१० मुलींवर बलात्कारासह शारीरिक अत्याचारांचे अनेक किळसवाणे प्रकार रामचंद आणि नाना करंजुले या नराधमांनी केले स्वत:चे खिसे भरण्यात मश्गूल असलेले राज्यकर्ते, सरकारी कर्मचारी
देवाने त्यांना जन्माला घातलं तेच मतिमंद म्हणून. त्यातही कुणी मुक्या आणि बहिऱ्यासुध्दा. हे लोढणं आयुष्यभर कुठं सांभाळत बसायचं असा (अ)विचार करून जन्मदात्या आई-बापानंच त्या मुलींना अनाथ केलं. कुणाला रस्त्याच्या कडेला टाकलं तर कुणाला रेल्वे ट्रॅकवर. तिथून ये-जा करणाऱ्या गाड्यांनी या मुलींना चिरडून टाकलं असतं तर कदाचित बरं झालं असतं. सुटल्या असत्या बिचाऱ्या. परंतु, देवालाही त्यांच्या दुदैर्वाचे दशावतार घडवायचे होते म्हणून की काय त्या मुली पनवेलच्या अनाथाश्रमात आल्या. ज्या मुलींकडे बघून कुणाच्याही मनात केवळ करूणा आणि दयाच येईल अशा मुलींवर इथल्या नराधमांनी आपल्या वासनेचे पाशवी प्रयोग केले. कोल्ह्या-लांडग्यांनाही लाजवेल असे अत्याचार करून त्या मुलींच्या आयुष्याची राखरांगोळी केली.
पनवेलच्या कल्याणी महिला आणि बालक संस्थेत कोवळ्या मतिमंद मुलींवरील अनेक महिने सुरू असलेल्या या अत्याचारांना वाचा फुटली ती देखील योगायोगानेच. शहापूरच्या कवडास येथील एका बालकाश्रामात अदिवासी मुलींवर शारीरिक अत्याचार आणि कुपोषण होत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर हायकोर्टाने अनाथाश्रमांतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नयना आठल्ये यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटी नेमली. पनवेलच्या कल्याणी आश्रमाला भेट देण्याची गरज नाही ही सरकारी अधिकाऱ्यांची सूचना फेटाळून आठल्ये तिथे पोहोचल्या आणि या अभुतपूर्व अत्याचारला वाचा फुटली. आठल्ये, आशा वाजपेयी यांच्या सहकार्याने ठाण्यातील धडाडीच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त रश्मी करंदीकर यांनी मोठ्या तडफेने आणि तळमळीने या अत्याचारांचे पुरावे चव्हाट्यावर आणलेत. त्यांच्या या तपासाचे हायकोर्टानेदेखील कौतुक केले आहे.
पूर्वी आनंद महिला संस्था या नावाने सुरू असलेल्या या आश्रमात २००३मध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आले. त्यानंतर २००६ ते ०९ या तीन वर्षांसाठी या संस्थेची मान्यता रद्द केली होती. मात्र, रामचंद करंजूले यांने डिसेंबर, २००९ रोजी महिला बाल कल्याण विभागाला मॅनेज करून 'कल्याणी बालकाश्रम' या नावाने पुन्हा हा आश्रम सुरू केला. या परवानगीसाठी खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली. संस्थेच्या पदाधिकारी मंडळावर कुणीही सरकारी नोकर नसावा, हा नियम धाब्यावर बसवून रेल्वेत नोकरी करणारा रामचंद करंजुले संस्थेचा अध्यक्ष झाला. संस्थेवर नातेवाईकांची वर्णी लावू नये, असे नियम क्रमांक सात सांगतो. मात्र त्यानंतरही या संस्थेवर करंजुलेची बायको सुरेखा ही केअरटेकर पदावर, मुलगी कल्याणी ही अधीक्षका म्हणून तर नाना करंजुले सचिवपदी विराजमान झाले. करंजुलेच्या मेव्हणीचीदेखील वर्णी लावण्यात आली. त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे संस्थेच्या अधीक्षक या पदावरील व्यक्ती किमान एमएसडब्ल्यू पदवीधारक आणि अनुभवी असावी असा निकष असताना अवघ्या १७ वर्षांची कल्याणी अधीक्षक झाली. ही सारी मनमानी महिला आणि बाल कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय शक्यच नव्हती. त्यामुळे आश्रमातील अत्याचारांचा पाया सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावरच रचला गेला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
१२ ते १९ वर्षे वयोगटातील १९ मुली या अनाथाश्रमात होत्या. त्या पैकी १० मुलींवर बलात्कारासह शारीरिक अत्याचारांचे अनेक किळसवाणे प्रकार रामचंद आणि नाना करंजुले या नराधमांनी केले आहेत. नऊ मुलींवर बलात्कार झालेला नसला तरी त्यांच्यावर झालेल्या शारीरिक अत्याचारांनाही परिसीमा नव्हती. आश्रमातल्या पाच मुली टीबी आणि कुपोषणाने मृत्युमुखी पडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्या मुलीदेखील या नराधमांनी केलेल्या अत्याचाराच्या बळी ठरल्याची माहिती पोलीस तपासातून पुढे आली आहे. नरेंद मेहता, दीपक कसबे, प्रकाश खडके ही मंडळी मुलींना खाऊ देण्याचा बहाण्याने आश्रमात शिरायची आणि कोवळ्या मुलींना कुस्करून आपली शारीरिक भूक भागवून बाहेर पडायचे. मुलींनी शरीरसंबधास नकार दिला तर त्यांना सिगारेटचे चटके दिले जायचे. मारहाण केली जायची. एका मुलीला बेदम मारझोड करायची आणि त्यानंतर भेदरलेल्या अन्य मुलींवर आपली वासना भागवायची एवढा निर्लज्जपणा या नराधमांनी केला आहे. अनेकदा या मुलींना जबरदस्तीने दारूही पाजली जायची. त्या गरोदर राहू नयेत यासाठी गर्भनिरोधक गोळ्याही दिल्या जायच्या. काही मुलींच्या गुप्तांगावर दीड दीड इंचाचे सिगरेटचे चटके देण्याइतके क्रौर्य या नराधमांनी गाठले होते. १९ मुलींच्या शरीरावर चटके दिल्याच्या तब्बल १५० खुणा आहेत. या मुलींची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था पाहिली तर डोकं अक्षरश: सुन्न होतं. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना भर चौकात दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षादेखील कमीच वाटावी, एवढी चीड निर्माण होते.
आपल्या बहिणीची- मुलीची कुणी साधी छेड जरी काढली तरी आपण त्याला मारायला धावतो. तळपायाची आग मस्तकात जाते. मात्र या अनाथाश्रमात गैरप्रकार सुरू असल्याचे सभोवतालच्या लोकांना कळत असतानाही त्याविरोधात कुणी कधी चकार शब्दही काढला नाही. आताही साक्षी पुरावे देण्यासाठीदेखील कुणी स्वत:हून पुढाकार घेत नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी आंदोलनांचे धडाके लावणारे राजकीय पक्ष, मेणबत्त्यांचे मोचेर् काढणाऱ्या तथाकथित समाजसेवी संस्था, फेसबूक आणि ट्विटरवरून अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आसुसलेली तरुणाई या मतिमंद मुलींवरील अत्याचाराविरोधात 'ब्र'देखील काढताना दिसत नाही. समाजाच्या संवेदना गोठल्यात किंवा केवळ प्रसिद्धीच्या दिशेनेच आंदोलनाचे वारे वाहते, अशा शंका त्यामुळे मनात निर्माण व्हायला लागल्यात.
