%Shaikh Hasina यांना फाशीची शिक्षा, भारतासाठी ठरु शकते का धोक्याची घंटा1...

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. आंदोलकांना मारण्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि घातक शस्त्रांचा वापर करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. बांगलादेशमधील हिंसाचार प्रकरणी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) आज सोमवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावरील आरोपांवर निकाल दिला आहे. आम्ही मानवाधिकार संघटना आणि अन्य संस्थांच्या अनेक अहवालांचा विचार करत असल्याचं न्यायाधिकरणानं निकाल देताना म्हटलं. आम्ही क्रूर कृत्यांची सविस्तर माहिती घेतली आहे. आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येनं आंदोलक मारले गेले आहेत. शेख हसीना यांना बॉम्ब हल्ल्यांचे आदेश दिले होते. हसीना यांच्या विरोधात आमच्याकडे अनेक पुरावे आहेत, असं न्यायालयानं सुनावणीत म्हटलं. शेख हसीना यांनी मानवतेविरोधात गुन्हे केल्याचं लवादानं म्हटलं आहे. 'शेख हसीना यांनी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर हेलिकॉप्टरनं बॉम्ब टाकण्याचे आदेश दिले होते. अवामी लीगचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी सुनियोजित हल्ले केले. पक्षाच्या नेतृत्त्वाला याची कल्पना होती,' असं न्यायालयानं निकाल देताना नमूद केलं आहे. या प्रकरणात बांगलादेश सरकारच्या वकिलांनी शेख हसीना यांना मृत्यूदंड देण्याची मागणी केली आहे. शेख हसीना यांच्या आदेशामुळे १४०० आंदोलक नाहक मारले गेले. हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा न दिल्यास मारल्या गेलेल्या लोकांवर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. निकाल देण्याआधी संपूर्ण सुनावणी रेकॉर्ड केली जात आहे. त्यामुळे निकालाची प्रक्रिया अधिक वेळ चालू शकते आणि निकाल येण्यास वेळ लागू शकतो. या प्रकरणाचा निकाल येण्याआधी बांगलादेशातील वातावरण तापलं. अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरु झाली. काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या, जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. राजधानी ढाक्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. त्यामुळे सरकारनं हिंसक आंदोलन करणाऱ्यांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निकाल येण्यापूर्वी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ऑडिओ संदेश पाठवला. माझ्यावर केलेले आरोप चुकीचे आहेत. त्यांना कोणताही आधार नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची मला अजिबात काळजी वाटत नाही, असं शेख हसीना म्हणाल्या. ऑगस्ट २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात बांगलादेशात हिंसक आंदोलन सुरु झालं. यानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्या भारतात आश्रयाला आल्या. बांगलादेशात सध्या मोहम्मद युनूस यांचं सरकार आहे. शेख हसीना यांच्या पक्षावर बंदी घालण्यात आली आहे. देशात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा भारताकरता एक ...

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. आंदोलकांना मारण्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि घातक शस्त्रांचा वापर करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

 बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. बांगलादेशमधील हिंसाचार प्रकरणी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) आज सोमवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावरील आरोपांवर निकाल दिला आहे.

आम्ही मानवाधिकार संघटना आणि अन्य संस्थांच्या अनेक अहवालांचा विचार करत असल्याचं न्यायाधिकरणानं निकाल देताना म्हटलं. आम्ही क्रूर कृत्यांची सविस्तर माहिती घेतली आहे. आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येनं आंदोलक मारले गेले आहेत. शेख हसीना यांना बॉम्ब हल्ल्यांचे आदेश दिले होते. हसीना यांच्या विरोधात आमच्याकडे अनेक पुरावे आहेत, असं न्यायालयानं सुनावणीत म्हटलं.

 

शेख हसीना यांनी मानवतेविरोधात गुन्हे केल्याचं लवादानं म्हटलं आहे. 'शेख हसीना यांनी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर हेलिकॉप्टरनं बॉम्ब टाकण्याचे आदेश दिले होते. अवामी लीगचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी सुनियोजित हल्ले केले. पक्षाच्या नेतृत्त्वाला याची कल्पना होती,' असं न्यायालयानं निकाल देताना नमूद केलं आहे.

