पश्‍चिम बंगालमधील वाढत्या दंगली- जुनैद, मोहम्मद इखलाख, रोहित वेमुला यांच्या हत्येवरून दिवस-रात्र कोकलणारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावर मात्र चूप बसला. पं. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या कार्यकाळात आतापर्यंत छोटे-मोठे ४० सांप्रदायिक दंगे झालेत. पण दूरवाहिन्यांवर त्याबाबत कधी चर्चा झाली नाही

नुकताच जुलै २०१७ मध्ये पं. बंगालमधील चोवीस परगणा जिल्ह्यातील बादुरिया येथे सांप्रदायिक हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. कारण होते अकरावीत शिकणार्‍या एका मुलानेे मुस्लिमांच्या धार्मिक स्थळांसंबंधी फेसबुकवर टाकलेल्या एका आक्षेपार्ह पोस्टचे. ही पोस्ट कोणी टाकली याचा शोध घेऊन त्या मुलावर कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्याऐवजी दंगा भडकविण्यासाठी सतत उत्सुक असणार्‍या व दंगा भडकविण्यासाठी सतत काहीना काही निमित्त शोधणार्‍या धर्मांध मुस्लिमांना असा मार्ग कसा पसंत पडणार? पं. बंगालमधील चोवीस परगणा जिल्ह्यातील मुस्लिमांच्या भावनांचा असा उद्रेक झाला. त्यांनी हिंदूवर हल्ले करून त्यांची घरे जाळावयास सुरुवात केली. शेकडो घरे व दुकानांची प्रचंड नासधूस करण्यात आली. बासिरहाट येथील कार्तिक घोष या ६५ वर्षीय वृद्धास मुस्लिम जमावाने ठार केले. यातही अजून दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशा सांप्रदायिक दंगलीच्या वेळी पं. बंगालमध्ये हिंदूंचा वाली कोणीच नसतो. ना शासन, ना पोलिस खाते. धर्मांध मुस्लिमांचे समाधान झाले की मगच दंगल शांत होते. पण ही काही पं. बंगालमधील पहिलीच सांप्रदायिक दंगल नाही. पं. बंगालला सांप्रदायिक दंगलींची मोठी परंपरा लाभली आहे. पं. बंगालमधील सर्वात भीषण दंगल १६ ऑगस्ट १९४६ ला झाली होती. पं. बंगालमधील मुस्लिम लीगचे अत्यंत धर्मांध नेते सुहरावर्दी यांचे समर्थन लाभलेल्या या दंगलीत ५०१६ जणांची हत्या झाली होती. नंतर नौखालीतही भीषण दंगल झाली. यात हिंदूंच्या जीवित व मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले होते. ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात या सांप्रदायिक दंगलींना पायबंद बसेल, अशी आशा होती. पण ती सपशेल फोल ठरली. पं. बंगालमध्ये सत्तेवर कायम राहायचे आहे, या लालसेने ममतांना पछाडले असल्यामुळे त्यांनी मुस्लिम तुष्टीकरणाची सर्वोच्च पातळी गाठली. त्यामुळे तेथील धर्मांध मुस्लिमांना सांप्रदायिक दंगलीसाठी, देशद्रोही कृत्ये करण्यासाठी जणू रान मोकळे मिळाले आहे. पं. बंगालमधील चोवीस परगणा जिल्ह्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या ६२ टक्के आहे. येथे फेब्रुवारी २०१३ मध्ये एका इमामाजवळचे झाडे अकरा लाख लुटून त्यांचा खून करण्यात आला. पण हे घृणित कृत्य कोणी केले हे समजण्याच्या आधीच मुस्लिमांनी दंगल सुरू केली. २०० हिंदूंची घरे जाळण्यात अथवा लुटण्यात आली. या जिल्ह्यातील अनेक गावातील जवळपास २०० हिंदू आपले गाव सोडून अन्यत्र सुरक्षित स्थळी गेले. हिंदूंची अनेक मंदिरे सुद्धा पाडण्यात आली. जाने. २०१५ मध्ये २४ परगणा जिल्ह्यातीलच मंदिर बाजार, डायमंड हार्बर पोलिस ठाणे या परिसरात दंगा भडकविण्यात आला. येथील मुस्लिम जनसंख्या ५६ टक्के आहे. विशेष म्हणजे या दंग्याचे नेतृत्व पं. बंगालच्या अल्पसंख्यक विभागाचे राज्यमंत्री गियासुद्दीन गोल्ला करीत होते म्हणे. मशिदीवरच्या लाऊडस्पिकरवरून सर्व मुस्लिमांनी दंग्यात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात येत होते. मुस्लिमांनी हिंदूंची अनेक घरे, दुकाने फोडली, लुटली. जाळून टाकली. या दंगलीत पोलिसांना दंगलग्रस्त भागात जाण्यापासून रोखण्यात आले. काही पोलिसांनी हिंदूंनाच झोडपून काढले. हिंदूंनी दोन्हीकडूनही मार खाल्ला. २०१५ मध्येच कालियागंज ब्लॉकमधील नादिया, जुरानपूर भागात दंगे करण्यात आले. विशेष म्हणजे या भागात मुस्लिम २५ टक्के म्हणजे अल्पसंख्य असूनही येथे दंग्याला सुरुवात मुस्लिमांनीच केली. या भागात दरवर्षी भरविण्यात येणार्‍या धर्मराज मेळाव्यात सामील झालेले हिंदू एका मशिदीसमोरून वापस येत होते. त्याचवेळी मुस्लिमांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. यात ४ जण मृत्यू पावले व ८ जण जखमी झाले. पण यात ना पोलिसांनी हस्तक्षेप केला ना कोणत्याही वृत्तपत्राने अथवा वाहिनीने ही बातमी प्रकाशित करण्याची हिंमत केली. या दंगलीबाबत सर्व प्रसारमाध्यमे मूग गिळून चूप बसली होती. कमलेश तिवारी नावाच्या एका तरुणाने फेसबुकवर मुस्लिम धर्माबद्दल एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यामुळे मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथे ३ जाने. २०१६ ला हजारो मुस्लिांनी एकत्र येऊन हिंदूवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. यात बांगला देशातून आलेल्या बांगला देशीय मुस्लिम घुसखोरांचा समावेश होता. मुस्लिम घुसखोरांमुळे येथील जनसंख्या ८९ टक्के झाली आहे. मुस्लिम नेत्यांच्या भडकाऊ भाषणामुळे मुस्लिम जास्तच भडकले. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग बंद पाडला. बीएसएफच्या अनेक वाहनांसह इतरही अनेक वाहने जाळून टाकली. पोलिस स्टेशनवरही हल्ला करून ३० पोलिस कर्मचार्‍यांनी जखमी केले. हिंदूंची अनेक वाहने, दुकाने, पेटवून दिली. चीड आणणारी बाब म्हणजे काहींनी हिंदू स्त्रियांचे शारीरिक शोषणही केले. कमलेश तिवारीला ताब्यात देण्याची किंवा त्याला फाशी देण्याची मागणी करण्यात येत होती. विशेष म्हणजे या भीषण दंगलीबाबत ममता बॅनर्जींनी चुप्पी साधून निष्क्रिय राहणे पसंत केले. २०१६ मध्ये तर पं. बंगालमध्ये अनेक सांप्रदायिक दंगे झाले. मार्च २०१६ मध्ये बीरभूम जिल्ह्यातील इलम बाजार येथे पै. मोहम्मद यांचेबद्दल फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याचे निमित्त होऊन दंगा भडकविण्यात आला. तर ऑक्टो. २०१६ मध्ये २४ पटगणा जिल्ह्यातील हाजीनगर व हलिसहर येथे दुर्गामहोत्सव व मुहर्रम सण एकत्र येऊन त्या दरम्यान झालेल्या एका छोट्या भांडणामुळे दंगलीला सुरुवात झाली. यात हिंदूंची अनेक घरे, दुकाने व गाड्या जाळण्यात आल्या. ११ व १२ ऑक्टो. २०१६ मध्ये पं. बंगालात १२ ठिकाणी दुर्गा विसर्जनाची मिरवणूक व मोहर्रमचा जुलूस यावरून दंगली भडकल्या होत्या. यात मुस्लिमांनी दुर्गा उत्सवाचे अनेक मंडप जाळले, अनेक दुर्गामूर्तींची तोडफोड करून त्या रस्त्यावर फेकल्या. २०१६ मध्येच कोलकातापासून १६५ कि. मी. दूर असणार्‍या करवा शहरात एका शनिमंदिरात गाईचे मास फेकून दंगा भडकविण्यात आला. पण या घटनेचा एफआयआर नोंदवून घेण्यात पोलिसांनी नकार दिला. त्याचवर्षी हावडा जिल्ह्यातील धुलागड येथे तर मुस्लिमांनी जाणीवपूर्वक दंगा करण्यासाठी मोहम्मद पैगंबरांचा जन्म दिवस १२ डिसें. २०१६ रोजी येत असताना त्या दिवशी मिरवणूक न काढता ती हिंदूंच्या १३ डिसेंबर रोजी साजरा होणार्‍या माघ पौर्णिमेच्या दिवशी, त्या उत्सवाला गालबोट लावण्यासाठी काढली. हिंदूंच्या पूजापाठात मुस्लिमांच्या मिरवणुकीतील लाऊड स्पीकरच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे व्यत्यय येत होता. तरीही काही हिंदूंनी मिरवणुकी काढल्या. मुस्लिमांना लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याची विनंती केली. दंगेखोर मुस्लिमांना दंगा भडकविण्यासाठी असेच काही कारण हवे होते. हिंदूंच्या या साध्या विनंतीवरूनही मुस्लिम भडकले आणि त्यांनी हिंदूवर सरळ हल्लाबोल केला. सतत चार दिवस हा दंगा सुरू होता. यात हिंदूंची शेकडो घरे व दुकाने जाळण्यात आली. यासाठी काही ठिकाणी देशी बॉम्बचाही वापर करण्यात आला. या दंगलीत १५० जणांचे जीव गेले. हजारो हिंदूंनी आपल्या मुलाबाळांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षित स्थळी पळ काढला. ममतांना या दंगली संबंधी काही पत्रकारांनी प्रश्‍न विचारले असता त्यांच्यावर गैरजमानती खटले दाखल करण्यात आले. जुनैद, मोहम्मद इखलाख, रोहित वेमुला यांच्या हत्येवरून दिवस-रात्र कोकलणारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावर मात्र चूप बसला. पं. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या कार्यकाळात आतापर्यंत छोटे-मोठे ४० सांप्रदायिक दंगे झालेत. पण दूरवाहिन्यांवर त्याबाबत कधी चर्चा झाली नाही

काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या ५ दहशतवाद्यांचा खात्मा नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी करणारे दहशतवादी ठार

जम्मू काश्मीर | Updated: August 7, 2017 8:29 PM 979 जम्मू काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातल्या माछिल सेक्टरमध्ये घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ५ दहशतवाद्यांना भारतीय सुरक्षा दलानं ठार केलं आहे. भारतीय सुरक्षा दलाचे जवान या भागात पाहणी करण्यासाठी गेले होते, त्यावेळी त्यांना काही जणांच्या संशयास्पद हालचाली जाणवल्या. सीमारेषा आणि नियंत्रण रेषेजवळून काही जण भारताच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. सुरक्षा दलाच्या जवानांना याची माहिती मिळताच त्यांनी गोळीबार सुरू केला, ज्यानंतर ५ दहशतवाद्यांनीही गोळीबार करायला सुरूवात केली. मात्र भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी गोळीबार करणाऱ्या पाचही दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. हे सगळे दहशतवादी घुसखोरीच्या प्रयत्नात होते. या सगळ्यांकडून सुरक्षा दलानं शस्त्रांचा साठाही जप्त केला आहे. याआधीच्या एका घटनेत २३ जुलै रोजीही काही दहशतवाद्यांनी भारताची नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाली होती. ज्यानंतर पुलवामामध्ये सैन्यदलानं एक शोध मोहिमही राबवली होती. या वर्षाच्या सुरूवातीपासून म्हणजेच जानेवारी २०१७ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत भारतीय सैन्यदलानं दहतवाद्यांच्या घुसखोरीचे २२ प्रयत्न हाणून पाडले आहेत आणि १०२ दहशतवाद्यांना ठार केलं आहे. भारतीय सैन्यदलाकडून सध्या ‘दहशतवादी शोधा आणि ठार करा’ अशी एक मोहिमही सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेतही दहशतवाद्यांनचा खात्मा करण्यात येतो आहे तर दुसरीकडे घुसखोरीचे आणि हल्ल्याचे प्रय़त्नही हाणून पाडले जात आहेत.

