Total Pageviews

Saturday, 27 May 2017

A signal that the Army means business? Lt Gen Raj Kadyan (retd)Those looking at rule-book correctness of the means employed need to remember that the rules are framed for normal circumstances. Irregular situations demand bending of those rules.

THE action of Major Gogoi, in tying an unarmed civilian on the bonnet of his jeep last month, aroused both admiration as well as scorn. Social media had a field day. The first to tweet was Omar Abdullah, who termed the action as shocking but his views no longer merit being taken seriously. The veterans were divided, with a majority applauding the officer's action. The interest in the issue had barely begun to flag, when it hit the headlines again with the award of Commendation Card by the Army Chief to the officer. Both his action and the award merit discussion. Military operations seldom follow a predictable path. This is even more true in the irregular scenario of counter-militancy operations. There are no chalkboard situations or template solutions. The proverbial fifty-third card invariably shows up. Tackling such situations demands out-of-the-box thinking and an innovative mind. Major Gogoi's action needs to be viewed in this light. Even with the sketchy information, one was convinced that Gogoi had displayed a remarkably quick-thinking mind. After he himself addressed the media on May 23, one also saw him as a mature commander possessing high equanimity in the face of adversity. As he explained, his small party was confronted with a nearly 1,200-strong mob armed with stones, blocking his route. He announced on the hailer that he had come to collect the polling party and requested for passage. Many in the mob would actually have taken this as a sign of weakness. The most obvious option for a conventional military mind would have been to use force to extricate his heavily outnumbered party. But that would have caused dozens of deaths among the civilians. His maturity did not allow him to do so. On the spur of the moment, he thought of using one of the stone-pelters as a deterrent. And that is how Ghulam Ishaq Dar got to travel on the bonnet of his vehicle. The mobsters were too stunned to act. Finding a window of opportunity, Gogoi managed a safe passage for his men. Thus using his wit instead of his weapons, Gogoi accomplished the rescue mission without letting even a drop of blood be shed. How does one view the Major's action in doing what he did? Those seeped in Army's conventional ethos and culture decried it. But they miss the point. The prevailing scenario of irregular proxy warfare, calls for an innovative approach. A straitjacket approach, which may work in a conventional setting, has no place in fluid and unpredictable situations that our commanders are encountering almost daily. Given the Army's result-oriented culture and philosophy, where methodology plays a subordinate role, Gogoi comes out with a high score. Critics who chide him with violation of human rights, are off-track. The most fundamental right of a human being is the right to life. And lives are what Gogoi saved through his unorthodox action. In the end, the result is what matters. Like the ditty goes, “I eat my peas with honey/ I have done it all my life. It may look funny/ but it keeps them on the knife”. Metaphorically, Gogoi kept the peas on the knife. He acted with honest intent. Flexibility should remain the cornerstone of Army's functioning. Those who are looking for elegance and rule-book correctness of the means employed, need to remember the rules are framed for normal circumstances. Irregular situations demand bending of those rules. I will say: "Well done, Major Gogoi". I wish the Indian Army has more of his brand and ilk. The award of a Commendation Card by the Army Chief to Major Gogoi raked up a lot of heat, including by a few politicians from the Valley. Some even went to the extent of calling the Army Chief's action as an insult to the Kashmiris. Strong words of condemnation were no doubt meant to please the ears of their constituents. One wonders how many of them spoke with conviction. It was even more disconcerting to see the leaders of some mainstream political parties, with high national visibility, speaking critically of the award. But that is India, where freedom of speech is stretched to extremes. It may be advisable to eschew populist comments on subjects where one has no expertise. To every rational thinking Indian, the award is very well-deserved and timely. It serves a dual purpose. It sends out a clear signal to the Army rank and file to act boldly and that the hierarchy stands solidly behind them in their efforts towards normalising the situation. Even more importantly, it is a signal to the militants that the Army means business and it is high time they stopped taking law into their own hands. The writer is a former Deputy Chief of Army Staff

Friday, 26 May 2017

Army’s Fire Assault At LoC: The Political Message Is That India Will Not Hold Back Retribution If Hit -GEN ATTA HASNAIN-MUST READ

Syed Ata Hasnain - May 24, 2017, 11:00 am Shares 79 Army’s Fire Assault At LoC: The Political Message Is That India Will Not Hold Back Retribution If Hit Snapshot The larger political message behind the recent fire assaults on Pakistani positions is that India will not hold back if hit. Escalation including possible permanent abrogation of the ceasefire are no longer factors. Readers may recall my piece, also in Swarajya, which explains fire assaults and the context in which they are employed at the Line of Control (LoC) in detail. This is a follow up to that piece but with an updated context of the situation in Kashmir and at the LoC in particular. I must begin by reiterating that nothing is ever an isolated event in the context of Jammu and Kashmir conflict; every event has multiple links. He who cannot join these dots is doomed to read the situation within a narrow prism. The fire assault at the LoC shown in captured visuals on Indian television channels, with the usual din of support and criticism, is not just a mere retaliation to the beheading incident three weeks ago. The backdrop to this assault is, several incidents of heightened street turbulence in the Valley; the criticism against the action of Major Gogoi for using a local Kashmiri citizen as a human shield; the major infiltration attempt in the Naugam sector on 21 and 22 May 2017 and finally the Kulbhushan Jadhav case being argued in the International Court of Justice. Someone could even make this more strategic by drawing links to the Indian absence at the Belt and Road Initiative conference. It is clear that the action at the LoC and the release of the video is a strategic message to various parties; this includes the international community, Pakistan’s civil and military leadership, terror groups and also internal agencies and stakeholders within India. It’s a larger political message that India will not hold back if hit and that escalation including possible permanent abrogation of the ceasefire are no longer factors. The first link is the obvious one, a response to the beheading incident in the Krishna Ghati area of Poonch sector three weeks ago. I must reiterate and reinforce a truism about operations at the LoC. It is one of the most complex parts of the conflict spectrum not witnessed in any part of the world. Experienced officers will always tell you that the really successful leaders in LoC operations have been those who know the ground like the back of their hands, have the fullest confidence of having trained their men, taken all the defensive precautions before they conduct offensive actions, have the ability to think a couple of levels higher than the level at which they function and never look at issues in shades of black and white; everything for them is grey and impact of actions is viewed from angle of second and third order effect. It is an area where the situation transforms from the sub-tactical to strategic in a matter of minutes. Therefore it is not just a case of firing a couple of missiles, rockets or guns and placing a few extra men for security or even attempting eye for eye each time you are at the receiving end. Haste is the worst enemy but so is an inordinate delay. A strategy as per the season for different sectors has to be drawn up. While being offensive one has to consider the terrain related vulnerabilities of the flanks or other sectors where adversary response could well be launched, but yes all this works two ways. The adversary can replicate everything you do. For me, the ideal response to a rogue action is retribution just as I explained in the earlier article with the example of one of our units, 22 Rajput who struck back one day in July 2008. It responded the same night that it was hit and they destroyed the post from where the assault on its men took place. This is idealistic and cannot always be done because surprise may not always be in our hands. This action took the Pakistanis by complete surprise and broke the back of every reprisal they attempted after that. If the response is not immediate, then it has to be thought through as a strategy but must come in a time frame when it makes a difference, just like the surgical strikes on 28 September 2016. The LoC is all about morale and motivation; it is about domination which must be demonstrated in intent and execution. The decision of the Army to go public with video of its fire assault is to keep up with the times where the public interest is much greater today thanks to the 24/7 television channels. It leaves little scope for speculation although the Pakistan Army with its propensity for denial will quite obviously deny it. It will also attempt reprisal for the loss of its credibility and for that the Indian Army has to be thoroughly prepared. The Pakistan Army is a professional force and has a strategy of its own. What the public must be aware of is the fact that there will always be vulnerabilities at the LoC as there are smaller posts deployed for counter-infiltration and all do not have the benefit of the LoC Fence ahead of them. We may be hit as part of escalation, but we must hit back harder. Where is the link between the fire assault in Naushahra and the events of the Valley? The severe infiltration attempts over the last three days in the traditional areas of Naugam and Machil prove that there is going to be no respite to attempt achieving a higher presence of foreign terrorists in the Valley. It is necessary for the deep state to do this if it wishes to have more control over events there. The information blitz by the Army openly reveals that it will employ all means to make this desire as costly as possible and in the process deny any increase in strength of terrorists. What has been demonstrated at Naushahra can well be demonstrated at Uri, Naugam, Tangdhar or Keran. We have seen this happen in the heydey when there was no ceasefire (before 26 November 2003). So is the ceasefire dead and buried? It appears so, and India should have no hesitation in stating that. Even with its farcical existence, we must plan proactive domination of the LoC and not leave it to only responses. At the least the next time an attempt at infiltration is made from anywhere in the Nilam Valley let the feeder road be closed to both Pakistan Army and its civil population. In 2011 the inhabitants of the Nilam Valley had demonstrated in front of the local authorities and expressed their annoyance at the presence of Pakistani terrorists because they felt that an Indian response would be inevitable. I would like to extend the argument a bit more. The release of the fire assault video was immediately followed by a recorded interview of Major Gogoi of 53 Rashtriya Rifles, the officer who saved many lives through by using a local Kashmiri citizen to deter stone throwers and others who were baying for the blood of some law enforcement officers and election officials. Human rights activists have attempted to label the action as a gross violation of human rights, but the Army conducted an inquiry and apparently declared him innocent of any wrongdoing. The interview was a first of its kind where the Army has transparently released its version through a narration by the officer who was at the centre of the controversy. The action of Major Gogoi itself had created several opinions, and now the act of allowing him to go on air is once again drawing different responses. To me, this entire proxy conflict in Kashmir remains unconventional and hybrid with unseen circumstances emerging every other day. Conformist and conservative actions do not give us the upper hand. In the information age, the use of the information domain by the Army to imprint its version is necessary. I have been critical, of the Army and the Nation’s reluctance to use the information domain more productively for generation of a favorable opinion. The action will have its naysayers but largely should find favour with the public and professionals alike. In the larger dimension of so many events which are related to Pakistan including the Kulbhushan affair, India has mostly been responding. From a strategic point of view, it was important to send a greater message of India’s intent to safeguard its interests. The handling of the information domain more proactively may be the beginning of India’s much-awaited means of strategic messaging. Lastly, fire assaults have their effect; demonstrating them publicly and taking ownership could run the risk of escalation. India appears to have catered for this and is willing to take it beyond. Perhaps, for too long a perception seems to have been created that its threshold of tolerance is pitched extremely high due to an inherent fear of a nuclear escalation. That bluff needs to be called. Let the Pakistan leadership realise that this time it may have gone beyond its own brief

Do reconsider, my Lords... Lt Gen Vijay Oberoi (retd) Judicial overreach in some cases puzzling

22 SHARES Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to Google+Google+Share to EmailEmailShare to PrintPrint Also in this section Trump's Middle East foray Celebrities, it’s time to show some spine Look to the past, not Isis, for the true meaning of Islam Do reconsider, my Lords... ON GUARD: The Indian Army is responsible and acts only when it absolutely must. WE in the military and, indeed, the bulk of the citizens of the country, have always looked upon the higher judiciary with great respect. Despite a few ‘bad apples’ in its midst, which were recently found to be infested with the proverbial worms, the sagacity of the higher judiciary continues to be admired. Lately, however, the overreach of the judiciary is puzzling to say the least. I feel it a duty to draw the attention of the honourable Lordships to some jarring judgments that have upset a large number of citizens, particularly the men and women who belong to the uniformed fraternity. My Lords, let me start by your recent judgment on lodging FIRs against Army personnel who kill a terrorist, insurgent, militant, or any person breaking the law of the land while carrying out assigned tasks of neutralising any and everyone who is spreading mayhem, panic, attacking the military or other uniformed personnel and civilians too; or destroying government or private property. My Lords, being highly learned, I am sure you are aware that the Army, personnel of the Central Armed Police Forces, state armed police and other police personnel deployed in J&K are waging a new and extremely difficult kind of war against insurgents of all kinds, in areas that are highly disturbed, at the express behest and full support of a dastardly neighbour, well-known for its hatred for all things Indian. Your Lordships must be aware that this is a war against an unseen enemy, who sticks to no rules of war or high-grade conflict; who is religiously motivated by self-serving religious heads, even to the extent of committing suicide because that is what their motivators, trainers and leaders have drilled in their heads over and over, till they have shifted from thinking men and women to zombies of the worst kind. I am certain your Lordships are also aware that the Indian Army is fighting this vicious war under the rubric of ‘Aid to Civil Authority’, a well-known and formalised doctrine for the Army’s secondary role. The important tenets of this doctrine are ‘use of minimum force’; ‘all actions in good faith’; ‘adhering to the law of the land’; and always keeping in mind that they are dealing with misguided (a highly inadequate word for these ‘violent’ people) country men and women. All ranks of the Army are fully aware and act under these tenets while conducting operations, but when their own life and the task assigned to them have reached the highest and thinnest point of the needle, they act, and even in doing so ensure that there is no or least collateral damage. Even when there was ample scope for a de novo look at the entire issue, when a curative petition had been filed by the government, you chose to uphold your earlier directions of July 8, 2016, wherein the registration of an FIR against armed forces personnel has been made mandatory for every encounter death. My Lords, is it then not a judgment that completely ignores ground realities? My Lords, you are no doubt aware of the well-known saying ‘the law is an ass’. This proverbial expression of English origin (from a play published by English dramatist George Chapman in 1654, Revenge for Honour), calls into question the rigid application of the law and by no means casts any aspersions on the grasp of the law by person(s) pronouncing judgment. Hence, the present issue does not fall into this category either. However, a point relative to this is that the Armed Forces Special Power Act (AFSPA) continues to be in force in J&K; and Section 7 of the Act stipulating that no legal proceedings shall be instituted against armed forces personnel acting in good faith, except with the previous sanction of the Central government, continues to be operative. So, the young men and women laying their lives on the line cannot understand two diametrically opposite judgments! No officer or soldier wants to kill wantonly, but if there is a threat to the country’s sovereignty, he will either kill or get killed. Surely, My Lords, these could not have been your intentions. My Lords, the next issue relates to a landmark judgment by your august court, delivered on December 10, 2014, relating to the issue of broad-banding or rounding off of disability pension of all military personnel. In this judgment, you had forthrightly dismissed all appeals of the Ministry of Defence (MoD) made over a number of years and had given full relief to over 800 affected military personnel that forced the ministry to remove all impediments and give all dues to the affected personnel, with arrears. While this was a historic judgment hailed by all, no one perhaps has pointed it out to your Lordships that the MoD, instead of cancelling their policy letter of January 31, 2001, chose to wrongly interpret your wise decision and insisted that this judgment was only applicable to those who had filed cases in the higher courts, which you had so wisely clubbed together. Resultantly, it has refused to give benefits of your judgment to thousands of others, who were directed to approach AFTs or High Courts for their cases to be eligible for the benefits of broadbanding! My Lords, is this not a travesty of justice when the highest court in the land has dismissed all excuses and submissions made by the MoD? My Lords, I ask you in all humility whether our disabled jawans can file such suits or need to, when your sage judgment prevails. My third issue has little to do with the military but has affected businesses and jobs at a large scale. I am referring to your recent judgment, My Lords, on imposing a ban on the sale of liquor within 500 metres of a national highway. In an era when the numbers of unemployed are increasing because of the inability of the government to create sufficient jobs, your judgment has resulted in additional large-scale laying off; brought down drastically the price of property along highways and exponentially increased property prices artificially away from highways. I am sure you were clearly focused on reducing fatalities on account of drunk driving. My view as a layman has always been that the government has no business in trying to change how the polity dresses, eats, drinks and carries out its day-to-day functions. Unfortunately, our political leaders have not learnt this basic issue of governance. Now, the judiciary, as the highest and most important watchdog of the nation, has meddled with this aspect, when other options are available to reduce fatalities. May I request your Lordships to revisit this judgment too and bring succour to the affected people


