Total Pageviews

Monday, 20 May 2019

दहशतवादाच्या पैदाशीचे कारखाने : पाकमधील मदरसे महा एमटीबी 15-May-2019 संतोष कुमार वर्मा(अनुवाद : महेश पुराणिक)

पाकिस्तानच्या ‘मदरसा पद्धती’ला समजून घेण्यासाठी त्यांत अंतर्निहित असलेल्या मतभेदांची माहिती घेणेही गरजेचे आहे.
 
लाना मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्राने ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केल्याने भारताचा मुत्सद्देगिरीत विजय झाला आणि आता हा कुख्यात दहशतवादी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने शिक्कामोर्तब केलेलाबंदी घातलेला आणि सूचित दहशतवादी झाला आहेसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंध समितीने मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरवताना एक निवेदन प्रसिद्ध केले. मसूद अझहरचा अल-कायद्याशी असलेला संबंध, योजना आखणे, निधी गोळा करणे, हत्यारे आणि संबंधित सामग्रीची विक्री करणे वा एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी घेऊन जाणे यासारख्या कारवायांमुळे मसूद अझहरवर बंदी घातल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मसूद अझहरने ‘जैश-ए-मोहम्मद’ची स्थापना केली होती आणि अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन आणि तालिबानशी संबंधित असल्याकारणाने ‘जैश-ए-मोहम्मद’वर दि. १७ ऑक्टोबर, २००१ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने निर्बंध लावले होते. परंतु, पाकिस्तानी सरकार खुलेआमपणे कट्टरवाद्यांच्या बरोबरीने उभे असल्याने मसूद अझहरवरील निर्बंध किती परिणामकारक ठरतात, हा प्रश्नच आहे. हाफिज सईद हे अशाप्रकारचे एक मोठे उदाहरण आहे.
 
पाकिस्तानात इस्लामिक दहशतवादाच्या प्रचार-प्रसाराचे सर्वात मोठे माध्यम इथे राजरोस फळणारे-फुलणारे आणि सातत्याने वाढणारे ‘मदरसा पद्धती’ हे आहे. शिवाय ही ‘मदरसा पद्धती’ संपूर्णपणे बेलगाम असून पाकिस्तानी सत्ताधीशांच्या नाकाखालीच लष्कर व आयएसआयच्या समर्थनाने जगभरात निर्यातीसाठी दहशतवाद्यांची पैदास करणे हेच ‘मदरसा पद्धती’ करत आली आहे. पाकिस्तान सरकारने ‘मदरसा शिक्षणा’ला उद्योग मंत्रालयांतर्गत ठेवण्याचा निर्णय घेतला, पण हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. तसेच पाकिस्तानची वैश्विक दहशतवादाबद्दलची नीती पाहता ते उपायुक्त असल्याचेही दिसते. संयुक्त राष्ट्रांनी मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ जाहीर करण्याआधी दोन दिवस म्हणजेच दि. २९ एप्रिलला पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी रावळपिंडीमध्ये लष्करी मुख्यालयातील एका पत्रकार परिषदेत देशातील मदरशांच्या नियमनाबद्दल वक्तव्य केले होते. गफूर म्हणाले की, “मदरशांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच्या सुधारणा तीन टप्प्यात लागू करण्यात येतीलमदरशांना मुख्यधारेतील शिक्षण प्रणालीत आणण्यासाठी दोन अब्ज रुपये खर्च केले जातील,तथा त्यांना संचालित करण्यासाठी एक अब्ज रुपये खर्च करण्यात येतीलसोबतच संपूर्ण पाकिस्तानातील ३० हजार मदरशांत २५ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत,” असे ते म्हणाले. फाळणीनंतर स्वतःला एक ‘इस्लामी देश’ जाहीर केल्यापासून पाकिस्तानचा देश आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकाप्रतिचा ‘इस्लामिक आग्रह’ वेगाने वाढला. परंतु, १९७७ साली झिया-उल-हक यांच्या सत्तेत आल्यानंतर व १९८०मध्ये अफगाणिस्तानमधील मुजाहिदीन युद्धाने जोर पकडल्यानंतर पाकिस्तानात कट्टरपंथी इस्लामची लाटच उसळलीयाचवेळी मदरशांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक विचारधारेचा प्रचार करून मुजाहिदीनांच्या पैदाशीसाठी सुरू झाला. सोबतच इस्लामिक मदरशांची स्थापना आता ‘वैश्विक जिहाद’साठीची अनिवार्य अटही मानली गेली. १९५०च्या दशकात तीन हजारांवर असणार्‍या मदरशांची संख्या जवळपास ३५ हजार इतकी झाली. परंतु, यात नोंदणी न केलेल्या मदरशांचा समावेश नाही. अशाप्रकारचे ‘घोस्ट मदरसे’ पाकिस्तानसाठी मोठा धोका बनले आहेत.
 
एका बाह्य प्रेक्षकासाठी पाकिस्तानची ‘मदरसा पद्धती’ एखाद्या ‘मोनोलिथ’ अखंड असल्याचे वाटू शकते, पण ते वास्तव नाही. इथल्या मदरशांमध्येही मत, विश्वास आणि संप्रदायाच्या आधारे भेद पाहायला मिळतात. मतभेदांचे असे कित्येक क्षेत्र आहेत, जिथे हे मदरसे केवळ एकमेकांचे स्पर्धकच नव्हे, तर घोर शत्रूदेखील आहेत. पाकिस्तानच्या ‘मदरसा पद्धती’ला समजून घेण्यासाठी त्यांत अंतर्निहित असलेल्या मतभेदांची माहिती घेणेही गरजेचे आहे. पाकिस्तानातील मदरसे संप्रदायांच्या आधारावर वेगळे झालेले आहेत आणि प्रत्येक संप्रदायाचे स्वतःचे एक मदरसा जाळे आहेज्याला एका ‘बोर्ड’ वा ‘वफाक’द्वारे नियंत्रित केले जाते. प्रत्येक बोर्डची स्वतःची एक शिक्षण प्रणाली आहे आणि ते आपापल्या पद्धतीने परीक्षा घेतात, तसेच प्रमाणपत्रही वितरित करतात. आताच्या घडीला पाकिस्तानात पाच प्रमुख मदरसा बोर्ड वा वफाक आहेत आणि ते ‘इत्तेहाद तन्जीमेत मदारिस दीनिया’चे (आयटीएमडी) सदस्यदेखील आहेत. २००३ साली स्थापन झालेली ‘आयटीएमडी’ ही पाकिस्तानातील सर्व वफाकची एक शिखर संघटना आहे.
 
यात ‘वफाक उल-मदारिस अल-अरब’ ही ‘देवबंदी’ विचारधारेवर आधारित मदरशांना संचालित करतेेसुन्नी संप्रदायात बरेलवींची संख्या सर्वाधिक असली तरी, मदरशांच्या संख्येच्या दृष्टीने ‘देवबंदी’चे मदरसे सर्वाधिक आहेत. कारण, धार्मिक सक्रियतेबाबत ते इतरांपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक संघटित आहेत. ‘वफाक उल-मदारिस अल-अरब’शी संबंधित देवबंदी मदरशांची नोंदणीकृत संख्या २००९ मध्ये सुमारे १७ हजार इतकी होती. ‘हिफ्ज,’ ‘तजवीद’ आणि ‘दर्स-ए-निजामी’ मदरशांचादेखील यातच समावेश होतो. ‘जामिया अशरफिया,’ लाहौर आणि ‘दार उल-उलूम कोरंगी,’ कराची हे इथले सर्वाधिक प्रतिष्ठित ‘देवबंदी मदरसे’ आहेत. हे मदरसे स्वतंत्रपणेच काम करतातत्यांचे पदवी आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे अधिकार ‘झिया-उल-हक’ यांच्या राज्यकाळात बहाल केलेले आहेत, जे अजूनही सुरू आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे इस्लामिक संस्कृती आणि रितीरिवाजांतील आस्थेशी संबंधित बिगर-इस्लामिक आक्षेपांना खोडून इस्लामला शुद्ध करण्याच्या प्रयत्नांतर १८६६ साली मोहम्मद कासिम ननौतवी व अब्दुल रशीद गंगोही या दोघांनी भारतातील सहारनपूरच्या ‘देवबंद’ येथे एका ‘दारुल उलूमनाम’ मदरशाची स्थापना केली होती. आज जगभरात पसरलेल्या ‘देवबंदी’ विचारधारेचे मूळस्थान हेच आहे.
 
संख्येच्या आधारावर पाकिस्तानात सर्वाधिक असलेला ‘बरेलवी’ संप्रदाय हा ‘तन्जीम उल-मदारिस’ अंतर्गत आपल्या मदरशांना संचालित करतो. ‘बरेलवी’ संप्रदायातील मुस्लीम १९व्या व २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला इस्लामिक धर्म सुधारणेसाठी काम केलेल्या अहमद रझा खानआला हजरत यांचे अनुयायी आहेत. हा संप्रदाय सामान्यपणे ‘उदारवादी’ असल्याचे म्हटले जाते. स्थानिक प्रदेशांत प्रचलित असलेल्या अनुष्ठान आणि रितीरिवाजांचा आपल्या उपासना पद्धतीत सामील करण्यासाठीही ते ओळखले जातात. ‘तन्जीम उल-मदारिस’शी संबंधित नोंदणीकृत मदरशांची एकूण संख्या जवळपास आठ हजार इतकी आहे, जी देवबंदी मदरशांपेक्षा निम्म्याने कमी आहे. फाळणीपूर्व भारतात प्रचलित असलेल्या सुफी पंथाचे ‘बरेलवी’ संप्रदाय अनुसरण करतो. ‘बरेलवी मदरशां’च्या जाळ्यात ‘दार उल-उलूम मुहम्मदिया घोसिया भीरा,’जिल्हा सरगोधा, पंजाब, ज्याच्या ४०० हून अधिक शाखा आहेत आणि ‘मिन्हाज उल-कुरान,’ ज्यात आधुनिक शिक्षणाने युक्त शाळा व महाविद्यालये आहेत, त्यांचा समावेश होतो. ‘तन्जीम उल-मदारिस’शी संबंधित मदरशांमध्ये निराळी शिक्षण आणि परीक्षा प्रणाली आहे.
 
