Total Pageviews

Tuesday, 31 May 2016

PULGAON AMMUNITION DEPOT FIRE-आगीची कारणमीमांसा आणि धडा-- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

आगीची कारणमीमांसा आणि धडा By pudhari | Publish Date: May 31 2016 7:43PM | Updated Date: May 31 2016 7:43PM पुलगाव येथे असलेल्या देशातील सर्वांत मोठ्या दारूगोळा भांडारामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये दोन अधिकार्‍यांसह 20 जणांना प्राण गमवावा लागला आहे. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने ही दुर्घटना अत्यंत चिंतेची आहे. या दुर्घटनेच्या निमित्ताने देशभरात इतरत्र जी सैन्याची दारूगोळ्याची भांडारे आहेत, त्या सर्वांचेच एकदा सेफ्टी ऑडिट करून घेणे गरजेचे आहे. त्यातून भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यास मदत होईल. देशाची संरक्षणसिद्धता वाढवण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सकारात्मक प्रयत्न होत असताना, आधुनिकीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत असतानाच काल अचानकपणे एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यामधील पुलगाव येथे असलेल्या सेंट्रल अ‍ॅम्युनेशन डेपोमध्ये भीषण आग लागली. पुलगावमधील हे दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांचे भांडार देशातील सर्वांत मोठे भांडार म्हणून ओळखले जाते. आपल्याकडे भारतीय सैन्य युद्धपरिस्थितीसाठीची तजवीज म्हणून 30 ते 40 दिवस पुरेल इतका दारूगोळा साठवून ठेवत असते. हा साठा वेगवेगळ्या ठिकाणी असतो. अशा प्रकारचे दारूगोळ्यांचे काही डेपो हे सीमावर्ती भागातही आहेत. काही भांडारे ही देशाच्या मध्यभागी आहेत; तर काही इतर ठिकाणी आहेत. पुलगावमधील सेंट्रल अ‍ॅम्युनेशन डेपो हा देशाच्या मध्यभागी असलेला सर्वांत मोठा साठा असणारा डेपो आहे. तब्बल 10 हजार एकर परिसरामध्ये हे भांडार आहे. या डेपोभोवती असलेल्या कुंपण भिंतीची लांबी 26 मीटर इतकी आहे. या डेपोमध्ये दारूगोळा वर्गीकरण करून ठेवला जातो. उदाहरणार्थ, रायफलसाठीचा दारूगोळा वेगळा ठेवला जातो; तर आकाश आणि ब्रह्मोस यांसारखी क्षेपणास्त्रे स्वतंत्र ठेवली जातात. दारूगोळ्यांमध्ये स्फोटक पदार्थांचे प्रमाण जितके अधिक तेवढी ती जास्त धोकादायक मानली जातात. असा धोकादायक दारूगोळा ज्या इमारतींमध्ये ठेवला जातो, त्या इमारती वेगळ्या धाटणीच्या असतात. त्यांच्या भिंती कोणताही स्फोट झाला तरी तो सहन करण्यास सक्षम असतात. या इमारतींमध्ये 50 ते 100 मीटर एवढे सुरक्षित अंतर ठेवले जाते. डेपोमध्ये आग लागल्यास ती विझविण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचे फायर इंजिन आणि इतर सामग्री सदैव तैनात असते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर प्रश्‍न उद्भवतो तो इतकी सर्व व्यवस्था आणि सुरक्षेसंदर्भातील काळजी घेतलेली असूनही आग का लागली? सध्या याबाबतचे नेमके कारण समोर आलेले नाही; मात्र मागील काही उदाहरणांवरून आणि अभ्यासावरून प्राथमिक स्वरूपाच्या काही शक्यता वर्तवतात येतात. सैन्याची कोर्ट ऑफ एनक्वायरी पूर्ण होईल, त्यावेळी प्रत्यक्ष कारण समोर येईल. ही चौकशी एक ते दोन महिन्यांच्या आत केली जाणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये दोषी आढळणार्‍यांना शिक्षाही होणे आवश्यक आहे. ती सर्व प्रक्रिया येत्या काही दिवसांमध्ये पार पडेल. आग लागण्याची कारणे काय असतील ? या आगीची तीन प्रमुख कारणे असू शकतात. 1. जुनाट किंवा कालबाह्य (एक्सपायर) झालेल्या दारूगोळ्यामध्ये स्फोट होऊन आग लागली असण्याची शक्यता आहे. जुनाट दारूगोळा ठेवलेल्या एका इमारतीमध्ये सर्वप्रथम आग लागली आणि त्यामुळे इतर ठिकाणी स्फोट झाले असण्याची शक्यता आहे. 2. इलेक्ट्रिक शॉर्टसर्किट हेदेखील एक प्रमुख कारण असू शकते. 3. पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संस्था किंवा आपल्याकडील काही देशद्रोही घटकांकडून जाणीवपूर्वक आग लावली गेली असण्याची शक्यताही सध्याच्या वातावरणात नाकारता येणार नाही. घटना घडल्यानंतर सैन्यातील अधिकार्‍यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करावयास हवे. कारण सैन्याच्या परंपरेप्रमाणे अधिकारी समोर राहून आग विझविण्याच्या प्रयत्न करत होते. ज्यावेळेला मोठा स्फोट झाला, तेव्हा अनेक जवान आणि अधिकारी त्या स्फोटामध्ये मारले गेले. सैन्याने जीवावर उदार होऊन प्रयत्नांची शिकस्त केल्यामुळेच ही आग आटोक्याबाहेर गेली नाही किंवा आजूबाजूच्या गावांना तिची झळ बसली नाही. मात्र, तरीही या डेपोमधील अधिकार्‍यांसमोर दोन महत्त्वाची आव्हाने असतील. 1. अनेक स्फोट झाल्यामुळे पुष्कळ स्फोटक पदार्थ एक किंवा दोन किलोमीटर लांब अंतरापर्यंत उडून जाऊन पडलेली असू शकतात. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसराचे पूर्ण निरीक्षण करून दूर उडालेली स्फोटके एकत्रित करून ती नष्ट करावी लागतील. 2. ही कारवाई पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या भागात राहणार्‍या नागरिकांना घरी जाण्यास मनाई केली पाहिजे. कारण उडून गेलेल्या स्फोटकांचा पुन्हा स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ आग विझवण्यात यश आले म्हणून धन्यता मानून चालणार नाही; तर पुढील जबाबदारीही लक्षात घेतली पाहिजे. याशिवाय आजूबाजूच्या शेडमध्ये, जिथे आग लागली नव्हती तिथे असलेली स्फोटके आणि दारूगोळा सुरक्षित आहे का, याचे पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. बर्‍याचदा अशा स्फोटांमुळे हा दारूगोळा किंवा स्फोटके ही अतिसंवेदनशील बनलेली असू शकतात. परिणामी, आगामी काळात त्यांचा स्फोट होण्याची शक्यता असते. याला पुष्कळ वेळ लागू शकतो; मात्र खबरदारी म्हणून आपण आत्ताच त्यांची पाहणी करणे आवश्यक आहे. या दुर्घटनेमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा दारूगोळा जळून खाक झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या युद्धसज्जतेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच पुढील काही महिन्यांमध्ये इतर ऑर्डिनन्स फॅक्ट्ररींमध्ये अशा प्रकारचा दारूगोळा तयार करण्याचा वेग वाढवून जळालेला किंवा स्फोट झालेला दारूगोळा बदली करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात इतर ठिकाणीही अशा प्रकारची दारूगोळा भांडारे आहेत. यामध्ये पुण्यातील खडकी, देहूरोड आणि तळेगाव येथे अ‍ॅम्युनेशन फॅक्टरी आहेत. या कारखान्यांच्या आसपास असलेला रेड झोन हा पूर्वी दोन किलोमीटर होता. तो आता कमी करून एक किलोमीटर किंवा त्याहून कमी केला जात आहे. वास्तविक, अशा डेपोंजवळ असणारा सेफ्टी झोन हा जास्तीत जास्त असणे आवश्यक आहे. कारण दुर्दैवाने अशा प्रकारे काही स्फोट झाले तर त्या भागात काही नुकसान होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा रेड झोन असतो. मात्र, आपल्याकडे नागरी वस्त्यांसाठी आणि राजकीय सोयीसाठी त्याची मर्यादा कमी करण्याचा हट्ट धरला जातो. ताज्या दुर्घटनेपासून धडा घेऊन अशा प्रकारचा हट्ट हा किती जीवघेणा ठरू शकतो, याची नोंद संबंधितांनी घेणे आवश्यक आहे. रेड झोनचा परिसर कमी करून अकारण धोका पत्करणे परवडणारे नाही, हे वेळीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या दुर्घटनेच्या निमित्ताने देशभरात इतरत्र जी सैन्याची दारूगोळ्याची भांडारे आहेत, त्या सर्वांचेच एकदा सेफ्टी ऑडिट करून घेणे गरजेचे आहे. त्यातून भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यास मदत होईल. - See more at: http://www.pudhari.com/news/rajniti/49435.html#sthash.l40xEsEH.dpuf

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: http://www.loksatta.com/blogbenchers/blog-user/hem...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: http://www.loksatta.com/blogbenchers/blog-user/hem...

http://www.loksatta.com/blogbenchers/blog-user/hemantmahajan/


Monday, 30 May 2016

ILLEGAL BANGLADESHI MIGRATION IN INDIA-LIKELY SOLUTION

How to tackle Assam illegal immigrants' May 30, 2016 Email this page Printer-friendly version S.K. sinha.jpg S.K. Sinha I recommended that these illegal migrants be identified and allowed to stay as stateless citizens with no rights to acquire immovable property or to vote. This will be more humane. The BJP for the first time has gone beyond the Hindi heartland and into the Northeast with a landslide victory in the region’s largest state. Assam’s population is over double the total population of the other six Northeast states, and it is much richer in natural resources like tea, oil, forests and water. Assam’s new chief minister, Sarbananda Sonowal, faces the grave challenge of resolving the illegal migration issue in Assam. On a 1993 visit to Kolkata, I met Lt. Gen. Jameel Mahmood, then Eastern Army commander. Ten years earlier we had served together when I was the Western Army commander and he was commanding a brigade in Punjab. In Kolkata, he told me he was very concerned about illegal migration from Bangladesh as we soon may face a Kashmir-like situation in Lower Assam’s Dhubri. This area abuts the narrow land corridor linking the Indian mainland with the land mass of the seven Northeast states. Little did I know then that soon I would get deeply involved with this issue. In 1997, then Prime Minister I.K. Gujral sent me as governor to Assam when insurgency and violence were at their peak. I found the root cause of the people’s alienation was illegal migration from Bangladesh, that was changing the state’s demography. In 1998, illegal migrant voters were in a majority, or near majority, in 40 of 126 Assembly constituencies. Their presence has only increased in the past 18 years. There was also a disturbing security angle to this. Assam’s Dev Kanta Barooah, of “India is Indira and Indira is India” fame, was Congress president in the 1970s. He said as long as “Ali and Coolie” were with the Congress, the party would always win in Assam. “Ali” stood for illegal Bangladeshi migrants and “Coolie” for tea garden labour, all non-Assamese. This formula worked well for the Congress, which won election after election in Assam. B.K. Nehru, a cousin of Indira Gandhi, was governor of Assam, and B.P. Chaliha, a veteran Congressman, was CM. They recommended that effective action be taken to stop the influx of illegal migrants. The Congress high command told them not to interfere. B.K. Nehru says in his autobiography that the old Congress gave priority to the national interest, not party interest, but now it was the other way around. The Illegal Migration Detection by Tribunal Act, ostensibly to check illegal migration, was designed to aid infiltration into Assam. On taking over as governor, I did extensive research, interacted with political leaders and the intelligentsia and did intensive reconnaissance of the 262-km border, 92 km of it riverine. I visited every border post and drove in a jeep along the border. I also covered the river border on the Brahmaputra in a speedboat. Thereafter I sent a 42-page report on illegal migration to the President, with copies to the PM and Assam chief minister. There were 14 recommendations, including proper fencing, updating the National Register of Citizens, identifying illegal migrants and repealing the IMDT Act. This report is even now used for reference both in international and national circles. It was serialised and published in full in Assam newspapers. All 14 Congress MPs from Assam wrote to the President calling for my recall as I was interfering in political matters. The NDA government had just come to power and the BJP was fully supportive of my views. Being a coalition allied with partners having different views on the IMDT Act and not having a majority in the Rajya Sabha, Atal Behari Vajpayee’s government was not in a position to repeal the IMDT Act. Prafulla Kumar Mahanta, the CM who worked with me for the first half of my tenure, enthusiastically backed my recommendations but could not implement them as his alliance partner would not support him. During the latter half of my tenure the Congress under Tarun Gogoi came to power. I had a good equation with him except over illegal migration, on which we had sharp differences. He issued a press statement requesting the Centre to rein me in from expressing my views on illegal migration. Hardly anything has been done to implement the recommendations in my report to the President submitted in 1998. Sarbananda Sonowal was then president of the AASU and we were in close touch. He took up the illegal migration issue in the Supreme Court, filing my report to the President with his petition. The court struck down the IMDT Act, quoting an extract from my report. The Congress, in power both at the Centre and in Assam, did nothing to check this menace. Tarun Gogoi as CM maintained that illegal migration was a non-issue. CM Sonowal has declared he will ensure that illegal migration from Bangladesh is stopped in two years. There is no reason why it should take that long. Effective fencing, maybe even two lines of border fencing, along a 262-km border on the plains, can be completed in three months. In Kashmir the Army completed fencing 700 km on difficult mountainous terrain in one year. ISIS terrorists are active in Bangladesh and can infiltrate into Assam. Effective sealing of the border is an imperative security requirement. It is not realistic to deport illegal migrants back to Bangladesh, as is being talked of. No government in Bangladesh, not even the friendly one of Sheikh Hasina, will take back over five million people. In 1998 I recommended that these illegal migrants be identified and allowed to stay as stateless citizens with no rights to acquire immovable property or to vote in elections, like non-Muslim refugees from West Pakistan living in Jammu since 1947. This will be a more humane and practical solution. It will mitigate the charges of witch-hunting and saffron oppression which will be raised by the Opposition. Updating the National Register of Citizens and issuing identity cards to bona fide citizens should also be completed. Illegal migrant Muslim votes got divided between the AIDUF and the Congress in the 2016 Assembly polls. Many Assamese Muslims voted for the BJP, like some had supported my report in 1998 which was dubbed as “communal” by my critics. The illegal migrant problem is a national, and not communal, issue. The writer, a retired lieutenant-general, was Vice-Chief of Army Staff and has served as governor of Assam and Jammu and Kashmir

Eight militants killed in ambush by Indian army in Myanmar for the second time in a year By Rahul Tripathi, ET Bureau | 30 May, 2016, 05.01AM IST

Eight militants killed in ambush by Indian army in Myanmar for the second time in a year By Rahul Tripathi, ET Bureau | 30 May, 2016, 05.01AM IST Post a Comment Indian troops are said to have entered Myanmarese territory in pursuit of militants responsible for the May 22 deadly ambush on an Assam Rifles convoy in Manipur. Indian troops are said to have entered Myanmarese territory in pursuit of militants responsible for the May 22 deadly ambush on an Assam Rifles convoy in Manipur. NEW DELHI: Indian troops are said to have entered Myanmarese territory for the second time in less than a year in pursuit of militants responsible for the May 22 deadly ambush on an Assam Rifles convoy in Manipur , officials familiar with the matter said. Initial reports suggested that at least eight militants were killed in the operation late Friday, they said. "The AR (Assam Rifles) has informed us that besides killing eight, they have picked up 18 militants who were later handed over to the Myanmar authorities," said an official from the security establishment. Security agencies are in process of trying to confirm the extent of damage. There has been no acknowledgement from the Myanmar authorities so far on the matter, the official said. "We are still collecting the details and cannot confirm the number of deaths. These camps where the action took place are located inside Myanmar beyond the free zone of 16 kilometre," the official added. Eight militants killed in ambush by Indian army in Myanmar for the second time in a year Six soldiers of the Assam Rifles were killed in the May 22 ambush, blamed on northeast insurgent groups in Manipur. During high-level consultations in New Delhi to take stock of the matter, Assam Rifles was instructed to initiate an action similar to the one in June last year, people in the know said. Last year, special forces of the army carried out a strike inside Myanmar, killing nearly 60 insurgents of the groups believed to be responsible for an ambush in which 17 army men had died. According to Assam Rifles report to the centre, the militants who were gunned down in the latest attack belonged to the CorCom (Core Committee), a joint platform of militants groups operating in the valley areas of Manipur. The Cor-Com had claimed responsibility for May 22 ambush and even released photographs of its hit squad. Officials familiar with the matter said there was no clarity so far on the number of insurgents killed and there could also be members of the NSCN(K).

