Total Pageviews

Tuesday, 23 July 2019

एनआयए'ने 'करून दाखवले-महा एमटीबी 22-Jul-2019


दहशतवादी संघटनांना देशाबाहेरून होणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) चौकशीचे अधिकार देण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या आठवड्यात मंजूर झाले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर 'एनआयए'ने तामिळनाडूत तब्बल १६ ठिकाणी छापेमारी करत देशात युद्ध घडविण्याच्या तयारीत असणार्‍या दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्याचे सर्वश्रुत आहे. 'अन्सारूल्लाया दहशतवादी संघटनेचे हे दहशतवादी असून भारतात इस्लामिक राज्यांची स्थापना करण्यासाठी या दहशतवाद्यांची धडपड सुरू होती. यांना परदेशी दहशतवादी संघटना 'इसिस', 'सिमी' 'दाएश' आणि 'अल कायदायांच्याकडून अर्थपुरवठा होत असल्याचेही त्यांनी तपासादरम्यान समोर आणलेया कारवाईबाबत 'एनआय'चे कौतुक करायलाच हवे. दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी २००८ साली स्थापन करण्यात आलेल्या 'एनआयए'ने आत्तापर्यंत अकरा वर्षांत दहशतवाद्यांसंबंधित देशांतर्गत सुरू असलेली १८३ विविध प्रकरणे समोर आणली आहेत,ज्यांपैकी ३७ प्रकरणे 'एनआयए'च्या तपासामुळे निकाली निघाली आहेत. अनेक प्रकरणे अद्याप निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अतिरेक्यांना शिक्षा सुनावण्यात 'एनआयए'चा तपास आत्तापर्यंत ९४.४ टक्के यशस्वी झाला आहे. 'एनआयए'च्या अपुर्‍या पुराव्यांअभावी आरोपींची मुक्तता होत असल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. 'एनआयएकोर्टात पुरावा न देऊ शकणे याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाबाहेर तपास करण्याबाबत असणारे अधिकारांचे मर्यादित क्षेत्रदहशतवाद्यांना परदेशांतून आर्थिक पुरवठा होतो, हे सर्वांना ठाऊकच होते. मात्र, अनेकदा 'टेरर फंडिंग'बाबत पुरावा गोळा करण्यासाठी अधिकार नसल्याने 'एनआयए' दिलेल्या वेळेत दहशतवाद्यांविरोधात पुरावे जमवू शकत नव्हती. तरीही 'एनआयए'ने ९४.४ टक्के यशस्वी तपास केल्याची आकडेवारीच सांगते. 'एनआयए'ची ही अडचण समजून घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे भारतातील पहिले सरकार आहे. 'एनआयए'ची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने 'एनआयए'ला बळ देणारे विधेयक नुकतेच संसदेत मंजूर केले. हे विधेयक पारित होताच तिसर्‍याच दिवशी 'एनआयए'ने भारतात दहशतवाद पसरविण्यासाठी देशाबाहेर सुरू असलेल्या कारवायांवर अंकुश लावण्याचे काम 'करून दाखवले.'

दहशतवाद्यांचा नायनाट

भारताला गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीर खोर्‍यासह विविध ठिकाणी दहशतवाद्यांच्या समस्येने ग्रासले आहे. दहशतवाद्यांनी संसदेसह मायानगरी मुंबईततसेच देशभरात अनेक ठिकाणी हल्ले करत निष्पाप भारतीयांचा बळी घेतला आहे२००८ साली घडलेल्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा कट परदेशातच रचल्याचे तपासादरम्यान समोर आलेया हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या दहशतवाद्यांच्या हालचालींचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज भारताला भासू लागली आणि त्यातूनच राष्ट्रीय तपास संस्थेचा(एनआयए) उदय झाला. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) सरकारने 'एनआयए'ची स्थापन केली. 'एनआयए'च्या आधी दहशतवादी कारवायांचा तपास हा प्रामुख्याने राज्यांतील पोलीस, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि अन्य काही विविध यंत्रणांच्या बळावर होत असे. मात्रदहशतवाद्यांच्या परदेशांतील हालचालींचा तपास करण्यासाठी या यंत्रणांना 'आयबी', 'रॉ', 'इंटरपोलयांसारख्या संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत असेशिवाय प्रत्येक ठिकाणच्या दहशतवादी हल्ल्यांचे धागेदोरे सारखेच आहेत काहे तपासून पाहण्यासाठी वेळही अधिक खर्ची जात असेत्यामुळे अशा घटनांचा तपास राष्ट्रीय पातळीवर एकाच संस्थेमार्फत होण्यासाठी 'एनआयए'ची निर्मिती करण्यात आलीआत्तापर्यंत अकरा वर्षांच्या कालावधीत 'एनआयए'ने दमदार कामगिरी केली आहे. २०१२ साली 'एनआयए'ने पाकिस्तानी नागरिक अबू जुंदाल, फसीह मोहम्मद आणि 'इंडियन मुजाहिद्दीन'च्या यासिन भटकळ या दहशतवाद्यांना गजाआड केले. यासिन भटकळच्या चौकशीनंतर यात आणखी तपास करून 'एनआयए'ने भारत-नेपाळ सीमेवरून 'इंडियन मुजाहिद्दीन'च्या आणखी दोन वरिष्ठ सदस्यांना अटक केली२०१४ साली बांगलादेशातून चालणार्‍या दहशतवादी कारवायाही 'एनआयए'नेच उजेडात आणल्या. पश्चिम बंगाल,आसाम आणि झारखंड येथील सीमावर्ती भागांत बांगलादेशी घुसखोर्‍यांना मदत करण्यासाठी दहशतवाद पसरविणार्‍या 'जमात-उल-मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटनेच्या अनेक सदस्यांना ताब्यात घेतले. 'एनआयए'ने आत्तापर्यंत अनेक दहशतवादी कारवाया उधळून लावण्यात यश मिळवले आहे. आता परदेशात तपास करण्याचे बळ 'एनआयए'ला मिळाले असून यापुढे ते दहशतवाद्यांवर आणखी मोठी कारवाई करू शकणार आहेत.

