Total Pageviews

Sunday, 22 October 2017

COASTAL SECURITY CHALLENGES CONCERNS WAY AHEAD -SWATANTRVIR SAWARKAR SMARAK SHIVAJI PARK,DADAR,MUMBAI-24 OCT 2017- BY FORUM FOR AWARENESS OF NATIONAL SECURITY,SPEAKERS-DR SUBHASH BHAMRE,DEFENCE MINISTER FOR STATE,SHRI DIPAK KESARKAR ,SHRI INDRESH KUMAR,,SHRI VINAYAK KALE,MAIN SPEAKER BRIG HEMANT MAHAJAN,YUDHDA SEVA MEDAL

‘सागरी सुरक्षा’ विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र


मुंबई, दि.१९  : स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मुंबई आणि ’राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच’यांच्या संयुक्त विद्यमाने ’सागरी सुरक्षा समीक्षा व उपाययोजना’ या विषयावर दि. २४ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शिवाजी पार्क येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात हे चर्चासत्र होणार आहे. यावेळी, भारताचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्यासह राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, सेवानिवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले, एअर कमांडर राहुल मसलेकर, कॅप्टन संजय पराशर व सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, आदी मान्यवर यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधणार आहे. ’राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंचा’चे संरक्षक इंद्रेश कुमार, सरखेल रघुजी राजे आंग्रे, खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
भारताची सागरी सुरक्षा, ही अत्यंत संवेदनशील बाब असून भविष्यातील राष्ट्रीय धोका टाळण्यासाठी त्या अनुषंगाने साधकबाधक चर्चा करून कृतीबद्ध कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने हे चर्चासत्र अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष अरुण जोशी, कार्याध्यक्ष व स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू रणजित सावरकर, कार्यवाह राजेंद्र वराडकर यांच्यासमवेत राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. सी. वाजपेयी, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रविण दीक्षित आणि राष्ट्रीय कार्यवाह विनायक काळे आदी मान्यवरांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले आहे. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असणार आहे.
ALL ARE CORDIALLY INVITED


26/11 attack on our Financial capital, heavy civilian casualties, and damage to the property raised eyebrows of all – political leaders, ‘thinkers’ in the capital as well as men in uniform. Remarkable ease at which, the attackers landed in Mumbai and inflicted heavy losses highlighted our ‘failures’ in our coastal security. India’s western coast has been subjected to smuggling of gold, electronic goods, narcotics, arms ammunition, explosives and FICN, since long. Infiltration of Bangladeshis on east coast, smuggling of arms ammunition for Maoists, poaching in island territories is a big threat. Various bomb blasts and 26/11terror attack, activities in Indian Ocean by countries like China and North Korea does give rise to our concerns for the coastal security and security of trade routes/ sea lanes. To my mind, this infact , is a ‘WAKE UP’ call for all.
Comprehensive national maritime & coastal security policy, better management of maritime boundaries, EEZ, traffic and effective mechanism for coordination is required. Operational capabilities of IN, ICG, Marine police, other agencies require to be improved further. Coastal States have to be empowered. Port security, security of offshore installations and Island territories is important. Good intelligence and surveillance in territorial waters will prevent security breaches. We need to study as to how countries like USA, UK and Russia ensure their coastal security. Induction of Hovercrafts, UAVs, creation of a more effective network of intelligence through fishermen and national coastal security corps is necessary.
Improved intelligence collection, training, sharing of technology, MDA Cooperation, cross attachment with each other, joint exercises during high threat periods will benefit all. Cyber attacks, security of air space over our coastline, Narco terrorism, dirty bomb being carried by terrorists, subversion, sabotages of strategic targets, missile attacks; are actually the ‘challenges’ of the future. We will have to be ready to meet all these future threats and for that, ’REGULAR STUDY & RESEARCH’ is a MUST.

A comprehensive book by Brig. Hemant Mahajan on “India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead” should be read by all, including the security forces, policy makers, corporate, security experts, technology providers, and many more. This book will generate informed discussion among all stakeholders for improving the coastal security further. 

I, therefore, congratulate Indian Maritime Foundation, Pune-1, for
encouraging studies on ‘concerns and challenges to our coastal securities’. I also congratulate Brig Hemant Mahajan, who, basically is an Infantryman and a ‘thinker’ for undertaking this study. I am sure that the book will be well received. 
India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”BY BRIG HEMANT MAHAJAN, YSM,Pages-336.Price-Rs 600/-,Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com



