Total Pageviews

Wednesday, 18 September 2019

India Exposed Pakistan propaganda in UN HRC

पश्चिम आशिया : वणवा पेट घेत आहे दिनांक 17-Sep-2019 21:20:04 अनय जोगळेक


सौदीमधील ‘अरोमको’ कंपनीवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली, तरी त्या आकाशाला भिडण्याची, म्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही. सध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहेया टंचाईमुळे काही दिवस किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत त्या कमी होऊ शकतील.


पश्चिम आशियात नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. दि. १४ सप्टेंबरला सौदी अरेबियाच्या मुख्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले झालेएकूण १७ ड्रोन्सपैकी १० आपल्या लक्ष्यांवर आदळण्यात यशस्वी झाले. या प्रकल्पात दररोज ८४.५ लाख बॅरल तेल शुद्ध करण्यात येत होतेहा आकडा भारत आणि रशियामधील दररोजच्या तेलाच्या एकत्रित खपापेक्षा मोठा आहेया हल्ल्यामुळे प्रकल्पाची क्षमता ५७ लाख बॅरलने कमी झालीसाहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीमध्ये एका दिवसात १५ टक्क्यांनी वाढ झाली. येमेनमधील हुती बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. २०१५ पासून येमेनमध्ये यादवी युद्ध सुरू असून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी अध्यक्ष अब्दरब्बुह हादी यांना समर्थन दिले आहेतर इराणने बंडखोर हुतींना. हादी सुन्नी आहेत, तर हुती मुख्यतः शिया. या युद्धात ७० हजारांहून अधिक लोक मारले गेले असून सव्वा कोटींहून अधिक लोक उपासमार आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आहेतसौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार असून एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या १२ टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी करतो.आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्यामुळे इराणने गनिमी युद्धशास्त्रात नैपुण्य मिळवले आहे. गाझापट्टीत हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला, सीरियामध्ये असाद राजवट, शियाबहुल इराक आणि येमेनमधील हुती यांच्या माध्यमातून इराणने पश्चिम अशियात स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. केवळ पश्चिम आशियाच नाही, आपल्या हस्तकांद्वारे इराण जगाच्या कानाकोपर्‍यात दहशतवादी हल्ले घडवून आणू शकतो. आजवर हुतींनी मुख्यतः त्यांचे वर्चस्व असलेल्या दक्षिण येमेनपासून जवळ असणार्‍या सौदीच्या मध्य आणि पश्चिम भागातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले केले होते. पण, हा हल्ला दक्षिण येमेनपासून एक हजार किमी अंतरावर असणार्‍या प्रकल्पांवर केला गेला.


हुती बंडखोर हल्ल्यांसाठी इराणकडून मिळालेल्या ‘समद १ड्रोनचा वापर करतात. त्याची रेंज सुमारे ५०० किमी आहे. ‘समद ३’ ड्रोनला इंधनाची टाकी असल्यामुळे तो १५०० किमीपर्यंत जाऊ शकतोअसे असले तरी या ड्रोनची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमता फारशी नाहीतसेच ते ड्रोनविरोधी रडार यंत्रणेला चकवा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या हल्ल्यात कुड्स’ (जेरुसलेमचे अरबीतील नाव) ड्रोनचा वापर केल्याची शक्यता बळावते. कुड्सड्रोन क्रुझ’ क्षेपणास्त्राप्रमाणे हवेत वेडावाकडा प्रवास करून आपल्या लक्ष्यावर आदळतातत्यांची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमताही क्षेपणास्त्रांइतकी असली तरी रेंज ‘समदच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे मग हा हल्ला येमेनमधून न होता इराक किंवा इराणमधून झाला असावा या तर्काला पुष्टी मिळतेअमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पिओ यांनी या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले असले आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटरद्वारे आपण इराणविरुद्ध प्रतिहल्ला करण्यास सज्ज असल्याची धमकी दिली असलीतरी समोर आलेल्या पुराव्यांतून इराणचा हात असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध करणे कठीण होतेसौदी अरेबियानेही घटनेबाबत संयत प्रतिक्रिया देताना इराणचे नाव घेण्याचे टाळले. त्यामुळे मग अमेरिकेनेही आपली भूमिका सौम्य केली.


या घटनेमुळे तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असलीतरी त्या आकाशाला भिडण्याचीम्हणजेच बॅरलला १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाहीसध्या तेल उत्पादक देशांकडे तेलाचे मोठे साठे असून त्यांच्या तेल उत्खनन करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. सौदीने ओपेक’ देशांना अतिरिक्त उत्खनन करण्यापासून थोपवून धरले. कारणत्यांनी उत्पादन वाढवल्यास बाजारातील आपला वाटा कमी होण्याची त्यांना भीती आहे. या टंचाईमुळे काही दिवस किंमती थोड्या चढ्या राहतील, पण महिनाभराच्या आत त्या कमी होऊ शकतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबिया आपल्या ‘अरामको’ या राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनीची जागतिक भांडवली बाजारात नोंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘अरामकोचे सुमारे पाच टक्के समभाग विकून त्यातून उभा राहणारा पैसा पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील उद्योगांमध्ये गुंतवून आपल्या अर्थव्यवस्थेचे तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे. पण नकटीच्या लग्नाला सोळा विघ्नंया म्हणीप्रमाणे सौदीच्या प्रयत्नांमध्ये वेगवेगळ्या अडचणी उभ्या राहत आहेत. तेल-प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यामुळे अरामकोची अपेक्षित किंमत कमी होणार असून सौदीला आपली योजना पुढे ढकलावी लागेल१७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी न्यूयॉर्कला जाणार आहेतअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची भेट घेण्याची तयारी दाखवली असलीतरी इराणने निर्बंध हटवण्याची अट घालत बैठकीला नकार दिलाअमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करणे थांबवले आहे. सौदी अरेबिया तेलाचे अतिरिक्त उत्पादन करून इराणच्या तेलाची भरपाई करत आहे. इराणने आपला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रम पुढे रेटण्याची धमकी दिली असली, तरी सध्या तरी इराणला युरोपीय महासंघ, चीन आणि रशियाशी फार वाकड्यात शिरण्यात रस नाही. त्यामुळे मग आपल्यावरील निर्बंधांची झळ केवळ आपल्यालाच नाहीतर संपूर्ण जगाला बसेल असे दाखवून देण्याचा त्यांचा विचार असू शकतो.


दि१७ सप्टेंबरला इस्रायलमध्येही निवडणुका झाल्या. २०१९ साली होणार्‍या या दुसर्‍या निवडणुका होत्या. दि. ९ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकांमध्ये कोणताच पक्ष किंवा आघाडी बहुमतापर्यंत न पोहोचल्याने पंतप्रधान नेतान्याहूंनी संसद विसर्जित करून पुन्हा एकदा निवडणुका घेतल्याया निवडणुकीत पक्षीय बलात फारसा फरक पडणार नसला तरी मतांची टक्केवारी झाल्यास नेतान्याहूंचे पंतप्रधानपद धोक्यात येऊ शकतेइस्रायलमध्ये मतदार उमेदवाराला नाही तर पक्षाला मतदान करतात. ३.२५ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवणार्‍या पक्षांना १२० जागा त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. भारतात ३५ टक्के मतं मिळवणारा पक्ष अनेकदा पूर्ण बहुमत मिळवतो. पणइस्रायलमध्ये त्याला १५ टक्के मतांसाठी अनेक छोट्या पक्षांसोबत आघाडी करावी लागतेआपल्याप्रमाणे तिथेही छोटे पक्ष पुरेपूर किंमत वसूल करूनच सरकारला पाठिंबा देतातबेंजामिन नेतान्याहू नुकतेच इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहणारे नेते ठरले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेसोबतच भारत, रशियाजपान आणि चीनशी असलेल्या संबंधांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणलीअरब राष्ट्रं आणि इराण यांच्यातील शीतयुद्धाचा फायदा घेत नेतान्याहूंनी अनेक अरब देशांशी घनिष्ठ पण छुपे संबंध प्रस्थापित केले. नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाला आव्हान देणार्‍या कहोल-लेवान पक्षाचे नेतृत्त्व बेनी गांट्झ आणि गाबी अश्कनाझी हे दोन माजी सैन्यप्रमुख आणि माजी संरक्षणमंत्री मोशे यालोन करत आहेत. पणत्यांच्यापैकी कोणी आंतरराष्ट्रीय पटलावर सहजासहजी नेतान्याहूंची जागा घेऊ शकेल, असे वाटत नाही. भारत-इस्रायल संबंध मजबूत पायावर उभे असल्यामुळे कोणीही पंतप्रधान झाल्यास त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाहीअसे असले तरी येणारे काही आठवडे पश्चिम आशियाच्या तसेच जागतिक राजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणार आहेत.


