Total Pageviews

Thursday, 21 September 2017

चकमा, हाजोंग आणि रोहिंग्या शरणार्थी 21-Sep-2017 दिनेश कानजी


WhatsApp बांगलादेश निर्मितीच्या आधी कट्टरवादाची धग बसल्यामुळे हजारो चकमा शरणार्थी भारतात आले. त्यांच्यासोबत हाजोंगही होते. ईशान्य भारतातील राज्यात त्यांनी आसरा घेतला. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव रोहिंग्यांना आश्रय देण्यास नकार दिल्यामुळे देशभरात गदारोळ माजला आहे. त्याच वेळी एक लाख चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अरुणाचलमध्ये या निर्णयाविरुद्ध असंतोष असून ही परिस्थिती हाताळताना केंद्र सरकारचा कस लागणार आहे. म्यानमारमधून पलायन करून आलेले रोहिंग्या आणि पूर्व पाकिस्तानातून आलेले चकमा आणि हाजोंग यांच्या पलायनातला मूलभूत फरक लक्षात घ्यायला हवा. रोहिंग्या उपद्रव निर्माण केल्यामुळे विस्थापित झाले आणि चकमा व हाजोंग उपद्रवामुळे! पूर्व पाकिस्तानातील कर्णफुली नदीवर कापतई जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करताना चितगॉंग हिल्सवर राहणारे हजारो चकमा आणि हाजोंग निर्वासित झाले. विस्थापित चकमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. जमेल तेवढे ओरबाडण्यात आले. प्रचंड अत्याचार करून त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. निष्कांचन अवस्थेत १९६४ पासून तिथून बौद्ध चकमा आणि हिंदू हाजोंग आसाममध्ये दाखल झाले. त्यावेळी ‘नेफा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रांतात (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) त्यांना वसविण्यात आले. चीनला भिडलेल्या निर्मनुष्य सीमेजवळ त्यांना जमीन देण्यात आली. अरुणाचलला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत चकमांना अडचण आली नाही. कारण तोपर्यंत राज्यात सरकारी बाबूंचे राज्य होते. तेच निर्णय घेत होते. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. राजकीय पक्ष सक्रिय झाले. चकमा निर्वासितांमुळे राज्यातील लोकसंख्येचा समतोल बिघडतोय, असा आक्षेप घेऊन अरुणाचलची तरुणाई या निर्णयाच्या विरोधात उभी राहिली. जनजातींचे अस्तित्व त्यांच्यामुळे धोक्यात आल्याची भावना भूमिपुत्रांच्या मनात निर्माण झाली. सुरुवातीला काही हजारोंच्या संख्येने असलेल्या चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांची संख्या आज लाखांच्या घरात आहे. केंद्र सरकारने या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. भूमिपुत्रांच्या हिताला धक्का न लावता ईशान्य भारतात चकमा आणि हाजोंग यांना वसविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला खरा, परंतु तो अमलात आणणे सोपे नाही. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी या निर्णयाला उघड विरोध केला आहे. चकमांना नागरिकत्व देण्याच्या या निर्णयामुळे लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्याचा धोका असल्यामुळे हा निर्णय स्वीकारता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन त्यांनी केंद्राच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. अरुणाचलमध्ये भाजपचे सरकार आहे ही बाब लक्षात घेता, पेमा खांडू यांच्यावर जनमानसाचा किती दबाव आहे, हे लक्षात येऊ शकेल. ‘‘माझ्या राज्यातील जनजातींना घटनेने दिलेले अधिकार आणि त्यांच्या मौलिक हक्कांचे कोणत्याही परिस्थितीत रक्षण व्हायला हवे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्यातील जनतेचा सक्त विरोध आहे,’’ असे खांडू यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे. ‘ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टुडंट्‌स युनियन’ने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा जळजळीत निषेध केला आहे. अरुणाचल हा सीमावर्ती प्रदेश असल्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचा क्षोभ निर्माण होणे सरकारला परवडणारे नाही. विशेषत: चीन ईशान्य भारताकडे डोळे लावून बसला असताना. ईशान्य भारतात शेकडो जनजाती आहेत. काही जनजातींची संख्या केवळ हजारांमध्ये आहे. संख्येच्या बाबतीत तोळामासा असल्यामुळे त्यांच्यासमोर कायमअस्तित्वाचा प्रश्न असतो. त्रिपुरात एकेकाळी जनजातींचा बोलबाला होता. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींमुळे इथल्या लोकसंख्येचा पट बदलला. त्यामुळे आपण अल्पसंख्याक होऊ, आपले अस्तित्व पुसले जाईल, ही भीती जनजातीय बांधवांच्या मनात कायमघर करून असते. ही भीती साधार असली तरी चकमा आणि हाजोंगना आश्रय देणे हे भारताचे नैतिक कर्तव्य आहे. नैतिक अशासाठी की भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाली होती. त्यामुळे फाळणीच्या निर्णयामुळे वाट्याला भोग आलेला प्रत्येक हिंदू आणि बौद्धाला भारताचे नागरिकत्व मिळायलाच हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नैतिक अधिकाराला सनदशीर मार्गाने कायद्याचे पाठबळ दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे कमी. पूर्व पाकिस्तानातून सुरुवातीच्या काळात भारतात आलेल्या लोकांना अरुणाचलच्या चीनला भिडलेल्या भागात वसविण्यात आले. त्याची दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले कारण हा भाग मानवी वस्तीसाठी फारसा अनुकूल नव्हता आणि दुसरे सीमेला भिडलेला भाग निर्मनुष्य ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारला परवडणारे नव्हते. अशा भूभागात चकमा आणि हाजोंगना वसविण्यात आले, कारण आक्रमणाच्या परिस्थितीत ते भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहतील याबाबत कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. गेल्या काही दशकांत त्यांची संख्या तिपटीने वाढली आहे. रोहिंग्या आणि चकमा व हाजोंग यांच्याबाबत केंद्राने घेतलेल्या भूमिकेत वरकरणी विरोधाभास वाटू शकतो, पण प्रत्यक्षात नाही. रोहिंग्यांना आश्रय देताना मानवतावाद की राष्ट्रीय सुरक्षा, असा तिढा आहे. चकमांबाबत केवळ मानवतेचा प्रश्न आहे. रोहिंग्यांची शाळकरी वयाची मुलेही नारा-ए-तदबीर, अल्ला हो अकबर, सू की यांना फासावर लटकवा, अशा तारस्वरात घोषणा देत असल्याचा व्हिडिओ अलीकडेच एका चॅनलवर पाहिला. त्यामुळे हात जोडून भारताच्या दारात उभे असलेले हे शरणार्थी उद्या हात उगारणार नाहीत, याबाबत कोणालाच खात्री देता येत नाही. रोहिंग्यांना आश्रय द्यावा, या मागणीसाठी देशभरातले मुस्लीमआक्रमक झाले आहेत. आंदोलनकर्ते हिंदूंच्या शिरकाणाचे इशारे देत आहेत. उद्या रोहिंग्या भारतात हीच भाषा बोलणार्‍यांसोबत हातमिळवणी करणार नाही याची हमी कोण देणार? हिंदूंच्या जीविताची, राष्ट्राच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? यातला एकही प्रश्न चकमा बौद्ध आणि हाजोंग हिंदूंबाबत उपस्थित होत नाहीत. किंबहुना, अरुणाचलच्या सीमावर्ती प्रदेशात त्यांना वसविण्याचा निर्णय निःशंकपणे घेतला जातो. चकमा आणि हाजोंग यांचे पुनर्वसन करताना ईशान्य भारतातील जनजातींच्या मनातील असुरक्षेची भावना पुसण्याचे काममात्र केंद्र सरकारला शिताफीने करावे लागेल. भूमिपुत्रांसोबत चकमा आणि हाजोंग एकत्र नांदतील, अशी जमीन बनवून देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. हे कामकठीण असले तरी अशक्य नाही. केंद्र सरकारने ही इच्छाशक्ती दाखवून द्यायला हवी. -दिनेश कानजी

Wednesday, 20 September 2017

Launch of a new book “India’s coastal Security, Challenges, Concerns and Way Ahead” By Brig Hemant Mahajan, YSM ( Retd) At the Royal Connaught Boat Club, Boat Club Road, Pune on Tuesday, 26th September 2017 At 6.00 pm


The President and Council Members of the Indian Maritime Foundation have great pleasure in inviting you to the Launch of a new book “India’s coastal Security, Challenges, Concerns and Way Ahead” By Brig Hemant Mahajan, YSM ( Retd) At the Royal Connaught Boat Club, Boat Club Road, Pune on Tuesday, 26th September 2017 At 6.00 pm RSVP Programme Overleaf Tel : 020-41315976, 26169168, Mob :9096701253, 9823655692 E-mail : indmarfdn50@ gmail.com, hemantmahajan12153@yahoo.co.in Programme 6.00 - 6.30 pm Tea and Refreshments 6.31 - 6.40 pm Welcome Address by Commodore R Vir, President IMF 6.41 - 6.45 Address by Lt Gen Manoj Pande,AVSM,VSM,Chief of Staff Southern Command(Presentation Memento) 6.46 -6.50 Book Launch by all Speakers 6.51- 7.05 Introduction of Book by Brig Hemant Mahajan,YSM 7.06- 7.10 Address by Shri Avinash Dharmadhikari,IAS 7.11 -7.15 Address by DGP Pravin Dixit,DGP Maharashtra Police(Retd) 7.16 -7.25 Address by ,R Adm Grewal,NM, Dy Comdt 7.26- 7.35 Vote of Thanks and Presentation of Mementos 7.36 onwards National Anthem About the Book ‘Purlia Arms Drop’ Case highlighted our failures in airspace security and coordination between various intelligence and security agencies. 26/11 attack on our Financial capital, heavy civilian casualties, and damage to the property raised eyebrows of all – political leaders, ‘thinkers’ in the capital as well as men in uniform. Remarkable ease at which, the attackers landed in Mumbai and inflicted heavy losses highlighted our ‘failures’ in our coastal security. India’s western coast has been subjected to smuggling of gold, electronic goods, narcotics, arms ammunition, explosives and FICN, since long. Infiltration of Bangladeshis on east coast, smuggling of arms ammunition for Maoists, poaching in island territories is a big threat. Various bomb blasts and 26/11terror attack, activities in Indian Ocean by countries like China and North Korea does give rise to our concerns for the coastal security and security of trade routes/ sea lanes. To my mind, this in fact , is a ‘WAKE UP’ call for all. India’s western coast has been subjected to smuggling of gold, electronic goods, narcotics, arms ammunition, explosives and FICN, since long. Infiltration of Bangladeshis on east coast, smuggling of arms ammunition for Maoists, poaching in island territories is a big threat. Various bomb blasts and 26/11terror attack was an awakening call. To do justice to the perspectives of these stakeholders would take a tome running into many thousands of pages. Yet, Brig Mahajan needs to be complimented for the valiant effort he has made to present at least the major issues concerning the more prominent of these stakeholders. The chief value of his work is the strong centrality that he has provided to the several practical and, in most cases, eminently viable recommendations that would significantly enhance coastal security. Having travelled extensively along the west coast, with many important forays along the east coast and our island territories on both seaboards, and having spoken first hand to a large number of diverse stakeholders, the author has many primary sources of information, which lends his work both credibility and pertinence. Comprehensive national maritime and coastal security policy, better management of maritime boundaries, EEZ, traffic and effective mechanism for coordination is required. Operational capabilities of Indian Navy ,Indian Coast Guard, Marine police, other agencies require to be improved further. Coastal States have to be empowered. Port security, security of offshore installations and Island territories is important. Actionable intelligence, good surveillance in territorial waters will prevent security breaches. International best practices should be followed to improve our coastal security. There is tremendous scope for jointmanship among all stakeholders. This will improve intelligence collection, training, sharing of technology. MDA Cooperation, cross attachment with each other, joint exercises during high threat periods will benefit all. Many positives have evolved since last eight years because of on-the-job training and learning. Establishment of JOC, improved coastal surveillance and infrastructure have improved coastal security. Intelligence generated is better. A large number of coastal security exercises have been very useful. Many operations based on intelligence inputs are being launched to prevent breaches in security. Induction of Hovercrafts, UAVs, creation of a more effective network of intelligence through fishermen and national coastal security corps should be done at the earliest. As we hurtle though the opening decades of the current century, inadequate coastal-security will continue to impose large vulnerabilities upon India. Brigadier Mahajan’s book, with its emphasis upon practicable and viable action points, is an important attempt to reduce the deleterious effects of these vulnerabilities. As such, it is a valuable addition to the body of knowledge that informs (or ought to) all those concerned with planning, legislating, coordinating, executing and ensuring India’s coastal security. A comprehensive book by Brig. Hemant Mahajan on “India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead” should be read by all, including the security forces, policy makers, corporate, security experts, technology providers, and many more. This book will generate informed discussion among all stakeholders for improving the coastal security further. India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”BY BRIG HEMANT MAHAJAN, YSM,Pages-336.Price-Rs 600/-,Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com

Tuesday, 19 September 2017

आता अबुझमाडवर निर्णायक आक्रमणाची गरज आहे. अबुझमाडवर अंमल कुणाचा, या प्रश्नाचे उत्तर माओवाद्यांच्या बाजूने द्यायचे नसेल तर, कणखर कारवाईला पर्याय नाही!


