मानवाधिकार उल्लंघनात पोलिसांकडून होतेय वाढ अजय बुवा - सकाळ न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली - "सद्‍रक्षणाय खलनिग्रहणाय' असे बिरुद मिरविणाऱ्या पोलिसांकडूनच मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. गेल्या वर्षभरात देशातील पोलिसांकडून दिवसाला ऐंशी या प्रमाणात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. कायदा-सुव्यवस्थेची गंभीर समस्या असलेले उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. तेथे दिवसाला अशा 51 घटना घडतात. विकसित मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा या क्रमवारीत नववा क्रमांक लागतो.
राजधानी दिल्लीत मानवाधिकार उल्लंघनाच्या दिवसाला पाच घटना घडतात, अशी नोंद आहे. महाराष्ट्रातही पोलिसांनी वर्षभरात 513 प्रकरणांत मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.
पोलिस कोठडीत असा छळ होऊ नये, यासाठी छळप्रतिबंधक विधेयक संसदेपुढे आणले जाणार आहे. पोलिस कोठडीतील छळादरम्यान कैद्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधितांना आजन्म तुरुंगवास किंवा मृत्युदंड अशा कठोर शिक्षा संसदेच्या समितीने सुचविल्या आहेत. दुसरीकडे, पोलिस कोठडीत मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या मुद्यावर मानवाधिकार संघटना आक्रमक आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील ही आकडेवारी उल्लेखनीय आहे.
मानवाधिकार आयोगाला गेल्या वर्षभरात (2010-11) पोलिसांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या 29 हजार 166 तक्रारी मिळाल्या. त्यातील सर्वाधिक 18 हजार 900 तक्रारी उत्तर प्रदेशातील आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राजधानी दिल्लीत एक हजार 841 प्रकरणे मानवाधिकार उल्लंघनाची होती. "ऑनर किलिंग'च्या घटनांमुळे चर्चेत राहणाऱ्या हरियानात पोलिसांकडून मानवाधिकार उल्लंघनाची एक हजार 289 प्रकरणे घडली. राजस्थान (951 घटना), बिहार (928 घटना), मध्य प्रदेश (652 घटना), उत्तराखंड (590 घटना) या राज्यांत अशा प्रकरणांची संख्या आहे. माओवादी हिंसाचारामुळे ग्रासलेल्या झारखंडमध्ये पोलिसांनी 520 प्रकरणांत मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले.
सिक्कीममध्ये एकही तक्रार नाही! देशातील लहान राज्यांत मात्र पोलिसांकडून होणाऱ्या मानवाधिकार उल्लंघनाची प्रकरणे तुलनेने कमी आहेत. अत्यंत संवेदनशील जम्मू-काश्‍मीरमध्ये 70 प्रकरणे, चीन सीमेला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेशात 14, गोव्यात 22, लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा लागू असलेल्या मणिपूरमध्ये 30, मेघालय 15; तसेच त्रिपुरामध्ये नऊ प्रकरणांची नोंद आहे. सर्वांत कमी प्रकरणे मिझोराम (6) आणि नागालॅंडमध्ये (तीन) आहेत. विशेष म्हणजे सिक्कीममध्ये पोलिसांकडून मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या एकाही प्रकरणाची नोंद नसल्याचा निर्वाळाही आयोगाने दिला आहे.
राजधानी दिल्लीत मानवाधिकार उल्लंघनाच्या दिवसाला पाच घटना घडतात, अशी नोंद आहे. महाराष्ट्रातही पोलिसांनी वर्षभरात 513 प्रकरणांत मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.
पोलिस कोठडीत असा छळ होऊ नये, यासाठी छळप्रतिबंधक विधेयक संसदेपुढे आणले जाणार आहे. पोलिस कोठडीतील छळादरम्यान कैद्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधितांना आजन्म तुरुंगवास किंवा मृत्युदंड अशा कठोर शिक्षा संसदेच्या समितीने सुचविल्या आहेत. दुसरीकडे, पोलिस कोठडीत मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या मुद्यावर मानवाधिकार संघटना आक्रमक आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील ही आकडेवारी उल्लेखनीय आहे.
मानवाधिकार आयोगाला गेल्या वर्षभरात (2010-11) पोलिसांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या 29 हजार 166 तक्रारी मिळाल्या. त्यातील सर्वाधिक 18 हजार 900 तक्रारी उत्तर प्रदेशातील आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राजधानी दिल्लीत एक हजार 841 प्रकरणे मानवाधिकार उल्लंघनाची होती. "ऑनर किलिंग'च्या घटनांमुळे चर्चेत राहणाऱ्या हरियानात पोलिसांकडून मानवाधिकार उल्लंघनाची एक हजार 289 प्रकरणे घडली. राजस्थान (951 घटना), बिहार (928 घटना), मध्य प्रदेश (652 घटना), उत्तराखंड (590 घटना) या राज्यांत अशा प्रकरणांची संख्या आहे. माओवादी हिंसाचारामुळे ग्रासलेल्या झारखंडमध्ये पोलिसांनी 520 प्रकरणांत मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले.
सिक्कीममध्ये एकही तक्रार नाही! देशातील लहान राज्यांत मात्र पोलिसांकडून होणाऱ्या मानवाधिकार उल्लंघनाची प्रकरणे तुलनेने कमी आहेत. अत्यंत संवेदनशील जम्मू-काश्‍मीरमध्ये 70 प्रकरणे, चीन सीमेला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेशात 14, गोव्यात 22, लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा लागू असलेल्या मणिपूरमध्ये 30, मेघालय 15; तसेच त्रिपुरामध्ये नऊ प्रकरणांची नोंद आहे. सर्वांत कमी प्रकरणे मिझोराम (6) आणि नागालॅंडमध्ये (तीन) आहेत. विशेष म्हणजे सिक्कीममध्ये पोलिसांकडून मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या एकाही प्रकरणाची नोंद नसल्याचा निर्वाळाही आयोगाने दिला आहे.
No comments:
Post a Comment