The making of a social media superpower May 20, 2017, 11:21 pm IST Vimal Singh in Voices | India | TOI “Teen saal, bemisaal,” an intelligently crafted headline in The Economic Times said recently. I think it has indeed been an amazing run for the country since this government took over the reigns in Delhi this time in 2014. Even the worst critics of Prime Minister Narendra Modi’s rule would accept his stellar performance in the arena of political communication. His deft use of social media has no parallels among all his peers in global politics. Donald Trump could have been a challenger for the great job he did leveraging Twitter vis-a-vis Hillary Clinton. But after his accession to the office of President, Trump has posted thoughtless tweets that are turning into political liability. No such thing with Modi. Each day, his ability to navigate the discourse increases by leaps and bounds. The number of followers of his personal Twitter account stands at 30 million. Another verified account @narendramodi_in adds another 1.1 million to his echo chamber. Plus @pmoindia account has 18 million. That’s an unmatched 49.1 million by way of verified accounts only. Add fan handles and central ministers, party officials and government accounts to this and we are talking of over 75 million follows on Twitter alone. A friend of mine, who was honoured to be published on the PM’s app, called it “the most valuable piece of media acreage in the world.” The app is a tool that Modi employs to live stream his meetings, replug positive stories in the mainstream media. Here, his Mann ki Baat is snarly embedded. There is a buzzing social media corner for citizens (called Bhaktas by jealous critics!), and followers get a signed digital greeting on their birthdays – many take screenshots and flaunt them on their Facebook! In comparison, Trump’s personal handle and the White House add up to a total of 45 million followers. No mean achievement, but no patch on consummate usage by Modi and the official Indian contingent. This for a country where the Intelligence Bureau had a firm directive that no public official will be on social platforms. If my memory serves me right, the then foreign secretary, Nirupama Rao, had to defy the IB ban only to tweet and help Indians stranded in various situations across the world. Today, this technique is SOP. External affairs minister Sushma Swaraj regularly issues orders to assist NRIs in distress. The same goes for Facebook. Modi has aligned his political communication of Twitter and the NaMo app with a thoughtful page aimed at the 1.9 billion folks on FB. Smart content on the Narendra Modi Facebook page has an unassailable following of 41 million. The official PMO Facebook has another 13.4 million. This power has an exponential multiplier when the political message passes through Modi’s Twitter and the NaMo app. A recent Forbes piece puts Modi and other Indian leaders as the most effective users of social media on the planet I agree. They, ably led by Modi’s stirring example, tweet with a purpose. And they say it better than many others at the top of the game

Thursday, 25 May 2017

राजे, सांभाळा…!

May 26, 2017027 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख ‘‘मी निलंग्यात आहे. एक छोटासा अपघात झाला आहे. आम्हाला कुणालाच काहीच झालं नाही. मला काहीच इजा झालेली नाही. डॉक्टरांनी तपासलं आहे. शुगर, बी.पी. सगळं ठीक आहे. महाराष्ट्राच्या ११.२० कोटी जनतेचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्यानं मी सुखरूप आहे. काळजी करण्याचं कारण नाही…’’ असं, महाराष्ट्राचे ‘लाडके’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, वृत्तप्रतिनिधी आणि काळजीनं संपर्क साधणार्‍या स्नेह्यांना अत्यंत संयमी आवाजात सांगितलं… लातूरच्या शिवाजी महाविद्यालयाच्या मैदानावरून मुख्यमंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर उड्‌डाण करते झाले आणि त्यानंतर मिनिटभरातच ते परत फिरताना दिसले. जखमी पक्ष्याने हवेतच हेलपालटत कोसळावे तसे ते विजेचा खांब आणि तारांमध्ये अडकत खाली कोसळले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री सर्वांशी संवाद साधेपर्यंत महाराष्ट्राच्या काळजाचा ठोका चुकलेला होता. आता या झालेल्या अपघाताची कारणमीमांसा होत राहील. नेमके काय झाले, याचा तपासही करायला हवा. हवेचा दाब अचानक कमी झाल्याने पायलटने हेलिकॉप्टर परत घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला ते सुरक्षित जमिनीवर विसावण्याचीही संधी मिळाली नाही. जे झाले ते अतिशय धक्कादायकच होते. खरेतर हे हेलिकॉप्टर अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींच्याच तैनातीत असणारे, जगभरात विश्‍वासू ठरलेले ‘सिरकॉस्की व्हीटी’ बनावटीचं आहे. अडीच तासांत ते ८०० किलोमीटरचा प्रवास करू शकते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दिमतीला असलेले हे हेलिकॉप्टर अगदी तीन-चार वर्षेच जुने होते. अत्यंत निष्णात असे पायलट या हेलिकॉप्टरच्या संचालनासाठी असतात. आणिबाणीच्या प्रसंगात लॅण्डिंग करण्याचे कौशल्य त्यांना पुरेपूर शिकविलेले असते… तरीही आणि तरीही हे असले प्रसंग उद्भवतातच. देवेंद्र फडणवीस यांची गेल्या तीन वर्षांची कारकीर्द अत्यंत झपाटलेपणाने काम करणार्‍या नेत्याची आहे. शपथविधीनंतर त्यांनी उसंतच घेतलेली नाही. उद्योगापासून शेतशिवारांपर्यंत, समृद्धी मार्गापासून पांदण रस्त्यांपर्यंत आणि उद्योगांना आवश्यक असलेल्या विजेपासून शेताला लागणार्‍या सिंचनाच्या सोयींपर्यंत… सगळीकडेच या नेत्याची जागरूक करडी नजर सतत फिरत असते. सुरुवातीच्या काळात साधे मंत्री असण्याचाही अनुभव नसलेल्या या नेत्याकडून आपण काय अपेक्षा करायच्या? अशी उपहासिक संभावना विरोधकांनी केली. उच्चभ्रू वर्गातील या नेत्यांना वंचितांच्या प्रश्‍नांना काय भिडता येणार, असा उपहासही करण्यात आला. मात्र, पहिल्याच अधिवेशनात फडणविसांनी त्यांच्यातला मुरलेला राजकारणी आणि जनतेप्रती जाणतेपण दाखवून दिले. ‘‘१५ वर्षांच्या सत्तेत तुम्ही काय केले?’’ असा थेट सवालच त्यांनी केला. नंतर प्रशासनावरील पकड घट्‌ट केली. दिल्लीत वजन असलेला अन् पंतप्रधान मोदींचा अत्यंत लडका मुख्यमंत्री, असा त्यांचा लौकिक आहे. फडणवीस दिल्लीत, राज्याचा एखादा प्रश्‍न घेऊन गेले आणि तो धसास लावून आले नाहीत, असे आजवर झालेले नाही! नुकतीच त्यांनी तुरीच्या खरेदीच्या समस्येचेही अशीच सोडवणूक केली. दरम्यानच्या काळात १० महानगरपालिका आणि २३ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडाला होता. त्यातही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे ग्रामीण जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी असलेले पक्ष धुळीस मिळाले अन् मग विरोधकांना, त्यांचा गावकुसात पक्का आहे, असा वाटणारा पाया ठिसूळ होतो आहे, नव्हे झालेलाच आहे, याची जाणीव झाली. त्यांना मग शेतकर्‍यांचा कळवळा आला. उत्तरप्रदेशच्या अपयशाची जखम ताजीच होती आणि तिथे वचन दिल्यानुसार भाजपाने शेतकर्‍यांना एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची माफी दिली. विरोधकांच्या हातात कोलीतच सापडले. उत्तरप्रदेशात मते मागायची असल्याने कर्जमाफी केलीत, आता महाराष्ट्रातही करा म्हणून विरोधी नेते रस्त्यावर उतरले. अवसान गळण्याच्या काळात सावरण्याचा हा प्रकार आहे. सत्ताविहिनतेचे चटके सहन होत नसल्याने, उन्हातान्हात शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे पथनाट्य विरोधकांनी खेळणे सुरू केले. ‘चांदा ते बांदा’ त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला… कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकर्‍यांना पाणी, वीज आणि पुरेसे अर्थसाहाय्य, शेतमालाला भाव असे दिले पाहिजे, हे मुख्यमंत्र्यांचे मत शेतकर्‍यांच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे. त्यांचा कर्जमाफीला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र त्याहीपेक्षा शाश्‍वत असे उपाय बळीराजासाठी करायला हवेत, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते आणि ते योग्य आहे. यंदा तुरीवरून मोठा गहजब करण्यात आला. मात्र, तूर खरेदीबाबत शेतकरी समाधानी आहेत. विरोधक असे कर्जमाफीच्या नावाने फिरत असताना मुख्यमंत्री थेट शेत-शिवारात शिरले. विदर्भासह महाराष्ट्रात त्यांनी जलयुक्त शिवारच्या कामांची जातीने पाहणी केली. मोठ्या धरणांच्या नावाने कोट्यवधीची कंत्राटे देऊन कामे होण्याच्या आधीच बिले काढणारे आधीचे सत्ताधारी, धरणात पाणी नाही तर मी काय त्यात… का? असा सवाल करणारे आधीचे सत्ताधारी आणि अत्यंत कमी खर्चात गावशिवार जलयुक्त करण्यासाठी रानोमाळ फिरणारा मुख्यमंत्री, यातील फरक महाराष्ट्रातील जनतेला कळत नाही का? जलयुक्तसारख्या योजनांनी ग्रामीण भागातील सिंचनाचा अन् पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न बर्‍याचअंशी सोडविला आहे. त्यासाठी आपणच जातीने नजर ठेवली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते आणि त्यासाठी ते फिरतात. आता ते शिवार-संवादासाठी लातुरात गेले होते. थेट राज्याचा नेताच धुर्‍यावर येऊन आपल्याशी बोलतो, आपल्या कौलारू, बसक्या घरात रात्री थांबतो, मांडीला मांडी लावून जेवतो, ही जागरूकता ठेवण्यासाठी देवेंद्र फणडवीस सतत फिरत असतात. त्यांची ही व्यग्रता किती आवश्यक आहे, असा सवाल, अशा काही घटना घडल्या की मनात येतो. शासन आणि प्रशासन, पक्ष आणि कार्यकर्ते यांच्यात सतत ऊर्जा प्रज्वलित ठेवण्यासाठी नेता उत्साही आणि ऊर्जावान असलाच पाहिजे. हे खरेच असले तरीही त्याने असे सतत धावत असावे, असेही नाही. अर्थात, पहिल्या तीन वर्षांत आपापली खाती सांभाळणारे सहकारी तयार होणेही शक्य नसते. तरीही या व्यग्रतेला कुठेतरी लगाम घालायला हवा. सततच्या निवडणुका, दौरे अन् कार्यक्रमांच्या भाऊगर्दीत अन् वेगवान धावपळीत हे असले धोके उद्भवतात. नकार देता येत नाही अन् होकार सांभाळता येत नाही, अशी अवस्था होते. होकार दिला की आकार येतो अन् नकार देता आला की ॐकार निर्माण होतो. आकारातला ॐकार सांभाळायचा असेल, तर होकार आणि नकारातले संतुलन सांभाळावे लागते. राजकारणात आता गतिमान प्रवासी साधनांचा वापर अगदी तळापर्यंत होऊ लागला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकात तर किरायाने विमाने आणि कॉप्टर्स देणार्‍या कंपन्यांची चलती असते. गेल्या २०१४ च्या निवडणुकीत देशातील अशा १३० कंपन्यांनी ५२० चार्टर्ड विमाने आणि कॉप्टर्स हवेत सोडली होती. त्यांचे एका तासाचे भाडे ७५ हजारावर होते. काळाची ही मागणी असली, तरीही काळापासून सावध राहून त्याला प्रतिसाद द्यायला हवा. प्रत्येक ठिकाणी मुख्यमंत्रीच हवेत, या मागणीला पायबंदही घातला जायला हवा. देवेंद्र फडणविसांसारखा कर्ता नेता नशिबानेच लाभत असतो. महाराष्ट्र त्यांची काळजी घेणारच आहे, घेतोही आणि त्यांनीदेखील स्वत:ला सांभाळायला हवे…

सौरमैत्री! तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये असलेला घडामोडींचा वेग अतिभन्नाट आहे-SOLAR ENEGY FOR PRESENT FUTURE-VINAYAK PARAB

