पोलिसांची आक्रमकता कोलमडल्याने गडचिरोलीची परिस्थिती हळूहळू स्फोटक बनत चालली आहे. देवेंद्र गावंडे,

नक्षलविरोधी मोहीम .. तेव्हा आणि आता! नागपूर | Updated: May 9, 2017 1:40 AM 89 SHARES FacebookTwitterGoogle+Email नक्षलविरोधी मोहीम .. तेव्हा आणि आता! प्रसंग एक .. चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. भामरागडच्या भटपार परिसरात नक्षल्यांचे एक दलम तळ ठोकून आहे. माहिती मिळताच सी-६०च्या जवानांकडून लगेच शोधमोहीम हाती घेतली जाते. नंतरचे सलग तीन दिवस नक्षलवादी समोर व त्यांचा माग काढणारे जवान पाठीमागे असा थरारक पाठलाग जंगलात सुरू राहतो. अखेर चौथ्या दिवशी नक्षल्यांना घेरण्यात जवान यशस्वी होतात व चौघांना ठार मारले जाते. प्रसंग दोन .. गेल्या आठवडय़ात भामरागडजवळ कोपर्सीच्या जंगलात झालेल्या चकमकीच्या तीन दिवस आधीची गोष्ट. नक्षल्यांचा म्होरक्या साईनाथ याच भागात फिरत असल्याचा संदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळतो. मात्र त्याची खातरजमा करण्यातच पोलीस तीन दिवसांचा वेळ वाया घालवतात. या साईनाथ व सोबतच्या दलमला घेरण्याची कोणतीही मोहीम हाती घेतली जात नाही. या संदेशाविषयी अनभिज्ञ असलेले व कमी संख्येत असलेले सी-६० चे जवान कोपर्सी भागात फिरताना नक्षलच्या सापळ्यात अडकतात. नंतर दुसऱ्या सापळ्यात जवानांचे वाहन उडवले जाते. एक शहीद व २० जवानांना जखमी करण्याची कामगिरी केवळ एक नक्षलवादी भूसुरुंग स्फोट करून घडवतो. कायम नक्षलवाद्यांच्या प्रभावात असलेल्या गडचिरोलीतील परिस्थिती गेल्या चार वर्षांत किती झपाटय़ाने बदलली आहे हे दर्शवणारे हे दोन प्रसंग आहेत. कोणत्याही स्थितीत जवानांचा बळी जाणार नाही याची काळजी घ्या, कायम बचावात्मक पवित्रा घ्या या राज्यकर्त्यांकडून देण्यात आलेल्या तोंडी सूचना व त्यातून जवानांचे खचलेले मनोधैर्य यामुळे गडचिरोलीत नक्षलवादी पुन्हा वरचढ झाले असून अगदी चार वर्षांपूर्वी हद्दपार व्हावे लागलेल्या गोंदिया जिल्ह्य़ातसुद्धा त्यांनी नव्याने आपले बस्तान बसवले आहे. नक्षलवादी व सुरक्षा दलांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही लढाई लुटुपुटूची नाही तर हे एक युद्ध आहे व ते आक्रमकतेनेच लढले गेले पाहिजे, हेच सूत्र इतरत्र यशस्वी ठरत असताना केवळ हिंसाचार कमी झाला म्हणून पाठ थोपटून घेण्यासाठी राज्यकर्ते पोलीस दलाला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडत असल्याने गडचिरोलीतील परिस्थिती हळूहळू गंभीर बनत चालली आहे. परवाचा भामरागडचा हल्ला ही त्याचीच चुणूक आहे. सध्या गडचिरोली व गोंदियात नक्षलवादी मुक्तपणे वावरतात. गावकऱ्यांच्या बैठका घेतात. चार वर्षांपूर्वी गावात जायला भिणारे नक्षलवादी आता राजरोसपणे गावात मुक्काम ठोकतात. गणवेश घालून व पाठीला बंदुका लटकवून लग्नमंडपात हजेरी लावतात. पंगतीत जेवतात. गस्त घालणारे जवान माहिती मिळूनसुद्धा फिरकत नाहीत. हे नक्षल्यांना ठाऊक असल्यामुळेच त्यांचा संचार सध्या मुक्तपणे सुरू झाला आहे. मध्यंतरी गडचिरोली पोलिसांनी एक पत्रक काढले. त्यात चकमकी कमी झाल्या म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. युद्धात अशी पाठ कशी काय थोपटून घेता येते, असा प्रश्नही त्यांना पडला नाही. इतक्या शोधमोहिमा