Saturday, 21 October 2017

ड्रग्जविरोधी बुलंद आवाज हीच काळाची गरज October 18, 2017 iसुशांत द. तांडेल


याच बक्कळ धनाच्या उन्मादाने निर्माण होत असलेल्या देशी-विदेशी दुर्योधनांना वेळीच लगाम घालणे ही काळाची गरज आहे. या दुष्ट दुर्योधनांच्या मोहजाळ्यात अडकलेल्या सामान्यांना मात्र आवरण्या व सावरण्यासाठी पुरेशी संधी देणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
निसर्गाचा वरदहस्त लाभल्याने देशी-विदेशी पर्यटकांना अगदी मोहवून टाकणारे आपल्या चिमुकल्या गोव्याचे नयनरम्य समुद्रकिनारे व त्यामुळेच जगभर सुपरिचित झालेले येथील किनारी पर्यटनहे आज ड्रग्ज’(मादकपदार्थ) सारख्या अनेक गंभीर समस्यांच्या आगरात किंवा सागरात नव्हे तर चक्क महासागरात बुडत चालल्याची चर्चा समस्त गोमंतकियांना अगदी नित्याचीच झालेली आहे. परिणामस्वरुप – ‘किनारी पर्यटनः शाप की वरदान?’ हा एवढी वर्षे चर्चिला जाणारा विषय आज अगदीच नगण्य वाटून त्याऐवजी किनारी पर्यटनः शाप की महाशाप?’ हाच गहन चर्चेला परिस्थितीनुरुप योग्य विषय ठरल्यास नवल नाही.
ड्रग्जच्या विषयावर खुलेपणाने लिहिणे किंवा बोलणे हे आज आपल्या गोव्यात मुंगीला मेेरूपर्वत ओलांडणे किंवा माशीला सागर तरून जाणे जेवढे अवघड आहे तेवढेच अवघड बनले असल्याचा स्पष्ट संदेश सध्याची परिस्थिती व चहुबाजूचे वातावरण देते आहे. परिणामी, या अत्यंत गंभीर व दूरगामी परिणाम करू शकणार्‍या विषयावर सबळ पुराव्याविना स्पष्ट बोलणे तर सोडाच, पण साधा ब्रसुद्धा काढणे आजच्या परिस्थितीत कठीण झाले आहे. पण लाट कितीही लहान असली, तरी ती जशी सागराशिवाय एकटी येऊच शकत नाही किंवा धूर कितीही कमी असू दे, खाली आग असल्याशिवाय तो येऊच शकत नाही, तशीच परिस्थिती या ड्रग्ज संदर्भात बनली आहे.
वास्तविक पिढ्यानपिढ्या आपण सर्वजण ऐकत आलेला सुपरिचित वाक्‌प्रचार,‘वाळूचे कण रगडिता तेलही गळेहा आज अगदीच गचाळ वाटू लागल्यास नवल ते काय?.. कारण, चहुबाजूंनी आज चर्चिला जाणारा ड्रग्जचा विषय लक्षात घेता,‘‘वाळूचे कण चाळिता, ‘ड्रग्जही ड्रग्जमिळेहाच वाक्प्रचार येणार्‍या काळात सुपरिचित होण्याची भीती आज निर्माण झाली आहे.
बैल विकून गोठा बांधणार्‍याला किंवा पांघरुण जाळून त्या जाळाशी शेकत बसणार्‍याला सत्याची तोंडओळख करून देणार तरी कोण? व कशी? कारण आपण जे करीत आहोत ते चांगले की वाईट हे लक्षात येण्याएवढी देवाची बौद्धिक कृपाही त्याच्यावर नसावी तर मग आकाशच फाटल्यावर ठिगळ कुठे-कुठे लावणार?
सध्या तरी शासनाबरोबर संबंधित सामान्यजनांनाही बक्कळ धनप्राप्ती करून देणार्‍या या सरकारी अधिमान्यताप्राप्त किनारी पर्यटन क्षेत्राच्या ड्रग्जसारख्या दुष्परिणामांनाही सामोरे गेल्याशिवाय दोन्ही बाजूंना गत्यंतरच दिसत नाही. हे पर्यटन क्षेत्र जिवंत राहणे, किंबहुना भरभराटीला येणे हे दोघांच्याही हिताचेच नव्हे तर अत्यंत गरजेचेही आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. पण याच बक्कळ धनाच्या उन्मादाने निर्माण होत असलेल्या देशी-विदेशी दुर्योधनांना वेळीच लगाम घालणे ही काळाची गरज आहे. असे करताना या दुष्ट दुर्योधनांच्या मोहजाळ्यात अडकलेल्या सामान्यांना मात्र आवरण्या व सावरण्यासाठी पुरेशी संधी देणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
वस्तुस्थिती पाहता या पर्यटनावर उदरनिर्वाह करणार्‍या गोमंतकीयांची संख्याही काही कमी नाही आहे. कष्ट कुठे नाहीत? या क्षेत्रातही ते लागतातच. पण, पारंपरिक धंदा-व्यवसाय किंवा साधारण नोकरीच्या तुलनेत इथल्या कष्टाचा मोबदला मात्र जास्त आकर्षक असणे स्वाभाविकच आहे. म्हणूनच या व्यवसायाविषयीे पराकोटीचे आकर्षण असणे क्रमप्राप्तच आहे. या चकाकत्या आकर्षणाला बळी पडणार्‍या सामान्य गोमंतकीयांमधील तुटपुंजे शिक्षण घेतलेल्या, शिक्षणात संस्कारक्षम मूल्यांपेक्षा दिले जाणारे निरर्थक आदर्शही कारणीभूत नाहीत ना?
किनारी पर्यटनाशी निगडित व्यावसायिकांच्या जीवनमानात गेल्या आठ-दहा वर्षांच्या अल्प कार्यकालात झपाट्याने होत आलेले आमूलाग्र बदल सर्वत्र चर्चेचा विषय होणे स्वाभाविकच आहे. पण त्याचबरोबर विदेशींचा हैदोस, रात्री अपरात्री चालणारा, वाजणारा, कर्णकर्कष, कानठळ्या बसविणारा आवाज, ‘अतिथी देवो भवःम्हणत विविध सेवेत घालविलेल्या सलग व सतत पाच-सहा महिन्यांच्या रात्रीच्या जागरणांमुळे शारीरिक व्याधींचा ससेमिरा, व जणू एकावर एक फ्रीम्हणून प्राप्त झालेला मानसिक क्लेश, ज्यात दिवसाढवळ्या, घरा-दारासमोर मुलांबाळांसमोर घडत असतानाही अगदी उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही दुर्लक्ष केल्याशिवाय गत्यंतर नसलेली विदेशी विकृतीपरिणामस्वरुप युवा पिढी हाताबाहेरच नव्हे तर अगदी अवाक्याबाहेर गेली आहे, या अशा विनाशकारी, क्लेशदायक घटनांचाही सविस्तर अभ्यास होणे व त्यावर सर्वंकष चर्चा होणे आवश्यक आहे.
या किनारी पर्यटनांतून मिळणार्‍या बक्कळ लक्ष्मीकडे महसूल किंवा उत्पन्न म्हणून पाहणार्‍यांना या पर्यटनाची ही दुसरी अघोरी बाजूही नक्कीच माहीत असणार, पण तरीही अगदी जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण तसे करणे हे विस्तवाशीच नव्हे तर चक्क अग्नितांडवाशी खेळ करण्यासारखे आहे.
वाहत्या पाण्याला वाटेत खाचखळगे लागले तर ते सर्व भरून काढल्याशिवाय ते पाणी पाऊलही पुढे घालत नाही तशीच परिस्थिती आज किनारपट्टीवरून हातपाय पसरत असलेल्या पर्यटनाच्या दुष्परिणामांची तर होणार नाही ना? याचा विचारही आजच गांभीर्याने होणे गरजेचे नव्हे तर अत्यंत निकडीचे आहे. पण दुर्दैवाने लक्ष्मीपुढे पाप पुण्याचा विचारही अविचार ठरावा याच्यासारखी शोकांतिका नाही.
धनरुपी मोहात आकंठ बुडालेल्या व ड्रग्ज सारख्या विनाशकारी परिणामाकडे डोळेझाक करणार्‍यांना जागे करण्याची वेळ आलेली आहे. ड्रग्जही केवळ सरकारपुढील समस्या नसून इथल्या प्रत्येकाचीच समस्या आहे आणि तिचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक सर्वसमान्यानेही पेटून उठले पाहिजे. संबंधित सरकारी यंत्रणेला केवळ सहकार्यच नव्हे तर स्वतः बोलावून कामाला लावले पाहिजे.
खालच्या मजव्यावर आग लागली म्हणून तिथल्या लोकांना दोष देत वरच्या मजल्यावर निवांत झोपणार्‍यांनाही त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. काळ सोकावत आहे. आज काही जण जात्यात आहेत आणि काही जण सुपात. त्यामुळे सुपात असलेल्यांना जात्यात भरडल्या गेलेल्यांविषयी कणव दिसत नाही, परंतु त्यांचीही गत जात्यातल्याप्रमाणे होण्यास वेळ लागणार नाही.
त्यामुळे वेळ न दवडता प्रत्येक सुज्ञ गोमंतकीयाने ड्रग्जविरोधी जनजागृतीचा विडा उचललाच पाहिजे. इथल्या प्रत्येक स्वयंसेवी संघटनेने या जनजागृतीत सर्वशक्तीनिशी उतरून ती जनचळवळ केल्यास मायबाप सरकारलाही ड्रग्जमुक्त गोवा करणे अशक्य अजिबात होणार नाही. गरज आहे ती केवळ आणि केवळ बुलंद आवाजाची


