चिदंबरी घोटाळा
ऐक्य समूह
Saturday, September 24, 2011 AT 01:10 AM (IST)
Tags: editorial
टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा तेव्हा अर्थमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांना रोखता आला असता, असा थेट आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी, पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात केल्याचे उघड झाल्याने, पी. चिदंबरी घोटाळ्याची लक्तरे चव्हाट्यावर आली. एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा घडवण्यास माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा हे एकटेच जबाबदार असल्याचा बचाव करीत, केंद्र सरकारने आतापर्यंत आपल्यावरची जबाबदारी झटकून टाकायचा उद्योग केला. सुब्रह्यण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली नसती तर, हे प्रकरणच केंद्राने दडपून टाकले असते. पण न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे, या प्रकरणात गुंतलेल्या बड्या बड्या धेंडांची नावे उघड झाली. टू-जी स्पेक्ट्रम परवान्यांचे मनमानी वाटप करून, ए. राजा यांनी हजारो कोटी रुपये मिळवल्याचा थेट आरोपही सीबीआयने केला. काही कंपन्यांनी परवाने घेऊन ते लगेचच विकून टाकले आणि हजारो कोटी रुपये कमावले. तरीही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल या प्रकरणात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा आणि ए. राजा निष्कलंक असल्याचा दावा करीत होते. ज्येष्ठ कायदेतज्ञ असलेल्या सिब्बल यांनी सरकारचा कारभार पारदर्शी असल्याचा आव आणत केलेला कांगावा न्यायालयात काही टिकणारा नव्हता. तुरुंगात असलेल्या ए. राजा यांनीही आपली बाजू मांडताना टू-जी स्पेक्ट्रम परवान्यात वाटप करण्यात आपण एकटेच जबाबदार नाही, तर पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीनेच ही सारी कार्यवाही केल्याचा दावा न्यायालयात केला. सरकारने अपेक्षेप्रमाणे तो फेटाळलाच पण आता 25 मार्च 2011 रोजी प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पाठवलेल्या पत्रात, तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी टू-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाचाच आग्रह धरला असता तर, सरकारला तोटा झाला नसता आणि गैरव्यवहाराचे प्रकरणही टळले असते, असे पत्र पाठवल्याचे निष्पन्न झाले. स्वामी यांनी या पत्राचाच हवाला देत टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी पी. चिदंबरम यांचीही सीबीआयने चौकशी केली पाहिजे, असा आग्रह धरल्यामुळे, चिदंबरम कोंडीत सापडले आहेत. सीबीआयनेही स्वामी यांची मागणी नाकारताना, चिदंबरम यांच्या चौकशीला कडाडून विरोध केला. हा सारा घोटाळा फक्त दूरसंचार मंत्रालयानेच केल्याचा दावा करीत, सीबीआयच्या वकिलांनी दूरसंचार खात्याने परवाने वाटपांचे निकष डावलले. स्पेक्ट्रमच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी ते खाते दूरसंचार आयोगाकडे जाण्यासही तयार नव्हते, अशी बाजू मांडत पी. चिदंबरम यांना या प्रकरणातून बाजूला काढायचा प्रयत्नही केला. स्पेक्ट्रमचा लिलाव केल्याच्या प्रकरणी दूरसंचार मंत्र्याशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी अर्थमंत्रालयाचे प्रतिनिधीत्व अर्थ सचिवाने केले होते आणि त्यांनीच राजा यांच्याशी त्याबाबत चर्चाही केली होती. त्यामुळेच जबाबदारी असलीच तर ती अर्थ सचिवांचीच असल्याचे सांगत सीबीआयच्या वकिलांनी सध्या केंद्रीय गृहमंत्रिपदी असलेल्या पी. चिदंबरम यांना चौकशीच्या फेऱ्यातून वाचवायचा केलेला प्रयत्न सत्य दडपायसाठीच असल्याचे निष्पन्न झाले. मुखर्जींनी पाठवलेल्या त्या पत्राची दखल घेऊन कारवाई करू नये आणि स्वामी यांचा अर्ज फेटाळून लावावा, अशी मागणी सीबीआयने केल्याने, पी. चिदंबरम या प्रकरणी संशयाच्या फेऱ्यात सापडले आहेत.