विनायक परब | Updated: May 26, 2017 1:06 AM 0 SHARES FacebookTwitterGoogle+Email एखादी गोष्ट पुढील २० वर्षांत घडेल असे म्हटले की, अनेकदा ती गोष्ट नंतरच्या १० वर्षांतच घडल्याचा अनुभव गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात अनेकांनी घेतला. मात्र आता २१ व्या शतकात घडत असलेल्या गोष्टींचा वेग एवढा प्रचंड आहे की, पुढील १० वर्षांत अपेक्षित असलेल्या गोष्टी अनेकदा वर्षभरातच घडताना दिसताहेत. त्यातही खास करून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये असलेला घडामोडींचा वेग अतिभन्नाट असाच आहे. रोजच्या दैनंदिन रामरगाडय़ात अडकलेल्या सामान्य माणसाला तर यामुळे काहीच कळेनासे झाले आहे. फीचर फोनची सवय होण्याआधीच स्मार्ट फोन येऊन दाखल झाला एवढेच नव्हे तर आता कामासाठी तो आवश्यकही ठरला आहे. त्याची गरज आता एवढी भासते आहे की, आधीच्या रोटी, कपडा और मकानमध्ये आता मकाननंतर मोबाइलचा समावेश झाला आहे. हातावर पोट असलेल्या आणि सतत फिरतीवर असलेल्या कष्टकऱ्यांसाठी तो वरदानच ठरतो आहे. कारण ऑफिसची जागा विकत किंवा भाडय़ाने घेणे न परवडणाऱ्यांसाठी तो ‘चालत्या-फिरत्या ऑफिस’चेच काम करतो. पण तंत्रज्ञानाच्या या झपाटय़ापुढे सामान्य माणूस गांगरून गेला आहे. अनेक बाबतींत तर असे होते की, विषयांचे महत्त्वही ठाऊक असते पण समोर येतात त्या केवळ बातम्याच. एखादा विषय साकल्याने समजून घ्यायचा असेल तर आताच्या जमान्यात तशी संधी वाचकांनाही फारशी मिळत नाही. वर्तमानपत्रांतील बातम्याही आता आकाराने लहानच झाल्या आहेत. अशा अवस्थेमध्ये नियतकालिके, साप्ताहिके आणि मासिकांना मात्र तुलनेने अधिक संधी मिळते. हीच संधी घेण्याचा निर्णय ‘लोकप्रभा’ने घेतला असून या मे महिन्यापासूनच आम्ही त्या संदर्भातील ‘लोक’जागर या नव्या उपक्रमाला सुरुवातही केली आहे. या महिन्यामध्ये आम्ही भविष्यातील महत्त्वाच्या अशा सौरऊर्जा या विषयावर चार भाग प्रकाशित केले. दर महिन्याला नवा विषय अशी या उपक्रमाची रचना असेल. या खेपेस प्रकाशित झालेल्या चार भागांमध्ये सौरऊर्जेच्या नावीन्यपूर्ण वापरापासून ते जागतिक स्तरावरील परिस्थिती, देशातील सद्य:स्थिती आदी महत्त्वाच्या गोष्टींचा ऊहापोह ‘लोकप्रभा’ने केला. गेल्या वर्षभरात खरे तर सौरऊर्जेचा बोलबाला अधिक झाला आहे. यंदा तर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येही त्यासाठी विविध गोष्टींची तरतूद करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत सौरऊर्जेचे दर वेगात खाली आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्येच सौरउर्जेच्या प्रोत्साहनासाठी घोषणाही केली. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारत सरकारने निश्चित केलेल्या उद्देशाप्रत पोहोचण्यास यामुळे मोठीच मदत होणार आहे. भारतीय रेल्वे ही सर्वत्र जाळे पसरलेली जगभरातील महत्त्वाची रेल्वे आहे. त्यांच्या सर्वच्या सर्व म्हणजेच देशभरातील सुमारे सात हजार रेल्वे स्थानकांवर सौरऊर्जेची निर्मिती करणारी पॅनल्स टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले. यामधून २०२० सालापर्यंत १०० गिगाबाईट ऊर्जानिर्मिती होणे अपेक्षित आहे. खरे तर प्रत्येक रेल्वेस्थानकावर २० मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मितीसाठी जागा देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. हा स्तुत्य असा उपक्रम असणार आहे. रेल्वे स्थानकावरील शेडच्या वरच्या बाजूस सौर ऊर्जेची पॅनल्स बसविणे पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. शिवाय रेल्वेच्या इमारतींवरही हा प्रयोग करण्यात येईल. देशभरात सर्वाधिक जमीन असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये रेल्वेचाही समावेश होतो. या सौरऊर्जेच्या उपक्रमासाठीही काही वेगळी जमीन राखीव ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. सर्वाधिक व्यावसायिक दराने ऊर्जाखरेदी करणाऱ्यांमध्येही भारतीय रेल्वेचा समावेश होतो. अशा भारतीय रेल्वे या सार्वजनिक उपक्रमाने सौरऊर्जेचा आधार घेतल्यास त्यांना व्यावसायिक दराने खरेदी कराव्या लागणाऱ्या ऊर्जेचे प्रमाण कमी असेल. परिणामी पैसे तर वाचतीलच पण त्याचबरोबर पर्यावरणरक्षण व संवर्धनाच्या कामी ते एक मोठे पाऊल ठरेल! भारताची जागतिक स्तरावरील एक प्रतिमा ही गरीब देश अशीच होती. ती बदलण्यात आपल्याला हळूहळू यश येत असले तरी आजही गरिबीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या गरिबीत ऊर्जेच्या क्षेत्रातील गरिबीचाही समावेश होतो. आजही अनेक गावे ऊर्जेशिवाय आहेत. ऊर्जेची गरिबी आणि चांगल्या दर्जाच्या ऊर्जेची कमतरता अशी आपली अवस्था आहे. आजही मोठय़ा प्रमाणावर होणारी ऊर्जानिर्मिती ही औष्णिकच आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही मोठे आहे. रेल्वेने सौरऊर्जेचा वसा घेतल्यास किमान त्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील दुर्गम गावे उजळण्याची शक्यताही आहे. तेवढाच रेल्वेचा स्वार्थासोबत परमार्थही! देशभरात रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्याची एक मोहीमच सुरू असतानाच हा निर्णय घेतला जाणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सध्या सर्वत्र सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची एक टूम सरकारी पातळ्यांवर सर्वत्र सुरू झाली आहे. ते करताना मात्र थोडा घोषणांना लगाम आवश्यक असल्याचा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर अधिक गुंतवणूक येणे अपेक्षित असेल तर मात्र सरकारने या क्षेत्रातील अर्थशास्त्राचा विचारही तेवढाच चांगल्या पद्धतीने करायला हवा, असे आता जाहीररीत्या सांगण्यास अनेक तज्ज्ञांनी सुरुवात केली आहे. सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे खूप मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावे लागणारे क्षेत्र आहे. अनेक बाबतीत तर औष्णिक विद्युतनिर्मितीपेक्षाही सौरऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक ही अधिक असते. या क्षेत्राला असलेले भविष्य लक्षात घेऊन या पूर्वीच अनेकांनी त्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता गेल्या काही दिवसांत सौरऊर्जेचे दर खाली आल्याने त्या कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. सरकारने खरे तर याही क्षेत्रात हमीदर ठरवून दिलेला आहे. मात्र त्या हमीदराची सांगड ही त्या त्या वेळेस केलेल्या गुंतवणुकीसोबत नाही. त्याशिवाय विविध कंपन्यांचे गुंतवणुकीचे गणित अवलंबून असते ते आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर, तो म्हणजे व्याजदर. जगभरात सर्वत्र व्याजाचे दर कमी असले तरी भारतातील व्याजदर मात्र अजूनही चढेच आहेत. हे व्याजदर खाली येण्याची प्रतीक्षा गुंतवणूकदारांनाही आहे. औष्णिक विद्युतनिर्मिती कमी झाल्यास आरोग्य व पर्यावरणासाठी ती चांगली गोष्ट असली तरीही प्रत्यक्षात आज तीच आपली गरज सर्वाधिक भागवते आहे, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित आर्थिक गणित आणि प्रगतीसाठी देशाला आवश्यक असलेली वीज याचे समीकरण फारसे बिघडणार नाही, अशा पद्धतीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. सध्या सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानामध्ये बदल होत आहेत. सौरऊर्जेचे क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच या क्षेत्रात वेगात होत असलेले तंत्रज्ञानातील बदल आणि वेगात खाली येत असलेले दर पाहता, गुंतवणुकीसाठी इच्छुक असलेली मंडळी व्याजदर व सौरऊर्जेचे दर आणखी खाली येण्यासाठी वाट पाहण्याचा निर्णयदेखील घेऊ शकतात. शिवाय अंतिम उत्पादनाचा दर कमी येणाऱ्या क्षेत्रात कोणत्याच गुंतवणूकदाराला कधीही गुंतवणूक करण्यात रस नसतो, हेही सरकारला लक्षात ठेवावे लागेल. याशिवाय सरकारने घोषणा करताना इतरही काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. आजही देशाची ८० टक्क्यांहून अधिक विजेची गरज ही औष्णिक वीजनिर्मितीमधूनच भागवली जाते. येणाऱ्या काळात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती पूर्णपणे थांबविणे हे उद्दिष्ट असले तरी सध्या गरज भागविणाऱ्या या औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्यांमध्येही मोठी गुंतवणूक आहे, सरकारची आणि खासगी कंपन्यांचीही. ती वेगात काढून घेतल्यास त्याचा परिणाम बाजारपेठेला, कंपन्यांना आणि प्रत्यक्ष सरकारलाही सहन करावा लागेल. त्यामुळे त्यावर कमीत कमी परिणाम होईल अशा पद्धतीने त्या क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करीत, सौरऊर्जेच्या दिशेने प्रवास करणे सुलभ जावे यासाठी टप्पे निश्चित करून तशी वाटचाल करावी लागेल. मात्र सध्या केवळ सौरऊर्जेच्या घोषणा व योजना ज्या पद्धतीने सुरू आहेत, त्यावरून त्यात नियोजनाचा अभाव दिसतो आहे. म्हणून तज्ज्ञांनी आताच इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने हा इशारा वेळीच ऐकण्याची गरज आहे. त्याच वेळेस नागरिकांच्या व जगाच्याही भल्यासाठी सौरउर्जेला आपलेसे करणेही निकडीचे आहे, त्यासाठीची तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागेल आणि आपणही नागरिकांनी या साऱ्याचे भान राखणे गरजेचे आहे.

OBOR WHITE ELEPHANT-मंगेश सोमण दहा दिवसांपूर्वी चीनने बीजिंगमध्ये जगातल्या सत्तरेक देशांची परिषद भरवली. चीनच्या पुढाकाराने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबीओआर) या नावाने जो महाकाय प्रकल्प राबवला जातोय, त्या संदर्भातली ही परिषद होती. या प्रकल्पाचा काही भाग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राबवला जात असल्यामुळे भारताने त्यावर बहिष्कार टाकला होता, पण बऱ्याच देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी आणि शिष्टमंडळांनी या परिषदेला हजेरी लावून चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला दुजोरा दिला.

जुळून येतील का रेशीमगाठी? दहा दिवसांपूर्वी चीनने बीजिंगमध्ये जगातल्या सत्तरेक देशांची परिषद भरवली. चालू शतकातला सर्वात महाकाय प्रकल्प म्हणून गाजावाजा होत असलेला ओबीओआर हा रूढार्थानं पाहिलं तर एकसंध प्रकल्प नाही. निरनिराळ्या प्रकल्पांना बांधणारं असं ते एक प्रकल्प-सूत्र आहे. दोनेक हजार वर्षांपूर्वी चीनचा मध्य आशिया आणि अरब जगताशी ज्या मार्गावरून व्यापार चालायचा त्याला अभ्यासकांनी सिल्क रूट असं नाव दिलं होतं, कारण चीनची तेव्हाची मुख्य निर्यात रेशमाची होती. २०१३ साली चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांनी त्या ऐतिहासिक रेशीम मार्गाची आठवण जागवून चीनला युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतल्या देशांशी आर्थिकदृष्टय़ा घट्टपणे जोडणाऱ्या या प्रकल्प-सूत्राची घोषणा केली. या बेल्ट-रोडमध्ये सहभागी देशांमध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, बंदरं, वीज प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्रं, तेलवाहिन्या यांचं एक जाळं विणून व्यापार-उदीम वाढवला जाईल आणि त्यायोगे आर्थिक समृद्धीचे एकसंध पट्टे घडतील, असं ‘सब का साथ सब का विकास’ छापाचं गुलाबी भविष्यचित्र चीन अधिकृतरीत्या ओबीओआरच्या माध्यमातून सहभागी देशांपुढे मांडतोय. चीनने प्रवर्तित केलेला नवा रेशीम मार्ग प्रत्यक्षात उतरला तर आशिया आणि युरोपसाठी तो मोठा बूस्टर डोस ठरेल, यात शंका नाही. या जानेवारीमध्ये चीनच्या वायव्येकडच्या झींझीआंग प्रांतातून निघालेली एक मालगाडी बाराशे किलोमीटरचं अंतर नऊ देशांमधून कापून लंडनला पोहोचली. सागरी मार्गाने लागणाऱ्या वेळेपेक्षा निम्म्या वेळात तिने माल वाहून नेला. अशी उदाहरणं वाढली तर व्यापाराला मोठी चालना मिळेल. प्रकल्प-उभारणीच्या काळात मोठे रोजगार निर्माण होतील. या पायाभूत सोयींच्या जाळ्याचं पुढचं पाऊल असेल ते म्हणजे व्यापारी र्निबधांचं आणि आयात-करांचं उच्चाटन. चीनच्या नेतृत्वाखाली (आणि काही ठिकाणी आधिपत्याखाली) मग युरेशियाचा एक मोठा भाग एकमेकांच्या आर्थिक हितसंबंधांमध्ये गुंतलेला असा राष्ट्रसमूह बनेल. भारत मात्र राजकीय कारणांमुळे या घडामोडींच्या काठावरच राहील आणि आपले पायाभूत प्रकल्प स्वत:च उभारून जरुरीपुरता रेशीम मार्गाशी जोडून घेईल, असं दिसतंय. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमागे चीनचे काय हेतू असावेत? चीनमध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प विद्यमान मागणीच्या पूर्ततेसाठी नाही तर भावी मागणीच्या अंदाजांवर राबवले गेले होते. स्थानिकांची संमती, पर्यावरण वगरेंचा फारसा विचार न करता सरकारी यंत्रणेने रेटलेले असे प्रकल्प इतर देशांमधल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या तुलनेत फार झपाटय़ाने उभे राहिले. अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि बांधकामासाठी सरकारी कंपन्यांनी मोठी क्षमता निर्माण केली होती. अलीकडच्या वर्षांमध्ये मात्र चीनचा स्वत:चा गुंतवणुकीचा झपाटा आटला आहे. पूर्वी २५-३० टक्क्यांनी वाढणारी गुंतवणूक अलीकडच्या काळात आठ-नऊ टक्क्यांनीच वाढतेय. तेव्हा प्रकल्प-बांधणी कंपन्यांसाठी नवी कुरणं उपलब्ध करवणं, हा ओबीओआरचा एक संलग्न हेतू असू शकतो. या प्रकल्पांसाठी चीनकडून किंवा चीनमधल्या सरकारी बँकांकडून कर्जरूपाने काही रक्कम मिळेल आणि प्रकल्प अंमलबजावणीची बरीचशी कंत्राटं चिनी कंपन्यांना मिळेल, अशा स्वरूपाचे करार चीन सहभागी देशांबरोबर करू मागत आहे. दुसरा एक हेतू हा चीनच्या भूगोलाशी निगडित आहे. निर्यातीच्या जोरावर चीनचा पूर्वेकडचा किनारी भाग मोठय़ा प्रमाणावर विकसित झालेला असला तरी चीनचा आतला, वायव्येकडचा मोठा भूभाग अजूनही बराच मागासलेला आहे. एकीकडे पाकिस्तान-इराणमाग्रे आणि दुसरीकडे मंगोलिया, उझबेकिस्तान यांच्याबरोबर वायव्य चीनचा भूभाग व्यापारी संबंधांनी आणि मालवाहतूक साधनांनी जोडला गेला की या भागामध्येही मोठे उद्योग येऊ शकतील आणि ऊर्जा-संसाधनं चीनमध्ये आणणंही सोपं पडेल, असं चीनचं गणित आहे. पाकिस्तानमधलं ग्वादर बंदर चीनसाठी म्हणूनच महत्त्वाचं आहे. चीनने ते ओबीओआर सुरू होण्याच्याही आधी बांधलं होतं. आता ओबीओआरमध्ये त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तानमध्ये २१ वीज-प्रकल्प उभारण्यासाठी चीनने सुमारे साठ अब्ज डॉलर कबूल केले आहेत. या प्रकल्प-सूत्रामागे बरीच आर्थिक कारणं असली तरी त्याचा मुख्य हेतू चीनच्या आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आकांक्षांशी जोडलेला आहे, असं बरेचसे विश्लेषक मानतात. चीनला एकविसाव्या शतकातली जागतिक आर्थिक महासत्ता बनायचंय आणि आपलं युआन हे चलन आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून पुढे आणायचंय. एकीकडे ट्रम्प यांची अमेरिका ‘आपल्यापुरतंच पाहायचं’ अशा मानसिकतेत शिरतेय आणि मुक्त व्यापाराचा आणि जागतिकीकरणाचा प्रवाह रोखू पाहतेय. अशा वेळी चीनने जागतिकीकरणाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेऊन ओबीओआरचा घाट घातलाय आणि ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसेप) नावाचा मुक्त व्यापार करार दामटण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रश्न असा आहे की, चीनला हा झेंडा कितपत पेलवेल? चीनच्या आर्थिक परिस्थितीला गेल्या तीनेक वर्षांमध्ये काही िखडारं पडलेली आहेत. चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी चार हजार अब्ज डॉलरवरून तीन हजार अब्ज डॉलपर्यंत रोडावली आहे. ती आणखी खालावू नये, यासाठी चीनला काही महिन्यांपूर्वीच भांडवली व्यवहारांवर नियंत्रणं आणावी लागली होती. त्यामुळे ओबीओआरच्या प्रकल्पांमध्ये चीनला डॉलरमध्ये फार मोठय़ा रकमा ओतता येणार नाहीत. सध्या या प्रकल्पांसाठी चिनी बँका युआनमध्ये कर्जपुरवठा करताहेत खऱ्या, पण चीनमध्ये झालेल्या प्रचंड कर्जवाढीबद्दल तिथलं सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था आधीच चिंतेत आहेत. तिथली कर्जाची पातळी जीडीपीच्या २४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये या चिंतेपोटीच चीनच्या केंद्रीय बँकेने पतपुरवठय़ाची नाकेबंदी करून कर्जवाढीला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापाठोपाठ या आठवडय़ात मूडीज या पतमापन संस्थेने कर्जपातळीबद्दल चिंता व्यक्त करून चीनचं पतमानांकन एका पायरीने घटवलं. अशा पाश्र्वभूमीवर ओबीओआरच्या प्रकल्पांसाठी चीन किती प्रमाणात कर्जपुरवठा करूशकेल, याबद्दल अनेकांना शंका आहे. एकीकडे प्रकल्पांची भलीमोठी यादी बनवली जात आहे. त्या प्रकल्पांमध्ये चार ते सहा हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल, असे अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत. म्हणजे भारतातल्या वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १४ ते १९ पट! चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांनी सरकारतर्फे जाहीर केलेली सुमारे दीडशे अब्ज डॉलरची तरतूद मोठी असली तरी या प्रकल्प-सूत्राच्या एकंदर खर्चाच्या तुलनेत मामुली आहे. आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक वगरेंसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्थांकडूनही मिळणारा हातभार पन्नासेक अब्जांच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे चिनी बँका आणि जपान-युरोपातून होणारी गुंतवणूक यांच्यावर या प्रकल्प-सूत्राची भिस्त राहील, असं दिसतंय. त्यातही काही अडचणी आहेत. फिच या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने जानेवारीमध्ये ओबीओआरच्या प्रकल्पांबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यातले बरेचसे प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा आतबट्टय़ाचे ठरूशकतील आणि राजकीय उद्दिष्टांपोटी त्या प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या चिनी बँकांची जोखीम वाढू शकेल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला होता. ओबीओआरचे प्रकल्प ज्या देशांमध्ये आहेत, त्यातले दोन-तृतीयांश देश पतमानांकनाच्या बाबतीत खूप खालच्या पायरीवर (म्हणजे गुंतवणूकयोग्य पायरीच्या खाली) आहेत, अशी आकडेवारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणारे सरकारी हमी मागतील. त्याचबरोबर चीनला आपल्या कंपन्यांसाठी कंत्राटांची मक्तेदारी हवी असते. परिणामी, अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांना बऱ्याच जाचक अटी सहन कराव्या लागत आहेत. पाकिस्तानमधल्या ‘डॉन’ या वर्तमानपत्राने काही दिवसांपूर्वीच चीनबरोबरच्या आर्थिक क्षेत्राच्या करारातल्या काही गोपनीय अटी उघड केल्या होत्या आणि त्यावरून मोठं वादळ उठलं होतं. श्रीलंकेतही चीन एक बंदर आणि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करतोय. त्या प्रकल्पाच्या अटी श्रीलंकेसाठी अन्यायकारक आहेत, अशी टीका लंकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान केली होती; पण निवडणुकीनंतर त्यांनी प्रकल्पाला पािठबा देऊन त्यासाठी जागेचा करार केला. प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या वेळी स्थानिक विस्थापित आणि पोलीस यांच्यात िहसक चकमक उडाली होती. चीनच्या या छुप्या साम्राज्यवादावर अनेक देशांमधून टीका होतेय. या सगळ्याची गोळाबेरीज अशी की, चीनने ओबीओआरबद्दल केलेल्या घोषणा कितीही नाटय़मय आणि धडाकेबाज असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी सोपी नाही. येत्या चार-पाच वर्षांमध्ये या प्रकल्प-सूत्रातून आशिया आणि युरोपचं आर्थिक चित्र बदलेल, असं मानणं त्यामुळे खूप भाबडं ठरेल. या प्रकल्प-सूत्राला एक ठाशीव स्वरूप यायला आणखी किमान १५ ते २० र्वष जावी लागतील. एवढय़ा मोठय़ा कालावधीत हे प्रकल्प पुढे खेचण्याची आर्थिक आणि राजकीय ताकद चीनचं सरकार आणि तिथल्या बँका कायम राखू शकतील काय आणि पर्यायाने नव्या रेशीम मार्गाच्या रेशीमगाठी जोडण्यात चीन यशस्वी होईल काय, हे आज तरी मोठं प्रश्नचिन्हच आहे.

