मदरशांवरील अनुदानाची खैरात म्हणजे सरकारी पैशाने मुसलमानांची मते विकत घेण्याचा प्रकार आहे. एका बाजूला ‘सनातन’सारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांवर आरोप करायचे व दुसर्‍या बाजूला राज्यातील ‘जेहादी’ कारखान्यांवर अनुदानाची उधळपट्टी करायची. सरकारी खर्चाने ‘धर्मांध’ व ‘माथेफिरूं’ची पैदास करण्याचा असा प्रकार जगात कुठे झाला नसेल!
सरकारी खर्चाने माथेफिरूंची पैदास बाबामियॉंचा जेहाद! सामना अग्रलेख ०५/०९/२०१३
महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे एक प्रकारे गटारगंगाच झाली आहे व त्या गटारगंगेत जो तो आपले हात घाण करून आपणच कसे निधर्मी आहोत याची बांग देत आहे. पृथ्वीराजबाबांचे सरकार इतर कोणतेही निर्णय घेत नसले व फायलींवर झोपून असले तरी मुस्लिम लांगूलचालनात मात्र कोणतीही कसर सोडायला तयार नाही. राज्यातील मदरशांना अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय म्हणे सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर मदरशांतील शिक्षकांना मानधन नावाची लाच देण्याचा प्रस्तावही मंजूर होत आहे. हे सर्व कमी पडले म्हणून मदरशांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचाही घाट घातला आहे. स्वत:स निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्‍या सरकारची ही बेइमानी आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून फक्त मतांच्या लाचारीसाठीच मुख्यमंत्री बाबामियॉंनी हा निर्णय घेतलेला दिसतो. मदरशांतील मुस्लिम मुलांना धार्मिक शिक्षण दिले जाते व अशा मदरशांतून जगभरात ‘जेहादी’ निर्माण करण्याचेच काम सुरू आहे. हे जेहादीच नंतर हिंदुस्थानच्या मुळावर येतात. पण सरकारने अल्पसंख्याकांचे हित जपण्याच्या नावाखाली हा निर्णय घेतल्याने मतांची एकगठ्ठा बेगमी झाल्याच्या खुशीत ते आहेत. अर्थात मुसलमानांच्या दाढ्या कुरवाळणार्‍या बाबामियॉंच्या सरकारने महाराष्ट्रातील तमाम हिंदूंच्या भावनांना मात्र ठोकर मारली आहे. कोणत्याही धर्माच्या शिक्षणासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून कधीच मदत दिली जात नाही. हिंदूंच्या बाबतीत तर बाबामियॉं सरकारचे तोंड नेहमीच वाकडे असते, पण हेच वाकडे तोंड मुसलमानांच्या बाबतीत सरळ झाले व खुशामतीची बहार सरकारने उडवून दिली. महाराष्ट्रात
जातीय व धार्मिक विष पेरण्याचे काम
अशारीतीने बाबामियॉंचे सरकार करणार असेल तर हिंदू समाजही भांगेची गोळी घेऊन पडलेला नाही हे दाखवून द्यावे लागेल. मुस्लिम तरुणांनी शिकायलाच हवे. शिकून त्यांनी देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे. मात्र त्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व कॉलेजेस आहेत. त्या ठिकाणचे शिक्षण घेण्यास तुम्हाला कोणी रोखले आहे? मदरसे व त्यातील धार्मिक शिक्षण म्हणजे गरुडझेप घेणारे पंख नव्हेत, पण यांना समजवायचे कोणी? मुसलमान पोरांनी शिक्षण घ्यावे. शिकून भारतमातेची सेवा करावी. वेड्यावाकड्या मार्गाने नेणार्‍या धर्मांधांच्या मागे जाऊ नये एवढेच आम्हाला म्हणावयाचे आहे. वास्तविक, राष्ट्रभक्ती व देशसेवेची मोठी परंपरा येथील मुसलमान समाजात आहे, पण सध्या मुसलमान पोरांना माथेफिरू बनवून देशाच्या विरोधात उभे करण्याचे इस्लामी षड्यंत्र रचले जात आहे व त्यास बाबामियॉंसारखे राज्यकर्ते खतपाणी घालत आहेत. मुसलमान तरुणांचे आदर्श हे कसाब, अफझल गुरू, लादेन, टुंडा किंवा यासीन भटकळसारखे देशद्रोही नसावेत; तर
डॉ. अब्दुल कलाम व उद्योगपती अजिम प्रेमजींसारखे राष्ट्रपुरुष असावेत. पण सध्या मुसलमान तरुणांना बहकवण्याचे काम सुरू आहे व त्याची पाळेमुळे मराठवाडा, विदर्भातील मदरसा शिक्षणात आहेत. मालेगावात आणि भिवंंडी, भेंडी बाजारात आहेत.
पाकिस्तानसारख्या देशातही मदरशांना अनुदान नाही व आपल्या देशासारखी अनुदानाची खैरात नाही;
पण हिंदुस्थानचे जणू संपूर्ण इस्लामीकरणच झाले आहे अशा थाटात येथील राजकारणी
ऊठसूट मुस्लिम हिताची काळजी
वाहत आहेत. उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राज्यांत मुस्लिमांच्या बाबतीत अशी खैरात सुरू असते, पण त्या विषाचे लोण आता बाबामियॉंच्या सरकारने शिवरायांच्या महाराष्ट्रात आणले. जणू पृथ्वीराजबाबांच्या अंगात औरंगजेब व अजित पवारांच्या अंगात अफझलखान संचारला आहे, पण महाराष्ट्राच्या मुळावर आलेल्या या दोन्ही पाप्यांना मराठी वीरांनी याच मातीत गाडले आहे याची आठवण आम्ही बाबामियॉंच्या सरकारला करून देत आहोत. महाराष्ट्रातील अनेक शाळांत शिक्षक नाहीत,
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक होत आहे व त्यांना पगारही वेळेत होत नाही.
ग्रामीण भागातील पालिका व जिल्हा परिषद शाळांची पडझड सुरू आहे.
मुंबई व महाराष्ट्रातील मराठी शाळा आचके देत आहेत.
त्याबाबत बेफिकीर आणि उदासीन असणार्‍या बाबामियॉंनी मदरशांवर मात्र सोन्याची कौले चढविण्याचा व त्यातील मुल्लांना रोखीत मानधन देण्याचा घाट घातला आहे. त्यांनी जर हा भयंकर प्रकार केलाच तर त्यांनी निधर्मीपणाची कमरेवरील चिंधी सोडून डोक्याला बांधली असेच म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रातील भूमिपुत्र, शेतकरी आज चांगल्या अवस्थेत नाही. त्यांच्यासाठी काही निर्णय घेण्याची सुबुद्धी या सरकारला कधी सुचत नाही. मदरशांसाठी तिजोरी रिकामी करण्याची दुर्बुद्धी मात्र लगेच सुचते.
मदरशांवरील अनुदानाची खैरात म्हणजे सरकारी पैशाने मुसलमानांची मते विकत घेण्याचा प्रकार आहे. एका बाजूला ‘सनातन’सारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांवर आरोप करायचे व दुसर्‍या बाजूला राज्यातील ‘जेहादी’ कारखान्यांवर अनुदानाची उधळपट्टी करायची. सरकारी खर्चाने ‘धर्मांध’ व ‘माथेफिरूं’ची पैदास करण्याचा असा प्रकार जगात कुठे झाला नसेल
No comments:
Post a Comment