राष्ट्रपतींचा आफ्रिका दौरा फलदायी October 22, – प्रा. विजया पंडित


राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या पहिल्याच अधिकृत परदेश दौऱ्यासाठी आफ्रिका खंडातील दोन देशांची निवड केली. त्यातील एका देशाचे नावही मूठभरांनाच माहीत आहे. तथापि, या दौऱ्याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून, व्यूहात्मकदृष्ट्या भारताला ते फलदायी ठरणार आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये चीनचा सक्रिय हस्तक्षेप आहे आणि चीनचे तेथील प्रभुत्व कमी करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक क्षेत्रात भारताला ही पोकळी भरून काढता येणे शक्‍य असून, तेथील सरकारी यंत्रणा आणि उद्योग क्षेत्रात भारताला अधिक सक्रिय राहावे लागणार आहे.
आपल्या पहिल्या अधिकृत परदेशी दौऱ्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जेव्हा आफ्रिकेतील जिबूती आणि इथिओपिया या देशांची निवड केली, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीशी संबंधित अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या निर्णयामुळे चीन गोंधळून गेलाच; शिवाय आपल्या देशातही अनेकांना हा निर्णय अपेक्षित नव्हता. भूगोल, राजकारण, माध्यम आणि परदेश व्यवहार या विषयांशी संबंधित असणाऱ्यांखेरीज अनेकांनी जिबूती या देशाचे नावही कधी ऐकले नव्हते आणि तोच देश राष्ट्रपतींनी पहिल्या भेटीसाठी निवडला. राष्ट्रपती झाल्यानंतरचा हा पहिला दौरा केवळ योगायोग नव्हता तर अत्यंत विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असे कोविंद यांनी स्वतःच सांगितले. जिबूती हा देश आकाराने खूप छोटा, लोकसंख्येचा विचार करता आणखीच छोटा; परंतु लष्करीदृष्ट्या तितकाच महत्त्वपूर्ण देश आहे. उत्तरेला इरिट्रिया, पश्‍चिम आणि दक्षिणेला इथिओपिया आणि दक्षिणेला सोमालिया या जिबूतीच्या चतुःसीमा आहेत. सागरी सीमांच्या दृष्टीने हा देश लाल समुद्र आणि अदनच्या उपसागराने वेढलेला देश आहे. केवळ 23 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या देशाची लोकसंख्या अवघी पाच लाखांहून थोडी अधिक आहे. म्हणजेच, आपल्याकडील महानगरे सोडाच; एखाद्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येपेक्षाही थोडी कमीच! या लोकसंख्येचाही एकपंचमांश हिस्सा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दारिद्रयरेषेसाठी निर्धारित केलेल्या सव्वा डॉलर प्रतिदिन एवढ्या उत्पन्नापेक्षाही कमी उत्पन्न असलेला आहे. तरीही राष्ट्रपतींनी पहिल्या दौऱ्यासाठी याच देशाची निवड करण्यामागे खास कारण आहे.
लष्करीदृष्ट्या अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी जिबूती हा देश वसलेला आहे. हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश म्हणून तो उदयास येत आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान हेच याचे कारण होय. चीनचा देशाबाहेरील पहिला लष्करी तळ येथेच आहे आणि त्यामुळेच जिबूतीच्या नौदल तळाने जगभरातील देशांना वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची संधी दिली आहे. चीनच्या विस्तारवादी परराष्ट्र धोरणाचा एक प्रमुख भाग म्हणून या नौदल तळाकडे पाहिले जाते. आफ्रिकेत चीनच्या वाढत असलेल्या लष्करी ताकदीचे हे प्रतीक मानले जाते. भारत आता तेथे सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 2015 मध्ये येमेनमध्ये उद्‌भवलेल्या संकटावेळी ऑपरेशन राहतच्या माध्यमातून भारत आणि अन्य देशांतील नागरिकांची सुटका करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात जिबूतीने भारताला सहकार्य केले होते आणि आपली धावपट्टी वापरू देण्याचाही प्रस्ताव जिबूतीने भारताला दिला होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रपतींच्या पहिल्या दौऱ्यासाठी जिबूतीची केलेली निवड भारताच्या दृष्टीने आफ्रिका खंडाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. मोदी सरकार भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने आफ्रिकेकडे पाहत आहे आणि तेथे सक्रिय राहण्यास उत्सुक आहे. आफ्रिका हा असा खंड आहे, ज्याच्याशी भारताच्या संबंधांना ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी आहे आणि आज या खंडावर अस्तित्व दर्शविण्यासाठी जगातील अनेक देश प्रयत्नशील आहेत. भारताच्या कोणत्याही सरकारच्या प्रमुखाची किंवा राष्ट्रप्रमुखाची जिबूतीला दिलेली ही पहिली भेट ठरली आहे. या देशातील अनेक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपती सहभागी झाले. तेथील पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्याशी भेटीगाठी झाल्या आणि उभयपक्षी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाही झाली. भारत आणि जिबूती यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये कायमस्वरूपी संवाद साधण्यासाठीचा आकृतिबंध तयार करणाऱ्या करारावर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या झाल्या. दहशतवाद, अपारंपरिक ऊर्जा, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा कराराचे सदस्यत्व, त्यासाठी जिबूतीचे सहकार्य, भारतीय उपखंड क्षेत्रात सागरी सहकार्य तसेच जिबूतीमधील युवकांना रोजगारसंधी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने भारताकडून सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हे चर्चेचे प्रमुख मुद्दे होते.
