Total Pageviews

Sunday, 20 January 2019

BRIG HEMANT MAHAJAN काय आहे #खलिस्तानरेफ्रेन्डम २०२० #khalistan referendom 20 20

चीनमध्ये इस्लाम खतरेमें#humanrights violation in china #uighurmuslim PAR...उईगर मुस्लिमांचे चिनीकरण By लोकमत न्यूज नेटवर्क --असिफ कुरणे

उईगर
मुस्लिमांचे चिनीकरण




By लोकमत न्यूज नेटवर्क --असिफ कुरणे
चीनच्या पश्चिमकडील शिंनजिआंग प्रांतातील मुस्लिम उइगर लोकांचे
जबरदस्तीने चीनीकरण करीत आहे. त्यासाठी त्यांनी मोठी मोठी शिबिरे तयार केली असून
, त्या नाझी आणि
सोविएत छळ छावण्यांच्या कटू आठवणींनी ताजा करीत आहेत. या छावण्यात जवळपास २० लाख
लोकांना चीन सरकारने डांबून ठेवल्याचा आरोप परदेशी माध्यमांनी लावला आहे. काही
वर्षांपासून सुरू असलेल्या या दडपशाहीविरोधात आंतरराष्ट्रीय माध्यमात सध्या
चर्चेचा जोर वाढला आहे. या छावण्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी हक्क
परिषदेने तीव्र टीका केली आहे. चीनने हे सर्व आरोप राजकीय द्वेषातून केले जात
असल्याचे सांगत फेटाळले आहेत.
http://wtf2.forkcdn.com/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=6010&loc=http%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fmanthan%2Fuyghar-muslims-chinchis%2F&referer=http%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fmanthan%2F&cb=505dbbfa94


चीनच्या शिंनजिआंग हा प्रांताच्या
सीमा कझाकिस्तान
, किरगिझीस्थान,
अफगाणिस्तान, भारत , पाकिस्तान या
देशाशी संलग्न असून
, येथे १ कोटीपेक्षा जास्त उईगर मुस्लिम राहतात. तुर्कीकवंशाशी
संबंधित असणाऱ्या या समाजातील लोक उझबेक भाषा बोलतात. त्याचबरोबर या भागात इतरही
काही अल्पसंख्याक समाज वास्तव्यास आहेत. यात सुन्नी उईगरांची संख्या जास्त आहे.
१९४९ पूर्वी हा प्रांत तुर्कस्तानचा भाग होता
; पण चीनच्या सरकारने नंतर या प्रांतावर
ताबा मिळविला. १९९० मध्ये सोविएत रशियाच्या विघटनानंतर येथील जनतेने
स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला
; पण चीन सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे लढा चिरडून टाकण्यात आला. येथे
मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल आणि नैसर्गिक स्रोतांचे साठे आहेत. ते पाहत चीन सरकारने
येथे बहुसंख्य हान समुदायाची लोकसंख्या वाढविली असून
, लष्करही तैनात
केले.
हान लोकांना उच्च पदावर बसवून उईगर लोकांना दुय्यम दर्जा देत
त्यांना दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न चीन सरकार करीत असल्याचा उईगर संघटनांचा आरोप
आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सत्तासूत्रे हातात घेतल्यानंतर
देशातील इस्लामचे चिनीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. यासाठी त्यांनी एक कायदा
मंजूर केला असून
, त्याच्या मदतीने येत्या पाच वर्षांत इस्लामला चिनी रंगरूप दिले
जाईल. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सिद्धांतानुसार चालेल
, असा इस्लाम चीनला हवा आहे. शिनजिंयाग
प्रांताची राजधानी उरुमची येथे २००८ मध्ये झालेल्या हिंसाचारात २०० लोक ठार झाले
होते. त्यात बहुसंख्य हान यांची संख्या जास्त होती
, तर २०१३ मध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात
२७ उईगर आंदोलक ठार झाले होते. वाढत्या हिंसाचारानंतर चीन सरकारने मुस्लिम
नागरिकांवर विविध बंधने आणणे सुरू केले. दाढी वाढविण्यावर बंदी
, सार्वजनिक स्थळी, बाजार, प्रवासात महिलांना
बुरखा वापरणे
, रमजानमध्ये रोजा करण्यास बंदी, आदी धार्मिक गोष्टींवर अंकुश आणत
विविध बंधने आणली. त्याचप्रमाणे जिनपिंग यांच्या आदेशानंतर प्रांतातील अनेक
धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करण्यात आली. खाणे-पिणे
, सांस्कृतिक गोष्टींवर प्रतिबंध
लादण्यात आले आहेत.
नजरबंद शिबिरे गुलाग