पाकचा कांगावा

Maharashtra Times | Updated: May 26, 2017, 12:51AM IST 0 0 ताबारेषेच्या पलीकडून दहशतवाद्यांना रसद पुरविणाऱ्या पाकिस्तानी चौक्या भारतीय लष्कराने उद‍्ध्वस्त केल्यानंतर पाकिस्तान काहीतरी कांगावा करणार हे अपेक्षित होते. आपल्या चौक्या भारताने उद़्ध्वस्त केल्याची कबुली पाकिस्तानने दिली असती, तर तो देश दहशतवाद्यांना थारा देत असल्याचेही स्पष्ट झाले असते. त्यामुळे भारताने अशी काही कारवाई केली नसल्याचा दावा पाक लष्कर करीत राहिले. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानी हद्दीत घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही पाकने अशीच नकारघंटा लावली होती. आताही तेच. मात्र, भारत आक्रमक होत असल्याने, आपल्या नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याला काहीतरी सांगणे गरजेचे होते. त्यामुळेच भारतीय चौक्या उद्‍ध्वस्त केल्याचा व्हिडिओ पाक लष्कराने जारी केला. त्याचबरोबर, संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांच्या गाडीवर भारताने ताबारेषेवरून गोळीबार केल्याचा दावाही पाकिस्तानने केला. मात्र, आपल्या वाहनावर भारताकडून गोळीबार झाला नसल्याचा खुलासा खुद्द संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रवक्त्यानेच जाहीर केल्याने पाकच्या दाव्यातील हवा गेली. पाकिस्तानी लष्कराबरोबर निरीक्षक (पाकव्याप्त काश्मीरमधील) भीमबेर जिल्ह्यात गेले होते. त्यावेळी जवळपासच कोठेतरी गोळीबार झाल्याचा आवाज ऐकू आला. मात्र, तो निरीक्षकांवर गोळीबार झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यात कोणीही जखमी झालेला नाही, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकाने स्पष्ट केल्याने पाकचा कांगावा उघड झाला आहे. भारतीय चौक्या तोडल्याचा पाकचा दावाही भारतीय लष्कराने खोडून काढला आहे. पाकचा हा बनाव असून, याबाबतचा व्हिडिओही खोटा असल्याचे लष्करी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. भारतीय चौक्यांची स्थिती आणि व्हिडिओमधील दृश्य यांमध्ये मेळ नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. हे दोन दावे खोटे ठरत असतानाच लढाऊ विमानाबाबतही पाकने कांगावा केला. आपल्या हवाई दलाच्या विमानांनी सियाचीन हिमनदीच्या भागात उड्डाण केल्याचा दावा पाकने केला; परंतु भारतीय हवाई दलाने आपल्या हवाई हद्दीचा भंग झाला नसल्याचे स्पष्ट केले असून, पाकने त्याच्याच हद्दीत सराव केला असावा, असे म्हटले आहे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडण्याच्या भारताच्या डावपेचाला यश येत असल्याने अगतिक झालेला पाकिस्तान काश्मीरमधील ताज्या स्थितीचा लाभ उठवू पाहत आहे. फुटीरतावाद्यांना आणि दहशतवाद्यांना बळ देऊन काश्मीर अशांततेत भार घालून हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत ठेवण्याचे त्याचे डावपेच आहेत. मात्र, पाकची ही खेळीही अपयशी ठरत आहे. नुकताच सौदी अरेबियात भरलेल्या इस्लामी देशांच्या दहशतवादाच्या विरोधी परिषदेत पाकची पुरती नाचक्की झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या परिषदेस उपस्थित होते. भारत हा दहशतवादाचा बळी असल्याचे ट्रम्प यांनी या परिषदेत जाहीर सांगितले. त्यानंतरच दोन दिवसांनी पाकिस्तानला अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठी घट करण्याचे संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले. या पार्श्वभूमीवर पाकच्या कांगाव्याकडे पाहिल्यास त्याची अगतिकता स्पष्ट होते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारताशी हजार वर्षे युद्ध करण्याच्या झुल्फिफार अली भुट्टो यांच्या दर्पोक्तीची आठवण होईल अशी भाषा पाकिस्तानी हवाई दलाचे प्रमुख सोहेल अमन यांनीही नुकतेच केले आहे. अशा स्थितीत भारताला सतर्क आणि संरक्षणसज्ज राहावेच लागेल.

Wednesday, 24 May 2017

मेजर गोगोईंना सलाम!

May 25, 2017 Facebook Twitter जवान लढत असताना त्यांच्या शौर्याची चेष्टा करणाऱ्या लोकांना हिंदुस्थानी नागरिक म्हणून जगण्याचा अधिकारच नाही. जवानांनी हिजबूलचा कमांडर अश्रफ वाणीला मारले, म्हणून आमच्या स्वातंत्र्य व स्वाभिमानाचे श्राद्ध घालणारी ही जमात त्या अश्रफ वाणीपेक्षा भयंकर ठरत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अशा बेताल व चवचाल जिभेच्या लोकांविरुद्ध कठोर कायद्याचे प्रयोजन करायलाच हवे. आम्ही स्वतः मेजर गोगोईंच्या धाडसाने व सन्मानाने प्रभावित झालो आहोत. मेजरसाहेबांना शिवसेनेचा मानाचा मुजरा! कश्मीर खोऱ्यात हजारो कश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या. आपल्याच देशात त्यांना निर्वासितासारखे जगावे लागते या अमानुष परिस्थितीबद्दल ज्यांच्या पापण्यांच्या कडा ओलावत नाहीत असे बरेच लोक अतिरेकी व देशद्रोहय़ांना मारल्याबद्दल नक्राश्रू ढाळतात तेव्हा त्यांची कीव येते. एका कश्मिरी तरुणास लष्कराच्या जीपला बांधून ठेवल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला व कश्मीरात मानवी हक्कांचे काय व कसे उल्लंघन होत आहे यावर आमच्या सैन्यालाच गुन्हेगार ठरविण्यात आले. या मानवी हक्कांच्या ठेकेदारांची मजल इथपर्यंत गेली की, ज्याने त्या अतिरेकी तरुणास जीपला बांधले त्या लष्करी अधिकाऱ्यास बडतर्फ करा, त्याचे कोर्टमार्शल करा, अशा पद्धतीने त्यांच्या जिभा वळवळू लागल्या, पण त्या राष्ट्रद्रोही जिभांची पर्वा न करता जीपच्या तोंडी कश्मिरी तरुणास बांधून ठेवणारे मेजर नितीन गोगोई यांना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉमन्डेशनने सन्मानित केले. त्यामुळे आमच्या सैन्यदलाचे मनोबल अधिकच वाढणार आहे. अर्थात मेजर गोगोईंच्या या सन्मानाविरोधात काही विचारवंत दहशतवाद्यांच्या जिभा व मेंदू वळवळू लागल्याच आहेत व त्या अरुंधती जिभांचे योग्य ते कोर्टमार्शल अभिनेता व खासदार परेश रावल यांनी केले आहे. परेश रावल यांनी जे कोर्टमार्शल केले ती जनभावना व संतापाचा उद्रेक आहे. कश्मीरमधील निवडणुका शांततेने पार पाडण्याची जबाबदारी आपल्या लष्करावर होती व प्राणांची बाजी लावून लष्कर त्यांचे काम करीत होते, पण एका मतदान केंद्रावर हिंसक हल्ला होत आहे हे समजल्यावर मेजर गोगोई तेथे पोहोचले. या हिंसक हल्ल्यातून मतदान केंद्रावरील डझनभर निवडणूक कर्मचारी व सुरक्षा दलाच्या सात-आठ जवानांची सुटका मेजरसाहेबांनी केली. सुटकेची कारवाई सुरू असतानाही दगडफेक सुरूच होती. मेजर गोगोई व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर पेट्रोल बॉम्बचा मारा केला गेला व त्या हल्लेखोर जमावाचे नेतृत्व करणारा हा तरुण हिंसाचारास प्रोत्साहन देत होता. परिस्थिती चिघळू लागताच मेजर गोगोई व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या तरुणावर झडप घातली व त्यास जीपच्या बोनेटला बांधून ठेवले. अशी ही स्वच्छ सरळ रोमांचक कहाणी आहे. पण त्या तरुणास जीपला का बांधले हो? असा आक्रोश करणाऱ्यांनी तो तरुण तेथे कोणता ‘शांतीपाठ’ वाचत होता याची चौकशी केली नाही. मुळात सैन्य हे सैन्य असते. मग ते कोणत्याही देशाचे असो. सैन्याला नेमून दिलेले कार्य, उद्दिष्ट त्यांनी कर्तव्यकठोरपणे पार पाडायचे असते. ते करत असताना अतिरेकी मानवतेचे अवडंबर माजवून चालत नाही. एका मर्यादेपलीकडे माणुसकीची धर्मशाळा करून चालणार नाही. अर्थात ढोंगी मानवतावादाचे मुखवटे घालणाऱयांना हे कसे समजणार? त्यातही वाद जम्मू-कश्मीरमधील लष्करी कारवाईबाबत असेल तर अशा मंडळींना मानवतावादाचे उमाळे जरा जास्तच फुटतात. खरे म्हणजे मानवतेच्या नावाखाली कश्मीर खोऱ्यातील माथेफिरू तरुणांना जे सहानुभूती दाखवतात त्यांच्या मानेवर डोकी नसून पाकिस्तानात बनवलेली रिकामी मडकीच आहेत. कश्मीरात रोजच जवानांवर हल्ले सुरू आहेत. जवान मारले जात आहेत. हे सर्व मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे असे या अरुंधतीछाप विचारवंत अतिरेक्यांना वाटत नाही. मात्र अतिरेक्यांशी लढणाऱ्या मेजर गोगोईस सन्मानित केले म्हणून त्यांच्या पोटात दुखायला लागले. मग त्या अतिरेकी व हिंदुस्थानविरोधी घोषणा देणाऱ्या तरुणास ‘पद्म’ पुरस्कार किंवा वीरचक्राने सन्मानित करायला हवे होते काय? अरुंधती रॉय या मोठ्य़ा, पुरस्कार विजेत्या लेखिका आहेत. त्याबद्दल सर्वांना आदरच आहे, पण त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील विषयात डोके न घातलेले चांगले. विशेषतः कश्मीरसारख्या प्रश्नाबाबत देशाची एक तीव्र भावना आहे. त्या भावनेचा अनादर होणार नाही याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. कश्मीरातील हिंसेचे व समस्येचे मूळ आपल्याच भूमीवरील अशा लोकांच्या मानसिकतेत आहे. जवान लढत असताना त्यांच्या शौर्याची चेष्टा करणाऱया लोकांना हिंदुस्थानी नागरिक म्हणून जगण्याचा अधिकारच नाही. जवानांनी हिजबूलचा कमांडर अश्रफ वाणीला मारले, म्हणून आमच्या स्वातंत्र्य व स्वाभिमानाचे श्राद्ध घालणारी ही जमात त्या अश्रफ वाणीपेक्षा भयंकर ठरत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अशा बेताल व चवचाल जिभेच्या लोकांविरुद्ध कठोर कायद्याचे प्रयोजन करायलाच हवे. आम्ही स्वतः मेजर गोगोईंच्या धाडसाने व सन्मानाने प्रभावित झालो आहोत. परेश रावल यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांना ‘वीर सांसद’ पुरस्काराने सन्मानित करायलाही हरकत नाही! मेजरसाहेबांना शिवसेनेचा मानाचा मुजरा