आपल्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रपती इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथे गेले. इथिओपियाचा दौरा करणारे तिसरे तर गेल्या 45 वर्षांत इथिओपियाचा दौरा करणारे ते पहिले राष्ट्रपती ठरले. यापूर्वी 1965 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती एस. राधाकृष्णन आणि 1972 मध्ये व्ही. व्ही. गिरी यांनी या देशाचा दौरा केला होता. अदिस अबाबा येथे राष्ट्रपतींनी जे भाषण केले, त्यात इथिओपिया येथे असलेला भारतीय समुदाय हा भारत-इथिओपिया संबंधांचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ या नात्याने भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी इथिओपियात योगदान दिले आहे. उद्योजक या नात्याने आर्थिक संधी भारतीयांनी तेथे उपलब्ध करून दिली आहेच; शिवाय स्थानिक नागरिकांचा कौशल्यविकास केला आहे. इथिओपिया हाही भारतासारखाच विविधतेने नटलेला देश आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने तो आफ्रिका खंडातील दुसरा तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने दहावा मोठा देश आहे. वेगवेगळ्या भाषा आणि पाककला, संगीत, नृत्य आणि नाट्यकलेची ही भूमी आहे. भारत आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांकडे प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. युवकांची संख्या दोन्ही देशांत अफाट आहे. दीर्घकालीन आणि सक्रिय संपर्काच्या दृष्टीने भारत-इथिओपिया यांच्यातील करारांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. इथिओपियाशी भारताचे व्यवहार अनेक शतकांपूर्वीपासून सुरू आहेत, याची आठवण राष्ट्रपतींनी करून दिली. पहिल्या शतकातील प्राचीन अकसूम साम्राज्याच्या वेळेपासून हे व्यवहार सुरू आहेत. आर्थिक संबंधांमध्ये व्यापार, खासगी गुंतवणूक आणि पायाभूत संरचनांच्या उभारणीसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज या योजनांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या कार्यक्रमात त्यांनी ही माहिती दिली, तोच मुळी इंडिया बिझनेस फोरमने आयोजित केला होता. भारतात 2015 मध्ये झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर संमेलनाची आठवण त्यांनी करून दिली तसेच आफ्रिकेला पुढील पाच वर्षांमध्ये 10 अब्ज डॉलरचे अल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही केली. 60 कोटी डॉलरचे अनुदान देण्यास भारत वचनबद्ध असून, त्यातील 10 कोटी डॉलर भारत-आफ्रिका विकास कोशासाठी तर एक कोटी डॉलर भारत-आफ्रिका आरोग्य कोशासाठी असतील. इथिओपिया आणि आफ्रिकेतील इतर देशांमधील व्यावसायिकांना भारतासोबत भागीदारी करण्याचे आमंत्रणही राष्ट्रपतींनी दिले, जेणेकरून दोन्ही बाजूंना या भागीदारीचा फायदा होऊ शकेल.
वस्तुतः 2015 मध्ये झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या वेळीच आफ्रिकेशी भारताच्या असलेल्या जुन्या संबंधांचा विस्तार करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. साम्राज्यवादाशी दोन्ही देशांनी केलेला संघर्ष तसेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेली दोन्ही ठिकाणची विकासयात्रा हे आफ्रिका आणि भारतातील प्रमुख दुवे आहेत. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या साम्राज्यवादविरोधी तसेच वंशवादविरोधी धोरणामुळे भारत-आफ्रिका संबंधांना बळकटी दिली. आफ्रिका भारताचा नैसर्गिक मित्र ठरला. भारताने नुकतीच तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमांतर्गत 40 देशांमध्ये विखुरलेल्या 137 योजनांच्या अंतर्गत आफ्रिकेला साडेसात अब्ज डॉलर मदतीची घोषणा केली आहे. अल्पविकसित आफ्रिकी देशांसाठी भारताने शुल्कमुक्त व्यापार अधिक सुकर करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. परंतु तरीही आफ्रिकेबरोबर भारताचा व्यापार खूपच कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या क्षेत्रात आर्थिक संबंधांचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने भारत आफ्रिकेशी विकासात्मक भागीदारी करू इच्छितो. अर्थात आफ्रिकेतील तेलसाठे सुरक्षित करण्यासाठी आर्थिक आणि लष्करी मदत देण्याची चीनची चाल भारताला नाराज करणारी आहे. आफ्रिकेतील भारताची स्थिती चीनपेक्षा अद्याप बरीच कमकुवत आहे. सरकारी यंत्रणेच्या विविध स्तरांवर जेथे चीनचे अस्तित्व आफ्रिकेत जाणवते, तेथे भारत अजूनही खूप मागे आहे. तेथील सरकारी यंत्रणेसोबत काम करण्यात भारताला अद्याप यश आलेले नाही. आर्थिक आघाडीवर ही पोकळी भरून काढण्याचा भारताला प्रयत्न करायचा असेल, तर तेथील सरकारी यंत्रणा आणि उद्योगांमध्ये भारताला अधिक सक्रियता दाखवावी लागेल. अर्थात, उशिरा का होईना भारताच्या अजेंड्यावर आफ्रिका खंड आला आहे, ही खूप आश्‍वासक बाब आहे


