अमेरिका-युरोपातील विकसित मानल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाऊ लागल्या असून त्यातून त्या नजीकच्या काळात सावरतील अशी हमी द्यायला कोणी भांडवली अर्थतज्ज्ञ आज तयार नाही.
अमेरिकेत तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या मंदीच्या तात्कालिक परिणामांपासून स्वत:ला सुरक्षित राखण्यात भारताने यश मिळवले असले, तरी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारतासह कोणताही देश प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या या कुंठितावस्थेच्या फटक्यापासून दीर्घकाळ वाचू शकणार नाही. त्यांच्या दुष्परिणामांची तीव्रता कमी होईल, अशी धोरणांची दिशा आखणे आणि त्याचवेळी देशातील विविध गटांचे हितसंबंध सांभाळण्याची राजकीय कसरतही करणे, हे केंदातील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारपुढील आव्हान आहे. मात्र सरकारची सध्याची देहबोली पाहता, त्याने या आव्हानापुढे हार पत्करली आहे की काय, असा समज होऊ शकतो.
देशांतर्गत चलनवाढ कमी करणे आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींमुळे तेलाच्या भावातील वाढीचा सामना करणे, यातील तोल साधण्यात सरकारला अपयश येत आहे. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला भाववाढीसाठी दूषणे देणाऱ्यांकडेही या दुष्टचक्रावर उपाय आहे, असे नाही. त्यांनाही याची पूर्ण कल्पना आहे, तरीही सवंग राजकारण करून ते या दुष्टचक्राला गती देण्यासच साह्य करीत आहेत. यात ममता बॅनर्जींसारखे मित्रपक्षही सामील आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या भावांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
भारतासारख्या देशांचे आयात क्रूड तेलावर मोठे अवलंबन आहे. त्यासाठी डॉलरच्या चलनात पैसे मोजले जातात. क्रूड तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल, जळणाचा गॅस, केरोसीन यांची निमिर्ती सरकारी क्षेत्रातील तेलकंपन्या प्रामुख्याने करीत आल्या आहेत. या उत्पादनांचा निर्मितीखर्च आणि विक्रीमूल्य यांत मोठी तफावत असून, त्याची भरपाई सरकार करते. पेट्रोलवरील सबसिडी रद्द करण्याचा आणि त्याचा भाव हा निमिर्तीखर्चाशी निगडित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यापासून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वाढले की पेट्रोलचे भावही वाढविण्यात येतात.
गुरुवारी लिटरला तीन रुपयांनी हे भाव तेलकंपन्यांनी वाढविले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचा भाव पिंपाला १११ डॉलर्स इतका झाला, त्याचवेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमतही घटली आहे. त्यामुळे भाववाढ अपरिहार्य होती, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. पेट्रोलची ही वर्षभरातील दहावी वाढ आहे. मात्र त्यामुळे सरकारवरील बोजा फार कमी झाला आहे असे नाही; कारण पेट्रोलबरोबरच डिझेल, जळणाचा गॅस आणि केरोसीन यांच्यावर सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या सबसिडीत वाढ झाली आहे.
पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलचा वापर हा मालवाहतुकीसाठी प्रामुख्याने होतो. त्यामुळे डिझेलची भाववाढ ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीत अधिक भर टाकू शकते. अन्नधान्ये तसेच अन्य वस्तूंच्या भाववाढीचा निदेर्शांक पाच ते सहा टक्क्यांवर यावा यासाठी बाजारातील चलनाचा पुरवठा घटवणे व त्याकरिता कर्जाचा दर वाढविण्याची पाऊले रिझर्व्ह बँक उचलीत असली, तरी हा दर नऊ टक्क्यांच्या वरच सातत्याने राहिला आहे. अशा स्थितीत डिझेलची भाववाढ करण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकत नाही. कर्जासाठीचा व्याजदर वाढल्यामुळे उत्पादनाची गती मंदावली आहे. परंतु सरकारला चलनवाढ व भाववाढीचा आलेख उलटा फिरवणे अधिक प्राधान्याचे वाटते. त्यासाठी चांगल्या पावसामुळे येणाऱ्या समाधानकारक पिकांवर विसंबण्याचा धोका पत्करण्यास गेल्या वषीर्च्या अनुभवानंतर सरकार आता तयार नाही. चलनवाढ ही तात्कालीक कारणांमुळे नव्हे, तर अधिक मूलगामी अशा प्रक्रियेचा परिणाम आहे आणि त्यासाठी बाजारातील चलनाचा पुरवठा कमी करण्याखेरीज पर्याय नाही, या रिर्झव्ह बँकेच्या ठाम विश्वासाचेच प्रतिबिंब हे धोरण पुढे चालू ठेवण्याच्या शुक्रवारच्या निर्णयात पडलेले दिसते.
