२०२५ पर्यंत डिजिटल व्यवहार जाणार एक लाख कोटींपर्यंत!महा एमटीबी

सध्या देशात १० कोटी डिजिटल व्यवहार. दोन वर्षात ३० कोटींवर जाणार

येत्या २०२५ पर्यंत देशातील डिजिटल व्यवहार एक लाख कोटी रुपयांपर्यत जाणार असल्याचे भाकित तज्ञांनी केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने केेलेली नोटबंदी व विनारोकड व्यवहारां(कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स)ना दिलेली चालना यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये एवढी मोठे वाढ होणे शक्य असल्या चेही तज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच येत्या सात वर्षात प्रत्येक पाच पैकी चार व्यवहार डिजिटल पद्धतीने पूर्ण केले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाकडे या व्यवहारांसाठी मोबाईल ऍप असणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

 

सध्या देशात सुमारे दहा कोटी डिजिटल व्यवहार होत आहेत. २०२० पर्यंत त्यांची संख्या ३० कोटी होणार आहे. येत्या दोन वर्षात ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये डिजिटल पेमेंट पद्धत रुजणार आहे. पारदर्शक व सहजसुलभ तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल पेमेंटचा जगभरात वेगाने प्रसार होईल. ई-पेमेंटचा वाढता कल व सरकारची धोरणे यामुळे या प्रसाराला मदत होणार आहे.

या व्यवहाराची प्रत्यक्ष नोंद होत असल्याने हिशेब ठेवणेही सुलभ जाणार आहे.

 

 

देशातील व्यापार्‍यांनी सरकारचा ३४ हजार कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) बुडविला आहे. आयकर परताव्यांचे परीक्षण झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी आयकर विभाग सध्या सखोल चौकशी करीत आहे. ज्या व्यापार्‍यांनी जीएसटी रिटर्न्स-१ व जीएसटी रिटन्स-३बी अशी वेगवेगळी रिटर्न्समध्ये वेगवेगळी देयके दाखवली आहे त्यांची चौकशी आयकर विभागाचे अधिकारी करणार आहेेत. तसेच ज्या लोकांनी दोन्ही रिटर्न्स फाईल करतांना वेळेचे खूप अंतर ठेवले आहे त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल. तसेच संशयास्पद करदात्यांची माहितीही राज्यांना कारवाईसाठी दिली जाणार आहे.

 

 

या शिवाय आयात केलेल्या उत्पादनांची किंमतही जाणून बुजून कमी दाखविण्यात आली होती. ही करचोरी रोखण्यात सरकारला अपयश आले असल्याचेच यातून दिसून येत आहे. त्याच्या परिणामी करसंकलनही घटले आहे. भारतीय स्टेट बँकेने सद्य आर्थिक वर्षात किमान मासिक शिल्लक रक्कम ज्यात ठेवण्यात आलेली नाही अशी बचत खाती बंद करण्याचा सपाटा चालविला आहे. अशी सुमारे ४१ लाख बचत खाती १ एप्रिल २०१७ ते ३१ जानेवारीदरम्यान बंद करण्यात आली आहेत.

 

 

किमान मासिक शिल्लक न ठेवणार्‍या खातेधारकांना दंड (पेनल्टी) आकारण्याचा निर्णय स्टेट बँकेने गेल्या वर्षीच्या एप्रिलपासूनच लागू केला आहे. सुमारे पाच वर्षानंतर सुरु केलेल्या या दंडआकारणीत आता बँकेने ७५ टक्के सूट दिली आहे. शहरी शाखांमध्ये हा दंड ५० रुपयांवरुन १५ रुपयांपर्यत तर ग्रामीण व निमशहरी भागात ४० वरुन १३ रु. पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

 

 

किमान मासिक शिल्लक रकमेची मर्यादा शहरी भागात तीन हजार रुपये, निमशहरी भागात दोन हजार रु. तर ग्रामीण भागात एक हजार रु. आहे. स्टेट बँकेतील ४१ कोटी बचत खात्यांपैकी १६ कोटी खाती पंतप्रधान जनधन योजनेची तसेच पेन्शनर, अल्पवयीन (मायनर) मुलांची आहेत. ही खाती किमान मासिक शिल्लक रक्कम ठेवण्याच्या मर्यादेपासून मुक्त आहेत. एप्रिल २०१७ ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत बँकेने दंडापोटी १ हजार ७७१ कोटी ६७ लाख रुपये वसूल केले असून ही रक्कम बँकेच्या दुसर्‍या तिमाहीच्या नफ्यापेक्षा जास्त आहे.

 

 

बँकांची कर्जे जाणूनबुजून बुडविणार्‍यां(विलफुल बँक लोन डिफॉल्टर्स)ना आता देशा बाहेर पलायन करणे अवघड होणार आहे. अशा ९० पेक्षा जास्त लोकांची यादी तयार करण्यात आली असून ती विदेश मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे संशय आल्यास त्यांना विदेशात जाण्यापासून अडविता येऊ शकणार आहे.

 

 

यादीत जेम्स व ज्वेलरी कंपन्यांचे प्रवर्तक (प्रमोटर्स) व वरिष्ठ व्यवस्थापन (टॉप मॅनेजमेंट)चा समावेश आहे. याबरोबरच रिअल इस्टेट व पायाभूत सुविधा कंपन्यांचे प्रमोटर्सही यादीत समाविष्ट आहेत. हे सर्व लोक ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकित प्रकरणी सहभागी आहेत. या विलफुल डिफॉल्टर्सची आणखी दुसरी यादीही जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.

याबरोबरच इतर देशांचे नागरिकत्व धारण करणार्‍यांवर कडक नजर ठेवली जात आहे . सरकारने सर्व बँकांना ४५ दिवसांच्या आत कर्जदारांच्या पासपोर्टचा तपशील घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या तरी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमांच्या कर्जांचे थकबाकीदार असलेल्यांवर विशेष कारवाई केली जात आहे.घरात किंवा बँकेत पैसे ठेवण्यापेक्षा सोने खरेदी करणे चांगले ! - सध्या सोन्यातील गुंतवणुकीत वाढ होत असल्याने घरात किंवा बँकेत पैसे ठेवण्यापेक्षा सोने खरेदी करणे अधिक चांगले असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. सोन्याला गॉड ऑन करन्सी असेही म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून सोन्याने फारसा परतावा दिलेला नसल्याने अनेक जण आपले पैसेे घरात किंवा बँकेत ठेवण्याकडे प्रवृत्त होत असले तरी त्यांनी आता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याचा समावेश करणे गरजेचे आहे. व्याजदर घटल्यास किंवा महागाई वाढल्यास सोन्याच्या किंमतीत वाढ होत असते. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या कमाईचा ५ ते १० टक्का भाग सोन्यात गुंतविला पाहिजे. भारतात सर्वाधिक लोक सोन्यात पैसे गुंतवीत असतात