देशसेवेचे व्रत पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान-भय्याजी काणे हे संघ प्रचारक देशसेवेचे व्रत घेवून भारतभर फिरले. हजारो घरांमध्ये शिक्षणाची, भारतीयत्वाची, देशप्रेमाची ज्योत पेटवली- विवेक मराठी 04-Oct-2017



 शंकर दिनकर उर्फ भय्याजी काणे हे संघ प्रचारक देशसेवेचे व्रत घेवून भारतभर फिरले.  हजारो घरांमध्ये शिक्षणाची, भारतीयत्वाची, देशप्रेमाची ज्योत पेटवली. ईशान्य भारतातील शेकडो मुलांचे ते पालक पिता होते. सध्या पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठानच्या तिन्ही शाळा विनाअनुदानित आहेत. वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा  वार्षिक खर्च वीस हजार रुपये आहे. अनिवासी विद्यार्थ्याचा वार्षिक खर्च दहा हजार रुपये आहे. प्रतिष्ठानच्या विकासात भर घालण्यासाठी लोकांनी आर्थिक मदत करून हातभार लावणे आवश्यक आहे.
 पूर्वांचल - कला, संस्कृती वैभवाने संपन्न, वनसंपत्तीचे व खनिजसंपत्तीचे वरदान मिळालेला असा पूर्वांचल भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पूर्वांचलात  अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम आणि सिक्कीम या आठ राज्यांचा समावेश होतो. 150हून अधिक जनजाती, त्यांच्या जवळजवळ तितक्याच भाषा, विशिष्ट चेहरेपट्टी, दळणवळणाची अपुरी साधने, पायाभूत सुविधांचा अभाव या आणि काही राजकीय कारणांमुळे हा भूभाग बाकी भारतापासून काहीसा अलिप्त राहिला. बांगला देश, भूतान, म्यानमार व चीनचा कब्जा असलेला तिबेट या चार आंतरराष्ट्रीय सीमा या भागाला जोडून आहेत. त्यामुळे दक्षिण-पूर्व आशियावर नजर ठेवण्याकरिता, तेथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकरिता हे सर्वोत्तम असे मोक्याचे ठिकाण आहे, हे इंग्रजांनी कधीच ओळखले होते. याच कारणासाठी चीनही हा भूभाग आपल्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे.
जीवविविधतेने समृध्द असा हा प्रदेश भारताला स्वातंत्र्य दिल्यानंतरही या ना त्या प्रकारे आपल्या ताब्यात राहावा, अशा व्यवस्था ब्रिटिशांनी लावल्या. प्रार्थनास्थळे व शिक्षण संस्था यांद्वारे धर्मांतराच्या माध्यमातून येथील समाजाची स्वत:ची ओळख, संस्कृती नष्ट करून, त्यांना जाणीवपूर्वक भारतापासून वेगळे ठेवून उठाव करवावयाचे, वातावरण धुमसत ठेवायचे आणि त्यांना भारतापासून तोडायचे; काही सुविधा दिल्यासारखे करून, त्यांचा स्वार्थासाठी पुरेपूर उपयोग करून घ्यायचा अशी ही योजना होती. आहेही. उल्फा, NSCN-IM असे अनेक गट अशा फुटीरतावादी शिकवणीमुळे निर्माण होऊ  लागले. चीनसारखी राष्ट्रे त्यांना कधी छुपेपणाने तर कधी उघडपणे मदत करू लागली. पूर्वांचलात तस्करी आणि तिरस्काराची बीजे फोफावू लागली. भाषेची अडचण, दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव, अपुरी शिक्षण साधने, शासनाचे दुर्लक्ष, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तसेच सामान्य भारतीयांचे या भागाविषयीचे अज्ञान अशा कारणांमुळे हा समाज मुख्य भारतीय प्रवाहात येऊ शकला नाही.  
स्वातंत्र्योत्तर काळात काही समाजसेवी, राष्ट्रवादी संघटनांना या गोष्टीची जाणीव प्रकर्षाने होऊ  लागली. ज्याप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीर प्रश्न, फुटीरतावाद, काश्मिरी पंडितांची हकालपट्टी असे अनेक प्रश्न आज काश्मीरला, संपूर्ण भारताला सतावत आहेत, तसेच या राष्ट्रीय विचारांच्या संस्थांच्या कार्याअभावी ईशान्य भारतातील मूलनिवासींनाही अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागले असते. अर्थात भारतीय लष्कराचाही या कामात मोठा वाटा आहेच. सीमावर्ती प्रदेशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करणे हे शिक्षण, रोजगार, सांस्कृतिक आदान-प्रदानानेच शक्य आहे. म्हणून मग सेवाभावी संस्थांद्वारे त्या समाजाशी जोडून घ्यायचे त्यांचे प्रश्न सोडवायचे व शिक्षित करून त्यांना त्यांच्या हक्कांची, त्यांच्या 'भारतीयत्वाची' जाणीव करून द्यायची यासाठी काम सुरू झाले. शेकडो देशभक्तांनी या कामात आपल्या आयुष्याची, वेळी आपल्या प्राणांचीही आहुती दिलेली आहे.
