लोकसंख्येवरील नियंत्रणाबाबत धर्म, राजकारण, कायद्याची गल्लत होऊ नये. केरळचा धडा संपूर्ण देशानेच गिरवावा!
‘तिसर्‍या’ मुलाचा धडा!
केरळ राज्य हिंदुस्थानातच आहे व त्या राज्यात कॉंग्रेसची राजवट आहे तरीदेखील आम्ही तेथील सरकारचे खास अभिनंदन करीत आहोत. बायको तिसर्‍या मुलासाठी गर्भवती राहिली तर सन्माननीय नवरोबास गुन्हेगार ठरवून तुरुंगाची हवा खावी लागेल. १० हजार रुपये दंड आणि ३ महिने तुरुंगवास. पुन्हा अशा दांपत्यास सर्व सरकारी सोयीसुविधांना कायमचेच मुकावे लागेल. केरळ राज्याने लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात उचललेले हे पाऊल अभिनंदनीय आहे व ते ख्रिस्ती, मुसलमान, हिंदू अशा सर्वच धर्मांसाठी लागू झाले तर केरळने हिंदुस्थानात नव्या क्रांतीची ठिणगी टाकली असे मानायला हरकत नाही. हिंदुस्थानची खरी समस्या म्हणजे अंदाधुंद वाढलेली व उगाच फुगवलेली लोकसंख्या हेच आहे. कुटुंबनियोजनाच्या बाबतीत कोणताही समान नागरी कायदा आपल्या देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ‘मुसलमान’ हम पाच हमारे पचीस अशा ‘इस्लामी’ शरीयतच्या न्यायाने वागतात. कुटुंबनियोजन इस्लामला मान्य नाही. ते शरीयत कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सांगून मुसलमानी लोकसंख्येची लटांबरे वाढत असतात व ही लटांबरे देशाला भार होत असली तरी ‘निधर्मी’ बेगडी राजकारणी त्याकडे ‘व्होट बँक’ जन्मास आली हो म्हणून जिभल्या चाटीत बघत असतात. लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंदूंची सुन्ता आणि मुसलमानांना मोकळे रान देणारा कायदा फक्त आपल्याच देशात आहे. केरळात आता नवे विधेयक, नवा कायदा यासंदर्भात येत आहे, पण त्यास केरळातील धर्मांध मुसलमान विरोध करणारच आणि केरळातील मिशनर्‍यांनीही या कायद्याच्या विरोधात चर्चच्या घंटा वाजवायला सुरुवात केली आहे. केरळातील पाद्य्रांनी असे जाहीर केले की, अपत्यांच्या जन्मावर बंधने घालण्याचा अधिकार सरकारला नाही. ही तर मानवी हक्कांची पायमल्लीच आहे. आपल्याला किती मुले होऊ द्यायची हा विवाहित जोडप्यांचा अधिकार आहे. ते ठरविण्याचा अधिकार धर्माला किंवा सरकारला नाही असे पाद्य्रांचे म्हणणे आहे. ही भूमिका देशविरोधी, समाजविरोधी आहे. लोकसंख्येच्या सुनामीने हिंदुस्थानचे आधीच वाटोळे केले आहे. मात्र या लोकांना हे कळू नये याचे आश्‍चर्य वाटते. केरळ हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे साक्षर राज्य आहे व लोकसंख्येवरही त्यांनी चांगलेच नियंत्रण ठेवले आहे. शांतता व सुव्यवस्था तेथे नांदत आहे. पर्यावरण राखले आहे. औद्योगिक विकासाचा समतोलही तेथील लोकांनी राखून ठेवला आहे. हे सर्व त्यांना शक्य झाले ते केरळातील ‘साक्षरता’, शहाणपण व लोकसंख्या नियंत्रणामुळे. इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही फारशी निघत नाहीत. संपूर्ण देशात हेच धोरण राहिले तर त्याचा फायदाच होईल, पण आपल्याकडे एखादा चांगला कायदा आलाच की त्याला धार्मिक पातळीवर विरोध झालाच म्हणून समजा! ‘तलाक’ आणि ‘पोटगी’च्या बाबतीत त्या वृद्ध शहाबानोला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्याय’ देताच मुस्लिमांनी बंडच केले व शरीयत हाच खरा कायदा अशी बांग दिली. तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारलाही त्यापुढे गुडघे टेकवावे लागले आणि मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयासही ढवळाढवळ करता येणार नसल्याची घटना दुरुस्ती करून मुसलमानी व्होट बँकेस खूश करावे लागले. अशा या देशात अपेक्षा तरी काय ठेवायची? चीनसारखी राष्ट्रेही लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत जागरूक आहेत व तिथे आता ‘दुसरे’ मूलच बेकायदेशीर ठरविले जात आहे. अशा बेकायदेशीर मुलास व त्याच्या पालकास सरकारची कोणतीही सवलत शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत मिळणार नाही. मग ते अपत्य कोणत्याही धर्माचे असो. मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येने आपल्या देशापुढे नव्या समस्या निर्माण केल्या. या समस्या फक्त विकासाच्या व अर्थविषयक नाहीत तर अंतर्गत सुरक्षेबाबतही आहेत. म्हणूनच लोकसंख्येवरील नियंत्रणाबाबत धर्म, राजकारण, कायद्याची गल्लत होऊ नये. केरळचा धडा संपूर्ण देशानेच गिरवावा!