शिनजियांग प्रांतात चीन सरकारने
दहशतवादाविरोधी लढ्याच्या नावाखाली उईगर समाजाला चिनी हान संस्कृतीमध्ये
बदलण्यासाठी मोठमोठी शिबिरे तयार केली आहेत. दबानचेंग
, तुरपान सारख्या
मोठ्या शिबिरासह प्रांतातील गावागावांत १२०० शिबिरे सुरू असल्याचे रॉयटरने म्हटले
आहे. यांना चिनी सरकार पुनर्शिक्षण केंद्रे किंवा व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण
केंद्र म्हणते
; पण या ठिकाणी कम्युनिस्ट पक्षाची विचारधारा, प्रचार, सरकार, राष्ट्राध्यक्षांच्या
समर्थनात एकनिष्ठता शिकविली जाते. तसेच उईगर लोकांना चिनी संस्कृती
, भाषा स्वीकारण्यास
भाग पाडले जाते. जबरदस्तीने दारू पाजणे
, डुकरांचे मांस खाऊ घालणे असे प्रकार
केले जात असल्याचा दावा येथून पळून आलेल्या लोकांनी केला आहे. तसेच जबरदस्ती धर्म
परिर्वतन करण्यास भाग पाडले जात आहे.
२०१५ मध्ये या शिबिरातून बाहेर आलेल्या अल्बेट तोहती या व्यक्तीने
तेथील परिस्थितीचे वर्णन परदेशी माध्यमांसमोर मांडले. विचारधारा बदलण्याच्या
नावाखाली उईगर लोकांना जबरदस्तीने मॅडरिन भाषा शिकविली जाते. तसेच कम्युनिस्ट
प्रचार गीते
, कायदे पाठ करण्यास भाग पाडले जाते. याला विरोध करणाºयांवर अनन्वित
अत्याचार केले जात असल्याचे तोहतीने सांगितले. या शिबिरांपर्यंत परदेशी माध्यमांना
जाण्यास मनाई आहे. याच्या बाहेर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. या भागात येणा
ºया परदेशी
पत्रकारांमागे स्थानिक पोलीस
,
लष्कराचा सतत पाठलाग केला जातो. या
ठिकाणी १० हजारांहून अधिक निमलष्करी दले
, पोलीस तैनात आहेत. शिबिराबाहेर
प्रत्येक ५०० स्थानिक लोकांमागे एक पोलीस स्थापन करण्यात आले असून
, प्रत्येकांच्या
हालचालीवर नजर ठेवली जाते. प्रांतातील प्रमुख शहरात ६७ शिबिरांचे काम युद्धपातळीवर
पूर्ण करण्यात आले असून
, त्यासाठी ४६ दशलक्ष डॉलर खर्च करण्यात आले आहेत.
चेंग क्वांआगो

चीनमध्ये एखाद्या गोष्टीचे चिनीकरण ही
नवी गोष्ट नाही. माओ यांच्यापासून अशा प्रकारची दडपशाही चिनी नागरिकांनी अनुभवली
आहे. जिनपिंग यांच्या कारकिर्दीपासून तिबेट
, शिनजियांगमधील स्थानिक संस्कृतीत चिनी
हस्तक्षेप जास्त वाढला आहे. या मुस्कटदाबीमागे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट
ब्युरोमधील सदस्य असलेले चेंग क्वांआगो याचा हात मानला जातो. चीनमधील जातीय
विविधता मोडून काढण्यात चेंग यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी तिबेटचे प्रशासकीय
प्रमुख असतानादेखील अशाप्रकारे सक्तीचा वापर करीत कायदा सुव्यवस्था ताब्यात ठेवली
होती. २०१६ मध्ये चेंग यांची चिनी सरकारने शिनजियांग प्रांतात नेमणूक केली.
त्यानंतर येथील दडपशाहीला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. त्यांना शोहरत झकीर या
स्थानिक उईगर अधिका
ºयाचीदेखील मोठी मदत मिळाली.

 
आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर फक्त चिंता


उईगर मुस्लिमांच्या मुस्कटदाबीबद्दल
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फक्त टीका होत आहे. कोणत्याही देशाने चीनचा निषेध व्यक्त
करण्याव्यतिरिक्त पुढे काही केलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार
प्रमुख मिशेल ब्राचलेट यांनी शिनजियांग प्रांतात निरीक्षकांना जाऊ देण्याची मागणी
केली आहे. मात्र
, या मागणीला चीन सरकारने तीव्र नापसंती व्यक्त करीत फेटाळून लावली
आहे. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये सध्या मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी पाक नागरिकांच्या
उईगर पत्नीदेखील अशा शिबिरात कैदेत आहेत. सप्टेंबर २०१८ अखेर पाकिस्तानी
नागरिकांशी लग्न केलेल्या ५० उईगर महिला गुलाग कॅम्पमध्ये बंदी आहेत. पाकिस्तानी
पती त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र
, चीन सरकारकडून त्याला कसल्याही
प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नाही.
सरकारच्या या दडपशाहीमुळे अनेक चिमुकल्यांना आपल्या
आईशिवाय राहावे लागत आहे. चीनने तिबेटमधील बौद्ध धर्मांनंतर
, उईगर संस्कृतीचे चिनीकरण आरंभले आहे. सध्या हे
शिनजिंयागपर्यंत मर्यादित असले तरी ताओ
, कॅथोलिक, प्रोटोस्टेंट धर्मांचेदेखील चीन चिनीकरण करण्याच्या
तयारीत आहे.

