Total Pageviews

Wednesday 30 May 2012

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाब याला आता यापुढे आर्थर रोड कारागृहात मांसाहारी जेवण आणि बिर्याणी मिळणार नाही. कारागृहातील अधिकार्‍यांनी कारागृहात मांसाहारी जेवणास परवानगी नसल्याने यापुढे कसाबला फक्त शाकाहारी जेवण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कसाबसाठी जेवण बनवत असलेले पाच पोलीस कर्मचारी कधी कधी त्याला मांसाहारी जेवण किंवा बिर्याणी देत असे. या कर्मचार्‍यांना मागील महिन्यात या कामापासून हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कसाबला कैद्यांनी बनविलेले जेवण खावे लागणार आहे.
कसाबची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ते राजू रामचंद्रन यांची नेमणूक केली होती. ते म्हणाले, ‘कसाबला फाशी द्यावी की देऊ नये याचा निर्णय घेताना त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचा न्यायालयाने विचार करू नये. कसाबच्या मागणीप्रमाणे न्यायालयाने त्याची फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा बजावावी. धार्मिक द्वेष भडकावून आणि चुकीची शिकवण देऊन त्याला प्रभावित करण्यात आले होते. वयाने तरुण असल्याने तो याचा बळी ठरला. कसाब याची नि:पक्ष सुनावणी झालीच नाही. रामचंद्रन म्हणाले, की देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी रचण्यात आलेल्या व्यापक कटात कसाबचा समावेश नव्हता. काय म्हणावे या युक्तिवादाला!
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी कसाबवर गेल्या तीन वर्षात शासनाने १०० कोटी रुपये खर्च केले. दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता असल्यामुळे कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार आहे. कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज ७-१० लाख रुपये इतका खर्च होतो. संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरूवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. कसाबच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. घरच्या गरिबीमुळे दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.
लक्ष्मण राव या केरळच्या माजी पोलीस महासंचालकाला वयाच्या ८० व्या वर्षी तेथील उच्च न्यायालयाने ए. वर्गीस या नक्षलवाद्यावर झालेल्या चकमकीत गोळी झाडल्यावरून नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. वर्गीस याने त्याच्या हयातीत किती निरपराध्यांना ठार केले याची कुणाला दखल घ्यावीशी वाटली नाही. लक्ष्मण राव यांना त्यांच्या नक्षलविरोधी कामगिरीसाठी केरळचे सरकार व जनता यांनी एकेकाळी गौरविल्याची बाबही विचारात घेतली गेली नाही.
देश व लोकशाही, संविधान आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण अखेर कोणी करायचे असते? एकट्या सैन्याने का? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची आणि कायद्याचा कीस काढणार्‍यांची काही जबाबदारी असते की नाही? संविधानावर बाहेरून हल्ले चढविणार्‍यांबाबत आपण किती दोलायमान राहणार आहोत? कसाब खटल्याचा हा कूर्मगतीचा प्रवास अफझल गुरूच्या ठिकाणी जाऊन थांबणार आहे हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. सरकार या खटल्याचा वापर त्यांच्या मतांच्या गणितासाठी करणार आहे. अफझल गुरूप्रमाणेच या अजमल कसाबला जिवंत ठेवण्याचा भुर्दंड करदात्यांनी आजीवन सोसण्याची तयारी आतापासून ठेवावी.
- ब्रिगेेेडियर हेमंत महाजन

Saturday 26 May 2012

सावधान! रात्र वैर्‍याची आहे22
ब्रिगेडियर .हेमंत महाजन (निवृत्त)? 9096701253
मे 2012 ला जाहीर झाले की, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी दहशतवादी अजमल कसाब याला आता यापुढे आर्थर रोड कारागृहात मांसाहारी जेवण आणि बिर्याणी मिळणार नाही. यापुढे कसाबला फक्त शाकाहारी जेवण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कसाबवर गेल्या तीन वर्षात राज्य शासनाने तब्बल 100 कोटी रुपये खर्च केले. या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ 16 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत त्याला ऑर्थर रोड तुरुंगातच ठेवले जाणार असल्यामुळे कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार आहे.