‘अहल-ए-हदीस’ नावाने ओळखली जाणारी कट्टरपंथी वहाबी आणि सलाफी विचारसरणी ‘वफाक उल-मदारिस अल-सलाफिया’ अंतर्गत मदरशांची साखळी नियंत्रित करतेकुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद पाकिस्तानात या विचारसरणीचा मुख्य प्रतिनिधी आहे. हाफिजची संस्था ‘मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद’ आणि ‘जमात-उद-दावा’ पाकिस्तानात मोठ्या संख्येने अशा मदरशांना संचालित करतेजिथे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. पाकिस्तानात ‘वफाक उल-मदारिस अल-सलाफिया’शी संबंधित नोंदणीकृत मदरशांची संख्या १ हजार, ४०० इतकी आहे. हकीम अब्दुर रहीम अशरफ यांनी स्थापन केलेला ‘जामिया सलाफिया फैसलाबाद’ हादेखील एक प्रमुख वादग्रस्त मदरसा आहे, जो की, वफाकशी संबंधित आहे. ‘अहल-ए-हदीस’ शुद्ध इस्लामच्या प्रसारावर सर्वाधिक जोर देतोहा संप्रदाय अठराव्या शतकातील इस्लामिक रुढीवादी विचारवंत अब्दुल वहाब यांच्या विचारांनी प्रभावित आहेवहाबी विचारसरणीचे किंवा संप्रदायाचे लोक कोणत्याही ‘फिकह’ धार्मिक न्यायशास्त्राचे पालन करत नाहीत. मोहम्मद पैगंबर आणि मोहम्मदांच्या सुरुवातीच्या अनुयायांच्या काळातील इस्लामप्रमाणे आताचा इस्लाम असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. वहाबी लोकांच्या मते, १४०० वर्षांपूर्वीचा तो काळ हाच इस्लामच्या सर्वाधिक विशुद्ध स्थितीचा काळ होता. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास १५ टक्के संख्या ‘शिया’ समुदायाची आहे, ज्यांचे मदरसे ‘वफाक उल-मदारिस अल-शिया’ नावाने संचालित केले जातात. ‘वफाक उल-मदारिस अल-शिया’ अंतर्गत जवळपास ४१३ नोंदणीकृत मदरसे आहेत. तथापि,पाकिस्तानातील शिया समुदायाच्या कोणत्याही मदरशाला स्वतंत्रपणे पदवी परीक्षा आयोजित करण्याचा अधिकार नाही.
 
कट्टरपंथी इस्लामिक राजकीय संघटना असलेली ‘जमात-ए-इस्लामी,’ ही ‘रबीता उल-मदारिस अल-इस्लामिया’ नावाने पाकिस्तानातील मदरसे संचालित करतेअब्दुल अला मौदुदीनामक प्रमुख इस्लामी विचारवंताने १९४१ साली हैद्राबादमध्ये ‘जमात-ए-इस्लामी’ची स्थापना केली होती. ‘जमात-ए-इस्लामी’ एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आणि धार्मिक-राजनैतिक आंदोलन आहे, जे स्वतःलापाकिस्तानमधील इस्लामी क्रांतीचे अग्रणी मानते. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही संघटना निराळ्या प्रकाराने संचालित संस्था आहे, ज्यात कोणत्याही संप्रदायाचा संबंध नाही. ‘जमात-ए-इस्लामी’चे मदरसा जाळे असलेल्या ‘रबीता-उल-मदारिस’शी संबंधित जवळपास एक हजार नोंदणीकृत मदरसे आहेत.उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजेउपरोल्लेखित पाच समूहांतील चार समूहांना संप्रदायाच्या आधारावर वर्गीकृत केलेले आहे : देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहल-ए-हदीस आणि पाचवे बोर्ड म्हणजे ‘जमात-ए-इस्लामी’शी संबंधित, जे की कोणत्याही विशिष्ट संप्रदायाचे पालन करत नाही.पाकिस्तानात प्रामुख्याने दोन इस्लामिक संप्रदाय आहेत : सुन्नी आणि शिया. शियांची संख्या पाकिस्तानात जवळपास १५ टक्के इतकी आहे. बहुसंख्य सुन्नी इस्लामी ‘फिकह’च्या ‘हनाफी’ विचारधारेला मानणारे आहेत.
 
पाकिस्तानातील आर्थिक आणि सामाजिक समस्या एका सामरिक समस्येचे प्रमुख कारण बनली आहेपाकिस्तानातील एका मोठ्या लोकसंख्या गटाकडे उत्पन्नाच्या स्रोतांची इतकी कमतरता आहे की, त्यांना दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही. अशा स्थितीतील लाचार पालक मोठ्या संख्येने आपल्या मुलांना केवळ दोन वेळचे अन्न मिळेल, या आशेवर मदरशांमध्ये दाखल करतात. परंतु, येथील जगण्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागते. येथील शिक्षण व्यवस्थेत केवळ धार्मिक विषय सामील केले जातात आणि लौकिक जगातील विषय शिकवण्याची ना इथे परवानगी असते, ना तशी काही व्यवस्था! म्हणूनच इस्लामी मदरशांत शिकणारी जवळपास ४० लाख मुले (सरकार यात केवळ नोंदणीकृत मदरशांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सांगते. परंतु, त्यांची वास्तविक संख्या अधिक आहे.) वर्तमानातील अर्थव्यवस्थेसाठी निरुपयोगी मनुष्यबळ सिद्ध होते. सोबतच इस्लामिक कट्टरवादी शिक्षणामुळे ही मुले दहशतवादी संघटनांचे अतिशय सुलभपणे खाद्य बनतात. असेही नाही की, पाकिस्तान सरकारला हे माहिती नाही. परंतु, ‘दहशतवादाची अर्थव्यवस्था’ या सगळ्यांवर वरचढ ठरते.दहशतवादाच्या या कारखान्यांना संचालित करण्यातली इतकी उत्तम कार्यकुशलता जगभरात अन्यत्र कुठेही पाहायला मिळत नाही.
 
अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी लष्कराने अशी घोषणा केली कीपाकिस्तान सरकार मदरशांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलत आहे,त्यामुळे कितीतरी प्रश्नही उपस्थित होतात. सर्वात पहिला प्रश्न म्हणजे, ही घोषणा पाकिस्तान सरकारऐवजी लष्कराने का केली? सरकारला मदरशांत सुधारण करायचीच असेल, तर त्यांनी तशी योजना तयार करावी, या विषयात कोणताही अनुभव वा विशेषज्ज्ञ नसलेल्या लष्कराने नव्हे. कोणत्या मदरशांना सरकारी नियंत्रणात आणायचे कोणाला नाही, याची निवड कशाच्या आधारावर केली जाणार? हेही स्पष्ट केलेले नाहीपाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचीदेखील येथील मौलानांशी जवळीक राहिली आहे, त्यामुळे ते या विषयावर कितपत इमानदारीने काम करतील, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तालिबानचे पिता मानले जाणारे आणि ‘दारुल हक्कानिया’चे प्रमुख राहिलेल्या समी उल हक यांच्याशीही त्यांनी निवडणूक काळात आघाडी केलेली आहे. सोबतच खैबर पख्तुन्ख्वातील परवेज खट्टक यांच्या नेतृत्वातील पीटीआय सरकारने इमरान खान यांना मुक्तहस्ताने पैसा दिला, जेणेकरुन ते आपला विस्तार करू शकतील. पाकिस्तानी लष्कराने गेल्या काही काळापासून देशात दहशत पसरवणार्‍या कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवादी संघटनांशी कठोरतेने व्यवहार केला, ज्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. म्हणूनच हेही शक्य आहे की, सरकारवर हे पाऊल उचलण्यासाठी लष्कराने दबाव आणला असेल आणि इच्छा नसूनही सरकारजवळ या प्रस्तावाला स्वीकारण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय नाही.
 