वर्षा गायकवाड या तरुण महिला आमदाराकडे महिला आणि बालकल्याण विभागाचे मंत्रीपद आहे. मात्र, पनवेल किंवा शहापूर प्रकरणाबाबत त्यांनी साधा निषेधही नोंदविल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे मुलींच्या मानसिक पुनर्वसनाचा विचार तर खूप लांबची गोष्ट आहे. अशीच एखादी घटना जर मुंबई सारख्या महानगरात घडली असती तर आगडोंब उसळला असता. मात्र, पनवेल शहापूरसारख्या खेड्यातील मतिमंद अनाथ मुलींकडे लक्ष द्यायला फुरसत कुणाला आहे. आश्रमशाळांमधील गैरप्रकारांवर ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवायचे तेच जर संस्थाचालकांनी फेकलेले तुकडे मोजण्यात धन्यता मानत असतील तर समाजालाही दोष देण्यात काय हशील. खिरापत वाटावी तशी सरकार संस्थांना परवानगी देत सुटलंय. या संस्थांना देणग्या देणारी मंडळीदेखील पदरात पुण्य पडलं या भ्रमात वावरत असतात. मात्र, त्या देणग्यांच्या बळावर संस्थाचालक गब्बर होतात आणि तिथे आश्रयाला आलेल्या कोवळ्या मुलींचे आयुष्य बरबाद करतात.
केवळ पनवेल, शहापूरच नाही तर राज्यातल्या अनेक आश्रमशाळा आणि बालकाश्रम अक्षरश: छळछावण्या झाल्या आहेत. शहापूर गोळे आश्रमशाळेचा तपासही हायकोर्टाने करंदीकर यांच्याकडे सोपावलाय. त्या आश्रमशाळेचा ट्रस्टी पुंडलिक गोळे याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला असला तरी अन्य ट्रस्टींना अभय देण्यात आले आहे. पनवेलसारखेच शहापुरातले अत्याचारही भयानक असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता तपासात सत्य उघड होईल. पुराव्यांच्या आधारावर दोषींना शिक्षादेखील होईल. मात्र त्या शिक्षेमुळे व्यवस्थेला लागलेली कीड दूर होणार आहे का? जोपर्यंत स्वत:चे खिसे भरण्यात मश्गूल असलेले राज्यकर्ते, सरकारी कर्मचाऱ्यांची वृत्ती बदलत नाही आणि आत्मकेंदी विचार करणारा समाज आपली कूस बदलत नाही तोपर्यंत अशा अत्याचारी नराधमांचा संहार अवघड आहे
BAD GOVERNANCE STORY 109
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/शहापूरचा आदिवासी आश्रम आणि पनवेलच्या अनाथाश्रमातील मतिमंद मुलींवर एखाद्या पशूलाही लाजवतील अशी अत्याचारांची प्रकरणे उघड होत असताना समाजात साधे खुट्टही झाले नाही. सवंग प्रसिद्धी आणि राजकीय स्वार्थ लाटता येत नसल्यानेच बहुदा या अत्याचारांचा साधा निषेध नोंदविण्याचीही तसदी कुणी घेतली नसावी. देवाने त्यांना जन्माला घातलं तेच मतिमंद म्हणून. त्यातही कुणी मुक्या आणि बहिऱ्यासुध्दा. हे लोढणं आयुष्यभर कुठं सांभाळत बसायचं असा (अ)विचार करून जन्मदात्या आई-बापानंच त्या मुलींना अनाथ केलं. कुणाला रस्त्याच्या कडेला टाकलं तर कुणाला रेल्वे ट्रॅकवर. तिथून ये-जा करणाऱ्या गाड्यांनी या मुलींना चिरडून टाकलं असतं तर कदाचित बरं झालं असतं. सुटल्या असत्या बिचाऱ्या. परंतु, देवालाही त्यांच्या दुदैर्वाचे दशावतार घडवायचे होते म्हणून की काय त्या मुली पनवेलच्या अनाथाश्रमात आल्या. ज्या मुलींकडे बघून कुणाच्याही मनात केवळ करूणा आणि दयाच येईल अशा मुलींवर इथल्या नराधमांनी आपल्या वासनेचे पाशवी प्रयोग केले. कोल्ह्या-लांडग्यांनाही लाजवेल असे अत्याचार करून त्या मुलींच्या आयुष्याची राखरांगोळी केली.