या प्रकरणात बांगलादेश सरकारच्या वकिलांनी शेख हसीना यांना मृत्यूदंड देण्याची मागणी केली आहे. शेख हसीना यांच्या आदेशामुळे १४०० आंदोलक नाहक मारले गेले. हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा न दिल्यास मारल्या गेलेल्या लोकांवर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

निकाल देण्याआधी संपूर्ण सुनावणी रेकॉर्ड केली जात आहे. त्यामुळे निकालाची प्रक्रिया अधिक वेळ चालू शकते आणि निकाल येण्यास वेळ लागू शकतो. या प्रकरणाचा निकाल येण्याआधी बांगलादेशातील वातावरण तापलं. अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरु झाली. काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या, जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत.
राजधानी ढाक्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. त्यामुळे सरकारनं हिंसक आंदोलन करणाऱ्यांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निकाल येण्यापूर्वी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ऑडिओ संदेश पाठवला. माझ्यावर केलेले आरोप चुकीचे आहेत. त्यांना कोणताही आधार नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची मला अजिबात काळजी वाटत नाही, असं शेख हसीना म्हणाल्या.

ऑगस्ट २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात बांगलादेशात हिंसक आंदोलन सुरु झालं. यानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्या भारतात आश्रयाला आल्या. बांगलादेशात सध्या मोहम्मद युनूस यांचं सरकार आहे. शेख हसीना यांच्या पक्षावर बंदी घालण्यात आली आहे. देशात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे.

Bangladesh Army Chief Foils Yunus' Plans to Ignite Skirmishes with India

 Faced with mounting domestic challenges, Mohammad Yunus, head of Bangladesh's interim government, conceived a dangerous scheme in early May to shift public attention from his administration's failures. His strategy involved engineering limited skirmishes along the Indo-Bangladesh border, aiming to unite the populace under a banner of nationalism and strengthen his grip on power by deflecting calls for early elections.

Strategic Calculations

Yunus believed that orchestrating a confrontation with India would distract citizens from escalating domestic issues. He anticipated that the ensuing nationalistic fervor would bolster his support, allowing him to maintain authority amid rising dissent. Sources indicate that he collaborated with the Jamaat-e-Islami Bangladesh and leaders of the newly formed Jatiyo Nagorik Party to finalize this plan.

Military Consultation and Execution

Key to Yunus' strategy was the involvement of military officials, including National Security Advisor Khalilur Rahman and Army Quarter-Master General Lieutenant General Mohammad Faizur Rahman. This collaboration occurred around the time India initiated 'Operation Sindoor' against Pakistan. The plan involved leveraging the Border Guards Bangladesh (BGB) to provoke the Indian Border Security Force (BSF), with back-up support from army units.

Proposed Aggression Along the Border

With India preoccupied with Pakistan, Yunus and his associates believed they could exploit this distraction to instigate border tensions. The BGB was instructed to adopt an aggressive posture, potentially sparking confrontations with the BSF. Past incidents had already seen the BGB adopt a combative stance, objecting to Indian border constructions and even crossing into Indian territory.

Army Chief's Intervention

However, the scheme quickly came to the attention of Bangladesh Army Chief General Waker-uz-Zaman. After consulting senior military officials, he vehemently opposed Yunus' plan, warning that any escalation along the border would be reckless and could spiral out of control. He asserted that the BGB, as an auxiliary force, was under his command and that he would not tolerate any independent directives from the government.

Political Backlash and Consequences

The Bangladesh Nationalist Party (BNP) also became aware of Yunus' intentions and expressed strong opposition, cautioning him against endangering national stability. Faced with significant resistance from both the military and political spheres, Yunus eventually abandoned his plans.

Underlying Motivations for the Plot

Yunus' scheme was a desperate attempt to divert attention from increasing domestic unrest, characterized by rising crime rates, inflation, and widespread dissatisfaction with his administration’s performance. Despite support from certain political factions, public sentiment remained largely critical. The army chief’s decisive intervention thwarted a potentially dangerous escalation, underscoring the delicate balance of power in Bangladesh.

By recognizing the grave implications of Yunus' strategy, General Waker-uz-Zaman has emerged as a crucial figure in maintaining national stability amid a turbulent political landscape.

विषय - बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या-By ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, 25 FEB 25. वेळ - सायंकाळी ७.०० ते ८.०० स्थळ - रोटरी हॅाल , शिक्षण महाविद्यालय , एस एन डी टी विद्यापीठ,PUNE

 

विषय - बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या-By ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, 25 FEB 25. वेळ - सायंकाळी ७.०० ते ८.००

स्थळ - रोटरी हॅाल , शिक्षण महाविद्यालय , एस एन डी टी विद्यापीठ

 

मा. ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ,

     सस्नेह नमस्कार .

