Total Pageviews

Friday, 21 February 2020

नाहक उमाळे- मानवतावादाच्या बुरख्याखाली भारतविरोधी कारवाया NAVPRABHA-February 19, अग्रलेख



डेबी अब्राहम  या ब्रिटीश महिला खासदाराचा ई व्हिसा रद्द करून तिची मायदेशी परत पाठवणी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावरून काही घटकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सध्या चालवलेला दिसतो. खरे तर कोणत्याही देशासाठी आपले सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा ही परमोच्च अशी गोष्ट असते आणि तशी ती असायला हवी. मात्र, क्षुद्र पक्षीय राजकारणापोटी आणि आपला राजकीय कंडू शमविण्यासाठी अशा प्रकारचे वाद उकरून काढणे आणि जागतिक स्तरावर भारताची एक विपर्यस्त प्रतिमा निर्माण करणे खचितच योग्य नाही. ज्यांचा व्हिसा सरकारने रद्द केला आणि दिल्ली विमानतळावरून तात्काळ परत पाठवणी केली, ती बाई कोण आहे, तिची पार्श्‍वभूमी काय आहे आणि भारत सरकारला तिला परत पाठवण्याची गरज का निर्माण झाली हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
जगातील प्रगत देशांमध्ये जागतिक मानवतेचा ठेका आपणच घेतलेला आहे अशा भ्रमात आणि थाटात वावरणार्‍या बर्‍याच व्यक्ती आणि संस्था आहेत. मानवाधिकार आणि सामाजिक न्याय हे यांच्या तोंडचे परवलीचे शब्द असतात आणि ते त्यांचा ऊठसूट वापर करीत जागतिक धुमाकूळ घालीत असतात. काश्मीर प्रश्‍नावर भारत सरकारने ठोस अशी भूमिका घेत तेथील ३७० कलमांखालील विशेषाधिकार रद्द केले. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशीच आजवरची आपली भूमिका राहिलेली असल्याने त्याच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेणे हा आपल्या सरकारचा अधिकार ठरतो. तेथे विदेशी शक्तींनी लुडबूड करण्याचे काही कारण नाही. मध्यंतरी पंतप्रधान मोदींनी थेट अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना देखील हेच सुनावून त्यांची काश्मीर प्रश्‍नी मध्यस्थीची खुमखुमी चांगलीच जिरवली होती. असे असताना पाश्‍चिमात्य देशांतील काही तथाकथित मानवतावादी घटक सो ईस्करपणे भारतविरोधी भूमिका मांडत भारताविषयीचे आंतरराष्ट्रीय जनमत कलुषित करण्याचा प्रयत्न करीत राहिले आहेत. भारतातून नुकतीच परत पाठवणी झालेल्या या बाई त्याच कंपूचा एक भाग आहेत. आपल्या नातेवाईकांना भेटण्याच्या निमित्ताने भारतात येऊन आपल्या घातक राजकारणाला चालना देण्याच्या बेतात असलेल्या या बाईंना विमानतळावरूनच घरी पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा तीळपापड उडाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या नावाने त्यांनी नुकताच ट्वीटरवरून गळा काढला. खरे तर येथील लोकशाहीची चिंता त्यांच्यासारख्या उपर्‍याने करण्याचे काही कारणच नाही. तिची बूज राखण्यास हा देश आणि त्याची जनता समर्थ आहे. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न असल्याने तेथील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी जे जे करायला हवे ते करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी कोण्या परकीयाच्या शिफारशीची वा लुडबुडीची मुळीच आवश्यकता नाही. बिझनेस व्हिसा काढायचा, कुटुंबाला भेटायला आले असल्याचे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मानवतावादाच्या नावाखाली येथे चिथावणीखोर उचापती करीत हिंडायचे हा जो काही प्रकार त्या करू पाहात होत्या, त्याला या परत पाठवणीमुळे वेळीच पायबंद बसला आहे. कोणाला देशामध्ये प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाकारायचा हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. विदेशातून काश्मीरविषयी विष कालवीत आलेल्या या बाईला भारत सरकारने का म्हणून पायघड्या अंथरायला हव्या होत्या? त्यातून देशाचे वा काश्मीरचे असे कोणते हित साधले गेेले असते? हे सगळे लख्ख उमजत असून देखील स्वतःला आंतरराष्ट्रीय नागरिक म्हणवणारे आणि त्याच तोर्‍यात वावरणारे काही देशी विचारवंत मात्र वेड पांघरून पेडगावला जाण्यात धन्यता मानत आहेत. मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याच्या नादात आपण भारताच्या जागतिक प्रतिमेला मोठा धोका पोहोचवत आहोत याचे भानही त्यांना उरलेले नाही. सतत भारतविरोधी भूमिका घेत आलेल्या एखाद्या ब्रिटीश खासदाराला अशा रीतीने तत्परतेने परत पाठवले गेले म्हणून काही आकाश कोसळलेले नाही. जगभरातील सर्व देश अशा प्रकारची पावले आपापले राष्ट्रहित जोपासण्यासाठी उचलत असतात. हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा प्रश्‍न आहे. काश्मिरींच्या मानवाधिकारांची आणि सामाजिक न्यायाची चिंता वाहायला हा देश नक्कीच समर्थ आहे. तेथे काही वावगे घडत आहे असे वाटले तर हा देश बोलेल, येथील जनता बोलेल.
या देशाच्या हिताशी काहीही निष्ठा आणि देणेघेणे नसलेल्या परकीय व्यक्तीसाठी काहींना सध्या फुटणारे उमाळे म्हणूनच आश्‍चर्यकारक आणि अतर्क्य आहेत. विदेशी पैशांवर पोसल्या गेलेल्या अशा असंख्य व्यक्ती आणि तथाकथित स्वयंसेवी संस्था या देशामध्ये आजवर धुडगूस घालत आल्या. मानवतावादाच्या बुरख्याखाली भारतविरोधी कारवाया करीत राहिल्या. विद्यमान सरकारने त्यांच्या काळ्या कारवाया सध्या स्कॅनरखाली आणल्या आहेत. त्यांना मिळणारा निधी, सामाजिक कार्याच्या आडून चाललेल्या त्यांच्या कारवाया, या सगळ्यांवर करडी नजर आहे. विदेशातून भरमसाट पैसा येणार्‍या अनेकांची मानवतेची नकली दुकाने सरकारने बंद पाडली आहेत. देशहित हे परमोच्च आहे हाच त्याचा संदेश आहे.


Wednesday, 19 February 2020

हिंसक आंदोलने आणि तरुणाई -BRIG हेमंत महाजन

सामान्य घरातील आणि ज्यांच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रित असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. कारण, संकटसमयी कोणताही नेता त्यांच्या मदतीला येत नाही. कारण, त्यांचे काम झालेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा! बदलाची सुरुवात होते तरुणांपासून. त्यांनी प्रथम ‘जबाबदार नागरिक’ बनण्याची गरज आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूणच देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक हिंसाचारात अडकतात आणि मारहाण, जाळपोळीला बळी पडतात. वेगवेगळ्या हिंसक आंदोलनांमुळे, सामान्य माणसांची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. आंदोलनात शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जेव्हा राज्यात हिंसक मार्गाने आंदोलने होतात, बंद पुकारले जातात, मोर्चे निघतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा आधारवड असलेल्या ‘एसटी’ या सार्वजनिक सेवेला हमखास लक्ष केले जाते.

शिक्षा म्हणून विनामूल्यपणे काम
‘एसटी’ हे ग्रामीण महाराष्ट्रातील वाहतुकीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहेत. आपल्याकडून कोणाचे हित साधले जाणार नसेल तर कोणाचे अहित करण्याचे दुष्कर्म तरी करू नये. एसटीची हानी करण्यासाठी आंदोलन, बंद आणि मोर्चा यांच्या वेळी बहुसंख्येने जमाव येतो. मात्र, हानी झालेल्या बसगाड्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी यापैकी कुणीही नसते. दुरुस्तीतील सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आपण तोडफोड, जाळपोळ समजण्यासाठीहानिकर्त्यांकडूनच महामंडळाच्या वेगवेगळ्या विभागात शिक्षा म्हणून विनामूल्यपणे काम का करून घेऊ नये? त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन एसटीच्या हानीचा प्रश्न सुटणार नाही.

