मनमोहनसिंग यांच्या सरकारचे राहणे अधिकाधिक असह्य होत चालले आहे. पुण्यातील बॉंबस्फोटाचा अजूनही तपास लागला नाही तर मुंबई व त्यानंतर दिल्लीत सर्वाधिक सुरक्षा व्यवस्था असणे जिथे आवश्यक आहे तिथे बॉंबस्फोट झाले. सरकारचे डोके सांप्रदायिकताविरोधी विधेयक आणून हिंदूंना कसे चेपता येईल आणि साऱ्या सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष इंद्रेशकुमारजींचे नाव स्वनिर्मित हिंदू दहशतवाद्यांच्या कटात गोवण्यासाठी, केजरीवाल व रामदेवबाबा यांच्या विरोधात पुरावा कसा गोळा करता येईल यात गुंतलेले आहे. पंतप्रधान आपल्या पक्षातील भ"ष्टाचाऱ्यांचे समर्थन कसे करावे या चिंतेत तर गृहमंत्री चिदंबरम्‌ हे 2 जी घोटाळ्यातून स्वत:ला कसे वाचवावे या प्रयत्नात. कपिल सिब्बल यांना भ"ष्टाचार किंवा दहशतवाद यांच्यापेक्षा अण्णा हजारे व रामदेवबाबा हे देशापुढचे महत्त्वाचे प्रश्न वाटतात. या सर्व उलाढाल्यांमधे जिहादी दहशतवाद्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कुणाला? गुजरातच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारला डावलून लोकायुक्तांची नियुक्ती करणे हे औचित्याला, कायद्याला सोडून आहे हे पंतप्रधान व प्रणव मुखर्जी हे दोघेही मान्य करतात. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याकरिता लोकायुक्तांना राजीनामा देण्यास सांगू असे आश्वासनही देतात, पण ते काहीही करू शकत नाहीत. सोनिया गांधी आजारी असल्याने कॉंग"ेसमधे निर्णय घेणारे केंद्रच उरलेले नाही. त्यांना कोणता आजार झाला आहे, त्या किती दिवस विश्रांती घेणार आहेत या सर्व गोष्टी गूढ असून त्यांनी आपल्यामागे जबाबदारी घेण्यासाठी जी चार जणांची समिती निर्माण केली होती ती कुठे आहे? व ज्यांची पंतप्रधान होण्यासाठीच्या राज्याभिषेकाची पूर्ण तयारी झाली आहे अशी ग्वाही दिग्विजयसिंग यांच्यासारखे "जोकर' देत होते त्या राहुल गांधींनी, या सर्व काळात लोकसभेत अण्णांच्या उपोषणाच्या पेचप्रसंगात एक भाषण करून तो पेचप्रसंग वाढविण्यापलिकडे काय केले या प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपण देणे ही आपल्यावरची जबाबदारी असे पक्षाला वाटतच नाही. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अगदी देवगौडा पंतप्रधान असतानाही सरकारची व सत्ताधारी पक्षाची एवढी दैन्यावस्था कधी झाली नव्हती.
आपल्याला पैसे खाण्यासाठी व मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठीच लोकांनी दुसऱ्यांदा सत्ता दिली आहे यावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा एवढा विश्वास आहे की त्यामुळे या सर्वांची त्यांना लाजही वाटत नाही. तसे नसते तर आता लोकांना बॉंबस्फोटाची सवय झाली आहे असे बेशरम उद्‌गार केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय यांनी काढले नसते. अशा बॉंबस्फोटामुळे जे खाते आपल्याकडे आहे त्या पर्यटनावर त्याचा काय परिणाम होईल याचाही विचार त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्यामुळे दिल्लीतील बॉंबस्फोट व कॅगचे एअर इंडिया व पेट्रोलियम मंत्रालयावरील ताशेरे या तिन्ही गुन्ह्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा करीपर्यंत आपण काहीही केले नाही तरी चालू शकते अशीच सरकारची भावना आहे.