शंकर दिनकर उर्फ भय्याजी काणे या अशाच एका रा. स्व. संघाचे संस्कार लाभलेल्या, पण मळलेली वाट न चोखाळता दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर वेगळा मार्ग स्वीकारून, अनेक संकटांचा सामना करत ध्येयाप्रत पोहोचणाऱ्या अलौकिक माणसाची ही कहाणी आहे. देशसेवेचे व्रत घेतलेला हा शिक्षक भारतभर फिरला. शक्य होईल तिथे राष्ट्रवादी कामाचा विस्तार केला. संस्कारक्षम मनांना योग्य आकार दिला. हजारो घरांमध्ये शिक्षणाची, भारतीयत्वाची, देशप्रेमाची ज्योत पेटवली. ईशान्य भारतातील शेकडो मुलांचे ते पालक पिता होते.
ज्या काळात इंडिया, इंडियन असे शब्दोच्चारही मणिपूरमध्ये संकटाला आमंत्रण ठरू शकत होते, अशा काळात तेथील 'उखरूल' नावाच्या अतिदुर्गम जिल्ह्यात त्यांनी आपले काम सुरू केले. म्यानमारपासून केवळ 6 कि.मी. असलेल्या न्यू तुसॉम या सीमावर्ती जंगलांनी वेढलेल्या, मागास भागात त्यांनी शिक्षकाची नोकरी धरली. त्यांचे परमशिष्य जयवंतराव कोंडविलकर एक थरारक अनुभव सांगतात. 1972 साली, 12 वर्षांच्या छोटया जयवंतला बरोबर घेऊन भय्याजी उखरूलकडून चिंगजोरायकडे जायला निघाले होते. वाटेत काही स्थानिकांनी त्यांना घेरले. त्यांना वाटले, मुले पळवणाऱ्या टोळीतील हा कोणी भामटा आहे. म्हणून या दोघांना बांधून, ठार मारायची तयारी त्यांनी सुरू केली. भय्याजींनी त्यांना मणिपुरी भाषेतून परोपरीने समजावले की मी शिक्षक आहे आणि हा माझा विद्यार्थी आहे. पण ते काहीच ऐकून घेईनात. अशा परिस्थितीतही भय्याजी अतिशय शांत होते. ते त्यांना म्हणाले, ''आम्ही सकाळपासून खूप भुकेलेले आहोत. आम्हाला मारण्यापूर्वी काहीतरी खायला द्या.'' हे त्या मंडळींना पटले असावे. 'सुखदु:ख समेकृत्वा' या उक्तीप्रमाणे तशाच बांधलेल्या अवस्थेत भय्याजी आणि छोटा जयवंत जेवू लागले. जेवण होईपर्यंत भय्याजींच्या सुदैवाने त्यांना ओळखणारे एक मणिपुरी शिक्षक तिथे आले व भय्याजींची माहिती त्या लोकांना दिली. एक प्रतिष्ठित व्यक्ती यांना ओळखते म्हटल्यावर या जीवघेण्या प्रसंगातून त्यांची सुटका झाली.
भारत आणि भारतीयांविषयी असणारी द्वेषाची भावना कमी व्हावी, ही कोंडी फुटावी यासाठी भय्याजी सतत प्रयत्नशील होते. ते तेथील स्थानिकांशी, मिलिटरीच्या लोकांशी, IAS अधिकाऱ्यांशी बोलत. या साऱ्या विचारमंथनातून एक गोष्ट स्पष्ट होत होती की, ही परिस्थिती निवळावी यासाठी इथल्या लोकांनी भारत दर्शन करायला पाहिजे. तिथली परिस्थिती, भारतीयांचे प्रेम त्यांना स्वत:ला अनुभवता आले पाहिजे. नाहीतर आत्ता आहे त्याच मानसिकतेत ते जगत राहतील, त्यांच्या भारतद्वेषाची पाळेमुळे आणखी खोल रुतत राहतील. परंतु हे व्हावे कसे? यासाठी भय्याजींना एक युक्ती सुचली. मणिपूर, नागालँडमधील छोटया मुलांना ईशान्येतर भारतात नेऊन त्यांच्यावर 'भारतीयत्वाचे संस्कार' केले, तर भविष्यात मोठा फरक पडू शकेल हे त्यांना स्पष्टपणे दिसत होते. झाले, विचार पक्का झाला. त्याप्रमाणे ते तिथल्या मुलांच्या पालकांशी बोलणे करू लागले. पण त्या लोकांना हे काही पचेना. ते पालक भय्याजींना म्हणू लागले की तुमचे सगळे बोलणे पटते, पण तुमच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? यावर उपाय म्हणून तुमचा जयवंत इथे आमच्या गावात ठेवा आणि आमची मुले शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात न्या. भय्याजींनी हे लगेच मान्य केले. संभाजीराजांच्या, गुरू गोविंदसिंगांच्या गोष्टी सांगून त्यांनी जयवंतचेही मन तयार केले. सर्वप्रथम त्यांनी 12 मुले आपल्याबरोबर आणली. हळूहळू करत अशी 300हूनही अधिक मुले त्यांनी येथे आणून स्वत:च्या पायावर उभी केली. आजच्या घडीला हे कार्य करणाऱ्या जनकल्याण समितीची 8 वसतिगृहे महाराष्ट्रात आहेत. तिथे 115 मुले व मुली शिक्षण घेत आहेत. मेघालय, नागालँड, मणिपूर येथील ख्रिश्चन तसेच स्वधर्म पाळणारी अशी ही मुले आहेत.                                                    
'पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान'चे काम प्रामुख्याने मणिपूर भागात चालते. येथील मैदानी भागात वैष्णवपंथी समाज राहतो. परंतु वैष्णव असले, तरी ईशान्येतर भारतीयांशी ते फटकूनच वागतात. कारण आम्ही मूळचे मंगोलियन वंशाचे आहोत व इथे येऊन आम्ही वैष्णव झालो, अशी भावना त्यांच्या मनात रुजवली गेली आहे. अशा अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, छोटया-मोठया संकटांशी इथला समाज जवळजवळ गेली 200 वर्षे झुंजत आहे, याची भय्याजींना जाणीव होती. अशा या सर्वांगसुंदर परंतु संकटांनी घेरलेल्या प्रदेशाला आज आपल्या मदतीची नितांत गरज आहे आणि अपेक्षाही.