समाजमाध्यमांनी मारली बाजी! दिनांक :21-May तिसरा डोळा - चारुदत्त कहू

सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्याचे मतदान पार पडले आणि बहुतांश मतदानोत्तर सर्वेक्षणांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील अर्थात, मोदींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार ‘फिर एकबार’ असे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. प्रत्यक्ष निकाल 23 मे रोजी जाहीर होणार असले, तरी मतदानाच्या या कलामुळेसुद्धा विरोधक गारद झाल्याचे चित्र आहे. 11 एप्रिल ते 23 मे अशा जवळपास दीड महिन्याच्या कार्यकाळात देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहात होते. अनेकांना तर प्रचारासाठीही वेळ मिळाला नाही आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदानाच्या टप्प्यापर्यंत सारे मुद्दे संपून प्रचार वैयक्तिक टीका-टिप्पणीपर्यंत, जाती-धर्मांच्या, निंदा-नालस्तीच्या मुद्यांवर घसरला. विकासाचे, कामाचे, दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्देही अखेरीस गायब झालेले दिसले. अनेकांना वेळ पुरला नाही आणि मतदारसंघ इतके मोठे होते की, प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे उमेदवारांना शक्यही झाले नाही. मग हा सारा प्रचाराचा भार कुणी उचलला असेल, तर ती होती समाजमाध्यमे (सोशल नेटवर्किंग साईटस्‌)! समाजमाध्यमांनी उमेदवारांचेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांचे कामही बरेच हलके करून टाकले.
8-10 वर्षांपूर्वी, भारतातील निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमे इतकी सशक्त होतील याचा कुणी विचारदेखील केला नव्हता. पण, ज्याप्रमाणे 2014 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सामाजिक माध्यमांचा वापर करून सत्तेचा सोपान सर केला, त्याच धर्तीवर 2019च्या निवडणुकीत या देशातील यच्चयावत सार्‍या राजकीय पक्षांनी समाजमाध्यमे व्यापून टाकली. म्हणूनच प्रचारसभा, रॅली, जनसंपर्क अभियान, मिरवणुका यांची चलती यंदा दिसली नाही. मतदारांच्या हृदयावर राज्य करायचे असेल, तर निरनिराळ्या समाजमाध्यमांवर सक्रिय राहणे अत्यावश्यक झाल्याचे राजकीय पक्षांच्या कर्त्याकर्त्यांना कळून चुकले.फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्‌अॅप, लिंक्डइन, टीकटॉक, व्हिगो आदी माध्यमांवर प्रचाराशी संबंधित इतका माहितीपूर्ण आणि कल्पक मजकूर वाचायला मिळाला की, मतदार अक्षरशः थक्क झाले. भारतीयांच्या कल्पकतेला दाद देण्यासारखे हे वातावरण होते. अनेकदा तर नेत्यांची कुलंगडी बाहेर काढून समाजमाध्यमांनी त्यांचे बुरखे टाराटरा फाडले. नैतिकतेचा बुरखा पांघरणार्‍या काही नेत्यांचे चालचलन वैयक्तिक आयुष्यात किती विपरीत आहे, हेदेखील समाजमाध्यमांनी जगापुढे आणले. काहींनी वैयक्तिक चारित्र्यहनन करण्याचाही प्रकार केला, पण मतदारांनी त्याची शहानिशा करून आपापल्या ग्रुप्सना त्याबाबत सावध करण्याची भूमिका पार पाडून लोकशाहीचा पाय मजबूत करण्याचेच कार्य पार पाडले.
मतदानाच्या वेळी जागोजागी झालेल्या िंहसाचाराच्या घटना, नेत्यांचे विपरीत वागणे, कार्यकर्त्यांवर डाफरणे, तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या अपमानाची, मानहानीची प्रकरणेही तत्परतेने व्हायरल झाली. बदनामीकारक मजकूर आणि व्हिडीओ प्रसारित केल्याबद्दल काही जणांवर कारवाई झाल्याची जशी उदाहरणे बघायला मिळाली, तशीच विनाकारण कुणाविरुद्ध पूर्वग्रहातून कारवाई झाल्याचेही स्पष्ट झाले. अनेक व्हिडीओ प्रचंड लाईक केले गेल्याने संबंधिताना आर्थिक लाभ तर झालाच, पण सोबतीला मतदारजागृतीही झाली. कधी नव्हे एवढी भारतीय जनता यावेळी निवडणूकविषयक चर्चांमध्ये व्यग्र असलेली दिसून आली. भारतीयांनी खरोखरीचा लोकशाहीचा हा उत्सव अतिशय शानदार रीतीने साजरा केला. काही मीम तर खूपच गाजले आणि त्यासाठी मीमकर्ते धन्यवादासही पात्र ठरले. पश्चिम बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्याबद्दलचे मीम व्हायरल केल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीच्या युवा कार्यकर्त्या प्रियंका शर्मा यांना अटक केली. अखेर त्यांना सुटकेसाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा खटखटावा लागला आणि न्याय पदरात पाडून घ्यावा लागला. या प्रकारामुळे समाजमाध्यमांची ताकद जनतेला आणि राज्यकर्त्यांनाही कळून चुकली. समाजमाध्यमांवरील पोस्ट जशा एखाद्याची प्रतिमा उजळणार्‍या होत्या, तशाच त्या कुणाला सत्ताच्युत करू शकणार्‍याही होत्या. त्यामुळे आता निवडणुकीची धामधूम गल्लीबोळात अथवा हमरस्त्यावर नव्हे, डिजिटल जगातच अधिक असल्याचे दिसून आले. निवडणुकीच्या काळात लहान-मोठ्या शेकडो चॅनेल्सनी देशभरातील 543 मतदारसंघांत आपले प्रतिनिधी पाठवून तेथील मतदारांचे कल जाणून घेतले आणि आपल्या ग्राहकांपर्यंत ताज्या घडामोडी पोहोचविण्याचे काम केले. सांख्यिकीयदृष्ट्या विचार केला, तर आज भारतातील 66 कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. या प्रत्येकाची आवड वेगवेगळी आहे. कुणी फेसबूकवर अॅक्टिव्ह आहे, तर कुणी ट्विट करण्यास उत्सुक आहेत. कुणाला व्हॉटस्‌अॅपमध्ये रुची आहे, तर कुणाचा यू ट्यूबवर वावर आहे. या परिस्थितीत कमी कालावधीत, कमी खर्चात आणि अत्यल्प श्रमात लक्षावधी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी कोणता राजकीय पक्ष गमावणार होता? सामाजिक माध्यमे वापरण्याचा लाभ आणि त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झालेला तोटा लक्षात कसा येणार नाही? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापले आयटी सेल स्थापन केले आणि त्यांच्यामार्फत सुयोग्य प्रचाराचा धडाका लावला. सोशल मीडियावरील फॉरवर्डस्‌वर मनसे नेते राज ठाकरे यांनी कितीही नाराजी व्यक्त केली असली, तरी या फॉरवर्डस्‌चे महत्त्व जनताजनार्दनाला कळून चुकले असून, कोणत्या पोस्टमधून कोणता संदेश ग्रहण करायचा आणि कोणता सोडून द्यायचा, हे त्यांना हळूहळू कळत आहे. 2019 मध्ये दूरदर्शन, वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे, रेडिओ ही पारंपरिक प्रचार-प्रसारमाध्यमे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात चांगलीच पछाडली. 2019 च्या निवडणुकीचा विचार करता, विविध समाजमाध्यमांमध्ये अॅक्टिव्ह राहणार्‍यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने आघाडी घेतली होती.
निवडणुकीच्या इतिहासातील ही माहितीयुगाची क्रांती ज्यांच्या ध्यानात आली, त्यांचा सत्तेचा सोपान सर झाल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वी इंटरनेटचा वापर अत्यल्प होता, वापराला मर्यादा होती आणि खर्च आम आदमीच्या आवाक्याबाहेरचा होता. पण, आज जगात सर्वात स्वस्त मोबाईल डाटा भारतात उपलब्ध आहे. देशातील 45 कोटी नागरिक स्मार्टफोन वापरत आहेत. 2014 सालच्या निवडणुकीशी तुलना केली, तर स्मार्टफोन वापरकर्त्यांचा तेव्हाचा आकडा केवळ 15.5 कोटींच्या घरात होता. इंटरनेट ॲण्ड मोबाईल असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार स्मार्टफोनच्या माध्यमातून 56.6 कोटी भारतीयांच्या मुठीत इंटरनेट आले आहे. आज देशातील 30 कोटी लोक फेसबूकचा वापर करीत आहेत. व्हॉटस्‌प वापरकर्त्यांची संख्या 20 कोटींच्या घरात आहे.
पारंपरिक माध्यमे तुलनेने दुर्लक्षित झाली झाली आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत सारा भार समाजमाध्यमांवरच होता. दिल्लीत बसून प्रचार कसा राहील, मुद्दे कुठले राहतील, कोणत्या नेत्यांना प्रोजेक्ट करायचे आणि कुणाला बाजूला सारायचे, हे पूर्वी काही मीडिया हाऊसेस निश्चित करीत असत. पण, समाजमाध्यमांवर लोक सक्रिय झाल्याने मीडिया हाऊसेसना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करणे भाग पडले. पारंपरिक माध्यमांनी केलेल्या चुकीच्या वार्तांकनांची समाजमाध्यमांनी अल्पावधीत चिरफाड केली आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. समाजमाध्यमांचा प्रभाव युवा मतदारांवर सर्वाधिक होता. पहिल्यांदा आणि दुसर्‍यांदा मतदान करणार्‍या युवा मतदारांची संख्या 10 कोटींच्या घरात होती. एका संशोधनानुसार, मतदानाच्या कालावधीत राजकीय व्हिडीओ बघणारे 25 कोटींच्या घरात होते, तर राजकीय चर्चांमध्ये 40 कोटी लोक भाग घेत होते. या संदर्भातील वैयक्तिक माहितीही उपलब्ध आहे. कोणत्या नेत्यांचे फॉलोअर्स किती, याचाही डाटा उपलब्ध झाला आहे. त्याचे विश्लेषण यथावकाश होईलच. पण, आजच्या तारखेला समाजमाध्यमांनी मारलेली बाजी ही काळ्या दगडावरची रेष आहे

Sunday, 19 May 2019

रोखठोक : सिंगापुरात झाले; आपल्याकडे कधी? ‘फेक न्यूज’विरोधी कायदा!SAMNA- SHREE SANJAY RAUT


 ‘फेक न्यूजकॅन्सरप्रमाणे वाढत जाणारा आजार. राजकारणात फेक न्यूजहे हत्यार म्हणून वापरले जाते. आपल्याकडील लोकसभा निवडणुकांत फेक न्यूजचा सर्रास वापर झाला. बाजूच्या सिंगापूर देशात फेक न्यूजविरोधात कठोर कायदा अमलात आणला. हिंदुस्थानातही अशा कायद्याची गरज आहे.

