काळा पैसा : किती खरा, किती खोटाविकिपिडिया या मुक्त संकेतस्थळावरील एका माहितीनुसार स्विस बँकेत गुप्तपणे पैसे ठेवणा-या देशांमध्ये भारतातील लोकांचा पहिला नंबर लागतो. दोन नंबरवर रशिया आहे. मात्र, एक आणि दोन नंबरमधील दरी फार मोठी आहे. स्विस बँकेतील रशियाचे पैसे भारताच्या पैशांच्या तुलनेत 25 टक्के एवढेच आहेत. पहिल्या पाच क्रमांकांत अमेरिका नाही. इतकेच काय, जगातील सर्वच देशांचे स्विस बँकेतील पैसे एकत्र केले, तर त्यापेक्षा भारताचे स्विस बँकेतील पैसे जास्त आहेत, असे विकिपिडिया म्हणते. कोणत्याही देशाच्या सरकारकडून विनंती आली, तर त्या देशातील स्विस बँकेत खाती असलेल्या नागरिकांची नावे, तसेच किती पैसे आहेत इत्यादी बाबींचा उलगडा करण्याची तयारी अलीकडेच स्वित्झर्लंडने दाखवली आहे. भारत सरकारने तसे केलेले आहे. भारतातील लोकांचे 1500 बिलियन डॉलर म्हणजे ७5 लाख कोटी रुपये स्विस बँकेत असल्याचे विकीपिडिया म्हणते. भारताच्या परदेशी कर्जाच्या 13 पट एवढी ही रक्कम आहे. तसेच जवळजवळ 45 कोटी लोकांना प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळतील, एवढा हा आकडा मोठा आहे. त्याचप्रमाणे ही रक्कम जर भारतात परत आणली, तर त्याच्यावर मिळणा-या व्याजाचे उत्पन्न केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठे असेल. त्यामुळे सरकारला अगदी कोणत्याही प्रकारचा कर लावावा लागणार नाही, अशी स्वप्ने भारतीयांना या विषयात दाखवली जात आहेत. स्विस बँकेत पैसे असणा-या देशाची नावे विकिपिडियानुसार पुढीलप्रमाणे :-
भारत 1456 बि. डॉलर 72,80,000 कोटी रुपये
रशिया 470 बि. डॉलर 23,50,000 कोटी रुपये
इंग्लंड 390 बि. डॉलर 19,50,000 कोटी रुपये
युक्रेन 100 बि. डॉलर 5,00,000 कोटी रुपये
चीन 96 बि. डॉलर 4,80,000 कोटी रुपये
या आकड्यांवर नजर टाकली असता, भारतातून किती प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा बाहेर जातो असे वाटते. जसा स्विस बँकेमध्ये पैसा ठेवला जातो, तसाच लक्समबर्ग, मॉरिशस अशा इतर अनेक ठिकाणीसुद्धा काळा पैसा ठेवण्याची सोय उपलब्ध असते. हा पैसा विचारात घेतला, तर भारताचा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक पैसा जगभर पडून असण्याची शक्यता आहे. त्यातील काही पैसा हा मृत झालेल्या व्यक्तींचासुद्धा असण्याची शक्यता आहे. गेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे काही लोक आपला किती पैसा कुठल्या परदेशी बँकेत आहे, हे कोणालाही सांगत नाहीत. ते जर सांगितले, तर त्यांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होण्याची रास्त भीती त्यांना वाटते. पूर्वीच्या संस्थानिकांचा असा बराच पैसा स्विस बँकेत असल्याचे बोलले जाते. त्यात पहिल्या नंबरवर हैदराबादच्या निझामाचे नाव होते, असे म्हणतात. बाकीचा पैसा हा राजकारणी, सरकारी नोकरशहा, चित्रपट व्यावसायिक, अमली पदार्थाचे व्यापारी, अंडरवर्ल्ड इत्यादींचा असण्याची शक्यता आहे. पुढारलेल्या देशाकडून टॅक्स हेवन म्हणजे कर-स्वर्ग योजना राबवल्या जातात. जगभर असे करमुक्त उत्पन्न देणारे 54 कर-स्वर्ग आहेत. ह्या योजनांमुळे गरीब देशांतील अतिरिक्त पैसा श्रीमंत देश आपल्याकडे खेचून घेतात. मार्च 2005 मध्ये ‘टॅक्स जस्टिस नेटवर्क’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात जगभरातील लोकांनी करस्वर्गात ठेवलेले पैसे 11.5 थ्रिलियन डॉलर म्हणजे 10 लाख कोटी रुपये एवढे असल्याचे म्हटले आहे. ही रक्कम अमेरिकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेहूनही मोठी होती.
