Total Pageviews

Tuesday 31 January 2012

नवदीप सिंगचे हौतात्म्य वाया घालवणार का?

http://www.saamana.com/
नवदीप सिंगचे हौतात्म्य वाया घालवणार का?शहीद झालेल्या नवदीपची शौर्यगाथा हिंदुस्थानातील तमाम नागरिकांपुढे आणावी, असे प्रसारमाध्यमांना वाटले नाही. आपण आतापर्यंत या ‘सुपर हीरोज’ना ओळखू शकलो आहोत का? ज्या कश्मीरसाठी हे जवान प्राण देत आहेत त्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी राजकीय पातळीवर काय प्रयत्न चालले आहेत? सीमांचे संरक्षण करत असताना हिंदुस्थानी सैन्य कायमच शीर तळहाती घेऊन वावरत असते आणि आपले कर्तव्य बजावताना कोणत्याही क्षणी प्राणांचे मोल द्यायला तयार असते. मात्र अहिंसेच्या अतिरेकी कल्पना, सत्तेचा स्वार्थी जुगार, दहशतवाद्यांना अभय, फुटीरवादाला प्रोत्साहन, सत्तेची हाव, घराणेशाहीची घातक परंपरा आणि त्यातून आलेली हुजरेगिरीची वृत्ती, देशहितापेक्षा सत्तेला आणि स्वार्थाला महत्त्व देण्याची परंपरा अशा दुर्गुणांमुळे हे हौतात्म्य आपण वाया घालवणार का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
जम्मू-कश्मीरमध्ये घुसखोरी रोखताना हौतात्म्य आलेल्या लेफ्टनंट नवदीप सिंग यांना मरणोत्तर अशोकचक्र प्रदान करण्यात आले. जम्मू-कश्मीरमधील घुसखोरी रोखताना त्यांनी अचाट शौर्य दाखवले होते. नवदीप सिंगचे वडील सुभेदार मेजर (निवृत्त) जोगिंदरसिंग यांनी ते स्वीकारले.
कश्मीरमध्ये जवान जीवाची बाजी लावून लढत आहेत. पण त्यांनी नियंत्रणात आणलेल्या परिस्थितीचा देशहिताच्या दृष्टीने फायदा करून घेणे राजकीय नेत्यांना जमले नाही; उलट विघातक राजकारणाने परिस्थिती चिघळतेच आहे. दरवर्षी हिंदुस्थानी लष्करातील दहा ते पंधरा अधिकारी आणि ३५० ते ५०० जवानांना कश्मीरसाठी वीरमरण येते. जबर जखमींची संख्या त्याच्या चौपट आहे. लेफ्टनंट नवदीप सिंग हा अवघ्या २६ वर्षांचा जवान. २१ ऑगस्टला त्याने पराक्रमाची शर्थ केली. नीलम नदी ओलांडून हिंदुस्थानच्या हद्दीत दहशतवादी घुसण्याचा प्रयत्न करताहेत, हे समजताच सहकार्‍यांसह तेथे धाव घेऊन तीन घुसखोरांना कंठस्नान घालताना शहीद झालेल्या नवदीपची शौर्यगाथा हिंदुस्थानातील तमाम नागरिकांपुढे आणावी, असे प्रसारमाध्यमांना वाटले नाही. आपण आतापर्यंत या ‘सुपर हीरोज’ना ओळखू शकलो आहोत का? ज्या कश्मीरसाठी हे जवान प्राण देत आहेत त्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी राजकीय पातळीवर काय प्रयत्न चालले आहेत? हिंदुस्थानातील करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये कश्मीरातील कायदा-सुव्यवस्थेसाठी ओतले जात आहेत. हा पैसा कुठे जातो, हे न सांगताही सर्वांना माहीत आहे. उर्वरित हिंदुस्थानातील नागरिकांनाही बेरोजगारीची समस्या आहे. महागाईच्या चटक्यांनी त्यांचेही जीवन होरपळून निघत आहे. तरीही देशभक्त नागरिक कश्मीरसाठी ओतल्या जाणार्‍या प्रचंड निधीबद्दल चुकूनही शब्द काढत नाहीत. सध्या जम्मू आणि कश्मीरमध्ये ३०० ते ५०० दहशतवादी कारवाया करीत आहेत. याशिवाय ३००० ते ३५०० दहशतवादी हिंदुस्थानात घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. जवानांचे शौर्य आणि निष्ठा यामुळे दहशतवादी आणि घुसखोरी यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे.
जम्मू-कश्मीरमधील काही माध्यमेही पाकिस्तानला पाठिंबा देणार्‍या बातम्या देतात. अशा पत्रकारांविरोधातही कायदेशीर कारवाई करायला हवी. सध्या कश्मीरमध्ये खोट्या बातम्यांचे पेव फुटले आहे. देशविरोधी खोटे आरोप करून कश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होते, असे दाखवण्याचा प्रयत्न दहशतवादी करतात. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने नेमलेले संवादकही तशा गैरप्रचाराला पुष्टी देणार्‍या शिफारसी करतात. अहिंसेच्या अतिरेकी कल्पना, सत्तेचा स्वार्थी जुगार, दहशतवाद्यांना अभय, फुटीरवादाला प्रोत्साहन, सत्तेची हाव, घराणेशाहीची घातक परंपरा आणि त्यातून आलेली हुजरेगिरीची वृत्ती, देशहितापेक्षा सत्तेला आणि स्वार्थाला महत्त्व देण्याची परंपरा अशा दुर्गुणांमुळे देशाची अधोगती होते आहे.
