तळीरामांच्या देशा...
कणखर देशा, राकट देशा, दगडांच्या देशा... असे महाराष्ट्राचे वर्णन करण्यात येते. ‘गेलं, गेलं, गेलं दादा जुनं राज गेलं अन् नारंगी- मोसंबीनं कंगाल केलं’ हे तुंबडीगीत साधारण सत्तरीच्या दशकात गावखेड्यांच्या गणेशोत्सवांसारख्या उत्सवांमध्ये वाजू लागलं होतं. आज महागाईनं कळस गाठला आहे असं आपल्याला वाटतं, पण पैसा असेल तर सगळेच भेटते अशीही परिस्थिती आहे. १९७७ च्या काळात मिलोचा जमाना आला होता. तेव्हा खायला देखील काही मिळेनासं झालं होतं. त्यावेळी ‘सस्ती दारू, महंगा तेल’ हा नारा देखील निवडणुकीत देण्यात आला होता. लोकगीतं आणि या असल्या उस्फूर्त नार्‍यांमधून समाजाला भेडसावणार्‍या समस्यांवर अगदी निरपेक्षपणे प्रकाश टाकला गेला असतो. त्यानंतर खरेच दारूचा महापूरच महाराष्ट्रात वाहू लागला आहे आणि महाराष्ट्र हा कणखर, राकट, दगडांच्या बरोबरच आता तळीरामांचा देखील देश झाला आहे. परवा सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी तभाशी खास बातचीत केली. त्यात त्यांनी तंटामुक्तीनंतर आता व्यसनमुक्तीची योजना देखील गावात राबविण्यात येणार असल्याची शुभवार्ता तभाच्या माध्यमातून राज्याच्या जनतेच्या कानी घातली. व्यसनांमुळे तंटे की तंट्यांमुळे व्यसनं, हा प्रश्‍न सरकारला आधीच पडायला हवा होता. सरकारने आधी तंटामुक्ती अभियान राबविले. आता व्यसनमुक्ती अभियान राबविण्याचा त्यांचा विचार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री या नात्याने शिवाजीराव मोघे यांचा प्रयत्न आणि इच्छा प्रामाणिक असू शकतो. मात्र, त्यातून शासनाच्या लोकोपयोगी कामांच्या यादीत एकाची भर टाकणे अन् प्रशासनाच्या हाती आणखी एका योजनेच्या निमित्ताने चरावू कुरण देणे असला प्रकार होऊ नये. शालेय पाठ्यपुस्तकात धडे आणि दूरचित्रवाणीवर जाहिराती दिल्यामुळे व्यसनमुक्ती होईल, असला भाबडा विचार देखील शासनाने करू नये. ऐंशीच्या दशकात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या. यवतमाळ जिल्ह्यातील लोणी गावातील शेतकरी साहेबराव राऊत यांनी पत्नी आणि मुलांसह आत्महत्या केली होती. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची ती विदर्भातली सुरुवात होती. तेव्हापासून विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शेतीबाह्य कारणांनीच म्हणजेच व्यसनाधीनतेमुळे होतात, असे सांगत राज्याचे सरकार हात झटकत आले आहे. व्यसनाधीनतेमुळेच का होईना शेतकरी आत्महत्या करतात, असे मानले तरी मग सरकारने व्यसनमुक्तीचा विचार तब्बल तीन दशकांनी का करावा? गावात एकवेळ दूध नाही मिळणार, पण दारू नक्कीच मिळते, अशी परिस्थिती आहे. नारंगी- मोसंबीनंतर गावात मद्ययुगच अवतरले. गावात सहज आणि सुलभ पद्धतीने कुठली गोष्ट उपलब्ध होत असेल, तर ती दारूच आहे. बाजारीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या लाटेत गावांचा निसर्गभाव पार विस्कळीत झाला. माणसांच्या परस्पर आत्मीयतेवर देखील त्याचा वाईट परिणाम झाला. या सगळ्यात आधीच मोकळी असलेली दारू अधिकच खुली झाली. दारू, सिगारेट, तंबाखू याबाबत सरकारचे धोरण हे नेहमीच दुटप्पीपणाचे असते. दारू वाईटच आहे असे म्हणत असताना दारू पिण्यापासून बाळगण्यापर्यंत सार्‍यांचेच सरकारीकरण करण्याचा नवा डावही सरकारने टाकला. दारूच्या दुकानांचे आणि पिणार्‍यांना शिश्या बाळगण्याचे परवाने वाटणे सुरू केले. मग गावठी, देशीसोबत विदेशी मद्य देखील उदारीकरणाच्या लाटेवर