Total Pageviews

Tuesday, 23 January 2018

Modi's big India pitch at Davos: Here's what all he said Modi@Davos live: India will be a $5 trillion economy by 2025



In his epoch-making Davos speech, Modi put India at the centre of the global narrative, underlining it as the only good news in a gloomy world. Track this space for updates.

At Davos,  highlights threats of new kind of 'globalisation'

It was a very enthusiastic speech,  talked about how Indian ethos can be a global role model in today's conflicting times: Dharmendra Pradhan,Union Minister in Davos World Economic Forum
It was a very enthusiastic speech,  talked about how Indian ethos can be a global role model in today's conflicting times: Dharmendra Pradhan,Union Minister in Davos World Economic Forum
 spoke as a global statesman speaks not only about India but also globalisation & larger issues of climate change & terrorism. Yes, he spoke about reforms, the world is going inward and India is globalising and is ready for business: Rajan Mittal, VC & MD of Bharti Enterprises
 spoke as a global statesman speaks not only about India but also globalisation & larger issues of climate change & terrorism. Yes, he spoke about reforms, the world is going inward and India is globalising and is ready for business: Rajan Mittal, VC & MD of Bharti Enterprises
Prime Minister Narendra Modi, in his keynote address at the 48th World Economic Forum in the ski resort town of Davos, said that the world needs to come together as one family and collaborate to face challenges of modern world.

@arunjaitley
Address of PM Shri @narendramodi ji at the World Economic Forum is a statesman's analysis of the global challenges and unfolding of India story.

If you want prosperity and peace, come to India; we Indians will always welcome you:
If you want prosperity and peace, come to India; we Indians will always welcome you:
If you want wealth and wellness, you should come to India: PM
India have always believed that entire world is our family:
India have always believed that entire world is our family: 
04:50 PM
The world's economic and security organisations need reforms; world's economic progress must be faster
We should all work together, we should build a heaven of world:
Inclusive, progressive India will continue to be the good news in the otherwise gloomy world:
India has proved that any dispute can be resolved through discussion:
04:48 PM
In India democracy, demography and dynamism are giving shape to development and destiny
India has always contributed toward global peace
India has proved that any dispute can be resolved through discussion:
Development is honest when we walk together, take everyone along and move forward for the sake of everyone:
Development is honest when we walk together, take everyone along and move forward for the sake of everyone:
We do not exploit natural resources of any country
India has become the first responder to any event of natural calamity anywhere in the world
More than 1.5 lakh Indian soldiers are contributing to UN peacekeeping forces
Innovation and entrepreneurship is making young Indians job givers, not job seekers. Democracy, demography and dynamism are shaping our destiny today:
Innovation and entrepreneurship is making young Indians job givers, not job seekers. Democracy, demography and dynamism are shaping our destiny today:
For development, it is necessary to have global cooperation and work towards common goals:
For development, it is necessary to have global cooperation and work towards common goals:
In 2014 after 30 years, the 600 crore Indians provided complete majority to any political party to form govt at the centre. We took the resolution for the development of everyone and not just a specific group. Our motto is 'Sabka Saath Sabka Vikas'
Indian population has welcomed reforms by giving up subsidies and showing dedication towards election process:
Indian population has welcomed reforms by giving up subsidies and showing dedication towards election process:
125 crore Indians are capable of creating a $5 trillion economy by 2025
We have abolished more than 1,400 unnecessary laws in the last three-and-half years
We are shaping India's destiny
In the history of 70 years of free India, we have introduced GST:
We have launched several reforms in the country:
We are removing red tape and laying red carpet for investors:
Inclusion is the main principle of my government:
Democracy is not a political system in India. it is a way of life:
We in India are proud of our democracy and diversity:
In today's world, there is a big gap between the developed and the developing world:
Prime Minister Modi says at that globalisation is slowly losing its luster and that protectionism is gaining ground
Opposite to globalisation era we are shrinking into a self centred world:
The big threat ahead of world is artificial creation of good and bad terrorist
-

Terrorism is a big threat to humanity. We all are aware about threats from terrorism
Second biggest challenge is terrorism
To preserve climate, Indian has set an ambitious target of 175 GW power from renewable energy and we have already achieved 33% target
Climate change is huge threat right now, Snow in the Arctic is melting,many islands are sinking or are about to sink:
Indian culture of 'We the humans are children of Earth' and Gandhiji's trusteeship promote preservation of climate:
Care towards the environment is a part of India's culture:
says concerted action is required to tackle climate change
World in facing constant challenges and there are 3 main challenges in front of the world:
India has always believed in values of integration and unity, 'Vasudhaiva Kutumbakam' which means the entire world is one family. It is relevant to bridge distances:
There is lack of consensus between us, but there is a feeling of solidarity between us:
Data is a big asset today and is posing a big challenge:
We have mountains of data now:
Technology is assuming immense importance in this era
WEF is creating a shared community in a fractured world
In 1997, Amazon was just a forest and tweet was just about a bird
I am happy to be in Davos to address the World Economic Forum. This Summit seems to find solutions to the various problems the world faces. I thank the people and Government of Switzerland for the warm welcome here:
The subject of that meet in 1997 was building the network society
In 1997, India's GDP was $400 billion, but after two decades now it is 6 times
I would like to congratulate the WEF president for making Davos a platform for global discussion
I am delighted to take part in Davos WEF:
India has unique demographic dividend and under your leadership and structural reforms have boosted macro fundamentals and long term econominc outlook of India

