गब्बर संचालक, हताश ठेवीदार, अन् बुडीत पतसंस्था
आयुष्‍यभर पोटाला चिमटा देऊन पै पै जमा केलेला पैसा आयुष्याच्या संध्याकाळी कामात येईल...मुलींच्या लग्नाची चिंता दूर होईल... मुलांचं शिक्षण पूर्ण करता येईल, असे स्वप्न पाहणार्‍या राज्यातील हजारो पतसंस्था ठेवीदारांच्या नशिबी निराशा आलीये...
पैशांअभावी उपचार करता येत नसलेले काही वयोवृद्ध ठेवीदार मृत्युशी झुंज देताहेत तर आपल्या मेहनतीची कमाई वेळेत मिळत नसल्याने काहींच्या मनावर परिणाम झाला आहे. पतसंस्था चालकांकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक आणि त्यात कर्जाची वसुली होत नसल्याचे कारण दाखवून ठेवीदारांची अडवणूक केली जाते. राज्यातील बहुतेक पतसंस्था या राजकीय नेत्यांच्या असल्याने सरकार आणि राजकीय मंडळींकडून होणारे दुर्लक्ष आणि विशेष म्हणजे पतसंस्थांवर नियत्रंण ठेवणारी सरकारी यंत्रणाच कुचकामी ठरल्याने आपल्याच घामाच्या पैशांसाठी ठेवीदारांवर आता दरोदार भटकण्याची वेळ आलीये.
सहकार चळवळीला भ्रष्टाचाराची कीड...
महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ चालू होऊन शंभरपेक्षाही जास्त वर्षे झालीत. त्यातून साखर कारखाने, सूत गिरण्या, कृषीमाल प्रक्रिया उद्योग, महिला उद्योग, बँका, पतसंस्था, विकास सोसायट्या इत्यादी संस्थांनी जन्म घेतला. विशेष म्हणजे कमी कालावधीत चांगल्या पद्धतीने आर्थिक अभिसरण होऊन ते समाजाच्या तळागाळापर्यंत रुजविणारे जाळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोहचले. या नेटवर्कमधून महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीची विधायक दिशा आणि वेगही सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये स्पष्टपणे जाणवला. पण अलीकडच्या काळात समाजहिताचा उद्देश असलेल्या सहकारी चळवळीला स्वार्थाची, भ्रष्टाचाराची, राजकारणाची आणि राजकारण्यांची कीड लागली. बघता बघता याच सहकारी क्षेत्रांमुळे महाराष्‍ट्रातील राजकारण, समाजकारण, त्यातील उच्च समाजमूल्ये पायाभूत मानून उभ्या राहिलेल्या संस्थांचे अर्थकारण, सारेच उद्ध्वस्त होतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ठेवीदारांची एकच चूक...
महाराष्ट्रात एकूण 22 हजार पतसंस्था आहेत. या पतसंस्थांमध्ये 22 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. 2 कोटी ठेवीदार आहेत. राज्यातील जवळपास 700 पतसंस्था अडचणीत सापडल्या असल्याची माहिती सहकार विभागात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात राज्यातील दोन हजार पतसंस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यात सामान्य माणसांचे, शेतकर्‍यांचे, छोट्या-मोठ्या उद्योजकांचे कोट्यवधी रुपये अडकून बसले आहेत. या ठेवीदारांची चूक एवढीच होती की, त्यांनी 'सहकार चळवळी'तल्या नीतिमूल्यांवर विश्वास ठेवला आणि काही ठिकाणी स्पष्ट दिसत असलेल्या अपप्रवृत्तींकडे डोळेझाक केली. 2007 अखेर राज्यातील जवळजवळ सगळ्याच पतसंस्थांमार्फत वारेमाप कर्जवाटप झाले. परंतु, कर्ज वसुलीचे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याने वसुल झाले तेवढे झाले. मात्र बाकीचे वसुल होण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. त्यामुळे ज्या ठेवीदारांनी ठेवीची रक्कम परत मागितली, ती मिळणे त्यांचा हक्क असतानाही त्यांना ती मिळू शकलेली नाही. परिणामी संस्था बुडाल्याच, पण ठेवीदारांनाही वार्‍यावर सोडण्यात आले.
जळगावात सर्वाधिक पतसंस्था अडचणीत...