सरकार आणि लक्ष्मणरेषा
मुखर्जी यांनी पाठवलेले हे वादग्रस्त पत्र न्यायालयात दाखल होताच, सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षातले मतभेद चव्हाट्यावर आले. पी. चिदंबरम यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायची मागणी फेटाळून लावतानाच कॉंग्रेसने, पक्ष आणि सरकारमध्ये मतभेद निर्माण करायसाठीच हितसंबंधी यांनी ही सारी कट-कारस्थाने सुरू केल्याचा आरोप मुळीच पटणारा नाही. मुखर्जींनी पाठवलेल्या पत्रात पी. चिदंबरम यांच्या तेव्हाच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त करताना त्यांनी राजा यांना मोकाट सोडल्याचा स्वच्छ निष्कर्षही काढल्यानेच, सरकारही गोत्यात आले आहे. पी. चिदंबरम यांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेची दखल घेऊ नये, अशी विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने "लक्ष्मणरेषा' ओलांडू नये, असे केंद्र सरकारने व्यक्त केलेले मत, सरकारच्या लक्ष्मणरेषेची व्याख्या स्पष्ट करणारी ठरते. या सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत एका पाठोपाठ एक हजारो-लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आले. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनापासून ते टू-जी स्पेक्ट्रमपर्यंतच्या घोटाळ्यांची गटारगंगा राजधानी दिल्लीतल्या रस्त्यावरून भरभरून वहायला लागली. प्रत्येक घोटाळा उघड झाला तेव्हा, पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी आपल्याला काही माहिती नव्हते, असा विश्वामित्री पवित्रा घेत हात झटकून टाकले. याच सरकारच्या धोरणामुळेच महागाई आकाशाला भिडली. बड्या सट्टेबाज दलालांनी शेतकरी आणि जनतेची लाखो कोटी रुपयांची लूट केली. पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना साठेबाजांना धमक्या देताच अवघ्या चोवीस तासात खुल्या बाजारात किंमती वाढवून बड्या व्यापाऱ्यांनी आम्ही सरकारला घाबरत नसल्याचे दाखवून दिले होते. सरकारने चोख आणि पारदर्शी कारभाराची लक्ष्मणरेषा पाळली नसल्यानेच घोटाळे झाले. घोटाळेबाजांनी जनतेच्या पैशांची लूट केली. तरीही केंद्र सरकार मात्र न्यायालयालाच लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, असे सांगते तेव्हा,"चोराच्या उलट्या....' असा हा प्रकार झाला. "सीतेने लक्ष्मणरेषा ओलांडली नसती तर, रावणाचा नाश झाला नसता. लक्ष्मणरेषा ओलांडली आणि राक्षसांचा नाश झाला. केंद्र सरकार समजते तेवढी लक्ष्मणरेषा अपवित्र आणि ओलांडायची नसते. लोक तसे समजतात, पण ते खरे नाही.' अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला बजावले, ते योग्यच झाले! सर्वोच्च न्यायालयात टू-जी स्पेक्ट्रम आणि राष्ट्रकुल प्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाल्या नसत्या तर, आघाडीचा धर्म पाळणाऱ्या डॉ. सिंग यांच्या सरकारमध्ये हे घोटाळेबाज आणि प्रशासनातले भ्रष्टाचारी उजळ माथ्याने सत्ता गाजवित राहिले असते. या सरकारचा कारभार लोकहिताचा असता तर, जननायक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला देशभरातून विराट पाठिंबा मिळालाही नसता. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या आयुक्तपदी याच सरकारने, न्यायालयात घोटाळा प्रकरणी खटला सुरू असलेल्या पी. जे. थॉमस यांना नेमले होतेच. त्यांची गच्छंतीही न्यायालयाच्या आदेशानेच झाली. पी. चिदंबरम यांची चौकशी होऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या सीबीआयची या प्रकरणातली भूमिका संशयास्पदच असल्याने, न्यायालयालाही सरकारला फटकारावे लागले. डॉ. सिंग यांनी तूर्तास अभय दिल्याने, पी. चिदंबरम यांनी सुटकेचा श्वास सोडला असला तरी, टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरण त्यांना महागात पडेल, हे नक्की!
No comments:
Post a Comment