बांगला देशची निराशा
भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा दोन दिवसांचा बांगला देश दौरा आटोपला, पण बांगला देशाला जाण्यापूर्वीच अपशकुन झाला होता. तिस्ता बराज संबंधातील कराराला अंतिम रूप डॉ. मनमोहनसिंग देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे हा दौरा निष्प्रभ ठरला. बांगला देशाची खूप निराशा झाली. हा करार पुढे ढकलण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला, तेव्हा बांगला देशचे शिष्टमंडळ संतप्त झाले होते. खूप निराशा त्या वेळी दाटून आली होती. पंतप्रधानांनी त्यानंतर चार सवलती जाहीर केल्या, पण वातारण फारसे बदलले नाही. उत्साही झाले नाही. तीन बिघा कॅरिडॉर माध्यमातून 24 तास बांगला देशींना खुला प्रवेश राहील. वस्त्रोद्योग व्यवसायातील 46 वस्तूंना ड्यूटी माफ करण्यात आली. सुंदरबन व रॉयल बंगाल टायगर वाचविण्याच्या संदर्भात 2 एम.ओ.यु. वर सह्या झाल्या. या शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे 1974 च्या लॅंड बाऊंडरी ऍग्रीमेंटप्रमाणे 162 एनक्लेव्ह हस्तांतरित झाल्या.
यातील बाऊंड्री ऍग्रीमेंटला आसाममध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जनतेने विरोध नोंदविला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगाई यांनी याला संमती दिली आहे, पण आसामी जनता मात्र संतप्त आहे. त्यांनी आपली नाराजी मंगळवारी रात्रीच निदर्शने करून नोंदविली आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बांगला देशला जाण्यापूर्वी जे होमवर्क करायला हवे होते, ते केले नाही. त्यामुळे त्यांची गोची झाली. तिस्ता करारामुळे उत्तर बंगालमधील काही जिल्ह्यांत पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा त्याला विरोध होता. हा विरोध शांत करण्याचा राजकीय प्रयास संपुआ सरकारने केला नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या तशा तापट स्वभावाच्या आहेत. काहीशी आक्रस्ताळेपणाकडे झुकणारी त्यांची कार्यशैली आहे. त्यांची समजूत घालून एक राष्ट्रीय भूमिका घ्यायला त्यांचे मत वळविता येणे शक्य होते, पण त्यासाठी राजकीय उपाययोजना व्हायला हवी होती. प्रणवदा हे काम छान करू शकले असते, पण केंद्राने म्हणजेच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांना पाठविले आणि ममता दीदींची गाडी बिथरलेलीच राहिली. त्यांच्या संतप्त होण्याला कारण होते. पंतप्रधानांसोबत पूर्वोत्तर राज्यातील 5 मुख्यमंत्री जाणार होते, पण दीदींनी नकार दिला, त्यामुळे फक्त 4 मुख्यमंत्री पंतप्रधानांसोबत बांगला देशात होते.
दीदींना तज्ज्ञांनी सांगितले की, हा करार फार घाईगर्दीत तयार करण्यात आला. युनोने आंतरराष्ट्रीय पाणीवाटपाचे जे निर्देश दिले आहेत, त्याला धरून हा करार नव्हता. या करारानुसार पाणीवाटप 52:48 असे होणार होते. बांगला देशला 52 च्या प्रमाणात पाणी मिळाले असते.
प. बंगालमधील तिस्ता बराज प्रकल्प 1976 पासून सुरू झाला, पण तो अद्यापही पूर्ण झाला नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर 9,22,000 हेक्टर जमिनीला पाणी मिळणार आहे. सध्या फक्त 60,000 हेक्टरला पाणी मिळत आहे.
या करारानुसार 33 हजार ते 50 हजार क्युसेक्स पाणी बांगला देशला दिले जाणार होते. जून ते सप्टेंबर या काळात नदीला भरपूर पाणी असते, तेव्हा पाण्याचा प्रश्न येत नाही. जुलै महिन्यात तर 70 हजार क्युसेक्स पाणी नदीत असते. डिसेंबर ते एप्रिल या महिन्यांत हे पाणी कमी असते.
या सर्व बाबी व्यवस्थित विचारात घेतल्या असत्या, तर दीदींचा या कराराला विरोध राहिला नसता, पण गृहपाठ न झाल्यामुळे या दौर्‍याला अपशकुन झाला. या दौऱ्याचा शेवट तर दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या बॉम्बस्फोटाने हादरविणाराच ठरला. डॉ. मनमोहनसिंग आणि चमूला भारतात- दिल्लीत पोहोचण्याची घाई झाली होती. नाराज शेख हसीनाही, हा स्फोट झाल्याने पंतप्रधान आणि चमूचे मन बांगला देशात बांधून ठेवू शकल्या नाहीत.