BRIG HEMANT MAHAJAN -काय आहे #खलिस्तानरेफ्रेन्डम २०२० #khalistan referendom 20 20

News Week South Asia BRIG HEMANT MAHAJAN LIVE

Thursday, 17 January 2019

#पाकिस्तानची #भारतासोबतयुद्धाचीतयारी सुरु #pakistanpreparingfor #war

बलुचिस्तान बांगलादेश आख्यानाचा उपसंहार की नवी प्रस्तावना? महा एमटीबी --संतोष कुमार वर्मा (अनुवाद : महेश पुराणिक)

बांगला राष्ट्रवाद’ या भीषण परिस्थितीतही जिवंत राहिला आणि एका राष्ट्राच्या रूपात राष्ट्रीय स्वप्नाला साकार केलेआत पाकिस्तानसाठी इतिहास पुन्हा स्वतःची पुनरावृत्ती करत आहे आणि हा प्रश्न प्रासंगिक आहे की, बलुचिस्तान बांगलादेशाच्या आख्यानाचा उपसंहार आहे की एखादी नवी प्रस्तावना?
 
पाकिस्तान दहशतवादाच्या उत्पादक आणि निर्यातक देशाच्या रूपात वैश्विक पटलावर समोर आल्याचे दिसतेपाकिस्तान एक असा देश आहेज्याने आपले हित साधण्यासाठी शेजारी देशांत अस्थिरता पसरविण्याचे कायम प्रयत्न केलेस्वातंत्र्यानंतर तत्काळ पाकिस्तानी लष्कराने जम्मू-काश्मीरमध्ये कबिल्यावाल्यांच्या टोळ्यांद्वारे घुसखोरी करत भारतावर आक्रमण केलेएका राष्ट्राच्या रूपात स्थापना झाल्यानंतरचे हे आक्रमण म्हणजे पाकिस्तानने केलेली पहिली दहशतवादी कारवाई म्हणता येऊ शकतेयानंतर लगेचच मार्च १९४८ मध्ये अशाच प्रकारच्या एका अवैध लष्करी कारवाईद्वारे पाकिस्तानने बलुचिस्तानला आपल्या ताब्यात घेतलेमेजर जनरल अकबर खान यांच्या निर्देशानुसार सातव्या बलूच रेजिमेंटचे लेफ्टनंट कर्नल गुलजार खान यांनी कलातवर हल्ला केला आणि कलातच्या खानाला अटक करून बळजबरीने विलीनीकरण करारावर हस्ताक्षर करवून घेतले. पण, प्रचार असा केला कीकलात यांनी स्वतःच बलुचिस्तानचे पाकिस्तानात विलीनीकरण केलेहा बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाचा प्रारंभ होता, जो अजूनही सुरूच आहे. शिवाय काळाच्या बरोबरीने या दहशतवादाने आता आणखीनच अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्याचेही दिसून येते.
 
बलुचिस्तानमधील दहशतवादाबाबत पाकिस्तानची भूमिका सर्वश्रुत आहे. कारण, पाकिस्तान एकीकडे जुनदुल्लाह आणि लष्कर-ए-झांगवीसारख्या दहशतवादी संघटनांकडून दहशतवादी कारवाया करून घेतो, तर दुसरीकडे पाकिस्तान लष्कराच्या माध्यमातून आपल्या प्रजेशीच मध्ययुगीन काळातील व्यवहार करतोबलुचिस्तानमधील पाकिस्तानच्या या व्यवहाराची अनेक कारणे आहेतसर्वात पहिले कारण हे पाकिस्तानकडून बलुचिस्तानच्या अवैध अधिग्रहणातच निहित आहेपाकिस्तान बलुचिस्तानी जनतेची स्वातंत्र्यविषयक अगाध आकांक्षा आणि निष्ठा चांगल्याप्रकारे ओळखतोम्हणूनच पाकिस्तान अशाप्रकारच्या कोणत्याही गतिविधीला दडपण्याकामी सदैव अग्रेसर राहतो.सोबतच पाकिस्तान बलूच राष्ट्रवादाच्या समस्त प्रेरक चिन्हे आणि स्मारकांनाही नष्ट करू इच्छितो. कारण, या चिन्ह आणि स्मारकांतूनच बलुची नागरिकांना स्वातंत्र्याची आणि सार्वभौमत्वाची प्रेरणा मिळते. पाकिस्तान जरी बलुचिस्तानला आपला वैधानिक भाग मानत असला, तरी त्याने बलुचिस्तानला कधीही आपल्या वसाहतीपेक्षा अधिक महत्त्व दिले नाही. यातूनच बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण करणे, हा आपला अधिकार असल्याप्रमाणे पाकिस्तान वागत असतो. पण, बलुची नागरिकांबद्दलही आपले काही दायित्व, आपली काही जबाबदारी आहे, या गोष्टी त्याने नेहमीच झिडकारल्याचे दिसते. आज पाकिस्तानच्या पंजाब आणि बलुचिस्तान या दोन प्रांतांतील परिस्थितीत मोठा फरक आहेमोठे अंतर आहे आणि ही पाकिस्तानी सरकारच्या याच भेदभावजन्य धोरणाची अभिव्यक्ती म्हणावी लागेल.
 