स्वार होऊन गावखेड्यात शिरले. बारपासून बारबालांपर्यंतचा प्रवास महाराष्ट्राने झपाट्याने पार पाडला. बारबालांवर बंदी घालण्यात आली आणि मग त्याला न्यायालयात आव्हान देखील देण्यात आले. असली तजवीज असतेच. आता लवकरच परत सुसंस्कृत महाराष्ट्राच्या छाताडावर या बाला नाचायला लागतील. कायद्यात जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या पळवाटांचा फायदा कुप्रवृत्तींना मिळावा यासाठीच त्या ठेवल्या गेल्या असतात. दारूच्या दुकानांचे परवाने का देण्यात येतात? दारूची निर्मिती का केली जाते? असे भाबडे प्रश्‍न विचारण्याची ही वेळ नाही. पण, जे वाईटच आहे त्याची दुकाने थाटून, जाहिहराती करून ते विकण्यात का येते? ‘विषाचे दुकान’ असते का कुठे? महाराष्ट्रात मात्र जीवघेण्या दारूची ‘अनुज्ञप्ती प्राप्त’ दुकाने आहेत. याचे कारण त्यापासून सरकारला प्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो. प्रशासकीय पातळीवर तर दारूचे व्यवहार हे चरावू कुरण झाले आहे. गावे व्यसनमुक्त करायची असतील, तर दारूची दुकाने बंद करून टाकायला हवी. एका झटक्यात व्यसनमुक्तीचे अर्ध्याहून जास्त कार्य होईल. ते होणार नाही. दारू विकायची, सहज उपलब्ध करून द्यायची आणि प्यायची की नाही हे लोकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडून द्यायचे. दारूविरोधी कायदे करायचे आणि दारू देखील कायदेशीर करायची, हे असले हास्यास्पद धोरण राबविले गेले, तर व्यसनमुक्त गावांचे स्वप्न तरी जनतेला का दाखवायचे? गुजरात सरकारने राज्यात दारूबंदी केली. महाराष्ट्राला गांधी जिल्ह्यात दारूबंदी नीट राबविता येत नाही. त्या जिल्ह्याचे नेते, मंत्रीच वर्धा जिल्ह्यात दारू खुली करा, असे म्हणतात. महिलांनी दारूबंदीची मागणी केली, तर त्या संदर्भातले कायदे दारूदुकानदारांना साहाय्य करणारेच आहेत. ७५ टक्के महिलांनी दारू दुकानाच्या विरोधात मतदान केले पाहिजे, ग्राम पंचायतने तसा ठराव पारित करायला हवा... आंदोलनाचा गळा दाबणार्‍या अशा अटी या कायद्यात आहे. त्यामुळे गावात बाटली आडवी होणे हे स्वप्न झाले आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये प्रचंड जागृती झाली. समाजसेवकांनी देखील समाजमन या संदर्भात जागे करण्याचे मोठे काम केले. मागे तर चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करावा म्हणून तिथल्या महिला मैलोगणती पायपीट करीत विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनावर चालून आल्या होत्या. त्यांना गृहमंत्री आबा पाटील सामोरे गेले. आश्‍वासन दिले. पुढे काय झाले? आता कुठे आपले म्हणणे मांडण्याचे धाडस महिलांमध्ये येऊ लागले आहे. पुरुषांच्या वर्चस्वाला त्या क्षीण आव्हान देऊ लागल्या आहेत. अशात त्यांनी बाहेर यऊन ७० टक्के मतदान करावे, अशी अपेक्षा कशी केली जाते? मागणी होते आहे याचा अर्थ गावात दारू दुकान नको आहे, असा होतो. सामान्य माणसे काही व्यावसायिक स्पर्धेतून असली मागणी करणार नाहीत. दारूची दुकाने काही राजकारणी नेत्यांची नाहीत. मात्र, या व्यवसायात असणार्‍यांनी राजकारण्यांचा आडोसा कायमच घेतला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अर्थशक्तीची गरज असते आणि हे साहाय्य असे अश्‍वेत व्यवसायातले लोकच करत असतात. त्याची वसुली नंतर सत्तेचे संरक्षण मिळवून केली जाते. राजकारणी नेते आणि दारू व्यावसायिकांतील हा ‘लेन-देन’ चा संबंध कुणी नाकारू शकत असेल, तर त्यांनी तो