कुणाच्याही हातातील बाहुले होऊ नका...
तरुणांनी कुणाच्याही हातातील बाहुले होऊ नये. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सरकारी नोकर्‍या आता संपल्या आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात आता ‘आऊट सोर्सिंग’ सुरू आहे. एकीकडे दरवर्षी एक ते दीड कोटी सुशिक्षित बेकार तयार होत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीचे आकुंचन होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तरुणाईतील अस्वस्थता वाढून तो हिंसक होत आहे. नेमका याचाच फायदा अनेक संस्थांचे नेतेमंडळी, राजकारणी घेत आहेत. या बेकार, बेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने वगैरे केली जातात. हिंसाचार केला/ आरक्षण मिळाले, की सर्व समस्या सुटतील असे चित्र तरुणांना दाखविले जाते. आरक्षणाचा लाभ केवळ सरकारी नोकरीत मिळू शकतो. सरकारी नोकरीत अशा किती जागा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात होतील? बेरोजगार तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या नोकर्‍या, त्यातील आरक्षित जागांची संख्या विचारात घेतली तर आरक्षणाचा फारसा फायदा नाही. हिंसाचारातून आंदोलन करणार्‍या तरुणांच्या हाती काही लागणार नाहीच, उलट त्यांचे करिअर बरबाद होण्याचा धोका असतो.

तरुणांचे चारित्र्य तपासले जाते
यापुढे नोकर्‍या करायच्या असतील तर खासगी क्षेत्रातच कराव्या लागणार आहेत. तिथे गुणवत्ता पाहिजे आणि केवळ गुणवत्ताच नाही तर तुमचा ‘चारित्र्य’ /‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ चांगले पाहिजे. कंपन्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना त्याचे ‘चारित्र्य’ कसे आहे, हे आधी तपासून घेत असतात. त्यांच्या विरोधात कुठे गुन्हे दाखल तर नाही ना, याची खातरजमा केली जाते. युवकांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे. कोणत्याही आंदोलनात नेत्यांचे नुकसान होत नसते, झालाच तर त्यांचा फायदाच होतो.
स्वत: वातानुकूलित कक्षात बसून आंदोलन भडकविणारे नेते कायम सुरक्षित असतात. मरण होते ते त्यांच्या उचकावण्याने रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करणार्‍या तरुणांचे. त्यांच्यावर खटले चालतात आणि पुढची अनेक वर्षे मग या तरुणांना न्यायालयाच्या वार्‍या कराव्या लागतात.

जोपर्यंत खटल्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ते आरोपी असल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळत नाही. खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे दरवाजे तर कायमचेच बंद झालेले असतात. हिंसक आंदोलनांमुळे नोकर्‍यांची संधी कायमची हिरावली जाते.


शेकडो तरुणांवर खटले आज पण सुरू
मागच्या अनेक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या अनेक हिंसक आंदोलनात शेकडो तरुणांवर खटले दाखल झाले. अजूनही त्यांचा निकाल लागलेला नाही. आरोपी तरुण प्रत्येक तारखेला हातचे तात्पुरते मिळालेले काम टाकून न्यायालयात हजर होतात. वकिलाला शेकडो रुपये देतात. त्यांच्या येण्या-जाण्याचा खर्च वेगळाच. बहुतेक तरुणांना हजारो रुपये खर्च करावा लागतो आणि बदल्यात काय मिळाले, तर काहीच नाही.
त्यांचा वापर करून नेतेगिरी करणार्‍यांनी आपल्या अनेक पिढ्यांची काळजी मिटेल इतकी कमाई केली असते आणि गरीब युवक चहाची टपरी, पानाचे दुकान, वडापावची गाडी, कुठेतरी दोन-चार हजार पगारावर वेठबिगारीसारखे काम करणे किंवा मजुरी करणे त्यांच्या नशिबी असते. ही व्यथा अनेक ठिकाणची आहे. जातपात, धर्म, भाषा, अशाच कोणत्या तरी अस्मितेच्या मुद्द्यावर तरुणांची माथी भडकविली जातात आणि दुर्दैवाने तरुण मंडळीदेखील अशा भडकविण्याला बळी पडतात आणि आपले पुढचे आयुष्य बरबाद करून घेतात. अशा आंदोलनात आजपर्यंत कोणत्या नेत्यांची तरुण मुले सामील झाली आहेत आणि झाली असली तर त्यांच्यावर किती खटले दाखल झाले आहेत? असे खटले दाखल झाले तर ते लढण्यासाठी किंवा निपटण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आणि पैसा असतो. कुटुंबाचे पोट भरणे ही काही त्यांची समस्या नसते. ती समस्या असते सामान्य घरातल्या तरुणाची. त्याच्यावर सगळ्या घराच्या आशा खिळलेल्या असतात. त्यांच्या कमाईवर घर चालणार असते किंवा चालत असते. न्यायालय, खटले यांचा ससेमिरा त्याला परवडणारा नसतो.
न्यायालयातल्या खटल्यांपायी अनेक कुटुंबे बरबाद होतात. सामान्य घरातल्या तरुणांना हे कधीच परवडणारे नसते. परंतु, तरुण रक्त उसळ्या मारते, व्यावहारिक जगाची दाहकता त्याच्या अनुभवास येते तेव्हा तो असा काही शांत होतो, पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची भाषादेखील करत नाही. परंतु, तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. त्यांचे करिअर बरबाद झालेले असते. तुटपुंज्या कमाईत कुटुंबाचे पोट भरावे की कोर्ट-कचेरीचा खर्च भागवावा हेच त्याला कळत नाही. रस्त्यावरच्या अशा आंदोलनात उतरणारी आणि पोलिसांना अंगावर घेणारी तरुणाई ही बहुजन समाजातील असतात. अनेक शेतात कामाला जात नाहीत, घरच्या बाया-बापड्यांना शेतात पाठवतील आणि स्वत: कोणत्या तरी भाऊसाहेब, दादासाहेबाच्या मागे पळत असतात. भाऊसाहेबांना, दादासाहेबांना असे ‘रिकामे’ हवे असतात. ते त्यांचे शक्तिप्रदर्शन ठरते. महिन्यातून एखाद-दुसर्‍या ढाब्यावरच्या ओल्या पार्टीखेरीज या तरुणांच्या पदरात काहीच पडत नाही. अशा तरुणांनी भानावर यायला हवे. कुणाच्या तरी चिथावणीने आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि पोलीस, खटले लावून घ्यायचे, पुढचे आयुष्य न्यायालयाच्या वार्‍या करीत घालवायचे, हे बंद व्हायला पाहिजे.

आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने हवे
उच्चभ्रू समाजातील तरुण या फंदात पडत नाही. ते अतिशय व्यावहारिक विचार करीत असतात आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असते. ते आपल्या करिअर आणि ‘रोटी- कपडा- मकान’ या लढाईकरिता तयारी करीत असतात. आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, जेणेकरून कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल.

आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडिओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत. परंतु, नंतर या शूटिंगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांना पकडले जाते. जे तरुण पकडले गेले आणि भरडले गेले त्यांना त्यांच्या व्यथा विचारा.

सामान्य घरातील आणि ज्याच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रित असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. नोकरी वगैरे मिळणे तर शक्यच नसते. परंतु, घरचे असेल नसेल ते विकून न्यायालयाचा खर्च भागवावा लागतो. अशावेळी कोणताही नेता मदतीला येत नाही. त्याचे काम झालेले असते आणि त्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लागलेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा! बदलाची सुरुवात होते तरुणांपासून. त्यांनी प्रथम ‘जबाबदार नागरिक’ होण्याची गरज आहे.

How coronavirus is stalling China’s military modernisation plans-IAIDEVA RANADE- HINDUSTAN TIMES



The epidemic has hit the PLA’s recruitment drive, and stalled production at weapons manufacturing institutes

