महाराष्ट्र राज्य हे त्यातल्या बऱ्याच विभागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. एका बाजूला ठाणे आणि मुंबईसकटचा कोकण प्रांत आहे, जिकडे वर्षाचेसरासरी पर्जन्यमान हे २५००-३००० मिमी असते. कोल्हापूरसारखा पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रदेश आहे, जिथे वार्षिक पर्जन्यमान हे १०७० मिमी असते. महाबळेश्वरसारख्या प्रसिद्ध उंचावरच्या ठिकाणी सरासरी पाऊस ५८२० मिमी असतो (या वर्षी तिथे ७०५० मिमी इतका पाऊस पडला.) आणि एका बाजूला मराठवाडा, विदर्भ, आणि उत्तर महाराष्ट्रासारखी क्षेत्र आहेत, जिथे अनुक्रमे ८५० मिमी, ११०० मिमी आणि ७०० मिमी पाऊस पडला.
यावर्षी मराठवाडयात पावसाची ३५ ते ४० टक्के कमतरता आहे आणि पावसाच्या मोसमातला एकच महिना शिल्लक आहे. अहमदनगर आणि जळगाव या उत्तर महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांच्या आणि विदर्भातल्या सर्व जिल्ह्यांच्या नशिबीसुद्धा या मोसमाअंती सरासरीपेक्षा कमी पाऊसच आहे. मराठवाड्यासारखी गंभीर परिस्थिती जरी नसली तरीही पश्चिम महाराष्ट्राचे कृषीक्षेत्र सोडल्यास इतरत्र शेती ही पावसाच्या भरोशावरच आहे आणि सिंचनाचं पाठबळही नाही, तिथे फेब्रुवारीपासून पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागेल. मराठवाडा हा गेल्या पाच दशकापासून दुष्काळाचा सामना करतो आहे.
फडणवीस सरकारने पहिल्या कार्यकाळात महत्वाकांक्षी असा 'जलयुक्त शिवार' प्रकल्प आणला व प्रत्येक गावाची पाण्याची गरज ओळखून त्याप्रमाणे गावकऱ्यांना या प्रकल्पात सहभागी करून घेऊन प्रत्येक ठिकाणी पाणी साठवण्याच्या व पाण्याचे संधारण करण्यासाठीच्या छोट्या छोट्या जागा बांधणे व ते पाणी मातीत जिरवण्याची व्यवस्था केली, जेणेकरून भूजलाचा स्तर वाढेल. याआधी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-एनसीपीचे मोठी धरणं बांधण्याच्या धोरणापासून वेगळा असलेला हा प्रकल्प सरकारने आणला, हा निर्णय स्वागतार्ह होता. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात धरणांच्या प्रकरणांमध्ये ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून राज्याच्या सिंचन क्षमतेमध्ये फक्त १ टक्क्याने वाढ झाली होती.
याउलट, जलयुक्त शिवाराच्या प्रकल्पात पाच वर्षात केवळ ८००० कोटी रुपये खर्च झाले असून १९००० गावांपैकी केवळ १६,५२१ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत काही ना काही काम झालेले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना आपल्या शेताच्या आजूबाजूला किंवा शेतात मध्यम आकाराचे तळे बांधण्यासाठी ५०००० रुपयांचे अनुदानही दिलेले आहे. तसंच, या प्रकल्पाअंतर्गत २०१६ ते २०१९ पर्यंत १.२ लाख तळ्यांची निर्मिती झालेली आहे. १७००० टीएमसी पाण्याचा अतिरिक्त साठा १६,५२१ गावांमध्ये या प्रकल्पामुळे २०१५ पासून झाला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. जलयुक्त शिवार ही एक सुरुवात आहे, ज्याचे यशापयश हे पावसावर अवलंबून आहे. कमी बरसलेला मान्सून हा या साठ्यावर परिणाम करू शकतो.
