केरळमधील राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास

या सर्व हिंसाचाराची सुरुवात झाली १९५०मध्ये संघबंदी उठल्यानंतर, जेव्हा थिरुवनंतपुरम येथे पू. श्रीगुरुजी यांची सभा झाली, तेव्हा ती सभा उधळून लावण्याचा प्रयत्नाने. संघाची तेव्हा ताकद कमी असल्याने दंडाने कम्युनिस्टांना पिटाळून लावण्यापर्यंत सर्व सीमित राहिले. १९६५मध्ये मल्लपुरम भागात सुब्रह्मण्यम या १६ वर्षाच्या मुलाची हत्या झाली. पुढे १९६७ साली कम्युनिस्टांनी संघाचा गणवेश शिवणार्‍या रामकृष्ण टेलर याची हत्या केली. त्याचा गुन्हा एवढाच होता की ते संघाचा गणवेश शिवायचा! त्यानंतर कन्नूरच्या एका शाखेचा मुख्य शिक्षक चंद्रन ह्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यावर संघस्थानावरच तलवारीचे सपासप वार करून त्याची हत्या करण्यात आली. चंद्रनच्या मुखी प्राण सोडण्याआधीचे शेवटचे शब्द होते संघप्रार्थनेतील शेवटची ओळ – ‘भारत माता की जय’. खर्‍या अर्थाने तो हुतात्मा झाला! स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक तरुण असेच भारतमातेचा जयजयकार करत मृत्यूला सामोरे जात असत. चंद्रनचा ही दोष हाच होता कम्युनिस्टांच्या लेखी.

१९९५पर्यंत ४५ संघस्वयंसेवकांची अशा प्रकारे हत्या करण्यात आली. १९९५मध्ये श्री नायनार यांचे सरकार आल्यानंतर चारच दिवसात कन्नूरमध्ये निवडणुकीला उभे राहणार्‍या भाजपा उमेदवाराची हत्या करण्यात आली. मार्क्सवाद्यांचे सरकार आल्यानंतर हे अपेक्षितच होते. केरळात जेव्हा जेव्हा यांचे सरकार आले आहे, तेव्हा संघकार्यकर्त्यांवर हल्ले, अत्याचार वाढले आहेत. शिवाय हे नायनारसुद्धा कन्नूरचेच! वैचारिक विरोधकांच्या हत्या आणि कम्युनिस्ट हे समीकरणच बनले आहे. केवळ संघाचे नाही, तर CPI यांच्या कार्यकर्त्यांच्यासुद्धा हत्या करण्यात आल्या आहेत.

 भाजपा जिल्हा सचिवाच्या हत्येनंतर कन्नूरमध्ये हिंसाचाराचे थैमान सुरू झाले. प्रकरण अंगाशी आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शांतता समितीची स्थापना केली. संघाच्या प्रांत प्रचारक श्री सेतुमाधवन यांनाही या समितीच्या बैठकीस बोलविण्यात आले. त्या बैठकीत त्यांना असे आवाहन करण्यात आले की संघाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा सूड घेऊ नये व मोठ्या मनाने शांततेचे आवाहन करावे. त्यावर श्री सेतुमाधवन यांनी संघाला शाखा लावू देण्यास आडकाठी करू नये असे सरकारच्या अपीलात लिहायला लावले. पण या अपीलाची शाई वाळत नाही, तोच १९९७मध्ये मनोज या संघाच्या एका शाखेच्या मुख्य शिक्षकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. नोव्हेंबर १९९९मध्ये मार्क्सवादी नेता पी. जयराज याने भर सभेत भाजयुमो राज्य अध्यक्ष के.टी. जयकृष्णन यांना किडा म्हणून संबोधले व या किड्याला अग्निकुंडात टाकले पाहिजे अशी जाहीर धमकी दिली. त्यानंतर एका महिन्यातच जयकृष्णन मास्टर त्यांच्या शाळेत ६वीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवीत असतानाच सर्व विद्यार्थ्यांसमोर तलवारने व चॉपरने त्यांच्या शरीराचे तुकडे-तुकडे केले! त्यानंतर आणखी दोन संघस्वयंसेवकांच्या हत्या झाल्या. यशोदा, कौशल्या, अमुअम्मा या महिलांनाही, केवळ त्या त्यांच्या विचारांच्या समर्थक नाहीत किंवा त्यांच्या परिवारातील कुणी संघस्वयंसेवक आहेत या कारणास्तव मारण्यात आले. भाजपाचे मंडल कोषाध्यक्ष बालन, करयत्ताचे संघाचे मंडल कार्यवाह शशी यांचीही हत्या करण्यात आली. हरींद्र यांच्यावर असाच एक राक्षसी हल्ला करण्यात आला. त्याच्यावर चॉपरने ५२ वार करण्यात आले!. आश्चर्य वा हरींद्रची जिद्द म्हणा, पण २४२ टाके पडून तो जिवंत राहिला कम्युनिस्टांच्या क्रूरतेचे साक्षीदार म्हणून! १९९६मध्ये पंबा नदीत विद्यार्थी परिषदेच्या ३ कार्यकर्त्यांना कम्युनिस्टांकडून दगडांचा मारा करून पाण्यात बुडवून मारण्यात आले.

नुकतेच हे मार्क्सवादी परत सत्तेत आले व पिनारयी विजयन - जे कन्नूरचेच आहेत - मुख्यमंत्री झाले आणि ही हत्यांची शृंखला पुन्हा सुरू झाली. विजयन यांचे सरकार आल्यापासून आतापर्यंत संघ-भाजपाच्या १३ कार्यकर्त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या आहेत. टी.जे. जोसेफ ह्यांची हत्या करणारे PFI, तामिनाडूमध्ये ११ स्वयंसेवकांची हत्या करणारी अल-उम्मा यासारख्या आतंकी संघटनांनाही अभय हे कम्युनिस्ट सरकार देत असल्याने हिंसेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मोपला कांडातील जिहादींना हे कम्युनिस्ट स्वातंत्र्यसेनानी म्हणतात, यापेक्षा यांच्या विकृत मानसिकतेचा काय पुरावा पाहिजे? सुभाषचंद्र बोस यांचा अपमान करणे, चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी त्यांच्या बाजूने उभे राहणे हा यांचा इतिहास राहिलेला आहे.

सर्व शासकीय यंत्रणा, पोलीस यांना हाताशी धरून खोट्या अटका दाखविल्या जातात, जे नंतर कुठलाही पुरावा नसल्याने सुटतात व उलट स्वयंसेवकांवरच खोटे खटले दाखले केले जातात. इतकेच काय, स्वयंसेवकांची केस कुणी घेऊ नये म्हणून वकिलांवरसुद्धा दबाव आणण्यात येतो. स्वाभाविक आहे हे, कारण कन्नूरमध्ये तर कम्युनिस्टांच्या ’देशाभिमानी’ या मुखपत्राशिवाय अन्य कुठले वृत्तपत्रही विकण्यास मनाई आहे, तिथे इतर गोष्टींचे काय! सर्व सरकारी संस्था, ट्रस्ट, बँका, शाळा येथे कम्युनिस्ट समर्थकांची वर्णी लागते, ही आहे कम्युनिस्टांची लोकशाही!

 केला जरी पोत बळेचि खाले| ज्वाळा तरी ते वरती उफाळे|

आजपर्यंत २३२ संघस्वयंसेवकांची हत्या करण्यात आली आहे, ४०हून अधिक कायमचे अपंग करण्यात आले आहेत व हजारो स्वयंसेवकांवर अनेक खोटे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. केवळ पैशाच्या जिवावर आणखी किती काळ कम्युनिस्ट राज्य करू शकतील, हिंसाचार करू शकतील? कारण कम्युनिझमला कंटाळून मोठ्या संख्येने त्यांचे कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी लोक, सामान्य जनता आता संघ-भाजपाकडे वळत आहे आणि त्याचाच त्यांना जास्त राग आहे. हिंदीत म्हणतात की ‘सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं’, त्याप्रमाणेच संघस्वयंसेवकांच्या असीम धैर्याच्या बळावर आज देशातील सर्वाधिक प्रभावी संघशाखांचे काम केरळमध्ये उभे राहिले आहे. तिथल्या स्वयंसेवकांची जिद्द, देशभक्ती, चिकाटी, साहस याला आपल्या सर्वांच्या सहवेदनेची जोड देण्याची आज आवश्यकता आहे. देशाचा इतिहास असा राहिला आहे की सर्व आंदोलने ही विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या सक्रिय सहभागाने यशस्वी केली आहेत. त्याच शृंखलेतील ‘चलो केरळ’ हे आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन आहे. त्यासाठी आपण कटिबद्ध होऊ या. चला, आपण या ’रेड व्हेल’चा, लाल आतंकाचा पर्दाफाश करू या, चलो केरळ... ११ नोव्हेंबर २०१७! या देशात आपण केलेल्या प्रत्येक आंदोलनाने प्रत्येक वेळेला देशाला एक नवीन ऊर्जा व योग्य दिशा दिली आहे. १९७७च्या अणीबाणीविरोधातील देशव्यापी आंदोलन व नंतर सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधून सत्तांधांना धडा शिकविणे असो किंवा मीनाक्षीपुरमच्य़ा सामूहिक धर्मांतरानंतर केलेले राष्ट्रव्यापी गंगामाता, भारतमाता यात्रा व पुढे राममंदिर आंदोलन. तसेच काश्मीर, बांगला देशी घुसखोर आरक्षण, भ्रष्टाचार अशा अनेक विषयांवर अभाविपने केलेल्या आंदोलनातून देशातील तरुणांना राष्ट्रवादी विचारांनी भारून त्यांच्यातील सज्जनशक्ती सक्रिय केली आहे. आता पुन्हा आपल्याला आपल्या सहभागाने असाच इतिहास रचायचा आहे. चला तर मग, इतिहास घडवू या.. चलो केरळ... ११ नोव्हेंबर २०१७!!

WATCH ME LIVE ON ZEE 24 TAS NAXAL ATTACK ON CRPF AT SUKMA CHATTISGARH- 0900PM- 1000PM-24 APRIL-REPEAT TELECAST 1000AM-1100 AM 25 APRIL

छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात सोमवारी नक्षलवाद्यांबरोबर झालेल्या चकमकीत केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) २६ जवान शहीद झाले. तर आणखी काही जवान या हल्ल्यात जखमी झाले असून यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. त्यामुळे मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या नक्षलवादी आणि जवानांमध्ये जोरदार चकमक सुरू असल्याचेही वृत्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या चकमकीत आतापर्यंत पाच नक्षलवादी मारले गेले आहेत. या चकमकीत जखमी झालेले सीआरपीएफचे कॉन्स्टेबल शेर मोहम्मद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नक्षलवाद्यांनी सुरुवातीला गावकऱ्यांना आमचे नेमके ठिकाण जाणून घेण्यासाठी पुढे पाठवले होते. त्यानंतर आमच्यावर तब्बल ३०० नक्षलवाद्यांनी हल्ला चढवला. आम्ही केवळ १५० जण होतो. तरीदेखील आम्ही न डगमगता त्यांच्यावर गोळीबार सुरू ठेवला. आम्ही प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात अनेक नक्षलवादी ठार झाले आहेत. मी स्वत: तीन ते चार दहशतवाद्यांच्या छातीत गोळ्या घातल्याचे शेर मोहम्मद यांनी यांनी सांगितले. यापूर्वी एप्रिल २०१० मध्ये छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील नक्षलवादी हल्ल्यात ७६ जवान मारले गेले होते. हा भारतीय सुरक्षा दलांवरील सर्वात भीषण हल्ला मानला जातो सीआरपीएफच्या ७४व्या बटालियनमधील जवानांची ही तुकडी नक्षलवाद्यांनी बंद केलेला रस्ता पूर्ववत करण्याच्या काम करत होती. आज दुपारी १२.२५ च्या सुमारास ही तुकडी बुरकापाल- चिंतागुफा दरम्यानच्या परिसरात काम करत होती. या तुकडीत ९० जवान होते. त्याचवेळी नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. दक्षिण बस्तरचा हा परिसर नक्षली हल्ल्यांसाठी कुख्यात आहे. नक्षलवाद्यांनी बुरकापाल गावानजीक गस्त घालणाऱ्या पथकावर गोळीबार केला. यामध्ये सहा जवान जखमी झाले, अशी प्राथमिक माहिती नक्षलविरोधी मोहिमेचे विशेष महासंचालक डी.एम. अवस्थी यांनी पीटीआयला दिली. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर बचावकार्याला सुरूवात झाली असून घटनास्थळी आणखी पोलिसांची कुमकही तैनात करण्यात आली आहे. जखमींमध्ये सहनिरीक्षक आर.पी.हेरंब, हेड कॉन्टेबल राम मेहर, कॉन्स्टेबल स्वरूप कुमार, कॉन्स्टेबल मोहिंदर सिंग, कॉन्स्टेबल जितेंद्र कुमार, कॉन्स्टेबल शेर मोहम्मद आणि कॉन्स्टेबल लट्टू ओरान यांचा समावेश आहे. या सर्वांना रायपूर येथील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. नक्षलवादी हल्ल्यात २५ जवान शहीद छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्ल्यात सीआरपीएफचे २५ जवान शहीद झाले आहेत. हे सर्व जवान सीआरपीएफच्या ७४ बटालियनचे होते. दरम्यान, नक्षलवादी आणि जवानांमध्ये जोरदार चकमक सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सुकमातील नक्षलग्रस्त दक्षिण बस्तरमध्ये चिंतागुफाजवळच्या बुर्कापाल गावात आज दुपारी १२.२५ च्या सुमरास नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफच्या गस्तीपथकावर हल्ला चढवला. नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात २५ जवान शहीद झाले तर आणखी ६ जवान गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी हेलिकॉप्टर रवाना झाले आहे, असे सुकमाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जीतेंद्र शुक्ला यांनी सांगितले. सुकमा जिल्ह्यात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात सीआरपीएफच्या १२ जवानांना वीरमरण आलं होतं. त्यानंतर आता याच जिल्ह्यात पुन्हा नक्षलवाद्यांनी थैमान घातल्याने राज्य सरकार हादरलं असून छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, दंतेवाडा जिल्ह्यातही आज मोठा अनर्थ टळला. नक्षलवाद्यांनी पेरलेली १० किलो आयईडी स्फोटके वेळीच निकामी करण्यात आल्याने कोणतीही दुर्घटना घडली नाही.

