Total Pageviews

Saturday, 25 March 2017

The Enemy Within Wants The Sword-Arm Of The Indian Republic Mothballed


For a number of years, this writer has studied the intricate issue of why certain countries, civilisations and regimes implode and / or self-destruct over a period of time. After many analyses and assessments, carried out over hundreds of years, all these civilisations were diagnosed as having suffered from severe and debilitating weaknesses in their basic structure. This was the essay I wrote in 2014, a few months before the tsunami that swept away the Congress juggernaut: http://indiafacts.org/collapse-of-dynasties-a-congress-case-study/. The new kids on the block were absolute bacchas when compared to the old bandicoots. The outgoing lot did not carry out a scorched –earth policy but something that was much more sinister, diabolical and effective. The Congresswallahs left behind carefully planted land mines, 5th columnists (in the true sense of the term) and moles in every branch of the national administration. The financial resources at the command of the embedded agent provocateurs are humongous – the bhakts and the saffronwallahs (as the nationalist forces have been contemptuously labelled by storm-troopers of the earlier junta) had absolutely no idea about what they would have to contend with, after May 2014. The basic problem that our ancient Indic civilisation grapples with is a societal fault-line that is appallingly dangerous – one that many Indians (of great sagacity and insight) do not want to face or acknowledge. This is the wedge of Islamic terror that history has bequeathed to us after Pax Britannica left our shores unceremoniously and in ignominy. ln fact, it was worse – it was a devil’s pact between the Congress and the British Government which ensures that independent India (despite its enormous progress in many fields) is viciously handicapped by a demographic time-bomb. A century of Gandhian brainwashing and indoctrination has left our elite trying to whitewash the stains and to put up curtains behind which murder, mayhem, treachery and sell-outs are being planned. The entire Indian body-politic is a rotting carcass with the maggots crawling everywhere. The only institution that prevents this ancient civilisation from complete collapse is the country’s armed forces. This is a phenomenon that defies logic. How does an institution staffed by people with the same DNA and socio-cultural roots as the rest of the population resolutely manage to stay clear of the deadly (and spreading) virus that afflicts the vast majority of the other citizens? Can 5-7 years of rigid and dedicated training and indoctrination in isolated environments produce a Homo Indicus so markedly different from, and superior to, the rest of the population? The mystery is compounded by the fact that the Services are basically a colonial residue that the Anglo-Saxon rulers of Hind bequeathed to us. Somewhere down the line, they mutated into a different species. Yes, the surface symbols of the old Raj continue but there is a marked change. The professionalism and élan survive, although the overwhelming ethos, now, is a mixture of service to the nation and a lasting commitment to protect it against all dangers. In theory, the dangers that the armed forces are trained to combat and neutralise are external threats from India’s enemies. In practice, what our sword-arm is confronting is the enemy within – a scenario that is the soldier’s worst nightmare. It does not require rocket science to identify the main elements that comprise the domestic enemy. They are the bureaucracy, the 4th Estate (primarily the English MSM), the country’s Anglophone intelligentsia, the political elements allied to the old Gandhi-Nehru-Gandhi gang and others venomously opposed to the entire Indic civilisational ethos. To this explosive cocktail, we must add the commercial and economic actors who are always looking at additional profit opportunities they can extract from the unstable national scenario. Per se, this listing does not have any ranking, based on threat capabilities or risk. Let me put it in another way – all these termites are working in tandem or in a spirit of understanding. And now, it is high time to discuss the ground realities. The key elements in the current canvas that we need to focus on are Kashmir, the North East, the Armed Forces Special Powers Act, Islamic terror from across the border and within, and the rules of engagement that the anti-terrorist operations must adopt. Let me spell out once again what is the actual situation: India, today, is facing an existential threat. If you don’t realise this, you are living in cloud-cuckoo land and you don’t need to read this essay further. Pakistan and its 5th columnists in India are using every trick in the trade to ensure continuous ferment and terror in the Kashmir valley and also in the rest of the country. There are districts and regions in the Indian Republic that have become virtual no-go areas for the agents of the Indian state. Without going into details that are available readily in the public domain, we have 5 districts in West Bengal, a number of regions in Kerala (with Mallapuram in the lead), a huge swathe in western UP, three districts in Assam, and some parts of Tamil Nadu and Bihar, where the mosque, the minaret and the mullahs rule the roost. Similarly, in large parts of the North-East, it is the gospel and the church pulpits that are more important than the Constitution and the laws of India. In the Kashmir Valley and in some areas of the North-East, the guns and the bombs are the ones doing the speaking. And what are the desi politicos, the scribes and the jholawallahs (in JNU etc) doing while this savage attack on our nation-state is being perpetrated? The Congresswallahs in 24 Akbar Road and 10 Janpath have been in a frenzy ever since General Rawat, the Army Chief, announced a few days ago that civilians who pelt stones and throw petrol bombs on Army units will be treated as terrorists. The junior partners in crime of the Congress, assorted little political groups, have also joined the chorus. In no other modern democracy do we see such obscene posturing when it comes to national security Never mind that this policy enunciated by Gen. Rawat should have been implemented two decades ago and without the Army Chief announcing it in public. A little later on, I will briefly refer to the way that other countries in recent times have dealt with fundamental threats to their nation’s social and political fabric. The 4th Estate had to weigh in, sooner or later. There is this female pen-pusher who came out with an obscene rant about the Army targeting “its own citizens” or some such drivel. Not to be outdone, a disgraceful weasel (most regrettably a retired Army officer) also joined the fray. This fellow has spent his last few years cavorting with a Pakistani front organisation in the U.S. and Canada to campaign for India to withdraw from Siachen. Earlier, he was pushing for the IAF to buy an American aircraft in the MMRCA deal, though it was not at all clear how he was qualified in any way to talk about fighter aircraft, since he was a glorified tank driver at best. It is time now to get back to the present scenario. All of us, who are couch-potatoes or cannot see beyond our noses, should be clear on some basics. Ours is a culture and civilisation that has contributed immensely to human existence. If you don’t know this or even want to know it, you are bananas. Not worthy of being part of a recorded history of around 5000 years. Bollywood and biryani, Billy Bunter and Enid Blyton (like those disgraceful fellows and women in the newspaper that started from Bori Bunder) are the outer limits for your mind and intellect, or what passes for them. The only institution that stands between our survival and extinction is the Indian military. There are a number of our fellow citizens, very voluble, loud-mouthed, powerful and well-connected, who would like to mothball our armed forces. And billions who don’t know much about what they owe our soldiers, but who go to sleep every night as free Indians, whether on the pavements, jhuggis or their homes. I know which category I am proud to belong to. The dead soldier’s silence sings our national anthem!

Maoist menace: Where did we go wrong?Major General Mrinal Suman


(http://www.newindianexpress.com/opinions/2017/mar/24/maoist-menace-where-did-we-go-wrong-1585137.html) The Maoist ambush of a Central Reserve Police Force patrol at Sukma in Chhattisgarh on March 11 has once again exposed the gross ineptitude of India’s much touted anti-Naxal operations. Twelve hapless CRPF personnel were killed and two critically wounded. Ten rifles and two radio sets were looted from the ambushed party. The attack is a grim reminder of the Dantewada massacre of April 2010 when 76 CRPF personnel were killed by the Maoists. In June 2010, the Naxals slaughtered 26 CRPF men in Bastar. Before that, 55 policemen were killed by Maoists in Chhattisgarh in March 2007. It has been a long saga of precious lives sacrificed by the callous government. The policy and methodology to counter the Naxal threat have long been subjects of intense debate. The CRPF is currently countering the Naxals. It is a federal law enforcement agency and a police force. It has been organised, equipped, structured and trained to supplement the efforts of state police in the maintenance of law and order. Presently, a crisis of identity is overwhelming the CRPF. It calls itself a ‘paramilitary police force’—a force is either a paramilitary force or a police force. The term paramilitary police force is self-contradictory, dichotomist in substance, paradoxical in nature and ambivalent in identity. As a result, the CRPF has got trapped in the self-created delusion about its capabilities. Facing bullets fired by highly motivated Naxals requires totally different capabilities compared to those required to face stones thrown by hired hooligans in Kashmir. It is a misplaced expectation that the CRPF can perform like a paramilitary force with short orientation training at counter-insurgency schools. A police force can never become a paramilitary force, fallacious pretentiousness notwithstanding. The creation of 10 special counter-Naxal CoBRA teams has been of little help as the bulk of CRPF personnel are inadequately trained and poorly equipped. Worse, the organisation suffers from sub-standard leadership. No middle or senior ranking officer has ever participates in anti-Naxal operations. Junior leaders and men are made to fend for themselves. The Army’s reluctance to get embroiled is understandable. It is already over-committed in Kashmir and the Northeast. Further involvement will degrade its war potential. The only viable option available is to raise a specialised paramilitary force to suppress internal uprisings. The proposed Internal Security Force (ISF) should function under the Home Ministry. The raising of ISF cannot be termed as a wasteful duplication of existing forces. The ISF would be a genuine paramilitary force, the first of its kind in the country. Moreover, once the ISF is well established, it can relieve the CRPF of counter-insurgency operations, and the CRPF’s strength can be correspondingly reduced in a calibrated manner—by reducing intake and not retrenchment. ISF units should be organised on the lines of infantry battalions and provided necessary specialised equipment (including airborne force-multipliers). To start with, the ISF should consist of six battalions, grouped under two sector headquarters. The organisation structure should be modular and platoon-centric. The entire manpower should consist only of ex-servicemen to ensure the ISF develops a military- like ethos without any dilution. Willing medically-fit personnel, after the completion of their tenure of duty with the Army, should be inducted in analogous posts in the ISF with full protection of pay. Similarly, retiring Short Service Commission (SSC) officers should be offered absorption into the ISF. To start with, senior ranks could be manned by Army officers on permanent secondment. Once the initial inductees rise in ranks, they should man the entire organisation. The suggested proposal cannot be faulted on any legitimate grounds. It is an extremely viable scheme that harnesses the expertise and experience of ex-servicemen. It will also result in substantial financial savings to the government. Around 40,000 young, welltrained and physically fit soldiers are released from the defence forces every year. The ISF will get trained manpower with rich experience in anti-terror and counterinsurgency duties. The induction of fully trained soldiers would obviate the need for additional training facilities. The Army personnel are highly disciplined and are trained to use minimum force and act in good faith. Incidentally, the CRPF is already taking ex-servicemen on contract for a period of 5 years (extendable to 7 years). The ex-servicemen’s pension bill will get significantly reduced as pension will be due to the retiring servicemen only after 30-33 years of service as against 17 years of service at present. Additionally, the ISF would save on recruitment and training costs of personnel. Presently, insecurity about future prospects deters youth from applying for the SSC. The lateral shift to the ISF will provide a highly attractive avenue. It would also help keep the age profile of the defence forces young. During times of war, ISF units could be put under Army formations to control internal situation and secure lines of communications. Thus, India’s war ef fort would ge t augmented. A word of caution would be in order. The fundamental strength of the ISF would lie in its army-like character and it should not be diluted by parking favourite police officers in higher positions. The ISF should not go the National Security Guard way, where the real punch is provided by the military component, but ironically, the director general is a police officer. It is time India stops using hapless CRPF forces to battle Naxals. It is a grave and criminal dereliction of the state’s responsibility towards CRPF personnel and their families.*****