Wednesday, 11 September 2019

मुस्लीमजगतातही एकाकी पडलेला पाकिस्तान दिनांक 11-Sep-2019 20:34:10 -संतोष कुमार वर्मा-(अनुवाद : महेश पुराणिक)




पाकिस्तानच्या पारंपरिक आखाती देशातील सहकाऱ्यांपैकी कोणीही भारताच्या राज्य विभाजनाच्या निर्णयाचा निषेध केला नाही ना 'कलम ३७०'च्या निष्प्रभीकरणावर सवाल केलाहा पाकिस्तानसाठी मोठा दुःखाचा, वेदनादायक विषय होता.

पाकिस्तानचे एका पृथक आणि मुस्लीम राष्ट्राच्या रुपात अस्तित्वात येणेहे खरे तर इस्लामी तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनेही उपयुक्त मानले जाऊ शकत नाही. कारण, इस्लाममध्ये मुळात 'नेशन-स्टेट' किंवा 'राष्ट्र' ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. म्हणूनच एखादे मुस्लीम राष्ट्र वास्तवात इस्लामी विचाराला अनुसरून नसल्याचेच स्पष्ट होते. इस्लाम हा राष्ट्राऐवजी व्यापक अशा 'मिल्लत' वा 'उम्मा' वा 'इस्लामीविश्वबंधुत्वाचा विचार मांडतो आणि तो राजकीय व धार्मिकदृष्ट्या खलिफाच्या अंकित असावा, असाही इस्लामचा आदेश आहे. पाकिस्ताननेदेखील स्वतःला 'मुस्लीम राष्ट्र' घोषित केल्यानंतर व्यापक 'उम्मा' वा इस्लामी समुदायाचा भाग असल्याचे सांगितलेजेणेकरून इस्लामी एकजुटीच्या आडून भारतावर दबाव आणण्याचे तंत्र विकसित करता येईल. परंतु१९६९ मध्ये स्थापन केलेल्या 'ऑर्गनायझेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन' (ओआयसी) या इस्लामी सहकार्य संघटनेबरोबर अन्य अनेक देशांच्या जोडीने भारताशीही घनिष्ठ राजनैतिक, व्यापारी आणि आर्थिक संबंध राहिले. तथापि, वेळोवेळी पाकिस्तानने 'ओआयसी'मध्ये इस्लामच्या एकजुटीचा राग आळवत भारताविरोधात प्रस्ताव आणला. परंतु, वास्तवात त्या प्रस्तावांचे मूल्य शून्यच होते. आताही जम्मू-काश्मीरसंबंधात ५ ऑगस्टला भारताने संसदेत धडाकेबाज पाऊल उचलल्याचे समजताच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री थेट जेद्दाहला रवाना झालेशाह मेहमूद कुरेशी यांच्या तिकडे जाण्याचा उद्देश 'ओआयसी'समोर काश्मीर विषय मांडणे आणि त्यांच्याकडून मदत मिळवण्याचाच होता. परंतुया प्रश्नावर एकाही मुस्लीम राष्ट्राने पाकिस्तानला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली नाहीहा खरे तर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या मानसिक संतुलनाला धक्का देणारा प्रसंग होता. दि. ३१ ऑगस्टला मात्र 'ओआयसी'च्या मुख्यालयातून जे निवेदन जारी करण्यात आले, त्यात पाकिस्तानला समर्थन देण्याचे म्हटले गेले. असे असले तरी ही 'ओआयसी'ने पाकिस्तानला लाडीगोडी लावण्यासाठी पार पाडलेली केवळ औपचारिकताच होती आणि काश्मीरवर अशाप्रकारची अनेकानेक परिपत्रके याआधीही 'ओआयसी'ने प्रसिद्ध केली व नंतर ती कचऱ्याच्या टोपलीतही गेली. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानदेखील या प्रकाराला चांगलाच ओळखतो.

इस्लामी सहकार्य परिषदेत मुखभंग?

अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या विभिन्न स्तरांमध्ये चर्चेसाठी एक नवा विषयही समोर आला. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 'उम्मा' आणि 'इस्लामी सहकार्य परिषदे'च्या प्रासंगिकतेवरच भलमोठे प्रश्नचिन्ह तिथे उभे केले जात आहे. पाकिस्तानच्या पारंपरिक आखाती देशातील सहकाऱ्यांपैकी कोणीही भारताच्या राज्य विभाजनाच्या निर्णयाचा निषेध केला नाही ना 'कलम ३७०'च्या निष्प्रभीकरणावर सवाल केलाहा पाकिस्तानसाठी मोठा दुःखाचा, वेदनादायक विषय होता. दुसरीकडे भारताला विरोध करण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना काही मुस्लीम राष्ट्रांनी (संयुक्त अरब अमिरातीने दिलेला 'ऑर्डर ऑप झायेद पुरस्कार') सन्मानित केले आणि तेही काश्मिरात मुस्लीम बहुमताला कमी करण्याच्या दिशेने पुढे निघालेले असतानापाकिस्तानमधील 'एक्सप्रेस ट्रिब्युन' या इंग्रजी दैनिकानुसार काश्मीरविषयक घटनाक्रमावर चर्चा करताना एका प्रमुख सिनेटरने सिनेटमध्ये असे ठामपणे सांगितले की, "आताची वेळ ही पाकिस्तानने (संयुक्त राष्ट्रसंघाहूनही वाईट अवस्था झालेल्या) 'ओआयसी'तून बाहेर पडण्याची आहे." ते म्हणाले की, "इस्लामी उम्माचा बुडबुडा फुटला असून पाकिस्तानला त्याअनुषंगाने आपल्या संबंधांवर पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता आहे." पुढे सिनेटला त्यांनी बोस्नियातील एका घटनेची आठवणही करून दिली. १९९० मध्ये बोस्नियात मोठ्या प्रमाणावर नरसंहाराच्या घटना घडल्या, तसेच पॅलेस्टाईनमध्ये जातीयविच्छेदासारखी घटना घडली. पण, त्या कठीण परिस्थितीवर कारवाई करण्यातही 'ओआयसी' अपयशीच ठरली. दरम्यान, पाकिस्तान जगभरातील इस्लामी जनमतावर प्रचंड नाराज आहे. तरीही पाकिस्तान सध्या इस्लामी देशांमध्ये सर्वात मोठी लष्करी शक्ती आहे आणि त्याच्याजवळील आण्विक शस्त्रे सामरिक लाभांत वृद्धीही करतात. परंतु, दुसरीकडे हेही सत्य आहे की, पाकिस्तानमध्ये राजकीय स्थैर्याची कमतरता आणि तुलनात्मक सामरिक सामर्थ्यातील कमतरतेबरोबरच त्याची दिवाळखोर आर्थिक स्थिती त्या देशाला राजकीय दुःसाहसकरू देत नाही किंवा काही वेडेवाकडे पाऊल उचलायला तो देश धजावत नाही.