काश्मीरमधले खरे संकट नेमके काय? - सारंग दर्शने

एका काश्मिरी तरुणाला लष्करी जीपला बांधल्याबद्दल निषेधाच्या आरोळ्या ठोकणाऱ्यांना काश्मीरवरचे खरे संकट काय आहे, याचे आकलनच झालेले नाही… ओमर अब्दुल्लांनी १४ एप्रिलला लष्करी जीपच्या बॉनेटला बांधलेल्या काश्मिरी तरुणाची छायाचित्रे ट्विट केली आणि त्यासोबत शेरा मारला की, हे कमालीचे धक्कादायक आहे. पुढे, या तरुणाला बॉनेटवर बांधलेला व्हिडिओही फिरू लागला. यातून वातावरण इतके तापले की, फारूख दार या तरुणाला असे बॉनेटला बांधलेल्या मेजर लितूल गोगोई या तरुण अधिकाऱ्याच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाला. इतकेच नाही तर, लष्कराच्या अंतर्गत यंत्रणेतून मेजर गोगोई यांच्या वर्तनाची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. या घटनेला दीड महिना उलटला. इतक्या काळानंतर लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आता ‘मेजर गोगोई यांच्या विरोधात काही गंभीर चौकशी करावी, असे दिसत नाही,’ असे म्हटले आहे. इतकेच नाही तर लष्करप्रमुखांचे ‘विशेष प्रशस्तिपत्रक’ गोगोई यांना देण्यात आले. शिस्त बाजूला ठेवून गोगोई यांना पत्रकारांशी बोलण्याची अनुमती देण्यात आली. म्हणजे, ४५ दिवसांमध्ये लष्कराने आपली भूमिका पुरती बदलली. बचावाचा पवित्रा टाकून दिला. ‘काश्मीर’ नावाचे दुकान उघडून बसलेल्या राजकीय, अराजकी-य, ‘सेवाभावी’ आणि पंचमस्तंभी मंडळींना लष्कराच्या या नव्या भूमिकेचा धक्का बसणे स्वाभाविक होते. गोगोई यांना प्रमाणपत्र जाहीर झाल्यापासून या चवताळलेल्या प्रतिक्रियांनी मिडिया ओसंडून वाहात आहे. पण हे सगळे नेमके झाले तरी कशामुळे? गोगोई सांगतात, ‘बडगाम जिल्ह्यात उटलीगाम या गावात जवळपास बाराशे जणांचा आक्रमक जमाव मतदानकेंद्राचा ताबा घेऊ पाहात होता. या बूथचे संरक्षण करणारे जम्मू-काश्मीर पोलिस तसेच इंडो-तिबेट पोलिस हतबल होते. त्यांच्या व केंद्राच्या संरक्षणासाठी आमची तुकडी गेली. ही तुकडी परतत असताना जमाव पुन्हा दगडफेक करू लागला. तेव्हा मी जर गोळीबाराचा आदेश दिला असता तर किमान दहा ते बारा जणांचा बळी गेला असता. अचानक माझ्या डोक्यात कल्पना आली की, दगडफेक्यांना चिथावणाऱ्या तरुणाला जीपला बांधावे. यातून दोन गोष्टी साधल्या. एकतर आम्ही एकही गोळी न झाडता सुरक्षित बाहेर पडलो. दुसरे, लष्करी कारवाई टळल्याने अनेक स्थानिक रहिवाशांचे प्राण वाचले…’ गोगोई यांनी फारूख दारला एखाद्या जनावराप्रमाणे बॉनेटला बांधले, हे तर फोटोत दिसतेच आहे. पण ही वेळ का आली, याची खोलात माहिती न घेता वावदूकांनी इतकी कठोर टीका सुरू केली की, बडगाम जिल्ह्यात जणू बीजिंगमधील ‘थ्येन आन मन’ चौक अवतरला आहे. पाकिस्तानच्या तुकड्यांवर ज्यांचे राजकारण चालते, अशा ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष सय्यद अली शाह गिलानी यांनी ‘या प्रकरणी कुलभूषण जाधवप्रमाणे आंतराष्ट्रीय लवादात न्याय मागितला पाहिजे, ’ अशी भाषा केली. त्यांना दारला जीपला बांधणे म्हणजे मानवता पायदळी तुडविणे वाटले. याच गिलानी यांनी दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध किती वेळा केला आणि देशभर विखुरलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी किती आवाज उठविला? जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा यासिन मलिक याला तर हा ‘फॅसिझम’ वाटतो. दुर्दैव म्हणजे, काश्मीरमधील मध्यवर्ती राजकीय प्रवाहांचा तोल ढळत चालला आहे. ते दहशतवादी शक्तींच्या अधिकाधिक कच्छपी लागत आहेत. त्यामुळे, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा सत्ताधारी पीडीपी यांच्या प्रतिक्रिया म्हणजे दहशती संघटनांच्या प्रतिक्रियांच्या फोटोकॉपी होत्या. गेले दीड महिना यावर वारंवार चर्चा होत असली आणि मेजर गोगोई यांना लष्कराने दिलेल्या प्रमाणपत्रामुळे या चर्चेला धार आली असली तरी या निमित्ताने स्वतःाच्या भूमिका सर्वांनी एकदा मोठा पट मांडून तपासून घ्याव्यात. जम्मू-काश्मीरला जे काही हवे असेल ते भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच कसे द्यायचे आणि ही चौकट ज्यांना मान्य नसेल त्यांच्याशी कसे वागायचे, यावर स्पष्ट राष्ट्रीय मतैक्य होण्याची नितान्त आवश्यकता आहे. ‘काश्मीरमधील रस्ते तुम्ही सोन्याने मढवलेत तरी आम्ही स्वातंत्र्याची मागणी सोडणार नाही,’ अशी भाषा गिलानी यांनी वारंवार केली आहे. गिलानी यांच्या या विधानाचा सौम्य अनुवाद डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी जम्मू व श्रीनगरला जोडणारा अद्वितीय बोगदा खुला झाला तेव्हा ‘रस्ते आणि बोगद्यांनी काश्मीरचा प्रश्न सुटणारा नाही..’ असा केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न म्हणजे ‘आर्थिक विषमतेचा आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आहे..’ अशी अत्यंत उथळ डावी मांडणी करणाऱ्यांना ही गिलानी व अब्दुल्ला यांनी दिलेली चपराकच आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरमध्ये निव्वळ अफाट पैसा ओतून आणि सोयीसुविधांचे जाळे उभारून ही समस्या सुटणारी नाही, याचे भान राज्यकर्त्यांनाही येण्याची आवश्यकता आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरबाबत बोलताना ‘इन्सानियत, कश्मिरीयत, जम्हुरियत’ अशी त्रिसूत्री मांडली होती. तिचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी केला आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही तिची आठवण मोदींना करून दिली. ही जी कश्मिरीयत आहे, तिचे नाते इस्लाममधील सूफी परंपरेशी आहे. आजही काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिक या सूफी संप्रदायाशी नाळ जुळलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमधील इस्लामचे हळुहळू बदलत चाललेले रूप या कश्मिरीयतशी नाते तोडून टाकणारे आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’ला प्रिय असणारा आणि जिहादची भयकारी आरोळी ठोकणारा वहाबी इस्लाम काश्मीरमध्ये पाय रोवत आहे. एकेकाळी ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘आमच्या स्वतंत्र राष्ट्रात काश्मिरी हिंदू व मुस्लिम हे समान हक्क व स्वातंत्र्य असणारे नागरिक असतील,’ असे म्हटले होते. यातले हिंदू तर सोडाच पण ‘काश्मिरी’ अशी स्वतंत्र ओळख सांगणारे मुस्लिमही ‘इस्लामिक स्टेट’ला नको आहेत. एका अर्थाने, इस्लाममधील बहुविधता आणि उदारता मिटवून टाकणारा हा प्रवास आहे. ‘कश्मिरीयत’चा खरा लढा आता सरकार किंवा लष्कराशी उरलेलाच नाही. तो क्रूर वहाबी आक्रमणाशी आहे. मेजर गोगोई व लष्कराच्या विरोधात आगपाखड करणाऱ्यांना हे जर लवकर समजले नाही तरी भारताचे ऐक्य अबाधित राहीलच पण कश्मिरीयत मात्र घनघोर संकटात सापडत जाईल.

MUST READ-PM Modi cleansing system of hawala-narcotics influence By MADHAV NALAPAT | New Delhi | 21 May, 2017

Modi has examined the records of officials under suspicion of having links to the hawala-narcotics industry. Although definitive numbers are difficult to come by, estimates are that the hawala-narcotics industry in India has a volume of Rs 186,000 crore annually, all of it unreported. Linked to the ISI, which has the final say in the operations of both the hawala trade as well as subcontinental commerce in narcotics, kingpins of the industry are the biggest funders of politicians across the ideological spectrum. An examination of the users of the chartered flights made available by the hawala-narcotics industry to VVIPs would show that the beneficiaries come from all sides of the political spectrum. Together with their political backers, this secretive industry enjoys the patronage of a large number of officials in agencies and departments, covering most segments of administration, but principally in the economic sphere. A particular target of their operations has been to seek to undermine or to get recruits from the uniformed services. In this context, the lapses in security that have enabled the entry of terrorists into several defence and security-related facilities over the past ten years, need to be examined by an independent authority, so as to overcome the manner in which each administrative and uniformed service seeks to cover up and protect those who (intentionally or otherwise) make mistakes that create avenues for terrorists to exploit. In the case of a post-2014 terror attack on a defence facility, basic standard procedures for ensuring the safety of personnel were ignored. Members of the service involved were, for example, found on the night of the attack sleeping in tents close to a fuel dump, which caught fire subsequently, leading to deaths through incineration, rather than through terrorist bullets of those who had been camped out in the open for reasons as yet unspecified. Ingress into the facility was made possible through ignoring of security parameters, as well as by errors that in other countries would call for a court martial, but in India appear to have been condoned. In the civilian field as well, gaps in procedures as well as errors in processes which facilitate the operation of hawala dealers linked to the narcotics trade have been commonplace till 2014, after which Prime Minister Narendra Damodardas Modi began the lengthy and difficult process of improving the security and efficiency of systems and procedures in governance, especially in security-related fields. The GHQ Rawalpindi-controlled ISI has used the channels available to it within the administration in India to periodically launch psy-war operations designed to bring into disrepute India’s uniformed services. An example was the report nearly five years ago of the commander of a wing of the military attempting a coup. Exaggerated descriptions were made of troop and vehicular movements, and these were portrayed as having a sinister intent. Special operations units that had been set up by the commander in question, and which were effective in identifying moles and secret agents of an enemy power, were tarnished in media reports. Interestingly, a senior minister in a previous government was responsible for persuading some media entities to carry reports about the fake coup, misleading them into carrying reports that in effect portrayed those then at the head of the military in India as being of the same cloth as their counterparts in Pakistan, who have made coups and martial law a natural accompaniment of politics in that country. Two decades ago, this same minister had, through his influence, ensured the passing of orders that greatly facilitated an expansion of narcotics production in India, ostensibly for medical reasons, but with almost no check on whether or not production was going into lawful channels or not. Over the past two decades, as many as 37 civil servants have been the recipient of favours channelled through the politician in question. Several have been gifted properties, while others have been given funds to pay for the education of their children, or for shopping expeditions by family members in high cost locations in other countries. Any individual who crossed the politician could expect to get the attention of agencies tasked with ferreting out financial crimes in India. This was done in connivance with identifiable bureaucrats, who were smoothly herded through the promotion ladder because of the influence of the politician in question. An example was the ensuring of directorships in public sector banks to chosen individuals, who would then lobby for loans to corporate groups. The records will show many such appointments, especially from the period when Prime Minister Manmohan Singh took charge in 2004, each made with the connivance of officials close to the minister in question. The umbrella of cash and protective services provided by the hawala-narcotics industry to those who were, and remain, the business, political and official associates of the politician in question, ensured a smooth ride also for those secretly linked to the ISI, usually through entities and individuals based in Dubai, Bangkok and Kuala Lumpur. Unlike the “live and let live” attitude of his predecessors, Prime Minister Narendra Modi has adopted a Zero Tolerance policy towards the hawala-narcotics nexus that has infected so much of business, government and politics in India. Those associated with government processes say that Modi has carefully and methodically examined the records of officials under suspicion of having links to the hawala-narcotics industry, and specifically to the politician in question, who, together with some of his family members, has been known for decades to be close to such interests. It is likely that action will follow in the most egregious of cases of favours shown to particular politicians, despite the reality of some in the administrative services being overprotective of those in their particular cadre. Officers relatively junior in age, but untainted by linkage to anti-national groups, have been identified by the PMO and marked for advancement, while care has been taken by the PM to ensure that sensitive agencies come under the control of those with a spotless record. It is regarded as certain that such attention to personnel choices will ensure the cleaning up of the administrative mechanism by 2019 that was promised by Modi during the last Lok Sabha election cycle. As for the prominent politician, who played the ISI game by smearing the leadership of the military as coup masters, neither his access to money nor his friends in business, officialdom and politics will come in the way of accountability being enforced. Of course, the former minister’s contacts are even now working overtime to ensure that he get off the hook, worried as they are that their own links to him and by extension to the hawala-narcotics industry will get exposed. However, it is clear that Prime Minister Modi will not allow any interested person or combination of persons to intervene in his drive to ensure that administration and politics in India get cleansed of those who are or were high up in the official machinery, who are associates of ISI-run narcotics-hawala syndicates in Dubai and Bangkok especially

Tuesday, 23 May 2017

शरीफ यांची नाचक्की! अनेक कारणांमुळे सध्या पाकिस्तानला ‘बुरे दिन’ - सचिन बनछोडे

सध्या मायदेशात पनामा पेपर्समुळे चव्हाट्यावर आलेल्या भ्रष्टाचाराने संकटात सापडलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठ्या मानहानीला तोंड देत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघातील अपयश, कुलभुषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील अपयश, जागतिक पातळीवर दहशतवादाच्या मुद्याने आलेला बहिष्कृतपणा अशा अनेक कारणांमुळे सध्या पाकिस्तानला ‘बुरे दिन’ आले आहेत. सौदी अरेबियातील इस्लामी राष्ट्रांच्या परिषदेतही हेच दृश्य पाहायला मिळणे हे पाकिस्तानसाठी अत्यंत अनपेक्षित आणि धक्कादायकच होते. या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात शरीफ किंवा पाकिस्तानचा नामोल्लेखही केला नाही, उलट भारत दहशतवादाने पिडित झालेला देश आहे असे सांगून भारताविषयीची सहानुभुती व्यक्त केली. ट्रम्प यांच्यासमोर भाषण करण्याची संधी मिळेल म्हणून शरीफ यांनी दीड तासांचे भाषण तयार केले होते, पण त्यांना ही संधी मिळालीच नाही. अनेक छोट्या राष्ट्रांना ही संधी मिळाली आणि पाकिस्तानला डावलण्यात आले. अर्थातच याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानात उमटणे साहजिकच आहे. विरोधकांनी पाकिस्तानच्या या अपमानाबद्दल नवाज शरीफ यांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘तेहरीक-ए-इन्साफ’ या पक्षाचा सर्वेसर्वा आणि माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान याने ही संधी घेऊन शरीफ यांच्यावर पुन्हा हल्लाबोल केला. शरीफ यांनी ट्रम्पबरोबर गोल्फ खेळण्याची संधी मिळेल म्हणून आपल्या सुरक्षाकर्मचार्यांनबरोबर भरपूर सराव केला, पण त्यांना खेळणे दूरच, मैदानातही येऊ दिले नाही, अशी बोचरी टीका इम्रानने केली. पाकिस्तानातील प्रसार माध्यमांनीही याबाबत सरकारवर खरमरीत टीका केली आहे. दहशतवादाच्या मुद्यावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला मिळालेले यश इस्लामी राष्ट्रांच्या परिषदेतही असे दिसून आले, हे विशेष!