बस्तरमधील अबुझमाडचं जंगल नक्षलींची राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. घनदाट जंगलामुळे अबुझमाडचं रहस्य भेदणं अजूनही सुरक्षा दलांना शक्य झालेलं नाही. मात्र गडचिरोली पोलिसांनी नुकताच हे जंगल भेदण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, त्याचा मागोवा… गडचिरोली पोलिसांनी अबुझमाड भेदल्याची बातमी अलीकडेच आली. या दाट अरण्यप्रदेशात चालणाऱ्या नक्षलवादी-माओवादी दहशतीची कल्पना असलेल्या अनेकांसाठी हा सुखद धक्का होता. गडचिरोली जिल्ह्यातील लाहेरीपासून २० किमी अंतरावरील छत्तीसगडच्या हद्दीत माओवाद्यांच्या हालचालीची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्या आधारे सी-६० कमांडोचे पथक थेट सीमा पार करून अबुझमाडमध्ये शिरले. माओवाद्यांशी चकमक उडाली. घटनास्थळावरील परिस्थिती लक्षात घेता चार माओवादी जखमी झाल्याचाही अंदाज आहे. घटनास्थळी पोलिसांना सहा घोडे तसेच तीन बंदुकांसह इतर साहित्य आढळले. माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात शिरून घातलेला हा पहिला घाव माओवाद्यांना धक्का देणारा ठरला. अबुझमाड पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले ते त्यामुळेच. काय आहे नक्की अबुझमाडमध्ये? ही विचारणा त्यानंतर सुरू झाली आहे. १९६७मध्ये पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारी गावातून चारू मुजूमदार यांनी भूमिहिन शेतमजुरांवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात आंदोलन उभारले. बंदुकीच्या नळीतून क्रांती घडविण्यासाठी सुरू झालेले हे आंदोलन आंध्र प्रदेशातील कोंडापल्ली सितारामय्या यांनी मजबूत केले. ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ या संघटनेची स्थापना केल्यानंतर नक्षलवादी चळवळ तेलंगणमध्ये वाढली. तिथून चंद्रपूर जिल्ह्याला लागून असलेल्या अदिलाबाद जिल्ह्यातून नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्राचे शेवटचे टोक असलेल्या सिरोंचा तालुक्यात प्रवेश केला. तिथून प्राणहिता, इंद्रावती या दोन नद्या पार करून ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’चे नक्षलवादी बस्तरमध्ये पोचले. खनिज उत्पादनाच्या लालसेतून १९८० ते १९८७पर्यंत अबुझमाडच्या जंगलातील जमीन लीजवर घेऊन आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात नक्षलवादी आदिवासींच्या मदतीला धावले. नंतर त्यांनी आपले स्थान इथेच मजबूत करून घेतले. १९८०नंतर महाराष्ट्रातील सिरोंचा आणि तेलंगणच्या खम्मम परिसरातून बस्तरमध्ये गेलेल्या माओवाद्यांना अबुझमाड आपला बालेकिल्ला बनविण्यात यश मिळविले. दिवसा सूर्याची किरणेही पोहचत नसलेल्या अबुझमाडच्या जंगलात माओवाद्यांचे ‘जनताना सरकार’ म्हणजेच स्वत:चे सरकार आहे. बस्तरचा भाग घनदाट जंगलाने वेढला आहे. हजारो कोटींची वनसंपदा आहे. या भागातील जंगलात ७६ प्रकारचे वनउपज आढळतात. १९७०-८५ या काळात तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारला दरवर्षी २५० कोटी रुपये जंगलातील बांबू आणि तेंदूपत्त्यापासून मिळत होते. तिथे लोहखनीज आणि हिऱ्याच्या खाणी आहेत. त्यामुळेच माओवादी कारवायांचा गड असतानाही देशातील बड्या उद्योगसमूहांनी या भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. घनदाट जंगल, उंच पर्वतरांगांनी वेढलेल्या या जंगलाची तुलना आफ्रिकेच्या जंगलांशी केली जाते. १० ते १५ हजार वर्गकिलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या अबुझमाडमध्ये घनगर्द वृक्षांच्या आणि उंच पर्वतांच्या रांगाच रांगा दिसतील. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राची सीमारेषा विभागणाऱ्या इंद्रावती, पर्लकोटा तर छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशला विभागणाऱ्या गोदावरी या मोठ्या नद्या या भागातून वाहतात. गडचिरोली जिल्ह्याच्या भामरागड तालुक्यातील बिनागुडापासून छत्तीसगडच्या नारायणपूर, दंतेवाडा, बिजापूर; तेलंगणच्या खम्मम, वारंगल; ओडिशाच्या मलकानगिरीपर्यंत अबुझमाडचे जंगल परसले आहे. ‘अबुझ’ म्हणजे माहिती नसलेले तर ‘माड’ म्हणजे उंच रहस्यमय प्रदेश असलेला भाग. या दोन्हीचे मिश्रण असलेला हा भाग असल्याने अबुझमाड म्हणून ओळखला जातो. अजूनही येथील आदिवासी अर्धनग्न अवस्थेत जीवन जगतो. माडमध्ये २४० गावे आहेत. भारतातील पहिले महासर्वेक्षक अॅडवर्ड एव्हरेस्ट यांनी १८७२ ते १८८० या काळात अबुझमाडच्या सर्वेक्षणाचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही कुठल्याही सरकारला ‘माड’ची नेमकी भौगोलिक परिस्थिती अजूनही माहिती नाही. अमुक हे असेच हा भल्याभल्यांचा दावा अबुझमाडमध्ये फसतो ते त्यामुळेच. माओवाद्यांनी या जंगलात स्वतःची समांतर व्यवस्था तयार केली आहे. शाळेतील शिक्षक असो की जंगल संरक्षणासाठी काम करणारे वन कार्यकर्ते, सर्वत्र माओवाद्यांचा वरचष्मा आहे. रुग्णालयातील कर्मचारी तसेच आदिवासींच्या जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या विविध वन समित्या इथे कार्यरत आहेत. अंमल मात्र माओवाद्यांचाच चालतो. माओवाद्यांनी स्वतःची संचारप्रणाली तयार केली असून तेवढ्या हद्दीची त्यांची रेडिओ प्रसारण सेवाही आहे. अबुझमाडमध्ये माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता मुप्पाला लक्ष्मणराव ऊर्फ गणपती, मिलिटरी कमांडचा प्रमुख नंबाला केशव उर्फ गंगन्ना, भूपती यांच्यासह केंद्रीय समितीचे बडे नेते वास्तव्याला आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी माओवाद्यांनी बंकरही तयार करून ठेवले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, माओवाद्यांची सैनिकी शाळाही अबुझमाडमध्ये आहे. गुरिल्ला पद्धतीने सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याचे प्रशिक्षण देणारे कॅम्प माओवाद्यांनी या जंगलात तयार केले आहेत. १९९०च्या दशकात माओवाद्यांनी देशातील नक्षलप्रभावित भागात गुरिल्ला पद्धतीने सुरक्षा दलांवर हल्ले सुरू केले. गुरिल्ला युद्ध पद्धतीचे प्रशिक्षण श्रीलंकेतील एलटीटीई या तामिळ अतिरेकी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माडमध्ये येऊन माओवाद्यांना दिले होते. माओवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणाऱ्या मैदानांचे हवाई चित्र काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांनी हेलिकॉप्टरमधून घेतले होते. घनदाट जंगल, उंच पर्वतरांगा, चारही बाजूने नद्या, वन्यप्राणी असलेल्या अबुझमाडमध्ये कुठल्याही सुरक्षा यंत्रणेला काउंटर करण्यासाठी माओवाद्यांनी मजबूत उपाय केले आहेत. माडमध्ये त्यांनी अनेक किलोमीटरपर्यंत भूसुरुंगस्फोटके पेरून ठेवली आहेत. माओवाद्यांच्या या राजधानीची सुरक्षा व्यवस्था समजावून घेण्याचा प्रयत्न गडचिरोलीचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक शिरीष जैन यांनी केला होता. अबुझमाडचे प्रवेशद्वार असलेल्या गडचिरोलीतील बिनागुंडामध्ये राजवर्धन आणि शिरीष जैन यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले. त्यावेळी तब्बल दोन दिवस गोळीबार करून माओवाद्यांनी दहशत पसरविली होती. त्यावेळी शिरीष जैन यांच्या हेलिकॉप्टरवरही गोळीबार झाला होता. गोळीबार सुरू असताना जैन यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. मतदान पथकाला त्यांनी सुरक्षितपणे हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोलीला परत नेले होते. चंदनतस्कर वीरपन्नचे साम्राज्य उद्ध्वदस्त करणारे के. विजयकुमार त्यानंतर सीआरपीएफचे महासंचालक झाले. त्यावेळी माडमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न सीआरपीएफ आणि छत्तीसगड पोलिसांनी संयुक्तपणे केला. काही किलोमीटर आत गेल्यानंतर अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांवर हल्ले झाले. माडची कठीण भौगोलिक परिस्थिती पाहून सुरक्षा दल माघारी परतले होते. अलीकडेच गडचिरोली पोलिसांनी अबुझमाडमध्ये शिरून माओवाद्यांचे शिबिर उद्ध्व्स्त केले. तिथे सहा घोडे मिळाल्याने माओवाद्यांकडून घोड्यांचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कारवाईनंतर जवानांचे मनोधैर्य वाढले आहे. मुळात अबुझमाडवर थेट कारवाईचा विषय अनेकदा सुरक्षा दलांसमोर आला असला तरी थेट कारवाई करणे सुरक्षा दलांनी टाळले आहे. अबुझमाडचा सर्वाधिक भाग नारायणपूर जिल्ह्यात येतो. नारायणपूर पोलिसांना अनेकदा प्रयत्न करूनही अबुझमाडमध्ये शिरणे शक्य झाले नाही. मात्र एकदा ‘माड’मध्ये शिरल्यानंतर बाहेर पडण्याविषयी आत्मविश्वास नसल्याने अबुझमाड माओवाद्यांसाठी नंदनवन, तर सुरक्षा दलांसाठी आव्हान देणारे अरण्य ठरले आहे. घोड्यांचा वापर गडचिरोली पोलिसांनी अबुझमाड शिरून केलेल्या कारवाईत माओवाद्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांसाठी जंगलात घोड्यांचा वापर होत असल्याची बाब पहिल्यांदाच अधोरेखित झाली. मुळात माओवाद्यांचे मोठे नेते गणपती रामक्रिष्णासह भूपती, नंबाला, केशव, नर्मदक्का या साऱ्यांचे वास्तव्य अबुझमाडमध्ये आहे. वयाच्या साठाव्या वर्षात पदार्पण केलेल्या या नेत्यांना प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे फिरणे शक्य होत नाही. अशा नेत्यांच्या फिरस्तीसाठी घोड्यांचा उपयोग केला जातो. सोबतच कम्प्युटर आणि इतर साहित्य वाहून नेण्यासाठीही माओवाद्यांनी घोड्याचा वापर सुरू केला आहे. सर्व नक्षल कार्यकर्ते या भागात स्वतः शेती करतात. माओवाद्यांच्या संघटनेसाठी लागणाऱ्या धान्याची त्या ठिकाणी साठवणूक केली जाते. हे धान्य दलम सदस्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी देखील घोड्यांचा वापर होतो. माओवाद्यांचे घोडदळ हे आतापर्यंत सर्वांसाठीच उत्सुकतेचा आणि विलक्षण चर्चेचा विषय ठरले होते. ऐकिव माहितीमुळे उत्कंठा ताणली गेली होती. गडचिरोली पोलिसांनी चक्क बालेकिल्ल्यात शिरून घोडे जप्त केल्याने माओवाद्यांना चांगलाच हादरा बसला असेल. सेंट्रल मिलिटरी कमांड माओवाद्यांकडून सुरक्षा दलांवर आजपर्यंत अनेक मोठे हल्ले झाले. या हल्ल्यांचे स्वरुप गुरिल्ला युद्ध पद्धतीचे असते. त्याची सर्व सूत्रे अबुझमाडमधूनच हलविली जातात. सूत्रधाराची भूमिका सेंट्रल मिलिटरी कमांडची असते. याचा मुख्य असलेल्या गंगन्नाचे वास्तव्य अबुझमाडमध्ये आहे. नक्षल चळवळीचे धागेदोरे किती विस्तारले आहेत याची कल्पना यावरून येते. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीत गंगन्ना ऊर्फ नंबाला केशव हा तिसऱ्या क्रमांकाचा नेता आहे. गंगन्नासह सेंट्रल मिलिटरी कमांडमध्ये सहा सदस्य आहेत. त्यात देवजी ऊर्फ संजीव, आनंद ऊर्फ कटकम सुधाकर व इतर तिघांचा समावेश आहे. मात्र माओवाद्यांच्या सर्वाधिक कारवाया असलेल्या दंडकारण्याची जबाबदारी देवजीकडे आहे. या दंडकारण्यात बस्तर, ओडिशा, गडचिरोली (महाराष्ट्र) आणि तेलंगणचा समावेश आहे. माओवाद्यांच्या सेंट्रल मिलिटरी कमांडमध्ये देवजीच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कमांडमध्ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, असे तीन कमांड आहेत. त्यात बटालियन आणि कंपनी दलम अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असते. त्यांच्याकडे भूसुरूंगस्फोट घडविण्यासाठी स्फोटके तसेच तांत्रिक माहिती असलेले तज्ज्ञ असतात. यात मोठा हल्ला घडवायचा असल्यास दंडकारण्य मिलिटरी कमांडला देवजीच्या मध्यस्थीने माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता गणपती ऊर्फ मुप्पाला लक्ष्मणराव याची परवानगी घेऊनच गंगन्नाच्या मार्गदर्शनात घटनेची तयारी करावी लागते. एखादे घटनास्थळ निश्चित झाल्यास त्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती, सुरक्षा दलांची संख्या, स्थानिकांची मदत या गोष्टींवर चर्चा होते. घटना घडण्याच्या साधारणतः महिनाभरापूर्वी जबाबदारी निश्चित केली जाते. जिरम घाटीत काँग्रेस नेत्याच्या रॅलीवर झालेल्या हल्ल्यात याची प्रचीती आली होती. राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन अनेकदा केल्यानंतरही नक्षल चळवळीतील सहकारी मागे फिरायला तयार नसतात. पोलिसांना निर्देश नसल्याने बरेचदा त्यांच्या विरोधात कारवाई करता येत नाही. पाकिस्तानपासून अन्य देशांनी या गॅपचा फायदा उचलण्याचे प्रयत्न केले. देशाविरोधात लढणाऱ्या माओवाद्यांच्या फौजेला अबुझमाडसारख्या प्रदेशात आश्रय दिला जात असल्याने सुरक्षा दलांच्या जबाबदारीत फार वाढ झाली आहे. शत्रू ठाऊक असतानाही अनेकदा सुरक्षा दलांना चूप बसावे लागते. मात्र निबीड अरण्यात चालणाऱ्या घातकी कारवायांना तोंड देण्यासाठी आता अबुझमाडवर निर्णायक आक्रमणाची गरज आहे. अबुझमाडवर अंमल कुणाचा, या प्रश्नाचे उत्तर माओवाद्यांच्या बाजूने द्यायचे नसेल तर, कणखर कारवाईला पर्याय नाही!