विषय - बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या .

        स्नेह सेवा ही सेवाभावी व्यक्तींनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली संस्था आहे . समाजाविषयी आपुलकी स्नेह आणि त्यापायी समाजसेवा करण्यात आनंद मानणारी .

        लष्करी अधिकारी म्हणून आपण गाजवलेला अतुलनीय पराक्रम आणि सेवानिवृत्तीनंतरही आपण करत असलेल्या भरघोस कार्याचा परिचय आम्हाला आमचे ज्येष्ठ सभासद प्रा . रवींन्द्र कोठावदे यांनी करून दिला . बांगला देशी घुसखोरांचा उपद्रव बंगालपुरताच मर्यादित न राहता देशाच्या सर्व भागांत कमी अधिक प्रमाणात जाणवतो आहे , अगदी पुण्यातही तो जाणवू लागला आहे . आपला या विषयाचा सखोल अभ्यास असून आपण या विषयी विस्तृत लिखाणही केले आहे . या विषयीचे आपले विचार , अनुभव ऐकायला आमच्या सदस्यांना नक्कीच आवडेल . आमच्या सभासदांशी या विषयावर संवाद साधण्यासाठी आमच्या मंगळवार २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या सभेत सहभागी होण्यासाठी आपणास हे विशेष निमंत्रण . आपला विषय मांडायला आपल्याला ४०/४५ मिनिटांचा कालावधी उपलब्ध असेल . आपल्याबरोबर आपले परिचित येणार असल्यास त्यांचेही स्वागतच आहे .

वेळ - सायंकाळी ७.०० ते ८.००

स्थळ - रोटरी हॅाल , शिक्षण महाविद्यालय , एस एन डी टी विद्यापीठ

    धन्यवाद

डॅा राधा संगमनेरकर , अध्यक्ष

2

सर्व स्नेही जनांना सस्नेह नमस्कार

विषय - बांगला देशी घुसखोरांची समस्या

      बांगला देशी घुसखोर , रोहिंग्या यांचा उपद्रव केवळ पूर्वोत्तर राज्यांपुरता मर्यादित राहिला नसून सर्व देशभर त्यांचा मुक्त संचार झाला आहे . फुटकळ चोऱ्यांपासून ते दंगल , जाळपोळ यासारख्या समाजविघातक गुन्ह्यांमधे त्यांचा सहभाग आढळतो . आपल्या पुण्यातही त्यांच्या वस्त्या आढळल्या आहेत . एकूण या समस्येचे स्वरूप आणि त्यावर उपाय तरी काय हे प्रश्न आपल्याला भेडसावतात . याविषयी सविस्तर विवेचन करण्यासाठी ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपल्या मंगळवार २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या सभेत सहभागी होणार आहेत . आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या या प्रश्नावरील चर्चा आपल्या सर्वांना निश्चितच आवडेल . म्हणून सर्व सभासदांनी अवश्य उपस्थित रहावे .

वेळ - सायंकाळी ७.०० ते ८.००

स्थळ - रोटरी हॅाल , शिक्षण महाविद्यालय , एस एन डी टी विद्यापीठ

    धन्यवाद

नीला सरपोतदार , सचीव .

बंगलादेशी घुसखोरी थांबविण्याकरिता राजकीय पक्ष, नोकरशाही, न्यायालये,सामा...

सरकार-राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, नोकरशाही, न्यायालये,सामाजिक संस्थां इत्यादींची जबाबदारी.

·         अंतर्गत सुरक्षा आणि बंगलादेशी घुसखोरी विरुद्ध लढाईकरिता वेगळे खाते आणि मंत्री. सर्वांत कर्तबगार मंत्री, नोकरशाही या खात्यामध्ये असावी. कठीण निर्णय घ्यायला परवानगी असावी.

·         प्रत्येक बंगलादेशी घुसखोरीग्रस्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्या जिल्ह्यात महिन्यातून कमीत कमी 15 दिवस असावेत. त्यांच्या कामावर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष असावे.

·         केंद्र स्तरावर एक संयुक्त मुख्यालय, सगळ्या राज्यातील पोलीसांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता असावे. त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जावा.

·         बंगलादेशी शोध अभियान युद्धस्तरावर आखून त्याची अंमलबजावणी करावी.