नक्षलवाद्यांनी चालवलेले अपहरणसत्र आणि हल्ले (सीआयएसएफचे 7 जवान 14 मे 2012 ला मारले गेले) आणि सीमेवरील घुसखोरी (13 मे 2012 ला सीमेवर 6 आतंकवादी मारले गेले) यामुळे देशातील जनतेचा होत असलेला कोंडमारा, देशात चाललेले अराजक आणि होणारे आघात अन् अत्याचार या गोष्टी प्रकर्षाने जाणवत आहेत. देशाच्या सद्यस्थितीविषयी शासनाला खडसावून विचारणारा कोणी तरी पुढे येणे जनतेला आवश्यक वाटत आहे. नुकताच केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (आयबी) इशारा दिला आहे की, पाच अतिरेकी मुंबईत घुसले असून ते पुणे येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी तसेच मुंबईतील भाभा अणु संशोधन केंद्र, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांवर अतिरेकी हल्ले करू शकतात. दहशतवाद्यांची रेखाटलेली छायाचित्रेही महाराष्ट्र पोलिसांना मिळाली आहेत. अतिरेकी हल्ले व्हायची शक्यता असली तरी ऑक्टोबरमध्ये होणार्‍या 'चॅम्पियन्स लीग टी-20' स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी बीसीसीआयने पाक संघाला आमंत्रण देत पाक खेळाडूंसाठी भारताचे मैदान मोकळे केले. या निर्णयामुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाक बोर्डाला आधार मिळणार आहे.
भाक्रा-नांगल धरण उत्तर भारतातील सतलज नदीवर भाक्रा-नांगल हा देशातील सर्वात मोठा धरण प्रकल्प आहे. भाक्रा-नांगल प्रकल्पावर पाकिस्तानमधील 'जमात-उद-दावा' ही दहशतवादी संघटना हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचा इशारा इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) काही दिवसांपूर्वी दिला. या हल्ल्यासाठी लष्कर--तोयबा आपल्या दहशतवाद्यांना विशेष प्रशिक्षण देत आहे. आयबीच्या या इशार्‍यामुळे प्रकल्पाची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. जर हे धरण फुटले तर जवळपास 1,500 गावे पाण्यात बुडण्याची तसेच सहा महिने या भागात शेती करता येण्याची परिस्थिती उद्भवू शकते. औरंगाबाद येथे काही महिन्यांपूर्वी दहशतवादविरोधी पथकाने कारवाई केल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील परळीचे औष्णिक विद्युत केंद्र, वैद्यनाथ मंदिर, कोयनेसह इतर धरणे, माजलगाव धरण यासह जिल्ह्यातील दहा ठिकाणी पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला. माजलगाव धरण आणि केज तालुक्यातील धनेगाव येथील मांजरा धरणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. कोयना धरणही दहशतवाद्यांच्या नजरेत आहे. प्रश्न आहे की आपण कुठे कुठे पोलीस पहारा लावणार ?
भारताला बुडवण्यास शत्रू राष्ट्रे आणि देशद्रोही टपून बसलेले जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाच्या दिवशी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर उडवून देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करणार्‍या दहशतवादी मोहम्मद कतिल सिद्दिकीच्या पोलीस कोठडीत 21 मेपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दहशतवादविरोधी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिले आहेत. मोहम्मद सिद्दिकी हा कात्रज परिसरात राहत असल्याचे पोलिसांनी तपासात उघडकीस आणले आहे. मोहम्मद कातिल सिद्दिकी ( बिहार) असे अटक आरोपीचे नाव आहे. हा सिमी इंडियन मुजाहिद्दीन या घोषित अतिरेकी संघटनेचा सदस्य आहे. त्याला दिल्ली पोलिसांनी नोव्हेंबर 2011 मध्ये अटक केली होती. आज भारताच्या चारही बाजूंनीच नव्हे तर अंतर्गतही भारताला बुडवण्यासाठी हीमनगासमान शत्रू राष्ट्रे आणि देशद्रोही टपून बसलेले आहेत. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश यांच्या पंक्तीत आता श्रीलंका आणि मालदीवही बसू लागले आहेत. भारतावर बाहेरून आक्रमण होऊ शकते, त्याची काळजी नसावी. सेना देशाचे बाहेरून आक्रमण रोकण्याकरिता समर्थ आहे. मात्र या देशात स्वातंर्त्यापासून अंतर्गत आक्रमणे प्रतिदिन होत आहेत.