आक्रमण : माओवाद्यांचे व दहशतवाद्यांचे-– राजाभाऊ पोफळी

March 16, 2017010 प्रासंगिक जागतिक पातळीवर माओवादी विचारांचा मंच तयार करून लोकशाही विकासाला खीळ घालण्याचे स्वप्न बाळगणार्‍या प्रा. साईबाबा आणि त्याच्या साथीदारांना गडचिरोलीच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्याच्या वृत्ताने पुरोगामित्वाचा बुरखा फाडला गेला आहे. सर्व प्रकारचा विरोध, धमक्या दूर सारून चिकाटीने पुरावे गोळा करणारे पोलिस अधिकारी बावचे आणि साडे आठशे पानाचे अभ्यासपूर्ण निकाल देणारे जिल्हा व सत्र न्या. शिंदे यांचे लोकाशाहीप्रेमी नागरिक अभिनंदनच करतील. साईबाबाच्या शिक्षेनंतर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सेमिनार, न्यायालयीन मार्ग यंाचा वापर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. चाळीस वर्षांपूर्वीची पाळेमुळे सिरोंचा भागातील या माओवादी कारवायांचा प्रारंभ १९७८- ७९ च्या दरम्यान झाला. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलादी हाताने बंगालमधील माओवाद्यांचे उच्चाटन केल्यानंतर ते आंध्र, तामिलनाडूच्या सीमावर्ती जंगलात ठाण मांडते झाले. नंतर त्यांनी जुना मध्य प्रदेेेश (आजचा जुना बिहार, झारखंड, छत्तीसगड) व महाराष्ट्र सीमेवरील जंगली भागात तेंदू ठेकेदारांकडून वनवासी लोकांच्या शेाषणाविरुद्धच्या लढ्याच्या निमित्ताने पाय रोवण्यास प्रारंभ केला. यापूर्वी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रभावातील मोहन हिराबाई हिरालाल व त्यांच्या मित्रमंडळींनी प्राणहिता नदीच्या घनदाट जंगलात पदयात्रा करून वनवासी जीवनाचा अभ्यास करून रचनात्मक कार्याचा प्रारंभ केला होता. या तरुणांनी आमच्या गावात आमचे सरकार ही भूमिका घेऊन लेखा मेंढा भागात जागरण कार्य सुरू केले होते. बाबा आमटे यांच्या मार्गदर्शनाखली सोमनाथ हेमलकसा भागात कार्य सुरू होते. त्यांच्या कार्याच्या वातावरणाचा फायदा घेऊन माओवाद्यांनी शोषणाविरुद्धच्या लढ्याचा मुखवटा धारण केला होता. मला त्यावेळी तरुण भारताचा अविभाजित चंद्रपूर जिल्ह्याचा प्रतिनिधी होण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी मला इंडियन एक्सप्रेसचे मधुकर आपटे आणि युगधर्मचे प्रतिनिधी खत्री गुरुजी यांचे प्रोत्साहन व मार्गदर्शन लाभले. खत्री गुरुजींनी चंद्रपुरातील नक्षली कारवायांबद्दल भरपूर माहिती दिली. त्यावेळी जंगल ठेकेदारी पद्धती व वनवासी कामगारांचे होणारे शोषण याविरुद्ध माझ्या लेखणीचा वापर होत असे व सरकारने वनवासी विकासाकडे लक्ष द्यावे या मागणीचे समर्थन मी करीत असे. अशा वेळी एका तरुण व्यक्तीने माओवाद्यांचे खरे रूप माझ्यासमोर प्रकट केले. ती व्यक्ती म्हणजे इन्सपेक्टर गवई! गवई खत्री गुरुजींच्या मित्राचे चिरंजीव असल्याने त्यांनी विश्वासाने माओवाद्यांच्या अंाध्र-तामिलनाडू सीमेवरील हिंसक कारवायांच्या हालचालींची सचित्र माहिती दिली. त्यावेळी माओवादी तामिलनाडू आंध्र सीमेवर सक्रिय होते. बँकांची कॅश लुटणे, सरकारी खजिन्यावर हल्ले करणे, स्फोट घडवून अशांतता निर्माण करणे आदी कारवाया करीत होते. तामिलनाडू व आंध्र पोलिसांच्या कारवाईपासून बचाव म्हणून महाराष्ट्र- मध्यप्रदेश सीमेवरील सिरोंचा- बस्तर भागात नक्षल्यांनी आपले अड्डे तयार केले होते. ते दहशत निर्माण करून सरकार नव्हे ‘आम्हीच तुमचे संरक्षक तारणहार’ असा विश्वास आदिवासींत ते प्रस्थाापित करीत होते. एका वार्ताहराचा हात तोडून आणि पोलिस खबर्‍या म्हणून काहींची हत्या करून आदिवासींत दहशत निर्माण केली होती. नक्षल्याशी भेट एकदा अहेरी सिरोंचा भागात मी भटकत असता दहशतीचा प्रत्यक्ष अनुभव मला मिळाला. सिरोंचाला निघालेली बस अहेरीला पोहोचली व बंद पडली. शेवटी रस्त्यावर उभे राहून सिरोंचाकडे जाणारा मालवाहू ट्रक गाठला व निघालो. मार्गात एका ठिकाणी रस्त्यावरच्या व्यक्तीने ट्रक रोखला. तो इसम चढून माझ्या शेजारी बसला व त्याने संवाद सुरू केला. ड्रायव्हर मुकाट्याने तिरप्या नजरेने आमच्याकडे पाहात- ऐकत ड्रायव्हिंग करीत होता. मला प्रश्नामागून प्रश्न होेत होते. संवाद सुरू होता. ट्रक झिमल कट्ट्याजवळ आला. ड्रायव्हरला थांबायला सांगून तो उतरला. ट्रक सुरू झाला. आतापर्यंत स्तब्ध असणारा ड्रायव्हर म्हणाला, ‘साहेब आज तुमची अन् माझी खैर नव्हती. तो कुख्यात नक्षली अन्ना होता.’ यासंबंधीचा माझा ‘सिरोंचा भागात माओवाद्यांचे प्रतिसरकार’ हा लेख प्रसिद्ध होताच नागपुरातील माओवादी कार्यकर्त्यांनी वि. सा. संघाच्या गडकरी सभागृहात सभा घेऊन या लेखाचा अंक जाळला होता. वनवासी विकास कार्याला विरोध पुढे गडचिरोली जिल्हा झाला. प्रशासन वनवासीच्या जवळ आले. वनवासी विकासाची कामे सुरू झाली. आता माओवाद्यांचा पंचायत समिती व राज्य निवडणुकांवर बहिष्कार सुरू झाला. रस्ते बांधणी, पूल बांधणी आदी विकास कार्याला आणि वनवासी विकास विषयक स्वयंसेवी संस्थांच्या विधायक कार्याला विरोध सुरू झाला व त्यांची लपलेली माओवादी नखे बाहेर दिसू लागली. पोलिस आणि माओवादी यांचे संघर्ष आणि मानवाधिकाराच्या नावाखाली पोलिस कारवायांना विरोध याचे वातावरण सुरू झाले. विकास कामामुळे काही स्थानिक समस्या निर्माण होतात. त्याचे भांडवल करून जनआंदोलनाचे मार्ग अनुसरले व अडथळे निर्माण केले. आता तर माओवाद्यांचा मुखवटा उघड झाला असून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तयार करून राष्ट्रद्रोह विरुद्ध प्रतिबंधक कारवाईचा कायदा रद्द करा, ही मागणी सुरू केली आहे. प्रा. साईबाबा प्रकरणाचा निकाल येताच छत्तीसगढ येथे पोलिसांवर हल्ला करून व १२असैनिकांचा बळी घेऊन व दिल्ली विद्यापीठातील डाव्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने युद्ध आरंभले आहे. मुंबई मरीन लाईन्स येथील बिर्ला मातोश्री सभागृहात सेमिनार आयोजित करून यु.पी.ए. कायदा रद्द करण्याची नक्षलसमर्थकांनी मागणी केली आहे. प्रा. साईबाबावरील कारवाईला विरोध केला आहे. सजग जनशक्ती हवी. आतंकवाद्यांद्वारे भारतावर प्रॉक्सीवार लादली जात असतानाच आंतरराष्ट्रीय माओवाद्यांनी आता अंतर्गत युद्ध सुरू केले आहे. त्या विरुद्ध सजगता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही माओवादी व आतंकवादी आक्रमणाला तोंड देत आहे. भारत-पाक सीमेवर व चीन-भारत सीमेवर प्राणाची बाजी लावून या आक्रमणाविरुद्ध सैनिक लढत आहेत. त्याचवेळी गुण्या गोविंदाने लोकशाहीत वावरणार्‍या नागरिकांची दिशाभूल करून, आतंकवादी कट्टर धार्मिकवादाच्या हस्तकांचे जाळे तयार करून देशात घुसून लोकशाहीला नख लावीत आहेत. तसेच देशांतर्गत माओवादी राष्ट्रविरोधी विचारांचे नेटवर्क अधिक व्यापक करीत आहेत. या दोन्ही आक्रमणाविरुद्ध केवळ सीमेवरच्या सैनिकांवर संरक्षण सोपवून आणि अंतर्गत सुरक्षा सरकारवर सोपवून लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना स्वस्थ बसून चालायचे नाही. चिनी आक्रमण आणि पाक युद्धाचे वेळी संपूर्ण देश जसा राष्ट्र संरक्षण आघाडी तयार करून देशरक्षणासाठी तयार झाला होता तशी सजगता व सज्जता आज आवश्यक आहे. नागपूरच्या पोलिस अधीक्षकांनी जसे नगरातील पोलिस बिट प्रमुखांवर अंतर्गत सुरक्षा सोपविण्याचे धोरण अमलात आणले आहे तसेच गावागावात, मोहल्ल्यात मोहल्ल्यात या आक्रमणाविरुद्ध नागरिकांच्या गटा-गटाने जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक महाशक्ती होण्याच्या दिशेने विकासाच्या मार्गक्रमणातील हे अडथळे पार करण्याची व या आक्रमणाविरुद्ध उभे ठाकण्याची गरज आहे.