यापुढची तार्किकदृष्ट्या योग्य पायरी म्हणजे बोगदे आणि पाईपलाईनच्या साहाय्याने नद्यांची जोडणी होय. त्याद्वारे अतिरिक्त पाणी असलेल्या नद्यांचे पाणी पावसाच्या भरोशावर असणाऱ्या नद्यांकडे वळवणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कोकणच्या नद्यांचे पाणी मराठवाडा आणि विदर्भाकडे वळवण्याच्या चर्चा मागील काही दशकांपासून चालू आहेत. परंतु कोकण आणि देशाच्या मध्ये सह्याद्रीची पर्वतरांग पसरली आहे, जी दोघांना विभागते. यामुळे अनेक अशा प्रकल्पांना अडथळा आलेला आहे. पण, मागील पाच वर्षांमध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी अनुक्रमेपोलावरम आणि कालेश्वरमसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करून पाहिला आहे. हे प्रकल्प या राज्यांचा, विशेषत: तेलंगणासारख्या उन्हाने पोळून निघणाऱ्या राज्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकतील.
अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमधून महाराष्ट्र सरकारने सरतेशेवटी पश्चिमेकडच्या कोकणकडच्या उल्हास,वैतरणा, नर-पर, आणि दमणगंगेसारख्या नद्या ज्यांची अतिरिक्त पाणीपातळी १६७ टीएमसी आहे, ज्यातील अधिकतम पाणी हे समुद्रातच जाते, त्यातील ५७.९१ टीएमसी पाणीसाठा हा मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विस्तारणारे मुंबई-ठाणे महानगर इथे वळवण्यात येईल. या नद्या गोदावरीच्या खोऱ्याजवळ असल्याकारणाने या जोडणीचे काम सुलभ झाले. वरील नमूद केलेल्या नद्या या गोदावरीच्या पात्राला जोडून १५.६ टीएमसी पाणीपुरवठा हा मराठवाड्याला करता येईल. जायकवाडी धरण हे मराठवाड्याचं सर्वात मोठं धरण आहे. (क्षमता - १०२ टीएमसी) हे पैठण इथे आहे. याचं जलग्रहण क्षेत्र हे गोदावरीच्या पात्रामुळे भरलं जातं. या वर्षी नाशिक आणि अहमदनगर इथे झालेल्या अतिरिक्त पावसामुळे २१ धरणांतून गोदावरीत करण्यात आलेल्या विसर्गामुळे मराठवाड्याची जीवनदायिनी समजले जाणारे जायकवाडी धरण हे ९१ टक्के इतके भरले. परंतु;याव्यतिरिक्त मराठवाड्यातल्या कमी पावसामुळे इतर महत्त्वाच्या धरणांचा साठा हा अतिशय धोकादायक निचांकावर येऊन पोहोचला आहे.
तसंच, नर-पर नद्याही गिराना नदीला जोडल्या जातील आणि १०.७६ टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला पोहोचेल, जिथे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. ३१.६० टीएमसी पाणी हे दमणगंगेतून पिंजळ नदीला जाईल आणि मुंबई-ठाणे परिसराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा होऊ शकेल. या दोन महानगरांची लोकसंख्या ही एकूण महाराष्ट्राच्या ३० टक्के एवढी आहे आणि ती नजीकच्या २-३ दशकांत वाढणार आहे. या जोडणीमुळे २०६० पर्यंत पाण्याचा प्रबंध होईल. मुंबई महानगरपालिकेतून या जोडणीच्या कामासाठी राज्य सरकार निधीची तरतूद करणार आहे.