कश्मीरमधील गुरेझजवळ तैनात १५ मराठा लाइट इन्फंट्रीवर सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्याची जबाबदारी असते. पाचच महिन्यांपूर्वी येथे रुजू झालेला लेफ्टनंट नवदीप डोळ्यात तेल घालून सीमेवर गस्त घालत होता. २१ ऑगस्टची ती रात्र. मध्यरात्रीचे १२.४५ होत आलेले. आपल्या हद्दीतील नियंत्रणरेषा असणारी नीलम नदी ओलांडून १२ घुसखोर आत घुसल्याची माहिती नवदीपला मिळाली. आपल्या पथकासह नवदीपने या अतिरेक्यांंवर हल्ला चढवला आणि पहिल्याच तडाख्यात तीन अतिरेकी टिपले. पथकातील शिपाई विजय गजरे जखमी झाला. त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी होत नवदीपने धडाडीने आणखी एका पाकिस्तानी घुसखोरास आपल्या बंदुकीचा हिसका दाखवत झटक्यातच खतम केले. पण त्याच वेळी अतिरेक्यांच्या एका गोळीने नवदीपचा वेध घेतला आणि भारतमातेचा हा वीरपुत्र धारातीर्थी पडला. ‘२६/११’ च्या मुंबईवरील हल्ल्यातील १० दहशतवाद्यांना मारण्याकरिता तीन दिवस लागले होते. पण कश्मीर सीमेवर नीलम नदीमधून झालेल्या या घुसखोरीनंतर पूर्ण रात्र चाललेल्या लढाईस आपल्या प्रसारमाध्यमांनी फारसे महत्त्व दिले नाही.
काय अर्थ आहे बलिदानाचा?सीमांचे संरक्षण करत असताना हिंदुस्थानी सैन्य कायमच शीर तळहाती घेऊन वावरत असते आणि आपले कर्तव्य बजावताना कोणत्याही क्षणी प्राणांचे मोल द्यायला तयार असते, हे नवदीपच्या बलिदानाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. प्रिय नवदीप, तू खरोखरच वीरमरण पत्करलेस. ती लढाई अत्यंत अटीतटीची आणि तीव्र होती हे निश्चित. तुझ्या गौरवास्पद बलिदानाचा विचार मी करू लागलो आणि दु:ख, अस्वस्थता, निराशा, अभिमान अशा सर्वच भावनांनी मनात गर्दी केली. ‘‘काय अर्थ आहे तुझ्या बलिदानाचा? तुझ्या त्यागाचा? आज तू या जगात नाहीस. राष्ट्रसेवेच्या सार्‍या स्वप्नांनी धगधगणारी तुझी छाती आता कायमची थंडावलीय. तुझा शहीद देह घरी आणला जाईल तेव्हा अमेरिकेप्रमाणे हिंदुस्थान सरकारकडून तुला मानपत्र दिले जाणार नाही किंवा इंग्लंडप्रमाणे संसदेच्या सर्वोच्च सभागृहात तुझ्या नावे शोकसंदेश वाचला जाणार नाही. एखाद्या राष्ट्रीय स्मारकावर आम्ही तुझे नाव कोरून ठेवणार नाही; कारण आम्ही अजून तसे स्मारकच उभारले नाहीये. पण अगदीच काही निराश होऊ नकोस. तुझे लष्करी सहकारी नक्कीच तुझी कदर करतील. कश्मीर खोर्‍यातून तुला निरोप देताना सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी तुला अन्य अधिकार्‍यांसह मानवंदना देतील. तुझ्या युनिटचे प्रतिनिधी तुला सुखरूप घरी पोहोचवतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या तिरंग्यासाठी तू तुझे प्राण वेचलेस तो छातीस लपेटूनच तुझा देह अंतिम संस्कारासाठी नेला जाईल. नवदीप, तुला नशीबवानच म्हणायला हवे.
तू आमच्यातून निघून गेलास. तू प्राणत्याग केलास; कारण तुझे कुटुंबीय, तुझे मित्र, तुझे सहकारी या सर्वांनाच अगदी खात्रीच होती, की वेळ येईल तेव्हा तू मागे हटणार नाहीस. आपले कर्तव्य बजावताना प्राणांचेही मोल देत तू त्या सार्‍यांचा विश्वास खरा ठरवलास. लेफ्टनंट, आपल्या कर्तव्यापेक्षा खूपच अधिक मोलाचे काम तू करून दाखवलेस. तू असे तसे मरण पत्करले नाहीस. तुझे बलिदान व्यर्थ नाहीच. प्रश्‍न आहे तो इतरांचा. तुझ्यासारख्या शूरवीरांचे हौतात्म्य आम्ही वाया घालविणार आहोत का, हाच खरा प्रश्‍न आहे.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