India is slowly hardening its stand against internal insurgency as well

India is slowly hardening its stand against internal insurgency as well The number of Maoists killed and surrendered this year so far has surpassed all records since 2011, according to latest figures of the Union home ministry Wed, Oct 05 2016 Prerna Kapoor New Delhi: The National Democratic Alliance (NDA) government’s surgical strikes last week made it clear that India won’t bow down to terrorists. But if official figures are to go by India is slowly hardening its stand against internal insurgency as well. According to the Union home ministry, the number of Maoists killed and surrendered in 2016 so far has surpassed all records since 2011. The number of Maoists killed in encounters with security forces have increased by 41%, from 99 in 2011 to 140 in 2016 (till 15 September), while that of number of Maoists surrendered have almost tripled from 394 in 2011 to 1,152 in 2016 (till 15 September). According to the data of the Union home ministry’s Left Wing Extremism (LWE) division, there has been a significant fall in the incidents of Maoist violence and deaths of civilians since 2011. Compared to 2011, the cases of Maoist violence has fallen by 54%, while number of deaths have reduced by 64.7%. But compared to corresponding period of last year, both the cases of Maoist violence and civilian deaths have increased. In 2016, upto 15 September, a total of 802 cases of Maoist violence have been recorded compared to 795 in 2015 in the corresponding period. Similarly, 162 people have been killed in 2016 (till 15 September), compared to 118 civilian deaths in the corresponding period of 2015. As per the data, between 2011 to 2016 (upto 15 September) at least 1,607 civilians have been killed by Maoists in different parts of the country. As per the ministry, the majority of the civilians killed are tribals, who are often branded as ‘police informers’ before being brutally tortured and killed. Of the 1,607 civilian deaths, 736 were of such police informers during the same period. Nearly 100 districts across India are infested with Maoists and the states affected by Maoists attacks mainly include Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh,Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Over the years there has been a significant reduction in number of cases and deaths in these states. Since, 2011 Jharkhand and Chhattisgarh have shown the highest number of cases reported of incident cases and deaths. In 2016 (till 15 September), Chhattisgarh has reported 291 incident cases with 81 deaths, while Jharkhand has reported 265 incident cases with 67 deaths. Besides, there has been a reduction of the Jan Adalats held which have come down by 84% since 2011. Jan Adalats are basically people’s court where people suspected to be loyal to the state are punished in full public view by Maoists. “This is because of sustained pressure on Maoists due to operations. The Maoists are on a backfoot and have lost control of several areas. “ said Rahul Pandita, a journalist and author who is known for his reportage on Maoist insurgency in central and eastern India. The government has implemented many schemes to undertake developmental work in Maoism affected areas like Civic Action Programme (CAP) and Integrated Action Plan (IAP). While CAP aims at bridging the gap between the security forces and the local population in the LWE affected districts while IAP relates to developmental work like construction of school building, Anganwadi Centres, drinking water facilities, construction of rural roads, community halls, Godowns, livelihood activities, skill development, electric lighting, health centres, construction of toilets etc

POLICING INTERNET CHINESE STYLE

IN CHINA, the battle to control information is largely waged online. The Communist Party blocks most foreign social media, routinely censors dissenting views and punishes those who repeatedly speak out. It employs around 2m people to police the internet and bombard users with positive messages about the regime. Yet criticism of the party still bubbles up. Even as the authorities try to tighten controls, netizens devise new ways of airing their views more freely. Zhihu, a question-and-answer site on which people mostly ponder mundane topics such as fitness or films, has emerged as a surprising springboard for political discussion. Internet users everywhere migrate between social-media platforms as preferences change. But in China a site’s popularity is determined as much by users’ pursuit of freedom as it is by their love of fashion. Weibo, a Twitter-like microblogging site, gained a colossal following after it was launched in 2009 (Twitter itself is blocked). Many users relished the opportunity to air sensitive views and link up with like-minded people. It has since been eclipsed by the rise of WeChat, a messaging app which the authorities find less threatening, and so censor less. Zhihu, meaning “Do you know?” in classical Chinese, started in 2011 as a copycat of Quora, an American site. It is now China’s most popular question-and-answer portal, with 100m monthly active users (compared with Weibo’s 261m and WeChat’s 800m). It has evaded some of the strictures suffered by other forums because it is neither a news site nor a means of exchanging salacious videos (a new preoccupation for regulators, who recently called for 24-hour monitoring of live-streaming sites). Zhihu targets young urban professionals, who in China tend to be more willing than others to comment on sensitive topics. In January Zhihu users expressed doubts about the reliability of a televised confession made by a bookseller from Hong Kong, Gui Minhai, who is being detained by Chinese police for selling gossipy books about the country’s leaders. Though Zhihu does not provide news coverage, questions raised on it sometimes generate news stories. In May former university classmates of a 29-year-old environmentalist, Lei Yang, posted an account on Zhihu of Mr Lei’s death in police custody, raising several queries that challenged the official explanation. “We demand to know more. We demand that our questions be answered,” they wrote. News of this spread rapidly on other social media, forcing state media to look into the story. Two officers were eventually arrested for “neglect of duty” in their handling of the case—an apparent concession by the authorities to the public’s outrage. Sometimes it is the answers on the site that create an online sensation. Early this year a 21-year-old man with terminal cancer responded to the question “What is humanity’s greatest evil?” with the answer “Baidu”, the name of China’s biggest search engine. He accused it of profiting from distorted information after his search on Baidu for a cure led him to fork out for expensive and dodgy medical treatment from an institution that had paid to raise its search ranking (he subsequently died). The regulator has since ordered Baidu to give less weight in its search results to the amount advertisers pay. For its part, Zhihu uses an algorithm that rewards answers from experts, ranking them higher than posts by amateurs. Experts often correct and comment on each other’s responses, too. This enhances the site’s credibility. When news emerged last year that new running tracks in several Chinese schools were made from toxic materials, a heavyweight academic posted extensive information on Zhihu about how such tracks could harm pupils. By providing authoritative insights into topical issues, Zhihu is helping to shape political debate, says Ma Tianjie, a blogger in Beijing. Zhihu is still vigilant. Like other Chinese portals, it warns users against “endangering national security” and “spreading rumours”. Sometimes it removes questions, such as one in December asking about the arrest of labour-rights activists in the southern province of Guangdong. More often, controversial answers are deleted, leaving anodyne responses to questions such as: “Is [the prime minister] Li Keqiang doing the right thing to avoid the ‘middle income’ trap?” A page on Zhihu run by the US embassy in Beijing (at the invitation of the site’s owners) was taken down in May. A WeChat account run by the Communist Youth League accused the page of waging a “public-opinion war” and trying to “destroy China”. Caution may not protect Zhihu forever. Another Chinese question-and-answer site, Fenda, on which celebrities answer questions for cash, has been offline since early August. What it described as a temporary closure to allow it to carry out an upgrade has lengthened into weeks, prompting speculation that the site has been closed for good. It may be an early target of a new government campaign, made public this week, against sites that promote “Western lifestyles” or hype celebrity gossip. Fenda won notoriety in May after Wang Sicong, the son of one of China’s richest men, responded to the question “What is your favourite sexual position?” His answer, that he would do whatever gave his partner pleasure, may not have been discreet enough

MEDICAL NUTRITION IN NAXAL AFFECTED AREAS- वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम-डॉ. राम आणि सुनीता गोडबोले-गौरी रमेश वझे