मुस्लीम एकजुटीचे आवाहन कितपत उपयुक्त?

इमरान खान यांचा काश्मीरच्या मुस्लीम बहुमतावर इतका आग्रह का आहे? तेही अशावेळीजेव्हा ते स्वतःला इस्लामी राष्ट्रांचा म्होरक्या असल्याचे म्हणतात आणि भारताला धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर ज्ञान पाजळतात, जिथे (पाकिस्तानमध्ये) हिंदूंची लोकसंख्या १९४७ मध्ये २० टक्क्यांहून अधिक होती तिथे ती आता घटून केवळ दोन टक्क्यांहूनही कमी झाली आहे. इमरान खान सांगू शकतात का कीही सर्व हिंदू लोकसंख्या कुठे गुडूप झाली? आज हिंदूख्रिस्ती आणि शिखांना वगळले तर पाकिस्तानात पैगंबर हजरत मोहम्मदाचे वंशज-शिया सातत्याने अन्याय आणि अत्याचाराला बळी पडत आहेत. कारण, शियांना कट्टरपंथी मुस्लीम इस्लामचे अनुयायीच मानतच नाहीत. इमरान खानदेखील त्यापैकीच एक असलेल्या समी उल हक या कट्टरपंथी आणि तालिबानचा बाप म्हटल्या जाणाऱ्याशी निवडणूकपूर्व आघाडी करतातसोबतच त्याच्या 'दारुल हक्कानियानामक कुख्यात मदरशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील त्यांच्या पक्षाच्या सरकारच्या खजिन्यातून पैशांची उधळणही करतात२०१३ मध्ये तालिबानी नेता वाली उर रहमान आणि हकिमुल्ला मेहसूदसारख्या दुर्दांत दहशतवाद्यांच्या खात्म्यानंतर गळे काढताना दिसतात. तसेच तालिबानशी त्यांची जवळीक इमरान खान यांना 'तालिबान खान' ही उपाधीही देते. असे उद्योग करणारे इमरान खान सांप्रदायिक सौहार्दाची बाजू लावून धरतातयाला काय म्हणावेइस्लामी सहकार्य संघटना किंवा कोणताही इस्लामी देश भारताला (इंडोनेशियानंतर) जगातील सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्येचा देश असल्याचे नाकारू शकत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, १९४७ च्या फाळणीनंतर तर भारतातील मुस्लिमांची संख्या वेगाने वाढली आणि हे तथ्य जम्मू-काश्मीरसह देशातील प्रत्येक भागाला लागू होते. भारताचे संविधानदेखील प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म वा संप्रदाय न पाहता समान अधिकार प्रदान करते. आज पाकिस्तान भारताला स्वतःच्या संविधानाचे धडे देण्यासाठी उत्सुक आहे, पण तो हे विसरतो की, आपले संविधान आपल्याच देशातील लोकांना धर्मबाह्य करण्यासाठी वापरले जाते. परंतु, भारताला सांप्रदायिक सौहार्दाचे डोस पाजणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी की, त्यांचा जन्मच सांप्रदायिक द्वेषाच्या राजकारणात निहित आहे. हा तोच पाकिस्तान आहे, जिथल्या सरकारने पाकिस्तानी महिला, धार्मिक आणि जातीय अल्पसंख्याकांविरोधात वैधानिक आणि कायदेशीर उत्पीडनाचा मार्ग अवलंबला. परिणामी, अशा जनतेची लोकसंख्या दुय्यम दर्जाच्या नागरिकाच्या रुपात आयुष्य कंठण्यासाठी हतबल आहे. अशा देशाचे इमरान खानसारखे निर्लज्ज आणि कांगावखोरीत अव्वल असलेले नेते मगरीचे अश्रू ढाळत लोकांचे लक्ष वास्तविक समस्यांवरून हटवत एक छद्म चित्र रंगवण्यात व्यस्त आहे.


सकारात्मक ऊर्जा देणारी...tarun bharat-भारताने सीमेपलीकडे नेपाळमध्ये नेलेली पेट्रोलियम-इंधन तेलाची पाईपलाईन


चीनने भारत आणि नेपाळमधील प्रगाढतेलाच सुरुंग लावण्यासाठी अनेकानेक कुरापती केल्या किंवा नेपाळचा भारताविरोधात वापर करता येईलअसे उद्योग केलेभारताने मात्र चीनच्या या उद्योगांवर कोणताही गाजावाजा न करता सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित केलेभारताने सीमेपलीकडे नेपाळमध्ये नेलेली पेट्रोलियम-इंधन तेलाची पाईपलाईन त्याचेच निदर्शक.

नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर शेजारी देशांसह अवघ्या जगाशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे काम केलेकेवळ बलाढ्य देशांशीच नव्हे तर भूतान, मालदीव, बांगलादेश, व्हिएतनाम वगैरे छोट्या-छोट्या देशांशीदेखील मोदींनी उत्तम संवाद-संपर्क साधला. 'अ‍ॅक्ट ईस्टआणि आतापर्यंत ज्या देशांशी भारताचे राजनैतिक, आर्थिक-व्यापारी नाते नव्हतेत्यांच्याशी ते निर्माण करण्यावरही याच काळात भर देण्यात आलासोबतच मोदींच्या सत्तारोहणानंतर इस्लामी देशांशी भारताचे संबंध बिघडतीलअसे म्हणणाऱ्यांना खोटे ठरवत मुस्लीम राष्ट्रांनाही त्यांनी पाकिस्तानऐवजी आपल्या बाजूला वळवण्याचे काम केले. परिणामी२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या परिश्रमामुळे अपवाद वगळता सर्वच देशांच्या मनात भारताची एक आश्वासक आणि विश्वासू मित्र म्हणूनही ओळख निर्माण झाली. परंतुभारताच्या या विश्वसंपर्क अभियानात चीनचा मोठा अडथळा होता आणि त्याने भारत व अन्यांतील संबंध कसे बिघडतील यासाठी पुरेपूर प्रयत्नही केले. भारताचा हजारो वर्षांपासूनचा सोबती-मित्र म्हणजे नेपाळ. रामायण काळापासून चालत आलेल्या सांस्कृतिक संबंध व सहजीवनातून दोन्ही देश एकमेकांशी सहकार्याने, आपुलकीने राहत आले. चीनने भारत आणि नेपाळमधील या प्रगाढतेलाच सुरुंग लावण्यासाठी अनेकानेक कुरापती केल्या किंवा नेपाळचा भारताविरोधात वापर करता येईलअसे उद्योग केलेभारताने मात्र चीनच्या या उद्योगांवर कोणताही गाजावाजा न करता सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित केलेभारताने सीमेपलीकडे नेपाळमध्ये नेलेली पेट्रोलियम-इंधन तेलाची पाईपलाईन त्याचेच निदर्शक.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांनी मंगळवारी मोतिहारी ते अमलेखगंज या ६९ किमी इंधनतेलाच्या पाईपलाईनचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केलेदक्षिण आशियातील ही पहिलीच क्रॉस बॉर्डर किंवा दोन देशांच्या सीमा भेदून उभारलेली पाईपलाईन. तत्पूर्वी आपण सदर पाईपलाईनचा इतिहास पाहिला तर असे दिसते की२३ वर्षांपूर्वी १९९६ साली पहिल्यांदा यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आलापण तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी कासवगतीने करण्यात आली किंवा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न करण्यात आले नाही२०१४ मध्ये मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होताच त्यांनी नेपाळ दौरा केला व पुढे या पाईपलाईनच्या कामात सक्रियता आली२०१५ मध्ये दोन्ही देशांनी पाईपलाईनच्या करारावर स्वाक्षरी केली व या प्रकल्पाने घोडदौड सुरू केलीदरम्यानच्या काळात नेपाळमधील राजकीय घडामोडींमुळे दोन्ही देशांतल्या संबंधांत अडथळे निर्माण झाल्याने पाईपलाईनच्या कामावरही परिणाम झाला. परंतुइतके होऊनही आज ही पाईपलाईन पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याचे दिसतेअर्थातच त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारलाच जातेमोदींनी वर्षानवर्षे रखडलेले देशांतर्गत प्रकल्प आणि योजनांच्या बांधणीला ज्या धडाक्याने पुन्हा सुरुवात केली, त्याच पद्धतीने जागतिक पातळीवरील कामेही सुरू केली. कोणताही देश ज्यावेळी दुसऱ्या देशांत पायाभूत सुविधा वा इतर प्रकल्प-योजनांच्या उभारणीचे काम हाती घेतो, त्यावेळी त्यामागे निश्चित आडाखेही असतात. त्यात मैत्री, मुत्सद्देगिरीविश्वासनिर्मिती आणि प्रसंगी आपल्या बाजूने उभे राहण्याच्या अपेक्षांचाही समावेश असतोचीनसारखा आपला शेजारी देश अशाप्रकारे विविध देशांना आपले अंकित करत असताना भारताने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केलेअनेक प्रकल्प आणि योजना वर्षानुवर्षे धूळ खात पडल्या किंवा रखडवल्या गेल्याकदाचित तत्कालीन राज्यकर्त्यांना आपल्या राजकारणातून बाहेर पडत देशाची जगातली प्रतिमा उंचवावी, इतरांशी स्पर्धा करावी, असे वाटत नसेल किंवा तसा विचार करण्याएवढी त्यांची क्षमता नसेल. आता मात्र तसे होताना दिसत नाही.