मार्च १९४८ मध्ये पाकिस्तानने बलुचिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून पाकिस्तानी लष्कराने बलुचिस्तानच्या प्रशासनात एक महत्त्वाची आणि प्रभावी भूमिका निभावली आहेपाकिस्तानच्या छिन्नभिन्न लोकशाहीचा ढाचा पाहता यात कोणतेही आश्चर्य नाहीपण बलुचिस्तानमध्ये लष्कराने त्रासाचीपिडेची आणि विनाशाची काहीशी अधिक दीर्घ अशी रचना केलीपाकिस्तानी लष्कराने आंशिक आणि दूरस्थ नियंत्रणापेक्षा संघटित नियंत्रण स्थापित करण्याचे प्रयत्न केले आणि याच क्रमात स्थानिक निमलष्करी मिलीशियाच्या ठिकाणी एका फार मोठ्या भागाला थेट आपल्यात सामील केलेस्थानिक संस्कृतीमध्ये हा लष्कराचा अवैध हस्तक्षेप न्यायेतर अपहरणहत्या आणि अपहरणाचा पर्याय झाला आहे.
 
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, २००५ पासून आठ हजारांपेक्षा अधिक बलुची बेपत्ता आहेत. पण, स्थानिक रहिवाशांच्या मते, हा आकडा वास्तविकतेचा केवळ छोटासा भाग आहे. हा आकडा आणखीही अधिक असू शकतोपाकिस्तान सरकारने इथे लष्कराला यासाठी तैनात केले आणि त्यांना अनियंत्रित अधिकार दिलेजेणेकरून ते या क्षेत्रावर आपल्या पकडीला अधिक बळकट करू शकतील आणि स्थानिक असंतुष्ट जे आपल्या वैध मागण्यांना शांततेने सरकारसमोर ठेवतात, त्यांचे कठोरपणे दमन करता येईल. या दडपशाहीचा परिणाम असा झाला की, बलूच जनतेने याला बलूच राष्ट्रवादावरील आक्रमण समजले आणि कित्येकदा त्याला हिंसक प्रत्युत्तरेदेखील दिली. आज इथे अशी स्थिती आहे की, या क्षेत्रात लष्कराच्या सर्वच गतिविधी या राज्यपुरस्कृत दहशतवादाची आवृत्ती ठरत आहेत१९८५ साली क्वेट्टा इथे पाकिस्तानी लष्कराच्या १२ व्या कॉर्पची स्थापना झाल्यानंतर बलुचिस्तानवर लष्करी नियंत्रण आणि अत्याचारांत अधिकच वाढ झाली. तथापि, या कॉर्पच्या स्थापनेमागचा उद्देश अफगाणिस्तानमधील मुजाहिद्दीनांना सहकार्य करणेहा होता आणि त्याने तालिबान सरकारला तसे सहकार्य केलेहीक्वेट्टामध्ये मात्र याची स्थिती बलूच राष्ट्रवादाचे दमन करण्याच्या रूपात आहे२००४ मध्ये सुरुवात झालेल्या बलूच संघर्षाच्या दमन आणि २००६ मध्ये नवाब अकबर खान बुगती यांच्या हत्येत याच लष्करी ताफ्याचा हात होतालेफ्टनंट जनरल नासिर खान जंजुआ ज्याने या कमांडचा प्रमुख असल्याच्या काळात या क्षेत्रात केलेल्या व्यापक आणि खुलेआम कत्तलींमुळे जनरल डायरसदृश्य बदनाम आहेहेच जंजुआ पाकिस्तानच्या मागील सरकारमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी कार्यरत होतेयावरूनच याचा अंदाज लावता येतो कीपाकिस्तान सरकार बलुचिस्तान आणि तिथल्या नागरिकांच्या हितांच्या सुरक्षेबाबत किती गंभीर आहे.
 
मोहम्मद अली जिना यांच्यापासून भुट्टो आणि जनरल झिया यांच्यापासून परवेझ मुशर्रफ या सर्वांनीच बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या वैध मागणीला लष्करी हल्ले आणि व्यापक नरसंहाराद्वारे दडपण्याचे प्रयत्न केले आणि या क्रमात पाकिस्तान आजही अग्रेसर आहेपाकिस्तानी लष्कर गेली कित्येक वर्षे बलुचिस्तानच्या अधिकारांसाठी आवाज बुलंद करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार आणि सुशिक्षित वर्गाच्या हत्यांशी संलग्न राहिले आहेनुकतेच क्वेट्टा येथील रुग्णालयात ५० पेक्षा अधिक वकिलांच्या हत्येपासून मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अशाच प्रकारच्या सामाजिक प्रबुद्ध वर्गाच्या मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता होणेया लक्ष्य करून हत्या करण्याच्या मालिकेतील आणखी एक पाऊल आहेज्याला पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारद्वारे पोषित केलेल्या इस्लामी जिहादी समूह आणि अन्य दहशतवादी संघटना सत्यात उतरवत आल्या आहेत. या हल्ल्यांची तीव्रता पाहता, हे निश्चित होते की, पाकिस्तानी लष्कर बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचा संपूर्ण ताकदीनिशी विनाश करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.
 