Very warm welcome to your first visit to davos: Professor Klaus Schwab (Executive Chairman of the World Economic Forum)

छत्तीसगड-बस्तरमध्ये दीड तपाहून अधिक काळ प्रत्यक्ष राहून काम करणाऱ्या सुनीता गोडबोले यांना यंदाचा 'बाया कर्वे पुरस्कार' देऊन पुण्यात नुकतेच सन्मानित करण्यात आले.-पर्यटनात आघाडीवर असणारी महाराष्ट्रीय मंडळी देश-विदेश धुंडाळत फिरत असतात. यापैकी काहींनी तरी वाकडी वाट करून पर्यटनाच्या निमित्ताने बस्तरला जाऊन गोडबोले पतिपत्नींना भेटायला काय हरकत आहे?

छत्तीसगड-बस्तरमध्ये दीड तपाहून अधिक काळ प्रत्यक्ष राहून काम करणाऱ्या सुनीता गोडबोले यांना यंदाचा 'बाया कर्वे पुरस्कार' देऊन पुण्यात नुकतेच सन्मानित करण्यात आले. मानचिन्ह व 1 लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा हा सविस्तर परिचय.
रुण वयात आयुष्यभर सामाजिक सेवा करण्याचे स्वप्न बघणारे अनेक जण असतात. काही जण तसे बोलूनही दाखवत असतात. परंतु फारच थोडे मोजके लोक ते प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस दाखवू शकतात. अशा मोजक्या लोकांपैकीच सुनीताताई गोडबोले या एक आहेत. त्या सुमारे 30 वर्षांहून अधिक काळ पूर्णत: सामाजिक सेवेत आहेत. सध्या त्या नक्षलवादामुळे सर्वांना परिचित असलेल्या छत्तीसगड राज्यातील बस्तर परिसरातील दंतेवाडा जिल्ह्यात काम करीत आहेत. दीड तपाहून अधिक काळ त्या वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून बस्तरमध्ये आदिवासी महिलांमध्ये काम करीत आहेत.
मूळच्या पुणेकर असणाऱ्या सुनीताताई या सहकार नगरमधील पूर्वाश्रमीच्या सुनीता पुराणिक. महाविद्यालयीन विद्यार्थिदशेत त्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अ.भा.वि.प.च्या) संपर्कात आल्या व सामाजिक कामाशी अधिकाधिक संलग्न होत गेल्या. तत्कालीन ज्येष्ठ नेते यशवंतराव केळकर व बाळासाहेब आपटे यांच्या अभ्यासवर्गातील मांडणीमधून त्यांना सामाजिक कार्याची दृष्टी मिळाली. स्वत:कडे न बघता समाजाकडे बघितले पाहिजे या दृढ संस्काराचा वसा मिळाला. त्यातूनच आयुष्यभर आदिवासी भागात प्रत्यक्ष राहून काम करण्याची त्यांची दिशा निश्चित होत गेली. त्यानुसारच त्यांनी मग ठरवून कर्वे शिक्षण संस्थेतून सामाजिक सेवेच्या संदर्भातील एम.एस.डब्लू.चे (M.S.W.चे) पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. काही काळ पुण्यातील एका सामाजिक संस्थेत अनुभवासाठी दोन वषर्े नोकरी केली. परंतु आयुष्यभर आदिवासी भागात काम करण्याचे स्वप्न काही त्यांना स्वस्थ बसू देईना.
वनवासी क्षेत्राचा परिचय
तत्कालीन संघ प्रांत प्रचारक दामूअण्णा दाते यांच्याशी बोलणे करून त्यांच्या योजनेनुसार सुनीताताईंच्या प्रत्यक्ष वनवासी क्षेत्रातील पूर्ण वेळ कामास सुरुवात झाली. 1984मध्ये सुरुवातीला सहा महिने त्या ठाणे जिल्ह्यातील तलासरी केंद्रावर राहिल्या. त्या वेळेस केशवराव केळकर हे ज्येष्ठ संघप्रचारक वनवासी क्षेत्रात अत्यंत आत्मीयतेने कार्यरत होते. त्यांची त्या वेळची वनवासी भगिनींसाठी दिवाळीची 'साडी-चोळी भाऊबीज' योजना अनेकांच्या आजही स्मरणात आहे. अशा या केशवरावांबरोबर वनवासी क्षेत्रात प्रासंगिक फिरण्याची संधी सुनीताताईंना मिळाली. त्यातून त्यांना वनवासी समाजाची खरी ओळख झाली. सुरुवातीला फक्त काही वर्षे वनवासी क्षेत्रात काम करण्याचा त्यांचा विचार होता.
सहा महिन्यांची उमेदवारी संपल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील जांभिवली केंद्रावर वनवासी कल्याण आश्रमाचे पूर्ण वेळ काम करण्यास रीतसर सुरुवात झाली. त्या वेळेस जांभिवली केंद्रावर काम करण्यास कुंटे काका-काकूंनी नुकतीच सुरुवात केली होती. या जोडगोळीची आणि सुनीताताईंची चांगली गट्टी जमली. आदिवासी महिलांमध्ये प्रत्यक्ष राहून त्यांच्यात मिसळून काम करण्याची संधी त्यांना जांभिवलीतील वास्तव्यात मिळाली. तेथील चार वर्षांच्या वास्तव्यात त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला व आयुष्यभर आदिवासी भागात काम करण्याचा निश्चय अधिकच दृढ झाला. या