Total Pageviews

Sunday, 20 May 2018

The Army Man: Alchemist Rana stands tall among Indian boxing's 'Guru Cools'

Subedar Major Narender Rana and his idea to revolutionalise Indian boxing.


A former Asian Championships bronze-medallist and a four-time national champion, the 46-year-old Rana is among the backroom brains of Indian boxing -- the rarely talked about crucial cogs who only the boxers know and acknowledge.New Delhi, May 20 (PTI) Indian boxing's unparalleled medal haul at this year's Commonwealth Games had a lot to do with the Indian Army, more specifically Subedar Major Narender Rana.
"Our Commanding Officer had asked me before the Games 'how many medals do you think the Services boxers will win?'. I had told him the results will be 100 percent, he said 'we will nominate you for Dronacharya (award) if that happens'," Rana recalled in an interview with PTI.
His prediction sure did come true. Of the eight medals the Indian male boxers claimed in the CWG, five came from pugilists of the Army.
Gaurav Solanki (52kg) won the gold medal, Amit Panghal (49kg) and Manish Kaushik (60kg) fetched silver, while Mohammed Hussamuddin (56kg) and Satish Kumar (+91kg) settled for bronze medals.
All of them have trained under Rana at the Army Sports Institute (ASI) in Pune, the place which discovered stars of Indian boxing such as M Suranjoy Singh, Vikas Krishan, Shiva Thapa and L Devendro Singh, among others.
"Boxing is my life. I am not saying I am better than any other coach but I am very passionate. There is nothing else that I would do in life but I don't want to brag about my results either," he said.
He was reticent but the boxers, who have trained with Rana, were vocal in their appreciation for the man and the institution he represents.
"He has his unique style, strict and rough inside the ring but the moment it's over, he becomes a friend one can share thoughts with," said Amit, who has claimed gold and a silver medal in three international events in the last four months.
"He prefers to focus on the nitty-gritties of technique. Unlike several other coaches, who ask you to run all the time, he is more of a sparring man. He puts a higher premium on ring time," added Kavinder Bisht, India's only unbeaten boxer in the semi-professional World Series of Boxing.
"I wouldn't call him very strict because he is very lenient with disciplined guys. I would say he is totally focussed, never gets distracted when is in training," felt the fast-rising Manish.
Rana, on his part, described himself as unwavering.
"I am strict no doubt because it's a combat sport, you have to be tough. But my boys, I stand up for them, I never leave them alone," he said with a hint of pride in his tone.
An example of this steadfastness was last year's National Championship, where Rana protested and held up proceedings when Solanki lost "unfairly", according to him.
"For one and a half hour, the bouts did not happen because I did not budge from my protest, it was about principles. As a result, I was expelled from the national camp but I have no regrets, I will always stand by my boys," he asserted.
He is currently in charge of ASI's 'Mission Olympics' for boxing.
"I joined the army as a fauji, was not even interested in boxing when
I first came here. But then, they turned me into one and now I am heading their boxing program, guess that's what you call life," he said.
As for the promised Dronacharya nomination, the commanding officer lived up to his word, and Rana's name has been recommended by the Services Sports Control Board (SSCB) this year

Saturday, 19 May 2018

भास्कर/दिव्य मराठी’च्या सर्व्हेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता वाढल्याचे समोर आले आहे-DIVYAMARATHI

मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कामकाजावर देशातील सर्वात मोठ्या सर्व्हेचा निकाल आला आहे. ‘भास्कर/दिव्य मराठी’च्या सर्व्हेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता वाढल्याचे समोर आले आहे. मात्र, वाढती महागाई आणि नोकऱ्यांतील घट सामान्य माणसाच्या नाराजीचे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे. सर्व्हेत भाग घेणाऱ्या ७०% लोकांनुसार मोदी अजूनही लोकप्रिय आहेत. त्यापैकी ४७% नुसार तर ते सध्या २०१४ पेक्षाही जास्त लोकप्रिय आहेत. महागाई आणि नोकऱ्यांतील घट यांना ५४% लोकांनी सरकारचे सर्वात मोठे अपयश मानले आहे.

१२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशीच्या निर्णयाचे ८०% नी स्वागत केले आहे. ८५% लोकांचे मत आहे की,मोदी २०१९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा सरकार स्थापन करतील. ५३% च्या मते, विरोधक एकजूट झाले तरीही ते मोदींना हरवू शकणार नाहीत. एकूणच विचार केल्यास मोदींच्या चार वर्षांत सर्वात मोठे काम सर्जिकल स्ट्राइक होते. सर्वाधिक ८२ टक्के लोकांनी ते चांगले असल्याचे म्हटले. एका इतर प्रमुख प्रश्नाच्या उत्तरात ५२% लोकांनी म्हटले की, राहुल गांधी पूर्वीपेक्षा जास्त परिपक्व झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी २२% च लोक असे मानतात की ते मोदींना लढत देऊ शकतात. तिहेरी तलाक संपवल्याने मोदींनी मुस्लिमांचा विश्वास संपादन केला आहे. ६८% लोकांच्या मते या मोठ्या पावलामुळे मोदींनी मुस्लिम महिलांचा विश्वास संपादन केला आहे.