हवाईदलाचा भीष्माचार्य By mahadev.kamble


| Publish Date: Sep 19 2017 1:49AM pudhari शनिवारी भारतीय हवाईदलाचे पहिलेवहिले प्रमुख मार्शल अर्जनसिंग यांचे निधन झाले. त्यांची आजच्या पिढीला ओळखही नसेल; पण भारत-चीन युद्धात झालेल्या दारुण पराभवानंतर पुन्हा भारतीय सेनादलाला आपली शान मिळवून देण्यास कारणीभूत झालेल्या 1965 च्या भारत-पाक युद्धाचा हा खरा मानकरी होता. पंडित नेहरूंचे निधन आणि भारताचे नेतृत्व नव्याने करणारे लालबहाद्दूर शास्त्री, याचा फायदा उठवीत काश्मीर पूर्णपणे बळकावण्याची खेळी तेव्हा पाकचे लष्करशहा जनरल आयुबखान यांनी खेळलेली होती. तिला शह देण्याच्या त्या युद्धात अर्जनसिंग यांनी बजावलेली भूमिका अतिशय निर्णायक ठरलेली होती. अकस्मात सुरू झालेल्या त्या युद्धाची तयारी भारताने केली नव्हती. म्हणूनच पाकच्या आक्रमक फौजा मुसंडी मारून पुढे घुसलेल्या होत्या आणि काश्मीर पूर्णपणे भारतापासून तोडण्याचा आयुबखान यांचा डाव जवळपास यशस्वी झालेला होता. कारण, जिथून आक्रमण झालेले होते, त्या भागामध्ये भारतीय पायदळाची कमालीची पीछेहाट झालेली होती आणि दोन दिवस मिळाले तरी पाक सेना यशस्वी ठरली असती. अशावेळी तिथे तातडीने भारतीय सेनादलाची कुमक पाठवणे अजिबात शक्य नव्हते. म्हणूनच तिथे अपुर्या. शक्तीतनिशी किल्ला लढवणार्याु सेनादलाला हवाई दलाने पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तिथे अर्जनसिंग या महारथीने आपले शौर्य व कुशलता सादर केली. संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हवाईदलप्रमुख म्हणून अर्जनसिंग यांच्याशी सल्लामसलत केली आणि अवघ्या तासाभरात भारतीय हवाईदलाने काश्मीरमध्ये घुसलेले पाकसेनेच्या अत्याधुनिक चिलखती दळ व रणगाड्यांच्या चुराडा करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. मुंग्यांचे वारूळ फुटावे तशा रणगाड्यांच्या रांगा भारतीय हद्दीत घुसलेल्या होत्या आणि मोजक्या सैनिक व शस्त्र-सामग्रीनिशी ती आघाडी लढवली जात होती; पण विषय अर्जनसिंग यांच्या हाती गेला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन दिवसांत पाकसेनेचे कंबरडे मोडण्यात यश आले. इथे नेतृत्वाखाली हा शब्द शोभेचा अजिबात नाही. हा एक सेनापती असा होता, की त्याने सेनेच्या मुख्यालयात बसून लढाया लढल्या नाहीत. थेट आघाडीवर जाऊन आणि हवाई हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभागी होत युद्धनेतृत्व केलेले होते. 1965 च्या त्या युद्धाचा निर्णय त्या मोजक्या हवाई हल्ल्यांनी लावून टाकला आणि महिनाभरही पाकिस्तानला युद्ध चालवता आले नाही. ज्याला भारताची दुबळी बाजू समजून पाकने आक्रमणाचे धाडस केलेले होते. तिथेच त्याचे पुरते खच्चीकरण करून अर्जनसिंग यांच्या हवाई दलाने अपुर्यान सामग्रीनिशी शत्रूला पाणी पाजले. साधने व शस्त्रास्त्रे यावर युद्धे जिंकता येत नाहीत, तर इच्छाशक्तीाच्या बळावर जिंकली जातात; याचे हे मूर्तिमंत प्रतीक होते. त्यालाच पुढल्या अर्धशतकात जगाने अर्जनसिंग नावाने ओळखले. 1965 च्या युद्धाशी किंवा त्यातल्या विजयाशी अर्जनसिंग अतूट जोडले गेले. कारण, तेव्हा भारतीय हवाईदल अगदीच बाल्यावस्थेत होते आणि तुलनेने पाकिस्तानी हवाई दलाची साधनसामग्री अतिशय अत्याधुनिक होती. तुटपुंजी विमाने व साधने घेऊन अर्जनसिंग यांनी आपल्या सहकारी जवान वैमानिकांना अशा खुबीने वापरले, की पाकिस्तानपाशी असलेली अमेरिकन आधुनिक विमानेही दिवाळीतल्या फटाक्यासारखी फुसकी ठरली; पण या विजयाच्या श्रेयाने हा सेनापती सुखावला नाही. त्याने भविष्यातील सुरक्षेचा गंभीर विचार करून पाठ थोपटणार्याप सरकार व राजकीय नेत्यांकडून व्यक्तिवगत मानसन्मानापेक्षा हवाईदलाची सज्जता मिळवण्याला प्राधान्य दिले. त्याच्या खास प्रयत्नांमुळे पुढल्या काळात भारतीय हवाईदलाच्या आधुनिकीकरणाला वेग आला. 60 हून अधिक जातींची व बनावटींची विमाने हाताळणार्याा या भीष्माचार्याने, तेव्हा म्हणजे 1965 नंतर ज्या साधने व विमानांचा आग्रह धरला होता, त्यातली बहुतांश सामग्री आजही उपयोगात आणली जाते. हेलिकॉप्टर, वाहतूक विमाने किंवा जेटसारखी वेगवाने लढाऊ विमाने यांचा भरणा हवाईदलात करण्याचा त्यांचा आग्रह सुरक्षेला मजबूत करून गेला. त्यांच्याच संस्कार वा मार्गदर्शनाखाली उभ्या राहिलेल्या हवाईदलाने मग सहा वर्षांनी बांगला युद्धात भारताला अपूर्व यश संपादन करून दिले होते. 1971 च्या युद्धात अर्जनसिंग सेवानिवृत्त झालेले होते; पण त्याही युद्धात पहिल्या दिवशीच पाकिस्तानी हवाईदलाला जमीनदोस्त करून भारताने प्रचंड मुसंडी मारलेली होती. तब्बल अर्धशतकापूर्वी निवृत्ती पत्करलेल्या या सेनापतीने नंतरच्या काळात कधीही स्वत:ला निवृत्त मानले नाही, की सेनादलापासून अलिप्त करून घेतले नाही. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी डॉ. अब्दुल कलाम यांचे निधन झाल्यावर वयाच्या 96 व्या वर्षी हा योद्धा त्या रॉकेटमॅनला अभिवादन करायला हजर झाला होता. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून प्रथमच सैनिकी सोहळ्याला आले असताना, त्यांनी अर्जनसिंग यांची मुद्दाम भेट घेतली. अर्जनसिंग यांनी आपल्या खुर्चीतून उठू नये, असे मोदींनी म्हटले; पण ते नाकारून हा सेनापती त्याही अवस्थेत उठून उभा राहिला. देशाच्या पंतप्रधानाला सलामी देणे हे कर्तव्य असल्याचे सांगत त्यांनी अभिवादन केलेच. असा वृद्धापकाळातही खडा सैनिक म्हणून जगलेला सेनानी शनिवारी काळाच्या पडद्याआड अंतर्धान पावला. एका मान्यवर अमेरिकन सेनापतीच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘सैनिक निवृत्त होत नसतात. ते काळाच्या ओघात अंतर्धान पावत असतात.’ अर्जनसिंग त्याचे मूर्तिमंत प्रतीक होत. भारतीयांसंदर्भात सांगायचे तर भीष्माचार्याचाच हा आधुनिक अवतार म्हणावा लागेल. कारण, ते कधीच निवृत्त झालेले नाहीत. गगनाला गवसणी घालणारी ध्येयासक्ती श्रद्धांजलीची मोताद नसते आदरांजली अखंड हिंदुस्थानातील, अखंड पंजाबात, ल्यालपूर येथे, सैनिकी परंपरा असलेल्या शीख कुटुंबात, अर्जनसिंग यांचा १५ एप्रिल १९१९ रोजी जन्म झाला. आजोबा आणि वडील इंग्रज सैन्याच्या घोडदळात ‘रिसालदार’ होते. अश्वाररोहणाची भारतीय परंपरा गौरवशाली आहे. महाराणा प्रताप, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कित्तुर चेन्नम्मा अशा शूरवीर, धैर्यधर महामानवांची परंपरा आहे ही. साहजिकच नियतीने अर्जनसिंगांना शेकडो-हजारो अश्व शक्तीची विविध विमाने उडविण्यात निष्णात केले. शाळा-कॉलेेज शिक्षणानंतर, इंग्लंडमधील क्रॅनवेल येथे दोन वर्षे त्यांनी सैनिकी-वैमानिक शिक्षण घेतले व त्यात विशेष प्रावीण्य प्राप्त केले. १९३९ साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. १९४० साली अर्जनसिंग यांना पायलट ऑफिसर या हुद्यावर कमिशन प्राप्त होऊन ते भारतीय वायुसेनेच्या नंबर वन स्क्वाड्रनमध्ये विसाव्या वर्षी रुजू झाले. पुढे त्यांनी आपल्या वैमानिकी जीवनात विविध कारवायांमध्ये साठ विविध प्रकारची, फायटर-ट्रान्सपोर्ट-हेलिकॉप्टर, सर्व प्रकारची विमाने विविध कारवायांमध्ये उडविली. अर्जनसिंगांचे नाव, त्यांच्या आई-वडिलांनी गुरू अर्जनदेव यांच्या नावावरून ठेवले आणि त्यांनी दहाही शीख गुरूंचा आदर्श समोर ठेवून, दहावे गुरू गोविंदसिंग यांच्या ‘शबद’चे पालन केले. ‘देहिशिवा, वर मोई एहे शुभकर्मण तों, कबहूँ ना टरूँ ना डरूँ, औ जब जाये लडूँ निश्चूय कर, अपनी जीत करूँ’ १९४४ साली स्क्वाड्रन लीडर अर्जनसिंग, मणिपूरमधील इम्फाळ येथे, नंबर वन स्क्वाड्रनचे कमांडिंग ऑफिसर होते. त्यांनी फ्लाईंग ऑफिसर आनंद पंडितसारख्या आपल्या सहवैमानिकांसह शेकडो युद्धक-उड्‌डाणे करून, जपानचे भारतावरील आक्रमण थोपवून परतविले. लॉर्ड माऊण्टबॅटन यांनी या धैर्यशाली कामगिरीबद्दल, अर्जनसिंग व पंडित यांना महावीरचक्राच्या दर्जाचा ‘डिस्टिंगविश फ्लाईंग क्रॉस’ दिला. वयाच्या ४४ व्या वर्षी अर्जनसिंग एअर मार्शल झाले व वायुसेनाध्यक्ष झाले. वायुसैनिकी इतिहासातील सर्वात तरुण वायुसेनाध्यक्ष! १९६२ च्या युद्धात दुखावलेला भारतीय स्वाभिमान, १९६५ च्या युद्धात पुन्हा प्रज्वलित-प्रस्थापित करण्यात अर्जनसिंगांचा सिंहाचा वाटा होता. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री, संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण, सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी, नौसेनाध्यक्ष ऍडमिरल सोमण आणि वायुसेनाध्यक्ष एअर मार्शल अर्जनसिंग या निष्ठावंत, धैर्यशील देशभक्तांच्या पंचायतनाने १९६५चे हिंद-पाक युद्ध जिंकून, तिरंग्याची शान अन् देशाची मान उंचावली. पाकिस्तानी आक्रमणानंतर, संरक्षणमंत्री चव्हाणांनी अर्जनसिंगांना बोलाविले होते व सांगितले, ‘‘सेना प्रतिकार करत आहे, पण वायुसेनेच्या मदतीशिवाय कठीण आहे. वायुसेनेला युद्धात उतरण्यास किती वेळ लागेल?’’ ‘‘सर, फक्त एक तास!’’ अर्जनसिंग उत्तरले. एका तासात आपल्या सेनेच्या रक्षणार्थ-समर्थनार्थ भारतीय वायुसेना आकाशात अवतरली आणि पाकिस्तानी सेनेचा, वायुसेनेचा धुव्वा उडविला. एअर मार्शल अर्जनसिंगांच्या निर्भीड, निर्भय, शांत, गंभीर, खंबीर नेतृत्वामुळे आणि सबल, सक्षम, व्यक्तित्व-व्यक्तिमत्त्वामुळेच हे शक्य झाले. सर्वच कनिष्ठ आणि वरिष्ठ वायुसैनिकांनी आणि वैमानिकांनी एकजुटीने, एकात्मतेने, देशभक्तीच्या भावनेने प्रेरित होऊन लढा दिला. सेना-नौसेना आणि वायुसेनेमध्ये अद्वितीय ऊर्जा-समन्वय झाला होता आणि त्याचा अप्रतिम परिणाम होऊन, भारताने भूमी-आकाश आणि सागरावर आपले सार्वभौमत्व स्थापित केले. १९६५ च्या युद्धानंतर भारतीय वायुसेनेची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा वाढल्याने, वायुसेनाध्यक्षांचे पद, एअर मार्शलचे एअर चीफ मार्शल करण्यात आले आणि राष्ट्रपती राधाकृष्णन् यांनी, अर्जनसिंगांना ‘पद्मविभूषण’ प्रदान केले. एअर चीफ मार्शल अर्जनसिंग पन्नासाव्या वर्षी निवृत्त झाले. सफल, समाधानी निवृत्ती होती ही! अर्जनसिंगांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, वाढत्या वयासोबत, त्यांचे व्यक्तित्व अधिकाधिक प्रफुल्लित, प्रसन्न, प्रभावी होत गेले. पुरुष कसा असावा, पौरुष कसे असावे, याचे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व उत्तम उदाहरण होते. त्यांना उत्तम विनोदबुद्धी होती. ते सौम्य, शांत, निग्रही आणि कणखर होते. ‘वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि|’ माणूस चांगला असला की सर्व कसे चांगलेच घडून येते, क्षेत्र कोणतेही असो! याचे त्यांचे जीवन एक उत्तम, उत्कृष्ट उदाहरण होते. २००२ साली, संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात अर्जनसिंगांना ‘मार्शल ऑफ द एअर फोर्स’ हे पद सन्मानाने प्रदान करण्यात आले. हे पद आजन्म असते. सेनेमध्ये असा सन्मान, फील्ड मार्शल माणेकशॉ व फील्ड मार्शल करिआप्पा यांना प्राप्त झाला आहे.पूर्व वायुसेनाध्यक्ष, एअर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपणीस म्हणतात, ‘‘मार्शल ऑफ द एअर फोर्स अर्जनसिंग, आम्हा सर्वांना पितृतुल्य होते. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व ऋषितुल्य होते. ते भारतीय वायुसेनेचे भीष्म पितामह होते.’’ सौभाग्यवती तेजी अर्जनसिंग, अत्यंत देखण्या, गरिमामय व्यक्तिमत्त्वाच्या होत्या. मूर्तिमंत मान-मर्यादा-ममता याचे उत्तम उदाहरण होत्या. अरविंद, आशा आणि अमृता ही त्यांची अपत्ये- आपल्या आई-वडिलांचा आब राखणारी पुढची पिढी.अर्जनसिंगांनी आपली शेतीवाडी विकून जे दोन कोटी रुपये आले, त्याचा एक ट्रस्ट निर्माण केला आहे. त्यातून सैनिक-नौसैनिक-वायुसैनिकांना आणि त्यांच्या पाल्यांना मदत मिळते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांनी लाल किल्ल्यावरून शंभर विमानांच्या उड्‌डाणाचे नेतृत्व केले होते. स्वित्झर्लंड, केनिया येथे ऍम्बेसेडर- हायकमिश्नोर म्हणून व दिल्लीचे उप राज्यपाल म्हणून त्यांनी सेवा दिली. अनेक खेळांचे ते उत्तम क्रीडापटू होते. अर्जनसिंग एक चतुरस्र, अष्टपैलू, उत्तम, उत्कृष्ट सैनिक-वैमानिक, व्यक्ती व व्यक्तिमत्त्व होते. शनिवार दिनांक १६ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी त्यांनी शेवटची सर्वोच्च-उच्चतम गरुडभरारी घेतली आणि अनंतात विलीन झाले. कदाचित यातच आयुष्याची- जीवनाची सार्थकता असते. त्यांना सेना-नौसेना-वायुसेनाच नव्हे, तर अवघे राष्ट्र सलामी देत आहे. शुभास्ते पंथाना: संतु!… ‘‘सितारों से आगे, जहॉं और भी हैं चमन और भी, आशियॉं और भी हैं तू शाहीन हैं, परवाझ हैं काम तेरा तेरे सामने, आसमॉं और भी हैं…’’ (लेखक निवृत्त विंग कमांडर आहेत.)

If it succeeds, it may go down as Narendra Modi's finest achievement. -New industrial exit policy where defaulting industrialists go, workers stay is welcome By Swaminathan S Anklesaria Aiyar-


ECONOMIC TIMES, 17 SEP 2017 Till now, the business phrase "exit policy" meant the exit of workers, to allow owners to survive and flourish. Now, for the first time, India has an exit policy for owners to go and to allow workers to survive and flourish. If it succeeds, it may go down as Narendra Modi's finest achievement. India is rather infamous for having many sick industries but no sick industrialists, whose political clout (and legal delays) precluded seizure of their assets by lenders. That has changed dramatically with the enforcement of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The RBI is using this to force banks to get tough with defaulting promoters, forcing them to sell assets to repay debts and make their companies solvent. If this does not work, the banks will eject the promoters, and appoint a professional manager to run the company till it is auctioned to new buyers. This is a revolutionary change. In June, the RBI identified 12 major companies for insolvency proceedings, each owing over Rs 5,000 crores. Bhushan Steel, Electosteel Steel and Lanco Infratech headed the dirty dozen, owing a whopping Rs 1,75,000 crore (almost a quarter of all bad bank loan ~ Yes, the situation is that bad ). Reports say the RBI has now also prepared a second list of 40 companies, including giants like and Jindal Steel & Power Ltd. The top 500 defaulters face similar action. The finance ministry backs a "zero tolerance" policy for bad loans. However, many questions remain. Will new buyers be available? Will these ask for such high loan forgiveness in the takeover package that banks will refuse, leading to stalemates? Will old owners regain control at bargain prices via benami companies in tax havens? Only time will tell. Once, Vijay Mallya was politically so powerful that banks kept “ ever-greening “ his loans {{ viz kept extending his loans while simultaneously making them “ softer & softer “ year on year, by diluting & relaxing repayment terms ever so imperceptibly }} to his sinking Kingfisher Airlines. He hoped to survive a debt of Rs 9,000 crore, as most industrialists always had. But when the BJP government moved to arrest him, he fled abroad in 2016, clearly with well-oiled inside help. However, his assets in India —including holdings in United Breweries and United Spirits — have been seized. The Enforcement Directorate claims these assets will cover his bank dues of Rs 9,000 crore, and awaits court clearance for an auction. The Essar Group too has ran up huge debts to expand its empire, among allegations of inflated capital costs. Lenders have now forced it to sell Essar Oil, which includes India's second biggest oil refinery, its captive port at Vadinar, a power station of 1,010MW capacity, and 3,500 filling stations. The $12.9 billion sale to Rosneft of Russia will enable the group to halve its debts, and probably hang on to the indebted and beleaguered Essar Steel. However, the group's debts still remain huge at Rs 70,000 crore dwarfing Mallaya’s 9,000 crores . The Jaiprakash Group (Jaypee) had a spectacular rise in the 2000s as it borrowed hugely to fund enormous infrastructure projects and real estate. That bubble then burst. The initial reaction of banks was to keep extending their loans to Jaypee despite defaults: this was business as usual. But in today's new era, they have leaned on Jaypee to sell its cement plants to the Birlas for a reported Rs 16,000 crore. As part of its debt recasting plan, the banks are reported to have taken over Jaypee's land assets worth over Rs 13,000 crore. Never before have owners ever been obliged to part with such massive, profitable assets to repay old debts. Ousting the promoters is not an end in itself. Many promoters were plain unlucky, including those hit by land acquisition delays, and those who built power plants but could not get fuel from Coal India, which is a Government subsidaery. They need gentler way to deal with. For such entities in particular , "Resolution" in banking terminology means a deal where the lenders and owners (and sometimes trade unions) all agree to take a hit so that the enterprise becomes viable again. Resolution is the simplest and most preferred outcome. But it is feasible only when company assets are still substantial and the business is fundamentally viable. Resolution will not work for run-down companies with worthless assets. Ever-greening of loans and hiding bad & unrecoverable loans under the innocuous term “ NPAs-Non Performing Assets” in their balance sheets or even removing them totally from their balance sheets on pretext of keeping the balance sheets technically “ clean “ are the standard ploys employed by all banks , for having two-fold benefits – to keep themselves away from public scrutiny and therefore from financial and criminal accountability , as also to shield the beneficiary industry. The RBI, under the previous Governor, has initiated cleansing reforms , by forcing the Banks to declare publicly their so called NPAs, to arrest the trend of lowering the interest rates on loans arbitrarily, and seeking more accountability in handling of public money. And to the credit of our financial watchdog, the present Governor has vigorously pursued this long due process. In the old days, banks kept lending or evening “ ever-greening” till a company became worthless, and closed without paying workers. The new approach is to seize a defaulting company while it still has good assets, revive it through resolution, or else go for a forced sale to a new buyer. The owner promoter will surely be made to exit, but most workers will remain employed. True capitalism requires exit for capitalists no less than workers. Yet , let's hope for a new era where industrial might and political patronage is no protection against the rule of law, and the exit of celebrated but defaulting industrialists is not only possible but happening. It remains to be seen if this works. If it does, how marvelous

Friday, 15 September 2017

नुकत्याच भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुसलमान निर्वासितांविषयी सहानुभूतीचा पाझर फुटलेल्यांना या हाजोंग हिंदू निर्वासितांविषयी कधी पाझर फुटलेला आठवतोय का?- अक्षय जोग