·         समाजात सगळ्या घटकांना बंगलादेशी शोधण्याच्या मोहिमेत सामील करावे.

·         बंगलादेशी घुसखोरीग्रस्त भागात ग्रामसुरक्षा दले, होमगार्ड, पोलीस, अर्धसैनिकदलाची संख्या वाढवून सामान्य नागरिकांना सुरक्षा द्यावी.

·         बंगलादेशी घुसखोरीना समर्थन देणाऱ्या संस्थावर बंदी घालावी. राष्ट्रविरोधी, बंगलादेशी घुसखोरी समर्थक लेख लिहिणाऱ्या लेखकांवर, बोलणाऱ्यांवर लक्ष असावे. बंगलादेशी घुसखोरी समर्थक पुस्तके, मासिके, पोस्टर्स, संकेत स्थळे यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

·         पकडलेल्या बंगलादेशी घुसखोरीविरुद्धचे न्यायालयातील खटले एक महिन्यात निकाली काढावे. पोटा आणि स्पेशल कायदे पण तयार करावे. न्यायालयांच्या काही विचित्र निर्णयांमुळे अनेक बंगलादेशी घुसखोरी समर्थक संस्थांना बळ मिळते आहे. त्यावर फेरविचार, संविधानाचे रक्षण ही न्यायालयाची पण जबाबदारी आहे. विनाकारण खटले प्रलंबित ठेवणाऱ्या वकिलांवर कारवाई करावी. बंगलादेशी घुसखोरांच्या मानवी हक्कांच्या मर्यादा निश्चित कराव्या.

·         1970 पासून बंगलादेशी घुसखोरी होत आहे. 1970 पासूनचे मंत्री, नोकरशाही पोलीस जे सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना आपल्या चुकीचे प्रायश्चित म्हणून त्या भागात बंगलादेशी घुसखोर शोधण्याकरता/ सामान्य जनतेची सेवा करायला पाठवावे.

·         स्थानिक नागरिकांना बंगलादेशी घुसखोरांची गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ़्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे. जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यांच्या नावांविषयी गुप्तता बाळगली पाहिजे.

·         बंगलादेशी घुसखोरीकडून स्त्रिया, लहान मुले आणि इतर सामान्यांवर अत्याचार होतात. त्यावर नजर ठेवून त्यांना शिक्षा देणे.

·         बंगलादेशी घुसखोरी समर्थकांवर सामाजिक बहिष्कार.राजकीय पक्षांनी व्होट बँकेसाठी काही लोकांना जवळ केले आहे. या बोटचेप्या भूमिकेमुळे बंगलादेशी घुसखोरी फोफावत आहे.राष्ट्रीय एकात्मता कशी निर्माण करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी देशातील सर्वांनी  गट-तट विसरून एकत्र आले पाहिजे. मेणबत्त्या जाळून किंवा घोषणा देऊन बंगलादेशी घुसखोरीविरोधी अभियानात यश मिळणार नाही. त्याकरिता कृतिशील कारवाईची गरज आहे.बंगलादेशी घुसखोरीविरुद्धची लढाई ही अशी अनेक आघाड्यांवर आणि दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे.

The Economist's Recognition of Bangladesh as 'Country of the Year 2024': A Dangerous Move

 

The recent designation of Bangladesh as the ‘Country of the Year 2024’ by The Economist is a highly questionable decision. Given Bangladesh’s crumbling economy, fractured social fabric, and deeply unstable political landscape, this recognition seems less about celebrating genuine progress and more about endorsing a narrative that aligns with Western geopolitical interests.

---

Misguided Recognition with Hidden Agendas

The UK-based magazine’s accolade, ostensibly meant to highlight development and inspire optimism, instead perpetuates a dangerously misleading narrative. The Economist justified its choice by citing a regime change and the emergence of a "more liberal government." However, this explanation ignores the troubling realities on the ground. The ousting of Sheikh Hasina’s democratically elected government, replaced by Muhammad Yunus's leadership, has plunged the nation into chaos. This superficial celebration of change overlooks the risks posed by a flawed and destabilizing political transition.

---

Economic Turmoil and Social Instability

Far from representing liberal development, Bangladesh’s current state paints a grim picture of economic collapse and social unrest. Forex reserves have dwindled, exports have plummeted, and inflation has surged. Alarmingly, over a quarter of the population now faces extreme hunger. These indicators point to a deteriorating economy that contradicts the rosy narrative promoted by The Economist.