INDIAS MINISTER NO 1

मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, विविध प्रकारे या सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन प्रसारमाध्यमे करीत आहेत. या प्रकारच्या सर्वेक्षणामध्ये लोकभावनेचे प्रतिबिंब उमटत असते. झी न्यूज या वाहिनीने एक वेगळ्या प्रकारचे सर्वेक्षण केले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील कोणते मंत्री अधिक कार्यक्षम आहेत? कोणी कशी कामगिरी केली आहे? या प्रश्नावर त्यांनी पन्नास निवडक पत्रकारांमधून सर्वेक्षण केले आहे. सरकारच्या कामगिरीबाबत रोज बातम्या आणि विश्लेषण प्रसिद्ध करणारे पत्रकारच अधिक संवेदनशीलपणे या कामगिरीबाबत परीक्षण करू शकतात, असा विचार या वाहिनीने केला आहे. या सर्वेक्षणाचे जे निष्कर्ष आले आहेत, त्यामध्ये दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांचा क्रमांक अव्वल आला आहे. गडकरी यांच्या वाढदिवसाला त्यांना ही एक चांगली भेटच जणू मिळाली आहे. अर्थात, ही काही आपोआप मिळालेली भेट नाही, तर गडकरी यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि आपल्या नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीचा जो अनुभव सतत दिला आहे त्याचा हा परिणाम आहे. अगदी महाराष्ट्रात त्यांना जेव्हा पहिल्यांदा युती सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली होती, तेव्हापासून त्यांनी विकासाचा त्यांचा झपाटा कसा आहे, याचा परिचय आपल्या कामातून दिला. प्राप्त परिस्थितीतून चांगले घडविण्याची त्यांची विशाल दृष्टी कशी आहे, याचेही दर्शन त्या काळात घडले. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे हे एकच उदाहरण त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा परिचय करून देण्यास पुरेसे आहे. अवघ्या महाराष्ट्राला या रस्त्यामुळे एक वेग आला आहे, याचा अनुभव रोज येत असतो. मुंबईसह सर्व प्रमुख शहरांतील उड्डाणपूल ही नितीन गडकरी यांच्या दूरदृष्टीची देणगी आहे, हे आज तीव्रतेने लक्षात येते. त्याच बरोबर आज महाराष्ट्रात जे रस्त्यांचे जाळे गावोगावी पसरले आहे त्यामागे गडकरींचीच योजनाबद्ध कामाची पद्धती आहे, हे कोणीही कबूल करेल. गडकरींना ‘रोडकरी’ म्हणण्यापर्यंत त्यांच्या कामाचा ठसा मराठी मनावर उमटलेला आहे. अगदी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या मर्म जाणणार्‍या नेत्याने गडकरी यांना आपली पसंती मोकळ्या मनाने देऊन टाकली होती. रस्ते हे विकासाच्या रक्तवाहिन्या असतात. विकासाचा मार्ग हा वेगवान रस्त्यांवरूनच जात असतो. हे लक्षात घेऊन गडकरी यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे जे जे काम त्यांच्याकडे आले त्या त्या संधीचे सोने केले आहे. युपीए सरकारच्या काळात रस्तेनिर्मितीचा जो वेग होता तो केविलवाणा होता. २०१३ साली प्रतिदिन ७ किमी हायवे बनविण्याचा वेग होता तो २०१४ मध्ये अवघ्या दोन किमीवर आला होता. गडकरी या खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी उद्दिष्टच पंधरा पट म्हणजे प्रतिदिन ३० किमीचे ठेवले आणि आपल्या अथक प्रयत्नातून, व्यापक दृष्टिकोनातून प्रतिदिन २० ते २१ किमी महामार्ग बनविण्याचा वेग त्यांनी ठेवला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, ‘‘अनेक दिवसांपासून थांबलेल्या सडक योजनांच्या समस्या दूर करून त्यांना गतीने कार्यान्वित करण्याकडे त्यांचा प्रयत्न आहे.’’ हे केवळ मंत्र्यांनी लोकांना बरे वाटावे यासाठी वापरण्याचे सुविचारवजा वाक्य नाही, तर यामागे गडकरी यांचे नियोजन आहे. आपल्यासमोर असलेल्या कामाला गती देण्यासाठी कामाचा दर्जा, कामाची भव्यता राखण्याचा विचार करूनच ते निर्णय घेतात. तसे नियोजन करतात. त्यामुळे रस्त्यांच्या योजनांना गती देण्याचा विचार त्यांनी तसा मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. त्यासाठी ज्या रस्त्यांच्या योजना केवळ निधीसाठी रखडल्या त्यांना कशाप्रकारे निधी उपलब्ध होईल, याचा त्यांनी विचार केला, कंत्राटे घेऊन काम करणार्‍या कंपन्यांच्या हलगर्जीपणामुळे जी कामे रखडली होती त्या कंपन्यांबरोबरचे करार कठोरपणे रद्द करून टाकले. याचा परिणाम असा झाला आहे की, दिल्ली-जयपूर, नागपूर- जबलपूर, मुजफ्ङ्गरनगर-डेहराडून महामार्ग अशा तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी नव्वद टक्के प्रकल्प पुन्हा गतीने कार्यान्वित झाले आहेत. कोणत्याही कामाचा अभियांत्रिकी दृष्टी ठेवून विचार करणे, व्यापकता लक्षात घेऊन सर्वंकष नियोजन करणे, केवळ त्या कामापुरता विचार न करता त्याला पूरक, पण परिणामकारकता वाढविणार्‍या उपयुक्त गोष्टींचा त्यासोबतच विचार करणे, ही गडकरी यांच्या चिंतनशीलतेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांनी रस्त्यांच्या या कामाला गती देत असतानाच आणखी काही विषय त्याला जोडूनच हाती घेतले आहेत. देशभरात पाचशे ट्रक टर्मिनल विकसित करण्याच्या योजनेवर त्यांनी काम सुरू केले आहे. रस्त्यांच्या विकासाबरोबरच अशा गोष्टी या व्यवहारातील चित्र आमूलाग्र बदलून टाकणार्‍या आहेत. गडकरी यांच्याकडे भूपृष्ठ वाहतुकीशिवाय जहाज बांधणी मंत्रालयही आहे. या जलवाहतुकीच्या कामात काही विशेष वेगळे काम करण्याला वाव नसतो, असा एक गैरसमज होता, तो गडकरी यांनी दूर करून टाकला आहे. यात गती आणण्यासाठी गडकरी यांनी केलेल्या उपाययोजना, नव्या कल्पना यामुळे गेल्या वर्षभरात बारा मोठी बंदरे आणि शिपिंगच्या सरकारी कंपन्या यांनी तब्बल सहा हजार कोटींचा नङ्गा कमावला आहे. अनेक नव्या कल्पनांनी त्यांनी त्यांना मिळालेल्या विषयात जिवंतपणा आणि गती निर्माण केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने अटलजी आणि अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सही दिशा, स्पष्ट नीती’ अशी एक घोषणा केली होती. या घोषणेचे कृतिशील रूप जर पाहायचे असेल, तर नितीन गडकरी यांची कार्यपद्धती आहे. विकासाची निकोप दृष्टी, नवे अद्ययावत तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची तयारी, आधी चालत आलेल्या चाकोरीबद्ध पद्धतीला धक्का देऊन गतिशील नवी रचना स्वीकारण्याची ओढ, छोट्या प्रमाणात भीतभीत प्रयोग न करता नीट पारखून मोठ्या प्रमाणातच परिणाम दिसेल अशा पद्धतीने धाडसी कृती करण्याची धडक पद्धती, यामुळे नितीन गडकरी यांच्या कामाला एक प्रचंड वेग आहे. लोकसंग्राहक वृत्तीमुळे त्यांच्या कामाच्या झपाट्याला योग्य अशा प्रकारचे परिणामकारक आणि शिस्तीत काम करणार्‍यांचे एक जाळे त्यांनी तयार केले आहे. कसलेही हितसंबध, कसलेही हेतू कामामध्ये न आणता दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण कामाचा आविष्कार करून परिणामकारक विकासाचा ठसा उमटविण्याकडे त्यांचा आग्रह असतो. त्यांच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि धडाकेबाज कार्यपद्धतीनेच त्यांना ‘मंत्री नंबर वन’ अशा स्थानावर नेऊन पोहोचविले आहे. निवडक पत्रकारांची ही पसंती सर्वसामान्य जनतेचीही पसंती दर्शविणारी आहे, यात शंकाच नाही!

Wednesday, 25 May 2016

Dissenting Diagnosis-DARK SIDE OF MEDICAL PROFESSION MUST READ

Dissenting Diagnosis There is a huge nexus among corporate hospitals, pharma companies and doctors who engage in exploitative practices called ‘target system’ and ‘cuts’ with the motive of earning profits, claims a book by doctors, who broke their silence on rampant malpractices. In a chilling narrative, the book ‘Dissenting Diagnosis’ says ‘packages’ offered by multispeciality corporate hospitals, incorporating a range of tests under ‘master checkup’, not only drains an individual of his hard-earned money but the collected samples go down the ‘sink’ as well. The book launched last week lays bare the rot in the medical sector as it gives first person accounts of patients, doctors and pathologists from across the country. In the book, a pathologist, who did not want to be named, explains that sink tests essentially means samples collected from patients are just thrown into the wash basin without testing as doctors prescribe such tests, which by mutual understanding, are “not actually carried out” by the pathologist. Dr Arun Gadre and Dr Abhay Shukla, the authors of the book, have also extensively documented other exploitative practices such as the ‘target system’, the concept of ‘cuts’ and how corporate hospitals work like industries with the sole motive of the ‘shareholders’ being “more and more profit”. Gadre and Shukla write how a senior super-specialist urologist had to leave a corporate hospital because its young MBBS CEO castigated him for not performing a particular operation for removal of a kidney stone where there was no need for any such procedure. “These hospitals run on a perverted concept. Their only purpose is to satisfy the interests of their shareholders. The more profit the better. They go on prescribing needless investigations and surgeries,” Gadre says. Shukla says a person had to sell his apartment after a major corporate hospital came up with a bill of an astounding Rs 42 lakh for the treatment of his wife. “The actual expenditure cannot possibly even come close to this.” Both the authors, associated with Pune-based SATHI which specialises in policy advocacy related to health care, underline the need for a radical “restructuring” of the Medical Council of India (MCI), which they say has turned a blind eye to the systemic assualt on ethics in the medical profession. “There are hospitals which depict pictures of a person, before and after a surgery. It is impossible to check. Whatever actions the MCI ethics committee take in Delhi, the state councils defy. “They get into collaboration with the particular doctor. What is the point of taking up the issue with the central MCI when you know the state would defy it and not listen to it. We are now putting pressure on the Central government and saying that the state councils must listen to the observations and punishments by the central MCI,” he said. Among other shocking revelations, the book describes how in the absence of serious ailments, a “pretence” of surgery is performed, a patient is given anesthesia and some stitches are put on the skin, to show that an operation has been done. Nowadays doctors do not even record the patient’s history properly, said Dr Punyabrata Goon, a General Practitioner in Kolkata. They just write out a list of investigations as they get a commission for doing that, he says. “Almost all the laboratories in our area give 50 per cent commission and almost all the doctors accept these commissions. For many doctors, the money earned through commissions is much more than that earned from fees. In our area, the commission rates are: X-rays 25 per cent, and 33 per cent for MRIs and CT scans,” he says. A young doctor’s lament, on him being pulled up by the CEO of a corporate hospital for “low conversion rate” of 15 per cent as opposed to 40 per cent fixed by the management is also recorded in the book. Conversion rate means out of the total number of patients seen by the doctor, the percentage which are advised to undergo surgery or procedures