आज मला या बस्तर परिसरात येऊ न जवळजवळ दीड वर्ष झाले. पण आहाराच्या आणि आरोग्याच्या अजून बऱ्याच समस्या इथे आ वासून उभ्या आहेत. त्या सोडवण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. आजच्या तरुण वर्गाने जर आपल्या आयुष्याची काही वर्षे या लोकांसाठी दिली, तर या लोकांच्या महत्त्वाच्या समस्यांवर आपण उपाय सुचवू शकतो, असे मला वाटते. इथे येऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून एक-दोन वर्षे काम करण्याचा अनुभव काही वेगळाच आहे! अन्न व पोषणशास्त्र या विषयाचा रीतसर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आपल्या शिक्षणाचा, आपण आहारतज्ज्ञ असल्याचा उपयोग अशा लोकांसाठी करावा की ज्यांना त्याची खरी गरज आहे असा मला सतत वाटायचे. आदिवासी लोक, शहरात राहणारे गरीब लोक, समाजातले दुर्लक्षित लोक - ज्यांना पैसे देऊन आपला डाएट प्लान विकत घेता येत नाही, अशा लोकांना आपण डाएट प्लान करून द्यावा, याच विचाराने मी अशा एका संधीच्या शोधात होते, जी मला गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवेल. डिसेंबर 2014च्या अखेरीस ती संधी चालून आली. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कार्यकर्त्या सुनीता गोडबोले यांच्या बस्तरमधील ग्रामीण आरोग्यविषयक प्रकल्पाबद्दल माहिती मिळाली आणि मी त्यांच्याशी संपर्क साधला. या कामाने प्रभावित होऊन मी थेट बस्तर गाठण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. छत्तीसगढ राज्याच्या बस्तर परिसरातील दंतेवाडा जिल्ह्यात बारसूर या छोटयाशा गावात डॉ. रामचंद्र गोडबोले आणि त्यांची पत्नी सुनीता गोडबोले यांच्याबरोबर माझ्या जीवनप्रवासाचा नवा अध्याय सुरू झाला. डॉ. राम आणि सुनीता गोडबोले ही जोडगोळी गेली वीस वर्षे छत्तीसगढच्या आदिवासी भागांमध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम करत आहेत. पेशाने डॉक्टर असलेल्या राम गोडबोलेंनाही सुरुवातीपासून आदिवासी किंवा समाजातील दुर्लक्षित लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा होती आणि त्यांनी 1990मध्ये आपल्या पत्नीबरोबर समाजसेवेचा हा सुंदर प्रवास सुरू केला. त्या वेळी या भागातल्या आदिवासी लोकांचे कुपोषण, अनारोग्य, गरिबी, अंधश्रध्दा इ. समस्यांची स्थिती भयावह होती. अशी परिस्थिती पाहता त्या वेळी आदिवासींना तर डॉ. राम गोडबोले व सुनीताताई यांच्या रूपात साक्षात देवच भेटला. 1990पासून ते आजपर्यंत डॉ. गोडबोले अगदी मनापासून त्यांची सेवा करत आहेत. आदिवासी समजासाठी ते आता त्यांचे लाडके डॉक्टरभैय्या आणि भाभी झाले आहेत. कुपोषणाची भीषणता बस्तरमध्ये कुपोषण, मलेरिया आणि टीबी या रोगांची तीव्रता आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा खूप जास्त आहे. या क्षेत्रात काम करताना आहाराच्या खूप मूलभूत समस्या आहेत असे मला जाणवले. सर्वप्रथम आपण जे अन्न खातो, ते निकृष्ट व निम्न स्तराचे असल्यामुळे आपण सदैव कुपोषित राहतो, याचे आदिवासी लोकांना भान नाही. त्यांची आहाराची समज जेमतेमच आहे. आपले मूल कुपोषित आहे, आपल्या परिवारात कोणीतरी आजारी आहे याचा अर्थ आपल्या परिवाराबरोबर जादूटोणा केला आहे हाच विचार एका सामान्य आदिवासी माणसाच्या मनात येतो. त्यामुळे आपण जर आपला आहार बदलला, तर या सर्व समस्या दूर होतील हे त्यांना समजावणे खूप कठीण आहे. पौष्टिक आहाराच्या कमतरतेमुळे जन्मापासूनच इथे कुपोषण आढळून येते. याच कुपोषित मुली जेव्हा पुढे आई बनतात, तेव्हा त्यांच्या कुपोषित अवस्थेमुळे त्यांचे जन्माला येणारे मूलही कुपोषित जन्माला येते. हे सत्र असेच पुढे चालू राहिल्यामुळे कुपोषण कधी संपतच नाही. मुळातच आदिवासी समाजाच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी चुकीच्या असल्याने वर्षानुवर्षे या समाजाच्या पिढया कुपोषित आहेत. आपण शहरामध्ये जेवण करतो, तसे पोळी, भाजी, आमटी, भात या लोकांना माहीतच नाही. जेवणामध्ये फक्त भात आणि एखादी रस्सा-भाजी इतकाच यांचा आहार. भाजी या प्रकारामध्ये या भागामध्ये मुबलक प्रमाणात मिळणारी व प्रत्येक आदिवासी माणसाची आवडीची अंबाडीची भाजी किंवा चिंचेची आमटी असते. डाळीच वापर या भागात अगदीच कमी प्रमाणात होतो. गावात मिळणाऱ्या तेलबियांपासून काढलेल्या तेलाचा उपयोग जेवणात कधीतरी करतात. प्रथिने, ऊर्जा व पोषणमूल्ये या सगळयांच्या अभावामुळे इथे कुपोषण दिसून येते. उन्हाळयामध्ये तर फक्त भाताची किंवा कणसाची पेज पिऊन दिवस-दिवस आदिवासी लोक काम करायला जातात. अशा परिस्थितीमध्ये शरीराला लागणारी ऊर्जा कुठून मिळणार? आणि त्यामुळे कुपोषणाची समस्या इथे सर्वत्र आढळते. आरोग्यविषयक अंधश्रध्दा दुसरी तीव्रतेने आढळणारी समस्या मलेरियाची. रोग आणि त्यावर घेतले जाणारे औषध याबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे मलेरिया इथून जायलाच तयार नाही. मलेरिया झाला की आपल्यावर कोणीतरी जादूटोणा केला आहे हाच विचार एखाद्या सामान्य आदिवासी माणसाच्या मनात येतो. त्यावर उपाय म्हणून गावात असलेल्या सिरहा किंवा गुनिया म्हणजे भोंदूबाबाकडे जाणे आणि भूत उतरवणे, एखाद्याला वश करणे असे अघोरी उपाय हे लोक सतत करतात. त्यानंतर मलेरिया अगदी अंगलट आला की डॉक्टरकडे जाण्यावाचून पर्याय न उरल्यामुळे डॉक्टरकडे जातात. अशा वेळी परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली असते की डॉक्टरही त्या रोग्याला मदत करू शकत नाही आणि मग डॉक्टरवरचा आधीच कमी असलेला विश्वास आणखी कमी होतो. याच परिस्थितीमुळे बस्तरमध्ये वाचवता येण्यासारखे कितीतरी निष्पाप जीव आजवर मृत्यूला सामोरे गेले आहेत. टीबी रोगाचीही हीच परिस्थिती आहे. अर्धवट व दिलेल्या सूचनांनुसार न घेतलेल्या औषधांमुळे टीबीची तीव्रता टप्याटप्याने वाढत जाते आणि शेवटची पायरी म्हणजे मृत्यू. जनजागृती हाच दीर्घकालीन उपाय गेली वीस वर्षे या भागामध्ये दवाखाना चालवून डॉ. गोडबोले आणि सुनीताताई यांच्या असे लक्षात आले की या समस्यांवर कुठल्यातरी दुसऱ्या पध्दतीने उपाय केला पाहिजे. इथले आदिवासी लोक त्याच त्याच समस्या घेऊन पुन्हा पुन्हा दवाखान्यात येत आहेत. उदा. आठवडा झाला की परत ताप आला, सर्दी झाली, मलेरिया झाला... चक्र चालूच. असे किती दिवस चालणार? या लोकांना आपल्या आहाराविषयी व आरोग्याविषयी प्रशिक्षण देणे व या लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे हा एक चांगला परीणामकारक उपाय असू शकतो, असे जाणवले आणि यातूनच 'मितानीन प्रशिक्षण शिबिरा'ची सुरुवात झाली. मितानीन ही व्यक्ती गावातल्याच लोकांनी निवडली असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत लोकांपर्यंत आरोग्य व आहार याबद्दलची जागृती करण्याचे काम दुसरे आणखी कोण चांगले करू शकेल? सुनीताताई गोडबोलेंनी नव्याने हाती घेतलेल्या याच मितानीन प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यापासून बस्तरमधील माझा प्रवास चालू झाला. महाराष्ट्रात व इतर राज्यांमध्ये ज्यांना आशा कार्यकर्ती (ASHA - Accredited Social Health Worker) म्हणतात, अशा आरोग्यसेविका म्हणून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना छत्तीसगढ राज्यामध्ये 'मितानीन' म्हणतात. छत्तीसगढी भाषेमध्ये 'मितानीन'चा अर्थ 'मैत्रीण' असा होतो. दंतेवाडा जिल्ह्यातील तीन आरोग्य उपकेंद्रातील (संकुल) 65 मितानीन सेविकांची निवड या कामासाठी करण्यात आली. आमचा हा मितानीन शिक्षण कार्यक्रम जानेवारी 2015पासून सुरू झाला. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात दिवसभराच्या सत्रात या सर्व 65 मितानीन महिलांना आरोग्यविषयक नवनवीन माहिती देणे आणि सत्राच्या शेवटी त्यांना एक पौष्टिक पदार्थ शिकवणे अशी या कार्यक्रमाची ढोबळ रूपरेखा होती. महिन्यात प्रत्येक मितानीन एका विशिष्ट दिवशी हा सगळा कार्यक्रम आपल्या पाडयात करत असत. पाडयामधील सर्व आदिवासी महिलांना गोळा करून आपण प्रशिक्षणात शिकलेली माहिती त्याच तक्त्याद्वारे महिलांना समजावणे आणि नवीन शिकलेला पौष्टिक पदार्थ बनवून खायला घालणे, असा हा आमचा कार्यक्रम चालात असतो. भाषिक अडथळा ओलांडण्याची कसरत मितानीन सेविकांमधील बऱ्याच सेविका अशिक्षित असल्यामुळे जास्तीत जास्त माहिती चित्रामार्फत देण्याचे आम्ही ठरवले. त्यासाठी सोप्या हिंदी भाषेत वेगवेगळे तक्ते आम्ही तयार केले. मितानीनला शिकवण्यासाठी अशा विषयाची निवड केली की जे अगदी सहज-सोपे पण खूप महत्त्वाचे आहेत - उदा. आपले शरीर व आंतरिक अवयव, शारीरिक स्वच्छता व परिसर स्वच्छता, इथे जास्ती प्रमाणात आढळणारे आजार (मलेरिया, कावीळ, टी.बी, ऍनीमिया) कुपोषणाचे प्रकार व पौष्टिक आहार, प्रथमोपचार इत्यादी. तसे पाहायला गेले तर अगदी सोप्पे असे हे विषय मितानीन सेविकांना समजावताना खूप अवघड वाटायचे. हिंदी समजू शकणाऱ्या, पण बोलू न शकणाऱ्या मितानीनला आपले शरीर आतून कसे असते? हे समजावणेही खूप कठीण वाटायचे. तरीही मी सोप्या हिंदी भाषेत आणि सुनीताताई गोंडी भाषेत असे आम्ही दोघी मिळून त्यांना हे सगळे समजावत असतो. आपण आधी शिकलेल्या सर्व विषयांबद्दल नवी माहिती जाणून घेताना मितानीनचा उत्साहही आमच्यासाठी प्रेरणादायी होता. गावात कार्यक्रम करताना मला अडथळे आले, कारण मला गोंडी किंवा हलबी येत नसल्यामुळे आणि गावात अजून निरक्षरता असल्यामुळे त्यांच्याशी कसे बोलावे हा खूप मोठा प्रश्न होता. गावातील लोकांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी कितीतरी गोष्टी खूप नवीन होत्या. याच कामामध्ये आम्हाला गावातल्या चार हौशी मुलींची साथ मिळाली. प्रत्येक संकुलाची संकुल समन्वयक म्हणून आम्ही त्यांना नियुक्त केले. त्यांच्याबरोबर प्रत्येक पाडयात जाणे, मितानीनच्या मदतीने मी हिंदीतून सांगणे व तिने आपल्या भाषेतून सांगणे असे करत आम्ही कार्यक्रम केले. मी, संकुल समन्वयक आणि मितानीन अशा तिघींनी मिळून गावातील कार्यक्रम करणे हा आमचा नित्यक्रम सुरू झाला. स्थानिक उपलब्ध पदार्थांपासून पोषक आहार निर्मिती कुपोषणाची असलेली तीव्रता व खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी लक्षात घेऊन, मितानीन प्रशिक्षण शिबिरामध्ये आम्ही दर वेळी एक नवा पोषक पदार्थ मितानीनना शिकवला. हा पदार्थही आम्ही असा निवडला की ज्यात वापरले जाणारे घटक एखाद्या आदिवासी माणसाच्या घरात अगदी सहजासहजी उपलब्ध असतील - उदा. नागली, भात, बेसन, डाळ इत्यादी. यापासून बनवलेले पदार्थ म्हणजे नागलीचा गोड शिरा, नागलीचा उपमा, तांदळाची उकड, मिश्र धान्याची भेळ, भाजीचा पराठा, खिचडी, बेसन, नागलीच्या आणि गव्हाच्या पिठाचे थालीपीठ इत्यादी. आपल्या घरात हे सर्व सामान असून आपल्याला हे पदार्थ माहीत नव्हते, असे प्रत्येक मितानीनला जाणवायचे. इतक्या सोप्या पदार्थांमुळे आपले आरोग्य सुधारू शकते, या गोष्टीचेही त्यांना आश्चर्य वाटले. अशा एक वर्षाच्या मितानीन प्रवासात बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आदिवासी लोकांचे निरनिराळे प्रश्न, आरोग्य समस्या अगदी जवळून पाहण्याचा योग आला. मितानीन प्रशिक्षण शिबिराव्यतिरिक्त डॉ. गोडबोले यांच्या रुग्ण तपासणी शिबिरातही मी अनेकदा सहभागी होत असे. वेगवेगळया आदिवासी गावामध्ये अशी शिबिरे आयोजित करून ज्या रुग्णांना मदतीची खूप गरज आहे अशा लोकांना शोधून काढणे आणि त्यांना पुढील आरोग्यसेवा मिळवून देण्याचे महत्त्वाचे काम यातून होते. या तपासणी शिबिरात प्रकर्षाने जाणवलेले दोन प्रश्न म्हणजे कुपोषण आणि ऍनीमियाचे प्रमाण. 3 ते 4% हिमोग्लोबिन असलेल्या बायका व मुली-मुले इथे मोठया प्रमाणावर आढळतात. ऊर्जा व प्रथिने यांच्या अभावामुळे दिसून येणाऱ्या कुपोषणाचे इथे मोठे प्रमाण आहे. अशा तपासणी शिबिरात आढळलेल्या काही निवडक मुलांसाठी मी एक माल्ट तयार केले. माल्ट आणि पोषक आहार यामुळे आम्हाला थोडयाच दिवसात या मुलांच्या वजनामध्ये लक्षणीय बदल आणि आरोग्यामध्ये सुधारणा दिसून आल्या. या शिबिरांमुळे आदिवासी लोकांपर्यंत व्यापक प्रमाणात पोहोचण्याची संधी आम्हाला मिळाली आणि कामाचा अनुभव वाढत गेला. आज मला या बस्तर परिसरात येऊन जवळजवळ दीड वर्ष झाले. पण आहाराच्या आणि आरोग्याच्या अजून बऱ्याच समस्या इथे आ वासून उभ्या आहेत. त्या सोडवण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. आजच्या तरुण वर्गाने जर आपल्या आयुष्याची काही वर्षे या लोकांसाठी दिली, तर या लोकांच्या महत्त्वाच्या समस्यांवर आपण उपाय सुचवू शकतो, असे मला वाटते. इथे येऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून एक-दोन वर्षे काम करण्याचा अनुभव काही वेगळाच आहे! सामान्य माणसांना नक्षलवादाचा त्रास होत नसल्याने इथे येऊन काम करण्याचे धाडस करण्यात वेगळेच आव्हान आहे. आपल्या उरलेल्या आयुष्यासाठी, इथे येऊन मला एक सुखद अनुभव मिळाला याचे मला मनोमन समाधान वाटते. इतर सर्वांनी एकदातरी तसाच अनुभव अवश्य घ्यावा, असे सुचवावेसे वाटते.

NAXALS LOOT 36 SOPHISTICATED WEAPONS FROM NITISH KUMARS BIHAR GOVT IN 2013

Union Home Minister Sushil Kumar Shinde, in a letter to Bihar Chief Minister Nitish Kumar, has pointed out the state's failure to control Maoist activities. In the letter he said the situation in the state had become alarming and there is complete breakdown in coordination between the state police and the Central forces. He advised Kumar to examine successful counter-insurgency models of other states and adopt them in Bihar. "We have noticed a complete breakdown in coordination between the state police and the Central forces as well as with neighbouring states like Jharkhand," Shinde wrote. Raising serious concern over lack of anti-Naxal operations in Bihar, Shinde said the CPI(Maoist) have looted 38 sophisticated weapons and ammunition from the Bihar Police this year, the highest in the country. "There is a worry that Maoists have identified Bihar Police for snatching weapons and ammunition since the state police personnel appear to be poorly trained in tactics. The state has also witnessed the killing of 27 security personnel this year," he said. Requesting to revisit the Bihar government's strategy's of fighting the Naxals, the Home Minister told the Bihar Chief Minister that situation in the state has become alarming and if it is not addressed immediately, there is a possibility that the Left Wing Extremism (LWE) situation may go completely out of control in the near future