The coronavirus epidemic erupted when the slowdown of the Chinese economy had already accelerated because of the trade war with the United States. China’s economy has now been further adversely affected, with economists assessing that the growth rate will need to be revised downward to 5%. The country’s services sector is estimated to be losing $114 billion a week. At least 22 Chinese provinces and regions, including Beijing, Guangdong, Zhejiang, Henan, Hainan and Fujian, have already set lower growth targets this year compared to the last.
This combined stress on China’s economy is poised to dilute the strategic geo-economic Belt and Road Initiative (BRI), a prestige project of the Chinese President Xi Jinping. Investment in BRI has already dipped. This will dent, if not damage, the credibility of the Chinese Communist Party (CCP) and President Xi who promised to realise the “China Dream” by 2021.
The adverse impact of the coronavirus epidemic on China’s military modernisation became visible earlier this month. The People’s Liberation Army (PLA) announced, on February 7, that it was suspending its military recruitment programme for the current year.
The new recruitment programme, announced by the PLA in January and scheduled to begin this year, would have had two recruitment cycles. The first phase was to commence in mid-February and continue till the end of March, with the second recruitment cycle running from mid-August to the end of September.
The new programme also provided that military personnel will retire twice a year. This revised programme was described as being “of great significance for recruiting more high-quality soldiers”. China’s ministry of national defence said it “is of great significance for improving the quality and training of enlistees and enhancing the military’s combat capability”. While Li Daguang, professor at the PLA National Defense University in Beijing, said the postponement “should not have much effect on the number or quality of the eventual recruits”, the decision to suspend recruitment will undoubtedly upset long-term plans and training programmes. It will additionally defer employment, especially for the rural youth, at a time when unemployment has been rising steadily for the last two years.
Equally impactful is the decision of certain vital military centres to slow down production. Early this month, the Jiangnan Shipyard in Shanghai, which is building China’s third aircraft carrier, asked employees, who travelled to other cities since the virus outbreak, not to return to work until further notice, or quarantine themselves at home for the stipulated period. This will delay the construction of the new aircraft carrier and could have further knock-on effects.
The impact of the virus in Wuhan, where it originated, will affect China’s defence production. Wuhan is home to many Chinese weapons and equipment design and manufacturing institutes, such as the Wuchang Shipbuilding Industry Group, which builds submarines, and the Naval University of Engineering, which is developing advanced naval technologies such as the electromagnetic catapult, rail gun, full electric propulsion, and submarine-related technologies. The research and development headquarters of most Chinese hi-technology companies are also located in Wuhan.
China’s production of carrier-based aircraft has also been adversely impacted, with the Shenyang Aircraft Corporation in Liaoning Province deciding to suspend production. Like other enterprises, it has informed its workers who travelled to other cities not to return till further notice, or quarantine themselves at home for the required period. The Shenyang Aircraft Corporation manufactures the J-15 carrier-based fighter jet, which is presently the only jet fighter available to the PLA Navy (PLAN)’s carrier fleet and its mainstay. There is currently a shortfall in the number of J-15 fighter jets available to the PLAN, which wants 36 aircraft on each aircraft carrier, but can provide a maximum of only 24 aircraft. There is also a severe shortage of navy aviation pilots and efforts have been underway to train more pilots and accelerate production of the J-15 aircraft.
The PLAN, which receives the highest share of China’s military budget, is tasked to protect China’s maritime and overseas interests. Closure of these weapons manufacturing institutes, even though temporary, will delay the PLAN’s ambition of becoming an ocean-going fleet and hamper its envisaged role in the Maritime Silk Route (MSR), considered an important part of the BRI.
The severe economic losses that are estimated and visibly growing discontent in society could compel China’s leadership to invest in promoting employment and the domestic economy rather than the military. There could be reduced interest in spending on overseas ports viewed as part of the MSR. This is likely to revive the debate going on for the past almost 4 months about the number of aircraft carriers that China needs. The slowdown in military build-up will delay the realisation of the “China Dream”


Wednesday, 12 February 2020

दिशाहीन तरुणाई... tarun bharat-09-Feb डॉ. परीक्षित स. शेवडे


‘‘आता वेळ आली आहे की, आम्ही गैर मुसलमानांना हे सांगावे- आमच्याबद्दल सहानुभूती असेल तर आम्ही सांगतो त्या अटी-शर्तींवर आमच्यासोबत येऊन उभे राहा. आणि आमच्या सोबत उभे राहणार नसला; तर तुम्हाला आमच्याशी काही घेणेदेणे नाही.’’
 
 
‘‘मी आधीही सांगितलं होतं. संघटित असलेले केवळ पाच लाख लोक जरी आमच्याकडे असतील, तरी आम्ही आसामला हिंदुस्तानपासून कायमचा तोडू शकू. चला; कायम नाही तर किमान महिना दीड महिना तरी तोडू.’’
 
 
‘‘रेल्वे आणि रस्त्यांवर एवढा कचरा ओता, अडथळे निर्माण करा की; तो हटवायलाच महिना लागेल. आसामला हिंदुस्थानपासून तोडल्याशिवाय हे लोक आपलं ऐकणार नाहीयेत.’’
 
 
‘‘आसामची मदत करायची असेल; तर आसामचा रस्ता भारतीय सैन्यासाठी बंद करायलाच हवा. त्यांची रसद तोडायला हवी. आपण हे करू शकतो. हा चिकन नेक मुसलमानांचा आहे. ही मुस्लिम अक्सीरियत आहे.’’
 
 
‘‘आसाममध्ये सामूहिक हत्याकांड सुरू आहेत. CAA आणि NRC लागू करून तिथे लोकांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठोसले जात आहे.’’ 
 
 
 
शरजील इमामचे हे तेच विषारी फूत्कार आहेत; ज्यामुळे त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इमामची पोलिस चौकशी सुरू असून त्यातून बाहेर येणारी माहिती स्फोटक आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, इमामला देशात इस्लामिक राजवट आणायची होती. त्यासाठीच चिथावणीखोर वक्तव्ये करून अराजक माजवणे आणि जागतिक प्रसारमाध्यमांचा केंद्रबिंदू बनणे, ही त्याची आकांक्षा असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. इमाम हा कोणी एखाद्या मोहोल्ल्यातील मवाली नसून जेएनयुमधील पीएच. डी.चा विद्यार्थी असलेला आयआयटी पदवीधर आहे. एखाद्या उच्च शिक्षित तरुणाचे विचार इतके विखारी आणि देशविघातक असतील, तर मदरसाशिक्षितांची काय कथा?
 
 
एकीकडे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात ही देशघातक भाषणे सुरू असतानाच दुसरीकडे, राजधानी दिल्लीतल्या शाहीनबागेतही असेच विषारी फूत्कार सुरू होते. CAA आणि NRC विरोधात जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांत एकाची इथपर्यंत मजल गेली की, पोलिसांना पाहिलं की ठोकून काढावं वाटतं! असे विधान त्याने माईकवरून आणि कॅमेरासमोर केले. याच शाहीनबागेत कडाक्याची थंडी आणि गर्दीमुळे निर्माण झालेली अस्वच्छता यामुळे दोन महिन्याच्या निष्पाप बालिकेला आपला जीव गमवावा लागला. याबाबत विचारले असता तिच्या आंदोलनकर्त्या बुरखाधारी मातेने आपल्या निष्काळजीपणाचे खापर थेट केंद्र शासनावर फोडले आणि आपण पुन्हा आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. झुंडीच्या उन्मादात माणुसकी किती खालच्या पातळीला जाते, याचे आणखी काय उदाहरण हवे? कोणाही मातेला या प्रसंगी मानसिक धक्का बसणे स्वाभाविकच नव्हे, तर अपेक्षितदेखील आहे. इथे मात्र झुंडीची नशा पुन्हा आंदोलनात सहभागी होण्यास भाग पाडत आहे. मग कुठून तरी अवचितपणे कोणी एक रामभक्त गोपाल नामक माथेफिरू अवतरतो, जो थेट पिस्तूल नाचवत शाहीनबागेच्या रोखाने जातो. गावठी कट्‌ट्यातून छर्रे उडवतो, मात्र आजूबाजूला असलेले कॅमेरामन त्याचे शूटिंग करतच राहतात. एक तर हे कॅमेरावाले खूपच शूर असायला हवेत, किंवा फारच मूर्ख असले पाहिजेत, किंवा त्यांना या नाटकाची पटकथा आधीच माहिती असावी. अन्यथा अशा माथेफिरूसमोर उभे राहून कोण बरे शूटिंगकरेल? गोपालचा ज्वर कमी होतो न होतो तोच, कपिल नामक कोणीतरी नेमका हाच उद्योग केला. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत तो आम आदमी पक्षाचा सदस्य असल्याचे समोर आले आहे. हे तरुण खरेच माथेफिरू आहेत की, कोणीतरी यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करून घेत आहे, याचा कानोसा घ्यायला हवा.
 
 
दरम्यानच्या काळात ‘मुंबई प्राईड मार्च’ नामक समलैंगिक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेली काही वर्षे समलैंगिक समाजाचा हा मोर्चा नियमितपणे आयोजित केला जातो. या वर्षी मात्र इथेही राजकारणाचा सुळसुळाट होता. ‘Rainbow over भगवा’ लिहिलेले फलक इथे पाहायला मिळाले. भगवा हे हिंदुत्वाचे प्रतीक आहे. हिंदूंनी बृहन्नडा स्वरूपात अर्जुनाला स्वीकारले, शिखंडी-इरावण यांच्या कथा नाकारल्या नाहीत, अर्धनारीनटेश्वर वा महालसा नारायणी या अर्ध स्त्री-पुरुषरूपांना हिंदू पूजतात. फार कशाला, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांसारख्या एक तृतीयपंथी एका आखाड्याच्या महामहिम आहेत. तरीही भगव्याचा अवमान का? याउलट ज्या अब्राहमिक पंथांनी समलैंगिकता हे पापच नव्हे तर गुन्हा मानून त्याकरता थेट दगडांनी ठेचण्याची शिक्षा सांगितली याबाबत मात्र मौन? अब्राहमिक पंथाचे हे मत आम्ही मांडत नसून साक्षात त्यांच्या धर्मगुरूंनी सांगितले आहे. एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत ‘‘ हिंदूंना समलैंगिक समाज मुळीच वर्ज्य नसून ते स्वतःला हिंदू म्हणवत असल्यास आम्हाला त्यांना नाकारण्याचा कोणताही अधिकार वा स्वारस्य नाही,’’ असे मत आम्ही मांडले, तेव्हा नौशाद उस्मान नामक धर्मगुरूंनी समलैंगिकता ही इस्लामनुसार हराम असून त्यासाठी दगडाने ठेचण्याची शिक्षा असल्याचे जगजाहीर केले होते.
 
