दहशतवादी आत्मसर्मपण आणी पुनर्वसन धोरण :समन्वयाचा अभाव
दिल्लीत अजून काही अतिरेकी घुसले आहेत का, याचाही शोध घेतला जात आहे.जम्मू आणि काश्मीरमधील कुपवाडाचा रहिवासी असलेला शाह हा रेल्वेने दिल्लीकडे निघाला असताना त्याला बुधवारीच गोरखपूर रेल्वे स्थानकावर अटक झाली. त्याला गुरुवारी न्यायालयासमोर हजर केले असता पंधरा दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली.शाह हा १९९३ मध्येच दहशतवादी गटांत सामील झाला होता. काश्मीरमधील २०११ सालच्या एका घातपातातही त्याचा हात होता. १९९७ मध्येच तो पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरात गेला होता. तेथे त्याला घातपाताचे प्रशिक्षण दिले गेले होते. तेथून तो पाकिस्तानच्या पासपोर्टवर विमानाने नेपाळला गेला आणि नेपाळहून सीमेवरील सोनौली ठाण्यातून त्याने भारतात प्रवेश केला. भारतात जाताच तो पासपोर्ट नष्ट करण्यास त्याला सांगण्यात आले होते. तेथून तो दिल्लीला निघाला होता.
आत्मसमर्पण केलेल्या दहशतवाद्यांना सरकारने देऊ केलेल्या सुविधाशासनाच्या ग्रामीण विकास विभागातर्फे निवास आणि स्वंरोजगार ,शैक्षणिक आधारावर सरकारी नोकरी ,पुनर्वसनाची सुविधा ,पूर्वीच्या अपराधातून मुक्त करण्यावर विचार केला जातो.शस्त्रांच्यासह समर्पण करणाऱ्यांना 20 हजार ते 3 लाख रुपयापर्यंतचा मोबदला मिळ्तो. दहशतवाद्यांशी पुन्हा संबंध ठेवल्यास सर्व सुविधा बंद करण्यात येतात.दहशतवादविरोधी अभियानात विशेष मदत केल्यास पोलीस विभागांत किंवा होमगार्ड म्हणून नियुक्त करण्यात येते.मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती (मृत) च्या हिशोबानुसार एक लाख रुपये ,जायबंदी झालेल्यांना किंवा स्वसंपत्तीचे अंशतः नुकसान झालेल्यांना ,अपंग किंवा अर्धमृत झालेल्यांना 50 हजार रुपये दिले जातात.
शरणागती पत्करणाऱ्या दहशतवाद्यांसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने पुनर्वसन योजना सुरू केली आहे.पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने सुरू केलेल्या विशेष योजनेंतर्गत शरणागती पत्करून समान्य जीवन जगण्याची लियाकतची इच्छा आहे, असे जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे म्हणणे आहे.माझ्या पतीला अडकविण्याचे दिल्ली पोलिसांचे षड्यंत्र आहे, अशी टीका सईदची पत्नी अख्तर-उ-निसा हिने केली आहे. ती म्हणाली, ""आम्ही नेपाळ सीमा ओलांडून भारतात आल्यानंतर गणवेशधारी सुरक्षा रक्षकांची गाडी आमची वाट पाहत होती. आम्हाला त्या गाडीत बसविण्यात आले. त्यातून आम्ही गोरखपूरला पोहोचलो. तेथे माझ्या पतीला गाडीतून उतरविण्यात आले .अख्तर-उ-निसा ही सईदची दुसरी पत्नी असून, ती सध्या कुपवाडामधील सईदच्या घरी पोहोचली आहे. त्याची पहिली पत्नी अमिना बानो हिने 2011मध्ये सईद शरणागती पत्करणार असून, त्याच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज दाखल केला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हिज्बुल मुजाहिदीनच्या दहशतवादी अटक प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) दिले. याप्रकरणी जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली पोलिसांनी परस्परविसंगत खुलासे केल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने दिले.. लियाकतच्या पहिल्या पत्नीने पुनर्वसनासाठी 2011 मध्ये अर्ज दाखल केला होता. लियाकतला अशा पद्धतीने अटक होत असेल, तर शरणागती पत्करण्यास इच्छुक असलेल्या दहशतवाद्यांना चुकीचा संदेश जाईल, असे जम्मू-काश्मीर सरकारचे म्हणणे आहे.
दिल्ली पोलिस जम्मू-काश्मीर पोलिस समन्वयाचा अभावदहशतवाद प्रतिबंधक कारवाई परिणामकारक का होत नाही, याचे मोठे कारण म्हणजे आपल्या देशातील सर्व पातळ्यांवरील समन्वयाचा अभाव. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या विषयात अद्यापही एकसूत्रीपणा येऊ नये, ही बाब चिंताजनक होय. समन्वयाच्या या अभावाचा प्रत्यय लियाकत अली शाह प्रकरणात पुन्हा एकदा आला. पाकव्याप्त काश्मिरातून नेपाळमार्गे भारतात येताना लियाकत अली शाह याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे म्हणणे असे, की राज्य सरकारने अतिरेक्यांसाठी जे माफी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, त्यानुसार तो परतत होता. दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. अफजल गुरूला दिलेल्या फाशीचा बदला घेण्यासाठी दिल्लीत दहशतवादी हल्ल्याचा कट शिजत होता आणि लियाकत अली त्यात सामील असल्याची माहिती गुप्तचरांकडून मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. कोणाचा दावा बरोबर हे "एनआयए'च्या चौकशीतूनच समजू शकेल. मात्र विविध राज्यांचे पोलिस, केंद्र व राज्य सरकार, गुप्तचर यंत्रणा अशा विविध पातळ्यांवरील समन्वयाचा कसा बोजवारा उडाला आहे, याचे ढळढळीत दर्शन या घटनेत जगाला झाले, हे मात्र नक्की. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अद्याप साकारलेला नाही. अधिकारकक्षेच्या मुद्द्यावरून झालेल्या मतभेदांमुळे तो रखडला आहे. गुप्तचरांकडील माहिती एकाच केंद्राकडे एकत्रित केली जाईल आणि तिचे विश्लेषणही केले जाईल, हे या केंद्राकडून अपेक्षित होते. सध्या अशा केंद्राची किती आवश्यकता आहे, हेच या घटनेने दाखवून दिले आहे. मुळातच दहशतवाद हे राष्ट्रीय संकट मानून त्याचा एकजुटीने मुकाबला करण्याची गरज आहे, या जाणिवेचाच अद्यापही अभाव दिसतो आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात राहणाऱ्या व दहशतीचा मार्ग सोडून देऊ इच्छिणाऱ्यांना माफी जाहीर करून त्यांना मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ देण्याचे धोरण चुकीचे नाही. दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर मिळणारा पाठिंबा कमी करणे, हेही दहशतवादविरोधी लढ्याचेच उद्दिष्ट आहे. त्यामुळेच शरण आलेल्या दहशतवाद्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण हा समग्र दहशतवादविरोधी धोरणाचाच भाग बनविला पाहिजे. शिवाय ते करीत असतानाही अखंड सावधानता ठेवायला हवी. राजकीय दृष्टिकोनातून दहशतवादाशी संबंधित घटनांकडे पाहता कामा नये.जम्मू-काश्मीर पोलिस आणि दिल्ली पोलिस यांनी परस्पर विसंगत खुलासे केल्यामुळे , गोरखपूर रेल्वे स्थानकावर पकडलेल्या हिजबुल मुजाहिदीनच्या संशयित दहशतवाद्याच्या अटकेची चौकशी होणार आहे.
