Total Pageviews

Tuesday 27 March 2012

WITH MALICE TOWARDS NONE
Interesting comments by various personalities on Sachin’s century;


1. Digvijay Singh – Sachin is
an RSS agent. All these days he was
waiting to score his century against a Muslim country.

2. Manmohan Singh – I congratulate Sachin and also appreciate
leadership of Shrimati Sonia Gandhi.

3. Rahul Gandhi – My
grandmother created Bangladesh. She deserves the
credit for this century.

4. Raj Thakrey – Sachin has
proved himself to be a true Marathi Manus
after scoring this century. So what if India has lost, Maharashtrians
can not take the responsibility of the whole nation.

5. Mulayam Singh Yadav – If
Sachin was from UP, I would have made
tickets of all Cricket matches ‘Tax free’.

6. Anna Hazare – Sachin deserves to be the next lokpal of the country.

7. Baba Ramdev – If you
multiply all the runs Sachin has made by a
billion is what is the total black money in foreign country.

8. Kapil Sibbal – Social media
need to control comments on Sachin’s
century. It will harm the fabric of secularism in India.

9. Swami Agnivesh – Now
that Bangladesh has helped Sachin score his
100th century, they have proved to be a true friend of India. Lets
welcome their citizen in India and let them live wherever they can.
Lets issue them voter’s ID card

10. Kris Shrikant – We
selectors hope that by 2050, Sachin will also
score his 150th century.

11. Arjun Tendulkar – I want to play with my father in 2020 world cup.

12. Sachin Tendulkar
himself – Aaeellaaaa…. Now what excuse I will
make to not retire.

13. Sonia Gandhi – Er…..
She did not respond since she is suffering
from an undisclosed disease.

14. Karuna Nidhi.......Who
is Sachin Tandulkar?

15. Jayalalitha.....Sometimes Sashikala could have been right. She
said something about this guy. I ignored it as I thought that he was a
Bollywood filmstar...In any case Dr. MGR was a better player


But the best one indeed from Mamta which appeared in some Bengali daily:
She said- She was not
consulted in advance on such massive score hike,
hence the century should be rolled back to 90. She also demanded if it
is not rolled back or withdrawn by weekend, Sachin should be replaced
in the team by Madan Mulo Roy.