With NIA Arrests And Free Hand To Army, J&K Strategy Is Falling Into Place, But... R Jagannathan - Jul 25, 2017, 11:55 am

One hopes strategy in future is decided by the head rather than a compromising heart. Any weakening of our resolve once a degree of normality is restored will be fatal. This time we cannot be foolish like we were in the past. The arrest of seven separatist leaders by the National Investigation Agency (NIA) for alleged terror-funding links, and the Indian Army’s increasing success in killing terrorists, marks a turning point for the better in Jammu & Kashmir’s (J&K) long battle against insurgency, which has obtained some degree of local support. One can only hope that the NIA has got the right kind of evidence to nail the accused, and they don’t emerge from the courts flashing V-signs in a botched-up investigation. India has always been a victim of its own soft image. Every time the forces get the upper hand, voices will grow within the Left and so-called intelligentsia for a dialogue with the separatists, pointing out that J&K is a “political problem” and that there are genuine grievances and serious “alienation”. The rabid Left will also start talking of excesses by the armed forces. But this time we must not listen. We need to continue the hard line, eliminate the bulk of the terrorists, and give no quarter to the Islamists within the anti-India Hurriyat led by Syed Ali Shah Geelani, whose son-in-law was one of those arrested yesterday (24 July) by the NIA. Our single-minded focus must be on mainstreaming Kashmiris. They must be given the clear and consistent message that what they have is what they will ever get. They will get no azadi by pelting stones, or by demanding talks for greater autonomy. This job can be done better if J&K is put under Governor’s Rule, so that the army and the police can stamp out this day-dreaming for good. Talks, in future, should only be held with those who see India as their country, and must include a clear path for the return of the Pandits to the valley, if need be by creating safe enclaves. Kashmir Valley without the Pandits is a recipe for unending Islamisation. The BJP, which is the junior partner in the J&K coalition, should be under no illusion that the government is doing any good, with Chief Minister Mehbooba Mufti even now harping on talks with Pakistan. We might as well be pleading for talks between the US and Islamic State. Talks with Pakistan will never yield any results till this original Islamic State, created from undivided India in 1947, becomes truly a secular state. Since this is not going to happen anytime in the foreseeable future, the purpose of talks will be talks – not results. A militarised terrorist state cannot easily return to the path of civilian rule and secularism since it has invested so much in this hate propaganda. Here is the sequence of goals the Centre must set for itself in J&K. First, end the PDP-BJP coalition, and impose Governor’s Rule. The assembly need not be dismissed, but can be put in suspended animation until conditions improve. As junior partner in Mufti’s coalition, the BJP will lose votes in Jammu, not gain them, in any future election if it does not do this. Second, total control of law and order should be the main goal under Governor’s Rule, with the army and the central and local police forces obtaining clear control of the territory, and the trouble-makers put behind bars. Third, the Pandits must be moved to defensible enclaves inside the Valley, and if conditions improve, they can even be allowed to move to the spaces where they formally lived. They would still need covert central protection, but the long-term goal should be their reintegration with the larger community inside J&K. In this the separatists are right, but clearly they are not the ones who can ensure this. Fourth, the centre must prepare a law to allow Indians from other states to acquire property and land in J&K as a condition for greater autonomy for Kashmir. In the meanwhile, fauji colonies must be set up in the Valley, both for ex-servicemen, and for Indian armymen stationed in J&K. The law changes need constitutional amendments, but at the very least the BJP must put these on the table and pass them in the Lok Sabha. It should let the “secular” parties paint themselves in the corner by opposing the integration of J&K with the rest of India. Fifth, talks on further autonomy should be ruled out, except in the context of greater fiscal and political autonomy for all states. The long-term goal should be full integration of J&K with India, with Union Territory status to Ladakh, and increased autonomy to Jammu inside J&K. Sixth, we should show no eagerness for talks with Pakistan on anything, including J&K, but we need not shy away from maintaining appearances either. Our attitude should be a benign willingness to talk, but with no outcome expected. We have to change the agenda. The idea should be to frustrate Pakistan with talks, asking it to formally give Gilgit-Baltistan and Pakistan-occupied Kashmir the right to rejoin the Indian Union. There should be no talks with anyone who does not accept the supremacy of the Indian Constitution in the Kashmir Valley either. The Geelanis should be given a one-way ticket to jail or Pakistan, since that is where they claim to want to be. And yes, our goal should be the break-up of Pakistan, and support for Baloch and Sindhi independence. Seventh, a sustained campaign against Islamists needs to be carried out, by focusing on deradicalising the youth, and by giving Islamists no quarter. Kashmir, since 1947, has always been about establishing Muslim hegemony and soft Islamism, but this is exactly what needs to be combated. Kashmir has to be secularised for good. One hopes strategy in future is decided by the head rather than a compromising heart. Any weakening of our resolve once a degree of normality is restored will be fatal. This time we cannot be foolish like we were in the past

