देशातील जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सल्लागार समितीने नवीन कायद्याचे विधेयक तयार केले आहे . परंतु या विधेयकाचा मसुदा सदोष असल्याने तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे . या आधी धर्मांतर विरोधी बिलामुळेही गदारोळ निर्माण झाला होता . केवळ अल्पसंख्याकांचे वा बहुसंख्याकांचे हित जपण्याच्या सत्ताधारी पक्षांच्या धोरणांमुळे राष्ट्रहित व सेक्युलॅरिझम साधले जाईल काय , असा प्रश्न निर्माण झाला आहे ...
....
...
देशातील जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी नवीन कायदा करण्यात येणार आहे . या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यामुळे मात्र देशात वाद निर्माण झाला आहे . या वादात राजकीय नेते तसेच कायदे तज्ज्ञही सामील झाले आहेत .
देशातील धार्मिक आणि जातीयवादाचा बीमोड कसा करायचा , ही प्रत्येक सरकारपुढे मोठी डोकेदुखी बनलेली आहे . परंतु , या समस्यांवर उपाययोजना करताना सत्तेवर असलेले राजकीय पक्ष , राष्ट्रीय हितापेक्षा आपल्या संकुचित राजकीय धोरणांना प्राधान्य देत आले आहेत . त्यामुळे राष्ट्रहित धोक्यात घालणाऱ्या कट्टर धार्मिक आणि जातीयवादाच्या या समस्यांवर तोडगा निघण्याऐवजी त्या दिवसेंदिवस उग्र बनत चालल्या आहेत .
यापूर्वी आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता राजवटीच्या काळात धर्मांतर बंदी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न खासदार महावीर त्यागी यांच्या खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला . जनसंघ या हिंदुत्ववादी पक्षाची पार्श्वभूमी असलेल्या त्यागी यांनी सदर विधेयकाचा प्रस्ताव संसदेत सादर केल्यावर देशभर गदारोळ माजला . त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षातील इतर घटकांनीही या विधेयकास विरोध केला होता . त्याचे कारण म्हणजे त्यागी यांच्या धर्मांतर बंदी विधेयकापुढे राष्ट्रहितापेक्षा केवळ ' ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसारावर बंदी घालणे ' इतकाच संकुचित अर्थ होता . आजही जनसंघाचा वारसा असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची व त्यांच्या मित्र पक्षांची राष्ट्रहिताबाबतची भूमिका ' बहुसंख्य हिंदुं ' चे हितरक्षण करणे इतकीच मर्यादित आहे .
नव्या कायदाचे निमित्त
तर काँग्रेस पक्ष ' अल्पसंख्याकांचे हित जपण्याची जबाबदारी केवळ आपल्यावरच आहे ', असे समजून धोरणे व कायदे करण्यात धन्यता मानतात . त्यामुळे या पक्षाच्या पुढाकाराने सध्या देशातील ' जातीय हिंसाचार रोखण्याच्या हेतू ' ने ' प्रीव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हायलन्स ( अॅक्सेस टू जस्टिस अँड रिपेरेशन्स ) बिल २०११ ' या नावाने नवीन कायद्याचे विधेयक तयार केले आहे .
नॅशनल अॅडव्हायझरी कौन्सिल ( नॅक ) ने या विधेयकाचा प्रस्ताव तयार केला आहे .
राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या ( नॅक ) पुढाकाराने तयार करण्यात आलेला कायद्याच्या या विधेयकामागे गुजरातमधील २००२ साली झालेल्या जातीय दंगलीची पार्श्वभूमी आहे .
देशातील ' निधर्मीपणाची विण ' टिकवून ठेवण्यासाठी जातीय सलोखा राखणे , भविष्यात होणारे जातीय दंगे रोखणे व असुरक्षितता वाटणाऱ्या अल्पसंख्याकांना संरक्षण पुरविणे आवश्यक आहे , यासाठी नवीन कायदा करण्याची मागणी सरकारमधील व काही सरकारबाहेरील विविध क्षेत्रांतील विचारवंतांनी केली व त्यानुसार या नव्या कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे .
विधेयकातील तपशील
विधेयकात एकूण नऊ प्रकरणे आहेत . त्यापैकी पहिल्याच प्रकरणात कायद्यात वापरण्यात येणाऱ्या काही संज्ञांच्या व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत . त्या वाचतानाच हा प्रस्तावित कायदा अल्पसंख्याकाच्या बाजूने झुकत गेल्याचे स्पष्ट दिसते . या कायद्यात ' गु्रप ' शब्द वापरण्यात आलेला असून त्याचा अर्थ धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक आणि विशिष्ट राज्यातील अनुसुचित जाती व जमाती असा स्पष्ट करण्यात आलेला आहे .
दुसऱ्या प्रकरणात अशा ' ग्रुप ' च्या विरोधात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . कलम ७ ते १७ यामध्ये या सर्व गुन्ह्यांची यादी देण्यात आलेली आहे . त्यात अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार , द्वेषमूलक प्रचार , जातीय व लक्ष्यपूर्वक हिंसाचार , गुन्हे घडविण्यासाठी आर्थिक , भौतिक वा इतर प्रकारे मदत वा साह्य करणे , इंडियन पीनल कोड अन्वये गुन्हे , छळवणूक , सरकारी नोकराचा चुकारपणा , सरकारी नोकरांची व वरिष्ठ वर्गाची जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती , गुन्हे करण्यास मदत करणे , या गुन्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला आहे .
तिसऱ्या प्रकरणात जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी , कायदा व सुरक्षा रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येक सरकारी नोकराने आपले कर्तव्य चोख बजावणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे . त्याच प्रमाणे कोणत्याही राज्यात जातीय हिंसाचार भडकल्यावर घटनेचा कलम ३५५ नुसार ' अंतर्गत अशांतता ' समजून तो रोखण्याची जबाबदारी केवळ राज्य सरकारवर न राहता केंद्र सरकारही थेट हस्तक्षेप करील , असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे .
या कायद्याखाली खटले चालविण्यासाठी विशेष कोर्ट नेमण्याची तरतूद आहे . तसेच गुन्हेगारांना शिक्षा व हिंसाचारात बळी पडणाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूदही आहे .
मुख्य आक्षेप :
सदर कायद्याच्या विरोधात राजकीय पक्षाप्रमाणे कायदा तज्ज्ञांनीही आक्षेप नोंदविलेले आहेत . यामधील पहिला आक्षेप या कायद्याचा मुख्य हेतू म्हणजे देशातील सर्वधर्मसमभाव किंवा सेक्युलॅरिझमची वीण कायम राखणे . तथापि , सर्वधर्मसमभाव म्हणजे नेमके काय हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही . शिवाय जातीय तेढ किंवा दंगली घडविण्याचे काम केवळ बहुसंख्याकच ( प्रामुख्याने हिंदू ) करतात हे धरण्यात आलेले गृहित पूर्णपणे चुकीचे आहे . अल्पसंख्याकांनाही आधी कुरापती काढून दंगली घडविण्यात आलेल्याची उदाहरणे आहेत . शिवाय या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांना अधिक संरक्षण मिळणार असल्याने या समाजातील समाजकंटक अधिक शिरजोर होण्याची शक्यता आहे . देशात बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यातील दरी दूर करण्याऐवजी नवीन कायद्याने ती रुंदावत जाण्याचीच शक्यता आहे .
दंगल उद्भवल्यास केंद्र सरकार तात्काळ हस्तक्षेप करणार असल्याने राज्यांच्या स्वायत्ततेवर घाला येण्याची व देशाची संघराज्यीय पद्धत धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक राहील . केंद्रीय व राज्य सरकार यांच्या सुरक्षा यंत्रणेत तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे . नव्या कायद्यामुळे पुन्हा एकदा मोका , पोटा , टाडा यासारख्या बदनाम कायद्यांचे पुनर्जीवन होईल , अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे .
फिर्यादीची नावे आरोपीस कळू न देण्याची तरतूद या कायद्यात असल्याने खोट्या केसेस वाढण्याची शक्यता आहे . या कायद्यात साक्षीदारास अधिक संरक्षण देण्याची तरतूद आहे . खटला सुरू होण्यापूर्वी व खटल्यात साक्षी चालू असताना हे संरक्षण राहील , परंतु खटल्यानंतर संरक्षणाची कोणतीच तरतूद नाही . तसेच सदर कायद्याच्या कलम ६७ नुसार सरकारी नोकराविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार नाही . परिणामी अनेक सरकारी नोकरांवर कोर्टात खेटे घालावे लागतील . शिवाय कलम १२ अन्वये अल्पसंख्याक सदस्यास , कोणत्याही प्रकारे शारीरिक व मानसिक त्रास देणाऱ्या सरकारी नोकराविरुद्ध कारवाई करता येणार आहे .
न्यायमूर्तींचे मत
माजी सरन्यायाधीश जे . एस . वर्मा यांनी या विधेयकाबाबत नापसंती व्यक्त करताना म्हटले आहे की , कोणत्याही कायद्याने देशातील जातीयवादाचा बीमोड करता येणार नाही . त्यामुळे नवीन कायदा करण्याऐवजी प्रचलित कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे . जगात आपल्या देशात सर्वाधिक कायदे आहेत . त्याच्यात आणखी भर नको . आपली समस्या आहे या कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्याची . राज्यघटना अपयशी ठरलेली नाही तर आपण ही घटना अपयशी बनविली आहे .
सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश व श्रीकृष्ण आयोगाचे प्रमुख बी . एन . श्रीकृष्ण यांनी क्रिमनल प्रोसिजर कोडमध्येच सुधारणा घडविण्याची सूचना केली . त्यांच्यामते मुंबई किंवा गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली केवळ क्षणिक कारणामुळे घडलेल्या नाहीत तर त्या घडविण्याची पूर्वतयारी फार आधीपासून चालली असते .
सारांश म्हणजे नियोजित कायद्याचा ढाचा सदोष आहे . केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करण्याचे साधन त्यामुळे मिळणार आहे . हे कोणतेही राज्य सरकार सहन करणार नाही . बहुसंख्याक जनताही या प्रस्तावास विरोध करणार असल्याने सध्या आहे त्या स्वरूपात हे विधेयक मंजूर होणे अवघड आहे . त्याऐवजी सध्या असलेल्या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी कशी होईल , याकडे राज्य व केंद्र सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे
....
...
देशातील जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी नवीन कायदा करण्यात येणार आहे . या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यामुळे मात्र देशात वाद निर्माण झाला आहे . या वादात राजकीय नेते तसेच कायदे तज्ज्ञही सामील झाले आहेत .
देशातील धार्मिक आणि जातीयवादाचा बीमोड कसा करायचा , ही प्रत्येक सरकारपुढे मोठी डोकेदुखी बनलेली आहे . परंतु , या समस्यांवर उपाययोजना करताना सत्तेवर असलेले राजकीय पक्ष , राष्ट्रीय हितापेक्षा आपल्या संकुचित राजकीय धोरणांना प्राधान्य देत आले आहेत . त्यामुळे राष्ट्रहित धोक्यात घालणाऱ्या कट्टर धार्मिक आणि जातीयवादाच्या या समस्यांवर तोडगा निघण्याऐवजी त्या दिवसेंदिवस उग्र बनत चालल्या आहेत .
यापूर्वी आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता राजवटीच्या काळात धर्मांतर बंदी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न खासदार महावीर त्यागी यांच्या खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला . जनसंघ या हिंदुत्ववादी पक्षाची पार्श्वभूमी असलेल्या त्यागी यांनी सदर विधेयकाचा प्रस्ताव संसदेत सादर केल्यावर देशभर गदारोळ माजला . त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षातील इतर घटकांनीही या विधेयकास विरोध केला होता . त्याचे कारण म्हणजे त्यागी यांच्या धर्मांतर बंदी विधेयकापुढे राष्ट्रहितापेक्षा केवळ ' ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसारावर बंदी घालणे ' इतकाच संकुचित अर्थ होता . आजही जनसंघाचा वारसा असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची व त्यांच्या मित्र पक्षांची राष्ट्रहिताबाबतची भूमिका ' बहुसंख्य हिंदुं ' चे हितरक्षण करणे इतकीच मर्यादित आहे .
