मोदींच्या विदेश यात्रा - Credits- Dhananjay Kesheo Kelkar

मोदींच्या विदेश यात्रा ! . आधी थोडे मागे जाऊया. रशियाच्या विघटनानंतर कोल्डवॉर संपले आणि अमेरिकेला युद्ध सामग्री उत्पादनासाठी कारणच मिळेना. तेथूनच अमेरिकेत मंदीचे वारे घोंगावू लागले. रशियाची अवस्था तर आणखीनच बिकट झाली. उदा. रशियन फायटर विमानाचे इंजिन आणि बॉडी (फुजीलाज) दोन ठिकाणी बनत असे. हे दोन्ही कारखाने दोन वेगवेगळ्या देशांत गेले. याच विमानाची ही दोन्ही अंगे करण्याचे कारखाने भारतात असल्याने दोन्ही देशांना भारतावर अवलंबून राहायची पाळी आली. . डॉलरने सोन्याशी नाते तोडले आणि फक्त दादागिरीच्या जोरावर त्याला किंमत राहिली आहे. इराकने तेलाच्या बदल्यात डॉलर आणि पौण्ड घेणे बंद केले आणि युरो व रुबलची किंमत वाढू लागली. सद्दामचा बळी घेऊन अमेरिकेने आणि इंग्लंडने आपापली चलने वाचवली. . इथे रशिया चीन आणि भारत मिळून अमेरिकेला तोड निर्माण होण्याच्या शक्यतांची चर्चा सुरू झाली. . अमेरिकेने त्याला तोड म्हणून चीनला आपला कारखाना बनवला. ब्रँड अमेरिकन, कारखाना चीनमध्ये आणि बाजारपेठ भारत. . भारताला उत्पादक देश बनविण्यापासून थांबवणे गरजेचे होते. आणि ते काम भारतातील परदेशी पैशांवर आणि मॅगसेसे अॅवार्डवर फुगलेल्या एन्जिओने सांभाळले. भारतातील लोकांकडे क्रयशक्ती आहे आणि क्रयशक्ती असलेल्यांची प्रचंड संख्याही आहे. चीन मधील बहुसंख्यांकडे क्रयशक्ती नाही. आणि उत्पादनाचा खर्च कमी आहे. . अचानक भारतीय स्त्रियांमधील सौंदर्य प्रचंड प्रमाणावर वाढले. दरवर्षी एक दोन भारतीय महिला जगतसुंदऱ्या बनू लागल्या. भारतीय बाजारपेठ, चीनमध्ये स्वस्तात बनलेल्या आणि पश्चिमी ब्रँडमुळे महाग झालेल्या वस्तूंनी भरून गेली. . उदा. अंगूरमध्ये बनणाऱ्या नाईक, आदिदास वगैरे कंपन्यांचे बूट चीनमध्ये दीडदोनशे रुपयांत बनू लागले आणि ब्रँडच्या नावाखाली भारतात बाराशे ते बारा हजार रुपयांत विकले जाऊ लागले. . इथे चीन आणखीन एक डाव खेळला. त्याने डॉलरच्या बदल्यात गोल्ड बॉंण्ड मागायला सुरुवात केली. जेव्हा चीन हे बॉण्ड वाटवू लागेल तेव्हा फोर्टनॉक्स रिकामी होईल. आणि डॉलरच्या ऐवजी चीनी चलनाचा वापर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुरू होईल. या सोन्याचा चीनने आपल्या चलनाशी संबंध जोडला, तर ते अजेय होईल. . चीनची क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिली नाही. त्याने आपल्या सर्व शेजारी देशांना सामरिक धाकात ठेवायला सुरुवात केली. अक्षरशः छळ मांडला. . तिबेटनंतर त्याला आता भारतचा लचका तोडायचा होता. नेपाळ आणि बांगला देशमधून भारतातील माओवाद्यांना शस्त्रे आणि पैशांची रसद पुरवली जात होती. अरुणाचलपासून आंध्रपर्यंत उभा पट्टा त्यांनी पोखरला होता. इथून पूर्वेकडील भारत युद्धात जिंकणे हा त्यांचा डाव आहे. ब्रिगेडिअर महाजन गेली कित्येक वर्षे चीन २०२० ते २०२५ मध्ये भारतावर हल्ला करायची कशी तयारी करत आहे हे सांगत होते. सैनिकी अधिकारी पण सरकारला सांगतच असणार. पण लक्षात कोण घेतो अशी परिस्थिती होती. भारताला उत्पादक देश बनण्यापासून रोखण्याचा हाही एक भाग होता. भारताभोवती आपल्या तळांचा वेढा टाकण्याचे चीनचे उद्योग चालूच होते. मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश, एकेक बंदर चीनच्या ताब्यात देत होते. . गेल्या पंधरा वर्षांतील चीनच्या कष्टांवर मोदींनी एका वर्षातच पाणी ओतले. . चीन भोवतीच्या सर्व देशांना त्यांनी आपलेसे