INDIAN ARMY WAR GAMES

आता पाटलीपुत्र घोटाळा-आयएएस अधिकार्‍यांनी आपले उत्पन्न १५ हजारापासून पुढे दाखवले आहे. शासकीय सेवेतील एखाद्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापेक्षाही आपले उत्पन्न कमी दाखवले आहे

आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्यावरून तापलेले राजकीय वातावरण अद्याप शांत झाले नसताना, नुकत्याच उघडकीस आलेल्या पाटलीपुत्र गृहनिर्माण घोटाळ्यावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. मात्र गेंड्यालाही लाज वाटावी असे कातडे पांघरलेल्या निगरगट्‌ट सरकारने या भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याची बोटचेपी भूमिका स्वीकारली आहे. स्वत: स्वच्छ असल्याचा आव आणणार्‍या तसेच स्वत:वर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे शिंतोडे उडू नये म्हणून नको तितकी काळजी घेणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र याप्रकरणी दोषी संस्थेवर तसेच तिच्या पदाधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईची भूमिका का घेतली नाही, हे समजण्यापलीकडे आहे.राज्यातील आघाडी सरकार हे घोटाळेबाजांचे सरकार आहे, असा आरोप आतापर्यंत अनेकवेळा विरोधकांतर्फे करण्यात आला. या सरकारातील मंत्री भ्रष्ट आहेत, सनदी अधिकारी भ्रष्ट आहेत, खालचे अधिकारी आणि कर्मचारी भ्रष्ट आहेत. मग या सरकारमध्ये स्वच्छ कोण आहे, असा मूलभूत प्रश्‍न यातून उपस्थित झाला आहे. कविवर्य वि. वा. शिरवाडकर उपाख्य कुसुमाग्रज यांची महाराष्ट्राचे गुणगौरव करणारी ‘या कणखर देशा, राकट देशा, दगडांच्या देशा’ अशी एक कविता प्रसिद्ध आहे. मात्र भ्रष्ट राजकारणी, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी या देशाला आणि राज्याला भ्रष्टाचारी देशा करून टाकले, असे म्हणावेसे वाटते.आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा हा राजकीय नेत्यांचा होता, तर पाटलीपुत्र गृहनिर्माण घोटाळा हा सनदी अधिकार्‍यांचा आहे. कोणताही घोटाळा असला तरी त्यात राजकारणी आणि सनदी अधिकारी असतातच. सनदी अधिकार्‍यांची म्हणजेच प्रशासनाची मदत असल्याशिवाय कोणताही राजकारणी घोटाळा करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे राजकीय संरक्षण असल्याशिवाय सनदी अधिकारीही घोटाळा करू शकत नाही. राज्यात राजकीय भूकंप आणणार्‍या आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा राजकीय बळी घेतला होता. या घोटाळ्याची आच राज्याचे दोन माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. अशोक चव्हाण यांना तर आपले मुख्यमंत्रिपद अल्प काळातच गमवावे लागले. आदर्शच्या फाईलवर महसूल मंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्री म्हणून केलेली स्वाक्षरी अशोक चव्हाण यांना चांगलीच भोवली. आदर्शचा प्रवास हा तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळातील होता. सुशीलकुमार शिंदेंपासून सुरू झालेला आदर्शचा प्रवास विलासराव देशमुखांच्या माध्यमातून अशोक चव्हाण यांच्यापर्यंत आला. यात सुशीलकुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख फक्त अडचणीत आले, तर अशोक चव्हाण यांची मात्र राजकीय कारकीर्दच जवळपास संपुष्टात आल्यासारखी आहे. आदर्शच्या इमारतीवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त मजले बांधण्याची परवानगी तत्कालीन सरकारने दिल्याचा तसेच लष्करी जवानांसाठी म्हणून राखीव असलेल्या या जमिनीवर राजकीय नेते तसेच त्यांच्या बगलबच्च्यांसाठी फ्लॅटस्कीम तयार केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. आदर्श घोटाळयापेक्षा जास्त गंभीर आणि कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे राज्यात याआधी अनेक झाले, पण आदर्श घोटाळ्याला जेवढी प्रसिद्धी मिळाली तेवढी खचीतच राज्यातील दुसर्‍या कोणत्या घोटाळ्याला मिळाली असावी. कारण या घोटाळ्यात राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणजे मुख्यमंत्रीच अडकले होते. त्यामुळे या घोटाळ्याचे गांभीर्य आणखी वाढले. राज्यातीलच नाही तर दिल्लीतील राजकीय वातावरण यामुळे ढवळून निघाले. मात्र, त्याच्यापेक्षाही मोठा घोटाळा पाटलीपुत्र गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा आहे. ही गृहनिर्माण संस्था राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांची आहे. संपूर्ण राज्यातील प्रशासकीय कारभार जे सनदी अधिकारी चालवतात, त्यांनी केलेला हा घोटाळा राज्यात नवा राजकीय बॉम्बस्फोट घडवणारा आहे. आपल्या गृहनिर्माण संस्थेसाठी मिळालेल्या जागेवर शॉपिंग मॉल बांधण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप पाटलीपुत्र गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांवर आहे. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आपल्या गृहनिर्माण संस्थेला जागा मिळावी म्हणून या संस्थेत सदस्य असलेल्या आयएएस अधिकार्‍यांनी खोट्या उत्पन्नाची कागदपत्रे सरकारकडे सादर केली. जणू हा भूकंप अल्प उत्पन्न गटासाठी होता की काय? नागपूर महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर नासुप्रचे सभापती म्हणून काम केेलेल्या मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पाटलीपुत्र गृहनिर्माण संस्थेत फ्लॅट मिळावा म्हणून आपले उत्पन्न फक्त ९,७६३ रुपये दाखवले आहे! राज्यातील एका आयएएस अधिकार्‍याचे उत्पन्न दहा हजाराच्याही आत आहे, ही बाब धक्कादायक म्हणावी लागेल. खोट्या उत्पन्नाची कागदपत्रं सादर करणारे मनुकुमार श्रीवास्तव या गृहनिर्माण संस्थेतील एकटे सदस्य नाही, तर त्यांच्यासारखे जवळपास पन्नास सदस्य आहेत. फक्त त्यांनी आपले उत्पन्न मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याएवढे कमी दाखवलेले नाही. उर्वरित आयएएस अधिकार्‍यांनी आपले उत्पन्न १५ हजारापासून पुढे दाखवले आहे. शासकीय सेवेतील एखाद्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापेक्षाही मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आपले उत्पन्न कमी दाखवले आहे. याबाबत त्यांची बाजू अद्याप समजू शकली नाही. मात्र नजरचुकीने असे झाले, लिहिताना गडबड झाली, असा न पटणारा खुलासा श्रीवास्तव याप्रकरणी करू शकतात. झाला हा सारा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. सरकार चालवणारे आयएएस अधिकारीच असा भ्रष्टाचार करीत असतील, तर न्याय कुणाकडे मागावा? एखाद्या कनिष्ठ कर्मचार्‍याने स्वत:च्या फायद्यासाठी असा प्रकार केला तर आपण समजू शकतो. मात्र, आयएएस अधिकार्‍यांनी एखादा फ्लॅट मिळवण्यासाठी असा प्रकार करावा, ही बाब पटण्यासारखी नाही. स्वत: भ्रष्ट असणारे आयएएस अधिकारी आता आपल्या कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कारवाई कोणत्या तोंडाने करणार? त्यांना ताठ मानेने आपल्या कनिष्ठापुढे काम करणे यापुढे शक्य होईल का, याचा विचार त्यांनीच केला पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेशातील आयएएस अधिकार्‍यांची संघटना, आपल्यातील सर्वांत भ्रष्ट अशा अधिकार्‍याची दरवर्षी निवड करत असे. नंतर मात्र अशा अधिकार्‍यांची संख्या वाढल्यामुळे पहिले बक्षीस कोणाकोणाला द्यायचे, हा प्रश्‍न त्या आयएएस अधिकार्‍यांच्या संघटनेला पडला. नंतर भ्रष्ट अधिकार्‍यांची संख्या जास्त आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांची कमी असे झाल्यानंतर संघटनेने अशी निवड करणेच बंद केले. त्या वेळी आपल्या महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकारी एवढे भ्रष्ट नाही, असा अभिमान महाराष्ट्रातील जनतेला वाटत होता. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार कमी आहे, गुंडागर्दी खूप नाही, कायदा व सुव्यवस्था चांगली आहे, असे म्हटले जात होते. पण आता चित्रच बदलले आहे. महाराष्ट्राचा सर्व जरी नसला तरी काही बाबतीत बिहार आणि उत्तरप्रदेश झाला आहे, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची, कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने पाटलीपुत्र गृहनिर्माण घोटाळ्याप्रकरणी आपले उत्पन्न जाणीवपूर्वक कमी दाखवणार्‍या आयएएस अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली पाहिजे. सरकारची फसवणूक केल्याच्या आरोपात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला पाहिजे. याप्रकरणी आयएएस अधिकार्‍यांची लॉबी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल, पण हा दबाव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी झुगारून दिला पाहिजे. गुन्हा तसेच भ्रष्टाचार करणारा कितीही मोठा असो त्याच्यावर या राज्यात कठोर कारवाई होईलच, असा संदेश देण्याची एक चांगली संधी यानिमित्ताने सरकारला मिळाली आहे. सरकारने त्याचा फायदा घ्यावा आणि पहिल्या टप्प्यात या सर्व अधिकार्‍यांना विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सक्तीच्या रजेवर पाठवावे