नव्या कायदाचे निमित्त
तर काँग्रेस पक्ष ' अल्पसंख्याकांचे हित जपण्याची जबाबदारी केवळ आपल्यावरच आहे ', असे समजून धोरणे व कायदे करण्यात धन्यता मानतात . त्यामुळे या पक्षाच्या पुढाकाराने सध्या देशातील ' जातीय हिंसाचार रोखण्याच्या हेतू ' ने ' प्रीव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हायलन्स ( अॅक्सेस टू जस्टिस अँड रिपेरेशन्स ) बिल २०११ ' या नावाने नवीन कायद्याचे विधेयक तयार केले आहे .
नॅशनल अॅडव्हायझरी कौन्सिल ( नॅक ) ने या विधेयकाचा प्रस्ताव तयार केला आहे .
राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या ( नॅक ) पुढाकाराने तयार करण्यात आलेला कायद्याच्या या विधेयकामागे गुजरातमधील २००२ साली झालेल्या जातीय दंगलीची पार्श्वभूमी आहे .
देशातील ' निधर्मीपणाची विण ' टिकवून ठेवण्यासाठी जातीय सलोखा राखणे , भविष्यात होणारे जातीय दंगे रोखणे व असुरक्षितता वाटणाऱ्या अल्पसंख्याकांना संरक्षण पुरविणे आवश्यक आहे , यासाठी नवीन कायदा करण्याची मागणी सरकारमधील व काही सरकारबाहेरील विविध क्षेत्रांतील विचारवंतांनी केली व त्यानुसार या नव्या कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे .
विधेयकातील तपशील
विधेयकात एकूण नऊ प्रकरणे आहेत . त्यापैकी पहिल्याच प्रकरणात कायद्यात वापरण्यात येणाऱ्या काही संज्ञांच्या व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत . त्या वाचतानाच हा प्रस्तावित कायदा अल्पसंख्याकाच्या बाजूने झुकत गेल्याचे स्पष्ट दिसते . या कायद्यात ' गु्रप ' शब्द वापरण्यात आलेला असून त्याचा अर्थ धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक आणि विशिष्ट राज्यातील अनुसुचित जाती व जमाती असा स्पष्ट करण्यात आलेला आहे .
दुसऱ्या प्रकरणात अशा ' ग्रुप ' च्या विरोधात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . कलम ७ ते १७ यामध्ये या सर्व गुन्ह्यांची यादी देण्यात आलेली आहे . त्यात अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार , द्वेषमूलक प्रचार , जातीय व लक्ष्यपूर्वक हिंसाचार , गुन्हे घडविण्यासाठी आर्थिक , भौतिक वा इतर प्रकारे मदत वा साह्य करणे , इंडियन पीनल कोड अन्वये गुन्हे , छळवणूक , सरकारी नोकराचा चुकारपणा , सरकारी नोकरांची व वरिष्ठ वर्गाची जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती , गुन्हे करण्यास मदत करणे , या गुन्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला आहे .
तिसऱ्या प्रकरणात जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी , कायदा व सुरक्षा रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येक सरकारी नोकराने आपले कर्तव्य चोख बजावणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे . त्याच प्रमाणे कोणत्याही राज्यात जातीय हिंसाचार भडकल्यावर घटनेचा कलम ३५५ नुसार ' अंतर्गत अशांतता ' समजून तो रोखण्याची जबाबदारी केवळ राज्य सरकारवर न राहता केंद्र सरकारही थेट हस्तक्षेप करील , असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे .
या कायद्याखाली खटले चालविण्यासाठी विशेष कोर्ट नेमण्याची तरतूद आहे . तसेच गुन्हेगारांना शिक्षा व हिंसाचारात बळी पडणाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूदही आहे .