आताच्या दोन्ही देशांतील इंधन पाईपलाईनच्या उद्घाटनाने नेपाळला मोठाच दिलासा मिळाल्याचेही लगोलग समोर आले. भारताने पेट्रोल, डिझेलकेरोसीनचा पुरवठा या पाईपलाईनच्या माध्यमातून सुरू केल्यानंतर तिथे या इंधनांच्या दरात मोठी घट झाली व नेपाळी जनतेतही आनंदाची लहर उमटलीहा भारताच्या परस्पर सहकार्यातून विकासाच्या धोरणाला नेपाळी जनतेने दिलेला पाठिंबाच समजला पाहिजेनरेंद्र मोदींनीदेखील आपल्या संबोधनातून विकासासाठीचे सहकार्य आणखी सक्रिय करण्याचीनव्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची व नव्या जगातल्या संधींचा लाभ घेण्याचे मत व्यक्त केले. कारण संयुक्त प्रयत्नांनीच दोन्ही देशांची प्रगती होऊ शकते. इथे काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, त्या म्हणजे-भारत इतर देशांना मदत करतोत्यावेळी त्या देशाला आपल्या वर्चस्वाखाली दडपण्याचीत्याला आपली वसाहत समजण्याची कृती कधीही करत नाहीउलट त्या देशाचे सहअस्तित्व मान्य करून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम करतो. हे भारताने मालदीव, अफगाणिस्तानमध्येही केले व नेपाळमध्येही. मोतिहारी ते अमलेखगंज या पाईपलाईनसाठी भारताने सुमारे २०० कोटींचे योगदान दिले तर नेपाळने ७५ कोटी. पणनेपाळसाठी गेमचेंजर किंवा तेलसाठवणुकीच्या समस्येपासून मुक्ती देणारा हा प्रकल्प साकारूनही मोदींनी त्या देशाला आपल्या वाटचालीतला सहभागीदारच मानले.

जागतिक पटलावर यातून मोदींनी दोन-तीन संदेश दिले. पहिला म्हणजेआम्ही दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा देश असलोतरी आमच्या शेजारी राष्ट्रांना ताब्यात ठेवण्याचा आमचा हेतू नाही. दुसरा म्हणजे, काश्मीर विषयावरून पाकिस्तान भारताविरोधात जो काही कांगावा करतो, भारताने तो प्रदेश बळकावल्याचे म्हणतो, तो तथ्यहीन आहे. तिसरा म्हणजे, चीन जसे इतर देशांची भूमी हडप करण्यासाठी, त्यांच्यावर वचक बसविण्यासाठी गुंतवणूक करतोतशी भारताची भूमिका नाहीदुसरीकडे भारताने २०१५ मध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या भूकंपावेळी मदतीचा हात पुढे केलानेपाळच्या पुनर्निर्माणात भारताने हिरीरीने भाग घेतला व तिथले जनजीवन सुरळीत चालावे यासाठीही पुढाकार घेतलातसेच वेगवेगळ्या प्रकल्पांबरोबरच गेल्यावर्षी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या पशुपतिनाथ धर्मशाळा आणि इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट-आयसीपी बिरगंजचेही उद्घाटन केले. नेपाळनेही भारताच्या या सहकार्याची जाण ठेवत के. पी. ओली शर्मा यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच सर्वप्रथम भारताचा दौरा केलागेल्या दीड वर्षांत तर मोदी व ओली यांची चारवेळा भेट झाली आणि त्यातूनच दोन्ही देशांतील संबंध वेगळ्या उंचीवर पोहोचले. त्याप्रमाणेच आताची इंधन पाईपलाईनही भारत व नेपाळमधील संबंधांना सकारात्मक, विकासाभिमुख ऊर्जा देणारी ठरेल, यात शंका नाही.


पाकिस्तानला दणक्यावर दणके दिनांक 09-Sep-tarun bharat



पाकिस्तानने मसूद अझहरला सोडण्याचीफवाद चौधरीच्या कबुलीनाम्याच्या व्हायरल होण्याची वेळही मोठी विचित्र आहे. येत्या महिन्याभरात 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ची (एपीजी विभाग) बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहेतसे झाले तर आधीच कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला बसलेला तो मोठा दणका असेल.

परकीय गुंतवणूकदारांनी आपल्या देशांत पैसा ओतावा म्हणून कुराणात 'हराममानला गेलेला स्त्रियांना नाचवण्याचा उद्योग नुकताच पाकिस्तानने केला. अर्थातजगभर वाडगा घेऊन फिरणाऱ्या इमरान खान यांना कोणी दारातही उभे न केल्याने दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पाकिस्तानकडे दुसरा पर्यायही उरला नसेलच म्हणादुसरीकडे पाकिस्तानचे अर्थशास्त्री गुंतवणुकीसाठी नाचाचे कार्यक्रम घेत असतानाचत्या देशाने कुख्यात दहशतवादी व जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला मुक्त केले. भारताने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० रद्द करून त्या राज्याचे विभाजन केल्याने पाकिस्तान कमालीचा बिथरल्याचे आपल्याला माहितीच आहे. परंतु, यत्र-तत्र-सर्वत्र भारताविरोधात शड्डू ठोकण्याच्या उठाठेवी करूनही पाकिस्तानची बेटकुळी काही फुगलीच नाही. परिणामीसर्वस्व गेल्यानंतर बेभान झाल्याप्रमाणे पाकिस्तान वागू लागला व आताचा त्याचा मसूदला सोडण्याचा निर्णयही त्याच मालिकेतला एक भाग. भारताबरोबर समोरासमोरच्या युद्धात पळता भुई थोडी होईल, याची जाणीव असलेल्या पाकिस्तानने मसूदला कोणत्या कामासाठी मुक्त केले असावे, याचा अंदाज आपण नक्कीच लावू शकतो. आतापर्यंत ज्या दहशतवादाच्या जोरावर पाकिस्तानने काश्मीरसह भारताच्या निरनिराळ्या भागांत बॉम्बस्फोटांच्या माध्यमातून अराजक पसरविण्याचा खेळ केलातसाच डाव त्याचा आताही आहे.

गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार सियालकोट-जम्मू-राजस्थान असा हल्ला करण्याची पाकिस्तानची योजना असून त्यासाठीच मसूदला मोकळे करण्यात आलेइमरान खान आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी 'कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ'च्या दिलेल्या धमकीचा अर्थ हा होताअसेही यातून स्पष्ट होतेतसेच मसूद अझहरची अटक पाकिस्तानने मनात नसतानाही केवळ जागतिक दबावातून केल्याचेही समजतेआता तर मसूदने आपल्या अंड्यापिल्लांना भारतात हल्ला करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्याचेही समोर आले. परंतु, असे करून पाकिस्तान साध्य काय करणार? कारण, पुलवामा हल्ल्यानंतर 'एअर स्ट्राईक' करत भारताने पाकिस्तानला त्याची औकात दाखवून दिली होती. मात्रमसूद अझहरच्या हातून पाकिस्तानने भारतात पुन्हा काही हालचाल केलीतर तो देश बेचिराख व्हायला वेळ लागणार नाहीपाकिस्तानला नवसाचं पोर मानणाऱ्या चीनला वगळल्यास सध्या संपूर्ण जग भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कलम ३७०, जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनावरून बलाढ्य देशांचे प्रमुखही भारताला पाठिंबा देताना दिसतात. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने काही आगळीक केलीच, तर ती त्याच्या सर्वनाशालाही कारणीभूत ठरू शकते. कारण, भारत आणि विद्यमान भारतीय नेतृत्व आपल्या एकता-अखंडतेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची जिगर व धाडस बाळगते; तेही समोरासमोर उभे राहून, लढून. पाकिस्तानी लांडग्यांप्रमाणे पाठीमागून वार करून नव्हे, हे पाकिस्तानने नेहमीसाठी लक्षात ठेवावे. मसूद अझहरच्या सुटकेनंतर पाकिस्तानी मानसिकता कशाकशाचा अभिमान बाळगतेहेही उघड झालेपाकिस्तानचे विद्यमान विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनी भारताच्या 'चांद्रयान-२' बद्दल दोन-तीन दिवसांपूर्वीच अवमानकारक ट्विट केले.

पाकिस्तानची अवकाश मोहीम चीनच्या टेकूवर चालतेहे तर जगजाहीरच. अशा देशाच्या नेत्यालामंत्र्याला इतरांपुढे हात पसरण्याची खरेतर लाज वाटायला हवी. पण, ते राहिले बाजूला आणि फवाद चौधरी भारतावरच टाळ्या पिटत टीका करायला लागले. अर्थातइतरांच्या वाईट होण्यात आनंद शोधणाऱ्या प्रवृत्तीचे पुढारलेपण पाकिस्तानकडे असल्याने असे होणे साहजिकचतद्नंतर मात्र नेटकऱ्यांनी फवाद चौधरी यांना त्यांची व त्यांच्या देशाची लायकी काय तयार करण्याची आहे हे दाखवून दिले, तेही त्यांच्याच शब्दांत. फवाद चौधरी यांनी ६ नोव्हेंबर२०१३ ला केलेल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, “आम्ही जगातील सर्वोत्कृष्ट आत्मघाती बॉम्ब तयार करतो.” फवाद चौधरी यांनी दिलेली ही कबुली वास्तवात कधीचीच उतरल्याचे दिसते. कारणपाकिस्तानने आपल्या जन्मापासून केवळ आत्मघाती बॉम्ब किंवा फिदायीन हल्लेखोर तयार करण्याचेच काम केले. आता ते सर्वोत्तम आहेत कीतालिबान अन् इसिसवाले सर्वोत्कृष्ट आहेत, यात मात्र स्पर्धा होऊ शकते. सोबतच धर्माच्या शाली खांद्यावर घेऊन जिहादशिवाय आपण अन्य काही करूही शकत नाही, हेही फवाद चौधरी यांनी यातून सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे पाकिस्तानने मसूद अझहरला सोडण्याचीफवाद चौधरीच्या कबुलीनाम्याच्या व्हायरल होण्याची वेळही मोठी विचित्र आहेयेत्या महिन्याभरात 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ची (एपीजी विभाग) बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. तसे झाले तर आधीच कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला बसलेला तो मोठा दणका असेल. तत्पूर्वी आपल्या कुटील कारवायांमुळे पाकिस्तानचा ग्रे लिस्टमध्ये आणि नंतर अंतरिम काळ्या यादीत समावेश करण्यात आलाच होता. पण, पाकिस्तानची बळी जाण्याची लालसाच एवढी प्रचंड कीतो आता दहशतवादाच्याच मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा दिवाळखोरीसाठी तयार झाला व त्याने मसूद अझहरला सोडले!

हे सगळे घडत असतानाच पाकिस्तानला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चांगलाच झटका दिलाअमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेण्याची आणि तिथल्या नव्या सत्तास्थापनेसाठी तालिबानशी बोलणी करण्याचे आधी म्हटले होतेअमेरिकेने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यास तिथे तालिबानच्या माध्यमातून उपद्रव माजवण्याची पाकिस्तानची इच्छा होतीसोबतच तालिबानी दहशतवाद्यांना जम्मू-काश्मीरसाठी जिहादची प्रेरणा देण्याचे मनसुबेही पाकिस्तानने रचले होते. पणतालिबानने अमेरिकेशी बोलणी करण्याआधीच आपले जुनेच रंग दाखवायला सुरुवात केलीतालिबानने केलेल्या हल्ल्यात अमेरिकन सैनिक ठार झाले व नंतर चिडलेल्या अमेरिकेने तालिबानशी बोलणी रद्द करत असल्याचे जाहीर केलेतालिबानशी चर्चेच्या बाजूने नसलेल्या भारतासाठी ही दिलासादायक घटना होतीतर पाकिस्तानच्या मनातले मांडे मनात करपवणारीतत्पूर्वी तालिबानचा भस्मासुर पाकिस्तानी भूमीवरच पैदा झाला, वाढला आणि पसरला. अफगाणिस्तानमध्ये त्याने धुमाकूळ घातला व तिथली संस्कृती-वारसा नष्ट करण्याचे कामही तालिबानने केलेपाकिस्ताननेही तालिबानच्या नावावर अमेरिकेकडून पैसा उकळला, स्वतःला दहशतवादाने पीडित असल्याचे भासवले. असे असूनही ट्रम्प यांनी आपल्या मतदारांना दिलेल्या आश्वासनपूर्तीसाठी तालिबानच्याच घशात अफगाणिस्तान टाकून तिथून हलण्याची भूमिका घेतली. परंतुत्यावेळी त्यांनी भारताने अफगाणिस्तानमध्ये लष्करीदृष्ट्या सक्रिय व्हावे, अशीही एक अपेक्षा व्यक्त केली होती. आता मात्र, अमेरिका तिथून बाहेर पडणार नाही, हे जवळपास नक्की झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे हात हातात घेण्याचे जे काम अमेरिकेने चालू केले होतेत्यालाही खीळ बसेलअशा परिस्थितीत भारताने संधीचा फायदा घेत अफगाणिस्तानसारख्या मोक्याच्या प्रदेशाचा वापर करून घ्यायला हवाअफगाणिस्तानमधील पायाभूत सुविधा, धरणप्रकल्पांसाठी भारताने आधी मदत केलेलीच आहे. त्यामुळे भारताचे त्या देशाशी संबंधही उत्तम आहेत. सोबतच अमेरिकेला चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताची गरज आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तानचा उपयोग करून घेता येईल कायाचा विचार केला पाहिजेतसे झाले तर भारताला पाकिस्तानलाही वेसण घालता येईल आणि अमेरिकेची साथही मिळेल. अर्थात, या सगळ्यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट होईलच आणि तसे व्हायलाच हवे. कारणपाकिस्तानसारख्या नापाक देशाची जिरलेली पाहण्यात एक निराळाच 'स्वॅग' आहे