ARMY CHIEF HAS DATE WITH HONOUR

Col Kharab has written about the whole issue in a very nice manner. I wonder how many of you remember / have read my mail sent earlier in which I had mentioned about the entire "Conspiracy" hatched by Gen JJ and duly followed by his successor and the then MS. I have repeatedly mentioned the motive as well. Only an upright, honest person with guts, a real life "Hero" like the present COAS could have stood up against these crooks and this rotten system which has taken deep roots in this very fine Democracy and this great Nation.  

ARMY CHIEF HAS DATE WITH HONOUR
Karan Kharb
The debate in the media about the Army Chief’s date of birth has developed in a manner that points and counter points have been brought before the public in ample measure.  However, for some inexplicable reason a few periodicals (eg, India Today, January 16) have not hesitated in twisting facts and projecting a one-sided view to the public. In a series of articles more recently published in ‘The Tribune’, events and documents, including classified, have been quoted to establish only one thing: that Gen VK Singh’s UPSC form bears 10 May 1950 as his date of birth and that he later had ‘accepted’ the same as correct even though his actual date of birth as per his birth certificate and school leaving certificate bear 10 May 1951. Interestingly, the MS Branch relied more on the ‘UPSC Form’ (10 May 1950) whereas the AG’s Branch has relied on documents that are legally required and accepted in all government departments – school leaving certificate and birth certificate (10 May 1951).  What it implies is that the Army HQ had two sets of Gen Singh’s date of birth and that the officer is said to have ‘accepted’ the one ‘preferred’ by the MS Branch. The unfair inference being sold is that the General has reneged on his ‘acceptance.’  These misgivings need to be clarified.
Who’s seeking the ‘Change’?
Gen VK Singh has never sought any ‘change’ in his date of birth. Actually, he has been all along resisting the ‘change’ that the authorities have sought to make in his service records in an arbitrary manner. He is actually questioning why his authentic date of birth (10 May 1951) is repeatedly being sought to be amended to read as ‘10 May 1950’ – the latter being an error rectified long ago.  Yet, how strange that the authorities have relied more upon what he as a boy of 14-15 entered in his UPSC form for the NDA entrance examination in early sixties and not upon documents that are universally accepted as legal proof of facts like date of birth like his School leaving Certificate and Birth Certificate issued by a Military Hospital where he was born. 
Interestingly, the Master Data Sheets (MDS) – a crucial document prepared by the MS Branch (Army HQ) in respect of officers under consideration for promotion by the Selection Board – have all through shown the correct date of birth (10 May 1951). Strangely, the same MS Branch started raising questions on this date from 2006 onwards.  When the MS wrote to him informing that ‘19 May 1950’ would be treated as his correct date (year) of birth and not ‘1951’ and that the AG’s branch was being advised to amend their records accordingly, Gen VK Singh wrote back questioning why his date of birth (1951) was sought to be changed/amended. 
On being asked by the Army HQ, Gen VK Singh only expressed his confidence in those who were his superiors then and expected them to resolve the anomaly by maintaining what is correct and authentic in all respects. Normally, a ‘change’ is requested by those in whose cases the records have a date different from what they have to offer.  In Gen VK Singh’s case the Army HQ had a conflict within – the AG’s Branch records showing it as 19 May 1951 while the MS Branch (having insidiously re-invented an obsolete date rather late) started showing it as 10 May 1950 from 2006 or so onwards. The General’s simple and single contention has been ‘let the true and actual date of birth remain. If the authorities had any doubts about his certificates, they could have got them verified/re-verified rather than deciding in a highly questionable manner.  Rather than seeking a ‘change’, he is merely trying to prevent a ‘change’ that is being unfairly imposed upon him.
Has the General reneged on his Undertakings?
The claim that Gen VK Singh has ‘reneged on his undertakings’ is also grossly false and nothing more than a maligning campaign against the General. Photocopies of operative portions of communication between Gen VK Singh’s and the Army HQ published in Outlook (January 30) and ‘The Tribune’ have exposed the dirty games and treacheries at work in the highest corridors of power at South Block. Far from ‘accepting’ 1950 as his year of birth, the General has said enough against the move to alter his date of birth in very candid yet respectful way. “I have been greatly hurt and pained by the aspersions cast on my integrity and military reputation….Thus I have no qualm in giving in writing whatever I was asked for, despite my reservation,” (his letter dated July 1, 2008 to Gen Deepak Kapoor, the then Army Chief, as quoted in Outlook, Jan 30). In another letter dated November 12, 2009, he reaffirms his stand on the issue thus: “I have taken your directions in letter and spirit…..after the MS wrote that this function is of the AG branch, I have treated this issue as closed.  I am sure you are well aware of these facts.”  Succinctly, Gen Singh’s much publicised ‘acceptance’ ran thus, “…whatever decision taken in organisational interest is acceptable to me.” Far from giving his ‘acceptance’, these respectful submissions carry enough pain and resentment against the MS Branch machinations and yet he reposed great faith and trust in his ‘Chief’ (Gen Deepak Kapoor) because he believed that organisational interests would be best served by upholding the truth which in this case was his date of birth (10 May 1951) and which, so he thought, Gen Deepak Kapoor would honour. Alas! his faith was betrayed. 
Further, is it not weird that departing from official norms and laid down rules, the authorities proceeded to obtain ‘undertakings’ and ‘acceptance’ for deciding upon a date of birth from the affected officer himself? How can government officers be called upon to choose and ‘accept’ or ‘deny’ their own date of birth? How can a factual date of birth be changed on any account whatsoever, ‘undertakings’ and ‘acceptance’ notwithstanding? Out of the three documents – UPSC Form, Matriculation Certificate and Birth Certificate – prudence dictates acceptance of the latter two, the UPSC Form being no more than an application form submitted by the individual concerned while the other two are from authorities legally authorised to certify facts of truth. The question of Gen VK Singh reneging on his ‘acceptance’ is therefore fundamentally fallacious and grossly misleading. 
Dignity of the Office of India’s Army Chief
  There is a category of people who feel that by suing the Government in the Supreme Court Gen VK Singh has ‘lowered’ the dignity of the high Office of the Army Chief. This again is a propaganda being inspired by those who have an axe to grind. There are innumerable cases of government officers pending in courts against the Government. Also, it is neither illegal, nor unbecoming of a Chief’s position in any manner to seek redress of grievances in accordance with the law of the land and in full adherence to the procedures prescribed by the Government itself. Therefore, it is not merely a question of seeking redress and relief for himself but also his moral duty to vindicate the honour and dignity of the high Office he holds by showing to the Army and the Nation that he does his best to vindicate the honour and dignity of the office he holds.
Gen VK Singh knew that both the dates were OK for him and could have lumped what was being thrust on him.  But he refused to accept what he believed was factually wrong even at a time when stakes were crucially high for him. As an Army Commander he proceeded against some very senior officers for their misdemeanour without fear or favour much to Gen Deepak Kapoor’s discomfiture.  His courage has contributed to restoring and fortifying the honour and dignity of the Office he holds and the trust reposed in him.       
Now, just to mark the contrast, sample this communication from a ‘Joint Secretary’ (Major General’s equal) to the Gen Deepak Kapoor about a Lt Gen who is tipped to be Army Commander soon:-
‘Bimal Julka, Joint Secretary (G/Air), MoD, in his letter of 21 January 2008, warned the Army HQ that MoD would reconsider its proposal to promote him(Gen VK Singh) as Army Commander if he persisted with “an attitude apparently questionable and not reflective of the qualities expected from any Army Commander”.’ (As quoted by Raj Chengappa in ‘The Tribune’).
The contents of this communication fall in the category of ‘warning’ and ‘admonition.’ As per the established practice in government departments, junior officers – civil or military – do not ‘tick off’ seniors and those who in protocol enjoy a higher status. If such a warning/admonition was ever warranted, it would be more appropriate if it was signed by the Defence Minister or in any case not by any officer lower than the Defence Secretary. That such a letter came to the Chief from a ‘joint secretary’ who had no compunction to restrain himself from using such objectionable language against a potential Army Commander, and the Army Chief not only tolerated but seemed to pass on the ‘threat’ to a General who would subsequently replace him as India’s Army Chief has surely smothered the high office. The least the Army Chief (Gen Kapoor) should have done was to write to the Defence Secretary enclosing the Joint Secretary’s letter and expressing his disapproval of the impropriety of the JS using the language and matter unbecoming of his position.
And even as the case is sub-judice in the Supreme Court, an errant Babu at the MoD has audaciously assumed the role of Providence and, intervening in the internal Service matters, asked the AG Branch (Army HQ) to ‘change’ their records so as to read ‘1950’ (the impugned date/year) as the year of Gen VK Singh’s birth. It is this kind of bureaucrats who, acting on behalf of the Government, erode people’s faith in the Government, tarnish its image and destroy its institutions. 

माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन सकाळMonday, January 23, 2012 AT 03:31 PM (IST)
 झारखंडच्या जंगलात माओवाद्यांनी शनिवारी केलेल्या भूसुरुंग स्फोटात प्रभारी अधिकाऱ्यासह 13 पोलिस शहिद झाले तसेच इतर दोघे जण जखमी झाले आहेत. शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास माओवाद्यांनी हा स्फोट घडवला. स्फोटोने उडालेल्या गाडीतून पोलिस बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असताना माओवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला, या माओवाद्यांनी पोलिसांची शस्त्रेही लुटली.
आगामी प्रजासत्ताकदिनी पश्‍चिम बंगालमधील पश्‍चिम मदिनापूर जिल्ह्यातील कलईकुंडा येथील भारतीय हवाई दलाजवळील पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याचा माओवाद्यांचा कट उधळून लावल्याचा दावा राज्य आज(22/01/2012) पोलिसांनी केला आहे. माओवाद्यांनी भारतीय हवाई दलाजवळील निमपुरा पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याची योजना तयार केली होती. त्यांना शेजारील ओडिशा आणि झारखंडमधील माओवादींची मदत मिळणार होती. प्रजासत्तादिनी हल्ला करून देशभर प्रचंड प्रसिद्धी मिळविणे आणि माओवादी विरोधातील पोलिस भरतीत जंगलमहालच्या आदिवासी तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या ममता बॅनर्जी सरकारला धक्का देणे, असा त्यांचा दुहेरी उद्देश होता.
अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीभारताच्या अधिकाधिक भागांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव वाढत चालल्याकडे लक्ष वेधले. पंतप्रधानांच्या मते डाव्या उग्रवाद्यांच्या हिंसक कारवाया ही भारतापुढची अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या आहे. आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये आपल्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. सततच्या प्रयत्नानंतरही नक्षल प्रभावित राज्यांमधील हिंसाचारामध्ये वाढच होत आहे.
तसेच नेपाळ, बांगलादेशातून, सागरी मार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीमध्ये वाढ होत आहे. सुरक्षा व्यवस्थापन चांगले असेल तर सुरक्षेच्या पातळीत सकारात्मक वाढ करता येऊ शकते. मा. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या पोलिसप्रमुखांना त्यांच्या अखत्यारीतील पोलिस दलांची व्यावसायिकता वाढवण्याचे आवाहन केले. विकास कामांचा बराचसा निधी हा नक्षलवाद्यांच्या हाती पडत असल्याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. आणि या निधीच्या साह्यानेच नक्षलवाद्यांना अधिक चांगली शस्त्रे, नवे तरुण यांची भरती करता येणे श्नय होते.
पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अधिकाधिक व्यावसायिक, उच्चप्रेरित, चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळालेल्या आणि गुन्हा अन्वेषण अन्य कामांमध्ये अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा "मॉडर्न पोलिस' तयार करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलिस आधुनिकीकरणाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे असेही ते म्हणाले. सर्वात शेवटच्या पायरीवरच्या पोलिसाचे सक्षमीकरण केले पाहिजे आणि सर्वच पातळ्यांवरच्या रिक्त जागा तातडीने भरल्या पाहिजेत.
अलीकडच्या काही काळामध्ये नक्षलवादी, दशहतवादी आणि ईशान्येकडील अराजकतावादी यांच्यामध्ये निर्माण होत असलेली अभद्र युती ही देशासमोर मोठे आव्हान उभे करित आहे. "लष्कर - - तोयबा' आणि "जैश - - मोहंम्मद' सारख्या संघटनांना देशांतर्गत असंतुष्ट घटकांचा पाठींबा मिळत आहे. माओवादी हे फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांशी हात मिळवणी करू पाहताहेत. विभाजनवादी विचारधारा आणि उत्तरपूर्व क्षेत्रातील अराजकतावाद्यांची त्यांची तार जुळत आहे.
कम्युनिस्ट माओवादी पक्ष हा भारतातील अलीकडच्या काळातील काही रक्तपाती कारवायांच्या मागे आहे. नक्षली चळवळीचा मोठा आधार असणारा हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 13 राज्यातील 90 जिल्हे आणि 400 पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात हा हिंसाचार सतत वाढला आहे. या भागामध्ये गेल्या एका वर्षामधील 1591 हिंसक घटनांमध्ये 1180 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. आणि 2011 मध्ये 1405 दुर्दैवी घटनांमध्ये 602 जणांनी प्राण गमावले आहेत.
सुरक्षेची स्थिती मजबूत करण्यासाठी गेल्या महिन्यांमध्ये गृहमंत्र्यांनी अनेक पावले उचललेली आहेत. पोलिस शिपायांच्या रिक्त जागा भरणे, नव्या बटालियन्स उभारणे, आधुनिक दारुगोळा शस्त्रास्त्रांची खरेदी, वाहने मोटर सायकली दळणवळण उपकरणांची खरेदी, सेवेत असलेल्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे, पोलिसांची कार्यक्षमता वृद्धींगत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.
