एकट्या नांदेड जिल्ह्यात जर एक लाख ३५ हजारांवर विद्यार्थी बोगस असतील तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही संख्या किती असेल?
शैक्षणिक सूज!
शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न बरीच वर्षे गाजला. दोन वर्षांपूर्वी कॉपीमुक्तीच्या नांदेड पॅटर्नची चर्चा झाली. मात्र आता जो नांदेड पॅटर्न उघड झाला आहे त्यामुळे घोटाळेबाज महाराष्ट्राचा आणखी एक पैलू समोर आला आहे. बोगस पटसंख्या दाखवून नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षणसम्राटांनी राज्य सरकारकडून सुमारे १३१ कोटी रुपयांचे अनुदान उकळल्याचा अंदाज आहे. आता राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये या नांदेड पॅटर्नचा विषाणू किती पसरला आहे याची झाडाझडती सरकारतर्फे केली जाणार आहे. त्यासाठी भरारी पथकांद्वारे एकाच दिवशी राज्यातील शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ही भरारी व तपासणी होईल आणि त्यातून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला आलेली पटसंख्येची ‘सूज’ स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थात बोगस विद्यार्थी पटावर दाखविणारे शिक्षणसम्राट शेवटी सत्ताधारी पक्षांमधील आहेत. ही बोगस पटसंख्या मंजूर करून त्यानुसार सरकारी अनुदानाची खैरात त्यांच्यावर करणारे शिक्षण खात्यातील अधिकारीही याच सरकारचे आहेत. आता जी काही भरारी पथके या घोटाळ्याची तपासणी करण्यासाठी ३५ जिल्ह्यांत एकाच दिवशी भरारी घेतील तीदेखील याच यंत्रणेचा भाग आहेत. त्यामुळे बोगस पटसंख्येचा हा जो दोन-तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे सांगितले जात आहे तो मुळात ‘उंदराला मांजराची साक्ष’ या प्रकारचा आहे. बोगस पटसंख्येच्या भ्रष्टाचाराचा डोंगर पोखरून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने उंदीरच बाहेर काढला असे होऊ नये. खरे तर राज्यातील खासगी शाळा हाच विषय संशोधनाचा आहे. या शाळा दरवर्षी कोट्यवधी रुपये या ना त्या शुल्काच्या नावाखाली पालकांकडून लुटत असतात. आता शुल्क नियंत्रण कायद्याचा बडगा या शिक्षणसम्राटांना बसला आहे. मात्र भ्रष्टाचाराच्या ‘नांदेड पॅटर्न’सारखे दरोडे सरकारी तिजोरीवर घालण्याचे त्यांचे उद्योग सुरूच आहेत. किंबहुना दरवर्षी शालेय हंगाम सुरू होतो तेव्हा कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशा हजारो नव्या तुकड्या अवतार घेतात. आताही सुमारे आठ हजार तुकड्या सरकारदरबारी परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील
किती खर्या आणि किती खोट्या मानायच्या? त्या सर्वच अनुदानित असतील असे नाही. तथापि त्यापैकी अनेक तुकड्यांना बोगस पटसंख्येची सूज नसेलच याची काय खात्री? सरकार आता म्हणते की, सर्व जिल्ह्यांमधील पटसंख्येची तपासणी पूर्ण झाल्यावरच नव्या तुकड्यांना परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकारला ही भूमिका घेणे क्रमप्राप्तच आहे. नांदेड जिल्ह्यातील घोटाळा उघड झाला नसता तर सत्ताधार्यांनी हीच भूमिका घेतली असती का? अनुदान लाटण्यासाठी अनेक शाळा गैरप्रकार करतात. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग, क्प्त्या शोधल्या जातात आणि सरकारी अनुदानाची लूट केली जाते. भ्रष्ट सत्ताधारी, शिक्षणसम्राट आणि भ्रष्ट अधिकारी या त्रिकुटाचा हा खेळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एकट्या नांदेड जिल्ह्यात जर एक लाख ३५ हजारांवर विद्यार्थी बोगस असतील तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही संख्या किती असेल? राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतिपुस्तकावरच या घोटाळ्याने एक फुली मारली गेली आहे. वास्तविक हा जो काही बोगस पटसंख्येचा नांदेड पॅटर्न आहे तोही जुनाच खेळ आहे. वर्षानुवर्षे तो सुरू आहे. सर्वांच्या संगनमताने सुरू आहे. तरीही ‘सरकारला जेव्हा जाग येते’ हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याचे सरकारने ठरविले आणि बोगस पटसंख्येचा ‘नांदेड पॅटर्न’ बाहेर आला हेही कमी नाही. खरा प्रश्न पुढेच आहे. ३५ जिल्ह्यांचे खरे शैक्षणिक प्रगतिपुस्तक तयार करण्याची सरकारची खरोखर इच्छा आहे का? इच्छा असली तरी त्यासाठी लागणारे राजकीय धाडस सरकार दाखविणार का? भ्रष्ट शिक्षण संस्थाचालकांवर कारवाई करून सरकारी तिजोरीची लूट थांबविणार का? कॉंग्रेजी पूर्वानुभवाचा विचार करता यापैकी एकही गोष्ट होणार नाही. नांदेड जिल्ह्यातच सात वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची पटपडताळणी करण्यात आली होती. त्यातून
संपूर्ण ‘गोलमाल’ चव्हाट्यावर आला. हजेरी पटावर विद्यार्थी संख्या वाढवून दाखवीत त्यानुसार नव्या तुकड्या, शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेतली गेली. शिक्षकांकडून नोकरीसाठी लाखो रुपयांची लूट आणि बोगस पटसंख्येच्या आधारे सरकारी अनुदानावर हात मारणे असा दुहेरी प्रकार सुरू होता. त्याच नांदेड जिल्ह्यात आता बोगस पटसंख्येचा भ्रष्टाचार पुन्हा उघड झाला. म्हणजेच ‘पट’ताळणीचे नाटक झाले, पण त्यावर पडदा पाडला गेला. भ्रष्टाचाराचा प्रयोग सुरूच राहिला आणि १३१ कोटींचे सरकारी अनुदान हडप केले गेले. सात वर्षांपूर्वी हा प्रकार उघड होऊनही त्याला चाप लावला नाही असा त्याचा एक अर्थ आणि राज्यकर्त्या पक्षांच्याच नेतेमंडळींचे हे सर्व गोलमाल होते हा दुसरा अर्थ. खरे तर बोगस पटसंख्या आणि सरकारी अनुदानाची लूट फक्त शिक्षण संस्थांमध्येच होते असे नाही. आदिवासी मुलामुलींसाठी असलेल्या सरकारी आश्रमशाळा, अनुदानित- खासगी आश्रमशाळा, आदिवासी किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेली वसतिगृहे आदी ठिकाणीदेखील बोगस पटसंख्येची ‘सूज’ वर्षागणिक वाढतच गेली आहे. त्यानुसार भ्रष्टाचाराचा आकडाही फुगत गेला असणार हे स्पष्ट आहे. पुन्हा प्रश्न फक्त अनुदान लुटीचा नाही, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीचे जे चित्र राज्यकर्ते रंगवतात त्याच्या वस्तुनिष्ठतेचे काय? नांदेडमधील बोगस पटसंख्येचा विचार केला तर विद्यार्थ्यांचा हा फुगवटा सुमारे २० टक्के असावा असा सरकारचाच अंदाज आहे. राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये सुमारे एक कोटी ४० लाख विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. या संस्थांच्या अनुदानासाठी सरकार काही हजार कोटींची वार्षिक तरतूद करीत असते. म्हणजे या दीड कोटी पटसंख्येपैकी नेमकी खरी किती मानायची आणि काही हजार कोटींपैकी किती कोटींची लूट होते? असा हा प्रश्न आहे. शैक्षणिक घोटाळ्याच्या नांदेड पॅटर्नमुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीची ‘सूज’ पुन्हा चव्हाट्यावर आली. सरकारने निदान आता तरी ती उतरवावी. तसे झाले तरच राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचा खरा चेहरा समोर येऊ शकेल
शैक्षणिक सूज!
शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न बरीच वर्षे गाजला. दोन वर्षांपूर्वी कॉपीमुक्तीच्या नांदेड पॅटर्नची चर्चा झाली. मात्र आता जो नांदेड पॅटर्न उघड झाला आहे त्यामुळे घोटाळेबाज महाराष्ट्राचा आणखी एक पैलू समोर आला आहे. बोगस पटसंख्या दाखवून नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षणसम्राटांनी राज्य सरकारकडून सुमारे १३१ कोटी रुपयांचे अनुदान उकळल्याचा अंदाज आहे. आता राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये या नांदेड पॅटर्नचा विषाणू किती पसरला आहे याची झाडाझडती सरकारतर्फे केली जाणार आहे. त्यासाठी भरारी पथकांद्वारे एकाच दिवशी राज्यातील शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ही भरारी व तपासणी होईल आणि त्यातून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला आलेली पटसंख्येची ‘सूज’ स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थात बोगस विद्यार्थी पटावर दाखविणारे शिक्षणसम्राट शेवटी सत्ताधारी पक्षांमधील आहेत. ही बोगस पटसंख्या मंजूर करून त्यानुसार सरकारी अनुदानाची खैरात त्यांच्यावर करणारे शिक्षण खात्यातील अधिकारीही याच सरकारचे आहेत. आता जी काही भरारी पथके या घोटाळ्याची तपासणी करण्यासाठी ३५ जिल्ह्यांत एकाच दिवशी भरारी घेतील तीदेखील याच यंत्रणेचा भाग आहेत. त्यामुळे बोगस पटसंख्येचा हा जो दोन-तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे सांगितले जात आहे तो मुळात ‘उंदराला मांजराची साक्ष’ या प्रकारचा आहे. बोगस पटसंख्येच्या भ्रष्टाचाराचा डोंगर पोखरून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने उंदीरच बाहेर काढला असे होऊ नये. खरे तर राज्यातील खासगी शाळा हाच विषय संशोधनाचा आहे. या शाळा दरवर्षी कोट्यवधी रुपये या ना त्या शुल्काच्या नावाखाली पालकांकडून लुटत असतात. आता शुल्क नियंत्रण कायद्याचा बडगा या शिक्षणसम्राटांना बसला आहे. मात्र भ्रष्टाचाराच्या ‘नांदेड पॅटर्न’सारखे दरोडे सरकारी तिजोरीवर घालण्याचे त्यांचे उद्योग सुरूच आहेत. किंबहुना दरवर्षी शालेय हंगाम सुरू होतो तेव्हा कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशा हजारो नव्या तुकड्या अवतार घेतात. आताही सुमारे आठ हजार तुकड्या सरकारदरबारी परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील
किती खर्या आणि किती खोट्या मानायच्या? त्या सर्वच अनुदानित असतील असे नाही. तथापि त्यापैकी अनेक तुकड्यांना बोगस पटसंख्येची सूज नसेलच याची काय खात्री? सरकार आता म्हणते की, सर्व जिल्ह्यांमधील पटसंख्येची तपासणी पूर्ण झाल्यावरच नव्या तुकड्यांना परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकारला ही भूमिका घेणे क्रमप्राप्तच आहे. नांदेड जिल्ह्यातील घोटाळा उघड झाला नसता तर सत्ताधार्यांनी हीच भूमिका घेतली असती का? अनुदान लाटण्यासाठी अनेक शाळा गैरप्रकार करतात. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग, क्प्त्या शोधल्या जातात आणि सरकारी अनुदानाची लूट केली जाते. भ्रष्ट सत्ताधारी, शिक्षणसम्राट आणि भ्रष्ट अधिकारी या त्रिकुटाचा हा खेळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एकट्या नांदेड जिल्ह्यात जर एक लाख ३५ हजारांवर विद्यार्थी बोगस असतील तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही संख्या किती असेल? राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतिपुस्तकावरच या घोटाळ्याने एक फुली मारली गेली आहे. वास्तविक हा जो काही बोगस पटसंख्येचा नांदेड पॅटर्न आहे तोही जुनाच खेळ आहे. वर्षानुवर्षे तो सुरू आहे. सर्वांच्या संगनमताने सुरू आहे. तरीही ‘सरकारला जेव्हा जाग येते’ हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याचे सरकारने ठरविले आणि बोगस पटसंख्येचा ‘नांदेड पॅटर्न’ बाहेर आला हेही कमी नाही. खरा प्रश्न पुढेच आहे. ३५ जिल्ह्यांचे खरे शैक्षणिक प्रगतिपुस्तक तयार करण्याची सरकारची खरोखर इच्छा आहे का? इच्छा असली तरी त्यासाठी लागणारे राजकीय धाडस सरकार दाखविणार का? भ्रष्ट शिक्षण संस्थाचालकांवर कारवाई करून सरकारी तिजोरीची लूट थांबविणार का? कॉंग्रेजी पूर्वानुभवाचा विचार करता यापैकी एकही गोष्ट होणार नाही. नांदेड जिल्ह्यातच सात वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची पटपडताळणी करण्यात आली होती. त्यातून
संपूर्ण ‘गोलमाल’ चव्हाट्यावर आला. हजेरी पटावर विद्यार्थी संख्या वाढवून दाखवीत त्यानुसार नव्या तुकड्या, शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेतली गेली. शिक्षकांकडून नोकरीसाठी लाखो रुपयांची लूट आणि बोगस पटसंख्येच्या आधारे सरकारी अनुदानावर हात मारणे असा दुहेरी प्रकार सुरू होता. त्याच नांदेड जिल्ह्यात आता बोगस पटसंख्येचा भ्रष्टाचार पुन्हा उघड झाला. म्हणजेच ‘पट’ताळणीचे नाटक झाले, पण त्यावर पडदा पाडला गेला. भ्रष्टाचाराचा प्रयोग सुरूच राहिला आणि १३१ कोटींचे सरकारी अनुदान हडप केले गेले. सात वर्षांपूर्वी हा प्रकार उघड होऊनही त्याला चाप लावला नाही असा त्याचा एक अर्थ आणि राज्यकर्त्या पक्षांच्याच नेतेमंडळींचे हे सर्व गोलमाल होते हा दुसरा अर्थ. खरे तर बोगस पटसंख्या आणि सरकारी अनुदानाची लूट फक्त शिक्षण संस्थांमध्येच होते असे नाही. आदिवासी मुलामुलींसाठी असलेल्या सरकारी आश्रमशाळा, अनुदानित- खासगी आश्रमशाळा, आदिवासी किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेली वसतिगृहे आदी ठिकाणीदेखील बोगस पटसंख्येची ‘सूज’ वर्षागणिक वाढतच गेली आहे. त्यानुसार भ्रष्टाचाराचा आकडाही फुगत गेला असणार हे स्पष्ट आहे. पुन्हा प्रश्न फक्त अनुदान लुटीचा नाही, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीचे जे चित्र राज्यकर्ते रंगवतात त्याच्या वस्तुनिष्ठतेचे काय? नांदेडमधील बोगस पटसंख्येचा विचार केला तर विद्यार्थ्यांचा हा फुगवटा सुमारे २० टक्के असावा असा सरकारचाच अंदाज आहे. राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये सुमारे एक कोटी ४० लाख विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. या संस्थांच्या अनुदानासाठी सरकार काही हजार कोटींची वार्षिक तरतूद करीत असते. म्हणजे या दीड कोटी पटसंख्येपैकी नेमकी खरी किती मानायची आणि काही हजार कोटींपैकी किती कोटींची लूट होते? असा हा प्रश्न आहे. शैक्षणिक घोटाळ्याच्या नांदेड पॅटर्नमुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीची ‘सूज’ पुन्हा चव्हाट्यावर आली. सरकारने निदान आता तरी ती उतरवावी. तसे झाले तरच राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचा खरा चेहरा समोर येऊ शकेल
No comments:
Post a Comment