दहशतवाद्यांची यादी -2001 मध्ये ही यादी 20 जणांचीच होती. ती वाढून 50 वर गेली २०११ मधे यादी वाढतच जाईल
पाकिस्तानातील सरकार पूर्णपणे हतबल आहे. राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांच्या हातात कोणतेही अधिकार नाहीत. अशा नेत्यांकडे यादी सुपूर्द करून फार काही साधेल, अशी शक्यता नाही.भारतात घातपात माजवून परागंदा झालेले 50 गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांची यादी केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केली. 2001 मध्ये ही यादी 20 जणांचीच होती. ती वाढून 50 वर गेली आहे. यातील बहुतेक सर्व भारतीय आणि पाकिस्तानी मंडळी पाकिस्तानमध्येच दडून बसली आहेत, याबद्दल पाकिस्तानी सरकारच्या माथ्यावर खापर फोडले जाणे स्वाभाविक आहे. पण ते उंटावरचे शहाणपण ठरते. कारण, या 50 जणांपैकी बहुतेकांनी भारतात दहशतवादी कृत्ये केली, शेकडो निरपराधांचे बळी घेतले, कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान केले आणि इतके घडवूनही ते भारताबाहेर पळून जाऊ शकले, हे भारतीय यंत्रणांचे मोठे अपयश आहे. हे मान्य न करता निव्वळ पाकिस्तानी सरकार, आयएसआय आणि तेथील लष्कर यांच्यावर दोषारोप करणे योग्य नाही. वास्तविक मार्च महिन्यातच गृहसचिव पातळीवरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तानला ही यादी दिली गेली होती. ती परवा पुन्हा जाहीर केली जाण्याची अनेक कारणे आहेत. अमेरिकी सैनिकांनी पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनचा खातमा केल्यानंतर पाकिस्तानी सरकारची पंचाईत झाली आहे. अमेरिकी कारवाई भलेही वरकरणी पाकिस्तानी सरकारच्या संमतीविना वा माहितीविना झालेली असली, तरी बिन लादेनच्या गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहता तिला एक ठोस नैतिकता आहे, अशी अमेरिकी सरकारची भूमिका आहे. पाकिस्तान अशाप्रकारे ‘बॅकफुट’वर असतानाच ही यादी जाहीर करावी, हे त्यामुळेच भारत सरकारने ठरवलेले असावे. दाऊद इब्राहीम, छोटा शकील, टायगर मेमन, ‘लष्कर-ए-तैयबा’चा संस्थापक हफीझ सइद, मौलाना मसूद अझर, अल् कइदाचा भावी म्होरक्या इल्यास काश्मिरी, झकी उर रहमान लखवी असा अनेक खतरनाक गुन्हेगारांची नावे त्यात आहेतच. शिवाय पाकिस्तानी लष्करातील मेजर हुद्दय़ाच्या दोन अधिका-यांची नावेही आहेत. 1993 मधील मुंबई बाँबस्फोट मालिका, आयसी-814 विमानाचे अपहरण, संसदेवरील हल्ला, मुंबईतील लोकलगाडय़ांमधले बाँबस्फोट, 26 नोव्हेंबरचा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला असे हे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. शिवाय जयपूर, दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद या शहरांमध्येही छोटय़ामोठय़ा स्वरूपात बाँबस्फोट झालेच. एक हजारांहून अधिक माणसे या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडली. दोन वर्षापूर्वी पुण्यात जर्मन बेकरीत झालेला बाँबस्फोट हा शेवटचा दहशतवादी हल्ला होता. या काळात एकदाही पाकिस्तानला जरब दाखवण्यात भारताला यश आलेले नाही. एखाद्या लोकशाही, सार्वभौम देशावर शेजारील देशातून इतक्या सातत्याने हल्ले होत असल्याचे बहुधा जगातले एकमेव उदाहरण असावे! बिन लादेनला ठार करण्यासाठी अमेरिकेने केली, तशीच कारवाई भारतानेही केली पाहिजे, अशी सूचना येथील काही युद्धखोर बोरूबहाद्दरांनी करून पाहिली. अमेरिकेचे पाकिस्तानबरोबर असलेले समीकरण आणि भारताचे या शेजाऱ्याशी असलेले समीकरण यांच्यातली तफावत ओळखू न शकणारेच अशी हास्यास्पद मागणी करू शकतात. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय ही गुप्तहेर संघटना दहशतवाद्यांना आणि जिहादी गटांना थारा देण्याचे धोरण वर्षानुवर्षे अवलंबत आहे. याची झळ केवळ भारताला किंवा अफगाणिस्तानला किंवा तेथील पाश्चिमात्य फौजांनाच नव्हे, तर खुद्द पाकिस्तानला, तेथील नागरिकांना, उद्योगांना, कलाकारांना, खेळाडूंना बसते आहे. ही बाब केवळ द्विपक्षीय पातळीवर न चर्चिता व्यापक व्यासपीठावर नेण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपीय समुदाय, ‘ब्रिक्स’ देशांचा गट या मोठय़ा व्यासपीठांवरून पाकिस्तानवर दडपण आणण्याबाबत विचार व्हायला हरकत नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, येथून पुढे कोणत्याही प्रकारे देशात दहशतवादी हल्ले होणार नाहीत आणि एखादा झालाच तर त्याबद्दल संबंधितांना जरब वाटेल असे उत्तर देण्याची तयारी, गुप्तवार्ता यंत्रणा, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सुरक्षेच्या मुद्दय़ांवर क्षुद्र राजकारण न करता सर्वपक्षीय एकोप्याची गरज आहे. काही गोष्टी स्वत:लाही ऐकवण्याची ही योग्य वेळ आहे. तसे न झाल्यास ही यादी वाढतच जाईल!