भारत सरकार १९६४ पासून भारतात राहाणार्याध चकमा व हाजोंग निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली. चकमा हे बौद्ध आहेत व हाजोंग हे हिंदू आहेत, जे आताच्या बांगलादेशातील (तेव्हाचा पूर्व पाकिस्तान) चित्तगावमध्ये राहत होते. कपताई जलविद्युत प्रकल्पात त्यांची जमीन पाण्याखाली गेल्यामुळे व धार्मिक छळामुळे ते निर्वासित म्हणून भारतात आले. तेव्हा, रोहिंग्या मुस्लिमांसंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करणारे तथाकथित विचारवंत चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांच्या मुद्द्यावर आवाज उठवतील का ? चित्तगावमधील बौद्ध बांगलादेशात अर्धा टक्का असणारे बौद्ध मुख्यत्वे चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्रात राहतात. बांगलादेशातील बौद्ध थेरवादी आहेत. चित्तगावमध्ये चकमा, मर्मा, बॉम, चाक, खियांग, खुमी, लुशाई, म्रो, पांखो, तंगचन्या व त्रिपुरा हे ११ वांशिक गट आहेत. हे वांशिक गट ‘झूम’ (शेतीत कापणी झाल्यावर जमीन जाळतात) करतात म्हणून त्यांना ‘जुम्मा’ हे सामायिक नाव पडले आहे. सात लक्ष जुम्मांमध्ये हिंदू, बौद्ध किंवा ख्रिस्ती आहेत. चकमा व मर्मा हे त्यातील मोठे गट असून दोन्ही गट थेरवादी बौद्ध आहेत. हे वांशिक गट स्वत:ला तेथील मूलनिवासी मानतात. कपताई जलविद्युत प्रकल्पाच्या नावाखाली बौद्धांची ससेहोलपट भारताच्या घटना समितीने Chittagong Hill Tracts People's Association ला प्रतिनिधित्व दिले होते. हा भाग भारतात समाविष्ट व्हावा, असे ठाम प्रतिपादन स्थानिक नेत्यांनी बंगाल सीमा आयोगापुढे केले होते व त्यासाठी बौद्धांच्या शिष्टमंडळाने सरदार पटेलांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून समर्थनही मिळवले होते, तसेच नेहरूंनीही सांस्कृतिक व धार्मिक आधारावर चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्राला भारतात समाविष्ट करण्यात यावे, असे माऊंटबॅटनला सांगितले होते. पण कर्णफुली नदी पूर्व बंगालसाठी जलविद्युत ऊर्जेचा एकमेव स्रोत असल्यामुळे व चित्तगाव या नदीला जोडून असल्यामुळे हा सर्व प्रदेश पाकिस्तानला मिळावा, असा युक्तिवाद मुस्लीमलीग नेत्यांनी केला. मुस्लीम लीग नेत्यांची चिकाटी व कॉंग्रेस नेत्यांची उदासीनता यामुळे स्थानिक नेत्यांचा विरोध असतानाही पंजाब-बंगाल सीमा आयोगाचे अध्यक्ष सर सिरिल रॅडक्लिफ यांनी चित्तगाव पाकिस्तानला दिले. अक्षय जोग पाकिस्तान निर्मितीनंतर १९५३ ला कर्णफुली नदीवर कागदनिर्मिती प्रकल्प व कपताई जलविद्युत प्रकल्पाच्या नावाखाली पद्धतशीरपणे मुस्लीम कुटुंबांना चित्तगावमध्ये स्थलांतर करून वसविण्यात आले. दंगे व अल्पसंख्याकांवर हल्ले सुरू झाले व परिणामत: १९६१ ला ६० हजार जुम्मा लोक निर्वासित म्हणून भारत व म्यानमारमध्ये आले. श्रीलंका व इतर काही सरकारांनी पाकिस्तानकडे याचा निषेध नोंदविल्यावर हे हल्ले कमी झाले. १९६१च्या या स्थलांतरितातील चकमा बौद्धांना अरुणाचल प्रदेशातील तिरप, लोहित व सुबानसिरी जिल्ह्यात वसविण्यात आले. मुस्लिमांचे चित्तगावमध्ये स्थलांतर व मुस्लिमेतरांचे चित्तगावमधून स्थलांतर यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ ला केवळ दीड टक्का असलेली मुस्लीमलोकसंख्या (उर्वरित ९८.५ टक्के मुस्लिमेतरांपैकी ८५.५ टक्के बौद्ध होते) १९६१ ला ११.८ टक्के व १९८१ ला ३४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. आज चित्तगावमध्ये मुस्लीमबहुसंख्य आहेत. कर्णफुलीवरील प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाले व ६४० चौरस किमी सुपीक शेतजमीन पाण्याखाली गेली. यात सुपीक जमिनीचा ४० टक्के हिस्सा होता. यामुळे १ लक्ष लोक (बहुतांशी चकमा बौद्ध) विस्थापित झाले. यातील १० हजार निर्वासित म्हणून भारतात आले व अन्य ६० हजार लोकांना सरकारने घोषित केलेली नुकसान भरपाई प्रत्यक्षात मिळालीच नाही. ५.१ कोटी डॉलर्सपैकी प्रत्यक्षात केवळ २.६ लक्ष डॉलर्सचे वाटप झाले. म्हणजे सुपीक जमीन गमावली, वर नुकसानभरपाई नाही किंवा तुटपुंजी भरपाई किंवा परदेशात निर्वासिताचे आयुष्य वाट्याला आले. तसेच या प्रकल्पातून निर्माण केलेली वीज सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाणी व सैन्याच्या बराकींना पुरविण्यात आली. १९८३ पर्यंत चित्तगावमधील कपताई, रंगमती व चंद्रघोना या तीन गावांनाच ही वीज मिळत असे, त्यामुळे बहुतांश बौद्ध पूर्वीप्रमाणे अंधारातच राहिले. आज भारतात चकमा व हिजोंग मिळून अंदाजे एक लाख निर्वासित राहत आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांना सहज रेशनकार्ड, मतदान अधिकार मिळू शकतात, पण निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्वासाठी झगडावं लागतंय. नुकत्याच भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुसलमान निर्वासितांविषयी सहानुभूतीचा पाझर फुटलेल्यांना या हाजोंग हिंदू निर्वासितांविषयी कधी पाझर फुटलेला आठवतोय का? बरं हिंदू सोडा, कारण या तथाकथित मानवतावाद्यांना कदाचित हिंदूंची ऍलर्जी असेल, पण बौद्ध चकमांविषयीसुद्धा कधी यांना पाझर फुटलेला ऐकिवात नाही. याला सहानुभूतीचा सिलेक्टिव्ह पाझर म्हणायचे की सिलेक्टिव्ह मानवता ? (संदर्भ- बौद्ध-मुस्लीमसंबंध- आजच्या संदर्भात : डॉ. श्रीरंग गोडबोले, तक्षशिला प्रबोधिनी प्रकाशन, २००९) -

Thursday, 14 September 2017

खिलाफत ते रोहिंग्या: मुस्लिम समाजच कायम आरोपी का? तुषार दामगुडे


02.24 AM धार्मिक कडवेपणातून मुस्लिम समाजात तयार होणारे मुठभर जिहादी, त्यांच्या जगभर चालणाऱ्या हिंसक कारवाया आणि त्याबाबत बहूसंख्य मुस्लिम समाजाने धारण केलेले मौन यामुळे हे मुठभर अतिरेकी हेच सर्व मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधी असल्याचे चित्र जगभर उभे राहिले आहे. तस्लिमा नसरीन, सलमान रश्दी, चार्ली हेब्दो प्रकरणातून इस्लामचा असहिष्णु चेहरा जगासमोर आला आहे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या समर्थनार्थ भारतात काही ठिकाणी मोर्चे निघू लागले आहेत तर काही मुस्लिम नेत्यांकडून राष्ट्रहिताचा विचार न करता रोहिंग्या साठी काही मागण्या देखिल केल्या जाऊ लागल्या आहेत. हे सगळं पाहिल्यावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कैक वर्षांपूर्वी आपल्या "Thoughts on pakistan" या पुस्तकातील काही ओळी आठवल्या ते म्हणतात "The Islamic injunction to Muslims not to take the side of non-Muslims in any strife is the basis of pan-Islamism. It is this which leads Muslims in India to say that he is Muslim first and an Indian afterwards. It is this sentiment that explains why the Indian Muslim has taken so small a part in the advancement of India but has exhausted himself by taking up the cause of Muslim countries. And why Muslim countries occupy the first place and India the second place in their minds. Savarkar’s principle of one man one vote would mean a democratic, Hindu majority state. It would not be a Muslim state and hence Islam prohibits the Muslims from living in it. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland." सरफरोश नावाच्या कैक वर्षांपूर्वी आलेल्या चित्रपटात एसीपी अजय राठोड नावाचं पात्र एका प्रसंगात "मेरे मुल्क को बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नही है " असा धारदार डायलॉग त्यातील सलीमच्या तोंडावर फेकून मारतं. या बाॅलिवूड चित्रपटात या निमित्ताने हिंदू मुस्लिमांमधील अविश्वासाच्या नेहमीच्या प्रश्नाला थेट हात घातला गेला होता. 'वंदेमातरम' म्हणण्याची सक्ती असो, राष्ट्रगीताला उभे न राहण्यासारख्या घटनांची बातमी असो, गो मांसावरून घडलेली हिंसक घटना असो किंवा अगदी एखाद्या इमारतीमध्ये मुस्लिम आहे म्हणून सदनिका नाकारण्याची घटना असो; पुरोगामी आणि मुस्लिम समाजाकडून नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे "मुस्लिम समाजच आरोपी का?" प्रश्न अत्यंत योग्य आहे परंतु या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आपल्याला इतिहास व वर्तमानकाळातील कैक घटना आणि पार्श्वभूमींचा विचार करावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्वात आधी असा वाद आणि संशय मुस्लिमेतर समाजाच्या मनात मुस्लिमांबद्दल आहे हे मान्य करू. कारण समस्येला सोडवण्याची पायरी म्हणजे समस्येला ओळखून तिला नाव देणे आणि मग तिच्यावरील उपायांचे नियोजन करणे. मुस्लिमांच्या मानसिकतेवर वि.दा.सावरकर, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर ते अगदी अलीकडे शेषराव मोरे यांच्यापर्यंत अनेक विचारवंतांनी विपूल व सडेतोड लेखन केले आहे. त्यातून बर्या च गोष्टींचा उहापोह केला आहे. ते सर्व लेखन अधिक जिज्ञासुंनी मुळातूनच वाचणे (विशेषतः मुस्लिमांनी) अत्यंत गरजेचे आहे. भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांमध्ये फार पूर्वी पासून पॅन इस्लाम नावाच्या भूताने मनात ठाण मांडलेले आहे. "सर्व जगातील मुस्लीम धर्मीय एक असून, त्यांचे एकमेकांशी नाते आहे" अशी ती सर्वसाधारण ढोबळ कल्पना आहे.( वेळोवेळी पॅलेस्टाईन किंवा रोहिंग्यांसाठी प्रेमाचा उमाळा फुटतो तो याच संकल्पनेतुन ) इतिहासात या पॅन इस्लामच्या संकल्पनेला चुड लावत जेव्हा 'अता उल तुर्क' याने तुर्कस्तान मधून इस्लामचे सर्वोच्च धर्मगुरू म्हणजे 'खलीफा' चे पद खालसा केले, तेव्हा तत्कालीन भारतीय मुस्लिमांनी खलीफाच्या समर्थनार्थ भारतात खिलाफत चळवळ सुरू केली. या परकीय देशांतील घटनांवरून इथे भारतातील केरळात मोपल्यांच्या बंडात झालेल्या हिंदूच्या कत्तलींनी त्या वेळेपर्यंत 'हिंदू मुस्लिम भाई भाई' म्हणत ब्रिटीशांशी हिंदी राष्ट्रासाठी एकत्र लढणाऱ्या बर्याचच हिंदू नेत्यांचे डोळे उघडले. त्यात लाला लजपतराय, लाला हरद्याल, वि. दा. सावरकर अशा कित्येक नेत्यांचा समावेश होता. त्या वेळपर्यंत कट्टर काँग्रेसी असलेल्या डॉ. हेडगेवारांनी आपली वेगळी चुल मांडत हिंदू हिताचे ध्येय ठेवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना १९२५ साली केली. यानंतर या खिलाफत चळवळीतूनच रूजलेल्या बिजाची परिणीती म्हणून पुढे भारताची फाळणी घडून पाकिस्तानचा जन्म झाला. मुस्लिम आणि हिंदू हि दोन राष्ट्रं आहेत हे अधोरेखित करणारी हि ठळक घटना होती. स्वतःच्या वेगळेपणाचे भुत त्यानंतरही मुस्लिम समाजाच्या मानगुटी वरुन उतरले आहे का ? तर अजिबात नाही. याला पहिला चुड लावला गेला तो स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मुस्लिम समाजासाठी वेगळ्या कायद्यांची मागणी करून. घटना समितीच्या सदस्यांसमोर या आधुनिक भारताची घटना बनवण्याचे आव्हान जेव्हा समोर उभे राहिले तेव्हा त्यांच्या पुढे जगातील लोकशाही देशांतील राज्यघटना आदर्श म्हणून होत्या. त्या राज्यघटना धर्मांवर आधारित नाहीत त्यामुळे त्या धर्मविरहित एकसंध समाज निर्माणाचा पाया रचणाऱ्या आहेत हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनोमन ओळखले होते. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करताना या सगळ्या बाबींची काटेकोर काळजी घेतली होती. परंतु मुसलमानांचे वेगळेपण टिकावे म्हणुन मुस्लिम धर्माधारित कायद्यांचा हट्ट तत्कालीन मुस्लिम नेत्यांनी धरला. यात मौलाना आझादांसहीत सर्व तथाकथित सेक्युलर समजले जाणारे नेते सामील होते. तिथून हिंदू आणि मुस्लीमांमध्ये जे वेगळेपण सुरु झाले ते आजपर्यंत. या वेगळेपणाचाच परिपाक म्हणजे शहाबानो प्रकरण. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला फेटाळून लावत मुस्लिमांना खूश करणारी हि घटना या देशातील बहुसंख्य हिंदुच्या मनात रोष निर्माण करणारी होती. ( पण या कायद्यांमुळे एकाच वेळी स्वतंत्र झालेल्या व एकेकाळी अंधारात ढकललेल्या हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील महिलांच्या आजच्या स्थितीमधील फरक सर्वांच्या समोर आहे.) ज्या अलगाववादी मानसिकतेतून पॅन इस्लामची स्वप्नं आपल्याला पडतात ते किती भोंगळ आहे हे मुस्लिमांनी सर्वप्रथम समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय मुस्लिमांच्या मनात इस्लामची जन्मभुमी असल्यामुळे soft corner मिळालेला सौदीअरेबीया आपल्याला पिढ्यांनपिढ्या रहिवास करुन देखिल बेटी व्यवहार तर सोडा पण एक इंच जमीन खरेदी करण्याची परवानगी देतो काय हे कधी आपण आपल्या मनाला विचारले काय ? मुस्लिमांसाठी निर्माण केलेल्या पाकिस्तानात हिंदू तर सोडा पण शिया, अहमदी, हाजरा मुस्लिम तरी सुरक्षित आहेत काय ? पाकिस्तानच्या पंजाबी मुसलमानांनी तीस लाख बंगाली मुसलमानांची कत्तल केली तेव्हा त्यामागे संघ, यहुदी, अमेरिका होती काय ? जगभरात मुस्लिम राष्ट्रांतून मुस्लिम नागरिकच निर्वासित होतात तेव्हा त्या मुस्लिमांसाठी पैशाने गब्बर असलेल्या मुस्लिम राष्ट्रांनी आपले दरवाजे पॅन इस्लामच्या नावाखाली उघडले काय ? ज्या पॅलेस्टाईनसाठी आपला जीव तुटतो त्या पॅलेस्टीनींवर रणगाडे घालताना जॉर्डनच्या मुस्लिम शासकाने पॅन इस्लामचा विचार केला काय ? भारतात हिंदू बहुसंख्य असून काश्मीर खोऱ्यामधुन मधून हिंदु निर्वंश केला गेला तरी त्याची झळ इतर राज्यांतील मुस्लिमांना बसली काय ? हिंदूंनी संख्येच्या बळावर आजपर्यंत देशांतील कायद्यांना वाकवले काय ? बहुसंख्य हिंदुंना त्यांच्या साठी कुठलेही विशेष अधिकार नको आहेत पण इतर कुणालाही धर्मावर आधारित विशेष अधिकार नको हिच त्याची भुमिका आहे. सर्वांना समान अधिकार हवेत हिच हिंदुंची भुमिका आहे. या देशांतील मुस्लिम तुर्कि मुसलमानांप्रमाणे राष्ट्रवादी असावेत हिच त्याची भुमिका आहे यावर आपण आपली हट्टी धार्मिक भुमिका सोडली काय ? इंटरनेट, वृत्तपत्र, निरनिराळ्या वृत्तवाहिन्या यांनी गेल्या काही वर्षांत जग म्हणजे एक खेडे बनले आहे. अमेरिकेत काय घडले, बर्सिलोनामध्ये काय घडले, ढाकामध्ये काय घडले हे सगळ्या जगाला फक्त एका क्लिकवर कळू लागले आहे. या जगभरातील घटना लोक पहात आहे आणि त्यानुसार आपापली मते बनवत आहेत.जगात या क्षणाला कुठलीही दहशतवादी घटना घडली तर सामान्य व्यक्तीच्या प्रतिक्रियांमध्ये सर्वप्रथम संशय व्यक्त केला जातो तो मुस्लिम समाजावर हे सत्य आहे. जगातील ज्या ज्या देशात राहतो त्या त्या देशात अल्पसंख्य असल्यावर विशेष अधिकारांची मागणी, कायद्यात बदल, स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी आणि प्रसंगी त्यासाठी हिंसक होणे ,कायद्याला आव्हान निर्माण करणे यामुळे मुस्लिम समाजाबद्दल संशय आणि अविश्वासाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे हे कधी मुस्लिमांनी तपासले आहे काय ? जगात कुठेही मुस्लिम दहशतवाद्यांकडून हिंसक घटना घडल्यावर मुस्लिम समाजाची नेहमीची गुळगूळीत प्रतिक्रिया म्हणजे "हा खरा इस्लाम नाही" हि असते. तसेच संबंधित घटना भारतात घडलेली असेल तर संघ, अमेरिकेत घडलेली असेल तर ट्रम्प किंवा बुश किंवा युरोपात घडलेली असेल तर यहुदी समुदाय यामागे असुन ते लोक मुस्लीमांची प्रतिमा वाईट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत हे सांगून बचाव केला जातो. परंतू आता पाणी गळ्यापर्यंत आले आहे याची जाणीव मुस्लिम समाजाला अद्याप झालेली नाही असे वाटते. पाणी गळ्यापर्यंत कसं आलं आहे याची छोटीशी चुणूक म्हणून उदाहरण बघा. अफगाणीस्तानात फक्त पाचपंचवीस जिहादी अतिरेकी मारण्यासाठी अमेरिका दहा हजार टनाचा बाँब नागरीकांमध्ये टाकते किंवा म्यानमार सरकार पाच दहा लाख मुस्लिम नागरिकांना रातोरात निर्वासित करते तरीही कुठल्याही आंतराष्ट्रीय व्यासपीठावर म्हणावी तशी चिंता व्यक्त केली जात नाही. कारण जगभर मुस्लिम दहशतवाद्यांकडून घडणाऱ्या घटनांनी इतर समाज मुस्लिमांप्रती हळूहळू उदासीन झाल्याचे दिसते. पण हि वेळ आपल्यावर का आली आहे तसेच दहशतवादी म्हणजे मुस्लिमच हे समीकरण का बनले आहे याचा विचार करायला कोणीच मुस्लिम विचारवंत अद्याप तयार नाही. याचे आपल्या देशातील प्रतिबिंब बघायचे म्हटले तर भारतात संख्येने अत्यल्प असलेला म्हणजे लाखभर लोकसंख्या असलेला धर्मसमुदाय म्हणजे 'पारशी'. या पारशी समाजाला आजपर्यंत कोणी बहुसंख्येच्या बळावर देशभक्ती सिध्द करण्याची सक्ती केल्याचे ऐकिवात नाही परंतू संख्येने सर्वाधिक म्हणजे जवळपास १७ कोटी असलेल्या मुस्लिमांवर मात्र देशभक्तीचे सर्टीफिकेट दाखवण्याचे प्रसंग वेळोवेळी आल्याचे ऐकायला मिळते. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुस्लिम समाजाचे दिर्घ मौन ! धार्मिक कडवेपणातून मुस्लिम समाजात तयार होणारे मुठभर जिहादी, त्यांच्या जगभर चालणाऱ्या हिंसक कारवाया आणि त्याबाबत बहूसंख्य मुस्लिम समाजाने धारण केलेले मौन यामुळे हे मुठभर अतिरेकी हेच सर्व मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधी असल्याचे चित्र जगभर उभे राहिले आहे. तस्लिमा नसरीन, सलमान रश्दी, चार्ली हेब्दो प्रकरणातून इस्लामचा असहिष्णु चेहरा जगासमोर आला आहे. यात अनपढ मुस्लिम सोडा पण उच्चशिक्षित मुस्लिम देखिल धर्मांधतेने वागत असल्यामुळे दिडशे कोटी मुस्लीम समाजावर आरोपी म्हणून उभे राहण्याची वेळ वेगवेगळ्या देशांत आली आहे. जगात बहूतांश धर्मांची स्थापना हजार शेकडो वर्षांपूर्वी झाल्यामुळे त्या काळातील परिस्थितीतीला अनुसरून काही कायदे आणि धार्मिक रूढी बनवल्या गेल्या. परंतू बदलत्या काळात लोकशाही राज्यांत त्यातील काही प्रथा आणि रूढी अमानुष असंस्कृत म्हणून गणल्या जातात हे सत्य आहे. हिंदू धर्मात देखिल केशवपन, सतीप्रथा अशा कित्येक अमानुष प्रथा एकेकाळी होत्या.परंतू हिंदूंमधील सुधारणावाद्यांनी त्यावर कोरडे ओढले. त्या अनिष्ठ रूढींना विरोध केला. त्यावर समाजात चर्चा घडवल्या आणि कायदा व लोकमत यांच्या बळावर त्या अनिष्ट रूढी, समजूती कायमच्या हद्दपार केल्या. त्या काळात सुद्धा बहूसंख्य हिंदूंनी विरोध करणाऱ्या मुठभर परंपरावाद्यांकडे दुर्लक्ष करत सुधारणावाद्यांना खुलेपणाने पाठिंबा दिला हे उल्लेखनीय आहे. दुर्दैवाने मुस्लिम समाजात मात्र हे चित्र दिसत नाही. ज्याप्रमाणे हिंदूंना सुधारणावाद्यांची एक दीर्घ परंपरा लाभली आहे, त्याप्रमाणे मुस्लिम समाजात 'हमीद दलवाई' सारखी हाताच्या बोटावर मोजता येणारी मंडळी सोडली तर सगळा आनंदीआनंद आहे. बरं माजी राष्ट्रपतींना पायउतार झाल्यावर भितीदायक वाटणारा हिंदू बहुसंख्य असलेला भारत हा सहिष्णु देश आहे का ? तर पारशी, यहुदी, अहमदी, शीया अशा जगभरात छळ भोगुन आलेल्या निर्वासितांना खुल्या व मोकळ्या वातावरणात जगण्याचा हक्क देणारा भारत निःसंशय सहिष्णू देश आहे. या देशाइतका वैविध्य असलेला प्रदीर्घ सांस्कृतिक ठेवा इतर कुठल्याही देशांत नाही. परंतू मुंबई बाँब स्फोटातील दोषीच्या अंतयात्रेला होणारी हजारोंची गर्दी येथील बहूसंख्य हिंदू समाजाला भयभीत करणारी असते. कुठल्यातरी देशात मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्याचे निमित्त करून काढलेला हजारोंचा मोर्चा जेव्हा पोलिसांना मारहाण करून अमर ज्योतीची तोडफोड करतो तेव्हा येथील बहूसंख्य हिंदू समाजाच्या मनात भीती उभी रहाते. देशभरात आजपर्यंत मुस्लिम दहशतवाद्यांनी घडवलेले हल्ले, बाँबस्फोट, काश्मीर मधील हिंदू पंडितांची हत्या, अमरनाथ यात्रेत हिंदूंवर होणारे हल्ले, म्यानमार मधील घटनेच्या निषेधार्थ बोधगयेमध्ये झालेले बाँबस्फोट अशा कितीतरी घटनांची यादी येथील बहूसंख्य हिंदू समाजाला भयभीत करते व संशय घ्यायला भाग पाडते.त्यातूनच "मेरे देश को बचाने के लिए किसी सलीम की जरूरत नही है " अशा डायलॉग चा जन्म होतो. हे सगळं बदलायचं तर आता भारतीय मुस्लिमांनी कुराण कि राज्यघटना, भुमीपुत्र शिवाजी कि तुर्कि औरंगजेब , गंगा जमणी संस्कृती कि अरब संस्कृती अशा कित्येक प्रश्नांवर बहुसंख्येने निसंग्दीग्ध भुमिका मांडणे अत्यावश्यक आहे.इसिस, अल कायदाचा इस्लाम खरा नाही तर शांतताप्रीय म्हणून संबोधला जाणारा खरा इस्लाम काय आहे ते कृती आणि उक्तीतून दाखवले पाहिजे. आपला आदर्श डाॅ. अब्दुल कलाम आहेत की याकुब मेमन हे कृती उक्तितुन दाखवले पाहिजे.भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान निर्माण करत आहोत असे सार्वजनिक वर्तन जाणीवपूर्वक टाळले पाहिजे. त्यात मशीदीवरील भोंग्यांचा विषय असो, एखाद्या अभिनेत्रीने घातलेली बिकीनी असो किंवा अगदी तीन तलाक सारखा महत्वाचा विषय असो. यावर खुल्या मनाने चर्चा करत आपले हित कशात आहे ते स्विकार करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. " पंधरा मिनीट मे हिंदू खतम करता हु" म्हणणाऱ्या तथाकथित नेत्यांनी आपल्या छोट्याश्या कृती किंवा वक्तव्याचा फटका आपल्या संपूर्ण समाजाला बसतो याची जाणीव ठेवली पाहिजे. त्याशिवाय पुरातन अनिष्ट धार्मिक प्रथांना फाटा देत वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून आधुनिक शिक्षण घेत एकविसाव्या शतकाकडे इतर धर्मसमुदायांबरोबर हातात हात घालून चालले पाहिजे.पॅन इस्लाम, गज्वा ए हिंद, दार उल हर्ब सारख्या खुळचट कल्पनांना तिलांजली देत भारतीय राज्यघटना सर्वोच्च व भारतीय हिंदू, बौद्ध, शिख हेच आपले सगळ्यात जवळचे आप्त ही खूणगाठ मनाशी बांधली पाहिजे. अनोळखी असलेल्या पॅलेस्टाईन रोहिंग्यांसाठी रस्त्यावर येण्यापेक्षा आपल्या राष्ट्राच्या हितासाठी, बामियान मधील बुद्ध मुर्त्या तोडणाऱ्या तालिबानी किंवा हिंदू आहेत म्हणून ढाक्यात मुडदे पाडणाऱ्या जिहाद्यांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. (अपवाद क्षमस्व ) शेवटी एवढंच म्हणावसं वाटतं त्याच सरफरोश चित्रपटात इंस्पेक्टर सलीम एसीपी अजय राठोड यांना प्रत्त्युत्तर म्हणून "आप भरोसा तो किजीये सर, एक नहि हजारो सलीम मिलेंगे " असं म्हणतो. भारतात असे हजारो नाही तर कोट्यावधी सलीम आहेत परंतु त्यांनी आता पुढे येण्याची गरज आहे.