 
समलैंगिक चळवळीला काळिमा फासणारा आणखी असाच एक तद्दन राजकीय फलक होता. एका फलकावर ‘RSS = राष्ट्रीय समलैंगिक संघ’ असे लिहिले होते. हे वाचून हसावे की रडावे हेच कळे ना! अशा फलकांतून आपणच आपली थट्टा करीत आहोत, हे समलैंगिक समाजाला लक्षात येऊ नये? की, या समाजाचा आडोसा घेत अन्यच काही तत्त्वे आपली इच्छापूर्ती करीत होती? कारण, याच मोर्चात ‘शरजिल तेरे सपने को हम मंझील तक पहुचाएंगे।’चा नारा देण्यात आला. शरजिलचे स्वप्न? देश तोडण्याचे? की इस्लामिक राजवट आणण्याचे? ते कोणाला का बरे पूर्ण करायचे आहे? त्याचा समलैंगिक मोर्चाशी संबंध काय? उलट, ज्या देशाने कलम हटवत समलैंगिकांना दिलासा दिला; त्याचे अखंडत्व, सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी जिवापाड जपणे हेच सयुक्तिक नाही का? तरीही ही घोषणा देण्यात यावी हे दुर्दैव. या प्रसंगी उर्वशी चुडावाला नामक तरुणीसह 51 जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, त्यातील बहुसंख्य फरार आहेत.
 
 
2020 वर्षी भारत जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्या असलेला देश असल्याचा लोकसंख्यातज्ज्ञांचा अंदाज होता. वर्ष सुरू होतानाच्या या सार्‍या घडामोडी पाहिल्यावर मात्र या तारुण्याचा काय उपयोग, हा प्रश्न सतावत राहतो.
 
अब भी जिसका खून न खौला खून नही वो पानी है।
जो देश के काम न आये वो बेकार जवानी है।।

Tuesday, 11 February 2020

इस्लामिक सहकार्य संघटना व भारतीय कूटनीती दिनांक :11-Feb-2020 -tarun bharat- वसंत गणेश काणे



इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन- ओआयसी) काश्मीर प्रकरणी बैठक आयोजित करावी, अशा आशयाची पाकिस्तानची मागणी दुसर्‍यांदा फेटाळून पाकिस्तानला चपराक लगावली आहे आणि भारताला न दुखावण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे, हा भारतीय कूटनीतीचा मोठाच विजय मानला जातो आहे.

स्थापना व उद्देश
ही संघटना 25 सप्टेंबर 1963 मध्ये काही मुस्लिम देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केली असून त्यात आज एकूण 57 देश असून त्यापैकी 47 प्रजासत्ताक राज्ये आहेत तर 10 देशांमध्ये राजेशाही आहे. ओआयसीमध्ये आशिया व आफ्रिकेतील प्रत्येकी 27 देश, दक्षिण अमेरिकेतील 2 व युरोपातील 1 देश अशी ही 57 देशांची वर्गवारी आहे. यांची मिळून ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) ही संघटना तयार झाली आहे. तिचे बोधवाक्य (मोटो) मुस्लिमांचे हितसंबंध (इंटरेस्ट), प्रगती (प्रोग्रेस) आणि कल्याण (वेलबिईंग) यांची काळजी वाहणे, हे आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व एकोप्यासाठी प्रयत्नशील असणे, हेही या संघटनेचे एक घोषित उद्दिष्ट आहे. या संघटनेचा संबंध 181 कोटी लोकांशी येतो.



oic_1  H x W: 0

ओआयसीचे वेगळेपण
अ) अफगाणिस्तानचे दोनदा (1980 व 1989 मध्ये पुन्हा) निलंबन झाले आहे. ब) मुस्लिम बहुसंख्य नसूनही (20 टक्क्यांपेक्षाही कमी) गबन , युगांडा, कॅमेरून, बेनीन, मोझेंबिक, सुरिनेम, टोगो, गयाना हे ओआयसीचे सदस्य आहेत. अपवाद आयव्हरी कोस्ट (37 टक्के) चा आहे. क) मुस्लिमांच्या टक्केवारी केवळ 6 ते 10 असूनही सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, थायलंड व रशिया यांना निरीक्षक देश म्हणून मान्यता आहे. ड) आश्चर्याची बाब ही आहे की, बेलारस, ब्राझील, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, चीन, कांगो, भारत, केनिया, लिबिया, मॉरिशस, नेपाळ, फिलिपीन्स, सर्बिया, साऊथ आफ्रिका, श्रीलंका हे देश सदस्यता मिळावी म्हणून अहमहमिकेने प्रयत्न करीत आहेत.
यापैकी धर्मनिरपेक्ष भारताने, पण फार मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश या नात्याने, ओआयसीची निर्मिती होताच सदस्यतेसाठी अर्ज केला होता. पण पाकिस्तानने (भारताचे सदस्य देशाशी, म्हणजे पाकिस्तानशी, युद्ध सुरू असल्यामुळे) कडाडून विरोध केला व फुटून निघण्याची धमकी देऊन भारताचा सदस्य होण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला.

भारताचा पहिला राजनैतिक विजय
या संघटनेने ना सदस्य ना निरीक्षक असलेल्या भारताच्या तत्कालिन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना शिखर संमेलनात मार्च 2019 मध्ये आदरणीय पाहुण्या (गेस्ट ऑफ ऑनर) या नात्याने निमंत्रित केले होते. यावेळी पाकिस्तानने कडाडून विरोध केला होता व बहिष्कार टाकण्याची धमकीही दिली. पण व्यर्थ! भारत देशात 18 कोटी मुस्लिम सुखासमाधानात राहत असल्याची ही पावती आहे, असे म्हणत भारताने निमंत्रणाचे स्वागत करून सत्कार स्वीकारला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा एक मोठा राजनैतिक विजय मानला गेला.

त्रिकुटाची तिरपी चाल
नुकतीच (मुख्यत:) पाकिस्तान व त्याला साथ देणारे तुर्कस्थान आणि मलायशिया (मलेशिया) यांची एका गुप्त बैठक झाली होती. यात ओआयसीच्या घटक राष्ट्रांची बैठक मलेशियाची राजधानी क्वालालम्पूर येथे आयोजित करण्याचे घाटत होते. इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी हेही गुप्त बैठकीत सहभागी झाले असल्याचे कळल्यावर तर या प्रश्नाचे गांभीर्य आणखीनच वाढले. पण अध्यक्ष सौदी अरेबियाने तातडीने हालचाल करून स्वत:च बैठक बोलाविण्याचा निर्णय घेतला.
भारताने 5 ऑगस्ट 2019 ला काश्मीरबाबत 370 कलम हटवल्यानंतर ओआयसीने त्याची फारशी दखल घेतली नाही, अशी पाकिस्तानची नाराजी होती. म्हणून या काही राष्ट्रांच्या सहकार्याने बैठक बोलाविण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. पण 5 ऑगस्टनंतर भारताने या निर्णयामुळे इस्लामी जगतात नाराजी निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने राजनैतिक पावले उचलायला प्रारंभ केला होता व त्याला यश येऊ लागले होते.

भारताची मुत्सद्देगिरी
सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात हे जसे ओआयसीचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात, तसेच ते भारताचेही भरवशाचे साथीदार मानले जातात. या दोघांच्या सहकार्यानेच इस्लामी जगत 5 ऑगस्टनंतर फारसे विचलित झाले नव्हते. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे अगोदर अमेरिकेला गेले आणि नंतर परतीच्या वाटेवर असताना त्यांनी इराणची राजधानी तेहरान येथे वाकडी वाट करून मुक्काम केला व इराणच्या धुरिणांशी चर्चा केली ती छाबहार बंदराच्या बांधणीबाबत चर्चा करण्यापुरतीच सीमित नक्कीच नव्हती.

त्रिकुटाची सावध पावले
काही वर्षांपूर्वीच पाकिस्तान, तुर्कस्थान आणि मलेशिया अशी त्रिपक्षीय बैठक झाली होती. या बैठकीत सुरवात म्हणून एक टीव्ही चॅनेल सुरू करण्याचे ठरले. जगभर इस्लामबाबत एक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते कसे चुकीचे आहे, हे जगाला समजावून सांगायचे, हा या चॅनेलच्या निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश सांगितला गेला. शिवाय सध्या मुस्लिम देशात मुसलमानच आपापसात भांडत आहेत. निर्वासित व आश्रय मागणार्‍या मुस्लिमांना एकही मुस्लिम देश िंकवा तेथील लोक आश्रय देण्यास पुढे येत नाहीत आणि आश्रय मागणारे सुद्धा तिथे आश्रय न मागता मुस्लिमेतर राष्ट्रातच आश्रय मागतात, हाही
एक िंचतेचा विषय होता.

