Total Pageviews

Tuesday, 20 November 2018

मालदीवमध्ये शुभमंगल, चीनपासून सावधान! महा एमटीबी-anay joglekar

मानेभोवती असलेले चीनचे जोखड उखडून टाकणे मालदीवसाठी शक्य नसले आणि भारत सर्वच बाबतीत चीनशी स्पर्धा करू शकत नसला तरी अंतर आणि संस्कृती हे दोन मुद्दे भारताच्या बाजूने आहेत. दरवर्षी एक लाख भारतीय पर्यटक मालदीवला जातात. दोन देशांमधील विमानसेवा सुधारली तर ही संख्या काही पटींनी वाढून मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतील.
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १७ नोव्हेंबर रोजी मालदीवची राजधानी माले येथे इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीस उपस्थित राहून एका अर्थाने आपली सार्क यात्रा पूर्ण केली. २६ मे, २०१४ रोजी मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीस सर्व सार्क राष्ट्रप्रमुखांना बोलावून परराष्ट्र धोरणात भारतासाठी आपले शेजारी सर्वप्रथम असल्याचे स्पष्ट केले होतेकेवळ त्यावरच न थांबता त्यांनी आगामी काळात सर्व सार्क देशांना भेट देऊन द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी बरीच वर्षं सार्कचा पोपट मेला आहे, हे सगळ्यांना बरीच वर्षं जाणवत होतं. पण, ते जाहीर करायचं धाडस कोणी करत नव्हतं.एकीकडे पाकिस्तान आडकाठी करत होतातर दुसरीकडे चीनने हिंद महासागर क्षेत्रावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने सार्क राष्ट्रांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होतीत्यामुळे सार्क गटाला एकत्र करण्याचा एक प्रयत्न केल्यानंतर मोदींनी एकएकट्या सार्क देशांशी संबंध सुधारण्यासतसेच सार्क देशांना ‘आसियान’शी जोडण्यास प्राधान्य दिले. असे करणे सोपे नव्हते. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच अनेक सार्क देशांचे नेते चीनच्या कच्छपी लागले होतेया नेत्यांमध्ये सगळ्यात वरचा क्रमांक लागतो तो मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद यामीन यांचा.
 
११९२ बेटांचा समूह असलेला आणि चार लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या मालदीवमध्ये पर्यटन आणि मत्स्यसंपदेशिवाय दुसरे काही नसल्यामुळे ते गेली अनेक दशकं भारतावर अवलंबून होतेभारतानेही वेळोवेळी नैसर्गिक किंवा राजकीय संकटांच्या काळात मालदीवला तातडीने मदत पोहोचवलीनोव्हेंबर १९८८ साली श्रीलंकेतील तामिळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता भारताने तत्काळ ‘ऑपरेशन कॅक्टस्’द्वारे १६०० पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयुम यांचे सरकार वाचवले२००४ साली त्सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना भारतानेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती२०१४ साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता भारताने मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता.
 
२०१३ च्या निवडणुकीत मालदीवमध्ये भारताच्या जवळ असणाऱ्या मोहम्मद नशीद यांची सत्ता उलथवून अब्दुल्ला यामीन सत्तेवर आले. सुरुवातीपासून त्यांचा ओढा चीनकडे होता. नशीद यांच्यावर खटला भरून त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यांच्या प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी श्रीलंकेत जाऊ दिले असले तरी मालदीवमध्ये परतण्यावर बंदी घातली गेलीयामीन सरकारने नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली करत विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबलेयामुळे पाश्चिमात्त्य देशांनी मालदीवशी मर्यादित संबंध ठेऊन त्याची कोंडी करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे यामीन उघडपणे चीनकडे झुकले. चीनने त्यांच्या आवतणाचा पुरेपूर फायदा घेत मालदीवमध्ये महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्याचा धडाका लावलाया वर्षी उद्घाटन झालेल्या राजधानी माले आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणाऱ्या हुलहुले या बेटांना जोडणाऱ्या २ किमी लांबीच्या चीन-मालदीव मैत्री पुलाचा खर्च मालदीवच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के आहेचीनने या पुलासाठी कर्ज आणि अर्थसाहाय्याच्या रूपाने पैसा पुरवला असून त्याबदल्यात मोठ्या प्रमाणावर मालदीवमधील पायाभूत सुविधा विकासाची कंत्राटे मिळवली आहेत. त्यात २.४ कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाईपलाईन आणि अन्य गोष्टींचा समावेश आहेहे कर्ज मालदीव फेडू शकणार नाही आणि त्याबदल्यात कदाचित चीन मालदीवमध्ये स्वतःचा नौदलाचा तळ निर्माण करेल हे उघड आहे. त्याची सुरुवात माकुनुधू या प्रवाळ बेटांपासून झाली आहे.राजधानी मालेपासून ८०० किमी उत्तरेला असलेल्या या बेटावर चीन निरीक्षण केंद्र उभारत आहेमाकुनुधूपासून भारताचे मिनिकॉय केवळ २०० किमी अंतरावर असून तिरुवनंतपुरम आणि कन्याकुमारी ५०० किमी अंतरावर आहे.
 
या वर्षाच्या सुरुवातीपासून मालदीव धुमसू लागलेमालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मोहम्मद नशीद यांच्यासह तुरुंगात डांबलेल्या विरोधी पक्षाच्या नऊ संसद सदस्यांची सुटका करण्याचे तसेच विरोधी पक्षाच्या १२ संसद सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिलाया निर्णयामुळे अध्यक्ष यामीन यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने त्यांनी ‘मजलिस’ म्हणजेच संसदेचे अधिवेशन सुरक्षेच्या कारणास्तव बरखास्त केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून होऊ घातलेली बडतर्फी टाळण्यासाठी देशात १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर केलीत्यापुढे जाऊन त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष मौमुन अब्दुल गयुमसर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद आणि न्यायाधीश अली हमीद यांना अटक करवलीया घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर २०१८ मधील निवडणुका जिंकणे यामीन यांच्यासाठी औपचारिकताच होती. प्रत्यक्ष निवडणुकांत त्यांचा धक्कादायक पराभव झाला आणि भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन असलेले मालदीव डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते इब्राहिम मोहम्मद सोलीह विजयी झाले. यामीन यांनी आता आपल्या बाजूला असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून निकाल रद्द करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण अमेरिकेसह पाश्चिमात्त्य देशांनीही सोलीह यांच्यापाठी आपले वजन उभे केल्याने यामीन यांना आपला पराभव मान्य करावा लागला.तब्बल दोन महिने रखडलेल्या सोलीह यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रित करण्यात आले. आमंत्रित करण्यात आलेले ते एकमेव राष्ट्रप्रमुख होते. मोदींनीही भारतातील पाच राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या प्रचारातून वेळ काढून मालदीवला चार तासांची धावती भेट दिली. सोलीह यांच्या शपथविधीनंतर पत्रकारांशी झालेल्या वार्तालापात मोदींनी मालदीवच्या चिरस्थायी सामाजिक आणि आर्थिक विकासात मदत करण्यास भारत कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
 
मानेभोवती असलेले चीनचे जोखड उखडून टाकणे मालदीवसाठी शक्य नसले आणि भारत सर्वच बाबतीत चीनशी स्पर्धा करू शकत नसला तरी अंतर आणि संस्कृती हे दोन मुद्दे भारताच्या बाजूने आहेतदरवर्षी एक लाख भारतीय पर्यटक मालदीवला जातातदोन देशांमधील विमानसेवा सुधारली तर ही संख्या काही पटींनी वाढून मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतील. त्यातून भारताशी असलेला व्यापारी असमतोल कमी होऊ शकेल. दुसरे म्हणजे, भारतातील खाजगी कंपन्यांकडून मालदीवमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळाल्यास आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकतीलमालदीवच्या तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उलपब्ध करून देण्यातही भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतोमालदीवमध्ये झालेल्या शपथविधीकडे व्यापक परिप्रेक्ष्यातून बघितले पाहिजे. मालदीवमध्ये चीन जे करत आहे, तशाच गोष्टी तो दक्षिण चीन समुद्र आणि प्रशांत महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या द्वीपदेशांसोबतही करत आहे. त्यात पापुआ न्यूगिनीचाही समावेश आहे. मालदीवला भेट देण्याआधी मोदींनी २१ व्या आशिया-प्रशांत महासागर परिषदेसाठी पापुआ-न्यू गिनीचाही दौरा केला. या परिषदेस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनुपस्थित असले तरी उपाध्यक्ष माइक पेन्स अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करत होते. अमेरिका आणि चीनमधील मतभेदांच्या तलवारी या परिषदेच्या निमित्ताने म्यानातून बाहेर आल्या. परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध होऊ शकले नाही. चीनच्या आक्रमकतेची दखल जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलियासह आसियान देशांनीही घेतली असल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेच्या साहाय्याने त्यांची अनौपचारिक आघाडी उभी राहू शकते. मालदीव, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये सुरुवातीला माघार घ्यावी लागल्यानंतर ही घसरण रोखून भारताने पुन्हा एकदा पुढे पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे

नक्षलसमर्थक वरवरा राव याला झालेली अटक हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे

वरवरा राव हे प्रकरण जितके वर दिसते तितकेच ते खोलही आहेहिमनगाचे हे वरचे टोक असूनखरा भाग खालीच दडलेला आहे.
 
नक्षलसमर्थक वरवरा राव याला झालेली अटक हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. कारण, खरा हिमनग तर त्याच्याखाली दडलेला आहे. ‘अर्बन नक्षलीझम’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ या दोन्ही संकल्पना पुरोगामी पाखंड्यांनी सुरुवातीपासून नाकारल्या आणि नंतर न्यायव्यवस्थेच्या दंडुक्यांनीच त्या या मंडळींच्या गळी उतरविल्या. स्वत:ला ‘इंटेलेक्चुअल्स’ म्हणविणार्‍यांनी आपल्या विवेकबुद्धीला तिलांजली दिली की, शहरी माओवाद निर्माण होतो. शहरी माओवादाची ही एक सरळ सोपी व्याख्यारामजन्मभूमी आंदोलनानंतर या देशात एक पर्यायी राजकीय प्रवाह म्हणून भाजप मुसंडी मारून पुढे आलाया देशातल्या डाव्या विचारवंतांनी त्याचे जे काही विश्लेषण करायचे होतेते करूनही त्यामागचे वास्तव स्पष्ट आहे.
 