BREAKING NEWS-अमरनाथ यात्रेवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार अबु इस्माईल ठार सुरक्षा दलाची नौगाममध्ये यशस्वी कारवाई


लोकसत्ता ऑनलाईन, श्रीनगर | Updated: September 14, 2017 5:31 PM Google Plus अमरनाथ यात्रेवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार अबु इस्माईल ठार Advertisement लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर आणि अमरनाथ यात्रेवरील हल्ल्याचा मास्टरमाइंड अबु इस्माईलला सुरक्षा दलाच्या जवानांनी कंठस्नान घातले. लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर आणि अमरनाथ यात्रेवरील हल्ल्याचा मास्टरमाइंड अबु इस्माईलसह एका दहशतवाद्याला सुरक्षा दलाच्या जवानांनी कंठस्नान घातले आहे. श्रीनगरमधील नौगाममध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत इस्माईल मारला गेल्याचे वृत्त ‘एएनआय’ने दिले आहे. महत्त्वाच्या बातम्या भारताचा 'गब्बर' माघारी, आजारी बायकोची काळजी घेण्यासाठी घरी परतणारभारताचा 'गब्बर' माघारी, आजारी बायकोची काळजी घेण्यासाठी घरी परतणारस्वीस बँक नव्हे, आता 'या' देशांमध्ये भारतीय लपवताहेत काळा पैसास्वीस बँक नव्हे, आता 'या' देशांमध्ये भारतीय लपवताहेत काळा पैसाआता धोनीला खुणावतोय हा विक्रमआता धोनीला खुणावतोय हा विक्रमआला स्वस्त आणि मस्त चार कॅमेरावाला फोनआला स्वस्त आणि मस्त चार कॅमेरावाला फोन'तो एकेक करून सारी गुपितं उघड करतोय; इराणींनी इन्स्टावर जागवल्या 'स्मृती''तो एकेक करून सारी गुपितं उघड करतोय; इराणींनी इन्स्टावर जागवल्या 'स्मृती'कोट्यवधी रुपयांची ऑफर कोहलीने नाकारलीकोट्यवधी रुपयांची ऑफर कोहलीने नाकारलीभारताचा 'गब्बर' माघारी, आजारी बायकोची काळजी घेण्यासाठी घरी परतणारभारताचा 'गब्बर' माघारी, आजारी बायकोची काळजी घेण्यासाठी घरी परतणारस्वीस बँक नव्हे, आता 'या' देशांमध्ये भारतीय लपवताहेत काळा पैसास्वीस बँक नव्हे, आता 'या' देशांमध्ये भारतीय लपवताहेत काळा पैसाआता धोनीला खुणावतोय हा विक्रमआता धोनीला खुणावतोय हा विक्रमआला स्वस्त आणि मस्त चार कॅमेरावाला फोनआला स्वस्त आणि मस्त चार कॅमेरावाला फोन मूळचा पाकिस्तानी असलेला अबु हा अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे समोर आले होते. या दहशतवादी हल्ल्यात सहा महिला भाविकांसह सात जणांचा मृत्यू झाला होता. तर १९ जण जखमी झाले होते. अमरनाथ यात्रेकरूंवरील हल्ल्याचा तो मुख्य सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर इस्माईलच्या शोधासाठी सुरक्षा दलाने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. दक्षिण काश्मीरमध्ये त्यासाठी विशेष शोध मोहिम राबवण्यात आली होती. या वर्षी अनंतनागमध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. लष्कर-ए-तोयबाने हा हल्ला केल्याचे निष्पन्न झाले होते. अबु इस्माईलने या हल्ल्याचा कट रचल्याची माहिती समोर आली होती. गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती लागलेल्या सांकेतिक भाषेतील संभाषणाच्या आधारे अबुचा या हल्ल्यात सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले होते. काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाच्या कारवाया यशस्वी ठरल्या आहेत. ‘लष्कर’चे अनेक दहशतवादी या कारवायांमध्ये ठार झाले आहेत. त्यात कमांडर बाशिर लष्करी, संघटनेचा काश्मीरमधील टॉप कमांडर अबू दुजानाचाही समावेश आहे. दुजाना मारला गेल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील लष्कर-ए-तोयबाच्या कमांडरची सूत्रे अबु इस्माईलकडे सोपवल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते

बांगलादेशी घुसखोरांच्या अड्‌ड्यांमध्ये बेमालूमपणे किती रोहिंग्यांना मुरवण्यात आले - दिनेश कानजी - ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) हा आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेला राजकीय पक्ष. बदुद्दीन अजमल या पक्षाचा नेता. एआययुडीएफच्या छत्राखाली बांगलादेशी घुसखोरांना एकत्र करून बदुद्दीन अजमल याने आसाममध्ये मजबूत राजकीय दबाव गट बनवला आहे.


रोहिंग्या मुस्लिमांना थारा देणार नाही, असे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु, भारतात शिरण्यासाठी ते सरकारची परवानगी घेतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आधीच बरेच रोहिंग्या भारतात शिरले आहेत आणि बरेच प्रयत्नातही आहेत. रोहिंग्यांच्या घुसखोरीचा सर्वाधिक धोका अर्थातच म्यानमारच्या सीमेला भिडलेल्या ईशान्य भारताला आहे. बांगलादेशी मुस्लिमांची घुसखोरी रोखण्यासाठी ईशान्य भारताची सीमा सील करण्याचे काम अनेक वर्षे सुरू आहे. परंतु, आजही अनेक ठिकाणी ही सीमा खुली आहे. या कमजोरीचा फायदा घेत गेल्या काही दशकांत लाखो बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत. सिक्कीम वगळता ईशान्य भारतातले एकही राज्य या घुसखोरीला अपवाद नाही. जे बांगलादेशींना साध्य झाले ते रोहिंग्यांना जड नाही. मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचलची सीमा म्यानमारला भिडली आहे. या सीमेवर अनेक ठिकाणी घनदाट जंगले, नद्यांची पात्रे, दुर्गम डोंगर असा प्रदेश आहे. या प्रदेशावर नजर ठेवणे कर्मकठीण आहे. नेमक्या या दुर्गमतेचा फायदा उठवत रोहिंग्या भारतात शिरत आहेत. आसाममध्ये अलीकडेच २८ रोहिंग्या घुसखोरांना अटक करण्यात आली असून त्यांची रवानगी बंधक शिबिरांमध्ये करण्यात आली आहे. आसाममध्ये सध्या गोलपारा, कोकराछार, सिबसागर, दिब्रूगढ, जोरहाट, तेजपूर आदी ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बंधक शिबिरांमध्ये ३७२ रोहिंग्यांना ठेवण्यात आले आहे. हे केवळ पोलिसांच्या हाती आलेले रोहिंग्या आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या अड्‌ड्यांमध्ये बेमालूमपणे किती रोहिंग्यांना मुरवण्यात आले, हे शोधण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. आसामही रोहिंग्यांच्या घुसखोरीसाठी सुपीक भूमी ठरणार आहे. कारण इथे आधीच घुसून बसलेल्या बांगलादेशींमुळे अनेक ठिकाणी ‘मिनी बांगलादेश’ निर्माण झाले आहेत. रोहिंग्यांना लपून बसण्यासाठी हे अड्डे सोयीचे ठरणार आहेत. ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) हा आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेला राजकीय पक्ष. बदुद्दीन अजमल या पक्षाचा नेता. एआययुडीएफच्या छत्राखाली बांगलादेशी घुसखोरांना एकत्र करून बदुद्दीन अजमल याने आसाममध्ये मजबूत राजकीय दबाव गट बनवला आहे. आता हा पक्ष ‘मुस्लीमब्रदरहूड’च्या नावाखाली रोहिंग्यांनाही जवळ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात आश्रय मिळावा, अशी उघड मागणी एआययुडीएफने केली आहे. ईशान्य भारतातल्या प्रत्येक प्रांतात रोहिंग्यांना पाठिंबा देणारे पक्ष किंवा संघटना पुढे येत आहेत. रोहिंग्यांचे संख्याबळ वाढेल तेवढी आपली ताकद वाढेल, असा या संघटनांचा साधा हिशोब आहे. म्यानमारला लागून असलेल्या मिझोरामच्या दक्षिणेकडील लुंगपुक गावात मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांनी आश्रय घेतला आहे. हे लोक म्यानमारच्या आकारान प्रांतातून पळून आलेले आहेत. गेले काही महिने मिझोराममध्ये छोट्याछोट्या गटाने हे लोंढे येत आहेत. सुरुवातीला स्थानिक मिझोंनी त्यांच्या तात्पुरत्या खाण्यापिण्याची सोय केली, परंतु त्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे स्थानिक लोक अस्वस्थ आहेत. मणिपूरमधील मुस्लीमसंघटनांनी रोहिंग्यांचा भारत सरकारने ‘शरणार्थी’ म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी केली आहे. अर्थात, बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येने पोळलेली ईशान्य भारतातील जनता या समस्येबाबत सजग झाली आहे. रोहिंग्यांना थारा देण्याच्या मागणीविरोधात ‘मैतेयी युथ फ्रंट’ने दंड थोपटले आहेत. रोहिंग्यांची कड घेणार्यांतवर त्यांनी घणाघाती टीका केली असून मुस्लीमसंघटनांच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ जनताच नव्हे, तर राज्य सरकारही या घुसखोरीबाबत जागरूक आहे. म्यानमारला मणिपूरची ३६४ किमी सीमा रेषा भिडली आहे. या सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. तेंग्नोपाल जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक एस. बोम्चा यांनीही सीमेवर पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान करडी नजर ठेवून असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. रोहिंग्या ही आफत आहे, याबाबत जनता आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद नाही, हे सुदैव म्हणावे लागेल. म्यानमारची सीमा जशी ईशान्य भारताला भिडली आहे, तशी ती बांगलादेशालाही भिडली आहे. दोन्ही देशांमध्ये २७१ किमीची प्रदीर्घ सीमा आहे. म्यानमारमधील बौद्धांशी झालेल्या झगड्यात पळ काढलेल्या तीन लाख रोहिंग्यांनी बांगलादेशातही घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना प. बंगालमार्गे भारतात शिरण्याचा आणि तिथून ईशान्य भारतात पसरण्याचा मार्ग मोकळा आहे. बांगलादेशात शिरलेले रोहिंग्या हे कफल्लक आणि बेरोजगार आहेत. त्यामुळे ‘हरकत-उल-इस्लामी-अल जिहादी’ (हुजी) या दहशतवादी संघटनेला आयतीच कुमक मिळते आहे. त्यामुळे भविष्यात आसामसह संपूर्ण ईशान्य भारतात ‘हुजी’च्या कारवाया वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ईशान्य भारतातील जनतेला रोहिंग्यांचा वासवाराही नको आहे, परंतु तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी असलेल्या प. बंगाल सरकारच्या मुस्लीमतुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे भविष्यात ईशान्य भारतालाही घुसखोरीचा उपद्रव सहन करावा लागेल, असे चित्र आहे. ११ सप्टेंबर रोजी प. बंगालमधील दहा मुस्लीमसंघटनांनी रोहिंग्यांना थारा न देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात विशाल मोर्चा काढला. त्यात कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे नेतेही सामील झाले होते. सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रसची मुस्लीमधार्जिणी नीती लक्षात घेता रोहिंग्यांवर राज्य सरकारची कृपादृष्टी होण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीररित्या निर्माण झालेल्या बांगलादेशी वस्त्यांप्रमाणे इथे रोहिंग्यांच्या वस्त्या निर्माण झाल्यास नवल नाही. आकारानमधून पळून आलेले रोहिंग्या हे केवळ पीडित आणि शोषित आहेत, अशा भ्रमात राहण्याचे काही कारण नाही. यातील अनेक जण ‘आकारान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’चे दहशतवादी आहेत. म्यानमारच्या लष्कराने घेतेलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे पळ काढून ते ‘शरणार्थी’ म्हणून भारतात तळ ठोकू इच्छितात. अर्थात इथे स्थिरस्थावर झाल्यावर ते भारतीयांच्या विरुद्ध हाती शस्त्र उचलणार नाहीत, याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही. रोहिंग्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी अल कायदा, लष्कर-ए- तोयबा या दहशतवादी संघटनांनी आवाज उठवला आहे. ‘रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ला या संघटनांकडून कुमक मिळते, हे आता लपून राहिलेले नाही. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे आधीच पोखरलेल्या ईशान्य भारताची अवस्था रोहिंग्यांच्या घुसखोरीमुळे बुडत्याचा पाय खोलात, अशी होण्याची शक्यता आहे. भूतदया आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यामध्ये निवड करायची झाल्यास भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेलाच प्राधान्य देईल, अशी अपेक्षा आहे. तूर्तास मोदी सरकारने या विश्वासाला सार्थ ठरवणारा निर्णय घेतला आहे.

