मुंबईकरांचे हित कशात?महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या की करदात्यांच्या पैशावर हात मारण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची हीच नामी संधी आहे, असा विश्वास बाळगणाऱ्या सराईत कामगार नेत्यांना स्फुरण चढते. मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी सोमवारी रात्रीपासून संपावर जातील, हा म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे नेते शरद राव यांनी दिलेला इशारा हा याच दबावतंत्राचा भाग आहे. हा इशारा प्रत्यक्षात येवो वा न येवो, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील उत्पन्नाचा विनियोग नागरी सेवा व आस्थापना यांवर कोणत्या प्रमाणात करायचा, या मूलगामी धोरणात्मक प्रश्नाची सोडवणूक कायद्यातच तशी तरतूद करून करणे शक्य आहे काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता दीर्घकाळ आहे. महापालिकेत शिवसेनेच्या संघटनेनेही आपले बस्तान बसविले आहे. कामगार- कर्मचाऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी शिवसेनेचे नेते तर आपल्याकडे राखण्यासाठी शरद राव व त्यांचे सहकारी यांची धडपड चालू असते. अशा डावपेचांच्या स्पर्धेला कुरघोडीच्या राजकारणाची जोड मिळाली की मुंबईतील सव्वा कोटी जनतेच्या हिताचे काय आहे, हा दुय्यम मुद्दा ठरतो. मुंबई महापालिका हा नफा कमावणारा उपक्रम नाही, तर मुंबईकरांना नागरी सेवा पुरविण्याचे कर्तव्य बजावण्यासाठी स्थापन झालेली संस्था आहे, याचा पूर्ण विसर गेल्या दोन दशकांत मुंबई महापालिकेचे कारभारी आणि कामगार संघटना यांना पडला आहे. यापूर्वी पावसाळा आला आणि रोगराईचा धोका वाढला की सफाई कामगारांनी संप करायचा, कचऱ्याचे ढीग वाढल्यामुळे रोगराई पसरली की महापालिकेच्या हॉस्पिटलांतील कर्मचाऱ्यांनी संपावर जायचे आणि अशा प्रकारे मुंबईतील प्रामुख्याने गोरगरिबांना वेठीला धरून वेतनवाढीसाठी प्रशासनाला भाग पाडायचे, ही नीती कामगार नेत्यांकडून अवलंबिली जात असे. परंतु काही वर्षांपूर्वी एक पाऊल पुढे टाकून, पाणीखात्यातील इंजिनीयरही सामान्यांच्या या छळमोहिमेत सामील झाले आणि त्यांनी अनेक ठिकाणी पाणी बंद केले. यानंतर सामान्य जनताच रस्त्यावर आली आणि त्यांनी या कर्मचाऱ्यांना असा धडा शिकविला की आजवर शरद राव वा अन्य कोणाची या टोकाला जाण्याची हिंमत झालेली नाही.
नंतरच्या काळात बेमुदत संपाचे धाडस महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केले नसले, तरी राजकीय श्रेयासाठी एका बाजूला शिवसेना नेतृत्वाला तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना झुंजवीत कामगार नेते वेतनवाढ वा सानुग्रह अनुदान पदरात पाडून घेत राहिले. वाढत्या महागाईत कामगार-कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन ही गरज वाटली, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. मात्र महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वाजवी अपेक्षा कोणत्या याचे भान आणून देणे हे तेथील संघटनांच्या नेत्यांचे कर्तव्य आहे. नेते हे कर्तव्य बजावीत नसतील, तर लोकांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी हे धाडस करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळता, सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंचे नगरसेवक महापालिकेच्या तिजोरीचे राखणदार बनण्याऐवजी, या तिजोरीची लूट करणाऱ्या कंत्राटदार आणि ठेकेदारांचे भागीदार या भूमिकेत वावरत असतात. त्यामुळे ते कोणत्या नैतिक अधिकारात कर्मचाऱ्यांना उपदेश करणार हा प्रश्नच आहे. मात्र कर्मचारी संघटनांनी प्रशासनाच्या उधळपट्टीकडे व भ्रष्टाचाराकडे (ज्यांत कर्मचाऱ्यांचाही वाटा असतो) बोट दाखवायचे आणि प्रशासनाने संघटनांच्या आडमुठेपणावर ठपका ठेवायचा, या फार्सला मुंबईकर जनता विटली आहे.
वेतन, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता यांच्या गुंतागुंतीच्या सूत्रांत जाऊन खरेखोटे करणे सर्वसामान्य जनतेला शक्यही नाही आणि गरजेचेही नाही. मुंबईतील जनतेला किमान नागरी सुविधाही मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेचे मुख्यालय आणि वॉर्ड ऑफिसे यांत करदात्या सामान्य नागरिकांना कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेचाच प्रत्यय येत असतो. त्यात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक वेतन आजच मिळते. आता त्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सूत्रानुसार काही भत्ते हवे आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांप्रमाणे कामाची वेळ पाऊण तासाने वाढवणे आणि कॅज्युअल लिव्ह १५ ऐवजी आठ करणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांना मान्य नाही! अशा स्थितीत महापालिका कर्मचाऱ्यांवर महसुलाच्या निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्यास करदात्या मुंबईकरांनी पाठिंबा का द्यावा? कर्मचारी संघटनांच्या अवाजवी दबावतंत्राला बळी पडल्यासच शिवसेना-भाजपचे अधिक राजकीय नुकसान होऊ शकते.
मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता दीर्घकाळ आहे. महापालिकेत शिवसेनेच्या संघटनेनेही आपले बस्तान बसविले आहे. कामगार- कर्मचाऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी शिवसेनेचे नेते तर आपल्याकडे राखण्यासाठी शरद राव व त्यांचे सहकारी यांची धडपड चालू असते. अशा डावपेचांच्या स्पर्धेला कुरघोडीच्या राजकारणाची जोड मिळाली की मुंबईतील सव्वा कोटी जनतेच्या हिताचे काय आहे, हा दुय्यम मुद्दा ठरतो. मुंबई महापालिका हा नफा कमावणारा उपक्रम नाही, तर मुंबईकरांना नागरी सेवा पुरविण्याचे कर्तव्य बजावण्यासाठी स्थापन झालेली संस्था आहे, याचा पूर्ण विसर गेल्या दोन दशकांत मुंबई महापालिकेचे कारभारी आणि कामगार संघटना यांना पडला आहे. यापूर्वी पावसाळा आला आणि रोगराईचा धोका वाढला की सफाई कामगारांनी संप करायचा, कचऱ्याचे ढीग वाढल्यामुळे रोगराई पसरली की महापालिकेच्या हॉस्पिटलांतील कर्मचाऱ्यांनी संपावर जायचे आणि अशा प्रकारे मुंबईतील प्रामुख्याने गोरगरिबांना वेठीला धरून वेतनवाढीसाठी प्रशासनाला भाग पाडायचे, ही नीती कामगार नेत्यांकडून अवलंबिली जात असे. परंतु काही वर्षांपूर्वी एक पाऊल पुढे टाकून, पाणीखात्यातील इंजिनीयरही सामान्यांच्या या छळमोहिमेत सामील झाले आणि त्यांनी अनेक ठिकाणी पाणी बंद केले. यानंतर सामान्य जनताच रस्त्यावर आली आणि त्यांनी या कर्मचाऱ्यांना असा धडा शिकविला की आजवर शरद राव वा अन्य कोणाची या टोकाला जाण्याची हिंमत झालेली नाही.
नंतरच्या काळात बेमुदत संपाचे धाडस महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केले नसले, तरी राजकीय श्रेयासाठी एका बाजूला शिवसेना नेतृत्वाला तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना झुंजवीत कामगार नेते वेतनवाढ वा सानुग्रह अनुदान पदरात पाडून घेत राहिले. वाढत्या महागाईत कामगार-कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन ही गरज वाटली, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. मात्र महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वाजवी अपेक्षा कोणत्या याचे भान आणून देणे हे तेथील संघटनांच्या नेत्यांचे कर्तव्य आहे. नेते हे कर्तव्य बजावीत नसतील, तर लोकांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी हे धाडस करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळता, सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंचे नगरसेवक महापालिकेच्या तिजोरीचे राखणदार बनण्याऐवजी, या तिजोरीची लूट करणाऱ्या कंत्राटदार आणि ठेकेदारांचे भागीदार या भूमिकेत वावरत असतात. त्यामुळे ते कोणत्या नैतिक अधिकारात कर्मचाऱ्यांना उपदेश करणार हा प्रश्नच आहे. मात्र कर्मचारी संघटनांनी प्रशासनाच्या उधळपट्टीकडे व भ्रष्टाचाराकडे (ज्यांत कर्मचाऱ्यांचाही वाटा असतो) बोट दाखवायचे आणि प्रशासनाने संघटनांच्या आडमुठेपणावर ठपका ठेवायचा, या फार्सला मुंबईकर जनता विटली आहे.
वेतन, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता यांच्या गुंतागुंतीच्या सूत्रांत जाऊन खरेखोटे करणे सर्वसामान्य जनतेला शक्यही नाही आणि गरजेचेही नाही. मुंबईतील जनतेला किमान नागरी सुविधाही मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेचे मुख्यालय आणि वॉर्ड ऑफिसे यांत करदात्या सामान्य नागरिकांना कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेचाच प्रत्यय येत असतो. त्यात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक वेतन आजच मिळते. आता त्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सूत्रानुसार काही भत्ते हवे आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांप्रमाणे कामाची वेळ पाऊण तासाने वाढवणे आणि कॅज्युअल लिव्ह १५ ऐवजी आठ करणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांना मान्य नाही! अशा स्थितीत महापालिका कर्मचाऱ्यांवर महसुलाच्या निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्यास करदात्या मुंबईकरांनी पाठिंबा का द्यावा? कर्मचारी संघटनांच्या अवाजवी दबावतंत्राला बळी पडल्यासच शिवसेना-भाजपचे अधिक राजकीय नुकसान होऊ शकते.
No comments:
Post a Comment