मुख्य आक्षेप :
सदर कायद्याच्या विरोधात राजकीय पक्षाप्रमाणे कायदा तज्ज्ञांनीही आक्षेप नोंदविलेले आहेत . यामधील पहिला आक्षेप या कायद्याचा मुख्य हेतू म्हणजे देशातील सर्वधर्मसमभाव किंवा सेक्युलॅरिझमची वीण कायम राखणे . तथापि , सर्वधर्मसमभाव म्हणजे नेमके काय हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही . शिवाय जातीय तेढ किंवा दंगली घडविण्याचे काम केवळ बहुसंख्याकच ( प्रामुख्याने हिंदू ) करतात हे धरण्यात आलेले गृहित पूर्णपणे चुकीचे आहे . अल्पसंख्याकांनाही आधी कुरापती काढून दंगली घडविण्यात आलेल्याची उदाहरणे आहेत . शिवाय या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांना अधिक संरक्षण मिळणार असल्याने या समाजातील समाजकंटक अधिक शिरजोर होण्याची शक्यता आहे . देशात बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यातील दरी दूर करण्याऐवजी नवीन कायद्याने ती रुंदावत जाण्याचीच शक्यता आहे .
दंगल उद्भवल्यास केंद्र सरकार तात्काळ हस्तक्षेप करणार असल्याने राज्यांच्या स्वायत्ततेवर घाला येण्याची व देशाची संघराज्यीय पद्धत धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक राहील . केंद्रीय व राज्य सरकार यांच्या सुरक्षा यंत्रणेत तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे . नव्या कायद्यामुळे पुन्हा एकदा मोका , पोटा , टाडा यासारख्या बदनाम कायद्यांचे पुनर्जीवन होईल , अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे .
फिर्यादीची नावे आरोपीस कळू न देण्याची तरतूद या कायद्यात असल्याने खोट्या केसेस वाढण्याची शक्यता आहे . या कायद्यात साक्षीदारास अधिक संरक्षण देण्याची तरतूद आहे . खटला सुरू होण्यापूर्वी व खटल्यात साक्षी चालू असताना हे संरक्षण राहील , परंतु खटल्यानंतर संरक्षणाची कोणतीच तरतूद नाही . तसेच सदर कायद्याच्या कलम ६७ नुसार सरकारी नोकराविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार नाही . परिणामी अनेक सरकारी नोकरांवर कोर्टात खेटे घालावे लागतील . शिवाय कलम १२ अन्वये अल्पसंख्याक सदस्यास , कोणत्याही प्रकारे शारीरिक व मानसिक त्रास देणाऱ्या सरकारी नोकराविरुद्ध कारवाई करता येणार आहे .
न्यायमूर्तींचे मत
माजी सरन्यायाधीश जे . एस . वर्मा यांनी या विधेयकाबाबत नापसंती व्यक्त करताना म्हटले आहे की , कोणत्याही कायद्याने देशातील जातीयवादाचा बीमोड करता येणार नाही . त्यामुळे नवीन कायदा करण्याऐवजी प्रचलित कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे . जगात आपल्या देशात सर्वाधिक कायदे आहेत . त्याच्यात आणखी भर नको . आपली समस्या आहे या कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्याची . राज्यघटना अपयशी ठरलेली नाही तर आपण ही घटना अपयशी बनविली आहे .
सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश व श्रीकृष्ण आयोगाचे प्रमुख बी . एन . श्रीकृष्ण यांनी क्रिमनल प्रोसिजर कोडमध्येच सुधारणा घडविण्याची सूचना केली . त्यांच्यामते मुंबई किंवा गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली केवळ क्षणिक कारणामुळे घडलेल्या नाहीत तर त्या घडविण्याची पूर्वतयारी फार आधीपासून चालली असते .
सारांश म्हणजे नियोजित कायद्याचा ढाचा सदोष आहे . केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करण्याचे साधन त्यामुळे मिळणार आहे . हे कोणतेही राज्य सरकार सहन करणार नाही . बहुसंख्याक जनताही या प्रस्तावास विरोध करणार असल्याने सध्या आहे त्या स्वरूपात हे विधेयक मंजूर होणे अवघड आहे . त्याऐवजी सध्या असलेल्या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी कशी होईल , याकडे राज्य व केंद्र सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे
No comments:
Post a Comment