करून घेतले. चीनच्या उत्तरेला असलेल्या मंगोलियाबरोबरील हातमिळवणी हा तर त्यातील सर्वांत मोठा आघात चीनवर होता. चीनच्या प्रसिद्ध भिंती या याच देशातील लोकांच्या आक्रमणापासून वाचण्यासाठी बांधल्या होत्या. चीनच्या नापाकी कारवायांना ही वेसण आहे. . व्हिएतनामच्या समुद्रात दोन तेलविहिरी भाड्याने घेऊन त्यांच्या रक्षणासाठी म्हणून दोन युद्धनौका चीनच्या समुद्रात आज उभ्या आहेत. . लंकेतील चीन पक्षीय राजेपक्षे यांचाच मित्र त्यांच्या विरुद्ध गेला आणि त्यांना सर्व विरोधी पक्षांचे समर्थन मिळून ते राष्ट्राध्यक्ष झाले. राजेपक्षे त्याचे खापर मोदी, अजय दोवाल आणि लंकेतील भारतीय राजदूतावर फोडतात. ते कितीही खरे असले तरी, ते कोणीच मान्य करणार नाही. करायचेच नसते. आल्याआल्या लंकेतील बंदरातून चीनची हकालपट्टी झाली. कराराचा भंग केल्याच्या नावावर. चितगांव बंदरही त्यांच्या हातातून गेल्यातच जमा आहे. . नेपाळला आपलेसे करत मोदींनी तेथून होणारी माओवाद्यांची रसद तोडली आणि आता बांगला देशहून होणारीही बंद होईल. इथे पर्रीकरांनी खेळलेले डावपेच कशासाठी आहेत हेही महत्त्वाचे आहे. ते नंतर बघू. . मोदींना भारत ही बाजारपेठ न ठेवता उत्पादनाची खाण बनवायची आहे. म्हणूनच स्कील डेव्हलपमेंट आणि मेक इन इंडियाचे वारे वाहत आहेत. . या सगळ्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुख्य म्हणजे रस्ते ही बाजू गडकरी सांभाळताहेत. आणि त्याला खोडा घालण्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला विरोध होत आहे. त्याला आणखीन एक पैलू आहे. . कॉंन्ग्रेसची एक जुनी पद्धत आहे. जिथे कुठे डेव्हलपमेंट होणार असेल, त्याची माहिती गुप्त ठेवली जाते, किंवा गुप्तपणे विकली जाते असे म्हणा. काळ्या पैशांच्या आधारे तेथील जमिनी ही माहिती असलेले लोक स्वस्तात विकत घेऊन ठेवतात. मग अनेक वर्षांनी तेथे डेव्हलपमेंट होते. भाव चांगला मिळतो. कित्येक नेत्यांची अक्षरशः हजारो एकर जमीन अशी घेऊन ठेवलेली आहे. आता जर गडकरींनी झपाट्याने रस्ते बांधले आणि लगेच त्या भागाचा विकास होऊ लागला, तर आणखीन दहा वर्षांनी मिळणारी वाढीव किंमत आज मिळणार नाही. म्हणून त्यांना त्या जागांचा भाव दसपट मिळायला हवा आहे. शेतकरी वगैरे काही नाही. जमीन अधिग्रहणात या मंडळींच्याच जमिनी सरकारला विकत घ्याव्या लागणार आहेत. आणि त्यांना दसपट भाव हवा आहे. बाकी काही नाही. . लवकरच रुपयाला सोन्याचे पाठबळ लाभणार आहे. अगदी सहज. चीनसारखा आटापिटा न करता. या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी करण्यात एक वर्ष खर्ची पडले. राज्यसभेतील अडवणूक नसती, तर आणखीनही लवकर झाले असते. . वर्षभरात मोदी जेवढे दिवस परदेश दौऱ्यावर होते, त्याहूनही थोडे जास्तच दिवस दरवर्षी मनमोहनजी परदेशी असत. पण त्या अर्थ तज्ज्ञाला दहा वर्षांत यातील काहीही करता आले नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. . कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाने जगाचा कोणताही फायदा झाला नाही, खरेतर सगळ्यांना त्रासच झाला. पण आता आपल्या भारतीय अर्थचिंतकामुळे, "अनिल बोकील यांच्यामुळे" भारतच काय अन् सगळ्या जगात अर्थक्रांती होऊन सुबत्ता येईल. सुरुवात तर झालीच आहे. कसे ते पुढच्या वेळी पाहू. Credits- Dhananjay Kesheo Kelkar <<< हा अतिशय महत्त्वपूर्ण व संग्रही ठेवावा असा लेख असून आवडल्यास लेखकाच्या मूळ नावासह Share करावा ! >>> Forwarded from other group