नाकारावा, पण मग ठामपणे गाव आणि परिसरातील दारू दुकाने बंद करून दाखवावी. महाराष्ट्रात बाटली आडवी करण्यासाठी जी काय आंदोलने झाली, त्यांना यश अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे आता ही आंदोलनने देखील क्षीण होऊ लागली आहेत. या असल्या आंदोलनांना सरकारने बळ द्यायला हवे. आंदोलनाचा सकारात्मक परिणाम निघाला तरच आंदोलनांना बळ मिळेल. आज गावांमध्येच नव्हे, तर शहरांमध्येही दारू पिणार्‍यांचे वय कमी होते आहे. अगदी लहान वयातच व्यसनाधीन झालेल्यांची संख्या अफाट आहे. गावात तर अगदी सहाव्या- सातव्या वर्गातील विद्यार्थी देखील मद्य प्राषण करतात. हे भीषण असले तरी वास्तव आहे. ‘तंबाखू विका पण त्यावर संवैधानिक इशा छापून’ अशा धोरणाने व्यसनमुक्ती होणार नाही. मागे एका पाहणीत आश्रमशाळांत राहणारे विद्यार्थी ‘नस’ने दात घासतात, असे आढळून आले. तंबाखू मळून खाण्याची सवय तर मुलांपासून मातांपर्यंत अगदी सर्रास आढळते. गुटखाबंदीच्या घोषणांचा तर केव्हाच फज्जा उडाला आहे. शाळेत धड्यातून काय कुठला ब्रँड चांगला असतो, हे शिकविले जाणार आहे का? मागे दारूमुक्तीच्या संदर्भातील एका पाठात दारूचे ब्रँड कुठले असतात, याचा उल्लेख होता. शहरातील सुखवस्तू घरातील मुलांच्या मनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो म्हणून हा धडा अभ्यासक्रमातून वगळायला लावण्यात आला होता. आता नव्याने कुठले धडे देणार? गाडगेबाबांपासून राष्ट्रसंतांपर्यंत अनेकांनी व्यसनमुक्तीच्या विषयावर काम केले, पण त्याचा परिणाम काय झाला? राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय काहीही साध्य होत नाही. व्यसनमुक्तीच्या योजनेचेही बारा वाजू नये, हीच अपेक्षा
कणखर देशा, राकट देशा, दगडांच्या देशा... असे महाराष्ट्राचे वर्णन करण्यात येते. ‘गेलं, गेलं, गेलं दादा जुनं राज गेलं अन् नारंगी- मोसंबीनं कंगाल केलं’ हे तुंबडीगीत साधारण सत्तरीच्या दशकात गावखेड्यांच्या गणेशोत्सवांसारख्या उत्सवांमध्ये वाजू लागलं होतं. आज महागाईनं कळस गाठला आहे असं आपल्याला वाटतं, पण पैसा असेल तर सगळेच भेटते अशीही परिस्थिती आहे. १९७७ च्या काळात मिलोचा जमाना आला होता. तेव्हा खायला देखील काही मिळेनासं झालं होतं. त्यावेळी ‘सस्ती दारू, महंगा तेल’ हा नारा देखील निवडणुकीत देण्यात आला होता. लोकगीतं आणि या असल्या उस्फूर्त नार्‍यांमधून समाजाला भेडसावणार्‍या समस्यांवर अगदी निरपेक्षपणे प्रकाश टाकला गेला असतो. त्यानंतर खरेच दारूचा महापूरच महाराष्ट्रात वाहू लागला आहे आणि महाराष्ट्र हा कणखर, राकट, दगडांच्या बरोबरच आता तळीरामांचा देखील देश झाला आहे. परवा सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी तभाशी खास बातचीत केली. त्यात त्यांनी तंटामुक्तीनंतर आता व्यसनमुक्तीची योजना देखील गावात राबविण्यात येणार असल्याची शुभवार्ता तभाच्या माध्यमातून राज्याच्या जनतेच्या कानी घातली. व्यसनांमुळे तंटे की तंट्यांमुळे व्यसनं, हा प्रश्‍न सरकारला आधीच पडायला हवा होता. सरकारने आधी तंटामुक्ती अभियान राबविले. आता व्यसनमुक्ती अभियान राबविण्याचा त्यांचा विचार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री या नात्याने शिवाजीराव मोघे यांचा प्रयत्न आणि इच्छा प्रामाणिक असू शकतो. मात्र, त्यातून शासनाच्या लोकोपयोगी कामांच्या यादीत एकाची भर टाकणे अन् प्रशासनाच्या हाती आणखी एका योजनेच्या निमित्ताने चरावू कुरण देणे असला प्रकार होऊ नये. शालेय पाठ्यपुस्तकात धडे आणि दूरचित्रवाणीवर जाहिराती दिल्यामुळे व्यसनमुक्ती होईल, असला भाबडा विचार देखील शासनाने करू नये. ऐंशीच्या दशकात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या. यवतमाळ जिल्ह्यातील लोणी गावातील शेतकरी साहेबराव राऊत यांनी पत्नी आणि मुलांसह आत्महत्या केली होती. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची ती विदर्भातली सुरुवात होती. तेव्हापासून विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शेतीबाह्य कारणांनीच म्हणजेच व्यसनाधीनतेमुळे होतात, असे सांगत राज्याचे सरकार हात झटकत आले आहे. व्यसनाधीनतेमुळेच का होईना शेतकरी आत्महत्या करतात, असे मानले तरी मग सरकारने व्यसनमुक्तीचा विचार तब्बल तीन दशकांनी का करावा? गावात एकवेळ दूध नाही मिळणार, पण दारू नक्कीच मिळते, अशी परिस्थिती आहे. नारंगी- मोसंबीनंतर गावात मद्ययुगच अवतरले. गावात सहज आणि सुलभ पद्धतीने कुठली गोष्ट उपलब्ध होत असेल, तर ती दारूच आहे. बाजारीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या लाटेत गावांचा निसर्गभाव पार विस्कळीत झाला. माणसांच्या परस्पर आत्मीयतेवर देखील त्याचा वाईट परिणाम झाला. या सगळ्यात आधीच मोकळी असलेली दारू अधिकच खुली झाली. दारू, सिगारेट, तंबाखू याबाबत सरकारचे धोरण हे नेहमीच दुटप्पीपणाचे असते. दारू वाईटच आहे असे म्हणत असताना दारू पिण्यापासून बाळगण्यापर्यंत सार्‍यांचेच सरकारीकरण करण्याचा नवा डावही सरकारने टाकला. दारूच्या दुकानांचे आणि पिणार्‍यांना शिश्या बाळगण्याचे परवाने वाटणे सुरू केले. मग गावठी, देशीसोबत विदेशी मद्य देखील उदारीकरणाच्या लाटेवर स्वार होऊन गावखेड्यात शिरले. बारपासून बारबालांपर्यंतचा प्रवास महाराष्ट्राने झपाट्याने पार पाडला. बारबालांवर बंदी घालण्यात आली आणि मग त्याला न्यायालयात आव्हान देखील देण्यात आले. असली तजवीज असतेच. आता लवकरच परत सुसंस्कृत महाराष्ट्राच्या छाताडावर या बाला नाचायला लागतील. कायद्यात जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या पळवाटांचा फायदा कुप्रवृत्तींना मिळावा यासाठीच त्या ठेवल्या गेल्या असतात. दारूच्या दुकानांचे परवाने का देण्यात येतात? दारूची निर्मिती का केली जाते? असे भाबडे प्रश्‍न विचारण्याची ही वेळ नाही. पण, जे वाईटच आहे त्याची दुकाने थाटून, जाहिहराती करून ते विकण्यात का येते? ‘विषाचे दुकान’ असते का कुठे? महाराष्ट्रात मात्र जीवघेण्या दारूची ‘अनुज्ञप्ती प्राप्त’ दुकाने आहेत. याचे कारण त्यापासून सरकारला प्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो. प्रशासकीय पातळीवर तर दारूचे व्यवहार हे चरावू कुरण झाले आहे. गावे व्यसनमुक्त करायची असतील, तर दारूची दुकाने बंद करून टाकायला हवी. एका झटक्यात व्यसनमुक्तीचे अर्ध्याहून जास्त कार्य होईल. ते होणार नाही. दारू विकायची, सहज उपलब्ध करून द्यायची आणि प्यायची की नाही हे लोकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडून द्यायचे. दारूविरोधी कायदे करायचे आणि दारू देखील कायदेशीर करायची, हे असले हास्यास्पद धोरण राबविले गेले, तर व्यसनमुक्त गावांचे स्वप्न तरी जनतेला का दाखवायचे? गुजरात सरकारने राज्यात दारूबंदी केली. महाराष्ट्राला गांधी जिल्ह्यात दारूबंदी नीट राबविता येत नाही. त्या जिल्ह्याचे नेते, मंत्रीच वर्धा जिल्ह्यात दारू खुली करा, असे म्हणतात. महिलांनी