तुर्की दुखणे, खर्चाचे काय?
तुर्कस्थानने 40 लाखाच्या जवळपास मुस्लिमांना आश्रय दिला आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांच्या पोटापाण्याच्या व्यवस्थेचा खर्च सर्व मुस्लिम देशांनी सारखा वाटून घ्यावा, असे मुद्दे तुर्कस्थानने मांडले पण कुणीही या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही. आश्रयाला आलेले लोक तुर्कस्थानचे कायदे पाळायला तर तयार नाहीतच, उलट आंदोलन व िंहसाचार करीत आहेत, तुर्कस्थानच्या या संतापावर मुस्लिम देशच जर गप्प का राहतात, यावर टिप्पणी करायची गरज आहे का?

सौदीची तुर्कस्तानवर मात
शिखर परिषद भरवण्याबाबत तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि मलेशिया यांच्याच या बैठकीत सूतोवाच केले गेले, असे मानतात. आज ओआयसीचे नेतृत्व सौदीकडून हिसकावून घ्यावे, ही तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्डोगन यांची फार दिवसांपासूनची इच्छा आहे. म्हणून त्यांनी मलेशियाच्या महाथीर यांना या संकल्पित शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारू दिले. याचवेळी एकतर ओआयसीचे नेतृत्व मिळवायचे, नाहीच जमले तर दुसरी पर्यायी संघटना तरी काढायची, असा तुर्कस्तानचा डाव असला पाहिजे, हे हेरून सौदीने चपळाईने आपला प्रतिनिधी पाकिस्तानला पाठवून धाक, समजुतीच्या गोष्टी व पैसे यांच्या साह्याने पाकिस्तानला मलेशियात क्वालालम्पूरला जाण्यापासून परावृत्त केले व स्वत:च बैठक बोलाविण्याचा निर्णय जाहीर करून पाकिस्तानला निदान काहीअंशी तरी शांत केले.
दुसरे एक कारण असेही आहे की, कतार, इराण, तुर्कस्तान, इंडोनेशिया व मलेशिया हे देश पर्यायी संघटना उभी करू शकतात, याची सौदीला खात्री होती. आता सौदीच शिखर परिषद बोलावणार व इस्लामी सदस्य राष्ट्रांच्या अडचणी समजून घेणार आहे. सुरवातीला मलेशियाच्या महाथीर यांनाच अनुकूल करून घेण्याचा सौदीने प्रयत्न करून पाहिला. पण तो फसला. म्हणून सौदीने पाकिस्तानला धाक दाखवून, समजूत काढून व रुपेरी चाबूक वापरून वेगळे काढले. आता इंडोनेशियानेही क्वालालम्पूरला न जाण्याचे ठरविले आहे.

काळजीस कारण की
सौदीने अशी शिखर परिषद खरंच आयोजित केली असती व तिथे काश्मीर प्रश्नावर चर्चा झाली असती तर तिचा भारत व सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्रिपूर्ण संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक बरे आहे की घोडा मैदान सध्या तसे बरेच दूर आहे. दरम्यानच्या काळात ओआयसीच्या घटक राष्ट्रांशी संपर्क साधून त्यांना आपल्या बाजूला वळविण्याची संधी भारताला मिळाली आहे. पाम तेलाची आयात थांबवताच मलेशियाचे हातपाय गळले आहेत. पण कतार, तुर्कस्थान, इंडोनेशिया यांच्याकडेही लक्ष द्यावे लागणार होते. या निमित्ताने भारताच्या कूटनीतीची कठोर परीक्षा होणार होती, हे मात्र निश्चित होते. प्रत्यक्षात क्वालालम्पूरला फारसे काहीही झाले नसले तरी भारताने भविष्यातही सावधच राहायला हवे आहे

बंद करा हा मतपेटीच्या सौदागरांचा तमाशा!’ दिनांक 29-Jan-2020

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, अर्थात सीएएला विरोध करण्यासाठी कॉंग्रेससह देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचा विरोध आहे आणि हिंसक आंदोलनं करून त्यांनी तो व्यक्तही केला आहे. वास्तविक, सीएएमुळे भारतात राहणार्‍या कुठल्याही नागरिकाला कोणताही धोका नाही आणि मुस्लिम असो वा हिंदू, कुणीही घाबरण्याचे कारण नाही. परंतु, स्वत:ची मतपेटी मजबूत करण्यासाठी कॉंग्रेस आणि इतरांनी सीएएला विरोधाच्या नावाखाली देशात नंगानाच घातला आहे. सीएएला विरोध करण्यासाठी जी आंदोलनं सुरू आहेत, त्या आंदोलकांना केरळातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयकडून अवैध रीत्या निधी मिळत असल्याचे उघड झाले असल्याने आंदोलनकर्त्यांचा दुष्ट हेतू स्पष्ट झाला आहे. पीएफआय ही केरळातील इस्लामिक कट्टरवादी संघटना आहे आणि देशभरात झालेल्या हिंसक आंदोलनांमागे या संघटनेचा हात असल्याचे एका तपासात पुढे आले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

 
 
 
वास्तविक, केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक सादर करत ते बहुमताने पारित करवून घेतले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. केंद्र सरकारला घटनेने जो विशेषाधिकार दिला आहे, त्याचाच वापर सरकारने केला आहे. परंतु, या कायद्याला विरोध करणारे ठराव करून केरळ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या घटनादत्त अधिकारांनाच आव्हान दिले आहे. जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशात कॉंग्रेस नामक सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाने जो तमाशा मांडला आहे, तो लोकशाहीसाठी घातक आहे. कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसपासून फुटून वेगळे झालेले तृणमूल कॉंग्रेससारखे जे बगलबच्चे पक्ष आहेत, त्यांचे सध्याचे धोरण हे नायलॉन मांज्यासारखेच लोकशाहीचा गळा कापणारे सिद्ध ठरत आहे. देशभरात हिंसक आंदोलनं घडवण्यासाठी पीएफआयने 120 कोटी रुपयांची खैरात वाटली आणि ती, स्वत:ला कायद्याचे विद्वान समजणारे कपिल सिब्बल व इंदिरा जयिंसग यांच्यापर्यंत पोहोचली, हे अधिक घातक आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या तपासात ही बाब उघड झाल्याने कपिल सिब्बलादी मंडळीचे पितळ उघडे पडले आहे. सीएए कायद्याच्या निमित्ताने स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आणि मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करून त्यांना पुन्हा आपल्याकडे ओढत मतपेटी मजबूत करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार कॉंग्रेसकडून सुरू आहे.
पीएफआय ही प्रतिबंधित सिमी या संघटनेचे नवे रूप आहे, हे समोर आल्यानंतर तर प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. विशेष म्हणजे पीएफआयचा हा कुटिल डाव लक्षात येऊनही देशभरातील माध्यमांनी त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. सीएएविरोधात जी आंदोलनं सुरू आहेत, ती आणखी कशी चिघळतील, यादृष्टीनेच बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत आणि आंदोलनांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन कसे विस्कळीत झाले आहे, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे, ही बाब सर्वात जास्त दुर्दैवी होय. सीएएचा मुद्दा पुढे करून मुस्लिमांच्या मनात एक अनामिक भीती निर्माण करायची, त्यांना हिंदूंविरुद्ध उभे करायचे, मोदी सरकारबद्दल त्यांच्या मनात भ्रम निर्माण करायचा आणि असे करून स्वत:चा संकुचित राजकीय हेतू साध्य करायचा, असा घाणेरडा खेळ कॉंग्रेस आणि इतरांनी चालविला आहे. यांचा संकुचित राजकीय स्वार्थ देशहितावर भारी पडताना दिसत आहे आणि हाच आपल्या लोकशाहीला सगळ्यात मोठा धोका आहे. कपिल सिब्बल हे नामांकित वकील आहेत, ते कॉंग्रेसचे नेते आहेत. त्यांच्या खात्यात पीएफआयकडून पैसा कसा जमा झाला, याची माहिती त्यांना नाही, असे ते जे सांगतात, ते म्हणजे त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षासारखेच धादांत खोटे बोलत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.
 
