मैं हूँ ना !
चिदंबरम् यांनी अर्थमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना संकटमोचकाची भूमिका स्वत: कडे घेत ‘मैं हू ना!’ असे त्यावेळी नुकतेच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाचे नाव फिल्मी स्टाईलने वापरले होते. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर टू जी स्पेक्ट्रम घेाटाळ्याच्या संदर्भात या घोटाळ्यामागे कोण कोण, या शोधातही चिदंबरम् यांचे नाव ‘मैं हूँ ना!’ असे म्हणत नकारात्मक पद्धतीने पुढे आले आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याला कोण जबाबदार? या प्रश्‍नाभोवतीचे धुके आता विविध कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहार जसजसा उघड होत गेला, तसतसे निवळत चालले आहे. अर्थ मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिलेले एक पत्र न्यायालयात सादर झाले आहे. त्या पत्रात या घोटाळ्याला गृहमंत्री पी. चिदंबरम् हेच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. तसे तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची जी चर्चा चालू आहे, त्यामध्ये विरोधी पक्षांनी अनेकदा या घोटाळ्यात पी. चिदंबरम् हे दोषी असल्याचे आरोप केले होते. मात्र, सरकारने त्याचा इन्कार केला होता. सध्या या घोटाळ्यात ए. राजा, कनिमोझी हे तिहारची हवा खात असले तरी या घोटाळ्यात थेट पंतप्रधानांपासून अनेकजण दोषी असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. खुद्द न्यायालयानेही या प्रकरणात पंतप्रधानांनी मौन का पाळले, असा प्रश्‍न विचारला होता. आता बाहेरच्या कोणी आरोप करण्याऐवजी थेट सरकारमधील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या मंत्रालयानेच पोल खोलली आहे. अर्थ मंत्रालयाने लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की पी. चिदंबरम् यांनी अर्थ मंत्री असताना स्पेक्ट्रम वाटपाच्या बाबतीत सुरूवातीला ४.४ मेगाहर्टस् स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याबाबत मागणी केली होती. मात्र, नंतर ते या मागणीवर ठाम राहिले नाही. ते जर या मागणीवर ठाम राहिले असते तर पुढे घडलेले महाघोटाळ्याचे महाभारत घडले नसते, असे प्रणवदांच्या मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. जर पी. चिदंबरम ठाम राहिले असते तर दूरसंचार मंत्रालयाला टू जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द करावे लागले असते. कोणत्याही राजकारणी किंवा प्रशासकीय पत्रात जे लिहिले जाते, ते तितके सरळ नसते. त्या ओळींमधल्या कोर्‍या जागेत बरेच अर्थ भरलेले असतात. आता या प्रणवदांच्या पत्रात जे नमूद केले आहे, त्याचा केवळ पी. चिदंबरम यांनी ४.४ मेगाहर्टस्‌च्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या आग्रहावर ठाम रहायला हवे होतेे, इतकाच अर्थ काढून भागत नाही. याचा अर्थ असाही होतो की चिदंबरम् हे आपल्या आग्रहावर ठाम का राहिले नाहीत? कोणती गोष्ट त्यांचा आग्रह पातळ करण्याला कारणीभूत ठरली? ४.४ मेगाहर्टस्‌चा लिलाव करावा, ही शिफारस चिदंबरम् यांनी नंतर का कायम ठेवली नाही? या मागचे इंगित काय? असे प्रणव मुखर्जी यांना विचारायचे आहे. चिदंबरम् यांना कशाने इतकी भुरळ पडली? पी. चिदंबरम् यांनी सरळ सरळ आपली शिफारस कोणत्या तरी बाह्य शक्तीच्या प्रभावाने अथवा अन्य कोणत्या तरी आकर्षणामुळे गुंडाळून ठेवली, असा आरोपच या पत्रातील मजकुरातून जगजाहीर झाला आहे. हे पत्र आजचे नाही. मार्च महिन्यात लिहिलेले हे पत्र आहे. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी जे दस्तऐवज न्यायालयात सादर केले, त्यामध्ये हे पत्र सादर केले आहे. हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला अर्थ मंत्रालयातील उपसंचालकांनी लिहिले असले तरी त्यासाठी मूळ प्रतीला अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची मान्यता घेतल्यानंतरच ते पाठविण्यात आले आहे. या पत्रातील मजकूर आणि या महाघोटाळ्यातील घटनाक्रमांची संगत लावली तर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा अंधारात झालेला घोटाळा आहे, असे म्हणता येत नाही. हा घोटाळा होतो आहे, याची जाणीव पंतप्रधान कार्यालयाला, अर्थ मंत्रालयाला त्यावेळी होती. पंतप्रधान कार्यालयानेही २००७ साली एक पत्र दूरसंचार मंत्र्यांना पाठविले होते. अर्थ मंत्रालयानेही स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत आपले मत दूरसंचार मंत्रालयाला कळविले होते. मात्र नंतर पंतप्रधान कार्यालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने आपणच पाठविलेल्या पत्राचा पाठपुरावा केला नाही. माहित असून जाणून बुजून हा महाघोटाळा त्यांनी घडू दिला. ही निष्क्रियता कशाकरिता दाखविली गेली? या निष्क्रियतेमागची प्रेरणा काय होती? या कारणांचा शोध घेतला तर या महाघोटाळ्यातील आणखी अंधारात राहिलेले बेईमानीचे नवे अध्याय उघड होण्याची शक्यता आहे. चिदंबरम् आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यातील शीतयुद्ध कोणत्या टोकाला गेलेले आहे, याचेही दर्शन या पत्राच्या उघड होण्याने झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रणव मुखर्जी यांच्या मंत्रालयातील दालनात हेरगिरी चालू असल्याची शंका उपस्थित झाली होती. गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यातील शीतयुद्धाचा संदर्भ लक्षात घेतला की या हेरगिरीची कारणमीमांसा उघड होण्याला काही वेळ लागत नाही. आता हे पत्रच न्यायालयासमोर उघड झाल्यानंतर न्यायालय आणखी पुढे गेले तर चिदंबरम् यांच्यावर आरोपी या नात्याने तुरुंगाची वारी करण्याची वेळ येऊ शकते. इतके झाल्यावरही कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी चिदंबरम् यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही, असे स्ष्ट केले आहे. संपूर्ण वस्त्रहरण झाल्यावरही अंगभर कपडे अंगावर असल्याचा आव आणत इतरांनाच नागडे म्हणून हिणविण्याचा निर्लज्जपणा कॉंग्रेस संस्कृतीने राजकारणात आणला आहे. त्याला अनुसरूनच हे वागणे आहे. रामायणाचे पारायण झाल्यानंतर रामाची सीता कोण, हा प्रश्‍न पडावा, तसे या टू जी स्पेक्ट्रमच्या महाघोटाळ्यानंतर दूरध्वनी सेवेवर नियंत्रण ठेवणार्‍या ट्राय या संस्थेने, या महाघोटाळ्यातून देशाचे काहीही नुकसान झालेले नाही, असा म्हणे निष्कर्ष काढला आहे. ट्रायसारख्या असल्या गाफील संस्था बंद केल्या तरी देशाचे काहीही नुकसान होणार नाही. कागदपत्रांवरचे आकडे पाहून भ्रष्टाचार झालाच नाही, असे संभवितपणे सांगणे सोपे आहे. मात्र कागदपत्रांवरच्या आकड्यांमधून, कागपत्रातील अक्षरांमधील रिकाम्या जागेमधून घोटाळ्यांच्या जागा लक्षात आल्या तरच ते नियंत्रण करणार्‍या यंत्रणांचे खरे यश समजले पाहिजे. पावणेदोन लाख कोटी रूपयांचे देशाचे नुकसान झाल्याचा अहवाल महालेखापालांनी दिला असताना, ट्रायला देशाचे काहीही नुकसान झालेच नाही, असा शोध लागावा, यातच ट्रायचे तोकडेपण उघड होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायच्या या निष्कर्षावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इतकेच नाही तर ट्रायवर टीकाही केली आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची जरा तटस्थपणे चौकशी होण्याची गरज आहे. देशाचे प्रचंड नुकसान देशातील सर्वोच्च जागांवर बसलेल्या लोकांनी संगनमताने केले, हा काळाकुट्ट अध्याय आहे. चुकीच्या मान्यता तयार होण्याचा धोका यामुळे तयार झाला आहे. त्यासाठी या स्पेक्ट्रम महाघोटाळ्याची अतिशय कसून आणि तटस्थपणे चौकशी होवून, आरोपी कितीही मोठा असला तरी त्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. दोन मंत्र्यांच्या भांडणांमधून राजकारण्यांचा स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, बरबटलेला चेहरा उघड झाला आहे. लोकांनी याचा चांगला बोध घेऊन भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे पुन्हा होणार नाहीत, अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. त्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेणे अत्यावश्यक आहे