मतपेढ्या बांधण्याचे काम करण्यासाठी चाललेले तुष्टीकरणाचे सत्र या देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंना जाणविण्याइतके भयंकर झाले होते आणि त्यामुळेच ‘हिंदू’ म्हणून लोक मतदान करायला शिकले. आता सत्तेचा मूळ प्रवाहच भाजप झाल्याने सरकारच्या विरोधात चालणारी डाव्यांची लुटुपुटुची लढाई खरी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. आधी ‘सरकार तुमचे आणि धोरणे ठरविण्याच्या विद्यापीठातल्या जागा आमच्याअसा एक न बोलता केलेला करार इंदिरा गांधींच्या काळापासून चालतच आला होता. मात्र, २०१४ ला जे सरकार आले व त्याचा प्रमुखही सगळ्यांना पुरून उरणारा निघाला, त्यामुळे ही सगळीच मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. शांतपणे शाखा लावत आपले काम करणार्‍यांचा जाच व्हायला लागला तो या सरकारमुळेच! आज नक्षली आणि डाव्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या वनवासींच्या नावाखाली आजतागायत यांनी आपली हिंसेची विकृत भूक भागविली, तो वनवासी समाज आता अत्यंत जागृत झाला आहे. दंतेवाडासारख्या नक्षलग्रस्त भागात झालेल्या दणदणीत मतदानाकडे कुठल्याही राजकीय संकेताचा भाग म्हणून पाहाता कामा नये. घाणेरड्या टॉवेलांवर लाल शाईत लिहिलेल्या अजागळ भाषेतल्या धमक्या धुडकावून आता वनवासी क्षेत्रात ही मंडळी निवडणुकांमध्ये जोरकसपणे उतरू लागली आहेत. हा आधार बुडाखालून निसटताना, कुठेतरी आधार हवा म्हणून या नव्या चळवळी सुरू झाल्या आहेतनीट लक्ष दिले तर लक्षात येईल की‘अर्बन नक्षलीजम’ची सुरुवात २०१४ नंतरच झाली. विद्यापीठे, शिक्षण संस्था या ठिकाणी पोटापाण्याचे उद्योग करून शहरांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कामाबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारी हीच मंडळी होतीकाँग्रेसच्या काळात याचे वरिष्ठ सहानुभूतीदार धोरणे निश्चित करणार्‍या प्रक्रियेतले सहभागी होतेहा सगळा राग एका निश्चित प्रक्रियेचा भाग आहे. समाजात चालणार्‍या विषयात स्वत:ची जागा निर्माण करण्यातला डाव्यांचा मक्ता इथेही कामाला आला आणि त्यातून ‘अर्बन नक्षलीजम’ चा जन्म झाला आहे. सत्ताधार्‍यांना न्यूनगंडात आणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याची ही प्रक्रिया खास अभ्यास करण्यासारखी आहे.
 
आज अटक झालेली मंडळी यापूर्वीही संशयाच्या भोवर्‍यात आलीच होतीमाध्यमातील यांचे साथीदार अटक झाली रे झाली की, कांगावा करायला सुरुवात करायचे. कोरेगाव-भीमानंतर या सगळ्याला एक निराळीच कलाटणी मिळाली. एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने या सगळ्यांचे साटेलोटे बाहेर पडले. कबीर कला मंच  कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने समोर आले.  मात्र, या सगळ्या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली ती, हा लढा ‘पोलीस विरुद्ध असामाजिक कारवाया करणारे’ असा न राहाता तो लोकांचा झाल्याने. माओवाद आणि नक्षलवाद यांच्याशी लढण्यासाठी सशस्त्र दले आणि गुप्तचर यंत्रणांना लढावे लागत होते.
 
कोरेगाव-भीमामुळे हा लढा सामान्यांचा झाला. कॅप्टन स्मिता गायकवाड, तुषार दामगुडे, अक्षय बिक्कड यासारख्यांनी पुढाकार घेऊन या तक्रारी नोंदविल्या व या लढ्याला जाहीर व्यासपीठांवर तोंड फुटले. पोलिसांनी त्यांच्या कारवाया सुरू केल्याच, पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्येही चर्चा घडून आलीमाध्यमांमध्ये दडलेले या मंडळींचे समर्थक यानिमित्ताने उघडे पडलेअक्षय बिक्कडसारख्या तरुण ब्लॉगरला ‘तुझा ब्लॉग कोण वाचते?’ असा उर्मट आणि असहिष्णू प्रश्न विचारला गेला. तुषार दामगुडेंना डाव्या विचारवंतांची उंची समजावून सांगण्याचा प्रयत्न झाला. विनोदाचा भाग म्हणजे, डाव्या विचारांचा वारसा सागणारी ही सगळीच मंडळी कुठल्यातरी कॉपोर्रेट वृत्तपत्र समूहात गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या करीत आहेत.
 
लोकशाहीत सरकारला विरोध होणे नैसर्गिक आहेचसरकारने काम न केल्यास ते बदलण्याचा हक्क लोकशाही नक्कीच देते. या चक्रातून कुणीही सुटलेले नाही. डाव्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई केव्हाची संपली आहे. आता जो काही उरलासुरला डावा उरला आहे, तो अशा चळवळीतच. मुळात कुठलीही राजकीय व्यवस्था १०० टक्के बरोबर असल्याचा दावा कुणीही केलेला नाही. यातून जे शक्य होते ते घडत आहे. डाव्या विचारांनी जिथे जिथे सत्ता संपादन केली गेली तिथे तिथे त्यानंतर आलेल्या मंडळींनी लोकांचे काय केले ते आता चीन,कोरियासारख्या देशात पाहायला मिळतच आहेअनेक ठिकाणी घराणेशाहीतून जन्माला आलेले हुकूमशहा राज्य करीत आहेततर कित्येक ठिकाणी समाजवादाचे पाखंड आजही सुरू आहे. वरवरा राव यांची काही भाषणे मुक्त माध्यमांवर आहेत. ती ऐकली तर या मंडळींना जे काही साध्य करायचे आहे, ते कधीही शक्य नाही हे सांगायला फारसे कुणी नको. डाव्या विचारांची अफू इतकी कडक आहे कीकाही केल्या त्याचा अंमल काही उतरत नाही.
 
वनवासींनंतर अनुसूचित जातीच्या मंडळींना यात ओढण्याचा जो काही प्रयत्न चालू आहेतोही असाच तोकडा आहे वनवासींनी जसा उघडा पाडला,वार्‍यावर सोडून दिला तसाच एक दिवस उघड्यावर येणार. मात्र, या दरम्यान दोन जातींमध्ये वितुष्ट आणण्याचे जे घाणेरडे राजकारण खेळले जात आहेत्याची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागेल यात शंका नाही.

GOOD NEWS NOT COVERED BY MEDIA ADEQUETELY

1) US going soft on Iran oil sanctions, Chabahar port work also given exemption....

2) India going to trade with Iran n INR this will save lot of FX reserve for India....

3) biggest train bridge that will reduce travel time between Assam to Arunachal from 600 km to 40 km

4) in land water transport  started forge first time n Indian history , pls note this will reduce transport cost drastically, Varanasi will have port a river port....

5) Petrol price when goes up all of us shout but when come down no one cares to note it s now 80.51 today n Chennai....

6) India adds border stealth force this s strategically very important for mountain war fare

7) India jumps from electricity accessibility position from 99 to 26 , huge movement for 73 position

8) 14 sez n next 6 months to boost more job opportunity all over India

9) coming to TN Hyundai to set up new plant n Chennai for electric car manufacturing

10) Flexi fare n some trains to be removed starting mar 19....

11) GST AVG collection raised from 85000 crs per month to 95000 crs and last month it crossed 100000crs , 95% of input credit is cleared within next month and compensation to state for short fall has reduced n last three months....no state is now against GST since it has released lot of admin pressure from state govt....

12) opening of Sikkim airport is considered one of the best n the recent times by international aviation teams....

13) statue of unity in first week collected 2.1 crs as ticket collection...

14) Mumbai local train going to be completely revamped in next 5 to 6 yrs....

15) foreign enemy property going to be auctioned will fetch India 1 lakh crs.

Lot more but media will spk about crime, dirty politics only not about above......
Regards,

Monday, 19 November 2018

चंद्राबाबू, ममतादीदी यांचे आक्रस्ताळे पाऊल! महा एमटीबी

चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला कार्य करण्यास प्रतिबंध करण्याची घोषणा केली. चंद्राबाबू नायडू यांनी ही घोषणा करताच त्यापाठोपाठ भाजपशी सवतासुभा मांडलेल्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नायडू यांची ‘री’ ओढली आणि आपले राज्यही सीबीआयला मुक्तद्वार देणार नसल्याची घोषणा केली.
 
भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार मनमानी कारभार करीत असल्याचे आणि त्या सरकारने लोकशाही आणि लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्थांचे खच्चीकरण चालविले असल्याचे खोटेनाटे आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून केले जात आहेतनरेंद्र मोदी यांचे सरकार आपल्याला हवे तसे वागत नसल्याने खोटेनाटे आरोप करण्याचा विरोधकांचा हा सिलसिला चालू आहेकेंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील महत्त्वाचा विभाग. आतापर्यंतच्या काँग्रेस राजवटींनी आपल्या विरोधकांना मुठीत ठेवण्यासाठी या विभागाचा वापर केला आणि त्या विभागाची प्रतिष्ठा घालविली. आतापर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसमवेत राहिलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनाही सीबीआयचा वापर आपल्याविरुद्ध केला जाईल, अशी भीती वाटू लागली असल्याने त्यांनी देशाच्या संघराज्यीय चौकटीशी विसंगत भूमिका घेतली आणि आपल्या राज्यात सीबीआयला कार्य करण्यास प्रतिबंध करण्याची घोषणा केली. चंद्राबाबू नायडू यांनी ही घोषणा करताच त्यापाठोपाठ भाजपशी सवतासुभा मांडलेल्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नायडू यांची ‘री’ ओढली आणि आपले राज्यही सीबीआयला मुक्तद्वार देणार नसल्याची घोषणा केली.
 
सीबीआय ही चौकशी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कार्य करते आणि या यंत्रणेला देशाच्या कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. पण, अशी चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारांची परवानगी सीबीआयने घेणे आवश्यक असते. आता चंद्राबाबू नायडू यांनी, आपले राज्य सरकार अशी परवानगी देणार नसल्याचे घोषित करून त्या यंत्रणेवर निर्बंध आणण्याचा उपद्व्याप केला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी केवळ सीबीआयपुरतीच ही बंदी घोषणा केलेली नाही, तर केंद्र सरकारचे काही कायदे आणि भारतीय दंड संहितेची विविध कलमे राज्यात राबविण्यास मनाई केली आहे. एकप्रकारे तस्करी, आर्थिक गैरव्यवहार, शस्त्रास्त्र खरेदी, अपहरण अशांसारखे गुन्हे राज्यात घडले तर केंद्राला म्हणजेच सीबीआयला त्यांची चौकशी करता येणार नाहीअशी कृती करून आपण केंद्र सरकारला कोंडीत पकडल्याची चंद्राबाबू नायडू यांची भावना झाली असून केंद्रावर कुरघोडी केली, असे त्यांना वाटत असावे. ममता बॅनर्जी याही त्यांना यामध्ये साथ देत आहेत!
 
देशात कायदा-सुव्यवस्था सुस्थितीत राहावी, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांना पायबंद बसावा, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष चौकशी व्हावी, या हेतूने ज्या यंत्रणेची उभारणी करण्यात आली, त्या यंत्रणेलाच आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राजकारणात ओढण्याचे पाप चंद्राबाबू नायडू करीत आहेतआपली पापकर्मे बाहेर येऊ नयेत म्हणून अशी चौकशी ज्या संस्थेकडून होण्याची शक्यता आहेत्यावरच प्रतिबंध घालण्याचा चंद्राबाबू यांचा निर्णय देशाच्या संघराज्यीय चौकटीस बाधा आणणारा आहेचंद्राबाबू नायडू यांच्या या निर्णयामुळे काही घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे उपस्थित होणार आहेत. पण त्याचा विचार चंद्राबाबू कशाला करतील? सीबीआयला दिलेली ‘सर्वसाधारण सहमती’ नायडू सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरीया आधी ज्या गैरव्यवहारांची चौकशी त्या राज्यात सीबीआयकडून चालू आहे ती मात्र या निर्णयामुळे थांबेल असे नाही.
 
आपल्या विरोधकांविरुद्ध सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारविरुद्ध करणार्या चंद्राबाबू नायडू यांनी आता हे पाऊल उचलून केंद्र सरकारला एकप्रकारे आव्हान दिले आहेसीबीआयची विश्वासार्हता लयाला गेली असल्याने आणि त्या यंत्रणेत अंतर्गत वाद असल्याने आंध्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात असले तरी तेलुगू देसम पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध सीबीआय चौकशीची जी प्रकरणे पडून आहेतत्यांच्याशी या बंदीचा संबंध असल्याचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांचे पुत्र एन. लोकेश यांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका या वर्षी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात करण्यात आली होतीत्या याचिकेत चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांच्या मुलाने २१ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होतान्यायालयास या प्रकरणाचा अधिक तपशील हवा होतात्यामुळे सदर याचिका मागे घेण्यात आली. २०१३ मध्ये, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपावरून चंद्राबाबू नायडू यांची प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. चंद्राबाबू नायडू, त्यांची पत्नी भुवनेश्वरीदेवी आणि पुत्र एनलोकेश यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचा आदेशही त्यावेळी न्यायालयाने दिला होतावायएसआर काँग्रेस पक्षानेही गेल्या वर्षी चंद्राबाबू नायडू यांच्या एनलोकेश या मुलाने ८० एकर सरकारी जमीन हडप केल्याचा आरोप केला होतासीबीआयने ती तक्रार स्वीकारली होती.
 
अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, सीबीआयमधील अलीकडील वादात हैदराबादमधील उद्योजक सतीश साना यांचे नाव आले होते. साना यांनी सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. हे सतीश साना चंद्राबाबू नायडू यांचे मित्र आहेत. चंद्राबाबू नायडू हे विविध प्रकरणात कसे गुंतले आहेत, त्याची कल्पना वरील उदाहरणांवरून आली असेल. चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीनंतर आठवड्याभराने आंध्र सरकारचा हा आदेश निघाला. ‘सर्वसाधारण सहमती’ मागे घेतल्याने सीबीआयला चौकशीसाठी छापे टाकायचे झाल्यास ते काम सीबीआयला करता येणार नाहीते काम राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे करून घ्यावे लागणार आहेचंद्राबाबू यांच्यापाठोपाठ प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनेही सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण सहमती मागे घेतली आहे. पण, चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी यांनी जो निर्णय घेतला आहे, त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जोरदार टीका केली आहे. ज्यांच्याकडे लपविण्यासारखे खूप काही आहे, ते सीबीआयला आपल्या राज्यांमध्ये येऊ देत नाहीत, असा टोला जेटली यांनी लगावला आहे. तसेच भ्रष्टाचाराबाबत कोणत्याही राज्यास सार्वभौमत्व नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे चीट फंड घोटाळा यासह ज्या अन्य प्रकरणांची चौकशी चालू आहे, त्यापासून ममता सरकारला दिलासा मिळणार नाही, हेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. ‘सीबीआयला प्रवेशबंदी’ असे म्हणून ही सर्व प्रकरणे निकालात काढता येणार नाहीत, असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. आंध्र प्रदेशनेही हे जे पाऊल टाकले आहे ते, पुढे काय होईल या भीतीपोटी टाकल्याचे वाटत असल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे.
 
चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी यांनी जी कृती केली आहे, त्यामागे राजकारणाव्यतिरिक्त काही नाही. केंद्राच्या एका बलाढ्य यंत्रणेला कसे कोंडीत पकडले, असे त्यांना त्याद्वारे दाखवून द्यायचे असावे. या आधी ‘सर्वसाधारण सहमती’ नाकारण्याचा प्रकार अगदी क्वचितच घडला होता. मोदी सरकारविरुद्धची एक खेळी म्हणून त्या दोघांनी ही कृती केली असली तरी त्यामुळे किती चुकीचे संकेत जाऊ शकतात,असा साधा विचार या ‘चाणाक्ष’ मंडळींनी केलेला दिसत नाही!

Sunday, 18 November 2018

मोत्याच्या माळेची पुनर्गुंफण महा एमटीबी--TARUN BHARAT

भारत ज्यावेळी कोणत्याही देशाला मदत, सहकार्य करतो, त्यावेळी दोन्ही देशांचा फायदा व्हावा, हाच हेतू बाळगतो. म्हणूनच जगातील अनेक छोटी छोटी राष्ट्रे चीनला झुगारून भारताकडे आशेने व दृढ विश्वासाने पाहताना दिसतात. इब्राहिम सोली व मालदीवचेही आता तसेच होत आहे.
 
हिंदी महासागरात वसलेल्या द्वीपराष्ट्र मालदीवचे स्थान भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचेसप्टेंबरमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीद्वारे इथे लोकशाहीचे पुनरागमन होऊन चीनच्या कच्छपि लागलेल्या अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव झाला आणि इब्राहिम मोहम्मद सोली विजयी झालेकट्टर चीनविरोधी मानले जाणारे इब्राहिम सोली पक्के भारतसमर्थक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मोठे चाहते आहेतराष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यावर सोली यांनी लगेचच आतापर्यंत बाजूला पडलेल्या भारताशी संबंध पूर्ववत करण्याच्या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केलीयाचे कारण अर्थातच वर्चस्वपिपासू चीन आणि त्याची वर्तणूकचीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जाखाली दबलेला मालदीव भारताकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेइब्राहिम सोली यांच्या शनिवारच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शपथविधीवेळी याचीच झलक पाहायला मिळालीआपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत सार्क देशांपैकी केवळ मालदीवला भेट न देऊ शकलेले नरेंद्र मोदी यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होतेमोदींची मालदीवमधली उपस्थिती दोन्ही देशांतील नव्या पर्वाची नांदी ठरणार असल्याचे म्हटले जातेशपथविधी सोहळ्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ट्विटरद्वारे सांगितले. सोबतच पायाभूत सुविधा, आरोग्य, दळणवळण आणि मनुष्यबळाच्या क्षेत्रात मालदीवला मदतीसाठी भारत तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलेयातूनच चीनच्या उद्योगांनी गेल्या ६ वर्षांपासून दुरावलेल्या भारत-मालदीव संबंधांची गाडी रुळावर येईल.
 