 
 
अंमलबजावणी संचालनालयाने जो तपास केला आहे, तो आता आणखी वेगाने पुढे नेत, या संपूर्ण षडयंत्रात गुंतलेल्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळून त्यांना तुरुंगात डांबण्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही या देशातील सामान्य जनतेची भावना आहे. सीएएमध्ये देशातील नागरिकांविरुद्ध काहीही नसताना विनाकारण मुस्लिमांची डोकी भडकावली जात आहेत, मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात आहे, हे आता सर्वसामान्यांच्याही लक्षात आले आहे. केंद्र सरकारच्या तर चांगलेच लक्षात आले आहे. आता गरज आहे ती पीएफआयची पाळेमुळे खोदून काढण्याची. पीएफआयच्या विविध ठिकाणच्या खात्यांमध्ये पैसा आला कुठून आणि त्याचा वापर झाला कशासाठी, हे शोधून देशाच्या गुन्हेगारांना पकडण्याची आणि कठोर शिक्षा करण्याची. सिब्बलसारखी मंडळी जर पीएफआयच्या पैशांची लाभार्थी असेल, तर अशा लोकांना देशाबाहेर हाकलले पाहिजे. अगदी बखोटं धरून बाहेर काढलं पाहिजे.
मुस्लिमांच्या मनात भीती निर्माण करण्याच्या कॉंग्रेसवाल्यांच्या चुकीच्या धोरणाचा फायदा कट्टरपंथी घेताना दिसत आहेत, हे जास्त धोकादायक आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आज जो धोका निर्माण झाला आहे, तो कॉंग्रेसमुळेच, हे जनतेला नीट समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. सीएएच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस आणि पाकिस्तानची भाषा एकच आहे. तो कोण शरजिल इमाम, त्याने तर आसामला भारतापासून वेगळे करण्याची भाषा केली आहे. तो खरा देशद्रोही आहे आणि त्याचे उदात्तीकरण करणारे कॉंग्रेसचे काही नेतेही देशद्रोहीच आहेत. जो देश तोडण्याची भाषा करतो, त्याला पाठीशी घालणारेही देशद्रोहीच ठरतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लोक अवैध रीत्या आसाम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये शिरले आहेत. जे लोक पूर्वोत्तर राज्यांकडे प्रवास करतात, त्यांना माहिती आहे की, बोंगईगाव हे कोक्राझारनंतर येणारे प्रमुख स्थानक आहे. बोंगईगाव हे आसाममधील एक प्रमुख शहर आहे. 2001 पर्यंत हा हिंदुबहुल जिल्हा होता. पण, त्यानंतर हा जिल्हा मुस्लिमबहुल झाला आहे. कारण, या जिल्ह्याचा हिंदुबहुल भाग वेगळा करून त्याचा चिरांग हा नवा जिल्हा बनविण्यात आला.
 
 
मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमधून गैरमुस्लिमांचे पलायन आजही जारी आहे. ही बाब चिंता करायला लावणारी नाही? स्वत:ची मतपेटी मजबूत करताना आपण या देशातील बहुसंख्य हिंदुहिताकडे दुर्लक्ष करतो आहोत, हिंदूंचे जीवन धोक्यात घालतो आहोत, याचा विचारही ही निर्लज्ज अन्‌ सत्तांध मंडळी करायला तयार नाही. मुस्लिमांच्या मनात भय निर्माण करणारे कॉंग्रेसचे नेते हिंदूच आहेत. त्यांना स्वत:च्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांची अजीबात चिंता असल्याचे दिसत नाही. सत्तालोभाने ते आंधळे झाले आहेत. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना या देशाचा भूगोल-इतिहास काहीच माहिती नाही. त्यांना जसे पढविले जाते, त्याप्रमाणे ते बोलतात आणि भूमिका घेतात. त्यामुळे त्यांना दोष देण्यापेक्षा जनतेने कपिल सिब्बलसारख्या लोकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. निर्भयाच्या दोषींना माफ करा, असा फुकाचा सल्ला तिच्या आईला देणार्‍या इंदिरा जयिंसगसारख्या बाईला कायमचा धडा शिकविला पाहिजे. असल्या नीच मनोवृत्तीच्या लोकांमुळे देशहित टांगणीला लागले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सीएएमुळे घुसखोरांना त्यांच्या त्यांच्या देशात परत जावे लागेल, याची चिंता मतपेटीच्या सौदागरांना सतावत असल्यानेच त्यांनी सीएएविरुद्ध नव्हे, तर मोदी सरकारविरुद्ध हिंसक आंदोलन सुरू केले आहे. मोदींना मौत का सौदागर म्हणणार्‍या मतपेटीच्या सौदागरांच्या मुसक्या आवळण्याची हीच योग्य वेळ आहे...

उमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांना धडा शिकवाच! दिनांक 11-Feb-2020

ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या जम्मू-काश्मीरच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली (पीएसए) स्थानबद्ध करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने समर्थन केले आहे. यासाठी जी कारणे देण्यात आली, ती पाहता कुणीही राष्ट्रभक्त नागरिक या दोघांच्या स्थानबद्धतेचे समर्थनच करेल.
जम्मू-काश्मिरातून कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक असा निर्णय घेत असताना केंद्र सरकारने सावधगिरीचा उपाय म्हणून डॉ. फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना प्रतिबंधात्मक आदेशाखाली स्थानबद्ध केले होते. याची सहा महिन्यांची मुदत नुकतीच संपली. या तिघांना मुक्त केले तर जम्मू-काश्मिरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबत देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचू शकत होता. त्यामुळे यातील ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. या कायद्यानुसार स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या व्यक्तीला आपल्या अटकेला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, वकिलाचीही मदत घेता येत नाही तसेच या व्यक्तीला न्यायालयात उभे करणेही पोलिसांवर बंधनकारक नसते.
दहशतवाद्यांबाबत घेतलेली नरम भूमिका, विघटनवादी शक्तींसोबत काम केल्याचा आरोप तसेच 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर केलेली आक्षेपार्ह विधाने, या तीन प्रमुख कारणांमुळे मेहबुबा मुफ्ती यांना पीएसएखाली स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला घ्यावा लागला. उमर अब्दुल्ला यांनाही पीएसएखाली स्थानबद्ध करण्यामागेही हीच कारणे आहेत.
मुळात डॉ. फारूक अब्दुला, त्यांचे पुत्र ओमर तसेच मेहबुबा मुफ्ती, या राज्याच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची देशावरील निष्ठा ही नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. राहायचे, खायचे भारतात आणि गुण गायचे पाकिस्तानचे, अशा या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचे नेहमीच राजकारण राहिले आहे.
त्यामुळे त्यांच्यावर नेहमीच पाकिस्तानधार्जिणे असल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे देशाच्या अन्य राज्यातील एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर असा पाकिस्तानधार्जिणे असल्याचा आरोप झाला असता, तर तो वेडा झाला असता. आपण पाकिस्तानधार्जिणे नाही तर देशभक्त असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्याने आकाश-पाताळ एक केले असते; पण डॉ. फारूक अब्दुल्ला, ओमर आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना हा आरोप म्हणजे आपला गौरव वाटतो, आपल्याला मिळालेला बहुमान आहे, आपल्या अंगावरची कवचकुंडले आहेत असे वाटते, हे देशाचे दुर्दैव आहे.
डॉ. फारूक अब्दुल्ला आणि उमर अब्दुल्ला हे बापलेक नॅशनल कॉन्फरन्सचे, तर मेहबुबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या (पीडीपी). नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे भारतातील राजकीय पक्ष असले, तरी या दोन्ही पक्षांचे पाकिस्तानप्रेम कधी लपून राहिले नाही. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी ते कधी लपवूनही ठेवले नाही. मुख्य म्हणजे त्याची त्यांना गरजही वाटली नाही. उलट, आपले पाकिस्तानप्रेम जाहीर करून भारताच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांनी त्याचा भरपूर फायदाही लाटला.
या नेत्यांनी जम्मू-काश्मीर ही आपल्या बापाची जहागीर समजली. ती समजण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांना आपले वडील शेख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना आपले वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या राजकारणाचा फायदा मिळाला. या नेत्यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणातून आपल्या पक्षीय स्वार्थासाठी जम्मू-काश्मीरचा फार सत्यानाश करून टाकला. राज्यातील लोकांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना जागणार नाही तसेच पाकिस्तानबद्दलचे प्रेम विझणार नाही, उलट ते जास्तीत जास्त जागृत राहील, याची काळजी घेतली.
यासाठी या नेत्यांनी 370 कलमाचा जितका करता येईल तितका दुरुपयोग केला. मुळात 370 कलमाचा उपयोग जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना भारताशी जोडण्यासाठी करायला हवा होता, पण या नेत्यांनी तो भारतापासून तोडण्यासाठी केला. जम्मू-काश्मिरातील लोकांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात मनापासून सहभागी होऊच दिले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक असा निर्णय घ्यावा लागला.
मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे पाकिस्तानवगळता जगातील बहुतांश देशांनी स्वागत केले. पाकिस्तानने आगपाखड करणे स्वाभाविक होते. कारण हे कलम रद्द झाल्यामुळे पाकिस्तानला, भारताचा मुकुटमणी असलेल्या राज्यात हस्तक्षेप करणे कठीण झाले. पाकिस्तानचे राजदूत म्हणून या निर्णयाविरुद्ध जम्मू-काश्मिरात असंतोष निर्माण करण्याची सुपारी या तीन नेत्यांनी घेतली, त्यामुळे त्यांना स्थानबद्ध करावे लागले.
मेहबुबा मुफ्ती यांनी 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी जी प्रक्षोभक अशी विधाने केली, ती पाहता धक्काच बसतो- ‘‘370 आणि 35 ए कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे दारूगोळ्याच्या कोठाराशी खेळणे आहे. जे असा निर्णय घेतील, यामुळे त्यांचे फक्त हातच पोळणार नाहीत, तर संपूर्ण शरीर राखेत भस्म होईल,’’ असे विधान त्यांनी केले होते. ‘‘370 कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मिरात राष्ट्रध्वज पकडायलाही कुणी उरणार नाही,’’ असे दुसरे आणि तितकेच आक्षेपार्ह विधान मेहबुबा मुफ्ती यांनी केले होते. चकमकीत मारल्या गेलेल्या अतिरेक्यांचा सन्मान करताना, भारतीय सैन्यातील जवानांविरुद्ध रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते.
ओमर अब्दुल्लाही यात मागे नव्हते. ‘‘370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला वा त्यात काहीही बदल केला, तरी जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलयावर नव्याने चर्चा सुरू होईल,’’ असे तारे तोडताना, ‘‘जम्मू-काश्मिरातील भारताचे विलीनीकरण हे पूर्ण नव्हते, तर अर्धवट स्वरूपाचे होते,’’ असे ओमर अब्दुल्ला बरळले. या दोघांची अशी आक्षेपार्ह विधाने पाहता, त्यांना पीएसएखाली स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय हा अतिशय क्षुल्लक आहे, या दोघांवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल करत त्यांना आणखी कठोरातील कठोर शिक्षा करायला पाहिजे, असे वाटते.
अब्दुल्ला तसेच सईद परिवारातील या दिवट्या कन्या तसेच पुत्राचे पाकिस्तानप्रेम पाहता, त्यांना पाकिस्तानातच पाठवले पाहिजे, अशा राष्ट्रद्रोही लोकांसाठी या देशात जागा नाही. पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणार्‍या एका निदर्शकाला पाकिस्तानात जाण्याचा सल्ला देणार्‍या उत्तरप्रदेशातील एका पोलिस अधिकार्‍याचा व्हिडीओ मध्यंतरी सोशल मीडियातून व्हायरल झाला होता. तसेच आता तुम्ही पाकिस्तानात जा आणि पाकिस्तानप्रेमाच्या कव्वाल्या तिथे खुश्शाल गा, असे या नेत्यांना ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे.
फारूक असो, ओमर असो की मेहबुबा मुफ्ती, यांनी जम्मू-काश्मीरचे अपरिमित नुकसान केले आहे. राज्यातील जनतेची दिशाभूलच केली नाही, तर जसे एखाद्याला वाममार्गाला लावले जाते, तसे राज्यातील जनतेला पाकिस्तानमार्गाला लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या नेत्यांच्या गुन्ह्याला माफी नाही. रामशास्त्री प्रभुणेसारखे न्यायाधीश आज असते, तर त्यांनी या नेत्यांना त्यांच्या राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी देहान्त प्रायश्चित्ताची शिक्षा सुनावली असती. गेला बाजार काळ्या पाण्यावर तरी पाठवले असते.
या नेत्यांना पीएसएखाली स्थानबद्ध करणे म्हणजे खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना तुरुंगवास न करता 100 रुपये दंड करण्यासारखे आहे. अब्दुल्ला आणि मुफ्ती परिवारातील या दिवट्यांना अशी शिक्षा करायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राष्ट्रद्रोह करण्याची या देशात पुन्हा कुणाची हिंमत होणार नाही.