तुमच्या विश्वासाला मोदी सरकार किती पात्र ठरले?
* स्वच्छ भारत सर्वात चांगली योजना
90% लोक मानतात ‘स्वच्छ भारत’ला सर्वात चांगली
* विदेशात प्रतिष्ठा सर्वात मोठे यश
56% लोक मानतात की जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढली
देशाच्या भविष्याशी संबंधित पाच सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न...
23% लोक मानतात मोदी 2014 प्रमाणेच आजही तेवढेच लोकप्रिय
1) मोदींची लोकप्रियता 2014 च्या तुलनेत वाढली का?
47% लोकांच्या मतेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आधीपेक्षा जास्तलोकप्रिय झाले आहेत.
23% लोकांनी म्हटलेनरेंद्र मोदी आजही पूर्वीएवढेच लोकप्रिय.
30% नी म्हटले मोदींची लोकप्रियता २०१४च्या तुलनेत घटली आहे.
51% विद्यार्थ्यांनी म्हटले : मोदींची लोकप्रियता पूर्वीपेक्षा वाढली {मात्र, २०१७ च्या सर्व्हेत मोदींना ८ ते १० गुण देणारे १८ ते २५ वर्षांचे ६५% युवक होते. या सर्व्हेत ५९% युवकांनीच मोदींना ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण दिले आहेत.
जेथे भाजप नाही
पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, तेथे सर्वाधिक ४४% लोकांनी म्हटले : मोदी पूर्वी होते तेवढे लोकप्रिय नाहीत. टीआरएसशासित तेलंगणात ४३ टक्के लोकांनी म्हटले : मोदी पूर्वीसारखे लोकप्रिय नाहीत.
39% शेतकरी म्हणतात, मोदींची लोकप्रियता २०१४ च्या तुलनेत घटली.
2) राहुल आता मोदींना लढत देताना दिसतात का?
48% लोक म्हणाले ते जसे होते, तसेच आहेत. मोदी आणि त्यांच्यात स्पर्धा नाही.
30% ते परिपक्व झाले, मोदींना लढत देऊ शकत नाहीत.
22% राहुल परिपक्व झाले, मोदींना लढत देऊ शकतात.
युवक: ४५ पेक्षा कमी वयाचे ४७% लोक म्हणाले : राहुल जसे होते तसेच आहेत
महिला : फक्त २९% ना वाटते की राहुल हे मोदींना लढत देऊ शकतात.
ज्येष्ठ: ५५% चे मत आहे की, राहुल जसे होते तसेच आहेत. ते मोदींना लढत देऊ शकत नाहीत.
जेथे भाजप - भाजपचे सरकार असलेल्या आसाममध्ये ७७% लोक मानतात की राहुल परिपक्व आहेत, ते मोदींना लढत देऊ शकतात.
जेथे काँग्रेस - पंजाबमध्ये २८% लोक मानतात की राहुल परिपक्व झाले आहेत, ते मोदींना लढत देऊ शकतात.
3) विरोधक 2019 च्या निवडणुकीत एकजूट होऊन मोदींना हरवू शकतील का?
53% नी म्हटले विरोधक एकजूट झाले तरीही ते जिंकू शकणार नाहीत.
24% च्या मते, तर विरोधकांची एकजूटच होणार नाही.
23% नी म्हटले, विरोधक एकजूट होऊन मोदींना हरवू शकतात.
कर्नाटक: जेथे अलीकडेच भाजप ठरला सर्वात मोठा पक्ष
येथे ३०% लोकांच्या मते, हरवणे तर दूर, विरोधक एकजूटही होऊ शकणार नाहीत.
उत्तर प्रदेश
जेथे महाआघाडीचा प्रयोग करून लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत विरोधकांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीच गोरखपूर जागा जिंकली, तेथेही...
48% च्या मते विरोधक एक झाले तरी मोदींना हरवू शकणार नाहीत.
27% च्या मते २०१९ मध्ये विरोधक एक होऊन मोदींना हरवू शकतात.
सर्वाधिक 37% आंध्र प्रदेशच्या लोकांच्या मते, विरोधक एक होऊन मोदींना हरवू शकतात.
जेथे भाजपचे सरकार- 76% लोक आसाममधील मानतात की विरोधक एकत्र झाले तर ते मोदींना पुढील निवडणुकीत हरवू शकतात.
62% म्हणाले- मोदी सरकार बनवतील, 23% म्हणाले-आघाडी करून बनवतील
4) 2019 च्या निवडणुकीत मोदी पुन्हा सरकार बनवतील?
62% लोक म्हणाले मोदी पुन्हा सरकार स्थापन करतील.
23% च्या मते, आघाडी करून सरकार बनवतील.
15% लोक म्हणाले की, मोदी पुन्हा सरकार स्थापन करू शकणार नाहीत.
85% च्या मते,२०१९ मध्ये मोदी सरकार स्थापन करतील. गेल्या वर्षीच्या भास्कर सर्व्हेतही याच प्रश्नावर ९१% लोकांनी हेच उत्तर दिले होते.