Friday, 24 March 2017

बंगालची ‘नारद’कथा - pudhari


| Publish Date: Mar 24 2017 7:46PM | Updated Date: Mar 24 2017 7:46PM संपादकीय : बंगालची ‘नारद’कथा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सतत युद्धग्रस्त असल्यासारखा पवित्रा घेतलेला आहे. दोन दशकांपूर्वी त्यांनी बंगालमधून डाव्या आघाडीची हुकूमत उलथून पाडण्याचा चंग बांधला आणि त्यासाठी वाटेल त्या थराला जात कुठल्याही पक्षाशी युती आघाडी करण्यापर्यंत मजल मारली होती. तेव्हा त्यांनी भाजपशी मैत्री करून वाजपेयी सरकारमध्ये सहभागी व्हायची हिंमत दाखवली व प्रसंगी बाहेर पडून काँग्रेसशीही हातमिळवणी केलेली होती. अखेरीस 2011 सालात त्यांना मोठे यश मिळाले आणि सत्ताच त्यांच्या हाती आली; पण या प्रदीर्घ काळात त्यांनी सतत लढायचा पवित्रा घेतला होता. त्यात त्यांच्या मदतीला जे अनेक लोक आले, त्यात बरेवाईटही लोक होते; पण आपण करू ते योग्य आणि तेच पवित्र, असा आत्मविश्‍वास असलेल्या ममता लवकरच अहंकाराच्या आहारी गेल्या. आता त्यांच्या विरोधात आवाज उठू लागले आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक कारभाराच्या अनेक कहाण्या समोर येत असल्या तरी त्यांना दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाल्याने त्या अधिकच आक्रमक झाल्या आहेत; पण अशीच अरेरावी डाव्यांनी केली आणि पर्याय दिसताच बंगालच्या मतदाराने डाव्यांना आसमान दाखवले, याचा ममतांना पुरता विसर पडलेला दिसतो; अन्यथा त्यांनी अन्य पक्ष, केंद्र सरकार व आता न्यायालयाशीही पंगा केला नसता. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ममतांच्या अनेक सहकार्‍यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आल्या. त्यात चिटफंड काढून लोकांची लूट करणार्‍या भामट्यांशी तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे संबंध उघड झाले होते. त्यातल्या अनेकांना अटक झाली व जामीनही मिळालेले आहेत. कारण, ममतांचे सहकारी व पक्षाचे नेते असल्याने, त्यांच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल होण्याचीच मारामारी असते, तर योग्य तपास होऊन खटले भरले जाणे, निव्वळ अशक्य आहे. यात आरंभी केंद्रीय अर्थखात्याच्या सक्तवसुली विभागाने पुढाकार घेतल्याने ममतांनी सूडबुद्धीच्या राजकारणाचा आरोप मोदी सरकारवर ठेवून, अंग झटकले होते. मग आपल्या सहकार्‍यांना क्लीन चिट देऊन तपास गुंडाळला होता; पण चित्रणात अनेक नेते नोटांच्या थप्प्या भामट्यांकडून घेत असलेले दिसत असतानाही ते सुटले कसे? नारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या या चित्रफिती असून, त्याचाच वाद हायकोर्टात गेला आहे. तिथे कोर्टाने ममता सरकारवर ताशेरे झाडून प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. तेव्हा ममतांनी कोर्टावरही टिप्पणी करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. नारदाप्रकरणी हायकोर्ट सीबीआयकडे चौकशी सोपवणार हे भाजपच्या नेत्याला कसे कळले, असा सवाल करीत ममतांनी हायकोर्टही केंद्राच्या इशार्‍यावर चालत असल्याचा आरोप बिनदिक्कत केला आहे. नंतर त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आणि तिथेही थप्पड खाल्ली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत ममता सरकारने सीबीआयला चौकशी देण्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती; पण तिथे त्यांची डाळ शिजली नाही. हायकोर्टाने सर्व चित्रफिती ताब्यात घेऊन त्यांचा कसून तपास करण्यास फर्मावले होते. तोही तपास तीन दिवसांत उरकून गुन्हा दाखल करायला सांगितले होते. त्यातली मुदत तेवढी सुप्रीम कोर्टाने वाढवली आहे; मात्र हायकोर्टाचा अन्य निकाल वा आदेश बदलण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. मुळात ह्या चित्रफिती खोट्या असून, त्यावर कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा बंगालच्या पोलिसांनी दिलेला होता; पण हायकोर्टाने मात्र त्या चित्रफिती खर्‍या वाटतात, म्हणूनच कसून तपास करून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्याच निकालात बंगालमध्ये पोलिस खाते ममता सरकारच्या हातचे बाहुले झाले असल्याचीही टिप्पणी कोर्टाने केलेली होती. याचा अर्थ सरकारी पक्षाच्या कुठल्याही गुन्ह्याला वा गुन्हेगाराला बंगालचे पोलिस संरक्षण देतात किंवा पाठीशी घालतात, असेच कोर्टाने म्हटलेले आहे. तसा अनेकांचा अनुभव आहे. गतवर्षी कालिचक या गावात एका मोठ्या जमावाने पोलिस ठाण्यावर हल्ला चढवून ठाणेच पेटवून दिलेले होते. पाकिस्तानात छापलेल्या खोट्या भारतीय चलनी नोटा, याच कालिचक मार्गाने भारतात आणल्या जातात. त्यामुळे तिथेच अशा गुन्ह्यांची नोंद आहे आणि खटले चालू आहेत. त्याचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच हा आगलावू हल्ला पोलिस ठाण्यावर झालेला होता. आसपासची दुकाने व वस्त्यांवरही हल्ले झालेले आहेत; पण ममतांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. पंचनामे करण्यापेक्षा घाईगर्दीने पोलिस ठाण्याची डागडुजी करण्यात आली व आगीचे पुरावेच साफ करण्यात आले. त्यामुळे तो विषय गुलदस्त्यात गेला. जिथे पोलिस ठाण्यावर झालेल्या हिंसक जाळपोळीच्या हल्ल्याचीच सरकार गंभीर दखल घेत नाही, तिथे बाकीच्या गुन्हेगारीची काय कथा? या गोष्टी आता सार्वत्रिक झाल्या असून, त्याचा गवगवा हायकोर्टापर्यंत गेल्यानेच निकालात इतके कठोर ताशेरे झाडले गेले आहेत; पण त्यातून शहाणे होण्यापेक्षा ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार व आपल्या विरोधकांवर तोंडसुख घेण्यात धन्यता मानली; मात्र सीबीआय चौकशीची तलवार टांगली गेल्याने त्यांना सुप्रीम कोर्टात धावण्याची नामुष्की आली. आता तिथेही डाळ शिजलेली नसल्याने, लवकरच बंगालची ही ‘नारद’ (घोटाळा) कथा सविस्तर चर्चेत येणार आहे. जितके त्यातले सत्य झाकण्याचा प्रयास होईल, तितक्या ममता त्यात स्वत:च फसत जातील. कारण, हा मोठा घोटाळा आहे आणि त्यात लक्षावधी सामान्य लोकांची कष्टाची कमाई लुटली गेलेली आहे. त्याचा गाजावाजा होत जाईल, त्याची किंमत साडेतीन वर्षांनी येणार्‍या विधानसभेत मोजावीच लागेल; पण त्याहीआधी दोन वर्षांनी व्हायच्या लोकसभा मतदानातही ममतांच्या पक्षाला हा ‘नारद’मुनी बुडवू शकेल.

