माजी सैनिकांची पेन्शनकोंडी फुटली

माजी सैनिकांची पेन्शनकोंडी फुटली ‘समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली ४० वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला आज अखेर यश आले. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. पर्रीकर यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर या योजनेवर नाराज असलेल्या माजी सैनिकांचे समाधान झाल्याचे रात्री उशिराच्या वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, आपल्या महत्त्वाच्या सहापैकी एकच मागणी सरकारने मान्य केल्याचे सांगत माजी सैनिकांनी आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय केल्याचेही वृत्त आहे. उपोषणाबाबत उद्या (रविवारी) अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे माजी सैनिक सतबीरसिंग यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारने माजी सैनिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. बहुचर्चित ‘ओआरओपी’ सरकारला मान्य असल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दुपारी संरक्षण मंत्रालयामध्ये पत्रकार परिषदेत केली. ही घोषणा करताना आधीच्या ‘यूपीए’ सरकारवर शरसंधान करायला ते विसरले नाहीत. चार दशकांपासून ‘ओआरओपी’ची मागणी प्रलंबित होती. हा संतापाचा मुद्दा होता. ‘यूपीए’ सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ‘ओआरओपी’ची अंमलबजावणी २०१४-१५ मध्ये होईल, असे म्हटले होते; पण अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल, त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती असेल, याचा स्पष्ट खुलासा केला नव्हता. तसेच यासाठी केलेली ५०० कोटी रुपयांची तरतूदही पुरेशी नव्हती. आधीच्या सरकारने अत्यंत अव्यवहार्य पद्धतीने लागू केल्याने आपल्या सरकारला अंमलबजावणीची घोषणा करण्यासाठी विलंब झाला, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. सरकारने माजी जवान तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंमलबजावणीसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून, यात आणखी वाढ होईल, असाही त्यांनी केला. ‘ओआरओपी’ एक जुलै २०१४ पासून लागू केली जाईल. ‘एनडीए’ सरकारचा अर्थसंकल्प जून २०१४ मध्ये जाहीर झाला असल्याने जुलैपासून निवृत्तिवेतनाची अंमलबजावणी होईल. अर्थात, त्यासाठी २०१३ हे वर्ष आधारभूत असेल. माजी सैनिकांना निवृत्तिवेतनाचा फरक दर सहा महिन्यांनी याप्रमाणे दोन वर्षांत चार टप्प्यांमध्ये मिळेल, तर सैनिकांच्या विधवांना हा फरक एकरकमी मिळेल; परंतु, स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना ‘ओआरओपी’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, निवृत्तिवेतनाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला जाईल. यासाठी एकसदस्यीय न्यायिक समिती नेमली जाईल. ही समिती सहा महिन्यांत आपला अहवाल देईल, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले. सरकारच्या या घोषणेचे सत्ताधारी भाजपने स्वागत केले व ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचे पूर्ण श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिले. भाजपचे प्रवक्ते शाहनवाज हुसेन यांनी ‘ओआरओपी’ लागू करण्याच्या निर्णयासाठी मोदी सरकारची प्रशंसा करावी तेवढी थोडी आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काँग्रेसने केवळ ५०० कोटी रुपये ठेवले होते. मोदी सरकार आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्च करेल. माजी सैनिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसने मात्र सरकारची घोषणा अत्यंत निराशाजनक असल्याची टिप्पणी केली. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका मांडताना सरकारने माजी सैनिकांची निराशा केली असल्याचे टीकास्त्र सोडले. ‘ओआरओपी’ची मागणी पहिल्यांदा ‘एनडीए’ सरकारने मान्य केली, हे संरक्षणमंत्र्यांचे सांगणे चुकीचे आहे. ही मागणी ‘यूपीए’ सरकारने आधीच मान्य केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पी भाषणात त्याची स्पष्टपणे घोषणा केली होती. आता ‘एनडीए’ सरकार केवळ त्याची अंमलबजावणी करते आहे, असे असताना संरक्षणमंत्री म्हणतात की, चार दशकांनंतर एनडीए सरकार मान्य करते आहे. त्यांचे हे म्हणणे चुकीचे आहे, असा टोला अँटनी यांनी लगावला. तसेच ‘यूपीए’ सरकारने दहा वर्षांत माजी सैनिकांचे निवृत्तिवेतन तीन वेळा वाढविले. त्यासाठी सात हजार कोटी रुपये दिले होते. असे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने माजी जवान तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - मनोहर पर्रीकर, संरक्षणमंत्री काँग्रेसने केवळ ५०० कोटी रुपये ठेवले होते. मोदी सरकार आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्च करेल. - शाहनवाज हुसेन, प्रवक्ते, भाजप निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम - सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची २० वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची १५ वर्षे सेवा आवश्‍यक - सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी ३,५०० रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास) - विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी ७ हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास) - उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास. - अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी ३१०० रुपये - युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी. अशा आहेत तरतुदी - १ जुलै २०१४ पासून होणार अंमलबजावणी - थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या हप्त्यांत चार वर्षांत देणार - माजी सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा - वीर पत्नी आणि वय वर्षे सत्तरपुढे असलेल्यांना प्रथम लाभ - जवानांच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा ३५००-४५०० वाढ अपेक्षित - स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेतलेल्यांना लाभ नाही - थकीत रक्कम दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची - योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारचे निर्णय   १ जुलै २०१४ पासून योजना लागू होणार   दर पाच वर्षांनी योजनेची समीक्षा केली जाईल   एकसदस्यीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल   स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना लाभ मिळणार नाही   निवृित्तवेतनासाठी २०१३ वर्ष आधारभूत मानले जाईल माजी सैनिकांचे आक्षेप   १ एप्रिल २०१४ पासून योजना लागू करावी   पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी समीक्षा केली जावी   एक सदस्यीयऐवजी पाचसदस्यीय समिती हवी   स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही लाभ मिळावा   २०१३ मधील सर्वाधिक निवृत्तिवेतनच आधारभूत हवे मंगल दिवस. वयोवृद्ध निवृत्तांना लाभ देणे महत्त्वाचे आहे. - ब्रिगेडीयर हेमंत महाजन काय आहे परिस्थिती? २२.५० लाख देशभरातील माजी सैनिक ६ लाख देशभरातील वीर पत्नी ५५-६० हजार प्रत्येक वर्षी वाढणारी संख्या १.६९ लाख महाराष्ट्रातील माजी सैनिक ५२ हजार महाराष्ट्रातील वीर पत्नी ५४ हजार कोटी सध्याच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम ८-१० हजार कोटी आणखी तरतूद करावी लागणार काय आहे ‘ओआरओपी’ योजना? ‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलात समानकाळ सारख्याच पदावर सेवा केलेले दोन माजी सैनिक जरी वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झाले, तरी त्या दोघांना सारखीच पेन्शन (निवृत्तिवेतन) मिळणे होय. म्हणजेच सारख्याच पदावर काम केलेले सैन्य दलातील जवान, अधिकारी कुठल्याही तारखेला निवृत्त झाले, तरी त्यांना ‘ओआरओपी’ योजनेमुळे समान निवृत्तिवेतन मिळणार आहे.