त्यांच्या निश्चयाला अनुकूल असणाऱ्या जीवनसाथीदाराची निवड करण्याचे त्यांनी ठरवले. त्याप्रमाणे आदिवासी भागात प्रत्यक्ष राहून वैद्यकीय सेवा देण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या डॉ. राम गोडबोले यांच्याशी 1990मध्ये त्यांचे लग्न झाले. वनवासी कल्याण आश्रमाचे तत्कालीन संघटनमंत्री भास्करराव कळंबी यांनी या नवविवाहित दांपत्याला लग्नानंतर छत्तीसगड-बस्तरला जाण्याचे आवाहन केले. या प्रस्तावास अनुकूलता दर्शवत लगेचच या नवविवाहित दांपत्याने एक तपासाठी बस्तरमध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाचे पूर्णवेळ राहून काम करण्याचा निर्णय निर्धारपूर्वक घेतला अन ते लगोलग दाखलही झाले.
बस्तरमधील सेवामय सहजीवनाची सुरुवात
दंतेवाडा जिल्ह्यातील बारसूर (ता. गीदम) येथील आदिवासी मुलींच्या छात्रावासाची महत्त्वाची जबाबदारी सुनीताताईंनी स्वीकारली आणि डॉ. राम गोडबोले यांनी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून बारसूरमध्येच दवाखाना सुरू करून आदिवासींना वैद्यकीय सेवा देण्यास सुरुवात केली. पूर्वायुष्य पूर्णपणे शहरात गेलेल्या या सुशिक्षित नवविवाहित दांपत्याची सहजीवनाची सुरुवात बस्तरमधील मातीच्या घरात झाली. दीड वर्षापासून बंद अवस्थेत असलेला व पडक्या स्थितीत असलेला दवाखाना आता आदिवासी रुग्णांनी पुन्हा गजबजू लागला. सुनीताताईंमुळे बारसूरला आदिवासी मुलींचे वसतिगृह 1991मध्ये नव्याने चालू करण्यात आले. वसतिगृहात शिकायला मुली आणण्यासाठी आदिवासी पाडयांमध्ये जायला सुरुवात झाली. या कामाशी सुनीताताई एवढया समरस झाल्या की त्यांनी तेथील आदिवासींची स्थानिक 'गोंडी व हल्बी' भाषा झटपट शिकून घेतली. त्यातून स्थानिक आदिवासींशी त्यांचा सहज व सफाईदारपणे संवाद होऊ  लागला. आदिवासी महिलांशी जवळीक वाढून मोठे संघटन हळूहळू उभे राहिले. त्यातून त्यांच्याबरोबर कामाला काही वनवासी महिला कार्यकर्त्या हिरिरीने पुढे आल्या. डॉ. राम गोडबोले चालवत असलेल्या दवाखान्यातील रुग्णांची संख्या स्वाभाविकपणे वाढण्यात स्थानिक भाषा येण्याचा मोठा फायदा झाला. प्रतिवर्षी बस्तर दौऱ्यात गोडबोले पती-पत्नीची भेट घेऊन त्यांच्या कामाची जिव्हाळयाने विचारपूस करण्याचा भास्करराव कळंबी यांचा परिपाठ 2001पर्यंत चालू होता. कार्यकर्त्यांना सांभाळणे व कायम प्रेरणा देत राहणे हे भास्कररावांचे स्वभाववैशिष्टय होते. आजही भास्कररावांच्या आठवणी हा गोडबोले पतिपत्नीसाठी एक हळवा कोपरा आहे.
 ठरवल्याप्रमाणे एक तप पूर्णवेळ काम केल्यानंतर 2002मध्ये सुनीताताईंना कौटुंबिक आजारपण व अन्य कारणांमुळे महाराष्ट्रात येण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या दरम्यान त्यांनी पालघर जिल्ह्यात प्रत्यक्ष राहून तेथील विक्रमगड परिसरात किशोरी मुलींच्या आरोग्य शिक्षणाचे व वनवासी महिलांच्या संघटनांचे काम केले. तेथे दहा वर्षे काम केल्यानंतर त्यांना पुन्हा बस्तरची ओढ वाटू लागली. महाराष्ट्रातील आदिवासी तुलनेने सुशिक्षित आहे, त्याची सांपत्तिक स्थिती बस्तरच्या तुलनेत निश्चितच बरी आहे, त्यामुळे आपली खरी गरज बस्तरमधील आदिवासींसाठीच आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात अनेक जण काम करतात, बस्तरमध्ये आपल्याशिवाय कोण जाणार? असा विचार करून अखेरीस 2012 साली पुन्हा बस्तरमध्ये पुढील दहा वर्षांसाठी कामाला जाण्याचा निर्णय डॉ. राम व सुनीता गोडबोले यांनी घेतला व ते परत बस्तरमध्ये लगेचच दाखल झाले.
बस्तरमधील कामाचे सध्याचे स्वरूप
दरम्यानच्या काळात 2000 साली छत्तीसगड स्वतंत्र राज्य झाले. पुढे टप्प्याटप्प्याने एका बस्तर प्रदेशाचे सात आदिवासी जिल्हे झाले. बदलत्या परिस्थितीनुसार व स्थानिक कामाच्या गरजेनुसार बस्तरमधील कामाचे स्वरूप बदलत गेले. दोघेही सध्या वनवासी कल्याण आश्रमाच्या बारसूर कार्यालयात राहत आहेत. आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात प्रासंगिक लक्ष घालून सुनीताताई आजूबाजूच्या परीसरातील आदिवासी पाडयांवरील स्थानिक महिला आरोग्य सेविकांबरोबर काम करीत आहेत. बालकांच्या कुपोषणावर मात करण्यासाठी त्यांची आरोग्यविषयक प्रशिक्षणे घेत आहेत. नियमित प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा आयाम सध्या त्याला जोडला गेलेला आहे.