वीरपत्नीच्या कर्तृत्वाला सलाम! - सोनाली रासकर-एकीकडे पती गमावल्याचे दुःख, पदरात असलेली दोन लहान मुले, सासू-सासर्यां ची जबाबदारी तर दुसरीकडे स्वाती यांना त्यांच्या मनातील जिद्द अस्वस्थ करीत होती.


आयुष्याच्या एका टप्प्यावर अशी एक घटना घडून जाते ज्यातून आपली सर्व समीकरणे बिघडतात. आता सगळे काही संपले, जगण्याच्या सर्व आशाआकांक्षा मावळल्या, असे विचार मनात येऊ लागतात पण अशा कठीण परिस्थितीमध्ये न डगमगता, दुःखाला कवटाळून बसण्यापेक्षा त्यावर पाय रोवून ठामपणे उभे राहण्याची किमया काही रणरागिणी करून दाखवतात. अर्थात हे प्रत्येकालाच जमते असे नाही. परंतु, जो कोणी हे करून दाखवतो त्याची इच्छाशक्ती दांडगी असते. आयुष्यात अशा काही गोष्टी घडून जातात ज्यातून भावनांना महत्त्व द्यायचे की कर्तव्याला, असा एक पर्याय निवडावा लागतो. परंतु, अवघड वळणावर भावना बाजूला ठेवून काहीजण कर्तव्याची निवड करतात. असाच काहीसा अनुभव स्वाती महाडिक यांनी केलेल्या कर्तृत्वाकडे बघून येतो. जम्मू-काश्मीरमधल्या कुपवाडाच्या जंगलात देशाच्या सीमेचे रक्षण करताना वीरपुत्र संतोष महाडिक यांना १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी वीरमरण आले. त्यानंतर स्वाती महाडिक यांनी सैन्यदलामध्ये जाण्याचा अतिशय धाडसी निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्यांनी जवळपास दीड वर्ष प्रशिक्षण घेऊन भारतीय लष्करात लेफ्टनंट पदावर त्या रुजू झाल्या. दुःखाशी दोन हात करून त्याला ठामपणे सामोरे जाण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आणि कष्टाच्या मार्गातून त्याची स्वप्नपूर्ती झाली. सातारा तालुक्यातील पोगरवाडी या छोट्या गावातील संतोष यांच्या हौतात्म्याने अवघा महाराष्ट्र हळहळला होता. सातारा जिल्ह्यात शोकाकुल वातावरणातही संतोष यांच्या पराक्रमाला सलाम करून त्यांना अखेरचा निरोप दिला. एकीकडे पती गमावल्याचे दुःख, पदरात असलेली दोन लहान मुले, सासू-सासर्यां ची जबाबदारी तर दुसरीकडे स्वाती यांना त्यांच्या मनातील जिद्द अस्वस्थ करीत होती. मनात दुःखाचा डोंगर असतानाही दुसर्याद बाजूला आपल्या शहीद झालेल्या पतीचे देशप्रेमाविषयी असलेले विचार त्यांच्या मनामध्ये येत होते. त्याचवेळी त्यांनी आपणही सैन्यात अधिकारी होऊन देशाच्या सेवेसाठी योगदान देणार, असे जाहीर केले. पती हुतात्मा झाल्यानंतर अशा प्रकारचे धैर्य दाखविण्याची बाब वाटते तितकी सोपी निश्चि त नव्हती. संतोष महाडिक यांनी स्वतःला देशसेवेला वाहून घेतले होते. देशसेवा हे आपले पहिले प्रेम आहे, असे ते नेहमीच म्हणत असतो. स्वाती महाडिक यांनी आपल्या शहीद पतीचे हे प्रेम टिकून राहण्यासाठी स्वतः सैन्यदलामध्ये रुजू होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून त्यांचा संघर्षाचा प्रवास सुरू झाला. पुणे विद्यापीठाच्या पदवीधर असलेल्या स्वाती वयाच्या पस्तिशीत स्टाफ सिलेक्शनची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या होत्या. या परीक्षेसाठी स्वाती यांचे वय अधिक असले, तरी लष्कर व संरक्षणमंत्र्यांनी फक्त वयाच्या अटीत सूट दिली होती. त्यानंतर मुलांना शिक्षणासाठी बोर्डिंगमध्ये ठेवून स्वाती यांनी या परीक्षेसाठी कसून तयारी केली होती. अखेर पहिल्याच प्रयत्नात त्या ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर बंगळुरू येथे त्यांनी वैद्यकीय आणि शारीरिक चाचणीही यशस्वीपणे पार पाडल्याने स्वाती यांची चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऍकॅडमीसाठी (ओटीए) निवड झाली होती. ११ महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांची पहिली पोस्टिंग पुण्यातील देहू रोड येथे होणार आहे. हुतात्मा पतीचे अपूर्ण कार्य पूर्ण करण्यासाठी, दहशतवादाशी झुंज देण्यासाठी त्या सज्ज झाल्या आहेत. त्यांच्या सासूने तर चक्क माझी सून विधवा नाही तर माझ्या मुलाला अमर करणारी म्हणून ती आजही सौभाग्यवतीच आहे, असे अभिमानाने सांगितले. पदवीधर झाल्यानंतर शिक्षिका म्हणून विद्यार्थी घडविणारे स्वाती यांचे हात आता दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित झाले आहेत. या वीरपत्नीचे हे धाडस केवळ महिलाच नव्हे तर पुरुषांसह सार्याद समाजासमोरच एक आदर्श निर्माण करणारे आहे.

Wednesday, 13 September 2017

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅभबे 13 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर


जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅभबे 13 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर येत आहेत. ही दोन देशांमधील नियमित भेट असली तरीही त्याला एक विशेष महत्त्व आहे. जपानच्या पंतप्रधानांचा हा पहिला भारत दौरा नाही. यापूर्वी अनेकदा ते भारतात आले आहेत; पण त्यांची ही भेट अनेक द‍ृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. कारण, यावेळी ते दिल्लीला न येता आधी गुजरातमध्ये जाणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वागत गुजरातमध्ये केले होते आणि साबरमतीच्या किनार्या वर त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्याचप्रकारे जपानच्या पंतप्रधानांचे स्वागत गुजरातमध्ये केले जाणार आहे. असे करण्यामागे एक विशिष्ट कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान बुलेट ट्रेनचा करार झाला होता. ही बुलेट ट्रेन साधारणपणे 2023 पासून मुंबई-गुजरात अशा मार्गावर धावणार आहे. यासाठीचा अपेक्षित खर्च साधारणतः एक हजार कोटींच्या आसपास आहे. यापैकी 80 टक्के निधी हा जपान देणार असून, त्यासाठी अत्यंत नाममात्र म्हणजे 0.1 टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. हे कर्ज भारताने पुढील पन्नारस वर्षांत फेडायचे आहे. जपानकडून भारताला मिळणारी ही एक फार मोठी भेट आहे. ही बुलेट ट्रेन अवघ्या दोन तासांत अहमदाबाद- मुंबई हे अंतर कापेल. या ट्रेनचा वेग सुमारे 325 किलोमीटर प्रतितास असणार आहे. विशेष म्हणजे या ट्रेनसाठी भविष्यात व्यवस्थापनाच्या द‍ृष्टीने जे काही सुटे भाग लागतील, त्याचे उत्पादन हे भारतात केले जाणार आहे. त्या संदर्भातील आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित केले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाविषयी महत्त्वपूर्ण करार केला जाणार आहे. भारतात सध्या मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत अनेक प्रकल्प आकाराला येत आहेत. त्यानुसार बुलेट ट्रेनशी निगडित सर्व पूरक उद्योग भारतात सुरू होणार आहेत. यातून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. त्यामुळे ही बुलेट ट्रेन भारताला फायदेशीर ठरणार आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाले तर देशातील इतर भागांतही त्याचे अनुकरण करता येणार आहे. भारत आणि जपान देशांच्या पंतप्रधानांची आता होणारी भेट ही एका वेगळ्या पार्श्वतभूमीवर होत आहे. यातील एक मुद्दा आहे तो भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान डोकलाम प्रश्नाेवरून मध्यंतरी निर्माण झालेल्या तणावाचा. दुसरी गोष्ट उत्तर कोरियाच्या अणुचाचण्या, हायड्रोजन बॉम्ब निर्मिती, जपानवरून डागलेले क्षेपणास्त्र यामुळे जपानच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना. आग्ने्य आशिया किंवा उत्तरपूर्व आशियामध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जपानच्या अडचणी वाढल्या आहेत; तर डोकलामच्या प्रश्नापवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारतासमोरच्या अडचणी वाढलेल्या दिसून आल्या. अशा तणावग्रस्त परिस्थितीतील दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही भेट आहे. भारत गेल्या एक दशकापासून जपानसोबत नागरी अणू करार करण्याच्या प्रयत्नात होता. भारताने आत्तापर्यंत 11 देशांबरोबर नागरी अणू करार केला आहे; मात्र भारताने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे जपानने असा करार केलेला नव्हता. या करारावर स्वाक्षरी करत नाही, तोपर्यंत असा कोणताही करार भारताशी करायचा नाही, अशी जपानची भूमिका होती; मात्र 2016 मध्ये जपानच्या या भूमिकेमध्ये बदल झाला. गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान भेटीवर गेले होते, तेव्हा या दोन्ही देशांदरम्यान ऐतिहासिक नागरी अणू करारावर स्वाक्षर्याक झाल्या. हा करार ऐतिहासिक होता. कारण, खुद्द जपानमध्ये जनमत या कराराच्या विरोधात होते; मात्र तरीसुद्धा जपानने भारताशी करार केला. यावरूनच लक्षात येते की दोन्ही देशांना काळजी वाटणारा चीन हा या दोन्ही देशांचे संबंध घट्ट करण्यामध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. परस्पर हितसंबंधांची व्यापकता लक्षात घेऊन जपानने भारताशी करार करण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या वाढत्या दबावामुळे किंवा धोरणांमुळे अमेरिका, भारत आणि जपान यांची एक युती आशिया खंडात तयार होताना दिसत आहे. भारताने इतर 11 राष्ट्रांशी नागरी अणू करार केलेला असूनही जपानबरोबरच्या कराराला एक वेगळे महत्त्व होते. जगभरातील एकूण आण्विक व्यापारात अणू ऊर्जेच्या उत्पादनासाठी लागणार्याक आण्विक तंत्रज्ञानामध्ये जपानची मक्तेूदारी आहे. ती कोणीही मोडून काढू शकलेले नाही. अणू तंत्रज्ञान निर्माण करणार्याज प्रमुख कंपन्या मुळातच जापनीज आहेत. भारताने अणू तंत्रज्ञान पुरवण्यासंदर्भात वेस्टीन हाऊस आणि जनरल इलेक्ट्रिकल या दोन अमेरिकन कंपन्यांबरोबर करार केले आहेत. यापैकी वेस्टीन हाऊस ही जपानच्या मित्सुबिशी या कंपनीने विकत घेतलेली आहे; तर जीई या कंपनीतही जपानचे मोठे भागभांडवल आहे. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर करार केला असला तरीही सुटेभाग पुरवण्याचे काम जपानलाच करायचे आहे. शेवटचा मुद्दा आहे व्यापाराचा. गेल्या एक दशकामध्ये भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. 2014 नंतर रालोआचे शासन आले आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पाच दिवसांचा जपान दौरा झाला. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये वार्षिक बैठका होत आहेत. याअंतर्गत जपानच्या भारतातील गुंतवणुकी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. 1400 जापनीज कंपन्यांनी भारतात नोंदणी केली आहे. 2008 ही संख्या 700 इतकी होती. आज ती दुप्पट झाली आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार 2000 मध्ये 1 अब्ज डॉलर्स इतका होता. तो आता 22 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला आहे. 2020 पर्यंत हा व्यापार 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचा दोन्ही देशांचा मनोदय आहे. समुद्रीमार्गांचे टेहळणी तंत्रज्ञान (सर्व्हिलन्स टेक्निक) जपानकडे अत्यंत प्रभावी आहे. हिंदी महासागरामध्ये भारत, अमेरिका आणि जपान यांनी सागरी कवायती (मलबार एक्सरसाईज) केल्या. हा एक प्रकारे चीनला इशारा होता. त्याचप्रमाणे सागरी मार्गांची सुरक्षा यासाठी जपानची भारताला मोठी मदत होणार आहे. शिंझो अॅरबे यांच्या भेटीदरम्यान 10 महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्याी होणार असून येणार्याम काळात भारत-जपान संबंध आणखी घनिष्ठ बनणार आहेत.

हिंदूंची धर्मांतरे कशी थांबविता येतील?-आनंदराव का. खराडे-केवळ पोटासाठीच धर्मांतर होत असेल तर ते रोखा. त्यासाठी मदतीची दारे खुली करा. देवमंदिरे असू द्या, परंतु देहमंदिरांचाही विचार करा.