खरेतर हे उपाय खूप आधीच करणे आवश्‍यक होते. यात उपयांची अंमलबजावणी होत असताना भूतकाळातील चुकाच उघड झाल्या. आणि या चुकांचे खापर केंद्र राज्य दोन्हींना झेलावे लागेल. राजकीय प्रशासकीय आणि पोलिस अशा सर्वच पातळ्यांवरच्या नेतृत्वाने गेल्या 15 वर्षांच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवादी चळवळ वाढू दिली हा त्यांच्या मोठाच गुन्हा हा मानाना लागेल.
पुढे काय...?
पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना देशांतर्गत सुरक्षा समस्येचे अत्यंत अचूक आकलन झालेले आहे. त्यामुळे पोलिस प्रमुखांबरोबरची ही परिषद नक्षलवादी, हुरियत कॉन्फरन्ससारखे फुटीरतावादी ईशान्येकडील विविध अतिरेकी गटांविरोधात धडक कारवाई करण्यास प्रोत्साहन करेल अशी अपेक्षा आहे. महासंचालकांची ही परिषद केवळ एक कर्मकांड ठरू नये. पश्‍चिम बंगालमध्ये माओवादी आणि इस्लामिक मूलतत्ववादी दोन्ही गटांचा त्रास मोठा आहे. त्यांच्या विरोधात त्या राज्यांमध्ये जाडजूड पोलिस अधिकारी(पहा टी.व्ही.वरच्या ्निलपिंग) काय कारवाई करणार हा प्रश्‍नच आहे.
सर्व राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालय सध्या उपलब्ध संसाधने पुरेशा प्रमाणात वापरत आहेत ना? राज्य पोलिस दले,सर्व निमलष्करी दले यांची एकूण मिळून संख्या 23 लाख आहे. आणि पुढच्या वर्षी ती 25 लाखांपेक्षा अधिक होईल. मात्र तरीही नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी फौज बाजूला काढणे गृहमंत्रालयाला जममलेले नाही. 40 टक्केहून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी जवान हे व्हीआयपी सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामकाजासाठीच वापरले जातात. ही संख्या कमी करता येणार नाही का? बरेचसे मनुष्यबळ हे - त्या पोलिस चौकीच्या सुरक्षेकरता वापरावे लागते. मग कसल्या पोलिस सुधारणांची बात? पोलिस सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या निधी तर योग्य रितीने वापरला जातो काय? "कॅग' ने या निधीच्या गैरवापराबद्दल अनेक राज्य सरकारांची खरडपट्टी काढली आहे. गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ठोसपणे लढण्यासाठी राज्यांना जागे केले आहे. आणि कामाला लावले आहे. मात्र तरीही त्यामधून ठोस असे काही परिणाम दिसून आलेले नाहीत. असे का होते? पोलिस अंबुजगडच्या जंगलात घुसून कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील काय?
पोलिस अपयशी का ठरतात?
खूप साऱ्या कमांडो बटालियन्स, असूनही पोलिसांच्या कारवाया का विफल होतात? प्रादेशिक वृत्तपत्रांनी या अपयशांमधील अनेक कारणांवर मोठे लेखन केले आहे. त्यानुसार उपाय करावे लागतील. नक्षलवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्यावर किंवा तो चालू असताना तातडीने पोलिसांना मदत वा कुमक का मिळत नाही? ही मागाहून येणारी कुमक बऱ्याचदा केवळ आपल्या सहकार्यांचे मृतदेह उचलून नेण्यात का येते? नक्षलवादी भागातील पोलिस हे गरीब आदिवासीमधून भरती झालेले जवानच असतात. स्मार्ट पोलिस अधिकारी हे नेहमी शहरांमध्येच का नियुक्त असतात? पोलिसांकडून राबवल्या जाणाऱ्या सर्व ऑपरेशन्समध्ये कितीवेळा खरेच नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत? नक्षली क्षेत्रामध्ये फोस्टींग असताना केवळ कसेबसे जिवंत राहणे हेच ध्येय पोलिसांसमोर असते. अशा भागांमध्ये नियुक्त असताना युनिफॉर्म घालून किंवा कोणतेही शस्त्र बाळगता आपण पोलिस आहेत हे लपवण्याचाच प्रयत्न अधिकाधिक पोलिस करतात, हे खरे आहे का? पोलिस अधिकारी मैदानात उतरून आपल्या दलाचे नेतृत्व करतात का? पोलिस खरेता "जगा आणि जगू द्या' हेच तत्व पाळत आहेत. त्यांना लढायला सिद्ध करता येणारच नाही का?
नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांची स्थिती सुधारता कशी येईल? पंजाब सरकार नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या पोलिसांना अधिक पगार देतो हे खरे आहे का? नक्षलवाद्यांना मैदानात उतरुन थेटपणे भिडण्याची आणि त्यांच्याशी लढण्याची ही वेळ आहे. टी.व्ही.वरून घोषणा करून हा लढा होणार नाही. हे टी.व्ही. चॅनलवाले एखाद्या दिवशी सरळ एखाद्या नक्षलवादी नेत्यालाच गृह मंत्रालयातील तज्ज्ञांसोबत(???) आमने - सामने चर्चा करण्यासाठी आणणार नाहीत, अशी अपेक्षा करुया.
गृहमंत्रालय वारंवार अत्याधुनिक उपकरणे मशिन्स खरेदी केल्याच्या गप्पा मारत असते घोषणा करत असते पण या मशिन्स आणि उपकरणांपेक्षा देखील ती चालवणाऱ्या माणूस अधिक महत्त्वाचा आहे, ह्याचा तर त्यांना विसर नाही ना पडला?
IT IS NOT THE MACHINE GUN BUT THE SOLDIER BEHIND THE MACHINE GUN WHO IS IMPORTANT

