भारत हा जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे. आपल्या देशाची खरी ताकद सेना, शस्त्रसामग्री किंवा अर्थव्यवस्था यांच्याइतकीच आपल्या तरुणाईत दडलेली आहे. इतिहास साक्षी आहे की स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते राष्ट्रनिर्मितीपर्यंत प्रत्येक मोठ्या परिवर्तनात भारतीय युवकांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि असंख्य क्रांतिकारकांनी आपल्या तरुणपणाचा उपयोग राष्ट्रासाठी केला; राष्ट्राची संपत्ती जाळण्यासाठी किंवा समाजात अराजकता निर्माण करण्यासाठी नव्हे.
आज मात्र चिंतेची बाब अशी आहे की देशातील काही आंदोलनांमध्ये तरुणांचा सहभाग विधायक राष्ट्रकार्यासाठी नसून हिंसाचार, दगडफेक, जाळपोळ आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या विध्वंसासाठी वापरला जात आहे. जात, धर्म, भाषा, प्रादेशिक अस्मिता किंवा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयांवर भावनिक आवाहने करून अनेकदा तरुणांना रस्त्यावर उतरवले जाते. या परिस्थितीत प्रत्येक युवकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे, "मी राष्ट्राच्या उभारणीसाठी काम करत आहे की कुणाच्या राजकीय स्वार्थासाठी स्वतःचे भविष्य धोक्यात घालत आहे?"
तरुणांच्या अस्वस्थतेचा राजकीय वापर
आजचा भारतीय युवक अनेक समस्यांना सामोरा जात आहे. वाढती बेरोजगारी, शिक्षणाचा वाढता खर्च, स्पर्धेची तीव्रता, आर्थिक असुरक्षितता आणि करिअरमधील अनिश्चितता यांमुळे अनेक तरुण मानसिक तणावाखाली आहेत.
ही अस्वस्थता दूर करण्यासाठी शासनाने रोजगारनिर्मिती, उद्योगवृद्धी, कौशल्यविकास आणि उद्योजकतेला चालना देणे आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने काही वेळा या असंतोषाचा वापर समाजहितासाठी नव्हे, तर राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी केला जातो.
भावनिक घोषणांनी भारावून गेलेला तरुण रस्त्यावर उतरतो; पण आंदोलन संपल्यानंतर त्याच्या हातात काय राहते? अनेकदा ना प्रश्न सुटतो, ना रोजगार मिळतो, ना भविष्य सुरक्षित होते. फायदा होतो तो केवळ काही राजकीय नेत्यांचा किंवा संघटनांचा.
देशभक्त युवकाने कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी त्यामागील उद्देश, नेतृत्वाची प्रामाणिकता आणि त्याचे राष्ट्रीय हिताशी असलेले नाते तपासले पाहिजे. खऱ्या राष्ट्रभक्तीचा अर्थ अंधानुकरण नसून विवेकपूर्ण विचार होय.
रस्त्यावर तरुण, सुरक्षित कोठीत नेते
हिंसक आंदोलनांची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे त्यांची किंमत सामान्य तरुणांना मोजावी लागते.
दगडफेक, जाळपोळ किंवा पोलिसांशी संघर्ष झाल्यानंतर अटक कोणाला होते? साधारणपणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांना. न्यायालयीन खटले कोणाला भोगावे लागतात? सामान्य युवकांना. करिअर उद्ध्वस्त होण्याचा धोका कोणाच्या डोक्यावर येतो? विद्यार्थ्यांच्या आणि बेरोजगार तरुणांच्या.
परंतु आंदोलनाची भाषा भडकवणारे किंवा तरुणांना उत्तेजित करणारे अनेक नेते मात्र सुरक्षित ठिकाणी असतात. त्यांची मुले अनेकदा परदेशात शिक्षण घेत असतात, प्रतिष्ठित व्यवसायांमध्ये असतात किंवा सुरक्षित वातावरणात राहतात. संघर्षाचा भार उचलावा लागतो तो सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकांना.