Tuesday, 24 May 2016

SONOWAL SWEARING -बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/


बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/ २०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ? बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी हे ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचे, भारतीय विचार साधना ,पुणे,यांनी प्रकाशित केलेले,बांगलादेशी घुसखोरीचा, इतिहास, आजचे स्वरुप, उद्याची आव्हाने सांगणारे सुबोध आणि रसाळ पुस्तक आहे.ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांना संरक्षण दलामधील ३७ वर्षांच्या सेवेची पार्ष्वभुमी आहे. तसेच विविध दैनिक आणि मासिकांसाठी त्यांनी १००० हून जास्त लेखही लिहिलेले आहेत. विषयज्ञान तर त्यांना आहेच पण नेटक्या शब्दांध्ये ते कसं मांडावे, याची जाणीव सुद्धा या पुस्तकात दिसून येते. स्वत: युध्द तड्न्य असल्यामुळे पुस्तकाची भाषा ओघवती आहे. मनाची पकड घेणारे वर्णन असल्यामुळे पुस्तक रोचक झाले आहे. पुस्तकाची रचना सुसंगतवार आहे. १९४४ सालचे भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेव्हेलनी आपल्या ‘व्हॉइसराईज जरनल’ या पुस्तकातमध्ये लिहिले होते की "आसामचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सदाउल्ला खान हे मोठय़ा प्रमाणात बंगालींची घुसखोरी आसाममध्ये करण्याचा आणि पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत होते". वायव्य भारतात मुस्लिमबहुसंख्य राज्य असावे ही कल्पना मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष महम्मद इक्बाल ह्यांनी १९३० मध्ये मांडली. जानेवारी १९४० पासून जिना ह्यांनी हिंदू आणि मुसलमानांना दोन राष्ट्रे म्हणूनच ओळखण्यास सुरूवात केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो ‘मिथ ऑफ इंडिपेन्डंस्’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘आसाम(इथे आसाम म्हणजे ईशान्य भारत आणि पश्चिमबंगाल) हा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे.’ शेख मुजिबुर रेहमान म्हणाले होते की, ”पूर्व पाकिस्तानची वाढती लोकसंख्या आणि आसामची जंगल व खनिज संपत्ती पाहता, आसामचा आंतर्भाव पूर्व पाकिस्तानात करणे हे आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.१९४५ मध्ये तर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ तयार करून, आसामला पूर्व बंगालशी कायमचे जोडून मुस्लिमबहुसंख्य करण्याची योजना झाली. सुदैवाने आसाममधील नेते गोपीनाथ बारदोलोई यांनी ती योजना यशस्वी होऊ दिली नाही. महात्मा गांधींनीही ह्या अमर्यादित स्थलांतरणांबाबतच्या समस्येविषयी चिंता व्यक्त केलेली होती. मात्र तो लोंढा रोखण्याकरता त्यांनी काही पावले उचलली नाहीत.पाकिस्तान जनक जिना ह्यांचे खाजगी सचीव मैनूल हक चौधरी फाळणीनंतर भारतातच राहिले व त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.चौधरी जिनांना म्हणाले की,दहा वर्षे थांबा, मी तुम्हाला आसाम चांदीच्या तबकात आणून नजर करेन.जिनांच्या सल्ल्यावरून, पाकिस्तानातून आसामात स्थायिक होण्याकरता येणार्या बेकायदेशिर घुसखोरांना मदत करण्यासाठीच चौधरी आसामात राहिले. नोव्हेंबर१९४१मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आसामचा दौरा केला. तेव्हा आसाममध्ये पुर्व पाकिस्तानींच्या फार मोठ्या घुसखोरीकडे त्यांनी नेहरूंचे लक्ष वेधले. महात्मा गांधी, नेहरूंपासून सर्वांनी स्वातंत्र्यवीरांकडे दुर्लक्ष केले.जिना, झुल्फिकार अली भुत्तो, शेख मुजिबूर रहमान, आणि अनेकांच्या मतांत एक समान धागा आहे. बांगलादेशाशी आपले कितीही मैत्रीपूर्ण संबंध असू देत,आपण त्या देशापासून संभवत असलेल्या लोकसंख्यात्मक आक्रमण होतच राहील. १९५० साली संसदेमध्ये घुसखोरीचा विषय विचारार्थ घेण्यात आला. कारण प्रश्नाची गंभीरता गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाणवली होती. शिस्तबद्ध लोकशाही, राष्ट्राच्या उभारणीची क्षमता असणारे व दूरदृष्टी असणार्या वल्लभभाईंनी कृती करून इमिग्रेशन एक्ट(एक्स्पलशन फ्रॉम आसाम) मंजूर करून घेतला. पण लगेचच डिसेंबर १९५० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर हा कायदा एक मृत दस्तावेज बनून राहिला. श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेत्रूत्वाखाली आमदारांच्या एका गटाने असा प्रचार सुरू केला की घुसखोर बाहेर काढल्यास काँग्रेस पक्ष आसाममध्येच व संपूर्ण भारत्तात मुस्लीम मतांपासून वंचित होईल. आणि शेवटी मतपेटीचे राजकारणाचा विजय झाला. "प्रिव्हेंशन ऑफ इनफिलट्रेशन योजना" सोडून देण्यात आली.श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेतत्रूत्वाखाली घुसखोरी समर्थकांचा विजय झाला. काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बारुआंनी असे घोषित केले होते की, त्यांचा पक्ष आसामात, ’अलीज अँड कुलीज’ ह्यांच्या मदतीने, नेहमीच निवडणुका जिंकत राहील. ह्यापैकी अलीज म्हणजे बांगलादेशी घुसखोर आणि कुलीज म्हणजे चहाच्या बागांतील मजूर. नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्य बी.के.नेहरू १९६० नंतर आसामात राज्यपाल होते. ’नाईस गाईज फिनिश सेकंड’ ह्या त्यांच्या आत्मचरित्रात ते लिहितात की, “दिल्लीतील तीन राजकीय नेत्यांनी आसामातील काँग्रेसच्या धोरणास दिशा दिली”. ते होते देवकांत बारुआ, जिनांचे माजी सचिव व केंद्रिय मंत्री मैनूल हक चौधरी, आणि आणखी केंद्रिय मंत्री व राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद. केंद्रीय मंत्री झालेले मैनूल हक चौधरी आणि माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद, हे अनधिकृत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या स्थायिक होण्यास कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुतच होते. पश्चिम बंगालने बुद्धदेव भट्टाचार्य ह्यांनी ह्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले, नंतर अपरिहार्य म्हणून आहे,म्हणुन त्या परिस्थितीचा स्वीकार केला. भारताच्या पूर्व भागातील प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जमील महमूद ह्यांनी १९९० नंतरच्या काळात,पश्चिम बंगाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री असलेले ज्योती बसू आणि हितेश्वर सैकिया ह्यांना असा सल्ला दिलेला होता की, जर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कारवाई केली नाही तर, ईशान्य भारतात आपल्याला भारताच्या सीमांचे पुनर्लेखन करावे लागेल. त्यांनी लष्कराच्या मुख्यालयालाही ह्याबाबत लिहिले होते की, अरुंद सिलिगुडी कॉरिडॉरनजीकच्या धुब्री येथे काश्मीरसारखी परिस्थिती विकसित होत आहे. १९८३ साली इंदिरा गांधी यांच्या काळात आसामसाठी आयएमडिटि (Illegal Migrants Determination by Tribunals Act, 1983)हा घातक कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार एखादा घूसखोर बंगला देशी आहे का, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रार करणा-यावर पडली.आसामचे राज्यपाल जनरल सिन्हा ह्यांनी, भारताच्या राष्ट्रपतींना आसामातील अनधिकृत स्थलांतरावरील अहवाल नोव्हेंबर १९९८सादर केला .या देशप्रेमी राज्यपालांच्या अहवालावर राष्ट्रपती व सरकारने काहीच केले नाही. आसाममध्ये बांगलादेशी लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३०.९०% होती. पण एका दशकानंतर तिचा वाटा ३४.२०% झाला.पश्चिम बंगाल, बांगलादेशी लोकसंख्येचा वाटा २००१ मधील एकूण लोकसंख्येच्या २५.२०% वरून, २०११ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २७.००% वर पोहोचला आहे. आता बेकायदेशिर घुसखोर, जनगणनेतून निसटण्याकरता पश्चिम बंगाल किंवा आसामात खोटे दस्त-ऐवज(मतदार कार्ड) बनवुन दिल्ली, महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश,बिहार केरळात व इतर राज्यात पाठवले जात आहेत. हा दैवदूर्विलास आहे की घुसखोरांनी आता काँग्रेसला मते द्यायच्या ऐवजी आपला पक्ष‘एयूडीएफ’ (ऑल आसाम डेमॉकट्रिक फ्रंट) तयार केला.तीन वर्षापूर्वी या पक्षातर्फे अजमल बज्रुद्दीन हे लोकसभेकरता निवडून आले. सध्या या पक्षाचे आसामच्या विधानसभेत १८ आमदार व लोकसभेत ४ खासदार आहेत. हे अनधिकृत बांगलादेशी निवडणुकांत निर्णायक घटक ठरत असतात. भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष(बिजेपी आणि शिवसेना सोडून), नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर अनेक वेळा ताशेरेही ओढले आहेत.१६ जून २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतामध्ये लपलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना पकडून परत पाठवले गेले पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत. ईशान्य भारताचे “बांग-ए-इस्लामी” करण,मुस्लिम बहुसंख्याक बनवण्याची ‘दार-उल्-इस्लाम’ची योजना,लोकसंख्यात्मक आक्रमणाचा इतिहास,आसाम,पश्चिम बंगाल,ईशान्य भारतात व इतर भारतात बांगलादेशी आक्रमण,बांगलादेशी घुसखोरीमुळे भारतात वाढणारा हिंसाचार,बांगलादेशातील हिंदूंची अवस्था आणि त्याचा बांगलादेशी घुसखोरी वर परिणाम,सीमा व्यवस्थापनाच्या समस्या, उपाय योजना आणि लोकसंख्यात्मक आक्रमणाविरुद्ध सुचवलेल्या उपायांचा सारांश उत्तमरित्या मांडण्यात आला आहे. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार करायला हवा. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मतपेटीचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे जरुरी आहे. ही राष्ट्रीय सुरक्षेची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. सर्वधर्मीयांनी एकत्र येऊन त्यांना समर्थन दिले पाहिजे. बांगलादेशींना Detect करणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून Delete करणे व त्यांना बांगलादेशात Deport करणे हाच यावर उपाय आहे.बेकायदेशीररित्या घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशींना पकडून भारताच्या बाहेर पाठवण्यात येईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान सांगितले होते. यासाठी आपल्याला या भागामध्ये असलेले नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन (एनआरसी) योग्य प्रकारे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये ज्यांची नावे नसतील त्यांना तात्काळ भारताच्या बाहेर काढले गेले पाहिजे. घुसखोरी जर चालू राहिली तर २०२१ पूर्वी आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी ६-७ जुन 2015ला बांगलादेशचा दौरा केला.बांगलादेशशी अनेक करार करण्यात आले. नुसत्या स्वप्नरंजनामध्ये न राहता या करारांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे गरजेचे आहे. बांगलादेशी घुसखोरी कमी झाली तरच या भेटीला ऐतिहासिक मानता येईल. "बांगलादेशी घुसखोरी " बद्दल काही इग्रंजी पुस्तके आहेत. मराठीत यावर एक ही पुस्तक नाही. ब्रिगेडियर हेमंत महाजननी बराच रिसर्च करून हे पुस्तक लिहिले आहे. जनमानस जागृत करण्याचा खारीचा वाटा उचलावा अशी अपेक्षा आहे. ती पुरी करण्याचा प्रयत्न किती यशस्वी झाला आहे हे वाचकांनी ठरवायचे. मोतीबाग,शनीवारपेठ,पुणे-४११०३०,टेलीफ़ोन-०२०-२४४९०४५४,श्री सहस्त्रबुध्दे मोबाइल-९४२२३२२४१४,भारतीय विचार साधना ,पुणे,भाविसा भवन, १२१४/१५,पेरु गेट भावे स्कुल जवळ,पुणे-४११०३० टेलीफोन-०२०-२४४८७२२५,मुल्य-रु ३००/-

INDIA CHABHAR AGREEMENT


स'पोर्ट' डिप्लोमसी (अग्रलेख) sakal आर्थिक विकास, व्यापारउदिमात वाढ आणि पश्चितम आशियातील राजकीय प्रभाव या सर्वच दृष्टीने इराणबरोबरच्या मैत्रीचा भारताला फायदा होणार आहे. त्या देशाशी झालेल्या करारांना त्यामुळेच ऐतिहासिक मोल आहे. इराणबरोबर मैत्रीचे बंध दृढ करण्याचा भारताचा प्रयत्न उभय देशांतील संबंधांचे एक नवे पर्व सुरू करणारा आहे. केवळ द्विपक्षीय सहकार्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही, तर त्याला सामरिक व्यूहनीतीचाही संदर्भ असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इराण दौऱ्यात झालेल्या करारांना ऐतिहासिक मोल आहे. वास्तविक 2003 मध्येच चाबहार बंदराच्या विकासाचा प्रस्ताव भारत सरकारच्या विचाराधीन होता. तेव्हाच हे झाले असते, तर देशाचा व्यापारही वाढला असता आणि पश्चि म आशियातील प्रभावही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अनेक गोष्टी एकरेषीय आणि सरळसोप्या नसतात. इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे त्या देशावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादले होते, त्यामुळे भारताच्या या प्रयत्नांना खीळ बसली होती. आता ते निर्बंध तर हटविण्यात आले आहेतच, शिवाय अमेरिकेनेही इराणच्या बाबतीत सलोख्याचा पवित्रा घेतला असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे बदलली आहेत. भारताने संधी अचूक साधली आणि उशिरा का होईना; पण योग्य पाऊल टाकले. चाबहार हे बंदर अनेक अर्थांनी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या बंदराचा विकास करण्याचे काम भारताला मिळाल्याने पहिला फायदा होणार आहे तो कनेक्टिचव्हिटीचा. मध्य आशियाई देश व युरोपपर्यंत पोचण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. आपल्याला अफगाणिस्तानपर्यंत जाण्यात भारताला अडथळा होता तो पाकिस्तानचा. ही अडवणूक जेवढा जास्त काळ जेवढा जास्त काळ राहील, तेवढे पाकिस्तानला हवेच होते. भारताचे अफगाणिस्तानातील महत्त्व वाढू नये, हा उद्देशही त्यामागे होताच. त्यातच भर म्हणजे चिनी ड्रॅगनने या क्षेत्रात हातपाय पसरताना भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादार बंदराच्या विकासाचे काम पाकिस्तानने चीनकडे दिले. ग्वादार तळ हा भारताला जमिनीवर आणि सागरी मार्गानेही वेढा देण्याचा धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते. इराणशी मैत्री करून आणि चाबहार बंदराच्या विकासासाठी पुढाकार घेऊन भारताने काही प्रमाणात तरी ही कोंडी फोडली. ग्वादार बंदरापासून जेमतेम शंभर किलोमीटर अंतरावर चाबहार बंदर आहे, हे लक्षात घेतले तर त्याचे सामरिक व्यूहनीतीच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात येईल. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा काश्मी रचा भूभाग पाकिस्तानात गेल्याने भारताचा अफगाणिस्तानशी भूमार्गाने असलेला जो संपर्क तुटला होता, तोही आता सांधला जाईल. भारत व अफगाणिस्तान यांच्यातील व्यापारवाढीला पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे बऱ्याच मर्यादा येत होत्या. आता त्या दूर होतील. याशिवाय रेल्वे आणि रस्ता महामार्ग निर्माण झाल्यानंतर भारताचा थेट इराण, इराक, अफगाणिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांशी भूमार्गाने व्यापार शक्यो होईल; पण हे वर्षानुवर्षे चालणारे काम असते. आज करार झाला, की उद्या त्याचे परिणाम दिसायला लागतील, अशी जादूची कांडी याबाबतीत नसते. त्यामुळेच इराणबरोबरच्या करारांचे मूल्यमापन करतानाही याचे भानही ठेवले पाहिजे. मोदींनी योग्य दिशेने उचललेले पाऊल, एवढे म्हणणे पुरेसे आहे. पण त्यांनी चीनला शह दिला, पाकिस्तानच्या छातीत धडकी भरविली आणि सगळ्या प्रतिकूल गोष्टींवर मात केली असा आविर्भाव आणणे हे उतावीळपणाचे लक्षण आहे. परंतु, सरकारच्या काही अतिउत्साही समर्थकांनाही याचे भान राहात नाही, असे विविध माध्यमांतील त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून जाणवते. चाबहार बंदराच्या विकासाबरोबरच या दौऱ्यात अन्य क्षेत्रांत झालेले करारही आर्थिक आणि साधनसंपत्तीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करणारे आहेत. सामरिकदृष्ट्या जसे इराणचे स्थान भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे; तसेच ऊर्जेच्या दृष्टीनेही. खनिज तेलासाठी भारत फार मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. इराण हा एक प्रमुख तेलपुरवठादार देश असल्याने त्या देशाशी सहकार्य प्रस्थापित होणे हे ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कांडला ते चाबहार बंदर यातील अंतर कमी असल्याने भारताला कमी वेळात इराण आणि तेथून रस्ते वा लोहमार्गाने अफगाणिस्तान, रशिया व इतर मध्य आशियाई देशांत निर्यात करणे सोपे जाणार आहे. सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या मध्य आशियातील विविध देशांशी भारताला उत्तम संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. मोदी यांनी त्या देशांना भेटीही दिल्या होत्या; परंतु या उभयपक्षी सहकार्याला सगुण-साकार रूप येण्यासाठी संपर्कसुलभतेची गरज होती. ती आता पूर्ण होण्याची शक्यूता आहे. वाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठीही भारत, अफगाणिस्तान व इराण यांच्यात झालेला त्रिपक्षीय करारही महत्त्वाचा आहे. पश्चि म आशियातील राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक-व्यापारी विकास या दोन्ही दृष्टींनी भारताला इराणबरोबरची मैत्री उपयोगी पडणार आहे; आता गरज आहे, ती करारात मान्य झालेले प्रस्ताव, योजना, गुंतवणूक यांच्या वेगवान अंमलबजावणीची.