ELECTIONS IN CHHATISGARH

छत्तीसगडच्या बुलेट वि. बॅलेटच्या लढाईत लोकशाहीचा विजय गेल्या तीन दशकांच्या काळात देशाच्या विविध भागांमधील नक्षली हिंसाचारात १२ हजार नागरिक ठार झाले असून, तीन हजारावर पोलिस व सुरक्षा दलांचे जवान शहीद झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतची माहिती सादर केली आहे.याच काळात विविध नक्षलविरोधी मोहिमांच्या काळात सुरक्षा दल व पोलिसांना ४६३८ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालणे शक्य झाले आहे, नक्षल्यांच्या हिंसाचारात सर्वाधिक नागरिक २०१० मध्ये ठार झाले आहेत. या एकाच वर्षात छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिोम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या नऊ नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये नक्षल्यांनी ७२० नागरिकांना ठार केले होते. आदिवासींच्या घरात अंधार केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनेंतर्गत गडचिरोलीसह राज्यातील इतर नक्षलग्रस्त जिल्हे आणि आदिवासी भागात सुमारे १५ हजार रुपयांमध्ये घरांसाठी वीज जोडण्या देण्यात आल्या. वीजवाहिन्या, खांब आणि इतर सामग्रीवर केंद्र सरकारकडूनच खर्च केला गेला आहे. मात्र वीज बिल भरू न शकल्यामुळे आता ऐन दिवाळीत या गरीब आदिवासींच्या घरांमध्ये अंधार पसरला आहे. अशा सर्व आदिवासींना राज्य सरकारने वीज बिलात सवलत द्यावी अशी राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील यांची मागणी होती. मात्र त्यावरून मंत्रिमंडळात त्यांची टर उडविण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून ही कैफियत आबांनी मंत्रिमंडळात मांडली तर त्यात काय चुकले आबा बोलले ते जनतेच्या मनातील बोलले हे महत्त्वाचे. आता तुम्ही माझी चेष्टा करीत आहात. पण उद्या मतदार तुमची चेष्टा केल्याशिवाय राहणार नाहीत’ असा संताप आर. आर. आबांनी व्यक्त केला.गडचिरोलीतील गरीब आदिवासींच्या घरात जो अंधार पसरला आहे तो दूर होणार काय, हा खरा प्रश्नल आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येच्या घटनेचा उपयोग करून माओवादी संघटनेचे नेते आता नक्षल चळवळ पश्चिम महाराष्ट्रात पसरवत आहेत, अशा वृत्ताला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे पोलिस प्रमुख डॉ. राकेश मारिया यांनी दुजोरा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या भागात माओवादी चळवळ, जी लपून छपून काम करत आहेत, त्याऐवजी आता त्यांनी अनेक महाविद्यालयांत उघड बैठका घेण्यास आरंभ केला आहे, असे मारिया यांचे म्हणणे आहे. देशात पसरलेली ही माओवादी किंवा नक्षलवादी चळवळ दहशतवादापेक्षाही मोठा धोका आहे, असे विधान स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच केले आहे. आदिवासी मतदारांचा निर्धार प्रशंसनीय छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या बस्तर आणि राजनांदगाव भागातील विधानसभेच्या 18 मतदारसंघांत हिंसाचाराचे सावट असतानाही तुलनेने शांततेत आणि अभूतपूर्व उत्साहात 70 टक्के मतदान झाले, हे निवडणूक आयोग आणि विशेषतः सुरक्षा दलांचे मोठेच यश म्हणावे लागेल. पण त्याचबरोबर मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा नक्षलवाद्यांचा "आदेश' धुडकावून लावत मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या आदिवासी मतदारांचा निर्धार प्रशंसनीय आहे. गेल्या काही महिन्यांत नक्षलवाद्यांनी राजकीय पक्षांचे नेते- कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, निरपराध नागरिक आणि सुरक्षा जवानांना लक्ष्य केल्याने छत्तीसगडमध्ये सुरळीतपणे मतदान पार पडणे, हे प्रशासन आणि सुरक्षा दलांपुढील गंभीर आव्हान होते. या पार्श्वपभूमीवर, लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वाशस नसलेल्या नक्षलवाद्यांनी दिलेल्या धमक्यांुमुळे गरीब, अशिक्षित आदिवासी मतदार मतदानासाठी बाहेर पडेल काय अशी शंका व्यक्त होणे स्वाभाविक होते. पण सर्व शंका-कुशंका खोट्या ठरवीत या मतदारांनी गेल्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त मतदान करून, नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांठना आपण जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले. मतदारांमध्ये असा विश्वादस निर्माण करण्याचे श्रेय निःसंशयपणे सुरक्षा दलांना द्यावे लागेल. छत्तीसगडमधील आठ जिल्ह्यांत पसरलेल्या 18 मतदारसंघांतील 4142 पैकी तब्बल दोन तृतीयांश मतदान केंद्रे संवेदनशील- अतिसंवेदनशील असल्याने सुरक्षा दलाचे काम अजिबात सोपे नव्हते. १८ मतदारसंघांमध्ये हे मतदान झाले. या मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदान केंद्रांमध्ये क्लोज सर्किट टीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आलेला होता. अशा प्रकारचे २७०० कॅमेरे वापरण्यात आले. त्यामुळे मतदान केंद्रांमध्ये काही गडबड झाली, मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला किंवा बनावट मतदान झाले अथवा मतदारांना धमकवण्याचे प्रकार झाले तर त्यांचे चित्रीकरण उपलब्ध होणार होते. काही उमेदवार मतदान केंद्रांच्या आसपास लागू असलेले निर्बंध पाळत नाहीत. आत प्रचार करता कामा नये, असा नियम आहे. तो कोणी मोडला तर आता त्याची गय केली जाणार नाही. अशाच प्रकारे दुस-या टप्प्यातील निवडणूकही होणार आहे. अशा प्रकारच्या कॅमे-यामुळे छत्तीसगडमधल्या निवडणुकीत निर्भयतेच्या वातावरणात मतदान होऊ शकले. अतिदुर्गम, डोंगराळ, अपरिचित आणि कोणत्याही क्षणी हल्ल्याचा धोका असलेल्या या भागात निवडणूक सामग्री व कर्मचारी सुरक्षितपणे पोचविणे ही जबाबदारी निश्चिणतच कसोटी पाहणारी होती. ती पार पाडण्यासाठी सुरक्षा दलांनी केलेले पद्धतशीर नियोजन हे कळीचा मुद्दा ठरले. एक लाख जवान तैनात करणे, सुरुंग हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन वाहनांऐवजी इच्छितस्थळी पायी जाणे, मतदान केंद्रांच्या परिसरात सुरक्षेची द्विस्तरीय कडी ठेवणे, जवानांना जंगल आणि स्थानिक परिसराची नीट माहिती व्हावी यासाठी पंधरा दिवस आधीपासून पूर्वतयारी आणि रंगीत तालीम करणे, आदी उपाययोजनांमुळे अपेक्षित वातावरणनिर्मिती झाली आणि त्याचा परिणाम 70 टक्के मतदानाच्या रूपाने दिसून आला. सुरक्षा दलांचा आत्मविश्वारस उंचावण्याचे आणि नक्षलवाद्यांच्या मनोधैर्यावर घाव घालण्याचे काम बस्तरच्या आदिवासींनी लोकशाहीच्या बाजूने निर्विवादपणे कौल देऊन केले आहे. तेव्हा यापुढील टप्प्यात मतदान होणाऱ्या अन्य राज्यांतही नक्षलवाद्यांचे मनसुबे धुळीला मिळविण्यासाठी हे "बस्तर मॉडेल' उपयुक्त ठरू शकेल. या विभागात 2008 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 63 टक्के मतदान झाले होते. यंदा नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांचे सावट असताना देखील मतदारांनी उत्साह दाखविला. नक्षलवाद्यांचे अडथळे दुर्गापूरमध्ये नक्षलवाद्यांनी एव्हीएम मशिन पळविले .कानकेर जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रे सुरू करण्यात अपयश आले. नक्षलवाद्यांनी रोखल्यामुळे कर्मचारी मतदान केंद्रावर पोचू शकले नाहीत. हल्ल्याच्या भीतीने कानकेरमधील दोन मतदान केंद्रांचे ठिकाण बदलले .दंतेवाडा आणि विजापूर जिल्ह्यात काही मतदान केंद्रांवर सुरक्षारक्षक आणि नक्षलवाद्यांमध्ये किरकोळ चकमक झाली. नक्षलवाद्यांनी दंतेवाडा जिल्ह्यात काटेकालयान परिसरात केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचा (सीआरपीएफ) जवान हुतात्मा झाला. बी. जोसेफ असे जवानाचे नाव असून, तो 186 बटालियनचा होता. मतदानप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यालयाकडे परतत असलेल्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या पथकावर हा हल्ला करण्यात आला. दरम्यान, राज्यात ठिकठिकाणी हल्ले करण्याचा रचलेला कट पोलिसांनी उधळून लावला. पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये तब्बल दहाहून अधिक जिवंत बॉंब जप्त करण्यात आले. त्यात एका 10 किलो स्फोटकांच्या पाइपबॉंबचाही समावेश होता. निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 72 जागांसाठी येत्या 19 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. नेत्यांना मारण्यासाठी नक्षलवादी शहरांमध्ये! छत्तीसगडच्या नक्षलप्रभावित बस्तर जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी जोरदार मोहीम उघडली असल्याने नक्षलवाद्यांनी आगळी रणनीती तयार केली आहे. या राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने ग्रामीण किंवा जंगलांच्या भागांमधून आपले लक्ष हटवून नक्षलवाद्यांनी राजकीय नेत्यांना ठार मारण्यासाठी आता थेट शहरांवर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. यासाठी त्यांनी विविध पथके स्थापन केली असून, त्यांना बस्तर जिल्ह्यांतील विविध शहरांमध्ये पाठविले आहे.इंटॅलिजन्स संस्थांनी याबाबतचा इशारा जारी केला आहे. एकत्र न राहता त्यांनी आता लहान-लहान गट तयार केले आहेत. चार ते पाच सदस्यांचे हे गट आहेत. हे सर्व गट विविध शहरांमध्ये दाखल झाले असून, सामान्य नागरिकांप्रमाणे ते राहात आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारालाही सुरुवात झाली आहे. यात विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही सहभागी होणार आहेत.यातील सहजपणे लक्ष्य बनविता येतील,अशाच नेत्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आदेश नक्षली नेत्यांनी या गटांना दिले आहेत.निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत करणे आणि मतदारांच्या मनात दहशत निर्माण करणे, हाच त्यांचा यामील एकमेव उद्देश आहे. नेत्यांना ठार मारण्यासोबतच, उमेदवारांचे अपहरण करणे आणि त्यांच्या सुटकेसाठी मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करणे, अशीही नक्षल्यांची योजना आहे. शालेय शिक्षकांनी आणि सरकारी कर्मचार्यां्नी निवडणूक कार्यात सहभागी होऊ नये,यासाठी नक्षली नेत्यांनी धमक्या देण्यासही सुरुवात केली आहे.छत्तीसगडच्या बस्तर भागात सोमवारी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात लोकांनी भाग घेऊ नये, असा फतवा नक्षलवादी संघटनांनी काढला होता.बंदूक आणि बॉंबवरच विश्वास असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना लोकशाही हा त्यांच्या मार्गातील मोठाच अडथळा वाटतो. कुठलाही बदल शांततेच्या मार्गाने होऊच शकत नाही, या सिद्धान्तावरील त्यांची निष्ठा इतकी कडवी असते, की इथल्या सामान्य माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे त्यांना संकट वाटते. सरकारने कितीही जय्यत तयारी केली, परंतु लोकांचेच मनोधर्य चांगले नसेल तर एवढया बंदोबस्तानंतरही चांगले मतदान होईलच, याची खात्री नसते. तेव्हा नक्षलवाद्यांचा इशारा असूनही मतदान होणे किंवा न होणे, ही गोष्ट लोकांच्या हिमतीवर अवलंबून असते. छत्तीसगडमधल्या नक्षलग्रस्त भागातील लोकांनी धाडसाने मतदान करण्याचे ठरवलेच होते. म्हणून नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता मोठया प्रमाणात मतदान पार पडले. नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांची, बहिष्काराची टांगती तलवार असताना लोकांनी ७० टक्क्यांपर्यंत मतदान केले. या मतदानाचे आणखी एक वैशिष्टय असे की, दाट जंगलातील काही मतदारसंघांमध्ये प्रथमच मतदान होत आहे. दीर्घकाळपासून तिथे मतदानाचा अधिकार बजवायला कोणी पुढेच येत नव्हते. दाट जंगलातील ही १६७ मतदान केंद्रे जंगलाच्या बाहेर काढण्यात आली आहेत. लोकशाहीसाठी लोकांची एकजूट यावेळी पाहायला मिळाली. धमक्या, दहशत आणि दडपण झुगारून देत त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेला स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना सरकारचाही मोठा पाठिंबा आहे . रक्तपात, घातपात यालाही लोकांनी दिलेले हे चोख उत्तर आहे