पब्लिशर रवींद्र पारकर - September 13, 2017 Facebook Twitter >><< हिंदूंची धर्मांतरे होण्याचे प्रकार वाढले असून अशा बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचायला मिळतात. स्वधर्म सोडून दुसऱ्या धर्मात जाणे, वशीकरणाच्या जाळ्यात अडकणे यात सक्ती होत असावी असा हिंदू संघटनांचा संशय असून खरी कारणे वेगळी आहेत. पिंजऱ्यात वाघ अडकावा म्हणून पिंजऱ्यात बकरी अथवा मांस ठेवले जाते. प्रलोभने, मदतीचे गाजर वंचितांसमोर ठेवले तर तो पोटाची खळगी भरण्यासाठी, फाटकी चिरगुटे बदलण्यासाठी मदतगाराचा हात धरू लागला तर दोष कुणाचा? स्वधर्म वाढविण्यासाठी, धर्माची ओढ लावण्यासाठी काही धर्मप्रचारक वस्त्यांवस्त्यांत जाऊन स्वधर्माचा प्रचार करताहेत. त्यासाठी गरीब, मजबुरांचा शोध घेतला जातोय. हिंदू धर्मातील प्रचारक हे कधी करणार? इतर धर्मप्रचारक स्वतःला प्रचारकार्यात वाहून घेतात. ते हे काम म्हणजे आपले कर्तव्य समजतात. हिंदूंचे साधू-संत आणि मंदिरातले पुजारी हेच काम का करीत नाहीत? टाळ कुटून भजने, प्रवचने, कीर्तन, होमहवन, कुंभमेळे, रथयात्रा, सत्यनारायणाच्या महापूजा आदी करतात. राम मंदिर बांधून मथुरा, काशी मिळविण्याची हेच लोक भाषा करतात. अनेकजण वारीरूपाने नाचत भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन दिंडय़ांतून पंढरीच्या पांडुरंगाला विनवितात. भाविक उदार अंतःकरणाने जत्रा-यात्रा करून दानपेटय़ांतून भक्तदान भरभरून टाकतात. देवाच्या दानपेटय़ांत करोडो रुपये आणि सोने, चांदी, हिरे यांचे दान देतात. धर्मप्रचारासाठी, धर्मातील गरीब-वंचितांना सावरण्यासाठी कोण व कधी धावणार? या देशात सध्या हिंदू गरीब कुटुंबे भरपूर आहेत. कुपोषण, उपासमारीमुळे मरणाऱ्यांना, गरिबीला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्यांना, पोटासाठी मुलाबाळांना विकणाऱ्यांना सावरायला हवे आणि आवरायलाही हवे. उपासमारीला कंटाळलेल्यांना जणू त्यांच्या अस्तित्वाची भूल पडली असून जो कोणी मदत करील तो आपलासा वाटतो आहे. जातीसाठी माती खावी परंतु परधर्म स्वीकारू नये असे म्हणणे सोपे; परंतु उपाशी पोटांना लाखोलींची पर्वा नसते. कंटाळलेल्या जिवांना जात आणि धर्म दिसत नाही. परिस्थिती माणसाला गुलाम बनविते. खाटीक जनावरे कापतो आणि मच्छीमार मासे पकडतो तेव्हा तो पाप-पुण्याची पर्वा करीत नाही. त्याला विवंचना असते भुकेची. याच मजबुरीचा फायदा इतर धर्मीय उठवताहेत. सक्तीने धर्मांतरे होत असतील तर जरब बसवा. मात्र प्रलोभनांना, मदतीच्या ओघाला भुलून जर हिंदूंची धर्मांतरे होत असतील तर मात्र आत्मपरीक्षण करा. त्यासाठी हिंदू संघटनांनी पुढे येऊन विविध जातींत विखुरलेल्या हिंदूंना एकत्र आणावे. त्यांच्यातील खऱ्या गरीबांना शोधून मदतीचा हात द्या. देवांचा महिमा सांगत फिरण्यापेक्षा भरकटलेल्या हिंदूंचे मनोमिलन करा. केवळ पोटासाठीच धर्मांतर होत असेल तर ते रोखा. त्यासाठी मदतीची दारे खुली करा. देवमंदिरे असू द्या, परंतु देहमंदिरांचाही विचार करा. हिंदू धर्माचे मर्म भोळ्या हिंदूंना पटवून सांगा. धर्मरक्षणासाठी, धर्मांतरे रोखण्यासाठी परिश्रम घ्या. हिंदू धर्म वाढवा. परोपकारातून बंधुभाव जपा. हिंदूंची धर्मांतरे कशी रोखता येतील याचा विचार प्रथम करा

निर्वासित : हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील ओझे विनायक श्रीधर अभ्यंकर


<< लाखोंच्या संख्येमध्ये येणारे निर्वासित ही हिंदुस्थानसमोर स्वांतत्र्यापूर्वीपासून आर्थिक, धार्मिक आणिसामाजिक समस्या होती. आजही ती तशीच कायम आहे. किंबहुना त्यात नवनवीन निर्वासितांच्यालोंढय़ांची भर पडत आहे. या निर्वासितांचा बोजा म्हणजे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील ओझेच आहे. अशीच समस्या सध्या अमेरिकेला भेडसावत असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याबाबत उपाययोजना सुरूकेली आहे. १९७१ साली रिचर्ड निक्सन यांनी या समस्येकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. निर्वासितांचीसमस्या जगभरातच उग्ररूप धारण करत आहे. बांगलामुक्ती संग्रामाचेदेखील खरे कारण निर्वासितांचे लोंढेहेच होते. मागील अर्धशतकाचा विचार केला तर मधली दोन-तीन वर्षे सोडल्यास काँग्रेस पक्षानेच हिंदुस्थानवर अबाधित सत्ता गाजवली. नेतृत्वाच्या पडखाऊ-कचखाऊ धोरणामुळे ‘पंचमस्तंभीय’ गनिमांचे फावले आणि या देशात ‘असूनी खास मालक घरचा’ अशा बहुसंख्य हिंदूंना आक्रमक अल्पसंख्य मतदारापुढे नमून राहावे लागते आहे. हा काँग्रेस सरकारच्या लांगूलचालन नीतीचा परिपाक आहे. सत्तेचे हस्तांतरण होत असताना स्वा.सावरकर कळकळीने सांगत होते की, लोकसंख्येचे सुद्धा हस्तांतरण होणे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून त्यायोगे या देशाच्या अनेक गंभीर समस्या सुटतील; परंतु आंधळा निधर्मीवाद व भेकड आशावादाच्या गर्तेत अडकून पडलेल्या गांधी-नेहरू काँग्रेसने हा सल्ला धुडकावून लावला. येथील अल्पसंख्याक तर तिकडे गेलाच नाही उलट स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांच्या लोकसंख्येत वाढच झाली आहे. या उलट पाकमधला हिंदू अल्पसंख्य मात्र आता अत्यल्प झाला आहे. १९४६पासून म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या देशात निर्वासितांची जी रीघ लागली आहे, ती आजसुद्धा चकमा सिलोनी, बर्मा निर्वासितांपर्यंत २०१६ पर्यंत अव्याहतपणे चालू आहे. सिंधमधून या मातेच्या कुशीत अंतर्भूत झालेले कष्टाळू व आमचेच बांधव सिंधी लोक सोडले तर इतर सर्व निर्वासित म्हणजे त्या देशात काँग्रेस राजवटीने दिलेला राजकीय शापच आहे. सिंधी जमात आली आणि देशभर तिने वास्तव्य करून या देशाच्या आर्थिक उलाढालींवर आपला ठसा उमटवला. त्याउलट अल्पसंख्य म्हणून घुसलेल्या निर्वासितांनी या देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेलासुद्धा कीड लावलेली आहे. यात मुळीच संशय नाही. गरिबी, गुन्हेगारी, गुंडगिरी यांना खतपाणी घालून हे निर्वासित या देशातल्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या अल्पसंख्याकांची दिशाभूल करत आहेत. ते करताना या देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घडी पार विस्कटून जाते हे सरकारला कळत नाही अशातला भाग नाही, ‘परंतु व्होट बँक शाबूत राहते ना? मग मरू देत इतर’ हा आत्मघातकी विचार आता बदलला पाहिजे. या निर्वासितांच्या भारामुळे आमच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना नुसता फटकाच बसला नाही तर आतापर्यंत हा देश दोन युद्धांच्या गर्तेत ओढला गेला व जीवितहानीबरोबरच करोडो रुपयांच्या नुकसानीचा धनी होऊन बसला आहे. आमच्या देशाच्या एक पंचमांश खर्चाचा भार हा केवळ निर्वासितांच्या वर खर्च होतो आहे, ती काँग्रेस सरकारच्या भोंगळ राजकारणाची देशाला कर्जाच्या गर्तेत ढकलणारी देणगी आहे. या देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये अडसर झालेल्या त्या निर्वासितांची आकडेवारी फार बोलकी आहे. ती नजरेखालून घातली तर ती समस्या दिवसेंदिवस किती उग्र रूप धारण करत आहे ते लक्षात येईल. निर्वासितांचा लोंढा अव्याहतपणे वहातच चालला आहे आणि आज ही संख्या करोडोंच्या घरात गेली आहे हे एक कटू सत्य आहे. सरकारने हे लोंढे थोपवण्याकरता काही ठोस योजनाच आखली नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. राजकीय दिवाळखोरी आहे. ‘If I had not been a fanatic, there never would have been Pakistan’ हे उद्गार आहेत कायदे-आझम महम्मद अली जीनांचे. बाह्य जगाशी त्यांच्या वर्चस्वाविरुद्ध हिंदुस्थान-पाकिस्तान यांनी एकत्र राहून लढा द्यावा. ही सुप्त इच्छा बाळगणारा व पाकिस्तानमधील सत्तालोलूप भाऊबंदकी केवळ इस्लामी एकतेची हाक देऊन थोपवणाऱ्या या शोकनायकाच्या जीवनाच्या संध्याछायेतले हे उद्गार आहेत, हताश होऊन काढलेले! देशाची फाळणी झाल्यावर सामान्यतः दोन धार्मिक जमातींचे स्थलांतर ही फार जिकिरीची समस्या होती. लोकसंख्येच्या धार्मिक खानेसुमारीनुसार संपूर्ण अदलबदल ही आग्रही भूमिका होती वीर सावरकरांची, तर स्वप्नाळू समाजवाद व अतिरेकी शांततावाद जोपासणाऱ्या नेतृत्वाला वाटत होते, हिंदुस्थान हा निधर्मीच राहावा त्यामुळे यातून गुंतागुंत निर्माण होऊन एका रक्तरंजित सामाजिक समस्येला नवनिर्मित हिंदुस्थानाला तोंड द्यावे लागले. आक्रमक धर्मांध टोळय़ांच्या भयामुळे नवीन पाकिस्तानातून जिवाच्या आकांताने तेथील अल्पसंख्य निर्वासित म्हणून हिंदुस्थानात दाखल होऊ लागले. याचा आर्थिक फटका मोठय़ा प्रमाणावर विकसनशील हिंदुस्थानवर पडून लोकसंख्येत भरमसाट आकस्मिक वाढ झाल्याने रोजगार, अन्न, वस्त्र्ा, निवारा याचे निराकरण व या भरीत भर पडलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन हा हिंदुस्थानच्या आर्थिक व्यवस्थेवर एक जबरदस्त घाव होता. साम्यवादी क्रांतीनंतर १० लाख रशियन युरोप, चीन, मंगोलिया व मंचुरियात विखुरले. हाँगकाँगमध्ये आज अनेक चिनी निर्वासित आहेत. त्याच्या जोरावर चीनने हाँगकाँग ब्रिटनकडून हिसकावून घेतला हे कटू सत्य असून चीन इतरेजनांना हुसकावून लावत आणखी एक चीन पैदा करत आहे. फाळणीच्या वेळी ५० लाख हिंदू व शीख हिंदुस्थानात निर्वासित म्हणून आले व तितकेच मुसलमान पाकिस्तानात गेले. परंतु त्यातले निराश होऊन निम्मे परत हिंदुस्थानच्या आश्रयास आले. अमेरिका, इंग्लंड यासारख्या महासत्तेला हिंदुस्थान जर बलवान झाला तर आपली इभ्रत कमी होईल या भयगंडाने पछाडले होते. हे धूर्त, कावेबाज पाकिस्तानी लष्करशहांनी ओळखले व शीतयुद्धाचे (Cold War) प्रभावी साधन मानून निर्वासितांचा लोंढा हिंदुस्थानवर कायम लादून ठेवला. फाळणीनंतरची ही निर्वासितांची अदलाबदल एकतर्फीच राहिली. फाळणीनंतर सर्व निर्वासितांनी आपापल्या मायदेशी परत जावे, असे आवाहन पंडित जवाहरलाल नेहरू व लियाकत अली या उभय पंतप्रधानांनी केले, परंतु त्याचा परिणाम उलटा असा झाला की, सीमा मोकळय़ा होत्या म्हणून मुस्लिमच दहा लाखांच्या संख्येने हिंदुस्थानात माघारी परत फिरले. इकडचा एकही तिकडे गेला नाही. ही काँग्रेस राजनीतीची शोकांतिका आहे. आता तर त्यात श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेशामधून येणाऱ्या निर्वासितांची रोज भर पडत आहे. तिबेटला चीन गिळंकृत करील या भावनेने भेदरलेले तिबेट या सर्वांनी आमच्या फाजील, सोशीक उदारमतवादाच्या व स्वार्थी, कपटी राजकारणात हरलेल्या सहिष्णुतेचा फायदा उचलून आमची आर्थिक उन्नती तर खिळखिळी करून टाकली आहे आणि त्यामुळेच रुपयाचे अवमूल्यन होऊन मागणीनुसार पुरवठा नसल्याने महागाई आकाशाला भिडून स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत चालली आहे. ही सर्व काँग्रेसी राजकारणाची सत्य पण कटू फळे जनतेला भोगावी लागत आहेत. यावर पर्याय म्हणजे हिंदुस्थानी सीमा सीलबंद करून येणाऱ्या निर्वासितांवर प्रतिबंध लादणे. तसेच स्थलांतरित निर्वासितांची कडक व शिस्तबद्ध मोजदाद करून त्यांना त्यांच्या देशात परत जाण्यास भाग पाडणे, कारण निर्वासितांचा हा एकतर्फी प्रवाह हिंदुस्थानला कदापिही परवडणारा नाही. लिबीया, सीरिया, चेचेन्या यांच्या निर्वासितांचा लोंढा युरोपवर धडकू लागताच तथाकथित महासत्तांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पण हिंदुस्थान या विषारी समस्येला स्वातंत्र्यापासून तोंड देत आहे. (लेखक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत.)

Tuesday, 12 September 2017

चला, जबाबदार नागरिक बनू या!वंदे मातरम् म्हणायचं कुणी? भारतमातेचे गुणगान करायचे कुणी? पान खाऊन रस्त्यावर थुंकायचं अन् भारतमाता की जय म्हणायचं! वर पुन्हा, आपला देश कसा घाणेरडा आहे, बेशिस्त आहे, असं म्हणत नाकं मुरडायची. मग अर्थ काय उरतो देशभक्तीच्या बाता हाणण्यात?


September 13, 2017015 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख खरंच, वंदे मातरम् म्हणायचं कुणी? भारतमातेचे गुणगान करायचे कुणी? पान खाऊन रस्त्यावर थुंकायचं अन् भारतमाता की जय म्हणायचं! वर पुन्हा, आपला देश कसा घाणेरडा आहे, बेशिस्त आहे, असं म्हणत नाकं मुरडायची. मग अर्थ काय उरतो देशभक्तीच्या बाता हाणण्यात? या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला विदेशाचं आकर्षण आहे. तिथली स्वच्छता, तिथला झगमगाट, तिथली श्रीमंती, ती शिस्त, त्यांनी साधलेली तंत्रज्ञानातली ती नेत्रदीपक प्रगती… या सार्‍याचेच अप्रूप असते इथे सर्वांना. तिथल्या कठोर नियमांचं आणि त्याच्या काटेकोर पालनाचंही मग कौतुक थांबता थांबत नाही. फक्त सुई आपल्या देशावर येऊन थांबली की मात्र तंत्र बिघडते. मग तो कायद्याचा दंडकही नको असतो नि स्वच्छतेचा आग्रहही. भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाची, पारदर्शी कारभाराची तर्‍हा, त्यांची त्यांच्या देशात. त्याचं तोंड भरून कौतुक करायला ना नाहीच कुणाची. पण, आपल्या देशात मात्र ‘‘चलता हैं सब कुछ,’’ असं म्हणत आपल्या बेछूट वर्तनाचं निलाजरेपणाने समर्थन करत राहायचं अन् तुलना मात्र त्यांच्याशी करायची. अपेक्षा मात्र स्वच्छ, चारित्र्यवान, महान, कर्तबगार, भ्रष्टाचारमुक्त देशाची करायची… चालेल असं? कसं चालेल, सांगा! भौगोलिक नकाशातल्या जमिनीच्या तुकड्यापलीकडेही अस्तित्व असते कुठल्याही देशाचे. तिथली माणसं, त्यांनी जपलेल्या संस्कृतीच्या माध्यमातून जमिनीच्या त्या तुकड्याला खर्‍या अर्थाने ओळख देत असतात. त्यामुळे आपल्या देशाची वैश्‍विक प्रतिमा कशी असावी, जगात तो नेमका कशासाठी ओळखला जावा, हे अवलंबून तर शेवटी तिथल्या माणसांवरच आहे. डॉक्टर बनलेली ज्या देशाची तरुणाई अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाचा इतका मोठा डोलारा लीलया हाताळते, जिथली जिनियस माणसं ‘नासा’ला कायम हवी असतात, त्या भारताची ओळख जर ‘भिकार्‍यांचा देश’ एवढीच मर्यादित राहिली असेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेत त्याच्या निवारणाची जबाबदारी आपणच स्वीकारायला हवी ना? तरच बदलेल ना जगाच्या नजरेतली आपली प्रतिमा! अन्यथा, आपण आपल्याचपुरता केलेला उच्चरवातला तो जयघोषाचा स्वरही मातीमोल ठरतो. खरं तर इथे सर्वात जास्त प्रॉब्लेम शिकल्यासवरलेल्यांचाच आहे… ज्यांनी चार भिंतींच्या आत, पुस्तकांची चार पानंही कधी पलटवली नाहीत, ती तमाम माणसं शिस्तीत वागतात. गरज असेल तिथे रांगेत उभी राहतात. आपला क्रम येईपर्यंत धीरानं थांबतात. अरे, इथे तर मुकी जनावरंदेखील रस्त्याच्या बाजूनं अगदी शिस्तीत चाललेली असतात अन् चांगली शिकलेली, सुटाबुटातली माणसं मात्र विमानतळावरही बेताल वर्तणुकीचे दुर्दैवी प्रदर्शन मांडतात. नको तिथे थुंकतात. नको ते बरळतात. चौकातले सिग्नल तोडणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक संख्या कुणाची असते बघातरी एकदा! गावखेड्यातून आलेली अशिक्षित माणसं तर कायद्याच्या भीतीने गुमान उभी असतात पांढर्‍या रेषेच्या आत. मस्ती फक्त शहरी भागातल्या कथित सुशिक्षितांचीच चाललेली असते. ज्यांनी स्वातंत्र्याचे युद्धही बघितले नाही अन् त्या समरासाठीच्या समर्पणाची किंमतही कधी मोजली नाही, ती तरुणाई सत्तर वर्षांनंतर स्वातंत्र्याच्या उन्मादाचे प्रदर्शन मांडत रस्त्यांवरून फिरते अन् ज्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून सर्वस्व बहाल केलं, त्यांच्यावर मात्र, या तरुणाईला घाबरून बाजूला होण्याची वेळ येते… पंतप्रधान म्हणतात तसा खरंच अधिकार आहे या तरुणाईला वंदे मातरम् म्हणण्याचा? घरातला कचरा उकिरड्यावर आणून टाकणार्‍या, सांडपाणी नदीत सोडून सार्वजनिक आरोग्याचे खोबरे करणार्‍या, नद्यांचे नाले अन् नाल्यांचे सांडपाणी वाहून नेणार्‍या निमुळत्या प्रवाहात परिवर्तन करणार्‍या, तोंडात पानाचा तोबरा भरून पिचकार्‍यांनी सार्वजनिक भिंती रंगविणार्‍या, भरपूर वेतन घेऊनही आपल्या कर्तव्यात कसूर करणार्‍या, खाबूगिरी करून लोकांची अडवणूक करणार्‍या, बँका लुटून विदेशात पळून जाणार्‍या, आपल्या देशातली संपत्ती विदेशी बँकांत नेऊन ठेवणार्‍या, लोकांच्या जिवावर निवडून आल्यावर गब्बर झालेल्या, ग्राहकांची फसवणूक करणार्‍या, शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या, शौचालय नाकारणार्‍या, विकास झुगारणार्‍या, राजकारणाचे मातेरे करणार्‍या, समाजकारणाचा बाजार मांडणार्‍या… अशा कुणाला म्हणून कुणालाच वंदे मातरम् म्हणण्याचा अधिकार नाही. पंतप्रधानांच्या विधानाचा अर्थ एवढाच की, या देशात जबाबदार, कर्तबगार, जागरूक नागरिकांची फौज निर्माण व्हावी. एक नागरिक म्हणून ज्याला कुणाला स्वत:ची जबाबदारी कळत नसेल, त्यानुरूप वागता येत नसेल, ज्याला आपल्या गावाची ख्याती निर्माण करता येत नसेल, स्वत:च्या वर्तनातून आपल्या समाजाचा स्तर सुधारता येत नसेल, आपल्या कर्तबगारीतून देशासाठी काही करता येत नसेल, त्याला कुठला अधिकार उरतो, राष्ट्राभिमानाने मान उंचावण्याचा अन् आवळलेल्या मुठी आकाशात उंचावत गगनभेदी घोषणा देण्याचा? इतर देशातले लोक जे करतात त्यातले काहीच करायचे नाही अन् तरीही आपला देश त्यांच्यासारखा नाही म्हणून कायम कडाकडा बोटं मोडत राहायचे, शिव्यांची लाखोली वाहात राहायचे, यात कुठले आले शहाणपण? अशाने कसे घडेल सर्वांना अपेक्षित असलेले परिवर्तन? त्यामुळे, लोकहो! स्वत:च्याच देशाची खिल्ली उडवणे सोडा. जगासमोर आपल्या देशाची नाचक्की करण्याची सवयही मोडून काढा आता. सार्वजनिक ठिकाणी रांगेत उभे राहायला शिका. स्वच्छता पाळण्याची सवय अंगीकारा. कुठेही पचापचा थुंकण्याची सवय द्या सोडून. वाट्याला आलेले काम इमानदारीने करा. कर्तव्यात किंचितसाही कसूर करू नका. अन्याय सहनही करू नका आणि इतरांवर अन्याय करूही नका. कायद्याचे पालन करा. अगदी कठोरपणे करा. जराशी कास आधुनिक तंत्रज्ञानाचीही धरा. विज्ञानाचा आधार घ्या. विचार करायला लागा. तर्कशुद्ध बोला. आचरण बदला. कामचुकारपणा मागे टाका. मेहनतीला पर्याय नाही, हे ध्यानात घ्या. समर्पित भावनेने काम करा… मग बघा या देशाचे चित्र कसे भरभर बदलते. या सकारात्मक बदलातून जो समाज, जो देश साकारेल, तो बघितल्यावर उर्वरित जगाच्या तुलनेत आपण भिकारडे असल्याची खंत कुणाच्याही मनात असणार नाही. मग, मी भारताचा नागरिक असल्याचे सांगताना लाज वाटण्याचे कारण असणार नाही. जगातल्या सर्वात वाईट देशात आपण जन्माला आलो असल्याची जी खंत आज कित्येकांच्या मनात असते, तशी खंत उराशी बाळगण्याचेही मग कारण उरणार नाही. पंतप्रधान म्हणतात तशी सुरुवात मात्र कुठूनतरी करावी लागेल. त्यांनी म्हटलंय् तसं सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं बंद करण्यापासूनही ती होऊ शकेल. उच्च स्वरात वंदे मातरम् म्हणणं सोपं आहे. ते म्हणण्यासाठी लायक बनणं मात्र तेवढंच कठीण! थोडासा त्याग, सवयीतला थोडासा बदल, वाईटाला जराशा कठोरतेने तिलांजली, चांगल्याचा सहर्ष स्वीकार… एवढे घडू शकले, तरी पंतप्रधानांच्या कल्पनेतला एक जबाबदार, वंदे मातरम् म्हणण्याचा अधिकार असलेला एक जबाबदार नागरिक साकारू शकेल. हो ना?