क्त एका तासात संपूर्ण देशाला प्रदक्षिणा घालता येईल अशा सिंगापूर देशात दोन दिवस होतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान, डिजिटल युगामुळे जग खूप जवळ आले, पण सिंगापूरसारख्या देशाची प्रगती व तेथील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पाहिली की, 125 कोटींचा आपला देश या सगळय़ापासून खूप लांब आहे याची खात्री पुन्हा पटते. महान परंपरा, इतिहास, युद्ध व बोलघेवडे नेते यांमुळे देश घडत नाहीत, तर संकटातून संधी निर्माण करणाऱया, ‘कष्ट हाच धर्ममानणाऱया राजकारण्यांमुळे सिंगापूरसारखे देश घडत असतात. समुद्र आणि दलदल बुजवून हा देश निर्माण केला. आज तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र बनला. जगभराच्या पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरला. हिंदुस्थानच्या निवडणुकीत राजकारणी एकमेकांवर चिखलफेक करीत होते तेव्हा सिंगापूरच्या वर्तमानपत्रांत फेक न्यूजच्या मुसक्या आवळणाऱया सिंगापूरच्या नव्या कायद्यावर संयमाने चर्चा सुरू होती. 8 मे रोजी सिंगापूरच्या संसदेने फेक न्यूजविरोधातला कायदा बहुमताने संमत केला. 72 विरुद्ध 9 असे मतदान झाले व जो कायदा हिंदुस्थानात यायला हवा तो सिंगापूरने आधीच करून ठेवला. हिंदुस्थानच्या संसदेत एखादा कायदा मंजूर करताना जो गोंधळ आणि अराजक माजते त्याचा अंशही सिंगापूरच्या संसदेत दिसला नाही.
नैतिकता आणि सत्य
‘Protection from online falsehood and manipulation Bill’ असे हे सिंगापूर संसदेने मंजूर केलेले विधेयक. समाजाला, नागरिकांना खोटय़ा बातम्या व खोटय़ा प्रचारापासून संरक्षण देणारे हे विधेयक. ‘(Debates) should be based on a foundation of truth, foundation of honour and Foundation where we keep out lies, that’s what this is about.’ सत्य, सन्मान, प्रामाणिकपणा हाच या विधेयकाचा पाया आहे व त्यावरच चर्चा व्हावी असे विधेयक मांडताना तेथील कायदामंत्री के. षण्मुगम यांनी स्पष्ट केले व दोन दिवसांच्या चर्चेत सत्य, नैतिकता यावरच जोर दिसला. एकदाही वॉक आऊट झाले नाही. विरोधक कमी असले तरी ते सभापतींच्या आसनासमोर आले नाहीत. आपल्या खासदारांनी हे गुण घेतले तर जनतेचा पैसा, देशाचा वेळ वाया जाणार नाही.
कॅन्सर
फेक न्यूजहा आपल्या देशाच्या मीडियाला व राजकारणाला लागलेला कॅन्सर आहे. सिंगापूरला फेक न्यूजवर कायदा बनत असताना बंगळुरूच्या सिव्हिल कोर्टाने एक निकाल दिला व तो फेक न्यूज विरोधात होता. कोर्टाने आशियानेट (Asianet) आणि सुवर्णा न्यूज या दोन्ही चॅनेल्सना 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अभिनेत्री दिव्या स्पंदनाच्या संदर्भात खोटी बातमी छापून तिची बदनामी केल्याचे सिद्ध झाले व न्यायालयाने हा निकाल दिला. पत्रकारितेच्या नैतिकतेचा हा भंग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ही दोन्ही चॅनेल्स भाजप खासदार चंद्रशेखर यांच्या मालकीची आहेत. देशातील बहुसंख्य वृत्तपत्रे व टीव्ही चॅनेल्स राजकारण्यांच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची खुशामत करण्यासाठी विरोधकांना बदनाम करणाऱया खोटय़ा बातम्यांची दुकानदारी ते करतात. निवडणूक काळात सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन माध्यमांमुळे खोटय़ा बातम्यांचा प्रसार होतो. ते देशाच्या व समाजाच्या हिताचे नाही. राजकारणी खोटे बोलतात, थापा मारतात व निवडणुका जिंकतात, पण राष्ट्राचा चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणाऱया वर्तमानपत्रांनी या फेक न्यूजचा गोवर्धन आपल्या करंगळीवर उचलू नये. आपल्या देशाचा सत्यमेव जयतेहा जगण्याचा मंत्र होता. न्यायालयाच्या भिंतीवर हा मंत्र आजही रंगवलेला दिसतो. प्रत्यक्षात चित्र विरुद्ध आहे. आपले मंत्री व राजकारणीच फेक न्यूजचे मुख्य स्रोत आहेत हे एकदा मान्य केले तर सगळय़ात कठोर कायदा हा सरकारी पदावर बसून खोटे बोलणाऱयांच्या विरोधात बनवावा लागेल. लोकशाही मंदिराचा पाया, राष्ट्राच्या चौथ्या स्तंभाचा पाया आज खोटेपणावर टिकून आहे. सिंगापूरमध्ये आता हे सर्व कायद्याने बंद होईल. इंटरनेट, ऑनलाइनवर खोटी बातमी पसरवणाऱयांवर बंधने आली व त्यातील गुन्हेगारांना दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद झाली. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण झाले. विरोधी पक्षाचे नेते प्रीतम सिंग यांनी संसदेतील चर्चेत सांगितले की, या कायद्याने मंत्र्यांना अमर्याद अधिकार मिळतील व त्यातून अनेकांची गळचेपी होईल. यावर सिंगापूरचे कायदामंत्री के. षण्मुगम ताडकन उठून म्हणाले, ‘कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही. हे सिंगापूर आहे, महाशय!असे आपल्या देशात कोणी ठामपणे सांगू शकेल काय?
कॅसिनोचा व्यापार
सिंगापूरचा नागरिक फक्त त्याच्या कामावर चर्चा करतो. दुसऱयांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात त्याला रस नाही. मुंबईत मलेरिया व डेंग्यूचा हल्ला नेहमीचा आहे. मुंबईत अस्वच्छता व डबकी असणे हे त्याचे कारण. त्याचे खापर शेवटी सरकार, पालिकेवर फोडले जाते. सिंगापूरची आरोग्य यंत्रणा उत्तम, स्वच्छतेची तडजोड नाही, पण वर्षभरात तिथे साडेतीन हजार जणांना डेंग्यूची लागण झाली. सिंगापूरला प्रचंड कॅसिनोउभी राहिली आहेत. जगभरातील पर्यटक कॅसिनोत पैसे उधळतो. त्यातून सरकारला प्रचंड महसूल मिळतो, पण पुन्हा येथे सरकारने एक कायदा करून ठेवला. कोणत्याही सिंगापुरी नागरिकाला कॅसिनोत जाऊन जुगार खेळता येणार नाही. म्हणजे बाहेरचा पैसा देशात यावा व देशातील जनतेने स्वतःच्याच देशात जुगार खेळून कंगाल होऊ नये. मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान आणि चीनचे लोक कॅसिनोत येऊन पैसे उडवतात व सिंगापूरची अर्थव्यवस्था त्यातून बळकट होते, पण या देशात फक्त कायद्याचेच राज्य आहे.
महाभारतात काय झाले?
गेल्या काही वर्षांत हिंदुस्थानात फेक न्यूजचा कारभार वाढला आहे. हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, मुसलमानांची धर्मांधता यावर फेक न्यूजचा कमालीचा प्रभाव पडला आहे. या फेक न्यूजचे मूळ पुन्हा महाभारतात आहे. अश्वत्थामा मेलाअशी अफवा युद्धभूमीवर पसरली. द्रोणाचार्य अस्वस्थ झाले. त्यांना कळेना, कुणाला विचारावे? सगळय़ात विश्वसनीय व्यक्ती धर्मराज म्हणजे युधिष्ठर. तो कधीही खोटे बोलणार नाही याची त्यांना खात्री होती. ते त्याला विचारतात. धर्मराजाला धर्मसंकटातून सोडविण्यासाठी भीमाने अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मारलेला असतो.
युधिष्ठर सांगतो, ‘होय, अश्वत्थामा मेला.आणि द्रोणाचार्यांना ऐकू येणार नाही अशा आवाजात पुटपुटतो, ‘नरो वा कुंजरोवा!माणूस की हत्ती ते माहीत नाही. धर्मराज म्हणून जो विख्यात, तोच खोटे बोलला. धर्मराजांचे उत्तर ऐकल्यावर पुत्रवियोगाने खचलेले द्रोणाचार्य शस्त्र्ात्याग करतात आणि दृष्टद्युम्न त्यांची हत्या करतो व युद्धाचा निकालच बदलून जातो. हिंदुस्थानी इतिहास आणि संस्कृतीतील ही पहिली फेक न्यूज.फेक न्यूजचा आधार घेऊन कृष्णाने पांडवांना महाभारतात विजय मिळवून दिला, पण शेवटी ती राजनीती होती व कृष्णाची लढाई असत्य आणि अधर्माविरुद्ध होती.
आज नेमके कोण कशासाठी लढत आहेत? मी सांगेन तेच सत्य असे सांगणारे व असत्य उजळवून टाकणारे लोक सभोवती आहेत. महात्मा गांधींनी सत्याचे प्रयोग केले. पण ज्याने त्यांना गोळी मारली ते गोडसेही अखंड हिंदुस्थान हेच सत्य असे फाशी जाईपर्यंत ओरडत राहिले. राजकारणात व उद्योग-व्यवसायात आता सगळेच खोटे बोलतात. त्यामुळे सत्य बोलणाऱयावरही विश्वास ठेवता येत नाही. सिंगापूरच्या संसदेने आता खोटे छापणाऱयांच्या विरोधात सरळ कायदा केला. हिंदुस्थानालाही एक दिवस हे करावेच लागेल


Saturday, 18 May 2019


दुष्काळाकडे गांभीर्यानं पाहा (अग्रलेख)-DIVYA MARATHI-
संपादकीय | Update - May 14, 2019, 09:44 AM IST
संकट एवढे भयानक आहे की केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता मोठ्या उद्योगांकडून मदत घेत सामना केला पाहिजे