* उत्तर भारत६२% नी म्हटले, मोदी स्वबळावर सरकार स्थापन करतील.
* पूर्व भारत ५७% नी म्हटले-मोदी स्वबळावर सरकार बनवतील
* पश्चिम भारत या राज्यांच्या ६४% लोकांनुसार,मोदी आघाडीशिवाय 
सरकार बनवतील.
* मध्य भारत६१.५ % च्या मते, मोदींचे स्वबळावर सरकार.
5) मोदी मुस्लिमांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी ठरले का?
68% च्या मते यशस्वी ठरले, तीन तलाक संपवून महिलांचा विश्वास जिंकला.
21% लोकांच्या मते : नाही, मोदींना यश मिळाले नाही.
11% ना मुस्लिमांचा उल्लेख करतात, ना काळजी.
जेथे मुस्लिम मतदार जास्त
64% लोकांना (जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तेलंगण, बंगाल आणि बिहार) वाटते की, मोदींनी तीन तलाक संपवून महिलांचा विश्वास जिंकला आहे.
गुजरातमध्ये- मोदींच्या गृहराज्यात ७३ टक्के लोकांना असे वाटते की, त्यांनी तीन तलाक संपवून मुस्लिम महिलांचा विश्वास जिंकला आहे. 
आसाममध्ये- ७७% लोकांच्या मते पंतप्रधान मोदी आतापर्यंत मुस्लिमांचा विश्वास जिंकू शकले नाहीत. ४ टक्के लोकांच्या मते, मोदी ना त्यांचा (मुस्लिमांचा) उल्लेख करतात, ना त्यांची काळजी करतात.

रस्त्यांवर जरा सांभाळून! May 20, -अनघा चौगुले -PRAHAR

आजकाल सातत्याने रस्ता अपघाताच्या बातम्या कानावर पडतात. रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणा-यांमध्ये युवावर्गाचं प्रमाण अधिक आहे. एकूण आकडेवारीचा विचार केल्यास मानवी चुकांमुळे होणा-या अपघातांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. रस्ता सुरक्षेच्या नियमांबद्दल असलेलं अज्ञान अशा अपघातांना कारणीभूत ठरल्याचं दिसून येतं. या पार्श्वभूमीवर सक्षम यंत्रणा आणि लोकसहभाग यांच्या समन्वयातून प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत.
हल्ली वर्तमानपत्र उघडल्यानंतर पहिल्या पानावर अपघाताची एक तरी बातमी असतेच. आपण बातमी वाचतो आणि पान उलटतो. पण अपघात इतरांबाबत होतात तसे आपल्याबाबतही घडू शकतातच हे सोयीस्कररीत्या विसरून गाडी चालवतो. आजकाल वाहन घेऊन घराबाहेर पडलेला माणूस संध्याकाळी सुखरूप घरी येईपर्यंत घरच्यांच्या जीवात जीव नसतो. असं का होतं? रस्ते अपघातांचं वाढतं प्रमाण याला कारणीभूत आहे. रस्त्यावरील अपघात आणि त्यामुळे होणा-या मृत्यूचं प्रमाण हे चिंताजनक आहेच. याशिवाय प्रत्येकाला आपल्या अंतर्मनात डोकावून पाहायला लावणारं ही आहे. सुरक्षित प्रवास ही प्रशासन आणि चालक या दोघांचीही जबाबदारी आहे. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून केवळ एक सप्ताह राबवणं म्हणजे कर्तव्यपूर्ती नव्हे. नियमांचे पालन ही बाब अंगवळणी पडण्यासाठी केलेले प्रयत्न सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहेत. अपघातामुळे होणा-या मृत्यूंसाठी रस्त्यांची बांधणी, बेजबाबदार ड्रायिव्हग ज्या प्रमाणात जबाबदार आहे, त्याच प्रमाणात नियमांविषयी असलेली अनभिज्ञताही आहे. अपघातानंतर मदत मिळण्यास झालेला उशीर हा देखील अपघाती मृत्यूंचं प्रमाण वाढवण्यास कारणीभूत ठरतोय. पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे नको म्हणून अनेकजण अपघातग्रस्तांना मदत करण्याचं टाळतात. पण मदतकर्त्यांना कोणत्याही त्रासाला सामोरं जावं लागू नये यासाठी शासनाने विशेष तरतुदीही केल्या आहेत. पण या नियमावलींची माहितीही बहुतेकांना नसते.