How The Election Commission Can Pull India Out Of Caste-Based Elections (Swarajya Magazine Sep 17)-Major General Mrinal Suman-


https://swarajyamag.com/magazine/how-the-election-commission-can-pull-india-out-of-caste-based-elections Undoubtedly, the politicians are the fountainhead of all fissiparous tendencies. They flourish by keeping the electorate embroiled in internal dissentions based on region, religion, caste and language considerations. Election time is parochialism time in India. Overriding importance is assigned to the caste, creed, communal and regional factors. Most obnoxiously, caste-politics are played out unabashedly under the disingenuous taxonomy of ‘social engineering’. GettyImages-621214532 All newspapers carry articles highlighting caste-wise configuration of every constituency to make their predictions. Here is a reprehensibly appalling news item that appeared in a leading daily during Bihar elections. It is symptomatic of the rot that afflicts the media, “In Arrah and Vaishali districts, saffron candidates seem to be drawning support from EBCs and Dalits. This can help them build upon the solid backing they are getting from upper caste Vaishyas, Paswans and Musahars.” The role played by the electronic media is far worse. Focus of every panel discussion is on the caste percentages and likely equations. It is sickening to hear anchors and panellists making divisive statements like – “All Yadavs will vote for Party A”; “Muslims will not vote for Party B”; “All Dalits are with Party C”; “”Kurmis will vote for Party D”; “Brahmins will remain loyal to Party E”; “Mahadalits are with Party F”; “Banias continue to support Party G”; and so on. Pray who will vote as an Indian? Opinion polls and surveys are also carried out on similar lines. The questions are loaded with parochialism – “Will the Muslims vote got divided” or “Are mahadalits angry with Party X” or “Are Yadavs still with Party Y”? Thereafter, the findings are collated caste-wise, translated into vote-shares and analysed at length, thereby inciting partisan emotions. Reprehensible indeed! For most TV channels, hosting of panel discussion during the prime-time is the most cost-effective option. They call a few aggressive spokespersons and initiate a free-for-all slanging match by throwing in an emotive issue. What can arouse passions more viciously than caste/religion/language? Every party plays the caste card shamelessly and yet has the temerity to paint others as communal. In a mature democracy, basis of electoral surveys should be economic progress, national security, developmental matters, employment opportunities, educational facilities, health services and such other concerns. Sadly, all issues that impact the well-being of the nation are ignored; only caste and communal loyalties matter. If after 70 years of Independence we are sinking deeper into the morass of parochialism, elections are the root cause of the malady. Media acts a catalyst to spread the virus. Resultantly, the whole environment gets so vitiated that caste equations rule supreme with five highly devastating effects on the body-politic and unity of the country. One, instead of making the voters rise above narrow parochial mindsets, they are repeatedly reminded of their caste and exhorted to stay faithful to it. Two, the electorate is brainwashed not to seek accountability from their caste leaders. Three, assured of continuous support of their caste-based vote-banks, most politicians have converted their parties into family enterprises. Four, stranglehold of caste-politics is so all-pervading that even the parties that want to break free are forced to look for winning candidates as per the caste mathematics of each constituency. Finally and most unfortunately, merit, competence and honesty of the candidates have ceased to be any consideration. Only the caste matters. Resultantly, the country is saddled with leaders of questionable character and quality. The Current Dispensation The Election Commission of India has been tasked under Art 324 of the Constitution to ensure free and fair elections. It has been vested with the responsibility for the ‘superintendence, direction and control of elections’. The Commission has done India proud by introducing many radical reforms to discharge its duties impartially. Since 1971, a Model Code of Conduct is issued for all elections. The code has been immensely successful in exerting moral pressure on all participants. Whereas the Representation of the People Act, 1950 deals with the preparation and revision of electoral rolls, the Representation of the People Act, 1951 deals with all aspects of conduct of elections and post election disputes. Various corrupt practices for which a candidate can invite disqualification have been enumerated in Section 123 of the 1951 Act. According to Section 123(3) “appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language” is deemed to be corrupt practice. Additionally, “the promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language”, has been made a corrupt practice by Section 123(3A). Although the above provisions appear to be highly potent, they suffer from three major lacuna that impair their effectiveness considerably. First, they become applicable only when the election process is on, thereby allowing devious candidates to spew venom to consolidate their parochial constituencies prior to the imposition of the moral code. Secondly, no preventive or punitive action can be taken by the Commission during the currency of the election process. Deviant candidates can be questioned only through election petitions after the declaration of results and by then the damage would have already been done. Thirdly and most surprisingly, there is no provision to challenge the corrupt practices of the candidates who lose the elections. They go scot free. However, under Chapter III (Electoral Offences), Section 125 categorically states electoral offences include – “Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.” It is indeed a dissuasive provision but the legal process is far too long-drawn to be effective. As regards the conduct of the political parties, Section 29A of 1951 Act empowers the Commission to register associations and bodies as political parties. However, there is no constitutional or statutory provision that gives power to the Commission to de-register political parties on the grounds of violation of any provisions of constitution or any undertaking given to the Commission. Thus many unscrupulous political parties get away with their parochial agenda. Election Commission cannot Evade Responsibility Both the Representation of the People Act 1950 and 1951 under Section 28 and 169 respectively empower the Central Government to make rules after consultations with the Election Commission. However, the Central Government is not bound to accept such views or recommendations of the Commission. On many occasions, rules framed or amended have not been in line with the recommendations of the Election Commission. The above constraint notwithstanding, the Supreme Court of India has given far-reaching powers to the Election Commission by ruling that where the enacted laws are silent or make insufficient provision to deal with a given situation in the conduct of elections, the Election Commission has the residuary powers under the Constitution to act in an appropriate manner. From the above, it is amply clear that the Election Commission has enough powers to rid Indian elections of the divisive vote-bank politics. Presently, the Model Code confines itself to four aspects only – (a) prohibiting announcement of new projects or programme or concessions or financial grants in any form or promises thereof which have the effect of influencing the voters in favour of the party in power; (b) total ban on the transfer of all officials connected with the conduct of the election; (c) ban on the misuse of official machinery for elections; and (d) ‘Dos and Don’ts’ for the guidance of the candidates and the political parties. As can be seen, there are no guidelines for the print and electronic media. They are at liberty to spread the virus of hatred based on religion/race/caste/community/language amongst the voting public. Paid news is shamelessly camouflaged as genuine surveys to sway the voters in favour of the unprincipled candidates and parties, thereby vitiating the whole environment. Therefore, the Commission should enlarge the scope of the Model Code by including the following ‘Dos and Don’ts’ for the media after the issuance of notification for elections:- a) There should be a total ban on public surveys and opinion polls based on religion/caste composition of the electorate of an area. b) No article should be allowed to appear in the print media spelling out proportions of different castes in a constituency and predicting their voting preferences. c) No TV channel should be allowed to dissect ‘social engineering’ of every constituency to forecast results. In other words, there should be a blanket ban on public discussion of caste-based politics. Under Para 16 A of the Election Symbol (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission has assumed power to take away the symbol of a political party in the event of violation of Mode Code, thereby making the party almost dysfunctional. The Election Commission must exercise this power more resolutely. The Way Forward The current brand of vote-bank politics precludes letting the countrymen stay united and vote without prejudice. Unfortunately, Indian politicians cannot be expected to change as they believe in the ends and not the means employed. If India has to survive and prosper as a cohesive nation, the elections must be made issue and performance based, totally free of the caste card. For that, the erring politicians must be made to understand that any misdemeanour will result in their debarment from standing in elections, thereby sealing their political careers. In December 2016, a comprehensive paper was prepared by the Election Commission on ‘Proposed Electoral Reforms’. The paper has been put in public domain to keep the people informed. The government must respond to the suggestions of the Election Commission at the earliest. To start with, powers to make rules should be transferred to the Election Commission, albeit in consultations with the central government. The Commission should also be empowered to suspend/cancel the registration of a political party for misusing religion/caste for electoral gains. Similarly, candidates who repeatedly invoke parochial sentiments to gather votes should be debarred from election. No political party should be registered unless it allows citizens irrespective of any distinctions of caste, community or the like. It should swear allegiance to the provisions of the Constitution and to the sovereignty and integrity of the nation. It should also submit a declaration not to resort to casteism and communalism for political mobilisation, but to adhere to the principles of secularism in the achievement of their objectives. The Election Commission is the only agency that has the potential and the power to pull India out of the quagmire of caste-based elections. It is a challenge that it must undertake with due urgency. It cannot waver, as delay will prove perilous for the unity of the country. For that, it is essential that the central government extends full support to the Commission.*****

Monday, 11 September 2017

The Return Was Most Difficult, Recalls Major Who Led Surgical Strikes: Book


The Army Major speaks about the stunning mission in a new book being brought out on the first anniversary of the surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir (PoK). Press Trust of India | Updated: Sep 10, 2017 15:17 IST The Army Major who led the surgical strikes in PoK speaks about his team's stunning mission New Delhi: The surgical strikes across the Line of Control or LoC were precise and conducted at frenetic pace but the Major, who led the daredevil mission, says that the return was the most difficult part and bullets fired by the enemy soldiers were so close that they were whistling past the ears. The Army Major speaks about the stunning mission in a new book being brought out on the first anniversary of the surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir (PoK). The officer is referred to as Major Mike Tango in the book, titled "India's Most Fearless: True Stories of Modern Military Heroes". The Army had decided to use soldiers from the units that had suffered losses in the Uri attack for the elaborate revenge mission. A Ghatak platoon was formed and soldiers from the two units that had lost men were roped in to man border posts and provide crucial terrain intelligence and support to the mission that lay ahead. "Tactically, this was a smart move - few knew the lay of the frontier land better than they did. But there was another astute reason....Involving them in the mission would at least begin to lay the ghosts of Uri to rest," the book states. About the details of the planning, it states, "The target list was scrutinised along a top-secret chain of command that numbered barely a handful of people, with 'need to know' rules applicable throughout." "The options were vetted by designated officers from the Intelligence Bureau and the Research and Analysis Wing, before a final recommended brief was presented to the government." Major Tango was entrusted with the job of leading the operation to carry out the strikes. "As team Leader, Maj. Tango had chosen every man himself, including the officers and men who would play a supporting role. He was also acutely aware of the fact that the lives of 19 men were, quite literally, in his hands," the book says. Though Major Tango chose the best men for the job, one thing was bothering him - the de-induction or the return. "That's where I knew I could lose guys," the book quotes him as recalling. "Even the actual attack was not something that flustered the commandos. It was the return, an uphill trek to the Line of Control that was the truly the daunting part." "Their backs would be facing a blaze of fire from Pakistan Army posts, belatedly roused from their slumber. And the dominant position held by the posts would make the escaping warriors easy targets to spot and kill," the book reveals. A total of four terror launch pads operated by Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) and protected by the Pakistan Army were selected. "Through a series of masked communications over mobile, Major Tango's men contacted four 'assets' - two local villagers in PoK and two Pakistani nationals operating in the area - both moles in the dreaded Jaish-e-Mohammed terror group, men who had been turned by Indian agencies a few years before." "All the four assets separately confirmed the target information that was placed before them. In terms of intelligence, there was nothing further for the team to do on this side of the LoC," the book states. The book, written by Shiv Aroor and Rahul Singh and published by Penguin India, tells 14 true stories of extraordinary courage and fearlessness, providing a glimpse into the kind of heroism India's soldiers display in unthinkably hostile conditions and under grave provocation. The mission was brief - the soldiers were expected to reach their targets, study the latest intelligence they could possibly access with their satellite devices and then proceed to wipe out every man they saw there, the book says. The weapons and equipment were then finalised. "Maj. Tango would be armed with his M4A1 5.56-mm carbine, the rest of the assault team with a mix of M4A1s and standard-issue Israeli Tavor TAR-21 assault rifles, Instalaza C90 disposable grenade launchers and Galil sniper rifles. Batteries on night-vision equipment were checked and other devices were charged too," the book states. Two of the terror launch pads identified as targets for Maj. Tango's team were well inside PoK and roughly 500 metres away from each other, it says. "Each launch pad is really a transit staging area for terrorist infiltrators before they are sent across the LoC. Both launch pads were close to Pakistan Army posts for logistical and administrative purposes. ISI handlers would often visit these launch pads before infiltration attempts," the book reveals. "From the moment the firefight began until the last bullet was fired, it had been just over an hour. The frenetic pace of the assault meant the teams, now united after the split attack on two launch pads, would prepare to leave with only a very rough estimate of the number of terrorists they had managed to kill: 20. The figure would be corroborated days later by India's external intelligence." "A total of 38-40 terrorists and two Pakistan Army personnel were killed at the four targets. The three separate teams had simultaneously struck 4 launch pads across the LoC. Their entry into PoK had been coordinated and precisely timed," it says. As for the return, the major decided to take not the route used to enter PoK but a different path that was longer and more circuitous, but comparatively safe. But while the Indian soldiers were returning, the Pakistan Army posts opened fire with everything they had - enraged by the cross-border strikes. "At one point, the bullets were so close, they were whistling past our ears. There's a familiar put-put sound when rounds fly very close to your head," Major Tango recalls. "If I were a foot taller, I would have been hit many times over." During the circuitous escape, the men were frequently flat on the ground as trees in their path were shredded to bits by hails of ammunition, the book says. "A particularly vulnerable 60-metre patch in the de-induction route gave the commandos their closest call. Still flat on their bellies, but with no natural feature hiding them, they needed to slither the full distance without being hit. Crossing in pairs as ammunition hit the ground inches from them, Major Tango's team made it to the LoC before the sun was up, finally crossing it at 0430 hours."