8हैदराबादचा मुक्तिसंग्राम हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचा होता. मुख्य म्हणजे हा लढा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या बरोबरच सुरू झाला तरी तो संपला देश स्वतंत्र झाल्याच्या तब्बल 13 महिन्यांनंतर, म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948 रोजी.
15 ऑगस्ट 1947ला देशात तिरंगा फडकत असताना देशाच्या उदरस्थानी असलेल्या हैदराबाद संस्थानात मात्र तिरंगा फडकवणे गुन्हा होता.(ज्यात आजचे तेलंगणा, कर्नाटकचे २ जिल्हे आणि महाराष्ट्रातले ८ जिल्हे म्हणजेच संपूर्ण मराठवाडा)
भारतात 535च्या वर संस्थानं होती. भारत स्वतंत्र्य झाल्यावर ही संस्थानं खालसा करावी अशी मागणी जनतेच्या वतीनं जोर धरू लागली होती. काही संस्थानिक नेहरू-पटेल यांना सहकार्य करून भारतात विलीन होण्यासाठी प्रयत्न करू लागले तर साहजिकच काही संस्थानांचा याला विरोध होता.
हैदराबाद हे संस्थान देशातलं सर्वांत श्रीमंत संस्थान होतं. हैदराबाद संस्थानचे प्रमुख 'मीर उस्मान अली ७ वा निजाम' याला देखील आपण स्वतंत्र राहावं वाटत होतं. त्यामुळेच भारत स्वतंत्र होणार हे लक्षात येताच चले जावच्या चळवळीला निजामानं विरोध केला होता.
अर्थात संस्थान भारतात विलीन होणार नाही, याचा अंदाज महात्मा गांधी, नेहरू-पटेल यांना जसा होता, तसाच स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोविंदभाई श्रॉफ, आ. कृ. वाघमारे, बाबासाहेब परांजपे, साहेबराव बारडकर, अनंत भालेराव आणि मराठवाडा भागातील हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांना आला होता.
स्टेट काँग्रेस, लीग ऑफ सोशालिस्ट वर्कर्स, प्रजा परिषद, साहित्य सभा अशा कितीतरी संघटना आणि संस्थांच्या साहाय्यानं मुक्तिसंग्रामाचा हा लढा अधिक व्यापक बनवत नेला. अत्याचार करणारे मुस्लीम होते, पण या लढ्याला धार्मिक रंग लागू न देण्याची खबरदारी स्वातंत्र्य सैनिकांनी घेतली होती.
निजामाचं लष्कर
निजामाकडे नियमित लष्कर तर होतंच. पण त्याबरोबरच इत्तेहादचे रझाकार आणि सामान्य जनतेवर अत्याचार करण्यासाठी रोहिलेदेखील आणले गेले होते. निजामाच्या लष्करात 42,000 सैनिक तर 25,000 रोहिले बाहेरच्या राज्यातून आणले.
हैदराबाद संस्थानानं रझाकार नावाची लष्करी संघटना उभारली होती. तिचा प्रमुख होता कासिम रिझवी. त्याला साथ मिळाली ती बहादूर यार जंग यांची, जे 'मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन' या पक्षाचे अध्यक्ष होते.
आपण 'मुसलमान' आहोत, म्हणजे शासक असून दुसऱ्यावर अधिसत्ता गाजवण्यासाठीच आपला जन्म झालाय असे जे तत्त्वज्ञान (अनल मलिक या अर्थाचे) बहादूर यार जंग यांनी मांडले होते ते संस्थानातील प्रशासनात आणण्यासाठी कासिम रिझवी यांनी सर्व ते केलं.
संस्थानात मुस्लीम अल्पसंख्य असले तरी बहुसंख्याकांना डावललं जात होतं, उर्दूची सक्ती, निझामाची प्रार्थना सक्ती, अन्य भाषांचा कोणताही कार्यक्रम किंवा प्रयत्न उधळून लावणे, बिगर मुस्लिमांवर कर लादणे, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला संस्थानात शिरकाव करू न देणे असले जुलमी प्रकार रिझवी आणि त्यांचे रझाकार करायचे.
लुटालूट, बलात्कार, पळवापळवी हे नित्याचं त्याने करून टाकलं होतं. त्यावेळच्या काही अहवालामध्ये सारी आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार 45 ते 48 या काळात बायका पळवून नेण्याची आणि बलात्कार झाल्याची नोंद आहे. भारताच्या मध्यभागी "पाकिस्तान' निर्माण करावं, अशी रिझवी, इत्तेहाद आणि बहादूर यार जंग यांचे मनसुबे होते आणि निझाम त्याला अनुकूल होता.