राज्यातील अन्य जिल्ह्यांपेक्षा जळगाव जिल्ह्यात अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांची संख्या जास्त आहे. जळगाव जिल्ह्यात 950 पतसंस्थेच्या नोंदी आहे. तर 6 लाख 50 हजार ठेवीदार आहेत. ठेवीदारांचे 2 हजार कोटी रुपये बुडीत आहे. सध्या केवळ 50 पतसंस्था सुरू असल्या तरी त्याचीही स्थिती फारच गंभीर आहे. मुदत संपल्यावरही आपले हक्काचे पैसे परत मिळत नसल्याने जळगाव जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदार त्रस्त असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ठेवीदार संघटनेनेतर्फे जळगाव जिल्हा ग्राहक कोर्टात संबंधित पतसंस्थांविरोधात 100 खटले दाखल केले. कोर्टात एकाच संघटनेतर्फे एवढया मोठया प्रमाणात खटले दाखल करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. ठेवीदारांना त्यांचा घामाचा पैसा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ठेवीदार संघर्ष समिती, जिल्हा हितवर्धक संवर्धन समिती, मनसे ठेवीदार संघटना आणि अमळनेर तालुका ठेवीदार संघटना इत्यादी संघटना ठेवीदारांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत.
विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसेंचे व्याही, जावई फरारच...
'फरार पतसंस्थाचालकांची गय केली जाणार नाही', असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठेवीदार संघटनांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. तसे त्यांनी पतसंस्था घोटाळयातील संशयितांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. मात्र, अद्याप काही घोटाळेबाज संचालक फरारच आहेत. त्यांना अटक करण्‍यात पोलिस अपयशी ठरले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांचे व्याही आणि तापी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश बोरोले आणि खडसे यांचे जावई पंकज बोरोले हे गेल्या काही महिन्यांपासून फरार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांचा जामीन फेटाळला. त्यांना अद्याप अटक का होत नाही, असा सवाल ठेवीदारांना पडला आहे. 'ते खडसेंचे जवळचे नातेवाईक आहेत ना' त्यामुळे त्यांनी सरकार पाठीशी घेणारच, अशाही उलट-सुलट चर्चेला अक्षरश: ऊत आला आहे.
ठेवीदारांना आधार अण्णांचाच...
राज्यातील पतसंस्थामध्ये गुंतवणूक केलेले बहुतेक ठेवीदार हे वयस्कर आहेत. आपल्या पैशांसाठी पाठपुरावा करताना त्यांचा जोश कमी कमी होत आहे. त्यांच्यात नैराश्‍य आल्याचे दिसते आहे. एक ना अनेक समस्यांनी ठेवीदार अक्षरश: पिचले आहेत. आपल्याला आपला मेहनतीचा पैसा मिळेल, अशी आशाच काही ठेवीदारांनी सोडून दिली आहे. काही ठेवीदार तर संघटनांच्या सभांनाही येत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ठेवीदारांचा प्रश्न ज्येष्‍ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंकडे नेऊन हताश झालेल्या ठेवीदारांना नवी ऊर्जा निर्माण करण्याचा मानसही काही संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
रिझर्व बॅंकेने पतसंस्थांचा परवाना का रद्द करू नये...
वाढलेला तोटा, मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, रिझर्व बँकेच्या नियमांचे पालन न करणे आदी कारणांमुळे डबघाईला आलेल्या पतसंस्था अथवा सहकारी बॅंकाचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्याचे अधिकार रिझर्व बॅंकेला आहे. राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांचे व्यवसाय परवाना रद्द करून त्यावर प्रशासक नेमून कर्जदारांकडून सक्तीने वसुली करून अडकलेल्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळवून दिले पाहिजे, अशी ठेवीदारांची मागणी आहे.
आता न्यायालयीन लढय़ाची प्रतीक्षा...
महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शविल्यानंतर या कायद्यान्वये दाखल असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, सध्या 1960 चा सहकारी कायदा वापरात आहे. या कायद्याचा सर्वंकष विचार होऊन सुधारणा झाल्या पाहिजेत. आर्थिक शिस्त-पालनासाठी सहकारी संस्थांमध्ये कठोर पावले उचलली पाहिजेत. जिथे गैरव्यवहार आढळतील तिथे संचालकमंडळ बरखास्त करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस केले पाहिजे. तर आणि तरच सहकारी चळवळीवरचा उडालेला विश्वास परत एकदा मनामनात रुजेल. अन्यथा राज्यातील नोकरदारच काय तर शेतकरीवर्गाचा देखील सहकार क्षेत्रावरील उरलासुरला विश्वास उडून जायला वेळ लागणार नाही!