विषय आहे प्रसारमाध्यमाच्या विश्वासार्हतेचा! हे सगळे राजकारणी इतके धूर्त व हुशार आहेत, की ते बेनामी खात्यात आपल्या नावाने बँकांमधून खाती कशाला बरे उघडतील? बरे, ही खातीसुद्धा अल्फा न्युमरिक अशा प्रकारची असतात. (उदा. अस्र235ूङि732ॅइ३482) अक्षरांची अप्पर आणि लोअर केस आणि पूर्णांक असे कोडिंग इंटरनेटवर वेबसाइट आयडेंटिफिकेशनसाठी वापरले जाते. तेव्हा त्यात कोणतीही रॉकेट टेक्नॉलॉजी नाही. ही माहिती मिळविण्यासाठी ओईसीडी (ओव्हरसीज इकॉनॉमिक कॉर्पोरेट फॉर डेव्हलपमेंट) या युनोशी संलग्न असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्यत्व भारताकडे असणे जरुरीचे आहे. तसे त्यांचे आमंत्रण भारताकडे आले आहे.
त्यानुसार स्वित्झर्लंडच्या बँकांमधील भारतीय नागरिकांच्या (काळ्या) पैशाची माहिती हाती येण्याची शक्यता आहे. भारत-स्वित्झर्लंड दरम्यान बँकिंग सेवेच्या माहितीच्या आदानप्रदानाविषयीचा एक लेखी करार चालू महिन्यात प्रत्यक्षात येऊ घातला आहे.
यूपीएच्या पहिल्या कारकीर्दीत भारत सरकारने स्वित्झर्लंडशी एक करार केला. त्यामध्ये मागणीनुसार दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बँकिंग सेवांची माहिती देण्याची तरतूद आहे. स्वित्झर्लंडच्या संसदेने या उभयपक्षी कराराला मंजुरीही दिली आहे. मात्र, स्वित्झर्लंडच्या नियमानुसार तेथील प्रत्येक राज्याचीही या कराराला मंजुरी आवश्यक आहे. सप्टेंबरपर्यंत ही प्रकिया पूर्ण होऊन, दोन्ही देशांना परस्परांच्या बँकिंग सेवांची माहिती मिळवणे शक्य होईल. त्यायोगे स्विस बँकेतील भारतीयांच्या बँक खात्यांची माहिती मिळवणे सरकारला सुलभ होईल. बँक खात्यांच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबतच्या करारानंतर 1 एप्रिल 2011 पासून ही माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.
