तुम्हीतरी पोलिसांना न्याय द्या!
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस यांनी शुक्रवार ३१ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रं हाती घेतली. शरद पवार यांच्यानंतर फडणवीस हे आतापर्यंतचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री असून त्यांच्याकडे असलेला उत्साह व धडाडी पाहून तल्लख बुद्धीचे हे उच्चशिक्षित मुख्यमंत्री या राज्यातील जनतेला चांगले दिवस दाखवतील असे वाटते. खासकरून पिचलेले, मनोधैर्य गमावलेले राज्य पोलीस देवेंद्रजींकडून फारच मोठ्या अपेक्षा करीत आहेत. त्याची ते पूर्तता करतील अशी आशा बाळगूया. पोलिसांची युनियन नसल्याने किंवा त्याला मान्यता नसल्याने पोलिसांना आज कुणी वाली नाही. त्यामुळे त्यांचा पगार वाढत नाही आणि त्यांच्या कामाचे तासही कमी होत नाहीत. त्यांची कार्यालयेही धड नाहीत. असली तरी तेथे कोणत्याही प्राथमिक सुविधा नसतात. शिपायांची निवासी घरं म्हणजे खुराडी तरी बरी! त्याउलट इतर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जोरात असतात. एक मोर्चा काढला किंवा आंदोलन केलं की पगारवाढ होते. एकाच वेळेला महाराष्ट्र सेवेत भरती झालेल्या पोलीस व महसूल अधिकार्‍यांच्या पगारातील तफावत पाहिली तर कुणालाही धक्का बसेल इतकी वाढ महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना झालेली आढळून येईल. कोणतीही जबाबदारी नाही. सहा ते आठ तास ड्युटी करून वातानुकूलित जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना रग्गड पगार मिळतो; परंतु घरी वेळेत पोचण्याची कोणतीही शाश्‍वती नसलेल्या व किमान १२ ते १६ तास काम करणार्‍या पोलिसांचे स्वास्थ्य राखले जाण्यासाठी त्यांना पगारवाढ किंवा कामाचे तास कमी करण्याचे सोडा, साध्या प्राथमिक सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत याचे आश्‍चर्य वाटते.
यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या प्रश्‍नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलाचे महासंचालक संजीव दयाळ यांनी अनेकदा मागील मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पोलिसांचे प्रश्‍न मांडले आहेत; परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘बघतो, करतो!’ अश पोलिसांना आश्‍वासने देऊन आपली मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द पूर्ण केली. पोलिसांना काही न्याय मिळाला नाही. उलट तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील व त्यांच्यातील वादामुळे पोलीस अधिकार्‍यांच्या कधी नव्हे त्या वर्ष वर्ष बढत्या व बदल्या रखडल्या. मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आला. यापूर्वी असे कधी झाले नव्हते. पोलीस जर स्थिर व समाधानी असतील तरच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहील. त्यांना खच्ची करून या राज्यात शांतता प्रस्थापित होणार नाही, हे नवीन सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे. पोलिसांना एकवेळ पगार कमी द्या; परंतु त्यांचे कामाचे तास कमी करा! आज पोलीस दोन शिफ्टमध्ये काम करतात. ते नवीन पोलीस भरती करून तीन शिफ्टमध्ये करणे आवश्यक आहे. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही.
सतत रस्त्यावरील बंदोबस्त, रात्री-अपरात्रीच्या ड्युट्यांमुळे सर्वात जास्त रोग पोलिसांना होतात. मधुमेह व रक्तदाब तर त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्यामुळे दरवर्षी सर्वात जास्त बळी पोलिसांचे जातात. तेच अधिक आत्महत्या करतात. इतर शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण चुकूनही सापडणार नाही. त्यामुळे सरकारी खात्यात कुठेही नोकरी चालेल; परंतु पोलीस दलात नको अशी मानसिकता नोकरीच्या शोधात असलेल्या प्रत्येक तरुणाची असते. सरकारने दिलेले सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हर चालवायचे नाही. चालवले तर जेलमध्ये जायची तयारी ठेवायची. आंदोलकांवर लाठीमार करायचा नाही. जाळपोळ, लुटालूट करू द्यायची, अंगावर कुणी चाल करून आला तरी प्रतिकार करायचा नाही. अग्निशस्त्रातील गोळ्या न झाडता शहीद व्हायचे! राज्यकर्त्यांच्या या नव्या राजकीय धोरणांमुळे नवीन पिढी पोलीस दलात सामील होण्यास कचरत आहे. बेकारीच्या खाईत लोटलेले तरुण नाइलाज म्हणून म्हणूनच पोलीस दलात भरती होत आहेत. मग पोलीस दलात भरती होण्यास नाखूष असलेल्या तरुणांकडून तुम्ही उत्कृष्ट तपासाची कशी काय अपेक्षा करता? अंनिसचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी आज वर्ष उलटून गेले तरी सापडत नाहीत. नगर जिल्ह्यातील जवखेडे येथील दलित हत्याकांड हे तर ताजे उदाहरण आहे. पोलिसांचे मनोबल पूर्ण ढासळलेले आहे व ते वाढविण्यासाठी नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. जुने कालबाह्य कायदे व पोलीस मॅन्युअल बदलले पाहिजेत. उत्कृष्ट तपास अधिकारी निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे; परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशात पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे. त्यांना अगदी न्याययंत्रणेकडूनही नियमांवर बोट ठेवून टार्गेट केले जात आहे. त्यामुळेच पोलीस दलात आज उत्साहाने कुणी काम करीत नाही. राज्यात दखलपात्र गुन्ह्यांत वाढ होण्याचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. तेव्हा नव्या मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी व महाराष्ट्र पोलीस दलाचा कायापालट करण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी
No comments:
Post a Comment