Sunday, 9 February 2020

Breaking India विकृत राजकीय झळ February 8, 2020 -कर्नल अभय पटवर्धन -navprabha



जनतेचा उत्स्फूर्त उठाव म्हणणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या चळवळीला वैचारिक, भावनिक व सक्रीय पाठींबा देणार्‍यांपाशी पैशाची अजिबात वानवा नाही. त्यांच्या मागे अनेक माध्यमांचेही भक्कम पाठबळ आहे. या चळवळीचा खरा नेता कोण हे जरी सिद्ध झालेले नसले तरी त्यामागे राष्ट्र विघातक शक्ती उभ्या आहेत यात शंकाच नाही.
मागील काही दिवसात भारत स्फोटक, राष्ट्र विभाजक/विघटक झळीनी अक्षरश: पोळून निघाला आहे. या कालखंडातील प्रत्येक दिवस अराजक,हिंसाचार आणि राजकीय,सामाजिक अस्वस्थतेनी ग्रासलेला असून,त्यातून अत्यंत धोकादायक व अनैतिक, विकृत प्रकारच्या चळवळीचा उगम होतांना दिसून पडला. अशा प्रकारच्या अभद्र चळवळीला पारित झालेल्या असंवैधानिक, एकता दुभाजक, गर्हणीय आणि मुस्लिम विरोधी कायद्याला झिडकारणारा जनतेचा उत्स्फूर्त उठाव म्हणणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या चळवळीला वैचारिक, भावनिक व सक्रीय पाठींबा देणार्‍यांपाशी पैशाची अजिबात वानवा नाही. त्यांच्या मागे अनेक माध्यमांचेही भक्कम पाठबळ आहे. या चळवळीचा खरा नेता कोण हे जरी सिद्ध झालेले नसले तरी त्यामागे राष्ट्र विघातक शक्ती उभ्या आहेत यात शंकाच नाही.
१९४७ पासून काही वर्षे वगळता, ज्यांच्या हाती या देशाची सूत्रे होती त्यांना, २०१४ व २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारमुळे पोटशूळ उठला आहे. त्या सदासर्वकाळ सत्ताधारी अल्पसत्ताक राज्यविघटकांचा कणा राजधानी दिल्लीतील लुटयेन झोनमधील सो कॉल्डपुरोगामी आणि त्याचे सर्वधर्म समावेशक समर्थक आहेत. हा कणा नेहमीच समन्वयानी कार्य करत असतो. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आधी मुस्लिम आणि नंतर ब्रिटिश राजवटीतील प्रशिक्षणाचा पगडा असतो. या समर्थक कण्याला पाठींबा देणारे फक्त दिल्लीतील रहिवासी लोक नाहीत तर सर्व देशभर पसरलेले बुद्धिमानही आहेत.
या विचारसरणीचे समर्थक, भारतीय संस्कृती, विचारसरणी, विचारधारा, सभ्यता, परंपरा यांचे कट्टर विरोधक असतात. त्यांच्या मते, हजारो वर्षे जुनी, पारंपरिक भारतीय संस्कृती नगण्य, नकली आहे. त्यांना, मध्ययुगीन गंगादीनआणि दीडशे वर्षांच्या इंग्रजी मॅकॉलेविचारसरणींनी ग्रासलेले आहे. भारतीय गणराज्याला असंतुलित करून होरपळणार्‍या या झळींमध्ये
एक) आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या उद्योगपतींपासून ते गल्लीतील किराणा दुकानदारापर्यंत आणि ठेला चालवणार्‍या भय्यापासून ते शीतगृहात बसून आर्थिक संस्था/शेयर मार्केटमधे काम करणारे समस्त करबुडवे लोक;
दोन) जातीय ऋणानुबंधांवर आधारित व्होट बँकचे सर्वेसर्वा व स्वतःच महत्व सदैव कायम राखू इच्छिणारे जातीय दलाल/नेते.
तीन) बाह्य आर्थिक मदतीवर पोसलेले बाह्य संस्थांशी निगडित धार्मिक दबाव गट.
चार) भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी
पाच) लहान/क्षेत्रीय पण श्रीमंत पॉवर ब्रोकरराजकीय पक्ष व त्यांचे सौदेबाज नेते
आणि सहा) माजी सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधलेले व त्यांच्या खैरातीवर जगणारे बुद्धिवंत, विचारवंत आर्म चेयर क्रिटिक्सआणि त्यांचे पाठीराखे असतात.
या झुंडीपैकी १०६ वरिष्ठ लोकांनी लिहिलेलं,ओपन लेटर टू सिटिझन्स ऑफ इंडिया : इंडिया ड्झ नॉट नीड सीएए/एनआरसी/एनपीआर या मथळ्याचे पत्रक लाखो, करोडो लोकांपर्यंत पोचलं आहे.
सीएएची घटनात्मकता आणि वैधतेबद्दल बुद्धीवादी शंका, भारतीय लोकसंख्येच्या एक पंचमांशावर हिस्सा असणार्‍या मुसलमानांविरुद्ध जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या पक्षपातामुळे निर्माण झालेली धार्मिक कुशंका आणि जे निकष इतर धर्मियांकरता लावण्यात आले आहेत त्यापासून मुस्लिमांना वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे निर्माण झालेला असंतोष याची जाणीव सरकारला नसल्यामुळे ही घटनात्मक तरतूद पक्षपाती व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोषी ठरणारी आहे हा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता.
या बरोबरच, या देशविघटक लोकांच्या मदतीला येऊन अनेक नामवंतांनी सीएए विरोधकांना आपला पाठींबा जाहीर केला. शार्जील इमामसारख्यांनी तर पश्चिम बंगालच्या डोक्यावर असलेल्या चिकन नेक कॉरिडॉरला ब्लॉक करून एक महिन्यात पूर्वोत्तर राज्यांना भारतापासून वेगळ करण्याची धमकी दिली.