- रामचंद्र नाईक


Friday, 19 July 2019

आनंदी आणि दिर्घायुष्याचे मार्ग:




>> प्रेमळ जोडीदार 

>> एकत्र कुटुंबात राहा 

>> दररोज हसत राहा 

>> नियमित व्यायाम 

>> घराबाहेर पडा आणि निसर्गाचा अनुभव घ्या 

>> दिवसातून किमान आठ तास झोपणे 

>> प्राणी पाळणे 

>> गरजेइतका पैसा कमवा 

>> आवडत्या क्षेत्रातील नोकरी 

>> मुलं/नातवंडांसोबत खेळा 

>> छंद जोपासा 

>> जवळचा मित्र असावा 

>> संगिताची आवड जोपासा. गाणी ऐका 

>> परोपकाराची कामे करा 

>> दररोज वाचन करा 

>> खूप मित्र जोडा 

>> सेक्स लाइफ 

>> कमी कालावधीच्या खूप सुट्ट्या घ्या 

>> योग्य आहार 

>> दररोज न्याहारी करा 

>> जगभ्रमंती 

>> मद्यपान करू नका 

>> दरवर्षी दीर्घकालीन सुट्टीवर जा 

>> सुडोकू खेळा 

>> कोडे सोडवा 

>> आवडते कार्यक्रम पाहा 

>> पाककला 

>> योग आणि ध्यानधारणा 

>> आवडते पदार्थ खा 

>> समाजातील विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हा 

>> दान-धर्म करा 

>> काही वेळ एकटे राहा 

>> क्रीडा महोत्सव किंवा संगीत महोत्सवाला उपस्थित राहा 

>> समुद्रकिनारी फिरा 

>> ऑफिसमध्ये बसून काम करू नका 

>> गॉसिप्स करणे 

>> चित्रे काढा 

>> चांगल्या कामाचं एकदा तरी कौतुक करा 

>> सकाळी लवकर उठा 

>> दररोज इतरांचे कौतुक करा

प्रतीक्षा सहीसलमात सुटकेची स्रोत: विवेक मराठी  दिनांक19-Jul-2019

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यांच्या सुटकेची शक्यता बळावली आहे. हा निकाल अंतिम, बंधनकारक आणि अपिलाची तरतूद नसलेला आहे, हे विशेष. या महत्त्वपूर्ण निकालाने, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या वाढलेल्या लौकिकात आणखी एका महत्त्वपूर्ण घटनेची भर पडली. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा नामुश्कीची वेळ ओढवली. या प्रकरणात धूर्त चीननेही पाकिस्तानला साथ दिली नाही, ही गोष्ट तर विशेष लक्षात घेण्याजोगी.
हा खटला पुन्हा नव्याने सुरू करताना जाधव यांना भारतीय दूताची वा वकिलाची भेट घेता येईल, ही यातली जमेची बाजू आहे. भारतीय दूतावासाशी संपर्कासाठी, वकिली सल्ल्यासाठी मिळालेली ही अनुमती त्यांच्या सुटकेच्या दिशेने प्रकरण पुढे सरकण्यात खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, यात शंका नाही. त्यांच्या सहीसलामत सुटकेकडे त्यांच्या कुटुंबीयांइतकंच साऱ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
या खटल्याच्या संदर्भात भारताने केलेली राजनैतिक संपर्काची मागणी पाकिस्तानने फेटाळून लावताना, जाधव यांच्याकडून गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी भारताला हा राजनैतिक संपर्क हवा आहे असा हास्यास्पद दावा केला होता. जाधव हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी आहेत आणि भारत सरकारने त्यांच्यावर हेरगिरीची कोणतीही जबाबदारी सोपवलेली नव्हती, अशी भारताची भूमिका आहे आणि तीच कायम राहिली आहे, पुढेही राहील. मात्र या दाव्यामागचा फोलपणा भारताने उघड केल्यानंतरही पाकिस्तान आपलं म्हणणं रेटतोच आहे. तशा आशयाचा कबुलीजबाब धाकदपटशाने जाधव यांना न्यायाधीशासमोर द्यायला लावून, आणि त्याचा एक व्हिडिओ प्रसारित करून पाकिस्तानने स्वत:च्याच पायावर आणखी एक धोंडा पाडून घेतला आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडे एफ.आय.आर. नोंदवल्याची तारीख ही न्यायाधीशासमोर कबुलीजबाब दिलेल्या तारखेनंतरची आहे. न्यायाधीश ते पोलीस, खटल्याचा असा उलटा प्रवास कधी होत नाही. भारतावर चिखलफेक करण्याच्या भरात पाकिस्तानने स्वत:चं हसं मात्र करून घेतलं आहे.

गेली
3 वर्षं कुलभूषण जाधव अपहरण प्रकरण चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे पडसाद उमटत आहेत. देशाने या प्रकरणी कडवी झुंज देण्याचं ठरवलं असल्याचं आतापर्यंतच्या घडामोडींवरून लक्षात येतं आहे. ही झुंज राजकीयही आहे आणि पूर्णपणे कायद्याला धरूनही. मार्च 2016मध्ये इराण येथून कुलभूषण जाधव यांचं अपहरण करण्यात आलं आणि ते बलुचिस्तानसंदर्भात भारतासाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करत पाकिस्तानने त्यांना डांबून ठेवलं. वकिलाची मदत नाकारून आणि त्यांना बाजू मांडायची कोणतीही संधी न देता पाकिस्तानच्या न्यायालयाने फर्मावलेली फाशीची शिक्षा म्हणजे नैसर्गिक न्यायाची विटंबना होती, तसंच आंतरराष्ट्रीय व्हिएन्ना करारातील तरतुदीनुसार, जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू देणंही पाकिस्तानला बंधनकारक होतं. मात्र या करारातील तरतुदींचा भंग करण्याचं औध्दत्य दाखवत पाकिस्तानने जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क करू दिला नाही. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग आहे, हे भारताच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निक्षून सांगण्यात आलं आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीचा अपवाद वगळता सर्वांनीच भारताची न्याय्य बाजू उचलून धरली आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने भारताच्या बाजूने, 15 विरुध्द 1 अशा मतांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

गेल्या काही वर्षांत
, विशेषत: मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उजळण्यासाठी जी काही नियोजनबध्द पावलं उचलली गेली, त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. हा निकाल भारताच्या या प्रतिमेला अधिक उजळ करण्यात हातभार लावणारा ठरणार आहे.

तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह हा खटला लढणारे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवी यांच्या बिनतोड युक्तिवादाचंही हे यश आहे. विद्यमान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे
, कायद्याचं राज्य ही संकल्पना मानणाऱ्या सर्व देशांना दिलासा देणारा असा हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल आहे.

बलुचिस्तानमधील चालू असलेला संघर्ष चिघळवण्यात भारताचा हात आहे
, जाधव यांच्यावर तीच कामगिरी सोपवण्यात आली होती, असा पाकिस्तानचा दावा आहे. वास्तविक, लढवय्या बलुचींना बाहेरून कोणी फूस लावण्याची गरज नाही. ते पाकिस्तान सरकारविरोधातला त्यांचा लढा प्राणपणाने लढत आहेत आणि त्यांच्या या न्याय्य लढयाला भारताचं खुलं समर्थन आहे. असं असताना, भारतावर असे हास्यास्पद आरोप करणाऱ्या पाकिस्तानची फक्त कीवच करता येते.
चहूबाजूंनी संकटांनी घेरल्या गेलेल्या पाकिस्तानची अवस्था बिकट तर आहेच, पण आपलं शेजारी राष्ट्र म्हणून चिंताजनकही आहे. कर्जात आकंठ बुडालेल्या आणि लष्कराच्या दावणीला अखंड बांधल्या गेलेल्या या देशाची दुरवस्था नेमकी कोणत्या टप्प्यावर संपेल किंवा कधी संपेल का, हे सांगणं तूर्तास कठीण आहे. इतकं सारं होऊनही, भारतासारख्या दिवसेंदिवस अधिकाधिक शक्तिशाली होत चाललेल्या राष्ट्राला डिवचायची एकही संधी पाकिस्तान सोडत नाही. त्या दुबळया राष्ट्रात हे बळ येतं कुठून, हा चिंतेचा विषय आहे. या निकालानंतरही, कुलभूषण जाधव यांच्यावर पाकिस्तानच्या कायद्यानुसारच कारवाई होईल, हे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी म्हणणं हे तर 'गिरे तो भी टांग उपर' याचंच उदाहरण आहे.

या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतकी नाचक्की झाल्यानंतरही
, हा निकाल म्हणजे पाकिस्तानचा विजय असल्याचा दावा आपल्या जनतेसमोर करणारे पाकिस्तानचे सत्ताधीश जनतेला आणखी किती काळ फसवू शकणार आहेत.. कोण जाणे!

Thursday, 18 July 2019

अटकेचे नाटक!-SAMNA EDITORIAL-18 Jul 2019, 12:54 am पाकिस्तान सरकारने हाफिजला अटक करायची आणि नंतर न्यायालयाने त्याला जामिनावर मोकळे करायचे या नाटकाचे ‘यशस्वी’ प्रयोग आतापर्यंत दोनदा केले गेले आहेत.


अटकेचे नाटक!-SAMNA EDITORIAL-18 Jul 2019, 12:54 am

पाकिस्तान सरकारने हाफिजला अटक करायची आणि नंतर न्यायालयाने त्याला जामिनावर मोकळे करायचे या नाटकाचे यशस्वीप्रयोग आतापर्यंत दोनदा केले गेले आहेत. आता दिवाळखोरीच्या सावटाखाली असलेल्या पाकिस्तानने याच नाटकाचा तिसरा प्रयोग सादर केला आहे. ही आणखी एक धूळफेक आहे की नाही हे हाफिजविरोधातील खटला कसा चालतो यावर समजेल. तोपर्यंत हा हिंदुस्थानी कूटनीतीचा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकड्यांविरोधात निर्माण केलेल्या दबावाचा विजय आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

मुंबईवरील ‘26/11’ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड आणि लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद याला अखेर पाकिस्तानात अटक करण्यात आली आहे. अर्थात ही खरी अटक आहे की अटकेचे नाटकआहे हे पाकिस्तान आणि त्या हाफिजलाच माहीत. मागील काही काळापासून हिंदुस्थानने हाफिज सईदसंदर्भात जागतिक पातळीवरून पाकिस्तानवर दबाव निर्माण केला होता. हाफिज याला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावे यासाठीही प्रचंड प्रयत्न केले होते. अमेरिका, इंग्लंडसह सर्व बडय़ा देशांनीही त्याला समर्थन दिले होते. मात्र नेहमीप्रमाणे चिनी माकडांचेच मांजर आडवे गेले होते. अखेर चीननेही विरोध सोडून दिल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाने हाफिजला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर केले. साहजिकच पाकिस्तानने त्याची सर्व मालमत्ता जप्त केल्याचा आणि त्याच्यावर निर्बंध लादल्याचा आव आणला होता. फेब्रुवारी महिन्यातही त्याची जमात-उद-दवाही दहशतवादी संघटना आणि तिला रसद पुरविणारी फलाह-ए-इन्सानियतअशा दोन्ही संघटनांवर पाकिस्तानात बंदी घातली गेली. अर्थात हाफिज सईदविरोधात अशा कारवायांचे नाटक पाकिस्तानने यापूर्वी अनेकदा केले आहे. पाकिस्तानात सत्ताधारी अथवा लष्करशहा कोणीही असला तरी हाफिज सईद, त्याच्या दहशतवादी संघटना आणि त्यामार्फत हिंदुस्थानवर होणारे जिहादी हल्ले याबाबतीत पाकिस्तानचे धोरण

हाफिजच्या पारडय़ात वजन

टाकणारेच राहिले आहे. कारण हाफिज सईदचा बोलविता धनी आयएसआय ही पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आहे. हिंदुस्थानात जो रक्तरंजित दहशतवादी हिंसाचार केला जातो त्यामागे आयएसआयचाच हात असतो हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही पाकडय़ा पंतप्रधानाने हाफिजवर कडक कारवाई करण्याचे धाडस आजपर्यंत केलेले नाही. तेव्हा विद्यमान पंतप्रधान इम्रान ते दाखवून आधीच गोत्यात असलेला आपला पाय आणखी खोलात घालतील याची शक्यता नाही. यापूर्वीही हाफिजला स्थानबद्ध केल्याचे नाटक पाकड्यांनी केले होतेच, पण दोन्ही वेळेस त्याची मुक्तता करण्यात आली. किंबहुना, या स्थानबद्धतेच्या काळात त्याची ज्या पद्धतीने बडदास्त ठेवण्यात आली त्यावरूनही पाकिस्तानचे नाटक स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे आता त्याला पुन्हा अटक झाली म्हणजे तो त्याच्या दहशतवादी संघटना आणि कारवाया संपल्या असे होणार नाही. त्याच्या या अटकेला हिंदुस्थानने त्याच्या आणि पाकिस्तानी दहशतवादाविरोधात जागतिक पातळीवर निर्माण केलेला प्रचंड दबाव नक्कीच कारणीभूत आहे, पण म्हणून इम्रान खानचे सरकार उद्या कोर्टात त्याच्याविरुद्ध सज्जड पुराव्यांची जंत्री सादर करेल, हाफिजच्या हातापायात साखळदंड पडतील, त्याला कोलू ओढावा लागेल आणि पाकिस्तानी न्यायालय मुंबई हल्ल्यातील निरपराध बळींसाठी अश्रू ढाळत त्याला देहदंडाची शिक्षा ठोठावेल असे समजण्याचे कारण नाही. मुळात हाफिज सईदला ही अटक

मनीलॉण्डरिंग आणि

दहशतवादी कारवायांना रसद पुरविल्याप्रकरणी जो गुन्हा दाखल आहे त्यासंदर्भात झाली आहे. त्यामागे फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सया जागतिक संघटनेचा दबाव कारणीभूत आहे. शिवाय आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असलेला पाकिस्तान सध्या देशोदेशी कटोरा पसरून भीक मागत फिरत आहे आणि दहशतवादाचा पोशिंदा ही त्या देशाची प्रतिमा त्याआड येत आहे. दुसरीकडे त्यावरूनच फायनान्शियल टास्क फोर्सकडून काळय़ा यादीत टाकले जाण्याची भीतीही पाकिस्तानला सतावते आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान लवकरच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर हाफिज सईदच्या अटकेचा बनाव घडवून आणला गेला आहे का? दहशतवादाविरोधात आपण कारवाई करीत आहोत यासाठी या अटकेची धूळफेक केली गेली आहे का? पाकिस्तान सरकारने हाफिजला अटक करायची आणि नंतर न्यायालयाने त्याला जामिनावर मोकळे करायचे या नाटकाचे यशस्वीप्रयोग आतापर्यंत दोनदा केले गेले आहेत. आता दिवाळखोरीच्या सावटाखाली असलेल्या पाकिस्तानने याच नाटकाचा तिसरा प्रयोग सादर केला आहे. ही आणखी एक धूळफेक आहे की नाही हे हाफिजविरोधातील खटला कसा चालतो यावर समजेल. तोपर्यंत हा हिंदुस्थानी कूटनीतीचा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकड्यांविरोधात निर्माण केलेल्या दबावाचा विजय आहे असे म्हणायला हरकत नाही

Wednesday, 17 July 2019

फायद्याचा सौदा?-महा एमटीबी 16-Jul-2019- ग्राहकांच्या फायद्याबरोबरच ई-कॉमर्स क्षेत्राचे रोजगारवाढीतले योगदानही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते



ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेल आणि कामगारांचा संप या दोन्ही घटना एकाचवेळी घडत असताना अ‍ॅमेझॉनने आणि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रासारख्या प्लॅटफॉर्मनी अर्थव्यवस्थेसाठी, ग्राहकांसाठी नेमके काय केले? ग्राहकांचा फायदा झाला का? ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक बाजारपेठेपुढे-अर्थव्यवस्थेपुढे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे बरेवाईट परिणाम काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आणि तिथल्या रोजगाराचा सहभाग नेमका किती? असे प्रश्न उपस्थित होतात.



अ‍ॅमेझॉन या ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीने सोमवारी व मंगळवारी प्राइम डे सेलजाहीर केला आणि वाजवी किमतीत हव्या त्या उत्पादनांच्या खरेदीसाठी जगभरातील ग्राहकांनी मोबाईल-अ‍ॅप्स, कॉम्प्युटर-वेबसाईट्सचा आधार घेतला. दोनच दिवसांत अ‍ॅमेझॉनने विक्रीचे नवनवे उच्चांक गाठत, वस्तू ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचवत नेहमीपेक्षा कैक पटीने अधिक नफा कमावला. अ‍ॅमेझॉनचा प्राइम डे सेलसुरू होता, त्याचवेळी अमेरिकेसह जर्मनी, ब्रिटन आदी देशांत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. आमच्याकडून मशीन समजून नव्हे तर माणूस म्हणून काम करून घेतले जावे, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकवणाऱ्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यांसह इतर मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन केले. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेल आणि कामगारांचा संप या दोन्ही घटना एकाचवेळी घडत असताना अ‍ॅमेझॉनने आणि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रासारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनी अर्थव्यवस्थेसाठी, ग्राहकांसाठी नेमके काय केले? ग्राहकांचा फायदा झाला का? ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक बाजारपेठेपुढे-अर्थव्यवस्थेपुढे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे बरेवाईट परिणाम काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आणि तिथल्या रोजगाराचा सहभाग नेमका किती? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही अ‍ॅमेझॉन आणि अन्य ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी झपाट्याने विस्तार केल्याचे आणि हा प्लॅटफॉर्म लोकप्रिय होत असल्याचेही दिसते. त्यामुळे वरील प्रश्नांकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगानेच पाहायला हवे.


वास्तविक पुस्तकांच्या विक्रीसाठी सुरू झालेल्या अ‍ॅमेझॉनने आणि त्यासारख्याच इतर प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतः कधीही कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन केले नाही, तर इतरांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूच विकल्या किंवा त्रयस्थ विक्रेत्यांना वस्तू विक्रीसाठी व्यासपीठ खुले करून दिले. इथेच ई-कॉमर्सचे निराळेपण उठून दिसते, कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरील विक्रीत कपड्यांपासून मोबाईल-लॅपटॉपपर्यंतच्या आणि खाद्यपदार्थांपासून ते सर्वच वस्तूंचा, उत्पादनांचा समावेश होतो. किराणा दुकान वा स्टेशनरी दुकानात ज्याप्रकारे त्या त्या विषयाशी संबंधित उत्पादने असतात, त्यापेक्षा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वेगळेपणा म्हणजे दहा दुकाने फिरून विकत घ्याव्या लागणाऱ्या वस्तू ग्राहकांना एकाच ठिकाणी मिळू लागल्या. ग्राहकांना यासाठी घराबाहेर वा कार्यालयाबाहेर पडण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. त्यातून बाहेर जाण्याचा, अनेकानेक दुकाने शोधण्याचा वेळ वाचतोच, पण दुकानापेक्षा कमी किमतीत वस्तू खरेदी करणेही शक्य झाले. सोबतच जगाच्या कोणत्याही ठिकाणची उच्च गुणवत्तेची उत्पादनेही एखाद्या छोट्याशा खेड्यात मिळवणे-मागवणेही ग्राहकाला शक्य झाले. ग्राहकांच्या फायद्याबरोबरच ई-कॉमर्स क्षेत्राचे रोजगारवाढीतले योगदानही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते. कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर उत्पादक हे स्वतः थेट वस्तूंची विक्री करत नाहीत, तर अशी विक्री वेगवेगळे विक्रेते करतात. म्हणजेच पूर्वी एखादा विक्रेता दूर कुठेतरी कानपूरमध्ये बसून एखाद्या कंपनीची वस्तू विकत असेल आणि त्याने जर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली तर त्याला आपल्याकडील वस्तू केवळ आपल्या शहरातच नव्हे तर मुंबई, बंगळुरू, तिरुवनंतपुरमपासून ते भटिंडा, रांचीपर्यंत विकण्याची संधी मिळाली. अशावेळी संबंधित वस्तूच्या पॅकेजिंगसाठी वेष्टने, खोके वगैरे गोष्टींची गरज निर्माण झाली. परिणामी या गोष्टींचे उत्पादन करणारे उभे राहिले किंवा असणाऱ्यांना अधिकचा रोजगार मिळाला. पुढे ही वस्तू संबंधित ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी कामगाराची, कुरिअर सेवेची गरज भासली व त्यांनाही रोजगार मिळत गेला. म्हणजेच अशी विविधांगी रोजगारांची निर्मिती ई-कॉमर्स क्षेत्रातून झाली.


ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्समुळे काळ्या पैशालाही आळा बसू लागला. कारण इथे प्रत्येक खरेदीच्या पाऊलखुणा नोंदल्या जातात, त्याची पावती मिळते. जे रोखीच्या व्यवहारात शक्य होत नाही. दुसऱ्या बाजूला नफ्याचे विकेंद्रीकरणही झाले. वस्तू विक्रीची वा वस्तूच्या किमती ठरवण्याची मक्तेदारी मोडीत निघाली. पूर्वी जसे एखादी वस्तू एखाद्याच विक्रेत्याकडे जर उपलब्ध असेल तर तो ती वस्तू अव्वाच्या सव्वा किमतीलाही विकत असे आणि त्यातून सगळाच नफा स्वतः एकटाच कमवू लागला. परंतु, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममुळे याला आळा घालणे शक्य झाले आणि जो नफा एकच व्यक्ती कमवत असे, तो वस्तू उत्पादनापासून ते ती वस्तू घरी पोहोचविण्यापर्यंत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला मिळू लागला. शिवाय यातील रोजगारामुळे, जीएसटीसारख्या करांमुळे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातही ई-कॉमर्स क्षेत्राने भर घातली. म्हणजेच इथे ई-कॉमर्समुळे फायदाच होत असल्याचे दिसते, तरीही यातून वस्तू निर्मिती करणाऱ्यांपुढे काही आव्हानेही उभी राहिली. ही आव्हाने म्हणजेच, समजा मुंबई-महाराष्ट्रात एखादी वस्तू तयार होत आहे, पण त्यापेक्षाही उच्च दर्जाचे आणि अधिक नाविन्यपूर्ण उत्पादन देशाबाहेरील कोणी अन्य उत्पादक करत आहे, अशा परिस्थितीत मुंबईकर ग्राहकाने देशाबाहेरील वस्तू मागवली तर? तर त्याच प्रकारातील पण कमी दर्जाची किंवा पारंपरिक प्रकारची वस्तू तयार करणाऱ्यापुढे आव्हान उभे ठाकेल. कसले, तर नाविन्यपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाचे. कदाचित तो उत्पादक तसा प्रयत्नही करेल आणि यातूनच त्याच्या वस्तूचीही मागणी वाढेल. म्हणजे इथे याला आव्हानापेक्षा वेगळे काहीतरी करण्याची संधीच म्हटले पाहिजे, असे वाटते. आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला विरोधही केला जातोच, की त्यामुळे छोटे व्यावसायिक संपतील किंवा ई-कॉमर्सची एकधिकारशाही तयार होईल वा अजूनही काही. अर्थात अशा काही समस्या युरोपीय देशांत उद्भवल्या आहेतच, ई-कॉमर्समुळे अर्थव्यवस्थेसमोर काही अडचणी उभ्या ठाकल्या असतीलच. भारताच्या संदर्भाने सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही. युरोपीय देशांत मुळातच लोकसंख्या कमी, त्यामुळे ग्राहकसंख्याही कमी आणि त्यातूनच अशा समस्या निर्माण झाल्या. भारतात मात्र प्रचंड लोकसंख्येमुळे ई-कॉमर्स असो वा अन्य कोणतेही व्यावसायिक ते तगतातच. जर भारतीय लोकसंख्येची अवस्था युरोपीय देशांसारखी झाली, तरच तिथल्यासारख्या समस्या समोर येऊ शकतात. 

दहशतवाद समूळ नष्ट करण्याच्या दिशेने... राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक महा एमटीबी 17-Jul-2019



राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक परवा, सोमवारी लोकसभेत पारित झाल्याने देशविरोधी शक्तींना वठणीवर आणणे शक्य होणार आहे. सत्ताधारी भाजपाप्रणीत रालोआने मांडलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. 2008 साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कॉंग्रेसप्रणीत संपुआने 2009 साली एनआयएची स्थापना केली होती. या यंत्रणेला बळकटी देणे अत्यंत आवश्यक होते. ती बळकटी देण्याचे फार मोठे काम भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने केले, याबद्दल सरकारचेही अभिनंदन! गेली कित्येक वर्षे भारत दहशतवादाचे चटके सोसतोय. सीमेपलीकडून सशस्त्र दहशतवादी भारतात घुसतात आणि निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतात. कधी बॉम्बस्फोट घडवतात, तर कधी बंदुकीतून गोळ्या झाडून निष्पाप लोकांना ठार मारतात. त्यामुळे अशा दहशतवाद्यांना आणि त्यांची पाठराखण करणार्यांना कठोर शासन करण्याच्या दृष्टीने एनआयएची व्याप्ती वाढविणे गरजेचेच होते. ते अतिशय महत्त्वपूर्ण काम मोदी सरकारने केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची व्याप्ती वाढविली याचे प्रत्येक भारतीयाने स्वागतच केले पाहिजे.

सरकारच्या हेतूविषयी कुणीही संशय घेण्याचे कारण नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची हमी गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलीच आहे, मोदींनीही सबका विश्वासहे धोरण अवलंबले असल्याने कुणीही काळजी करण्याचे कारण नाही. जे लोक दहशतवादी कारवायांत सहभागी नाहीत, जे लोक दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष सहकार्य करीत नाहीत, त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. असदुद्दिन ओवैसीसारख्यांना भीती का वाटते, हे तेच सांगू शकतील. असदुद्दिन ओवैसी यांनी डोळ्यांवर हिरव्या रंगाचा चष्मा लावला आहे. त्यांना त्यातून हिरवेच दिसते, हा त्यांचा दोष आहे. लोकसभेत जेव्हा एनआयएची व्याप्ती वाढविण्यासंबंधी सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर चर्चा सुरू होती, तेव्हा ओवैसी यांनी भाजपा सदस्यांच्या भाषणात मुद्दाम अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरूनही त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. ओवैसी जर स्वत:ला भारतीय म्हणतात, इतर नागरिकांप्रमाणे आम्हालाही घटनेने अधिकार दिले आहेत असे मानतात, तर मग नव्या कायद्याची पाठराखण का करीत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे.