Thursday 26 January 2012

Azim Premji's comment on muslim reservation:

Wipro chairman Mr. Azim Premji's comment on reservation:
* I think we should ...have job reservations in all the fields. I completely support the PM and all the politicians for promoting this. Let's start the reservation with our cricket team. We should have 10 percent reservation for Muslims. 30 percent for OBC, SC /ST like that. Cricket rules should be modified accordingly. The boundary circle should be reduced for a Muslim/SC/ST/OBC player. The four hit by a Muslim/SC/ST/OBC player should be considered as a six and a six hit by a Muslim/SC/ST/OBC player should be counted as 8 runs. A Muslim/SC/ST/OBC player scoring 60 runs should be declared as a century. We should influence ICC and make rules so that the pace bowlers like Shoaib Akhtar should not bowl fast balls to our Muslim/SC/ST/OBC player. Bowlers should bowl maximum speed of 80 kilometer per hour to a Muslim/SC/ST/OBC player. Any delivery above this speed should be made illegal. Also we should have reservation in Olympics. In the 100 meters race, a Muslim/SC/ST/OBC player should be given a gold medal if he runs 80 meters. There can be reservation in Government jobs also. Let's recruit Muslim/SC/ST and OBC pilots for aircrafts which are carrying the ministers and politicians (that can really help the country.. ) Ensure that only Muslim/SC/ST and OBC doctors do the operations for the ministers and other politicians. (Another way of saving the country..) Let's be creative and think of ways and means to guide INDIA forward... Let's show the world that INDIA is a GREAT country. Let's be proud of being an INDIAN.. May the good breed of politicians live long... *

Wednesday 25 January 2012

BRIG HEMANT MAHAJAN ON NEWS CHANNEL IBN LOKMAT 26 JAN O930 AM

WILL BE TALKING ABOUT GALLANTRY AWARDS &  26 JAN PARADE

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन: http://www.esakal.com/eSakal/20120123/4997848356160439449.htm माओवाद्यांशी लढा ; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन...

माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन

http://www.esakal.com/eSakal/20120123/4997848356160439449.htm
माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन blog, maoists, hemant mahajan झारखंडच्या जंगलात माओवाद्यांनी शनिवारी केलेल्या भूसुरुंग स्फोटात प्रभारी अधिकाऱ्यासह 13 पोलिस शहिद झाले तसेच इतर दोघे जण जखमी झाले आहेत. शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास माओवाद्यांनी हा स्फोट घडवला. स्फोटोने उडालेल्या गाडीतून पोलिस बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असताना माओवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला, या माओवाद्यांनी पोलिसांची शस्त्रेही लुटली.
आगामी प्रजासत्ताकदिनी पश्‍चिम बंगालमधील पश्‍चिम मदिनापूर जिल्ह्यातील कलईकुंडा येथील भारतीय हवाई दलाजवळील पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याचा माओवाद्यांचा कट उधळून लावल्याचा दावा राज्य आज(22/01/2012) पोलिसांनी केला आहे. माओवाद्यांनी भारतीय हवाई दलाजवळील निमपुरा पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याची योजना तयार केली होती. त्यांना शेजारील ओडिशा आणि झारखंडमधील माओवादींची मदत मिळणार होती. प्रजासत्तादिनी हल्ला करून देशभर प्रचंड प्रसिद्धी मिळविणे आणि माओवादी विरोधातील पोलिस भरतीत जंगलमहालच्या आदिवासी तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या ममता बॅनर्जी सरकारला धक्का देणे, असा त्यांचा दुहेरी उद्देश होता.
अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीभारताच्या अधिकाधिक भागांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव वाढत चालल्याकडे लक्ष वेधले. पंतप्रधानांच्या मते डाव्या उग्रवाद्यांच्या हिंसक कारवाया ही भारतापुढची अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या आहे. आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये आपल्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. सततच्या प्रयत्नानंतरही नक्षल प्रभावित राज्यांमधील हिंसाचारामध्ये वाढच होत आहे.
तसेच नेपाळ, बांगलादेशातून, सागरी मार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीमध्ये वाढ होत आहे. सुरक्षा व्यवस्थापन चांगले असेल तर सुरक्षेच्या पातळीत सकारात्मक वाढ करता येऊ शकते. मा. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या पोलिसप्रमुखांना त्यांच्या अखत्यारीतील पोलिस दलांची व्यावसायिकता वाढवण्याचे आवाहन केले. विकास कामांचा बराचसा निधी हा नक्षलवाद्यांच्या हाती पडत असल्याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. आणि या निधीच्या साह्यानेच नक्षलवाद्यांना अधिक चांगली शस्त्रे, नवे तरुण यांची भरती करता येणे श्नय होते.
पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अधिकाधिक व्यावसायिक, उच्चप्रेरित, चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळालेल्या आणि गुन्हा अन्वेषण अन्य कामांमध्ये अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा "मॉडर्न पोलिस' तयार करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलिस आधुनिकीकरणाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे असेही ते म्हणाले. सर्वात शेवटच्या पायरीवरच्या पोलिसाचे सक्षमीकरण केले पाहिजे आणि सर्वच पातळ्यांवरच्या रिक्त जागा तातडीने भरल्या पाहिजेत.
अलीकडच्या काही काळामध्ये नक्षलवादी, दशहतवादी आणि ईशान्येकडील अराजकतावादी यांच्यामध्ये निर्माण होत असलेली अभद्र युती ही देशासमोर मोठे आव्हान उभे करित आहे. "लष्कर - - तोयबा' आणि "जैश - - मोहंम्मद' सारख्या संघटनांना देशांतर्गत असंतुष्ट घटकांचा पाठींबा मिळत आहे. माओवादी हे फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांशी हात मिळवणी करू पाहताहेत. विभाजनवादी विचारधारा आणि उत्तरपूर्व क्षेत्रातील अराजकतावाद्यांची त्यांची तार जुळत आहे.
कम्युनिस्ट माओवादी पक्ष हा भारतातील अलीकडच्या काळातील काही रक्तपाती कारवायांच्या मागे आहे. नक्षली चळवळीचा मोठा आधार असणारा हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 13 राज्यातील 90 जिल्हे आणि 400 पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात हा हिंसाचार सतत वाढला आहे. या भागामध्ये गेल्या एका वर्षामधील 1591 हिंसक घटनांमध्ये 1180 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. आणि 2011 मध्ये 1405 दुर्दैवी घटनांमध्ये 602 जणांनी प्राण गमावले आहेत.
सुरक्षेची स्थिती मजबूत करण्यासाठी गेल्या महिन्यांमध्ये गृहमंत्र्यांनी अनेक पावले उचललेली आहेत. पोलिस शिपायांच्या रिक्त जागा भरणे, नव्या बटालियन्स उभारणे, आधुनिक दारुगोळा शस्त्रास्त्रांची खरेदी, वाहने मोटर सायकली दळणवळण उपकरणांची खरेदी, सेवेत असलेल्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे, पोलिसांची कार्यक्षमता वृद्धींगत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.