महिलांच्या व लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक असणारे व रॉकेलवर चालणारे दिवे प्रकाशासाठी बस्तरमध्ये आजही वापरले जातात. त्याला समर्थ व सक्षम आधुनिक पर्याय म्हणून सुनीताताईंनी गेल्या तीन वर्षांत शेकडो वनवासींच्या घरांमध्ये सौर दिवे पोहोचवले आहेत व हे काम अद्यापही चालू आहे. हे दिवे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी पुण्यातील कृतज्ञता ट्रस्टने पुढाकार घेतला आहे.
डॉ. राम गोडबोले हेही आता पूर्वीसारखा एका जागी दवाखाना चालवत नसून गावोगाव आरोग्य शिबिरे घेत आहेत. हैदराबादवरून रातोरात लांबचा प्रवास करून आरोग्य शिबिरांना अत्यंत नियमित उपस्थित राहणारे डॉ. करमाळकर या तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोलाची साथ गेली काही वर्षे मिळत आहे. स्थानिक आदिवासी रुग्ण मोठया संख्येने उपस्थित राहून ही शिबिरे यशस्वी करण्यातही सुनीताताईंचा मोठा वाटा आहेच. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या परंतु पैशाअभावी अथवा अज्ञानामुळे उपचार टाळणाऱ्या रुग्णांना जगदलपूर (45 कि.मी.) व रायपूर (400 कि.मी.) येथे पुढील तपासण्यांसाठी व प्रत्यक्ष शस्त्रक्रियांसाठी या वनवासी रुग्णांना राजी करण्याच्या अवघड कामात डॉ. गोडबोले व सुनीताताई अथकपणे प्रयत्न करीत आहेत. एकेका रुग्णाचा पाठपुरावा करून उपचाराची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात दमछाक होते आहे. शिवाय अशा सर्व रुग्णांपर्यंत पोहोचून ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आपण अपुरे पडतो आहोत, याची जाणीव होऊन होणारी मानसिक घुसमट तर वेगळीच!
गेल्या पाच वर्षांत बस्तरसारख्या दुर्गम प्रदेशात सामाजिक काम करण्याच्या ऊर्मीने अनेक युवक-युवती येऊन दाखल होत आहेत. वर्ष-दोन वर्षे काम करून परतणारे अनेक जण असले, तरी मोजक्या संख्येने का होईना, पण स्थिरावण्याची स्वप्न बघणारेसुध्दा काही जण आहेत. त्यात तेलंगणातील प्रणीत सिम्भा, तसेच महाराष्ट्रातील आकाश बडवे, ज्योती पटाले, श्रीराम देशपांडे आणि उत्तर प्रदेशमधील आशिष-शालिनी श्रीवास्तव हे पतिपत्नी आहेत. ही सर्व मंडळी ठिकठिकाणाहून विभिन्न प्रेरणा घेऊन आली असून आपापल्या परीने सामाजिक कामाचे वेगवेगळे प्रयोग तेथे करीत आहेत. गोडबोले पती-पत्नींचे बस्तरमधील प्रदीर्घ वास्तव्य हा या सर्वांसाठी अनुभवाचा आणि प्रेरणेचा ठेवा आहे. घरादारापासून हजारो किलोमीटर असणाऱ्या या तरुण मंडळींसाठी तो एक प्रकारचा हक्काचा कौटुंबिक-मानसिक आधार आहे.
'आदिवासींचे शोषण, भ्रष्टाचार, आदीवासींना सन्मान नसणे, त्यांना दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक मिळणे हे बस्तरमधील प्रमुख प्रश्न आहेत. या सर्वांकडे शहरी समाजाचे झालेले मोठया प्रमाणात दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. यातून मग एखादा आदिवासी माणूस बंदूक उचलायला राजी होतो. म्हणून वर्तमानकाळात तरी आपण या समाजाच्या उत्थानासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न केले पाहिजेत' हे सुनीताताईंचे म्हणणे विचार करायला लावणारे आहे.
अनेक वर्षे महाराष्ट्रापासून दूर राहिल्यामुळे डॉ. गोडबोले पती-पत्नींचे कामही महाराष्ट्रात अनेकांना फारसे माहीत नाही. तरीही त्यांच्या अविरत चालणाऱ्या कामाची दखल घेऊन त्यांना पुण्यातील नातू फाउंडेशनतर्फे पुरस्कार देऊन यापूर्वी गौरविण्यात आले आहे. वनवासी रुग्णांना जीवदान मिळवून देणाऱ्या त्यांच्या सेवाभावी मानवतावादी कार्याची दखल बाया कर्वे पुरस्कारामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने घेतली आहे. खरे तर पर्यटनात आघाडीवर असणारी महाराष्ट्रीय मंडळी देश-विदेश धुंडाळत फिरत असतात. यापैकी काहींनी तरी वाकडी वाट करून पर्यटनाच्या निमित्ताने बस्तरला जाऊन गोडबोले पतिपत्नींना भेटायला काय हरकत आहे?