Wednesday, 22 March 2017

प्रा. साईबाबा आमचाच : नक्षलवाद्यांची कबुली March 23, – राजेश येसनकर


2017017 वास्तव प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा निर्दोष आहे… पोलिसांनी त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकविले आहे… अपंग प्राध्यापकावर पोलिस अत्याचार करीत आहे. त्याचा माओवादी संघटनांसोबत कुठलाही संबंध नाही… नक्षली कारवायात त्याचा सहभाग नाही… अशी एक ना अनेक विधाने साईबाबाला अटक केल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटनांनी केली होती. एकप्रकारे त्याचा नक्षल चळवळीशी संबंध न जोडता पोलिसांनाच खोटे पाडण्याचा डाव नक्षल्यांनी रचला होता. मात्र, आता त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर त्याच्या शिक्षेच्या विरोधात हेच नक्षलवादी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटना उघडपणे समोर आल्या आहेत. याबाबत त्यांनी पोस्टर्सच्या माध्यमातून साईबाबाच्या शिक्षेचा निषेध केला आहे. साईबाबाच्या समर्थनार्थ २९ मार्च रोजी नक्षलवाद्यांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. एकप्रकारे प्रा. साईबाबासोबत संबंध असल्याची कबुलीच नक्षलवाद्यांनी दिली असल्याचे बोलले जात आहे. नक्षलवाद्यांशी थेट संबंध आणि अनेक हिंसक घटनांचा मास्टरमाईंड असलेल्या प्रा. साईबाबाला गडचिरोली पोलिसांनी ९ मे २०१४ रोजी दिल्ली येथून अटक केली होती. याबाबत गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयात सहा आरोपींविरुद्ध तीन वर्षे खटला चालला. यादरम्यान साईबाबाला सर्वोच्च न्यायालयातून जामीनसुद्धा मिळाला. अखेर पोलिसांनी सादर केलेल्या भक्कम पुराव्याच्या आधारावर ७ मार्च २०१७ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने प्रा. जी. एन. साईबाबा, हेम मिश्रा, प्रशांत राही, महेश तिरकी, पांडू नरोटे यांना आजन्म कारावासाची, तर विजय तिरकी याला १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेच्या विरोधात नक्षलवाद्यांच्या भामरागड एरिया कमिटीने एटापल्ली आणि भामरागड या भागात पोस्टर्स लावली आहेत. यात जी. एन. साईबाबासह त्याच्या पाच सहकार्‍यांना न्यायालयाने ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेचा तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. तसेच या सर्वांची तत्काळ सुटका करावी, या मागणीसाठी नक्षलवाद्यांनी शहीद भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ २३ मार्च ते २९ मार्च या कालावधीत विरोध सप्ताह आणि २९ मार्च रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. सुरवातीला साईबाबासोबत संबंध नाकारणार्‍या नक्षलवादी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटनांनी आता त्याचे थेट समर्थन केल्याने नक्षलवाद्यांचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. साईबाबाला अटक झाल्यानंतर त्याचा नक्षल चळवळीसोबत संबंध न जोडता पोलिसांची कारवाई कशी खोटी आहे, हे सांगण्यासाठी अनेक मानवाधिकार संघटना सुरुवातीपासूनच सक्रिय राहिल्या. एवढेच नाही तर तपास अधिकारी सुहास बावचे यांना ९० देशांमधून २० हजारांच्या वर साईबाबाच्या अटकेच्या विरोधात पत्रे आली होती. यात अमेरिका, रशिया, कॅनडा, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन आदी देशांतील पत्रांचा समावेश होता. २३ मे २०१५ रोजी दिल्लीमध्ये कमिटी फॉर डिफेन्स ऍण्ड रिलीज ऑफ प्रो. जी. एन. साईबाबा या संघटनेने साईबाबाच्या अटकेच्या विरोधात निदर्शने केली. यात विविध फ्रंटल संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याच संघटनेने नंतर देशभरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले. याचाच भाग म्हणून १८ जून २०१५ रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात प्रा. साईबाबा आणि त्याच्या सहकार्‍यांच्या सुटकेची मागणी करण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली. ग्रीन हंट मोहीम मागे घ्या, सैन्य विशेषाधिकार कायदा (आस्फ्पा), बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) रद्द करा, अशा मागण्यासुद्धा यावेळी करण्यात आल्या होत्या. साईबाबाला युएपीए कायद्याअंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यामुळे ११ मार्च २०१७ रोजी मुंबई येथे काही संघटनांनी युएपीए कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली. साईबाबाच्या सुटकेची थेट मागणी केली, तर शासनापुढे आपल्या हालचाली उघड होतील त्यामुळे युएपीए कायद्याला विरोध करून तो रद्द करण्यासाठी या संघटनांनी पुढाकार घेत निदर्शने केली. तर गत आठवड्यात १७ ते १९ मार्च २०१७ दरम्यान नागपूर, गडचिरोली आणि आरमोरी येथे साईबाबाच्या सुटकेसंदर्भात दबाव वाढविण्यासाठी काही समर्थकांच्या हालचाली आणि गुप्त बैठका घेण्यात आल्याची माहिती आहे. १८ मार्च २०१७ रोजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सीताराम येचूरी यांनी नागपूर येथे आवाहन करताना म्हटले की, माओवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे. सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग योग्य नाही. लोकशाहीच्या प्रवाहातूनच सर्वांगीण विकास शक्य आहे. मात्र, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी सुरुवातीपासूनच म्हणजे १९८० च्या दशकापासूनच हिंसाचाराचा अवलंब केला आहे. त्याला खतपाणी घालण्याचे काम जी. एन. साईबाबासारख्या अनेक पांढरपेशे नक्षलवादी सातत्याने करीत आहेत. म्हणूनच ९ मे २०१४ रोजी दिल्लीहून साईबाबाला अटक केल्यानंतर दोनच दिवसांनी ११ मे २०१४ रोजी गडचिरोली येथे नक्षलवाद्यांनी ब्लास्ट घडवून आणला. यात ७ जवान शहीद झाले होते. आता ७ मार्च २०१७ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने साईबाबाला शिक्षा दिल्यानंतर लगेच छत्तीसगड राज्यातील सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार घडवून आणला. यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) १२ जवान शहीद झाले. गत आठवड्यात दंतेवाडा येथेसुद्धा नक्षली हल्ल्यात २ जवान शहीद, तर एटापल्ली जांभियागट्टा येथे फॉरेस्ट गार्ड जनकलाल कुंजम याची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली. १९८० पासून नक्षलवाद्यांनी गडचिरोलीत आतापर्यंत जवळपास सातशे लोकांच्या हत्या केल्या आहेत. ९ मे २०१४ रोजी दिल्ली येथून अटक करण्यात आलेल्या जी. एन. साईबाबाला ४ एप्रिल २०१६ रोजी वैद्यकीय कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर झाल्यानंतरही त्याच्या विचाराच्या संघटनांनी ४ एप्रिल २०१६ ते ९ मार्च २०१७ यादरम्यान गडचिरोलीत हिंसक कारवायांचे सत्र सुरूच ठेवले. यादरम्यान एकूण ७२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात २२ नागरिकांचा मृत्यू, तर २ पोलिस जवान शहीद झाले. हिंसक कारवायांचा मास्टरमाईंड असलेल्या साईबाबाच्या समर्थनार्थ नक्षलवाद्यांनी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटनांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी नक्षलवाद्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देता त्यांचे हे मनसुबे उधळून लावावे, असे पोलिस विभागाचे आवाहन आहे. ४ नक्षलवादाचे आव्हान Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha माओवादाचे आव्हान पार्ट २ (google play) https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%97_%E0%A4%A1_%E0%A4%85%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Maovadache_Awhan?id=8R_-DAAAQBAJ&hl=en

Secular manifesto for change: Here’s how secularism must be reinvented to credibly challenge the Hindutva narrative March 21, 2017, 2:00 AM IST Saba Naqvi in TOI