निझामाला जिन्ना यांच्या पाकिस्तानात रस नव्हता. आपण जनतेवर शासन करण्यासाठीच जन्माला आलो अशी त्याची धारणा होती. निजामाने स्वतःचे कायदे, स्वतःचं चलन, स्वतःचं प्रसार माध्यम, स्वतःचं लष्कर प्रारंभापासूनच उभारले होते.
हे इथं समजून घ्यायला हवे की त्यावेळी देशभरात काँग्रेस मार्फत चळवळ चालू होती, पण संस्थानात स्टेट काँग्रेसला बंदी होती. निझामाचे आतंरराष्ट्रीय संबंध चांगले होते शिवाय तो अति गर्भश्रीमंत असल्यानं स्वातंत्र्य चळवळीतील काही नेत्यामध्ये त्याला हाताळण्यात संभ्रम होता.
महात्मा गांधींचा सशस्त्र क्रांतिला पाठिंबा
स्वामीजी आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांवर संस्थानात बंदी होती, तसंच त्यांनी काढलेल्या 'मराठवाडा' नियतकालिकाला नेहमीच त्रास दिला जात होता. लोक सहभाग वाढवण्यासाठी स्वामीजी सर्वत्र संचार करत.
स्वातंत्र्य सैनिकांचा एक गट रझाकारांना त्यांच्याच पद्धतीनं उत्तर दिलं पाहिजे या मताचा होता आणि त्यासाठी बाहेरच्या राज्यातून शस्त्र आणणे, पैसे उभे करणे असे प्रयत्न या गटानं केले. महात्मा गांधी आणि वल्लभभाई यांनी स्वामीजी आणि गोविंदभाई यांना पाठिंबा दिला होता.
मुक्तीसंग्रामाविषयी नेहरू जरा वेगळं मत मांडत, त्यांना निझामला दुखवायचं नव्हतं. राजकीय तोडगा काढला पाहिजे असं साधारण त्यांचं मत होतं.
स्वातंत्र्य मिळालं पण...
भारत स्वतंत्र झाल्यावर संस्थानाच्या सामिलीकरणाचे सर्व प्रयत्न निझाम-रिझवी यांनी उधळून लावले. भारत देश स्वतंत्र झाला, पण हैदराबाद संस्थानात मात्र 'निजामशाही' अशी विचित्र अवस्था होती. निजामाने अत्याचाराचा जोर वाढवला आहे, असं म्हणून हे संस्थान लवकर खालसा करावं अशी मागणी स्टेट काँग्रेसनं लावून धरली होती.
सरदार वल्लभभाई याला अनुकूल होतेच. त्यांनी लष्करी कारवाईचे संकेत अनेकदा दिले. पण लष्करी कारवाई केली तर मरणारी आपलीच माणसं आहेत. शिवाय ते अल्पसंख्यांक म्हणजे त्याच्या प्रतिक्रिया अन्य भारतीय राज्यात कशा उमटणार याचा अंदाज त्या वेळच्या केंद्रीय नेतृत्वाला येत नव्हता त्यामुळे प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईबाबत त्यांच्यात थोडा संभ्रम होता.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी १९४६ पासूनच संस्थानात उत्तम संघटना बांधणी केली होती. वेळप्रसंगी सशस्त्र उठाव गावोगावी होतील अशी रचना त्यांनी जिल्हा निहाय कृती समित्या स्थापून केली होती.
निझाम आणि रझाकाराचे जुलूम १९४७-४८ मध्ये वाढले तेव्हा स्वामीजींनी महात्मा गांधी यांची भेट घेवून हैदराबाद संस्थानातील सारे प्रकार त्याच्या कानी घातले. 'एक तर आम्ही संस्थान सोडून अन्य राज्यात म्हणजेच स्वतंत्र भारतात स्थायिक होतो किंवा लढून बलिदान देतो' असं स्वामीजी गांधीना जेव्हा म्हणाले तेव्हा गांधीजींनी क्षणाचा विचार न करता त्यांना सांगितलं 'अनिष्टाचा योग्य पद्धतीनं मुकाबला करा तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे निर्णयाचं'!
गांधीजींनी परवानगी देताच मुक्तिसंग्रामातील कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागले त्यांनी शस्त्रं मिळवली, सरकारी कार्यालयं, रेल्वे स्थानकं, जकात नाके, पोलीस ठाणी हेरून ठेवली.