दावोस 'बुद्रुक' इतकं महत्त्वपूर्ण का बनलं?-BBC-PRIME MINSTER IN DAOS



22 जानेवारी 2018
स्वित्झर्लंडला हे नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हिंदी चित्रपटामध्ये स्वित्झर्लंडची एक रोमॅंटिक प्रतिमा आपण पाहिली आहे. पण या छोट्याशा देशात असलेल्या एका छोट्याशा शहरात जगातील मोठे मोठे आर्थिक निर्णय घेतले जातात. या शहराचं नाव दावोस.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दावोस दौऱ्यावर जाणार म्हटल्यावर हे शहर चर्चेत आलं. या ठिकाणी 23 ते 26 जानेवारी दरम्यान वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक होणार आहे.

1997नंतर पहिल्यांदाच एखादा भारतीय पंतप्रधान या ठिकाणी जात आहेत. आपण दावोसला का जात आहोत या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान मोदींनी असं दिलं, "सर्वांना माहीत आहे की दावोस हे जगाच्या अर्थविषयक प्रश्नांची चर्चा करण्याचं सर्वांत मोठं व्यासपीठ बनलं आहे."

जातपंचायतीविरोधात उभे राहिले आहेत कंजारभाट समाजातील तरुण
वसंत पंचमी हा भारतीय व्हॅलेंटाईन डे आहे का?
का प्राप्त झालं आहे या शहराला इतकं महत्त्व? असा प्रश्न साहजिकच आपल्याला पडतो. पूर्ण जगाचं अर्थकारण प्रभावित करण्याची क्षमता या शहरात आहे. ऑस्ट्रेलियापासून अमेरिकेपर्यंतचे दिग्गज नेते या ठिकाणी येत आहेत.

दावोसविषयी थोडक्यात
प्राटिगाऊ जिल्ह्यात वासर नदीच्या काठावर, स्विस आल्प्स पर्वताच्या प्लेसूर आणि अल्बूला या रांगांमध्ये हे शहर वसलं आहे.

समुद्रसपाटीपासून 5120 फूट उंचीवर हे शहर आहे. युरोपमधलं सर्वांत उंच शहर दावोसलाच समजलं जातं.

जसं आपल्याकडं काही गावांचे खुर्द आणि बुद्रुक असे दोन भाग असतात तसे दावोसचेही दोन भाग आहेत. एका भागाचं नाव दावोस डॉर्फ आणि दुसऱ्या भागाचं नाव दावोस प्लाट्झ आहे.

जगातील मोठे नेते आणि उद्योजक दरवर्षी या ठिकाणी एकत्र येतात आणि चर्चा करतात. या बैठकीला सर्वसामान्यांच्या भाषेत 'दावोस' म्हटलं जातं.

या व्यतिरिक्त स्वित्झर्लंडमधला सर्वांत मोठं स्की रिसॉर्ट दावोसमध्येच आहे. दरवर्षी या ठिकाणी आईस हॉकी टुर्नामेंटचं आयोजन होतं. 'एचसी दावोस' स्थानिक हॉकी टीम दरवर्षी स्पेंगलर कपचं आयोजन करते.
या कारणामुळं दावोस त्यांच्या देशात प्रसिद्ध होतं पण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममुळं सर्व जगप्रसिद्ध झालं आहे.

फोरमच्या वेबसाइटनुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात या ठिकाणी जगभरातील अर्थतज्ज्ञ, सरकारचे प्रतिनिधी आणि उद्योजकांची बैठक होते. जागतिक स्तरावरील आर्थिक प्रश्नांची चर्चा इथं होते.

प्रोफेसर क्लॉज श्वॉब यांच्या पुढाकारानं एका स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना करण्यात आली आणि दरवर्षी एक बैठक घेतली जाऊ लागली. या बैठकीला युरोपीयन मॅनेजमेंट फोरमची बैठक असं म्हटलं जात असे.

सुरुवातीच्या काळात या बैठकीत, अमेरिकन कंपन्यांच्या स्पर्धेत युरोपीय कंपन्यांना कसा निभाव लागेल याबाबत चर्चा केली जायची, असं फोरमच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे.

नंतर त्यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाला जगभरातून दाद मिळू लागली. या चर्चेचं स्वरुप अधिक व्यापक बनलं आणि त्याचं रुपांतर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये झालं.