---

Escalating Violence Against Minorities

One of the most disturbing outcomes of the regime change has been the spike in violence against minorities, particularly Hindus. Temples have been attacked, incidents of forced conversions have increased, and the persecution of minorities has reached alarming levels. Despite international condemnation, including from Western blocs, these atrocities are downplayed in The Economist’s assessment, revealing a troubling double standard in the magazine’s narrative.

---

A Pattern of Misjudged Recognitions

This is not the first time The Economist has made a controversial selection. In 2015, Myanmar was honored for its transition to democracy, only for the world to later witness the Rohingya genocide. Similarly, Ukraine was awarded in 2022 amid its conflict with Russia, raising questions about the magazine’s selective focus. By naming Bangladesh Country of the Year 2024, The Economist appears to prioritize geopolitical narratives over authentic progress, reinforcing concerns about the magazine’s credibility.

---

Implications for India

As Bangladesh’s closest neighbor, India bears the brunt of its instability. A vulnerable Bangladesh could become a breeding ground for extremism, cross-border terrorism, and illegal immigration, directly threatening India’s security. Additionally, the rising persecution of Bangladeshi Hindus exacerbates communal tensions within India, challenging its internal harmony.

India’s proactive support during Bangladesh’s crises, such as food security initiatives, underscores the interdependence of the two nations. However, these efforts are often undermined by forces that thrive on destabilization. The Economist’s recognition risks emboldening such elements, jeopardizing regional stability.

---

Western Media's Double Standards

The hypocrisy of Western media outlets is evident in their selective outrage. Issues such as sectarian violence, human rights violations, and economic mismanagement in Bangladesh are downplayed, whereas similar occurrences in Western countries would dominate headlines. For instance, the plight of Bangladeshi Hindus is dismissed as an internal matter, while similar issues elsewhere are treated as international crises. This bias devalues the suffering of those affected and exposes ulterior motives behind such narratives.

---

Lessons for South Asia

The unfolding events in Bangladesh serve as a cautionary tale for the entire South Asian region. The West’s track record in destabilizing nations—from Afghanistan to Iraq to Myanmar—should be a stark warning. For India, the message is clear: a stable neighborhood is essential for its security and development. India must continue supporting Bangladesh’s people, advocating for inclusive development and the protection of minorities.

---

A Dangerous Precedent

By celebrating a regime change that has led to instability, The Economist’s recognition diverts attention from Bangladesh’s real challenges and legitimizes external interference. This sets a dangerous precedent for other nations in the region, threatening their sovereignty and stability.

---

Conclusion: Prioritizing Narratives Over Realities

The timing of this recognition is particularly suspect, given Bangladesh’s dire economic, social, and political conditions. Far from celebrating genuine progress, this accolade appears to endorse a West-suited narrative that undermines Bangladesh’s sovereignty and threatens regional stability.

The Economist’s decision to name Bangladesh the ‘Country of the Year’ is not just misguided; it is a reckless move that risks exacerbating tensions in South Asia. The grim lessons from Bangladesh’s current predicament must serve as a stark warning against prioritizing narratives over realities

अशांत बांगलादेश दहशतवादी आणि बंडखोरांना बांगलादेश मदत करणा

https://youtube.com/shorts/ezbgoZROdCY?si=Rk7wawdXsZfzbsqy 

बांगलादेशी घुसखोरांना Detect करणे, नावे मतदारयादीतून Delete करणे त्यां...

बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात भारतीय सैनिकांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौरवोद्गार काढल्याबद्दल बांगलादेशच्या सरकारचे कायदा सल्लागार आसिफ नझरुल यांनी टीका केली . ‘‘भारत त्या युद्धामध्ये केवळ एक मित्र देश होता, आणखी काही नाही,’’ असा घमेंडखोर दावा नझरुल यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये केला . भारताने १९७१च्या युद्धात पाकिस्तावर विजय मिळवून बांगलादेशच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १६ डिसेंबरला विजय दिवस साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी एक्सवर लिहिले होते की, ‘‘आज विजय दिवसाच्या निमित्ताने, आम्ही १९७१मधील भारताच्या ऐतिहासिक विजयामध्ये योगदान दिलेल्या शूर सैनिकांचे धाडस आणि त्याग यांचा गौरव करतो.

बांगलादेश सरकारचे मुख्य मुहम्मद युनुस यांनी नझरुल यांची पोस्ट रिपोस्ट केली. युनुस यांनी सोमवारी ‘विजय दिवसा’निमित्त भाषण करताना मुजिबुर रहमान यांचा उल्लेख टाळला होता. 

भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी ढाक्याच्या दौऱ्यावर 7-8 डिसेंबरला गेले होते .तेथे ते सर्व महत्वाच्या व्यक्तींना भेटले, मात्र त्यामुळे हिंदुवर होणारा हिंसाचार कमी झाला नाही.

बांगलादेश आणि भारताचा इंटरनेट करार रद्द, भारताला धक्का

युनूस सरकारने भारत आणि बांगलादेशमधील महत्त्वपूर्ण इंटरनेट करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा परिणाम भारतातील ईशान्येकडील राज्यांवर होणार आहे.बांगलादेशच्या इंटरनेट नियामकाने भारतातील ईशान्येकडील राज्यांच्या इंटरनेट पुरवठ्यासाठी ट्रान्झिट पॉईंट तयार करण्यासाठीचा केला गेलेला करार संपुष्टात आणला आहे.

काही महिन्यांपासून बांगलादेश सरकारकडून अनेक वेळा भारताला लक्ष्य करण्यात आले आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगलादेशमध्ये इंटरनेट सेवेविषयी महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता; ज्याचा फायदा भारतातील ईशान्येकडील राज्यांना होणार होता. बांगलादेशच्या इंटरनेट नियामकाने भारतातील ईशान्येकडील राज्यांच्या इंटरनेट पुरवठ्यासाठी ट्रान्झिट पॉईंट तयार करण्यासाठीचा केला गेलेला करार आता संपुष्टात आणला आहे. याचा भारतावर काय परिणाम होणार आहे ?

बांगलादेश मित्र नव्हे शत्रू; त्याला निपटायचे कसे? 17 Dec 24

Bangladesh’s Descent into Islamist Violence Against Hindus

 A Geopolitical Nightmare for India

An unstable Bangladesh, mired in radical Islamism and political violence, has long been India’s geopolitical nightmare. Recent developments have exacerbated this concern. In August, widespread protests and a harsh government crackdown culminated in the military-backed ouster of Prime Minister Sheikh Hasina, who had veered toward authoritarianism. However, instead of ushering in a democratic transition, the regime change has plunged Bangladesh into deeper chaos. Human rights abuses, lawlessness, and the rise of Islamist groups now threaten to turn the country into a new global flashpoint.

Sheikh Hasina: Balancing Authoritarianism and Stability

Sheikh Hasina, despite her authoritarian tendencies, had been a stabilizing force in Bangladesh. Once a pro-democracy leader who helped topple the military regime in 1990, Hasina later consolidated power as Prime Minister but kept both the powerful military and Islamist movements in check. Under her leadership, Bangladesh’s fragile stability was maintained.

In South Asia, military-backed regimes are notorious for their heavy-handed suppression of dissent, while militaries with unfulfilled ambitions often exploit unrest to seize power. In Bangladesh, the military refused to enforce a lockdown amid widespread protests. Once Hasina was ousted, it quickly installed an interim administration and ensured her departure to India before she could formally resign.

A Military-Mullah Nexus in Power

The interim regime is nominally led by Nobel Peace Prize laureate Muhammad Yunus, who rose to prominence with the support of a student-led, Islamist-backed protest movement. However, the 84-year-old Yunus serves merely as the civilian face of what is effectively a military-Islamist alliance. Despite lacking constitutional legitimacy, the interim administration has offered no timeline for national elections, deepening political uncertainty.

Curtailing Freedoms and Suppressing Dissent

Under the interim regime, press freedom and civil liberties have been severely curtailed. Journalists face systematic harassment, with 167 press credentials revoked without explanation and 129 journalists charged with fabricated cases of murder, abduction, or assault. Scholars, lawyers, and critics of the regime have also faced legal persecution. In October alone, more than 7,000 individuals were arrested, and political detainees have reported physical assaults while in custody.

The regime’s crackdown has extended to minority communities as well. Late last month, a Hindu monk was arrested on sedition charges after leading peaceful protests demanding protections for Bangladesh’s Hindu minority. This is part of a larger trend of targeted violence. Hindu communities, along with Buddhists, Christians, indigenous groups, and Islamic sects deemed heretical, have been subjected to attacks by jihadi mobs. At one anti-Hindu protest, Islamist marchers openly chanted, “Catch them and slaughter them.”