---------------
 

हिंदू महिलांना न्याय ऐक्य समूह च्या हिंदू विवाह कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करून, महिलांना जलद गतीने घटस्फोट मिळवायचा मार्ग खुला करून देणारे विधेयक संसदेत मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीने, महिलांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने आणखी एक भक्कम पाऊल उचलले गेले आहे. या नव्या दुरुस्तीनुसार, हा कायदा संसदेने मंजूर केल्यावर विवाहित हिंदू स्त्रीला घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास, त्याची सुनावणी जलद गतीने होईल. तिला एकाच वेळी पोटगी देणे किंवा दरमहा पोटगी द्यायचा निर्णय न्यायालय घेईल. आतापर्यंत महिलांना घटस्फोट मिळवण्यात अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे. विवाहित महिलेने घटस्फोट मागितल्यास, पतीचा विरोध असल्यास सहजासहजी घटस्फोट मिळत नसे. आता मात्र महिलेने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास त्याला विरोध करण्याचा अधिकार पतीला राहणार नाही, अशी विशेष तरतूद या विधेयकात आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार घटस्फोटासाठी पती आणि पत्नी दोघांचीही संमती असली तरीही सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी होता. या काळात दोघांनी आपले मतभेद संपवावेत, विवाह कायम टिकवावा, यासाठी समूपदेशनही केले जात असे. घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल केल्यावरही वर्षोनुवर्षे पीडित महिलांना हेलपाटे मारावे लागतात. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर पुन्हा वरिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागण्याच्या प्रक्रियेत पंधरा-वीस वर्षांचा कालावधीही जातो. विवाह हा दोघांनाही सुखकर आणि आनंददायी नसल्यास ते वैवाहिक संबंध संपवणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे सामाजिक संघटनेचेही म्हणणे होते. या नव्या विधेयकानुसार घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यावर सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीही संपुष्टात आणला जाईल. हा कालावधी संपुष्टात आणायचा निर्णय या कायद्यान्वये न्यायालयावरच सोपवण्यात येईल. याच कायद्याने पत्नीला पतीच्या संपत्तीत कायदेशीर अधिकार बहाल करायची आणि मुलांनाही संपत्तीत समान हक्क देण्याची तरतूद करण्यात येईल. दत्तक मुलांनाही हीच तरतूद लागू राहील. पतीने घटस्फोट दिल्यास पत्नीचा त्याच्या संपत्तीत वाटा असावा, ही स्थायी समितीने केलेली शिफारसही मंत्रिमंडळाने स्वीकारली आहे. या नव्या सुधारित तरतुदीमुळे सासरी आणि नवऱ्याकडून मानसिक-शारीरिक छळ होणाऱ्या विवाहित महिलांना वैवाहिक बंधनातून लवकर मुक्त व्हायचा मार्ग खुला होईल. सध्याच्या कायद्यात घटस्फोटित महिलांना पतीच्या संपत्तीत कोणताही हक्क नसल्यामुळे, छळ करून पत्नीला बाहेर काढायच्या घटनाही गेल्या काही वर्षात वाढल्या. न्यायालयाने घटस्फोटानंतर त्या पीडित महिलेला मंजूर केलेली पोटगीही नियमितपणे देणारेही आहेत. घटस्फोटानंतर मुलांचा सांभाळ कुणी करायचा, त्यांचा खर्च कसा भागवायचा, या महत्वाच्या समस्यांनाही घटस्फोटित महिलांनाच सध्याच्या कायद्यानुसार तोंड द्यावे लागते. या उणिवा आणि कायद्यातल्या समस्यांचा गंभीर विचार करूनच सरकारने घटस्फोटित महिलांना न्याय हक्क देणारे विधेयक दोन वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मांडले होते. कायदा आणि न्याय विभागाच्या स्थायी समितीकडून आलेल्या त्या कायद्याच्या मसुदा आणि शिफारशीवर मंत्रिमंडळाने विचार करून, घटस्फोटित महिलांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, तिच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पतीचीच असेल आणि ती त्याला ती कायद्याने