आखल्या, त्यातील इतक्याचे चकमकीत रूपांतर झाले. इतके नक्षल ठार मारले ही भाषाच गडचिरोली पोलीस बचावात्मक धोरणामुळे विसरून गेले आहेत. राज्याचा विचार केला तर मुंबईनंतरचे सर्वात मोठे पोलीस दल गडचिरोलीत आहे. नक्षल्यांशी लढण्यासाठीच या दलाचा आकार मोठा करण्यात आला. मात्र, या दलाच्या प्रमुखाकडून गडचिरोलीत दारू जप्तीची प्रसिद्धीपत्रके रोज काढली जातात. या जिल्ह्य़ात पोलीस अधिकाऱ्यांना दारू पकडण्यासाठी नेमण्यात आले की नक्षल्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी, असा प्रश्न कुणालाही पडावा अशी स्थिती आहे. स्वत:च्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून नक्षल्यांशी लढणारे सी-६० चे अनेक कमांडर गडचिरोलीत आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक या शोधमोहिमातून बाहेर काढण्यात आले. युद्ध नको, बचाव करा याच धोरणाचा कित्ता गिरवण्यासाठी ही गच्छंती करण्यात आली. या बचावामुळे चकमकी कमी झाल्या, जवानांचे मरण थांबले पण नक्षल्यांचा इतर हिंसाचार कमी झाला नाही. नक्षल्यांकडून सामान्यांच्या हत्या, खंडणी वसुली, आदिवासींना गाव सोडायला भाग पाडणे, रस्ते अडवणे असे बरेच प्रकार नित्यनेमाने घडत राहिले. सामान्य मेले तरी चालतील पण सरकारवर बालंट नको म्हणून जवान मरायला नको, अशी भूमिका राज्यकर्ते कशी काय घेऊ शकतात असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सध्या या दोन्ही जिल्ह्य़ात सी-६० चे जवान व बाहेरून आलेले पोलीस अधिकारी यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झालेला आहे. उपरे विरुद्ध भूमिपुत्र असे या संघर्षांचे स्वरूप आहे. याचा मोठा परिणाम शोधमोहिमांवर होत आहे. हे अधिकारी पर्यटक व्हिसावर आलेले आहेत असे जवान बोलून दाखवतात. या सर्व घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून असलेल्या नक्षल्यांनी आता गावागावात बैठका घेऊन सरकारविरोधी वातावरण तापवण्याचा सपाटा लावला आहे. पोलिसांची आक्रमकता कोलमडल्याने गडचिरोलीची परिस्थिती हळूहळू स्फोटक बनत चालली आहे. अधिकाऱ्यांचे काय? नक्षलवादी विरोधी अभियानातील विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे पद गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त होते. बदलीचा आदेश मिळाल्यानंतर चार महिन्यांनी शरद शेलार रुजू झाले. गडचिरोलीच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक पदावर शिना बोरा कांडामुळे चर्चेत आलेल्या अंकुश शिंदेंना शिक्षा म्हणून नुकतेच पाठवण्यात आले. अशा स्थितीत हे अभियान पुढे सरकणार कसे हा खरा प्रश्न आहे. मंत्र्यांचे काय? शहिदाच्या मानवंदनेचा कार्यक्रम हलक्यात घेणारे राजे अंबरीश आत्राम गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या निष्क्रियतेविषयी गडचिरोलीत उघडपणे बोलले जाते. केंद्र सरकारने नक्षलविरोधी अभियानाची जबाबदारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्याकडे दिली आहे. त्यांनी दोन वर्षांच्या काळात गडचिरोलीत केवळ एक बैठक घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात केंद्राशी संबंधित गडचिरोलीचा एकही प्रश्न मार्गी लागू शकला नाही. आक्रमकता कायम : सुकमाच्या घटनेच्या आधी आणि नंतरसुद्धा गडचिरोली पोलीस दलाने आक्रमकता सोडलेली नाही. या दलाची गेल्या काही वर्षांतली कामगिरी अतिशय चांगली आहे, असा दावा विशेष पोलीस महानिरीक्षक शरद शेलार यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना केला. सी-६०चे जवान नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक कारवाईला योग्य पद्धतीने तोंड देत आहेत. त्यामुळे हिंसाचार कमी झाला आहे. गडचिरोलीत विकासकामांनासुद्धा सुरक्षा देण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले

साईबाबाबद्दल सहानुभूती कशासाठी? March 11,-TARUN BHARAT

2017 नक्षलसमर्थक पांढरपेशा प्राध्यापक साईबाबा याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा घटनांवर भारताच्या कथित बौद्धिक क्षेत्रात प्रश्ना उपस्थित करण्यात येत आहेत. साईबाबा यांना शिक्षा का असे ते प्रश्न आहेत. मनासारखे निर्णय आले की, न्यायालयांना डोक्यावर घ्यायचे आणि आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय आले नाही की, न्यायालयावरच प्रश्न्चिन्ह उपस्थित करण्याची आपल्या येथील सेक्युलर व प्रगतिशील परंपरा आहे. याच परंपरेच्या मालिकेत आपल्याकडे आणखी एक बौद्धिक पद्धत आहे. न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदरच, निर्णय कुठला असला पाहिजे याची सविस्तर चर्चा वृत्तपत्रात, टीव्ही चॅनल्सवर सुरू केली जाते. तसल्याच प्रकारच्या जुन्या खटल्यांचे संदर्भ देण्यात येतात. न्यायालयावर ‘आम्ही म्हणू तोच निर्णय द्यावा’ असा दबाब निर्माण करण्यात ही मंडळी प्रयत्नशील असतात. प्रा. साईबाबाला जन्मठेपेची शिक्षा झालेली बघून ही सर्व मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. ती त्यांची अस्वस्थता विविध अग्रलेख, लेख यांच्या रूपातून बाहेर पडत आहे. या लोकांनी गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नाचिन्ह लावले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या संघटनेशी संबंध असणे याचा अर्थ त्या संघटनेच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी असणे, असा होत नाही. प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य असणे, ही बाब एखाद्याला गुन्हेगार सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी असते काय, असा प्रश्नअ विचारला जात आहे. आरोपींकडून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि आक्षेपार्ह साहित्य जप्त करण्यात आले आहेत. यावरून ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य होते, हे सिद्ध होते. हा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद सत्र न्यायालयाने मान्य केला आहे. सेक्युलर मंडळींचे म्हणणे आहे की, हे आरोपी माओवाद्यांच्या कृत्यात सहभागी होते याचा कुठलाही पुरावा सरकारी पक्षाने दिलेला नाही. परंतु, सरकारने मात्र असा युक्तिवाद केला आहे की, सीपीआय (माओवादी) ही दहशतवादी संघटना आहे आणि या संघटनेशी संबंध असल्यामुळे हे आरोपी देखील दहशतवादाचे गुन्हेगार आहेत. सेक्युलर मंडळी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत आहेत. केवळ सदस्य असण्यावरून गुन्हेगार ठरविण्याच्या युक्तिवादाची पद्धत, अरूप भुयान विरुद्ध आसाम शासन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. म्हणून प्रा. साईबाबाला दहशतवादाच्या प्रकरणात