The Islamist Resurgence

The rise in Islamist violence is a direct consequence of the interim regime’s policies. It has lifted bans on jihadi groups with known links to terrorism and released radical Islamist leaders, including one convicted for murdering a secular blogger. The regime has also signaled plans to remove secularism from the country’s constitution, further emboldening extremist forces. In some instances, Islamists have enforced their radical ideology by targeting women for “immodest” attire, showcasing their intent to impose a rigid moral code on society.

Implications for India and the United States

An unstable Bangladesh, overrun by radical Islamism and political violence, poses a serious threat to India’s security. Beyond India, the United States must recognize that the current trajectory in Bangladesh is also detrimental to its own strategic interests. Washington’s pressure on the interim regime to restore stability, protect minorities, and uphold democratic principles could help address the crisis. Such a shift would not only strengthen regional security but also contribute to mending America’s strained relationship with India.

 A Call for Urgent Action

The developments in Bangladesh are a cause for global concern. The international community, particularly the United States, must act swiftly to prevent Bangladesh from becoming a hotbed of Islamist extremism and political instability. For India, the stakes are especially high, as a destabilized neighbor threatens regional peace and security. Urgent intervention is necessary to safeguard Bangladesh’s secular foundations and ensure a path toward stability and democracy.

 

How India is protesting against Hindu attacks in Bangladesh

 No Tourists, No Hospital Services: India’s Protests Against Hindu Attacks in Bangladesh

India-Bangladesh relations are witnessing a sharp decline as reports of attacks on Hindus in Bangladesh continue to surface. In response, several sectors in India have taken measures to express their dissatisfaction, including a boycott of Bangladeshi tourists and patients. Additionally, flights and trade between the two countries have been significantly disrupted.

Deteriorating Diplomatic Ties

India and Bangladesh, once considered friendly neighbors, now face strained relations. The situation escalated following the ousting of Sheikh Hasina as Bangladesh’s leader through a popular student uprising. Her departure, followed by Nobel laureate Muhammad Yunus’ interim government’s alleged inaction to protect minorities, has added to the tension. New Delhi has voiced concerns over the safety of minorities in Bangladesh, particularly after the arrest of former ISKCON monk Chinmoy Krishna Das.

Trade Relations Take a Hit

Trade, a cornerstone of India-Bangladesh relations, is also under strain. Bangladesh, India’s largest trading partner in South Asia, faces mounting trade suspensions:

• Sutarkandi Land Port Shutdown: The Exporters & Importers Association in Assam’s Sribhumi district announced the suspension of trade through the Sutarkandi land port, halting exports of essential goods like stone, rice, coal, and fresh fruits.
• Export Embargo: West Bengal’s BJP leader Suvendu Adhikari called for an indefinite export embargo, warning of stricter restrictions unless Bangladesh’s interim government addresses attacks on Hindus.
• Protests and Burnings: Congress MLA Kamalakhya Dey Purkayastha led a protest burning Bangladeshi goods and personally blocked trade routes.

These actions have disrupted cross-border trade, significantly impacting the economic exchange between the two nations.

Decline in Flights and Cross-Border Transport

The unrest has also impacted transportation links:

• Reduced Flights: The number of flights between Bangladesh and India has sharply declined. In July, 205 flights carried over 42,000 passengers between Kolkata and Bangladesh. By November, this number had halved to just 96 flights, with fewer than 23,000 passengers.
• Truck Traffic Slumps: Cross-border truck movement has also diminished. For instance, daily truck entries through the Ghojadanga land port in Basirhat have halved from 400 to about 200.

Bangladeshi Tourists Face Boycotts

Indian tourism operators have taken a firm stance against Bangladeshi tourists:

• Hotel Ban: The All-Tripura Hotel and Restaurant Owners’ Association announced that Bangladeshi tourists will not be provided accommodations or meals.
• Mission Breach Incident: Over 50 protesters entered the Bangladeshi mission premises in Agartala, escalating tensions and prompting police action, including suspensions and detentions.
• Decline in Tourist Numbers: Political unrest has led to a sharp drop in Bangladeshi tourists visiting India, decreasing from 2.12 million in 2023 to 1.29 million as of August 2024.

Medical Services Boycott

Indian hospitals have also joined the protests:

• North Kolkata Hospital Ban: The Jitendra Narayan Ray Hospital in Manicktala declared it would no longer treat Bangladeshi nationals.
• Tripura Hospital Stance: ILS Hospitals in Agartala echoed similar sentiments, citing the mistreatment of Hindus in Bangladesh.