MAHARASHTRA FOOD SECURITY LOKSATTA MUST READ EDITORIAL

सरकार शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट खरेदी-विक्री सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रयत्न चांगलाच आहे. प्रश्न आहे तो त्यासाठीच्या व्यवस्थांचा.. गावाकडून मुंबईत भाजीचा टेम्पो घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याला ती भाजी नेमकी कुठे विकायची याची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. किरकोळ बाजारातील दरांचे, विक्रीचे व्यवस्थापन करणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. तेव्हा यासाठी राज्य सरकारकडे नेमक्या कोणत्या योजना आहेत हे पणनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) जोखडातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवारच्या अंकात आम्ही या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. परंतु यापूर्वीही अनेकदा अशा निर्णयाच्या घोषणा झाल्या. आदर्श कायदा करण्यात आला, शेतकऱ्यांना आता थेट शहरात आपला माल विकता येईल, परिणामी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालांची साखळी मोडून पडेल, शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही त्याचा फायदा होईल, असे सांगण्यात आले. ही मोठीच आनंदाची बाब आहे. पण या घोषणा वर्तमानपत्रांच्या कागदांतच राहिल्या. पुढे काहीच घडले नाही. हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद. पण एपीएमसीच्या व्यवस्थेवर जगणारांच्या रोजीरोटीची काळजी खरोखरच कोणाला वाटत असेल, तर त्यांनी पहिल्यांदा सरकारला हे करण्याची वेळ का आली याचे उत्तर दिले पाहिजे. ते काही फार अवघड नाही. एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांच्या लूटमारीचे जे हातखंडा प्रयोग होतात त्यांची माहिती सगळ्यांनाच आहे. महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांचे आजचे ब्रीदवाक्य व्यापारी हिताय आणि दलाल सुखाय हेच बनलेले आहे आणि त्याला कारणीभूत शेतकऱ्यांचा पुळका असल्याचे दाखविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींपासून स्वत:ला शेतकऱ्यांचे सुपुत्र म्हणवून घेणाऱ्या व्यापारी, आडतदार आणि दलालांपर्यंतचे सगळे घटक आहेत. या लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असती तर बाजार समित्या आज शेतकऱ्यांच्या शोषणाची केंद्रे बनली नसती. मुळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती शेतकऱ्यांच्या लाभाची कृषी विपणन व्यवस्था म्हणून झालेली आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे, विक्रीकरिता सुविधा पुरविणे ही त्यांची आद्य कर्तव्ये. मात्र आज त्यांच्याशी कोणालाच जणू देणे-घेणे नाही. राज्याच्या पणन संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तर बाजार समित्यांचे संविधान, उद्दिष्टे, रूपरेषा या रकान्यात स्पष्टच म्हटले आहे – माहिती उपलब्ध नाही. बाजार समित्यांच्या माहितीपासून समित्यांच्या आवारातील मूलभूत सेवांपर्यंत सगळाच ठणठणाट आहे. तेथे शेतमालाचे भाव ठरवितात किंवा पाडतात ते व्यापारी. हे समित्यांचे परवानाधारक खरेदीदार. समित्यांच्या आवारात त्यांचेच राज्य. परिणामी आज अनेक समित्यांमध्ये शेतमालाची तोलाई, दर्जा ठरविणे येथपासून शेतकऱ्यांच्या शोषणाला सुरुवात होते. कडता, श्ॉम्पल, मात्रे हे त्या लुटीचे काही प्रकार. समित्यांचे विविध कर हा त्यावरचा कळस. या विकृत प्रथांना, चालीरीतींना आवर घालणे आवश्यक होते. शक्यही होते. ते झाले नाही. आता त्यामुळे बाजार समित्यांचे आवार आकसवून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या संपूर्ण तालुका हे बाजार समितीच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्र आहे. ते आता समित्यांच्या आवारापुरतेच मर्यादित करण्याचा विचार आहे. म्हणजे जे काही शेतकऱ्यांचे शोषण करायचे ते आता आवारातच करा, असा त्याचा अर्थ. समित्यांच्या आवाराच्या बाहेर मात्र शेतकऱ्यांना आपला माल थेट विकता येणार आहे. परंतु थेट विकता येईल म्हणजे काय? याचे उत्तर कोणीही देत नाही. वस्तुत: २००३ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कृषिमालाचे पणन व्यवस्थापन पारदर्शक व्हावे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी २००३ मध्ये मॉडेल अ‍ॅक्टची आखणी केली. थेट पणन हे या कायद्याचे महत्त्वाचे अंग. पंजाब आणि हरयाणा राज्यात ‘अपनी मंडई’ नावाची संकल्पना कार्यरत आहे. आंध्र प्रदेशात रयतु बाजार आहे. तामिळनाडूत शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठांची उभारणी करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर देशभरातील राज्यांत अशा स्वरूपाचे पणन जाळे उभारण्याचा निर्णय काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला. थेट पणनाच्या माध्यमातून सहकार विभागाकडून परवाने घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजारातून मालाची थेट खरेदी करण्याची मुभा खासगी कंपन्यांना देण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांनाही खासगी बाजारांमध्ये माल विकण्यास अनुमती देण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याच अनुषंगाने मध्यंतरी सरकारने शेतकरी आठवडे बाजाराची कल्पना मांडली होती. पुणे, पिंपरी यांसारख्या शहरांत तो सुरूही आहे. हे प्रयोग अगदीच फुटकळ. व्यापक प्रमाणावर अजूनही शेतकरी ग्राहक बाजार सुरू झालेले नाहीत. त्याची कारणे अनेक आहेत. त्यासाठी किमान एक एकर जमीन हवी, शेतकऱ्याने एक लाखाची बँक हमी दिली पाहिजे वर त्या बाजारात एका शेतकऱ्याला एका ग्राहकाला १० किलोहून अधिक माल विकता येणार नाही. अशा अटींमुळे ही योजना धूळ खात पडली आहे. आणि आता सरकार शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट खरेदी-विक्री सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रयत्न चांगलाच आहे. प्रश्न आहे तो त्यासाठीच्या व्यवस्थांचा. शेतकऱ्यांना थेट बाजारात माल विकता यावा यासाठी ठोस यंत्रणा विकसित करणे राज्य सरकारला जमलेले नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यांसारख्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रमुख शहरांत प्रामुख्याने पुणे, नाशिक जिल्ह्यांतून येणाऱ्या कृषिमालाची विक्री होत असते. शेतकऱ्यांना थेट मालाची विक्री करता येऊ शकेल असे व्यवस्थापनच मुळी या शहरांमध्ये उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने मध्यंतरी काही गृहसंकुलांमध्ये स्वस्त भाजी विक्री केंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. या विक्री केंद्रांत थेट मालाची विक्री करण्याचे प्रयत्नही काही प्रमाणात करण्यात आले. मात्र, विक्री व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे गृहसंकुलांमधील ९९ टक्के विक्री केंद्रे बंद पडली आहेत. मुंबई, ठाण्याच्या मंडयांची अवस्था तर बाजार समितींच्या अखत्यारीत येत असलेल्या बाजारपेठांपेक्षाही दयनीय आहे. त्यामुळे गावाकडून मुंबईत भाजीचा टेम्पो घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्याला ती भाजी नेमकी कुठे विकायची याची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. किरकोळ बाजारातील दरांचे, विक्रीचे व्यवस्थापन करणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. तेव्हा यासाठी राज्य सरकारकडे नेमक्या कोणत्या योजना आहेत हे पणनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. अन्यथा कालचाच गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येईल. कारण बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांचे शोषण होत असले, तरी त्या व्यवस्थेचे काही फायदेही छोटय़ा शेतकऱ्याला मिळत असतात. या समित्यांमुळे निर्माण झालेली पणनसाखळी हुंडेकरीसारख्या यंत्रणेमुळे थेट त्याच्या शेतापर्यंत आलेली असते. ती मोडली आणि दुसरी उभी राहिली नाही, तर शेतकऱ्याच्या अवस्थेत आगीतून फुफाटय़ात एवढाच बदल होईल. तसे होऊ नये. शेतकऱ्यांना नाडणारा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा बाजार उठवायलाच हवा यात शंका नाही. पण कसा आणि कधी, हा प्रश्न आ - See more at: http://www.loksatta.com/agralekh-news/apmc-market-issue-2-1241883/#sthash.NS6QAOUk.dpuf

Monday, 23 May 2016

शहीद पांडुरंग गावडे हे बलिदान त्यांच्या घराण्याच्या आणि पथकाच्याही लष्करी परंपरेला साजेसेच होते

शहीद पांडुरंग गावडे हे बलिदान त्यांच्या घराण्याच्या आणि पथकाच्याही लष्करी परंपरेला साजेसेच होते. शहीद पांडुरंग गावडे मूळचे आंबोली मुळवंदवाडी येथील नाईक पांडुरंग महादेव गावडे यांनी शूर नायकाप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्य़ातील ड्रगमुला येथे जैश-ए-मोहम्मदच्या पाच दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण पत्करले. लष्कराच्या नॉर्दर्न कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा आणि नॉर्दर्न कमांड मुख्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी कर्नल एस. डी. गोस्वामी यांनी गावडे यांचे युद्धकौशल्य, शौर्य, कसब आणि धडाडीचे कौतुक केले आहे. दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी गेलेल्या लष्कराच्या पहिल्या पथकाचे ते नेतृत्व करत होते. त्यांच्या शहीद होण्याने देशाने एक कसलेला आणि निष्णात सैनिक गमावला आहे. मूळचे मराठा लाइट इन्फंट्रीचे आणि सध्या ४१ राष्ट्रीय रायफल्स या दहशतवादविरोधी पथकात असलेले गावडे सर्व प्रकारच्या युद्धकौशल्यात आणि तंत्रकौशल्यात पारंगत होते. ते उत्तम नेमबाज (स्नायपर), रेडिओ ऑपरेटर होते तसेच ते संगणक आणि सर्व प्रकारचे रेडिओ संच हाताळण्यात वाकबगार होते. ते चांगले फुटबॉल, हॉकी व बास्केटबॉलपटूही होते. त्यांच्या जीवनातील अखेरच्या ठरलेल्या या चकमकीतही त्यांनी लष्कराच्या आणि मराठा लाइट इन्फंट्रीच्या सर्वोच्च परंपरेचे पालन करत आपल्या दलाचे अगदी अग्रभागी राहून नेतृत्व करत नऊ तास झुंज दिली आणि दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. मात्र त्यादरम्यान स्फोटकांतील छर्रे (स्प्लिंटर्स) त्यांच्या पायांत आणि डोक्यातही घुसल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने १६८ मिलिटरी हॉस्पिटल आणि नंतर श्रीनगरमधील ९२ बेस हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांना वीरमरण आले. त्यांचे हे बलिदान त्यांच्या घराण्याच्या आणि पथकाच्याही लष्करी परंपरेला साजेसेच होते. पांडुरंग यांचे दोन्ही मोठे भाऊसुद्धा सैन्यातच सेवा बजावत आले आहेत, त्यापैकी गणपत महादेव गावडे हे पांडुरंगचे मोठे भाऊ निवृत्त सैनिक असून, मधला भाऊ अशोक गावडे हे सध्या धुळे येथे एन. सी. सी.मधून सैन्यात कार्यरत आहेत. गेल्या काही दिवसांत ४१ राष्ट्रीय रायफल्सने गमावलेले गावडे हे तिसरे सुपुत्र आहेत. १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मूळचे सातारचे असलेले ४१ राष्ट्रीय रायफल्सचे कमांडिंग ऑफिसर आणि पॅरा कमांडो कर्नल संतोष महाडिक यांना मनिगाह येथील जंगलात तर १३ फेब्रुवारीला नाशिकच्या बयाले गावचे नाईक शंकर चंद्रभान शिंदे यांना चौकीबलजवळील झुरेशी गावात दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण आले होते. पांडुरंग यांचा विवाह २०१० मध्ये झाला होता. पत्नी प्रांजलवर या घटनेने आभाळच कोसळले आहे. पांडुरंग यांना प्रज्वल हा पाच वर्षांचा, वेदान्त हा चार महिन्यांचा मुलगा आहे. फेब्रुवारी महिन्यात पांडुरंग हे एक महिन्याच्या रजेवर आले होते. यात त्यांनी आपल्या थोरल्या मुलाचा वाढदिवस तर धाकटय़ा मुलाचा नामकरण सोहळा साजरा केला होता. हुतात्मा गावडेंचं पुणेकर होण्याचं स्वप्न अपुरंच - पुणे - मुलांच्या शिक्षणासाठी भावाच्या मदतीने पुण्यात जागा घेऊन "त्यांनी‘ टुमदार घरही बांधलं. सुटी मिळताच "ते‘ कुटुंबासमवेत या नव्या घरी राहायला येणार होते... पण, हे स्वप्न सत्यात उतरण्यापूर्वीच सिंधुदुर्गच्या "त्या‘ वीराचे डोळे दहशतवाद्यांशी लढताना मिटले ते कायमचेच. मुलांच्या शिक्षणाचे "त्यांनी‘ पाहिलेलं स्वप्न कदाचित भविष्यात पूर्णही होईल... परंतु स्वप्नपूर्ती पाहण्यासाठी "ते‘ डोळे मात्र नसतील...!! जम्मू-काश्मी.रमधील कुपवाडा जिल्ह्यात जैशे महंमदच्या दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत "41 राष्ट्रीय रायफल्स‘चे नायक पांडुरंग गावडे यांना वीरमरण आले. ते मूळचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोलीचे रहिवासी. येरवड्यातील माजी सैनिक नगरमध्ये सुधा गावडे ही त्यांची बहीण राहते. सैन्यात भरती होण्यासाठी 1999-2000 च्या दरम्यान ते बहिणीकडे राहायला आले होते. पण, त्यांना बेळगावमधून सैन्य भरतीचा कॉल आल्याने ते तिकडे भरतीसाठी गेले. परंतु, पुण्याशी त्यांची नाळ कायम होती. अवघ्या काही वर्षांत त्यांना पुणे हे आपलं दुसरं घर वाटू लागलं. मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी आंबोलीतून पुण्यात राहायला येण्याचे ठरवले होते. पुण्यात राहायचं म्हटलं तर हक्काचे घर हे हवंच. म्हणून त्यांनी घराचा शोध सुरू केला. हा शोध संपला 2013 मध्ये. त्यांनी भावाच्या मदतीने लोहगावमधील साठेवस्तीत एक गुंठा जागा घेतली आणि तिथे दोन मजली टुमदार घर बांधलं. येत्या जून-जुलै महिन्यांत सुटी मिळाल्यानंतर ते कुटुंबासमवेत या नव्या घरी राहायला येणार होते. परंतु, तत्पूर्वीच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. येरवड्यातील शिवसेनेचे सुरेश लाड आणि माजी नगरसेवक सागर माळकर हे गावडे यांचे जवळचे मित्र. माळकर म्हणाले, ""गावडे यांना पुण्याविषयीचे नेहमीच आकर्षण वाटायचे. मुलांना पुण्यात शिकायला आणण्यासाठी ते आग्रही होते. त्यामुळे त्यांनी येथे घर बांधले. गेल्या आठवड्यात गावडे यांनी मला फोन केला होता आणि जुलैमध्ये नवीन घरात राहायला येणार असल्याचे कळविले होते.‘‘ जून-जुलैमध्ये सुटीवर आल्यानंतर पुण्यातील घराची वास्तुशांती करण्याबरोबरच मुलांचे बारसेही याच घरी करण्याचे त्यांचे नियोजन होते, असे लाड यांनी सांगितले. परंतु, नियतीच्या मनात काही औरच होते, असे म्हणावे लागेल जम्मू-काश्मीबरमधील कुपवाडा जिल्ह्यात अतिरेक्यां शी झालेल्या चकमकीत वीरमरण प्राप्त झालेले नायक शंकर शिंदे यांच्या पार्थिवावर आज सकाळी त्यांचा दीडवर्षाचा मुलगा ओमने अंत्यसंस्कार केले. शहीद शंकर यांची सहा वर्षाची कन्या वैष्णवी वडील आज येणार म्हणून वाट पाहत होती. पार्थिवाचे दर्शन घेतल्यावर चिमुकलीचे डोळे अश्रूंनी डबडबले.