बलुचिस्तानमध्ये दहशत पसरविण्यासाठी आणि बलुची राष्ट्रवादाला दडपण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर इस्लामी जिहादी गटांकडूनही सक्रिय सहकार्य मिळवते आणि लष्कर आणि दहशतवादी संघटनांमध्ये समन्वयाचे काम ‘इंटर सर्व्हिस इंटेलिजन्स’ म्हणजेच ‘आयएसआय’द्वारे केले जाते. बलुचिस्तानमध्ये दहशत पसरविण्यात जी संघटना सर्वाधिक सक्रिय आहे, त्यात ‘जुन्दुल्लाह’ ही प्रमुख आहे. बलुचिस्तानमध्ये सक्रिय असलेल्या या दहशतवादी संघटनेचे चरित्र संदिग्ध असून एका बाजूला ही संघटना बलुच राष्ट्रवादाच्या आड त्याचे दमन करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारची मोहरा झाली आहेतर दुसऱ्या बाजूला शियाविरोधी भूमिकेमुळे शेजारी इराणच्या सिस्तान-लुचिस्तान क्षेत्रात गडबड गोंधळ पसरविण्यापासून इराणमार्गे पाकिस्तानमध्ये नशेच्या पदार्थांच्या तस्करीतही सहभागी आहे, जो सरकारकडून मिळणाऱ्या सहकार्यानंतरचा त्यांचा कमाईचा सर्वात मोठा मार्ग आहे.
 
‘जुन्दुल्लाह’ या संघटनेची स्थापना नव्वदच्या दशकात नेक मोहम्मद वजीरकडून इराण सरकारच्या बलुच विरोधी भूमिकेच्या प्रत्युत्तरादाखल केली होती२००३ मध्ये अब्दुल मलिक रेगी यांच्या नेतृत्वात या संघटनेला प्रसिद्धी मिळाली. ही संघटना स्वयंघोषितपणे इराणच्या ४० लाख बलुची नागरिकांची स्वत:ला संरक्षक सांगते. परंतु, बलुचिस्तानच्या हजारा, जो की, एक प्रमुख शिया समुदाय आहे, या दहशतवादी संघटनेची सर्वात मोठी शिकार झाला आहे व मोठ्या संख्येने बलुचिस्तानमधून पलायनही करत आहेअशाचप्रकारे बलुचिस्तानमध्ये आणखी एक प्रमुख दहशतवादी संघटना सक्रिय आहे, ती म्हणजे लष्कर-ए-झांगवी. शियाविरोधाच्या विचारधारेवर स्थापन केलेल्या या संघटनेची स्थापना १९९६ मध्ये देवबंदी मौलवींद्वारे करण्यात आली, जिने १९८५ मध्ये स्थापन केलेल्या ‘सिपाह-ए-सहाबा’ नामक कट्टरवादी संघटनेच्या सशस्त्र शाखेच्या रूपात ख्याती प्राप्त केली आहे. ही संघटनादेखील बलुचिस्तान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर हत्या आणि आगी लावण्याच्या घटनांत संलग्न राहिली आहे. या संघटनेला पाकिस्तान सरकार आणि आखातातील कित्येक देशांतून पैसा मिळतो.
 
बलुचिस्तान पाकिस्तानसाठी केवळ एक वसाहत आहेज्याच्या साधनसंपत्तीचा उपयोग तो पाकिस्तान उर्वरित भागात विशेषत्वाने पंजाबच्या हितांसाठी निर्लज्जपणे करत आहेत्याची आर्थिक धोरणे प्रामुख्याने तेल आणि वायू निष्कर्षण धोरणांचे अध्ययन केल्यास हे स्पष्ट होते की, बलुचिस्तानबरोबर वास्तवात किती मोठा अन्याय करण्यात येत आहे. हे तर धोरणात्मक विषय झाले. परंतु, पाकिस्तान या सगळ्याच्याही पुढे जाऊन विनाश आणि नरसंहाराद्वारे बलुची लोकांच्या न्याय्य मागण्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेजे कोणत्याही दृष्टीने स्वीकारार्ह होऊ शकत नाहीयावरून पाकिस्तानद्वारे बांगलादेशमध्ये केलेल्या नरसंहाराची आठवण करून देतोजेव्हा पूर्व पाकिस्तानच्या जनतेला दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानले जात असे आणि लोकशाही हा एक थट्टेचा विषय होऊन राहिला होतासगळे निर्णय सुरुवातीला कराची आणि नंतर इस्लामाबादमध्ये घेतले जाऊ लागले, तर पूर्व पाकिस्तान केवळ एक ‘घेट्टो’ मानला जाऊ लागला. ज्याला राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक रूपाने मुलाहिदा घोषित करण्यात आले. परंतु, ‘बांगला राष्ट्रवाद’ या भीषण परिस्थितीतही जिवंत राहिला आणि एका राष्ट्राच्या रूपात राष्ट्रीय स्वप्नाला साकार केलेआत पाकिस्तानसाठी इतिहास पुन्हा स्वतःची पुनरावृत्ती करत आहे आणि हा प्रश्न प्रासंगिक आहे कीबलुचिस्तान बांगलादेशाच्या आख्यानाचा उपसंहार आहे की एखादी नवी प्रस्तावना?
 