Wednesday, 4 September 2019

महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प -tarun bharat- मंदार सावंत- अनुवाद - Rahul Mahangare 04-Sep-2019

महाराष्ट्र राज्य हे त्यातल्या बऱ्याच विभागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. एका बाजूला ठाणे आणि मुंबईसकटचा कोकण प्रांत आहे, जिकडे वर्षाचेसरासरी पर्जन्यमान हे २५००-३००० मिमी असते. कोल्हापूरसारखा पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रदेश आहे, जिथे वार्षिक पर्जन्यमान हे १०७० मिमी असते. महाबळेश्वरसारख्या प्रसिद्ध उंचावरच्या ठिकाणी सरासरी पाऊस ५८२० मिमी असतो (या वर्षी तिथे ७०५० मिमी इतका पाऊस पडला.) आणि एका बाजूला मराठवाडाविदर्भआणि उत्तर महाराष्ट्रासारखी क्षेत्र आहेत, जिथे अनुक्रमे ८५० मिमी११०० मिमी आणि ७०० मिमी पाऊस पडला.
 
यावर्षी मराठवाडयात पावसाची ३५ ते ४० टक्के कमतरता आहे आणि पावसाच्या मोसमातला एकच महिना शिल्लक आहे. अहमदनगर आणि जळगाव या उत्तर महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांच्या आणि विदर्भातल्या सर्व जिल्ह्यांच्या नशिबीसुद्धा या मोसमाअंती सरासरीपेक्षा कमी पाऊसच आहे. मराठवाड्यासारखी गंभीर परिस्थिती जरी नसली तरीही पश्चिम महाराष्ट्राचे कृषीक्षेत्र सोडल्यास इतरत्र शेती ही पावसाच्या भरोशावरच आहे आणि सिंचनाचं पाठबळही नाहीतिथे फेब्रुवारीपासून पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागेल. मराठवाडा हा गेल्या पाच दशकापासून दुष्काळाचा सामना करतो आहे.
 
फडणवीस सरकारने पहिल्या कार्यकाळात महत्वाकांक्षी असा 'जलयुक्त शिवार' प्रकल्प आणला व प्रत्येक गावाची पाण्याची गरज ओळखून त्याप्रमाणे गावकऱ्यांना या प्रकल्पात सहभागी करून घेऊन प्रत्येक ठिकाणी पाणी साठवण्याच्या व पाण्याचे संधारण करण्यासाठीच्या छोट्या छोट्या जागा बांधणे व ते पाणी मातीत जिरवण्याची व्यवस्था केली, जेणेकरून भूजलाचा स्तर वाढेल. याआधी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-एनसीपीचे मोठी धरणं बांधण्याच्या धोरणापासून वेगळा असलेला हा प्रकल्प सरकारने आणला, हा निर्णय स्वागतार्ह होता. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात धरणांच्या प्रकरणांमध्ये ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून राज्याच्या सिंचन क्षमतेमध्ये फक्त १ टक्क्याने वाढ झाली होती.

याउलट, जलयुक्त शिवाराच्या प्रकल्पात पाच वर्षात केवळ ८००० कोटी रुपये खर्च झाले असून १९००० गावांपैकी केवळ १६,५२१ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत काही ना काही काम झालेले आहे
. सरकारने शेतकऱ्यांना आपल्या शेताच्या आजूबाजूला किंवा शेतात मध्यम आकाराचे तळे बांधण्यासाठी ५०००० रुपयांचे अनुदानही दिलेले आहे. तसंच, या प्रकल्पाअंतर्गत २०१६ ते २०१९ पर्यंत १.२ लाख तळ्यांची निर्मिती झालेली आहे. १७००० टीएमसी पाण्याचा अतिरिक्त साठा १६,५२१ गावांमध्ये या प्रकल्पामुळे २०१५ पासून झाला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. जलयुक्त शिवार ही एक सुरुवात आहे, ज्याचे यशापयश हे पावसावर अवलंबून आहे. कमी बरसलेला मान्सून हा या साठ्यावर परिणाम करू शकतो.
 
यापुढची तार्किकदृष्ट्या योग्य पायरी म्हणजे बोगदे आणि पाईपलाईनच्या साहाय्याने नद्यांची जोडणी होय. त्याद्वारे अतिरिक्त पाणी असलेल्या नद्यांचे पाणी पावसाच्या भरोशावर असणाऱ्या नद्यांकडे वळवणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कोकणच्या नद्यांचे पाणी मराठवाडा आणि विदर्भाकडे वळवण्याच्या चर्चा मागील काही दशकांपासून चालू आहेत. परंतु कोकण आणि देशाच्या मध्ये सह्याद्रीची पर्वतरांग पसरली आहे, जी दोघांना विभागते. यामुळे अनेक अशा प्रकल्पांना अडथळा आलेला आहे. पण, मागील पाच वर्षांमध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी अनुक्रमेपोलावरम आणि कालेश्वरमसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करून पाहिला आहे. हे प्रकल्प या राज्यांचाविशेषत: तेलंगणासारख्या उन्हाने पोळून निघणाऱ्या राज्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकतील.
 
अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमधून महाराष्ट्र सरकारने सरतेशेवटी पश्चिमेकडच्या कोकणकडच्या उल्हास,वैतरणानर-परआणि दमणगंगेसारख्या नद्या ज्यांची अतिरिक्त पाणीपातळी १६७ टीएमसी आहे, ज्यातील अधिकतम पाणी हे समुद्रातच जातेत्यातील ५७.९१ टीएमसी पाणीसाठा हा मराठवाडाउत्तर महाराष्ट्र आणि विस्तारणारे मुंबई-ठाणे महानगर इथे वळवण्यात येईल. या नद्या गोदावरीच्या खोऱ्याजवळ असल्याकारणाने या जोडणीचे काम सुलभ झाले. वरील नमूद केलेल्या नद्या या गोदावरीच्या पात्राला जोडून १५.६ टीएमसी पाणीपुरवठा हा मराठवाड्याला करता येईल. जायकवाडी धरण हे मराठवाड्याचं सर्वात मोठं धरण आहे. (क्षमता - १०२ टीएमसी) हे पैठण इथे आहे. याचं जलग्रहण क्षेत्र हे गोदावरीच्या पात्रामुळे भरलं जातं. या वर्षी नाशिक आणि अहमदनगर इथे झालेल्या अतिरिक्त पावसामुळे २१ धरणांतून गोदावरीत करण्यात आलेल्या विसर्गामुळे मराठवाड्याची जीवनदायिनी समजले जाणारे जायकवाडी धरण हे ९१ टक्के इतके भरले. परंतु;याव्यतिरिक्त मराठवाड्यातल्या कमी पावसामुळे इतर महत्त्वाच्या धरणांचा साठा हा अतिशय धोकादायक निचांकावर येऊन पोहोचला आहे.



 
तसंचनर-पर नद्याही गिराना नदीला जोडल्या जातील आणि १०.७६ टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला पोहोचेल, जिथे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. ३१.६० टीएमसी पाणी हे दमणगंगेतून पिंजळ नदीला जाईल आणि मुंबई-ठाणे परिसराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा होऊ शकेल. या दोन महानगरांची लोकसंख्या ही एकूण महाराष्ट्राच्या ३० टक्के एवढी आहे आणि ती नजीकच्या २-३ दशकांत वाढणार आहे. या जोडणीमुळे २०६० पर्यंत पाण्याचा प्रबंध होईल. मुंबई महानगरपालिकेतून या जोडणीच्या कामासाठी राज्य सरकार निधीची तरतूद करणार आहे.
 