यामुळेच केवळ योग्यवेळी मदत न मिळाल्याने जीव गमवावा लागल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. या नियमावलीबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. रस्ता सुरक्षा हा विषय केवळ नियमांपुरता मर्यादित न ठेवता, विशिष्ट उपाययोजनांच्या मार्फत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. देशात २०१६ मध्ये रस्ते अपघातांची संख्या घटल्याचं मात्र अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणा-यांची संख्या वाढल्याचं निदर्शनास आलं होतं. २०१७ मध्ये या परिस्थितीत फार सुधारणा झाल्याचं दिसून आलं नाही. त्यामुळे आजही देशातील रस्ते अपघातांचं वाढतं प्रमाण रोखण्याचं आव्हान कायम आहे. देशात दरवर्षी रस्ते अपघातात दीड लाख लोक मरण पावतात, तर जखमींची संख्या पाच लाखांहून अधिक असते. यावरून देशात रस्ते अपघातांचं प्रमाण किती मोठं आहे, याची कल्पना येते. अशा स्थितीत २०१९ पर्यंत देशातील अपघातांचं प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्धार केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. तसं झाल्यास देशातील रस्ते अपघात रोखण्यासंदर्भात तो मोठा दिलासा ठरेल. मात्र, रस्ते अपघातांची संख्या इतक्या प्रमाणात एकदम कमी होणार का, हा प्रश्न आहे. देशात वर्षभरात कुठं ना कुठं अपघातांच्या अनेक घटना समोर येतात. मात्र, सर्वसाधारपणे रस्ते अपघातांचं प्रमाण उन्हाळ्यात तसंच पावसाळ्यात अधिक राहत असल्याचं आढळतं. साहजिक यामागील कारणं लक्षात घ्यायला हवीत. सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यात निसरडय़ा रस्त्यांवरून वाहन घसरल्यानं तसंच जोरदार पावसामुळे समोरचं काही दिसत नसल्यानं वाहनांवरील नियंत्रण सुटून अपघात होतात. तर उन्हाळ्यात लग्नसराई वा पर्यटनाच्या निमित्ताने प्रवास करणा-यांची संख्या मोठी असते. अशा स्थितीत अपघातांची शक्यता वाढते.
गेल्या काही दिवसांत विविध ठिकाणी लग्नासाठी जाणा-या मंडळींच्या टेम्पोला, ट्रकला अपघात झाल्याच्या काही घटना समोर आल्या. अभिनेता अनिकेत विश्वासराव आणि अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे यांच्याही गाडीला नुकताच लोणावळ्याजवळ अपघात झाला. सुदैवाने या भीषण अपघातातून दोघेही बचावले. वाहनातून मोठय़ा अंतराचा प्रवास करताना सुरक्षेचा फारसा विचार केला जात नाही. देशात विविध रस्ते अपघातांमध्ये दुचाकीस्वारांचे सर्वाधिक बळी जात असल्याचं आकडेवारी सांगते. त्यापाठोपाठ चार चाकी तसंच हलक्या वाहनचालकांचा समावेश होतो. शिवाय देशातील रस्ते अपघात पादचारी मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाणही लक्षात घेण्यासारखं आहे. भरधाव वेगानं वाहन चालवणं हे अपघातामागील महत्त्वाचं कारण राहिलं आहे. २०१६ मधील आकडेवारीनुसार वाहनांच्या भरधाव वेगामुळे झालेल्या अपघातात तब्बल ७३ हजार ८९६ जणांना प्राण गमवावे लागले. अलीकडच्या काळात वाहन चालवताना मोबाईल वापराचं प्रमाण बरंच वाढलं आहे. वाहन चालवताना मोबाईल वापरल्यानं झालेल्या अपघातांमध्ये २०१६ या वर्षात दोन हजाराहून अधिक जणांचा बळी गेला. खरं तर वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करू नये, अशा स्वरूपाच्या सूचना सातत्याने दिल्या जात आहेत. शिवाय कोणी वाहन चालवताना मोबाईल वापरत असल्याचं आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तरीही वाहन चालवताना मोबाईल वापरण्याच्या बेपर्वा वृत्तीला आळा घालणं शक्य झालेलं नाही.
अपघातानंतर जखमी व्यक्तीला अनेकदा मोठय़ा आíथक नुकसानाला सामोरं जावं लागू शकतं. या पार्श्वभूमीवर रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणा-या भरपाईची रक्कम दहा टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय वाहतूक मंत्रालयाकडून नुकताच घेण्यात आला आहे. साहजिक दुर्घटनेत किरकोळ वा गंभीर जखमी झालेल्या, अपंगत्व आलेल्या तसंच मृत्युमुखी पडणा-यांना दहा टक्के जास्त नुकसान भरपाई मिळू शकणार आहे. या निर्णयानुसार रस्ते अपघात दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. तसंच अपघातात अपंगत्व आलेल्यांसाठी ५० हजार ते पाच लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाणार आहे. एवढंच नाही तर नुकसान भरपाईच्या या रकमेत दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढ करण्याचंही ठरवण्यात आलं आहे. सध्याच्या वाहन कायद्यांतर्गत अपघातात मृत्यू पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये तर अपंगत्व आलेल्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्यात येतात. आता यामध्ये केलेली वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे. खरं तर यात नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाहनधारकांसाठी असलेल्या थर्ड पार्टी प्रीमिअममध्ये वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच अपघातग्रस्तांना अधिक नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून यापुढे वाहनांच्या इन्शुअरन्स प्रीमियमच्या रकमेत वाढ होऊ शकते. म्हणजेच शेवटी याद्वारे सामान्यांच्याच खिशात हात घातला जाणार आहे. शिवाय सरकारच्या या निर्णयाचं विमा कंपन्यांकडून काटेकोर पालन होणार का, असाही प्रश्न समोर येत आहे. मात्र, अशा स्वरूपाच्या उपाययोजना करतानाच वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणा-यांवर तातडीने कारवाईसाठी संबंधित यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाण्याची आवश्यकता आहे.