आपण कोणती मदत करू शकतो?
शत्रूंचा प्रभाव कमी करायचा असेल, तर सर्वसामान्य भारतीयांनीच या भागात अधिकाधिक मित्र जोडणे आवश्यक आहे. ईशान्य भारत अजूनही पर्यटनदृष्टया फारसा प्रचलित अथवा लोकप्रिय  नसलेला प्रदेश आहे. तेथे आपण सहली काढू शकता. येताना छोटे छोटे कार्यक्रम ठरवून येऊ शकता. लहान मुलांची व्यक्तिमत्त्व विकास  शिबिरे, भाषा, गणित, विज्ञानातील गमतीजमती, महिलांसाठी विविध माहितीपर शिबिरे, तरुणांसाठी व्यवसाय मार्गदर्शन शिबिरे इत्यादी अनेक कार्यक्रम आहेत. अशा अनेक प्रकारच्या तज्ज्ञ  लोकांची येथे गरज आहे. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांनाही आम्ही मेडिकल कॅम्पस घेण्यासाठी येथे आमंत्रण देऊ इच्छितो. प्रतिष्ठानतर्फे येथे अन्यही काही उपक्रम चालतात. वृक्षतोड थांबवून येथील शेतीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणप्रेमींची व कृषितज्ज्ञांचीही आवश्यकता आहे. साक्षरता मोहीम, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण वर्ग असे उपक्रमही चालूच असतात.
'पूर्वांचल सीमा विकास प्रतिष्ठान'च्या वतीने आता मणिपूर येथे तीन शाळा चालवल्या जातात. 300हूनही अधिक मुले येथे लौकिक शिक्षणाबरोबरच, राष्ट्रीयत्वाचेही शिक्षण घेत आहेत. तिन्ही शाळांमधून दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. या शाळांना चांगल्या शिक्षकांची खूप गरज आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लगेच नोकरी करण्याऐवजी 1 ते 2 वर्षे आमच्या शाळांत आपण द्यावी, असे आवाहन प्रतिष्ठानने तरुणांना केले आहे. मातृसत्ताक पध्दतीमुळे महिलांच्या दृष्टीने हा प्रदेश खूप सुरक्षित आहे. त्यामुळे तरुणींना, तसेच निवृत्त जीवन जगणाऱ्या ध्येयवादी विचारवंतांनाही आम्ही या लेखाद्वारे असेच आवाहन करतो आहोत. विविध दस्तऐवजांच्या लिखाणासाठी आणि वेगवेगळया प्रकारच्या मुलाखती घेऊ शकणाऱ्यांची इथे बरीच मदत होईल. निरनिराळया उत्सवांच्या फोटो व शूटिंगच्या निमित्ताने आपण येऊ शकता.
इतक्या मोठया संस्था चालवणे हे समाजाकडून होणाऱ्या आर्थिक मदतीशिवाय तर शक्यच नसते. म्हणूनच आर्थिकदृष्टया सक्षम नागरिकही या राष्ट्रकार्यासाठी सढळ हस्ते मदत करतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो. प्रतिष्ठानच्या तिन्ही शाळा विनाअनुदानित आहेत. वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा  वार्षिक खर्च वीस हजार रुपये आहे. अनिवासी विद्यार्थ्याचा वार्षिक खर्च दहा हजार रुपये आहे. या विद्यार्थी दत्तक योजनेबरोबरच संस्थेला इमारत उभारणी, वाचनालय, प्रयोगशाळा, संस्थेचा वार्षिक उत्सव, व्यवसाय मार्गदर्शन, शैक्षणिक तसेच आरोग्य विषयक शिबिरे, सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, शालेय साहित्य आणि वर्गातील फर्निचर व्यवस्था, क्रीडा साहित्य आदींसाठी निधीची आवश्यकता आहे.
(सर्व छायाचित्रे मनोज मेहता, डोंबिवली यांच्या सौजन्याने)
  8779682592
संपर्क :- 
पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान, जयवंत कोंडविलकर.
मोबाइल- ९६१९७२०२१२. 
संस्थेसाठी मदतीचे धनादेश ‘पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान' या नावाने काढावेत

