१९८८ ते १९९८ अशी दहा वर्षे या बँकेवर शरद पवार यांची सत्ता त्यानंतर आजतागायत अजित पवार यांच्याच हातात या बँकेच्या नाडय़ा
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/जवळपास १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी,७५० कोटींच्या आसपास तोटा, एकूण सगळय़ा व्यवहारात ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक एनपीए आणि उणे १४४ कोटींवर गेलेली आर्थिक परिस्थिती वर्ल्ड बँकेला आपल्या अहवालात महाराष्ट्रातील सहकाराच्या सध्याच्या स्वरूपाचे वर्णन ‘सार्वजनिक निधीतून खासगी मालमत्ता निर्मिती’ असे करावे लागलेकर्जासाठी अर्ज यायच्या आधीच ते मंजूर कसे करावे हे समजून घ्यायचे असल्यास राज्य सहकारी बँकेसारखी संस्था शोधूनही सापडणार नाही. पूर्णत: राजकीय पद्धतीने आणि राजकीय आधारावर कारभार चालवित आलेल्या या बँकेने आतापर्यंत अनेकदा अर्जाआधीच कर्ज देण्यासारखी अनेक कौशल्ये दाखवली आहेत. याच राजकीय पाठिंब्याच्या मिजाशीवर या बँकेने आपला अंदाधुंद व्यवहार इतका काळ रेटला. पण अखेर ही राजकीय पुण्याई संपुष्टात आली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. ही राज्याची सहकारी क्षेत्रातील शिखर बँक. कृषी आणि ग्रामीण भागातील गरजांसाठीचा कर्जपुरवठा या बँकेकडूनच होता. सहकाराच्या क्षेत्रात राज्यात त्रिस्तरीय रचना आहे. जिल्हा सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका आणि पतपेढय़ा आदींत राज्याचे सहकार क्षेत्र वाटले गेले आहे. राज्यातील नागरी सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना याच बँकेकडून कर्ज, पतपुरवठा होतो. गेली कित्येक वर्षे वेगवेगळय़ा घोटाळय़ांसाठी वा गैरव्यवहारांसाठीच ही बँक गाजत आहे. या मागचे महत्त्वाचे कारण असे की राजकारण्यांनी राजकारण्यांसाठी चालवलेली राजकीय बँक असेच तिचे स्वरूप झाले आहे.१९८८ ते १९९८ अशी दहा वर्षे या बँकेवर शरद पवार यांची हुकुमी सत्ता होती. त्यानंतर आजतागायत त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्याच हातात या बँकेच्या नाडय़ा आहेत. तेव्हा बँकेवर झालेल्या या कारवाईबाबत थोरल्या पवार यांनी नाराजी व्यक्त करावी हे नैसर्गिकच म्हणावे लागेल. या बँकेच्या एकंदर कारभाराच्या बाबतीत तरी पुतण्यापेक्षा काका बरा, असे म्हणावे लागेल. अलीकडच्या काळात कोणाच्या साखर कारखान्याला वीजनिर्मितीसाठी विशेष सवलतीने कर्ज दिले गेले, कोणासाठी कर्जाचे मार्जिन कमी केले गेले याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा बँकिंग वर्तुळात चवीने चघळल्या जात असतात. जवळपास १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी, ७५० कोटींच्या आसपास तोटा, एकूण सगळय़ा व्यवहारात ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक एनपीए आणि उणे १४४ कोटींवर गेलेली आर्थिक परिस्थिती ही या सुरस आणि चमत्कारिक कथांचाच भाग आहे. सहकार क्षेत्राच्या दावणीला बांधले गेलेले राज्य सरकार विविध सहकारी संस्थांना..ज्यात प्रामुख्याने सरकारातील राजकारण्यांच्याच असतात..कर्जासाठी हमी देते. तशा हमीपत्रांचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष हमीपत्र दिले जाण्याच्या आधीच कर्ज मंजुरी करण्याचा पराक्रम या बँकेने अनेकदा केलेला आहे. म्हणजे राज्य सरकारचे हमीपत्र हेच कर्जाचे तारण. पण अनेक प्रकरणात तेदेखील न घेताच बँकेने कर्ज मंजुरीचे औदार्य दाखवलेले आहे. याचा परिणाम असा झालेला आहे की, काही कर्जमंजुरीच्या कागदपत्रांवर कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांची स्वाक्षरीदेखील नाही. पण कर्ज मात्र देण्यात आलेले आहे. कोणत्याही वित्तीय संस्थेने कोणत्याही एका विशिष्ट क्षेत्राला किती कर्ज द्यावे याचे काही नियम ठरलेले आहेत. त्या सर्व नियमांना धुडकावीत या बँकेने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना अर्निबध पतपुरवठा केला. त्यातील बरेचसे साखर कारखाने पुढे बुडित निघाले आणि काहंींच्या बाबतीत राज्य सरकारने दिलेली हमी वसुलीसाठी वापरावी लागली. तरीही संचालकांनी काहीही धडा घेतला नाही आणि ही बँक आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटातच वापरली गेली. आज आता ती दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे.हे असे झाले याचे प्रमुख कारण सहकार क्षेत्रातील बेलगाम स्वाहाकार. यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षितिजावर आज अनेक सहकारी बँकांची आणि संस्थांची कलेवरे दिसतात. महाराष्ट्रातील बेमूर्वतखोर व्यवस्थेचा हा परिपाक आहे. कै. धनंजयराव गाडगीळ, कै. वैकुंठलाल मेहता आदींच्या दूरदृष्टीतून महाराष्ट्रात सहकारी क्षेत्राचा पाया रोवला गेला. महाराष्ट्र आज अन्य राज्यांपेक्षा काही बाबतीत अधिक समृद्ध आहे तो या सहकारी क्षेत्राच्या पुण्याईमुळे. सरकारी मदतीची वाट न पाहता, स्वत: भांडवल उभे करून त्यातून संस्था निर्माण करण्याच्या उदात्त विचारातूनच या क्षेत्राचा विकास झाला. त्यातून विकासाची अनेक बेटे राज्यात तयार झाली, पण आपल्याकडे सुरुवातीला चांगल्या वाटणाऱ्या गोष्टींचे नंतर जे होते तेच सहकार क्षेत्राचेही झाले. सहकाराच्या तत्त्वावर विकास योजनांची सूत्रे ज्यांच्याकडे होती त्यांच्याकडेच सहकार क्षेत्राची मक्तेदारी गेली आण्रि बघता बघता महाराष्ट्र या सहकारी सुभेदारांच्या हाती गेला. आपल्या हातातील संस्थांचा पैसा आपल्या वा आपल्या पित्त्यांच्या उत्कर्षांसाठीच वापरायचा आणि त्यातून तयार होणाऱ्या लाभार्थीच्या जोरावर टगेगिरी करीत हिंडायचे हा राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचा आजचा चेहरा आहे. त्यामुळेच वर्ल्ड बँकेला आपल्या अहवालात महाराष्ट्रातील सहकाराच्या सध्याच्या स्वरूपाचे वर्णन ‘सार्वजनिक निधीतून खासगी मालमत्ता निर्मिती’ असे करावे लागले. राज्य सरकार, देशातील सहकारी क्षेत्राची शिखर बँक आणि नियंत्रक नाबार्ड आदींनी आपल्या वेगवेगळय़ा अहवालात सहकारातील अनागोंदीवर अनेकदा प्रकाश टाकला आहे. पण पुढे काहीही झाले नाही. कारण ही बँक चालवणाऱ्यांच्याच हाती राज्य सरकारच्या पाळण्याची दोरी असल्याने कोणी कारवाईचे धारिष्टय़ दाखवण्याचा प्रश्नच नव्हता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या कारवाईने हे सर्व आता चव्हाटय़ावर आले आहे. गेल्या पाच वषार्ंत राज्यातील अनेक सहकारी बँका बुडित खाती गेल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपली स्वच्छता मोहीम अशीच सुरू ठेवल्यास आणखी काही बँका याच वाटेने जातील. नागरी सहकारी बँकांसाठी वैद्यनाथन समितीच्या रूपाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने बऱ्याच सुधारणा अमलात आणल्या. बँकेच्या प्रवर्तकांना, संचालकांना कर्ज देण्यास मनाई करण्याचा निर्णय याच सुधारणांचा भाग होता. त्या करणे आवश्यक होते कारण माधोपुरा, पुण्यातील रुपी सहकारी बँक वगैरे संस्था बुडाल्याने सामान्य गुंतवणूकदारांना, खातेधारकांना मोठाच फटका बसला. नांदेड जिल्हा बँकेसारखी बँक अशीच बाराच्या भावात गेल्याने मराठवाडय़ाचा आधीच मागास भाग आणखी मागे रेटला गेला. या बँकेला भागभांडवलासाठी १२० कोटी रुपये पुरवण्याचा निर्णय अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना घेतला गेला होता. हलवायाच्या घरावर परस्पर तुळशीपत्र ठेवण्याचा तो प्रकार त्यावेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हाणून पाडला. चव्हाण यांनी तो निर्णय घेतला. कारण त्या बँकेची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चव्हाण यांचेच निकटवर्तीय या गोंधळाला जबाबदार असल्याचे आढळले होते. असे अनेक दाखले देता येतील. राजकारण्यांनी आपापल्या प्रदेशातील सहकारी संस्था ताब्यात ठेवणे महाराष्ट्राला नवे नाही. यातूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांचा पाया खोलवर रुतू शकला. अर्थकारणाचा हा राजकीय पैलू लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या निर्णयाचे राजकारण होणारच नाही, असे नाही. राष्ट्रवादी अर्थातच या निर्णयाला विरोध करेल तर अजित पवार यांना रोखू पाहणाऱ्या काँग्रेसजनांना या निर्णयामुळे आनंदाच्या उकळय़ा फुटतील. सेना-भाजपच्या हाती काहीच लागणार नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रूपाने सहकार क्षेत्रावर आसूड ओढला जाणार असेल तर त्यांना एक ताजा विषय आयताच मिळणार आहे, पण ग्राहकांचे हित याच्या पलीकडे आहे आणि त्याची चाड या सहकारी संस्था चालवणाऱ्यांना नसली तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहे. राजकीय दबाव झुगारून स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता आजपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखवलेली आहे. राज्य सहकारी बँकेवरील कारवाई शेवटास नेऊन आणि सहकार सम्राटांच्या टगेगिरीला चाप लावून रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपला हा लौकिक राखावा.कोणतेही दडपण न घेता काही केले गेले तरच महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला काही आशा आहे.INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 111
No comments:
Post a Comment