Sunday, 22 May 2016

ASSAM REGIMENT AND THE LEGEND OF “ BADLURAM KA BADAN”-https://www.facebook.com/Indianarmy.adgpi/videos/vb.123788044484500/488274121369222/?type=2&theater

ASSAM REGIMENT AND THE LEGEND OF “ BADLURAM KA BADAN” #IndianArmy is full of stories of heroism and valor. One such story is that of “Badluram” of the Assam Regiment; an Infantry regiment of the Indian army. “Badluram ka badan Zamin ke neeche hai….aur humko uska ration milta hai…” (Badluram’s body is buried but we draw his ration) goes the regimental song. The legend of the song is based on a true story. Badluram was a soldier who died in the World War II. His Quarter Master was apparently ‘smart’ and continued to draw rations on the jawan’s name.The surplus ration that collected in the name of Badluram over the months proved to be a godsend when the regiment was surrounded by the Japanese and cut off from supplies. The regiment survived the siege thanks to Badluram’s ration and averted a possibly disastrous fate that could have resulted in many deaths goes the story.Every passing out ceremony of young recruits at Shillong features a rousing, inspiring rendition of Badluram ka Badan; a thoroughly enjoyable and morale uplifting performance. Watch a more informal rendition of song below with a great deal of clapping, whistling and foot stomping enjoyment. https://www.facebook.com/Indianarmy.adgpi/videos/vb.123788044484500/488274121369222/?type=2&theater

Saturday, 21 May 2016

लष्करातील जवान पांडुरंग गावडे यांना वीरगती -२०१६ मधे आता पर्यंत ३९ दहशतवादी मारण्यात आले आहेत.याची किंमत ९ सैनिकांचे बलिदान १९८८ पासुन २०१६ पर्यंत आतापर्यंत २३००७ दहशतवादी मारण्यात आले आहेत.याची किंमत ६१९५ अधिकारी आणि सैनिकांचे बलिदान

कुपवाडामध्ये पाच दहशतवादी ठार रविवार, 22 मे 2016 - हे.जैश-ए-मोहंमद संघटनेच्या दहशतवाद्यांशी लढताना जखमी झालेले भारतीय लष्करातील ‘राष्ट्रीय रायफल्स‘चे नायक पांडुरंग महादेव गावडे यांना आज (रविवार) वीरमरण आले. जम्मू-काश्मीरमधील सीमावर्ती भागातील कुपवाडा जिल्ह्यात काल (शनिवार) जैश-ए-मोहंमदच्या अतिरेक्यांशी भारतीय जवानांची सुमारे नऊ तास चकमक चालू होती. दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर देत पाच दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले होते. 47 राष्ट्रीय रायफल्स, 41 राष्ट्रीय रायफल्स संयुक्तपणे ही कारवाई केली होती. या चकमकीत दहशतवाद्यांशी लढताना 41 राष्ट्रीय रायफल्सचे पांडुरंग महादेव गावडे, 47 राष्ट्रीय रायफल्सचे अतुल कुमार व इतर एक जवान हे गंभीर जखमी झाले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्याने गावडे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली येथील सुपुत्र असलेले गावडे यांना हौतात्म्य आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला, असे संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पांडुरंग गावडे यांचे पार्थिव शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील त्यांच्या गावी पाठविण्यात येणार आहे. पांडुरंग यांच्या चेहऱ्यावर गोळी लागली होती तर अतुल यांच्या उजव्या खांद्याला गोळी लागली होती. या दोघांनाही गंभीर जखमी अवस्थेत प्रथम ड्रगमुला येथील लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते त्यानंतर श्रीनगर येथील रुग्णालयात त्यांना हलवण्यात आले होते. तिथे उपचार घेत असतानाच आज पांडुरंग गावडे यांची प्राणज्योत मालवली. अडीच महिन्यांचा मुलगा आंबोली-मुळवंदवाडी (ता. सावंतवाडी) येथील पांडुरंग पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय रायफल्समध्ये भरती झाले होते. त्यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी व दोन मुले असा परिवार आहे. त्यांचा एक मुलगा अवघा अडीच महिन्यांचा आहे. पांडुरंग यांच्या निधनाने गावडे कुटुंबासह आंबोली परिसरावरच शोककळा पसरली आहे. श्रीनगर - जम्मू-काश्मी्रमधील कुपवाडा जिल्ह्यामध्ये सुरक्षारक्षकांबरोबर आज झालेल्या चकमकीत पाच दहशतवादी मारले गेले. या वेळी दोन जवानही जखमी झाले. कुपवाडा जिल्ह्यातील एका गावात दहशतवादी लपले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस आणि लष्कराच्या संयुक्त पथकाने गावातील एका भागाला वेढा घातला. यानंतर शोधमोहीम सुरू असताना दहशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. प्रत्युत्तरादाखल जवानांनी केलेल्या गोळीबारात पाच दहशतवादी मारले गेले. या सर्व दहशतवाद्यांची ओळख अद्याप पटायची आहे. सैन्याचे अभिनंदन २०१६ मधे आता पर्यंत ३९ दहशतवादी मारण्यात आले आहेत.याची किंमत ९ सैनिकांचे बलिदान १९८८ पासुन २०१६ पर्यंत आतापर्यंत २३००७ दहशतवादी मारण्यात आले आहेत.याची किंमत ६१९५ अधिकारी आणि सैनिकांचे बलिदान Fatalities in Terrorist Violence 1988 - 2016 ' Incidents Civilians Security Force Personnel Terrorists Total 1988 390 29 1 1 31 1989 2154 79 13 0 92 1990 3905 862 132 183 1177 1991 3122 594 185 614 1393 1992 4971 859 177 873 1909 1993 4457 1023 216 1328 2567 1994 4484 1012 236 1651 2899 1995 4479 1161 297 1338 2796 1996 4224 1333 376 1194 2903 1997 3004 840 355 1177 2372 1998 2993 877 339 1045 2261 1999 2938 799 555 1184 2538 2000 2835 842 638 1808 3288 2001 3278 1067 590 2850 4507 2002 NA 839 469 1714 3022 2003 NA 658 338 1546 2542 2004 NA 534 325 951 1810 2005 NA 521 218 1000 1739 2006 NA 349 168 599 1116 2007 NA 164 121 492 777 2008 NA 69 90 382 541 2009 NA 55 78 242 375 2010 NA 36 69 270 375 2011 NA 34 30 119 183 2012 NA 16 17 84 117 2013 NA 20 61 100 181 2014 NA 32 51 110 193 2015 NA 20 41 113 174 2016 NA 2 9 39 50 Total* 47234 14726 6195 23007 43928 *Data till May 15, 2016 सागरी सामर्थ्यात नव्या अध्यायाची नांदी - शशिकांत पित्रे गुरुवार, 19 मे माझगाव डॉकमध्ये तयार झालेल्या "कलवरी‘ क्लावसच्या पहिल्या पाणबुडीने अलीकडेच समुद्रचाचणीसाठी प्रस्थान ठेवले. सर्व चाचण्या पूर्ण केल्यावर ती नौदलात दाखल होईल. या पाणबुडीमुळे भारतीय नौदलाच्या आक्रमणशक्तीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. ऑगस्टा हेलिकॉप्टर प्रकरणाच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजात तमाम जनतेच्या नजरेआड झालेली एक ठळक घटना म्हणजे माझगाव डॉकमध्ये बनवलेल्या "कलवरी‘ क्लाासच्या पहिल्या पाणबुडीचे समुद्रचाचणीसाठी प्रस्थान. जवळजवळ दीड दशकापूर्वी भारताने फ्रान्सच्या "डीसीएनएस‘ या प्रसिद्ध उद्योगाच्या साह्याने भारतीय नौदलासाठी सहा "कलवरी‘ क्लारस स्टेल्थ पाणबुड्या माझगाव डॉकमध्ये उभारण्याचा "पी 75‘ नामक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला; पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्याची प्रगती वारंवार खुंटत गेली. अखेरीस त्यातील पहिली पाणबुडी - "कलवरी टायगर शार्क‘ पूर्णतः तयार झाल्यावर वेगवेगळ्या अंतिम चाचण्यांसाठी अरबी समुद्रात प्रविष्ट झाली. अपेक्षित चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर ती भारतीय नौदलात दाखल होईल. "कलवरी‘ क्ला्सच्या या सहा आक्रमक पाणबुड्या (अटॅक सबमरीन्स) नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध झाल्यावर भारतीय नौदलाच्या आक्रमणशक्तीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. कोणत्याही नौदलाच्या सामर्थ्याची तीन परिमाणे असतात. समुद्रतळावर तरंगणाऱ्या फ्रिगेट, विनाशिका, कॉरव्हेट वगैरे लढाऊ नौका; शत्रूच्या नौदलावर आकाशमार्गे हल्ला करण्यासाठी विमानवाहू नौकांवरून समुद्रावर उड्डाण करणारी नौदलाची विमाने; आणि पाण्याखाली संचार करू शकणाऱ्या पाणबुड्या. यातील प्रत्येकाचा सहभाग समसमान; परंतु पाण्याखाली गुप्तपणे वावरत अचानक अवतरून शत्रूच्या महाकाय लढाऊ नौकेवर जोरदार हल्ला चढवणारी चपळ पाणबुडी या तिन्हींमध्ये सर्वाधिक भीतिप्रद. याबरोबरच देशाच्या अण्वस्त्रसज्जतेनंतर पाणबुडीला आणखी एक बिनीचा मानदंड लाभला आहे. अण्वस्त्रवाहक प्रक्षेपणाचा मारा आकाशमार्गे, जमिनीवरून किंवा पाण्याखालून केला जाऊ शकतो. परंतु, यातील सर्वाधिक सुरक्षित पर्याय म्हणजे पाण्याखाली दडवलेल्या क्षेपणास्त्राचा. त्याचे कारण एकदा का अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला गेला, की सर्वांत अग्रगण्य लक्ष्य म्हणजे शत्रूने अण्वस्त्रे ठेवलेली ठिकाणे (सायलो). आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जमिनीवरील या साठ्यांचा वेध घेणे अशक्ये राहिलेले नाही; परंतु हेच अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र समुद्रतळाखाली गुप्तपणे वावरू शकणाऱ्या आणि आपले स्थान वेगाने बदलू शकणाऱ्या चपळ पाणबुडीवर ठेवले, तर ते शत्रूच्या आवाक्यारबाहेर राहील आणि आपल्या इच्छेनुसार योग्यवेळी त्याचा उपयोग करता येईल. भारताचे दोन्ही प्रतिस्पर्धी भारताप्रमाणेच अण्वस्त्रसज्ज आहेत. त्यापैकी चीनची अण्वस्त्रक्षमता अतुलनीय आहे. परंतु, भारत आणि पाकिस्तान सर्वसाधारणतः समसमान आहेत. त्यापैकी भारत आणि चीन या दोघांनी "आपण अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही‘ ("नो फर्स्ट यूज‘) असे जाहीर केले आहे. परंतु, पाकिस्तानने मात्र या धोरणाशी स्पष्ट असहमती दर्शवली आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. अण्वस्त्रवापराच्या धमकीखाली दहशतवादी कृत्यांनी भारताला जर्जर करणे, हा पाकिस्तानच्या सामरिक धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. म्हणूनच पाकिस्तानने आपल्यावर पहिला अण्वस्त्र हल्ला (फर्स्ट स्ट्राइक) केला, तर आपली अण्वस्त्रे सुरक्षित राखून त्याच्यावर आपण प्राणघातक प्रतिहल्ला चढवू शकतो (सेकंड स्ट्राइक) ही जरब प्रतिस्पर्ध्याला बसवणे अत्यावश्यसक आहे आणि हे उद्दिष्ट केवळ पाणबुडीच साधू शकते. माझगाव डॉकने याबाबतीत लक्षणीय योगदान दिले आहे. स्वतःच्या युद्धनौका स्वदेशात बनवणाऱ्या, हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्यात देशांच्या यादीत भारताने सात फेब्रुवारी 1992 रोजी "आयएनएस शल्की‘ माझगाव डॉकमध्ये उभारून प्रवेश केला. त्यानंतर माझगाव डॉक लिमिटेडने "लिअँडर‘ आणि "गोदावरी‘ क्ला्सच्या फ्रिगेट, "कुकरी‘ क्लाेसच्या कॉरव्हेट, "दिल्ली‘ आणि "कलकत्ता‘ क्ला सच्या विनाशिका आणि "शिवालिक‘ क्ला‘सच्या स्टेल्थ फ्रिगेट बनवल्या आहेत. त्याबरोबर "सिंधुघोष‘ क्ला‘सच्या रशियन बनावटीच्या नऊ पाणबुड्या आणि "शिशकुमार‘ क्लागसच्या जर्मन बनावटीच्या चार पाणबुड्याही उभारल्या. या सर्व युद्धनौका भारतीय नौदलात कार्यरत आहेत. या सर्वांत माझगाव डॉकच्या शिरपेचातील सर्वांत मानाचा तुरा म्हणजे त्यांनी उभारलेली भारताची पहिली अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी "आयएनएस अरिहंत‘. या प्रकल्पात चार पाणबुड्यांचा समावेश आहे. "अरिहंत‘ म्हणजे शत्रूचा कर्दनकाळ! पहिल्या "अरिहंत‘ पाणबुडीचा भारतीय नौदलात 23 फेब्रुवारी 2016 रोजी प्रवेश झाला. त्यावरून भारतीय बनावटीची बारा के- 5 सागरिका क्षेपणास्त्रे डागली जाऊ शकतात. अठरा हजार कोटी रुपयांचा "ऍडव्हान्स टेक्नॉपलॉजी व्हेसल‘ (एटीव्ही) प्रकल्प 2001 मध्ये हाती घेण्यात आला. त्यासाठी अणुऊर्जेवर चालणारी भारतीय बनावटीची छोटेखानी अणुभट्टी बनवण्यात भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटरने (बीएआरसी) अमूल्य सहकार्य दिले. अशा प्रकारची अणुऊर्जित पाणबुडी बनवणाऱ्या रशिया, अमेरिका, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स या पाच अण्वस्त्रशक्तींनंतर भारत हा सहावा देश आहे. "अरिहंत‘च्या पाठोपाठ "आयएनएस अरिदमन‘ माझगाव डॉकमध्ये आकार घेत आहे. या वर्गाच्या चारही पाणबुड्या 2023 पर्यंत भारतीय नौदलामध्ये दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. या अणुऊर्जित पाणबुड्यांवरील अधिकारी आणि जवानांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारताने रशियाकडून "अकुला‘ क्ला सची "आयएनएस चक्र‘ ही पाणबुडी याआधीच भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. अशा प्रकारे भारतीय नौदलाच्या दोन विमानवाहू नौका, नऊ "एलएसटी‘, दहा विनाशिका, 14 फ्रिगेट्‌स, 14 कॉरव्हेट्‌स, गस्त घालण्यासाठी 10 ऑफशोअर नौका, चार फ्लिट टॅंकर, एक अणुऊर्जित पाणबुडी आणि 14 इतर पाणबुड्यांच्या लढाऊ ताफ्यात आता सहा "कलवरी‘ क्ला,सच्या पाणबुड्या आणि तीन अणुऊर्जित पाणबुड्यांचा समावेश पुढील आठ-दहा वर्षांत होणार आहे. हा शस्त्रसंभार म्हणजे भारताच्या प्रतिस्पर्ध्यांसाठी लक्षणीय प्रतिरोधशक्ती आहे, यात शंका नाही. भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात दिवसेंदिवस होणाऱ्या या लक्षणीय वाढीबाबत आणि त्यात माझगाव डॉकने केलेल्या तंत्रज्ञानातील असामान्य योगदानाबद्दल फार थोड्यांना कल्पना असेल. "कलवरी‘ पाणबुडीच्या प्रवेशाने आपल्या देशासाठी एका नव्या स्फूर्तिदायक अध्यायाची नांदी झाली आहे. माऊंट एव्हरेस्ट लष्कराने जिंकले माऊंट एव्हरेस्ट जगातील सर्वात उंच शिखर सर करण्याचा मान भारतीय लष्कराच्या गिर्यारोहकाच्या तुकडीने गुरुवारी मिळवला. काठमांडू- माऊंट एव्हरेस्ट जगातील सर्वात उंच शिखर सर करण्याचा मान भारतीय लष्कराच्या गिर्यारोहकाच्या तुकडीने गुरुवारी मिळवला. विशेष म्हणजे हवामान चांगले असल्याचा फायदा घेऊन जवळपास १५० गिर्यारोहकांनी जगातील अत्युच्च शिखर सर केले. लष्कराच्या या यशस्वी मोहिमेचे लष्करप्रमुख दलबीरसिंग सुहाग यांनी कौतुक केले. लेफ्टनंट कर्नल रणवीर जामवाल यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराच्या गिर्यारोहण पथकाने माऊंट एव्हरेस्ट जिंकले. सकाळी ६.०७ वाजता हा पराक्रम त्यांनी केला, अशी माहिती लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल एस. डी. गोस्वामी यांनी दिली. ३० मार्च रोजी उपलष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एम. एम. राय यांनी लष्कराच्या गिर्यारोहण मोहिमेला झेंडा दाखवला होता. लेफ्टनंट कर्नल जामवाल हे नामवंत गिर्यारोहक आहेत. गेल्यावर्षी भूकंप झाला तेव्हा ते एव्हरेस्ट बेसकॅम्पवर होते. लष्करी पथकाने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत मदत व बचाव कार्य हाती घेतले, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, नेपाळने यंदा एव्हरेस्टसाठी २८९ परवाने दिले आहेत. ही मोहीम एप्रिल ते मे अखेपर्यंत पूर्ण करता येते.

Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter IN KASHMIR LONG BUT MUST READ

Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter In the age of social media , there is a new form of terrorism. No it is not the person holding an AK-47 – it is these pseudo-Journalists , like Raheel Khursheed, who are in fact responsible for creating and efficiently spreading a web of hatred towards India on Twitter, forwarding the Kashmiri separatist agenda and resulting in the death of many innocents. Raheel Khursheed2 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter What is the basic problem in Kashmir ? The basic problem is that the innocent gets caught in the middle – whether it is the poor girl in Handwara from the recent turmoil, or even stone-pelting teenagers. The arrest or accidental death of the youth is absolutely catastrophic and spreads total hatred in the community against the police or the army. What is not understandable , however, is condoning those who incite them, who brain-wash them, who make the lives of the young hell in a place like Kashmir. And thanks to their political appeasement and freedom of speech in the context of social media – these people (the people who incite) are allowed to spew hatred totally unbridled while the innocent gets killed. In this context what Shabnam Lone said was absolutely correct – “arrest and book these people in Handwara for murder” – those who used a convenient opportunity in Handwara to spread disinformation, incite violence and cause the deaths of innocents Of course Raheel Khursheed and his fellow crony separatist think differently – A re-tweet below just this last month by the “neutral” head of politics in Twitter – Raheel Khurshid ! death in handwara1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter It has been said somewhere in English literature – “Kill the Shepherd and not the Sheep” – but instead our Armed forces and the police are forced to target the wrong people. This is partly out of ignorance, but partly political. Problems in Kashmir increase the clout of both Mehbooba Mufti and Omar Abdullah – they want problems – it keeps them important. It provides the raison d’etre for the Hurriyat and their importance in meetings with both Delhi and Pakistan. It gives importance to the Imams in Jama Masjid. And going by the number of protests after Friday prayers – some of these Imams in Jama Masjid (in Kashmir) are clearly spreading venom – how come they are never arrested ?? The country would greatly benefit if the inciters of violence got prosecuted rather than the innocent impressionable kid on the street. Death of innocents keeps the status quo and keeps the current (political) power system in Kashmir the same while not allowing a heart and minds integration with India. Anyways, on to one of the master-minds of terrorism via social media – Mr. Raheel Khursheed. He is well known as a BJP hating twitterati – nothing wrong with that – you are allowed your preferences – its a democracy after all. Before he was appointed as the head of Twitters political desk – he was openly against Mr Modi . But not liking Modi is very different than conspiring against the state ! “No Visa – LOL ! ” . I guess Modi had the last laugh – but wait – this is from the head of Twitter ! An impartial and objective platform ?? no visa1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter anti modi1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter But what he has done far worse – is to directly and indirectly promote Kashmiri Separatism ! The tweets are downloaded (in case @raheelk decides to delete them). Note this tweet is from the January 2016 ! ameen to martyrs1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter MAY HE RISE NEXT TO PROPHET MUHAMMAD,PEACE BE UPON HIM, AND HIS FAMILY, AND FRIENDS, ON THE DAY OF JUDGEMENT MAY HIS BLOOD BRING COLOURS TO THIS BURNT OUT VALLEY MAY GOD GIVE STRENGTH TO THE PROUD MOTHERS OF THE MARTYRS AMEEN…, AMEEN…, AMEEN …. If we were in the United States, he would have been arrested on the spot, his assets seized and he would have been shipped pronto to Guantanamo for “questioning” for the next three hundred years. The FBI would then have sealed the offices and take all hard drives as evidence and finally settled for a five billion dollar fine. What do we do in India – nothing ! Freedom of Speech of course, but then what about the next “martyr” – some innocent impressionable teenager who gets killed ??? Is this not sedition – does this not violate every communal harmony law in the country ? The current head of Twitter – Head – News, Politics , Govt sounds almost like an ISIS Jihadi. He tried very hard to create an Arab Spring type situation in Kashmir – even suggested the starting point – Sopore – “The hottest place in hell reserved for those who remain neutral in times of great moral conflict” “Lal Chowk Chalo!“ lal chowk chalo1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter shopian killing1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter mass graves1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter You Oppressive Indian oppressive india1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter transfusion1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter He has even created a network of like minded separatists whom he now actively promotes thorugh his popular twitter handle (@mirzawaheed, @basharatpeer, @gowhargeelani) He cleverly promoted (just recently in April 2016) Mirza Waheed‘s anti-Indian book by using #tweetABook and including another book by Chetan Bhagat for “cover”. tweetabook1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter His possible defence – “Hey I was just promoting books, I even promoted chetan Bhagat’s book” . Do you think people in India are fools ? @mirzawaheed in turn spreads further venom ! twitter171 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter And just a month ago mirza waheed handwara1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter mirz waheed democracy1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter must read1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter A favourite collaborator/comrade of his is Basharat Peer. The writer who even fooled Vishal Bhardwaj into including very contentious “azaadi and separatist” scenes in the movie Haider. basharat1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter And Gowhar Geelani gowhar geelani1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter This is just the top-level of followers and co-operation – this web in twitter reaches out to many from here and is an active engine for separatist agenda and brain-washing others. What is bizarre is that Twitter has “Azad Kashmir Province” in its dropdown for location ?? azad kashmir1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter Any Surprise that valid locations also include “Indian Occupied Kashmir” ? The feature of being able to type “Indian Occupied Kashmir” is being allowed officially by Twitter ?? This oversight has not been fixed – why ? Because Raheel Khursheed is probably in charge. geelani1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter Of course Raheel Khursheed is a powerful guy and with admin rights within twitter – I am sure there are back-end settings and he can promote any handle to be more important (or less) . That can be the only explanation for the 34.5K followers of the above twitter handle (Syed Ali Shah Geelani , a separatist) which every day is used to promote terrorism and separatism within India with complete impunity. I know for a fact that he (the political head of twitter) can upvote and promote trends from within. This post is not about the Aam Aadmi Party , but just as an example – within just twenty tweets (I counted them) of an original tweet from the @aamaadmiparty twitter handle – their trended hashtag #MCDScamsOfBJP came second from top (the one on top was probably promoted in any case) – so someone has tagged @aamaadmiparty to be an important handle . just started1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter trend start1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter This example was just to show how internal and manual rankings at twitter can be used to effect whats trending and who gets followed a lot more etc. So someone within Twitter has manually tweaked @sageelani (a terrorist leader) into an important handle to be able to easily get 34000+ followers in such a short time of existence !!! Raheel being the head of Twitter political desk is the likely suspect. In the past he has even tried to incite Pakistan into acting (i.e. war or sending more militants across) inciting pakistan1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter His dreams are clearly documented … And he tweeted this on August 15th with total shamelessness head is held high1 Raheel Khursheed Is Fomenting Separatism Via Twitter Anyways, what is the point of this post ? What are my thoughts or the summary ! a) The Armed forces and the police are fighting a wrong battle in Kashmir. They are being used in a reactionary way to control crowds after some event b) Instead the approach should be pre-emptive and targeted towards the instigators who are many. The social media instigators like Raheel who in fact lives in Kashmir and probably indulges in training and advising many on how to spread venom towards India via Twitter c) As Raheel said, there is no sms in Kashmir (or that it is monitored) but Whatsapp is not ! Possibly other social media. d) Have a no-appeasement policy – whether it be Geelani, the politicians, the imams in Jama Masjid – Anyone trying to spread venom or separatism. One needs to nip the evil in the bud and not those poor souls on the streets who are merely pawns in the whole game ! Arrest people at the point the venom is spread – much before it spreads and comes out to the streets ! Incarcerate those spreading and promoting hatred – these are the perpetrators, these are the angels of death – not the poor impressionable kid on the street. India needs to be very strict here

DRINKING COKE BAD FOR YOUR HEALTH

What One Can of Coke Does to Your Body in Only One Hour by Korin Miller Amdavadis4Ever@yahoogroups.com It’s pretty eye opening. (Photo: Getty Images) “Soda is a health food!” said no one, ever (well, in the past 20 years, at least). So it hardly comes as a surprise that drinking soda can have a negative impact on your body. But while most of us know soda isn’t good for us, we also don’t know exactly what happens to our bodies once we drink it. A detailed new infographic fromTheRenegadePharmacist.com breaks it down, step by step — and it’s not pretty. Amdavadis4Ever@yahoogroups.com Amdavadis4Ever@yahoogroups.com Here’s what happens after you drink a Coke: In the first 10 minutes: Ten teaspoons of sugar (100 percent of your recommended daily intake) hits your system. In 20 minutes: Your blood sugar spikes and causes a burst of insulin. Your liver responds by turning the sugar it comes into contact with into fat. In 40 minutes: Your body has absorbed the soda’s caffeine. Your pupils may dilate, your blood pressure rises, and your liver “dumps more sugar into your bloodstream.” The adenosine receptors in your brain are blocked to prevent you from feeling drowsy. Amdavadis4Ever@yahoogroups.com In 45 minutes: Your body increases production of the pleasure neurotransmitter dopamine. In 60 minutes: The soda’s phosphoric acid binds with calcium, magnesium, and zinc in your lower intestine to give you a further boost in metabolism. This is intensified by the high doses of sugar and artificial sweeteners that also cause you to urinate out calcium. After 60 minutes: The caffeine’s diuretic effect makes you have to pee. When you do, you’ll pass on the bonded calcium, magnesium, and zinc that were headed to your bones, as well as sodium, electrolytes, and water. Then a sugar crash begins, and you may become irritable and sluggish. You’ve now urinated out all of the water that was in the Coke, along with the nutrients that the phosphoric acid bonded to in your body that would have hydrated you or gone on to build strong bones and teeth. Registered dietitian-nutritionist Karen Ansel, co-author ofThe Calendar Diet: A Month by Month Guide to Losing Weight While Living Your Life, tells Yahoo Health that the infographic highlights some of the concerns with drinking soda on a regular basis. But, she adds, some of the effects of caffeine from soda listed in the infographic “are a bit of an exaggeration” unless a person is sensitive to caffeine — especially since a can of soda typically contains less than a fifth of what you’d get from a 12 ounce Starbucks coffee. “However, cola has been shown to weaken bones and teeth, so it is on target there,” she says. But Kristin Kirkpatrick, a registered dietitian at the Cleveland Clinic, tells Yahoo Health that the impact of soda on your bones and teeth is tied more to regularly drinking the fizzy stuff. “Studies show that calcium excretion affects bone health over time,” she says. “It’s not just, ‘OK, I’m going to have a Coke, and I hope I don’t break my leg.” Nearly 25 percent of Americans drink soda on a regular basis, according to data collected by the Centers for Disease Control and Prevention, and both experts say that’s a problem. It’s mainly due to all of the sugar: A can of soda can contain 3 tablespoons of sugar, and a 12-ounce bottle of the drink has more than 4 tablespoons. “When you drink soda, its sugar literally floods your system, quickly raising blood sugar levels,” Ansel says. That’s problematic because your body needs to kick into overdrive to try to convert all of that sugar into energy — and the excess is stored in your body as fat. Soda also contributes to weight gain because our brains don’t feel full from the liquid calories the same way they do after we eat solid foods, says Ansel. As a result, it’s easy to drink a lot of empty calories without realizing it. But drinking soda doesn’t just impact your waistline. A 2013 study that was published in the journal Diabetologia found that study participants who drank one 12-ounce soda a day were at a greater risk of developing Type 2 diabetes. Another study, published in the journal Cancer Epidemiology Biomarkers Prevention in 2010, found that regular soda drinkers (those who had two or more sodas a week) were 87 percent more likely to develop pancreatic cancer. Ansel says having a soda on rare occasions isn’t a huge deal, but she recommends having as little as possible by filling your cup with ice first or pouring it into a small glass, rather than drinking straight from the bottle or can. Adds Kirkpatrick: “Should you worry if you’re the healthiest person in the world and you have one can of Coke on vacation? Not really. Just don’t do it on a regular basis.”