एका शेतकऱ्याचा मुलगा, एखाद्या कामगाराची मुलगी किंवा नोकरीच्या शोधात असलेला विद्यार्थी जर हिंसक प्रकरणात अडकला, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर संकट कोसळू शकते. त्यामुळे प्रत्येक युवकाने स्वतःला विचारले पाहिजे, "माझ्यावर खटला भरला गेला तर माझ्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार?"
क्षणिक आवेश आणि आयुष्यभराची किंमत
आजच्या स्पर्धात्मक जगात केवळ शैक्षणिक पात्रता पुरेशी नसते. व्यक्तीची विश्वासार्हता, चारित्र्य, शिस्त आणि सामाजिक वर्तन यालाही महत्त्व असते.
अनेक सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये पार्श्वभूमी पडताळणी केली जाते. हिंसक आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नाव आल्यास, जरी अंतिम दोषसिद्धी झाली नसली तरी, चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम भोगावा लागू शकतो.
एका क्षणाच्या आवेशात घेतलेला निर्णय अनेक वर्षे पाठलाग करत राहू शकतो. म्हणूनच देशासाठी लढण्याचा अर्थ कायद्याचे उल्लंघन करणे नसून कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायासाठी संघर्ष करणे हा आहे.
सार्वजनिक मालमत्ता जाळणे म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती नष्ट करणे
हिंसक आंदोलनांमध्ये बस, रेल्वे, सरकारी कार्यालये, रुग्णवाहिका, शाळा किंवा अन्य सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केली जाते. काही जण याला शासनाविरोधातील संतापाचे प्रतीक मानतात. प्रत्यक्षात मात्र हे राष्ट्राच्या संपत्तीवरच घाव असतो.
एसटी बस जाळल्यावर नुकसान कोणाचे होते? शासनाचे नव्हे, तर दररोज त्या बसने शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे, रुग्णालयात जाणाऱ्या रुग्णांचे, कामावर जाणाऱ्या कामगारांचे आणि ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांचे.
करदात्यांच्या पैशांतून उभारलेली प्रत्येक सार्वजनिक सुविधा ही राष्ट्राची सामूहिक संपत्ती असते. तिची तोडफोड म्हणजे स्वतःच्याच घराला आग लावण्यासारखे आहे.
आपल्या सैनिकांनी सीमेवर जीव धोक्यात घालून ज्या देशाचे संरक्षण केले, त्या देशाची संपत्ती आपणच जाळत असू, तर ती राष्ट्रभक्ती नव्हे तर राष्ट्रीय नुकसान आहे.
आरक्षण, अस्मिता आणि सामाजिक प्रश्न : संवाद हवा, संघर्ष नव्हे
आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्व हे अत्यंत संवेदनशील विषय आहेत. या विषयांवरील मतभेद नैसर्गिक आहेत. मात्र त्यांचे निराकरण दगडफेक, जाळपोळ आणि हिंसाचारातून होऊ शकत नाही.
लोकशाहीमध्ये संविधान, न्यायालये, चर्चा, अभ्यास आणि संवाद यांद्वारे मार्ग शोधले जातात. कोणत्याही मागणीचे समर्थन करण्यापूर्वी तिचे सामाजिक, आर्थिक आणि घटनात्मक परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.
सोशल मीडियावरील अफवा, अर्धवट माहिती किंवा भडक व्हिडिओंवर विश्वास ठेवून रस्त्यावर उतरणे हे सुजाण नागरिकत्वाचे लक्षण नाही. देशभक्त युवकाने सत्य पडताळून पाहिले पाहिजे आणि मगच भूमिका घेतली पाहिजे.
हिंसाचाराविरोधात कठोर आणि निष्पक्ष कारवाई आवश्यक
लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; परंतु हिंसाचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
दगडफेक, जाळपोळ, धमक्या, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड आणि समाजात भीती निर्माण करणाऱ्या कृत्यांविरुद्ध निष्पक्ष, पुराव्याधारित आणि वेगवान कारवाई झाली पाहिजे.