याच काळात नांदेड जिल्ह्यातल्या अर्जापूरच्या बाजारात स्वातंत्र्य सैनिक गोविंदराव पानसरे यांची रझाकारांनी हत्या केली. तर हैदराबादेत मुक्तिसंग्रामाला मदत करणाऱ्या शोएबुल्ला खान या पत्रकाराला रझाकारांनी भर चौकात ठार केलं.
त्याचं शिर वेगळे करून ते रझाकारांनी मिरवले. कासिम रिझवी तेव्हा म्हणाला होता 'संस्थानात राहायचे असेल तर निझामाचे नियम पाळावे लागतील स्वातंत्र्यसैनिकांना मदत केली तर असे हाल होतील.'
निजामाची धूर्त खेळी
२९ नोव्हेंबर ४७ ला लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी 'जैसे थे' करार निझाम आणि भारत सरकारसाठी पेश केला. हैदराबाद संस्थान भारताच्या अधिपत्याखाली पण स्वायत्त देश असेल (Autonomus Dominion nation under India ) अशी तरतूद त्यात होती.
नव्या भारत सरकारने तो संमत करून टाकला होता, पण संस्थानातील नेते मंडळीना हा करार मंजूर नव्हता. निजामानं स्वामीजींना अटक केली. युनो सारख्या संस्थेकडे निझामाने अपील केले की 'मला भारत देशापासून धोका आहे हा देश माझ्यावर आक्रमण करू शकतो.' संस्थान युनोचे सदस्य नसताना सुद्धा काही राष्ट्रांनी निजामाचे अपील विचारात घ्यावं म्हणून राजकारण केलंच.
पण निजामाचा बनाव टिकला नाही. निजामाला आता अंदाज आला होता की संस्थानात लोकांचा उठाव होऊ शकतो वा संस्थानात लष्कर पाठवलं जाऊ शकतं. त्यानं इत्तेहादसह आपल्या लष्कराच्या बैठका घेतल्या पोर्तुगीज, ऑस्ट्रेलिया आणि पाकिस्तानकडून त्याने जवळपास २५ कोटी रुपयांची शस्त्रं घेतली.
या बळावर निझामाचे सामान्य जनतेवर आणि नव्या भारत सरकारवर गुरकावणे चालूच होते. 'जैसे थे करारातील' काही अटीचं उल्लंघन निजाम आणि कासिम रिझवी कडून झालं. त्याचे निमित्त साधून गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी लष्करी कारवाईचे आदेश दिले.
पोलीस अॅक्शन
कारवाईचा मुहूर्त ठरला १३ सप्टेंबर १९४८ म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १३ महिन्यांनी! साधारण १० दिवसात कारवाई संपेल असा भारतीय लष्कराचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात साडे तीन दिवसातच हैदराबाद संस्थानातील सर्व महत्वाच्या केंद्रांवर भारतीय लष्करानं ताबा मिळवला.
मेजर जनरल जे. एन. चौधरी, ले.जनरल इ. एम. गोदार्द यांनी या कारवाईची आखणी केली होती. १३ सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंतच्या या कारवाईचे नाव 'ऑपरेशन पोलो' असं ठरलं होतं, पण पुढे ही कारवाई 'पोलीस अॅक्शन' म्हणून ओळखली गेली.
या कारवाईसाठी भारतीय लष्करचे साधारण ३६,००० जवान होते. आर्म्ड ब्रिगेड, स्मॅश फोर्स, स्ट्राइक फोर्स, मोर्टर बटालियन, गुरखा रायफल्स, पंजाब रेजिमेंट्स तर होतेच शिवाय हवाई हल्ल्यासाठी HawkarTemptest Bombers ही होते.
या कारवाई दरम्यान संस्थानातल्या जनतेनं लष्कराला सहकार्य केलं. १३ सप्टेंबरला सोलापूर मार्गातून मेजर जनरल चौधरी प्रथम घुसले. सर्वप्रथम नळदुर्ग किल्ल्यासाठी कारवाई घडली. किल्ला ताब्यात आला. तेथून चौधरी जळकोट-तुळजापूर-लोहारा, होस्पेट-तुंगभद्रापर्यंत पोहोचले.
मेजर जनरल ए. ए. रुद्रा विजयवाड्यातून थेट ठाणी काबीज करत निघाले. 14 सप्टेंबरला मेजर जनरल डी. एस. ब्रार औरंगाबादेतून जालना -परभणी-लातूर-जहिराबाद करत पुढे गेले. तिकडे एका तुकडीनं बीदर ताब्यात घेऊन १६ सप्टेंबरला थेट हैदराबाद गाठलं.