Friday, 20 May 2016

SAUDI ARABIA WITHOUT OIL GOOD NEWS FOR INDIA

A major report is forcing Saudi Arabia to consider a future without its lifeblood: oil. By Vijay Prashad / AlterNet May 4, 2016 Description: cid:part4.07050304.09040102@gmail.com Photo Credit: Fedor Selivanov / Shutterstock.com Saudi Arabia is in serious trouble. The Binladin Group, the kingdom’s largest construction company, has terminated the employment of fifty thousand foreign workers. They have been issued exit visas, which they have refused to honor. These workers will not leave without being paid back wages. Angry with their employer, some of the workers set fire to seven of the company’s buses. Unrest is on the cards in the Kingdom. In April, King Salman fired the water and electricity minister Abdullah al-Hasin, who had come under criticism for high water rates, new rules over the digging of wells and cuts in energy subsidies. The restructured ministry was to save the Kingdom $30 billion—precious money for an exchequer that is spluttering from low oil prices. Eighty-six percent of Saudis say that they want the water and electricity subsidies to continue. They are not prepared to let these disappear. They see this as their right. Why, they say, should an energy rich country not provide almost free energy for its subjects? When King Salman took over last year, he inherited a kingdom in dire straits. Saudi Arabia’s Treasury relies upon oil sales for over ninety percent of its revenue. The population does not pay tax, so the only way to raise funds is from oil sales. As oil prices fell from $100/ barrel to $30/barrel, oil revenues for the Kingdom collapsed. Saudi Arabia lost $390 billion in anticipated oil profits last year. Its budget deficit came to $100 billion—much higher than it has been in memory. For the first time since 1991, Saudi Arabia turned to the world of private finance to raise $10 billion for a five-year loan. That this country, with a vast sovereign wealth fund, needs to borrow money to cover its bills is an indication of its fragile fundamentals. What does a country do when it enters a period of crisis? It calls the consulting firm McKinsey. That is precisely what Saudi Arabia did. McKinsey sent its crack analysts to the Kingdom. They returned—in December 2015—with Saudi Arabia Without Oil: The Investment and Productivity Transformation. This report could have been written without a site visit. It carries all the clichés of neo-liberalism: transform the economy from a government-led to a market-led one, cut subsidies and transfer payments, and sell government assets to finance the transition. There is not one hint of the peculiar political economy and cultural context of Saudi Arabia. The report calls for a cut in Saudi Arabia’s public-sector employment and a cut in its three million low-wage foreign workers. But the entire political economy of Saudi Arabia and the culture of its Saudi subjects are reliant upon state employment for the subjects and low-wage subservience from the guest workers. To change these two pillars calls into question the survival of the monarchy. A Saudi Arabia without oil, McKinsey should have honestly said, is a Saudi Arabia without a monarchy. What would the McKinsey transformation produce? “A productivity-led transformation,” wrote the eager analysts, “could enable Saudi Arabia to again double its [Gross Domestic Product] and create as many as six million new Saudi jobs by 2030.” The King’s son, Mohammed Bin Salman (MbS), took McKinsey at its word. He then copied and pasted the report in his own Saudi Vision 2030. Little of Prince MbS’s statement differs from the McKinsey proposal. The eagerness of the Prince shows his lack of experience. It is unlikely that he has read Naomi Klein’s The Shock Doctrine, a full-scale assault on the idea of economic transformation. Even more unlikely that he has read Duff McDonald’s The Firm, an evisceration of McKinsey’s smoke and mirrors model. To base an entire country’s future on a McKinsey report seems reckless. But then Prince MbS has a streak of recklessness in him. He led the Saudi war on Yemen – and that has not turned out well at all. The peace talks over that war being held in Kuwait remain stalled. Saudi Arabia made almost no gains in Yemen. Should the man who led Saudi Arabia into humiliating failure in Yemen now be in charge of its economic transformation? Saudi Arabia is a monarchy. Prince MbS has the King’s favor. His talents are measured by the King and not by the people. They will have to tolerate his shenanigans with the economy just as they have had to tolerate his failed war on Yemen. What is Prince MbS’s Saudi Vision 2030? Despite the attempts to create some stability in the oil market, there is no indication that oil prices would be raised to safe levels anytime soon. If oil remains below $50/barrel, Saudi Arabia has to revise its own economic project. That means that Saudi Arabia will have to find new ways to create revenues. To shift from an oil-dependent economy to an industrial-tourism-finance economy will require a massive dose of investment. To secure that investment, Saudi Arabia plans to sell a small stake of its state-owned oil firm—ARAMCO. The plan is to raise at least $2 trillion from that sale and from the sale of other state assets. This money will bolster the depleted Sovereign Wealth Fund, which might otherwise run dry by 2017-2020. The enhanced Sovereign Wealth Fund will be used to develop new industrial sectors such as petrochemicals, manufacturing at the medium scale and finance as well as tourism. Foreigners will be allowed to own property in the Kingdom and entrepreneurial activity will be encouraged by the state. How does all this happen by 2020 – the date proposed by Prince MbS—or even by 2030—the name of the Prince’s plan? Will Saudi Arabia be able to rapidly transform its population from being satisfied with receipts of oil revenues to being workers in an insecure market environment? History suggests a long period of dissatisfaction amongst the public during this kind of enormous transition. Can the Saudi royal family manage the level of anger and humiliation that this change will evoke? The IMF’s director of Middle East and Central Asia—Masood Ahmed—is sure that the transition will work just fine. In fact, Ahmed believes that the McKinsey plan is perhaps a little too modest. What the Saudis need to do, said Ahmed, is to attract more private investment to help the diversification plan. Where will this private investment come from? Perhaps from China, which has already signed a large ($2.48 billion) nuclear deal with Saudi Arabia. The kingdom is China’s largest oil supplier. China’s Sinopec, PetroChina and Yunnan Yuntianhua work closely with ARAMCO to build oil refineries in the kingdom and on the Chinese coastline. Chinese construction companies are building the Haramain railroad that will eventually link Mecca and Madina. China is the largest trading partner of Saudi Arabia. The Binladin group will mothball some of its cranes, but that does not mean that cranes will hang over the skyline of the kingdom. Chinese construction firms are prepared to build the new infrastructural base in Saudi Arabia. Washington, if it is paying attention, must see the drift of its old ally—either into social chaos or into the Chinese orbit. No other alternative exists.

Thursday, 19 May 2016

स्पर्धा परीक्षांचा क्लास लावण्यापूर्वी....... अतुल लांडे, SELECTING GOOD CLASSES FOR SSB

स्पर्धा परीक्षांचा क्लास लावण्यापूर्वी....... अतुल लांडे, पुणे पुणे : ( अतुल लांडे, पुणे ) स्पर्धा परीक्षांचा (UPSC / MPSC) अभ्यास करायचे ठरविल्यावर पुढचा महत्वाचा निर्णय असतो--- क्लास कोणता लावावा. सध्या क्लासेस ची संख्या जशी वाढत आहे तसे विद्यार्थी आणि पालकांचा गोंधळही वाढत आहे. माझा तुम्हाला सल्ला आहे... हा महत्वाचा निर्णय स्वतः घेऊ नका. तुमच्या आधी ज्यांनी हि परीक्षा दिली आहे वा क्लासेस केले आहेत, त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करा. तुमच्या आयुष्याचा आणि पैशांचा प्रश्न आहे, त्यामुळे गडबड न करत सगळ्या क्लासेसला भेट द्या आणि मगच निर्णय घ्या.... आपण क्लास का लावत आहोत याचे निश्चित भान विद्यार्थी आणि पालकांना असणे गरजेचे आहे. कोणताही क्लास लावताना खालील बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे..... १. निकालामागचे गौडबंगाल....... क्लासचा पूर्वीचा निकाल अभ्यासणे गरजेचे आहे. क्लासेस च्या जाहिराती , फेसबूक पोस्ट यावर संपूर्ण विश्वास ठेवू नका. बरेचसे पास झालेले विद्यार्थी एकाच वेळेला वेग वेगळ्या क्लासेस मध्ये मार्गदर्शन घेत असतात. उदा. विद्यार्थी मुलाखतीची तयारी करताना सगळीकडेच सराव मुलाखत (मॉक) देतात. त्यामुळे तो क्लास लगेच तो विद्यार्थी आपलाच आहे असा दावा करु शकतो. काही क्लासेस तर अभ्यासिका चालवतात आणि तिथले विद्यार्थी आपलेच आहेत असा दावा करू शकतात. काही क्लासेस मध्ये तर तुम्ही पास झाल्यानंतर भेटायला गेलात तरी तुम्ही त्या क्लासचे होऊन जाता. काही मार्गदर्शक एखाद्याला मानसिक आधार देतात, लगेच तो त्यांचा होतो, त्याचे नाव क्लासच्या यादीत जाते, आणि तुम्ही तो क्लास लावता--- मानसिक आधारासाठी नाही तर एखादा विषय शिकण्यासाठी... काही वेळेला एखाद्याने तो क्लास केलेला असतोही पण म्हणून तो क्लास त्याला आवडलेला असतोच असेही नाही... त्यामुळे क्लासच्या निकालामागचे गौडबंगाल समजून घेऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे... जर तुम्हाला पूर्व वा मुख्य परीक्षेसाठी क्लास लावायचा असेल तर त्या क्लासने दावा केलेल्या यशस्वी विद्यार्थ्यानि तीच बॅच केली असेल असे नाही. तुम्हाला ज्या विषयासाठी क्लास लावायचा असेल त्या विषयाचा त्या क्लासचा निकाल कसा आहे हे पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. पुढच्या पोस्ट मध्ये चर्चा करूयात 'शिक्षकांच्या' महत्त्वा पर्धा परीक्षांचा (UPSC / MPSC) अभ्यास करायचे ठरविल्यावर पुढचा महत्वाचा निर्णय असतो--- क्लास कोणता लावावा. सध्या क्लासेस ची संख्या जशी वाढत आहे, तसे विद्यार्थी आणि पालकांचा गोंधळही वाढत आहे. माझा तुम्हाला सल्ला आहे... हा महत्वाचा निर्णय स्वतः घेऊ नका. तुमच्या आधी ज्यांनी हि परीक्षा दिली आहे वा क्लासेस केले आहेत, त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करा. तुमच्या आयुष्याचा आणि पैशांचा प्रश्न आहे, त्यामुळे गडबड न करत सगळ्या क्लासेसला भेट द्या आणि मगच निर्णय घ्या.... आपण क्लास का लावत आहोत याचे निश्चित भान विद्यार्थी आणि पालकांना असणे गरजेचे आहे. कोणताही क्लास लावताना खालील बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.... स्पर्धा परीक्षांचा क्लास लावण्यापूर्वी....... २. शिक्षक..... क्लास का लावायचा असतो? शिकण्यासाठी.... शिकवते कोण? शिक्षक... त्यामुळे क्लास लावायचा असेल तर सगळ्यात मह्त्वाची कोणती बाब बघावी? शिक्षक कोण आहेत.... सामान्यतः क्लासेस मध्ये तुम्हाला खालील भूमिका पार पडणाऱ्या व्यक्ती भेटलीत... अ. संचालक / क्लासप्रमुख- विद्यार्थ्यांना स्फूर्ती देणे, अभ्यासक्रमावर लक्ष ठेवणे, नियोजनात मदत करणे इ. याचबरोबर क्लास वा संस्थेच्या व्यावसायिक आणि प्रशासकीय बाजू बघणे ब. समुपदेशक- क्लासला भेट देणाऱ्यांना क्लास व बॅचेस ची माहिती देणे क. स्पर्धा परीक्षा प्रचारक- कार्यशाळा वा जाहीर व्याख्याने घेऊन नागरी सेवा हे करिअर कसे चांगले आहे याचा प्रसार करणे (अर्थात क्लासचा प्रचार करणे ) ड. लेखक- स्पर्धा परीक्षेशी संबंधीत लेखन करणे इ. शिकवणे शिक्षकांनी वरील पहिल्या चार भूमिका पार पाडायला काहीच हरकत नाही, ते महत्त्वाचे कार्य आहे पण त्यांचे प्रमुख काम ‘शिकवणे’ आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. बरेचसे विद्यार्थी – पालक पहिल्या चार भूमिका पार पाडणाऱ्यांना शिक्षक समजतात आणि फसतात. क्लासमध्ये तुम्हाला नक्की कोण शिकवणार आहे हे विचारा. बऱ्याच वेळेला ज्या व्यक्तीसाठी आपण क्लास लावतो, ती व्यक्ती शिकवतच नसते. शिकवत असेल तर उत्तम पण खात्री करून घ्या --- ती व्यक्ती किती लेक्चर घेणार? कोणते विषय शिकवणार? काही क्लासप्रमुख केवळ स्फुर्ती देणे, नियोजन करून देणे, मानसिक आधार देणे याच गोष्टी करतात. त्याची गरज असतेच, पण तुम्ही विचार करा तुम्ही फक्त त्यासाठीच क्लास लावत आहात का? खरेतर शिक्षकासाठी कोणता अनुभव असावा हा अवघड प्रश्न आहे. शिक्षकांकडे UPSC वा MPSC च्या परीक्षांचा अनुभव पाठीशी असणे गरजेचे आहे, कमीत कमी मुख्य परीक्षा तरी त्यांनी दिलेली असावी. एकही पूर्व परीक्षा पास न होणारा शिक्षक तुम्हाला चालेल का? काही शिक्षक एकाच वेळेस बऱ्याच ठिकाणी शिकवतात. तसे असेल तर विद्यार्थ्याकडे ते व्यक्तिगत लक्ष देऊ शकत नाहीत. काही ठिकाणी एकच व्यक्ती सामान्य अध्ययनाचे सगळेच विषय शिकवतात किंवा एकापेक्षा जास्त वैकल्पिक विषय शिकवतात. खरे तर हे हास्यास्पद आहे. काही वेळेला तो शिक्षक त्या विषयात निपुण नसतो. स्वतः त्या विषयाचा पहिल्यांदा अभ्यास करत करत शिकवणारे शिक्षक सुद्धा असतात. वर्षभर त्याच शिक्षकांनी शिकवणे अपेक्षित आहे. मधेच शिक्षक बदलले तर त्याचा तुमच्या अभ्यासावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. काहीवेळेला “मागील यशस्वी अधिकारी शिकवणार” अशी आकर्षक जाहिरात केली जाते. पूर्वीच्या यशस्वी विद्यार्थ्यांनी नवीन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन जरूर करावे, पण ते संपूर्ण बॅच घेणार आहेत का याची खात्री करावी कारण त्यांच्याकडे वर्षभर बॅच घेण्यासाठी वेळ नसतो. शिक्षक तुम्हाला गरज असेल तेव्हा उपलब्ध असणार आहेत का याची खात्री करून घ्या. 'क्लास लावण्यापूर्वी "खरा शिक्षक' कोण आहे? हे जाणून घ्या. . तुम्हाला जे शिक्षक प्रत्यक्ष शिकवणार आहेत त्यांना भेटा आणि तुमची खात्री करून घ्या.' स्पर्धा परीक्षांचा (UPSC / MPSC) अभ्यास करायचे ठरविल्यावर पुढचा महत्वाचा निर्णय असतो--- क्लास कोणता लावावा. सध्या क्लासेस ची संख्या जशी वाढत आहे तसे विद्यार्थी आणि पालकांचा गोंधळही वाढत आहे. माझा तुम्हाला सल्ला आहे... हा महत्वाचा निर्णय स्वतः घेऊ नका. तुमच्या आधी ज्यांनी हि परीक्षा दिली आहे वा क्लासेस केले आहेत, त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करा. तुमच्या आयुष्याचा आणि पैशांचा प्रश्न आहे, त्यामुळे गडबड न करत सगळ्या क्लास्सेसला भेट द्या आणि मगच निर्णय घ्या. आपण क्लास का लावत आहोत याचे निश्चित भान विद्यार्थी आणि पालकांना असणे गरजेचे आहे. कोणताही क्लास लावताना खालील बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. १. निकालामागचे गौडबंगाल.......याच पेज वरची माझी ६ मे ची पोस्ट बघावी... जर तुम्हाला पूर्व वा मुख्य परीक्षेसाठी क्लास लावायचा असेल तर त्या क्लासने दावा केलेल्या यशस्वी विद्यार्थ्यानि तीच बॉच केली असेल असे नाही. तुम्हाला ज्या विषयासाठी क्लास लावायचा असेल त्या विषयाचा त्या क्लासचा निकाल कसा आहे हे पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. २. शिक्षक.....याच पेज वरची माझी 13 मे ची पोस्ट बघावी.. क्लास लावण्यापूर्वी तुम्हाला जे शिक्षक प्रत्यक्ष शिकवणार आहेत त्यांना भेटा आणि तुमची खात्री करून घ्या. ३. नोट्स.... क्लासमध्ये सर्व विषयाच्या इत्थंभूत छापील नोट्स मिळणे आवश्यक आहे. केवळ नोट्समुळे कोणी पास होत नाही परंतु क्लासने नोट्स दिल्या तर तुमचा लिखाणाचा बराच वेळ वाचतो. संदर्भ पुस्तके वाचून क्लास नोट्स मध्ये नसलेली माहिती तुम्ही नोट्स मधेच अॅड करणे अपेक्षित आहे. सगळ्याच नोट्स तुम्हाला काढाव्या लागल्या तर त्यात खूप वेळ जातो. कमी जास्त प्रमाणात सगळेच क्लास काहीतरी नोट्स देतातच. तुम्ही त्याच्या दर्जाची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. सगळ्याच विषयांच्या इत्थंभूत नोट्स मिळतात कि नाही हेही तपासणे गरजेचे आहे. नोट्स सुधारित (updated) असणे अपेक्षित आहे. क्लास जर छापील नोट्स न देता लिहून देत असेल तर क्लासचा निम्मा वेळ लिहून देण्यातच जातो. अध्यापनाचा भर चर्चा आणि विश्लेषणावर असावा न कि लिखाणावर. काही शिक्षक सांगतात, वर्गात लिहून दिले कि तो विषय एकदा हाताखालून जातो. यात कितीसे तथ्य आहे? परीक्षेत ज्या प्रकारचे लिखाण करावे लागते त्याप्रकारच्या लिखाणाच्या सरावासाठी स्वतंत्रपणे सराव चाचण्या असाव्यात. काही क्लासेस तर चक्क दुसऱ्याच क्लास च्या नोट्स वापराव्यात असा सल्ला देतात. तुम्ही एखादा क्लास लावला तरीही इतर क्लासच्या नोट्स वापरायला काहीच हरकत नाही. पण तो निर्णय तुम्ही घ्याल. स्वतः क्लास नेच सांगणे, आपल्या नोट्स च नाहीत किंवा त्या चांगल्या नाहीत म्हणून तुम्ही दुसऱ्याच्या नोट्स वापरा, हे कितपत योग्य आहे. ******क्लास लावण्यापूर्वी तुम्ही स्वतः नोट्स च्या दर्जाची खात्री करून घ्या. सर्वच विषयाच्या नोट्स मिळतात याची खात्री करा. मागील वर्षाच्या नोट्स पाहण्यासाठी मागून घ्या.****** ४. टेस्ट सिरीज आणि अभिप्राय (feedback) .... तुम्ही जर एखाद्या क्लासला विचारले ‘तुम्ही टेस्ट घेता का?’ उत्तर ‘हो’ असेच मिळणार आहे. नुसती टेस्ट सिरीज असून उपयोगाचे नाही, ती दर्जेदारच असली पाहिजे. परंतु त्यांचे नियोजन कसे असते? किती टेस्ट घेतल्या जातात? त्या वेळेवर होतात का? त्यांचा दर्जा कसा असतो? पेपर वेळेवर तपासून मिळतात का ? वैयक्तिक अभिप्राय मिळतो का ? याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. लक्षात ठेवा हि स्पर्धा परीक्षा आहे, इतरांच्या तुलनेत तुम्ही नक्की कुठे आहात हे कळण्यासाठी एका चांगल्या टेस्ट सिरीजची गरज असतेच. वैयक्तिक अभिप्राय मिळणे फार गरजेचे आहे. प्रत्येकाची अभ्यासाची पद्धत , त्यातील समस्या वेगवेगळ्या असतात. शिक्षकांनी त्या वेळ काढून वैयक्तिकरित्या सोडविल्या पाहिजेत. तुम्ही क्लास लावताना खरेतर टेस्ट सिरीज आणि अभिप्राय विषयी बाबींचा करार बॉंड पेपर वर करून घेतला पाहिजे. क्लास ची निवड चुकली आहे हे कालांतराने जरी तुमच्या लक्षात आले तरी, तुम्ही टेस्ट सिरीज दुसरीकडे लावा. बरेच प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन पर्याय आज उपलब्ध आहेत. ******माझा तुम्हाला सल्ला आहे.... क्लास लावा अगर लावू नका, चांगली टेस्ट सिरीज लावणे मात्र अनिवार्य आहे ** वेळापत्रक..... चांगले शिक्षक, नोट्स आणि टेस्ट सिरीज बरोबर गरज आहे योग्य वेळापत्रकाची. क्लास लावण्यापूर्वी त्या क्लास च्या मागील विद्यार्थ्यांकडून पुढील बाबींची शहानिशा करायला विसरू नका.... =संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवला जातो का? =प्रत्येक विषयाला योग्य न्याय मिळतो का? =एखादया विषयाचे अध्यापन चालू केल्यानंतर त्याचा अभ्यासक्रम संपेपर्यंत तोच विषय शिकवला जातो कि मधेच सोडून दिला जातो, पुन्हा काही काळानंतर शिकवला जातो? (हे योग्य नाही) =लेक्चर वेळेवर होतात का? =संपूर्ण बॅच किती तासांची आहे? इ. इ. तुम्ही क्रॅश कोर्स, विकेंड बॅच, दीर्घ मुदतीच्या बॅचेस लावणार असाल तर वरील मुद्दे जास्त महत्त्वाचे ठरतील. ****क्लास लावण्यापूर्वी त्या क्लासच्या मागील वर्षीच्या त्याच बॅचचे वेळापत्रक नीट पार पडले का याची खात्री केल्याशिवाय पैसे भरू नका***** ६. फी.... फी किती आकारावी हा अर्थातच प्रत्येक क्लासचा अधिकार आहे... परंतु जी फी आकारली जाते त्याचे काहीतरी स्पष्टीकरण असले पाहिजे ... शिक्षक कोण आहेत?, किती तास शिकवले जाणार आहे?, नोट्स ची पाने किती आहेत?, टेस्ट किती आहेत?, अभिप्राय (feedback) साठी शिक्षक किती वेळ देणार आहेत? यावर फी ठरावी.. कर वेगेळे आकारले जातात का? नंतर काही पैसे भरावे लागतात का? फी परत (Refund) मिळण्याची काही सोय आहे का? हे आधीच विचारून घ्या. *****फी मध्ये नक्की काय काय पुरवले जाते याची क्लास कडून यादीच घ्या.****** ७. स्ट्रॅटेजी (strategy)..... वरील बाबीविषयी क्लास चे धोरण म्हणजेच क्लासची स्ट्रॅटेजी. प्रत्येक क्लास बरोबर ती बदलू शकते. ती समजावून घेऊन, ती तुम्हाला कितपत लागू पडेल याचा विचार करून क्लास लावण्याचा निर्णय घ्यावा. ८. ‘डेमो’ लेक्चर....... तुमचा अजूनही तो क्लास लावण्याचा निर्णय निश्चित होत नसेल तर ‘डेमो’ लेक्चर ची मागणी करा. तो तुमचा हक्क आहे. त्यानंतरच फी भरा. क्लास किती जुना आहे, त्याच्या शाखा किती आहेत, त्यांच्याकडे किती विद्यार्थी आहेत, त्याची जाहिरात किती आहे..... या पेक्षा पूर्वीच्या विद्यार्थ्यांचे त्या क्लास विषयी मत काय आहे हा प्रश्न महत्त्वाचा.... कालपरत्वे क्लास, संस्था किंवा संचालक यांच्या विशिष्ट इमेज तयार होतात. संस्था किंवा संचालक ‘प्रशासनात मराठी टक्का वाढवणे, सामाजिक क्रांती करणे, चळवळ करणे, NGO च्या माध्यमातून समाज प्रबोधन करणे, युवकांचे व्यक्तिमत्व विकसन करणे’ अशी व्यापक ध्येये समोर ठेवतात. हे कार्य महत्त्वाचे आहे, परंतु स्पर्धा परीक्षेचा क्लास हे त्याचे माध्यम होऊच शकत नाही. या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. तुम्ही क्लास लावत आहात, एखाद्या सामाजिक चळवळीत सहभागी होत नाही आहात, याचे भान ठेवा. या क्षणी तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, अभ्यास करून पास होणे आणि त्यासाठी योग्य मार्गदर्शन घेणे. ते होत असेल तरच दुसऱ्या गोष्टीला अर्थ आहे. म्हणून क्लास निवडण्याचा तुमचा निर्णय व्यावसायिक असावा... जेणे करून तुमच्या आयुष्यातील दोन वर्ष आणि तुमच्या पालकांचे पैसे वाया जाऊ नयेत... आज स्पर्धा परीक्षा प्रचारकांची महाराष्ट्रात कमी नाही. माझी या सगळ्यांना विनंती आहे... नुसते MPSC आणि UPSC चे करिअर किती चांगले आहे, याचा प्रचार करण्याबरोबरच वरील मुद्देही विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचवावेत. माझी यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना विशेष विनंती आहे... महाराष्ट्रातील विद्यार्थी कुठला क्लास लावतो यात त्यांची भूमिका अतिशय निर्णायक आहे, हे ते नाकारू शकत नाहीत. त्यांनी याचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा. *****विद्यार्थी आणि पालकांनो, या मुद्यांचा न कंटाळता पाठपुरावा करूनच तुम्ही निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा आहे. तुम्हाला या चार पोस्ट पटल्या असतील तर अधिकाधिक जणांशी त्या शेअर कराव्यात****** अतुल लांडे ईमेल आयडी atul@upscmantra.com