इस्रायलच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकार मराठवाड्यात वॉटरग्रीड उभारण्याच्या बेतात आहे, ज्याची किंमत १०००० करोड आहे. पाईपलाईनच्या प्रयत्नांनी उत्तर आणि दक्षिण मराठवाडा जोडण्याचा इस्रायली कंपन्यांचा बेत आहे. उत्तर मराठवाड्यात बऱ्यापैकी पाऊस पडतो पण दक्षिणेत पावसाचे दुर्भिक्ष आहे. मांजरासिद्धेश्वरयेलदारी, लोअर दुधना, विष्णूपुरी, लोअर मनार, माजलगाव, सिना-कोळेगाव, अप्पर पैनगंगा, जायकवाडी आणि लोअर तेरणा हे या प्रकल्पाअंतर्गत जोडले जाणार आहे. जिल्हानिहाय पाण्याच्या गरजेप्रमाणे हे पाणी एका धरणातून दुसऱ्या धरणात सोडले जाईल. या वरील प्रकल्पाप्रमाणे जोडणी झाल्यास १५.६० टीएमसी पाणी प्रथमत: जायकवाडी धरणात येईल. पाणी यानंतर वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून दुसऱ्या धरणात सोडण्यात येईल. यामुळे मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची गरज भागू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने बारमाही असलेल्या पूर्व विदर्भातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीला पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नळगंगा नदीला जोडण्यासाठी ८२९४ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. ४८० किमी मोठ्या बोगद्यातून हे पाणी पश्चिम विदर्भाच्या पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष मिटवेल तसेच नागपूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची व औद्योगिक गरज भागवेल.
 
हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील विविध भागांसाठी शिरा असल्यासारख्या कार्यान्वित होतील. यासाठी पाईपलाईनच्या रूपाने छोट्या छोट्या धमन्यांप्रमाणे जाळेही सर्व ग्रामीण महाराष्ट्रात २०२४ पर्यंत उपलब्ध होईल. मोदी सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्येक गावाला पाणी पोहोचेल. पाणी हा अतिशय तुटवडा भासणारा नैसर्गिक घटक आहे, म्हणूनच पाण्याच्या वापरावर कायदेशीर निर्बंध आणून ठिबक सिंचनाच्या पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास सांगण्यात येईल. विशेषत: उसाच्या पिकासाठी. आधीच पाण्याचा तुटवडा असलेल्या मराठवाड्यामध्ये उसाच्या पिकांमुळे पाण्याच्या शोधात खोल बोअरवेल खणल्यामुळे पाणीपातळी खाली घसरली आहे. घसघशीत पैसा देणारं आणि लागवडीला सोप्या असणाऱ्या उसाची लागवड करण्यापासून सरकार कोणाला रोखू शकत नाही. पाण्याचा योग्य वापर हा ठिबक सिंचनाच्या आधारे करायला लावणं आणि यासाठी प्रवृत्त करणं हाच सुवर्णमध्य असू शकतो.
 
नदीजोडणी प्रकल्पांमध्ये विस्थापित होणाऱ्या गावांचे चांगल्याप्रकारे पुनर्वसन केल्यामुळे बऱ्याच अडचणी कमी होतील. विशेषत: तथाकथित पर्यावरणवाद्यांना या मुद्द्यावरून नेहमीप्रमाणे थयथयाट करता येणार नाही. अशा पर्यावरणवाद्यांना पर्यावरणापेक्षा तत्कालिक प्रसिद्धीमध्येच जास्त रस असतो. विस्थापितांचं सुरक्षित पुनर्वसन ही सरकारचीसुद्धा जबाबदारी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपल्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत कधीच न दाखवलेली संवेदनशील बाजू दाखवण्याची संधी ही फडणवीस सरकारकडे आहे.
 
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नजरेत घेता हे प्रकल्प जर वेळेत पूर्ण झाले तर पुढील ५ वर्षांत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हा देवेंद्र फडणवीसांचा अजेंडा २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये यशाची फळं चाखायला देऊ शकतो. फडणवीस हे धडाक्याने व युद्धपातळीवर कामे करणारे नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी याच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी स्वतःची वॉर रूमही उघडली आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून याचिकांद्वारे आणि आणि पर्यावरणवादी यांच्याकडून विरोध होऊ शकतो. सरतेशेवटीदुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हा १ ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्याकडे घोडदौड सुरू करू शकेल. (प्रस्तावित २०३० च्या आधी) गणेश चतुर्थीच्या शुभ दिवशी महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताकडे मी प्रार्थना करतो की, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश दे.

Tuesday, 3 September 2019

एअरस्ट्राइकच्या रात्री १२ वाजता संशय नको म्हणून घरी बर्थडे केक कापला, नंतर कंट्रोल रूममधून मोहीम फत्ते केली : एअर मार्शल हरी -मुकेश कौशिक,-DIVYA MARATHI


नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये या वर्षी २५-२६ फेब्रुवारी रात्रीच्या ज्या एअरस्ट्राइकमुळे जगाला धक्का बसला त्याची जबाबदारी होती एअर मार्शल सी. हरिकुमार यांच्यावर. हल्ल्यानंतर दोन दिवसांनी ते निवृत्त झाले. एअर मार्शल हरी यांनी 'भास्कर'शी चर्चेदरम्यान या मोहिमेतील अनेक रहस्ये उलगडली. या एअरस्ट्राइकनंतर त्यांनी माध्यमाला दिलेली ही पहिली मुलाखत आहे. ३९ वर्षांच्या सेवेत ३३०० तास लढाऊ विमान चालवणारे एअर मार्शल हरी यांच्यासाठी सेवेतील शेवटचे १५ दिवस अत्यंत राेमांचक होते. त्यांनी या हल्ल्याची आखणी केली आणि अंमलबजावणीही... स्ट्राइकच्या कंट्रोल रूमची जबाबदारी होती पश्चिम विभागाचे प्रमुख हरिकुमार यांच्यावर.... त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील हा संपादित भाग... हवाई हल्ल्याचा निर्णय कधी, कसा घेतला
१४ फेब्रुवारीला पुलवामात दहशतवादी हल्ला झाला त्याच दिवशी माझे हवाई दल प्रमुखांशी बोलणे झाले. मी म्हणालो, आता आपली भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, आपल्याकडे योजना असायला हवी. दरम्यान, कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीची बैठक झाली. यात हवाई दल प्रमुखही होते. तेथे त्यांनी हवाई हल्ल्याचा पर्याय सुचवला.

त्यानंतर तयारी कशी सुरू झाली
हे सांगून काही फायदा नाही, परंतु आम्ही या मोहिमेसाठी सज्ज होतो. आम्हाला फक्त लक्ष्य हवे होते.

तुम्हाला लक्ष्याबद्दल (बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहंमदचा दहशतवादी तळ) माहिती कधी मिळाली
हल्ल्यासाठी २५-२६ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित झाली होती. त्यापूर्वी सात दिवस याबद्दल आम्हाला माहिती देण्यात आली.

लक्ष्य कुणी दिले
गुप्तचर संस्थांनी. दहशतवादी तळांची माहिती सरकारने 'रॉ'कडून मिळवली होती.

मोहिमेसाठी पायलट कसे निवडले
हे जाणून घेणे महत्त्वाचे नाही...आम्ही सर्व आवश्यक साधने पूर्ण क्षमतेने सज्ज ठेवली होती.