‘तिसर्‍या’ मुलाचा धडा!
केरळ राज्य हिंदुस्थानातच आहे व त्या राज्यात कॉंग्रेसची राजवट आहे तरीदेखील आम्ही तेथील सरकारचे खास अभिनंदन करीत आहोत. बायको तिसर्‍या मुलासाठी गर्भवती राहिली तर सन्माननीय नवरोबास गुन्हेगार ठरवून तुरुंगाची हवा खावी लागेल. १० हजार रुपये दंड आणि ३ महिने तुरुंगवास. पुन्हा अशा दांपत्यास सर्व सरकारी सोयीसुविधांना कायमचेच मुकावे लागेल. केरळ राज्याने लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात उचललेले हे पाऊल अभिनंदनीय आहे व ते ख्रिस्ती, मुसलमान, हिंदू अशा सर्वच धर्मांसाठी लागू झाले तर केरळने हिंदुस्थानात नव्या क्रांतीची ठिणगी टाकली असे मानायला हरकत नाही. हिंदुस्थानची खरी समस्या म्हणजे अंदाधुंद वाढलेली व उगाच फुगवलेली लोकसंख्या हेच आहे. कुटुंबनियोजनाच्या बाबतीत कोणताही समान नागरी कायदा आपल्या देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ‘मुसलमान’ हम पाच हमारे पचीस अशा ‘इस्लामी’ शरीयतच्या न्यायाने वागतात. कुटुंबनियोजन इस्लामला मान्य नाही. ते शरीयत कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सांगून मुसलमानी लोकसंख्येची लटांबरे वाढत असतात व ही लटांबरे देशाला भार होत असली तरी ‘निधर्मी’ बेगडी राजकारणी त्याकडे ‘व्होट बँक’ जन्मास आली हो म्हणून जिभल्या चाटीत बघत असतात. लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंदूंची सुन्ता आणि मुसलमानांना मोकळे रान देणारा कायदा फक्त आपल्याच देशात आहे. केरळात आता नवे विधेयक, नवा कायदा यासंदर्भात येत आहे, पण त्यास केरळातील धर्मांध मुसलमान विरोध करणारच आणि केरळातील मिशनर्‍यांनीही या कायद्याच्या विरोधात चर्चच्या घंटा वाजवायला सुरुवात केली आहे. केरळातील पाद्य्रांनी असे जाहीर केले की, अपत्यांच्या जन्मावर बंधने घालण्याचा अधिकार सरकारला नाही. ही तर मानवी हक्कांची पायमल्लीच आहे. आपल्याला किती मुले होऊ द्यायची हा विवाहित जोडप्यांचा अधिकार आहे. ते ठरविण्याचा अधिकार धर्माला किंवा सरकारला नाही असे पाद्य्रांचे म्हणणे आहे. ही भूमिका देशविरोधी, समाजविरोधी आहे. लोकसंख्येच्या सुनामीने हिंदुस्थानचे आधीच वाटोळे केले आहे. मात्र या लोकांना हे कळू नये याचे आश्‍चर्य वाटते. केरळ हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे साक्षर राज्य आहे व लोकसंख्येवरही त्यांनी चांगलेच नियंत्रण ठेवले आहे. शांतता व सुव्यवस्था तेथे नांदत आहे. पर्यावरण राखले आहे. औद्योगिक विकासाचा समतोलही तेथील लोकांनी राखून ठेवला आहे. हे सर्व त्यांना शक्य झाले ते केरळातील ‘साक्षरता’, शहाणपण व लोकसंख्या नियंत्रणामुळे. इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही फारशी निघत नाहीत. संपूर्ण देशात हेच धोरण राहिले तर त्याचा फायदाच होईल, पण आपल्याकडे एखादा चांगला कायदा आलाच की त्याला धार्मिक पातळीवर विरोध झालाच म्हणून समजा! ‘तलाक’ आणि ‘पोटगी’च्या बाबतीत त्या वृद्ध शहाबानोला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्याय’ देताच मुस्लिमांनी बंडच केले व शरीयत हाच खरा कायदा अशी बांग दिली. तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारलाही त्यापुढे गुडघे टेकवावे लागले आणि मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयासही ढवळाढवळ करता येणार नसल्याची घटना दुरुस्ती करून मुसलमानी व्होट बँकेस खूश करावे लागले. अशा या देशात अपेक्षा तरी काय ठेवायची? चीनसारखी राष्ट्रेही लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत जागरूक आहेत व तिथे आता ‘दुसरे’ मूलच बेकायदेशीर ठरविले जात आहे. अशा बेकायदेशीर मुलास व त्याच्या पालकास सरकारची कोणतीही सवलत शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत मिळणार नाही. मग ते अपत्य कोणत्याही धर्माचे असो. मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येने आपल्या देशापुढे नव्या समस्या निर्माण केल्या. या समस्या फक्त विकासाच्या व अर्थविषयक नाहीत तर अंतर्गत सुरक्षेबाबतही आहेत. म्हणूनच लोकसंख्येवरील नियंत्रणाबाबत धर्म, राजकारण, कायद्याची गल्लत होऊ नये. केरळचा धडा संपूर्ण देशानेच गिरवावा!
No comments:
Post a Comment