http://zeenews.india.com/marathi/news/bloggers-park/hemant-mahajans-blog-on-chinese-infiltration/314404


Wednesday, 18 May 2016

Why Is It So Special To Be A Soldier In The Indian Army? Vinay Devnath -

Why Is It So Special To Be A Soldier In The Indian Army? Vinay Devnath - 18th May 2016 The profession of arms is a noble one. And not to mention, a very challenging one too. In our country, there is no conscription – no compulsion for people to join the army. Candidates are chosen according to their ability. And that is why our army consists of the best of the best. Because the responsibility of guarding our borders is not a small one. If even one chink in the armor shows up, people lose their lives. ARMY-2 Image source The profession is that of safeguarding lives. These soldiers literally are standing guard over innocent citizens, with a complete intention to give their life away if the situation calls for it. Such a readiness is not easy. Think about it. Tomorrow you are called in to fight for a complete stranger on the road. Would you fight? Probably not. Why? Because “It is none of my business!”. Our soldiers cannot say that. They do not know the name of every person among the billion in the country, but they still will fight for them. This degree of selflessness is something not all have naturally. What makes them so impressive then? How do they let go of all the selfishness and act like such brave hearts? They are trained to enjoy challenges and they laugh at the face of death e Courage lies in overcoming your fears. To face your fears in general, is a challenge in itself. These men are trained to enjoy these challenges, and thereby making them fearless. If you wonder how a single man doesn’t falter in the face of an overwhelming number of enemies, it is because they enjoy it. There is no question of fear at all. Even in the face of sure death. They are fiercely disciplined and have unshakeable integrity There is a reason army men wake up early in the morning into their old age. There is a reason they are so resolute, and do not flinch at all. They have been resolute and courageous for so long, that it becomes second nature to them. The spirit of the corps – the unshakeable faith they have in their brother-in-arms A soldier is never alone. He can always count on his fellow soldier and depend on him with his life. There is a brotherhood in the army that cannot be matched even by blood relations. In today’s world, when brothers fight with each other over a piece of land, the brothers of the Indian army fight to keep the land free. It is literally One for all and all for one. Forthrightness – no time for bullshit at all Have you met a person who is direct and is not diplomatic with his words at all? There is no treachery or slander. There is only directness and it is this forthrightness that they use to do whatever they are told, without hesitancy. Hesitancy costs lives. The selfless sacrifice – peacekeepers rather than warmakers Let’s keep the wars aside. Let’s keep the skirmishes with the terrorists aside. Whenever there has been a disaster, even the worst kinds, the army has always pitched in with help. The army is not a disaster and rescue force. They are not rescue specialists. Nor are they trained to be one. But because they care, and because they can, they pitch in with invaluable help and support. Something, we appreciate every time they have delivered. So, you see they are not just an offensive force, but even a peacekeeping force – and with respect to India, especially a peacekeeping force. And the peace they maintain is not through guns, but through sacrifice. Sacrifice of their comfort, sacrifice of their family time, sacrifice of their welfare and health. It comes from the famous belief that is etched outside Chetwoode Hall in IMA The safety, honour and welfare of your country comes first always and every time. The honour, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last always and every time. Our soldiers have kept us safe through sacrifice. Every time.

GOOD NEWS-India is in talks with “certain” countries in Africa for possible export of the LCH.

HAL’s Light Combat Helicopter, an indigenous chopper that is being developed to cater to combat needs of the Indian Air Force (IAF) and Indian Army, has now caught the eye of African countries. According to a PTI report, India is in talks with “certain” countries in Africa for possible export of the LCH. The interest is a shot in the arm for Defence Minister Manohar Parrikar to scale up India’s defence exports. LCH is a 5.5-tonne class combat helicopter designed and developed by HAL. While the Army has placed an order for 114 with state-run Hindustan Aeronautics Limited, the IAF has ordered 65. The helicopter is designed to carry out dedicated combat roles such as air defence, anti-tank, scout and support combat search /rescue missions. We take a look at the salient features, combat power & trials’ status of the made-in-India combat chopper that has export potential: Features: The LCH’s features include sleek and narrow fuselage, tri-cycle crash worthy landing gear, crash worthy and self-sealing fuel tanks, armour protection, nuclear and low visibility. These, claims HAL, make the LCH lethal, agile and survivable. HAL Light Combat Helicopter, HAL, LCH, Indian Air Force, india africa talk LCH during its cold weather trials. (HAL Photo) It is powered by two Shakti engines and inherits many technical features of the Advanced Light Helicopter. Weapons trials: The weapons trial of the LCH is planned in July-August this year. Recently it achieved the milestone of firing of rockets (70 mm) from its prototype, TD-3 in weaponized configuration. HAL Light Combat Helicopter, HAL, LCH, Indian Air Force, india africa talk LCH fires rockets in weaponized configuration. (HAL Photo) Scaling heights: Designed for anti-tank and anti-infantry roles with a maximum speed of 275 kilometers per hour, the LCH is also capable of high-altitude warfare since its operational ceiling will be 16,000 to 18,000 feet. HAL Light Combat Helicopter, HAL, LCH, Indian Air Force, india africa talk LCH during hot and high altitude trials. (HAL Photo) The combat helicopter has already completed hot & cold weather along with altitude flight trials. Shield & combat power: The helicopter would have day/night targeting systems for the crew including the helmet pointed sight and electro-optical pod consisting of CCD camera/FLIR/Laser Range Finder (LRF)/Laser Designator (LD). HAL Light Combat Helicopter, HAL, LCH, Indian Air Force, india africa talk LCH during its cold weather trials. (HAL Photo) The LCH is fitted with self protection suite consisting of radar/laser missile warning systems and Counter Measures Dispensing System (CMDS). Development history: The first prototype helicopter had its inaugural flight on Mar 23, 2010. The second and third prototype had their first flight on June 28, 2011 and November 12, 2014. LCH TD4 completed its maiden flight on December 1, 2015. LCH has completed performance trials paving way for certification of basic configuration and a letter to this effect was handed over to HAL by CEMILAC in the presence of Defence Minister on October 16, 2015.