गुन्हेगार ठरविण्याला या लोकांचा विरोध आहे. दहशतवादाचे संकट भारतात तरी एवढ्यातलेच आहे. संविधान तयार करताना या संकटाची कुणी कल्पनाही केलेली नसेल. त्यामुळेच की काय, दहशतवादाशी लढताना न्यायिक अस्त्र देखील तेवढेच प्रभावी आणि अद्यतन असावे म्हणून भारत सरकारने वेळोवेळी नवनवीन फौजदारी कायदे तयार केले आहेत. त्यातीलच अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटिज (प्रिव्हेंशन) ऍक्ट म्हणजे ‘उपा’ हा आहे. या कायद्यांतर्गतच साईबाबाला गुन्हेगार ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. दहशतवाद हा, मग तो देशांतर्गत असो की सीमेवरचा, खून, दरोडा, हिंसक हल्ला या गुन्ह्यांइतका हलका नाही. त्यामुळे त्याला सर्वसामान्य फौजदारी गुन्ह्याची वागणूक देता येत नाही. देशांतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिसांकडे असते. परंतु, या दहशतवादाशी लढण्यासाठी सरकारला निमलष्करी दले व लष्कराला योजावे लागले आहे आणि ते मोदी सरकारने केलेले नाही. सेक्युलर-शिरोमण्यांच्याच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तर, नक्षलवाद हा दहशतवादापेक्षाही मोठा धोका आहे, असे जाहीर विधान केले होते. याचाच अर्थ असा की, नक्षली दहशतवाद हा सर्वसामान्य नाही, हे जुन्या-नव्या सरकारला पटले आहे. दहशतवाद्यांनी हिंसेसाठी कुठलाही मार्ग अवलंबायचा, अमानुषपणाच्या सार्याह मर्यादा ओलांडायच्या आणि सुरक्षा दलांनी मात्र मानवाधिकाराच्या मर्यादांनी हातपाय बांधून घेत, या राक्षसांशी लढायचे! हे कसे शक्य आहे? बुद्धिवंतांना या लढाईचे गांभीर्यच कळले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. काट्यानेच काटा काढायचा असतो, हा साधा व्यवहार सर्वसामान्य माणसालाही कळतो. ज्या माओवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ४७४ सर्वसामान्यांना निर्घृणपणे ठार केले. ज्या माओवाद्यांच्या हल्ल्यात ३१२ नागरिक गंभीररीत्या जखमी झालेत. २० एसपीओ व १९१ पोलिस शहीद झालेत व ५११ जवान जखमी झालेत, त्या माओवादी संघटनेशी आपण संबंध ठेवत आहोत, एवढेच नव्हे, तर त्याचे सक्रिय सदस्य बनत आहोत, हे त्या प्राध्यापक असलेल्या साईबाबाला ठावूक नव्हते काय? आपण आगीशी खेळत आहोत. केव्हा तरी आपणही त्यात होरपळले जाऊ, हा विवेक त्याच्यापाशी नव्हता काय? हे सर्व तर त्याला निश्चिेतच माहीत असले पाहिजे. तरीही तो त्या संघटनेत सक्रिय राहातो आणि शहरातील विचारवंतांमध्ये या प्रतिबंधित माओवादी संघटनेबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. एवढेच नाही, तर तरुणांना या संघटनेच्या जाळ्यात ओढण्याच्या प्रयत्नात सामील राहातो, मग तो गुन्हेगार नाही का? सेक्युलर बुद्धिवंतांनी या प्रश्नााचे उत्तर द्यावे. या देशात हिंसाचार माजविणार्यां ना, शेकडो निरपराध लोकांचे खून करणार्यांेना कायद्यातील शब्दांचा कीस काढून वाचविण्याचे धंदे या लोकांनी आता तरी बंद केले पाहिजे. पण आपल्याकडे मात्र या लोकांचेच कौतुक होते. परदेशातून येणार्याि प्रचंड पैशाच्या राशींवर सुखासीन आयुष्य जगण्याची सवय लागलेल्या या मंडळींना, आता समाजानेच बखोट धरून जाब विचारायची वेळ आली आहे. पण इथे तसे होत नाही. नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारे ‘थँक्यू मिस्टर ग्लॉड’ हे