यापुढे जशास तसे?- pudhari-आचारसंहितेचे कौतुक सांगणार्याव दीडशहाण्यांनी लष्कराला जाब विचारण्याची स्पर्धा सुरू केली आणि त्या राजकीय दबावामुळे गोगोईच्या विरोधात चौकशी घोषित करावी लागली. अशाच राजकीय पोरखेळामुळे आज काश्मिरात दगडफेके व घुसखोर जिहादी शिरजोर झाले आहेत आणि लष्करासह पोलिस हतप्रभ झाले आहेत. हातातले हत्यार वा अंगातला पुरुषार्थ वापरण्यासच पायबंद घातला जाणार असेल, तर जवानांनी व सेनेने कुठला पराक्रम करून दाखवावा?

कुठल्याही कठोर कारवाईच्या आधी इशारा दिला जात असतो आणि भारताचे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी तो इशारा आपल्या एका कृतीतून दिला आहे. तो इशारा अर्थातच काश्मिरात माजलेल्या अनागोंदीच्या संदर्भातला आहे. काश्मिरात सातत्याने हिंसक हल्ले होत आहेत आणि पाकिस्तानी घुसखोर जिहादी हलकल्लोळ माजवत आहेत. गेल्या तीन दशकांत क्रमाक्रमाने हा प्रकार अधिकच वाढला आहे. तिथे लष्कर तैनात करूनही हिंसाचार थांबलेला नाही, किंवा अनागोंदीला पायबंद घातला जाऊ शकलेला नाही. आता तर घुसखोर वा जिहादींशी पोलिस लष्करच्या चकमकी चालू असताना, गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी पोलिसांवरच दगडफेक करण्याचा नवा प्रकार आरंभला गेला आहे. शाळा वा सरकारी इमारती पेटवून देण्याच्या घटना नित्यनेमाने घडत असतात. त्यात निवारण कार्याला पोलिस, लष्कराचे जवान गेले, की त्यांच्यावरच हल्ले चढवले जातात. गेल्या महिन्यात श्रीनगर येथील पोटनिवडणुकीच्या बंदोबस्ताला तैनात असलेल्या जवानांवर दगड मारण्यापासून त्यांची छेडछाड करण्यापर्यंतची घटना कॅमेर्यावत टिपली गेली व जगाने बघितली आहे. त्याच काळात गडबड झाल्याची सूचना मिळाल्यावर आपली तुकडी घेऊन लष्कराचा अधिकारी मेजर नितीन गोगोई चालला होता. त्याच्या तुकडीवरही दगडफेक सुरू झाली. अशाप्रसंगी कुठलीही सेना वा तिची तुकडी हल्लेखोरांवर गोळीबार करून आपला मार्ग मोकळा करीत असते. तसे गोगोई करू शकला असता आणि त्यात दगडफेक्यांसह कदाचित काही नागरिकही मारले गेले असते; पण या तरुण अधिकार्याफने आपली कल्पकता दाखवून एकही गोळी न झाडता सुखरूप आपल्या स्थानी पोहोचून दाखवले. त्याने दगडफेक करणार्यांूपैकी एकाला पकडला आणि आपल्या लष्करी जीपच्या पुढे बॉनेटवर बांधला. सुरुवातीला त्याची जीप चालली होती आणि त्यावरच आपला एक काश्मिरी दगडफेक्या बांधलेला बघून, तमाम आझादीप्रेमींचा धीर सुटला. हातातले दगड निकामी झाले आणि कोणी त्या लष्करी तुकडीवर दगड मारण्याची हिंमत करू शकला नाही. हे कितपत योग्य होते? याची नंतर खूप चर्चा झाली. लष्कराने काय करावे आणि कसे वागावे, त्याचे नियम व आचारसंहिता वातानुकूलीत दालनात बसून करणार्यांसना त्यात अमानुषता दिसली. कारण त्यांना युद्धभूमी वा दंगलग्रस्त प्रदेश यातला फरक ठाऊक नसतो. कागद वा त्यातल्या नोंदी इतकीच वास्तविकता त्यांना ठाऊक असते; पण मारला गेलेला दगड वा झाडली जाणारी गोळी यातून जखमी होऊन रक्ततबंबाळ अवस्थेत विचार नावाची प्रक्रिया कशी होत असते, त्याचा त्यांना सूतराम अनुभव नसतो. मृत्यूशी झुंज वा मृत्यूशी भेटगाठ, याची त्यांना ओळखही नसते; पण गोगोई वा कुठलाही सैनिक त्याच अनुभवातून कायम जात असतात. म्हणून त्यांना त्या स्थितीतले उपाय शोधावे लागत असतात. कुठल्याही कामाची पद्धत दुय्यम असते आणि परिणाम मोलाचे असतात. परिणाम साधण्यासाठीच काम करायचे असते. ठराविक परिणाम साधण्यासाठी प्रत्येकवेळी तोच उपाय वा तीच पद्धती उपयुक्ता असेल असे नाही. कामासाठी निघालेल्या माणसाने काम पूर्ण करण्याला महत्त्व असते. गोगोई एका निवडणूक केंद्रात झालेले अराजक शांत करण्यासाठी निघाला होता आणि तिथे सुखरूप पोहोचून मतदान शांतपणे पार पाडण्याची कामगिरी मोलाची होती. त्याच्यावर कुठला जमाव दगडफेक करीत असेल तर त्यांच्याशी लढत बसणे वा त्यांना शांत करण्यात कालापव्यय करणे, म्हणजे सोपवलेल्या कामाला दुय्यम लेखून आचारसंहितेचे थोतांड माजवणे होते. गोगोईने त्यातून प्रासंगिक उपाय शोधला. दगड मारणार्यांेपैकी एकाला उचलून जीपवर बांधले आणि लष्करी गाड्यांचा ताफा आरामात त्याच ठरल्या मार्गाने पुढे आणला. समोर आपलाच एक भाईबंद असल्याने त्या ताफ्यावर कोणी दगड मारू शकला नाही आणि लष्करी तुकडीलाही कुठली गोळी झाडावी लागली नाही. थोडक्यात, काश्मिरी दगडफेके व लष्करी जवान दोघेही सुखरूप राहिले. योग्यस्थळी पोहोचल्यावर गोगोईने त्या दगडफेक्याला जीपवरून सोडवून स्थानिक पोलिसांच्या हाती सोपवले; पण गोगोईच्या या कल्पकता वा कर्तव्यदक्षतेचे कौतुक बाजूला राहिले. आपापल्या आचारसंहितेचे कौतुक सांगणार्याव दीडशहाण्यांनी लष्कराला जाब विचारण्याची स्पर्धा सुरू केली आणि त्या राजकीय दबावामुळे गोगोईच्या विरोधात चौकशी घोषित करावी लागली. अशाच राजकीय पोरखेळामुळे आज काश्मिरात दगडफेके व घुसखोर जिहादी शिरजोर झाले आहेत आणि लष्करासह पोलिस हतप्रभ झाले आहेत. हातातले हत्यार वा अंगातला पुरुषार्थ वापरण्यासच पायबंद घातला जाणार असेल, तर जवानांनी व सेनेने कुठला पराक्रम करून दाखवावा? सेना व सैनिक हे पराक्रमी असतात, ते पराक्रम गाजवू शकतात, चमत्कार करू शकत नाहीत, हे वैज्ञानिक सत्य आहे. दगडफेक्यांना समजून सांगणे हे नागरी यंत्रणांचे काम आहे. हत्यारबंद लष्कराने शस्त्राचीच भाषा वापरायची असते. जेव्हा सैन्याची तैनाती होते, तेव्हा समजावण्याची भाषा निकामी ठरल्याचा इशारा आपोआप दिला जात असतो आणि सैन्याने सैन्यासारखेच वागायचे असते. बलप्रयोग हाच सैन्याचा मार्ग असतो; पण दोन्हीच्या मधला उपाय गोगोईने चतुराईने शोधला आणि वापरला असेल, तर त्याच्या कल्पकतेचे कौतुकच व्हायला हवे आहे. सुदैवाने तितकी हिंमत व आत्मविश्वा स असलेला सेनाप्रमुख बिपीन रावत आपल्या देशात आहे आणि त्याने सोमवारी आपल्या या कल्पक अधिकारी मेजर गोगोईचे स्पष्ट भूमिका घेऊन कौतुक केले आहे; पण ते नुसते कौतुक नसून त्यात काश्मिरी उचापतखोरांना इशारा दिला गेला आहे. यापुढे जशास तसे उत्तर मिळेल, असा तो इशारा आहे..

प्रत्येक नागरिकाने ‘सैनिक’ बनणे अनिवार्य!- जयेश राणे अतिरेकी, नक्षलवादी हे सैनिक आणि पोलिसांवर आक्रमण करत आहेत. हिंदुस्थानात अशांती पसरवण्यासाठी या माध्यमांतून त्यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. काही दिवसांच्या अंतराने वा सलग काही दिवस हल्ले चालू आहेत. गेल्या काही दिवसांत यात झालेली वाढ जेवढी चिंताजनक आहे, तेवढीच बिकट स्थितीवर चिंतन करून थेट कृती करण्यास भाग पाडणारी आहे.

पाकिस्तानशी युद्धच करा असे देशातील जनता टाहो फोडून सांगत आहे. तरीही आजपर्यंत या जनतेचा आवाज ऐकला गेलेला नाही. एका बाजूने देश विविध क्षेत्रांत प्रगती करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने शत्रूकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे पिचत आहे. त्यामुळे देशाची प्रगती शत्रूच्या कारवायांपुढे झाकोळली जात आहे. हिंदुस्थानच्या प्रगतीने पोटशूळ उठणारे शत्रू देशाला कधीच स्वस्थ बसू देणार नाहीत. ते कुरापती काढत राहून प्रगतीस गालबोट लावण्याचे काम करीतच राहणार. हिंदुस्थानवर आक्रमणांची टांगती तलवार कायम कशी राहील याचे व्यवस्थित नियोजन शत्रू करत आहेत, हे त्यांच्या आक्रमणांवरून कळते. शत्रूशी युद्ध केल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेस धोका पोचेल, देश काही दशके मागे जाईल, त्यावेळी देशांतर्गत सुरक्षा कशी राखायची असे अनेक प्रश्न हिंदुस्थान सरकारसमोर असतील. अर्थात प्रश्न आहे तिथे उत्तर आहेच. याबाबत अमेरिकेपेक्षा उत्तम उदाहरण नाही. हा देश प्रगतीची उंच शिखरे सर करतच आहे, सोबतच जगाची डोकेदुखी ठरलेल्या जिहादी आतंकवादाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी त्यांच्यावर सतत आक्रमण करून त्यांना नामोहरम करत आहे. हिंदुस्थानी सैन्य पाकिस्तानच्या कुरापतींना वेळीच चोख उत्तर देत असले तरी असे कधीपर्यंत सुरू राहणार, हा प्रश्न देशवासीयांना सतावतो आहे. आयुष्यातील वाईट काळ लवकर संपावा असे प्रत्येकास वाटत असते. अतिरेक्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रावर काही दशके कायम असलेल्या वाईट काळाचा पगडा दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत आहे. तेव्हा प्रति आक्रमण करूनच या शत्रूला जगाच्या नकाशावरून नष्ट करावे लागणार आहे. तरच हे राष्ट्रीय संकट दूर होणार आहे. दहशतवाद्यांच्या मार्फत देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांना लक्ष्य केले जात आहे. जिथे सैनिक, पोलीसच सुरक्षित नाहीत तिथे नागरिकांची सुरक्षा कोण करणार? असा संदेश त्या यंत्रणांवरील हल्ल्यांच्या माध्यमातून देशामध्ये सतत जात राहील असे पाहिले जात आहे. सैनिक आणि नागरिकांवर असुरक्षिततेचा मानसिक दबाव ठेवण्यासाठी शत्रू खेळत असलेल्या डावपेचांना हरताळ फासायला हवा. अर्थात हे फक्त सरकारचे एकट्य़ाचे काम नाही. जनतेनेही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. त्यासाठी देशातील नागरिकांना सैन्यासोबत राहणे अत्यावश्यक आहे. शत्रूचा कशा प्रकारे पाडाव करता येतो याचे कैक दाखले हिंदुस्थानी वीर, राजे-महाराजे आणि राणी यांच्या पराक्रमी कर्तृत्वातून अनुभवले आहेत. ते कर्तृत्व जागृत करण्यासाठी त्यांच्या पराक्रमी गाथांचा गांभीर्याने अभ्यास होण्याची नितांत गरज भासत आहे. आपले सैनिक देशाचे रक्षण करतच आहेत, पण आज अशी स्थिती आहे की, नागरिकांनाही शत्रूसोबत लढण्यास सिद्ध राहावे लागणार आहे. म्हणजेच नागरिकांनाही सैनिकच बनावे लागणार आहे. सवाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या हिंदुस्थानने याविषयी जागृती करण्यासाठी काय करता येईल याचा अभ्यास केला पाहिजे. देशाच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीत वृद्धी व्हावी यासाठी चोहोबाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत. आता देशांतर्गत सुरक्षा सक्षम करण्यासाठी नागरिकांना कसे प्रोत्साहित करता येईल हे पाहणे अनिवार्य झाले आहे. दिवसेंदिवस सीमेवरील संघर्षात होणारी वाढ त्या आवश्यकतेकडे लक्ष वेधते. त्यामुळे शत्रूच्याही लक्षात येईल की, हिंदुस्थानचे सैनिकच नाहीत तर त्यांचे नागरिकही लढण्यास सज्ज आहेत. परिणामी शत्रूचे कंबरडे मोडण्यासाठी सैन्यास अधिक हिंमत मिळेल. याप्रकरणी गंभीरतेने विचार झाला पाहिजे. सीमेवर जसा धुमाकूळ घालण्यात येत आहे तसाच देशात पसरलेल्या अतिरेक्यांच्या जाळ्याच्या सहाय्यानेही घालण्याचे शत्रूचे मनसुबे त्यामुळे धुळीस मिळतील. त्यामुळे देशात लपून बसलेले पाकिस्तानी, बांगलादेशी घुसखोर यांच्या मुसक्या आवळणे शक्य होईल. राष्ट्रसेवा हे केवळ सैनिकांचे दायित्व नाही तर ते देशातील प्रत्येक नागरिकाचे दायित्व आहे