अपघात होण्यामध्ये अनेकदा मर्यादेपेक्षा अधिक वेग असणं हेही एक प्रमुख कारण आहे. देशात मोठमोठय़ा रस्त्यांच्या बांधणीवर विशेष भर दिला जात आहे. नवनव्या महामार्गाच्या उभारणीची घोषणा केली जात आहे. एकंदर विविध मार्गावर प्रशस्त रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध होत आहे. मात्र, अशा रस्त्यांवरून वाहन चालवताना अनेकांना वेगाच्या मर्यादेचं भान राहत नाही. किंवा त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जातं. यातूनच अपघाताची शक्यता वाढते. या संदर्भात परदेशातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर तिकडे वाहनांची वेगमर्यादा साधारणपणे १०० किलोमीटर प्रति तास इतकी असते. ती ओलांडल्याचं आढळल्यास संबंधित वाहनधारकाला कडक शिक्षा केली जाते. या शिक्षेच्या भीतीपोटी वाहन चालवताना वेगाच्या मर्यादेवर आवर्जून लक्ष दिलं जातं.
रस्ता सुरक्षेचे नियम सर्वसमान्यांसाठी बनवलेले असतात, ही भावना लोकांमध्ये निर्माण होणं गरजेचं आहे. शिवाय या नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही त्याच प्रमाणात सक्षम असणं गरजेचं आहे. तरच वाहतुकीच्या नियमांची चोख अंमलबजावणी आणि वाढत्या अपघातांना आळा घातला जाईल. आणखी एक बाब म्हणजे आपल्या देशात अजूनही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी सक्षम नाही. त्यामुळे अनेकांना नाईलाजाने खासगी वाहतूक व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो. खासगी वाहतूक व्यवस्था पुरेशी सुरक्षित असेलच याची खात्री देता येत नाही. यातून अपघातांना निमंत्रण मिळतं आणि त्यात निष्पापांना जीव गमवावा लागतो. ‘अति घाई संकटात नेई’ अशी म्हण आहे आणि विविध राष्ट्रीय महामार्गावर ही म्हण मोठय़ा अक्षरात लिहिलेले फलक आढळतात. परंतु एक तर त्याकडे पाहिलं जात नाही किंवा वाचून दुर्लक्ष केलं जातं. ठरलेल्या ठिकाणी लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी समोरील वाहनांना ओव्हरटेक करून जाण्याची अनेकांना घाई असते. मात्र, अशा प्रयत्नात मोठय़ा अपघाताची शक्यता बळावते. याशिवाय चालकांना पुरेशी विश्रांती न मिळणं हेही रस्ते अपघातामागील एक कारण आहे. या सा-या बाबी लक्षात घेऊन प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वाहतूक नियमांच्या काटेकोर पालनावर भर देणं तसंच सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करणं या उपाययोजना गरजेच्या ठरणार आहेत

पाक-बांगलादेशी हस्तकांच्या दंगलींची दहशत-प्रभाकर पवार-SAMNA

जोगेश्वरीच्या बेहराम बागमध्ये राहणाऱ्या फारुख देवडीवाला व त्याच्या साथीदारांना महाराष्ट्र एटीएसने नुकतीच अटक केली. याआधीही हिंदू नेत्यांची हिटलिस्टघेऊन फिरणाऱ्या व काठमांडू येथून प्रवासी विमानाचे अपहरण करणाऱया अतिरेक्यांना जोगेश्वरीच्या बेहराम बागमधूनच अटक करण्यात आली होती. जोगेश्वरीचा बेहराम बाग हा परिसर पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा व हस्तकांचा अड्डा आहे. याच परिसरातून घातपाती कारवाया व दंगली कशा घडवायच्या याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी मुस्लिम तरुणांना पाकिस्तानात पाठविले जाते. हे अनेकदा पोलीस तपासात उघड झाले आहे.
मध्यंतरी बांगलादेशींच्या घुसखोरीला महाराष्ट्र एटीएसने चाप लावला होता. एबीटीया बांगलादेशी अतिरेक्यांच्या हस्तकांना अटक करून त्यांच्या कारवायांना लगाम लावला होता. असे असतानाच गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानच्या आयएसआय या संघटनेसाठी काम करणाऱया जोगेश्वरीच्या बेहराम बागच्या फारूख देवडीवाला, फैजल मिर्झा खान व अल्लारखा अशा तिघांना एटीएसने अटक केली असून त्यांच्या कबुलीजबाबात मिळालेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. फारूख हा पन्नास वर्षीय आरोपी मूळचा दाऊद टोळीतील आहे. मुंबईतील अनेक खून खटल्यात सहभागी असलेला हा गुंड १९९३ च्या मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर दुबईत पळाला होता. परंतु पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्याचे नाव नसल्याचे त्याला कळल्यानंतर तो पुन्हा मुंबईत आला व आयएसआयसाठी काम करू लागला. अलीकडे इस्लामिक स्टेट (आयएस) लष्कर-ए-तोयबा, अल कायदा आदी पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनांच्या कारवाया थंडावल्यानंतर (किंबहुना एटीएसने त्यांच्या कारवायांना आळा घातल्यानंतर) आयएसआयने आपले डोके वर काढले आहे. नेहमीप्रमाणे आयएसआयने आघाडीच्या हिंदू नेत्यांना टार्गेट केले आहे. त्यांचा हेतू साध्य होण्याची शक्यता कमी असली तरीही मुंबईतील महत्त्वाच्या नेत्यांच्या संरक्षणात पोलिसांनी नुकतीच वाढ केली आहे.
