मूल्यांची तुडवणूक
-
Tuesday, May 17, 2011 AT 01:00 AM (IST)
Tags: editorial
शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देण्याच्या पद्धतीतच प्रचंड मोठी खाबुगिरी दडली असेल तर आदर्शाचे दिवे कुणाच्या तळहातावर प्रकाशमय होतील, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी.
आंधळा माणूस अंधार भरलेल्या खोलीत काळ्या रंगाचे म्हणजे अंधाऱ्या रंगाचे नसलेले मांजर सापडले असा दावा करेल तेव्हा तत्त्वज्ञानाचा जन्म झाला असे समजावे, अशी एक उपरोधिक कथा वर्षानुवर्षे सांगितली जाते. शिक्षणातून मिळणाऱ्या कथित मूल्यांबाबत, आदर्शांबाबत असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. तर हे मूल्य चालत, रांगत, अडखळत शेवटी न्यायदेवतेच्या दरबारात पोचले. खरे तर न्यायदेवतेनेच त्याला ओढून घेतले. ते सजीव की निर्जीव, हे पाहण्याचा प्रयत्न केला. अधूनमधून मूल्यांना असे चाचपडणे बरे असते! मान्यता नसलेल्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक कोणता आदर्श देणार, कोणती मूल्ये समाजासमोर ठेवणार, असे विचारत कोर्टाने संस्थांच्या शासकीय मान्यतेचा विषय फेटाळून लावला. मान्यता नसलेल्या संस्थेत गुरुजी होण्याचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे लोक आदर्श ठेवतील, की भ्रष्ट मार्गानेही गुरुजी होता येते हेच सांगत राहतील, असा खडा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. अर्थात, गेंड्याची कातडी पांघरून शिक्षणाची दुकानदारी करण्यास निघालेल्यांवर अशा प्रश्‍नांचा काही परिणाम होत नाही. विनाअनुदान तत्त्वावर संस्था चालू करून गुरुजी तयार करण्याची लाटच आपल्याकडे आली आहे. मान्यता न घेताही काही संस्था सुरू झाल्या आणि भराभरा ऍडमिशनही सुरू झाले. गावाकडचा शेतीचा तुकडा किंवा दुभती म्हैस विकून डोनेशन भरणाऱ्या अनेकांच्या लक्षात ही गोष्ट आली नाही. जेव्हा आली तेव्हा दारावर नुकसान उभे होते. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे बुजगावणे घेऊन काही संस्था कोर्टात गेल्या. आम्हाला मान्यता मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरला. पण, न्यायालयाने तो फेटाळला. आता प्रश्‍न आहे ज्यांच्याकडे संस्था चालविण्याचे परमीट आहे त्यांचा. ज्यांना मान्यता मिळाली त्यापैकी अनेकांनी गोठ्यात, झोपडीत, जिन्याखाली, झाडाखाली शाळा भरवून नवनवे पराक्रम केले आहेत. शेवटी मान्यतावाले आणि बिनमान्यतावाले यांनी गमावलेल्या आदर्शाबाबत फार फरक करता येत नाही. मध्यंतरी विद्यार्थ्यांना मूल्ये शिकवण्याची टूम कोणत्या तरी सरकारने काढली. नव्या गुरुजींसमोर "आ' वासून प्रश्‍न उभा राहिला असेल. कारण अनेकांनी डोनेशन देऊन गोठ्यात, जिन्याखाली बसून शिक्षण घेतले होते. मूल्यांच्या मानगुटीवर बसून संस्थापकांनी ते दिले होते. डोनेशन देऊन, गोठ्यात शिक्षण घेऊन मूल्य शिकवायचे कसे आणि गुरुजी म्हणून सर्वप्रथम ते स्वतः आत्मसात करायचे कसे, असा प्रश्‍न काहींच्या समोर उभा राहिला असेल. त्यातून काहींनी मार्ग काढला. जादूच्या कथा सांगून मूल्यांचा मार्ग मोकळा केला. अर्ध्या तासात मूल्ये शिकवता येईनात म्हणून हा तास बंद करण्यात आला. शेवटी झाली मूल्यांची "ऐशी की तैशी.'
शिक्षणाच्या बाजारात मूल्ये चालत नाहीत. हा सारा बाजार नफ्या-तोट्याच्या सूत्रांवर चालतो. या बाजाराला सरकारनेच मान्यता दिली. पालकांचे, विद्यार्थ्यांचे खिसे कापा; पण जपून. हळूहळू कापा, स्लो पॉईजनसारखे करा, असा उपदेश करण्यासाठी काही समित्या नेमल्या गेल्या. तिथे मूल्यांची, आदर्शांची चर्चा कधी होत नाही. देण्या-घेण्याचीच होते. कोणत्या संस्थेच्या कपाळावर किती स्टार आहेत, हेच मोजले जाते. आदर्श मोजणारी आणि त्याचे महत्त्व जाणणारी व्यवस्थाच अजून जन्माला आलेली नाही. एकूणच बाजारातच मुक्कामाला असणारे लोक कोणता आदर्श मिरवणार, हा प्रश्‍न आहे. डॉक्‍टर कोणता आदर्श सांगणार, गुरुजी आणि अभियांत्रिकी कोणता आदर्श सांगणार, की केलेली गुंतवणूक व्याजासह परत मिळवण्याचा प्रयत्न करणार, हाच प्रश्‍न आहे. त्यांना तरी किती दोष देणार? जास्त शिकलेले लोकच जास्त भ्रष्टाचार का करतात, असा प्रश्‍न पेरियार रामस्वामींपासून महात्मा गांधींपर्यंत भल्याभल्यांना पडलेला होता. त्याचे उत्तर ना सरकारला सापडले ना शिकवणाऱ्यांना ना शिकणाऱ्यांना. नव्या व्यवस्थेनेही हे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याऐवजी नफ्याची केंद्रे शोधण्याचा प्रयत्न मात्र झाला. त्यालाच आता संस्कृती म्हटली जात आहे. "चलता है सब', या न्यायाने सारे काही चालले आहे. पाठ्यपुस्तकांपासून परीक्षांपर्यंत, पदव्यांपासून ते जॉबपर्यंत सर्वत्र चालले आहे. यूपीएससीचा पेपर फुटतो, स्कॉलरशिपचा पेपर फुटतो, काय फुटायचे राहिलेय आता, असा प्रश्‍न निर्माण झाला तर उत्तर खूप कठीण असेल. मूल्ये ही माणसाची गरज व्हावी लागते. तसे पर्यावरण बनवावे लागते. दुकानदारीच्या काळात नेमकी हीच गोष्ट सटकून जाते. विद्यामंदिराची जागा मॉल, हब यांसारख्या गोष्टी घेऊ लागतात. खासगीकरणाच्या रेट्यात दुर्बल होणारे सरकार मूल्यांचा विचार कसा करणार? बाजार भरवण्यास परवानगी देणारे आता त्याच्यावर नियंत्रण कसे आणणार? खुल्या बाजाराच्या व्यवस्थेबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने सरकारला झापले आहे. पण, असे ऐकण्याचीही सरकारला आता सवय होऊ लागली आहे. संवेदना बोथट होत आहेत. शाळांना परवानगी देण्याची व्यवस्थाच भ्रष्टाचाराच्या दुर्गंधीत अडकली असेल तर आदर्शाची फुले आणि सुगंध कुठे नि कसा शोधणार
No comments:
Post a Comment