मोहिमेच्या रात्री २५ फेब्रुवारीला काय घडले होते? त्याच दिवशी तुमची रिटायरमेंट पार्टी होती. २८ फेब्रुवारीला तुम्ही निवृत्त होणार होतात... 
दिल्लीच्या इंडिया गेटवरील आकाश मेसची ती संध्याकाळ कायम लक्षात राहील. त्या रात्री १२ नंतर माझा वाढदिवस होता. माझ्या मनात मात्र एक मोठी मोहीम होती. रिटायरमेंट पार्टी अगोदरच ठरली होती. मोहिमेची गुप्तता राहावी म्हणून आम्ही ती रद्द केली नाही. मी पार्टीत वेटरला बोलावले आणि त्याच्या कानात सांगितले की, लाइम कॉर्डियल (ज्यूस व साखरेचे पेय) डबल डोससोबत पाणी टाक. व्हिस्कीसारखा रंग दिसायला हवा. पार्टीत ८० अधिकारी होते. हवाई दल प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी मला लॉनकडे नेले. अंतिम तयारीबाबत मला विचारले आणि सांगितले की, मोहीम फत्ते झाल्यावर फोनवर फक्त 'बंदर' एवढाच शब्द बोला.

अशी राखली गोपनीयता.... 
स्ट्राइकच्या पूर्वसंध्येला रिटायरमेंट पार्टीत व्हिस्कीसारख्या रंगाचा ज्यूस घेतला, पत्नीलाही सुगावा लागला नाही...

मोहिमेची गुप्तता राखणे किती कठीण होते
रात्री परतताना मी पत्नीला सांगितले की, उद्या चंदिगडमध्ये विशेष मुलांसाठी बांधलेल्या शाळेच्या उद््घाटनासाठी जाऊ शकणार नाही. हे ऐकून ती खूप नाराज झाली. एअरफोर्स वाइव्हज वेलफेअर असोसिएशनची ती अध्यक्ष असल्याने विमानात माझ्यासोबत येण्याचा तिला अधिकार होता. पश्चिम कमांडवर पोहोचताच मी अत्यावश्यक कामाचे निमित्त करून घराबाहेर पडलो आणि ऑपरेशन रूममध्ये दाखल झालो. मोहिमेची माहिती होतीच. एवढ्या घरून निरोप आला की माझे काही मित्र केक घेऊन घरी आले आहेत. मग मात्र काय करावे कळेना. परंतु, मोहिमेबद्दल संशय येऊ नये म्हणून मी लगेच घरी परतलो. केक कापला आणि कंट्रोल रूममध्ये दाखल होऊन पुन्हा मोहिमेच्या तयारीला लागलो.
नागरी वस्तीचे नुकसान होऊ नये अशी अामची योजना होती. जेथे लोकांचे नुकसान होईल असे लक्ष्य सोडून दिले. दहशतीला वचक बसवण्याचा हेतू होता. त्यासाठी बालाकोट उत्तम टार्गेट होते.' - सी. हरी कुमार, माजी एअर मार्शल

चकवा देण्यासाठी सहा विमाने दुसऱ्या दिशेने पाठवली, नंतर हल्ला केला... 
मोहिमेसाठी ग्वाल्हेर येथूनही काही विमानांनी उड्डाण केले, त्या वेळी ग्वाल्हेर येथे काय घडत होते
गुप्तता राखण्यासाठी ग्वाल्हेरच्या बेसनजीकच्या परिसरातील मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा जाम करावी का, यावर अाम्ही सखोल विचारमंथन केले. मात्र, अशा पावलाने गुप्तता राखली जाणार नाही, असा विचार केला.

मात्र मोठ्या प्रमाणात फायटर्सच्या हालचाली गुप्त कशा ठेवता येणार होत्या ? 
त्यासाठी व्यापक योजना तयार करण्यात आली होती. मोहिमेवर जाणारे जिगरबाज वैमानिकांशी व्यक्तिगत भेटी घेणे गरजेचे होते. मी २१ फेब्रुवारीला ग्वाल्हेरला गेलो. वैमानिकांशी चर्चा केली. उड्डाणे गुप्त राखणे ही मोठी अडचण होती. त्यांच्या हवाई मार्गाची अडचण ही होती की, दिल्लीहून रवाना होणारी नागरी उड्डाणे वरच्या दिशेने जात असतात, तर दिल्लीकडे येणारी देशांतर्गत व विदेशी उड्डाणे खालच्या दिशेने उतरत असतात. अशात नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानत‌ळावरील रडारवर मोठ्या संख्येने लढाऊ विमानांचे ब्लिप आल्याने खळबळ उडाली असती. ही शक्यता लक्षात घेऊन रेथियॉन रडारवर येणाऱ्या ब्लिपकडे (एक प्रकारची सूचना ) दुर्लक्ष करण्यासाठी हवाई दलाच्या एका अधिकाऱ्याला सरकारच्या विशेष दूताबरोबर विमानतळावर पाठवण्यात आले.

एअरस्ट्राइकसाठी २५-२६ फेब्रुवारीच्या रात्रीची वेळच का निवडली
काही कारणे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. मात्र, हेतू साध्य करण्यासाठी संबंधित तीन परिस्थितीतून तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल. पहिले व सर्वात मोठे कारण हे होते की, सर्व दहशतवादी एकत्र असताना हल्ला करायचा होता. ते रात्रीच्या वेळीच शक्य होते. या अतिरेकी तळावर सलात अल फज्र नमाजच्या वेळी पहाटे चारपासून हालचाली सुरू होतात, हे आमच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे याच्या एक तास आधी ते अंथरुणात असायला हवेत. भारतात त्या वेळी साडेतीन वाजलेले असतील तर पाकमध्ये तीन. दुसरे कारण, चंद्राच्या स्थितीचे होते. १९ फेब्रुवारीला पौर्णिमा होती. २६ फेब्रुवारीला मोहिमेच्या वेळी तीन ते चार या काळात चंद्र क्षितिजापासून ३० डिग्रीवर हवा होता. हा चंद्रप्रकाश मोहिमेसाठी आदर्श होता. त्या दिवशी पश्चिम विक्षोमाची हालचाल फारशी नव्हती. बॉम्बवर्षावात जोराचे वारे अडथळा ठरू शकले असते. त्याचाही विचार करण्यात आला.

मोहिमेच्या काळात तुमची धडधड वाढवणारी वेळ आली का
होय, एकदा आली होती. आपली लढाऊ विमाने जेव्हा लक्ष्याकडे झेपावली होती, तेव्हा मुरीदच्या (रावळपिंडीजवळील ठिकाण, येथे पाकिस्तानचा एअरबेस आहे) अाकाशात पाकिस्तानी हवाई दलाचे एक टेहळणी विमान आणि एक लढाऊ विमान गस्त घालत असल्याचे आमच्या लक्षात आले. त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळ‌वण्यासाठी आम्ही दोन सुखोई-३० आणि चार जग्वार विमाने बहावलपूरच्या दिशेने रवाना केली. आपल्या या विमानाच्या हालचालीने पाकिस्तानी विमाने तिकडे वळली आणि धोका टळला. आपल्या फायटरनी आधीच पोझिशन घेतली होती. पहिला एअरस्ट्राइक ३ वाजून २८ मिनिटांनी झाला आणि चार वाजेपर्यंत मोहीम फत्ते झाली होती. सर्व लढाऊ विमाने सुरक्षितपणे पश्चिम क्षेत्रातील दोन विमानतळांवर उतरली होती. पाकिस्तानी एअरफोर्सची प्रतिक्रिया काय होती
ते हाय अलर्टवर होते. मात्र, या हल्ल्याने ते हवालदिल झाले होते. हल्ल्यानंतर तत्काळ त्यांची विमाने बालाकोटच्या आकाशात घिरट्या घालत होती. आणखी एखादा हल्ला होईल याची त्यांना भीती वाटत होती. 
पाकच्या लढाऊ विमानांपासून बचाव करत बालाकोटवरील हल्ला यशस्वी कसा झाला ?