GETTING INDIAN BLACK MONEY BACK

काळ्या पैशाचे अर्थकारण

ऐक्य समूह

Monday, September 19, 2011 AT 01:20 AM (IST)

Tags: news

परदेशी बॅंकेत पडून असलेला भारतीय पैसा देशात परत आणण्यासाठी सरकार माफीची योजना आखत आहे. त्यातून परदेशातील काळे पैसे परत आणणाऱ्यांना सरकार कसलीही शिक्षा करणार नाही मात्र कर चुकवून तो पैसा परदेशात नेला गेला असल्यास सरकार त्यावर कर आकारेल आणि काही दंडही करेल. त्यातून एक तर काळा पैसा भारतात येईल तसेच कर आणि दंडाच्या स्वरूपात सरकारचे उत्पन्नही वाढेल.

अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आणि अन्यही काही संघटनांनी केलेले जनजागृतीचे प्रयत्न यामुळे भारतातल्या जनतेमध्ये काळ्या पैशाच्या बाबतीत सजगता निर्माण झालेली आहे. ती सरकारला फार दिवस दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यामुळे सरकारला काळ्या पैशाच्या बाबतीत काहीना काही तरी पावले टाकाविच लागणार आहेत. म्हणून सरकारी पातळीवर काय करता येईल, याचा गंभीरपणे विचार चाललेला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये काळा पैसा उघड करण्याच्या बाबतीत एखादी व्यापक योजना पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काळ्या पैशाविषयी चर्चा सुरू होते तेव्हा काळा पैसा म्हणजे भारतातल्या काही लोकांनी परदेशी बॅंकांत नेऊन ठेवलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा असे मानले जाते. परंतु काळा पैसा म्हणजे केवळ तोच पैसा नव्हे तर कर चुकवून देशातल्या देशात वापरला जाणारा पैसा म्हणजे सुद्धा काळा पैसाच असतो. त्याला आपल्या व्यवहारी भाषेमध्ये नंबर दोनचा पैसा असे म्हटलेे जाते.
माफी कशासाठी?
म्हणजे ज्या पैशातून होणाऱ्या व्यवहारावर सरकारला कसलाही कर मिळत नाही आणि ज्या पैशातून होणारे व्यवहार कधीही कागदावर येत नाहीत तो म्हणजे काळा पैसा. मग तो स्वदेशामध्ये असो की परदेशात. मात्र आता स्वदेशातल्या काळ्या पैशाविषयी कोणी चकार शब्दाने सुद्धा बोलत नाही. इ. स. 2000 पूर्वी काळा पैसा म्हणजे देशातला काळा पैसा असेच समजले जात होते. आता मात्र काळा पैसा म्हणजे स्विस बॅंकातला पैसा असेच मानले जायला लागले आहे आणि हा पैसा देशात यावा यासाठी सरकार काही पावले टाकण्याचा विचार करायला लागले आहे. काळा पैसा परदेशात नेणाऱ्यांनी तो देशात परत आणावा, तसे करणाऱ्यांना सरकार कसलीही शिक्षा करणार नाही. अशा प्रकारची एक योजना अर्थखात्यामध्ये तयार व्हायला लागली आहे. स्वेच्छेने काळा पैसा जाहीर करणाऱ्यांना माफी देण्याच्या अशा योजना यापूर्वी दोन वेळा राबविल्या गेलेल्या आहेत. 1979 साली आणि 1997 साली अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यांचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे त्या योजनांमध्ये काही दुरुस्त्या करून ती पुन्हा जाहीर करण्याचा विचार होत आहे. नव्या योजनेमध्ये कर बुडवून परदेशात नेऊन ठेवलेला पैसा परत आणणाऱ्या व्यक्तीला कसलीही शिक्षा होणार नाही. मात्र त्या रकमेवर अन्यथा जेवढा प्राप्तीकर लागला असता त्यापेक्षा अधिक प्राप्तीकर दंड म्हणून लावला जाणार आहे. ते आवश्यक आहे अन्यथा काळा पैसा परदेशात नेता येतो आणि काही वर्षांनी पांढरा करून भारतात आणता येतो आणि तरीही काही बिघडत नाही अशी भावना होईल.
म्हणजे कर चुकविलेला पैसा भारतात आणता येणार आहे आणि त्याबद्दल केवळ थोडासा दंड भरायचा आहे. अशीही भावना काही बाबतीत घातक ठरणार आहे. कारण अशी सवलत मिळाली तर दाऊद इब्राहिमसारखे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सुद्धा परदेशातले पैसे भारतात आणतील आणि दंड भरून तो राजरोसपणे वापरायला लागतील. हे वातावरण गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारे ठरेल म्हणून अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी काळा पैसा परदेशात ठेवणाऱ्यांना एवढेही सही सलामत सोडू नये असे मत व्यक्त केले आहे. त्यानुसार काळा पैसा परत आणणाऱ्यांना पैशाचा स्त्रोत विचारला जाणार नाही. मात्र तो पैसा गुन्हेगारीच्या माध्यमातून कमावून परदेशात नेऊन ठेवला असेल तर मात्र अशा पैशाच्या मालकांवर जरूर फौजदारी कारवाई केली जाईल.
करचोरांना अभय
या संबंधात एक शंका व्यक्त केली जात आहे. या पूर्वी जाहीर झालेल्या दोन्हीही योजनातून फारसा पैसा मिळालेला नव्हता. सरकारने माफीची योजना जाहीर केली असूनसुद्धा अनेकांनी तिचा लाभही घेतला नाही आणि आपली काळी संपत्ती जाहीरही केली नाही, ती दडवूनच ठेवली. अशा लोकांवर सरकारनेही नंतर कसलीच कारवाई केली नाही. तसेच आताही होणार नाही हे कशावरून असा सवाल काही लोक करत आहेत. वरकरणी या प्रश्नात तथ्य आहे परंतु मागच्या दोन प्रसंगात आताच्या वेळेत एक मोठा फरक आहे. त्या दोन वेळा काळा पैसा शोधून काढण्याच्या बाबतीत आणि परदेशी बॅंकांतील ठेवींची माहिती मिळविण्याच्या बाबतीत सरकार हतबल होते. आता मात्र सरकारच्या हातात काही साधने आलेली आहेत. देशातील काळ्या संपत्तीचे स्त्रोत उघड करण्याच्या बाबतीत सरकारने काही कायदे केलेले आहेत आणि स्विस बॅंकांसहित जगातील काळ्या पैशाला आश्रय देणाऱ्या सर्व बॅंकांनी आता आपल्याकडील ठेवींची माहिती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या माहितीवरचा गोपनियतेचा बुरखा त्यांनी दूर सारला आहे. त्यामुळे सरकारच्या माफीच्या योजनेनंतरही कोणी काळी संपत्ती दडवून ठेवत असेल तर ते आता सहजासहजी शक्य होणार नाही. त्याशिवाय भारतामध्ये आता माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झालेला आहे. त्यामुळेसुद्धा काळी संपत्ती झाकून राहणे शक्य राहिलेले नाही.
अशा प्रकारच्या माफीच्या योजनेतून किती पैसे मिळतील, याचे अंदाज केले जात आहेत. काही तज्ञांच्या मते या योजनांमधून भारताला एक महापद्म म्हणजे एक हजार अब्ज डॉलर्स एवढी संपत्ती प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्याचे दोन लाभ होतील. पहिला म्हणजे हा काळा पैसा भारतात आल्यामुळे तो भारतात गुंतवला जाईल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. त्याशिवाय हा पैसा जाहीर करणाऱ्यांवर सरकार जो दंड बसवेल त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणि या वाढलेल्या उत्पन्नातून सरकार उद्योगाच्या विकासा-साठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयींमध्ये गुंतवणूक करू शकेल. अशा काही उपाययोजना केल्याच नाहीत तर हा भारतीय पैसा परदेशात पडून राहील.
 परदेशातल्या बॅंकांमध्ये नेऊन ठेवलेला काळा पैसा आता फार दिवस तेथे पडून राहणार नाही. तो परत आनून संबंधीतांनी जाहीर करावा अशी एक योजना सरकार तयार करत आहे. या योजनेनुसार देशात किती पैसा येईल याचे अंदाज बांधले जात आहेत. परंतु त्यासंबंधात निश्चित स्वरूपाचा आकडा समोर येत नाही. मात्र विविध संस्थांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार भारतामध्ये एक हजार अब्ज डॉलर्स म्हणजे चाळीस लाख कोटी रुपये येतील. सरकारने अशी एखादी योजना खरोखरच राबविली आणि तिचा अंमल कसोशीने केला तर भारताचे आर्थिक चित्र पाच वर्षात पूर्ण बदलून जावू शकते.