या ठिकाणी झालेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
1973मध्ये झालेल्या ब्रिटन वूड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पद्धतीचं ऱ्हास आणि इस्राइल युद्धाची चर्चा फोरममध्ये झाली.
1974पासून या बैठकीत राजकीय नेते सहभाग घेऊ लागले. त्यानंतर जगभरातील 1000 प्रमुख कंपन्यांना सदस्यता त्यांना देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली.
युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम ही पहिली स्वयंसेवी संस्था होती ज्यांनी चीनच्या इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट मिशनसोबत भागीदारी करण्यासाठी सुरुवात केली होती.
1979मध्ये फोरमनं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध केली. त्याबरोबरच जागतिक स्तरावर या फोरमची चर्चा झाली.
1987मध्ये युरोपियन मॅनेजमेंट फोरमचं नाव बदलून वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम असं ठेवण्यात आलं.
1988मध्ये दावोस घोषणापत्रावर ग्रीस आणि तुर्कस्थानच्या सह्या आहेत. हे दोन्ही देश त्यावेळी युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते.
त्यानंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरियाची पहिली मंत्री स्तरावरील बैठक याच ठिकाणी झाली.
या व्यतिरिक्त दावोस आणखी महत्त्वपूर्ण घटनेचा साक्षीदार आहे. त्या ठिकाणी पूर्व जर्मनीचे पंतप्रधान हांस मोडरो आणि जर्मन चान्सलर हेलमुत कोहल यांनी जर्मनीच्या एकत्रीकरणावर चर्चा केली.
1992मध्ये दक्षिण अफ्रिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती डे क्लर्क आणि नेल्सन मंडेला यांची चर्चा झाली होती. दक्षिण अफ्रिकेबाहेर झालेली या नेत्यांची ही पहिली बैठक होती आणि देशाच्या राजकारणातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला गेला.
2015 साली फोरमला आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा मिळाला
MRS PANDIT
स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात अल्पाइन स्की रिझॉर्टमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाचे संमेलन दि. 23 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. 26 जानेवारीपर्यंत चालणार्‍या या संमेलनात 110 पेक्षा अधिक देश सहभागी होत आहेत. यातील 70 देशांचे तर प्रमुखच संमेलनास उपस्थित राहतील. चार दिवसांत बैठकींच्या 400 हून अधिक फेर्‍या होण्याची शक्यता आहे. या संमेलनास एकंदर 3000 पेक्षा अधिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असून, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या 38 आर्थिक संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधीही चर्चेत सहभागी होतील. 
सामुदायिक आर्थिक हितासाठी जगातील विविध राष्ट्रांनी एकत्रित यावे, ही संकल्पना 1971 मध्ये सर्वप्रथम प्रत्यक्षात उतरली होती. त्यावर्षी युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम या नावाने या मंचाची स्थापना जर्मनचे अर्थतज्ज्ञ क्लाउस श्‍चाब आणि त्यांच्या पत्नी हिल्डे श्‍चाब यांनी केली होती. 1973 मध्ये जेव्हा अनेक देश वेगळे होऊ लागले, तेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यावर्षी प्रथमच राजकीय नेत्यांना या संमेलनाला बोलावण्यात आले. 1987 मध्ये जागतिक आर्थिक मंच असे या मंचाचे नामकरण करण्यात आले. दावोसमध्ये होणार्‍या संमेलनास चीनचे राष्ट्रपती शि जिनपिंग यांची उपस्थिती असणे, हे यावेळचे एक वैशिष्ट्य ठरणार आहे. चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना या संमेलनासाठी 1979 मध्येच प्रथम आमंत्रित करण्यात आले होते; परंतु चीनने दरवेळी आपले प्रतिनिधी मंडळच या संमेलनास पाठविले, राष्ट्रप्रमुख कधीही संमेलनात सामील झाले नव्हते. शि जिनपिंग हे जागतिक आर्थिक मंचाच्या संमेलनात सहभागी होणारे चीनचे पहिले राष्ट्रपती ठरले आहेत. यावर्षीच्या संमेलनात अनेक मुद्दे चर्चिले जाणार असले, तरी संमेलनाच्या अजेंड्यावर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण, जागतिक अर्थव्यवस्था, सायबर क्राइम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे विषय अग्रस्थानी असणार आहेत. 
यंदाच्या संमेलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, यंदा 21 टक्के महिला प्रतिनिधी या संमेलनाला उपस्थित राहतील. संमेलनाच्या सहअध्यक्षाही महिलाच आहेत. भारताकडून चेतना सिन्हा आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतर्फे क्रिस्टीन लगार्ड या महिला प्रतिनिधी असतील. भारताकडून पाठविण्यात येणार्‍या प्रतिनिधींमध्ये 12 टक्के महिला आहेत. 
जगातील सर्व देश आणि त्यांची अंगभूत ताकद एकत्र आणणे आणि त्याद्वारे एक मजबूत, आश्‍वस्त करणारे वातावरण निर्माण करणे, हा संंघटनेचा हेतू आहे. अतिरेकी नैसर्गिक घटना, नैसर्गिक आपत्ती, सायबर हल्ले, डाटा चोरी, जलवायू परिवर्तनामुळे उद्भवलेल्या समस्या, पाणीसंकट, घाऊक विनाश घडविणारी अस्त्रे या विषयांवर या संमेलनात चिंता व्यक्त केली जाणार आहे. 