मधल्या काळात बांगला देश - भारत संबंध खूप ताणलेले होते. पण बांगला देशात सत्तापरिवर्तन होऊन शेख हसीना पंतप्रधान झाल्या व संबंध खूप सुधारले. हा करार झाला असता, तर बांगला देश - भारत संबंध खूपच चांगले झाले असते. शेख हसीना यांच्या पंतप्रधान काळातील उपलब्धी म्हणून या कराराचा उल्लेख झाला असता. पण शेजारी बांगला देशला "सख्खा शेजारी' करण्याची संधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गमावली
भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा दोन दिवसांचा बांगला देश दौरा आटोपला, पण बांगला देशाला जाण्यापूर्वीच अपशकुन झाला होता. तिस्ता बराज संबंधातील कराराला अंतिम रूप डॉ. मनमोहनसिंग देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे हा दौरा निष्प्रभ ठरला. बांगला देशाची खूप निराशा झाली. हा करार पुढे ढकलण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला, तेव्हा बांगला देशचे शिष्टमंडळ संतप्त झाले होते. खूप निराशा त्या वेळी दाटून आली होती. पंतप्रधानांनी त्यानंतर चार सवलती जाहीर केल्या, पण वातारण फारसे बदलले नाही. उत्साही झाले नाही. तीन बिघा कॅरिडॉर माध्यमातून 24 तास बांगला देशींना खुला प्रवेश राहील. वस्त्रोद्योग व्यवसायातील 46 वस्तूंना ड्यूटी माफ करण्यात आली. सुंदरबन व रॉयल बंगाल टायगर वाचविण्याच्या संदर्भात 2 एम.ओ.यु. वर सह्या झाल्या. या शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे 1974 च्या लॅंड बाऊंडरी ऍग्रीमेंटप्रमाणे 162 एनक्लेव्ह हस्तांतरित झाल्या.
यातील बाऊंड्री ऍग्रीमेंटला आसाममध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जनतेने विरोध नोंदविला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगाई यांनी याला संमती दिली आहे, पण आसामी जनता मात्र संतप्त आहे. त्यांनी आपली नाराजी मंगळवारी रात्रीच निदर्शने करून नोंदविली आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बांगला देशला जाण्यापूर्वी जे होमवर्क करायला हवे होते, ते केले नाही. त्यामुळे त्यांची गोची झाली. तिस्ता करारामुळे उत्तर बंगालमधील काही जिल्ह्यांत पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा त्याला विरोध होता. हा विरोध शांत करण्याचा राजकीय प्रयास संपुआ सरकारने केला नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या तशा तापट स्वभावाच्या आहेत. काहीशी आक्रस्ताळेपणाकडे झुकणारी त्यांची कार्यशैली आहे. त्यांची समजूत घालून एक राष्ट्रीय भूमिका घ्यायला त्यांचे मत वळविता येणे शक्य होते, पण त्यासाठी राजकीय उपाययोजना व्हायला हवी होती. प्रणवदा हे काम छान करू शकले असते, पण केंद्राने म्हणजेच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांना पाठविले आणि ममता दीदींची गाडी बिथरलेलीच राहिली. त्यांच्या संतप्त होण्याला कारण होते. पंतप्रधानांसोबत पूर्वोत्तर राज्यातील 5 मुख्यमंत्री जाणार होते, पण दीदींनी नकार दिला, त्यामुळे फक्त 4 मुख्यमंत्री पंतप्रधानांसोबत बांगला देशात होते.
दीदींना तज्ज्ञांनी सांगितले की, हा करार फार घाईगर्दीत तयार करण्यात आला. युनोने आंतरराष्ट्रीय पाणीवाटपाचे जे निर्देश दिले आहेत, त्याला धरून हा करार नव्हता. या करारानुसार पाणीवाटप 52:48 असे होणार होते. बांगला देशला 52 च्या प्रमाणात पाणी मिळाले असते.
प. बंगालमधील तिस्ता बराज प्रकल्प 1976 पासून सुरू झाला, पण तो अद्यापही पूर्ण झाला नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर 9,22,000 हेक्टर जमिनीला पाणी मिळणार आहे. सध्या फक्त 60,000 हेक्टरला पाणी मिळत आहे.
या करारानुसार 33 हजार ते 50 हजार क्युसेक्स पाणी बांगला देशला दिले जाणार होते. जून ते सप्टेंबर या काळात नदीला भरपूर पाणी असते, तेव्हा पाण्याचा प्रश्न येत नाही. जुलै महिन्यात तर 70 हजार क्युसेक्स पाणी नदीत असते. डिसेंबर ते एप्रिल या महिन्यांत हे पाणी कमी असते.
या सर्व बाबी व्यवस्थित विचारात घेतल्या असत्या, तर दीदींचा या कराराला विरोध राहिला नसता, पण गृहपाठ न झाल्यामुळे या दौर्‍याला अपशकुन झाला. या दौऱ्याचा शेवट तर दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या बॉम्बस्फोटाने हादरविणाराच ठरला. डॉ. मनमोहनसिंग आणि चमूला भारतात- दिल्लीत पोहोचण्याची घाई झाली होती. नाराज शेख हसीनाही, हा स्फोट झाल्याने पंतप्रधान आणि चमूचे मन बांगला देशात बांधून ठेवू शकल्या नाहीत.
मधल्या काळात बांगला देश - भारत संबंध खूप ताणलेले होते. पण बांगला देशात सत्तापरिवर्तन होऊन शेख हसीना पंतप्रधान झाल्या व संबंध खूप सुधारले. हा करार झाला असता, तर बांगला देश - भारत संबंध खूपच चांगले झाले असते. शेख हसीना यांच्या पंतप्रधान काळातील उपलब्धी म्हणून या कराराचा उल्लेख झाला असता. पण शेजारी बांगला देशला "सख्खा शेजारी' करण्याची संधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गमावली
No comments:
Post a Comment