भारत 1456 बि. डॉलर 72,80,000 कोटी रुपये
रशिया 470 बि. डॉलर 23,50,000 कोटी रुपये
इंग्लंड 390 बि. डॉलर 19,50,000 कोटी रुपये
युक्रेन 100 बि. डॉलर 5,00,000 कोटी रुपये
चीन 96 बि. डॉलर 4,80,000 कोटी रुपये
या आकड्यांवर नजर टाकली असता, भारतातून किती प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा बाहेर जातो असे वाटते. जसा स्विस बँकेमध्ये पैसा ठेवला जातो, तसाच लक्समबर्ग, मॉरिशस अशा इतर अनेक ठिकाणीसुद्धा काळा पैसा ठेवण्याची सोय उपलब्ध असते. हा पैसा विचारात घेतला, तर भारताचा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक पैसा जगभर पडून असण्याची शक्यता आहे. त्यातील काही पैसा हा मृत झालेल्या व्यक्तींचासुद्धा असण्याची शक्यता आहे. गेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे काही लोक आपला किती पैसा कुठल्या परदेशी बँकेत आहे, हे कोणालाही सांगत नाहीत. ते जर सांगितले, तर त्यांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होण्याची रास्त भीती त्यांना वाटते. पूर्वीच्या संस्थानिकांचा असा बराच पैसा स्विस बँकेत असल्याचे बोलले जाते. त्यात पहिल्या नंबरवर हैदराबादच्या निझामाचे नाव होते, असे म्हणतात. बाकीचा पैसा हा राजकारणी, सरकारी नोकरशहा, चित्रपट व्यावसायिक, अमली पदार्थाचे व्यापारी, अंडरवर्ल्ड इत्यादींचा असण्याची शक्यता आहे. पुढारलेल्या देशाकडून टॅक्स हेवन म्हणजे कर-स्वर्ग योजना राबवल्या जातात. जगभर असे करमुक्त उत्पन्न देणारे 54 कर-स्वर्ग आहेत. ह्या योजनांमुळे गरीब देशांतील अतिरिक्त पैसा श्रीमंत देश आपल्याकडे खेचून घेतात. मार्च 2005 मध्ये ‘टॅक्स जस्टिस नेटवर्क’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात जगभरातील लोकांनी करस्वर्गात ठेवलेले पैसे 11.5 थ्रिलियन डॉलर म्हणजे 10 लाख कोटी रुपये एवढे असल्याचे म्हटले आहे. ही रक्कम अमेरिकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेहूनही मोठी होती.
विषय आहे प्रसारमाध्यमाच्या विश्वासार्हतेचा! हे सगळे राजकारणी इतके धूर्त व हुशार आहेत, की ते बेनामी खात्यात आपल्या नावाने बँकांमधून खाती कशाला बरे उघडतील? बरे, ही खातीसुद्धा अल्फा न्युमरिक अशा प्रकारची असतात. (उदा. अस्र235ूङि732ॅइ३482) अक्षरांची अप्पर आणि लोअर केस आणि पूर्णांक असे कोडिंग इंटरनेटवर वेबसाइट आयडेंटिफिकेशनसाठी वापरले जाते. तेव्हा त्यात कोणतीही रॉकेट टेक्नॉलॉजी नाही. ही माहिती मिळविण्यासाठी ओईसीडी (ओव्हरसीज इकॉनॉमिक कॉर्पोरेट फॉर डेव्हलपमेंट) या युनोशी संलग्न असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्यत्व भारताकडे असणे जरुरीचे आहे. तसे त्यांचे आमंत्रण भारताकडे आले आहे.
त्यानुसार स्वित्झर्लंडच्या बँकांमधील भारतीय नागरिकांच्या (काळ्या) पैशाची माहिती हाती येण्याची शक्यता आहे. भारत-स्वित्झर्लंड दरम्यान बँकिंग सेवेच्या माहितीच्या आदानप्रदानाविषयीचा एक लेखी करार चालू महिन्यात प्रत्यक्षात येऊ घातला आहे.
यूपीएच्या पहिल्या कारकीर्दीत भारत सरकारने स्वित्झर्लंडशी एक करार केला. त्यामध्ये मागणीनुसार दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बँकिंग सेवांची माहिती देण्याची तरतूद आहे. स्वित्झर्लंडच्या संसदेने या उभयपक्षी कराराला मंजुरीही दिली आहे. मात्र, स्वित्झर्लंडच्या नियमानुसार तेथील प्रत्येक राज्याचीही या कराराला मंजुरी आवश्यक आहे. सप्टेंबरपर्यंत ही प्रकिया पूर्ण होऊन, दोन्ही देशांना परस्परांच्या बँकिंग सेवांची माहिती मिळवणे शक्य होईल. त्यायोगे स्विस बँकेतील भारतीयांच्या बँक खात्यांची माहिती मिळवणे सरकारला सुलभ होईल. बँक खात्यांच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबतच्या करारानंतर 1 एप्रिल 2011 पासून ही माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.
No comments:
Post a Comment