दाऊद टोळीही सक्रिय
दाऊद हा आयएसआयचा एजंट आहे. त्या दाऊदच्या व मुंबईसह देशभरातील त्याच्या पिलावळीच्या मदतीने हिंदू नेत्यांना टार्गेट करून पुन्हा एकदा मुंबईसह देशभरात हाहाकार माजविण्याचा आयएसआयचा कट आहे. आयएसआयला हिंदुस्थानात Logistic Support आहे. स्थानिक हस्तकांच्या मदतीनेच आयएसआयने आतापर्यंत शंभरच्या वर बॉम्बस्फोट मालिका मुंबईत घडवून आणल्या आहेत. लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनेच्या अतिरेक्यांनी तर २६/११रोजी मुंबईत हाहाकार माजवीत ताज, ओबेरॉय, लियोपोल्ड या हॉटेलात घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसलाही टार्गेट करून सुमारे पावणेदोनशे निरपराध व्यक्तींचे प्राण घेतले. तसाच त्यांचा पुन्हा एकदा प्रयत्न असून त्यासाठी आता आयएसआय मुंबईसह देशभरातील दाऊदच्या गुंडांची मदत घेणार आहे. परंतु महाराष्ट्र एटीएस पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे मनसुबे उधळून लावील असे एटीएसकडून सांगितले जाते.
मोठा शस्त्र्ासाठा जप्त
१९९३ नंतर मुंबई शहरात बॉम्बस्फोट मालिका सुरूच होत्या. २००४ व २००५ साली मात्र अतिरेक्यांना मुंबईत बॉम्बस्फोट घडविण्यात यश मिळाले नाही. त्यामुळे २००६ साली मुंबईसह महाराष्ट्रात काही करून बॉम्बस्फोट व त्यानंतर हिंदू-मुस्लिम दंगल घडवून अराजक माजविण्याचा लष्कर-ए-तोयबाचा कट होता, परंतु २००६ च्या पहिल्या टप्प्यात तो यशस्वी झाला नाही. मुंबई एटीएसने मिळालेल्या माहितीवरून संभाजीनगर, परभणी, मालेगाव, बीड आदी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयात छापे मारत ४२ किलो आरडीएक्स, १६ एके-५६ रायफल्स, ५० हॅण्डग्रेनेड आदी स्फोटकांसह मोठा शस्त्र्ासाठा हस्तगत केला. मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोरील गगनचुंबी हज कमिटीच्या इमारतीत धाड घालून मौलाना गुलाम याह्या या इसमासह दोन डझन अतिरेक्यांना अटक केली व जानेवारी महिन्यात बॉम्बस्फोट घडवून महाराष्ट्रात जातीय दंगल घडविण्याचा कट एटीएसने उधळून लावला. त्यावेळी पाकिस्तानची वळवळ थांबेल असे वाटले होते, परंतु तसे काही झाले नाही. जानेवारीत मोठा शस्त्र्ासाठा पकडला गेल्यानंतर अतिरेक्यांनी केवळ सहा महिन्यांत (दाऊदच्या स्थानिक गुंडांची मदत घेऊन) बदला घेतला.
पाकिस्तानी व बांगलादेशींची धरपकड
२००६ च्या ११ जुलैचा तो मंगळवार होता. संध्याकाळचे साडेसहा वाजले होते. चाकरमानी लगबगीने लोकल पकडून घरी परतत असतानाच विरार व बोरिवली लोकलमध्ये ७ ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. कुकरमध्ये ठेवलेल्या आरडीएक्सचा स्फोट होऊन त्यात १८६ रेल्वे प्रवाशांचा बळी गेला. त्यात १० मुस्लिम बांधवही होते. पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी ठरविल्याप्रमाणे मुंबईत हाहाकार माजविला. त्यानंतर दोन वर्षांने ताज, ओबेरॉय, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आदी ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून लष्कर-ए-तोयबाने रेल्वे इतकेच पावणेदोनशे बळी घेतले. २६/११ नंतर मुंबईत २०११ साली झवेरी बाजार, ऑपेरा हाऊस व दादर येथे अतिरेक्यांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. त्यात २७ जण ठार झाले. त्यानंतर मुंबईत बॉम्बस्फोट मालिका घडविण्यात (गेल्या ७ वर्षांत) पाकिस्तानी अतिरेक्यांना एटीएसने केलेल्या धडक कारवाईमुळे यश आलेले नाही. परंतु अलीकडे बांगलादेशी अतिरेकी व दाऊदच्या हस्तकांची धरपकड पहाता मुंबईत पुन्हा एकदा एक जोरदार धमाका करण्याचा पाकिस्तानचा डाव असून सर्वांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले नाहीत तर जातीय दंगल घडविण्याचा पाकिस्तानचा कट आहे.