ठिकठिकाणी लोक सैन्याचं स्वागत करत होते. इकडे स्वामीजींनी स्थापन केलेली कृती समिती आदिलाबाद, धर्माबाद, विजापूर, नांदेड तसंच विदर्भाच्या आणि नगर-औरंगाबाद सीमेलगतची अनेक गावे 'स्वतंत्र' झाल्याचं जाहीर करत सुटली.
भारतीय लष्करासमोर निजाम आणि कासिम रिझवी टिकले नाहीत. १७ सप्टेंबर १९४८ ला निजामानं शरणागती पत्करली. कासिम रिझवी याला अटक झाली. लायक अलि मंत्रिमंडळाचे प्रमुख होते ते पळूनच गेले. ४ दिवस १३ तास चाललेल्या या कारवाईत भारतीय लष्कराचे ३२ जवान शहीद झाले तर ९७ जखमी झाले.
निजामाची शरणागती
संस्थानातील कारवाई संपत येतानाच भारत सरकारचे प्रतिनिधी (त्यावेळचे पद एजंट जनरल) असलेले के. एम. मुन्शी यांनी खेळी केली. ते निझामाचे सहानुभूतीदार होतेच. ते कोणाला न सांगताच आकाशवाणी केंद्रावर गेले आणि त्यांनी निजामाला शरणागती पत्करा, शरण येण्याचा सल्ला दिला. निजाम संधी शोधत होताच त्यानं शरणागती स्वीकारली अन अटक टाळली.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांना ही शरणागती मान्य नव्हती. मुन्शीना त्यांनी १७ सेप्टेंबरला विचारले की 'कोणाला विचारून तुम्ही निजामाला शरण येणास सांगताय? असे अधिकार मुन्शी तुम्हाला कोणी दिले?' स्वामीजी या मताचे होते की निजामाला अटक करून रिझवीसह निजामाच्या विरुद्ध खटला चालवावा नव्या सरकारने ! पण ते झालं नाही.
नंतर, आपण जनतेच्या बाजूनं होतो पण 'मजलिस-ए-इत्तेहादूल-मुसलमीन' आणि त्याचा कर्ता कासिम रिझवी संस्थान सोडायला तयार नव्हते अशी फिरवाफिरवीची भूमिका निजामानं घेतली.
पुढे रिझवी विरुद्ध एक खून खटला चालला. त्याला ७ वर्षं शिक्षा झाली. काही वर्षं तो येरवडा जेलमध्ये होता. मध्येच तो सुटला आणि पाकिस्तानात राहायला गेला.
इकडे २०० वर्षांची आसिफशाही राजवट अखेरपर्यंत टिकवून ठेऊन जगात 'सर्वांत श्रीमंत' पदवी मिळवणारा ७ वा निझाम मीर उस्मान अली शरणागती नंतर भारतीय नेतृत्वाचे गोडवे गाऊ लागला. जबाबदार राज्यपद्धती आपल्या रक्तात आहे, असं म्हणत म्हणत त्याने पुढे भारतीय संघ राज्यात रीतसर येण्यासाठी डावपेच लढवले.
26 जानेवारी १९५०ला हैदराबाद राज्याचा पहिला राज्य प्रमुख बनला. ज्या भारतीय लष्कराच्या मेजर जनरल चौधरी यांनी त्याला झुकवलं त्यांचाच तो पुढे 'राज्यपाल' बनून सलामी घेवू लागला.
इकडे स्वामीजी, गोविंदभाई आणि कृती समितीनं जेवढी शस्त्रं बाहेरून आणली होती ती जमा करून सरकारच्या हवाली केली. आणि पुढे एकजात सर्व स्वातंत्र्य सैनिक, शैक्षणिक आणि विकासभिमुख समाजकारणात गुंतले.
पुढे १९५६मध्ये भाषावार प्रांत रचनेत मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात स्वेछेनं सामील झाला. १७ सप्टेंबर हा संस्थानातल्या १० जिल्ह्यासाठी स्वातंत्रदिन असल्यानं या दिवसाला मान्यता मिळावी म्हणून खूप प्रयत्न झाले, पण त्यासाठी १९९६ उजाडावं लागलं.
मनोहर जोशी यांच्या युती सरकारनं प्रयत्न केले आणि केंद्रातल्या वाजपेयी सरकारनं त्याला मान्यता देऊन रितसर संपूर्ण मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकाचा काही भागामध्ये तिरंगा झेंडा वंदनासह स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची परवानगी दिली