पार पाडावीच लागेल, अशी महत्वपूर्ण सुधारणा घडवल्याने घटस्फोटित महिलांचे दशावतार संपतील, अशी अपेक्षा आहे. समान नागरी कायदा विवाहित हिंदू महिलांना पतीच्या संपत्तीत निम्मा हिस्सा द्यायची कायदेशीर तरतूद समान हक्काच्या दिशेने सरकारने टाकलेले भक्कम पाऊल ठरते. असा कायदा पोर्तुगीजांनी गोव्यात आपली राजवट असताना लागू केला होता. तो गोव्यात सध्याही अंमलात असल्यामुळे गोव्यातल्या महिलांना पतीच्या संपत्तीत निम्मा हिस्सा कायदेशीरपणेच मिळतो. हा कायदा गोव्यातल्या सर्वधर्मियांना लागू असल्यामुळे, सर्वच महिलांना कायद्याचे भक्कम संरक्षण आहे. राज्य घटनेतच समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, असे मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आले असले तरी, स्वातंत्र्यानंतरच्या 62 वर्षानंतरही केंद्र सरकार हा कायदा अंमलात आणायला तयार नाही. मुस्लिमांची मते जातील, या भितीने कॉंग्रेस सरकारने हा कायदा करायला टाळाटाळ केली. सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, असे आदेश केंद्र सरकारला दिल्यावरही, माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने, तो करण्यास असमर्थता दाखवली. अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजात प्रबोधन झाल्याशिवाय असा कायदा करता येणार नाही, अशी सबब सरकारने तेव्हा सांगितली होती. हा कायदा करण्यास मुस्लीम धर्मातील मुल्ला-मौलवींचा कडाडून विरोध असल्यामुळेच, सरकार कच खाते आहे. पुरोगामित्वाचे ढोल वाजवणाऱ्या डाव्या पक्षांनीही समान नागरी कायद्याला सातत्याने विरोध करून आपले सामाजिक परिवर्तनाचे तथाकथित धोरण हे मुस्लिमांच्या पुरते वेगळे असल्याचेच वेळोवेळी दाखवून दिले. भारतीय जनता पक्षाने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला. पण केंद्रातली सत्ता मिळवायसाठी ही मागणी त्या पक्षानेही सोयीस्करपणे बाजूला ठेवली होती. शहाबानो खटल्यात मुस्लीम तलाक पीडित महिलेला भारतीय फौजदारी संहितेतल्या तरतुदीनुसार पोटगीचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला होता. पण, माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णयच लागू होवू दिला नाही. अल्पसंख्याकांचे सत्तेसाठी लांगुनचालन करताना, तलाक पीडित मुस्लीम महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाची पर्वा त्या पक्षाला नाही. परिणामी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुस्लीम महिलांना अद्यापही तलाकचा कायदेशीर हक्क मिळालेला नाही. तोंडी तलाकची पध्दत अद्यापही कायदेशीरपणे रद्द झालेली नाही. परिणामी तलाक पीडित मुस्लीम महिलांची होणारी ससेहोलपटही थांबलेली नाही. हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा घडवणाऱ्या केंद्र सरकारने, मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून द्यायसाठी समान नागरी कायदा अंमलात आणायचे धाडस दाखवायला हवे. पण, मतांच्या राजकारणाच्या साठमारीतच ही महत्वाची राष्ट्रीय समस्या अडकली आणि रेंगाळत राहिली आहे. देशातल्या सर्व धर्मातल्या विवाहित आणि घटस्फोटित महिलांना पोटगीचा, पतीच्या संपत्तीतल्या हिस्सा मिळायचा कायदेशीर हक्क मिळायलाच हवा. अन्यथा महिलांना सामाजिक आणि कायदेशीर न्याय्य हक्क मिळवून द्यायसाठी आमचे सरकार वचनबध्द असल्याच्या सरकारच्या प्रचाराला काही अर्थ राहणार नाही. या नव्या कायद्यातील पुरुषाने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास त्याला विरोध करायचा अधिकार महिलेला असेल, पण पत्नीने तो केल्यास पतीला तो अधिकार नसेल. ही तरतूद काहिशी पक्षपाती आणि पत्नीच्या छळाचे बळी होणाऱ्या, किरकोळ आणि आर्थिक स्वार्थासाठी घटस्फोट मागणाऱ्या विवाहित महिलांना, पतीवर अन्याय करायसाठी उपयोगी पडेल, याचे भान सरकारला राहिलेले नाही 