बेल्ट अँड रोडमध्ये भारत का नाही?-दिवाकर देशपांडे भारताने चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे काहीच कारण नाही. शिवाय, आज जे चीनच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत, ते उद्या त्यांच्या हिताला धक्का लागल्यावर या प्रकल्पात असतीलच, असेही नाही…

चीनच्या ‘रोड अँड बेल्ट’ प्रकल्पात भारत सामील झाला नाही याची सध्या दोन टोकांत चर्चा चालू आहे. एकीकडे भारताने यात सामील होऊन काहीच फायदा नाही, तो सामील झाला नाही तेच बरे झाले, असे एक मत आहे तर दुसरीकडे भारताने जागतिक व्यापारातली एक संधी गमावली आणि तो एकाकी पडला, असे काहींना वाटते आहे. यातली वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत या प्रकल्पात सामील झाला असता तर त्याचा फारच मर्यादित फायदा झाला असता. भारताच्या व्यापारी गरजा या चीनपेक्षा वेगळ्या आहेत व त्यासाठी त्याला त्याचे वेगळे मार्ग शोधावे लागतील. चीनने जो प्रकत्प आखला आहे, त्यातला चीन-म्यानमार-बांगलादेश-भारत एवढाच मार्ग भारताच्या उपयोगाचा आहे आणि तेवढ्याच एका मार्गासाठी चीनला भारत या प्रकल्पात हवा आहे. भारताला खरी गरज आहे ती पश्चिम आशियातील देशांकडे जाणाऱ्या व्यापारी मार्गाची, ती पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे पुरी होत नाही आणि चीनच्या या प्रकल्पात तसा मार्ग नाही. ‘बेल्ट अँड रोड’मध्ये भारत सामील झाल्यास पाकवर दबाव टाकून हा मार्ग भारताला मिळण्याची भाषा चीन करत नाही. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात दक्षिण आशियातील सर्व मार्ग हे उत्तर-दक्षिण आहेत, ज्यांचा भारताला फारसा उपयोग नाही. भारताला हवे आहेत पूर्व-पश्चिम मार्ग, ते या प्रकल्पात नाहीत. त्यामुळेच, भारत इराणमधील चहाबहार बंदर विकसित करून पश्चिम आशियायी देशांशी व्यापाराची सोय करून घेत आहे. बेल्ट अँड रोडच्या या मर्यादित उपयोगामुळे भारत या प्रकल्पात नाही. यात एकाकी पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. असे असले तरी भारताचा चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दष्टिकोन सहानुभूतीचाच होता. भारताची प्रारंभिक भूमिका ही होती की, हा प्रकल्प चीनने त्याच्या व्यापारी गरजांना अनुकूल असा केला आहे व त्याचे व्यापारी मार्ग हे अनेक देशांतून जात असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्याला त्या सर्व देशांचे सहकार्य हवे आहे, ते मिळविण्यासाठी त्याने त्या त्या देशांत गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे. पण ही गुंतवणूक चीन आपल्या गरजा व अटी यांना अनुसरून करणार आहे, हे योग्य नाही. चीनने संबंधित देशांना हा प्रकल्प आखण्यातच सहभागी करून घ्यावे, पण चीनने ‘आमचा हा प्रकल्प असा आहे, त्यात यायचे तर या नाही तर जा’ अशी भूमिका घेतली ती भारताला मान्य नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात भारत सामील होणार नाही. भारताच्या असहकाराचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे कारण आहे, ते चीनची भारताच्या संदर्भात पाकिस्तानविषयक भूमिका. चीनने बेल्ट अँड रोड प्रकल्प हा स्वत:चा व्यापार व स्वत:चा जगतिक प्रभाव वाढविण्यासाठी आखला आहे. चीनला तो अधिकार आहे, पण तसे करताना भारताच्या हितसंबंधाचा चीनला विचार करावा लागणार आहे. या प्रकल्पात भारत सामील होऊन चीनचा जागतिक व्यापार व प्रभाव वाढविण्यास मदत करणार असेल तर चीननेही भारताला तशी मदत करायला हवी. पाकला भारताविरूद्ध मदत करीत राहून चीनला हे काम करता येणार नाही. उलट चीनने भारताचा दावा असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर भारताला अंधारात ठेवून नेला व भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अनादर केला. आता या मार्गाच्या सुरक्षेसाठी चीन आपली सुरक्षा दले पाकिस्तानमध्ये आणणार आहे, त्यामुळे भारताच्या पश्चिम सीमेवरही चीनचे सैन्य येण्याची शक्यता आहे. चीन-पाकिस्तान कॉरिडार निर्मितीच्या अटी एवढ्या कडक आहेत की, त्यामुळे पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व चीनकडे गहाण पडण्याची शक्यता आहे. सुमारे ५० बिलियन डॉलर खर्चाच्या या कॉरिडॉरसाठी चीनने पाकला ७५ टक्के कर्ज दिले आहे, ज्यावर चीन ७ टक्के व्याज आकारणार आहे व त्याच्या विम्याचा खर्च १६ टक्के आहे, अशा प्रकारे जवळपास २३ टक्के दरसाल कर्जावर परतावा द्यावा लागेल. या प्रकल्पाचा २५ टक्के भाग रस्तेबांधणीचा आहे तर ७५ टक्के भाग हा वीजनिर्मितीचा आहे. ही वीज कोळशावर होणार आहे व त्यासाठी आफ्रिकेतून कोळसा येणार आहे. ही वीज ७ रूपये युनिट या दराने चीन पाकला विकणार असून ती सर्व वीज विकत घेणे पाकवर बंधनकारक आहे. थोडक्यात, हा पाकसाठी कर्जाचा दीर्घकालीन सापळा आहे, हे कर्ज फेडण्याची पाकची क्षमता नाही. त्यातच चीन पाकला शेतीसाठी जमीन मागत आहे. या शेतजमिनीत चीन शेतीविषयक प्रयोग करणार आहे व आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असेल तीच पिके लावून निर्यात करणार आहे. शिवाय, पाकमध्ये फायबर ऑप्टिकचे जाळे निर्माण करण्याची चीनची योजना आहे. थोडक्यात, पाकचा संपूर्ण कारभार ताब्यात घेण्याची तयारी चीनने चालवली आहे, भारताच्या पश्चिम सीमेवर चीनने अशा प्रकारे बस्तान बसवणे भारताला धोकादायक वाटत आहे. त्यामुळेही, पाकिस्तानातील सीपेकला पर्यायाने बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला भारताचा विरोध आहे. अमेरिकेने व जपाननेही ‘नाही, नाही..’ असे आधी म्हणत चीनमधील बेल्ट अँड रोड परिषदेला आपले प्रतिनिधी पाठवले, याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले आहे. या देशांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले हे खरे, पण त्या देशांनी आपण या प्रकल्पात भाग घेत आहोत, हे जाहीर केलेले नाही. किंबहुना, चीनच्या या प्रकल्पाविषयी भारतापेक्षाही या दोन देशांमध्ये अधिक साशंकता आहे. जगातले अनेक देश या प्रकल्पात सामील होत आहेत, पण ते त्यांच्या हितसंबंधांचा विचार करूनच. ते चीनचा प्रकल्प जशाचा तसा मान्य करतील असे समजण्याचे कारण नाही. प्रकल्पाचा तपशील जसजसा ठरत जाईल तसतसे या प्रकल्पातील भगदाडे उघडी पडू लागतील. त्यामुळे, पहिली परिषद यशस्वी झाली म्हणजे चीनचे प्रकल्पाचे स्वप्न साकार झाले, असे समजण्याचे कारण नाही. दक्षिण चीन समुद्रात चीन साहस करणार असेल तर या प्रकल्पातून युरोपीय देश बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने प्रकल्पात सामील होऊच नये असे नाही, आपल्या हितसंबंधांचा विचार करूनच काय तो निर्णय घेतला पाहिजे. उद्या चीनने काही ठोस आश्वासने दिली तर भारत त्यात सामील होणार नाही, असे नाही. भारतापुढे पर्याय खुला आहे. त्यामुळेच चीनने भारतासाठी दरवाजे उघडे आहेत, असे म्हटले आहे.

Last letter of Lt Ummer Fayaz I get suspicious. Who delivered it? Oh, looks like the soldier didn't leave.

Tarun Vijay Nothing interests me anything anymore. The soldier I met last month keeps following me. Wherever I go. I try to drive through the slogan-shouting crowds at Jantar Mantar, seeing a collage of angry, blank, aggressive, calm, hopeful and disillusioned faces. Banners with demands for water, employment, solutions to farmers’ agricultural woes, demands to revive dying rivers. Demonstrators blocking the way to attract attention to the extinction of a rare breed of bats. The soldier patiently watches me passing through all this and keeps following with his questioning eyes focussed on me. I look at the political hoardings, huge cut-outs, new alliances, formidable looking coalitions against one party. Ganga, Krishna, Kaveri movements. Buddha’s message to look inwards for peace and tranquility. I try to look inwards but I see the face of that soldier. He is not impressed and wants an answer. I try to run away but he, like a shadow, confidently comes along. His questioning eyes now terrify me. I try to collect some courage and look straight into his eyes. They have a question but I don't know the answer. I can't even decipher what he is trying to ask. I mumble, sir, please don't follow me. I can't understand what are you asking. Please leave me. He doesn't say anything. I hurriedly get into the International Intellectual Club. Order some grilled sandwiches and an iced coffee. It's so loveable. I take up some newspapers and see their special supplements. The news is hardly worth reading these days. So I look at the entertainment section. IPL matches. New teams. Young, unheard-of cricketers being auctioned at astounding prices. The new food joints in Hauz Khas village. A famous chef has just arrived from Amsterdam with the most bizarre delicacies. Fashion divas’ summer shows. Property rates touching a horrible low in Gurugram. The poor, frustrated stone-pelters being subjected to another round of atrocious torture by the forces. Some TV channels are sad and a few columnists asking for justice for the man, Farooq Dar, who was used as a shield in front of an Army jeep. A few of them even interviewed his mother and asked questions about his childhood, his dreams and how she felt when she saw her son in that condition. Very emotional interview. In protest against government atrocities on the jihadi peaceniks, some journalists and award-winning authors want to return the ACs fitted in their bathrooms to a government agency. "AC wapsi" campaign by angry justice-seekers. But let the summer pass. It's so hot these days. The soldier keeps watching me. He is not in a hurry. I return home, fatigued and nervous. I look around - the road wears an eerie silence. Oh, the soldier must have gone back to his barracks, I suppose. Do they have ACs in their bunkers? Must be provided in this heat. Some of them serve in Jaisalmer also. But then aren't they paid to live without ACs and face stone-missiles and bullets I suppose. It's all part of their job. Huh, that's not my problem. It's shower time. Needed after a hectic day. Hot delicious food is waiting at the table. I won't take more than five minutes I tell myself. At the table a note is kept for me. The domestic help pinned it there so that I read it unfailingly. It says: We both left home at 18. You cleared JEE, I got recommended. You got IIT, I got NDA. You persuaded your degree, I had the toughest training. Your day started at 7, And ended at 5. Mine started at 4 till 9, and Some nights also included. You had your convocation ceremony, I had my POP. Best company took you and Best package was awarded, I was ordered to join my paltan 2 stars piped on my shoulders. You got a job, I got a way of life. Every eve you got to see your family, I just wished I got to see my parents soon. You celebrated festivals with lights and music, I celebrated with my comrade in bunkers. We both married. Your wife got to see you every day, My mother just wished I was alive. You were sent to business trips, I was sent on line of control. We both returned. Your wife and my mother couldn't control their tears, You wiped hers but, I couldn't... You hugged her but, I couldn't... Because I was lying in the coffin, With medals on my chest and, Coffin wrapped with tricolour. My way of life ended... Yours continued. In the name of Allah, the merciful, they had killed me. It was signed - Lt Ummer Fayaz. I get suspicious. Who delivered it? Oh, looks like the soldier didn't leave. I have lost my appetite. I go to sleep. But the questioning eyes of the soldier are still staring at me

It is extremely heartening to note that General Bipin Rawat, COAS ( Chief of Army Staff ) ha awarded a Commendation card to Major Gogoi, for his bold, outstanding and most unconventional decision/action in J&K last month, and that too in the face of pending inquiries, and unwarranted adverse comments from certain irresponsible political personalities as well as stupid armchair type of Page-3 peaceniks.

A New Ethos in the Army It is extremely heartening to note that General Bipin Rawat, COAS ( Chief of Army Staff ) ha awarded a Commendation card to Major Gogoi, for his bold, outstanding and most unconventional decision/action in J&K last month, and that too in the face of pending inquiries, and unwarranted adverse comments from certain irresponsible political personalities as well as stupid armchair type of Page-3 peaceniks. Also, kudos to the COAS as well as the Army organisation as a whole, for fielding Major Gogoi himself today in front of the whole nation, on every major TV channel individually. He has given an extremely succint and vivid account of the situation and the incident -- and comes across as a very confident, mature and bold Young officer. His interview, especially to the News X channel, is particularly good and forthright, including what he said about Farukh Abdullah and the instigation by the mosques. 3 cheers to this brave and cool young man from the North East - we need more such active, honest , dedicated, aggressive within bounds, and quick thinking officers in the Army. (( A good lesson for our senior officers, who are generally cautious to the extent of being timid and hesitant, particularly to stand up to the Rights of the Armed Forces.)) Let us hope that a new face and new ethos of the Army shall come to fore under this new chief, and also that the age old tradition of the Organisation , of standing by the soldiers who take certain decisions in precarious situations, is revived, as exemplified by this incident.