मालदीवचे स्थान भारताच्या केरळपासून केवळ ३०० किमी. आणि लक्षद्वीपपासून १२०० किमी. अंतरावर आहे. पण भारताच्या इतक्या जवळ असलेल्या मालदीवला भारतापासून तोडण्याचे काम चीनने पद्धतशीरपणे केलेफक्त चीनशी संबंध ठेवण्याच्या यामीन यांच्या पवित्र्यामुळे भारताला यावेळी जास्त काही करताही आले नाहीपण यंदाच्या निवडणुकीत मालदीवच्या लोकशाही शक्तींनी चीनच्या सर्वच डावपेचांना पराभूत केले आणि पुन्हा एकदा भारताशी रचनात्मक व सौहार्दपूर्ण संबंध ठेऊ इच्छिणारा नेता निवडलागेली कितीतरी वर्षे मालदीवच्या निरनिराळ्या बेटांना भाड्याने घेऊनअब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करून त्या देशाला आपल्या अंकित करण्याची इच्छा बाळगून असलेल्या चीनला दूर करून इब्राहिम सोली यांनी भारतावर विश्वास दाखवलाइब्राहिम सोली यांनी शपथविधीनंतर आपल्या जुन्या शेजारी देशांशी आणि सहकार्यांशी प्रगाढ संबंध निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली. ‘इंडिया फर्स्ट नीती’अंतर्गत भारताकडून देशाची बिकट आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केलीसोबतच सत्तेवर आल्यानंतर सोली यांनी चिनी कर्जाची समीक्षा करून पुनर्गठन करणार असल्याचेही म्हटले होतेमालदीववर चीनचे जवळपास १.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून ते मालदीवच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४० टक्के असल्याचे म्हटले जातेकाही वर्षांपूर्वी भारतानेही मालदीवला पाच अब्ज रुपयांची मदत केली होतीपण चीनचे मांडलिकत्व पत्करण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी भारताने देऊ केलेल्या मदतीच्या फक्त एक तृतीयांशच खर्च केलासोली यांच्या आगमनानंतर आता पुन्हा एकदा भारत मालदीवमध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.
 
मालदीवचे स्थान केवळ भारताच्याच नव्हे तर जगाच्याही आर्थिक, कूटनीतिक आणि सामरिकदृष्ट्या मोक्याचे आहे. भारताची सर्वाधिक आयात व निर्यात मालदीवजवळूनच होते. सोबतच जगातील ४० टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूकही इथूनच होते. त्यामुळेच चीनचा मालदीववर डोळा. म्हणूनच चीनने मालदीवमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज देऊ केले व काही उजाड बेटे कराराने घेतलीसोबतच चीनने मालदीवमध्ये लष्करी तळ उभारण्याची योजना आखली. चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनेतही मालदीव महत्त्वाचा घटक ठरला, पण चिनी गुंतवणूक मालदीवसाठी धोकायदायक होती. कारण चीन ज्या कोणत्या देशाला कर्ज देतो, त्या देशाची अवस्था ते कर्ज न फेडण्यासारखी होतेपुढे कर्ज न फेडल्याने त्या देशाची जमीन हडपायलाही चीन मागेपुढे पाहत नाहीयासंदर्भातील पाकिस्तानश्रीलंका आणि अन्य काही देशांची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेतइब्राहिम सोली यांचा याचमुळे चीनला विरोध व भारताला समर्थन होते. भारत ज्यावेळी कोणत्याही देशाला मदत, सहकार्य करतो, त्यावेळी दोन्ही देशांचा फायदा व्हावा, हाच हेतू बाळगतो. म्हणूनच जगातील अनेक छोटी छोटी राष्ट्रे चीनला झुगारून भारताकडे आशेने व दृढ विश्वासाने पाहताना दिसतात. इब्राहिम सोली व मालदीवचेही आता तसेच होत आहे. अर्थात चीनला मालदीवमधून सहजासहजी बाहेर काढणे शक्य नाहीकारण त्या देशाची प्रचंड गुंतवणूक. सोली यांनाही त्याची जाणीव आहे, म्हणूनच त्यांनी यासाठी भारताकडे सहकार्याची मागणी केली तशीच ती अमेरिकेकडेही केलीचीन हा भारतासह अमेरिकेचाही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला प्रतिस्पर्धी तर अमेरिका चीनला रोखण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्यासाठी तयारअशा परिस्थितीत भारताला अमेरिकेसह एकत्रितरित्या काम करून चीनला रोखण्यासाठी ठोस उपाय करता येतील.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सत्तारोहणानंतर आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉरची मांडणी केली. या व्यापारी मार्गातील एक महत्त्वाचे स्थान मालदीवचे आहे. इतके दिवस मालदीवमधील अब्दुल्ला यामीन सरकारमुळे म्हणावे तसे सहकार्य मिळण्याची शक्यता नव्हती, पण आता सोली यांच्या आगमनानंतर ही स्थिती मावळेल. यामध्ये भारतासह जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचीही महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे.आणखी एक गोष्ट म्हणजे शनिवारी इब्राहिम सोली राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणारत्याच्याच आदल्या दिवशी १५ तारखेला भारताने मालदीवच्या तटरक्षक दलाची हुरावी ही नौका दुरुस्त करून दिलीहिंदी महासागरात मोत्यांसारख्या पसरलेल्या मालदीवला भारताच्या मैत्रीच्या धाग्यात गुंफणारा हा पुनर्प्रारंभच म्हटला पाहिजेआगामी काही वर्षांत या मैत्रीबंधात आणखी नवे आयाम जोडले जातील, हे निश्चित.

Saturday, 17 November 2018

एचएएल’ला मरण नाही.-भावेश ब्राह्मणकर या कारखान्याचा दर्जा, गुणवत्ता आणि इतरही बाबी येत्या काळात टिकवून वाढवत राहिल्या तर याच कारखान्याला अन्य देशांचे कामही मिळू शकते-MAHA TIMES

‘एचएएल’ला मरण नाही...!

 
 

भारत सरकारने फ्रान्सकडून राफेल विमानांच्या खरेदीचा करा केला आहे. या विमानांची निर्मिती ओझर एचएएलमध्ये होणार होती. पण, आता ती नागपूरमध्ये रिलायन्सच्या कारखान्यात होणार आहे. त्यामुळे एचएएल संकटात सापडले आहे, ते बंद पडणार आहे, असा कांगावा केला जात आहे. खरे आहे का हे?
देशात सध्या राफेल विमानांवरुन घमासान सुरू आहे. राजकीय आणि सर्वच पातळ्यांवर राफेलचे उड्डाण होत आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपल्याने राफेलचा विषय या पुढील काळातही पेटतच राहणार आहे. काँग्रेसने तर हा मुद्दा चांगलाच पेटवला आहे. पंतप्रधान कार्यालयात कामकाज केलेले आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने राफेलचे रान पेटविले आहे. यासाठीच चव्हाण यांच्या विविध ठिकाणी सभा आणि व्याख्यानांचे आयोजन केले जात आहे. विशेष म्हणजे, वैशिष्ट्यपूर्ण सादरीकरणाद्वारे जनतेचे मन आणि मत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सध्या सुरू आहे. नवरत्नांपैकी एक असलेल्या हिन्दुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)च्या ओझर येथील कारखान्यात सध्या सुखोई ३० (एमकेआय) या विमानाची बांधणी सुरू आहे. पुढील वर्षी ती संपणार आहे. त्यामुळे तूर्त तरी ओझर एचएएलकडे कुठलीही ऑर्डर नाही. तसेच, मोदी सरकार ३६ राफेल विमानांची थेट खरेदी करणार आहे. या विमानांचे काही भाग हे रिलायन्स कंपनीच्या माध्यमातून नागपूर येथे बनविले जाणार आहेत. त्यामुळे ओझर एचएएलच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. आणि ओझर एचएएल संकटात आले आहे. तेथील १७०० ते १८०० कामगारांच्या रोजगारावर मोठी गदा आली आहे, असा डांगोरा पिटला जात आहे. पण, हे खरे आहे का? हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
हवाई दलाला म्हणजेच देशाला पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाची नितांत गरज आहे. आपल्या देशाचे ज्यांच्याशी सख्य नाही आणि ज्यांच्याबरोबर संभाव्य युद्ध होऊ शकते, अशा पाकिस्तान आणि चीन यांचा विचार करता भारताकडे अत्याधुनिक अशा लढाऊ विमानांचा ताफा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच हवाई दलाने त्याचा प्रस्ताव तयार करुन तो संरक्षण मंत्रालयाकडे गेल्या दीड दशकापूर्वीच मांडला. त्यासंदर्भात गेल्या दहा-बारा वर्षापासून विचारमंथन सुरू होते. देशासमोर रशिया, फ्रान्स, अमेरिका अशा विविध देशांचे प्रस्ताव होते. त्यात भारताने फ्रान्सच्या राफेल विमानाची निवड केली. यापूर्वी भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात असलेली विमाने ही रशियन बनावटीची आहेत. आताही रशियाबरोबरच करार करुन विमाने खरेदी करता आली असती. पण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग, फ्रान्सशी व्यवहारिक संबंध वाढविणे आणि अत्याधुनिक तसेच वेगळ्या धाटणीच्या विमानाचा विचार करुन सरकारने राफेलची निवड केली. काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या सरकारने फ्रान्स सरकारसह डेसॉल्ट कंपनीशी याबाबत बोलणी, वाटाघाटी सुरू केल्या. पण, आघाडीचे सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी सरकारने ही बोलणी पुढे नेली आणि करार अंतिम केला. त्यात आता ३६ विमाने ही भारताकडे सुपूर्द होणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच हवाई दलाचे व्हाईस एअर मार्शल देव यांनी फ्रान्समध्ये जाऊन राफेल विमानाचे उड्डाण करुन चाचणी घेतली. पुढील वर्षी पहिले विमान मिळण्याची चिन्हे आहेत. या साऱ्या व्यवहारात एचएएल या सरकारी कंपनीला डावलण्यात आले आणि खासगी रिलायन्स कंपनीला पुढे करण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे. सुखोईच्या निर्मितीनंतर एचएएलकडे कुठलेही काम नाही, त्यामुळे एचएएल बंद पडणार असल्याचे भाकीत वर्तविले जात आहे. पण, त्यात तथ्य नाही.
भारत सरकारने रशियाशी करार केला आणि सुखोई ३० एमकेआय या विमानाची खरेदी केली. रशियाच्या सुखोई आणि एचएएल यांच्यात त्यासंबंधीचा करार झाला आणि २००४ पासून ओझरच्या कारखान्यात सुखोई विमानांची निर्मिती सुरू झाली. या घटनेस आता १४-१५ वर्षे होत आली आहेत. सुखोई ३० एमकेआय हे ४.५ श्रेणीतील लढाऊ विमान आहे. हा करार झाला त्यावेळी २६२ विमानांची निर्मिती करण्याचे निश्चित होते. त्यानुसार हे उत्पादन सुरू आहे. पुढील वर्षी हे उत्पादन संपणार आहे. म्हणजेच, ओझरमधून आतापर्यंत जवळपास २६० विमानांची निर्मिती झाली आहे. आणखी दोन विमाने तयार होतील. काही विमानांचा अपघात सोडला तर आजच्याघडीला हवाई दलाकडे २५५ हून अधिक विमाने आहेत. सर्वप्रथम बनविण्यात आलेल्या विमानाला आता १४-१५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे सुखोई विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ओझर येथे या विमानांची निर्मिती झाली आहे आणि एचएएलकडेच लायसन्स असल्याने सहाजिकच सुखोई विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनचे काम ओझरच्या कारखान्यालाच करावे लागणार आहे. म्हणजेच २५५ हून अधिक विमानांचे हक्काचे काम ओझर एचएएलकडे आहे, असाच याचा अर्थ आहे.
एखाद्या वाहनाची दुरुस्ती, देखभाल आणि लढाऊ विमानाची यात कमालीचा फरक आहे. सर्वसाधारणपणे निकामी झालेला एखादा पार्ट बदलणे यालाच दुरुस्ती समजली जाते. पण, लढाऊ विमानाच्या बाबतीत तसे नसते. विमान देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी आल्यानंतर त्याचे सर्व पार्ट काढून ते विमान पूर्णत: खोलले जाते. त्यातील प्रत्येक सुटा भाग, वायर्स हे सारे तपासले जाते. जो भाग निकामी झाला आहे, त्याच्याजागी नवा भाग लावला जातो. गेल्या दीड दशकात तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विविध आधुनिक सुटे भाग यात वापरून विमानाची कार्यक्षमता वाढविली जाते, त्याच्यात अपग्रेडेशन केले जातात. ओझर येथीलच हवाई दलाच्या देखभाल, दुरुस्ती केंद्राने मिग २९ या विमानाचेही असेच अपग्रेडेशन करुन ते सुखोई ३० एमकेआयच्या बरोबरीत आणले आहे. याच धर्तीवर यापुढील काळात सुखोई विमानाचेही अपग्रेडेशन केले जाणार आहे. या विमानाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, स्वदेशी बनावटीचा नारा देऊन हे विमान निर्मित करण्यात आले आहे. पण, २००४-०५ च्या काळात स्वदेशी बनावटीचे विमानाचे सुटे भाग मिळत नव्हते. त्यामुळे काही भाग हे रशियाहून आयात केले गेले. गेल्या १५ वर्षात परिस्थिती खुप बदलली आहे. उद्योग वाढले आहेत. तसेच, मागणी तसा पुरवठा करणारेही अनेक लहान-मोठे युनिट सुरू झाले आहेत. त्यामुळेच देशात संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करणारे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. परिणामी, सुखोईच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनमुळे ओझर एचएएलला संरक्षण उद्योगाकडून विविध बाबी लागणारच आहेत. त्यातच सरकारकडून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिफेन्स हब’ हे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील विविध बाबींची उत्पादने करणाऱ्या उद्योगांची संख्या येत्या काळात वाढणार आहे. एका लढाऊ विमानाची देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशन करायला दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करण्यासाठी एचएएल आग्रही आहे. नव्या विमानांची निर्मिती होणार नसल्याने एकाचवेळी ४ ते ५ विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनचे काम हाती घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे २५५ विमानांचे काम करायचे म्हटले तरी ओझर एचएएलकडे आगामी १० ते १५ वर्षांचे काम नक्कीच आहे, यात कुठलीही शंका नाही. आणि हे काम एचएएलच्या अन्य कारखान्यांकडेही देण्याचा प्रश्नच नाही कारण, सुखोईची निर्मिती ओझरला आहे आणि लायसन्सही. त्यामुळे ओझर एचएएलच्या कामगारांनाही अधिक काळजी करण्याची गरज नाही. या कारखान्याचा दर्जा, गुणवत्ता आणि इतरही बाबी येत्या काळात टिकवून वाढवत राहिल्या तर याच कारखान्याला अन्य देशांचे कामही मिळू शकते. पारदर्शक आणि प्रभावी कारभाराच्या जोरावर ते शक्य आहे