पनवेलच्या कल्याणी महिला आणि बालक संस्थेत कोवळ्या मतिमंद मुलींवरील अनेक महिने सुरू असलेल्या या अत्याचारांना वाचा फुटली ती देखील योगायोगानेच. शहापूरच्या कवडास येथील एका बालकाश्रामात अदिवासी मुलींवर शारीरिक अत्याचार आणि कुपोषण होत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर हायकोर्टाने अनाथाश्रमांतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नयना आठल्ये यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटी नेमली. पनवेलच्या कल्याणी आश्रमाला भेट देण्याची गरज नाही ही सरकारी अधिकाऱ्यांची सूचना फेटाळून आठल्ये तिथे पोहोचल्या आणि या अभुतपूर्व अत्याचारला वाचा फुटली. आठल्ये, आशा वाजपेयी यांच्या सहकार्याने ठाण्यातील धडाडीच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त रश्मी करंदीकर यांनी मोठ्या तडफेने आणि तळमळीने या अत्याचारांचे पुरावे चव्हाट्यावर आणलेत. त्यांच्या या तपासाचे हायकोर्टानेदेखील कौतुक केले आहे.
पूर्वी आनंद महिला संस्था या नावाने सुरू असलेल्या या आश्रमात २००३मध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आले. त्यानंतर २००६ ते ०९ या तीन वर्षांसाठी या संस्थेची मान्यता रद्द केली होती. मात्र, रामचंद करंजूले यांने डिसेंबर, २००९ रोजी महिला बाल कल्याण विभागाला मॅनेज करून 'कल्याणी बालकाश्रम' या नावाने पुन्हा हा आश्रम सुरू केला. या परवानगीसाठी खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली. संस्थेच्या पदाधिकारी मंडळावर कुणीही सरकारी नोकर नसावा, हा नियम धाब्यावर बसवून रेल्वेत नोकरी करणारा रामचंद करंजुले संस्थेचा अध्यक्ष झाला. संस्थेवर नातेवाईकांची वर्णी लावू नये, असे नियम क्रमांक सात सांगतो. मात्र त्यानंतरही या संस्थेवर करंजुलेची बायको सुरेखा ही केअरटेकर पदावर, मुलगी कल्याणी ही अधीक्षका म्हणून तर नाना करंजुले सचिवपदी विराजमान झाले. करंजुलेच्या मेव्हणीचीदेखील वर्णी लावण्यात आली. त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे संस्थेच्या अधीक्षक या पदावरील व्यक्ती किमान एमएसडब्ल्यू पदवीधारक आणि अनुभवी असावी असा निकष असताना अवघ्या १७ वर्षांची कल्याणी अधीक्षक झाली. ही सारी मनमानी महिला आणि बाल कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय शक्यच नव्हती. त्यामुळे आश्रमातील अत्याचारांचा पाया सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावरच रचला गेला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
१२ ते १९ वर्षे वयोगटातील १९ मुली या अनाथाश्रमात होत्या. त्या पैकी १० मुलींवर बलात्कारासह शारीरिक अत्याचारांचे अनेक किळसवाणे प्रकार रामचंद आणि नाना करंजुले या नराधमांनी केले आहेत. नऊ मुलींवर बलात्कार झालेला नसला तरी त्यांच्यावर झालेल्या शारीरिक अत्याचारांनाही परिसीमा नव्हती. आश्रमातल्या पाच मुली टीबी आणि कुपोषणाने मृत्युमुखी पडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्या मुलीदेखील या नराधमांनी केलेल्या अत्याचाराच्या बळी ठरल्याची माहिती पोलीस तपासातून पुढे आली आहे. नरेंद मेहता, दीपक कसबे, प्रकाश खडके ही मंडळी मुलींना खाऊ देण्याचा बहाण्याने आश्रमात शिरायची आणि कोवळ्या मुलींना कुस्करून आपली शारीरिक भूक भागवून बाहेर पडायचे. मुलींनी शरीरसंबधास नकार दिला तर त्यांना सिगारेटचे चटके दिले जायचे. मारहाण केली जायची. एका मुलीला बेदम मारझोड करायची आणि त्यानंतर भेदरलेल्या अन्य मुलींवर आपली वासना भागवायची एवढा निर्लज्जपणा या नराधमांनी केला आहे. अनेकदा या मुलींना जबरदस्तीने दारूही पाजली जायची. त्या गरोदर राहू नयेत यासाठी गर्भनिरोधक गोळ्याही दिल्या जायच्या. काही मुलींच्या गुप्तांगावर दीड दीड इंचाचे सिगरेटचे चटके देण्याइतके क्रौर्य या नराधमांनी गाठले होते. १९ मुलींच्या शरीरावर चटके दिल्याच्या तब्बल १५० खुणा आहेत. या मुलींची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था पाहिली तर डोकं अक्षरश: सुन्न होतं. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना भर चौकात दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षादेखील कमीच वाटावी, एवढी चीड निर्माण होते.