अत्यंत धीम्या गतीने चालणारी न्याययंत्रणा
गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात 'कसाबला आणखी किती काळ सांभाळायचा?' असा प्रश्न केला आहे. अतिमहत्त्वाच्या खटल्यांतही अत्यंत धीम्या गतीने निकालापर्यंत पोहोचणार्‍या न्याययंत्रणेला त्यांनी हा प्रश्न विचारला आहे. प्रत्यक्ष गृहमंर्त्यांना हा प्रश्न जाहीरपणे विचारावासा वाटतो, यावरूनच कायदा-सुव्यवस्थेच्या दयनीय अवस्थेची कल्पना येईल. जनक्षोभाची फिकीर करता, लोकमानसाची पर्वा करता न्यायव्यवस्था आपल्या 'गज'गतीने पुढची पावले टाकत राहिल्या. कसाबविरोधात प्रत्यक्ष 'पुरावे' गोळा होऊन खटला उभा राहायलाही जवळपास एक वर्षाचा कालावधी गेला आणि गेली 3 वर्षे तो चालूच आहे. विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी आपले केस पांढरे होईपर्यंत आपण सरकारी पाहुणचार झोडू शकतो, याची कसाबला कल्पना आहे. 'आपल्यावरील सुनावणी मोकळय़ा वातावरणात झाली नाही,' अशी तक्रार करत तो फाशीच्या शिक्षेविरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची हिंमत करतो आणि सर्वोच्च न्यायालयही यावरचा निकाल राखून ठेवून न्यायदेवतेपुढे सगळे खटले सारखेच असल्याचा संदेश देते.
कणखर भूमिकेची गरज नक्षलवाद्यांच्या अपहरण रणनीतीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याजवळ कोणतेही ठोस धोरण नाही. नक्षलवादी आमदार, जिल्हाधिकारी आणि परदेशी पर्यटक यांचे अपहरण करून शासनाच्या नाकीनऊ आणतात, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. सर्वसामान्य जनता, पंचायत सदस्य, पोलीस, आमदार यांचे अपहरण करत करत नक्षलवादी जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचले. आता पंतप्रधानांचे अपहरण व्हायचे बाकी आहे. नक्षलवाद्यांचा उपद्रव कोणत्या थराला गेला आहे, हे समजून घ्यायला लायक नेते नाहीतच का ? अपहृतांच्या सुटकेसाठी आतंकवादी संघटनांपुढे झुकण्याची सवय शासनाला लागली आहे. इंदिरा गांधी यांच्या कणखर भूमिकेची आज गरज आहे. इंदिरा गांधी यांनी भारतीय मुत्सद्दी रवींद्र म्हात्रे यांचे अपहरण करणार्‍या आतंकवाद्यांना भीक घालता काश्मिरी आतंकवादी मकबूल भट्ट याला बेधडक फासावर चढवले होते. बांगलादेश सीमेवरून होत असलेली घुसखोरी तर अधिकृतच झाली आहे. भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणार्‍यांवर गोळ्या झाडण्याचा आदेश सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना दिले गेले असून ते जवान तेथे असून नसल्यासारखेच आहेत.