-

Wednesday, 16 January 2019

ममता आणि मेहबूबा-महा एमटीबी 17-Jan-2019


भारतीय राजकारणात सध्या महिला नेत्यांचा बोलबाला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, जम्मू-काश्मिरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती अशा कितीतरी महिलांची नावे घेता येतील. यावरून देशात महिला सशक्तीकरणाचे वारे किती जोराने वाहात आहेत, याची ही काही उदाहरणे. महिलांना भारतीय संस्कृतीत प्रचंड मान आहे. त्या कधी रणरागिनी म्हणून अवतार घेतात तर कधी मायेची उब देणार्या माता असतात. कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशात किती महिलांच्या हाती सत्ता आहे, यावरून ठरते. भारतही त्याला अपवाद नाही. पण, पण, हा मान काही जणींना स्वीकारार्ह वाटत नाही. मोठमोठ्या पदांवर बसलेल्या या महिला जर मातृशक्तीच्या विरोधात जाऊन देशाच्या चिंधड्या उडविण्याची कृती करीत असतील, तर त्याची दखल घेणे भाग ठरते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची अलीकडची कृत्ये पाहिली तर देशाचा आणखी एक तुकडा पडतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. कारण त्या वागतच तशा आहेत. केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी. सत्ता आपल्या हातात राहावी यासाठी ते घरच्या मंडळींना हाकलून लावून घरभेद्यांना आश्रय देण्याचेच काम करीत आहेत.


भारतात लोकशाही आहे आणि आमची लोकशाही जगात सर्वाधिक प्रगल्भ आहे, असा जगाचा समज (की गैरसमज) आहे. संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क बहाल केला आहे. पण, तशी तरतूद असली तरी त्याचा दुरुपयोग करणार्यांवर कारवाई करण्याचे, अगदी देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचा अधिकारही याच संविधानाने दिला आहे. ममता नेमके याच दिशने वागत आहेत आणि त्यांचे सातत्य कायम आहे. पश्चिम बंगाल हे हिंदूबहुल राज्य. पण, तेथे सातत्याने हिंदूंची उपेक्षा आणि बाहेरच्या देशातून आलेल्या देशद्रोही आणि विघटनकारी घुसखोरांसाठी दालने त्यांनी उघडली आहेत. त्यांना त्या आधारकार्ड, शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र बनवून देत आहेत. जेणे करून त्यांच्या मतांच्या भरवशावर आपली सत्ता कायम राखावी. नेमका हाच प्रयोग कम्युनिस्ट पक्षाने 90 च्या दशकात केला होता आणि याच ममताने त्यावेळी संसदेत आवाज उठविला होता. आता त्याच ममता त्याच मुसलमानांचा पक्ष घेत आहेत आणि आपल्या राजकारणाची पोळी भाजप आहेत. मोदींनी देशात अघोषित आणिबाणी लावल्याचा आरोप विरोधी पक्ष न चुकता दररोज करतात. प्रत्यक्ष आणिबाणी काय असते, हे पश्चिम बंगालात सर्रास घडत आहे. तेथे हिंदूंच्या हत्या केल्या जात आहेत, त्यांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवले जात आहे, मुसलमानांना भडकावून हिंदूंवर हल्ले करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्यांच्या हिंदू देवी-देवतांच्या मिरवणुकीवर बंदी घातली जात आहे आणि आता तेथे विरोधी राजकीय पक्षांना रथयात्रा काढण्यास, सभा, मेळावे घेण्यास सर्रास बंदी घातली जात आहे. याआधी अनेक प्रसंगी उच्च न्यायालयातून आदेश आणावा लागला आहे. इतके नीचतम प्रशासन ममतांनी आपल्या राज्यात पोसून ठेवले आहे.
ताज्या घटनेत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी रथयात्रा काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. ते पाहून ममता इतक्या चवताळल्या की, त्यांनी रथयात्रेवरच बंदी घातली. उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने अनुमती नाकारली पण खंडपीठाने ती बहाल केली. स्वत: ममताने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व खंडपीठाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयेही कधीकधी अजब निर्णय देत असतात.