Friday, 20 October 2017

THANKS FOR RESPONSE TO MY BOOK “India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead” s Brig. Hemant Mahajan:-DO WRITE YOUR COMMENTS AT AMAZON SITE BELOW THE BOOK

26/11 attack on our Financial capital, heavy civilian casualties, and damage to the property raised eyebrows of all – political leaders, ‘thinkers’ in the capital as well as men in uniform. Remarkable ease at which, the attackers landed in Mumbai and inflicted heavy losses highlighted our ‘failures’ in our coastal security. India’s western coast has been subjected to smuggling of gold, electronic goods, narcotics, arms ammunition, explosives and FICN, since long. Infiltration of Bangladeshis on east coast, smuggling of arms ammunition for Maoists, poaching in island territories is a big threat. Various bomb blasts and 26/11terror attack, activities in Indian Ocean by countries like China and North Korea does give rise to our concerns for the coastal security and security of trade routes/ sea lanes. To my mind, this infact , is a ‘WAKE UP’ call for all.
Comprehensive national maritime & coastal security policy, better management of maritime boundaries, EEZ, traffic and effective mechanism for coordination is required. Operational capabilities of IN, ICG, Marine police, other agencies require to be improved further. Coastal States have to be empowered. Port security, security of offshore installations and Island territories is important. Good intelligence and surveillance in territorial waters will prevent security breaches. We need to study as to how countries like USA, UK and Russia ensure their coastal security. Induction of Hovercrafts, UAVs, creation of a more effective network of intelligence through fishermen and national coastal security corps is necessary.
Improved intelligence collection, training, sharing of technology, MDA Cooperation, cross attachment with each other, joint exercises during high threat periods will benefit all. Cyber attacks, security of air space over our coastline, Narco terrorism, dirty bomb being carried by terrorists, subversion, sabotages of strategic targets, missile attacks; are actually the ‘challenges’ of the future. We will have to be ready to meet all these future threats and for that, ’REGULAR STUDY & RESEARCH’ is a MUST.

A comprehensive book by Brig. Hemant Mahajan on “India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead” should be read by all, including the security forces, policy makers, corporate, security experts, technology providers, and many more. This book will generate informed discussion among all stakeholders for improving the coastal security further. 

I, therefore, congratulate Indian Maritime Foundation, Pune-1, for
encouraging studies on ‘concerns and challenges to our coastal securities’. I also congratulate Brig Hemant Mahajan, who, basically is an Infantryman and a ‘thinker’ for undertaking this study. I am sure that the book will be well received. 
India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”BY BRIG HEMANT MAHAJAN, YSM,Pages-336.Price-Rs 600/-,Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com