महाराष्ट्रातल्या १५१ तालुक्यांतील जनता दुष्काळामुळे कमालीची पोळून निघते आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी माय-माउलींची वणवण, पदरी असलेलं पशुधन टिकवण्याचे आव्हान, कुटुंबाला सांभाळण्यासाठी पुरेशा रोजगाराची भ्रांत अशा अत्यंत बिकट प्रश्नांना तोंड देत जगण्याचेच आव्हान शेतकरी व शेतीतल्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेसमोर उभे आहे. स्थिती भयानक आहे, पण सरकार, प्रशासन अजून म्हणावे तितके गंभीर नाही. अशा कठीण स्थितीतही महाराष्ट्रातील जनतेने खूपच संयम दाखवला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना निवडणुकीच्या काळात प्रचारामध्ये रमण्याची खूपच सवड दिली. खरे तर नेत्यांची नारेबाजी जेव्हा चालू होती तेव्हाच लोक भीषण दुष्काळाला सामोरे जात होते. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी तेव्हा शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवली नाही. शेतकऱ्यांनी तेही खपवून घेतले. पण आताही सरकारचा पवित्रा केवळ बोलण्यापुरताच राहिला, तर निवडणुकीअगोदरच्या संयमाची अपेक्षा सरकारने लोकांकडून करू नये. संपर्कमंत्री, पालक सचिव यांना दुष्काळी जिल्ह्याचे दौरे करण्यास सांगितले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे समजू नये. मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याच्या फुफाट्यातून साधणार काहीच नाही. जोपर्यंत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्यांना मदतीचा थोडा तरी गारवा जाणवणार नाही. कोणीही ज्येष्ठ नेते शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वणवण फिरताहेत, असे चित्र नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत भयानक स्थिती आहे. एक वेळ चाऱ्याचा तुटवडा झाला, लोकांना अन्य-धान्य कमी पडू लागले तर ते कोठूनही आणून पुरवता येईल, पण पाण्याच्या बाबतीत मात्र कसलेच सोंग, बाहेरची मदत उपयोगाची नाही. त्यासाठीच सरकारने आणीबाणी समजून काम करायला हवे. ते होते असे दिसत नाही. दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. एखादे पीक गेले तर ते मोडून पुढच्या हंगामात नवीन पिकाची तयारी करता येते. परंतु फळबाग मोडीत निघाली तर पुन्हा बाग उभी करायला वर्षापेक्षा जास्त काळ जातो. छोटा बागायतदार तग धरू शकत नाही. अशा बागा मोडीत निघाल्या आहेत. रोजगाराच्या समस्येला तर सरकारने अजून स्पर्शही केलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात हिंडून बघावे. चांगल्या घरच्या महिलाही रोजगारासाठी तोंड झाकून गावापासून दूर ऑटोने जात आहेत, हे सरकारला कधी समजणार? संकट एवढे भयानक आहे की केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता मोठ्या उद्योगांकडून मदत घेत सामना केला पाहिजे. कोणत्याही पक्षाने दुष्काळाचे भांडवल करत राजकारण न करता सर्व जाणकारांना, लोकांना दिलासा देण्यासाठी बरोबर घेतले पाहिजे. प्रश्न केवळ तीन-चार आठवड्यांचा नाही. पावसाने ताण दिला तर ते लक्षात ठेवून जास्तीच्या मदतीच्या नियोजनाची गरज आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतरही गांजलेल्या शेतकऱ्याला उभारीसाठी मदतीचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

पाकिस्तान अर्थव्यवस्था होगी तबाह -ब्रिगेडियर (नि) हेमंत महाजन


https://hindivivek.org/10378

पुलवामा आंतकवादी हमले के बाद भारत ने अपनी सरहदो पर आक्रमक सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। जिसके कारण पाकिस्तान को भी उसी तरह तैनाती करना अत्यावश्यक है। जिसके चलते पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को रोजाना करोड़ो रूपयों का नुकसान हो रहा है। भारत के सर्जिकल स्ट्राईक 2 के बाद से पाकिस्तान की प्रवासी एवं व्यापारीक विमान यात्रा गत सप्ताह से पूरी तरह बंद की गई है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भरोसा पाकिस्तान पर से पुरी तरह उठता जा रहा है।
एैसे ही सैन्य तैनाती लंबे समय तक जारी रखने पर पाकिस्तान में महंगाई धरम पर पहुँच जाएगी और आतंरिक अशांति बढ़ती जाएगी। एक समय एैसा आएगा कि सेना भी सामाजिक विद्रोह को संभाल नही पाएंगी।
वर्तमान समय में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में है। सरकारी पगार देने के लिए इमशन खान को विश्व भर के सामने हाथ फैलाकर पैसे लाने पड़ रहे है। अमेरिकी आर्थिक सहायता कब की बंद हो चुकी है। और सिपेक के लिए लिया गया चीन से कर्ज पाकिस्तान के गले तक आ गया है। अरब देशो ने दिया हुआ कर्ज पाकिस्तान को आर्थिक सर्वनाश से बाहर निकालने में अनुपयोगी है।
* अफगाणिस्तान और ईरान सीमा से पाकिस्तानी सैन्य भारतीय सीमा पर
भारतीय सेना की तैनाती शुरू होते ही पाकिस्तान ने बलुचिस्तान और पश्तुन क्षेत्र से जल्दबाजी में सेना की हलचल शुरू कर दी है। अभी अफगाणिस्तान एवं ईरान सीमा से हटाकर पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमा पर लाया जा रहा है। इसलिए बलुच संगठनो द्वारा पाकिस्तानी सेना पर हमला बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सेना से रिक्त हुए 200 के करीब पाकिस्तानी चौकियों पर बलुच योध्दाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। बीते एक माह में बलुच हमलों में 150 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए है।
भारत की आक्रामक सैन्य तैनाती लंबे समय तक पाकिस्तान सीमा पर डटी रही तो पाकिस्तान अर्थव्यवस्था पाताल लोक में चली जाएगी और बलुच, सिंधी, मुहाजीर स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत अधिक बल मिलेगा। “वॉर ऑफ ऍट्रीशन” स्वतंत्र बलुचिस्तान, सिंधु देश और मुहाजिर राष्ट्र निर्माण करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर के देगा।
* पाकिस्तान में महंगाई चरम पर
आतंकवादियों को खाद-पानी देनेवाले पाकिस्तान को भारत ने सीमा शुल्क 200 फीसदी बढ़ा कर और ‘मोस्ट फेण्हर्ड नेशन’ का दर्जा छिनकर जोरदार झटका दिया है। जिसके कारण पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ चुका है और इसका दुष्प्रभाव उसके जर्जर अर्थव्यवस्था से भी दिखाई दे रहा है। वर्तमान परिस्थिति एैसी है कि पाकिस्तान में महंगाई आकाश छुने को बेताव है। नए आकड़े के अनुसार इन्फलेशन रेट सतत बढ़ता जा रहा है। फरवरी 2019 में इसी दर से गत 5 वर्षो में उच्चतम स्तर को स्पर्श किया है।
फरवरी 2019 में महंगाई दर 56 महिनो के उच्चतम स्तर 8.21 फीसदी पर पहुंच गया। इतने बड़े पैमाने पर महंगाई के उछाल से लगभग सभी क्षेत्रो में बड़ी हुई किमतो से जीवन जीने के लिए खर्च में अधिक बढ़ोत्तरी होने के संकेत दे रहा है। पाकिस्तान के सांख्यिकी विभाग ने 1 मार्च को जाहिर किया कि ग्राहक मूल्य निर्देशांक द्वारा (सीपीआय-कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स) मापने पर महंगाई में फरवरी 2019 में बढ़कर 8.21 फीसदी हो गई जबकि बीते वर्ष 3.8 फीसदी स्तर पर थी। बीते कुछ समय से पाकिस्तानी रूपयों का बड़े पैमाने पर अवमूल्यन हुआ है। गत 1 वर्षो में पाकिस्तानी रूपया डॉलर की तुलना में 33 फीसदी नीचे गिर गया। रूपयो के नीचले स्तर का दुष्प्रभाव पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा और उसमें कमी आ गई है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान खर्च के असंतुलन (इरश्ररपलश ेष झरूाशपीं) बड़े संकट की ओर अग्रसर होता जा रहा है।
रोजाना भोजन में शामिल टमाटर, अदरक, आलु, बीफ, शक्कर, चाय, मटन, गुड़, घी, मछली, मुंग दाल, अंडा, खाद्य तेल, चावल, हरीभरी दाल, ताजा दुध और गेहुं के दाम में 3.21 फीसदी रही। फरवरी 2019 में यह दर करीबन 6 वर्षो के उच्चतम स्तर 8.8 फीसदी पहुंच गई। मुद्रास्फीति का प्रभाव सरकार के नीतियों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। मुद्रास्फीति के बढ़ते दर से अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी करने के सिनेट के प्रस्ताव को नामंजुर किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण पाक के राजकोष की स्थिति दयनीय होना बताया जा रहा है।
* भविष्य की संभावनाएं
एशियाई विकास बैंक के आकड़े अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर वर्तमान समय में4.8 फीसदी है, जो नेपाल से भी (5.5 फीसदी) कम है। पाकिस्तान के नए जीडीपी आकड़े अनुसार 2017 में 4.4 फीसदी और 2018 में 5.8 फीसदी लुड़क गया। ‘स्टँर्ड एण्ड पुअर्स’ ने भी पाकिस्तान के दिर्घकालीन कर्म मानक को ‘बी-नेगेटीव’ रेटिंग देकर नीचे ला दिया है। इसके साथ ही एैसा संकेत दिया है कि संकेत दिया है कि 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी दर 4 फीसदी से भी नीचे जा सकती है। आगामी 2 वर्षो में 3.5 फीसदी और 2022 तक 3.3 फीसदी स्तर तक जाएगी। आज के समय में पाकिस्तान की मुद्रास्फीति भारत, बांग्लादेश और नेपाल सहित भारतीय उपखंड में सर्वाधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार में कथित रूप से 7 बिलियन डॉलर तक कभी आई है। जिससे पाकिस्तान केवल एक माह तक आयात कर सकता है। जून 2019 को समाप्त होनेवाले आर्थिक वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। अभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। पहला है कि सरकारी खर्च तिजोरी के पैसे से अधिक है, जिससे प्रतिवर्ष 2 खरब रूपयों का नुकसान हो रहा है वही दुसरी ओर पाकिस्तान का आयात निर्यात से दोगुना है। बढ़ती मुद्रास्फीति से संबंधित नुकसान उच्च वास्तविक आर्थिक विकास के मार्ग पर पाकिस्तान को निकट समय में बड़े संकट में डाल सकता है।
* पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक युध्द
भारत को अब पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक युध्द शुरू करना चाहिए। शस्त्र स्पर्धा में उलझा कर अमेरिका ने जिस तरह रूस को परास्त किया, उसी तरह हमें भी पाकिस्तान को आर्थिक विनाश की ओर ले जाना चाहिए। होर्मुझ और एडन की खाड़ी में भारतीय नौसेना की तैनाती स्थायी रूप से की जानी चाहिए। इसके चलते पाकिस्तानी नौसेना को भी अतिरिक्त शस्त्रास्त्र की तैनाती करनी पड़ेगी। इसके कारण पहले से ही असमर्थ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित होगी। हमें अपनी आर्थिक सामर्थ्य के बुते पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को पुरी तरह से तबाह कर देना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से 15 गुणा अधिक बड़ी है। यदि हम पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था तबाह नही कर पाए तो हमारे सामर्थ्य का क्या उपयोग? हम निम्नलिखित उपाय कर सकते है क्या?
1) 500/1000 रूपये के फर्जी पाकिस्तानी नोट को पाकिस्तान में घुसा सकते है क्या? जैसे पाकिस्तान हमारे देश में करता है तो हम क्यों नही कर सकते?
2) भारतीय सस्ती वस्तुओं से पाकिस्तान का बाजार भर सकते है क्या? और उसके साथ ही उनके उद्योग को ध्वस्त कर सकते है क्या? इसके लिए पहले से ही सस्ती चीन की वस्तुओं को तस्करी द्वारा पाकिस्तान में निर्यात कर योजना को सफल बनाया जा सकता है। अफगाणिस्तान/पाकिस्तान के अफीम की खेती पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
3) हम एफआयआय ((foreign Institutional Investors) एनआरआय एवं अन्य उपायों से कराची के स्टोक एक्सचेंज को गिरा सकते है क्या?
4) पाकिस्तान की ओर जानेवाली नदियों का उद्गाम भारत में है। धुम-धमाका न करते हुए पानी का नियोजन इस तरह से करे कि गर्मी के मौसम में कम और बारीस के मौसम में अधिक पानी छोड़ा जा सके, जैसे चीन ब्रहम्पुत्र का पानी छोड़ता है, उसी तरह हमे भी नदियों को अपने नियंत्रण में लेकर पानी को छोड़ना चाहिए।