सुप्रीम कोर्टाला हे माहीत आहे की, ममता सरकार परवानगी देत नाही, म्हणून भाजपा दाद मागायला आली आहे. तरीही तुम्ही नवा कार्यक्रम ठरवा आणि परवानगीसाठी पुन्हा ममतांचे उंबरठे झिजवा असाच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अर्थ आहे. भाजपाला सभा, मेळावे घेण्यास मात्र अनुमती राहील असेही कोर्टाने म्हटले. ममतांच्या या कृतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली नाही का? आता कुठे गेले अभिव्यक्तीचे गोडवे गाणारे लोक. देशात एक विषारी खेळ विरोधी खेळत आहेत. भाजपाला जे काही निर्णय घ्यायचे असतील, ते घेतील. पण, यामुळे न्यायप्रणाली पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे, हे मात्र नक्की. तुम्ही देशद्रोह्यांना भारतात आणणार, मादक द्रव्यांची तस्करी, गाईंची तस्करी, घुसखोर या सर्वांना भारतात आणणार आणि इथल्या मूळ हिंदूंचा अपमान करणार, त्यांचा जीव घेणार, त्यांना नामोहरम करून सोडणार हा सर्रास प्रकार पश्चिम बंगालमध्ये सुरू आहे. त्याची जबर किंमत ममता बॅनर्जी यांना चुकवावी लागेलच. वास्तव हे आहे की, भारतीय जनता पक्षाच्या झंझावातामुळे ममतांची झोप उडून गेली आहे. त्यांना भाजपाची प्रचंड भीती सतावत आहे. आपल्या हातून सत्ता जाते की काय, याची धास्ती त्यांनी घेतली आहे. पण, असे घडले तर त्याला सर्वस्वी ममताच जबाबदार राहणार आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. आता कुठे गेले ते राहुल गांधी, जे जेएनयुमध्ये देशविरोधी घोषणा देणार्यांचे समर्थन करण्यासाठी गेले होते? कुठे गेले ते अरुण शौरी, शरद यादव? कारण, हे सर्व सत्तेचे भुकेले आहेत.

एखादा तुकडा आपल्या कटोर्यात पडेल, याची वाट पाहणारे हे नेते देशाला अभिव्यक्ती शिकवायला निघाले आहेत. ममता असो की, मेहबूबा असो. सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे की, हा भारत देश अजून राष्ट्रप्रेमाला सर्वोच्च प्राधान्य देणार्यांचा देश आहे. या देशातील कोट्यवधी जनता देशात काय सुरू आहे, याकडे लक्ष देऊन आहे. ज्यांनी ज्यांनी भारत तोडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे हाल काय झाले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
ममतांसारखीच वर्तणूक मेहबूबा मुफ्ती या महिलेची आहे. जेएनयुमध्ये देशद्रोही नारेबाजी करणार्यांमध्ये काही काश्मिरी तरुण होते व त्यांचेही नाव नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात नमूद आहे. या मुद्यावरून मेहबूबाचा दहशतवाद्यांविषयीचा कळवळा जोमाने ओसंडून वाहू लागला. मोदी सरकार काश्मिरी युवकांना लक्ष्य करीत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नेहमी आपल्या राज्यातील दहशतवादी, लष्करावर दगडफेक करणार्यांप्रती कळवळा दाखविणार्या मेहबूबांची ही खेळीही आता नवीन राहिलेली नाही. लष्कराच्या मेजरने एका दगडफेक्याला जीपच्या बॉनोटवर बांधून आणले म्हणून त्या युवकाला दहा लाखांची भरपाई देण्याची घोषणा मेहबूबाने केली आणि भाजपाचे कान टवकारले. नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी सरकारने जशा योजना आणल्या व त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेतले तसेच मतपरिवर्तन मेहबूबामध्ये घडून येईल, अशी आशा भाजपाला होती. पण, ज्यांच्या रक्तातच दहशतवाद भरलेला आहे, ते राष्ट्रीय प्रवाहात कधी येऊ शकत नाही, याची खात्री पटल्यावर भाजपाने आपला पाठिंबा काढून घेतला. भारतात दहशतवादी, देशद्रोही यांना पाठिंबा देणार्या राजकीय पक्षांमुळेच अशा तत्वांचे फावले आहे आणि त्यासाठी सत्ताप्राप्तीसाठी याच नक्षलवादी, दहशतवादी, देशद्रोही तत्वांचा वापर करीत आहे.


#पाकिस्तानची #भारतासोबतयुद्धाचीतयारी सुरु #pakistanpreparingfor #war

#पाकिस्तानची #भारतासोबतयुद्धाचीतयारी सुरु #pakistanpreparingfor #war

बुडत्याला काडीचा आधार महा एमटीबी 15-Jan-2019 जयदीप उदय दाभोळकर

सीपेक म्हणजेच चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग, हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. पाकिस्तानचा त्याला किती फायदा होईल, ही दुय्यम बाब असली तरी चीनला त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे.
 