आपल्या बहिणीची- मुलीची कुणी साधी छेड जरी काढली तरी आपण त्याला मारायला धावतो. तळपायाची आग मस्तकात जाते. मात्र या अनाथाश्रमात गैरप्रकार सुरू असल्याचे सभोवतालच्या लोकांना कळत असतानाही त्याविरोधात कुणी कधी चकार शब्दही काढला नाही. आताही साक्षी पुरावे देण्यासाठीदेखील कुणी स्वत:हून पुढाकार घेत नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी आंदोलनांचे धडाके लावणारे राजकीय पक्ष, मेणबत्त्यांचे मोचेर् काढणाऱ्या तथाकथित समाजसेवी संस्था, फेसबूक आणि ट्विटरवरून अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आसुसलेली तरुणाई या मतिमंद मुलींवरील अत्याचाराविरोधात 'ब्र'देखील काढताना दिसत नाही. समाजाच्या संवेदना गोठल्यात किंवा केवळ प्रसिद्धीच्या दिशेनेच आंदोलनाचे वारे वाहते, अशा शंका त्यामुळे मनात निर्माण व्हायला लागल्यात.
वर्षा गायकवाड या तरुण महिला आमदाराकडे महिला आणि बालकल्याण विभागाचे मंत्रीपद आहे. मात्र, पनवेल किंवा शहापूर प्रकरणाबाबत त्यांनी साधा निषेधही नोंदविल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे मुलींच्या मानसिक पुनर्वसनाचा विचार तर खूप लांबची गोष्ट आहे. अशीच एखादी घटना जर मुंबई सारख्या महानगरात घडली असती तर आगडोंब उसळला असता. मात्र, पनवेल शहापूरसारख्या खेड्यातील मतिमंद अनाथ मुलींकडे लक्ष द्यायला फुरसत कुणाला आहे. आश्रमशाळांमधील गैरप्रकारांवर ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवायचे तेच जर संस्थाचालकांनी फेकलेले तुकडे मोजण्यात धन्यता मानत असतील तर समाजालाही दोष देण्यात काय हशील. खिरापत वाटावी तशी सरकार संस्थांना परवानगी देत सुटलंय. या संस्थांना देणग्या देणारी मंडळीदेखील पदरात पुण्य पडलं या भ्रमात वावरत असतात. मात्र, त्या देणग्यांच्या बळावर संस्थाचालक गब्बर होतात आणि तिथे आश्रयाला आलेल्या कोवळ्या मुलींचे आयुष्य बरबाद करतात.
केवळ पनवेल, शहापूरच नाही तर राज्यातल्या अनेक आश्रमशाळा आणि बालकाश्रम अक्षरश: छळछावण्या झाल्या आहेत. शहापूर गोळे आश्रमशाळेचा तपासही हायकोर्टाने करंदीकर यांच्याकडे सोपावलाय. त्या आश्रमशाळेचा ट्रस्टी पुंडलिक गोळे याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला असला तरी अन्य ट्रस्टींना अभय देण्यात आले आहे. पनवेलसारखेच शहापुरातले अत्याचारही भयानक असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता तपासात सत्य उघड होईल. पुराव्यांच्या आधारावर दोषींना शिक्षादेखील होईल. मात्र त्या शिक्षेमुळे व्यवस्थेला लागलेली कीड दूर होणार आहे का? जोपर्यंत स्वत:चे खिसे भरण्यात मश्गूल असलेले राज्यकर्ते, सरकारी कर्मचाऱ्यांची वृत्ती बदलत नाही आणि आत्मकेंदी विचार करणारा समाज आपली कूस बदलत नाही तोपर्यंत अशा अत्याचारी नराधमांचा संहार अवघड आहे
No comments:
Post a Comment