जळणाच्या गॅसवरील सबसिडी कमी करणे, वर्षातून चार सिलिंडरवरच सबसिडी देणे, यासारखे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या गटाची होणारी बैठक पुढे ढकलावी लागली, यावरून तृणमूलसारखे घटक पक्ष सरकारला सहजपणे भाववाढीचा निर्णय घेऊ देणार नाहीत, हेच स्पष्ट होते. याचा अर्थ, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि रुपयाही वधारला नाही, तर सरकारची तूट वाढत जाईल. त्याचा परिणाम सामाजिक सुरक्षांच्या अन्य योजनांवरील सबसिडीतील कपातीच्या रूपाने दुर्बळ घटकांना भोगावा लागेल. त्यातून निर्माण होणारा राजकीय असंतोष, राजकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हताच घटली असताना, कोणते वळण घेईल हे सांगणे कठीण आहे
अमेरिकेत तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या मंदीच्या तात्कालिक परिणामांपासून स्वत:ला सुरक्षित राखण्यात भारताने यश मिळवले असले, तरी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारतासह कोणताही देश प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या या कुंठितावस्थेच्या फटक्यापासून दीर्घकाळ वाचू शकणार नाही. त्यांच्या दुष्परिणामांची तीव्रता कमी होईल, अशी धोरणांची दिशा आखणे आणि त्याचवेळी देशातील विविध गटांचे हितसंबंध सांभाळण्याची राजकीय कसरतही करणे, हे केंदातील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारपुढील आव्हान आहे. मात्र सरकारची सध्याची देहबोली पाहता, त्याने या आव्हानापुढे हार पत्करली आहे की काय, असा समज होऊ शकतो.
देशांतर्गत चलनवाढ कमी करणे आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींमुळे तेलाच्या भावातील वाढीचा सामना करणे, यातील तोल साधण्यात सरकारला अपयश येत आहे. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला भाववाढीसाठी दूषणे देणाऱ्यांकडेही या दुष्टचक्रावर उपाय आहे, असे नाही. त्यांनाही याची पूर्ण कल्पना आहे, तरीही सवंग राजकारण करून ते या दुष्टचक्राला गती देण्यासच साह्य करीत आहेत. यात ममता बॅनर्जींसारखे मित्रपक्षही सामील आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या भावांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
भारतासारख्या देशांचे आयात क्रूड तेलावर मोठे अवलंबन आहे. त्यासाठी डॉलरच्या चलनात पैसे मोजले जातात. क्रूड तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल, जळणाचा गॅस, केरोसीन यांची निमिर्ती सरकारी क्षेत्रातील तेलकंपन्या प्रामुख्याने करीत आल्या आहेत. या उत्पादनांचा निर्मितीखर्च आणि विक्रीमूल्य यांत मोठी तफावत असून, त्याची भरपाई सरकार करते. पेट्रोलवरील सबसिडी रद्द करण्याचा आणि त्याचा भाव हा निमिर्तीखर्चाशी निगडित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यापासून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वाढले की पेट्रोलचे भावही वाढविण्यात येतात.
गुरुवारी लिटरला तीन रुपयांनी हे भाव तेलकंपन्यांनी वाढविले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचा भाव पिंपाला १११ डॉलर्स इतका झाला, त्याचवेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमतही घटली आहे. त्यामुळे भाववाढ अपरिहार्य होती, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. पेट्रोलची ही वर्षभरातील दहावी वाढ आहे. मात्र त्यामुळे सरकारवरील बोजा फार कमी झाला आहे असे नाही; कारण पेट्रोलबरोबरच डिझेल, जळणाचा गॅस आणि केरोसीन यांच्यावर सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या सबसिडीत वाढ झाली आहे.
पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलचा वापर हा मालवाहतुकीसाठी प्रामुख्याने होतो. त्यामुळे डिझेलची भाववाढ ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीत अधिक भर टाकू शकते. अन्नधान्ये तसेच अन्य वस्तूंच्या भाववाढीचा निदेर्शांक पाच ते सहा टक्क्यांवर यावा यासाठी बाजारातील चलनाचा पुरवठा घटवणे व त्याकरिता कर्जाचा दर वाढविण्याची पाऊले रिझर्व्ह बँक उचलीत असली, तरी हा दर नऊ टक्क्यांच्या वरच सातत्याने राहिला आहे. अशा स्थितीत डिझेलची भाववाढ करण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकत नाही. कर्जासाठीचा व्याजदर वाढल्यामुळे उत्पादनाची गती मंदावली आहे. परंतु सरकारला चलनवाढ व भाववाढीचा आलेख उलटा फिरवणे अधिक प्राधान्याचे वाटते. त्यासाठी चांगल्या पावसामुळे येणाऱ्या समाधानकारक पिकांवर विसंबण्याचा धोका पत्करण्यास गेल्या वषीर्च्या अनुभवानंतर सरकार आता तयार नाही. चलनवाढ ही तात्कालीक कारणांमुळे नव्हे, तर अधिक मूलगामी अशा प्रक्रियेचा परिणाम आहे आणि त्यासाठी बाजारातील चलनाचा पुरवठा कमी करण्याखेरीज पर्याय नाही, या रिर्झव्ह बँकेच्या ठाम विश्वासाचेच प्रतिबिंब हे धोरण पुढे चालू ठेवण्याच्या शुक्रवारच्या निर्णयात पडलेले दिसते.
जळणाच्या गॅसवरील सबसिडी कमी करणे, वर्षातून चार सिलिंडरवरच सबसिडी देणे, यासारखे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या गटाची होणारी बैठक पुढे ढकलावी लागली, यावरून तृणमूलसारखे घटक पक्ष सरकारला सहजपणे भाववाढीचा निर्णय घेऊ देणार नाहीत, हेच स्पष्ट होते. याचा अर्थ, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि रुपयाही वधारला नाही, तर सरकारची तूट वाढत जाईल. त्याचा परिणाम सामाजिक सुरक्षांच्या अन्य योजनांवरील सबसिडीतील कपातीच्या रूपाने दुर्बळ घटकांना भोगावा लागेल. त्यातून निर्माण होणारा राजकीय असंतोष, राजकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हताच घटली असताना, कोणते वळण घेईल हे सांगणे कठीण आहे
No comments:
Post a Comment