चिदंबरम् यांनी अर्थमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना संकटमोचकाची भूमिका स्वत: कडे घेत ‘मैं हू ना!’ असे त्यावेळी नुकतेच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाचे नाव फिल्मी स्टाईलने वापरले होते. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर टू जी स्पेक्ट्रम घेाटाळ्याच्या संदर्भात या घोटाळ्यामागे कोण कोण, या शोधातही चिदंबरम् यांचे नाव ‘मैं हूँ ना!’ असे म्हणत नकारात्मक पद्धतीने पुढे आले आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याला कोण जबाबदार? या प्रश्‍नाभोवतीचे धुके आता विविध कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहार जसजसा उघड होत गेला, तसतसे निवळत चालले आहे. अर्थ मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिलेले एक पत्र न्यायालयात सादर झाले आहे. त्या पत्रात या घोटाळ्याला गृहमंत्री पी. चिदंबरम् हेच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. तसे तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची जी चर्चा चालू आहे, त्यामध्ये विरोधी पक्षांनी अनेकदा या घोटाळ्यात पी. चिदंबरम् हे दोषी असल्याचे आरोप केले होते. मात्र, सरकारने त्याचा इन्कार केला होता. सध्या या घोटाळ्यात ए. राजा, कनिमोझी हे तिहारची हवा खात असले तरी या घोटाळ्यात थेट पंतप्रधानांपासून अनेकजण दोषी असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. खुद्द न्यायालयानेही या प्रकरणात पंतप्रधानांनी मौन का पाळले, असा प्रश्‍न विचारला होता. आता बाहेरच्या कोणी आरोप करण्याऐवजी थेट सरकारमधील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या मंत्रालयानेच पोल खोलली आहे. अर्थ मंत्रालयाने लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की पी. चिदंबरम् यांनी अर्थ मंत्री असताना स्पेक्ट्रम वाटपाच्या बाबतीत सुरूवातीला ४.४ मेगाहर्टस् स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याबाबत मागणी केली होती. मात्र, नंतर ते या मागणीवर ठाम राहिले नाही. ते जर या मागणीवर ठाम राहिले असते तर पुढे घडलेले महाघोटाळ्याचे महाभारत घडले नसते, असे प्रणवदांच्या मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. जर पी. चिदंबरम ठाम राहिले असते तर दूरसंचार मंत्रालयाला टू जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द करावे लागले असते. कोणत्याही राजकारणी किंवा प्रशासकीय पत्रात जे लिहिले जाते, ते तितके सरळ नसते. त्या ओळींमधल्या कोर्‍या जागेत बरेच अर्थ भरलेले असतात. आता या प्रणवदांच्या पत्रात जे नमूद केले आहे, त्याचा केवळ पी. चिदंबरम यांनी ४.४ मेगाहर्टस्‌च्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या आग्रहावर ठाम रहायला हवे होतेे, इतकाच अर्थ काढून भागत नाही. याचा अर्थ असाही होतो की चिदंबरम् हे आपल्या आग्रहावर ठाम का राहिले नाहीत? कोणती गोष्ट त्यांचा आग्रह पातळ करण्याला कारणीभूत ठरली? ४.४ मेगाहर्टस्‌चा लिलाव करावा, ही शिफारस चिदंबरम् यांनी नंतर का कायम ठेवली नाही? या मागचे इंगित काय? असे प्रणव मुखर्जी यांना विचारायचे आहे. चिदंबरम् यांना कशाने इतकी भुरळ पडली? पी. चिदंबरम् यांनी सरळ सरळ आपली शिफारस कोणत्या तरी बाह्य शक्तीच्या प्रभावाने अथवा अन्य कोणत्या तरी आकर्षणामुळे गुंडाळून ठेवली, असा आरोपच या पत्रातील मजकुरातून जगजाहीर झाला आहे. हे पत्र आजचे नाही. मार्च महिन्यात लिहिलेले हे पत्र आहे. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी जे दस्तऐवज न्यायालयात सादर केले, त्यामध्ये हे पत्र सादर केले आहे. हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला अर्थ मंत्रालयातील उपसंचालकांनी लिहिले असले तरी त्यासाठी मूळ प्रतीला अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची मान्यता घेतल्यानंतरच ते पाठविण्यात आले आहे. या पत्रातील मजकूर आणि या महाघोटाळ्यातील घटनाक्रमांची संगत लावली तर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा अंधारात झालेला घोटाळा आहे, असे म्हणता येत नाही. हा घोटाळा होतो आहे, याची जाणीव पंतप्रधान कार्यालयाला, अर्थ मंत्रालयाला त्यावेळी होती. पंतप्रधान कार्यालयानेही २००७ साली एक पत्र दूरसंचार मंत्र्यांना पाठविले होते. अर्थ मंत्रालयानेही स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत आपले मत दूरसंचार मंत्रालयाला कळविले होते. मात्र नंतर पंतप्रधान कार्यालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने आपणच पाठविलेल्या पत्राचा पाठपुरावा केला नाही. माहित असून जाणून बुजून हा महाघोटाळा त्यांनी घडू दिला. ही निष्क्रियता कशाकरिता दाखविली गेली? या निष्क्रियतेमागची प्रेरणा काय होती? या कारणांचा शोध घेतला तर या महाघोटाळ्यातील आणखी अंधारात राहिलेले बेईमानीचे नवे अध्याय उघड होण्याची शक्यता आहे. चिदंबरम् आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यातील शीतयुद्ध कोणत्या टोकाला गेलेले आहे, याचेही दर्शन या पत्राच्या उघड होण्याने झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रणव मुखर्जी यांच्या मंत्रालयातील दालनात हेरगिरी चालू असल्याची शंका उपस्थित झाली होती. गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यातील शीतयुद्धाचा संदर्भ लक्षात घेतला की या हेरगिरीची कारणमीमांसा उघड होण्याला काही वेळ लागत नाही. आता हे पत्रच न्यायालयासमोर उघड झाल्यानंतर न्यायालय आणखी पुढे गेले तर चिदंबरम् यांच्यावर आरोपी या नात्याने तुरुंगाची वारी करण्याची वेळ येऊ शकते. इतके झाल्यावरही कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी चिदंबरम् यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही, असे स्ष्ट केले आहे. संपूर्ण वस्त्रहरण झाल्यावरही अंगभर कपडे अंगावर असल्याचा आव आणत इतरांनाच नागडे म्हणून हिणविण्याचा निर्लज्जपणा कॉंग्रेस संस्कृतीने राजकारणात आणला आहे. त्याला अनुसरूनच हे वागणे आहे. रामायणाचे पारायण झाल्यानंतर रामाची सीता कोण, हा प्रश्‍न पडावा, तसे या टू जी स्पेक्ट्रमच्या महाघोटाळ्यानंतर दूरध्वनी सेवेवर नियंत्रण ठेवणार्‍या ट्राय या संस्थेने, या महाघोटाळ्यातून देशाचे काहीही नुकसान झालेले नाही, असा म्हणे निष्कर्ष काढला आहे. ट्रायसारख्या असल्या गाफील संस्था बंद केल्या तरी देशाचे काहीही नुकसान होणार नाही. कागदपत्रांवरचे आकडे पाहून भ्रष्टाचार झालाच नाही, असे संभवितपणे सांगणे सोपे आहे. मात्र कागदपत्रांवरच्या आकड्यांमधून, कागपत्रातील अक्षरांमधील रिकाम्या जागेमधून घोटाळ्यांच्या जागा लक्षात आल्या तरच ते नियंत्रण करणार्‍या यंत्रणांचे खरे यश समजले पाहिजे. पावणेदोन लाख कोटी रूपयांचे देशाचे नुकसान झाल्याचा अहवाल महालेखापालांनी दिला असताना, ट्रायला देशाचे काहीही नुकसान झालेच नाही, असा शोध लागावा, यातच ट्रायचे तोकडेपण उघड होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायच्या या निष्कर्षावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इतकेच नाही तर ट्रायवर टीकाही केली आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची जरा तटस्थपणे चौकशी होण्याची गरज आहे. देशाचे प्रचंड नुकसान देशातील सर्वोच्च जागांवर बसलेल्या लोकांनी संगनमताने केले, हा काळाकुट्ट अध्याय आहे. चुकीच्या मान्यता तयार होण्याचा धोका यामुळे तयार झाला आहे. त्यासाठी या स्पेक्ट्रम महाघोटाळ्याची अतिशय कसून आणि तटस्थपणे चौकशी होवून, आरोपी कितीही मोठा असला तरी त्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. दोन मंत्र्यांच्या भांडणांमधून राजकारण्यांचा स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, बरबटलेला चेहरा उघड झाला आहे. लोकांनी याचा चांगला बोध घेऊन भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे पुन्हा होणार नाहीत, अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. त्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेणे अत्यावश्यक आहे
No comments:
Post a Comment