नक्षलवादाचे

आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन,

माओवाद्यांचे अड्डे, वने आणि आदिवासी-

घनदाट जंगले हे माओवाद्यांच्या चळवळीला मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. मध्य भारतातील जंगलांच्या आत भारत सरकारचे अस्तित्व नाही. जर या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपल्याला अदिवासींच्या प्रगतीकरता करता आला तर घनदाट जंगले माओवाद्यांचे बलस्थान बनायच्या ऐवजी देशाचे बलस्थान बनू शकते.
जंगलांमुळे प्रसाराला मदत वने, आदिवासी, वनवासी आणि नक्षलवादी यांचे परस्पर संबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. नक्षल हिंसाचाराचा विचार करताना या तिन्हींमधील परस्पर संबंध विसरून चालत नाहीत. आपली पुराणे, रामायण आणि महाभारतासारखे ग्रंथांतून हेच सिद्ध होते की, एकेकाळी भारताचा मोठा भूभाग घनदाट जंगलांनी व्यापलेला होता.
येथील घनदाट आणि अभेद्य जंगले हे छुप्या चळवळीतील नेत्यांना मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. प्रशासनाचे या भागाकडे अजूनही आवश्यक तेवढे लक्ष गेलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे बस्तर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर घनदाट जंगलाने व्यापलेले अबूझमाड हे क्षेत्र हे अद्यापही सरकारी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेले नाही. सुरक्षा दलांपासून लपणाऱ्या नक्षली नेत्यांसाठी आणि गनिमी कारवायांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या छुप्या तळांसाठी बस्तरमधील हे वनक्षेत्र सर्वांत सोईचे ठरले आहे.
आदिवासी-वनवासी व वनकायदेभारताचे एकूण वनक्षेत्र 76 हजार 520 चौ. कि.मी. आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 23.28 टक्के असणाऱ्या या जंगलांशी वनवासी जनजातींचा दैनिक संबंध आहे. नक्षलवादाचा विचार करताना, तो प्रामुख्याने ज्या वनक्षेत्रात पसरला आहे, अशा वनक्षेत्राशी संबंधित कायद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
एकूण वनजीवन, त्यातील निवासी जनजातींच्या विविध समस्या व वनसंवर्धन यांचा विचार करून 1988 मध्ये राष्ट्रीय वन नीती तयार केली गेली. प्रामुख्याने निसर्ग संतुलन, जैविक विविधतेचे पोषण, उपयुक्त वन उत्पादनांची निर्मिती आणि हे साधण्यासाठी प्रामुख्याने वनवासी जनजाती व त्यातील विशेषतः महिलांचा सहभाग हा या वन- नीतीचा हेतू आहे. यामध्ये वन व्यवस्थापन, त्याची व्यूहरचना, राज्यांतर्गत अरण्यांचे वन व्यवस्थापन व त्यात केंद्र सरकारचा सहभाग, वन जमिनीचा वनसंवर्धनासाठी वापर, वन्य प्राण्यांचे संवर्धन, वनवासी जनजातींची व्यवस्था, वन शत्रूचा (वणवे, घुसखोरी इ.) बंदोबस्त, वन उद्योग इ. गोष्टींचा संयुक्त विचार येतो.
आरक्षित वन आणि संरक्षित वनभारतीय वन अधिनियम-1927 प्रमाणे जंगलांचे दोन गटांत विभाजन करण्यात आले. आरक्षित वन आणि संरक्षित वन. यातील आरक्षित वनांमध्ये सर्व प्रकारच्या हालचालींवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. संरक्षित वनांमध्ये मात्र जनजातींना विविध हक्क देण्यात आले आहेत. घर बनवण्यासाठी लाकूड विनामूल्य वापरण्यास येथे परवानगी आहे. लघु वन पदार्थ स्थानिक जनजाती स्वतःच्या घरी वापरू शकतात.
दरवर्षी शेतीची जागा बदलली जात असे. पण या वन कायद्यांनी या शेतीवर बंदी आली. संरक्षित वनांमध्ये ज्यावर बंदी होती. अशा प्रकारे प्रत्यक्षात जीवनावश्यक व्यवहारांवरच बंदी आल्याने आदिवासींची जीवघेणी घुसमट सुरू झाली. विविध अत्यावश्यक, जीवनावश्यक गोष्टींची कोंडी सुरू झाली. यातूनच पुढील 125 वर्षांत वनवासींचे 100 हून अधिक उठाव झालेले दिसतात.
वनवासींच्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण भारतीय वनक्षेत्रापैकी 59.8 टक्के क्षेत्र येते. म्हणजे वनवासी जनजातींचे निवासस्थान असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी बहुतेक सर्व क्षेत्र भारतीय वन खात्याच्या अखत्यारीत येते, जेथे मूळ निवासांचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. हीच नीती राष्ट्रीय वन धोरण-1952 मध्ये व त्या धर्तीवर 1988 मध्ये राबवली जात आहे.
नियोजन आयोग आणि वन मंत्रालयाचा अहवाल राष्ट्रीय वन धोरणाच्या विचारात मूळ दोष आढळतो. किती जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबरोबरच कोणती जागा वन क्षेत्र म्हणून घोषित केली पाहिजे याचा विचार केलेला दिसत नाही.
अन्य धनगर, गवळी, दलित इ. समूहांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वन अधिकार कायदा करण्यात आला. या कायद्यामागचे उद्दिष्ट होते, वाढत्या नक्षलवादाला आळा घालण्याचे. मात्र वनविभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वारंवार अडथळे आणत आहे व वनविभागाच्या क्रूर डावपेचांमध्ये शासन व शासनाचे महसूल खाते सहभागी आहे. आदिवासी समाजावर सूड उगवल्यासारखी सदर कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा घोष करणारे तथाकथित पक्षही याबाबत अनभिज्ञ आहेत आणि विकासाचे ठेके घेऊन मलई खाण्यातून सत्ताधाऱ्यांना वेळ कुठला?
जंगलचा राजा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या, पण पिढयानपिढया लुबाडल्या गेलेल्या आदिवासी समाजाला सन्मानाने जगता यावे व त्याला न्याय मिळावा म्हणून भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या साठीनंतर का होईना वन हक्क कायदा केला खरा, पण तो अंमलात आणायचाच नाही असेही ठरवून टाकले! सध्याच्या राज्यव्यवस्थेला अनुकूल असेच हे वागणे आहे. आता त्याचे खरे तर आश्चर्यही वाटायला नको.
प्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाचीस्पेशल इकॉनॉमिक झोनसारखा कायदा दीड दिवसात मंजूर होतो. परंतु आदिवासी व कष्टकरी समूहांना न्याय देणारा कायदा व्हावा म्हणून पंचवीस-तीस वर्षे झगडावे लागते, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे वास्तव आहे. पण त्याचबरोबर कायदा झाल्यानंतर सतत व सुनियोजित पाठपुरावा केला तर कायद्याची अंमलबजावणी नीट होऊ शकते असा समज सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असला तरी व्यवस्थाच जेव्हा अन्यायाच्या व शोषणाच्या पायावर उभी असते, तेव्हा न्याय मिळणे शक्य नसते, याचा प्रत्यय या वन कायद्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा येतो आहे. व्यवस्था आदिवासीला लुटतच राहते.
हा कायदा झाला, त्याचे नियम झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्याबाबतची जागृती मोहीम झाली, प्रशिक्षण शिबिरे झाली. अधिकारी वर्ग, संस्था, संघटना यांच्याबरोबर काही कार्यशाळा झाल्या. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाची. जंगलावर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या समूहांसाठी हा कायदा आहे, पण त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुद्दामच वन खात्याकडे देण्यात आली नाही. कारण वन खाते व आदिवासींचे शोषण याचा मोठा इतिहास आपल्याकडे आहे. त्यावर कथा, कादंबऱ्या, नाटके तर लिहिली गेली आहेतच; परंतु डिवचलेल्या सापासारखा वनविभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वारंवार अडथळे आणत आहे व वनविभागाच्या या क्रूर डावपेचांमध्ये शासन व शासनाचे महसूल खाते (आदिवासींचा पारंपरिक शत्रू नं.1 ) सहभागी आहे. आदिवासी समाजावर सूड उगवल्यासारखी सदर कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे.
पहिल्या फेरीत आलेल्या 3,50,000 अर्जापैकी 85% वन जमिनींचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. जणू काही सर्वाधिक अर्ज फेटाळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासन पुरस्कारच देणार आहे, अशा थाटात आणि समाजात दावे फेटाळणे सुरू आहे.
मुख्य अधिकार दिला आहे गावाच्या ग्रामसभेलाया कायद्याने सर्वप्रथम व मुख्य अधिकार दिला आहे गावाच्या ग्रामसभेला. पंचायत राज व्यवस्थेने ग्रामपंचायतीला व विशेषत: आदिवासी क्षेत्रातील पंचायतींना जे विशेष अधिकार दिले, त्यालाच पूरक अशी तरतूद वन हक्क कायद्यात आहे. ग्रामपंचायतीने प्रथम वन हक्क समिती नेमायची आहे, त्यावर आदिवासी व महिलांचे प्रतिनिधित्व घ्यायचे आहे. या समितीने ज्या लोकांची जंगलजमिनीवर वहिवाट आहे त्यांचे वैयक्तिक व एकूण जंगलावर गुजराण करणाऱ्या गावसमूहांचे सामुहिक दावे स्वीकारायचे आहेत, त्यांची मोजणी, पडताळणी करायची आहे. त्याबाबत शिफारस ग्रामसभेसमोर मांडायची आहे आणि ग्रामसभेने त्याला मान्यता द्यायची आहे. हा कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग. मात्र त्यालाच महाराष्ट्र शासनाने पाचर मारली आहे, ती वन विभागाकडेच जमीन मोजणीचे अधिकार देऊन! त्याच टप्प्यापासून वनविभागाची दादागिरी सुरू झाली.
आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसरवन हक्क काद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसर आहे. या कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल. ते मिळविले की हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमध्ये समतोल साधणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
केंद्र सरकारने मध्ये अनुसूचित जमाती आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या इतर समूहांच्या जंगलांवरील हक्कांना मान्यता देणारा कायदा संमत केला. भारतीय घटनेनुसार जमीन ही राष्ट्राची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे जमिनीचा वापर कसा करावयाचा हे सरकारी धोरणानुसार ठरते. परिणामी, स्थानिक समूहांनी राखलेले जंगल अचानकपणे प्रकल्पामध्ये किंवा राखीव जंगल क्षेत्रात गेल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात आढळतात.
जंगल परिसंस्थेवर ज्यांची केवळ जीवनशैलीच नव्हे तर अस्तित्व अवलंबून आहे, अशा आदिवासी समूहांना उपजीविका व खाद्यसुरक्षितता मिळवून देता येईल, असा दावा हा कायदा करतो; त्याचबरोबर हक्कांसोबत येणारी जंगल संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी पेलण्यात स्थानिक समूहांचा सहभाग असावा, असे सुचवितो.
अंमलबजावणीकरिता स्थानिक पातळीवर समूहाने आपल्यातील मंडळींमधून समित्या स्थापन करून आपली संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी सांभाळावयाची आहे.या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होते, स्वयंसेवी संस्थांचा काय हातभार लागतो, या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी, समस्या आहेत, हक्कांबरोबर येणारी जबाबदारी पेलण्याची सगळ्याच समूहांची तयारी आहे काय व त्यासाठी ते सक्षम आहेत काय ? वन हक्क कायदा आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला ऊर्जाळा द्यायला हवा.
जंगलामुळे माओवाद्यांच्या प्रसाराला मदतमाओवाद्यांचे सैनिक हे अदिवासी आहेत. आज भारताची 85 टक्के आदिवासी मध्य भारतांच्या जंगलात राहतात. अदिवासी लोकसंख्या 8.83 ते 9 कोटींच्या मध्ये आहे. (देशाच्या लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के) घनदाट जंगले हे माओवाद्यांच्या चळवळीला मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. मध्य भारतातील जंगलांच्या आत भारत सरकारचे अस्तित्व नाही. अदिवासीचा आणि जंगलांचा फार घनिष्ट संबंध आहे. जर या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपल्याला अदिवासींच्या प्रगतीकरता करता आला तर घनदाट जंगले माओवाद्यांचे बलस्थान बनायच्या ऐवजी देशाचे बलस्थान बनू शकते.
ईतर मुद्देआदिवासी वनवासी वनकायदे
जंगलांचे दोन गटांत विभाजन करण्यात आले, आरक्षित वन आणि संरक्षित वनप्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाचीवनमाफिया, अधिकारी, मंत्री या साखळीत सहभागीबीमोड नक्षलवाद्यांचा की जमीन-बचाव चळवळींचा?
आजही कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसरस्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवीवनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी-नॅशनल ऍडव्हायजरी कमिटीनिसर्गसंपदेची सामुदायिक निगराणी आदिवासींच्या नशिबी पायपीट कशासाठी वन अधिकारासाठी तीन पिढ्यांचा पुरावा मागू नकाNACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.com

नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सुरक्षा यंत्रणेनी आखलेली रणनीती तुटपुंजी?

नक्षलवादाचे आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, युध्द सेवा मेडल

नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सुरक्षा यंत्रणेनी आखलेली रणनीती तुटपुंजी?आंध्र प्रदेशातील करीम नगर जिल्ह्यातून वाहणारी गोदावरी नदी आणि आदिलाबाद जिल्ह्यातून वाहणारी प्राणहिता नदी पार करून नक्षली महाराष्ट्राच्या सीमेतील सिरोंचा तहसील क्षेत्रात प्रवेश करतात. येथून इंद्रावती नदी पार करून ते छत्तीसगढमध्ये आरामात प्रवेश करतात. घनदाट जंगले आणि नद्यांच्या मार्गाने पोलिसांना चकविणे सोपेही जाते. नक्षलवाद्यांविरोधात नेमकी रणनीती सुरक्षा यंत्रणांनाही आखता येत नसल्याने त्यांचा चकमकीत सहज जीव जातो.
प्रामुख्याने वनक्षेत्रात ते कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रातील गढचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा व नांदेडचा किनवट नक्षलग्रस्त आहे. एका राज्यात घातपात घडवायचा आणि दुसऱ्या राज्यात पसार व्हायचे, असा प्रकारही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढच्या सीमा भागांत तसेच आंध्र प्रदेश-ओरिसा, छत्तीसगढ-ओरिसाच्या सीमा भागांत सुरू असल्याने पोलीस यंत्रणा हैराण आहे.
माओवाद्यांकडे चीन-अमेरिका प्राप्त अद्ययावत शस्त्रास्त्रे
आज सर्वाधिक हिंसक ठरलेल्या या आंदोलनाबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचाच नव्हे तर निर्णयशक्तीचा अभाव हे देखील या आंदोलनाच्या विस्ताराचे एक कारण ठरले आहे. विरोधी पक्ष या आंदोलनाला सामाजिक समस्या मानतो आणि सत्तेत येताच हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानतो. वंचित समाजाची उपेक्षा आणि धनाढयांना झुकते माप राजकीय पक्ष देतात, ही भावना जोवर धगधगती आहे तोवर या प्रश्नाचा कायमस्वरुपी निकाल मात्र लागणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. आज नक्षलवाद्यांकडे व माओवाद्यांकडे चीन, अमेरिका, मधील अद्ययावत शस्त्रास्त्रे आहेत श्रीलंकेतील तामिळींच्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम या संघटनेने त्यांना लष्करी प्रशिक्षण दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
रामायण काळात दंडकारण्य म्हणून ओळखले जाणारे क्षेत्र म्हणजे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि आंध्र प्रदेशांच्या सीमेवरचे जंगल. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील घनदाट पर्वतीय क्षेत्र म्हणजे अबुझमाड. हा नक्षलवाद्यांचा सर्वांत मोठा व मोक्याचा अड्डा. या जंगलात जायला सामान्य माणूस धजावत नाही. पोलिसांची गोष्ट तर दूरच. त्यामुळे नक्षलवादी प्रामुख्याने याच भागात राहतात. तेथेच शस्त्रप्रशिक्षण दिले जाते, बैठका होतात, घातपाताच्या योजना आखल्या जातात.
अबूझमाड घनदाट जंगल लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठीक्रूरपणाही आता नक्षलवाद्यांच्या रक्तात भिनला आहे. पूर्वी फक्त गोळ्या घालणारे नक्षलवादी आता हत्या करताना क्रौर्याची सीमा ओलांडतात. मतदान केले तर हाताची बोटे तोडणे, डोळे फोडणे, पोलिसांचे हाल हाल करून मारणे, हातपाय तोडणे असे निर्घृण प्रकार केले जातात. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या पद्धतीने केलेल्या हत्यांनी सर्व परिसरात दहशत पसरते. आपल्याच आदिवासी बांधवांची हत्या करायला देखील नक्षलवादी मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यांचे प्रमुख ठाणे झालेल्या छत्तीसगढमध्ये प्रामुख्याने माडिया, गोंड, डराव आदी आदिवासींची स्वतंत्र अस्तित्व जपणारी संस्कृती आहे. सुरूवातीला नक्षलवादी छत्तीसगढच्या जंगलात केवळ आसऱ्यासाठी येत असत. 21 व्या दशकात बस्तर भागात नक्षलवाद्यांनी कारवाया सुरू केल्या. दंतेवाडा जिल्ह्यातील आदिवासी भागात नक्षलवाद्यांनी आपले ठाणे केले. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व ओरिसा या राज्यांची सीमा त्या ठिकाणी येते. सीमा भागात सर्व जंगल असल्याने निश्चित अशी सीमारेषा नाही.
आर्थिक कारणेनक्षलवाद आताच्या काळात अचानक फोफावण्याची आर्थिक कारणे भरपूर आहेत. नक्षलबहुल आदिवासी क्षेत्रातील जंगलात अफाट खनिज संपत्ती आहे. त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. दंतेवाडाजवळ पोलाद प्रकल्पासाठी एस्सार कंपनी जमीन मिळविण्याच्या तयारीत आहे. बैलदिला व विशाखापट्टणम यांना जोडणारी माती, खनिजे वाहून नेणारी एस्सारची पाइपलाइन जंगलातून नेण्यासाठी मोठया क्षेत्रफळाच्या जागेची गरज आहे. छत्तीसगढमधील लोहंडीगुड येथे टाटाचा एक मोठा प्रकल्प साकारत आहे. या पोलाद प्रकल्पासाठी कंपनीला जागा लागणार आहे. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्प, जगदाळपूर-दिल्ल-राजहारा रेल्वेमार्ग व पोलवरम धरण अशा भविष्यातील मोठया प्रकल्पांमुळे छत्तीसगढमधील अनेक आदिवासी विस्थापित होणार आहेत. ज्या दंतेवाडा जिल्ह्यात नक्षलवादी हल्ले झाले, तेथे माओवाद्यांनी तलाव बांधले, हजार रोपे लावली अशी माहिती पत्रकांद्वारे माओवादी प्रसारमाध्यमांना देतात.
नक्षलवाद्यांशी टक्कर ज्या-ज्या राज्यात नक्षलवादाचा प्रभाव आहे, त्या-त्या सर्व राज्यांबरोबर योग्य असा समन्वय साधून, नक्षलवादाच्या समूळ बंदोबस्ताची कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. परंतु समन्वय साधून आणि सामंजस्यपूर्ण भूमिका घेऊन सर्वांसाठीच भीषण ठरलेला नक्षलवादाचा हा भस्मासुरी प्रश्न एकदाच निकालात काढायचा का नाही, हे या नेत्यांनी ठरवायचे आहे. वास्तवात, त्यांची भूमिका उथळपणाची दिसते आहे.
पोलीस दलामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी राष्ट्रीय पोलीस कमिशन त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पोलीस मुख्यालय, व्हीआयपी, सेलिब्रिटी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची मानसिकता आता बदलली पाहिजे. व्हीआयपी पेक्षा सामान्य माणूस अधिक महत्त्वाचा.
दुर्दैवाने राज्यकर्त्यांनी घेतलेले झोपेचे सोंग अजूनही कायम. देशाच्या एकसंधतेला अंतर्गत धोका निर्माण झाला आहे त्यामुळेच चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार या देशांकडून असलेला धोकाही वाढला आहे. सुरक्षेसाठी कठोर उपाय न राबवणाऱ्या राज्यांवर, दहशतवादी हल्ले करतच राहणार. मूलतत्ववादी संघटना यांच्या माध्यमातून भारतातील निधर्मवाद संपवण्याचा आणि धर्मांधता पसरवण्याचा प्रयत्न कायम राबवणार. हवालाच्या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास डळमळीत होत राहणार. मीडियाच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांच्या, दहशतवाद्यांच्या मागण्या आपल्यापर्यंत पोहोचणार. त्यामुळेच आता तरी किमान एकत्र येऊन या सगळ्याच्या विरोधात प्रत्येकानेच लढण्याची गरज आहे
सरकार जाणवू द्यागडचिरोलीतील आदिवासींना तिथे सरकार असल्याची जाणीव करून द्या, ऍक्शन प्लान
- नक्षलवाद्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर द्या- जवान व पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवा- आदिवासींना भयमुक्त करा- गडचिरोलीत प्रशासनाची जाणीव करून द्या- केंद्रीय निधीचा योग्य वापर करा- गडचिरोलीकरिता 55 कोटी मंजूर नक्षलवाद्यांच्या तुलनेत सुरक्षा दलांच्या कारवाया तोकड्या आहेत. गडचिरोलीत ग्रीन हंट मोहीमेची तसेच विकासकामांची गती मंद आहे, हजारो जवान तैनात असूनही नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण करता आलेला नाही.

राज्य शासनाचा प्रतिसाद

नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत झारखंड सरकार अकार्यक्षम
नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यात भाजपच्या अधिपत्याखालील झारखंड सरकार अत्यंत अकार्यक्षमपणे काम करीत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढीस लागल्याचे वारंवार इशारे देऊनही या संघटनेविरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत नाही, असेही चिदंबरम यांनी नमूद केले. झारखंडचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांना गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा सर्वांत जास्त फटका गेल्या वर्षी झारखंड राज्याला बसला असून ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. याची योग्य दखल घेऊन मुंडा यांनी राज्याचे पोलीस दल अधिक मजबूत करावे आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवावा, असे आवाहनही चिदंबरम यांनी केले. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई गेल्या वर्षी दुर्दैवाने तितकीशी परिणामकारक ठरली नाही. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांच्या अधिकाऱ्यांना ठार मारले तेव्हाही त्यास तसेच कडवे प्रत्युत्तर देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, असेही ते म्हणाले.
ओरिसात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याओरिसाच्या मागास आणि आदिवासीबहुल विभागांत नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका तर निर्माण झालाच. पण ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना प्राणहानीच्या रूपाने त्याची किंमत सुद्धा मोजावी लागली. गेल्या 10 वर्षांत नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात या चार राज्यांतील 85% जण ठार झाले आहे. म्हणून नक्षल विरोधी अभियान या राज्यात जोरात सुरू केले पाहिजे. केवळ सुरक्षा दलांचे जवानच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही नक्षलवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. पोलिसांचा खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून एखाद्याची हत्या करणे, भूसुरूंगाचे स्फोट करून जवान आणि निष्पाप नागरिकांच्या हत्या करणे अशा घटना या भागांत दररोज घडत आहेत. ओरिसाच्या सुमारे साठ टक्के विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढला आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे.
बिहारी चक्रव्यूह पैसे उकळणे चालू ज्या भागात मोठया प्रमाणावर खनिज उत्पादन होते त्या भागात त्यांनी आदिवासी आणि श्रीमंत भांडवलदार यांना संरक्षण द्यायच्या नावाखाली त्यांच्याकडून पैसे उकळणे चालू ठेवले. सरकार भांडवलदारांच्या बाजूने असते तिथे हे नक्षलवादी आदिवासींच्या बाजूने आपण आहोत असे दाखवतात. पण सरकार जिथे आदिवासींसाठी काही उपक्रम राबवायचे म्हणते तिथे त्यांना त्यापासून रोखून धरले जाते. गेल्या वर्षी केंद्राने बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा केला आणि नक्षलवाद्यांच्या या पक्षावर बंदी घातली, तेव्हापासून त्यांचा असंख्य भागात सुळसुळाट सुरू झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार नऊ राज्ये आणि जिल्हे यांना नक्षलवाद्यांनी ग्रासलेले आहे. त्यांच्या हुकमतीखाली 15-20,000 पर्यंत मोठी फौज आहे. प्रामुख्याने पोलिसांच्या मार्गात सुरूंग पेरणे, त्यांना ठार करणे, पोलिसांच्या खबऱ्यांना धडा शिकवणे, पोलिसांची शस्त्रे पळवून नेऊन ती त्यांच्यावरच उलटवणे, अशा कितीतरी प्रकारच्या कारवाया त्यांनी हाती घेतल्या.
अफगाणिस्तानच्या डोंगराळ प्रदेशात असलेले तालिबानी दहशतवादी टोळीवाले ज्या पद्धतीने अफूच्या चोरटया व्यापारातून पैसा मिळवतात त्याप्रमाणे बिहारमध्ये किशनगंज आणि पूर्णिया या जिल्ह्यांमध्ये तर झारखंडमध्ये घाग्रा आणि गुमला भागात मक्याच्या पिकांमध्ये अफूची लागवड करून नक्षलवाद्यांना पैसा पुरवण्यात येतो, असे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या सुरक्षाविषयक अहवालामध्ये म्हटले आहे. आता या माओवाद्यांकडे आरडीएक्स पासून एके- पर्यंत असंख्य शस्त्रसाधने उपलब्ध आहेत. काही महत्त्वाच्या शहरांभोवतीचा प्रदेश हा त्यांनी वेढून टाकलेला आहे. फिलिपाईन्सच्या माओवादी कम्युनिस्टांनी या माओवाद्यांना प्रशिक्षण द्यायला प्रारंभ केल्याचेही गुप्तचर खात्याच्या माहितीत म्हटले आहे. त्याखेरीज ते काही भागात सरकारी धान्य दुकानांचे मालक बनून आदिवासींसाठी सरकारने पुरवलेल्या धान्याचाच काळाबाजार करतात, अशीही माहिती आता बाहेर आली आहे. आपल्याकडे असणारे अतिमानवतावादी लेखक-लेखिका या वास्तवापासून मात्र खूपच दूर असण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडी फारच गंभीर आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये घातपाती, हिंसक कारवाया माओवाद्यांनी पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात घातपाती, हिंसक कारवाया करून अनेक निरपराधांची हत्या केली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि विविध राज्यांची पोलीस दले यांतील अनेक पोलीस नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्‌यांत हुतात्मा झाले आहेत. यापैकी कोणाहीबद्दल सहानुभूतीचा एक शब्दही ममतादीदींना सुचला नाही. आंध्रातील चकमकीत मरण पावलेल्या चिरुकुरी राजकुमार ऊर्फ आझाद या माओवाद्याबद्दल मात्र ममतादीदींनी दुःख व्यक्त केले. एकीकडे हिंसक मार्गांचा निषेध करायचा, नक्षलवाद्यांना शांततेचे आवाहन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला असा ङ्गनिवडक अश्रुपातङ्घ करायचा, अशी ममतादीदींची दुटप्पी नीती आहे. लालगड हा कमालीचा मागास राहिलेला भाग आहे.
आंध्रची चमकदार कामगिरीआंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल 50 टक्के जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्यातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ग्रे हाऊंड या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच नव्हे तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांचा हातभार व केलेली प्रभावी कामगिरी यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या 50 टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहीमांसाठी पाठवण्यात आले. कोव्हर्ट या मोहीमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले.
दलमच्याच गनिमी पद्धतीने काटा काढायला नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्यातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्यात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना 7 दिवस काम नंतर 7 दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरूवात केली. नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील 90 टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.
NACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.comपुस्तक मिळण्यास काही त्रास होत असल्यास क्रुपया ९२२५२१०१३० वर आमच्याशी लगेच संपर्क करावा.