दिल्लीतील शाहीन बाग, लखनऊ, मुंबईतील नाला सोपारा, अलिगढ, पुणे, तिरुवनन्तपुरम, कोलकता,बंगलोर सारख्या शहरांमध्ये प्रदीर्घ रास्ता रोको आंदोलनांची साखळी सुरु झाली. सर्वांचं ध्येय एकच होतं जगभरात सांप्रत सरकारची नाचक्की करणं. अशाच लोकांच्या पुढाकाराने पार्लमेंट ऑफ युरोपियन युनियन, अमेरिकन सिनेट व मलेशियन आणि पाकिस्तान संसदेत सीएए विरुद्ध प्रस्ताव पारित करण्यात आले. ज्या लोकांना कायद्याची सखोल जाणीव नाही त्यांनाही कल्पना आहे की सीएए हा कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशामधील धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांसाठी पारित करण्यात आला आहे. पण याबाबतच्या अपप्रचारामुळे, देशातील अनेक भागांमध्ये हिंसक निदर्शन होताहेत. रक्तरंजित दंगे उसळलेले दिसून पडताहेत आणि रास्ता रोको आंदोलनेसुरु झाली आहेत. ज्यांना भारताची एकात्मता व अखण्डता भंग झालेली पाहावयाची आहे त्यांनी आता सीएए आंदोलनात, जगभरात व पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशमधे शिया व अहमदियामुस्लिमांचा धार्मिक छळ होत आहे म्हणून त्यांना देखील सीएएमध्ये सामील करणे आवश्यक आहे अशी मागणी करून, हे आंदोलन स्वयंस्फूर्त नसून सरकारला बदनाम करण्यासाठी पूर्ण कुटील विचारांती आखण्यात आलेले आहे हे उजागर होते. या मंडळींनी लिहिलेल्या ऊर्ध्वलिखित पत्रातील उर्वरित मजकूर विचार योग्य नाही. मात्र त्या उर्वरित भागात; इतर देशांमधील पीडित मुसलमानांना भारतात शरण देण्याबद्दल ब्र देखील काढलेला नाही. उलट त्या भागात सीएएच्या आयामातून फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशामधील धार्मिक बहुसंख्यांक मुसलमानांना का वगळण्यात आले यावरच काथ्याकूट झालेला दिसून पडतो. ह्याच विचारसरणीला इतर आंदोलकही पुढे रेटताहेत. भारतच काय पण जगातील इतर कुठल्याही देशात अशा प्रकारच्या धार्मिक विभाजनाचा विभित्स दुटप्पीपणा (डर्टी डायकोटमी) बघायला मिळत नाही.
वर उल्लेखित तीन देश सोडता इतर देशांमधील मुसलमानांना सीएएमधून का वगळण्यात आलं याचा सविस्तर खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी संसदेत या बिलावरील चर्चेचा समारोप करतांना केला होता. पण तो समजावून घेण्याची किंवा समजल्यास तो सामान्यांपर्यंत पोचवण्याची तसदी या बुद्धिवंतांनी घेतली नाही, किंबहुना तस करायची त्यांची इच्छाच नव्हती अस म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही. १९४७पासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशमध्ये नरसंहार, बलात्कार, तीव्र मानहानीला तोंड देणार्‍या आणि त्या पासून सुटका करून घेण्यासाठी भारतात शरण मागणार्‍या; हिंदू, शीख बुद्धिस्ट, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन वंशाच्या लोकांसाठी हा कायदा पारित करून सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. भारत पाकिस्तान फाळणी,अफगाणिस्तानमधील हिंसक जिहादी तालिबानचे उदयपर्व आणि त्यानंतर वेळोवेळी, या लोकांना पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्तान सरकार आणि तेथील मुस्लीम जिहादी संघटनांकडून होणार धर्म परिवर्तन, अकारण हिंसा आणि रक्तरंजित दंग्यांना तोंड द्यावे लागले आहे आणि अजूनही द्यावे लागत आहे.
त्यामुळे केवळ त्यांचाच समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. असे असेल तर मग या तीन देशांमधील व तदनंतर इतर देशांमधील मुसलमानांचा समावेश या कायद्यात करा, असा हिंसक आग्रह करण्याच्या कारणांची मीमांसा होण आवश्यक आहे. मधली १०-१५ वर्षे सोडता ज्या लोकांनी लूट अँड स्कॅम धोरणाचा अंगीकार करून,१९४७ ते २०१४ पर्यंत सत्ता उपभागली आहे आणि ज्यांना परत सत्ता हस्तगत करण्याच्या लालसेनी पछाडलेले आहे त्या लोकांच्या हृदयात, सांप्रत सरकारचे झिरो टॉलरन्स, भ्रष्टाचार विरोधी धोरण व सशक्त कारभारामुळे धडकी भरली आहे. येन केन प्रकारेण सांप्रत सरकारला पदच्युत करून त्याच्या सूड घेण्यासाठी ते कुठलाही, वाटेल तो मार्ग अनुसरायला उत्सुक आहेत,
कुठल्याही देशाच्या पूर्ण विभाजनाची कारण मीमांसा करतांना सत्ता संकुल किंवा राजवटीचा अंत आणि देशाचे विघटन यातील फरक लक्षात ठेवला पाहिजे. कायदा सुव्यवस्था, परिणामकारक न्याय व्यवस्था, जरुरी साजोसमान व रेशनचा लोकाभिमुख पुरवठा आणि वाद/आक्षेपांच्या निवारणासाठी, सांघिक राज्यांमधे सशक्त,खंबीर व भक्कम केंद्र सरकारची नितांत आवश्यकता असते.त्याचबरोबर, सुरक्षा-संरक्षणदलांची अनावश्यक मानहानी, मानसिक खच्चीकरण, खंडन व नैतिक अद्धपात होणार नाही याचीही काळजी घेणं क्रमप्राप्त असत. डेरोन एस्मॉगलू व जेम्स रॉबिन्सन या अमेरिकन संशोधकांच्या २०१२मधे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, राष्ट्रांचे विभाजन होतांना, नॉट ए बँग बट व्हींपर ऐकू येतो. आजमितीला,भारताची वाटचाल याच मार्गावर होतांना प्रत्ययाला येते. देशात कुठलाही मूलभूत बदल अथवा सुधारणा करण्याच्या सांप्रत सरकारच्या प्रयत्नांना भारतातील तथाकथित पुरोगामी विचारवंत, बुद्धीवादी, सुधारक सुरवातीपासूनच खीळ घालण्याच्या संकल्पनांवर अंमल सुरु करतात. राष्ट्राची राजकीय चौकट आतून आणि बाहेरून कशी भंगेल याच्या अभ्यासानंतर त्याद्वारे राष्ट्राच्या सरकारचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरु करून पूर्वत्वाला नेण्यासाठी अथक प्रयत्न केले जातात. भारतात तर विरोधकांनी, संरक्षणदलांनाही या चिखल फेकीतून वगळले नाही. ओवेसी व शार्जील इमाम सारख्यांनी संरक्षणदलांच्या पुरषार्थावर प्रश्नचिन्ह उभ केल आहे आणि काही भरकटलेल्या राजकीय पक्षांनी त्याच अनुमोदन केलेलं दिसून पडते.
कुठल्या ही राष्ट्राच विभाजन वा विघटन केवळ त्याच्या सैनिकी पराभवानी होत नाही. ते करण्यासाठी सामाजिक राजकीय आघाताच हत्यार देखील लागते. खालील ओळींनी बरील यथार्थाची काव्यमय खात्री पटते :
ट्रिझन डॉथ नेव्हर प्रॉस्पर,
व्हॉट इज द रिझन;
व्हाय इफ इट प्रॉस्पर्स,
नन डेअर कॉल इट ट्रिझन