निरपराध व्यक्तींना विनाकारण त्रास होता कामा नये; पण दोषी व्यक्तीही सुटता कामा नये. यासाठी तंत्रज्ञानाधारित तपास, डिजिटल पुरावे, वेगवान न्यायप्रक्रिया आणि कायद्याची समान अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
समाजमाध्यमांद्वारे अफवा पसरवून हिंसा भडकवणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कारण आज डिजिटल युद्धही प्रत्यक्ष रस्त्यावरील संघर्षाइतकाच धोकादायक बनले आहे.
तरुणांची ऊर्जा राष्ट्रनिर्मितीकडे वळविणे गरजेचे
भारताला दगडफेक करणारी तरुणाई नको; भारताला संशोधक, वैज्ञानिक, सैनिक, उद्योजक, शिक्षक, डॉक्टर आणि नवोन्मेषक तरुण हवे आहेत.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये संविधान, नागरिकशास्त्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता आणि कायद्यांविषयी जागरूकता वाढविली पाहिजे. कौशल्यविकास, स्टार्टअप्स, उद्योजकता आणि स्वयंरोजगारासाठी व्यापक संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
पालक, शिक्षक आणि समाजनेत्यांनीही युवकांशी सतत संवाद साधून त्यांना योग्य दिशा देणे आवश्यक आहे. तरुणांची ऊर्जा विध्वंसात नव्हे, तर विकासात गुंतली पाहिजे.
तरुणाईसाठी स्पष्ट संदेश
कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी प्रत्येक युवकाने स्वतःला काही प्रश्न विचारावेत:
- या आंदोलनाची मागणी नेमकी काय
आहे?
- त्यामागील तथ्ये कोणती आहेत?
- आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत
आहे?
- हिंसा झाली तर जबाबदारी
कोण घेणार?
- माझ्या शिक्षणावर आणि करिअरवर त्याचा
काय परिणाम होईल?
- यातून समाज आणि राष्ट्राला
खरोखर फायदा होणार आहे
का?
या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाल्याशिवाय कोणत्याही आवेशात निर्णय घेऊ नये.
निष्कर्ष : देशभक्ती म्हणजे राष्ट्रनिर्मिती, राष्ट्रविध्वंस नव्हे!
भारताची तरुणाई ही केवळ वर्तमानाची नव्हे तर भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची हमी आहे. या तरुणाईचा उपयोग जर हिंसाचार, तोडफोड आणि अराजकतेसाठी झाला, तर त्याचे नुकसान संपूर्ण राष्ट्राला भोगावे लागेल. पण हीच तरुणाई शिक्षण, संशोधन, उद्योग, सामाजिक परिवर्तन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी उभी राहिली, तर भारत जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांपैकी एक बनू शकतो.
प्रत्येक युवकाने लक्षात ठेवावे की त्याच्या शिक्षणामागे आई-वडिलांचे कष्ट, कुटुंबाची स्वप्ने आणि राष्ट्राच्या अपेक्षा दडलेल्या आहेत. त्या स्वप्नांना एका क्षणिक आवेशासाठी बळी पडू देऊ नका.
नेते बदलतील, राजकीय समीकरणे बदलतील, घोषणाबाजी बदलेल; पण गमावलेले शिक्षण, गमावलेले करिअर आणि गमावलेले आयुष्य परत मिळत नाही.
म्हणूनच आजच्या भारतीय तरुणाने निर्धार करावा:
"मी अन्यायाविरोधात आवाज उठवीन, पण हिंसा करणार नाही. राष्ट्राच्या संपत्तीचे नुकसान करणार नाही. मी कोणाच्याही राजकीय स्वार्थाचे साधन बनणार नाही. मी भारताला मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध आणि विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी माझी ऊर्जा खर्च करीन."
कारण खरी देशभक्ती दगडफेकीत नसते, ती राष्ट्रनिर्मितीत असते. खरी क्रांती जाळपोळीत नसते, ती विचारांत आणि कर्तृत्वात असते. आणि खरा देशभक्त तोच, जो स्वतःचे भविष्य घडवताना आपल्या भारताच्या भविष्यालाही अधिक उज्ज्वल बनवतो.