आयुष्‍यभर पोटाला चिमटा देऊन पै पै जमा केलेला पैसा आयुष्याच्या संध्याकाळी कामात येईल...मुलींच्या लग्नाची चिंता दूर होईल... मुलांचं शिक्षण पूर्ण करता येईल, असे स्वप्न पाहणार्‍या राज्यातील हजारो पतसंस्था ठेवीदारांच्या नशिबी निराशा आलीये...
पैशांअभावी उपचार करता येत नसलेले काही वयोवृद्ध ठेवीदार मृत्युशी झुंज देताहेत तर आपल्या मेहनतीची कमाई वेळेत मिळत नसल्याने काहींच्या मनावर परिणाम झाला आहे. पतसंस्था चालकांकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक आणि त्यात कर्जाची वसुली होत नसल्याचे कारण दाखवून ठेवीदारांची अडवणूक केली जाते. राज्यातील बहुतेक पतसंस्था या राजकीय नेत्यांच्या असल्याने सरकार आणि राजकीय मंडळींकडून होणारे दुर्लक्ष आणि विशेष म्हणजे पतसंस्थांवर नियत्रंण ठेवणारी सरकारी यंत्रणाच कुचकामी ठरल्याने आपल्याच घामाच्या पैशांसाठी ठेवीदारांवर आता दरोदार भटकण्याची वेळ आलीये.
सहकार चळवळीला भ्रष्टाचाराची कीड...
महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ चालू होऊन शंभरपेक्षाही जास्त वर्षे झालीत. त्यातून साखर कारखाने, सूत गिरण्या, कृषीमाल प्रक्रिया उद्योग, महिला उद्योग, बँका, पतसंस्था, विकास सोसायट्या इत्यादी संस्थांनी जन्म घेतला. विशेष म्हणजे कमी कालावधीत चांगल्या पद्धतीने आर्थिक अभिसरण होऊन ते समाजाच्या तळागाळापर्यंत रुजविणारे जाळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोहचले. या नेटवर्कमधून महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीची विधायक दिशा आणि वेगही सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये स्पष्टपणे जाणवला. पण अलीकडच्या काळात समाजहिताचा उद्देश असलेल्या सहकारी चळवळीला स्वार्थाची, भ्रष्टाचाराची, राजकारणाची आणि राजकारण्यांची कीड लागली. बघता बघता याच सहकारी क्षेत्रांमुळे महाराष्‍ट्रातील राजकारण, समाजकारण, त्यातील उच्च समाजमूल्ये पायाभूत मानून उभ्या राहिलेल्या संस्थांचे अर्थकारण, सारेच उद्ध्वस्त होतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ठेवीदारांची एकच चूक...
महाराष्ट्रात एकूण 22 हजार पतसंस्था आहेत. या पतसंस्थांमध्ये 22 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. 2 कोटी ठेवीदार आहेत. राज्यातील जवळपास 700 पतसंस्था अडचणीत सापडल्या असल्याची माहिती सहकार विभागात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात राज्यातील दोन हजार पतसंस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यात सामान्य माणसांचे, शेतकर्‍यांचे, छोट्या-मोठ्या उद्योजकांचे कोट्यवधी रुपये अडकून बसले आहेत. या ठेवीदारांची चूक एवढीच होती की, त्यांनी 'सहकार चळवळी'तल्या नीतिमूल्यांवर विश्वास ठेवला आणि काही ठिकाणी स्पष्ट दिसत असलेल्या अपप्रवृत्तींकडे डोळेझाक केली. 2007 अखेर राज्यातील जवळजवळ सगळ्याच पतसंस्थांमार्फत वारेमाप कर्जवाटप झाले. परंतु, कर्ज वसुलीचे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याने वसुल झाले तेवढे झाले. मात्र बाकीचे वसुल होण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. त्यामुळे ज्या ठेवीदारांनी ठेवीची रक्कम परत मागितली, ती मिळणे त्यांचा हक्क असतानाही त्यांना ती मिळू शकलेली नाही. परिणामी संस्था बुडाल्याच, पण ठेवीदारांनाही वार्‍यावर सोडण्यात आले.
जळगावात सर्वाधिक पतसंस्था अडचणीत...