A Yogi Adityanath could not have been elevated to CM of the country’s largest state had there not been a complete hollowing out of secular values. For those of us who still have secular stardust in our eyes, let’s recognise that secularism as practised in India has been reduced to electoral management, that first sees Muslims as a herd and then tries to keep that herd together. It’s a vaguely insulting formulation, particularly as practitioners of the craft of secular politics have auctioned out the task of delivering the imaginary herd to a bunch of middlemen, all too often clerics or strongmen with criminal antecedents. It should be crystal clear by now that they repel others and have brought Indian Muslims to the point where candidates who presume to be the people’s representatives are unelectable and the community’s vote has been rendered ineffective. The secular model currently offers no counter narrative to challenge Hindutva that claims to unite people above caste and region in a national symphony. All of this has been some time in the making. The clout of clerics increased ever since Congress famously capitulated before them when it overturned the Shah Bano judgment in 1986. This reinforced the “separateness” of Muslims and contributed to the rise of BJP in national politics. The All-India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) was at the heart of that churning. Founded in 1973, it is a collection of clerics with a motley crew of professionals whose main purpose is to protect Sharia law. Half its members are life members who represent an orthodox male viewpoint, by default promoted by the state that swears by secularism, that actually means separation of religion and government. Frankly, the Ulema should have no complaint with Yogi Adityanath, the head of a religious order, occupying political office! The same clerics also have their hand in managing Waqf properties that can be described as religious endowments made in the name of Allah for the benefit of the poor. There are approximately 3,00,000 registered Waqf properties in India on about four lakh acres of land (the second largest land holding after Indian railways). It is a national resource that should have been developed for the welfare of the community (the Sikh community is a model to emulate here). Instead, many Waqf boards are repositories of corruption, both petty and large. Yet they get away with it because any demand for scrutiny is described as an attack on Islam. It’s all rather pathetic. There is actually precious little that the Indian secular state has given the Muslim community except to ensure that they live for eternity in the museum of stereotypes, most notably that of the clerics who mostly talk rubbish when they showcase their views on television. The imagery of these men as “sole spokespersons” only works to counter mobilise. The community has slipped on all human development indices yet an entire mobilisation has thrived on the argument that they are appeased. It’s true, the clerics have indeed been appeased in a manner of speaking. The real wealth of the Muslim community lies in its artisans, weavers and craftsmen who make both functional and beautiful things with their hands. It lies in the intellectual reservoirs of poetry and literature, in music and architecture. It is a real irony that over 200 years ago a poet such as Mirza Ghalib would mock the mullahs so relentlessly while we in contemporary India were doomed to take their views so seriously. These elections have also exposed as a zero sum game the cynical mathematical model that works with the presumed value of the Muslim vote. Indeed, a politician such as Mayawati should recognise that her projection of the mullah-meat trader-muscleman candidates fitted communal stereotyping and hurt rather than helped a community she so grandiosely set out to represent. She spoke so incessantly of Muslims that a casual visitor to Uttar Pradesh during the elections could be forgiven for getting the impression that the state was voting to elect a minority CM! Now that the shock of the verdict has registered some voices are beginning to express bitterness against the mullah-politician nexus. A process of introspection has begun and at the very least the community must recognise that in the narrative emerging in India their only utility lies as an image that is a caricature of the multiplicity of Muslim identities in India. No one will shed tears unless the change comes from within. Here are my humble suggestions for a manifesto for change: * Tell the mullahs to restrict their activities to the masjid. Ban them (short of issuing a fatwa!) from appearing on TV. Be vocal about stating that you have different role models. Begin the process of examining the structures of law boards and Waqf boards, managed by groups of men guarding their turfs. Get professionals to create a genuine welfare structure for the community. * Ask for participation in existing government schemes instead of harping on separate identity constitutional guarantees. Build campaigns over economic issues, jobs, small loans, education and not issues such as triple talaq. Yes, you will be baited but don’t fall into the many traps. * Salvation lies in propagating the many cultural traditions that unite, not those that separate. Take on the conservative views on music, women’s right and freedoms. Highlight the pluralist traditions. * If someone comes asking for votes on the basis of fear and tells you that Muslims are supposed to be in the frontline of the battle to save secularism, turn around and tell them in that case it may not really be worth saving.

आव्हान पाकीस्तान चीन पुरस्क्रुत दहशतवादाचे:पत्रकार आणी सामान्य माणसांचे कर्तव्य-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन,युध्द सेवा मेडल6 PM TO 8 PM ,24 MARCH 2017-


GARWARE INSTITUTE OF CAREER FOUNDATION,VIDYANAGRI,MUMBAI UNIVERSITY CAMPUS ,KALINA EASTMUMBAI 98, FROM 6 PM TO 8 PM ,24 MARCH 2017,POWEPOINT PRESENTATION IN MARATHI,ALL ARE CORDIALLY INVITED TELEPHONE-022-26530257 बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/ २०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ? -LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE WITH BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632 ४ नक्षलवादाचे आव्हान Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha माओवादाचे आव्हान पार्ट २ (google play) https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%97_%E0%A4%A1_%E0%A4%85%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Maovadache_Awhan?id=8R_-DAAAQBAJ&hl=en आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan PROXY WAR IN JAMMU KASHMIR :A WINNING STRATEGY- BY BRIG HEMANT MAHAJAN CONTACT SUNIL JANGAM-9930156891(MUMBAI) http://rmponweb.org/publication_proxy_war.php ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4800909319869026152 2) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Navin-Bharatingm-Damadar-Netritv---Prabhavi-Sanrakshan/b-87935 भारताचे परराष्ट्र धोरण काल, आज आणि उद्या - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचे नविन पुस्तक Google Play https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Bhartache_Parrashtra_Dhoran_Kal_Aa?id=Vlr_CwAAQBAJ&hl=en http://www.marathisrushti.com/articles/e-book-the-challenge-of-indias-internal-security/ http://www.marathisrushti.com/articles/?p=22189 - See more at: http://www.marathisrushti.com/articles/e-book-the-challenge-of-indias-internal-security/#sthash.hKihtosi.dpuf भारताला सुरक्षित करा. त्या करता हा ब्लोग वाचा. हा निरोप सगळ्यांना पोहचवा.PLEASE SPREAD MESSAGE OF INDIAS NATIONAL SECURITY TO AS MANY INDIANS AS POSSIBLE http://brighemantmahajan.blogspot.in/