खरेतर हे उपाय खूप आधीच करणे आवश्‍यक होते. यात उपयांची अंमलबजावणी होत असताना भूतकाळातील चुकाच उघड झाल्या. आणि या चुकांचे खापर केंद्र राज्य दोन्हींना झेलावे लागेल. राजकीय प्रशासकीय आणि पोलिस अशा सर्वच पातळ्यांवरच्या नेतृत्वाने गेल्या 15 वर्षांच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवादी चळवळ वाढू दिली हा त्यांच्या मोठाच गुन्हा हा मानाना लागेल.
पुढे काय...?
पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना देशांतर्गत सुरक्षा समस्येचे अत्यंत अचूक आकलन झालेले आहे. त्यामुळे पोलिस प्रमुखांबरोबरची ही परिषद नक्षलवादी, हुरियत कॉन्फरन्ससारखे फुटीरतावादी ईशान्येकडील विविध अतिरेकी गटांविरोधात धडक कारवाई करण्यास प्रोत्साहन करेल अशी अपेक्षा आहे. महासंचालकांची ही परिषद केवळ एक कर्मकांड ठरू नये. पश्‍चिम बंगालमध्ये माओवादी आणि इस्लामिक मूलतत्ववादी दोन्ही गटांचा त्रास मोठा आहे. त्यांच्या विरोधात त्या राज्यांमध्ये जाडजूड पोलिस अधिकारी(पहा टी.व्ही.वरच्या ्निलपिंग) काय कारवाई करणार हा प्रश्‍नच आहे.
सर्व राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालय सध्या उपलब्ध संसाधने पुरेशा प्रमाणात वापरत आहेत ना? राज्य पोलिस दले,सर्व निमलष्करी दले यांची एकूण मिळून संख्या 23 लाख आहे. आणि पुढच्या वर्षी ती 25 लाखांपेक्षा अधिक होईल. मात्र तरीही नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी फौज बाजूला काढणे गृहमंत्रालयाला जममलेले नाही. 40 टक्केहून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी जवान हे व्हीआयपी सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामकाजासाठीच वापरले जातात. ही संख्या कमी करता येणार नाही का? बरेचसे मनुष्यबळ हे - त्या पोलिस चौकीच्या सुरक्षेकरता वापरावे लागते. मग कसल्या पोलिस सुधारणांची बात? पोलिस सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या निधी तर योग्य रितीने वापरला जातो काय? "कॅग' ने या निधीच्या गैरवापराबद्दल अनेक राज्य सरकारांची खरडपट्टी काढली आहे. गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ठोसपणे लढण्यासाठी राज्यांना जागे केले आहे. आणि कामाला लावले आहे. मात्र तरीही त्यामधून ठोस असे काही परिणाम दिसून आलेले नाहीत. असे का होते? पोलिस अंबुजगडच्या जंगलात घुसून कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील काय?
पोलिस अपयशी का ठरतात?
खूप साऱ्या कमांडो बटालियन्स, असूनही पोलिसांच्या कारवाया का विफल होतात? प्रादेशिक वृत्तपत्रांनी या अपयशांमधील अनेक कारणांवर मोठे लेखन केले आहे. त्यानुसार उपाय करावे लागतील. नक्षलवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्यावर किंवा तो चालू असताना तातडीने पोलिसांना मदत वा कुमक का मिळत नाही? ही मागाहून येणारी कुमक बऱ्याचदा केवळ आपल्या सहकार्यांचे मृतदेह उचलून नेण्यात का येते? नक्षलवादी भागातील पोलिस हे गरीब आदिवासीमधून भरती झालेले जवानच असतात. स्मार्ट पोलिस अधिकारी हे नेहमी शहरांमध्येच का नियुक्त असतात? पोलिसांकडून राबवल्या जाणाऱ्या सर्व ऑपरेशन्समध्ये कितीवेळा खरेच नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत? नक्षली क्षेत्रामध्ये फोस्टींग असताना केवळ कसेबसे जिवंत राहणे हेच ध्येय पोलिसांसमोर असते. अशा भागांमध्ये नियुक्त असताना युनिफॉर्म घालून किंवा कोणतेही शस्त्र बाळगता आपण पोलिस आहेत हे लपवण्याचाच प्रयत्न अधिकाधिक पोलिस करतात, हे खरे आहे का? पोलिस अधिकारी मैदानात उतरून आपल्या दलाचे नेतृत्व करतात का? पोलिस खरेता "जगा आणि जगू द्या' हेच तत्व पाळत आहेत. त्यांना लढायला सिद्ध करता येणारच नाही का?
नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांची स्थिती सुधारता कशी येईल? पंजाब सरकार नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या पोलिसांना अधिक पगार देतो हे खरे आहे का? नक्षलवाद्यांना मैदानात उतरुन थेटपणे भिडण्याची आणि त्यांच्याशी लढण्याची ही वेळ आहे. टी.व्ही.वरून घोषणा करून हा लढा होणार नाही. हे टी.व्ही. चॅनलवाले एखाद्या दिवशी सरळ एखाद्या नक्षलवादी नेत्यालाच गृह मंत्रालयातील तज्ज्ञांसोबत(???) आमने - सामने चर्चा करण्यासाठी आणणार नाहीत, अशी अपेक्षा करुया.
गृहमंत्रालय वारंवार अत्याधुनिक उपकरणे मशिन्स खरेदी केल्याच्या गप्पा मारत असते घोषणा करत असते पण या मशिन्स आणि उपकरणांपेक्षा देखील ती चालवणाऱ्या माणूस अधिक महत्त्वाचा आहे, ह्याचा तर त्यांना विसर नाही ना पडला?
IT IS NOT THE MACHINE GUN BUT THE SOLDIER BEHIND THE MACHINE GUN WHO IS IMPORTANT



Monday, January 23, 2012 AT 03:31 PM (IST)
Tags: