Total Pageviews

Friday, 23 June 2017

भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे

चीनचे ‘चौथे’ अतिक्रमण First Published :22-June-2017 : 01:31:58 भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००६ मध्ये या धरणाचा अपेक्षित खर्च १४ अब्ज डॉलरएवढा होता. आता तो अनेक पटींनी वाढला आहे. २०११ मध्ये या बांधकामाची सुरुवात व्हायची होती. ते तसे झाले असते तर त्यातून ४,५०० मेगावॅट वीज निर्माण झाली असती. आता ते नव्याने बांधले जाणार असल्याने त्यावरील खर्चासोबतच त्यातून मिळणारी वीजही अधिक राहणार आहे. दायमेर-भाषा या नावाचे हे धरण पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशात उभे व्हायचे असून तो प्रदेश भारताचा आहे असा आपला दावा आहे. हा सारा प्रदेश पाकिस्तानने १९४७ च्या आॅक्टोबर महिन्यापासून सक्तीने ताब्यात घेतला आहे. तो प्रदेश कायदेशीररीत्या भारताचा असल्यामुळे तो आपल्याकडे हस्तांतरित व्हावा यासाठी भारत गेली ६५ वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत व सर्व जागतिक व्यासपीठांवर एक कायदेशीर लढा देत आहे. या लढ्याची पूर्ण माहिती चीन सरकारला आहे. मात्र त्या सरकारने भारताच्या भूमिकेकडे फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. चीनमधून सुरू होणारा औद्योगिक कॉरिडॉर काश्मीरच्या याच प्रदेशातून अरबी समुद्रापर्यंत जाणार आहे. या कॉरिडॉरवर ४६ अब्ज डॉलरएवढा प्रचंड खर्च करण्याची चीनची तयारी आहे. मुळात हा प्रकल्पच भारताच्या भौगोलिक अखंडतेवर व सार्वभौम सत्तेवर अतिक्रमण करणारा आहे. त्याविषयीचा निषेध भारताने चीनकडे नोंदविलाही आहे. मात्र चीनच्या या आक्रमक वृत्तीचा आरंभ याही आधी झाला आहे. आक्साई चीन या नावाचा काश्मीरचा भाग १९६२ पासून चीनच्या ताब्यात आहे. या भागातून चीनने आपल्या लष्करी सडका फार पूर्वीच बांधल्या आहेत. या सडका पाकव्याप्त काश्मिरातूनही जाणाऱ्या आहेत. तात्पर्य, प्रथम लष्करी सडका बांधणे, नंतर औद्योगिक कॉरिडॉरची आखणी करणे आणि आता पाकव्याप्त काश्मिरात सिंधू नदीवर धरण बांधणे हा सारा चीनच्या भारतविरोधी आक्रमक पवित्र्याचा भाग आहे. भारताच्या उत्तरपूर्व सीमेनजीक चीनने ब्रह्मपुत्रेवरही एक प्रचंड धरण बांधून त्या नदीचे पाणी तिबेट व दक्षिण चीनच्या भागात वळविले आहे. या पाण्यावर भारताचा हक्क आहे. या हक्काचा चीनने भंग केल्याचा निषेधही भारताने त्या सरकारकडे नोंदविला आहे. १९६२ चे चीनचे आक्रमण हिशेबात घेतले तर सिंधू नदीवरचे आताचे नियोजित धरण हे त्या देशाचे भारतावरील चौथे अतिक्रमण ठरणार आहे. या धरणाच्या बांधकामाला गेल्या चार वर्षांपासून भारताने आपला विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाला अनेक जागतिक वित्तीय संस्थांची साथ आहे. मात्र चीनची मग्रूर व आक्रमक वृत्ती या साऱ्या विरोधाला व निषेधाला फारसे महत्त्व न देणारी आहे. जगाच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांत फार मोठे बदल घडून आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे सर्वेसर्वा झी शिपींग यांच्यात एक अदृश्य करार असावा आणि त्यांनी जगाचे प्रभुत्व आपसात वाटून घेतले असावे असे वाटायला लावणारी आजची जागतिक स्थिती आहे. वास्तव हे की हे तिन्ही देश दहा वर्षापूर्वीपर्यंत एकमेकांना शत्रूस्थानी मानत आले आहेत. त्या शत्रुत्वाला त्यांच्या वैचारिक बांधिलकीची भक्कम जोड राहिली आहे. मात्र अलीकडे रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी मार्क्सवादापासून फारकत घेऊन खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. त्या दोन्ही देशांचे अमेरिकेशी अतिशय व्यापक आर्थिक संबंध आहेत. आताचे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे कोणतीही वैचारिक बांधिलकी स्वीकारणारे गृहस्थ नाहीत. त्यामुळे या तीन पुढाऱ्यांत राजकीय एकवाक्यता निर्माण झाल्याचे चित्र आता जग पाहू लागले आहे. या चित्राचे भय जगातील सर्वच दुसऱ्या वा तिसऱ्या पायऱ्यांवरील देशांना आहे. हे देश मनात आणतील तर जगातील कोणत्याही देशाला आपले म्हणणे मान्य करायला लावू शकतील अशी स्थिती येत्या काही दिवसांत निर्माण होईल याची शक्यता मोठी आहे. आताचा चीनचा आक्रमक पवित्रा त्याची स्वत:ची लष्करी व आर्थिक क्षमता यांच्या बळाएवढाच त्याच्या रशिया व अमेरिकेशी असलेल्या या नव्या संबंधांवरही उभा आहे. भारताची याविषयीची चिंता त्यामुळे आणखी वाढली आहे. ६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा अमेरिकेने आपले नाविक दल बंगालच्या उपसागरात आणून उभे केले होते. त्यावेळी भारत हा आपला मित्र देश आहे असे रशियन राज्यकर्त्यांनीही जाहीर केले होते. आताची स्थिती तेव्हाच्या अवस्थेहून पूर्णपणे वेगळी आहे. त्याचमुळे चीनने ब्रह्मपुत्रेवर बांधलेले धरण असो, त्याच्या औद्योगिक कॉरिडॉरची महत्त्वाकांक्षी योजना असो वा आताचा सिंधू नदीवरील धरणाचा नवा प्रकल्प असो, या साऱ्या गोष्टी भारतासाठी विपरीत म्हणाव्या अशा आहेत. दुर्दैवाने भारतीय काश्मीरचा सबंध प्रदेश कमालीचा अशांत व लष्करी कायद्याच्या नियंत्रणात आहे. पाकव्याप्त काश्मीरवर तर आपला अधिकार केवळ वैधानिक म्हणावा असा आहे. आपली ही भूमिका जगाला पटविण्याचा भारताचा आजवरचा प्रयत्न राहिला आहे. चीनचे आताचे त्या प्रदेशातील औद्योगिक व धरणविषयक बांधकाम भारताच्या या प्रयत्नांवर पाणी फिरविणारे आहे

आता लाड पुरेत!सुनील गावसकर यांनी म्हटल्यानुसार आता खेळाडूंना सरावातून सुटी देऊन शॉपिंग करा, असे सांगणारा मार्गदर्शक हवा आहे. हे चित्र बदलणे आणि क्रिकेटपटूंचे लाड कमी करणे आवश्यक आहे.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेतील अंतिम सामना भारताने गमाविल्यानंतर लगेचच कर्णधार विराट कोहली आणि मुख्य मार्गदर्शक अनिल कुंबळे यांच्यातील मतभेदांची विकोपाला गेल्याचे समोर आले. याबाबतची चर्चा स्पर्धेआधीपासून होती; परंतु वेस्ट इंडिज दौऱ्यापर्यंत कुंबळे प्रशिक्षक असतील, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने तिला विराम मिळाला होता. मात्र, स्पर्धा संपल्यानंतर कुंबळे यांनी थेट पदाचा राजीनामा दिल्याने मार्गदर्शकाविनाच भारतीय संघ वेस्ट इंडिजला रवाना झाला. माजी कर्णधार सुनील गावसकर यांनी कुंबळेची पाठराखण करताना सध्याच्या खेळाडूंवर टीकेची झोड उठविली आहे. कुंबळे यांचा शिस्तीचा आग्रह अनेक खेळाडूंना जाचक ठरत असल्याने त्यांनी बंड केले, असा सुनील यांचा सूर आहे. अशा खेळाडूंना संघातून नारळ देण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. अर्थात, भारतीय क्रिकेट संघाला हे काही नवीन नाही. बिशनसिंग बेदींपासून ग्रेग चॅपेलपर्यंतच्या अनेक मार्गदर्शकांना याच मार्गाने जावे लागले आहे. कुंबळे हा या मालिकेतील आणखी एक बळी ठरले आहेत. क्रिकेटपटूंना मिळणारी लोकप्रियता, त्यांच्या कमाईचे आकडे या सर्वांमुळे हा सगळा खटाटोप केवळ आपल्यामुळेच चालतो असा समज त्या संघातील प्रत्येकाचा होता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समितीदेखील आपल्या वागण्यातून या खेळाडूंचा समज दृढ करीत राहते. त्यातून दर दोन-चार वर्षांनी अशी परिस्थिती निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर ऑलिंपिक सुवर्णपदक नेमबाज अभिनव बिंद्राचे वक्तव्यही महत्त्वाचे ठरते. न पटणाऱ्या मार्गदर्शकाबरोबर आपण एक दोन नव्हे तर तब्बल वीस वर्षे काढल्याचे बिंद्राने म्हटले आहे. क्रिकेटव्यतिरिक्त कोणत्यात खेळामध्ये खेळाडूंच्या म्हणण्याला महत्त्व देण्याची पद्धत आपल्या देशात नसल्याने बिंद्राला सहन करण्यावाचून पर्यायही नव्हता. क्रिकेटपटूंना मात्र हे भाग्य लाभते. क्रिकेटपटू कितीही व्यावसायिक खेळाडू असल्याचा आव आणत असले तरीही त्यांची व्यावसायिकता ही फक्त जाहिरातींची कंत्राटे मिळविण्यापुरती किंवा बोर्डाकडून मिळणारे वार्षिक करार मिळविण्याइतकीच आहे. प्रत्यक्ष खेळताना त्यांच्यात या व्यावसायिकतेचा अभाव दिसून येतो. शारीरिक तंदुरूस्ती, मनाची एकाग्रता, शंभर टक्के संघभावना या निकषांवर भारतीय क्रिकेटपटू अनेकदा नापास ठरतात. अशा गोष्टींचा आग्रह धरणारी कोणतीही यंत्रणा त्यांना लगेचच नकोशी होती. सुनील गावसकर यांनी म्हटल्यानुसार आता खेळाडूंना सरावातून सुटी देऊन शॉपिंग करा, असे सांगणारा मार्गदर्शक हवा आहे. हे चित्र बदलणे आणि क्रिकेटपटूंचे लाड कमी करणे आवश्यक आहे. एका वेळेस दोन संघ तयार करणे, कोणत्याही क्रिकेटपटूला आपले संघातील स्थान टिकविण्यासाठी कामगिरी हा एकच निकष ठेवणे आदी उपाय तातडीने करायला हवेत. त्याचप्रमाणे मार्गदर्शकाची कर्तव्ये, त्यांची भूमिका याची जाणीव खेळाडूंना करून देण्याची आवश्यकता आहे. मैदानावर खेळाडू खेळत असले तरीही त्यामागचा विचार मार्गदर्शक करतो. त्यानुसार तो धोरणे आखत असतो, हे या सगळ्यांचे कान धरून सांगण्याची वेळ आली आहे. ती जाणीव जितक्या लवकर दिली जाईल तितके भारतीय क्रिकेटला बरे दिवस येतील. अन्यथा चॅपेल-तेंडुलकर, चॅपेल-द्रविड, कुंबळे-कोहली ही कटूमालिका सुरूच राहील

Thursday, 22 June 2017

त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा माणिक सरकार


लेखक : दिनेश कानजी प्रकाशन : चंद्रकला प्रकाशन मूल्य : 160 रुपये l पृष्ठसंख्या : 144 ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात पुष्पा कपाली या महिलेची कहाणी अंगावर काटा आणणारी आहे. ही महिला सात महिन्यांची गरोदर होती. माकपचे कार्यकर्ते तिच्या घरात शिरले. तिला मारहाण केली. मारहाणीमुळे तिचा गर्भपात झाला. पोटातील अर्भकाचा बळी गेला. पुष्पा कपालीचा गुन्हा एवढाच होता की ती भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत होती. एका गर्भवती महिलेला लाथाबुक्क्यांनी मारण्यासाठी किती क्रौर्य लागत असेल? माकप कार्यकर्त्यांच्या क्रौर्याचं हे अपवादात्मक उदाहरण नाही. क्रौर्य आणि आणि दहशत यावरच माकपचा डोलारा उभा आहे! अडीच दशकांच्या काळात त्रिपुरामध्ये काडीचाही विकास न करता याच क्रौर्यावर माकपने आपल्या सत्तेचा गड शाबूत राखला. माणिक सरकार. त्रिपुरा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते. देशातील सामान्य जनतेला या माणिक सरकारांचं कोण कौतुक... 'माणिक सरकार कसे साधेपणाने राहतात, माणिक सरकार कसे कमी पैशात जगतात, माणिक सरकार कसे फक्त एक रुपया पगार घेतात, माणिक सरकार कसे लोकाभिमुख कारभार करतात, माणिक सरकार कसे त्रिपुराचा चौफेर विकास करत आहेत...' माक्र्सवाद्यांचे 'ब्लू आइड बॉय' असणाऱ्या कॉम्रेड माणिक सरकारांना तर देशातील समस्त कॉम्रेडनी जणू 'देवदूत' वगैरेच बनवून टाकलंय (साम्यवादी देव वगैरे संकल्पना मानत नसले तरी!)' अशी कोणी साधेपणाने राहणारी व्यक्ती दिसली की आपल्या देशातील जनतेला अगदी भरून येतं. त्याच्याबद्दल उगाचच सहानुभूती वगैरे दाटून येते. त्यात तो राजकारणी असेल तर मग विचारायलाच नको. एरवी राजकारण्यांच्या नावे खडे फोडणारे लोक अशी कोणी व्यक्ती दिसली की तिच्या अगदी प्रेमातच पडतात आणि प्रेम आंधळं असल्याने तिच्यावर अगदी आंधळा विश्वास ठेवतात. (त्यातूनच मग केजरीवाल यांच्यासारखे गणंग तयार होतात.) त्याच्या खोलात शिरून सत्य नेमकं काय, हे जाणून घेण्याची तसदी कोणीही घेत नाही. डाव्यांनी आणि त्यांच्या कलाने वागणाऱ्या माध्यमांनी सामान्यांच्या याच अज्ञानाचा फायदा घेतला आणि माणिक सरकार यांची 'लार्जर दॅन लाइफ' अशी एक प्रतिमा तयार केली. डाव्यांच्या प्रपोगंडास मिळालेलं मोठं यश म्हणून माणिक सरकार आणि 'कथित विकासाचं त्रिपुरा मॉडेल' याकडे पाहता येईल. माणिक सरकारचं आणि हिंसाचार, गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचार यांनी बरबटलेल्या त्यांच्या राजवटीचं खरं स्वरूप पत्रकार दिनेश कानजी यांनी आपल्या 'त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा - माणिक सरकार' या पुस्तकात रेखाटलं आहे. कानजी यांनी महिनाभर त्रिपुराचा दौरा केला, परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहिली, त्रिपुरातील अन्य पक्षाच्या - भाजपा, काँग़्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी आणि सामान्य जनतेशी संवाद साधत माणिक सरकारचा आणि डाव्यांचा खरा चेहरा सर्वांसमोर मांडला आहे. 'त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा - माणिक सरकार' या नावातच माणिक सरकार यांच्या कथित लोकाभिमुख राजवटीची कल्पना येते. विकासाच्या नावाखाली डाव्या पक्षाने राज्यात फक्त अराजक पसरवलंय आणि माणिक सरकार त्यात सक्रिय आहेत - साधेपणाचा बुरखा घालून! मात्र राष्ट्रीय माध्यमांचे लाडके असणाऱ्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या नावाने गावगन्ना हिंडणाऱ्या एकाही माध्यममुखंडांला माणिक सरकारांचा हा चेहरा जनतेसमोर आणायची तसदी वाटली नाही. सदर पुस्तकात माणिक सरकार यांच्या राजवटीतील अराजक आणि भ्रष्टाचार पाहून माणिक सरकार हे लेनिन, स्टालिन आणि माओ यांच्या हिंसक राजवटीचे खरे उत्तराधिकारी शोभतात. दिनेश कानजी यांनी पुस्तकात त्रिपुराचा कथित विकास, सरकारी यंत्रणेवर असलेली डाव्यांची मजबूत पकड, सरकारी यंत्रणांचा डाव्यांकडून होणारा यथेच्छ गैरवापर, विरोधी पक्षांची गळचेपी, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या सरकारी आशीर्वादाने होणाऱ्या हत्या, दहशतवादास प्रोत्साहन, अंमली पदार्थांचा विळखा, शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा, समृध्द निसर्ग लाभूनही पर्यटनाची दुरवस्था आणि आर्थिक बाजूची लागलेली वाट या सर्व गोष्टी सविस्तरपणे मांडल्या आहेत. ते वाचून विचारी जनांच्या मनात निश्चितच काळजी वाटेल. माणिक सरकार यांच्या कथित साध्या प्रतिमेच्या प्रेमात अनेक जण आहेत, मात्र खरी परिस्थिती अगदी त्याच्या उलट आहे. माणिकबाबूंकडे स्वत:चे घर नाही, मात्र अत्यंत आलिशान अशा सरकारी निवासस्थानी ते विलासी ऐशआरामात राहतात. अगदी चाळीस कि.मी.चा प्रवासही माणिकबाबूंसारखा 'साधा' मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरशिवाय करत नाही. आपलं वेतन ते पक्षास देऊन टाकतात, मात्र आपल्या राहणीमानावर दरमहा लाखो रुपये ते अगदी सहज खर्च करतात. एकीकडे शोषितांसाठी लढायच्या गोष्टी माकप करतं आणि दुसरीकडे माणिकबाबू मात्र आलिशान आयुष्य जगतात. त्यांचे जोडे खास दिल्लीवरून मागवण्यात येतात, आपल्या चश्म्याच्या महागडया फ्रेम्स ते दर महिन्याला बदलतात, अत्यंत उंची कपडे अशी त्यांची 'साधी' राहणी आहे. अर्थात डाव्यांच्या दांभिकपणास शोभेसं असंच माणिक सरकारांचं वर्तन आहे. लोकाभिमुख माणिक सरकारांच्या राजवटीत तब्बल 10 हजार 281 कोटींचा 'रोझव्हॅली चीटफंड घोटाळा' झाला असून त्यात थेट माकप नेत्यांचे लागेबांधे आहेत. विशेष म्हणजे 'रोझव्हॅली' आणि प. बंगालातील 'सारदा चीटफंड घोटाळा' या दोहोंची एकत्रित रक्कम 12 हजार 740 कोटी रुपये एवढी आहे, म्हणजे सारदापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त घोटाळा माणिक सरकार यांच्या डाव्या राजवटीने केला आहे. कानजी यांनी त्याचा मांडलेला तपशील धक्कादायक आहे. माणिक सरकार यांचा या घोटाळयाशी थेट संबंध. त्यांनीच 'रोझव्हॅली'चं त्रिपुरामध्ये लाँचिंग केलं आणि झोकात भाषणही ठोकलं. सोबतच 'रोझव्हॅली'ला मोक्याचे भूखंडही वाटण्यात आले. संतापजनक बाब म्हणजे कंपनीविरुध्द 2012मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही कंपनीस सरकारी अनुदान सुरू होतं. माणिक सरकार यांचा हा चेहरा निश्चितच 'साधा' नाही. त्रिपुराच्या सीमा बांगला देशास भिडलेल्या आहेत. दहशतवाद्यांचं नंदनवन म्हणून आता हे राज्य आता पुढे येतंय. अर्थात त्यालाही माणिकबाबूंचा वरदहस्त आहेच. लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा अतिरेकी हबीबी मियाँ हा राज्याच्या मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर दीर्घकाळ वास्तव्यास होता. हरकत उल जिहादी या संघटनाचा अतिरेकी मामून मियाँ हा सुमन उर्फ प्रवीण मुजुमदार या हिंदू नावाने वास्तव्यास होता. माकप सरकारचे मंत्री शाहीद चौधरी यांचे त्याच्याशी एवढे घरोब्याचे संबंध होते की यंत्रणा त्याच्या शोधात असल्याची कुणकुण लागल्यावर मंत्रीमहोदयांच्या पत्नीने सरकारी वाहनातून या दहशतवाद्यास बांगला देशात नेऊन सोडलं. माणिक सरकारांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असलेल्या राजवटीचं हे सत्य कानजी यांनी साद्यंत मांडलंय. लेखकाने माणिक सरकाराची आर्थिक बाजूही नेमकेपणाने मांडली आहे. त्रिपुराचं अर्थकारण हे विकासाचं नसून बुडीतलं आहे. महसूल नसल्यामुळे निधीसाठी सतत केंद्राच्या तोंडाकडे पाहायचं, केंद्राकडून मिळालेल्या पैशांचा मनमानी पध्दतीने वापर करायचा आणि या पैशाने पक्ष आणि कार्यकर्ते पोसायचे, एखाद्या कामासाठी घेतलेला पैसा भलत्याच कामांसाठी वापरायचा, असे सर्व प्रकार राज्यात अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. देशात 38 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली असले, तरी त्रिपुरात मात्र हा टक्का तब्बल 67.78 एवढा आहे. राज्यात सरकारी कर्मचारी आणि मध्यमवर्गाचा टक्का साधारणपणे 31.50 एवढा आहे. दारिद्रयरेषेखालील जनता आणि मध्यमवर्ग यांची एकूण टक्केवारी 99.28 आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर अर्थकारणाची सारी सूत्रं 0.72 टक्के लोकांच्या हाती आहेत आणि त्यात समावेश होतो तो डाव्या पक्षांचे नेते, राज्यातील मंत्री, आमदार आणि ड्रग्ज माफिया यांचा. डाव्यांच्या शोषितांविरुध्दच्या कथित लढयाचं हे वास्तव स्वरूप! सर्वत्र अशी अराजकसदृश परिस्थिती असताना त्रिपुरामध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे जनता अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने पाहते आहे. सुनील देवधर हे भाजपा नेते कार्यकर्त्यांसमवेत कष्ट घेत असून भाजपा आता राज्यात रुजायला लागला आहे. त्रिपुरामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा स्पष्टपणे जाणवतोय. आणि नेमकं हेच माणिकबाबूंना पाहावत नाहीये. त्यामुळे माणिकबाबू राज्यात विरोधी पक्षाच्या - विशेषत: भाजपाच्या विरोधात रक्तरंजित राजकारण खेळत आहेत. लेखकाने विरोधकांवर होणाऱ्या जीवघेण्यात हल्ल्यांची वस्तुस्थिती मांडली आहे, जी राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या एकाही माध्यमाने फारशी मांडलेली नाही. चांदमोहन हा दलपती या गावातील भाजपाचा साधा कार्यकर्ता. 26 डिसेंबरच्या पहाटे सहाच्या सुमारास डाव्या पक्षांचे गुंड त्याच्या घरी आले. स्थानिक आमदार ललितमोहन त्रिपुरा यांनी त्याला बोलावल्याचं त्यांनी सागितलं. मात्र त्यानंतर चांदमोहनचा थेट मृतदेहच घरी आला, ज्यावर बेदम मारहाणीच्या खुणा होत्या. चांदमोहनची हत्या करण्यामागचं कारण म्हणजे त्याचा उत्तम जनसंपर्क आणि सामाजिक कार्य. मात्र ललितमोहन यांना 2018मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत चांदमोहन हा प्रतिस्पर्धी वाटत होता आणि त्यांनी त्याची मग थेट हत्याच केली. असे अनेक चांदमोहन माणिक सरकारांच्या राजवटीत संपवले गेले आहेत. आणि त्याचं काही वावगंही त्यांना वाटत नाही. अर्थात हिंसा हेच तत्त्वज्ञान असणाऱ्या डाव्यांकडून अन्य काही अपेक्षा करणंच चूक आहे. एकूणच या पुस्तकात लेखकाने डाव्यांच्या भंपकपणाची मुद्देसूद चिरफाड केली आहे. प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थिती पाहिली असल्याने घटनांची दाहकता लिखाणात नेमकेपणाने उतरली आहे. डाव्यांच्या राजवटीबद्दल भाबडा आशावाद आणि विश्वास बाळगणाऱ्या प्रत्येकाचे डोळे या पुस्तकामुळे खाडकन उघडतील, हे नक्की.

पाकिस्तानच्या बॅटच्या हल्ल्यात २ जवान शहीद- या भ्याड हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सुपुत्र नाईक संदीप जाधव (औरंगाबाद) व शिपाई सावन माने (कोल्हापूर) हे दोघे जण शहीद झाले.


Rajat Pandit,TNN | Updated: Jun 22, 2017, 09:29PM IST पाकिस्तानच्या बॉर्डर अॅक्शन टीम (बॅट) ने नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश करीत भारतीय जवानांवर हल्ला केला असून यामध्ये भारतीय लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले आहेत. हे दोघेही जवान महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. पाकिस्तानी बॉर्डर अॅक्शन टीमचा हा यावर्षातील तिसरा भ्याड हल्ला आहे. बीएटी ही पाकिस्तानी सैन्याची क्रूर टीम आहे. या टीमला नियंत्रण रेषेवरील ३ किलोमीटरपर्यंत हल्ला करून पळून जाण्याची ट्रेनिंग दिली जाते. या टीमने आज दुपारी दोनच्या सुमारास भारतीय लष्कराच्या जवानावर सशस्त्र हल्ला केला. यादरम्यान पाकिस्तानी चौक्यांमधूनही गोळीबार करण्यात आला. भारतीय जवानांनीही या गोळीबाराला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. एका हल्लेखोराला ठार करण्यात भारतीय लष्कराला यश आले, अशी माहिती लष्करातील एका अधिकाऱ्याने दिली. बीएटीचे हल्लेखोर हे नियंत्रण रेषा ओलांडून ६०० मीटरपर्यंत भारतीय हद्दीत आले होते. भारतीय चौक्यापासून केवळ २०० मीटरवर ते लांब होते. एका हल्लेखोराचा खात्मा करण्यात भारतीय जवानांना यश आले तर दुसरा हल्लेखोर हा पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. पाकिस्तान आणि भारतीय लष्करांमध्ये जोरदार चकमक झाली. या गोळीबारात दोन भारतीय जवान शहीद झाले असून ते दोघेही महाराष्ट्रातील रहिवाशी असल्याचे भारतीय लष्कराकडून सांगण्यात आले. १ मे रोजी बीएटीने नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत भारतीय लष्करावर हल्ला केला होता तसेच त्यांनी दोन जवानांच्या पार्थिवाची विटंबना केली होती.सिल्लोड(औरंगाबाद), दि. 22 : जम्मू-काश्मिरमध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या बॉर्डर अ‍ॅक्शन टीमने केलेल्या भ्याड हल्ल्यात सिल्लोड तालुक्यातील केळगावचा जवान संदीप सर्जेराव जाधव (३४) शहीद झाला. ही वार्ता कळताच केळगाववर शोककळा पसरली. १५ वर्षांपूर्वी संदीप सैन्य दलात भरती झाला होता. त्याच्या निवृत्तीला अवघे दीड-दोन वर्षच बाकी होते. दोन महिन्यांपूर्वीच नातेवाईकाच्या लग्नासाठी संदीप सुटी घेऊन केळगावला आला होता. त्याची ही भेट अखेरचीच ठरली. केळगावातील गोकूळवाडी वस्तीवर त्याचे घर आहे. संदीप शहीद झाल्याचे कळताच गाव शोकसागरात बुडाले. ही दु:खद वार्ता रात्री उशिरापर्यंत त्याच्या घरी पोहचू दिली नव्हती. ग्रामस्थांनी त्याच्या घरात असलेल्या टीव्हीचे केबलही तोडून टाकले होते. संदीपच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी उज्ज्वला, एक मुलगा, एक मुलगी, एक भाऊ, बहिण असा परिवार आहे. यापूर्वी केळगावचे दोन जवान शहीद- देशाचे संरक्षण करताना केळगावातील दोन जवानांना यापूर्वी वीरमरण आले आहे. माधव नारायण गावंडे हा जवान ८ जुलै २००३ रोजी, काळूबा भाऊराव बनकर हा २७ फेब्रुवारी २०१० रोजी शहीद झाला होता. आज पार्थिव येण्याची शक्यता- शुक्रवारी संदीपचे पार्थिव औरंगाबादेत येण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिली. Pakistan's BAT attack in J&K: 2 Indian soldiers martyred, two attackers killed Rajat Pandit | TNN | Updated: Jun 22, 2017, 08.12 PM IST HIGHLIGHTS This was BAT's third attempt this year in the area BAT intruded 600 metre within Indian side of Line of Control Two soldiers were martyred in this attack NEW DELHI: The Army killed two "armed intruders" to foil yet another Pakistani BAT (border action team) operation in the Poonch district along the volatile Line of Control in Jammu and Kashmir on Thursday afternoon. Two soldiers of the Maratha Light Infantry, Naik Jadhav Sandip Sarjerao and Sepoy Mane Savan Balku, laid down their lives in the operation. An "area domination patrol" of the Army was underway in the Krishna Ghati sector along the LoC when it was attacked by the armed intruders around 600 meters inside Indian territory at around 2 pm. "While the fierce firefight was in progress, in which two of our soldiers were martyred, Pakistan Army posts in the sector also opened heavy fire on our posts," said an officer. "While the body of one armed intruder can still be seen lying in the open, the BAT managed to drag back the body of the other under covering fire. The cross-border exchange of heavy firing is still underway in the sector," he added. The BAT operation, which took place just about 200 metres from the Indian post there on Thursday, is the third such incident in the Poonch region this year. BAT cross-border raids are usually undertaken by a group of around six to seven regular Pakistan Army soldiers with a few terrorists after systematic reconnaissance of vulnerable spots and studying the deployment and patrolling patterns of Indian troops along the LoC. On May 1, two Indian soldiers were beheaded and another injured by a Pakistani BAT after it had sneaked into Indian territory under the cover of heavy shelling in the same Krishna Ghati sector in Poonch district. India had vowed to exact revenge for the "barbaric" mutilation of the bodies during this well-planned BAT raid and ambush over 200 meters deep inside Indian territory. Since then, the Indian Army has been exerting military pressure on the Pakistan Army with "pre-emptive and punitive fire assaults" to "pro-actively dominate" the 778-km long LoC and destroy "locations" across the border that aid infiltration attempts as part of the overall counter-terrorism strategy, as was reported by TOI earlier. Top Comment The Indian director-general of military operations, Lt-General A K Bhatt, has also warned his Pakistani counterpart about the growing number of BAT camps located around 10-12 km from the LoC in Pakistan-occupied-Kashmir. These BAT camps, unlike the largely make-shift terror-training camps and launch pads, consist of around 40-50 Pakistan Army regulars and commandos being specially trained for cross-border raids and ambushes

हशतवाद्यांना, गुंडांना मानवाधिकार आहेत, मग सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?


फिल्मी म्हणतात तशा प्रकारचा हा संवाद. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनीही मोठय़ा सात्त्विक संतापाने तोच सवाल केला होता. सुकमा हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी विचारले होते, ‘आपली कालबाह्य़ विचारधारा पसरविण्यासाठी हिंसेचा मार्ग निवडणाऱ्यांसाठीच केवळ मानवाधिकार असतात काय? सामान्य नागरिक आणि सुरक्षारक्षकांना ते नसतात काय?’ तर या प्रश्नाचे ‘अधिकृत’ उत्तर आता मिळाले आहे. ते आहे- नसतात. २४ एप्रिलच्या ज्या सुकमा हल्ल्यात नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफच्या २५ जवानांना मारले, त्या हल्ल्यात कोणत्याही प्रकारचा मानवाधिकारांचा भंग झाला नसल्याचे सीआरपीएफने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ भयंकर आहे. सुरक्षा दलांतील कर्मचाऱ्यांच्या काही घटनात्मक अधिकारांवर सरकारचे र्निबध असतात; परंतु त्या अधिकारांत जगण्याच्या अधिकाराचा समावेश नसतो. परंतु नक्षलवाद्यांनी जवानांना मारणे हा जवानांच्या मानवाधिकारांचा भंग नाही, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असेल, तर त्याचा अर्थ त्या जवानांना घटनेने दिलेला जगण्याचा अधिकारच नाकारणे असा आहे. मानवाधिकारांचे याहून मोठे उल्लंघन अन्य कोणते नसेल. खरे तर व्यंकय्या नायडू यांच्यासारख्या विचारवंतांनी याबाबत आता आवाज उठवला पाहिजे; अगदी काँग्रेसचाही मंत्री असता, तरी ते दहशतवाद्यांचे, समाजकंटकांचे पाठीराखे असतात असा अपसमज निर्माण करीत असतो. यात खुबी ही असते, की त्यात दंडसत्ताच पोलीस असते आणि दंडसत्ताच न्यायाधीश. म्हणजे कोण दहशतवादी हे सत्ताधारीच ठरवणार. ते सांगतात त्यावर आपण डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा. ‘चकमक संस्कृती’ फोफावली ती त्यातूनच. पोलीस एखाद्याला गोळ्या घालणार आणि सांगणार की तो गुंड होता. यातून आपल्याला ‘ताबडतोब फैसला’ झाल्याचे फिल्मी समाधान मिळते. मारला गेला तो खरेच गुंड वगैरे होता का या भानगडीत पडण्याचे आपल्याला काही कारण नसते. कायद्याचे राज्य वगैरे कल्पना तर आपल्यापासून खूपच दूर असतात. आपल्या हे ध्यानातच येत नाही, की यातून समाजावर सत्तेचे पाश आवळले जात असतात. ते जेव्हा आपल्यातील एखाद्याच्या मानेपर्यंत येतात, तेव्हा मात्र खूपच उशीर झालेला असतो. अनेक जण वैयक्तिक पातळीवर हे अनुभवत असतात. त्यात सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते असतात, तसे सामान्य नागरिकही असतात. दंडसत्तेच्या या खेळाला विरोध करणारा मानवाधिकार मात्र तोवर शक्तिहीन झालेला असतो. कारण त्याला हवे असलेले जनतेचे बळच त्याच्याविरोधात उभे करण्यात दंडसत्तेला यश आलेले असते. कालपर्यंत जवानांच्या, पोलिसांच्या नावाखाली मानवाधिकारांना विकासद्रोही, समाजद्रोही ठरविले जात होते. आता त्याच जवानांनाही मानवाधिकार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. सीआरपीएफच्या कारवाईचे तपशील दडविण्यासाठी हे करण्यात येत आहे असे जरी मानले, तरी तत्त्वत: ते चुकीचेच आहे.

Tuesday, 20 June 2017

पाकसाठी अमेरिकन सापळा? By pudhari

या आठवड्याच्या अखेरीस राष्ट्रपतिपदाचे भाजप उमेदवार रामनाथ कोविंद यांचा अर्ज दाखल केला जायचा आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात सहभागी व्हायचे आहेत. ते काम उरकले, मग विनाविलंब पंतप्रधान अमेरिका भेटीसाठी जाणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याच खास आमंत्रणावरून मोदी तिकडे जाणार असून, या भेटीला शिखर बैठक असेही मानले जात आहे. गतवर्षी आपल्या निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांनी वारंवार मोदींचा उल्लेख केलेला होता आणि त्यांच्या विजयानंतर मोदींनीही त्यांना शुभेच्छा पाठवल्या होत्या; पण ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेऊन सहा महिने होत आले असतानाही, अजून या दोन नेत्यांची प्रत्यक्षात भेट होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, अनेक जागतिक विषयात त्यांचे मतभेद समोर आले आहेत आणि अनेक बाबतीत सामंजस्यही दिसलेले आहे. अमेरिकनांनाच रोजगार मिळावा म्हणून आग्रही असलेल्या ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच परदेशी तंत्रज्ञ व कुशल कर्मचार्‍यांना व्हिसा नाकारण्याची वा त्यांची संख्या कमी करण्याची भूमिका घेतली. त्याचा मोठा फटका तिथे कामधंद्यासाठी जाणार्‍या भारतीयांना बसलेला आहे. त्याखेरीज पर्यावरणविषयक पॅरिस करारातून बाहेर पडताना ट्रम्प यांनी चीन व भारताला अधिक सूट मिळण्याविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केलेले होते. त्यालाही मोदींनी आक्षेप घेतलेला होता. अशा पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांनीच पुढाकार घेऊन मोदींना तिकडे येण्याचे आमंत्रण दिल्याने कुतूहल निर्माण होणे स्वाभाविक आहे; पण मोदी तिकडे जाण्यापूर्वीच ट्रम्प सरकारने सूचित केलेल्या काही गोष्टी व भूमिका पाकच्या पोटात धडकी भरवणार्‍या आहेत. त्यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे अफगाण प्रदेशात तालिबान्यांच्या बंदोबस्तासाठी वापरल्या जाणार्‍या ड्रोन हल्ल्याची व्याप्ती पाकिस्तानी प्रदेशातही होऊ शकते, हा इशारा! तो इशारा अमेरिका किती अंमलात आणेल याची शंका आहे; पण त्यातून भारताला खूश करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प सरकार करते आहे, यात शंका नाही. मोदींच्या कारकिर्दीत अमेरिका व भारत यांचे संबंध खूप गुण्यागोविंदाचे झाले, यात शंका नाही; पण आता अकस्मात ट्रम्प यांनाही भारताची गरज वाटू लागण्याची प्राथमिक कारणे वेगळी असू शकतात. प्रामुख्याने मध्य आशियातील बिघडणारी राजकीय स्थिती आणि सौदीला आव्हान देणारे शिया व कतारी राजकारण यातून अमेरिकेचा गोंधळ उडालेला असू शकतो. त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिलेले चीन व भारत हे दोनच देश आहेत आणि त्यात भारत अमेरिकेला जवळचा वाटत असावा, असा याचा अर्थ आहे. जागतिक व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताने महत्त्वाच्या भूमिका घेण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्नशील असावेत काय, अशी म्हणूनच शंका येते. म्हणजे भारत-पाक वितुष्टाचा संबंध आपोआप येतो. अफगाणिस्तानात अमेरिकन सेना दीर्घकाळ आहे आणि तिथे अफगाण लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने खूप झळ सोसली आहे; पण त्यात मोठा व्यत्यय पाकमध्ये आश्रय घेतलेले तालिबान व पाकप्रणीत जिहादी आणत असतात. त्यांचा शस्त्रांनी पुरेसा बंदोबस्त होऊ शकलेला नाही. पाकला त्यासाठी शस्त्रांची व पैशांची मदत देऊनही परिणाम शून्यच मिळाला आहे. साहजिकच, अफगाणिस्तानात भारताला हस्तक्षेप करण्याची मोकळीक देऊन, तिथून पाकचे नाक दाबण्याच्या डावपेचांची कल्पना पुढे आणली जात असेल काय? अफगाण प्रदेशाच्या नव्या उभारणीत भारताने खूप सहाय्य केलेले आहे. भारतीय सेनेचा एक घटक असलेली सीमारस्ते संघटना तिथले मोठे हमरस्ते व महामार्ग उभारण्याच्या कामात अनेक वर्षे गुंतलेली आहे. त्याच संघटनेचा व पर्यायाने भारतीय सेनेचा अफगाण शांततेसाठी संयुक्तपणे उपयोग करण्याची कल्पना यातून आकाराला येऊ शकते. पाक सेना व त्यांनी पोसलेले जिहादी ही अवघ्या जगाची डोकेदुखी झालेली आहे. भारताला तर शेजारी म्हणूनच त्यांचा त्रास सोसावा लागतो आहे. त्याचा थेट उल्लेख ट्रम्प यांनी आपल्या सौदी भेटीत व मुस्लिम देशांच्या परिषदेत बोलताना केलेला होता. त्या दहशतीचा बळी भारत असल्याचे बोलून दाखवताना नवाज शरीफ यांना भेटही नाकारण्याचा ताठरपणा ट्रम्प यांनी दाखवला होता. आता त्याच्या पुढले पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणजे एका बाजूला पाकची आर्थिक व लष्करी मदत कमी करणे, तर दुसरीकडे अफगाण सीमेवरूनही पाकसेनेची कोंडी करणे, असा खेळ होऊ शकतो. त्याचे अनेक पदर व छटा असतात. त्याचे तपशील सहसा समोर आणले जात नाहीत; पण इस्लामी दहशतवादाचे केंद्र व त्यामुळे अराजक माजलेला पाकिस्तान, ही अमेरिका व जगासाठी समस्या बनलेली आहे. त्याचा सर्वात मोठा बळी म्हणून भारतानेच पाकला ठेचावे, अशी काही कल्पना अमेरिकेने योजलेली असू शकते काय? आजवर चीनने पाकला खूप आश्रय दिला असला, तरी अमेरिका वा सौदी यांच्याच पैशांवर पाकने मस्ती केली आहे. त्या दोघांनी हात आखडता घेतल्यास पाकसेनेची नाकेबंदी होऊ शकते. अफगाण प्रदेशातली अशांती संपवण्यासाठी तशी काही संयुक्त योजना असल्याची चाहूल अमेरिकेतून मिळू लागली आहे. पाकविषयक कठोर पवित्रा आणि अमेरिकन लढाऊ विमानांच्या उत्पादनासाठी भारतीय कंपनीशी करण्यात आलेला करार; त्याची लक्षणे दाखवत आहे. ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधानांना अगत्याने आमंत्रण दिल्यानंतरच्या काही बातम्या व घटना त्याचीच चाहूल देत आहेत. त्यात जगाला डोकेदुखी झालेल्या पाकिस्तानची जिहादी नांगी ठेचण्याचा काही आराखडा अमेरिकेत शिजल्याचेच संकेत मिळतात

The separatists have to be made irrelevant'-LT GEN KT PARNAIK


' ShareComment To get such articles in your inbox Text size: A A A Last updated on: June 20, 2017 10:36 IST Each day brings worrying news of soldiers, policemen, civilians dying in the Kashmir valley. Is the situation in Kashmir spiraling out of control? What can the Indian Army, the police and paramilitary forces, the state and central governments do to halt the slide towards anarchy? One of the Indian Army's most experienced generals, formerly the highest ranking officer in the Kashmir valley, surveys the landscape of conflict and reveals what needs to be done. Soldiers at an encounter with Lashkar-e-Tayiba terrorists in Kashmir, June 16, 2017. The soldiers were simultaneously battling stone pelters trying to distract the army and let the terrorists escape. Photograph: Umar Ganie IMAGE: Soldiers at an encounter with Lashkar-e-Tayiba terrorists in Kashmir, June 16, 2017. The soldiers were simultaneously battling stone pelters trying to distract the army and let the terrorists escape. Photograph: Umar Ganie for Rediff.com 'That cannot be done till they roam around free, get money from Pakistan and seek attention.' 'The cycle of violence was very cleverly generated.' 'During night patrolling when it was discovered that dumper trucks were unloading heaps of stones in various places, it was the first indicator that there would be trouble.' 'Wherever stones were dumped, the stones were taken by the police to construction sites.' 'It was a laborious task, but we did it rigorously.' 'We had to use some smart tactics and soft skills to defeat the cycle of violence.' Lieutenant General Kaiwalya Trivikram Parnaik's leadership as Northern Army commander saw a marked lowering of violence and three summers of relative peace in Kashmir. The Northern Army Commander heads the Indian Army's most strategic command in the sensitive state of Jammu and Kashmir -- including the Siachen Glacier -- and the border with China. The buck stops with the Northern Army Commander when it comes to defending the Line of Control and the security of Jammu and Kashmir. General Parnaik served as General Officer Commanding in Chief of the prestigious Northern Command from January 2011 to July 2013. His leadership and vision in J&K earned him the Param Vishist Seva Medal in 2012. But his experience is J&K runs further with multiple tenures in Rajouri, Kupwara and Tangdhar during a 41-year career in the Indian Army. His insights are crucial into understanding what is happening in Kashmir today. Currently, the Joint Managing Director, Defence and Security at Rolta India, the retired general unravels Kashmir as only he knows it with Rediff.com's Archana Masih. From stone pelters to anti-India separtaists to seditious pamphlets to infiltration, General Parnaik speaks about what it was like when his boots were on the ground in Kashmir. Exclusive to Rediff.com What is the best way of dealing with what is happening almost on a daily basis in the Kashmir valley? Controlling a situation anywhere, whether in J&K, Assam or anywhere else, cannot be exclusively exercised militarily or through social work or appeasement or governance. Magnifying Eyewear Glasses Cut down on your electricity bill Vizio LED Bulbs It has to be a combination of most of these to create an environment of trust and order which will bring people to observe rules and regulations and raise the grievances that they may have. If all the organs of the State are unable to do this -- I am not saying they are failing -- then you look at the armed forces as the last resort. Actually in J&K we have been the permanent resort. The army tries to conjure up a scenario by which they can control the environment. In my experience, I inherited the command in late 2010-2011 when similar stone pelting was happening. There were trigger-based agitations. Triggers were created and agitations happened. Agitations led to confrontations, confrontations led to stone pelting, stone pelting led sometimes to collateral damage. The cycle of violence was very cleverly generated by some people. We couldn't adopt heavier methods or ask the police to arrest them all. We had to use some smart tactics and soft skills to defeat it. Soldiers advance with a rocket launch to neutralise the Lashkar-e-Tayiba terrorists in Kashmir, June 16, 2017. Photograph: Umar Ganie IMAGE: Soldiers advance with a rocket launcher to neutralise the Lashkar-e-Tayiba terrorists in Kashmir, June 16, 2017. Photograph: Umar Ganie for Rediff.com What were some of these soft skills and tactics? We asked the police and army interspersed with intelligence agencies to carry out an area domination of the sensitive areas. We started mapping these spots. We knew the big mosques where leaders made provocative speeches; the sensitive areas around Srinagar; whether they were blocking highways or denying essential services or causing arson and loot. We started dominating these sensitive areas. We implemented simple but effective measures. During night patrolling when it was discovered that dumper trucks were unloading heaps of stones in various places, it was the first indicator that there would be trouble. So we shifted the pattern of surveillance and monitoring in the nights. At the same time social network was monitored. 27 to 29 hostile sites on J&K were monitored. It wasn't our job, but perception management was undertaken while our military operations continued. Soldiers have to deal with terrorists as well as stone pelters at encounter sites, this one on June 16, 2017 in Kashmir. Photograph: Umar Ganie IMAGE: Soldiers have to deal with terrorists as well as stone pelters at encounter sites, this one on June 16, 2017 in Kashmir. Photograph: Umar Ganie for Rediff.com Which meant simultaneously guarding the Line of Control and controlling the stone pelters inside the valley? The strategy was to strengthen the Line of Control to minimise infiltration. While we held that flood gate, we identified the foreign terrorists and took specific operations to clean them. The army was checking infiltration; going after foreign terrorist leaders because they get the money, instigate and control the local terrorists. At the same time, local terrorists were cleverly prevented from collecting and throwing stones. Wherever stones were dumped, those people were impounded and the stones were taken by the police to construction sites. It was a laborious task, but we did it rigorously. We monitored hostile social media sites and put jammers in areas where they were spreading vicious propaganda. We had a team responding to the trolls with pseudonyms as local Kashmiris. The responses were in the shades of grey. They were not abusive. Every morning I used to read 100s of these comments, but the hostility continued. Soldiers capture a stone pelter from a lake around the encounter site in Kashmir, June 16, 2017. Photograph: Umar Ganie IMAGE: Soldiers capture a stone pelter from a lake around the encounter site in Kashmir, June 16, 2017. Photograph: Umar Ganie for Rediff.com Did you achieve any success in toning down the anti-India rhetoric on these hostile Web sites? We decided to combine an audio-video along with the text. We put together short clips of all the good work done by the army's Operation Sadbhavana like medical camps, schools etc. The Kashmiris themselves told their own stories in these videos. These stories were about how mosques were constructed, how the army helped rebuild homes and helped them in difficult situations. In 6 months, the hostility of the people on the online sites reduced. Can you give me some examples of the undercurrent of hostility that the army encountered in everyday life? I'll give you two examples: Seditious literature is printed by the separatists year after year. In Lal Chowk there is a calendar sold every year where everyday is a martyr's day. We asked the intelligence agencies to stop it because young people had access to it, visitors and tourists were seeing it. After a lot of pressure, it was discovered that a printing press in Paharganj, Delhi, was printing it. It was raided and there was a temporary lull, but there must be hundreds of other printing presses ready to do this. We also found welcome tourist pamphlets circulated at railway stations, bus-taxi stands, the Dal lake and other tourist spots. The first page had a welcome note in a soft language by (hardline Hurriyat leader) Syed Ali Shah Geelani to Dear Tourists. The remaining pages were full of anti-India, anti-army rhetoric and the woeful story of subjugation by the Indian government and armed forces. We realised it wasn't possible to retrieve all these pamphlets in circulation. One person came out with a better idea, which was to print three times more pamphlets that would then be circulated. In the pamphlet printed by us the first page was the same with Geelani's signature, but the remaining pages were not. I told my people that our pamphlet would also reach Geelanisaab and he will say 'kisne kiya hai, pata karo (find out who did this)', and like we couldn't retrieve 10,000 pamphlets, he won't be able to collect 50,000. Then someone came up with a better idea about distributing two CDs of popular Hindi songs shot in Kashmir along with the pamphlets. These were given to taxi drivers and hotels. In that CD after every 2 or 3 songs, there was a jingle with a social message. These were momentary successes that somebody would overcome. So we continued to move to other innovative ideas. We were spending a fair amount of time doing this. It was coordinated at the highest levels and some very good strategies came out. We had great success, but obviously we could not take it to town and thump our chests. Lieutenant General K T Parnaik, then the Northern Army Commander, at his Udhampur, Jammu and Kashmir, headquarters. Photograph: Rajesh Karkera/Rediff.com IMAGE: Lieutenant General K T Parnaik, then the Northern Army Commander, at his Udhampur, Jammu and Kashmir, headquarters. Photograph: Rajesh Karkera/Rediff.com You gave the example of the Geelani anti-India, anti-army pamphlet. What is the solution to the separatists? They have to be made irrelevant. That cannot be done till they roam around free, get money from Pakistan and seek attention. They were put under house arrest many times and not allowed to make seditious speeches from mosques. They then started using mobiles that were put on a loudspeaker, so we installed jammers. Individually, these may appear as very mundane activities, but when put into a jigsaw puzzle, they were part of a strategy to simultaneously cover 4, 5 issues: •1. Control the activities of the terrorists. •2. Control the activities of the separatists. •3. Prevent the radicalisation and instigation of the population. •4. Hold the hands of the administration... and yet we had to succeed. What did your success come from? The success came from the elimination of foreign terrorists within Kashmir. There was not so much of noise and ramble at the funeral procession of foreign terrorists. If a Hizbul Mujahideen terrorist was killed, the whole village would turn up and you also see that today. But it showed that you were winning. You took the police, CRPF, paramilitary with you, so they were also winning. The biggest area of concern was the youth and how to appeal to them to stop arson and loot. The ghettos in J&K are so located that it is very easy to participate in such activities. What were some of the methods deployed to prevent the youth from participating in such activities? Sports. We came out with the Kashmir Premier League, which was a great success. For four months, 370 teams played cricket. Crowds gathered, but not at the mosques, but at the cricket fields. We were worried that somebody could harm us because crowds used to gather, so we kept a discreet watch. Those playgrounds became ideal places to bring sport celebrities and J&K ministers. The face of this exercise was the J&K Sports Association, but the army was doing it. It had a double advantage. Former India captain Mohammad Azharuddin and actress Dia Mirza at an army event in Kashmir IMAGE: Former India cricket captain Mohammad Azharuddin and actress Dia Mirza at an army event in Kashmir. Photograph: Umar Ganie for Rediff.com What difference did activities like the Kashmir Premier League make? Stone pelting came down and a good tourist season returned. Since the army's efforts prevented foreign terrorists from getting effective, they could not instigate, and hence violence also dropped. The end result of this whole exercise was to bring a state of relative peace. The administration, state and central governments need to have a Plan A, Plan B, Plan C -- ready to execute, the moment the situation starts improving. But what would happen was that every time the situation relaxed, everybody relaxed. The state government should have taken this platform to take off with initiatives, build infrastructure, elected members needed to travel to their constituencies. All this has to be seen to be believed. But they are mostly only vocal. I remember taking CDs of what we did in Kashmir to (Governor N N) Vohrasaab. My lament was that the government must take over the initiative and the army could become an adjunct to what they were doing because we have been here and understand the place. We have contacts and the presence to tell what is happening, but we cannot be permanently fixated because this is not our job. We had created space for everyone. For the media, social activists, human rights groups. The government had also sent its interlocutors. Yes, the three-member team of the late Dileep Padgoankar, Radha Kumar and M M Ansari. They had no instructions to meet us. I met them in Jammu and told Dilip that I thought you would meet us. He said you are part of the government, we are here to meet the stakeholders. I said beg your pardon, we are the largest stakeholders here. We then spoke for 3, 4 hours and created that inquisitiveness in them that we needed to meet more. I told them to meet my corps commander when they visited Srinagar, to meet my divisional commander when they went to Kupwara and get an understanding of how we look at things. The space that is created with the army's assistance -- when relative peace is established -- that is the time when the clock starts ticking for the administration and governance. The encounter ends successfully. The Lashkar-e-Tayiba terrorists are killed, June 16, 2017. Hours later, the terrorists would ambush a group of Kashmiri policemen, disfiguring their faces after murdering them. Photograph: Umar Ganie IMAGE: The June 16, 2017 encounter ends successfully. The Lashkar-e-Tayiba terrorists are killed. Hours later, terrorists would ambush a group of Kashmiri policemen, disfiguring their faces after murdering them. Photograph: Umar Ganie for Rediff.com You mention some simple yet effective measures for managing perception. They must undoubtedly be very tedious to execute. The army took some very good initiatives. We had some very good people -- Ata Hasnain (commander of the XV Corps at that time and now a contributor to Rediff.com) in the valley, another general in Nagrota and many good officers who could think well. In Op Sadhbhavana we started a system of youth empowerment and opportunities after graduation. These happened on the sidelines of medical camps attended by large numbers. The meshing up of these activities was so beautifully done that it came a circle. Mind you, a lot of things I did I had no authority -- but we did it because we wanted to prove that while operating in an insurgency, terrorism affected area, there is a holistic way of arresting what was happening and turning it around. We could turn it over, but we kept telling our people that mark my words, this is one summer, it may not be the same summer tomorrow. •'If the velvet glove comes off, the iron fist will show'

Irony, thy name is Kashmir Do people witness stone-throwing as one witnesses a football game or a roadside show, when firing is likely at any moment?-HARSH KAKKAR

The last few days have witnessed a spurt of incidents in the Kashmir valley. Increased attempts at infiltration have resulted in over 14 militants killed. Junaid Matoo, a known militant with an immense bounty on his head, was gunned down in an encounter. There was also a brutal ambush in which militants killed six policemen. An off-duty policeman, Shabir Ahmad Dar, was shot dead outside his house. During the encounter in which Matoo was killed, stone throwers attempted to disrupt the operation, resulting in the death of a close cousin of Shabir Ahmad Dar, Naseer Ahmad. Two deaths from the same family, one fighting for the nation, the other against. The irony of Kashmir. The separatists, who feel that they represent the people of Kashmir, call for a bandh every time stone-throwers are killed. They are innocents in their minds. When their own brethren, including Lieutenant Ummer Fayaz, Shabir Dar and policemen doing their duty are killed, there is not a word of sorrow, nor a call for a bandh or even a show of a mark of respect. There is never any criticism from those who attack the state at the smallest opportunity, live on the largesse of the state, take money from Pakistan and incite the youth to fight and die, while they keep their families in safe areas. The irony of Kashmir. It is surprising that never have the family members of those killed or injured in stone-throwing admitted that their wards were involved in these activities. They have always claimed that they were bystanders watching the drama unfold when they were shot. They have never explained as to why they were at the forefront of the crowd, after all, bullets fly straight. The message which the bandhs and protests aim to prove is that innocents were killed while being spectators at the site. Farooq Ahmad Dar, tied to a jeep by Major Gogoi, claims he was an innocent bystander. Do people witness stone-throwing as one witnesses a football game or a roadside show, when firing is likely at any moment. It only happens in Kashmir. The irony of Kashmir. The Hurriyat admits in a sting operation that its own people have burnt schools in remote areas to prevent children from studying and choosing a career, as also receiving money from Pakistan to fund violence in the Valley. They have never explained as to how they afforded to purchase cars worth Rs 20 lakh, without having even worked for a single day in their lives. Yet when the NIA questions them on money laundering links, they claim they are being unjustly targeted. The irony of Kashmir. Parents in the Valley pray daily that their children grow into mature adults, seek a better life and career rather than one of violence, where death is imminent. Recruitment rallies attract thousands of youth, despite calls for boycott, indicating that the mass of humanity in the Valley desires employment and security. Sporting events and outreach by the Army attract active participation, thus conveying the message that the majority seeks diversion from daily problems. The stone-throwers and militants number a few thousands, the majority stays away, knowing violence would only ruin the little left in their lives. Yet, TV debates involve only hardliners, who spouse the separatists’ line, bellowing venom against the nation state, claiming they are innocent and being subjugated. The nation gathers the impression that the entire Valley is up in arms. The irony of Kashmir. Indian politicians, mainly from the opposition, run to Srinagar to meet the Hurriyat and demand the government speaks to them. They are spurned, obtain nothing worthwhile, yet keep repeating their blunders. This is the same Hurriyat which cheers when Pakistan wins in cricket, takes money from them to incite youth to die and fails to criticise the killing of local security personnel while on leave. Instead of supporting the government and the Army while it handles tough situations, politicians call the Army Chief names and discredit the organisation for its efforts and sacrifices in the Valley. The irony of Kashmir. Pakistan sends in infiltrators, many die in the attempt to enter. Those that do, would die here, never to return. It openly supports the breakup of India and the amalgamation of Kashmir with it. It ferments violence through hawala funds. Its troops keep violating the ceasefire and targeting Indian posts and villages close to the border. Yet, National Conference leaders keep stating that Pakistan is the solution to a peaceful Kashmir and India must initiate talks. The irony of Kashmir. Irony, thy name is Kashmir

Why Indian Army needs its veterans more than its brats It's easy to criticise when there is no reaction.

Harsha KakarHARSHA KAKAR @kakar_harsha Post the Major Gogoi incident, there has been no respite to Army bashing, either by politicians, human right activists or political commentators. Everyone who is someone, has his views. Those who have commented adversely claim to be nationalists, defending democratic rights and the power to criticise all organs of the government. The thought is right, as no organ, including the Army, is above criticism, but to criticise, one needs to have detailed knowledge of the organisation, not just possess a paper and a pen. Sadly, in the case of the Army, those who do so have never witnessed the firing of a rifle in a range, let alone faced a bullet rushing past. The majority have never felt a stone whizzing close to them or injuring their close friends, nor insults from masses, while they go about quietly doing their role of nation-building and nation securing. This is what the Army faces daily in Kashmir. Some criticism against it is responded to, most ignored, as it is considered unworthy of response. Two recent articles over the weekend merit special mention. The first was in The Times of India by Kanti Bajpai and the second in the Hindustan Times by Karan Thapar, both respected journalists, whose views have always been well accepted nationally. The emphasis of both articles was the same, though the writing style of the two authors vary. They have discussed that in a democracy, the Army being an organ of the government, cannot be above criticism. One has examined the issue critically, the other feels he can insult and degrade a community, with impunity. A fact remains that the Army has always been open to criticism, whether it be losses in operations, faulty decisions, corruption charges or poor planning. Criticising must have reasons and logic. There are times when undue criticism is exploited by enemies or anti-national elements on social media to further flame passions in the Valley. Hence, those who do so need to understand what could be the impact on the nation, not solely the Army. Thus, there must be maturity in criticism, not seeking a few minutes of media glare or filling a few columns in a newspaper. The present Army Chief has never hit back at his critics or even those who insulted him, following the mature methodology of answering questions openly, frankly and with immense clarity. He has smiled and let insults pass. He has never hidden the truth from the nation and justified his decisions, though many are subsequently twisted by critics to project their own views. However, every criticism from arm chair experts needs to be answered in the open domain, for the national public to visualise both sides and make their own decisions. This can only be done by those who are aware of how the Army functions and the risks it takes daily. It cannot be done by those in uniform, as they are barred from interacting with the press, hence requires those who understand it well. None better than its veterans, who largely project the military view, opening criticism to debate. gogoi_061917013655.jpg Major Leetul Gogoi was praised and pilloried in equal measure for his act of tying a Kashmiri man to a jeep as a human shield against stone-pelting. When the offices of a TV channel were recently raided for financial irregularities, every Indian who followed the chain of movement of funds was aware that the charges could be justified, however, the only ones defending them were their brethren wielding pens. Most TV channels even refused to discuss the incident. Journalists conducted seminars and wrote numerous columns criticising the government and defending the channel. Who is right or wrong is not the answer, the fact is that “birds of a feather” support one another. The reason authors gave for their criticism of the government and supporting the channel was simply, “the public must know the truth”. In a similar logic, the Army has no department or channel which rebuts all nonsense and illogical comments or statements made against it, by those whose only knowledge on matters military, is obtained by reading or watching TV channels, even if they have been Army brats. Insults to the organisation or its chief are always an affront and hence would need to be clarified and questioned. Within the serving community, the Army Chief is the only one who regularly interacts with the press and supports the stand of his subordinates. The rest of the force generally maintains a quiet profile, solely commenting on local operational issues, if essential. This is to keep the Army away from media glare and the so-called cries of politicisation and enable it to function, without fear or criticism. To support his endeavours is the strong veteran community, which has worn the uniform, understands the plight of those battling anti-national forces and feels that the nation needs to know the realities. In this case too, opinions may vary. Some may support critics, while others would oppose it. After all, those who criticise do so solely because they possess the power of the pen, but have no knowledge of ground realities. The responding is again, as in the case of the TV channel incident, to project the other or true side of the story, so that, the reading public “knows the truth” and can make its own assumptions. The reality is that on social media support for the military is immense across the nation, which hurts those few journalists, thus compelling them to seek additional readership by adding insults including unparliamentary words like “shut up”. This is because their views are ignored by the nation, in favour of the soldier. My request to the author, a so-called Army brat, is that the Army needs its veterans, more than it needs its pseudo Army brats. There are Army brats within the glamour world, who proudly project this tag. They openly support the organisation which provided them opportunities and engrained confidence to enable them to reach the pinnacles of success. There are others who feel that this tag would give them the right to insult those who counter their views. Such a right is only taken for granted when a newspaper provides a weekly column and whatever is written is printed, after all the author carries a reputation. In the ultimate analysis, the Army is and would always be open to criticism. However, every issue raised by critics would need to be supported or countered, thus enabling the public to draw their own conclusions. Hence veterans should never “shut up” and the Army needs its veterans, possibly not its Army brats

Monday, 19 June 2017

महाराष्ट्रातील होमगार्ड परिवारांवर शोककळा-प्रा. जगदेवराव बाहेकर


June 20, 201708 Share on Facebook Tweet on Twitter व्यथा महाराष्ट्र शासनाच्या १३ मार्च २०१० च्या निर्णयानुसार १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या होमगार्डची सेवा समाप्तीच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील संपूर्ण होमगार्ड परिवार हादरून गेलेले असून, हा निर्णय जसाचा तसा अमलात आणला तर सर्व जिल्ह्यातील मिळून ४०-४५ हजार होमगार्ड सेवामुक्त केले जाऊ शकतात. सध्या जरी १०, १२, ३० टक्के अशा क्रमाने लोक घरी बसवण्याचा डाव असला तरी शेवटी होमगार्डचाच बळी जाणार, हे अगदी गावरान भाषेत सांगावयाचे म्हणजे कुणी जात्यात आहे तर कुणी सुपात, म्हणजे काय, तर आज ना उद्या एकेक करून सर्वांना फटका बसणारच. मुळातच या संघटनेचा पाया मानसेवी असून, तो समजून घेण्याची गरज आहे. या संघटनेच्या स्थापनेपूर्वी आपला देश पारतंत्र्यात तर होताच, या देशातील बहुतांश भागात साक्षरतेचाही गंध नव्हता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश सुदृढ व मजबूत पायावर उभा करण्यासाठी, समाजातील सर्व स्तरावरील धुरिणांनी आपली योग्यता व कुवतीनुसार देश उभारणीसाठी आपलेही योगदान समर्पित करण्याची शपथ घेतली. त्यातूनच या संघटनेच्या उभारणीसाठी लोक हिरिरीने पुढे आले व निष्काम सेवेचे ब्रीद असलेल्या या संघटनेचे पाईक बनले. हजारो-लाखो लोकांच्या व्रतस्थ योगदानातून ही संघटना उभी राहिली. काळ बदलला असला तरी हा मूळ पाईक आधारस्तंभ असलेला होमगार्ड आजही बदललेला नाही. कायदा व सुव्यवस्था बंदोबस्तामध्ये येणारे महिला व पुरुष आपल्या नित्याच्या उपजीविकेची कामे बाजूला ठेवून कर्तव्यावर हजर होतात. तेव्हा घरच्या कामाच्या, मुलाबाळांच्या संगोपनाच्या सबबी न सांगता अगदी निमूटपणे ‘ड्युटी फर्स्ट’ याची जाणीव ठेवून सकाळ संध्याकाळच्या शिदोर्‍या बरोबर घेऊन आणि अनेकदा उपाशीपोटी अगदी कर्तव्यनिष्ठेने उपस्थित होतात, ही संजीवनी आजही त्यांच्यात कायम आहे. सेवानिष्ठा शिकावी ती होमगार्डकडूनच. कुण्या बड्या अधिकार्‍याच्या सुपीक डोक्यातून १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या होमगार्डच्या सेवासमाप्तीचा शासननिर्णय पारित करणे, हा विषय आकलनाच्या पलीकडचा आहे. शासकीय सेवेतील गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनाही निवृत्तीपर्यंत सेवाकाळाचे बंधन नाही. मग होमगार्डच्याच जिवावर उठण्याचे कारण काय? काहीच कळत नाही. सध्या होमगार्ड संघटनेची स्थिती इतकी लयास गेली आहे की, या संघटनेला कोणी वाली आहे की नाही याची शंका यावी. गेली अनेक वर्षे होमगार्डसाठी शासनाकडून गणवेशाचा पुरवठा झालेला नाही. कर्तव्यावर हजर होऊन कर्तव्य भत्ता मिळण्याच्या आशेने नाइलाजाने सर्व होमगार्डना आपल्याच खिशातून हजार-बाराशे रुपये खर्च करून गणवेश खरेदी करावे लागतात. पोलिस विभाग म्हणजे शासनाची औरस संतती आणि होमगार्ड म्हणजे अनौरस संतती आहे काय? या संघटनेचा पदभार प्रभारी मानसेवी जिल्हा समादेशकाऐवजी आता पोलिस विभागातील उच्च अधिकार्‍यांकडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहेत. होमगार्ड जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदे अनेक वर्ष भरलेली नाहीत. बहुतांश पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत होमगार्डची नवीन भरती कोण करणार तर पोलिस, त्यांना प्रशिक्षण कोण देणार पोलिस, त्यांच्या साप्ताहिक कवायती व प्रशिक्षण शिबिरे कोण घेणार पोलिस. पोलिस प्रशासनाला त्यांच्या प्रपंच, प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यास वेळ नाही. मग, पोलिस प्रशासनाने होमगार्डवर केव्हा मेहरबान व्हावे? त्यांना म्हणे आपली नित्याची शासकीय कामे व दायित्व सांभाळून होमगार्डचे धुणे धुवावयाचे. काय वाईट स्थिती आहे? पोलिसांना अगोदर त्यांची नित्याची कामे नीट करू द्या. होमगार्डचे धुणे होमगार्डला धुवू द्या. आता तर इतकी वाईट स्थिती आहे की, कायदा सुव्यवस्था बंदोबस्त लागला की सर्व गर्दी पोलिस स्टेशनच्या आवारात. साप्ताहिक कवायती पोलिस मैदानावर, मग त्यांच्या ट्रेनिंग स्टाफने त्यांच्या फुरसतीनुसार होमगार्डना उपकृत करावयाचे. हे आपल्या राज्यात काय चालू आहे? का असेच चालू राहणार? हे पाहण्यास, सुधारण्यास कोणाला वेळ आहे की नाही? एकेकाळी मानसेवी म्हणविणार्‍या या संघटनेचे आता पूर्णत: पोलिसीकरण करण्यात आलेले आहे. होमगार्ड संघटनेला आता पोलिस विभागाच्या रखेलीच्या पलीकडे पोहोचविण्यात आलेले आहे. दुर्दैव असे की, याही स्थितीत एखाद्या उच्च अधिकार्‍याला होमगार्डबाबत सहानुभूती असूच नये याचे आश्‍चर्य वाटते. अनेक जिल्ह्यांत ज्या मान्यवर पोलिस अधिकार्‍यांकडे होमगार्डचे जिल्हा समादेशक पद दिले आहे, त्यापैकी अनेकांना आपल्या दैनंदिन शासकीय कर्तव्यातून, प्रशासकीय व्यापातून या संघटनेकडे पाहण्यास वेळच मिळत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. काही महाभाग तर होमगार्ड कार्यालयाला फक्त झेंडा टू झेंडा म्हणजे १ मे, १५ ऑगस्ट, होमगार्ड वर्धापनदिन व २६ जानेवारीला ध्वजारोहणास हजेरी लावतात. इतर दिवशी होमगार्ड परिवाराने आपल्या नित्याच्या फाईली घेऊन त्यांच्या निवासस्थानाची किंवा कार्यालयाची दारे झिजवायची. मग साहेब झोपले आहेत, साहेब बिझी आहेत, साहेब दौर्‍यावर आहेत, दुपारी या, सायंकाळी या, उद्या भेटा ही ठेवणीतली उत्तरे ऐकावयाची. वा रे वा प्रशासन! कुणाचे दुर्दैव? होमगार्ड संघटना किती दिवस पोलिसांच्या मेहरबानीवर पोसावयाची आहे. अशाा स्थितीत या संघटनेचा कोणी वाली आहे की नाही? कोण्यातरी एखाद्या जबाबदार अधिकार्‍याने या संघटनेचा बरा आणि सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. पण, नेमके कोणी कोणास सांगायचे? अनेक जिल्ह्यांत रिकामटेकडी मंडळी फक्त बोंबाबोंब करीत असून, संघटनेची बदनामी करीत आहेत. मोर्चे-निदर्शने हा काही संघटनेचे प्रश्‍न सोडवण्याचा मार्ग असूच शकत नाही. या संघटनेच्या मूलभूत प्रश्‍नांची जाणीव करून देऊनच धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याचा आग्रह धरणे हाच सनदशीर मार्ग असू शकतो. तरच सर्व प्रश्‍नांचे, समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल. होमगार्ड बिचारे गरीब आहेत, असहाय आहेत. त्यांचाही माणुसकीच्या न्यायाने विचार करता येऊ शकतो. ते कोणाच्या ताटातील मागत नाही, कोणाच्या खिशातील तर नक्कीच नाही. त्यांना सन्मानाने वागवा. सन्मानाने जगू द्या. त्यातच सर्वांचा मानसन्मान आहे आणि तो निश्‍चितच जपला जाईल. म्हणून संपूर्ण होमगार्ड संघटनेच्या मुळावर काढण्यात आलेला आदेश (जीआर) रद्द करा आणि संघटनेला जीवदान द्या. जे चांगले आहे ते अधिक चांगले घडू द्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील होमगार्ड परिवारांवरील पसरलेले शोककळेचे कायमचे निराकरण करा. (लेखक बुलढाणा जिल्ह्याचे माजी समादेशक आहेत)