दहशतवाद समूळ नष्ट झाला पाहिजे आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे जीवन सुरक्षित राहिले पाहिजे, यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध आहे. त्याच वचनबद्धतेचा भाग म्हणून मोदी सरकारने एनआयएची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कायदा केला आहे. सध्या जो कायदा अस्तित्वात आहे, त्यानुसार आपल्या तपास यंत्रणेला फक्त देशांतर्गत हल्ल्यांची चौकशी करण्याचेच अधिकार होते. पण, आता परिस्थिती बदलणार आहे. देशाबाहेर कुठे भारतीयांवर वा भारतीय ठिकाणांवर हल्ले झाले तर देशाबहेरही चौकशी करण्याचे अधिकार आता एनआयएला मिळणार आहेत. त्याचा देशाला मोठा फायदा होणार आहे. लोकसभेने पारित केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी आणि परदेशात असलेल्या भारतीयांवर हल्ले झाल्यास त्याचीही चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला करता येणार आहे. एनआयएचे अधिकार वाढविणे ही काळाची गरज होती. गेली पाच वर्षे देशात मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आहे. काश्मीरमधील कारवाया, पठाणकोटवरील हल्ला अशा दोन-तीन घटना घडल्या, मात्र कुठल्याही प्रमुख शहरात एकही बॉम्बर्सेंेट झाला नाही की दहशतवादी हल्ला झाला नाही. मोदी सरकारची ही मोठी उपलब्धी मानली पाहिजे.

2001 च्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला होता. ही बाब लक्षात घेत भारत सरकारनेही 2002 साली प्रिव्हेन्शन र्ऑें टेररिस्ट अॅक्टअर्थात पोटाहा कायदा संसदेत मंजूर करून अंमलात आणला होता. या कायद्यामुळे अतिरेकी कारवाया करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे, अशा दोघांचेही धाबे दणाणले होते. दहशतवादाच्या विरोधात भारताकडून ज्या कारवाया करावयाच्या होत्या, त्याला या पोटाने बळकटी मिळाली होती. त्यामुळे पोटाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच होते. त्यात अतिशय कठोर तरतुदी होत्या. त्यामुळे दहशतवादी कृत्य करताना आणि अशा कृत्याला पाठिंबा देताना कुणालाही हजार वेळा विचार करावा लागे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा कायदा अंमलात आला होता आणि अटलजींचे सरकार जाऊन केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत संपुआचे सरकार येताच हा कायदा 2004 साली रद्द करण्यात आला. हा कायदा असता तर कदाचित मुंबईवर 2008 साली हल्ला झाला नसता. पण, महाराष्ट्राचे आणि देशाचे दुर्दैव. हल्ला झाला, शेकडो निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. काय साधले कॉंग्रेसने पोटाकायदा रद्द करून? काहीच नाही. त्यानंतरच्या चार वर्षांत देशात दहशतवादी कारवाया प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. मुंबईवरील 26/11 चा हल्ला तर भारतीय जनमानसावर कायमच्या जखमा कोरून गेला. पोटारद्द करण्यामागे कॉंग्रेसचे मतपेटीचे राजकारण होते, हे तेव्हाच लक्षात आले होते आणि पुढे ते पुराव्यांसह सिद्धही झाले.
दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असणारे बहुतांश लोक हे कॉंग्रेसच्या व्होट बँकेतील असल्याने कॉंग्रेसने तो कायदाच रद्द केला होता.
पोटाअंतर्गत कारवाई होत असल्याने कॉंग्रेसच्या मतपेटीवर परिणाम व्हायला लागला होता आणि त्यामुळे कॉंग्रेसने तो कायदा रद्द केला होता. वास्तविक, तो कायदा रद्द करण्याऐवजी अधिक कडक करणे अपेक्षित होते. कारण, देशात दहशतवादी कारवाया वाढतच चालल्या होत्या. मुंबईवर अतिरेेकी हल्ला कुणी घडवला, हे संपूर्ण जगाला माहिती होते. पाकिस्तानचा या हल्ल्याशी थेट संबंध होता. कारण, हल्लेखोरांना वारंवार कराचीहून संदेश येत होते. पकडला गेलेला एकमेव अतिरेकी अजमल कसाब यानेही पाकिस्तानी असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे दहशतवादाचा खरा चेहरा आणि रंगही उघड झाला होता. सगळेच मुसलमान दहशतवादी आहेत असे कधीच कुणी म्हटले नव्हते आणि म्हणणारही नाही. पण, पकडले गेलेले वा मारले गेलेले सगळे अतिरेकी हे मुसलमान आहेत, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग करून मुद्दाम मुस्लिमांना त्रास दिला जाईल, अशी भीती बाळगण्याचे वा कुणाला तशी भीती दाखवण्याचे काही कारण नाही. पोटारद्द करणार्या कॉंग्रेसने 2009 साली एनआयएची स्थापना केलीच ना? ‘पोटारद्द करून कॉंग्रेसने मधली चार-पाच वर्षे उगाच वाया घालवली अन् देशावर दहशतवादाचे संकट जास्त तीव्रतेने ओढवून घेतले. आता एनआयएची व्याप्ती वाढविणार्या सुधारणा विधेयकालाही कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला, हे बरे झाले. देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणायला वाव आहे. केंद्रातल्या सत्तेत कुणीही असो, सरकार जर देशहिताचा विचार करून कायदा करणार असेल, तर त्याला पक्षीय मतभेद विसरून सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यामुळे सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा देत पक्षभेद विसरून राष्ट्रकारण करणार्या तमाम राजकीय पक्षांचे अभिनंदन!