प्रत्येक नागरिक सैनिक गुप्तहेर सध्या अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, प्रत्येक नागरिक सैनिक गुप्तहेर व्हायला हवा. त्याला कारण दहशतवाद्यांना शोधून काढण्याचे काम पोलिसांवर आहे पण सर्व ठिकाणी पोलीस तत्पर राहू शकत नाहीत, अशा ठिकाणी सर्वसामान्यांनी पोलीस होणे आवश्यक आहे. कुठे संशयास्पद अशा हालचाली दिसल्या तर तत्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात एक जागृत नागरिक म्हणून कळवावे लागेल. तुमच्या आजूबाजूला काय चालले आहे, त्यावरच जर कटाक्षाने लक्ष दिल्यास ही देशसेवा आपल्या हातून घडू शकते! केवळ संशयीवृत्तीने एकमेकांकडे पाहता अचूक हालचाली टिपण्याची कला अवगत करून घेतली पाहिजे. सावधानता बाळगून कुणाला त्रास होणार नाही यासाठीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे प्रथम आपण शिस्तीने वागायला हवे . सर्वानी आपले डोळे कान उघडे ठेवल्यास पोलिसांचे काम हलके होऊ शकेल



Wednesday 23 May 2012

LT HIMANI SUDUMBREKAR

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: अजमल कसाब आणी ढिसाळ भारतीय न्याय व्यवस्थआमुंबईवरी...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: अजमल कसाब आणी ढिसाळ भारतीय न्याय व्यवस्थआमुंबईवरी...: अजमल कसाब आणी ढिसाळ भारतीय न्याय व्यवस्थआ मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी दहशतवादी अजमल कसाब याला आता यापुढे आर्थर रो...
अजमल कसाब आणी ढिसाळ भारतीय न्याय व्यवस्थआ
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी दहशतवादी अजमल कसाब याला आता यापुढे आर्थर रोड कारागृहात मांसाहारी जेवण आणि बिर्याणी मिळणार नाही. कारागृहातील अधिकाऱ्यांनी कारागृहात मांसाहारी जेवणास परवानगी नसल्याने यापुढे कसाबला फक्त शाकाहारी जेवण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.कसाबसाठी जेवण बनवत असलेले पाच पोलिस कर्मचारी कधीकधी त्याला मांसाहारी जेवण किंवा बिर्याणी देत असे. या कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यात या कामापासून हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कसाबला कैद्यांनी बनविलेले जेवण खावे लागणार आहे. कसाबला यापूर्वी रात्रीचे जेवण सूर्य मावळल्यानंतर देण्यात येत होते. मात्र, आता त्याला रात्रीचे जेवण साडेतीन वाजताच देण्यात येते. कारण, त्यावेळी कारागृह बंद करण्यात येते. आर्थर रोड कारागृहात सुमारे २४ कैदी कारागृहातील कैद्यांना जेवण बनवितात.बातमीवर काही प्रतिक्रिया कृपया मा. अजमालजी कसाब साहेबांचा उल्लेख "अरे तुरे" करू नका. त्यांना चांगलं साजूक तुपात शिजवलेलंच चिकन, मटण, . देणं आपलं कर्तव्याच नव्हे, हे आपलं सद्भाग्य आहे. मानवाधिकार वाले बोंब मारतील ना? ज्याला गोळ्या खाऊ घालाव्यात त्याला चीकन? आता तर कसाब ला आमरस पुरी मिळेल. शाकाहारी जेवण तरी चांगले द्या.ब्रेक फास्टला तुपातला शिरा किंवा बदामाची खीर,ताजी फळे जेवणात भाज्या .उसळ, सलाड, सूप बटर नान.कुलचा, आईस्क्रीम ,पनीर ,मलई चे दही. व्हेज बिर्याणी .हो नाहीतर मुलायम,लालू,अबू आझमी ,तिस्ता सेटलवाड ,झरदारी,दाउद रागावतील ना? आहो त्याला घरची पुरणपोळी पण द्या त्याला, तसेच कसब साठी केक बनवा.हे बरोबर नाही, गुन्हेगारांना सजा झालीच पाहिजे पण तुरुंगात त्यांचे हाल करू नयेत. ने या विषयी आवाज उठवावा . फक्त शाकाहार ची सक्ती म्हणजे एक प्रकारचा अत्याचार आहे. शाकाहारातून आवशक प्रथिने मिळत नाहीत. सारे जग मांसाहार करते. थोड्याच दिवसांत राष्ट्रपतींची खुर्ची खाली होणार आहे कसाबला राश्ट्रापती बनवून टाका कारण एकवेळ कसाब परवडला कारण तो गोळ्या घालून तरी ठार मारतो पण आपले राजकारणी लोक भारतीय जनतेला रोज थोडे थोडे करून मारत आहेत. आता पाकिस्तान बरोबरक्रिकेट पण सुरु होणार आहे, तेवा कसब ला विशेष अतिथी म्हणून व्हिआयपी ग्यालरीत बसवावे का?. कुणी तरी पाकिस्तानातून सुटून आलेय भारतीय कैद्यांना विचारा, त्यांची इतकी बडदास्त ठेवली होती काय? या प्रतिक्रिया सामन्या जनतेची व्यथा जाहिर करतात.कसाब याची निःपक्ष सुनावणी झालीच नाहीकसाबची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ते राजू रामचंद्रन यांची नेमणूक केली होती. ते म्हणाले, अजमल कसाब याची निःपक्ष सुनावणी झालीच नाही, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी रचण्यात आलेल्या व्यापक कटात कसाबचा समावेश नव्हता. कसाब दोषी असल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले आहे.आपले वकील किती निपक्शः आहेत ना ?