This decision could significantly impact medical tourism between the two nations. In 2023, over 300,000 Bangladeshi medical tourists sought treatment in India, a figure that has already seen a decline amidst the ongoing tensions.

Statements from Bangladesh’s Leadership

Bangladesh’s interim government has acknowledged the changing dynamics of its relationship with India. Nobel laureate and interim leader Muhammad Yunus stated in a New York Times interview that India’s portrayal of Bangladesh as becoming “like Afghanistan” has further strained ties. He warned that destabilizing Bangladesh would have ripple effects across the region.

Foreign Affairs Adviser Touhid Hossain also recognized the shift, calling for a pragmatic approach to rebuilding ties in the new geopolitical reality.

Navigating the Future

The escalating tensions between India and Bangladesh have far-reaching implications for the region’s political and economic stability. It is imperative for both nations to address their differences and restore their historically strong ties to ensure peace and mutual prosperity.

 

Bangladesh: A Regime-Change Operation Turned Into Anti Hindu Jihad

 

Instability in India’s Neighborhood: A Growing Concern

The potential for Western forces to destabilize India’s neighborhood, seeking opportunities to disrupt India’s growth story, is a matter of grave concern. Recent events in Bangladesh exemplify this risk and highlight the consequences of external interference.

The Protests Against Sheikh Hasina: Organic or Engineered?

When mass protests erupted against Sheikh Hasina’s 15-year tenure as Prime Minister of Bangladesh, they initially appeared to be organic. These protests had all the hallmarks of a large-scale public dissent: participation of student groups, political opposition leaders driving the narrative, public grievances over government policies such as reservation quotas, and substantial financial support sustaining the movement.

Historically, such a combination often leads to significant unrest, with police or military intervention escalating the situation into violence. This, in turn, fuels further protests in a vicious cycle capable of toppling governments. However, questions arose about the source of the substantial financial resources fueling these protests, revealing a troubling connection.

The Deep State Connection

A trail of monetary transactions pointed towards involvement by the Western deep state. Prime Minister Sheikh Hasina herself, shortly after seeking refuge in India, suggested that the protests were hijacked by the United States’ deep state, allegedly aiming to secure a naval base in the Bay of Bengal. This theory gained further credence with the appointment of Muhammad Yunus as Chief Advisor to the Bangladesh government—a figure seemingly groomed for this role.

Sheikh Hasina remains the democratically elected Prime Minister of Bangladesh, whereas Yunus is a leader imposed by external forces. His appointment marks a significant deviation from democratic norms, leading to severe consequences for the nation.

The Decline of Democracy and Rising Atrocities

Under Yunus’ regime, Bangladesh has witnessed the systematic erosion of its democratic fabric. State-sponsored violence against Hindus and other minorities has intensified, undermining the country’s secular ethos. Bangladesh, once a melting pot of diverse religious communities, is rapidly being transformed into an Islamic state through targeted pogroms.

Houses of Hindus and other minorities are raided, individuals attacked and killed, properties stolen, and places of worship desecrated. The regime’s actions have made it clear that Bangladesh is no longer a functioning democracy. Western powers, meanwhile, appear indifferent to these atrocities, further complicating the situation.

India’s Role and the Way Forward

India has historically opted for strategic patience in its neighborhood. As Pakistan nears collapse, India is prepared to wait out Bangladesh’s current turmoil as well. The Citizenship (Amendment) Act (CAA) already provides a safety net for persecuted minorities, reaffirming India’s position as a bastion of religious freedom and democracy.

Public sentiment in Bangladesh may eventually shift, mirroring trends in Balochistan and Gilgit, where appreciation for India’s economic and democratic success is growing. However, India must remain vigilant against attempts by Western forces to exploit instability in its neighborhood for their gain.

Lessons for the Western World

The West must confront its hypocrisy and acknowledge the inhumane atrocities being perpetrated under Yunus’ regime. These state-sponsored acts of terror demand a decisive and immediate response. While regime-change operations may have succeeded in Ukraine, Syria, Iraq, Afghanistan, and now Bangladesh, India’s robust democratic institutions and vigilant electorate make it impervious to such tactics.

The Western world’s selective disregard for human rights and democratic principles in South Asia serves as a stark reminder of the dangers of external interference. It is imperative for the international community to uphold justice and democratic integrity, not only for the sake of Bangladesh but for regional stability as a whole.