सीपेक हा आर्थिक गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याचा भाग असल्याचा डंका कायमच चीनकडून वाजवला जातो, पण यामागे चीनचा असलेला डाव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. सीपेक ज्या ठिकाणी होत आहे, तो भाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातोअशाच एका ठिकाणचा विकास तोही चीनच्या कंपन्यांकडून करून घेणं यातून चीनचे डावपेच नक्कीच दिसून येतातअशाच प्रकारचे आणखी दोन प्रकल्प चीनने हाती घेतलेश्रीलंकेमधील हंबनटोटा बंदरामुळे चीनला तसा आर्थिकदृष्ट्या कोणताही फायदा होणार नसला तरी त्याचा फायदा नक्कीच चीनच्या नौदलाला होणार आहेग्वादर बंदराची निर्मितीही चीनच्या महत्त्वाकांक्षी विस्तारवादी भूमिकेचाच एक भाग मानता येईल.
 
2015 साली चीनने एका करारांतर्गत पाकिस्तानला आठ युद्धसज्ज पाणबुड्या देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासोबत आणखी एक करार करण्यात आला. ज्यावेळी चीनला आवश्यकता असेल त्यावेळी या पाणबुड्यांचा वापर चीन आपल्या पाणबुड्यांमध्ये इंधन भरण्यासाठी करेल.याचाच परिणाम हिंद महारासागरातील चीनचे वर्चस्व वाढणार आहे आणि गरज असेल त्यावेळी नक्कीच चीन ग्वादर बंदराचा वापर आपल्या सोयीसाठी करेलत्यातच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आता ग्वादर बंदरावर आणखी एक नाव जोडले गेले आहे आणि ते म्हणजे सौदी अरेबियाचेसौदी अरेबियाने ग्वादर बंदरात १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहेयाच्या साहाय्याने सौदी या ठिकाणी तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. सौदीच्या ऊर्जामंत्र्यांनीच याची माहिती दिली. याचाच अर्थ अप्रत्यक्षरित्या सौदी अरेबिया चीनच्या मदतीने विकसित करण्यात येत असलेल्या बीआरआय प्रकल्पाला पाठिंबा देत असल्यासारखंच आहेसौदीची अमेरिकेशी जवळीक असली तरी सध्या अमेरिकेतील सरकार हे सौदीसाठी अनुकूल असले तरी येत्या काळात तेच सरकार नसले तर सौदीवर अमेरिका काही निर्बंध घालण्याची शक्यता नाकारता येणार नाहीत्यामुळे का होईना पण सौदीने या ठिकाणी गुंतवणूक सुरू केली, असे म्हणता येऊ शकेल.
 
खर्‍या अर्थाने बीआरआय आर्थिक प्रकल्पापेक्षा राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा प्रकल्प असल्याचे म्हटले जातेभारतानेही अनेकदा या प्रकल्पाला आपला विरोध दर्शवला होतापरंतु आता या प्रकल्पामध्ये सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून आपलीही गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा असल्याची बाब नाकारता येणार नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पाकिस्तान परदेशी गुंतणुकीला आकर्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. नुकतेच पाक सरकारमधील मंत्री खलिद अल फलीह यांनीदेखील पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासात स्थिरता आणि चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्गात पाकिस्तानला मदत म्हणून हे पाऊल असल्याचे म्हटले होतेग्वादर हे या आर्थिक महामार्गाचे महत्त्वाचे टर्मिनल आहेयाद्वारे चीनला आखाती देशांमध्ये प्रवेश करणं अधिक सोपं होणार आहे.
 
सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिल सलमान फेब्रुवारी महिन्यात आवश्यक दस्तावेजांवर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी पाकिस्तान दौर्‍यावर येणार आहेत.तसेच यावेळी पाकिस्तानमधील अन्य सेक्टर्समध्येही गुंतवणूक करण्यास सौदी इच्छुक असल्याची बाब समोर येत आहेसौदी अरेबियाच्या या निर्णयामुळे थोड्याफार प्रमाणात तरी पाकिस्तानची चिंता कमी होण्याची शक्यता आहेइमरान खान यांनीदेखील पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्या दौर्‍यासाठी सौदी अरेबियाची निवड केली होतीसध्या अमेरिकेतील परिस्थिती अनुकूल असली तरी येत्या काळात ती तितकीच अनुकूल असेल, असेही नाही. येत्या काळात डेमोक्रेटिकला संधी मिळाल्यास अमेरिका सौदीवर संपूर्ण नाही पण काही निर्बंध लादू शकते. त्यामुळे ही परिस्थिती पाकिस्तानची नक्कीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणि प्रकल्पांचे कर्ज फेडण्यासाठी लागणारा पैसा हेदेखील पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्रमंत्री हिना रब्बानी यांनी सांगितल्याप्रमाणे पाकिस्तानला कटोरा घेऊन फिरण्याच्याच मार्गावर नेऊ शकते.