भारतामध्ये काळा पैसा जाहीर व्हावा म्हणून माफीची योजना जाहीर केली जाणार आहे. पण अशा प्रकारच्या योजनेमध्ये काही नाविन्य नाही. आजपर्यंत अशा प्रकारच्या योजना अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, ग्रीस, इटली आणि पोर्तुगाल या देशांनी सुद्धा अशा योजना राबविल्या आहेत. परदेशी बॅंका म्हणताच आपल्या डोळ्यासमोर स्वित्झर्लंडच्या बॅंकाच येतात. परंतु परदेशातला काळा पैसा ठेवून घेण्याच्या आणि त्याबाबत गोपनीयता पाळण्याच्या बाबतील केवळ स्विस बॅंकाच आघाडीवर आहेत असे नाही. याबाबतीत इतर देश आघाडीवर आहेत. भारतातील काळा पैसा जर्मनी, मॉरिशस, ब्रिटन आणि दक्षिण अमेरिकेतल्या काही देशातल्या बॅंकात सुद्धा जमा आहे.
भारतातून परदेशात पैसा नेऊन ठेवण्याच्या बाबतीत काही उद्योजक, हिऱ्यांचे व्यापारी, काही कलाकार आणि काही क्रिकेटपटू सुद्धा आहेत. काही नेते मंडळी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी तर याबाबतीत आघाडीवर आहेतच.