दंगली घडविण्याचे प्रशिक्षण
संभाजीनगरमध्ये गेल्या आठवडय़ात काय झाले? फारुख देवडीवालासारख्या दाऊदच्या हस्तकांनीच संभाजीनगरात दंगल भडकवली आहे हे कसून चौकशी केल्यास उघड होईल. फारुख देवडीवाला याने मुंबईसह महाराष्ट्रात बऱयाच मुस्लिम तरुणांना घातपात घडवण्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाकिस्तानात पाठविले आहे. तेथेही हिंदुस्थानात दंगली कशा भडकावयाच्या याचे धडे दिले जातात. त्यामुळे कोलकातासारख्या ठिकाणी खुलेआम जमाव पोलीस ठाण्यावर पेट्रोल ओतत आहे. पोलीस ठाण्यांना आगी लावत आहे. आक्रमक व्हा, पोलीस व हिंदूंवर चाल करून जा, असेच हिंदुस्थानातून पाकिस्तानात घातपाती कारवायांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या मुस्लिम तरुणांना शिकवले जात आहे. त्यात देवडीवालासारखे हॅण्डलर महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तेव्हा संभाजीनगरची दंगल भडकविणारे फारुख देवडीवालासारखे पाक हस्तक कोण आहेत याचा संभाजीनगर पोलिसांनी शोध घ्यावा, नाहीतर भविष्यात गल्लीगल्लीमध्ये जातीय दंगलींचा वणवा पेटेल हे लक्षात ठेवा. जे कश्मीरात सुरू आहे ते उद्या साऱया हिंदुस्थानात सुरू होईल

वास्तववादातील भारत-चीन संबंध- प्रसाद श. कुलकर्णी,..Maharashtra Times

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धामुळे आणि संकटात असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर चीनला गुंतवणुकीची नवी दारे खुली होण्याची अपेक्षा आहे. भारत-चीन संबंध वास्तववादी भूमिकेतून जाताना दिसत असून पंतप्रधान मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक चर्चेला इतर मुद्द्यांप्रमाणे आर्थिक संबंधांचीही किनार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबरील अनौपचारिक भेट चांगलीच गाजली. दोन्ही देशांतील संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाल्यासारखे वातावरण तयार झाले. भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आणि संयुक्त राष्ट्रसंघासह इतर ठिकाणी भारताच्या हितसंबंधांच्या आड सातत्याने येणाऱ्या देशाच्या प्रमुखाशी अनौपचारिक चर्चा ही नक्कीच मोठी घटना आहे. मात्र, भारत-चीन संबंधांना मिळत असलेल्या नव्या आयामामागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची होत जाणारी अधिक वास्तववादी भूमिका, अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध आणि चीनच्या चिंताजनक अर्थव्यवस्थेचीही पार्श्वभूमी आहे. 'अमेरिका फर्स्ट'चे बिरूद घेऊन वावरणारे अध्यक्ष ट्रम्प अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय सहभागातून ठिकठिकाणी माघारी घेत आहेत. यामध्ये ट्रान्स-पॅसिफिक करार, हवामान बदलाचा करार किंवा नुकत्याच घेतलेला इराण अणुकरारातून अमेरिकेचा बाहेर पडणारा निर्णय, व्हिसा नियमांबाबत कठोर धोरणे आदींचा समावेश आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता येणाऱ्या काळातही अशाच प्रकारचे निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयांमुळे जागतिक स्तरावरील समीकरणे बदलत आहेत. एकीकडे अमेरिका 'ग्लोबल'पासून 'लोकल' होण्याच्या प्रयत्नांत असताना चीन 'लोकल'पासून 'ग्लोबल' होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे.