शान्य हिंदुस्थानात हजारोंच्या संख्येने दहशतवादी घुसणे गंभीर आहे


बांग्लादेश आणि हिंदुस्थानची सीमा ओलांडून मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी घुसले असल्याची माहिती बांग्लादेशने हिंदुस्थानला दिली आहे. या दहशतवाद्यांची संख्या २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये तीन पटीने वाढल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. बांग्लादेशने हिंदुस्थानच्या गृहमंत्रालयाला दिलेल्या एका अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांमधून हे दहशतवादी घुसखोरी करत आहे. यामध्ये हरकत-उल-जिहादी अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश या दोन दोन दहशतवादी संघटनांच्या दहशतवाद्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आसामं पोलिसांनी गेल्या काही महिन्यात केलेल्या अटकांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ही गोष्ट खरी असल्याची खात्री पटते आहे. गेल्या सहा महिन्यात जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेशच्या ५४ दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधील पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की पूर्वी हे दहशतवादी मालदा, मुर्शिदाबाद किंवा नदिया या जिल्ह्यांमधून हिंदुस्थानात घुसखोरी करायचे मात्र आता हे दहशतवादी आसाम, त्रिपुरा मार्गे पश्चिम बंगालमधून घुसखोरी करायला लागले आहेत. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने याबाबतचं सविस्तर वृत्त प्रसारीत केलं आहे ईशान्य हिंदुस्थानपासून मुंबईपर्यंत दहशतवादाचा धोका तसा जुनाच आहे. मात्र आता दिल्या गेलेल्या दोन ‘अॅलर्ट’नी दहशतवादाच्या नव्या धोक्याचीही जाणीव करून दिली आहे. हा केवळ ‘जाता जाता केलेला इशारा’ नाही हे सरकार, सुरक्षा यंत्रणा, रेल्वेपासून सामान्य जनतेपर्यंत सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे. आपल्याकडे दहशतवादी हल्ल्याचे ‘हाय अॅलर्ट’ अधूनमधून दिले जातच असतात. विशेषतः स्वातंत्र्यदिन किंवा प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षीच दहशतवादी पकडले जातात आणि दहशतवादी हल्ला ‘विफल’ वगैरे केला जातो. मात्र आता तसे काही नसतानाही एकापाठोपाठ एक असे दोन अॅलर्ट देण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक आहे मोठय़ा संख्येने दहशतवादी हिंदुस्थानात घुसल्याचा आणि दुसरा आहे हिंदुस्थानी रेल्वेच्या घातपातासंदर्भात. हे दोन्ही इशारे वेगळ्या अर्थाने चिंताजनक आहेत. एकतर ईशान्य हिंदुस्थानात हजारोंच्या संख्येने दहशतवादी घुसणे गंभीर आहे. शिवाय पश्चिम बंगाल या नेहमीच्या मार्गाबरोबरच आसाम आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांचाही घुसखोरीसाठी वापर करणे ही दुसरी चिंताजनक गोष्ट आहे. पुन्हा ही माहिती बांगलादेश सरकारनेच दिली आहे. आता शेजारी राष्ट्राचे ‘कर्तव्य’ त्या देशाने पार पाडले म्हणून त्यांचे आभार मानायचे की हिंदुस्थानात शिरण्याआधीच या दहशतवाद्यांना ताब्यात घेण्याचे किंवा कंठस्नान घालण्याचे ‘कर्तव्य’ बजावले नाही म्हणून त्या देशाला दोष द्यायचा? खरे म्हणजे धर्मांध मुस्लिम आणि विविध इस्लामी दहशतवादी संघटना यांच्या कचाट्यात बांगलादेशही भरडला जात आहे. त्यामुळे तो स्वतःच ‘अॅलर्ट’ राहिला असता तर ते त्यांचेही भलेच झाले असते आणि हिंदुस्थानसमोर संकट उभे ठाकले नसते. अर्थात, आता हे घुसखोर दहशतवादी काय किंवा हिंदुस्थानी रेल्वेला ‘घातपात’ घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात असलेले दहशतवादी काय, दोघांचीही कार्यपद्धती बदलली असल्याने हिंदुस्थानी सुरक्षा यंत्रणांनाही वेगळ्या पद्धतीने विचार करणे भाग आहे. कारण बांगलादेशातून घुसलेल्या दहशतवाद्यांचा संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानात मोठा हिंसाचार घडविण्याचा इरादा असावा. एकट्या आसाममध्येच सहा महिन्यांत ‘जेएमबी’ या संघटनेचे ५४ दहशतवादी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. ज्या दहशतवाद्यांनी आता हिंदुस्थानात घुसखोरी केली आहे त्यात याही संघटनेचा समावेश आहे. हे सर्व लक्षात घेऊनच केंद्र आणि त्या त्या राज्य सरकारांना उपाय योजावे लागणार आहेत. दुसरा अॅलर्ट मुंबई, मुंबईची लोकल आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांसंदर्भात आहे. वास्तविक मुंबई आणि मुंबईची लोकल सेवा यांना असलेला दहशतवादाचा धोका जुनाच आहे. आजवर अनेक मुंबईकरांचे अशा हल्ल्यात बळी गेले आहेत. मात्र ताज्या इशाऱ्यानुसार दहशतवाद्यांची कार्यपद्धती वेगळी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथेही सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि सामान्य प्रवासी अशा सगळ्यांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. मध्यंतरी हिंदुस्थानी रेल्वेगाड्यांचे अपघात घडवून आणण्याचे प्रयत्न झाले ते याच नव्या कार्यपद्धतीनुसार. पाटणा-इंदूर रेल्वेचा मोठा अपघात वगळता इतर प्रयत्न सुदैवाने असफल ठरले. शमशुल हुदा या दहशतवाद्याच्या अटकेमुळे रेल्वेच्या ‘घातपाती’ अपघातांमध्ये पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’चाच हात असल्याचेही उघड झाले. मात्र नेहमीच्या बॉम्बस्फोटांपेक्षा रेल्वे रुळांना ‘घातपात’ करून, रूळ कापून, त्यावर अवजड वस्तू ठेवून उपनगरी रेल्वे आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे ‘अपघात’ घडवून आणण्याचे व त्यासाठी भिकारी, गर्दुल्ले यांचा वापर करण्याचे दहशतवाद्यांचे प्रयत्न आहेत. हिंदुस्थानी रेल्वेचा पसारा आणि महाप्रचंड जाळे लक्षात घेता या सर्व हालचालींवर नजर ठेवणे, त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविणे आणि घातपाताचा प्रयत्न असफल करणे, रेल्वेमार्गावर ‘गस्ती पथके’ ठेवणे या सर्व उपायांवरही मर्यादाच आहेत. तरीही रेल्वे सुरक्षा दलांसह स्थानिक पोलीस, होमगार्ड, राखीव मनुष्यबळ यांचा यासंदर्भात कसा वापर करता येईल हे पाहायला हवे. रेल्वेमार्गांच्या आजूबाजूला महिनोन् महिने पडून राहणारे सामान, भंगार, जुने रेल्वे रुळ, पोलादी खांब या वस्तूच उद्या घातपातासाठी ‘साधन’ म्हणून वापरल्या जाऊ शकतात. त्याची ‘साफसफाई’ लवकर कशी करता येईल याचा विचार व्हायला हवा. सध्या दोन्ही रुळांवर अडथळा आला तरच सिग्नल लाल होतो, त्याऐवजी एका रुळावर अडथळा आला तरी सिग्नल कसा लागेल यादृष्टीने तांत्रिक सुधारणा रेल्वेने करायला हवी. ईशान्य हिंदुस्थानपासून मुंबईपर्यंत दहशतवादाचा धोका तसा जुनाच आहे. मात्र आता दिल्या गेलेल्या दोन ‘अॅलर्ट’नी दहशतवादाच्या नव्या धोक्याचीही जाणीव करून दिली आहे. हा केवळ ‘जाता जाता केलेला इशारा’ नाही हे सरकार, सुरक्षा यंत्रणा, रेल्वेपासून सामान्य जनतेपर्यंत सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे.

MUST READ -NOT PALATABLE BUT TRUE -Feedback On Women In The Army: Asset Or Liability? MAJ GEN SUMAN


