कॅग’चा अहवाल हा भंगारात टाकण्यासाठी नाही. ‘कॅग’ची रद्दी हा भ्रष्टाचाराचा दस्तऐवज आहे. विरोधी पक्षाने या रद्दीने देश पेटवावा!
‘कॅग’च्या रद्दीने देश पेटवा!
एअर इंडियाचा महाराजा कंगाल का झाला व महाराजाचे वैभव लयास का गेले? त्या सर्व गुन्हेगारांवर ‘कॅग’ने म्हणजे हिंदुस्थानच्या महालेखा परीक्षकांनी प्रकाश टाकला आहे. देशाच्या तिजोरीस चुना लावणारे व जनतेच्या पैशांची, सार्वजनिक संस्थांची लूट करणारे लोक मंत्रिमंडळातच बसलेले असतात व पंतप्रधानांच्या संमतीनेच त्यांची ही लूटमार सुरू असते. प्रफुल्ल पटेल हे हवाई वाहतूकमंत्री असताना एअर इंडियास भिकेला लावण्याचे उद्योग सुरू झाले. पटेल व काही भांडवलदार मित्रांच्या विमान कंपन्यांचा फायदा व्हावा यासाठी त्यांनी सर्वप्रथम राष्ट्रीय विमान कंपनीचाच गळा घोटला. ‘ओळखीचा चोर जिवानीशी मारी,’ अशी एक म्हण आहे. पटेल हे मंत्री म्हणून एअर इंडिया व इंडियन एअर लाइन्सचे विश्वस्त होते, पण विश्वस्तानेच पाठीत खंजीर खुपसला. अवास्तव रकमेचे कर्ज काढून मंजुरीपेक्षा अधिक विमानांची खरेदी करणार्या एअर इंडियाने केवळ स्वत:च्या पायावरच धोंडा पाडून घेतला नाही तर एअर इंडियाच्या अस्तित्वावरच संकट निर्माण केले. अनावश्यक विमानांच्या खरेदीमुळे एअर इंडियाला ३८,४२३ कोटींच्या कर्जाच्या खाईत ढकलले. पुन्हा कर्ज काढून ही १११ विमाने खरेदी केली. अत्यंत घाईघाईने विमान खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यास सरकारची मंजुरी मिळवली आणि विमाने खरेदी केली. एअर इंडिया व इंडियन एअर लाइन्सचे विलीनीकरण हादेखील घाट्याचाच सौदा ठरला. या कंपन्यांच्या विलीनीकरणास सगळ्यांचाच विरोध होता आणि या विलीनीकरणाच्या बाबतीतही घिसाडघाई करण्यात आली. शेवटी या सगळ्याचा फटका एअर इंडियाला बसला. आज महाराजा भिकेला लागला. हजारो कर्मचार्यांचे पगार थकले व कर्ज काढून कर्मचार्यांना पगार द्यावे लागत आहेत. पटेल व त्यांच्या सल्लागार भांडवलवाल्यांचे काय बिघडले? विमानतळांचे खासगीकरण, विमानांची अनावश्यक खरेदी, कर्जाचा डोंगर यांमुळे सरकारचे नुकसान झाले असले तरी या व्यवहारातील कमिशनबाजीवर काही मूठभर लोकांचे उखळ नक्कीच पांढरे झाले आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ‘कॅग’ने मंत्री ए. राजा यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि एकंदरीत व्यवहारावर ताशेरे ओढले तेव्हा ‘‘आपण सर्व नियमानेच केले व पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या संमतीने केले,’’ असा खुलासा ए. राजा यांनी केला. प्रफुल्ल पटेल हेसुद्धा ‘कॅग’च्या बेंडबाजानंतर राजा यांच्याच सुरात बोलत आहेत, पण त्यांचे अवसान उसने आहे. त्यांनी पाप केले आहे व त्या पापाच्या चिखलात एअर इंडियास बुडवले आहे. ‘नवीन विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला नसता तर ‘एअर इंडिया’ बंद करावी लागली असती. विमाने खरेदीच्या निर्णय प्रक्रियेत नियोजन आयोग, सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळही सहभागी होते. कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या रुळावर आणण्यासाठीच निर्णय घेतले होते,’ असे पटेल म्हणतात. ए. राजा यांनीही स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत हाच खुलासा केला होता. ए. राजा