* और क्या करे?
आज की स्थिति में भारत को बड़ा सैकि संघर्ष स्वयं शुरू न करते हुए और अभी की आक्रामक सैन्य तैनाती को जरा भी कम न करते हुए पाकिस्तान पर प्राणघातक सैन्य दबाव स्थाई रूप से बनाए रखना चाहिए। जिससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था धरासाई हो जाए और बलुच, पश्तुन, सिंधी, मुहाजीर ये सभी अपने राष्ट्रवादी आंदोलनो को नई धार दे सके।
अफगाणिस्तान में रक्तरंजित तालिबान, आतंकवाद और कश्मीर में रक्तपात इसका मुल उद्गम पाकिस्तान के भीतर गहराई तक बसा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को पुर्णरूप से खंडित किए बिना आतंकवाद को नही रोका जा सकता।

व्यापार युद्धाची सुરरुवात (अग्रलेख) divyamarathi editorial about market war



पैशाच्या ताकदीचे, विज्ञान तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेता भविष्यात युद्धे रणांगणापेक्षा बाजारपेठेत जास्त खेळली जातील, असे म्हटले जाते. त्याची प्रचिती येेते आहे. अमेरिका आणि रशिया या जगातील बलाढ्य आर्थिक महासत्तांमधील व्यापार युद्धाची सुरुवात आज झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगोदरच जाहीर केल्यानुसार चीनमधून येणाऱ्या मालावर वाढीव कराचा अंमल सुरू झाला. चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावर २५ टक्के कर लावला जाईल. जो पूर्वी १० टक्के होता. व्यापार करार मोडीत निघू नये म्हणून दोघांच्या व्यापार प्रतिनिधींची बोलणी चालू होती. परंतु, ट्रम्प कर वाढीवर ठाम राहिले. चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या ५,७०० प्रकारच्या वस्तूंवरील १४ हजार अब्ज रुपयांच्या व्यवहारांवर करवाढीचा परिणाम निश्चितच होणार. ही अचानक झालेली घडामोड नाही. ट्रम्प यांनी याचे सूतोवाच २०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक लढवतानाच केले होते. जगातील सर्वच देशातल्या बाजारपेठेत माल पाठवताना चीन करत असलेल्या अयोग्य व्यापार पद्धतीच्या विरोधात लढा देण्याची योजना त्यांनीच सांगितली होती. अमेरिकेच्या इतिहासातील रोजगाराच्या संधींची सर्वात मोठी चोरी चीनने व्यापारी डावपेचाच्या आधारे केल्याचे वक्तव्य ट्रम्प यांचे होते. अमेरिका फस्टचा उच्चार ते सातत्याने करत होते. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर दोन वर्षांतच त्यांनी चीनशी व्यापार युद्धाची तयारी केली होती. आता युद्धास प्रारंभ झाला आहे. करवाढीनंतर चिनी वस्तू खरेदीचे प्रमाण कमी होऊन अमेरिकेतील औद्योगिक उत्पादन, नोकऱ्यांच्या संधी वाढाव्यात हा उद्देश आहे. याचा परिणाम अमेरिकेतल्या अंतर्गत व्यापारावर होणार. चिनी वस्तूंवरील वाढलेल्या कराचा बोजा तेथील सामान्य लोकांवर पडणार. ट्रम्प धोरणांचा फटका अन्य देशांनाही बसणार. स्टिल, अॅल्युमिनियम, सौर पॅनल आयातीला त्यांनी बंदी घातली आहे.


चीनने अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरविले आहे. एकमेकांच्या उत्पादनांवरील करवाढ याची सुरुवात अगोदरच झाली होती. त्याची तीव्रता किती वाढेल, हे नजीकच्या भविष्यात स्पष्ट होईल. जगातील सर्वच देशात कमी किमतीमध्ये वस्तू विकून बाजार पेठेतील अन्य सर्व स्पर्धकांना संपविण्याचे, त्या त्या देशातील बाजारपेठ काबीज करण्याचे डावपेच चीन करतो आहे. भारत हे अनुभवतो आहे. व्यापार युद्ध प्रारंभाचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटणार. अमेरिकेला मानणारे बाकीचे देश काय करतात? हे पाहायला हवे.
यावर युद्धाची व्याप्ती किता व कशी वाढेल हे अवलंबून आहे. खरे तर भारतासाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते. पण, मोदींनी कितीही आटापिटा केला, इंडिया फर्स्टचा नारा दिला, तरी बाजारपेठेतल्या बदलत्या वातावरणाचा फायदा घेण्याच्या परिस्थितीत, तयारीत भारत नाही. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या अमेरिकी कंपन्या भारतात येत नाहीत. त्या थायलंड, तैवान, मलेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांकडे जात आहेत. भारतातील वेगवेगळे कायदे, मंदगतीचे आडमुठे प्रशासन, कामगार कायदे व संघटनांची प्रवृत्ती विदेशी कंपन्यांना अडचणीची वाटते. भारत चीनशी सध्या एकाच गोष्टीत स्पर्धा करू शकतो, ती म्हणजे लोकसंख्या वाढ. त्याबाबतीत भारताने चीनवर काही वर्षात मात केल्यास आश्चर्य वाटू नये

Friday, 17 May 2019

नरेंद्र मोदी: दुफळी निर्माण करणारा प्रमुख नेता’ ‘टाईम’ मासिकातून मोदींवर ताशेेरे


भारतात निवडणूकांचे दोन टप्पे शिल्लक असताना जागतिक व्यासपीठावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दुफळी निर्माण करणारा नेता असे उथळ शीर्षक देऊन खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध असणाऱ्या टाईम मासिकामध्ये झळकले आहेत. मात्र मासिकामध्ये दुफळी निर्माण करणारा भारतातील प्रमुख नेता, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. नेहमी प्रमाणे मोदींवर चिखलफेक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शक्तीचा विकृत प्रयत्न आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापक कट काय असतो ते पहा.

कोण आहे मोदींवर नरेंद्र मोदी: दुफळी निर्माण करणारा प्रमुख नेताअशी कव्हर स्टोरी करणारा पत्रकार?

म्हैसूरला जन्म झालेल्या तवलीन सिंग या स्त्री लेखिका आहेत.The Statesman, The Telegraph, Sunday Times,  India Today, The Indian Express इत्यादी नियतकालिके आणि माध्यम संस्थांमधून त्यांनी पत्रकार म्हणून काम केले आहे. तवलीन सिंग यांची पाकिस्तानी राजकीय नेते आणि उद्योगपती सलमान तासीर यांच्या एका कार्यक्रमात भेट झाली, भेटीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि त्यांनी लग्न केले. मोदींवर टाइम्स मध्ये पूर्वग्रहदूषित कव्हर स्टोरी करणारा अतिष तासिर हा यांचा मुलगा.

पुढे तवलीन सिंग आणि सलमान तासिर यांचे वैयक्तीक आयुष्यात बेबनाव झाले. सलमान तासिर यांचे इतर महिलांशी असलेली जवळीक हे त्यांच्यातील बेबनवाचे कारण असल्याचे बोलले गेले. पुढे सलमान आणि तवलीन वेगळे झाले. मुलगा अतिष आई सोबत दिल्लीत राहू लागला. पाकिस्तानी उद्योगपती आणि राजकारणी असलेल्या सलमान तासिर यांनी दुसरे लग्न केले त्यांना सहा अपत्य झाले.

पुढे तवलीन सिंग यांची ओळख मोठे धनाढ्य उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांच्याशी झाली. Hindustan Construction Company या मोठ्या कंपनीचे मालक आहेत. मुंबईतील अतिशय श्रीमंत लोकांचा रहिवास असलेल्या मरीन ड्राइव्ह या भागात दोघांचे एकत्रित वास्तव्य आहे. त्यासाठी तवलीन सिंग दिल्लीहून मुंबईत वास्तव्यास आल्या. दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला परंतु लग्न न करता दोघे लिव्ह इन मध्येच राहिले. मुलगा अतिष आता जगप्रसिद्ध टाईम मॅगझीन मध्ये कार्यरत आहे. दिल्ली आणि लंडन मध्ये त्याचे वास्तव्य असते.