शि जिनपिंग यांच्या सहभागामुळे ज्याप्रमाणे चीनच्या भूमिकेकडे लक्ष असेल, त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकांकडेही संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे. सन 2000 मध्ये क्लिंटन या मंचाच्या संमेलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष संमेलनात कधीच सहभागी झाले नव्हते. त्यामुळे ट्रम्प काय भूमिका मांडणार, याचे औत्सुक्य आहे. भारताचे पंतप्रधानही 1997 नंतर प्रथमच संमेलनात सहभागी होणार आहेत. त्यावर्षी एच. डी. देवेगौडा यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर मोदींचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारताचा यावर्षीचा सहभाग आणखीही एका कारणामुळे महत्त्वाचा आहे. यंदा भारताचे 129 प्रतिनिधी संमेलनास जात असून, त्यात अनेक उद्योगपतींचा समावेश आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यावर्षीचे स्वागताचे भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. या संमेलनात मोदींची भूमिका मुळात एका मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यासारखी (सीईओ) असणार आहे. संमेलनात मुख्यत्वे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतिमान वाटचाल, सध्या भारतात असणार्‍या संधी आणि जागतिक बँकेने ईझ ऑफ डुइंग बिझनेसया यादीत दिलेले मानाचे स्थान या बाबी जगभरातील गुंतवणूकदारांसमोर मांडतील. भारतात गुंतवणूक आणि व्यवसाय करणे पूर्वीच्या तुलनेत आता किती सोपे झाले आहे, याची मांडणी ते करतील. नोकरशाही आणि लालफितीचा कारभार कमी झाला असून, जीएसटीमुळे करव्यवस्था सुटसुटीत झाली आहे. त्यामुळेच येत्या काही वर्षांत भारत जगातील पहिल्या पन्नास देशांच्या यादीत असेल, हेही मोदी संमेलनात मांडतील.
  

अग्निसुरक्षा आपल्याच हाती... महा एमटीबी 23-Jan-2018




मागील काही काळात आगीच्या ज्या काही घटना घडल्या, मग ती कमला मिल असो वा दिल्लीतील प्लास्टिक गोदामात लागलेली आग, या प्रत्येक घटनेतून मानवी जीवनाचे अवमूल्यन झाल्याचेच लक्षात येते. कितीही लोकांचे जीव गेले तरी ढिम्म राहणारे प्रशासन आणि अशा घटनांतून आपला फायदा कसा होईल हे बघणारे, अशा दोघांनाही माणसांच्या जीवाची काहीच पर्वा नसल्याचे जनतेपुढे आले. या सगळ्या गोष्टींना प्रशासनातील लोकांची भ्रष्टाचारी वृत्ती, अधिकारी-पदाधिकार्‍यांची खाबूगिरीच जबाबदार आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीतील प्लास्टिक गोदामाला लागलेल्या आगीत १७ जणांचा होरपळून दुर्दैवी अंत झाला. मुंबईत तर गेल्या काही दिवसांत आगी लागण्याच्या घटना जंगलात वणवे लागावे तशा घडल्या. कमला मिल, भानू फरसाण, अंधेरीतील टिंबर मार्टला लागलेली आग या त्यापैकीच काही. कमला मिल दुर्घटनेची तर मुंबईत मोठीच चर्चा रंगली. घटनेला जबाबदार कोण हे सांगण्यासाठी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. प्रशासनानेही कारवाई करत काही लोकांना अटक केली, काहींना कोठडीत टाकले. पण, त्यामुळे अशा घटना पुन्हा घडणारच नाहीत, याची शाश्वती कोणीही दिली नाही वा देऊ शकत नाही. कारण, या घटनांना कारणीभूत असलेल्या गोष्टींत कित्येकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. काही लोकांच्या मृत्यूमुळे आपल्या हितसंबंधांत बाधा येईल, असे वर्तन त्यात सामील असलेले कोणी करत नाहीत. त्यामुळे या घटना कधी आणि कशा थांबतील, हे एक कोडेच असून त्याचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.

