जगायचं कसं?
ऐक्य समूह
Saturday, September 17, 2011 AT 01:44 AM (IST)
Tags: editorial
सामान्य, गोरगरीब, मध्यमवर्गीय, श्रमिक, शेतमजूर, आदिवासी जनतेनं जगायचं तरी कसं? आकाशाला भिडलेल्या महागाईच्या वणव्यात कच्च्या-बच्च्यांना खायला काय घालायचं? त्यांना जेऊ-खाऊ घालायसाठी पैसे कुठून आणायचे? या दाहक प्रश्नांची उत्तरं जनतेला त्यागाचे धडे देणारे, उपदेशाचे डोस पाजणारे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे मंत्री, खासदार-आमदार, पुढारी देत नाहीत. महागाई कधी कमी होईल, हे आम्हाला सांगता येणार नाही. महागाई कमी करण्यासाठी माझ्याकडे जादूची कांडी नाही, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगच जाहीरपणे सांगतात, तेव्हा सट्टेबाज बड्या दलालांना, व्यापाऱ्यांना प्रचंड भाववाढ करून जनतेला राजरोसपणे लुटायचे-लुबाडायचे परवानेच सतत मिळतात. गेल्या चार वर्षांत महागाईचा निर्देशांक सातत्याने वाढत गेला. ऑगस्ट महिन्यात तो 9.85 टक्क्यांवर गेला. सरकारच्या व्यापारी संरक्षित धोरणाने तो पुन्हा 10-12 टक्क्यांवर आणि त्यापुढेही जाईल. ऐन दसरा-दिवाळीच्या सणात गेल्या वर्षीप्रमाणेच महागाईने हैराण झालेली जनता सरकारच्या नावाने दिवाळीतच शिमग्याचा सण साजरा करील. सरकार मात्र महागाईबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून आणखी वर्षभरात भाववाढ कमी होईल, असे आश्वासनांचे पाणी जनतेला पाजेल. हे चक्र गेली चार वर्षे सुरूच आहे. ते थांबलेले नाही. केंद्रातल्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत ते थांबायची सुतराम शक्यताही नाही. तुम्ही आम्हाला निवडून दिले, आता आम्ही वाट्टेल तसा म्हणजेच, जनतेच्या हितावर निखारे ठेवणारा कारभार करू, महागाईच्या झळा निमूटपणे सहन करा. तुम्ही कितीही शंख केला तरी, तुमचे आम्ही काही ऐकून घेणार नाही. महागाई कशी कमी करायची, हे आम्हाला समजत नाही. जगातही महागाई आहे. ती अशीच वाढत राहणार. कसे जगायचे, हा प्रश्न तुमचा आहे. कांदा महाग झाला, ज्वारी महाग झाली, कांदा-भाकरीला आम्ही महाग झालो, असा आरडाओरडा मुळीच करू नका. तुम्हाला जमेल तसे जगा. अर्धपोटी रहा, एकवेळा जेवा, देशाच्या विकासासाठी पोटाच्या भुकेची आग पाणी पिऊन शमवा. आमची संपत्ती मात्र वाढत राहील आणि वाढवूच! ती कशी वाढली, असले प्रश्न विचारू नका. राज्यघटनेने आम्हाला अधिकार दिले आहेत. संसद ही सार्वभौम आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करा, हे जनतेचे नेते सांगू शकत नाहीत. त्यांना ते सांगायचा काहीही अधिकार नाही. असली ठरीव-ठाशीव भाषणबाजी जनतेेने ऐकून घेतलीच पाहिजे, असा या तथाकथित लोककल्याणकारी केंद्र सरकारच्या जनता विरोधी धोरणांचा एककलमी कार्यक्रम होता आणि आहे. त्यात काही बदल व्हायची शक्यताही नाही. हे जनतेलाही आता अनुभवाने पटल्यानेच, महागाई वाढली तरी, रस्त्यावर उतरून कुणी त्याविरुध्द आवाज उठवित नाही. विरोधी पक्ष मोर्चे काढत नाहीत. महागाईवर संसदेत लंबी चौडी चर्चा घडवूनही गेंड्याच्या कातडीचे सरकार महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या ठरावाला पाठिंबा देऊन मोकळे होते. अशा स्थितीत महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या जनतेला कुणीही वाली नाही, ही खूणगाठ बांधूनच माय-बाप सरकारने त्या वणव्यात नव्या जोमाने तेल ओतायचा उद्योग सुरू ठेवला आहे. त्यात खंड पडायची शक्यता मात्र नाही.
जय हो!
लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने "कॉंग्रेस का हाथ-गरीबों के साथ', असे अभिवचन देत सत्ता पुन्हा मिळवली. त्या वेळच्या प्रचारात कॉंग्रेसच्या तथाकथित पुरोगामी आणि गरीबांच्या हितांच्या धोरणांचा जयजयकार करणारे गाणेही देशभर वाजत होते. त्यात "जय हो'चा घोषही होता. तो जयजयकार नेमका कुणाचा होता, हे जनतेला आता समजायला लागले. गेल्या वर्षभरात पेट्रोलच्या दरात तब्बल पंधरा रूपयांची दरवाढ झाली. डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलेंडरच्या किंमतीतही भरीव वाढ झाली. या प्रचंड-असह्य दरवाढीमुळे महागाई अधिकच वाढली. गरीबांचे कंबरडे मोडले. महागाईच्या विरोधात निषेध व्यक्त करायची ताकदही जनतेत राहिली नाही. दोनच दिवसांपूर्वी पेट्रोलच्या दरात तीन रुपयांची वाढ करणारे हे सरकार डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलेंडरच्या किंंमतीत भरीव वाढ करायच्या तयारीत आहे. तशी मोर्चेबांधणीही सरकारने केव्हापासूनच करून ठेवली. पण पेट्रोल पाठोपाठ लगेचच अशी दरवाढ केल्यास, जनता आपल्या नावाने शिमगा करील, अशा भितीने ही दरवाढ तूर्त लांबणीवर टाकायचा धूर्तपणा सरकारने केला असला तरी, दरवाढीचा हा धोंडा लवकरच जनतेच्या डोक्यात मारला जाईल, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याचीही गरज नाही. गेल्या दोन वर्षात देशात अन्नधान्य-साखरेचे-डाळींचे विक्रमी उत्पादन झाले. सरकारची कोठारे भरून वहायला लागली. त्या कोठारातले लक्षावधी मेट्रिक टन धान्य सडून गेले. तरीही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतली भाववाढ थांबलेली नाही. देशात कांद्याचे उत्पादन विक्रमी झाल्यावरही कांद्याचे भाव सट्टेबाजांनी वाढवले. गेल्या वर्षी याच व्यापाऱ्यांनी कृत्रिम टंचाई करून पन्नास-साठ रुपये किलोने कांदा विकून जनतेची लूट केली. आताही तोच कट यशस्वी करायच्या तयारीत बडे सट्टेबाज आहेतच! भाववाढ करणाऱ्या साठेबाज बडे व्यापाऱ्यांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. हे व्यापारी सरकारला घाबरत नाहीत. भाववाढ रोखायसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना हे दुबळे सरकार करीत नाही. त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्जाच्या व्याजाचे दर वाढवायचा एककलमी उपाय गेले दीड वर्षे सुरू आहे. आतापर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपोच्या दरात बारा वेळा वाढ करूनही भाववाढीवर नियंत्रण आलेले नाही. आता पुन्हा एकदा व्याजाच्या दरात पाव टक्का वाढ करायचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने शुक्रवारी जाहीर केला. या नव्या निर्णयानुसार रेपोचा दर 8.25 टक्के तर रिव्हर्स रेपोचा दर 7.25 टक्के असेल. परिणामी बॅंकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजाचे दरही आपोआपच पाव टक्क्याने वाढतील. कर्जाच्या वाढत्या दरामुळे वाहने आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरातही पुन्हा वाढ होईल. मुळातच घर बांधणे हे सामान्यांच्या आर्थिक आवाक्याच्या पलीकडे केव्हाच गेले. बारा-तेरा टक्के व्याजाने कर्जे घेऊन गरीब आणि सामान्य माणूस घर बांधू शकणार नाही, सदनिका विकत घेऊ शकणार नाही. मुंबई-पुणे आणि अन्य शहरी भागात सदनिकांच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने, महागडे कर्ज घेऊन घराच्या छप्परांची सावली मिळवायचे धाडस सामान्य माणूस करूच शकत नाही. तसे केल्यास आयुष्यातली वीस वर्षे तो घराच्या कर्जाच्या हप्त्यांची फेड करण्यातच थकून जाईल. कर्जाच्या वाढीव व्याजदराने देशातल्या वाहन उद्योगात मंदीची लाट आली आहेच. ती आता अधिकच तीव्र होईल. परिणामी वाहन उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकासाचा वेग रोखला जाईल. हजारो श्रमिकांवर बेरोजगारीचे नवे संकट कोसळेल. मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्क्यांच्यावर गेल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या याच सरकारच्या काळात हा वेग नक्कीच खाली येईल.
No comments:
Post a Comment