1955
१७ वर्षांत साडेसात लाख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या!महाराष्ट्र हे देशातील एक मोठे कापूस उत्पादक राज्य आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येसाठी का प्रेरित होतात याची चौकशी करण्याच्या गप्पा तर होतच असतात, परंतु आतापर्यंत कोणताही ठोस निर्णय देशासमोर आलेला नाही. शिवसेनेच्या प्रयत्नांनी यावेळी या ज्वलंत प्रश्‍नावर लोकसभेत दीड तासाचा चर्चेचा वेळ निश्‍चित करण्यात आला आहे. जेव्हा यावर चर्चा होईल, तेव्हा महाराष्ट्राप्रमाणे देशातील इतर राज्यांच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍नसुद्धा नक्कीच उठेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या ज्वलंत समस्येवर चर्चा करण्याची अतिशय आवश्यकता आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोद्वारे सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०११ च्या दरम्यान १७ वर्षांमध्ये लाख ५० हजार ८६० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी आहे. हिंदुस्थानात श्रीमंत आणि विकसित म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात आतापर्यंत आत्महत्यांचा आकडा ५० हजार ८६० पर्यंत पोहोचला आहे. २०११ मध्ये मराठवाड्यात ४३५, विदर्भात २२६ आणि खान्देशात १३३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रासहित देशातील पाच राज्ये यात सामील आहेत. महाराष्ट्र यात अग्रणी आहे. यानंतर कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचा क्रमांक लागतो. आकडेवारीनुसार २००४ नंतर परिस्थिती वाईट होत गेली. १९९१ आणि २००१ च्या जनगणनेची तुलनात्मक आकडेवारी पाहिली तर स्पष्ट होते की, शेतकर्‍यांची संख्या कमी कमी होत गेली आहे. २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मागील १० वर्षांमध्ये ७० लाख शेतकर्‍यांनी शेती करणे सोडून दिले. २०११ च्या आकडेवारीनुसार उपरोक्त पाच राज्यांमध्ये एकूण १५३४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. प्रश्‍न असा आहे की, जेव्हा सरकार गुंतवणुकीनुसार कापसाची किंमत देत नाही, तर मग कापूस निर्यातीवर बंदी का लादते? हे समजण्यासाठी फार दूर जाण्याची आवश्यकता नाही. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने १२० तासांसाठी कापूस निर्यातीवर बंदी घातली, परंतु का कुणास ठाऊक, गडबडीत लावण्यात आलेली बंदी सरकारने काही शतांवर पुन्हा रद्द केली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तर आपल्याला याची काहीही माहिती नाही असे म्हटले, परंतु केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनी याचा दुबळा बचाव केला. कोणत्या मिल मालकांना आणि उद्योगपतींना फायदा होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा निर्णय घेतला हे तर त्यांनाच माहीत! परंतु ज्या बातम्या येत आहेत, त्यावरून स्पष्ट होते की, सरकारने काहीविशिष्ट लोकांसाठी हा निर्णय घेतला होता.निर्यातीवर बंदी लादताच कापसाचे भाव गडगडले. त्यामुळे दलाल आणि व्यापार्‍यांची चांदी झाली. मागच्या वर्षीही असेच नाटक खेळले गेले होते. त्यात गुजरातच्या शेतकर्‍यांचे १४ हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. यावेळी किती नुकसान झाले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मागच्या वेळी अशी घटना घडली होती तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले, त्यात म्हटले होते की, जेव्हा आम्ही बंदी घातली त्यावेळी चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या कापसाच्या गाठ्या विकण्यासाठी काढल्या आणि त्यामुळे चीनला प्रचंड फायदा झाला. हिंदुस्थानी सरकारकडे थोडीशी दूरदृष्टी असती तर याचा लाभ हिंदुस्थानी शेतकर्‍याला मिळाला असता. मात्र चीनला फायदा करून देऊन हिंदुस्थानी सरकारने चीनचे मनोबल वाढवले नाही काय? हिंदुस्थानात नेहमीच चीनविषयी चर्चा होते. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी सर्वाधिक स्पर्धा चीनशी आहे. चीन जगात सर्वाधिक कापूस उत्पादक देश आहे. जगात जेवढ्या हेक्टरमध्ये कापूस पिकवला जातो, त्यातील प्रत्येक चारमध्ये एक हेक्टर हिंदुस्थानच्या हिश्श्याला येतो. हिंदुस्थानात एकूण ९० लाख हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड केली जाते. चिनी शेतकरी कापूस पिकवून मालामाल बनतो, परंतु हिंदुस्थानी शेतकर्‍याच्या नशिबी कपाशीच्या नावावर आत्महत्या लिहिली गेली आहे. १३ राज्यांचे ४० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कपाशीची लागवड करतात. २००९ मध्ये हिंदुस्थानच्या एकूण निर्यातीत कपाशीचा वाटा ३८ टक्के होता. त्यामुळे हिंदुस्थानला ८० कोटींचे विदेशी चलन प्राप्त झाले होते.कापसाच्या शेतीमध्ये केवळ कृषी मंत्रालय नाही, तर टेक्स्टाईल आणि वाणिज्य मंत्रीही जबाबदार आहेत. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना १९७० मध्ये करण्यात आली. हे कॉर्पोरेशन शेतकर्‍यांकडून कापूस खरेदी करते. बिचारा शेतकरी खुल्या बाजारात कापूस विकू शकत नाही. त्यामुळे सरकारच त्याचे भाग्यविधाता बनून कापसाचे मूल्य निश्‍चित करते. आमचे पंतप्रधान आणि योजना आयोगाचे मॉंटेकसिंग तर उदारीकरण आणि खुल्या बाजाराचे समर्थक आहेत. तर मग कपाशीला निर्यात बंदीच्या बेड्यांमध्ये जखडण्याचे कारण काय? ते म्हणू शकतात की, खासगी व्यापारी कमी किंमत देऊन शेतकर्‍याचे अधिक शोषण करतात. तर मग या दोहोंमध्ये स्पर्धा का होत नाही? जो जास्त भाव देईल, शेतकरी त्याच्याकडे जाईल. या समस्येवर पडदा टाकण्यासाठी सरकार पॅकेजची घोषणा करते, पण हे पॅकेज तुटपुंजे असते. हिंदुस्थानी शेतकरी शेतीसोबतच कोणता कोणता पूरक व्यवसायही करत आला आहे. यामध्ये पशुपालन आणि कुक्कुटपालन प्रमुख व्यवसाय आहेत. हिंदुस्थानातील असंख्य कुटीर उद्योग शेतीवरच अवलंबून असतात. शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब शेतीतून जो वेळ मिळतो त्या वेळात हे काम करत असतात, परंतु मोठे उद्योग उभारून सरकारने शेतकर्‍यांना संकटात टाकले आहे. दूध डेअर्‍या स्थापन करून पशुपालनाचा सत्यानाश केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते तेव्हा राज्य योजना आयोगात नियुक्त वरिष्ठ प्राध्यापक सर्जेराव ठोंबरे यांनी एक अहवाल सादर केला होता. त्यात महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यांचा अभ्यास करून त्यांनी या जिल्ह्यांमध्ये ज्या पिकांचे उत्पादन होते, त्या आधारावर तिथे कोणत्या लघु आणि कुटीर उद्योगांची स्थापना होऊ शकते हे त्यांनी सुचविले होते. कापसा व्यतिरिक्त ऊस, केळी आणि कांदा ही प्रमुख पिके आहेत. या संबंधात कृषी महाविद्यालय आणि कृषी उत्पादनाशी संबंधित शास्त्रज्ञांचा उपयोग केला जाऊ शकतो. सुरत येथील नवसारी कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकाने केळीचे तन (थड) आणि पानांपासून उच्च प्रतीचा कागद बनविण्याचा शोध लावला आहे. केळीची शेती करणार्‍या काही देशांमध्ये याच कागदाच्या नोटा छापल्या जातात. याचा दुहेरी फायदा आहे. एकतर आपल्या देशातील उत्पादनापासून बनलेला असल्याने तो स्वस्त असतो आणि दुसरे म्हणजे त्याची नक्कल केली जाऊ शकत नाही. उदारीकरणाचे धोरण अवलंबिल्याने पूर्वी हिंदुस्थान आपल्याकडेच बनलेल्या कागदापासून चलनी नोटा बनवत असे. या नोटा रिझर्व्ह बँकेचाच एक विभाग छापत असे, परंतु मनमोहन सिंगांच्या कृपेने आता आमच्या नोटा विदेशात छापल्या जातात आणि त्याचा कागद लंडनमध्ये खुलेआम विकला जातो. बोगस मुद्रांक छापणार्‍या तेलगीने आधी रिझर्व्ह बँकेच्या या धूळ खात पडलेल्या मशिन्स खरेदी केल्या. नंतर लंडनमधून या नोटांचा कागद खरेदी करून वाटेल तेवढे मुद्रांक छापून खुल्या बाजारात विकले. अशा प्रकारे मुद्रांक घोटाळ्याचा जन्म झाला. हिंदुस्थानी सरकारने पॅकेजचे नाटक बंद करून स्थानिक शेतीवर आधारित बनणार्‍या वस्तूंचे उत्पादन करण्याचे ठरविले तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा हा भयानक तमाशा बंद होऊ शकतो.