Only the non-playing entities (politicians, activists and the media) keep claiming that women are equal to men to demand more positions for women in the Services. However, it is the top brass of the Services that is to be blamed for the present mess as it lacks spine to resist pressures. Earlier, entry of women in the Indian Armed Forces was limited to the Army Medical Corps, the Army Dental Corps and the Military Nursing Service. It was in 1990 that a decision was taken to grant Short Service Commission (SSC) to Service Officers Strength in 2016 Year-wise Induction of Women Officers women in some select non-combat branches in the three Services. The first batch joined in 1992. The decision was neither need-based nor well thought-through. Resultantly, the Armed Forces are still grappling with the issues that keep cropping up with worrisome regularity. Many weak-kneed commanders succumb to the political pressure and accede to demands which are not in the interests of the Services. In the early 2014, the then Air Chief had publicly declared that women by nature were not physically suited for flying fighter planes for long hours. In October 2015, in a complete turnaround, he announced the decision to induct women into the fighter stream “to meet the aspirations of young women of India”. Interestingly, he continued to entertain doubts regarding the role to be assigned to women fighter pilots. Unit And Formation Commanders All commanders consider women to be a liability as considerable resources have to be diverted to ensure their comfort, dignity and safety, without commensurate advantages. They prefer to do with the shortage of officers rather than have women under their command. Women join the military on the plank of equality of sexes but this plank vanishes the day they join the training academy. Thereafter, they again become the weaker sex and demand special dispensation. Commanders are hard pressed to satisfy them. As women cannot be employed on all tasks, flexibility available to the commander gets restricted. For example, every officer is detailed as the duty officer by rotation and has to visit the Quarter Guard and all sentry posts at midnight to ensure their alertness. Unit commanders rue the fact that women cannot be assigned such duties and male officers have to undertake additional work load, which they resent. Reality Check Standards of physical fitness for women have been pegged at appallingly low levels. Even then, most women fail to achieve them. As women are anatomically weak, they cannot withstand prolonged physical stress and are prone to serious injuries like slipped discs, shoulder dislocations, stress fractures, infections of the womb and pelvic organ prolapsed. Therefore, they cannot be exposed even to routine unit regime. Whereas male officers take pride in leading their units from the front, women officers cannot even keep pace with the troops. Unlike the male officers, women do not train and exercise with the troops. As they cannot be detailed on patrolling and route marches, commanders are forced to employ them on office duties. As can be seen from the above table, strength of women varies from 3.7 per cent for the Army to 13.2 per cent for the Air Force. Although their presence in the Services has ceased to raise eyebrows, the issue of their contribution continues to evoke extreme reactions. Two and a half decades is a long enough period for the Army to carry out an objective appraisal. For that, it is essential that a feedback be obtained from the environment. Ignorant And Clueless Crusaders Unfortunately, the Indian media (both print and electronic) is populated by the reporters who know little about national security imperatives and military matters. They thrive by blazoning hyperbolic and embellished headlines. To them, presence of women in the Services symbolises ‘grand display of Nari Shakti’. They get overwhelmed by the sight of women marching on the Rajpath and construe it as a testimony of women’s prowess to defend the borders. Pro-women activists are equally vocal in their misplaced zeal for the ‘equality of sexes’ which makes them look at all issues with blinkered views. For them, entry of women in the Services is a case of ‘women empowerment’, ‘conquest of the last male bastion’, ‘gender equality’ and ‘women’s liberation’. According to them, it is a fundamental right of women to serve in the military to satisfy their vocational aspirations. They are least concerned about the fighting potential of the Services. To buttress their stand for increased induction of women, examples of the United States and Israel are often cited. As their knowledge is pitiably shallow, a number of myths get created, thereby clouding the true facts. Neither the US nor the Israeli forces allow women in direct combat. As in other countries, it is the political leadership that is driving the Indian Armed Forces to open all positions to women. It is quite understandable. For politicians, nothing matters more than expediency of vote-bank chemistry. Through open support for gender equality in the Services, they want to demonstrate their pro-women outlook and earn plaudits by appearing to be progressive. Tokenism Tokenism is the policy and practice of making a perfunctory and symbolic gesture towards the inclusion of members of minority groups. As a matter of political tokenism, the government ordered that the Guard of Honour for President Obama be commanded by a woman officer and that the Republic Day Parade should include a women’s contingent. Both the decisions lacked substance and were purely of symbolic value. The decision to induct women as fighter pilots also smacks on tokenism of reckless nature. The top brass of the services is totally aware of the damage being inflicted on the organisation but lack moral courage to admit it openly. It is considered politically incorrect to oppose induction of women, more so after the flak received by a previous Vice Chief for his innocuous and honest remarks. Talk to any top commander in private and he will readily concede that the decision to induct women was slapdash and hasty. Many consider grant of SSC for ten years to be an ill-conceived initiative. Women normally become officers at the age of 23 to 25 years. Within two to three years of their commission, they get married. Every pregnancy means three yearss of exemption from physical activities – one year pre-natal and two years post-delivery. With the standard two-child norm, a women officer remains physically inactive for close to six years. In the absence of officers, collective field training of the units suffers. Unit Personnel The Service officers take pride in the fact that they earn the right to command by being better than the troops, both physically and professionally. They feel that the entry of women has lowered their standing. By having women only as officers, an impression gets conveyed to the environment that officers’ duties are soft and even women can perform them. The argument that women make up shortage of male officers is always scoffed at for its speciousness. There is no shortage of suitable male volunteers to join the Services. It is just that the Services seek very exacting standards for males while women are accepted with abysmally laughable standards. For that matter, there are no standards for women. In the Army, there is a concept of field and peace postings by rotation. Every officer looks forward to a good peace posting to be with his family and to sort out family issues. But most of the junior and middle level appointments in peace stations are invariably held by women officers on compassionate grounds. Male officers thus get deprived of their due share and are made to suffer prolonged field tenures. It has become a sore point with many. Many male officers feel that the presence of women amongst them tends to make the environment ‘formal and stiff’. They miss their light hearted banter which all militaries consider essential to release work tensions and promote group cohesion. In some establishments, mutual comfort level between men and women colleagues has been found to be low. Most Junior Commissioned Officers (JCOs) and soldiers consider women’s induction to be a political gimmick that warrants no serious attention. Their response varies between outright disapproval to nonchalant dismissal of the issue. As per an informal survey, 81 per cent of the troops were convinced that women officers could never lead them in war efficiently. The balance 19 per cent were unsure of their response. “How can the government be naïve enough to think that a leader who cannot run, train and exercise with troops and lacks required physical fitness be capable of leading us in war?” the respondents queried. “Instead of women officers leading us, we would be carrying their personal weapons and equipment. Even then, they will be laggards and a drag,” was a common refrain of the soldiers. Women Officers As in all militaries the world over, women in India are also confronted with social, behavioural and psychological challenges at all levels. According to many surveys carried out, most women get disillusioned with the ethos of military profession. As most women opting for a career in the Services belong to families where their upbringing had been in a highly sheltered environment, life in the military comes as a big shock to them. While some adapt to it well, most find the task to be too daunting. A handful of women officers are certainly mentally robust and highly motivated. They resent preferential treatment and do not want to be treated as weaklings as it offends their sensitivities and self-respect. They take exception to some women seeking kid-glove treatment to escape hardships. Such women are miniscule in number while a vast majority seeks special dispensation. They avoid field exercises on some pretext or the other – either they are not well or the kids are small or children have school tests. Finally To date, no one has been able to justify the decision to induct women in the Indian Armed Forces. In what way have the services benefited? As the feedback reveals, women suffer from low acceptance and are considered a burdensome trouble by all the stakeholders – neither the commanders nor the male colleagues nor do the soldiers find them suitable for the Services. Interestingly, even most women officers admit their inability to cope up with the demands of the military career. Only the non-playing entities (politicians, activists and the media) keep claiming that women are equal to men to demand more positions for women in the Services. However, it is the top brass of the Services that is to be blamed for the present mess as it lacks spine to resist pressures. The military exists to win wars, not to serve as an equal opportunity employer. Howsoever righteous and morally upright the principle of equality of sexes may be; national security imperatives should never be compromised at the altar of political expediency and populism. It can prove disastrous for the nation in the long run. Finally, ‘le jury est en’ and the verdict is unanimous – women in the Services are a liability; they lack physical strength; their employability is highly restricted; seek softer appointments; consume considerable resources for comfort and safety; degrade combat potential; and contribute little to the organisational efficiency. In the early 90s, when asked about the induction of women, a senior JCO termed the move to be totally unwise and bereft of any sound logic. Ominously, he predicted that the Services would end up rueing the decision. Events of the last few years have proved his apprehensions to be prophetic. All commanders consider women to be a liability as considerable resources have to be diverted to ensure their comfort, dignity and safety gender disparity