अजित गुलाबाचंद हे भारतीय उद्योग जगतातले मोठे प्रस्थ सोबतच सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकीचे चेरमन सुद्धा आहेत. या सगळ्या प्रकरणात गंमत अशी की अजित गुलाबचंद आणि आदरणीय शरद पवार यांचे अर्थपूर्ण मैत्रीचे संबंध आहेत. २००१ मध्ये शरद पवारांनी आपल्या भव्यदिव्य स्वप्नासाठी पुण्यालगतची १० हजार एकर जमीन लवासा साठी महाराष्ट्र सरकार कडून मंजूर करून घेतली. या लवासा सिटी प्रोजेक्ट मध्ये शरद पवारांचे जावई सदानंद सुळे २००७ पर्यंत १२.५ % चे भागीदार होते. शरद पवार, अजित गुलाबाचंद, सदानंद सुळे, अनिरुद्ध देशपांडे आणि इतर असे लोक लावसा प्रकल्पात सामील होते. पुढे लवासा बारगळा खूप मोठे वादंग निर्माण झाले आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल भावात लुटल्या गेल्याची तुफान चर्चा माध्यमात झाली.

बघा, तारा कशा जोडल्या जातात ते! पाकिस्तानी राजकारणी नेते सलमान तासिर त्यांच्याशी लग्न करणाऱ्या तवलीन सिंग, कव्हर स्टोरीचा लेखक त्यांचा मुलगा अतिष तासिर, पुढे अजित गुलाबचंद आणि त्यांचे मित्र शरद पवार.. टाइम्स मध्ये छापून आलेला लेख हाच व्यापक कटाचा भाग आहे, कुमार केतकर सारखे रमणेबाज उगाच व्यापक कटाच्या कांड्या सोडत असतात. व्यापक कट काय असतो ते या प्रकरणात सिद्ध झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचा कसा वापर केला जातो आणि भारतीय निवडणुकांवर कसा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होतो याचे हे उत्तम उदाहरण. चालायचंच यालाच तर राजकारण म्हणतात.. पण समाज माध्यमं आता इतकं शक्तिशाली झालं आहे की प्रत्येक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते आहे.. नरेंद्र मोदींना दुफळी निर्माण करणारा प्रमुख नेता म्हणून खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न थेट अमेरिकेतून केला जातो.. नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास म्हणून मार्गक्रमण करत आहेत; असेले कट ते रचणाऱ्यांवरच जनता उलटवेल! तूर्तास वाट पाहू २३ मे ची, समर्थ बलशाली भारताची!
5/11/19, 12:29 PM - +91 95616 88881: *INTEGRATOR-IN-CHIEF:* * Narendra Modi has acted as a National Uniting Catalyst for *
( 1 ) anti-nationals
( 2) black-money holders
( 3 ) provincial parties
( 4 ) power brokers
( 5 ) multi communalists
( 6 ) Pro - Pakistanies
( 7 ) Congress-disintegrators
(8) Sycophants of Nehru - Gandhi Dynasty
(9) Naxalites
( 10 ) Muslim League & Rahul - Priyanka Congress
( 11 ) Nationalists
( 12 ) Sangh Parivar

*(DILIP DEODHAR, +91-95616-88881)*

खानदानी_भ्रष्टाचारी_नंबर_वन डिसेंबर 1987.- सूरज उदगीरकर.




कोचीनपासून पश्चिमेला साडेचारशे किमी अंतरावर लक्षद्वीप बेट समूह आहे. नितांत सुंदर बेटं आहेत. निळाशार समुद्र, चंदेरी शुभ्र वाळू, स्वच्छ शुद्ध हवा आणि हिरवीगार झाडी. अश्या जागी सुट्टी घालवायला जाणे कोणाला आवडणार नाही? तुम्हाला आम्हाला जायला आवडेल तसं देशाच्या पंतप्रधानाला देखील जायला आवडेलच ना? म्हणून 1987 सालच्या डिसेंबर महिन्यात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांनी लक्षद्वीप बेटांमधल्या "बंगारम" बेटावर सुट्टी घालवण्याचे ठरवले.

ह्या सहलीत सहभागी कोण कोण होते? तर राजीव-सोनिया, राहूल, प्रियांका आणि त्यांचे 4 मित्र-मैत्रिणी, अमिताभ आणि जया बच्चन, त्यांची मुले, अजिताभ बच्चन ह्यांची मुलगी, सोनिया गांधींच्या आई, सोनिया गांधींच्या बहीण व भाऊजी आणि त्यांची मुलगी, सोनिया गांधींचा भाऊ आणि सोनिया गांधींचा मामा तसेच दोघे तिघे इतर परदेशी व्यक्ती!

माध्यमांना ह्या सहलीबद्दल काहीही थांगपत्ता लागू नये म्हणून सरकार तर्फे कसोशीने प्रयत्न झाले पण काही ना काही कारणास्तव ही माहिती पत्रकारांच्या हाती लागत गेली. पत्रकारांना पहिला सुगावा लागला तो 26 डिसेंबर रोजी जेंव्हा राहूल आणि त्यांचे 4 दोस्त लक्षद्वीप प्रशासनाच्या हेलिकॉप्टरमधून उतरले तेंव्हा!

30 डिसेंबरच्या दुपारी राजीव आणि सोनिया बंगारमला पोचले. दुसऱ्या दिवशी स्टार गेस्ट अमिताभ बच्चन कोचीन-करवटी(लक्षद्वीपमधले अजून एक बेट) स्पेशल हेलिकॉप्टरने तिथे पोचले. फक्त एका माणसासाठी सरकारी हेलिकॉप्टर वापरले गेले. ते ही असा माणूस ज्याच्या सख्ख्या भावावर करोडोंच्या घोटाळ्याचा ताजा ताजा आरोप होता.(अजिताभ बच्चन)

ह्या सहलीसाठी अनेक स्वैपाकी बेटावर तैनात केले गेले. बाजूच्या अगट्टी बेटावर 100 कोंबड्यांचा पोल्ट्री फार्म उघडला गेला. 100 ब्रेडच्या लाद्या, 300 मिनरल वॉटरच्या बाटल्या, शितपेयांचे 40 क्रेट्स, अमूल चीज-बटर, बासमती तांदूळ, पीठ, ताज्या भाज्या, ताजे मासे इत्यादी उपलब्ध करण्यात आले. शिवाय पपई, चिकू, मोसंबी इत्यादी फळे देखील मागवण्यात आली.

जोडीला कॅडबरी चॉकलेट्स, उंची दारू आणि वाईन्स देखील होत्या बरं! आणि हे सगळं 3 वेळा पोचवण्यात आलं.

राजीव गांधी आणि इतर जण बेटावर वाळूत खेळायचे, पाण्यात पोहायचे, इतर बेटांवर फिरायचे पण सोनिया मात्र दम्याचा त्रास असल्या कारणाने आईशी गप्पा मारत काचेच्या बोटीतून समुद्र पहायच्या.

एवढं ठिकाय पण खाजगी सुट्टीसाठी राजीव गांधी साहेब चक्क INS विराट घेऊन गेले! युद्ध नौका! आणि एखादी युद्धनौका एकटीच संचार करत नसते. तिच्यासह इतर डिस्ट्रॉयर जहाजे देखील असतात. हा सगळा लावाजमा घेऊन गांधी साहेब बायका-लेकरांसकट, इटलीच्या सासुरवाडीच्या नातेवाईकांसकट, इतर पाहुण्यासह दारू पीत बीचवर लोळायला, पोहायला न् मजा मारायला गेले!

एवढं कशाला? बाजूच्या अगट्टी बेटावर एक सॅटेलाईट लिंक देखील बसवण्यात आली!

=========

वाह! काय पंतप्रधान!

वास्तविक सुट्टी कोणासोबत, कुठे आणि कशी साजरी करावी हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. राजीव गांधी मायनो आणि बच्चन खानदानाला घेऊन लक्षद्वीपला जावोत की चंद्रावर जावोत. कोणाला फारसा आक्षेप असण्याचं कारण नाही.

पण युद्ध नौका? देशाची सुरक्षा सोडून एक मुख्य युद्धनौका डिस्ट्रॉयर जहाजांसह अरबी समुद्रात पश्चिम किनाऱ्याची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडून ह्या राजीव गांधी नामक माणसाला आणि त्याच्या फुकटछाप पाहुण्यांना सोडायला लक्षद्वीपला गेली! का? ही ब्याद पंतप्रधान होती म्हणून? कोणी हक्क दिला?

सोनिया गांधी देखील मनमोहन सरकारच्या काळात सैन्याच्या हेलिकॉप्टरमध्ये प्रवास करत. कुठल्या हक्काने? एक सामान्य सांसद सोडून काय अशी योग्यता होती त्यांची?

युद्धनौकेचा दर दिवशीचा खर्च किती असेल? सॅटेलाईट लिंकचा खर्च? देशाच्या पंतप्रधानाचा पगार किती असतो? ठिकाय, बाप जादे श्रीमंत असतील पण म्हणून युद्धनौका काय भाड्याने मिळणारं होडकं आहे का?

राजीव गांधी आणि एकूणच सगळे गांधी देशाला बापाची जागिर समजायचे की काय? कोण कुठचं मायनो आणि बच्चन खानदान? देशाच्या नागरिकांच्या कराच्या, मेहनतीच्या पैशातून दारू धोसायला देशाच्या युद्धनौकेतून जातात म्हणजे काय?

राहूल आणि प्रियांकाचे दोस्त, सोनिया गांधींचे इटलीचे नातेवाईक कुठल्या लायकीनुसार युद्धनौकेवर प्रविष्ट झाले? का झाले?

बाकी बोफोर्स आरोप, अँडरसनला पळवणे, भोपाळ गॅस दुर्घटना, 1984चे शीख हत्याकांड वगैरे जाज्वल्य कारकीर्द आहेच युवराजांची...

राजीव गांधी पंतप्रधान होते, मालक नव्हते देशाचे! हेच मोदींनी केलं असतं तर?

आणि अमिताभ बच्चन ही एक केस झाली. असे किती फुकट सेलेब्रिटी आणि पत्रकार पोसले असणार काँग्रेसी लोकांनी?