कोणतीही गोष्ट करायची असल्यास इच्छा, क्षमता व कार्यक्षमता या तीन गोष्टींची आवश्यकता असते. या सरकारपाशी क्षमता व कार्यक्षमता आहे ती आपल्या समर्थक गुन्हेगारांना पाठिशी घालण्यासाठी व आपल्या विरोधातील लोकांना धडा शिकविण्यासाठी. त्यामुळेच ज्या पध्दतीने संसदेतील "कॅश फॉर व्होट'चा सरकारने हाताळला त्याबद्दल अडवाणींना सात्विक संताप आला. परंतु या संतापाची दखलही घ्यावी असे लोकसभेच्या सभापतींना वाटले नाही. आडवाणींसार"या ज्येष्ठ सदस्याला बोलू न देणे हा लोकसभेतील काळ्या दिवसांपैकी एक मानला पाहिजे.
काही दिवसापूर्वीच अण्णांच्या आंदोलनानिमित्त चर्चा होत असताना संसदेच्या महत्त्वाबद्दल अनेक खासदारांनी प्रवचने झोडली. जणू काही हे महत्त्व लोकांना माहितीच नव्हते! पण त्याच लोकसभेत पैशांच्या आधारावर मतांच्या देवघेवीचा एक व्यवहार जगासमोर उघड झाला याबद्दल सखोल चर्चा झाली पाहिजे असे संसद सदस्यांना वाटत नाही. तशी चर्चा होऊन त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा मिळणे यात संसदेची प्रतिष्ठा व गौरव आहे ही त्यांची भावना नाही. इथेही जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा या कांडाच्या चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा नशीब एवढेच की सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात मानहानीचा ठराव संसदेने केला नाही. स्वत:ला मूल्याधिष्ठिततेचा अर्क मानणाऱ्या सोमनाथ चटर्जी सभापती असताना हा प्रकार घडला. परंतु त्यांचा भाजपाद्वेष हा त्यांच्या मूल्यनिष्ठेपेक्षा अधिक होता. त्यामुळे त्यांना हा प्रकार दडपण्यात अधिक रस होता. या प्रकणात कोणतीही गुंतागुंत नव्हती. ज्यांना पैसे मिळाले होते त्यांनी स्वत: होऊन ते संसदेपुढे आणले होते. त्यांनी अधिक रक्कम घेतली व कमी संसदेत दाखविली असा कोणाचा दावा नव्हता. ते पैसे कोणी दिले, कोणत्या बॅंकेतून, कोणाच्या खात्यावरून काढले व त्याचा लाभ कोणाला होणार होता एवढ्याच गोष्टींचा शोध पोलिसांना घ्यायचा होता. रामदेवबाबांचा परदेशातून आलेल्या पैशाचा शोध जर तपासयंत्रणा लावू शकतात तर दिल्लीतील कोणत्या बॅंकेतून पैसे काढले याचा तपास ते का लावू शकत नाहीत? परंतु त्यांना जेव्हा हा शोध घेणे भाग पडले तेव्हा ज्यांनी हा गुन्हा उघडकीस आणला त्या खासदारांना व हा गुन्हा उघडकीस आणण्याची योजना आखणाऱ्या सुधींद्र कुलकर्णी यांनाही आरोपी बनवावे हा अत्यंत संतापजनक प्रकार आहे. त्यामुळेच या खटल्यात आपल्यालाही आरोपी बनवावे असे आव्हान देण्याची अडवाणी यांच्यावर वेळ आली.
या सरकारचा प्रत्येक दिवस व प्रत्येक कृतीही उबग आणणारी आहे. त्यामुळे त्याबद्दल प्रतिकि"या व्यक्त करण्याचाही कंटाळा आला आहे. याबद्दल एकाच वाक्यात प्रतिकि"या देण्यासारखी आज अवस्था आली आहे. हे सरकार असेच सत्तेवर राहिले तर आगामी काळात लोकांच्या असंतोषाचा ज्वालामुखी भडकतच रहाणार आहे. अण्णांच्या आंदोलनाने त्याची चुणूक दाखविली आहे. जनमानसाचा कानोसा घेतला तर त्यातून एकच वाक्य ऐकू येईल, "" देशासाठी, प्लीज गो''. हे जर ऐकण्याचे शहाणपण मनमोहनसिंग यांच्यापाशी नसेल तर असंतोषाच्या ज्वालामुखीला त्यांना तोंड द्यावे लागेल
No comments:
Post a Comment