मुंबईसारख्या महानगरात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या एकवटत आहे. लोकसंख्येची घनतादेखील त्याच तुलनेत वाढत आहे. त्यामुळे शेकडा-हजार लोकांसाठी पुरेशा असलेल्या जागेच्या परिघात लाखो लोकांचे तांडे वसलेले दिसतात. लहान लहान जागेमध्ये अधिकाधिक बांधकामकरणे, कार्यालयीन जागांचे-इमारतींचे इमले उभारणे, उंचच उंच गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्याच्या आणि त्यातून अधिकाधिक नफा कमावण्याच्या वृत्तीमुळे मुंबई शहर फुगल्याचे चित्र सर्वत्रच आढळते. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत जास्तीत जास्त लोकसंख्या छोट्याछोट्या जागेमध्ये सामावली-कोंबली गेली. इमारतींची जंगले निर्माण झाली. सोबतच झोपडपट्ट्याही तयार झाल्या. पण, बर्‍याचदा बाहेरून चकाचक दिसणार्‍या, रोषणाई केलेल्या, भपकेबाज इमारतींत माणसाच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याचेच दिसते. सुरक्षेचे नियमधाब्यावर बसवून बांधलेल्या बहुतांश इमारतींमध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणाच नसते. याला जसे बांधकामकरणारे जबाबदार असतात, तसेच भ्रष्टाचाराच्या कुरणात चरणारे अधिकारी, पदाधिकारी, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधीही जबाबदार असतात. कमला मिलला जे झाले, त्यामध्ये महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी संपूर्ण डोळेझाक केल्याचे लक्षात आले. भ्रष्टाचाराचा, लोकांच्या जीविताशी खेळण्याचा कळस येथे झाला. येथील अनधिकृत बांधकामाबद्दल एका व्यक्तीने तक्रार केली तर त्याला चक्क येथे कोणतेही अनधिकृत बांधकामनसल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात या मिलच्या परिसरात गेल्यावर अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटल्याचेच कोणीही दाखवून दिले असते. पण, अनधिकृत बांधकामकरणारे आणि त्याला पाठीशी घालणार्‍यांनी एकमेकांचे अर्थपूर्ण संबंध जपत मिलच्या जागेत १४ लोकांचे बळी घेतले. ही संताप आणणारीच घटना.
मागील काही काळात आगीच्या ज्या काही घटना घडल्या, मग ती कमला मिल असो वा दिल्लीतील प्लास्टिक गोदामात लागलेली आग, या प्रत्येक घटनेतून मानवी जीवनाचे अवमूल्यन झाल्याचेच लक्षात येते. कितीही लोकांचे जीव गेले तरी ढिम्म राहणारे प्रशासन आणि अशा घटनांतून आपला फायदा कसा होईल हे बघणारे, अशा दोघांनाही माणसांच्या जीवाची काहीच पर्वा नसल्याचे जनतेपुढे आले. या सगळ्या गोष्टींना प्रशासनातील लोकांची भ्रष्टाचारी वृत्ती, अधिकारी-पदाधिकार्‍यांची खाबूगिरीच जबाबदार आहे. महानगरात वाढत चाललेल्या जागांच्या किमती, त्याचे अर्थकारण, बिल्डरांची अधिकाधिक रक्कम उकळण्याची हाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार यामुळे शहरांत मानवी जीविताचे मूल्यच राहिले नाही. गगनाला भिडणार्‍या जागांच्या भावांचे पैसे आपापल्या झोळीत कसे आणि किती पडतील याचीच चिंता सर्वांना सतावू लागली. त्यातूनच कोणत्याही प्रकारे नियमांना वाकवून, सुरक्षेला बगल देऊन मिळेल त्या जागेवर इमारती उभारण्याचे उद्योग सुरू झाले. नागरिकांमध्येही अनधिकृत बांधकामकरण्याचे प्रकार वाढले. झोपडपट्ट्यांचीही तीच अवस्था. मुंबईतील झोपडपट्टी तर आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी. या झोपडपट्ट्यांतील जागांच्याही किमती ठरतात. लाखो रुपयांना झोपड्या विकल्या जातात. तिथेही एकावर एक मजले रचले जातात आणि अचानक या झोपड्यांना आगी लागतात. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, अशा ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या मंडळींना जाताही येत नाही. कमला मिलमध्ये जेव्हा आग लागली, तेव्हाही तेथील चिंचोळ्या जागेमुळे मदतकार्यात विघ्न आले. त्यामुळे असे प्रसंग थांबवायचे असतील, तर पालिकेच्या अधिकार्‍यांना आणि लोकप्रतिनिधींना, बिल्डर आणि कार्यालये थाटणार्‍यांना, व्यावसायिकांना नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करावा लागेल. फक्त स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचा उद्योग सोडून खरोखर जनतेचे सेवक असल्याचे त्यांना दाखवून द्यावे लागेल.

दुसरीकडे आगीसारख्या प्रकरणांत फक्त प्रशासनाला दोष देऊन चालणार नाही. अशा घटना टाळायच्या असतील तर युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. उपाय शोधावे लागतील. नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी लागेल, पण कित्येकदा थोडीफार जागा वाढविण्याच्या लोभापायी लोकच तडजोडी करतात. जागेत, घरात, कार्यालयांत बदल करतात. त्यामुळे जीवावर बेतणारी परिस्थिती उद्भवते. बहुसंख्य लोकांना तर आपत्कालीन परिस्थितीत नेमके काय करावे, कसे वागावे हेच समजत नाही. मोठ्या प्रमाणात शिस्तीचा असलेला अभावदेखील अशा घटनांच्यावेळी ठळकपणे दिसतो. आगीसारख्या घटना घडल्या की, हमखास आढळणारी गोष्ट म्हणजे चेंगराचेंगरी, अफवा, घाई गडबड-गोंधळ, ही होय. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी व्यापक स्तरावर जनजागृती, प्रबोधनाचे उपक्रमराबवले पाहिजे. रहिवासी भागांत, औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रात मॉकड्रिलसारखे उपक्रमही करता येतील. शासकीय, प्रशासकीय स्तरावर, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारचे उपक्रम राबविल्यास आगीबद्दल सर्वसामान्य लोकांना माहिती मिळेल. आग लागूच नये म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमके काय उपाय योजावेत, घरांमध्ये, कार्यालयांमध्ये नेमकी कशी काळजी घ्यायची, सुरक्षेचे उपाय कसे करायचे याची माहिती होईल. त्यातून अशा घटनांना प्रतिबंध घालता येईल