भूतानमध्ये सत्तांतर झाल्याने भारताच्या चिंता काही प्रमाणात का होईना नक्कीच वाढल्या-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

भूतानमध्ये नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुका दोन टप्प्यांत झाल्या. यामध्ये सत्ताधारी पीडीपी पक्षाला अपयश पत्करावे लागले आणि अगदी नवखा असलेल्या म्हणजेच 2013 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या डीएनटी या राजकीय पक्षाला लोकांनी निवडून दिले आहे. पराभूत पक्ष आणि त्यांचे पंतप्रधान यांचे भारताबरोबरचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे होते. नव्या पक्षाचे सत्तांतर हे विशिष्ट पार्श्‍वभूमीवर घडलेले आहे. ही पार्श्‍वभूमी आहे डोकलामची. डोकलामच्या जखमा अजून पूर्णपणे बर्‍या झालेल्या नाहीत. त्या ताज्या असतानाच भूतानमध्ये सत्तांतर झाल्याने भारताच्या चिंता काही प्रमाणात का होईना नक्कीच वाढल्या आहेत. 

भूतान हा हिमालयाच्या कुशीत वसलेला अत्यंत छोटा देश. भूतानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची सुरुवात 2008 सालापासून झाली. यंदा पार पडलेल्या या तिसर्‍या निवडणुका आहेत. 2008 पर्यंत तेथे अनियंत्रित राजेशाही होती; परंतु भूतान नरेश यांनी स्वतःवर काही निर्बंध घालून घेतले आणि स्वतःहून आपल्या काही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत त्यांनी भूतानमध्ये संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला. आता 2008 मध्ये जो पक्ष सत्तेवर आला त्याचा 2013 मध्ये पराभव झाला. त्यावेळी सत्तेत आलेल्या पक्षाचा पराभव आता 2018 मध्ये झाला. यावरून भूतानमध्ये लोकशाही स्थिरावत चालली आहे, असे दिसून येत आहे. नक्कीच ही सकारात्मक बाब आहे. तिथली जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून आपली इच्छा व्यक्त करते आहे. सत्ताबदल हा क्रांती, उठाव या मार्गाने न होता निवडणुकांच्या माध्यमातून होत आहे. भारतासाठी ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. 

आताच्या निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्या डीएनटी पक्षाच्या प्रमुखांचे नाव तशरिंग लोटए असून, ते लवकरच पंतप्रधान होणार आहेत. हा पक्ष 2013 मध्ये उदयाला आला आहे. या निवडणुकीची फार मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य या निवडणुकांसाठी तेथील निवडणूक आयोगााने महत्त्वाची अट टाकली होती. त्यानुसार या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला परराष्ट्र धोरणाला प्रचाराचा मुद्दा करण्यास मनाई करण्यात आली होती. ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची होती. डोकलामचा वाद नुकताच झाल्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष भारताबरोबरचे संबंध किंवा भूतान-चीन संबंधांवर चर्चा करू शकणार नव्हता. त्यामुळे पहिल्यांदाच अशा निवडणुका झाल्या, जिथे परराष्ट्र धोरणाचा कोणताही मुद्दा प्रचारात आला नाही. या निवडणुका आर्थिक मुद्द्यावर लढवल्या गेल्या. त्याबरोबर आर्थिक विकासामध्ये किंवा आर्थिक स्रोतांमध्ये, उत्पन्नात विविधता आणणे हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चिला गेला. भूतानची संपूर्ण अर्थव्यवस्था दोन गोष्टींवर विसंबून आहे. एक म्हणजे, पर्यटन आणि दुसरे म्हणजे, जलविद्युत प्रकल्प. हे प्रकल्प 100 टक्के भारताकडून नियंत्रित केले जातात. भूतानममध्ये अस्तित्वात असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पात भारताने पैसा गुंतवला आहे. कारण, भारत हा भूतानकडून वीज विकत घेतो. त्यामुळे भूतानचा आर्थिक नफा होतो. या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये 2 अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक भारताने केली आहे. याखेरीज भूतानचा व्यापार हा प्रामुख्याने भारताशीच आहे. भूतानमध्ये होणारी 90 टक्के आयात-निर्यात भारताबरोबर आहे. एवढेच नव्हे, तर भूतानच्या जीडीपीच्या 112 टक्के कर्ज भारताकडून घेतलेले आहे. तिथे भारतच आर्थिक गुंतवणूक करतो आहे. असे असताना या निवडणुकांमध्ये आर्थिक विकासासाठीच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली गेली. भूतानला आता केवळ जलविद्युत प्रकल्पाच्या साहाय्यानेच पैसा कमावायचा नाही, तर इतर गोष्टींकडेही लक्ष द्यायचे आहे. याचाच अर्थ, भूतानला आता भारताशिवाय इतरही देशांकडे लक्ष द्यायचे आहे. यामध्ये पहिला खेळाडू आहे तो अर्थातच चीन. 
वास्तविक, भूतान हा सर्वच गरजांसाठी भारतावर विसंबून आहे. 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने जागतिक स्तरावरील सर्वांत पहिला करार भूतान नरेशांबरोबर केला होता. 1949 च्या करारातील कलम 2 महत्त्वाचे होते. त्यानुसार भूतानचे परराष्ट्र धोरण हे भारताच्या सल्ल्यानुसार चालेल. 1949 पासून पुढील 5-6 दशके भूतानचे परराष्ट्र धोरण भारताच्या सल्ल्यानुसार चालले. भारताच्या पाठिंब्यामुळे आणि समर्थनामुळेच भूतानला 1971 साली संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्यत्व मिळाले. भारताच्या पुढाकारानेच बांगलादेश, मंगोलिया या देशांनी भूतानबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. अद्यापही चीनने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. अजूनही चीनचा भूतानमध्ये दूतावास नाही; मात्र आता चीनला ते प्रस्थापित करायचे आहे. भूतान कायमच भारताच्या पाठीशी राहिला आहे. 

सार्वभौमत्वाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला, की भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशामुळे आमचे सार्वभौमत्व धोक्यात येते आहे, अशी टीका होऊ लागली. 2007 मध्ये भारताने पुन्हा एकदा भूतानशी करार केला. त्यात 1949 च्या करारात सुधारणा करण्यात आली आणि भूतानचे परराष्ट्र धोरण हे भारताच्या सल्ल्यानुसार चालेल हे कलम काढून टाकण्यात आले. 2008 मध्ये दोन्ही देशांत पुन्हा करार झाला. हा करार मैत्री आणि सहकार्याचा होता. त्यानंतर भूतानमध्ये लपून बसणार्‍या आसाममधील बंडखोरांना भूतानमधून परत हुसकावून लावले. ही भारतासाठी सकारात्मक गोष्ट होती. 

यादरम्यान अशाही बातम्या समोर आल्या, की भूतान चीनबरोबर समझोता करण्याच्या तयारीत आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी भूतान डोकलामचा काही भाग चीनला देण्यास तयार आहे. भूतानमध्ये सरकार आणि पंतप्रधान बदलले असले, तरीही भूतान नरेश यांचे भारताबरोबरचे संबंध जुने आणि अजूनही घनिष्ट आहेत. त्यामुळे हे नवे शासन भारतविरोधी काही निर्णय घेईल, असे वाटत नाही. तसे घडलेच, तर भूतान नरेश त्यात हस्तक्षेप करू शकतात; पण नेपाळमध्ये जशी परिस्थिती आहे, तशी काही भूतान च्या बाबतील घडणार नाही; परंतु बदलाचे वारे भारताने जाणीवपूर्वक पाहणे, लक्षात घेणे गरजेचे आहे.