पुस्तक आणि नाटक आम्ही भारावल्यासारखे डोक्यावर घेतो. कुठला तरी कोर्ट नावाचा चित्रपट येतो आणि माओवाद्यांवर न्यायालय किती अन्याय करीत आहे, असा संदेश देऊन जातो. आम्ही या चित्रपटाचा विषय आणि आशय किती आसक्तीने चघळत राहातो! विविध पुरस्कार त्याच्या पायाशी ओतले जातात. असे करताना, माओवाद्यांचे बालेकिल्ले असणार्याज निबिड अरण्यात या राक्षसांशी लढणार्यात जवानांचा एक क्षण तरी विचार आपल्या मनात येतो काय? साईबाबा हा काही, माओवाद्यांच्या भूलथापांना बळी पडून हातात बंदूक घेतलेला भोळाभाबडा वनवासी नाही. त्याने हे कार्य विचारपूर्वक स्वीकारले आहे आणि सार्वजनिक जीवनातील आपल्या पदाचा गैरफायदा उचलून इतरांना या हिंसक चळवळीत तो ओढत होता. त्यामुळे त्याचा गुन्हा, सत्र न्यायालयात सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्याला मिळालेली जन्मठेपेची शिक्षा म्हणूनच खूप कमी आहे. हे समाजाने ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे..

सणांच्या बाजार पेठा्वर चीनी आक्रमण

सणांच्या बाजार पेठा्वर चीनी आक्रमण गेल्या दोन दशकांपासून चिनी घुसखोरी ही फक्त सीमेपुरतीच मर्यादीत नाही तर त्यांनी भारतीय बाजारपेठाही काबीज करायाला सुरूवात केली.सणातील फटाक्यांची मागणी लक्षात घेऊन चिनी फटाके मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत.भारतीय फटाक्यांच्या तुलनेत चिनी फटाके सुरक्षिततेच्या तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक धोकादायक आहेत. त्यामुळे हे फटाके आपण टाळावेत.चिनी फटाके भारतीय फटाक्यांपेक्षा स्वस्त आहेत.परिणामी आपल्या फटाका उद्योगाचे १ हजार कोटींचे नुकसान होते. बेकायदेशीररीत्या चिनी फटाक्यांची आयात चिनी बनावटीचे फटाके स्वस्त असल्याने ग्राहकांचा ओढा त्याकडे आहे. फटाक्यांच्या बाजारपेठेतील चिनी घुसखेरीला अटकाव करण्यासाठी शिवकाशीतील फटाका उत्पादकांनी आपले कारखाने बंद ठेऊन निषेध नोंदवला. या संपाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने चिनी बनावटीच्या फटाक्यांवर बंदी घातली.असून कठोर कारवाईसह शिक्षेची तरतूद केली आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.समुद्रमार्गे बेकायदेशीररीत्या आयात होणाऱ्या या फटाक्यांामुळे फटाका उद्योग धोक्यासत आ्ला आहे.भारतात फटाके कोणत्या मार्गाने आले, याचाही शोध घेतला जाईल,असं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.भारतीय फटाक्यांच्या तुलनेत चिनी फटाके सुरक्षिततेच्या तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक धोकादायक आहेत. भारतीय फटाक्यांनी जागतिक उत्पादनांशी स्पर्धा करावी आपले फटाके गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिनी फटाक्यांपेक्षा निश्चित चांगले आहेत. चिनी फटाक्यांमध्ये क्लोरेट आणि पर-क्लोरेटचा या विषारी केमिकलचा वापर करण्यात येतो.एकूणच चिनी फटाके बनवताना हलक्या प्रतीचा व हानिकारक कच्चा माल वापरला जात असल्याने ते आपल्या फटाक्यांच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. परिणामी आपल्या फटाका उद्योगाचे विक्रीचे १ हजार कोटींचे नुकसान होते.चिनी फटाके जास्तकाळ टिकत नाहीत.त्या तुलनेत भारतीय फटाके वर्षभर टिकतात.'