यांच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले व खासगी कंपन्यांचा फायदा झाला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून गेल्या पाच महिन्यांपासून तुरुंगात पाठवले आहे. तोच न्याय अन्य मंत्र्यांसाठी लावायला हवा. कायदा व न्याय सर्व भ्रष्ट, उधळ्या मंत्र्यांसाठी समान असेल तर एक ए. राजा तुरुंगात व बाकीचे मंत्री बाहेर हे योग्य नाही. जे पटेलांच्या बाबतीत घडले तेच पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या बाबतीत घडले. ‘कॅग’ने रिलायन्स कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी सोयीचे करारमदार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. आंध्र प्रदेशातील कृष्णा-गोदावरी नैसर्गिक वायूचा (केजी-डी ६) पट्ट्याबाबतचा करार करताना रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तेल मंत्रालयाने नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे सरकारी महसुलाचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. हे नुकसान अब्जावधी रुपयांचे आहे. विमान खरेदीचा घोटाळा, विमान वाहतुकीचा फायदेशीर मार्ग खासगी कंपन्यांना बहाल करण्याचा घोटाळा आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने केलेले करारमदार हा सर्वच मामला गंभीर आहे. पेट्रोल व तेलाच्या महागाईने सामान्य जनतेची होरपळ सुरू आहे व भांडवलदारांचा नफा वाढतो आहे. ए. राजा या मंत्र्यांवर जी कारवाई झाली तशीच कारवाई देश बुडवणार्या प्रत्येक मंत्र्यावर व्हायला हवी. जनतेचा पैसा असा लुटता येणार नाही. ‘कॅग’चा अहवाल हा भंगारात टाकण्यासाठी नाही. ‘कॅग’ची रद्दी हा भ्रष्टाचाराचा दस्तऐवज आहे. विरोधी पक्षाने या रद्दीने देश पेटवावा
‘कॅग’च्या रद्दीने देश पेटवा!
एअर इंडियाचा महाराजा कंगाल का झाला व महाराजाचे वैभव लयास का गेले? त्या सर्व गुन्हेगारांवर ‘कॅग’ने म्हणजे हिंदुस्थानच्या महालेखा परीक्षकांनी प्रकाश टाकला आहे. देशाच्या तिजोरीस चुना लावणारे व जनतेच्या पैशांची, सार्वजनिक संस्थांची लूट करणारे लोक मंत्रिमंडळातच बसलेले असतात व पंतप्रधानांच्या संमतीनेच त्यांची ही लूटमार सुरू असते. प्रफुल्ल पटेल हे हवाई वाहतूकमंत्री असताना एअर इंडियास भिकेला लावण्याचे उद्योग सुरू झाले. पटेल व काही भांडवलदार मित्रांच्या विमान कंपन्यांचा फायदा व्हावा यासाठी त्यांनी सर्वप्रथम राष्ट्रीय विमान कंपनीचाच गळा घोटला. ‘ओळखीचा चोर जिवानीशी मारी,’ अशी एक म्हण आहे. पटेल हे मंत्री म्हणून एअर इंडिया व इंडियन एअर लाइन्सचे विश्वस्त होते, पण विश्वस्तानेच पाठीत खंजीर खुपसला. अवास्तव रकमेचे कर्ज काढून मंजुरीपेक्षा अधिक विमानांची खरेदी करणार्या एअर इंडियाने केवळ स्वत:च्या पायावरच धोंडा पाडून घेतला नाही तर एअर इंडियाच्या अस्तित्वावरच संकट निर्माण केले. अनावश्यक विमानांच्या खरेदीमुळे एअर इंडियाला ३८,४२३ कोटींच्या कर्जाच्या खाईत ढकलले. पुन्हा कर्ज काढून ही १११ विमाने खरेदी केली. अत्यंत घाईघाईने विमान खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यास सरकारची मंजुरी मिळवली आणि विमाने खरेदी केली. एअर इंडिया व इंडियन एअर लाइन्सचे विलीनीकरण हादेखील घाट्याचाच सौदा ठरला. या कंपन्यांच्या विलीनीकरणास सगळ्यांचाच विरोध होता आणि या विलीनीकरणाच्या बाबतीतही घिसाडघाई करण्यात आली. शेवटी