जागतिक स्तरावर बहुध्रुवीय सत्ताकेंद्रे तयार होत आहेत. यामध्ये भारताचेही महत्त्व वाढताना दिसत आहे. मात्र, त्यामध्ये चीन-अमेरिका यांच्यातील सत्तास्पर्धेची पार्श्वभूमी अधिक महत्त्वाची आहे. याखेरीज चीनच्या बाबतीत भारताने घेतलेल्या ठाम निर्णयांचाही समावेश आहे. यामध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाला असणारा विरोध, चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' अर्थात 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' प्रकल्पासाठी आयोजित जागतिक परिषदेला असलेली अनुपस्थिती, डोकलाम तिढ्यामध्ये बजावलेली ठोस भूमिका, अरुणाचल प्रदेशसह इतर सीमा भागात नसलेल्या मवाळ धोरणांचा समावेश आहे. हिंदी महासागरातील भारताच्या नौदलाचीही भूमिका यामध्ये महत्त्वाची आहे. जगामध्ये केवळ भारतच असा देश असेल, की त्याने चीनच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पाला विरोध केला आहे. चीनची स्पर्धा अमेरिकेशी असली आणि भारत आणि चीनच्या सामर्थ्याची तुलना केली असता, प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीवरून चीन तुल्यबळ दिसत असला, तरी भारतही दुबळा नाही, याची जाणीव चीनला भारताच्या विविध भूमिकांतून झाली असावी. शिवाय, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनसोबत सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धामुळे चीनला भारतासारख्या मोठ्या बाजारेपेठेला दुखावून चालणार नसल्याची जाणीव झाली असावी. त्यातून भारत-चीन व्यापारातील व्यापारी तुटीबद्दल विचार करण्यासारखी वक्तव्ये चीनकडून आली.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या सत्तास्पर्धेला बदललेल्या अर्थकारणाचीही जोड आहे. सन २००८मध्ये जागतिक आर्थिक संकटामधून बाहेर पडण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी चीनने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. त्यातून चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढली. त्यामुळे जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळातही चीनचा आर्थिक विकासदर चांगला राहिला. यालाच जोड म्हणून आर्थिक उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून चीनने 'वन बेल्ट वन रोड' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. गेल्या पाच वर्षांत त्याच्या अंमलबजावणीने मोठा वेग घेतला. या प्रकल्पाचा उद्देश केवळ आर्थिक नसून सामरिकही असला, तरी निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनला विविध देशांशी करार करून चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला यामुळे प्रोत्साहन देता आले. परदेशांतील गुंतवणुकीसाठी चीन त्यांच्या कंपन्यांना आजही प्रोत्साहन देत आहे. चीन त्यांच्या चलनाचे जाणीवपूर्वक अवमूल्यन करतो, असा आरोप केला जातो. त्यामुळे चीनच्या वस्तू परदेशामध्ये स्वस्त मिळतात. चीनची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते. त्यामुळे साहजिकच 'अमेरिका फर्स्ट' विचार करणाऱ्या ट्रम्प यांनी चीनच्या काही वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढवले आणि दोन्ही देशांतील व्यापारयुद्धाची ठिणगी पडली. चीनचा आज 'क्रेडिट टू जीडीपी' आणि 'डेट टू जीडीपी' हे दोन्ही दर मोठ्या प्रमाणावर आहेत. याचे रूपांतर नव्या आर्थिक संकटात होण्याचे इशारे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी चीनला मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक आणि त्यातून फायदे गरजेचे आहेत. एकीकडे महासत्तेची असलेली महत्त्वाकांक्षा, 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'द्वारे वाढत चाललेला विस्तार आणि दुसरीकडे संकटात असलेली अर्थव्यवस्था अशा कात्रीत चीन सापडला आहे. गुंतवणुकीमध्ये भारताची साथ चीनला मिळाली, तर चीनला ती हवी आहे. पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या अनौपचारिक भेटीनंतर दोन्ही देशांनी दोन वेगळी निवेदने प्रसिद्ध केली. त्यात व्यापारासंबंधी चीनने भारतात गुंतवणुकीची इच्छा प्रकट केली, तर भारताने समतोल पद्धतीच्या व्यापारावर भर दिल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या विविध निर्णयांमुळे जगामध्ये अमेरिका एकाकी पडत असल्याचे चित्र आहे. चीनच्या चौखूर उधळणाऱ्या अश्वाला केवळ इशारे देण्यातच आणि सत्तासंतुलनासाठी प्रयत्न करताना अमेरिका दिसत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात दळणवळण मुक्त असावे, अशी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेने चीनला दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटांची निर्मिती करण्यापासून रोखले नाही. पूर्व चीन समुद्रात हवाई सुरक्षा क्षेत्र जाहीर केल्यानंतरही अमेरिकेने काही केले नाही. चीनला रोखण्यासाठी भारताशी जवळीक प्रस्थापित करून भारतासह ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी देशांची आघाडी होताना दिसत आहे. सत्तासंतुलनाच्या या स्पर्धेत भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व निश्चितच वाढले आहे. भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्येही त्यामुळे वास्तववादाच्या भूमिकेतून बदल होताना दिसत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीत भारताने राष्ट्रीय शक्ती अधिक मजबूत करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध परिस्थितीनुसार बदलणारे असतात. 'बळी तो कान पिळी' हेच सूत्र तिथे चालते. पाकिस्तानला एकेकाळी गोंजारणाऱ्या अमेरिकेचे आज त्या देशासोबत पूर्वीसारखे संबंध नाहीत. पाकिस्तानच्या भौगोलिक स्थानामुळे चीनही सध्या पाकिस्तानला गोंजारत आहे. चीनचेदेखील भारताशी संबंध परिस्थितीनुसार बदलते राहिले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही आदर्शवादांच्या तत्त्वात अथवा स्वप्नांत न राहता, 'हिंदी-चिनी भाई भाई' असे नारे न देता या काळात देशाची बलस्थाने अधिक बलशाली कशी होतील, याचाच प्राधान्याने विचार व्हावा