दारूबंदीची मागणी केली, तर त्या संदर्भातले कायदे दारूदुकानदारांना साहाय्य करणारेच आहेत. ७५ टक्के महिलांनी दारू दुकानाच्या विरोधात मतदान केले पाहिजे, ग्राम पंचायतने तसा ठराव पारित करायला हवा... आंदोलनाचा गळा दाबणार्‍या अशा अटी या कायद्यात आहे. त्यामुळे गावात बाटली आडवी होणे हे स्वप्न झाले आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये प्रचंड जागृती झाली. समाजसेवकांनी देखील समाजमन या संदर्भात जागे करण्याचे मोठे काम केले. मागे तर चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करावा म्हणून तिथल्या महिला मैलोगणती पायपीट करीत विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनावर चालून आल्या होत्या. त्यांना गृहमंत्री आबा पाटील सामोरे गेले. आश्‍वासन दिले. पुढे काय झाले? आता कुठे आपले म्हणणे मांडण्याचे धाडस महिलांमध्ये येऊ लागले आहे. पुरुषांच्या वर्चस्वाला त्या क्षीण आव्हान देऊ लागल्या आहेत. अशात त्यांनी बाहेर यऊन ७० टक्के मतदान करावे, अशी अपेक्षा कशी केली जाते? मागणी होते आहे याचा अर्थ गावात दारू दुकान नको आहे, असा होतो. सामान्य माणसे काही व्यावसायिक स्पर्धेतून असली मागणी करणार नाहीत. दारूची दुकाने काही राजकारणी नेत्यांची नाहीत. मात्र, या व्यवसायात असणार्‍यांनी राजकारण्यांचा आडोसा कायमच घेतला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अर्थशक्तीची गरज असते आणि हे साहाय्य असे अश्‍वेत व्यवसायातले लोकच करत असतात. त्याची वसुली नंतर सत्तेचे संरक्षण मिळवून केली जाते. राजकारणी नेते आणि दारू व्यावसायिकांतील हा ‘लेन-देन’ चा संबंध कुणी नाकारू शकत असेल, तर त्यांनी तो नाकारावा, पण मग ठामपणे गाव आणि परिसरातील दारू दुकाने बंद करून दाखवावी. महाराष्ट्रात बाटली आडवी करण्यासाठी जी काय आंदोलने झाली, त्यांना यश अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे आता ही आंदोलनने देखील क्षीण होऊ लागली आहेत. या असल्या आंदोलनांना सरकारने बळ द्यायला हवे. आंदोलनाचा सकारात्मक परिणाम निघाला तरच आंदोलनांना बळ मिळेल. आज गावांमध्येच नव्हे, तर शहरांमध्येही दारू पिणार्‍यांचे वय कमी होते आहे. अगदी लहान वयातच व्यसनाधीन झालेल्यांची संख्या अफाट आहे. गावात तर अगदी सहाव्या- सातव्या वर्गातील विद्यार्थी देखील मद्य प्राषण करतात. हे भीषण असले तरी वास्तव आहे. ‘तंबाखू विका पण त्यावर संवैधानिक इशा छापून’ अशा धोरणाने व्यसनमुक्ती होणार नाही. मागे एका पाहणीत आश्रमशाळांत राहणारे विद्यार्थी ‘नस’ने दात घासतात, असे आढळून आले. तंबाखू मळून खाण्याची सवय तर मुलांपासून मातांपर्यंत अगदी सर्रास आढळते. गुटखाबंदीच्या घोषणांचा तर केव्हाच फज्जा उडाला आहे. शाळेत धड्यातून काय कुठला ब्रँड चांगला असतो, हे शिकविले जाणार आहे का? मागे दारूमुक्तीच्या संदर्भातील एका पाठात दारूचे ब्रँड कुठले असतात, याचा उल्लेख होता. शहरातील सुखवस्तू घरातील मुलांच्या मनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो म्हणून हा धडा अभ्यासक्रमातून वगळायला लावण्यात आला होता. आता नव्याने कुठले धडे देणार? गाडगेबाबांपासून राष्ट्रसंतांपर्यंत अनेकांनी व्यसनमुक्तीच्या विषयावर काम केले, पण त्याचा परिणाम काय झाला? राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय काहीही साध्य होत नाही. व्यसनमुक्तीच्या योजनेचेही बारा वाजू नये, हीच अपेक्षा
No comments:
Post a Comment