भारतीय न्याय व्यवस्थेचा ढिसाळ पणा जग जाहिर


भारतीय न्याय व्यवस्थेचा ढिसाळ पणा जग जाहिर आहे .या गोष्टीचा निकाल लवकरात लवकर लावा हीच विनंती.कारण यामध्ये भारतीय जनतेचा पैसा आणि वेळ दोन्ही वाया जात आहे.कसाब खटल्याचा हा कूर्मगतीचा प्रवास अफझल गुरुच्या ठिकाणी जावून थांबणार आहे हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. आम्हा भारत वासीयांचा, अजमल कसाब याला कधीकाळी फाशी दिले जाईल,यावर आजीबात विश्वास नाही. सरकार व राजकिय पशः या खटल्याचा वापर त्यांच्या मतांच्या गणितासाठी करणार ही पत्थर की लकीर आहे. अफझल गुरूप्रमाणेच या अजमल कसाबला जिवंत ठेवण्याचा खर्च तमाम करदात्यांनी आजीवन करण्याची तयारी आत्तापासून करून ठेवावी. फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबवर गेल्या तीन वर्षात करदात्यांच्या पैशातून राज्य शासनाने तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च केले असल्याची चर्चा सुरू असतानाच या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता असल्या मुळे कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार आहे.राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यासंबंधी तयार केलेल्या अहवालानुसार, या हल्ल्यात बळी पडलेल्या १७५ जणांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई पोटी १३ कोटी ७५ लाख रुपये शासनाने दिले आहेत . त्यात शहर पोलिसांचाही समावेश आहे. ही रक्कम आहे कोटी लाख रुपये आहे.कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज -१० लाख रुपये इतका प्रचंड खर्च होतो.संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरु याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत त्याला ऑर्थररोड तुरुंगातच ठेवले जाणार आहे. घरच्या गरिबीमुळे केवळ दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केल्याची कबुली कसाबने न्यायालयात दिली. पण परदेशी नागरिक असलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.संविधानाचे रक्षण ही न्यायासनाची जबाबदारी नाही काय?दहशतवाद हे देशाच्या सुरक्षेसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे' हे पंतप्रधानांनी देशाला अनेकदा बजावलेही आहे. प्रश्न हा की पंतप्रधानांना असलेली संविधानाच्या सुरक्षेची चिता त्याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी असणाऱ्या आपल्या न्यायासनांना आहे की नाही? सर्वोच्च उच्च न्यायालयांना हा प्रश्न विचारण्याचे कारण त्यांची या प्रश्नाकडे पाहण्याची आजवरची दोलायमान वृत्ती हे आहे. के. लक्ष्मण राव या केरळच्या माजी पोलीस महासंचालकाला वयाच्या ८० व्या वर्षी तेथील उच्च न्यायालयाने . वर्गीस या खूँखार नक्षलवाद्यावर कधीकाळी समोरासमोर झालेल्या चकमकीत गोळी झाडल्यावरून नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. वर्गीस याने त्याच्या हयातीत किती निरपराधांना ठार केले याची त्या न्यायालयाला तेव्हा दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. लक्ष्मण राव यांना त्यांच्या नक्षलविरोधी कामगिरीसाठी केरळचे सरकार यांनी एकेकाळी गौरविल्याची घटनाही त्याने विचारात घेतली नाही.