The Indian Army's decision to confer on Monday the COAS commendation card on Major Leetul Gogoi IS RIGHT

The Indian Army's decision to confer on Monday the COAS commendation card on Major Leetul Gogoi has understandably kicked off a furious debate. To recall, the army officer had received intense criticism for tying up an 'innocent' Kashmiri to the bonnet of his jeep, to thwart a stone-pelting mob during the recent byelection for the Srinagar Lok Sabha seat on 9 April. Politicians hauled him over the coals, Jammu & Kashmir Police lodged an FIR against him and even the army, which came out in his support, lodged a Court of Inquiry against him. It was said then that Major Gogoi had committed grave human rights violations and a "war crime" through his "barbaric act". It is being said now that by condoning his "barbarism" and "illegality", the Indian government and the army have legitimised the use of human-shields and alienated the Kashmiris further. It is also being said that India's conduct, in this case, is in direct contradiction with its stance at the International Court of Justice (ICJ) where it successfully challenged Pakistan's trampling of Kulbhushan Jadhav's rights and violation of the Geneva Convention. To be clear, the use of 'human shield' is a hugely problematic gesture. It is an unnatural act. It is also against the code of conduct of the Indian Army, which is widely feted as a professional unit. The question to ask is, why would the Indian Army award an officer who clearly flouted its own guidelines? Was Major Gogoi deranged, as some are suggesting? Or was he guided by a higher motivation? For a rational judgement, the first thing to consider is the circumstances under which the Rashtriya Rifles commander took his split-second decision. The second thing to consider is his intent. Finally, we must take a look at the outcome. To argue that Major Gogoi trussed up a 26-year-old Kashmiri in front of his vehicle to make an example out of him, and from there, to launch invectives about violation of the Geneva Convention and human rights is to strip the army officer's actions of context. If context is taken out of actions, narratives can be twisted at will. What stops us from, for instance, justifying the Sukma attack on CRPF jawans as 'innocent villagers' taking out their wrath against the might of the Indian state? Why stop at Maoists? The British government or the Chinese government may offer similar justifications to justify Jallianwala Bagh massacre or the Tiananmen Square massacre, as legitimate actions to suppress "terrorists". While parsing Major Gogoi's actions and whether or not it conforms to highest standards of behaviour expected of a soldier, we must remember that the debate is not taking place within the sanitised environment of ICJ and the besieged officer didn’t have days to prepare himself for the situation, as the learned counsels from India and Pakistan did before appearing for the Kulbhushan Jadhav hearing. The entire comparison is a clever conflation and an example of false equivalence. As media reports have pointed out, responding to an urgent message of distress from Indo-Tibetan Border Police, local police and poll officials who were held hostage in a Budgam polling booth on 9 April by a murderous mob (some positioned themselves on rooftops) wielding stones, petrol bombs and sticks, Major Gogoi led his platoon of 53 Rashtriya Rifles (Punjab Regiment) to the cauldron. Attacked and outnumbered by a violent missile-throwing mob, the Major, whose responsibility it was to guide his men, Attacked and outnumbered by a violent missile-throwing mob, the Major, whose responsibility was to guide his men, the policemen and civilians to safety while avoiding casualties in a volatile environment, took hold of a protestor — Beerwah resident Farooq Ahmad Dar — strapped him to the jeep and salvaged the situation. At this point, let us take a look at some media reports. Hindustan Times quotes an official to report that "the stone attack sent things spinning out of control… it was do or die. The major who volunteered to serve in Kashmir took the call, deciding not to open fire and unleash bloodbath." According to NDTV, which quotes a security personnel, Major Gogoi and his men (including the poll officials and cops taken hostage) would have been "lynched by 400 people." The report adds: "As the crowd reportedly swelled ominously in size, a group of 15 army men led by a young officer appeared to be hopelessly outnumbered… 'They were sure to be lynched there since the crowd size increased and opening fire would have resulted in a bloodbath. To defend themselves, the Company Commander caught hold of a protestor and tied him to his jeep'." To sum up, Major Gogoi faced a unique situation that called for out-of-the-box thinking. He completed his mission without firing a single bullet or taking recourse to crowd control weapons such as pellet guns. Faced with the binary of either shooting his way out of trouble or fulfilling his mission without bloodshed, he chose an unconventional method that can admittedly never be part of any army's standard operating procedure but was hugely effective in the final outcome. Consider the huge collateral damage that would have been caused if Major Gogoi had opened fire on the irate mob instead. Not only would he have endangered the men and Election Commission officials, he would have been responsible for causing more bloodshed and loss of lives in the Valley and things could have gone totally out of control. Under the unique set of circumstances, by which stretch of the imagination was Major Gogoi's action a "war crime" or "violation of human rights"? When we talk about human rights, we forget that all other rights are subservient to the Right to Life. It is the most sacrosanct of all fundamental rights and "all other rights add quality to the life in question and depend on the pre-existence of life itself for their operation." If we fail to uphold Right to Life, then the entire Constitution falls apart and all discussions on it are rendered meaningless. By his extraordinary action, Major Gogoi upheld the most precious of all fundamental rights. It is instructive to note what Congress leader and Punjab chief minister Captain Amarinder Singh has written in his column for The Indian Express. Singh, a decorated soldier who served as Captain in the 1965 Indo-Pakistan war, writes that what Major Gogoi did was "absolutely correct, and possibly the only sane and logical course of action available to him, in the circumstances… Unfortunately, there were not many willing to pat his back for his remarkable presence of mind and timely action that probably saved the lives of many of his men, for whom he was responsible as their officer in charge. Some feel I have gone too far in actually demanding a distinguished services medal for the daring officer. Is that so? Does an army officer not deserve a reward for saving lives?" Remarkably, the outrage brigade busy fulminating against Major Gogoi and accusing the Indian Army of violating human rights and the Geneva Convention have no alternative to offer except taking the high moral ground. A soldier and his men were trapped by a murderous mob and outnumbered 15 to 400. With less than a few seconds at his disposal to take a decision, that could be the difference between numerous deaths and saving of lives, the commander did what he thought was the best course of action. What other options could he have exercised to reach a similar outcome? It is still easy to understand the compulsions of an Omar Abdullah or a Mehbooba Mufti. However, those lecturing on morality, ethics, and human rights violations have not a single solution to offer beyond empty posturing. Pontification, after all, is a hugely satisfying experience. It makes us feel good about ourselves that we are morally superior to others. It also absolves us of all responsibilities of tackling difficult questions that have no easy answers. The army did the correct thing in ignoring the vapid noise and conferring Major Gogoi with the award. He richly deserves it. Published Date: May 23, 2017 05:02 pm | Updated Date: May 23, 2017 05:03 pm Also See JD(U) double standards lay bare as Sharad Yadav unleashes attack on Narendra Modi govt, Major Leetul Gogoi Kulbhushan Jadhav trial at ICJ: Pakistan must be allowed to save face, if retired naval officer is to be brought home Kulbhushan Jadhav trial at ICJ: We ought to ask this important question, 'Is he alive and well?' Top Stories Hurriyat stares at another split, chequered history of Jammu and Kashmir's separatists suggests Hurriyat stares at another split, chequered history of Jammu and Kashmir's separatists suggests Don't Ask Me About My Uncles And Netaji, Says Akhilesh Yadav Don't Ask Me About My Uncles And Netaji, Says Akhilesh Yadav Manchester Arena terror attack: Islamic State claims it carried out bombing that killed 22 at Ariana Grande concert Manchester Arena terror attack: Islamic State claims it carried out bombing that killed 22 at Ariana Grande concert IPL 2017: Mumbai Indians' record third title a fruit of their all-round brilliance and self belief IPL 2017: Mumbai Indians' record third title a fruit of their all-round brilliance and self belief RERA: It's not a panacea for all evils RERA: It's not a panacea for all evils Three years of Narendra Modi govt: 10 charts that show where Indian economy stands Three years of Narendra Modi govt: 10 charts that show where Indian economy stands Roger Moore dead at 89: How James Bond star went from 'Saint' to suave superspy 007 Roger Moore dead at 89: How James Bond star went from 'Saint' to suave superspy 007 Cricket Scores Current & Recent Upcoming •Indian Premier League, 2017 PNE Vs MUM Mumbai Indians beat Rising Pune Supergiant by 1 run •Ireland Tri-Nation Series, 2017 IRE Vs NZ New Zealand beat Ireland by 190 runs •Ireland Tri-Nation Series, 2017 IRE Vs BAN Bangladesh beat Ireland by 8 wickets •Indian Premier League, 2017 MUM Vs KOL Mumbai Indians beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets •Ireland Tri-Nation Series, 2017 BAN Vs NZ New Zealand beat Bangladesh by 4 wickets •Indian Premier League, 2017 HYD Vs KOL Kolkata Knight Riders beat Sunrisers Hyderabad by 7 wickets (D/L method) •Indian Premier League, 2017 MUM Vs PNE Rising Pune Supergiant beat Mumbai Indians by 20 runs •Indian Premier League, 2017 DEL Vs BLR Royal Challengers Bangalore beat Delhi Daredevils by 10 runs •Indian Premier League, 2017 PNE Vs PUN Rising Pune Supergiant beat Kings XI Punjab by 9 wickets •Ireland Tri-Nation Series, 2017 IRE Vs NZ New Zealand beat Ireland by 51 runs

To all the H1B visas.. Better to be a lion in India than a monkey elsewhere....

To all the H1B visas.. Better to be a lion in India than a monkey elsewhere.... 🦁 In a poor zoo in India, a lion was offered not more than 1 kg of meat a day. The lion thought that its prayers were answered when one day a USA zoo manager visited the zoo and requested the zoo management to shift the lion to USA.. The lion was so happy and started thinking of a central A/C environment, a goat or two every day. On its first day after arrival, the lion was offered a big bag sealed very nicely for breakfast The lion opened it quickly but was shocked to see that it contained few bananas and some boiled vegetables. The lion thought that may be they cared too much for him as they were worried about his stomach as he had recently shifted from India. The next day the same thing happened. On the third day again the same food bag of bananas was delivered. The lion was furious; it stopped the delivery boy and blasted at him, 'don't you know that I am the Lion - king of the Jungle.. ? What's wrong with your management? Why are you delivering bananas and boiled vegetables to me daily?' The delivery boy politely said, "Sir I know you are the king of the jungle … But you have been brought here on a monkey's visa!!!!" Moral of the story: To all the H1B visas.. Better to be a lion in India than a monkey elsewhere.... Virus-free. www.avast

INDIA FIRST: Our Responsibilities Towards Nation-CAPT RAVI MAHAJAN

I. During my Army tenure, our CO (Commanding Officer) Lt. Col. Buruah used to relate a very inspiring story about War time Britain where he had served during World War II. Cigarettes were scarce since many factories producing cigarettes were diverted to other War effort. British Government decided to divert most of the limited cigarette production to the Armed forces. Informing the public of the decision on radio, only one announcement was made on BBC that civilians should purchase only specified quantity of cigarettes from the stores. He, very proudly used to tell us that though cigarettes were available in all stores as earlier, citizens would only buy the specified quantity as suggested in the announcement. No rationing or anything of the sort was felt necessary since civilians also wanted to contribute whatever they could towards war effort and felt that this was the opportunity for them through self denial-sacrifice, self discipline, character, patriotism & show support for their forces who were fighting the War on their behalf. After having been defeated in World War II and being the only country on whose populations, Atomic Bombs were ever used in human history, Hiroshima and Nagasaki, killing millions, both cities razed to the ground along with of other cities, Japanese Emperor informed the Japanese on radio about the defeat and surrender of Japanese forces. Even at that most trying time, he inspired them to leave the past behind and start working for a new Japan. Out of the ashes, emerged the present day Japan, limited territory, 80% mountainous, unsuitable for agriculture and quake-prone, but one of the Best Economies in the world. Incidentally, I was watching TV when 9/11 happened in US. It was horrific and unimaginable, the loss of human lives, fire & smoke, those beautiful buildings collapsing and in no time became rubble. Stern faced George Bush calling an Emergency meeting & all. But after the initial shock and horror was absorbed, reconstruction & rehabilitation started. Every body, be it civilians, forces, police, investigating agencies, politicians went about their jobs trying to build a bright future. There was never any blame game or criticism of the incumbent government. And no denying the fact that they did emerge out of the ashes with greater tenacity, regulations and rock like discipline and determination. There is no denying the fact that INDIA is looking up - Domestically as well as Internationally. Things are moving & moving fast. Biggest achievement of this government has been that Central Ministerial corruption has been eradicated effectively since there has been no scams in last three years of this government taking over which had become as common as the summer sun in earlier regime. Best part of this great upward movement has been that our vast rural population is in the loop, moving fast and upward with bank accounts, adhar & mobile connectivity, Cooking & Electricity provided to vast rural population and most of all, HOPE for the future and confidence that in this vast conglomerate that INDIA is, they also count. Internationally people are amazed to see all this and much more happening under a democratic regime with population nearing 1.3 billion making the slogan ' UNITY IN DIVERSITY' work which would be considered almost impossible anywhere else in the world. Our constitution guaranteeing Freedom of speech, expression, religion etc. maintained by & large. However, it is highly improbable that sometimes, somewhere things don't go wrong. In most of the places, government whether Central or State have effectively controlled the situation. But, exceptions in a diverse country like ours, will always be there. But unfortunately, for some, criticism and blame game seems to have become a full pass time. In no time, for anything going wrong, you see hundreds of posts suggesting, advising, criticizing and blaming the government or someone specific. Social media and internet makes it all so easy. As a democracy, they think that this is their right. Yes it is, I also agree. But why can't we see the POSITIVES too? No one has even thought of or tried to do things which have been accomplished already. Why can't we see the Vision, the Intention, Honesty of purpose in broader sense. Those in government are only professional politicians, not administrators, managers or executives. They have not gone to any of the IIMs. Moreover, in a complex country like ours, things are not easy to get done. But even 12-15 years olds, are criticizing the government on Kashmir policy, Naxals, Demonetization & complex Economic matters, communal strife and what not, on social media. Of course, our media has it's own sword to grind in matters so complex always harping on the Negatives completely ignoring the Positives and Accomplishments. We have elected a government in democratic transparent process which has absolute majority in Parliament, still is decent enough to continue with the coalition formed years ago. Their Intentions are good, to take the nation forward. Their achievements far outnumber failures. Our respect and clout in international circles have gone up like anything. Population wise we are the biggest working democracy in the world. Economically, we are on sound footing and rising. All this has not been easy to achieve. Much more is going to happen in future both in short and long term. Such criticism of the government coming from all irresponsible quarters remind me of my parents. They developed great interest in cricket in their old age. I am sure both of them never, perhaps saw a cricket ball or bat except on TV but criticized Gavasker and Tendulkar about their batting technique. After having lost the match, they usually criticized Kapil Dev for the poor captaincy and ineffective bowling changes. It makes me happy that those who are trying and accomplishing all those changes, are too busy in getting things done having no time for inglorious criticism and blame game. They are not alone but with a band of specialized brilliant brains to advise them on complex matters. But we need to be PATIENT. We gave SEVENTY Years to the earlier regime who did both right & wrong things. Present incumbents also deserve promised Five years to accomplish after which you can decide in 2019 and elect a government of your choice. Give them time now to work undisturbed and wait for that opportunity to change in 2019 like a mature person. Most of us know that Mr. Harish Salve charged only Rs ONE as his fees appearing as Defense Attorney for KULBHUSHAN JADHAV at The Hague. (It is said that Pakistan paid equivalent of Rs 40 crores for their Pak-British Attorney who lost the case). On behalf of proud Indians all over the world, I convey our Appreciation, Thanks and Gratitude to him for this act of Generosity & Patriotism. However, you may not be knowing that both PM Modi and External Affairs minister, Ms Sushma Swaraj, have been calling Jadhav's family personally many times since this matter has come up and informing them of the proceedings etc. PM Modi himself, often calls up the families of the martyrs, conveys Nation's Gratitude personally to them apart from all possible help. Many times in future too, many things will go wrong but control your impulse to criticize or blame someone and put yourself in place of 'wrongdoer'. CONTRIBUTE YOUR MIGHT, THE POWER OF ONE IN THE NATION'S BUILDING PROCESS. THAT IS THE NEED OF THE HOUR. PUT IN YOUR BEST IN WHATEVER YOU ARE DOING. THAT'S HOW NATION CAN GET GIGANTIC THINGS ACCOMPLISHED