नक्षलवादाचे

आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, युध्द सेवा मेडल प्रकरण ३

माओवादाचा पूर्वइतिहास, देशात पसरण्याची कारणे आणि सरकारचा प्रतिसाद
माओवाद पसरण्याची मुख्य कारणे आहेत सरकारचा गलथान राज्य कारभार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था, स्थानिक पातळीवरील नोकरशाहींची दडपशाही, राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष अर्थात या सगळ्या समस्यांना खतपाणी घातले.
ध् नक्षलवादाचा प्रवेश आणि प्रसार
ध् सरकारी अनास्था , सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था
ध् पोलिसांवरील अविश्वास जंगल नैसर्गिक आश्रयस्थान
ध् पोलीस, पटवारी, वन अधिकारी यांची दडपशाही
ध् सामाजिक कामाचा अभाव
ध् विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील की केंद्राच्या?
ध् नक्षलवाद्यांविरोधात नेमकी रणनीती सुरक्षा यंत्रणांनाही आखता येत नाही
ध् माओवाद्यांकडे चीन, व अमेरिकेतील अद्ययावत शस्त्रास्त्रे
ध् अबूझमाड घनदाट जंगल लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी
ध् पैसा भोपाळ-इंदूर, पाटणा-गया भागात वापरला गेला
ध् राज्य शासनाचा प्रतिसाद
ध् ओरिसात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या.
ध् आंध्रची चमकदार कामगिरी, नक्षलवाद्यांचा पुनर्प्रवेश राज्यासाठी मोठी डोकेदुखी
ध् 25 वर्षांनंतर नक्षलवादाला तोंड देणारी प्रशासकीय यंत्रणा कागदावर
माओवाद देशामध्ये 1988 सालापासून फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरला. माओवादाचा प्रसार निष्क्रीय राज्यकर्ते, मंत्रालयाच्या बाहेर न पडणारी नोकरशाही आणि मुंगीच्या गतीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वामुळे झाला या काळात काम केलेत्या (वा न केलेल्या ) राज्यकर्त्यांना नोकरशाहीला आणि पोलीस नेतृत्वाला जाब विचारला गेला पाहिजे. निवृत्त राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना प्रायश्चित म्हणून माओग्रस्त भागात स्वयंसेवक म्हणून आजन्म अदिवासींची सेवा करायला पाठवले पाहिजे. माओवाद पसरण्याची मुख्य कारणे आहेत सरकारचा गलथान राज्य कारभार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था स्थानिक पातळीवरील नोकरशाहींची दडपशाही, राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष अर्थात या सगळ्या समस्यांना खतपाणी घातले. आपल्या शत्रूंनी स्थानिक संघटनांना आर्थिक मदत, शस्त्रे आणि नेतृत्व पुरवून हिंसाचार वाढवण्यात आला.
नक्षलवादाचा प्रवेश आणि प्रसारविभाजनापूर्वीच्या मध्य प्रदेशात छत्तीसगड हा प्रदेश एका टोकाला होता. विशेषतः बस्तर हा भाग तसा त्या काळात देखील दुर्लक्ष झालेला. त्यामुळे 1969 नंतरच्या नक्षलवादाच्या प्रवासात, एक सुरक्षित ठिकाण म्हणून, आंध्र प्रदेशातील नक्षलवादी या भागात येत असत. पण प्रामुख्याने 1980 च्या दशकात बस्तर भागामध्ये नक्षलवाद्यांनी आपल्या कारवाया सुरू केल्याचे त्यांच्या काही लहानमोठ्या हालचालींवरून दिसून येते. उत्तरेकडे झारखंड, दक्षिणेकडे आंध्र प्रदेश, पूर्वेला ओरिसा तर पश्चिमेला महाराष्ट्राच्या गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्यांना या राज्याच्या सीमा भिडल्या आहेत. या चारही राज्यांमधील नक्षल प्रभावित क्षेत्रांमधून छत्तीसगडच्या जंगल व्याप्त क्षेत्रात रसद पुरविली जाते. सुरूवातीच्या काळात बस्तर विभागामध्ये (सध्या बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर हे जिल्हे) ही चळवळ जोरात होती. नवीन राज्यनिर्मितीनंतर, 2000 सालापासून ही चळवळ सरगुजा व जयपूर या छत्तीसगडच्या उत्तरेकडील भागांत सुरू झाली आहे. या भागांमध्ये ही चळवळ वाढण्याची काही कारणे आहेत, त्याचा उहापोह पुढे केला आहे.
सरकारी अनास्था ग्रामीण भागामध्ये विशेषतः बस्तरसारख्या आदिवासी भागामध्ये प्रशासन किंवा सरकार म्हणजे, स्थानिक ग्रामसेवक, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, तलाठी इ. होय. त्यांच्या माध्यमातून सरकारच्या योजनांचे, दिशेचे प्रतिबिंब गावांवर पडत असते. पण या सर्व थरांतील सरकारी दूतांकडून स्थानिक आदिवासींची नेहमीच उपेक्षा केली गेली. तलाठ्यामार्फत (पटवारी) तेथील जनतेची नेहमीच फसवणूक झाली. नक्षलींच्या येण्यामुळे या त्यांच्या कारवाया काही प्रमाणात नियंत्रणात आल्या. त्यामुळे स्थानिक जनता काही काळ नक्षलींकडे आकर्षित झाली.
आदिवासींच्या पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा, परंपरा होत्या. चलनवलनाची त्यांची ठरावीक रीत होती. न्यायनिवाडा करण्याची त्यांनी विकसित केलेली पद्धती होती. शासकीय राजवटीमुळे या सर्वांनाच धक्का बसला. उदा. मध्य प्रदेशच्या पंचायतराज अधिनियमामुळे गावकऱ्यांच्या यातील सहभागाची शक्यता कमी झाली. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी काही प्रमाणात दुखावला गेला.
सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था पूर्वाश्रमीच्या मध्य प्रदेशाचा भाग असलेल्या छत्तीसगडमध्ये 45 वर्षापर्यंत विकासकामांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. रस्ते, वीज, शाळेत, आरोग्यसेवा या जीवनावश्यक बाबी आजही या ठिकाणी अपुऱ्या आहेत. आदिवासी भाग म्हणून दिलेला राखीव निधी या भागात वापरल्याचे आजही दिसत नाही. रेशन, प्रवास आणि सार्वजनिक आरोग्य अशा जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असलेल्या विषयांवर सरकारी पातळीवर पूर्णतः उदासीनता आढळून आली. रेशनवरील 25 पैसे किलो दराने दिले जाणारे मीठ, इथल्या वनवासींपर्यंत पोहचतच नाही. ते परस्पर खाजगी व्यापाऱ्यांकडे जाते आणि तेच मीठ वनवासींना 3.50 रु. ते 4.00 रु. किलो दराने विकले जाते. अनेक गावांतील रहिवाशांनी त्यांच्या कोऱ्या शिधा पत्रिका दाखविल्या. त्यांना त्यावर काहीच मिळालेले नव्हते.
सार्वजनिक आरोग्याबाबत परिस्थिती फारच गंभीर आहे. मलेरिया हा इथला सर्वांत मोठा संहारक आजार. सरकारी आरोग्य केंद्रातून प्राथमिक उपचार केंद्रातून यावर दिल्या जाणाऱ्या बहुतांश गोळ्या दुय्यम दर्जाच्या आहेत. वाड्रमनगरमधील काही गावांमध्ये 40 टक्के मृत्यू बाळंतपणातच संभवतात. योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे व त्याविषयी असणाऱ्या वनवासींच्या अज्ञानामुळे हे घडते आहे. अपुरे अन्न ही देखील इथल्या आदिवासींची समस्या आहे. वाड्रमनगर, शंकरगड इ. भागांत काही गावांमध्ये 40 ते 50 टक्के जनता ही एक वेळ उपाशी असते असे लक्षात आले. सकस अन्न व पिण्यायोग्य पाणी यांचा अभाव ही येथील समस्या आहे.
पोलिसांवरील अविश्वास या भागातील अनेक पोलीस ठाणी ही काटेरी कुंपणाने, वाळूच्या बांधलेल्या गोण्यांनी वेढलेली असतात. त्यामुळे स्वतःच्या संरक्षणात गुंतलेले पोलीस हे आमचा कसा बंदोबस्त करणार, अशी गावकऱ्यांची मानसिकता झाली आहे. या भागात येण्यासाठी पोलिसांची असणारी नाराजी हा देखील चिंतेचा विषय आहे. येथे असणारा पोलीस जवान आपली बदली दुसऱ्या भागात करून घेण्याचा सतत प्रयत्न करतो. पण वरिष्ठ पदावरील पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी येथे बदलून येण्यासाठी काहीही भाव द्यायला तयार होतात. कारण सरकारच्या योजनांमधून येणारा आणि त्यांना मिळणारा पैसा याचे प्रमाण जास्त असते. नक्षलवादी भागात पोलीस काम करायला उत्सुक नसतात. त्यांनी नक्षलवादी भागात काम करावे म्हणून अनेक सुविधा पोलिसांना जाहीर करण्यात येतात. उदा. ठरावीक कालावधीसाठी या भागात काम केल्यानंतर त्याला त्याच्या आवडीच्या पोलीस स्थानकात बदली, विशेष बढती अशा योजना जाहीर केलेल्या आहेत. पण याची अंमलबजावणी होत नाही.
जंगल नैसर्गिक आश्रयस्थानयेथील घनदाट आणि अभेद्य जंगले हे छुप्या चळवळीतील नेत्यांना मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. प्रशासनाचे या भागाकडे अजूनही आवश्यक तेवढे लक्ष गेलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे बस्तर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर घनदाट जंगलाने व्यापलेले अबूझमाड हे क्षेत्र अद्यापही सरकारी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेले नाही. सुरक्षा दलांपासून लपणाऱ्या नक्षली नेत्यांसाठी आणि गनिमी कारवायांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या छुप्या तळांसाठी बस्तरमधील हे वनक्षेत्र सर्वांत सोईचे ठरले आहे.
सामाजिक कामाचा अभाव या परिसरामध्ये 70 ते 80 च्या दशकात राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळीचा अभाव होता. सामान्य जनतेचे एकमेकांना भेटणे, त्यातून काही समाजोपयोगी कामे करणे ही जाणीव गरीब, भोळ्या आदिवासींमध्ये नव्हती. ती पोकळी एका अर्थाने नक्षलवाद्यांनी भरून काढली.
विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील की केंद्राच्या? नक्षल समस्या का निर्माण झाली, ती कशी सोडवायची? हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील की केंद्राच्या? सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कशी विकसित करावी यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर राज्य व केंद्र शासनाने खंबीर भूमिका न घेतल्याने या समस्येकडे समग्रपणे पाहणे अजूनही होत नाही. एका बाजूने शासकीय यंत्रणेकडून होणारी पिळवणूक आणि नक्षलवाद्यांना मदत केली नाही तर त्यांच्याकडून मिळणारी शिक्षा या दोहोंच्या कात्रीत येथील आदिवासी भरडला गेला आहे. शासकीय अधिकारी कधीतरी येतील आणि नक्षली तर आपल्या सोबत, आजूबाजूलाच असणार आहेत याची खात्री पटल्यामुळे आदिवासींनी नक्षलींच्या कोणत्याही कामाला विरोध केला नाही.
सीपीआय-एमएलचा जन्म पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी गावात आदिवासी भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळावी यासाठी जो संघर्ष सुरू झाला त्याने सशस्त्र नक्षलवादाचे स्वरूप घेतले. चारू मुजुमदार या आंदोलनाचे आधारस्तंभ होते. त्यांनी नोव्हेंबर 1968 मध्ये नक्षलबारी कृषक संग्राम सहाय्यक समितीतर्फे पहिली सभा घेतली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा, पश्चिम बंगाल या राज्यातील प्रतिनिधींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या झेंडयाखाली ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवल्यूशनरीज (एआय सी सी सी आर) ची स्थापना केली. या संघटनेतूनच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स-लेनिनवादी) (सीपीआय-एमएल) या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला. चारू मुजुमदार हे त्याचे महासचिव झाले. या पक्षात आणि माकपमध्ये झालेल्या संघर्षांतून नक्षलवादी आंदोलनानेच वेगळे रूप धारण केले. त्यातून पश्चिम बंगालच्या डेर्बा आणि गोपीबानवपूर, बिहारमधील मुसाहारी आणि उत्तर प्रदेशातील लखिमपूर, खेरी तर आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम या जिल्ह्यांत गोरिल्ला झोन्स स्थापन झाले. त्यानंतर मूळ डाव्या विचारसरणीतून उगम पावलेले व वंचितांसाठी सशस्त्र लढयाची घोषणा करणारे हे नक्षलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रातील अविकसित ग्रामीण भागांत झपाटयाने पसरत गेले.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात नक्षलवाद्यांचा शिरकाव 1970 मध्ये झाला. या राज्यांच्या ग्रामीण व जंगलक्षेत्रबहुल जिल्ह्यांत या चळवळीचा पाया भक्कम झाला त्याचे कारण तेथील मागासपणा आणि विकासापासून कित्येक योजने दूर असलेला आदिवासी समाज. या समाजाचे शोषण होत असल्याच्या भावनेला हात घालून नक्षलवादी त्यांचे मसीहा ठरले. त्यांनी व्यापारी, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांना जाहीर मारपीट करणे, लोकन्यायालय भरवून त्यांना दंड ठोठावणे; अशा गोष्टीही बिनदिक्कत सुरू केल्या. त्यांच्या समांतर शासनयंत्रणेमुळे त्यांची वंचितांमधील विश्वासार्हता वाढली. नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे कंत्राटदारांनी आपला रोजगार वाढवून दिला, (सरकारने नव्हे) हे आदिवासींनाही जाणवू लागले. परिणामी आदिवासी भागांत नक्षलवाद्यांना सहज आसरा मिळू लागला व नक्षलवादी चळवळीला या समाजातून तरुण क्रांतीकारकही गवसले. या भागातील पेपरमिल आणि बिडीपत्ता ठेकेदारही नक्षलवाद्यांना चंदा देऊ लागले. हा प्रकार आजही सुरू आहे. त्यांचा दबदबा इतका आहे की या भागात बदली वर जाण्यास सरकारी अधिकारी व पोलीस अधिकारीही घाबरतात.
NACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.comपुस्तक मिळण्यास काही त्रास होत असल्यास क्रुपया ९२२५२१०१३० वर आमच्याशी लगेच संपर्क करावा.