इस्रायलच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकार मराठवाड्यात वॉटरग्रीड उभारण्याच्या बेतात आहे, ज्याची किंमत १०००० करोड आहे. पाईपलाईनच्या प्रयत्नांनी उत्तर आणि दक्षिण मराठवाडा जोडण्याचा इस्रायली कंपन्यांचा बेत आहे. उत्तर मराठवाड्यात बऱ्यापैकी पाऊस पडतो पण दक्षिणेत पावसाचे दुर्भिक्ष आहे. मांजरा, सिद्धेश्वर, येलदारी, लोअर दुधना, विष्णूपुरी, लोअर मनार, माजलगाव, सिना-कोळेगाव, अप्पर पैनगंगा, जायकवाडी आणि लोअर तेरणा हे या प्रकल्पाअंतर्गत जोडले जाणार आहे. जिल्हानिहाय पाण्याच्या गरजेप्रमाणे हे पाणी एका धरणातून दुसऱ्या धरणात सोडले जाईल. या वरील प्रकल्पाप्रमाणे जोडणी झाल्यास १५.६० टीएमसी पाणी प्रथमत: जायकवाडी धरणात येईल. पाणी यानंतर वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून दुसऱ्या धरणात सोडण्यात येईल. यामुळे मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची गरज भागू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने बारमाही असलेल्या पूर्व विदर्भातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीला पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नळगंगा नदीला जोडण्यासाठी ८२९४ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. ४८० किमी मोठ्या बोगद्यातून हे पाणी पश्चिम विदर्भाच्या पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष मिटवेल तसेच नागपूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची व औद्योगिक गरज भागवेल.
हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील विविध भागांसाठी शिरा असल्यासारख्या कार्यान्वित होतील. यासाठी पाईपलाईनच्या रूपाने छोट्या छोट्या धमन्यांप्रमाणे जाळेही सर्व ग्रामीण महाराष्ट्रात २०२४ पर्यंत उपलब्ध होईल. मोदी सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्येक गावाला पाणी पोहोचेल. पाणी हा अतिशय तुटवडा भासणारा नैसर्गिक घटक आहे, म्हणूनच पाण्याच्या वापरावर कायदेशीर निर्बंध आणून ठिबक सिंचनाच्या पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास सांगण्यात येईल. विशेषत: उसाच्या पिकासाठी. आधीच पाण्याचा तुटवडा असलेल्या मराठवाड्यामध्ये उसाच्या पिकांमुळे पाण्याच्या शोधात खोल बोअरवेल खणल्यामुळे पाणीपातळी खाली घसरली आहे. घसघशीत पैसा देणारं आणि लागवडीला सोप्या असणाऱ्या उसाची लागवड करण्यापासून सरकार कोणाला रोखू शकत नाही. पाण्याचा योग्य वापर हा ठिबक सिंचनाच्या आधारे करायला लावणं आणि यासाठी प्रवृत्त करणं हाच सुवर्णमध्य असू शकतो.
नदीजोडणी प्रकल्पांमध्ये विस्थापित होणाऱ्या गावांचे चांगल्याप्रकारे पुनर्वसन केल्यामुळे बऱ्याच अडचणी कमी होतील. विशेषत: तथाकथित पर्यावरणवाद्यांना या मुद्द्यावरून नेहमीप्रमाणे थयथयाट करता येणार नाही. अशा पर्यावरणवाद्यांना पर्यावरणापेक्षा तत्कालिक प्रसिद्धीमध्येच जास्त रस असतो. विस्थापितांचं सुरक्षित पुनर्वसन ही सरकारचीसुद्धा जबाबदारी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपल्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत कधीच न दाखवलेली संवेदनशील बाजू दाखवण्याची संधी ही फडणवीस सरकारकडे आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नजरेत घेता हे प्रकल्प जर वेळेत पूर्ण झाले तर पुढील ५ वर्षांत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हा देवेंद्र फडणवीसांचा अजेंडा २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये यशाची फळं चाखायला देऊ शकतो. फडणवीस हे धडाक्याने व युद्धपातळीवर कामे करणारे नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी याच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी स्वतःची वॉर रूमही उघडली आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून याचिकांद्वारे आणि आणि पर्यावरणवादी यांच्याकडून विरोध होऊ शकतो. सरतेशेवटी, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हा १ ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्याकडे घोडदौड सुरू करू शकेल. (प्रस्तावित २०३० च्या आधी) गणेश चतुर्थीच्या शुभ दिवशी महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताकडे मी प्रार्थना करतो की, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश दे.