राव हे अशा न्यायालयीन अन्यायाचे देशातील एकमेव उदाहरण नाही. ज्यांच्या नावावर डझनांनी हत्येसारखे गंभीर आरोप आहेत त्या दहशतवाद्यांच्या बाजूने कौल देऊन प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्याचे पातक आपल्या न्यायालयांनी पन्जाब मधे पोलीस अधिकारी वर सध्या खटले चालु आहे याआधीही केले आहे.देश त्यातली लोकशाही, संविधान आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण एकट्या सैन्याची करायचे का हिसाचारापासून दूर सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची आणि कायद्याचा कीस काढून अशा हिसेचा न्याय करायला बसलेल्या तटस्थ' न्यायमूर्तींची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही?संविधानावर बाहेरून हल्ले चढविणाऱ्यांबाबत ही न्यायालये निषि* आणि दोलायमानच राहणार आहेत काय? की न्यायदेवता नुसती आंधळीच नाही तर आपली संविधानविषयक जबाबदारी विसरणारी विसराळू व्यवस्थाही आहे?  
 
  
 
'
?
(१७ .)व इतरत्र


TALK BY BRIG HEMANT MAHAJAN & DR SUBRAMANIAM SWAMI ON TERRORISM IN INDIA

http://www.facebook.com/groups/193714284033573/#!/events/181300648662447/
TALK BY BRIG HEMANT MAHAJAN & DR SUBRAMANIAM SWAMI ON TERRORISM IN INDIA
27 MAY 5PM TO 7PM
MANOHAR MANGAL KARYALAYA,MEHENDALE GARAGE,NAL STOP ,OFF KARVE ROAD PUNE
RSVP-MOB-9890666765

Monday 21 May 2012

यूपीए सरकारने देशाचे ‘तीनतेरा’ वाजवले आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत जनता कॉंग्रेस आणि यूपीएचे ‘तीनतेरा’ वाजवल्याशिवाय राहणार नाही!
‘यूपीए’चे ‘तीनतेरा’केंद्रातील यूपीए सरकारने सोमवारी दुसर्‍या टप्प्यातील सत्तेची तीन वर्षे पूर्ण केली. या तीन वर्षांत केंद्रीय सरकारने केलेले लक्षणीय काम शोधायचेच ठरवले तर हाती भिंग घेऊनही काही सापडणार नाही. याउलट सरकारच्या चुका, दोष, अपयश शोधायचे म्हटले तर मारुतीच्या शेपटीलाही मागे टाकेल अशी लांबलचक यादी तयार होऊ शकेल. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचा सत्तेच्या सारीपाटावरील हा दुसरा डाव आहे. नाटकाच्या भाषेत सांगायचे तर अंक पहिला आणि प्रवेश दुसरा! पण दुर्दैव असे की, यूपीएच्या सत्तेचा पहिला अंकही निरस गेला आणि दुसर्‍या अंकात तर नाटक सपशेल पडले. नाटक यासाठी म्हणायचे की, वजीर म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग मुख्य भूमिकेत दिसत असले तरी सत्तेच्या सार्‍या चाव्या पडद्यामागील सूत्रधाराकडेच आहेत. पडद्यामागून सतत ‘प्रॉम्पटिंग’ होणारे नाटक चालणार तरी कसे? यूपीए सरकारची गतही तशीच झाली. पहिल्या टर्मची पाच वर्षे आणि आताची तीन अशी सलग आठ वर्षे सत्ता राबवूनही यूपीए सरकारला देशाची, देशातील जनतेची पकड कधीच घेता आली नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, त्यांचे सारे मंत्रिमंडळ, यूपीएतील घटक पक्ष यांचे जसे हे अपयश आहे तसेच किंबहुना त्याहून अधिक सोनिया गांधी यांचे आहे. सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत आणि सत्तेचे नेतृत्व कॉंग्रेसकडे आहे. शिवाय यूपीए