दूरदर्शनच्या त्या सिनिअर पत्रकाराचा व्हिडीओ आठवतो? कश्या प्रकारे हे लुटयेन्सचे फुकटछाप पत्रकार सरकारी खर्चावर बिझनेस क्लासमध्ये फॉरेन दौरे मारत आणि फाईव्ह स्टार हॉटेलात राहून, ब्लॅक लेबल ढोसून परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पैशावर विदेश फिरत असत. ह्या पत्रकारांना महागड्या भेटवस्तू आणि ब्लॅक लेबलच्या बाटल्या मिळत. ही पत्रकार आणि सेलेब्रिटी पोसायची संस्कृती काँग्रेसने रुजवलीय. मग गांधी नेहरू खानदानाचे पोवाडे गाऊन ते खाल्ल्या मिठाला आणि ढोसल्या दारूला जगतात त्यात नवल ते काय?

एकदा एका इंटरव्ह्यूमध्ये बरखा दत्त बोलता बोलता म्हणते की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम्हा पत्रकारांना विदेशात त्यांच्या विमानात नेतच नाहीत, हवं तर त्यांनी आमच्याकडून पैसे घ्यावेत. हवं तर पैसे घ्यावेत म्हणजे इतकी वर्षे फुकटछाप प्रवास व्हायचा ही कबुली नव्हे काय?

आता ही सगळी थेरं बंद झाली आहेत. पत्रकार परदेशी गेले तरी ब्लॅक लेबल ऐवजी चहा बिस्किटे मिळतात, भेटवस्तू बंद झाल्या, दारू बंद झाली फुकट लाड बंद झाले.

लूटयेन्स पत्रकारांचा आणि अत्यंत साधारण बुद्धी बाळगून असणाऱ्या पण स्वतःला बुद्धिवादी म्हणवून घेणाऱ्या सेलेब लोकांच्या मोदींविषयी असणाऱ्या पराकोटीच्या द्वेषामागे हे एक कारण असावं.

बघा ना, ह्या पत्रकारांचा म्हणा किंवा उदारमतवादी आणि विचारवंत म्हणवून घेणाऱ्या बुद्धिवाद्यांचा म्हणा- फक्त द्वेष प्रामाणिक आहे. विचारांशी किंवा तत्वांशी हे लोक कधीच प्रामाणिक नसतात. फक्त सोयीस्कररित्या तत्व पाळणारे हे लोक द्वेष आणि टीका मात्र अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडतात! ह्याची हजारो उदाहरणे देता येतील.

मेलेल्या माणसाबद्दल वाईट बोलू नये वगैरे उपरती होणाऱ्या दल्ल्या पत्रकारांना सावरकर, पर्रीकर, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादी लोकांबद्दल बोलणाऱ्यांबद्दल बोलता नाही आलं ह्यात देखील जराही आश्चर्य नाही.

मेलेल्या माणसांचा वारसा ही दुहेरी वाहतूक आहे. येता जाता त्यांच्या नावे योजना चालवायच्या असतील तर केलेल्या चुका देखील ऐकून घ्याव्याच लागतील.

शेवटी तात्पर्य काय? ज्याचं त्याने शोधावं....माझ्यासाठी काय तात्पर्य आहे हे पुढच्या वेळी सांगतो....!!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीव गांधींच्या लक्षद्वीप सहलीमध्ये INS विराटचा उपयोग वैयक्तिक वापरासाठी टक्सीप्रमाणे केल्याचा आरोप लावल्यावर राजीव गांधींच्या बचावासाठी अनेकजण मैदानात उतरले. अॅडमिरल एल. रामदास, अॅडमिरल पसरीच्या यांसारख्या नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर खोटारडेपणाचे आरोप लावले. मोदी विरोधी मिडीयाने अपेक्षेप्रमाणे या बातम्या उचलून धरल्या.

आता मुद्देसूद रीतीने या पूर्ण प्रकरणाकडे बघुया : वर्षांच्या नोंदी महत्त्वाच्या आहेत.

Narendra Modi यांनी ज्या घटनेचा संदर्भ दिला ती घटना India Today ने २०१३ मध्ये कव्हर केलेली आहे.

 https://tinyurl.com/y5u6a36l

ही लिंक मोदींच्या फेसबुक खात्यावरूनपण शेअर केली गेली आहे.

घटना १९८७ ची आहे आणि INS विराटचा वापर झाला आहे, हे स्पष्ट आहे. आपल्याला बघायचं आहे, १९८७ ची सहल वैयक्तिक होती कि सरकारी?

१ . पुस्तकाचे नाव - The Muslim tribes of Lakshadweep Islands: An anthropological appraisal of island ecology and cultural perceptions

दुवा : https://tinyurl.com/y6awt4wx :

या पुस्तकात कोणत्या व्हीआयपींनी लक्षद्वीपला कितीवेळा भेटी दिल्या याच्या नोंदी आहेत. अगदी डॉ. राजेंद्र प्रसादांपासूनच्या सर्व नोंदी दिलेल्या आहेत. या पुस्तकाप्रमाणे राजीव गांधी यांनी २ वेळा लक्षद्वीपला भेटी दिल्या. एकदा १९८५ ला आणि दुसऱ्यांदा "डिसेंबर अखेर १९८७ ते जानेवारी १९८८"

२ . सेन्ट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्युटच्या रेकॉर्ड्सप्रमाणे :

 http://eprints.cmfri.org.in/8213/1/Bulletin_No_43.pdf

 : १९८५ साली राजीव गांधी, लक्षद्वीप बेटांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी, एका बैठकीसाठी म्हणजेच सरकारी कामासाठी लक्षद्वीपला गेले होते. इथे साल महत्त्वाचे आहे - १९८५ !

३ . एबीपी न्यूजच्या बातमीप्रमाणे :
 http://staging.abplive.in/blog/how-rahuls-holidays-differ-from-his-fathers

१९८४-८९ दरम्यान, राजीव गांधी नेहमी ख्रिसमसच्या दरम्यान सहलीला जात असत - १९८५ ला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, १९८६ रणथंबोर, १९८७ अंदमान, १९८८ लक्षद्वीप(डिसेंबर अखेर १९८७ ते २ जानेवारी १९८८)

सारांश : राजीव गांधी २ वेळा लक्षद्वीपला गेले. प्रथम लक्षद्वीप बेटांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी १९८५ ला गेले आणि दुसऱ्यांदा १९८७ ला. परंतु मिडीयाने १९८५ ची सरकारी भेट १९८७ ची भेट म्हणून दाखवली आहे. सर्व नौदलाचे अधिकारी याच भेटीचे संदर्भ देत आहेत, पण वर्ष मात्र १९८७ दाखवत आहेत, इथेच खोटारडेपणा झालेला आहे.

दोन भेटी दिल्या ही गोष्ट मिडीया लपवतो आहे.

१९८७ च्या सहलीसाठी राजीव गांधींना वाचवण्यासाठी १९८५ ची सरकारी भेट लोकांच्या तोंडावर मारण्यात आली आहे. एबीपी न्यूजच्या जुन्या बातमीप्रमाणे १९८५ च्या राजीव गांधींनी केलेल्या सहलीत लक्षद्वीपचा उल्लेख नाही, कान्हा राष्ट्रीय उद्यानाचा उल्लेख आहे. म्हणजेच १९८५ मध्ये सरकारी कामासाठी आणि १९८७-८८ मध्ये सहलीसाठी लक्षद्वीपला गेले हे स्पष्ट आहे. इंडिया टुडेचा २०१३ मधला लेख बरोबरच आहे, १९८७ मधली सहल वैयक्तिक होती आणि वैयक्तिक सहलीत आयएनएस विराट वापरले गेले हे यावरून स्पष्ट होत आहे.

अजून एक पुरावा म्हणजे - लक्षद्वीपमधल्या हॉटेल चालकानेदेखील राजीव गांधी सहलीला आल्याचा उल्लेख केलेला आहे. India's Prime Minister Rajiv Gandhi had them made for his private holidays with Sonia Gandhi back in the mid-1980s, years before the resort was opened to foreign tourists.

अपडेट्स :

१. सोनिया अ बायोग्राफी पुस्तकात रशीद किडवई यांनी राजीव गांधींच्या सहलींबद्दल लिहिले आहे. स्क्रिन शॉट दिला आहे.

२. फक्त लक्षद्वीपच नाही तर अंदमानमध्ये पण नौदलाचा मिसयुज करण्यात आला होता. स्क्रिन शॉट दिला आहे.

#सुचिकांत

: सुचिकांत वनारसे यांची पोस्ट.

======

मी नेहेमी जे म्हणतो ना - भ्रष्टाचार, राजकीय लोक, राजकीय पक्ष वगैरे गोष्टी मूळ समस्या नाहीत. हे सगळे तर मूळ समस्येचे रिझल्ट्स आहेत. खरी समस्या आहेत - हे प्रॉपगंडा पंडित लोक. जे स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी, हवा तो र्हेटोरिक रुजवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.

कल्पना करा, राजीव गांधींच्या या वादग्रस्त भेटीची माहिती समोर आल्यावर सर्व विचारवंत पत्रकार वगैरे मंडळींनी प्रामाणिकपणे या घटनेचा निषेध करून, "इथे राजीव गांधी चुकलेच!" असं स्पष्टपणे म्हटलं तर काय होईल?

हो, काँग्रेस पक्ष एकटा पडेल. बॅकफूटवर जाईल. पण याने माध्यम पंडितांना नि विचारवंतांना फरक का पडावा? कारण स्पष्ट आहे - काँग्रेस बॅकफूटवर जाणं या लोकांच्या हितसंबंधांच्या विपरीत आहे.

अहो अश्या कितीतरी ट्रिप्स काढणे, या लोकांना फिरायला नेणे, फुकट दारू पाजणे, विविध संस्था-विद्यापीठ-समित्यांमधे नेमणे हेच तर काँग्रेसचं गेल्या ७० वर्षांचं संचित आहे! आणि हे पंडित लोकच या संचिताचे लाभार्थी आहेत!

मग स्वतःच्या पायावर कुणी कुर्हाड मारून घेईल काय?

राजीव गांधींच्या त्या सहलीचं समर्थन या स्वार्थातून होतंय.

बाकी आपण सुज्ञ आहातच.


: ओंकार दाभाडकर