Total Pageviews

Thursday 21 May 2015

PASSPORT GILANI-DENY PASSPORT TO SPARATIST GILANI

काश्मीर खोर्‍यामधेच अनेक पाकिस्तानधार्जिणे लोक राहतात अनेक भारतीयांना काश्मीरमधील सत्य परिस्थिती माहीत नाहीं. काश्मीर खोर्‍यामधेच (काश्मिरची २०% लोक संख्या) अनेक पाकिस्तानधार्जिणे आहेत, तिथे लहान मुले पण भारतीय तिरंग्याला किवा राष्ट्रगीताला मानत नाहीत. ते जरी भारतात असले तरी, अजून तेथील लोक भारताला आपला देश मानत नाहीत. १४ ऑगस्टला पाकिस्तानचा झेंडा फडकवला जातो. १५ ऑगस्टला भारतीय ध्वज फडकवला जात नाही. मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंतविधी करता पूर्ण शहर लोटते. ’अमर रहे’ च्या घोषणा केल्या जातात. जेव्हा सैनिक शहिद होतात, तेंव्हा अंत्यविधीस कोणीच नसते. उलट जखमी सैनिकांना घेऊन जाणार्‍या गाड्यांवर दगडफेक केली जाते. आज हे ६७ सापडले. पण असे असंख्य देशद्रोही आपल्या देशामध्ये आहेत आणि मते कमी पडत आहेत म्हणून बांगला देशातून ४-५ कोटी घूसखोरांना आपण भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. देशामधल्या काही प्रतिक्रिया या प्रकारामुळे सार्‍या क्रिकेटप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उठली नसती तरच नवल. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सर्वत्र या काश्मिरी विरुद्ध संतापाची लाट उसळली. काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रियाः ज्या भूमीने आपल्याला वाढवले, खाऊपिऊ घातले, सन्मानाने जगू दिले त्या भूमीबद्दल असे दुर्वर्तन? यांना तिकडे पाठवून द्या. म्हणजे तिकडे जाता क्षणीच भारतीय म्हणून त्यांना गोळ्या घालतील. अतिशय भयानक प्रकार आहे. अशा मुलांना पालक कोणती शिकवण देत असतील? देशविरोधी भावना देशात किती प्रमाणात खदखदत आहे? अनेक तरुणांना भारतापेक्षा पाकिस्तान जवळचा का वाटत आहे? अनेक जण कोणत्याच महाविद्यालयात शिकत नाहीत आणि पाकिस्तान सामना जिंकल्यावर जल्लोष करतात, अश्या लोकांचे काय करायचे? असे लोक महाराष्ट्रात देखील बघायला मिळतात. पाकिस्तानचा विजयोत्सव साजरा करणार्‍या या विद्यार्थ्यांचे वर्तन राष्ट्रविरोधी असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. या विद्यापीठात विविध शाखेत २०० काश्मिरी विद्यार्थी शिकत आहेत. अरुंधती व गिलानींविरुद्ध एफ.आय.आर. दाखल करण्याचे कोर्टाकडून आदेश देशविरोधी भाषणे केल्याप्रकरणी लेखिका अरुंधती रॉय आणि हुरियतचे नेते गिलानी यांच्याविरुद्ध देशद्रोही विधाने केल्याच्या आरोपाखाली एफ.आय.आर. दाखल करण्याचे आदेश दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाने पोलिसांना दिले. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली एफ.आय.आर. नोंद करून त्यासंबंधीचा अहवाल कोर्टात सादर करावा असे सांगण्यात आले आहे. गिलानी व अरुंधती आणि अन्य काही जणांकडून राजद्रोहासंबंधी गुन्हा घडला नसल्याचे दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे कोर्टाने फेटाळले आहे आणि आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे असून पोलिसांनी पुढील तपास करावा असे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, तक्रार दाखल झाल्यानंतर यथायोग्य कारवाई करण्यास पोलीस कमी पडल्याचे सांगून कोर्टाने त्यांना खडसावले आहे. अरुंधती आणि गिलानींव्यतिरिक्त