एरिअल' प्रकारात हे चिनी फटाके वरचढ ठरतात. भारतात फटाक्यां ची निर्मिती करताना पोटॅशिअम परक्लो्रेटचा वापर करण्यावर बंदी आहे. या कायद्यात काळानुसार बदल होण्याची गरज आहे. जेणेकरून भारतीय फटाके जागतिक उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकतील तस्करी रोखा परदेशातून येणा-या कंटेनरची चौकशी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे कस्टम विभागाचे रडगाणे असते. तामिळनाडूमधील तुतिकोरीन बंदरावर येणा-या ५०० पैकी फक्त २० कंटेनरचीच तपासणी केली जाते. मागच्या महिन्यात शिवाकाशीमध्ये चिनी फटाके जप्त करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी नेपाळमधून देशात आलेले ६०० कंटेनर पकडण्यात आले होते. बहुतेक माल नेपाळमार्गे किंवा समुद्रमार्गे भारतात येतो . देशातले इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे मार्केट चीनने पुर्णपणे कॅप्चर केले आहे. मोठ्या शहरांपासून छोट्या गावापर्यंत चीनच्या वस्तुंना मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. भारतातील ग्राहकाची मानसिकता आपल्यापेक्षा चीननेच चांगली ओळखलेली दिसतेय. चिनी प्रचारसाहित्याला सर्वाधिक पसंती पंतप्रधान 'मेक इन इंडिया'चा नारा देत आहेत, असे असतानाही अनेक राजकिय पक्षांनी चिनी बनावटीच्या प्रचारसाहित्याला सर्वाधिक पसंती दिल्याचे निदर्शनास येत आहे. निवडणूककाळात वाढणाऱ्या प्रचार साहित्याच्या मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी चीनने याही क्षेत्रात घुसखोरी करत भारतीय बनावटीच्या प्रचार साहित्याला केव्हाच मागे टाकले आहे. निवडणूक प्रचार साहित्यात चायना टोप्यांना सर्वच राजकीय पक्षांकडून अधिक प्रमाणात मागणी आहे.भारतीय टोप्यांच्या तुलनेत चायना टोप्या स्वस्त असल्याने त्यांना जास्त मागणी आहे. आपण या चीनी मालावर बंदी का घालत नाही? सर्व वस्तूंमध्ये चीनी घुसखोरी भारत हा सणांचा देश आहे.या वर्षी रक्षाबंधनाकरता ७५% राख्या चीनी बनावटीच्या होत्या. गणेशमूर्तीच्या बाजारपेठेत चीनने घुसखोरी पूर्वीच केलेली आहे.मोठय़ा प्रमाणात साजर्या केल्या जाणार्या उत्सवांना हेरून, आकाशकंदिल, दिवे, विविध भेटवस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ चीनने व्यापली आहे. मागच्या दिवाळीत चिनी विक्रेत्यांनी भारतीय बाजारपेठेत १८०० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. फराळाचे पदार्थ वगळता दिवाळीच्या सर्व वस्तूंमध्ये चीनने घुसखोरी केली आहे. चिनी आकाश कंदिलांनी बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे. हे कंदील भारतीय कंदिलांच्या तुलनेत अतिशय स्वस्त असल्याने ग्राहकांचा ओढा त्यांच्याकडे असतो. चिनी तोरणांनी घर/बाजार सजतो. प्लॅस्टिकच्या दिव्यांच्या माळांना मोठी मागणी आहे. देशप्रेमी नागरिकांनो यावेळेस तरी देशी वस्तूच विकत घ्या. आपले लहान, मध्यम उद्योग बरबाद चीनच्या `मेड इन चायना’ वस्तूंनी भारतात जम बसवला आहे. त्यांनी आतापर्यंत देशी बाजारपेठेतील २०-२५ टक्के वाटा पटकावला आहे. किंमती कमी असल्याने भारतीय विक्रेते व ग्राहकांची चिनी वस्तूंना पसंती लाभत आहे. भारतीय बाजारपेठेत मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून देवांच्या तसबीरी ते पूजेच्या साहित्यापर्यंत चीनची घुसखोरी आहे. आपली बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी ओसंडून वाहते आहे. चीन खास भारताकरता वस्तू बनवून आपल्या लहान, मध्यम उद्योगांना पध्दतशीरपणे बरबाद करत आहे हे आपण लक्षात का घेत नाही? चिनी खेळण्यांवर बंदी घाला रंगीबेरंगी बाहुल्या, बॅटबॉल, चावीची खेळणी, टेडीबेअर या सगळ्या आपल्याकडच्या खेळण्यांमध्ये चीनने घुसखोरी करत वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे भारतीय खेळण्यांची मागणी घटली आहे. खेळण्यांचे मार्केट ८० टक्के चिनी बनावटीच्या खेळण्यांनी भरले आहे. `सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ प्रमाणे चिनी बनावटीच्या ५७ टक्के खेळण्यांमध्ये प्रमाणाबाहेर विषारी रसायने आढळली होती. लहान मुलींच्या ज्वेलरीत शिसे वापरले जाते. त्यामुळे शरीराला धोका असतो. मागच्या वर्षी सांगली जिल्ह्यात एका पाच वर्षांच्या मुलाचा खेळण्यातल्या व्हिडिओ गेमचा स्फोट झाल्याने मृत्यू झाला. हे खेळणे `मेड इन चायना’ होते. भारतात अशा खेळण्यांवर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे नियंत्रण कसे ठेवणार? पालकांनी एकत्र येऊन या खेळण्यांवर बंदी घालण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. बाय स्वदेशी भारताचे याआधीचे `बाय चायनीज’ धोरण त्या देशाच्या पथ्यावरच पडत आहे. भारतातील वीज क्षेत्रातील कंपन्या चिनी उत्पादकानुसार बदल करीत आहेत आणि ते भारतीय उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.चिनी कंपन्यांसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ बनली आहे. स्वदेशीची भाषा नष्टच झाली आहे. लोकहो, स्वदेशी मालच खरेदी करा. चिनी नको.जे आपल्या देशात चांगले पिकते / बनते, ते खरेदी करू या. सरकारने चीनकडून आयात होणार्या राख्या, दिवाळीत येणारे आकाश कंदिल, पणत्या, लाइटच्या शोभीवंत माळा, रंगपंचमीमध्ये येणार्या पिचकार्या पूर्णपणे थांबवल्या पाहिजे. चिनी वस्तू या लघु उद्योगांतून बनविल्या जातात.चिनी स्त्रिया या वस्तू घरी बनवतात. त्यामुळे त्यांची किंमत अत्यंत कमी आहे.आपल्या उद्योजकांची मानसिकताच बदलली आहे.चिनी वस्तू जर स्वस्तात मिळतात तर आपण त्या वस्तू कशाला बनवायच्या? या विचाराने आपण चिनी वस्तूंचे कंटेनरच्या कंटेनर खरेदी करतो वा स्मगल करतो, त्यावर आपले लेबल लावतो आणि बाजारात विकतो. त्यात भरपूर पैसे कमावतो. पण यामुळे आपण चिनी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहोत. आपल्याकडे बेकारी वाढलेली आहे. सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येत आहे. चीनशी जर आपल्याला मुकाबला करावयाचा असेल तर आपणही त्यांच्याप्रमाण लघुउद्योग निर्माण करावयाला पाहिजे. त्यासाठी स्वस्तात जागा, भांडवल, कच्चा माल उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कर कमी केले पाहिजेत. यामुळे आपणसुद्धा दर्जेदार वस्तू बनवू शकू.मागचे सरकार या बाबत पूर्णपणे निष्क्रिय होते. आता हा सर्व प्रकार रोखण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेऊन, भारतीय लघुउद्योग उत्पादनाला चालना देण्याची गरज आहे.भारतामध्ये तामिळनाडू मधिल शिवकाशी हे फटाके निर्मितीचे मोठे क्रेंद्र आहे.२०/१०/२०१४ला तेथे झालेल्या स्फ़ोटात १७ कामगार मारले गेले.आपण दिवाळी कमी फ़टाक्याने का साजरी करत नाही?