म्हणजेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपदही सोनियांकडेच आहे. त्यामुळे यूपीएच्या राजवटीत जे काही वाटोळे-घोटाळे झाले त्याचे खापर सोनियांच्या डोक्यावर फुटायलाच हवे. प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले. ‘आम आदमी’ला नाही नाही त्या भूलथापा देऊन कॉंग्रेसने सत्ता काबीज केली, पण सत्तेवर आल्यानंतर याच ‘आम आदमी’चा गळा घोटण्याचे काम त्यांनी केले. सत्तेवर आल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत महागाई आटोक्यात आणू, असे आश्‍वासन कॉंग्रेसने निवडणूक प्रचारात दिले होते. प्रत्यक्षात महागाई तर कमी झाली नाहीच, उलट महागाईचा वेलू गगनाला जाऊन धडकला. यूपीएच्या कारभाराचा ताळेबंदच मांडायचा तर गेल्या तीन वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दुपटीहून अधिक वाढले. दररोज खाण्या-पिण्यासाठी लागणार्‍या वस्तू १११ टक्क्यांनी महागल्या. भाजीपाला १७१ टक्क्यांनी, दूध १०४ टक्क्यांनी, गहू ८२ टक्क्यांनी, तांदूळ ८३ टक्क्यांनी, तर डाळी १११ टक्क्यांनी महागल्या. साखर, तेल, गॅस, डिझेल, पेट्रोलचे भावही आवाक्यापलीकडे गेले. सामान्य माणसाला जगणेही असह्य झाले. त्यावर फुंकर घालण्याऐवजी गरिबीची व्याख्याच बदलून ‘आम आदमी’च्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचे यूपीए सरकारचे आश्‍वासनही असेच फोल ठरले. उलट जगातील आजवरचा सर्वात मोठा १ लाख ७६ हजार कोटींचा टू-जी घोटाळा यूपीए सरकारने देशाला दिला. अर्थव्यवस्थेचा तर बोर्‍याच वाजला. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे भयंकर अवमूल्यन होण्याचा ‘विक्रम’ही याच सरकारच्या नावावर आहे. त्याचे दुष्परिणाम अजून दिसायचे आहेत. लोकपाल विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी संसदेतून सरकारने काढलेला पळ, राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राला (एनसीटीसी) सरकारमधील घटक पक्षांनीच घातलेला खो अशा अनेक प्रसंगांत सरकारची हतबलता प्रकर्षाने समोर आली. एवढेच कशाला, खुद्द पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांनीदेखील २०१४ पर्यंत म्हणजे विद्यमान सरकारच्या काळात देशाचा आर्थिक विकास अशक्य असल्याचे अमेरिकेत जाऊन सांगितले. यूपीए सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर काय बोलावे! आता दुसरे राष्ट्रपतीही बदलण्याची वेळ आली तरी संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अझफल गुरू याला फासावर लटकावण्याचा निर्णय सरकारला अजून घेता आला नाही. एवढ्या वर्षांनंतर आज निर्णय काय घेतला, तर म्हणे ‘नॉनव्हेज’ ऐवजी ‘व्हेज’ बिर्याणी द्यायची. म्हणजे सामान्य जनतेला पोसता आले नाही तरी चालेल, पण व्हेज बिर्याणी देऊन कसाबला पोसू असेच या सरकारचे धोरण आहे. थोडक्यात, यूपीए सरकारच्या तीन वर्षांतील कारभाराने देशाचे असे ‘तीनतेरा’ वाजले आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत देशातील सामान्य जनतेने कॉंग्रेसचा पराभव करून या कारभाराची ‘पोचपावती’ दिली आहेच. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही जनता कॉंग्रेस आणि यूपीएचे ‘तीनतेरा’ वाजवल्याशिवाय राहणार नाही!