राष्ट्रद्रोही सिमीचा पर्दाफाश करणारे पुस्तक - 04-Aug-2017 चिंतामण पाटील

WhatsApp 7 काश्मीरमध्ये 2001 साली आतंकवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत भारतीय सैनिकांनी 3 हल्लेखोर आतंकवाद्यांचा खात्मा केला. त्यापैकी एकाच्या खिशात जळगावचा फोन नंबर असलेली चिठ्ठी सापडल्यानंतर भारताविरुध्दच्या लढाईसाठी भारतातीलच मुस्लीम तरुणाईचा वापर पाकिस्तान करू लागल्याचे सत्य पुन्हा एकदा सिध्द झाले. या सगळया कटकारस्थानात सिमी ही विद्यार्थी संघटना सामील असून जळगाव हे तिचे केंद्र असल्याचे उजेडात आले. त्यानंतर जळगाव पोलिसांनी सिमीची पाळेमुळे खणून काढून दहशतवादी कारवायात सहभागींना कुठून कुठून शोधून काढले? भक्कम पुरावे कसे मांडले? येथपासून ते या दहशतवाद्यांना तुरुंगाच्या अंधारकोठडीची कशी वाट दाखवली, याची संदर्भासहित माहिती आपल्याला 'सिमी दी फर्स्ट कन्व्हिक्शन इन इंडिया' या पुस्तकात मिळते. सिमीसंदर्भातील बारीकसारीक तपशील, पोलीस तपास, न्यायालयीन कामकाज, सिमीशी संबंधितांच्या मुलाखती आदी किचकट विषय वाचनीय करून ते पुस्तकाच्या स्वरूपात वाचकांच्या हाती देण्याची किमया विजय वाघमारे यांनी केली आहे. एकूण बारा प्रकरणांत पुस्तक विभागले गेले आहे. सिमीच्या स्थापनेचा इतिहास पहिल्या प्रकरणात आला आहे. जळगावात सिमीचा उदय होण्याची कारणे दुसऱ्या प्रकरणात आहेत. पोलीस तपास, प्रमुख आरोपींचे जबाब, अटकसंत्रानंतरची खळबळ, खटल्यातील साक्षीदार, जळगाव व नागपूर खटल्याचा निकाल, जळगावात शिरलेल्या दहशतवादी संघटना, सरकारी वकील, आरोपीचे वकील, पत्रकार व सरकारी साक्षीदार यांच्या मुलाखती, सिमीवर बंदी आणण्यास उपयुक्त ठरलेला, महत्त्वपूर्ण ठरलेला पोलीसांचा अहवाल आदी प्रकरणांतून विषयाचे गांभीर्य मांडण्यात विजय वाघमारे यशस्वी झाले आहेत. पहिल्या प्रकरणात सिमीच्या स्थापनेचा वृत्तान्त मांडला आहे. त्यानुसार 'जमाते इस्लामी'ची विद्यार्थी संघटना एस.आय.ओ.चे पुनरुज्जीवन स्डुटंड इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियाच्या (सिमीच्या) रूपात झाले. इस्लामचा प्रचार या हेतूने 1977 साली स्थापन झालेली ही संघटना जमात-ए-इस्लामी-ए-हिंदची विद्यार्थी संघटना म्हणून ओळखली जाऊ लागली. इस्लामचा प्रचार करता करता या सर्व संघटना हिंदू व पाश्चात्त्य संस्कृतीबद्दल द्वेष पसरविण्याचे कामही करू लागल्या. त्यातूनच सिमीच्या माध्यमातून मुस्लीम तरुणांना दहशतवादाकडे ओढले जाऊ लागले. पुढे पुढे लष्कर-ए-तोयबा, हरकत-उल-जिहादी-इस्लामी (हुजी), माफिया डॉन यांच्याशी व पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेशी सिमीचे संबंधही उघड झाले होते. भारत हे मुस्लीम राष्ट्र व्हावे व जागतीक इस्लामीकरण करणे हेच आमचे उद्दिष्ट असल्याचे सिमीने उघडपणे सांगितले होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रक्तरंजित संघर्ष करावा लागला तरी चालेल, असे सिमीचे सदस्य सांगतात. अशी पार्श्वभूमी असलेल्या संघटनेला जळगावात स्थान कसे मिळाले? देशभरातील विविध ठिकाणच्या दहशतवादी कारवायांसाठी जळगावातल्या आपल्या समाजबांधवांचा वापर केला जातोय हे माहीत होऊनही काही जण मूक कसे राहिले? किंबहुना सिमीच्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहित कसे केले? याची कबुली त्याच मंडळींनी कशी दिली, हे वाघमारेंनी या पुस्तकात सविस्तर दिले आहे. सगळे आरोपी उच्चशिक्षित शिक्षणाचा अभाव व बेरोजगारी यामुळे मुस्लीम तरुण दहशतवादाकडे वळतो, असे तथाकथित पुरोगामी सतत सांगत आले आहेत. परंतु या पुस्तकानुसार सिमीच्या माध्यमातून दहशतवादी कृत्यात सामील जळगावातील हे सगळे तरुण उच्चशिक्षित व चांगल्या पदावर नोकरी करीत होते. प्रमुख आरोपींमधील आसिफखान बशीरखान हा 1991-92मध्ये जळगावच्या बांभोरी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून सिव्हिल इंजीनियरिंगचा डिप्लोमा घेतलेला तरुण. शिक्षण संपल्याबरोबर त्याला शहरातच एका कंपनीत नोकरी लागली. सहा-सात महिन्यानंतर त्याला जळगावातीलच जैन उद्योग समूहात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली. त्याचे वडीलही याच कंपनीत ट्रॅक्टर मेकॅनिक होते, तर आसिफचा भाऊ अजिजखान बी.ई. मेकॅनिकलपर्यंत शिकलेला. आसिफचा मार्गदर्शक शकील हन्नान डी.एड. होऊन जामनेर तालुक्यात जि.प.च्या उर्दू शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करणारा. सिमीच्या एक मास्टरमाइंड गुलजार वानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर व अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात पीएच.डी. करणारा. शेख रसूल शेख चाँद हा चोपडा येथे जिल्हा परिषद उर्दू शाळेचा केंद्र प्रमुख होता. वकारुल हसन हा ऑरगॅनिक केमिस्ट्रीत पदव्युत्तर शिकून बी.एड. झाल्यानंतर एका माध्यमिक शाळेत शिक्षक असलेला सिमीचा अखिल भारतीय सेक्रेटरी होता. त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यदेखील उच्चशिक्षित व नोकरी-व्यवसायात. याचाच अर्थ शिक्षणाचा अभाव नव्हता, इतरही आरोपी पदवीधर व नोकरी, व्यवसाय करणारे होते. भरपूर पगाराची नोकरी, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर अशा सन्माननीय पदांवर असूनही सिमीने या सगळयांना दहशतवादी कृत्यांसाठी तयार केले. लोकल बाँबस्फोटात सिमीचा सहभाग जळगावच्या अक्सानगर भागातील अक्सा मशीद सिमीच्या दहशतवादी कारवाईचे केंद्र होते, हा जळगावकरांसाठी धक्का होता. अक्सा मशिदीत नमाज पठणानंतर सिमीचा शहराध्यक्ष असलेला शकील हन्नान देशातील संवेदनशील मुद्दयांवर जिहाद करण्यासाठी तरुणांना प्रवृत्त करू लागला. दिल्लीत सिमीच्या प्रशिक्षण केंद्रातील इज्तेमात त्याने शरीफखान, सरफराजखान,खालीद असद, शेख सिद्दीक, शेख असिफ, शेख हनिफ, शेख इलियास, मुश्ताक शेख यांना पाठविले होते.अक्सा मशिदीत होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी शकील हन्नान संचालक मंडळाकडे पत्र पाठवायचा. या सगळया मीटिंगमधून, कार्यक्रमांतून दहशतवादी घडविले जात असल्याचा मशिदीच्या संचालकांना थोडासाही संशय आला नाही, हे आश्चर्यच आहे. येथूनच मुंबईत 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या बाँबस्फोटासाठी आसिफ बशीरखान हा दहशतवादी तयार झाला, ही अक्साशी संबंधितांसाठी लाजिरवाणी बाब ठरली. या घटनेत 300हून अधिक निरपराधांचा बळी गेला होता. मुंबईच्या स्फोटाप्रमाणेच नागपूरचे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय उडवून लावायचा कट जळगावात शिजला होता. या सगळया कृत्यांमध्ये सहभागी सगळयांना सापळा लावून पोलिसांनी कसे पकडले, याचे अतिशय अचूक वर्णन या पुस्तकात करण्यात आले असून घटनाक्रम आपल्यासमोरच घडतो आहे असे वाटते. पोलीस कारवाईचे जणू जिवंत प्रसारण जळगावातला 'तो' फोन नंबर मिळाल्यानंतर आरोपींचा शोध लावण्यापासून ते त्यांना कोर्टासमोर उभे करून त्यांना शिक्षा होईपर्यंत पोलीस खात्यातील रामकृष्ण पाटील ह्या पोलीस कॉन्स्टेबलपासून ते डीवायएसपी सारंग आव्हाड, तपास अधिकारी सुभाष पटेल, राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे तपास अधिकारी अनिल बोरसे व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुलवंतकुमार सिंग यांच्यापर्यंत सगळयांनी कशा हालचाली केल्या, हे अशा पध्दतीने शब्दबध्द केलेय की ते आपल्यासमोरच सगळे घडतेय असे वाटते. ह्या खटल्याशी ज्याचा ज्याचा संबंध आला, त्याला आपली बाजू जशी न्यायालयात मांडायला मिळाली, तशीच संधी विजय वाघमारे यांनी या पुस्तकातदेखील दिली आहे. पोलिसांनी घेतलेल्या मेहनतीला पुस्तकात पूर्ण न्याय दिला आहे. सगळया घटना-घडामोठी मांडताना कुठेही त्यांनी आपले मत पुढे केलेले नाही किंवा समाजात स्वत:ला प्रतिष्ठित समजणारे सिमीने उभ्या केलेल्या षड्यंत्रानुसार घडणाऱ्या घटनांकडे कसे डोळेझाक करीत होते, हेदेखील स्पष्टपणे मांडले आहे. सिमीच्या राष्ट्रद्रोही कृत्यांचा पर्दाफाश करणाऱ्या खटल्याचे तंतोतंत वर्णन या पुस्तकाच्या माध्यमातून वाघमारे यांनी केले आहे. हे पुस्तक म्हणजे दिशादर्शक दस्ताऐवज जळगावातील सायंदैनिक साईमतचे कार्यकारी संपादक असलेल्या वाघमारे यांनी पुस्तकासाठी घेतलेली मेहनत त्यातील बारीकसारीक तपशिलांवरून आपल्या लक्षात येते. गेली दोन-अडीच वर्षे त्यांनी या खटल्याचा बारकाईने अभ्यास केला. मार्च महिन्याच्या अखेरीस अंतिम सुनावणी होऊन आरोपींना शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यांनी पुस्तकरूपाने ते प्रकाशित करायचे ठरविले. वृत्तपत्रातले वार्तांकन आणि पुस्तक लिखाण यात फरक असतोच. काही बातम्यांमध्ये 'कळते'-'समजते'ने वेळ मारून नेली जाते. मात्र न्यायालयीन खटल्याचे वर्णन कसे निर्भेळ असावे यासाठी हे पुस्तक पत्रकारितेत काम करणाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरणार आहे. वाघमारे यांनी हे पुस्तक लिहिण्याचे केलेले धाडस त्यांच्या धाडसी वृत्तीचे दर्शन घडविणारे आहे. कारण खटला उभा राहिला, न्यायनिवाडा झाला, व्हायची त्याला शिक्षा झाली की सगळे संपते. उरतात फक्त वृत्तपत्रातील बातम्यांतून शिळोप्याच्या गप्पा. मात्र हा खटला नि त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या भूमिका पुस्तकरूपाने तयार करून एक कायमस्वरूपी दस्तऐवज वाघमारेंनी तयार केला आहे. त्यांचा हा दस्तऐवज सर्वच पातळयांवर बिनचूक असल्यामुळेच, दहशतवाद्यांमध्येच ज्यांची दहशत आहे असे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची प्रस्तावना पुस्तकाला लाभली आहे. जाता जाता एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, जी हे पुस्तक वाचताना लक्षात आली. सिमीच्या दहशतवादी कारवायांतील सहभागापूर्वी कोणत्याही घटनेला पाकिस्तानचा हात म्हणून सरकार हात झटकून मोकळे व्हायचे. परंतु पाकिस्तान पुरस्कृत या दहशतवादी कारवायांमध्ये जळगावसारख्या धार्मिक सलोखा जोपासणाऱ्या शहरातील मुस्लीम तरुणांचा सहभाग दिसून आला. ह्याला कोणती मानसिकता म्हणावी? तुम्हाला कोणी तरी भडकवतोय आणि तुम्ही वापरले जाताय हे मुस्लीम तरुणांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या, समाजात प्रतिष्ठित म्हणून वावरणाऱ्यांच्या कसे लक्षात येत नाही? किंवा लक्षात आले तरी कसे डोळेझाक करतात? तपास यंत्रणांनी मेहनतीने खटला लढवून दोषींना कडक शासन कसे होईल याची तजवीज केली. तो सगळा वृत्तान्त या पुस्तकात चितारण्यात वाघमारे यशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच 'सिमी दी फर्स्ट कन्व्हिक्शन इन इंडिया' हे पुस्तक नसून समाजासाठीचा 'आइना' आहे असे वाटते.

WATCH ME LIVE ON SAM TV 0830 PM-0900 PM INFILTRATION TERRORISTS IN KASHMIR VALLEY

बुरहान वानीपासून सुरू झालेले हे सत्र आज खोर्या त टिपल्या गेलेल्या लष्कर-ए-तोयबाचा टॉप कमांडर अबू दुजानापर्यंत येऊन ठेपले. अबूच्या निमित्ताने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधात निर्णायक मोहीम उघडलेल्या भारतीय सुरक्षा दलाला मोठे यश मिळाले आहे. पुलवामा जिल्ह्यातील काकापोरामध्ये सुरक्षा दलाने लष्कर-ए-तोयबाच्या अबू दुजानाचा खात्मा केला. भारतीय सैन्याच्या कारवाईत दुजानासह अन्य दोन दहशतवादीही मारले गेले. काकापोरा येथील एका घरात दुजाना आपल्या दोन-तीन साथीदारांसोबत लपला असल्याची खबर सुरक्षा दलाला मिळाली होती. सुरक्षा दलाने, जिथं दहशतवादी लपले आहेत, त्या घरालाच स्फोटकांनी उडवून दिलं! अशा रीतीने खोर्या तील आणखी तीन दहशतवादी जवानांच्या रडारवर आले. सरकारने लष्कराचे हात बांधून ठेवले असते, तर ही कारवाई करता आली नसती. कुठल्या अतिरेक्याच्या खात्म्यानंतर खोर्याचत हिंसाचार उफाळतो म्हणून लष्कराने पावले नसती टाकली, तर जनतेच्या मनात दहशत पसरविणारा अबू दुजाना भारतीय लष्कराच्या रडारवर आला नसता आणि त्याने आणखी मोठी दहशतवाद्यांची फौज उभी करून, ती भारताविरुद्ध उभी केली असती. विघटनवादी नेते नाराज होतात असा विचार केला असता, तर लष्कराच्या हाती हे यश आले नसते. खरे तर भारतीय लष्कर मोठी कारवाई करीत नाही, असा भ्रम पसरल्याने अतिरेक्यांचे फावत होते. ते जास्तीच उन्मादी कृत्ये करण्यास पुढे येत होते. राज्यात सत्तेवर असलेल्या एका घटक पक्षाचे आणि सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचेही विघटनवाद्यांना समर्थन आहेच. ते नाकारले जाऊच शकत नाही! पण, या सार्याय शक्तींचा विरोध झुगारून भारतीय लष्कर, गृहमंत्र्यांनी त्यांना दिलेल्या खुल्या ढीलचा योग्य प्रकारे उपयोग करीत आहेत. बुरहान वानी असो की अबू दुजाना, ही पाकिस्तानात बसलेल्या हाफिज सैद, सलाहउद्दिन, दाऊद इब्राहिम आदींच्या हातातील प्यादी आहेत. पाकिस्तानातून जसे आदेश येतील, त्या तालावर नाचणार्या या कठपुतळ्या आहेत; आणि या कठपुतळ्यांना आर्थिक मदत करणार्याण काही फुटीरवादी नेत्यांना अटक करून लष्कराने त्यांच्यादेखील मुसक्या बांधल्या आहेत. सात फुटीरवादी नेत्यांना अटक करून, त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीत आणण्यात आले आहे. शहीद उल इस्लाम या नेत्याकडे काश्मीर खोर्यादतील मोस्ट वॉण्टेड अतिरेक्यांची यादी सापडली. त्याच्यावर, खोर्यातत दहशतवाद वाढवण्यासाठी पाकिस्तानी एजन्सींकडून पैसा स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी तयार केलेली ही यादी शहीद उल इस्लामकडे कशी आली, याचादेखील सध्या तपास सुरू आहे. तो जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा खबर्याल होता काय? याची तपासणी सुरू आहे. काश्मिरात सक्रिय असलेल्या १५८ अतिरेक्यांची यादी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी तयार केली होती. त्यांची नावेदेखील शाहीद इस्लामजवळ उपलब्ध झाली आहेत. हा सारा प्रकार चीड आणणारा आहे. आपली सुरक्षायंत्रणा सुरक्षेच्या दृष्टीने तयारी करते आणि त्यांच्या योजना अतिरेक्यांच्या किंवा फुटीरवाद्यांच्या हाती लागतात, हा पाठीत खंजीर खुपसण्याचाच प्रकार आहे. आपल्यापैकीच काही जण अतिरेक्यांना मिळालेले असल्याशिवाय अशा गुप्त याद्या जाहीर होण्याची शक्यता नाही. अशा घरभेद्यांना शोधून काढून त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचीदेखील गरज आहे. यासाठी शिवाजी महाराजांसारखा ‘गनिमीकावा’ केला जायला हवा. सरकारने भारतीय लष्कराला दिलेल्या मोकळिकीचा हळूहळू असर दिसू लागला आहे. गेल्या ३-४ वर्षांच्या तुलनेत यंदा लष्कराने तुलनेने कितीतरी अधिक अतिरेक्यांना पाणी पाजले आहे. यंदाच्या वर्षात जुलै महिन्यापर्यंत लष्कराने ९२ अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविले आहे. २०१६ या वर्षाशी तुलना करता, हा आकडा याच काळात गेल्या वर्षी ७९ होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात २०१२ आणि २०१३ मध्ये अनुक्रमे वर्षभरात हा आकडा ७२ आणि ६७ च्या आसपास होता. लष्कराने केवळ अतिरेक्यांचा खात्मा करण्याचीच मोहीम हाती घेतलेली नाही, तर खोर्या तील लोकांना मानसिक आधार देण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुदूर गावात नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी गरीब लोकांना दूध पुरवणे, पाणी उपलब्ध करून देणे, आजारपणात औषधांची व्यवस्था करणे, हिंसाचारग्रस्त भागात मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे… अशी अनेक कामे लष्कराच्या तुकड्यांमार्फत सुरू आहेत. आम्ही येथे तुमच्यावर हुकुमत गाजावायला नाही, तर आपल्या मदतीसाठी आलो आहोत, असा विश्वाचस हळूहळू जागवला जात आहे. खोर्या तील सार्याअच समाजबांधवांचा आझादीला पाठिंबा असल्याचा जो लोकांमध्ये गैरसमज पसरलेला आहे, तो दूर करण्याचे प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. काश्मीरचा इतिहास, या क्षेत्राचे भौगोलिक आणि धोरणात्मक महत्त्व, या भागाची संस्कृती, येथील आध्यात्मिक चळवळी, तेथील पर्यटन, नृत्य, संगीत, कलाकुसर… आदी सार्यांौचा अभ्यास करणारी एक मोठी टीम देशभरात उभी होत आहे. जम्मू-काश्मीरला अतिरेक्यांच्या आणि विघटनवाद्यांच्या भरोशावर सोडले आहे, असे कुणाला वाटत असेल तर ते साफ चूक आहे. लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अबू दुजानानं आत्मसमर्पण करावं यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्याची अगदी लहान मुलासारखी समजूत काढली होती, पण तो शेवटपर्यंत तयार झाला नाही आणि अखेर जवानांना त्याचा 'खेळ खल्लास' करावा लागला, अशी माहिती टाइम्स ऑफ इंडियाला मिळाली आहे. अबू दुजाना आणि लष्करी अधिकाऱ्यांमधील शेवटचं संभाषण टाइम्सच्या हाती लागलंय. एखाद्या कट्टर दहशतवाद्यालाही भारतीय लष्कर शेवटची संधी देण्याचा प्रयत्न करतं, हे या संभाषणातून प्रकर्षाने जाणवतं. एका काश्मिरी नागरिकाच्या मदतीने लष्करी अधिकाऱ्यांनी अबू दुजानाशी फोनवरून संवाद साधला. आपण आता घेरले गेलोय, याची पूर्ण कल्पना अबू दुजानाला आल्याचं जाणवतं. या टेपमध्ये तो शांतपणे बोलतोय, पण त्याची मुजोरी कायम आहे. त्याच्या पहिल्याच प्रश्नावरून ते लक्षात येतं. अबू दुजानाः 'क्या हाल है? मैंने कहा, क्या हाल है?' अधिकारीः 'हमारा हाल छोड़ दुजाना, तू सरेंडर क्यों नहीं कर देता। तेरी इस लड़की से शादी हुई है और तू जो इसके साथ कर रहा है वह ठीक नहीं है।' पाकिस्तानी यंत्रणांनी तुला प्यादं म्हणून वापरलं आणि आज तू काश्मिरी जनतेसाठी त्रासाचं कारण ठरतोय, याची जाणीवही लष्करी अधिकाऱ्यांनी अबू दुजानाला करून दिली. पण, त्याचा त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. अबू दुजानाः 'हम निकले थे शहीद होने, मैं क्या करूं। जिसको गेम खेलना है खेले, कभी हम आगे, कभी आप। आज आपने पकड़ लिया, मुबारक हो आपको। जिसको जो करना है कर लो। मैं सरेंडर नहीं कर सकता। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। अल्लाह वही करेगा, ठीक है।' तेव्हा, अधिकाऱ्यांनी त्याला आई-वडिलांचा विचार करायला सांगितलं. पाकमधून घुसखोरी करून आलेल्या दहशतवाद्यांना आम्ही मारू इच्छित नाही. कुणाला नुकसान पोहोचावं अशी अल्लाचीही इच्छा नाही. अल्ला सगळ्यांसाठी समानच आहे, असंही अधिकाऱ्यांनी त्याला समजावलं. तरीही तो आपल्या मतांवर कायम होता. अबू दुजानाः 'मां-बाप तो उस दिन मर गए जिस दिन मैं उनको छोड़कर आया। अगर अल्लाह मेरे और तुम्हारे लिए एक जैसा है तो आओ, घर के भीतर मुझसे मुलाकात करो।' पाकिस्तानी यंत्रणांनी माझा वापर करून घेतला, आता सगळा 'खेळ' माझ्या लक्षात आलाय, असंही दुजाना या संभाषणात म्हणतो. त्यानंतर, काश्मिरी जनतेला त्रास न देण्याचं आवाहन अधिकारी करतात, त्याला शरण येण्याची विनंतीही करतात, पण त्याच्याकडून काहीच उत्तर येत नाही

पनामा गेट ते इंडिया गेट! July 31, 2017069-रवींद्र दाणी

इतिहासात असे काही क्षण असतात की, फार मोठी गुपिते बाहेर पडतात आणि इतिहास घडवितात. इतिहासाच्या अशाच एका क्षणाने पाकिस्तानात इतिहास घडविला आणि पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना राजीनामा द्यावा लागला. शरीफ हे पनामा गेटचे पहिले बळी ठरले. विशेष म्हणजे आज पाकिस्तानला हादरविणारे पनामा गेट प्रकरण कुणी उघडकीस आणले हे कुणालाही माहीत नाही. ते नाव आजही काळाच्या इतिहासात दडलेले आहे. तो क्षण रात्रीचे दहा वाजलेले. बॅस्टियम उबरमेयर हा जर्मन पत्रकार आपल्या कुटुंबासह आपल्या वडिलांच्या घरी गेला होता. घरातील सर्वजण तापाने आजारी होते. पत्नी, चार मुले यांना डॉक्टरांना दाखवून तो नुकताच परतला होता. चहाचा घोट घेत त्याने आपला लॅपटॉप उघडला आणि तेवढ्यात त्याच्या मोबाईलवर एक एसएमएस आला. तो एक अनामिक संदेश आला. महत्त्वाचा डाटा हवा आहे का, मी देण्यास तयार आहे. एवढाच तो संदेश होता. बॅस्टियनने होकार दिला आणि पनामा गेटचा गौप्यस्फोट होण्यास प्रारंभ झाला. या पत्रकाराकडे आलेली सारी माहिती सांकेतिक होती. त्या माहितीचा अर्थ समजणे, त्यासाठी शक्तिशाली कॉम्प्युटर वापरणे, मिळालेल्या माहितीचे विश्‍लेषण करणे, सारी माहिती गोपनीय ठेवणे असे अनेक टप्पे ओलांडल्यानंतर पनामा पेपर्सची माहिती घोषित करण्यात आली. वेगवेगळ्या देशांमध्ये त्या माहितीच्या आधारे आंदोलने सुरू झाली, खटले दाखल करण्यात आले. असाच एक खटला माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांनी नवाज शरीफ यांच्याविरुद्ध दाखल केला होता. दोन कंपन्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयर्लंडमधील दोन कंपन्यांमध्ये नवाज शरीफ यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याचे एक अहवालात उघडकीस आले होते. नेल्सन आणि नेसकॉल या कंपन्यांमध्ये सरकारी पैसा वळविण्यात आला होता. त्या पैशातून शरीफ यांनी लंडन व अन्य ठिकाणी मोठमोठ्या संपत्ती खरेदी केल्या होत्या. पनामा गेटमध्ये याला दुजोरा मिळाला. शरीफ यांची मुलगी व दोन मुले यांच्या नावाने या कंपन्या असल्याचे पनामा दस्तऐवजात आढळून आले. अमिताभ, ऐश्‍वर्या, अडाणी पनामा गेटमध्ये जगभरातील अनेक नेते, खेळाडू, चित्रपट अभिनेते यांच्या बनावट कंपन्या, त्यात गुंतविण्यात आलेला हजारो कोटींचा काळा पैसा, त्यातून खरेदी केलेल्या मालमत्ता यांचा उल्लेख असणारे हजारो दस्तऐवज आहेत. याच दस्तऐवजांच्या आधारे पाकिस्तानच्या संयुक्त चौकशी समितीने एक अहवाल पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला व त्याच्या आधारे नवाज शरीफ दोषी ठरविले गेले. या पनामा गेटमध्ये ५०० भारतीय नावे असल्याचे म्हटले जाते. यात अमिताभ बच्चन, ऐश्‍वर्या बच्चन, उद्योगपती अडाणी यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने नवाज शरीफ यांना दोषी ठरविल्यानंतर भारतातही पनामा गेट प्रकरण तापण्याची चिन्हे आहेत. अमिताभ बच्चन अभिनेता असला तरी त्याच्या नावाने चार कंपन्या आढळून आल्या आहेत. या कंपन्यांचा जहाज व्यवसाय दाखविण्यात आला आहे. आता अमिताभ बच्चनचा जहाज व्यवसाय कुठून आला? अमिताभने याचा इन्कारही केला होता. मात्र, पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे पनामा दस्तऐवजांवर शिक्कामोर्तब केले असल्याने पनामा गेट प्रकरण इंडिया गेटपर्यंत म्हणजे भारतापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. मोसाक फोन्सेका पनामा एक लहानसा देश. काळ्या पैशासाठी तो प्रसिद्ध आहे. या देशात मोसाक फोन्सेका एक कंपनी आहे. या कंपनीचे काम एकच. करचोरीसाठी कंपन्या स्थापन करण्यास मदत करणे. जगातील कोणत्याही व्यक्तीस विदेशात आपला काळा पैशा ठेवायचा असेल तर त्यांचा सर्वोत्तम मित्र, मार्गदर्शक म्हणजे ही कंपनी. अनामिक कंपनी स्थापन करण्यासाठी सारे दस्तऐवज तयार करणे, त्यासाठी संचालकांची आवश्यकता असेल तर ते पुरविणे, कंपनी उघडणार्‍यास आपले नाव गोपनीय ठेवायचे असेल तर त्याचीही व्यवस्था करणे हे सारे काम ही कंपनी करीत असे. मोठमोठे ग्राहक रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्यापासून संयुक्त राष्ट्राचे सचिव कोफी अन्नान यांच्या मुलापर्यंत, संयुक्त अरब अमिरातच्या राष्ट्रपतीपासून देशादेशांचे मंत्री, उद्योेगपती, खेळाडू, अभिनेते सर्वांना या कंपनीने मार्गदर्शन केले. त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या तयार केल्या. त्या कंपन्यांसाठी संचालक पुरविले व त्यांचा पैसा गुंतविला आणि अचानक मोसाक फोन्सेका कंपनीचा हा सारा डाटा लिक झाला. तो कुणी लिक केला हे अद्यापही फार मोठे गुपित आहे. सर्वाधिक पैसा रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांनी सर्वाधिक पैसा मिळविला व तो आपल्या काही मित्रांच्या नावाने गुंतविला असल्याचे पनामा दस्तऐवजात म्हटले आहे. पुतीन यांच्या पैशाची मोजदाद करणे अवघड आहे एवढा तो प्रचंड असल्याचे म्हटले जाते. संयुक्त राष्ट्राचे सचिव कोफी अन्नान यांचा मुलगा कोजो अन्नान याच्याही बनावट कंपन्या स्थापन करण्यास मोसाक फोन्सेकाने मदत केली. संयुक्त अरब अमिरातचे राष्ट्रपती, जॉर्डनचे पंतप्रधान यासारखे बडे ग्राहक या कंपनीच्या सेवा घेत होते. प्रसिद्ध फुटबॉलपटू मेस्सीच्याही कंपन्या असल्याचे समोर आले आहे. दुहेरी परिणाम पाकिस्तानातील पनामा गेटचा भारतावर दुहेरी परिणाम होणार आहे. पनामा गेटमध्ये ५०० भारतीयांची नावे आहेत. त्यांच्या चौकशीची मागणी येणार्‍या काळात केली जाईल. लवकरात लवकर ही चौकशी व्हावी असेही म्हटले जाईल. याचा परिणाम न्यायपालिकेवरही होणार आहे. दुसरा परिणाम आहे भारत-पाक संबंध! नवाज शरीफ हे एक परिपक्व नेते मानले जात होते. त्यांच्यावर लष्कराचा दबाव होता. कट्टरपंथीयांचा दबाव होता हा भाग वेगळा. पण, भारताशी शत्रुत्व करणे फायद्याचे नाही हे त्यांना समजत होते. पाकिस्तानने अतिरेक्यांना साथ देणे पाकिस्तानच्या हिताचे नाही हे ते जाणून होते. पाकिस्तानने अतिरेक्यांना अटक न केल्यास जगात पाकिस्तान एकाकी पडेल हे ते लष्कराला सांगत होते. त्यांच्याच भूमिकेमुळे काही अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली होती. आता पाकिस्तानात अस्थिरतेचे युग सुरू होत आहे. नवे पंतप्रधान कामचलावू असतील. याचा अर्थ लष्कराची ताकद वाढण्याची शक्यता आहे. याला चीनचे पाठबळ राहणार आहे. भारतासाठी ही नवी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत. पाकिस्तानात लोकनिर्वाचित सरकार असणे भारताच्या हिताचे राहात आले आहे. मात्र, पाकिस्तानात पुन्हा लष्करी राजवट आली तर काश्मीरमध्ये त्याचे परिणाम पुन्हा दिसू लागतील. दोन पक्ष पाकिस्तानात भुत्तो परिवाराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि नवाज शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लिम लीग हे दोन महत्त्वाचे पक्ष आहेत. बेनझीर भुत्तोच्या हत्येनंतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे महत्त्व कमी झाले. नवाज शरीफ कमजोर झाल्यास त्यांचा पक्षही कमजोर होईल आणि त्या स्थितीत पाक लष्कराचे फावण्याची शक्यता आहे. म्हणजे भारताला जे नको तेच होण्याची शक्यता तयार होत आहे. नवाज शरीफ यांना राजीनामा द्यावा लागणे हे भारताच्या हिताचे झालेले नाही. पाक लष्कराने त्यांना हटविले असे म्हटले जात आहे. नवाज शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना येणार्‍या काळात पंतप्रधान केले जाईल. ती एक तात्कालीक व्यवस्था असेल. २०१८ मध्ये पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका होत आहे. त्या निवडणुकीपर्यंत तरी पाकिस्तानात अस्थिरतेचे राज्य राहणार आहे.

सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विषय आता जास्तीच गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत आहे. आजवर खोर्यामतील विघटनवादी कारवायांबाबत सरकार तेवढे गंभीर नव्हते असे नाही; पण आज ना उद्या तेथील आझादीचे नारे बंद होतील, शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील, असा केंद्राचा होरा होता.

पण, कोट्यवधींची केंद्रीय मदत, सतत झुकते माप देऊनही ज्या वेळी येथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेरच जात असल्याचे लष्कराला निदर्शनास आले, त्या वेळी फौजा सावध झाल्या आणि त्यांनी, सरकारने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून एकेका ‘मोस्ट वॉण्टेड’ दहशतवाद्याला टिपून मारायला प्रारंभ केला. दहशतवाद्यांना टिपून मारले तर खोर्याितील जनमानस संतप्त होते, विद्यार्थी रस्त्यावर येतात आणि सरकारी संपत्तीचे नुकसान करतात. त्यांची विरोधाची ही पहिली पायरी असते. पण, लष्कर स्वस्थ बसून राहिले तरी खोर्या तील दहशतवाद कमी होण्याचे नावच घेत नव्हता. अखेर जम्मू-काश्मीर पोलिसांना विश्वा,सात घेऊन भारतीय लष्कराने मोहीम आखली आणि अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडण्यास प्रारंभ झाला. याच मोहिमेंतर्गत गेल्या काही दिवसांमध्ये लष्करच्या टॉप मोस्ट अतिरेक्यांचा खात्मा केला जात आहे. बुरहान वानीपासून सुरू झालेले हे सत्र आज खोर्याहत टिपल्या गेलेल्या लष्कर-ए-तोयबाचा टॉप कमांडर अबू दुजानापर्यंत येऊन ठेपले. अबूच्या निमित्ताने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधात निर्णायक मोहीम उघडलेल्या भारतीय सुरक्षा दलाला मोठे यश मिळाले आहे. पुलवामा जिल्ह्यातील काकापोरामध्ये सुरक्षा दलाने लष्कर-ए-तोयबाच्या अबू दुजानाचा खात्मा केला. भारतीय सैन्याच्या कारवाईत दुजानासह अन्य दोन दहशतवादीही मारले गेले. काकापोरा येथील एका घरात दुजाना आपल्या दोन-तीन साथीदारांसोबत लपला असल्याची खबर सुरक्षा दलाला मिळाली होती. सुरक्षा दलाने, जिथं दहशतवादी लपले आहेत, त्या घरालाच स्फोटकांनी उडवून दिलं! अशा रीतीने खोर्या तील आणखी तीन दहशतवादी जवानांच्या रडारवर आले. सरकारने लष्कराचे हात बांधून ठेवले असते, तर ही कारवाई करता आली नसती. कुठल्या अतिरेक्याच्या खात्म्यानंतर खोर्याकत हिंसाचार उफाळतो म्हणून लष्कराने पावले नसती टाकली, तर जनतेच्या मनात दहशत पसरविणारा अबू दुजाना भारतीय लष्कराच्या रडारवर आला नसता आणि त्याने आणखी मोठी दहशतवाद्यांची फौज उभी करून, ती भारताविरुद्ध उभी केली असती. विघटनवादी नेते नाराज होतात असा विचार केला असता, तर लष्कराच्या हाती हे यश आले नसते. खरे तर भारतीय लष्कर मोठी कारवाई करीत नाही, असा भ्रम पसरल्याने अतिरेक्यांचे फावत होते. ते जास्तीच उन्मादी कृत्ये करण्यास पुढे येत होते. राज्यात सत्तेवर असलेल्या एका घटक पक्षाचे आणि सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचेही विघटनवाद्यांना समर्थन आहेच. ते नाकारले जाऊच शकत नाही! पण, या सार्याय शक्तींचा विरोध झुगारून भारतीय लष्कर, गृहमंत्र्यांनी त्यांना दिलेल्या खुल्या ढीलचा योग्य प्रकारे उपयोग करीत आहेत. बुरहान वानी असो की अबू दुजाना, ही पाकिस्तानात बसलेल्या हाफिज सैद, सलाहउद्दिन, दाऊद इब्राहिम आदींच्या हातातील प्यादी आहेत. पाकिस्तानातून जसे आदेश येतील, त्या तालावर नाचणार्याय या कठपुतळ्या आहेत; आणि या कठपुतळ्यांना आर्थिक मदत करणार्याप काही फुटीरवादी नेत्यांना अटक करून लष्कराने त्यांच्यादेखील मुसक्या बांधल्या आहेत. सात फुटीरवादी नेत्यांना अटक करून, त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीत आणण्यात आले आहे. शहीद उल इस्लाम या नेत्याकडे काश्मीर खोर्यानतील मोस्ट वॉण्टेड अतिरेक्यांची यादी सापडली. त्याच्यावर, खोर्या्त दहशतवाद वाढवण्यासाठी पाकिस्तानी एजन्सींकडून पैसा स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी तयार केलेली ही यादी शहीद उल इस्लामकडे कशी आली, याचादेखील सध्या तपास सुरू आहे. तो जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा खबर्या होता काय? याची तपासणी सुरू आहे. काश्मिरात सक्रिय असलेल्या १५८ अतिरेक्यांची यादी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी तयार केली होती. त्यांची नावेदेखील शाहीद इस्लामजवळ उपलब्ध झाली आहेत. हा सारा प्रकार चीड आणणारा आहे. आपली सुरक्षायंत्रणा सुरक्षेच्या दृष्टीने तयारी करते आणि त्यांच्या योजना अतिरेक्यांच्या किंवा फुटीरवाद्यांच्या हाती लागतात, हा पाठीत खंजीर खुपसण्याचाच प्रकार आहे. आपल्यापैकीच काही जण अतिरेक्यांना मिळालेले असल्याशिवाय अशा गुप्त याद्या जाहीर होण्याची शक्यता नाही. अशा घरभेद्यांना शोधून काढून त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचीदेखील गरज आहे. यासाठी शिवाजी महाराजांसारखा ‘गनिमीकावा’ केला जायला हवा. सरकारने भारतीय लष्कराला दिलेल्या मोकळिकीचा हळूहळू असर दिसू लागला आहे. गेल्या ३-४ वर्षांच्या तुलनेत यंदा लष्कराने तुलनेने कितीतरी अधिक अतिरेक्यांना पाणी पाजले आहे. यंदाच्या वर्षात जुलै महिन्यापर्यंत लष्कराने ९२ अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविले आहे. २०१६ या वर्षाशी तुलना करता, हा आकडा याच काळात गेल्या वर्षी ७९ होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात २०१२ आणि २०१३ मध्ये अनुक्रमे वर्षभरात हा आकडा ७२ आणि ६७ च्या आसपास होता. लष्कराने केवळ अतिरेक्यांचा खात्मा करण्याचीच मोहीम हाती घेतलेली नाही, तर खोर्याडतील लोकांना मानसिक आधार देण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुदूर गावात नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी गरीब लोकांना दूध पुरवणे, पाणी उपलब्ध करून देणे, आजारपणात औषधांची व्यवस्था करणे, हिंसाचारग्रस्त भागात मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे… अशी अनेक कामे लष्कराच्या तुकड्यांमार्फत सुरू आहेत. आम्ही येथे तुमच्यावर हुकुमत गाजावायला नाही, तर आपल्या मदतीसाठी आलो आहोत, असा विश्वासस हळूहळू जागवला जात आहे. खोर्याहतील सार्यााच समाजबांधवांचा आझादीला पाठिंबा असल्याचा जो लोकांमध्ये गैरसमज पसरलेला आहे, तो दूर करण्याचे प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. काश्मीरचा इतिहास, या क्षेत्राचे भौगोलिक आणि धोरणात्मक महत्त्व, या भागाची संस्कृती, येथील आध्यात्मिक चळवळी, तेथील पर्यटन, नृत्य, संगीत, कलाकुसर… आदी सार्यां चा अभ्यास करणारी एक मोठी टीम देशभरात उभी होत आहे. जम्मू-काश्मीरला अतिरेक्यांच्या आणि विघटनवाद्यांच्या भरोशावर सोडले आहे, असे कुणाला वाटत असेल तर ते साफ चूक आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून स्वयंसेवी संस्था उभ्या होत आहेत आणि अस्वस्थ काश्मीरचे पुन्हा नंदनवनात रूपांतर करण्याच्या तयारीत लागत आहेत. एक मात्र खरे, एकीकडे दहशतवाद्यांचा खात्मा आणि दुसरीकडे शांततेचे प्रयत्न, एका हातात धार्मिक ग्रंथ आणि दुसर्याू हातात शस्त्र घेतल्याशिवाय भारताचा जम्मू-काश्मिरात दबदबा निर्माण होणार नाही. त्यामुळेच लष्कराच्या कारवाईचे समर्थन करताना लोकांना धर्माच्या मार्गाने चालण्यास लावण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या यशस्वितेची कामना करू या…!

समस्या व्हीआयपीच हव्यात, बरं का!आमदारांसाठीची निवास व्यवस्था कशी पॉशच हवी. मग काय तर! लोकप्रतिनिधी म्हटल्यावर त्यांच्यासाठीच्या व्यवस्थेचा दर्जा सुमार असून कसं चालेल? निवास राजेशाही थाटातला अन् भोजन कसे साग्रसंगीत हवे. त्याचा दर्जाही कसा उच्चप्रतीचा हवा-सुनील कुहीकर-

. साहेब खोलीतून निघाले की वर्दी देणारी जमात लगबगीनं अग्रेसर व्हावी. वर्दी मिळाली की सेवेकर्‍यांनी कुर्निसात करायला सज्ज व्हावे. केवळ साहेबांनाच नाही, तर त्यांच्या लवाजम्यातल्या प्रत्येकाला मानाची तीच वागणूक अन् पंगतीचा तोच मान मिळावा. कारण तो तर जन्मसिद्ध अधिकारच आहे ना त्यांचा. त्यात कसूर चालायचा नाही म्हणजे नाहीच! मग जेवणातले मीठ असो की नाश्त्यातला रस्सा, तडजोड ना त्याच्या चवीबाबत, ना त्याच्या दर्जाबाबत! अरे, चव कोण घेतोय् त्याची? दस्तुरखुद्द आमदारसाहेब! मग त्याचा काही विचार कराल की नाही? तिकडे मुंबईतल्या इमारतीच्या इमारती कोसळताहेत, पावसाच्या चार सरी बरसताच. पाच-पन्नास लोकांचे प्राण गेले. ते ठीक हो! पण, म्हणून काय आमदार निवासातल्या खोलीचे, जिथे खुद्द साहेब राहतात, त्या खोलीचे छत कोसळावे? छे! छे! मान्यच होणे नाही हा प्रमाद! त्यावरून बघा किती संतापलेत साहेब! म्हणाले, आमदार निवासाच्याच खोल्या ‘अशा’ असतील तर मी सुरक्षित राहणार तरी कसा? आमदार म्हणून, सरकारी खर्चातून लाभलेल्या खोलीतल्या जराशा पडझडीने निर्माण झालेल्या कमालीच्या असुरक्षिततेच्या भावनेने पुरते कासावीस झाले ते. इथेच झोपतो म्हणाले, विधानसभेत! एरवी विधिमंडळात भाषणांदरम्यान, अनेक लोकप्रतिनिधी झोपा काढतात, हे ऐकून ठाऊक होते. त्या राहुल गांधींचा तर चक्क लोकसभेतल्या बेंचवर डोकं ठेवून झोपलेल्या अवस्थेतला फोटो बघितल्यावर, असंही काही घडत असेल, यावर विश्‍वास ठेवण्यावाचून पर्याय उरला नव्हता. पण, हे साहेब तर चक्क गादी टाकून द्या म्हणताहेत विधानसभेत झोपायला. आमदार निवासातल्या खोल्या सुरक्षित राहिल्या नसल्यानं केवढा त्रागा झाला त्यांचा. छे! काहीतरीच! किती असुरक्षित आहेत पुरोगामी महाराष्ट्रातले लोकप्रतिनिधी? महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत जाऊन अधिवेशनं अटेंड करायची. लोकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा अन् दिवसभराच्या कामांनी थकूनभागून रात्री जरासा आराम करायला म्हणून खोलीत शिरावं तर हे असं? चक्क छताशी दोन हात करण्याची वेळ यावी? नाही. नाहीच जमणार हे असलं काही! सरकारी झालं म्हणून काय निवासाची अशी अव्यवस्था सहन करायची? तीही आमदारांनी? नाहीच जमणार! अहो, हे मान्य करायला ते काय सर्वसामान्य नागरिक आहेत? या देशात सामान्य नागरिक सोडून इतर सारे लोक व्हीआयपी, व्हीव्हीआयपी सदरात मोडतात. त्यांना कायम वेगळी, दर्जेदार वागणूक लागते, याचे साधे भान राखता येत नाही इथल्या प्रशासनाला? याद राखा. यात जराही कसूर झाली तर खबरदार! मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही असला गलथान कारभार. अरे, आमदार म्हणजे काय कोणी ऐरेगैरे असतात? एक, दोन नव्हे, तब्बल तीन लक्ष लोकांचे प्रतिनिधी. केवढी कामं करतात ते! किती लोक भेटतात त्यांना दिवसभरात. विधिमंडळात किती म्हणून किती विषय मांडावे लागतात त्यांना. कितीवेळ सभागृहात असतात ते (हा प्रश्‍न नसून, लोकप्रतिनिधीचं कौतुक करणारे ते विधान असल्याचे सामान्यजनांनी गृहीत धरावे!) तरी ते मीडियावाले कायम सभागृहातल्या रिकाम्या अन् बाहेरच्या कॅण्टीनमधल्या भरलेल्या खुर्च्यांवरच कायम लक्ष का वेधतात, देव जाणे! तर सांगायचा मुद्दा असा की, एवढ्या प्रचंड मेहनतीनंतर सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे भोजन मिळणे हा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे. असावा की नाही? त्यांना कर्मचार्‍यांकडून उत्कृष्ट दर्जाची सेवा मिळायला हवी का नको? कोणी द्यायची ती सेवा? मुंबईतील आकाशवाणी घ्या की विस्तारित आमदार निवासाचे उदाहरण घ्या. काय अवस्था आहे बघा. छे! छे! सामान्य जनतेचं ठीक हो, ते तर राहतातच सार्‍या अव्यवस्था गुमान सहन करून अन् नाक मुठीत धरून तिथे. पण, आमदारांनी राहायचं असल्या गलिच्छ ठिकाणी? एक मात्र बरं असतं साहेबांचं. त्यांच्या सेवेत जराही कसूर झालेली खपत नाही त्यांना. तसं घडलंच कधी, तर त्याबाबत थेट विधिमंडळात गार्‍हाणी मांडता येतात त्यांना. लागलीच प्रशासनिक यंत्रणा खडबडून जागी होते. अधिकारीवर्ग सज्ज होतो, त्यांच्या तक्रारीची दखल घ्यायला. नाही तर, सामान्य माणसानं केलेल्या तक्रारींची दखल घेतो कोण इथे? इमारती कोसळल्या काय नि खानावळीतल्या जेवणाचा दर्जा सुमार असला काय, फरक काय पडतो? ते लोक मेले काय नि जगले काय. कोणाच्या बाचं काय जाते इथे? पण साहेबांची कशी, गोष्टच वेगळी! त्यांची गणना अशी सामान्यजनांत करताच येणार नाही बघा! त्यामुळे सामान्यांना मिळणार्‍या(?) सोयींशी, त्यांना उपलब्ध होणार्‍या(?) भोजनाच्या सुमार दर्जाशी, त्यांच्यासाठी असलेल्या(?) किरकोळ सुविधा साहेबांच्या गरजांशी कशा मेळ खाणार? नाही. नाहीच खाणार! मुळात आमदार साहेबांची तुलना अशी सर्वसामान्य माणसाशी करणेच गैर असल्याचे ठाम मत आम्हा बापुड्यांचे आहे. मुंबईतल्या मनोरा आमदार निवासातल्या एका खोलीतल्या छताची मोडतोड संबंधित आमदारांनी परवा ज्या पोटतिडिकेनं विधानसभेत मांडली, ती बघून कोणीतरी म्हणालं, यात काय एवढं. सरकारनं दिलेल्या आमच्या घरात येऊन बघा जरा पावसाळ्यात छत कुठनं कुठनं गळतं शोधून दाखवा अन् बक्षीस मिळवा, अशी योजना जाहीर करावी अशी अवस्था. इथे आयुष्यालाच भेगा पडताहेत जागोजागी तिथे भिंतींना गेलेल्या तडा मोजणार तरी कोण हो? रस्त्यांवरच्या खड्‌ड्यांनी बेजार होण्याची वेळ आली आम जनतेवर, पण विधानसभेत बोलतो कोण त्याबाबत? आणि आमदारांच्या खोलीत जराशी गैरसोय झाली तर केवढा गहजब, केवढा अकांडतांडव, केवढी आरडाओरड, केवढी त्याची दखल अन् केवढी त्याची चर्चा? भाग्य असावे तर असे! आमदारांच्या समस्येसारखे! नाही तर इथल्या सामान्यजनांच्या समस्या! अरे हट्. त्यांना काय समस्या म्हणायचे? कुत्रंही विचारत नाही त्यांना तर! पण साहेबांना उद्भवलेली समस्या बघा! डायरेक्ट विधानसभेतच चर्चा त्याची. मग? गंमत आहे का? आमदार निवासातल्या त्या खोलीतल्या छताच्या नुकसानीसाठी कुणी अधिकारी निलंबित झाल्याची बातमी अद्यापतरी बाहेर आलेली नाही. नाहीतर साहेबांचं दुखणं पहिले तर त्यांच्यावरच निघते. एखादातरी अधिकारी आधी सस्पेंड होतो. मग शांतता लाभते सर्वांना. समस्या नाही सुटली तरी चालते, पण अधिकार्‍यांवर कारवाई होणं महत्त्वाचं… म्हणजे, तशी तर्‍हा असते हो सरकारी कारभाराची! फक्त सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांवरच काही कारवाई होत नाही इथे. पण आम्ही म्हणतो, एवढं काय हो कौतुक त्या खोलीतलं छत कोसळण्याचं. नागपुरातल्या आमदार निवासाची अवस्था बघा जरा. तरी बरं दर अधिवेशनात रंगरंगोटी होते अन् दरच अधिवेशनात क्रॉकरी नवीन येते. पण, अधिवेशनाचे पंधरा दिवस मागे पडत नाही तोच अवकळा आल्यागत अवस्था होते, या आमदार निवासाची. कारण अधिवेशन संपल्यावर ना आमदार इकडे फिरकत ना कुणी अधिकारी ढुंकून पाहात तिकडे. मग काय, सामान्यजनांची गर्दी. त्यांना कशाला हव्यात पलंगांवर गाद्या? त्या गाद्यांवर पांढर्‍या शुभ्र चादरी? पांढर्‍याशुभ्र चादरी आमदार साहेबांसाठी. फारतर त्यांच्या चेल्याचपाट्यांसाठी. इतरांसाठी थोडीच असतात त्या. मग त्यांच्या वाट्याला येतात घाणेरड्या, वास लागलेल्या गाद्या. डोक्याखाली घ्याव्याशाही वाटणार नाही अशा उशा अन् अंगावर घ्यावेसे वाटू नये असले दमट वासाचे ब्लँकेट्‌स. पण कधी चर्चा होते, या दुरवस्थेची? नाही. कारण ही अवस्था वाट्याला येते सामान्यजनांच्या. साहेबांच्या नाही. जे साहेबांच्या वाट्याला येत नाही त्याची चर्चाही का म्हणून व्हावी? सोडवायला समस्याही व्हीआयपीच हव्यात ना!

Major Kamlesh Pandey 62 RASHTRIYA RIFLES and a soldier Tenzin martyred in terror attack in Shopian, two terrorists were gunned down by security forces in Kulgam.

Aug 3, 2017, 09:37 AM IST Two Army personnel, including a major, were martyred during a gunfight in south Kashmir. Earlier Two Army personnel, including a major, were martyred and one other soldier injured during an encounter with terrorists in south Kashmir's Shopian district on Thursday morning, Police said. According to police, the three Armymen injured in the gunfight were airlifted to 92 military base hospital in Srinagar where Major Kamlesh Pandey and a soldier identified as Tenzin succumbed to bullet injuries. Meanwhile, the condition of third injured soldier Kripal Singh is also said to be "critical". "Following a tip off about the presence of terrorists in Matribugh Zoipora village of the district (Shopian), a cordon-and-search operation was launched by a joint party of 62 RR of Army, Special Operations Group of Jammu and Kashmir police and Central Reserve Police Force," a senior police official said. The hiding terrorists opened fire after security forces approached the site, the police official added. Earlier on Thursday, two terrorists were killed in an encounter with security forces in Kulgam district of south Kashmir, police said. One of the slain terrorists was involved in an attack on a bank cash van in the district on May 1 this year in which five policemen and two bank guards were killed. Thank less people in the valley. Remember the free food packets given to the hungry Kashmir wallahs during the floods by the the Army. Two Army personnel, including a Major, have been killed in an ongoing encounter between security personnel and militants in Zaipora village in Jammu & Kashmir’s Shopian district. The Army has neither confirmed nor denied the casualties. The confrontation began early Thursday morning. Here are the latest updates: 9:55 Another jawan was injured in the encounter. Militants retaliating against Army firing. 9:20 am: The injured have been rushed to the Army’s 92 base hospital in the Kulgam. The Major and the jawan gave in to their injuries at the hospital. 8:54 am: The area had been cordoned off. The Army had received intelligence about the presence of militants in the village, after which a search was launched in the night itself. 8:16 am: Two or three militants are believed to be trapped in the village. A search operation is on to nab them. Earlier in the day, an encounter in the Valley’s Kulgam district claimed the lives of two militants, one of whom partook in an attack on a bank’s cash van, on May 1 this year. The Army recovered weapons. On Tuesday, top Lashkar-e-Taiba commander Abu Dujana, 26, a Pakistani national suspected to be behind several attacks in South Kashmir, and his local associate, Arif Ahmad Dar, 17, were killed in an encounter at Harkipora village in Pulwama district. “It is a big achievement for us since this terrorist (Dujana) had been spreading terror for a long time… he was A++ category militant,” said Director General of Police SP Vaid. The encounter began at about 8 am, and was over within 40 minutes after security forces blasted the house. Dujana, who carried a reward of Rs 15 lakh on his head, is suspected to have sneaked into the Valley some years ago. Dar, his associate, was from the neighbouring Lelhar village and had joined militancy about a year ago. While Dar was buried in Lelhar, Dujana’s body was yet to be handed over. Dujana was elevated as the top Lashkar commander after the killing of Abu Qasim in 2015. He was also one of the top Lashkar recruiters, especially in South Kashmir. His name figured in a recent list released by the Army of top militant commanders active in South Kashmir. Meanwhile, the Ministry of Home Affairs said Wednesday that 109 militants have been killed in the first seven months of 2017. In a statement in Rajya Sabha, MoS (Home) Hansraj Ahir said 184 incidents of violence were reported from Jammu and Kashmir till the end of July 2017. There were 155 incidents last year during the same period. Violence has risen successively in the past three years with 222 incidents in 2014, 208 in 2015 and 322 in 2016. Killings of civilians, security forces and militants too have increased. The number of militants killed was 150 last year, before reaching 109 until end-July this year. According to the MHA, 15 civilian deaths were reported last year; this year until July 19 civilians have been killed, besides 38 security personneAbu Dujana would enter any house and harass women, death is good riddance, says Kashmir police IndiaPTIAug, 02 2017 07:21:01 IST Tweet Srinagar: Lashkar-e-Taiba (LeT) militant Abu Dujana, a Pakistani who was killed in an encounter with security forces on Tuesday in Jammu and Kashmir, was not just involved in many attacks but would also harass the local public, a senior army official claimed. Dujana's killing has affected the outfit and more militants would be hunted soon, he added. A senior police official also said that Dujana had become an eyesore for everyone and he would even harass girls. Screengrab of Abu Dujana. CNN-IBNScreengrab of Abu Dujana. CNN-IBN "Dujana was not involved in too many operations, he was more of a nuisance. He was more involved in coercion and not many in terms of terrorist acts. So, he was only enjoying himself. That is the way I look at it," Lieutenant General JS Sandhu, corps commander of the Srinagar-based Chinar Corps, told reporters at Awantipora in Pulwama district. But the leadership of the LeT has been affected and we, of course, will keep hunting for other militants in this area, he added. Our aim is clearing them out as soon as possible, Sandhu said, flanked by Inspector General of Police (IGP), Kashmir, Munir Khan. Lieutenant General Sandhu said the security forces received the information about the presence of two terrorists in Hakripora area of Pulwama in the early hours on Tuesday. By about 4 am, the police, as well as the army, had established the cordon around about 10-12 houses which were the reported area. Subsequently, we closed in and on speaking to the house owner learnt that the terrorists were not allowing the family to come out. After a couple of hours, after talking to them, the members of the family came out, after which we launched the operations. It started around early hours of the morning, around 8 am or so and within a couple of hours, the two terrorists were killed, he said. The senior army official said Dujana was the LeT chief of Kashmir and "a category A++ militant". Dujana has also been described as a category 'A' militant by some officials. He was a foreign terrorist, a Pakistani, Sandhu said. Another terrorist, Arif Nabi Dar, who was also a wanted terrorist involved in a number of bank robberies and weapon snatching incidents, was also killed, he said. Terming Dujana's killing as "good riddance", IGP Khan claimed he had become an eyesore for everybody, especially girls. "He used to enter any house and do anything he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now that no such person is there to harass them," Khan said. He said both the killed militants were notorious and had established strongholds in certain areas through coercion and threats. It had become imperative to neutralise them in the interest of peace and safety of general masses, he said. The IGP said the security forces tried hard to make the militants surrender. "Announcements were made from mosques and we tried to utilize the services of the house owner and the persons who came out of the house to impress upon them to surrender. But, because of Dujana's presence, the other fellow could also not surrender," Khan said. They started firing and the quantum of fire from their side was very heavy, the IGP said. It was retaliated and both were neutralised, he added. After the operation was over, the bodies were identified properly. It was a clean operation, but for the civilian casualty of Firdous Ahmad of Begumbagh and around five to six who received pellet injuries and two bullet injuries, he said. Khan said that anti-militancy operations would continue despite stone pelting or disruptions. "(Stone) pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on whenever we get information of militants, armed militants rather, in a house or in an area, the operations are to be launched," he said. An attempt is made to make the militants surrender but if they don't and start firing on our forces, the only reply is to retaliate, he said. He said that a civilian had also lost his life. "It could have been avoided if the people stayed inside and had let the security forces do their job, these things would not have happened. I again appeal to the people, because the operations will carry on," Khan said.

गेल्या जानेवारीपासून काश्मिरात भारत सरकार व सेनादलाने अतिशय कठोर कारवाईला आरंभ केला आहे. मानवी हक्कय किंवा कायद्याचा आडोसा घेऊन तिथे चाललेल्या भारतविरोधी उचापतींना शह देण्यासाठी ही कठोर पावले उचलण्यात आली आणि विनाविलंब, बिळात बसून हिंसाचाराला चिथावण्या देणार्यास पाकनिष्ठ हुर्रियत व त्यांच्या पाठीराख्यांची पापकर्मे उजेडात येण्यास आरंभ झाला.

एकामागून एक हुर्रियत नेत्यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर येऊ लागल्या आणि त्याचवेळी घातपाती व जिहादींना हुडकून त्यांना प्रत्यक्ष संपवण्याची मोहीम आखली गेली. त्याचे परिणाम आता दिसून येऊ लागले आहेत. गेल्या सात महिन्यांत शंभराहून अधिक घातपाती मारले गेले आहेत आणि त्यांना उजळमाथ्याने मदत करणार्याद हुर्रियत व अन्य लोकांचे मुखवटे गळून पडत आहेत. साहजिकच, आजवर त्यांना पाठीशी घालण्याचे छुपे काम करणार्यां ना बिळातून बाहेर पडण्याखेरीज गत्यंतर उरलेले नाही. हुर्रियतच्या नेत्यांची धरपकड आणि एकाहून एक खतरनाक जिहादींच्या मारल्या जाण्याने काश्मीरच्या राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. कारण, यातले घातपाती जिहादी, हुर्रियत व राजकारणी यांच्यातली छुपी आघाडी उघड झाली आहे. त्यांच्यातले आर्थिक व राजकीय संबंध चव्हाट्यावर येत आहेत. तसे झाले नसते, तर अब्दुल्ला व मुफ्ती खानदानाने एकसुरात समान रडगाणे गायले नसते. सीमापार पाकव्याप्त काश्मिरातून होणारा व्यापार, हा पाकिस्तानातून पैसे आणण्याचा एक छुपा मार्ग होता आणि अशाच पैशांच्या आधारावर इथे सामान्य तरुण व मुलांना भारतविरोधी कारवायांमध्ये प्यादी, मोहरे म्हणून वापरले जात होते. दिसायला हे घातपाती पाकिस्तानी होते; पण त्यांना आवश्यक असलेली रसद व मदत पुरवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी हुर्रियत पार पाडत होते. अधिक राजकीय निवडणुका लढवून प्रशासन आपल्या कब्जात राखणारे मुफ्ती व अब्दुला, अशा सर्वांना पाठीशी घालायला सरकारी यंत्रणा दुबळी ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडत होते. प्रथमच या प्रस्थापित दहशतवादी व्यवस्थेला सुरुंग लागला आहे. म्हणूनच भाजप विरोधातले अब्दुल्ला व भाजपचे सहकारी म्हणून काम करणारे मुफ्ती असे दोन्ही गट समान शब्दांत बोलू लागले आहेत. सत्तेचे व अधिकाराचे लाभ उठवण्यासाठी भारताच्या यंत्रणेचा उपयोग हे राजकारणी करीत होते आणि त्यांच्याच आश्रयाने हुर्रियत पाकप्रणीत जिहादसाठी जनतेला चिथावण्या देण्याचे पाप राजरोस करीत होते. गेल्या सहा, आठ महिन्यांत त्यालाच सुरुंग लावण्यात भारत सरकार व सेनादलाने यश मिळवले आहे. साहजिकच, आता कारवाईचा रोख थेट आपल्यावर येताना दिसल्यावर मुफ्ती व अब्दुल्लान यांच्या नाकातोंडात पाणी गेले असून, त्यांनी 370 चा मुद्दा पोतडीतून बाहेर काढला आहे. तोयबाचा कमांडर अबू दुजानाचा खात्मा – भारतीय लष्कराचे मोठे यश – मोबाईलने बजावली महत्त्वाची भूमिका श्रीनगर, १ ऑगस्ट सुरक्षा दल आणि पोलिसांवरील भीषण हल्ल्यांचा सूत्रधार असलेला लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अबू दुजाना आणि त्याच्या खास साथीदाराचा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी आज मंगळवारी सकाळी एका भीषण चकमकीत खात्मा केला. ही चकमक सुरू असताना स्थानिक तरुणांनी जवानांवर दगडफेक केली. पण, त्याला न जुमानता जवानांनी आपली कामगिरी फत्ते केली. काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात अबू दुजाना व त्याचा साथीदार अरिफ लिलहारी लपला असल्याचे त्याच्या मोबाईल फोनवरून स्पष्ट झाले. त्याचा शोध घेण्यासाठी लष्करी व निमलष्करी जवान आणि पोलिसांनी सोमवारी सायंकाळीच जबरदस्त मोहीम हाती घेतली. हाकरीपुरा भागात तो असल्याचे रडारवर दिसून आले. हे दोघेही एका रिकाम्या आणि पडक्या घरात लपले होते, अशी माहिती लष्करी अधिकार्या ने दिली. जवानांनी या परिसराला वेढा दिला आणि रात्रभर पूर्णपणे सतर्क राहून अतिरेक्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवली. आपण जवानांच्या वेढ्यात आहोत, याची जाणीवही त्यांना नव्हती. आज सकाळी जवानांना पाहताच अतिरेक्यांनी बेछूट गोळीबार केला असता जवानांनीही प्रत्युत्तर दिले. जवानांनी रॉकेट लॉन्चरचा वापर करून त्याचे घरही उडविले. यावेळी झडलेल्या भीषण चकमकीत दोन्ही अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात जवानांना यश आले. गेल्या काही दिवसांपासून जवान व पोलिसांनी दुजानाच्या मोबाईल फोनला आपल्या रडारवर घेतले होते. तो वारंवार ठिकाण बदलवीत असल्याचे यात दिसून आले. काही वेळा तो जवानांच्या जाळ्यातही अडकला होता. पण, स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्यामुळे तो स्वत:ला वाचविण्यात यशस्वी ठरला होता. अशाच एका वेढ्यातून स्वत:चा बचाव करताना त्याचा मोबाईल फोन एका गाडीत राहिला. त्या मोबाईलमुळे लष्कराला त्याच्या संपर्क आणि काही ठिकाणांची माहिती मिळाली. सोमवारी सायंकाळी तो आपल्या पत्नीला भेटण्यासाठी आला होता. जवानांना त्याची माहिती मिळाली आणि त्या घराला चहूबाजूंनी वेढा दिला, असे अधिकार्याचने सांगितले. १० लाखांचे बक्षीस होते अबू दुजाना हा तोयबाचा वरिष्ठ कमांडर होता. अनेक आत्मघाती हल्ल्याचा तो सूत्रधार होता. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी अधिकार्यांकनी त्याच्यावर १० लाख रुपयांचे बक्षीसही ठेवले होते. सीआरपीएफ १८२ व १८३ बटालियन, ५५ राष्ट्रीय रायफल्स आणि एसओजीच्या पथकाने ही कारवाई केली. शंभरावर अतिरेकी ठार काश्मीर खोर्याीत लष्कराने ऑपरेशन ऑलआऊट हाती घेतले आहे. याअंतर्गत लष्करी जवानांनी दहशतवाद्यांची यादी तयार केली. याच अनुषंगाने जवानांनी खोर्या त अनेक ठिकाणी मोहीम राबविल्या असून, या अंतर्गत आतापर्यंत शंभरावर अतिरेक्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. कोण आहे अबु दुजाना २०१३ मध्ये जवानांनी अबू कासिमचा खात्मा केल्यानंतर अबू दुजानाला कमांडर म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. दक्षिण काश्मीरमध्ये सक्रिय राहिलेल्या दुजानाचा उल्लेख उधमपूर हल्ल्यात जिवंत पडकडण्यात आलेला दहशतवादी नावेदनेही घेतले होते. अबू दुजाना गुलाम काश्मीरमधील गिलगिट बालटिस्तान येथील रहिवासी होता. इंटरनेट सेवा बंद दरम्यान, अबूच्या खात्म्यानंतर खोर्याात काही ठिकाणी नागरिकांनी जवानांवर दगडफेक सुरू केली असून, अफवा पसरणार नाही आणि स्थिती चिघळणार नाही, याची दखल घेताना प्रशासनाने मोबाईल इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद केली आहे. काश्मिरी तरुणी होत्या त्रस्त! भारतीय सुरक्षा दलाने खात्मा केलेला लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अबू दुजानाचा अतिशय क्रूर चेहरा समोर आला आहे. तो वासनांध होता. काश्मिरी मुलींच्या मागे लागायचा, त्यांना त्रास द्यायचा. कुणाच्याही घरात घुसायचा आणि घरातील तरुणींची छेड काढायचा. त्यामुळे काश्मिरी तरुणींसाठी तो खूपच धोकादायक ठरला होता. तो तोयबाच्या ए-प्लस श्रेणीतील दहशतवादी होता. भारतीय लष्कराच्या मोस्ट वॉण्टेड यादीत त्याचा समावेश होता. दुजाना काश्मिरात आला तेव्हापासूनच तो मुलींच्या मागे लागला होता. कुणाच्याही घरात तो घुसायचा आणि मुलींचा विनयभंग व अत्याचार करायचा. दहशतवादावर आणखी एक घाला! सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विषय आता जास्तीच गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत आहे. आजवर खोर्याचतील विघटनवादी कारवायांबाबत सरकार तेवढे गंभीर नव्हते असे नाही; पण आज ना उद्या तेथील आझादीचे नारे बंद होतील, शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील, असा केंद्राचा होरा होता. पण, कोट्यवधींची केंद्रीय मदत, सतत झुकते माप देऊनही ज्या वेळी येथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेरच जात असल्याचे लष्कराला निदर्शनास आले, त्या वेळी फौजा सावध झाल्या आणि त्यांनी, सरकारने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून एकेका ‘मोस्ट वॉण्टेड’ दहशतवाद्याला टिपून मारायला प्रारंभ केला. दहशतवाद्यांना टिपून मारले तर खोर्याततील जनमानस संतप्त होते, विद्यार्थी रस्त्यावर येतात आणि सरकारी संपत्तीचे नुकसान करतात. त्यांची विरोधाची ही पहिली पायरी असते. पण, लष्कर स्वस्थ बसून राहिले तरी खोर्याचतील दहशतवाद कमी होण्याचे नावच घेत नव्हता. अखेर जम्मू-काश्मीर पोलिसांना विश्वालसात घेऊन भारतीय लष्कराने मोहीम आखली आणि अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडण्यास प्रारंभ झाला. याच मोहिमेंतर्गत गेल्या काही दिवसांमध्ये लष्करच्या टॉप मोस्ट अतिरेक्यांचा खात्मा केला जात आहे. बुरहान वानीपासून सुरू झालेले हे सत्र आज खोर्याात टिपल्या गेलेल्या लष्कर-ए-तोयबाचा टॉप कमांडर अबू दुजानापर्यंत येऊन ठेपले. अबूच्या निमित्ताने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधात निर्णायक मोहीम उघडलेल्या भारतीय सुरक्षा दलाला मोठे यश मिळाले आहे. पुलवामा जिल्ह्यातील काकापोरामध्ये सुरक्षा दलाने लष्कर-ए-तोयबाच्या अबू दुजानाचा खात्मा केला. भारतीय सैन्याच्या कारवाईत दुजानासह अन्य दोन दहशतवादीही मारले गेले. काकापोरा येथील एका घरात दुजाना आपल्या दोन-तीन साथीदारांसोबत लपला असल्याची खबर सुरक्षा दलाला मिळाली होती. सुरक्षा दलाने, जिथं दहशतवादी लपले आहेत, त्या घरालाच स्फोटकांनी उडवून दिलं! अशा रीतीने खोर्या तील आणखी तीन दहशतवादी जवानांच्या रडारवर आले. सरकारने लष्कराचे हात बांधून ठेवले असते, तर ही कारवाई करता आली नसती. कुठल्या अतिरेक्याच्या खात्म्यानंतर खोर्याचत हिंसाचार उफाळतो म्हणून लष्कराने पावले नसती टाकली, तर जनतेच्या मनात दहशत पसरविणारा अबू दुजाना भारतीय लष्कराच्या रडारवर आला नसता आणि त्याने आणखी मोठी दहशतवाद्यांची फौज उभी करून, ती भारताविरुद्ध उभी केली असती. विघटनवादी नेते नाराज होतात असा विचार केला असता, तर लष्कराच्या हाती हे यश आले नसते. खरे तर भारतीय लष्कर मोठी कारवाई करीत नाही, असा भ्रम पसरल्याने अतिरेक्यांचे फावत होते. ते जास्तीच उन्मादी कृत्ये करण्यास पुढे येत होते. राज्यात सत्तेवर असलेल्या एका घटक पक्षाचे आणि सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचेही विघटनवाद्यांना समर्थन आहेच. ते नाकारले जाऊच शकत नाही! पण, या सार्याय शक्तींचा विरोध झुगारून भारतीय लष्कर, गृहमंत्र्यांनी त्यांना दिलेल्या खुल्या ढीलचा योग्य प्रकारे उपयोग करीत आहेत. बुरहान वानी असो की अबू दुजाना, ही पाकिस्तानात बसलेल्या हाफिज सैद, सलाहउद्दिन, दाऊद इब्राहिम आदींच्या हातातील प्यादी आहेत. पाकिस्तानातून जसे आदेश येतील, त्या तालावर नाचणार्या या कठपुतळ्या आहेत; आणि या कठपुतळ्यांना आर्थिक मदत करणार्याण काही फुटीरवादी नेत्यांना अटक करून लष्कराने त्यांच्यादेखील मुसक्या बांधल्या आहेत. सात फुटीरवादी नेत्यांना अटक करून, त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीत आणण्यात आले आहे. शहीद उल इस्लाम या नेत्याकडे काश्मीर खोर्यादतील मोस्ट वॉण्टेड अतिरेक्यांची यादी सापडली. त्याच्यावर, खोर्यातत दहशतवाद वाढवण्यासाठी पाकिस्तानी एजन्सींकडून पैसा स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी तयार केलेली ही यादी शहीद उल इस्लामकडे कशी आली, याचादेखील सध्या तपास सुरू आहे. तो जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा खबर्याल होता काय? याची तपासणी सुरू आहे. काश्मिरात सक्रिय असलेल्या १५८ अतिरेक्यांची यादी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी तयार केली होती. त्यांची नावेदेखील शाहीद इस्लामजवळ उपलब्ध झाली आहेत. हा सारा प्रकार चीड आणणारा आहे. आपली सुरक्षायंत्रणा सुरक्षेच्या दृष्टीने तयारी करते आणि त्यांच्या योजना अतिरेक्यांच्या किंवा फुटीरवाद्यांच्या हाती लागतात, हा पाठीत खंजीर खुपसण्याचाच प्रकार आहे. आपल्यापैकीच काही जण अतिरेक्यांना मिळालेले असल्याशिवाय अशा गुप्त याद्या जाहीर होण्याची शक्यता नाही. अशा घरभेद्यांना शोधून काढून त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचीदेखील गरज आहे. यासाठी शिवाजी महाराजांसारखा ‘गनिमीकावा’ केला जायला हवा. सरकारने भारतीय लष्कराला दिलेल्या मोकळिकीचा हळूहळू असर दिसू लागला आहे. गेल्या ३-४ वर्षांच्या तुलनेत यंदा लष्कराने तुलनेने कितीतरी अधिक अतिरेक्यांना पाणी पाजले आहे. यंदाच्या वर्षात जुलै महिन्यापर्यंत लष्कराने ९२ अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविले आहे. २०१६ या वर्षाशी तुलना करता, हा आकडा याच काळात गेल्या वर्षी ७९ होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात २०१२ आणि २०१३ मध्ये अनुक्रमे वर्षभरात हा आकडा ७२ आणि ६७ च्या आसपास होता. लष्कराने केवळ अतिरेक्यांचा खात्मा करण्याचीच मोहीम हाती घेतलेली नाही, तर खोर्याकतील लोकांना मानसिक आधार देण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.