सायबर सुरक्षा हा विषय शालेय पुस्तकात समाविष्ट केला पाहिजे आणि मुलांना योग्य मार्गदर्शन केले पाहिजे, -ASHOK PANWALKAR-MAHARASHTRA TIMES

इंटरनेट आणि त्यावरील समाजमाध्यमांमुळे आपण एखाद्या देशाचे नव्हे, तर अवघ्या जगाचे नागरिक झालो आहोत. देशाचा नागरिक म्हणून आपल्यावर जी बंधने असतात, त्यापेक्षा जगाचा नागरिक म्हणून कितीतरी अधिक असतात. म्हणूनच समाजमाध्यमांचाच नव्हे, तर एकंदरीतच इंटरनेटचा वापर करताना खूप जबाबदारीने वागावे लागते. शाळकरी आणि महाविद्यालयीन मुले आजकाल त्यांच्या आईवडिलांशी मन मोकळे करण्याच्या ऐवजी समाजमाध्यमांवर करतात आणि त्यावरील कृत्रिम प्रेम, जिव्हाळा खरा आहे असे मानून त्यात अतीव समाधान मानतात. इंटरनेट हे दुधारी शस्त्र आहे, जितका उपयोग तितकाच धोकाही. हे लक्षात येईपर्यंत काही वेळा खूप उशीर झालेला असतो. म्हणूनच सायबर सुरक्षा या शब्दांना दिवसेंदिवस अधिकाधिक महत्त्व येत आहे. आपले मूल रडत आहे ना, मग त्याला हातात मोबाइल देऊन गप्प करा असे आईबापाला वाटू लागले की, त्या मुलाची इंटरनेटशी पहिल्यांदा ओळख होते. ते मूल जसजसे मोठे होत जाते, तसतसे इंटरनेटचे जग त्याला आपल्याकडे ओढून नेते आणि मग नको त्या गोष्टी घडायला लागतात. आपला मुलगा किंवा मुलगी मोबाइल वर काय बघते, याचा बऱ्याच आईबापांना पत्ता नसतो. त्यांनाही जाग येते ती पोलिसांची थाप दारावर पडल्यावर. म्हणून मुलांवर इतर संस्कार करतानाच ‘इंटरनेट संस्कार’ही करायला हवेत, याची जाणीव पालक, शिक्षक आणि विशेष म्हणजे स्वतः मुलांनाही वाटू लागली आहे. मुले, पालक, शिक्षक आणि पोलिस या सर्वांची मोट बांधून त्यांना सायबर जागृत करण्याचा उपक्रम करणाऱ्या काही संस्था आज चांगले काम करत आहेत. ‘रेस्पॉन्सिबल नेटिझम’ ही ठाण्यातील संस्था त्यातीलच एक आहे.