मैदानाबाहेरील ’आयपीएल’!आयपीएल स्पर्धेचा यंदाचा हंगाम मैदानावरील विक्रमांपेक्षा आयपीएल क्रिकेटपटूंच्या मैदानाबाहेरील ‘पराक्रमां’नीच अधिक गाजतो आहे. आयपीएल म्हणा किंवा ट्वेंटी-२० चा फॉर्म्युला, त्याच्या क्रिकेटविषयक गुणवत्तेबद्दल मतभेद जरूर आहेत. किंबहुना दर्जेदार क्रिकेटसाठी ही स्पर्धा कितपत उपयुक्त ठरेल याबद्दलही शंकाच आहे. मात्र क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद लुटत आहेत हेदेखील नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच आयपीएलचे पीक दरवर्षी अधिकाधिक तरारलेले दिसून येते. तथापि यावेळी मैदानावरील ‘मस्ती’पेक्षा मैदानाबाहेरील ‘दंगामस्ती’च जास्त जोमात सुरू आहे. मुंबईतील एका रेव्ह पार्टीवर मुंबई पोलिसांनी रविवारी टाकलेल्या छाप्यात आयपीएलचे दोन क्रिकेटपटूही सापडले. जुहू येथील ओकवूड हॉटेलात ही पार्टी सुरू होती. पोलिसांनी तेथील छाप्यात ११० ग्रॅम कोकेनसह ‘एक्सएमडी’ आणि ‘एमसीएमडी’ हे इतर अमली पदार्थही जप्त केले आहेत. रेव्ह पार्ट्या धनदांडग्यांसाठी नेहमीच्या असल्या तरी जुहूच्या पार्टीत आयपीएलमधील पुणे वॉरियर्स या संघाचे राहुल शर्मा आणि वेन पार्नेल हे दोन खेळाडूही सापडले. त्यामुळे आयपीएल आणि बेधुंद पार्ट्यांचा विषय पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी अमली पदार्थांचे सेवन केले होते की नाही हे वैद्यकीय अहवालानंतरच स्पष्ट होईल. कदाचित ते म्हणतात तसे त्यांनी त्याचे सेवन केले नसेलही, पण आयपीएलच्या निमित्ताने मैदानाबाहेर होणार्‍या धिंगाण्यावर त्यामुळे पडदा पडत नाही. आधी चिअर्स लिडर्सचा वाद, त्यानंतर झालेले ‘स्पॉट फिक्सिंग’चे आरोप, त्यापाठोपाठ शाहरूख खानने वानखेडे स्टेडियमवर घातलेला धिंगाणा, त्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने शाहरूखला घातलेली पाच वर्षांची वानखेडेबंदी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघातर्फे खेळणारा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू पोमर्सबॅश याने दिल्लीतील हॉटेलात एका अमेरिकन महिलेचा केलेला विनयभंग, त्या महिलेने रॉयल चॅलेंजर्सचा मालक सिद्धार्थ मल्ल्या याला पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, तक्रार मागे घ्यावी म्हणून धमकावण्यात आल्याची तिची तक्रार आणि आता मुंबईतील रेव्ह पार्टीत सापडलेले पुणे वॉरियर्सचे दोन खेळाडू. यावेळच्या आयपीएलला लागलेले मैदानाबाहेरील गैरवर्तणुकीचे ग्रहण संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे सर्व गैरप्रकार मैदानाबाहेर झाले आहेत, त्यामुळे त्यांचा आयपीएलशी संबंध नाही, असे या स्पर्धेचे संयोजक म्हणत आहेत. ते चुकीचे नाही, तथापि हे सर्व धिंगाणे आयपीएलच्या निमित्ताने घडत आहेत हे कसे नाकारता येईल? आयपीएल म्हणजे यंदा तरी ‘इरसाल प्लेयर्स लीग’ झाली आहे. शेवटी मैदानावरील आयपीएल ही जशी संयोजकांची जबाबदारी आहे तसे सध्या गाजत असलेले मैदानाबाहेरील ‘आयपीएल’ थांबविणेही त्यांचेच कर्तव्य आहे.