Tuesday, 21 March 2017

विदेशी माध्यमांनीही लावला मोदींच्या विजयाचा अर्थ-प्रा. दिलीप फडके-


First Published :21-March-2017 : 23:18:56 नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांमुळे आपल्याकडच्या राजकीय पंडितांना बसलेल्या धक्क्यातून अजून ती मंडळी पुरेशी सावरलेली नाही. विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील निकालांमुळे अनेकांना कोड्यात टाकलेले आहे. भाजपाच्या आणि त्यातदेखील मोदींच्या बाजूने इतकी जबरदस्त हवा असताना आपल्याला त्याचा फारसा सुगावा कसा लागला नाही याचे कोडे त्यांना अजूनदेखील वाटते आहे. तशातच उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांसारख्या भगव्या वस्त्रातल्या नेत्याची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड त्यांना बुचकळ्यात टाकणारी आणि त्यांच्या मनात अनेक शंका-कुशंका निर्माण करण्यास कारणीभूत झालेली आहे. याचे पडसाद जसे आपल्याकडच्या प्रसारमाध्यमात उमटलेले आहेत तसे जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांमध्येदेखील ते उमटलेले आहेत. द इकॉनॉमिस्टने उत्तरेवर ताबा मिळवल्यावर मोदींनी आता पुढे काय केले पाहिजे याची चर्चा एका विशेष लेखात केली आहे. १९७०पर्यंत भारतात एका पक्षाची राजवट होती हे सांगतानाच मधल्या काही वर्षांमध्ये बहुपक्षीय आघाड्यांकडे सत्ता गेली होती; पण आता पुन्हा एकपक्षीय सत्तेचे दिवस येत आहेत असे वाटते आहे; पण यावेळी सत्तेची सूत्रे भारतीय जनता पक्षाच्या हाती आहेत असे इकॉनॉमिस्टने म्हटले आहे. मोदींनी नोटाबंदीसारखा कटु निर्णय घेऊनदेखील निवडणुकीत उत्तर प्रदेशासह इतरही ठिकाणी भाजपाला हे यश मिळालेले आहे. ह्या यशाला भाजपाची महत्त्वाकांक्षा जशी कारणीभूत आहे तशीच विरोधी पक्षाचे औदासीन्यदेखील कारणीभूत आहे हे सांगून इकॉनॉमिस्टने गोवा आणि मणिपूरमधील कॉँग्रेसच्या शैथिल्यावर बोट ठेवलेले आहे. इकॉनॉमिस्ट पुढे म्हणते की, या अभूतपूर्व यशानंतर मोदींची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. मोदींनी आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत आजपर्यंत अनेक महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. काळ्या पैशाच्या विरोधात ते खंबीरपणे काहीतरी करू पाहत आहेत हे लोकांनी स्वीकारले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्केपेक्षा जास्त वेगाने विकसित होते आहे. पण विकासासाठी आवश्यक जमीन मिळविणे, अतिशय वाईट पद्धतीने चालविलेल्या बँकांचे कामकाज रुळावर आणणे, शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा करणे यासारख्या अनेक गोष्टी यापुढच्या काळात त्यांना कराव्या लागतील असेदेखील इकॉनॉमिस्टने सांगितले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत वृत्तपत्र असणाऱ्या ग्लोबल टाइम्सने २०१९मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीतदेखील मोदीच विजयी होतील आणि भारतासाठी ते खूपच चांगले असेल अशी मल्लिनाथी केली आहे. मोदी अधिक मजबूत झाल्यामुळे इतर देशांच्या प्रमुखांना त्यांच्याबरोबर समझोता करणे अवघड होईल हे सांगतानाच चीनबरोबरचा सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी एक चांगली संधी यामुळे निर्माण होऊ शकेल, असे ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे. टाइममध्ये मोदींनी ह्या निवडणुकांना आपल्या नेतृत्वाबद्दलच्या सार्वमताचे स्वरूप दिले आणि त्यात त्यांना मोठा विजय मिळाला असे सांगत या निवडणुकांच्या निकालावर प्रतिक्रिया प्रकाशित झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये मोदींनी जे यश मिळवले ते अर्थशास्त्रांनी वर्तवलेल्या अनेक शंका-कुशंकांच्या पार्श्वभूमीवर. नोटाबंदीसारखा कठोर निर्णय घेतलेला असताना आपल्या प्रचार कौशल्याच्या बळावर मोदींनी ह्या निवडणुका आपल्याभोवती फिरत्या ठेवल्या. त्यांच्यावरच्या टीकेचा फारसा परिणाम झाला नाही, अशी टीका करणे खूप सोपे आहे; पण तीन वर्षांच्या काळात ते कितीसे काम करू शकतील याला काही मर्यादा जरूर आहेत, पण ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत हे मतदारांना सहज पटू शकले. श्रीमंतांच्या जवळचा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत असे सामान्य भारतीयाला पटले आहे आणि त्यामुळेच ते २०१४च्या यशाची पुनरुक्ती करू शकले आहेत, असे टाइमने म्हटले आहे. या निवडणुकांचे परिणाम कॉँग्रेससाठी एक वाईट बातमी आहे असे सांगत राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे, असे टाइम सांगतो आहे. ब्रॅण्ड मोदी मतदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाला आहे. पण हे यश केवळ मोदींचे नाही. त्यांच्याप्रमाणेच भाजपाच्या केंद्र सरकारने केलेल्या अनेक आर्थिक उपायांचा ह्या यशातला वाटा नाकारता येणार नाही, असे टाइमने म्हटले आहे. पश्चिमेतल्या प्रसारमाध्यमांप्रमाणेच भारताच्या शेजारच्या देशातल्या प्रमुख वृत्तपत्रांनीसुद्धा आपली मते व्यक्त केलेली आहेत. नेपाळच्या काठमांडू पोस्टने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचे निकाल आणि योगी आदित्यनाथ यांची झालेली निवड यांच्यावर विशेष अग्रलेख लिहिले आहेत. ह्या निवडणुकीच्या निकालामुळे हिंदुत्ववादी विचारांना जनसमर्थन मिळालेले आहे. तशातच आदित्यनाथ यांच्यासारख्या नेत्याची झालेली निवडसुद्धा हिंदूविचारांना पूरक आहे. अशावेळी या घटनांचे नेपाळसारख्या शेजारी राष्ट्रावर अपरिहार्य परिणाम होण्याची शक्यता आणि त्यातच भारतात आता कम्युनिस्टांवर अवलंबून असलेले यूपीएसारखे सरकार अधिकारावर नसून मोदींचे सरकार अधिकारावर आहे याची दखल नेपाळच्या माध्यमांनी घेतली आहे हे त्या लेखामधून लक्षात येते. त्यादृष्टीने काठमांडू पोस्टमधला नेपाळचे युनोमधले माजी प्रतिनिधी प्रकाश राज यांचा लेख मुळात वाचण्यासारखा आहे. या निकालामुळे नेपाळच्या राज्यघटनेमध्ये तिथल्या मधेशींच्यासह सर्व समाजघटकांचा विचार करण्याच्या आणि विशेषत: नेपाळ हे पूर्वीसारखे हिंदूराष्ट्र व्हावे, असा प्रयत्न करणाऱ्या नेपाळमधल्या विचारांना अधिक बळ मिळेल असे मत ते व्यक्त करीत आहेत हे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते परिणाम होतात याचा काहीसा अंदाज ह्या सगळ्यातून यायला हरकत नाही. या विषयावर पाकिस्तानच्या डॉनमध्ये एझाझ अश्रफ यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यात भारतात हिंदूराष्ट्राची भीती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे इथल्या मुस्लिमांनी निवडणुकींच्या राजकारणापासून दूर राहिले पाहिजे का, याची चर्चा त्या लेखात त्यांनी केलेली आहे. त्या लेखाचा सविस्तर आढावा ह्या ठिकाणी घेता येणे शक्य नसले तरी ह्या निकालामुळे इथल्या विशेषत: उत्तर प्रदेशातल्या मुस्लिमांच्या मनातल्या भावनांचे काहीसे चित्रण आपल्याला त्यातून समजून घेता येते. आजवरच्या ठरावीक पद्धतीच्या सेक्युलरिझमच्या कल्पनांना ह्या निकालामुळे जबरदस्त धक्का बसलेला आहे. ह्या निवडणुकांच्या निकालात काही मुस्लीमबहुल मतदारसंघात बहुजन समाज पार्टी वा समाजवादी पक्षाला अगदी कमी मते मिळाली आहेत हे अतर्क्य आहे आणि हा धक्का पचवू न शकलेल्यांनी कारस्थानांचे, पैसे वाटले गेल्याचे आणि इतर आरोप करायला सुरुवात केली आहे असेही लेखकाने सांगितले आहे. एकूणच ह्या निकालाचा परिणाम आपल्याकडे जितका जाणवला तितकाच तो भारताबाहेरदेखील जाणवला आहे हे नक्की.

आत्महत्यांना जबाबदार कोण? कर्जमाफीच्या प्रश्नावर ‘आत्महत्या बंद होणार का?’ राजू शेट्टी


| March 22, 2017 2:51 AM 0 SHARES FacebookTwitterGoogle+Email आत्महत्यांना जबाबदार कोण? कर्जमाफीच्या प्रश्नावर ‘आत्महत्या बंद होणार का?’ हा प्रतिप्रश्न हे बिनतोड उत्तर मानले जाते. अशा काळात, शेतकरी आत्महत्येकडे का वळतो हा विचार कोण करणार? शेतकऱ्याला साधा सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही आपणच सर्वानी – ‘ग्राहकाभिमुख’ धोरणांनी आणि ग्राहकांनी मिळून नाकारला हे कोण मान्य करणार? साहेबराव शेषराव करपे हे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील महागाव तालुक्यातील चील-गव्हाण या गावाचे बडे प्रस्थ. सलग १५ वष्रे सरपंच राहिलेले. त्यांचे वडील संगीताचे मोठे जाणकार होते. स्वत: साहेबराव भीमसेन जोशींचे आवडते शिष्य होते; पण उदरनिर्वाहाचे साधन शेती. संगीत आणि शेती ही क्षेत्रे माणसाला चारचौघासारखे सन्मानाने आणि रुबाबात जगण्यासाठी तशी निरुपयोगीच. या तालेवार माणसाने गावची सेवा करता करता ५०-६० एकर जमिनीतील काही हिस्सा सिंचनाखाली आणला. का, तर शेतीतील अनिश्चितता संपून स्थिर जीवन जगता येईल. मुलाबाळांची शिक्षणे होतील, मुलींची लग्ने वैदर्भीय पद्धतीने खास थाटामाटात करता येतील. हे स्वप्न उराशी बाळगून गावाच्या शेजारीच नदीवरून आपल्या शेतापर्यंत दोन हजार फूट पाइपलाइन करण्याकरिता कर्ज काढले. हे कर्ज, त्याचे हप्ते, व्याज, विजेची बिले, भरता भरता त्यांचे अर्थकारण बिघडून गेले. साहेबराव मोठे धार्मिक. कुटुंबासमवेत आश्रमात जाऊन भजनकीर्तन केले. परत आल्यानंतर पत्नी मालतीच्या मदतीने एक मुलगा व तीन मुलींना प्रेमाने जेवायला घातले; पण निष्पाप मुलांना माहीत नव्हते की, आपल्या अन्नामध्ये विष कालवले गेले आहे आणि हे आपल्या आयुष्यातील शेवटचे जेवण आहे. पोटात विष जाताच मुलींनी तडफडून प्राण सोडला. मुलगा तडफडत होता, मात्र त्याचा प्राण जात नव्हता. साहेबरावांनी मनावर दगड ठेवून त्याचा गळा आवळला आणि त्याचीही तडफड थांबवली आणि शांतपणे पती-पत्नींनी विष प्राशन करून आपल्याही आयुष्याचा शेवट केला. तत्पूर्वी त्यांनी सविस्तर पत्र लिहून ठेवले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, यापुढे निव्वळ शेतीवर सन्मानाने जगणे अशक्य आहे. साहेबरावांचे ते पत्र म्हणजे समस्त शेतकरी समाजाची दु:खद कैफियत. ही घटना १९ मार्च १९८६ची आहे. ३१ वष्रे झाली, आजही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. विष पिऊन वा गळफास लावून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे बदलताहेत, पण आत्महत्येची कारणे तीच. संपूर्ण जगाला शांततेचे, सहिष्णुतेचे नतिक धडे देणाऱ्या, भारतीय संस्कृतीचा टेंभा मिरवणाऱ्या तथाकथित पंडितांना गेल्या २० वर्षांत जवळपास तीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या याबद्दल काहीच वाटत नाही. खुद्द आपल्या राज्यात १९९५ नंतर जवळपास ६५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तरीही कुठे चाललाय माझा महाराष्ट्र, हा प्रश्न कोणाच्याही मनाला भेडसावत नाही, हे विशेष. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी महाराष्ट्राचे वर्णन ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी’ असे सातत्याने केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने कोरडे ओढले आहेत. कदाचित त्यामुळेच त्यांना अजूनपर्यंत कुठला पुरस्कार मिळालेला नसावा, कारण या देशामध्ये सत्य बोलणाऱ्यांपेक्षा आपण कसे वंचितांची सेवा करतो, देशाची प्रतिष्ठा वाढवतो, अशा आविर्भावात वावरणारे व राज्यकर्त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाला अडचण निर्माण करीत नाहीत, असेच लोक पुरस्कारास पात्र ठरतात. भारतीय शेती तोटय़ात का गेली, याचा शोध घेण्याचा कुणीच प्रयत्न करीत नाही. साधी गोष्ट आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ३५ कोटी लोकसंख्या होती. तरीही या देशामध्ये भूकबळी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न होता. परदेशातून अन्नधान्य आयात करावे लागायचे. हरितक्रांती आली, प्रचंड खर्च करून सिंचन वाढविण्याचा प्रयत्न केला. मोठमोठी धरणे झाली. लोकसंख्या १२५ कोटींवर गेली. तरी शेतकऱ्याने मेहनत करून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले. त्याला याचा पुरस्कार मिळाला तो झाडाला फास लावण्याचा. खाणे वाढले, पण खर्चाचे प्रमाण? शेतकरी हासुद्धा इतर घटकांसारखा या देशाच्या समाजाचा कुणी तरी आहे. त्यालाही घटनेने समान हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत. त्यालाही या देशात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. तो गुलाम नाही. हे तरी कोण समजून घेणार आहे का नाही? शेतकऱ्याने शेतीतून उत्पादन वाढवले. मग त्याचे उत्पन्न का वाढत नाही? नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, ५० वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य माणसाच्या जेवणात भरड धान्याचे प्रमाण जास्त, कडधान्याचे प्रमाण बऱ्यापकी आणि दूध-दहय़ाचे प्रमाण कमी होते. फळफळावळ सणासुदीलाच माणूस खात होता. ५० वर्षांनंतर सर्वसामान्यांच्या आहारात भरड धान्याचे प्रमाण कमी होऊन कडधान्याचे प्रमाण वाढले. दुग्धजन्य पदार्थ व फळांचे प्रमाणही वाढले. याचा अर्थ सर्वसामान्य माणूस पूर्वीपेक्षा जास्त सकस चौरस आहार घेऊ लागला. भरडधान्ये (ज्वारी, बाजरी, गहू, मका. इ.) स्वस्त; तर कडधान्य व दूध हे महाग असते. फळही तुलनेने महाग असतात. भरड धान्याऐवजी कडधान्य, दुग्धजन्य आणि फळे हे खाण्याकडे कल वाढला, याचाच अर्थ तुलनेने किंमत जास्त असणाऱ्या शेतीमाल खरेदीकडे कल वाढला. हे त्याच वेळी घडते जेव्हा माणसाची क्रयशक्ती वाढलेली असते. अन्यथा गरीब माणूस पोटातील भुकेची आग विझवण्यासाठी सगळ्यात स्वस्त मिळणारी ज्वारी, बाजरीच घेतो, त्याचे पीठ करतो. ज्वारीच्याच पिठाचा बेसनासारखा वापर करून, त्याला थोडी फोडणी देऊन झुणका तयार करतो. शेतातल्या हिरव्या मिरच्यांचा ठेचा तयार करतो. सोबत कांदा घेऊन भूक भागवतो; पण परिस्थिती बरी असली की तो कधी बाजरीची भाकरी, कधी गव्हाच्या चपात्या, गोडधोड पदार्थ, करडईचे तेल, शेंगतेल, पालेभाज्या हे आहारात घ्यायला लागतो. जेवल्यानंतर त्याला फळे आवडू लागतात. याचाच अर्थ अगदी सामान्यातला सामान्य माणूससुद्धा ५० वर्षांपूर्वीपेक्षा आता किती तरी चांगले खायला लागला. मग माणसाचा खाण्यावरील खर्च करण्याचे प्रमाण वाढायला पाहिजे होते; पण तसे मात्र दिसत नाही. ५० वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य माणसाच्या उत्पन्नातील ४२ टक्के हिस्सा अन्न-खरेदीवर खर्च होई. आज तो हिस्सा २२ टक्क्यांच्याही खाली गेलेला आहे. याचाच अर्थ आपण पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले खायला लागूनही खाण्याच्या खर्चावर आपण २० टक्के कपात केली. म्हणजेच अर्थशास्त्राची जाण नसणाऱ्या, काबाडकष्ट करणाऱ्या भोळ्याभाबडय़ा शेतकऱ्याच्या शोषणाला आपणही कुठे तरी जबाबदार आहोत. ‘गळती’ आणि शोषण एका बाजूला शेतकऱ्याचे अन्नधान्य हे आम्हाला स्वस्तात मिळाले पाहिजे या समाजाच्या हव्यासापोटी राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्याच्या शेतीमालाच्या किमती वाढू नयेत. यासाठी कसरती करायला लागतात, तर दुसऱ्या बाजूला शिवार ते माझे घर हा शेतीमालाचा जो प्रवास होतो. त्याच्यामध्ये अनेक गळत्या आणि गलथानपणा आहे. प्रगत राष्ट्रांत उत्पादक ते ग्राहक हा शेतीमालाचा प्रवास होत असताना उत्पादकांना मिळणारे पसे व ग्राहकांना द्यावी लागणारी किंमत यातील तफावत व आमच्या देशात असलेली तफावत यांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन देणाऱ्या शेतीमालावर प्रक्रिया करणारी व्यवस्था असेल, कापणीपश्चात होणारे नुकसान असेल, बाजारपेठेतील किमती स्थिर ठेवणारी यंत्रणा असेल.. इथेही शेतकऱ्याचा मोठय़ा प्रमाणात तोटा होतो. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, भांडवली गुंतवणूक व बाजारपेठ नियंत्रित करणाऱ्या शक्तींचा बीमोड याबाबतीत ठोस धोरणे राबविल्यास शेतकरी व ग्राहक या दोघांचाही फायदा होईल; पण तशी मानसिकता आजही राज्यकर्त्यांची दिसत नाही, कारण या सदोष यंत्रणेतील असणारे लाभधारक हे सत्तेवर असणाऱ्यांचे बगलबच्चे असतात. कुठे तरी ही यंत्रणा मोडून काढण्याची वेळ आलेली आहे. वैश्विक तापमानवाढीचा परिणाम निसर्गावरही झालेला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा अलीकडे वाढला आहे. यामुळे दुष्काळ, वादळ, अतिवृष्टी, गारपीट, थंडीची/उष्णतेची लाट, हे वारंवार घडते. निसर्गात होणारे हे जे बदल आहेत, त्याला प्रतिकार करण्याची क्षमता असणाऱ्या बियाण्यांची उपलब्धता शेतकऱ्यांना होत नाही. त्यामुळे नसíगक आपत्तीने होणारे भांडवली नुकसान त्याला टाळता येत नाही. सानुग्रह अनुदानाच्या नावाखाली मिळणारी सरकारची मदत शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवू शकत नाही. यामुळेच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडून पडते आणि त्याचा कर्जबाजारीपणा वाढतो. निसर्गाच्या शिक्षेचा तडाखा कोणाच्याही अध्यातमध्यात नसणाऱ्या शेतकऱ्याला बसतो. आता सांगा, शेतकऱ्याने जगायचे कसे? भंडारी (ता. शेणगाव, जि. िहगोली) येथील शेतकरी उत्तम त्र्यंबक राठोड याने आपल्या मुलीचे लग्न ठरवले. २५ मार्चला लग्न होणार होते. लग्नाचा बस्ता खरेदी करण्यासाठी दुकानात जायचे होते. त्यासाठी त्याला १३ हजार रुपयांची गरज होती. ती रक्कम बस्ता खरेदीच्या तारखेपर्यंत जमली नाही. वरपक्षासमोर प-पाहुण्यांसमोर बेइज्जत होते म्हणून बस्ताखरेदीच्या दिवशीच उत्तम राठोडने आत्महत्या केली. आत्महत्या की हत्या? मला आश्चर्य एका गोष्टीचे वाटते. राष्ट्रीयीकृत बँकेतल्या काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी परतफेडीची क्षमता न तपासताच कॉर्पोरट सेक्टरला लाच घेऊन लाखो कोटींची कर्जे वाटली. त्यातली बरीचशी बुडीत निघाली. जवळपास नऊ लाख कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ करावी लागली म्हणजे त्यावर पाणी सोडावे लागले. याच बँकांचा तोटा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला गेल्या वर्षी ३० हजार कोटी, तर या वर्षी १० हजार कोटींची तरतूद करावी लागली. तरीही बँका अजून अडचणीत आहेत. दुसरीकडे, निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही कमी आहेत. तरीही स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्याना असे वाटते की, शेतकऱ्यांचे फार लाड होताहेत. यावर विठ्ठल वाघांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास साहेबराव करपे पाटील असोत किंवा उत्तम राठोडसारखे.. लाखो शेतकऱ्यांनी ज्या आत्महत्या केलेल्या आहेत, त्या आत्महत्या नसून आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलेल्या हत्या आहेत. या हत्येचं पातक मरेपर्यंत आमच्या कपाळावरून जाणार नाही आणि संपणारही नाही