त्यांनी अलीकडेच ‘सायबर अलर्ट स्कूल’ या नावाने एक प्रकल्प हाती घेतला होता. मुंबईच्या एच वॉर्डमधील २५ शाळांमधील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक त्यात सहभागी झाले होते. प्रामुख्याने इंटरनेटवरील गैरवर्तनाचे कायदेशीर परिणाम, इंटरनेटच्या अनिर्बंध वापराचे मानसिक परिणाम यांची जाणीव करून देण्याचे काम या प्रकल्पात झाले. त्याच बरोबर इंटरनेट व गॅझेटचा सुरक्षित, सकारात्मक वापर करायला शिकवून सायबर सुरक्षेकडे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले. या प्रकल्पाची व्याप्ती बघितली, तर निष्कर्ष किती महत्त्वाचे आहेत, त्याचा अंदाज येईल. यात इयत्ता सहावी ते दहावीचे वीस हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी, पाच हजार पालक आणि ६५० शिक्षक यात सहभागी झाले होते. आधी मुलांना सायबर सुरक्षेचे किती ज्ञान आहे ते पाहण्यात आले आणि प्रकल्प संपताना त्या ज्ञानात किती वाढ झाली, तेही पाहण्यात आले. त्याचा अहवाल शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात येईल आणि मग तो पॅटर्न राज्यभर लागू व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या साऱ्या पाहणीत काय आढळले? पस्तीस टक्के मुलांचा स्क्रीन टाइम (म्हणजे इंटरनेट हाताळण्याची वेळ) एक ते दोन तास आहे. तीस टक्के मुलांचा दोन ते तीन तास आहे, तर पंधरा टक्के मुलांचा चार ते पाच तास आहे. दहा टक्के मुलांचे स्क्रीन टाइम पाच ते सहा तास आहेत, तर दहा टक्के मुलांचा स्क्रीन टाइम सात ते दहा तास आहे. यापैकी ६५ टक्के मुलं मोबाईलमधून इंटरनेटचा वापर करतात. त्याखालोखाल कम्प्युटर, लॅपटॉप व टॅबचा वापर करतात. ३२ टक्के मुलांची प्रथम पसंती युट्युबला आहे. यात १० ते १५ वयोगटातील मुले आहेत. सत्तर टक्के मुले त्यांच्या वयासाठी कायदेशीर नाही, अशा समाजमाध्यमांचा वापर करतात. विशेष म्हणजे, ६५ टक्के मुलांना सायबरविश्वातील धोक्यांबद्दल अजिबात माहिती नाही. ८१ टक्के मुलांना सायबर सुरक्षिततेबद्दल ज्ञान नाही. साठ टक्के मुलांना समाजमाध्यमांवरील प्रायव्हसी सेटिंगबद्दल माहीत नाही. मुळातच सायबरविश्वातील धोके माहीत नसल्याने खूप मुले खूप धोके पत्करताना दिसतात. कारण त्यात धोका आहे, हेच त्यांना कळत नाही.
चार महिने मुलांबरोबर काम केल्यावर सायबर सुरक्षितता, त्याचे फायदे आणि सायबरविश्वातील धोके याबद्दल मुलांच्या ज्ञानात ६५ टक्केपेक्षा जास्त वाढ झालेली दिसून आली. अशा प्रकारच्या उपक्रमांची आज फार गरज आहे. त्या उपक्रमांमध्ये मुलांशी सतत संवाद करणे, त्यांना चांगले आणि वाईट यांची जाणीव करून देणे खूप आवश्यक आहे. खुद्द मुलांनीच सांगितले की, अभ्यासक्रमात सायबर सुरक्षिततेबद्दला माहिती असायला हवी. यात पालकाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. मूल अगदी लहान असताना त्याला गप्प बसविण्यासाठी हातात मोबाइल किंवा आयपॅड देणारे पालक जबाबदार श्रेणीत कसे मोजले जातील? आपणच चूक करायची आणि मग मुले वाहवत गेली, असे म्हणायचे हा कोणता न्याय? इंटरनेटचा सकारात्मक वापर करता येतो आणि त्यातून ज्ञान मिळू शकते, हे जेव्हा मुलांना कळेल तेव्हा इंटरनेटचा गैरवापर थांबेल. अन्यथा आजकाल काही मुले एवढी मोबाइल अथवा अन्य गॅजेटना चिकटलेली असतात आणि खऱ्या विश्वाऐवजी आभासी जगालाच खरे मानू लागतात आणि मग गोंधळ होतो. मुलाने अभ्यास करावा म्हणून आईने त्याच्या हातातला मोबाइल काढून घेतला आणि त्या रागातून मुलाने आत्महत्या केली किंवा तत्सम टोकाचे पाऊल उचलले, या बातम्या तुम्ही वाचल्या असतील. किंवा सायबर सुरक्षेविषयी काहीही माहिती नसताना इंटरनेटचा वापर केल्यामुळे मोठे आर्थिक अथवा अन्य प्रकारचे नुकसान झाल्याच्या घटनाही अनेक वाचनात आल्या असतील. समाजमाध्यमांवर एखाद्याचे बोगस खाते उघडून त्याची वा तिची बदनामी करणे हे तर सर्रास होऊ लागले आहे. ही सगळी कृत्ये मुलेच करतात असे मला म्हणायचे नाही. मोठी माणसेही करतात, परंतु त्यांचा बळी ठरण्याची वेळ मात्र किशोरवयीन मुलांवर येऊ शकते.
‘रेस्पॉन्सिबल नेटिझम’ ही संस्था सायबर सुरक्षेविषयी जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घेत असली, तरी टाळी एका हाताने वाजत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार व पोलिस यंत्रणेचा भक्कम पाठिंबा या चळवळीला मिळायला हवा. तरच याचे दृश्य परिणाम समाजात दिसायला लागतील. कारण ‘रेस्पॉन्सिबल नेटिझम’ ही संस्था नफा मिळविण्यासाठी अथवा आर्थिक व्यवहार करून गलेलठ्ठ होण्यासाठी काढलेली संस्था नाही. प्रसंगी स्वतःच्या खिशातील पैसे टाकून सायबर सुरक्षेचे कार्य करणारी संस्था आहे. ही संस्था व असेच काम करणाऱ्या इतर संस्था यांच्यावर सरकारचा आणि सुरक्षा यंत्रणेचा वरदहस्त असला, तर खूप चांगले काम होऊ शकेल. मुंबईतील एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या डॉ. अनुराधा सोवनी या नेटिझमच्या प्रकल्पाचे काम पाहण्यात अग्रणी होत्या. सोनाली पाटणकर, उन्मेष जोशी आणि त्यांचे असंख्य मित्र हे या संस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. या मंडळींबरोबर काही वेळा ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ही कार्यक्रमात सहभागी झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे कार्य किती महत्त्वाचे आहे याची माहिती आहे.
सरकारने सायबर सुरक्षा हा विषय शालेय पुस्तकात समाविष्ट केला पाहिजे आणि मुलांना योग्य मार्गदर्शन केले पाहिजे, अशी वेळ येऊन ठेपली आहे. निर्णय सरकारच्या हातात आहे. तो कधी होतो त्याची वाट पाहायची!

कॉंग्रेसनेच अंबानींना दिली एक लाख कोटींची कंत्राटे

 


राफेल विमानाच्या खरेदी संदर्भात झालेल्या वादामुळे रिलायन्स अनिल अंबानी समूह (एडीएजी) हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे. परंतु, यूपीए सरकारच्या काळात (2004 ते 2014 दरम्यान) अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम केले, याचा धांडोळा घेतला असता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारनेच अंबानींवर विविध प्रकल्पांचा वर्षाव केल्याचे दिसून येते. ही एकत्रित रक्‍कम एक लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. 
रिलायन्स इन्फ्रा (आर.इन्फ्रा) 
एकेकाळी ही कंपनी “रिलायन्स एनर्जी’ म्हणून ओळखली जायची. त्याकाळात, देशातील काही शहरात वीजपुरवठा करणे हा रिलायन्स एनर्जीचा प्राथमिक व्यवसाय होता. सध्या, रिलायन्स इन्फ्रा पायाभूत सुविधा प्रकल्प (रस्त्यांचा विकास, बांधकाम), संरक्षण प्रकल्प, तसेच वीजनिर्मिती आणि वितरण प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहे.
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात आर. इन्फ्राने कायद्याची योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून अनेक महामार्ग तसेच एक्‍स्प्रेसवे प्रकल्प मिळविले व पूर्ण केले. वर्ष 2006 ते 2011 दरम्यान सरकारकडून 11 मोठे प्रकल्प मिळविल्यामुळे देशातील रस्त्यांचे बांधकाम करणारा सर्वात मोठा खासगी विकसक म्हणून कंपनीने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. दिल्ली-आग्रा महामार्ग, सालेम-उलंडुरपेट मार्ग, पुणे-सातारा महामार्ग, नमक्कल-करूर महामार्गाचे बांधकाम ही प्रमुख प्रकल्पांच्या यादीतील काही महत्त्वाची कामे. याशिवाय आर.इन्फ्राचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रो रेल (लाइन-1). त्यांना हा प्रकल्प वर्ष 2007 मध्ये देण्यात आला होता. कंपनीने तो वेओलिया ट्रान्सपोर्ट (फ्रान्स) व एमएमआरडीएच्या सहकार्याने पूर्ण केला.
आर.इन्फ्राची उपकंपनी रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स एक दशकाहून अधिक काळापासून विमानतळ बांधकाम, तसेच विमानतळांचा विकास करण्याची कामे हाताळत आहे. ऑगस्ट 2009 दरम्यान महाराष्ट्राच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने राज्यातील काही विमानतळ विकसित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्सना निवडले. सुमारे 63 कोटी रुपयांच्या या कराराअंतर्गत कंपनीने बारामती, यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर येथील विमानतळ विकसित करण्यासाठी घेतली. वर्ष 2015 मध्ये आर.इन्फ्राने “पिपावाव डिफेन्स आणि ऑफशोर इंजिनियरिंग’ कंपनी लिमिटेडचे शेअर्स विकत घेतले आणि त्याचे नाव बदलून “रिलायन्स नवल अँड इंजिनियरिंग लि.’ असे ठेवले.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आर-कॉम) 
आर-कॉम म्हणून ओळखली जाणारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही अनिल अंबानी समूहाची कंपनी 2002 ते डिसेंबर 2017 पर्यंत भारतात सीडीएमए आणि जीएसएम मोबाइल फोन सेवा पुरवायची. सध्या, आर-कॉम काही “बी-टू-बी’ सेवा व डेटा सेंटर्सची सेवा पुरविते. दूरसंचार क्षेत्रात “जिओ लाटेमुळे’ अनेक कंपन्यांनी मोबाइल सेवा पुरविणे बंद केले, त्यातील आर-कॉम ही एक कंपनी.
परंतु, आर-कॉमने कॉंग्रेसच्या काळात खूप महत्त्वाच्या सरकारी कामात सहभाग घेतला होता. ऑगस्ट 2012 दरम्यान कंपनीने कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश तसेच पोस्ट विभागासह विविध सरकारी विभागांना डेटा सेंटर व आयटी सुविधा प्रदान करण्यासाठी बहुवर्षीय करार करून प्रकल्प मिळवले होते. एवढेच नव्हे तर, मार्च 2012 मध्ये आर-कॉमने “एचसीएल इन्फोसिस्टिम्स’समवेत हातमिळवणी करून आधार (यूआयडीएआय) साठी नेटवर्क आणि टेलिकॉम सपोर्ट पुरवण्यासाठी 300 कोटी रुपयांचा करार केला होता.
रिलायन्स पॉवर 
ही कंपनी वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करण्याच्या व्यवसायात आहे. अनिल अंबानी समूहाची ही या क्षेत्रात काम करणारी दुसरी कंपनी आहे. कंपनी सध्या देशाच्या विविध भागात जल, गॅस, कोळसा, तसेच अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प चालविते. रिलायन्स पॉवरचे काही प्रकल्प रिलायन्स-इन्फ्रा हाताळत आहे. महाराष्ट्रातील बुटीबोरी थर्मल पॉवर प्लान्ट, मध्य प्रदेशातील चित्रंगी ऊर्जा प्रकल्प, जैसलमेर राजस्थानमधील रिलायन्स पॉवर प्लांट, मध्य प्रदेशमधील सासन ऊर्जा प्रकल्प आणि आंध्र प्रदेशातील कृष्णापट्टणम अल्ट्रा मेगा ऊर्जा प्रकल्प, हे कॉंग्रेसच्या काळात अंबानींनी मिळवलेले काही महत्त्वाचे प्रकल्प.
रिलायन्स कॅपिटल 
कंपनी मालमत्ता व्यवस्थापन, सामान्य विमा आणि जीवन विमा, म्युच्युअल फंडस्‌, व्यावसायिक आणि गृह कर्ज, तसेच कर्ज मालमत्ता-पुनर्निर्माण व्यवसायात आहे. रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स कंपनी ही याच कंपनीचा एक भाग आहे.
रिलायन्स एंटरटेनमेंट 
जरी सरकारी कामांशी या कंपनीचा काही संबंध नसला, तरी देखील “एडीएजी’ समूहाबाबतची चर्चा रिलायन्स एंटरटेनमेंटचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. रिलायन्स एन्टरटेन्मेंटची स्थापना वर्ष 2005 मध्ये करण्यात आली. या कंपनीने अनिल धिरूभाई अंबानी ग्रुपला चांगलीच प्रसिद्धी मिळवून दिली. रिलायन्स गेम्स, रिलायन्स ऍनिमेशन, रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, (बिग एफएम), बिझनेस टेलिव्हिजन इंडिया (बीटीव्हिआय) चॅनल, रिलायन्स मीडिया वर्क्‍स लिमिटेड, रिलायन्स बिग टीव्ही (डीटीएच) इत्यादी उपकंपन्या रिलायन्स एन्टरटेन्मेंटच्या अंतर्गत काम करतात. बॉलीवूडच्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांच्या यादीतील “सिंग इज किंग’, “थ्री इडियट्‌स’, “गजनी’, “पा’, “डॉन-2′, “सिंघम’, “गोलमाल वन्स अगेन’, आणि “टॉयलेट : एक प्रेम कथा’, इ. चित्रपटांशी सह-निर्माता म्हणून रिलायन्स एंटरटेन्मेंट जोडले गेले आहे.
स्टीव्हन स्पीलबर्गच्या “ड्रीमवर्क्‍स स्टुडिओ’ व्यतिरिक्‍त, अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची निर्मिती करणाऱ्या स्टुडिओमध्ये रिलायन्स एंटरटेन्मेंटची भागीदारी आहे. प्रत्येक व्यवसायात चढ-उतार हा येतच असतो. अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनीही तो अनुभवला आहेच. या समूहाने लाखो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी दिल्या आहेत व गेली अनेक वर्षे सरकारी खजिन्यात वेगवेगळे कर जमा केले आहेत.
“राफेल खरेदी’ संदर्भात सर्वच पैलूंबद्दल
सर्वोच्च न्यायालय करार तपासून नागरिकांच्या शंका दूर करेलच. ही माहिती जाणून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, कॉंग्रेसने “एडीएजी’ समूहाबाबत मांडलेला युक्‍तिवाद योग्य नाही. कॉंग्रेस सरकारच्या काळातदेखील अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी खूप चांगली कामगिरी दाखवली होती. तब्बल एक लाख कोटींची कामे कॉंग्रेसनेच रिलायन्सला दिली होती, हे उघड आहे.