आणखी पाच जणांच्या नावाचा या प्रकरणात समावेश आहे. यात दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. एस. ए. आर. गिलानी आणि जम्मू- काश्मीर विद्यापीठाचे प्रा. शौकत हुसेन यांचा समावेश आहे. प्रा. गिलानी संसद हल्ला प्रकरणी आरोपी होते व नंतर याप्रकरणातून त्यांची मुक्तता झाली होती. तक्रारीनुसार ज्या व्यक्तींवर आरोप करण्यात आला आहे त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये आयोजित ‘आझादी - द ओनली वे’ या कार्यक्रमात देशविरोधी विधाने केल्याचे म्हटले आहे. काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळावे आणि त्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही, अशी गरळ गिलानींनी ओकली आणि अरुंधती यांनी काश्मीर हा भारताचा भूभागच नसल्याचे आपल्या अकलेचे तारे तोडले होते. आम आदमी पार्टीचे प्रशांतभूषण यांनी पण काश्मीरमध्ये सार्वमत (प्लेबिसाइट) घेतले पाहिजे असे विधान केले होते. "भारतातल्या लोकशाहीत मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा फाजील वापर करणाऱ्यांच्यामुळे देशाचे वाटोळे होईल”, हे वक्तव्य जम्मू-काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांचे आहे. पाकिस्तानच्या तालावर नाचणारे राष्ट्रद्रोही नेते, सैद अलिशाह गिलानी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने शिमगा करणाऱ्या अरुंधती रॉय यांच्या वक्तव्यांमुळे संतप्त झालेल्या डॉ. अब्दुल्ला यांनी अत्यंत जळजळीत शब्दात त्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे, राष्ट्रद्रोही चाळ्यांना चिथावणी द्यायचा मुक्त परवाना नव्हे. तिरंगा फडकविण्याबाबत नेहमीच आक्षेप देशाचा प्रजासत्ताक दिन आला की काश्मीरमधील राजकारण्यांना ‘तिरंग्या’च्या ऍलर्जीचे झटके जरा जास्तच जोरात येतात. मग ते अब्दुल्ला असोत, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि मेहबुबा असोत किंवा तेथील फुटीर मंडळी असोत. फुटीर काश्मिरी नेत्यांचे ठीक आहे, ते बोलूनचालून पाकधार्जिणे आणि राष्ट्रद्रोहीच आहेत. मात्र देशाची /राज्याची सत्ता उपभोगणार्‍यांनादेखील तिरंगा फडकविण्याबाबत आक्षेप असावा याला काय म्हणावे? २६ जानेवारी रोजी श्रीनगरमधील लाल चौकात तिरंगा फडकविला तर अघटित घडून काश्मीर खोरे पेटेल असा इशारा मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला नेहमी देतात. लाल चौक हा संवेदनशील भाग आहे. त्यामुळे तिरंगा फडकविल्यामुळे तेथे पुन्हा जातीय हिंसाचाराची ठिणगी पडू शकते, अशी भीती ओमर यांना वाटते. ही भीती निराधार नाही, पण फुटीरांच्या भीतीने या देशाने स्वत:चा राष्ट्रधर्म, राष्ट्रध्वज विसरायचा का? काश्मीरमध्ये वातावरण बिघडण्यास, हिंसाचार पेटण्यास कुठलेही निमित्त चालते. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारापासून तिरंगा फडकविण्यापर्यंत कुठल्याही गोष्टीवरून काश्मीरमध्ये भडका उडतो. ’पा”क’-दहशतवादी हातांना घाबरायचे, काश्मीरमधील फुटीरांपुढे माथा टेकवायचा आणि राष्ट्रप्रेमी जनतेला लाथा घालायच्या असेच कित्येक वर्षे सुरू आहे. श्रीनगरमधील लाल चौकात तिरंगा जाळला जातो, त्याऐवजी पाकिस्तानचा ‘चॉंदतारा’ फडकतो तेव्हा तोंडही न उघडणारे तिरंगा फडकविण्यास मात्र आक्षेप घेतात.अश्या गिलानीं ना सरकारने पासपोर्ट का द्यावा?

No comments:

Post a Comment