पाकिस्तानातील सरकार पूर्णपणे हतबल आहे. राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांच्या हातात कोणतेही अधिकार नाहीत. अशा नेत्यांकडे यादी सुपूर्द करून फार काही साधेल, अशी शक्यता नाही.भारतात घातपात माजवून परागंदा झालेले 50 गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांची यादी केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केली. 2001 मध्ये ही यादी 20 जणांचीच होती. ती वाढून 50 वर गेली आहे. यातील बहुतेक सर्व भारतीय आणि पाकिस्तानी मंडळी पाकिस्तानमध्येच दडून बसली आहेत, याबद्दल पाकिस्तानी सरकारच्या माथ्यावर खापर फोडले जाणे स्वाभाविक आहे. पण ते उंटावरचे शहाणपण ठरते. कारण, या 50 जणांपैकी बहुतेकांनी भारतात दहशतवादी कृत्ये केली, शेकडो निरपराधांचे बळी घेतले, कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान केले आणि इतके घडवूनही ते भारताबाहेर पळून जाऊ शकले, हे भारतीय यंत्रणांचे मोठे अपयश आहे. हे मान्य न करता निव्वळ पाकिस्तानी सरकार, आयएसआय आणि तेथील लष्कर यांच्यावर दोषारोप करणे योग्य नाही. वास्तविक मार्च महिन्यातच गृहसचिव पातळीवरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तानला ही यादी दिली गेली होती. ती परवा पुन्हा जाहीर केली जाण्याची अनेक कारणे आहेत. अमेरिकी सैनिकांनी पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनचा खातमा केल्यानंतर पाकिस्तानी सरकारची पंचाईत झाली आहे. अमेरिकी कारवाई भलेही वरकरणी पाकिस्तानी सरकारच्या संमतीविना वा माहितीविना झालेली असली, तरी बिन लादेनच्या गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहता तिला एक ठोस नैतिकता आहे, अशी अमेरिकी सरकारची भूमिका आहे. पाकिस्तान अशाप्रकारे ‘बॅकफुट’वर असतानाच ही यादी जाहीर करावी, हे त्यामुळेच भारत सरकारने ठरवलेले असावे. दाऊद इब्राहीम, छोटा शकील, टायगर मेमन, ‘लष्कर-ए-तैयबा’चा संस्थापक हफीझ सइद, मौलाना मसूद अझर, अल् कइदाचा भावी म्होरक्या इल्यास काश्मिरी, झकी उर रहमान लखवी असा अनेक खतरनाक गुन्हेगारांची नावे त्यात आहेतच. शिवाय पाकिस्तानी लष्करातील मेजर हुद्दय़ाच्या दोन अधिका-यांची नावेही आहेत. 1993 मधील मुंबई बाँबस्फोट मालिका, आयसी-814 विमानाचे अपहरण, संसदेवरील हल्ला, मुंबईतील लोकलगाडय़ांमधले बाँबस्फोट, 26 नोव्हेंबरचा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला असे हे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. शिवाय जयपूर, दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद या शहरांमध्येही छोटय़ामोठय़ा स्वरूपात बाँबस्फोट झालेच. एक हजारांहून अधिक माणसे या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडली. दोन वर्षापूर्वी पुण्यात जर्मन बेकरीत झालेला बाँबस्फोट हा शेवटचा दहशतवादी हल्ला होता. या काळात एकदाही पाकिस्तानला जरब दाखवण्यात भारताला यश आलेले नाही. एखाद्या लोकशाही, सार्वभौम देशावर शेजारील देशातून इतक्या सातत्याने हल्ले होत असल्याचे बहुधा जगातले एकमेव उदाहरण असावे! बिन लादेनला ठार करण्यासाठी अमेरिकेने केली, तशीच कारवाई भारतानेही केली पाहिजे, अशी सूचना येथील काही युद्धखोर बोरूबहाद्दरांनी करून पाहिली. अमेरिकेचे पाकिस्तानबरोबर असलेले समीकरण आणि भारताचे या शेजाऱ्याशी असलेले समीकरण यांच्यातली तफावत ओळखू न शकणारेच अशी हास्यास्पद मागणी करू शकतात. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय ही गुप्तहेर संघटना दहशतवाद्यांना आणि जिहादी गटांना थारा देण्याचे धोरण वर्षानुवर्षे अवलंबत आहे. याची झळ केवळ भारताला किंवा अफगाणिस्तानला किंवा तेथील पाश्चिमात्य फौजांनाच नव्हे, तर खुद्द पाकिस्तानला, तेथील नागरिकांना, उद्योगांना, कलाकारांना, खेळाडूंना बसते आहे. ही बाब केवळ द्विपक्षीय पातळीवर न चर्चिता व्यापक व्यासपीठावर नेण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपीय समुदाय, ‘ब्रिक्स’ देशांचा गट या मोठय़ा व्यासपीठांवरून पाकिस्तानवर दडपण आणण्याबाबत विचार व्हायला हरकत नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, येथून पुढे कोणत्याही प्रकारे देशात दहशतवादी हल्ले होणार नाहीत आणि एखादा झालाच तर त्याबद्दल संबंधितांना जरब वाटेल असे उत्तर देण्याची तयारी, गुप्तवार्ता यंत्रणा, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सुरक्षेच्या मुद्दय़ांवर क्षुद्र राजकारण न करता सर्वपक्षीय एकोप्याची गरज आहे. काही गोष्टी स्वत:लाही ऐकवण्याची ही योग्य वेळ आहे. तसे न झाल्यास ही यादी वाढतच जाईल!
No comments:
Post a Comment