सीपेक : पाकच्या सार्वभौमत्वाचा विनाशमार्ग-महा एमटीबी-संतोष कुमार वर्मा-(अनुवाद : महेश पुराणिक)


पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या गंभीर उंबरठ्यावर उभा आहे. चीनसाठी मात्र पाकिस्तानची दिवाळखोरी एका मोठ्या संधीच्या रुपात समोर येत आहे. आता कदाचित ती उपयुक्त वेळ जवळ आली आहे, जेव्हा चीन पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाचे रुपांतर इक्विटीमध्ये करण्यासाठी तगाद्याला सुरुवात करेल आणि जर असे झाले तर पाकिस्तानची क्षेत्रीय अखंडता व सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईल.


एकविसाव्या शतकात जुन्या युगाच्या तुलनेत प्रचंड परिवर्तन झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. जे साम्यवादी देश गिधाडासम भांडवलशाही आणि नववसाहतवादाचा दिवसरात्र गळा फोडून विरोध करत असत, त्यांनीच व्यवहारात मात्र अशी धोरणे अवलंबली, जी आज एका नव्या प्रकारच्या साम्राज्यवादाला प्रोत्साहन देताना दिसतात. १९४९ साली साम्यवादाचा बुरखा पांघरल्यानंतर साम्यवादी धोरणांच्या पालनामध्ये कितीतरी अधिक कट्टर असलेल्या चीनची आजची वसाहतवादी धोरणे, १७ व्या शतकातील स्पेन आणि पोर्तुगाल तथा १८ व्या शतकातील ब्रिटन आणि नेदरलॅण्डलाही लाजवतील, अशीच आहेत. आज दक्षिण चीन समुद्रापासून जिबूतीपर्यंत चीनने आपल्या लष्करी तळांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानचे क्षेत्रीय सार्वभौमत्व एकाप्रकारे धोक्यात आले आहे. जसे १७९९ सालापासून लॉर्ड वेलस्लीच्या कार्यकाळात तहाच्या धोरणांमुळे भारतीय राजे-राजवाडे आणि संस्थानिकांपुढे अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले होते, अगदी तशीच ही परिस्थिती आहे.

साम्यवादी चीन भारताकडे दीर्घकाळापासून शत्रुत्वाच्या भावनेनेच पाहत आला आणि आता तो आपल्या ‘स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स’ या धोरणांतर्गत भारताला चारही बाजूंनी घेरण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्रभारताला सर्वात मोठा धोका आहे तो पाकिस्तान आणि चीनच्या सातत्याने वाढत चाललेल्या जवळीकतेचाचीन आणि पाकिस्तानमध्ये १९६० साली जनरल अयूब खान यांच्या कार्यकाळापासून संबंध प्रस्थापित व्हायला सुरुवात झाली१९६२ आणि १९६५ साली झालेल्या युद्धांमुळे भारताशी असलेल्या आपल्या पारस्परिक शत्रुत्वामुळे पाक आणि चीनमधील संबंध अधिकाधिक दृढ होत गेलेयानंतर दोन्ही देशांतील सरकार व विशेषत्वाने लष्करादरम्यान घनिष्ठ संबंध विकसित झालेचीनने दक्षिण आशियामध्ये पाकिस्तानला भारताचा प्रतिस्पर्धी-अशा रुपात समर्थन दिले. याला कारण होते ते पाकिस्तानचा अण्वस्त्र कार्यक्रम. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अमेरिकेवरील ९/११चा हल्ला आणि त्याच्या उत्तरादाखल अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानातील तालिबान शासनाविरोधात छेडलेल्या दहशतवादविरुद्ध युद्धाच्या धोरणामुळे चीन-पाकिस्तानच्या मैत्रीकडे काही काळासाठी दुर्लक्ष करण्यात आले. पण,आता पाकिस्तानची वाढती लालसा अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक मदतीने संतुष्ट होणारी नव्हतीपरिणामी पाकिस्तान पुन्हा एकदा चीनकडे झुकताना दिसतोजो प्रदीर्घ काळापासून पाकिस्तानला विविध प्रलोभनांच्या साह्याने आपल्या कंपूत सामील करून घेण्यासठी प्रयत्नरत होता.

२०१४ पासून पाकिस्तानने चीनच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका अर्थात सीपेक’(सीपीईसी)सारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करणे सुरू केले. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानचे नशीब फळफळेल, असा दावादेखील चीनने केला होता. आज मात्र पाकिस्तान याच प्रकल्पामुळे एका फार मोठ्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडल्याचे गेल्या काही काळातील घडामोडींवरुन समोर आलेया प्रकल्पातून चीनला नेमका कसा आणि काय फायदा होईल, याची स्पष्टता होती. पणमे २०१७ मध्ये चीनच्या राष्ट्रीय विकास आणि सुधार आयोग व पाकिस्तानच्या योजना मंत्रालयाने तयार केलेल्या ‘सीपेकमास्टर प्लॅनच्या एका मसुद्याला पाकिस्तानातील डॉनया वृत्तपत्राने प्रकाशित केले. डॉनने प्रकाशित केलेल्या मसुद्यातून चीनच्या ‘सीपेक’ प्रकल्पाबातच्या धोरणे व मतांवर अधिक सुस्पष्टता समोर आलीया मसुद्यातून समोर आलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेचीन यापुढे पाकिस्तानला केवळ एक सहाय्यक भागीदार म्हणून नव्हे तर एक वसाहत म्हणून वागवण्याच्या तयारीत आहे आणि ही वसाहत केवळ आर्थिक प्रकरणांपुरती मर्यादित न राहता पाकिस्तानच्या क्षेत्रीय सार्वभौमत्त्वावर अतिक्रमणही करेल.

कृषी

डॉनने प्रकाशित केलेल्या या प्रकल्पाच्या मसुद्यातून आणखी काही गोष्टी उघड झाल्या. ‘सीपेकप्रकल्प केवळ वीजेनिर्मिती केंद्रेरेल्वे मार्ग आणि रस्त्यांच्या उभारणीपुरताच मर्यादित नसेल तर त्याचे स्वरुप त्याहीपलीकडे अधिक व्यापक असेलपाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक पैलूंवर वर्चस्व गाजवण्याची चीनची आकांक्षा असल्याचेही दृष्टीपथात आलेया योजनेत कृषिक्षेत्रावरदेखील विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहेप्रकल्पाच्या मसुद्यानुसार जवळपास ६ हजार ५०० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यावर खते, बी-बीयाणे निर्मिती यांसारख्या कृषिक्षेत्राशी संबंधित जवळपास १७ प्रकल्पांची उभारणी केली जाईल. उल्लेखनीय म्हणजेपाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कृषिक्षेत्रावर सर्वाधिक अवलंबून आहेजर चीन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जेनेटिक इंजिनीअरिंगच्या आधाराने पाकिस्तानच्या खाद्यसुरक्षेला भेदण्यात यशस्वी झालातर त्याला पाकिस्तानकडून आपल्या अवैध मागण्या पूर्ण करून घेण्यात अधिकाधिक सवलत मिळेल.