राज्यातील अन्य जिल्ह्यांपेक्षा जळगाव जिल्ह्यात अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांची संख्या जास्त आहे. जळगाव जिल्ह्यात 950 पतसंस्थेच्या नोंदी आहे. तर 6 लाख 50 हजार ठेवीदार आहेत. ठेवीदारांचे 2 हजार कोटी रुपये बुडीत आहे. सध्या केवळ 50 पतसंस्था सुरू असल्या तरी त्याचीही स्थिती फारच गंभीर आहे. मुदत संपल्यावरही आपले हक्काचे पैसे परत मिळत नसल्याने जळगाव जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदार त्रस्त असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ठेवीदार संघटनेनेतर्फे जळगाव जिल्हा ग्राहक कोर्टात संबंधित पतसंस्थांविरोधात 100 खटले दाखल केले. कोर्टात एकाच संघटनेतर्फे एवढया मोठया प्रमाणात खटले दाखल करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. ठेवीदारांना त्यांचा घामाचा पैसा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ठेवीदार संघर्ष समिती, जिल्हा हितवर्धक संवर्धन समिती, मनसे ठेवीदार संघटना आणि अमळनेर तालुका ठेवीदार संघटना इत्यादी संघटना ठेवीदारांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत.
विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसेंचे व्याही, जावई फरारच...
'फरार पतसंस्थाचालकांची गय केली जाणार नाही', असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठेवीदार संघटनांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. तसे त्यांनी पतसंस्था घोटाळयातील संशयितांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. मात्र, अद्याप काही घोटाळेबाज संचालक फरारच आहेत. त्यांना अटक करण्‍यात पोलिस अपयशी ठरले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांचे व्याही आणि तापी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश बोरोले आणि खडसे यांचे जावई पंकज बोरोले हे गेल्या काही महिन्यांपासून फरार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांचा जामीन फेटाळला. त्यांना अद्याप अटक का होत नाही, असा सवाल ठेवीदारांना पडला आहे. 'ते खडसेंचे जवळचे नातेवाईक आहेत ना' त्यामुळे त्यांनी सरकार पाठीशी घेणारच, अशाही उलट-सुलट चर्चेला अक्षरश: ऊत आला आहे.
ठेवीदारांना आधार अण्णांचाच...
राज्यातील पतसंस्थामध्ये गुंतवणूक केलेले बहुतेक ठेवीदार हे वयस्कर आहेत. आपल्या पैशांसाठी पाठपुरावा करताना त्यांचा जोश कमी कमी होत आहे. त्यांच्यात नैराश्‍य आल्याचे दिसते आहे. एक ना अनेक समस्यांनी ठेवीदार अक्षरश: पिचले आहेत. आपल्याला आपला मेहनतीचा पैसा मिळेल, अशी आशाच काही ठेवीदारांनी सोडून दिली आहे. काही ठेवीदार तर संघटनांच्या सभांनाही येत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ठेवीदारांचा प्रश्न ज्येष्‍ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंकडे नेऊन हताश झालेल्या ठेवीदारांना नवी ऊर्जा निर्माण करण्याचा मानसही काही संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
रिझर्व बॅंकेने पतसंस्थांचा परवाना का रद्द करू नये...
वाढलेला तोटा, मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, रिझर्व बँकेच्या नियमांचे पालन न करणे आदी कारणांमुळे डबघाईला आलेल्या पतसंस्था अथवा सहकारी बॅंकाचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्याचे अधिकार रिझर्व बॅंकेला आहे. राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांचे व्यवसाय परवाना रद्द करून त्यावर प्रशासक नेमून कर्जदारांकडून सक्तीने वसुली करून अडकलेल्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळवून दिले पाहिजे, अशी ठेवीदारांची मागणी आहे.
आता न्यायालयीन लढय़ाची प्रतीक्षा...
महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शविल्यानंतर या कायद्यान्वये दाखल असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, सध्या 1960 चा सहकारी कायदा वापरात आहे. या कायद्याचा सर्वंकष विचार होऊन सुधारणा झाल्या पाहिजेत. आर्थिक शिस्त-पालनासाठी सहकारी संस्थांमध्ये कठोर पावले उचलली पाहिजेत. जिथे गैरव्यवहार आढळतील तिथे संचालकमंडळ बरखास्त करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस केले पाहिजे. तर आणि तरच सहकारी चळवळीवरचा उडालेला विश्वास परत एकदा मनामनात रुजेल. अन्यथा राज्यातील नोकरदारच काय तर शेतकरीवर्गाचा देखील सहकार क्षेत्रावरील उरलासुरला विश्वास उडून जायला वेळ लागणार नाही!
No comments:
Post a Comment