महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब
गुन्हेगार, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संबंध अतिशय गुंतागुंतीचे, व्यामिश्र स्वरूपाचे असतात. गुन्हेगाराला केलेल्या गुन्ह्यापासून, शिक्षेपासून पळवाट शोधायची असते, तर ज्या यंत्रणा गुन्हेगाराचा बंदोबस्त करण्यासाठी नेमलेल्या असतात त्या गुन्हेगाराच्या या कमकुवतपणाचा फायदा आपल्या स्वार्थाकरिता अनेकदा उचलत असतात. या स्वार्थपरायण प्रवृत्तीचे महाराष्ट्रातील वस्तुनिष्ठ चित्रण नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने आपल्या अहवालात मांडले आहे. या अहवालानुसार राज्यात 2001 ते 2009 या 9 वर्षांत गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचे प्रमाण केवळ 11 ते 13.5 टक्के इतके होते, तर 2010 या वर्षामधील ही आकडेवारी केवळ 9 टक्के इतकी आहे. हीच आकडेवारी महाराष्ट्रापेक्षा कमी विकसित अशा तामिळनाडूमध्ये 62.1 टक्के तर राजस्थानमध्ये 60.7 टक्के इतकी आहे. हा सगळा आकड्यांचा खेळ बघता आपल्या राज्यात सगळीकडेच कायदा-सुव्यवस्था सक्षमपणे रुजली आहे असा कदाचित कुणाचाही ग्रह होऊ शकतो किंवा राज्यातील पोलिस दल किंवा न्याययंत्रणेचा गुन्हेगारांवर जरब असल्याने गुन्हेगारी आटोक्यात आल्याचे सुखद चित्र वाटू शकते किंवा चो-या, लूटमार, दरोडे, खून करणा-या गुन्हेगारांनी आपापले व्यवसाय सोडून सरळ मार्गाने पैसे कमावण्याचे ठरवल्याचे दिसून येऊ शकते. पण असे कोणतेच चित्र प्रत्यक्षात नाही. या ब्युरोच्या अहवालाने तर राज्याच्या गृहखात्याला हर्षवायू होण्याऐवजी आकडी यायची बाकी होती. जर राज्यात गुन्ह्याचे प्रमाण आणि शिक्षेचे प्रमाण खरोखरच घटत असेल तर अवाढव्य पोलिस दल किंवा न्याययंत्रणेची गरज काय, असा प्रश्न उद्या जनता किंवा अण्णा हजारे सरकारला विचारू शकतात, अशीही भीती गृहखात्याला वाटली असावी. मग काय, वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी सरकारने घाईघाईने एक समिती नेमली आणि तिला या अहवालामागचे राजकारण शोधण्याचे आदेश दिले. आता ही समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. पण या अहवालाच्या निमित्ताने या समितीने केरळ, तामिळनाडू, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांचा दौरा केला आणि त्यांचे डोळे उघडे झाले. या दौ-यातून त्यांना पोलिस आणि न्याययंत्रणा यांना सक्षम करणारे अनेक दुवे मिळाले. शिवाय गुन्हा झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत खटले कसे वेगाने हातावेगळे करू शकतो, याचे मॉडेलही मिळाले. आपल्या सरकारकडे चांगले सरकारी वकील किंवा पोलिस अधिकारी आहेत. मग दोषींना शिक्षा का होत नाही हा मूलभूत प्रश्न आहे. या प्रश्नाचा शोध घेत असताना समितीला असे आढळून आले की, तामिळनाडू किंवा राजस्थानमध्ये सरकारी वकिलांना न्यायिक प्रक्रियेत सामील करून घेतले जाते. म्हणजे गुन्हेगारावर आरोपपत्र दाखल करतानाच सरकारी वकील नेमला जातो. त्यामुळे वकिलाला गुन्ह्याची संपूर्णपणे माहिती न्यायालयीन सुनावणीअगोदर कळते. त्याचबरोबर आरोपपत्र दाखल करण्याअगोदर गुन्ह्याचा तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्यात माहितीची देवाण-घेवाण होते. तसेच ब-याच प्रकरणांत खटल्यामध्ये वरिष्ठ अधिका-यांनाही सामील करून घेतले जाते. त्यामुळे पुराव्यात छेडछाड होण्याची शक्यता कमी होते. आपल्याकडे मात्र उलट परिस्थिती आहे. गुन्हेगारावर आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सरकारी वकिलाची शोधाशोध सुरू होते. या दिरंगाईचा फायदा गुन्हेगाराला अधिक होतो व त्याच्याकडून पोलिस आणि न्याययंत्रणेवर दबाव येण्याची शक्यता वाढत जाते. राज्यात गेली कित्येक वर्षे न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. पण या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक न्यायालयात एक सरकारी वकील ठेवावा, असाही मतप्रवाह आहे. पण याबाबत एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही. आपल्याकडे एकाच सरकारी वकिलाला चार-पाच न्यायालयांतील खटले एकाच वेळी हाताळावे लागतात. त्यामुळे प्रत्येक खटल्यातील गुंतागुंत वेगवेगळ्या पातळीवर सोडवणे मानवी प्रयत्नांसाठी अशक्य नाही, पण कठीणप्राय होऊ शकते. वकिलाचा खटल्यातील रस निघून जाऊ शकतो. हुशार वकिलांची समाजात वानवा असणे हे काही चांगले लक्षण नाही. या कारणामुळे अर्थातच गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी राहते. गुन्ह्यांच्या बाबतीतील समन्स वेळेवर पोहोचत नाही, हाही न्यायदान प्रक्रियेतील एक अडथळा आहे. नवी दिल्लीतील सरकारने केवळ समन्स वेळेवर पोहोचवण्यासाठी वेगळा कक्ष उभा केला आहे. या कक्षामुळे राजधानीत सर्वात अधिक गुन्हे घडत असूनही गुन्हेगारांना शिक्षा लवकर मिळत असल्याचे चित्र आहे. तामिळनाडू सरकारनेही गुन्हेगार दोषी आढळल्यास त्याची फाइल लगेच बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना शासन तरी होते किंवा ते दाद मागण्यासाठी वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी मोकळे होतात. पण प्रकरण निकाली लागते हेही काही कमी नाही. ब-याचदा अनेक फौजदारी, आर्थिक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार हा सुस्थितीतील असतो व तो खटल्यामध्ये अडकल्यानंतर अब्रू आणि वेळ वाचवण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवर समाजातील वेगवेगळ्या थरातून, राजकीय पातळीवरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो. अशा वेळी पोलिसांची खरी पंचाईत होते आणि भ्रष्टाचाराला पाय फुटतात. पोलिस दलातील सुधारणा हा राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्था संदर्भातील कळीचा मुद्दा आहे. न्यायालयाने एखाद्या खटल्यात पोलिसांच्या भूमिकेविषयी संशय जरी व्यक्त केला तरी सरकारने खटल्याशी संबंधित पोलिसांवर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्यापासून थेट गुन्हेगाराला शिक्षा मिळेपर्यंत सर्वच पाय-यांवर काहीतरी शिस्त निर्माण होईल. नाहीतर तेल गेले, तूप गेले आणि हाती धुपाटणे राहिले अशी अवस्था या यंत्रणांची व्हायची. म्हणूनच पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांना जोडणारा सरकारी वकील गुन्हेगाराला शासन करण्याच्या प्रक्रियेत सुरुवातीस आणल्यास गुन्हेगारांना शिक्षा लवकरात लवकर होईल
No comments:
Post a Comment