ऊर्जा

पाकिस्तानसारख्या मोठ्या प्रमाणात वीजटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या देशासाठी ऊर्जा प्रकल्प खरं तर आशेचा किरण ठरले पाहिजे. पण,ऊर्जेसंबंधी योजनांमधूनही चीन फक्त आपलाच स्वार्थ साधताना दिसतो. सिंधपंजाब आणि बलुचिस्तानमध्ये आठ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याच्या कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती केंद्रांची उभारणी चीन करणार आहेइथे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,चीनने आपल्या देशात कोळशावर आधारित असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्रांचा उपयोग बंद केला असून २०२० पर्यंत अशाप्रकारच्या केंद्रावर संपूर्ण बंदी घालणार आहेकोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांचा पर्यावरणावर प्रभाव पडतो, प्रदूषणात वाढही होते. परिणामी अशा वीज निर्मिती केंद्रांच्या उभारणींमुळे वाढत्या पर्यावरण संरक्षणाच्या परिदृश्यात पर्यावरण-डम्पिंग आणि कार्बन फूटप्रिंट वाढल्यामुळे पाकिस्तानला आगामी काळात पाश्चिमात्य देश आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागेल आणि तो देश चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अधिकाधिक ओढला जाईल.

ऊर्जा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता चीनने आपल्या सर्वोत्तम हितासाठीच उपयोगात आणली आहेऊर्जा क्षेत्रात चीनने भल्यामोठ्या रकमेची गुंतवणूक केली आहेया रकमेवर चीनने पाकिस्तानकडून २७.२ टक्क्यांचा परतावा निश्चित केला आहे. शिवाय या रकमेचा परतावा अंतिम उपभोगकर्त्याला किती काळ भोगावा लागेल आणि सदर वीज निर्मिती केंद्रांतून पाकिस्तान किती वीज खरेदी करेल, हे दोन्ही देशांत याआधीच ठरलेले आहे. पाकिस्तानने मात्र प्रकल्प सुरु होण्याआधीच देशातील सर्वच वीजबिलांमध्ये एका टक्क्याचा अतिरिक्त ‘सीपेकसुरक्षा कर लावला आहे. जो प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी १०-१५ वर्षांचा कालावधी लागेलत्यासाठीचा सुरक्षा कर जनतेकडून आतापासूनच वसुलणे हे निश्चितच विचित्र आहेसद्यस्थितीत पाकिस्तानमधील वीजदर हे दक्षिण आशियातील देशांत सर्वाधिक असून या महागड्या वीजेचा थेट प्रभाव त्या देशांतल्या उद्योगांवर होतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजेपाकिस्तान स्टेट बँकेच्या जुलै २०१६च्या आकडेवारीनुसार,सर्वाधिक वीज दरांमुळे देशाच्या निर्यातीत २० टक्क्यांची घट झाली. ‘सीपेक’ विद्युतनिर्मिती केंद्रातून उत्पादित झालेली वीज सर्वप्रकाराने महागडी असेल कारणपाकिस्तानने वीज खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे आणि आता त्या देशाकडे या केंद्रांतून वीज खरेदी करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. परिणामी पाकिस्तानच्या बाह्य आणि अंतर्गत कर्जात वाढ होईल, हे निश्चित.

ग्वादर-काशगर मार्ग

सीपेक’ प्रकल्पातील सर्वात मोठी योजना म्हणजे ग्वादर बंदर ते काश्गर दरम्यानचा रस्तेमार्गहा मार्ग पाकिस्तानला थेट चीनच्या झिनझियांग प्रांताशी जोडतो. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे कीग्वादरपासून रस्ता उभारण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजेवाहतुकीचा खर्च वाचवण्यासाठी ग्वादर आणि झिनझियांग दरम्यानच्या कमी अंतरामुळे सर्वच चिनी निर्यात दूरच्या सागरी मार्गाऐवजी या मार्गाने केली जाईल आणि दुसरे म्हणजे मलाक्का सामुद्रधुनीच्या जलमार्गाला एक (जो की कठीण परिस्थितीत भारतीय वा अमेरिकन नौसेनेकडून रोखला जाऊ शकतोपर्यायी सागरी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा चीनचा हेतू आहे. परंतु, पहिले कारण आर्थिकदृष्ट्या अजिबात फायदेशीर नाही. वर्तमानात चीन ही जगाची फॅक्टरी म्हणजेच जागतिक उत्पादन केंद्र ठरले आहे. जवळपास संपूर्ण जगच आज चिनी मालाची आयात करते. चीनच्या आयातीतील प्रमुख वस्तू म्हणजे कच्चे तेल, जे आखाती देशांतून आयात केले जाते. चीनची बहुतांशी औद्योगिक केंद्रे ही देशाच्या पूर्व भागात आहेत, जिथे कच्च्या तेलाची ग्वादर बंदरापासून रस्तेमार्गाने वाहतूक करणे, तसेच तयार मालाला ट्रक-रेल्वेद्वेरे झिनझियांगकडे आणि पुन्हा दक्षिणेत ग्वादर बंदरापर्यंत पोहोचवण्यात आणि पुन्हा ग्वादर बंदरातून जहाजाद्वारे आपले अंतिम ठिकाण युरोपीय वा आफ्रिकी देशांपर्यंत पाठवणे हे सागरी मार्गाद्वारे मालाच्या प्रत्यक्ष वाहतुकीच्या तुलनेत ८ ते १० पट महाग पडेल आणि चीनकडून या अशा मूर्खपणाची अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. मुळात चीन पाकिस्तानच्या ग्वादरसह सामरिकदृष्ट्या अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांवर नजर ठेवून आहे आणि पाकच्या आर्थिक ओझ्याला वाढवत, तो त्यांना अगदी तशाच प्रकारे बळकावू इच्छितो, जसे श्रीलंकेकडून हंबनटोटा आणि लाल सागरात जिबूती बळकावले.

भारतीय क्षेत्रांवर दावा

वर्षानुवर्षांपासून चीनने पाकिस्तानचे लष्करनोकरशाही आणि कुटनीतीक कोअरमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे, जे चीनबरोबरच्या सामरिक संबंधांचे जोरदार पुरस्कर्ते-समर्थक आहेत. २०१० नंतर पाकिस्तानच्या सशस्त्र बलांच्या अधिकार्यांनी अमेरिकेच्या तुलनेत चीनमध्ये अधिक प्रशिक्षण प्राप्त केलेपाकव्याप्त काश्मीरच्या कितीतरी क्षेत्रात दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे सरावही केलाचीन केवळ काश्मीरमधील फुटीरतावादी कारवायांचा समर्थक नसून त्याने कित्येकदा काश्मीरवर हक्कही सांगितला आहे. १९५४ मध्ये चीनने एक अधिकृत चिनी मानचित्र प्रकाशित केले, जे चिनी शाळांमधील पाठ्यपुस्तकांमध्ये आजही वापरले जाते. या मानचित्रात साम्राज्यवादी शक्तींद्वारे हडपलेल्या क्षेत्रांची माहिती दिली आहे. त्यात लडाखअरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान बेटांचा समावेश आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, दि. १ मार्च १९९२ ला शिजी झिशीनामक एका चिनी प्रकाशनाने जम्मू-काश्मीर वगळून भारताचा नकाशा प्रकाशित केला आणि काश्मीरला चिनी भागाच्या रुपात दाखवलेऑगस्ट २०१० पासून चीनने वादग्रस्त क्षेत्राच्या रुपात जम्मू आणि काश्मीरच्या रहिवाशांसाठी स्टेपल व्हिसा देणे सुरू केलेऑगस्ट २०१४ मध्ये चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी नवी दिल्लीमध्ये आपल्या संवाददाता संमेलनात अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरची स्थिती वादग्रस्त आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. ही गोष्टदेखील उल्लेखनीय आहे कीचीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या पहिल्या दौऱ्यापूर्वीच लडाखच्या देप्सांगमध्ये चीनने घुसखोरी केली आणि त्यानंतर तात्काळ बीजिंगने लडाखवर आपला हक्क सांगितला. दि. १४ मे, २०१३ ला कम्युनिस्ट यूथ लीगचे (सीवायएल) प्रभावशाली मुखपत्र, ‘झोंगगुओ किंगानियन बाओने (चीन यूथ न्यूज) एक दीर्घ लेख प्रकाशित केला; ज्यात दावा केला गेला कीलडाख क्षेत्र प्राचीन काळी तिबेटचा हिस्सा होते आणि लडाख १८३० पर्यंत चीनच्या किंग राजघराण्याच्या केंद्रीय सत्तेच्या अधीन होतेशिवाय हा भाग आता काश्मीरच्या अधीन आहे, असेही म्हटले. परंतु, संस्कृती, धर्मरितीरिवाज आणि भाषेच्या संदर्भात लडाखचे तिबेटशी साम्य असून हा भाग दीर्घकाळापर्यंत ‘लिटिल तिबेटम्हणून ओळखला जात असे, असेही लिहिले होते.

पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या गंभीर उंबरठ्यावर उभा आहेचीनसाठी मात्र पाकिस्तानची दिवाळखोरी एका मोठ्या संधीच्या रुपात समोर येत आहेआता कदाचित ती उपयुक्त वेळ जवळ आली आहेजेव्हा चीन पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाचे रुपांतर इक्विटीमध्ये करण्यासाठी तगाद्याला सुरुवात करेल आणि जर असे झाले तर पाकिस्तानची क्षेत्रीय अखंडता व सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईलभारतासाठी मात्र ही मोठीच चिंतेची गोष्ट ठरेल. कारणयातून चीनचा पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप वाढेलपरिणामी देशाच्या एका बाजूला सीमेवर दुर्बल पाकिस्तानऐवजी प्रबळ चीन असणे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी निश्चितच हितावह ठरणार नाही.