या सगळ्याचा फटका एअर इंडियाला बसला. आज महाराजा भिकेला लागला. हजारो कर्मचार्यांचे पगार थकले व कर्ज काढून कर्मचार्यांना पगार द्यावे लागत आहेत. पटेल व त्यांच्या सल्लागार भांडवलवाल्यांचे काय बिघडले? विमानतळांचे खासगीकरण, विमानांची अनावश्यक खरेदी, कर्जाचा डोंगर यांमुळे सरकारचे नुकसान झाले असले तरी या व्यवहारातील कमिशनबाजीवर काही मूठभर लोकांचे उखळ नक्कीच पांढरे झाले आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ‘कॅग’ने मंत्री ए. राजा यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि एकंदरीत व्यवहारावर ताशेरे ओढले तेव्हा ‘‘आपण सर्व नियमानेच केले व पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या संमतीने केले,’’ असा खुलासा ए. राजा यांनी केला. प्रफुल्ल पटेल हेसुद्धा ‘कॅग’च्या बेंडबाजानंतर राजा यांच्याच सुरात बोलत आहेत, पण त्यांचे अवसान उसने आहे. त्यांनी पाप केले आहे व त्या पापाच्या चिखलात एअर इंडियास बुडवले आहे. ‘नवीन विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला नसता तर ‘एअर इंडिया’ बंद करावी लागली असती. विमाने खरेदीच्या निर्णय प्रक्रियेत नियोजन आयोग, सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळही सहभागी होते. कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या रुळावर आणण्यासाठीच निर्णय घेतले होते,’ असे पटेल म्हणतात. ए. राजा यांनीही स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत हाच खुलासा केला होता. ए. राजा यांच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले व खासगी कंपन्यांचा फायदा झाला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून गेल्या पाच महिन्यांपासून तुरुंगात पाठवले आहे. तोच न्याय अन्य मंत्र्यांसाठी लावायला हवा. कायदा व न्याय सर्व भ्रष्ट, उधळ्या मंत्र्यांसाठी समान असेल तर एक ए. राजा तुरुंगात व बाकीचे मंत्री बाहेर हे योग्य नाही. जे पटेलांच्या बाबतीत घडले तेच पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या बाबतीत घडले. ‘कॅग’ने रिलायन्स कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी सोयीचे करारमदार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. आंध्र प्रदेशातील कृष्णा-गोदावरी नैसर्गिक वायूचा (केजी-डी ६) पट्ट्याबाबतचा करार करताना रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तेल मंत्रालयाने नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे सरकारी महसुलाचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. हे नुकसान अब्जावधी रुपयांचे आहे. विमान खरेदीचा घोटाळा, विमान वाहतुकीचा फायदेशीर मार्ग खासगी कंपन्यांना बहाल करण्याचा घोटाळा आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने केलेले करारमदार हा सर्वच मामला गंभीर आहे. पेट्रोल व तेलाच्या महागाईने सामान्य जनतेची होरपळ सुरू आहे व भांडवलदारांचा नफा वाढतो आहे. ए. राजा या मंत्र्यांवर जी कारवाई झाली तशीच कारवाई देश बुडवणार्या प्रत्येक मंत्र्यावर व्हायला हवी. जनतेचा पैसा असा लुटता येणार नाही. ‘कॅग’चा अहवाल हा भंगारात टाकण्यासाठी नाही. ‘कॅग’ची रद्दी हा भ्रष्टाचाराचा दस्तऐवज आहे. विरोधी पक्षाने या रद्दीने देश पेटवावा
No comments:
Post a Comment