खाजगी शाळांत ७५ टक्के विद्यार्थ्यांची तर सरकारी शाळांमध्ये ८८ टक्के विद्यार्थ्यांची खरीखुरी पटनोंदणी झाली आहे. याचा अर्थ एका नांदेड जिल्ह्यात ३०० तुकड्या बोगस आहेत. केवळ शिक्षकांच्या पगाराचे १२० कोटी रुपये दरवर्षाला वाटले जातात. याशिवाय मध्यान्ह भोजन, आठवीपर्यंत गणवेश आणि मोफत पाठ्यपुस्तके असे अनेक लाभ वरच्यावर उचलले जातात.
बोगस विद्यार्थी घोटाळा नांदेडमध्ये उघडकीस आला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्हाधिकारी श्रीकर केशव परदेशी यांनी आणि पडद्यामागचे निर्माता म्हणून शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद दर्डा यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. दि. २४ ऑगस्ट रोजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविणाऱ्या नांदेड जिल्ह्याची पटपडताळणीसाठी निवड केली. पटपडताळणीमागे मोठा घोटाळा आहे असे बोलले जात होते; पण हाती पुरावा नव्हता. नांदेड जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या ३७७५ शाळांतील सात लाख विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करणे हे मोठे आव्हान होते. त्यासाठी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गातील अधिकाऱ्यांची ४९० पथके बनविण्यात आली. एका टीममध्ये एक अधिकारी आणि चार कर्मचारी. २४ पथके राखीव म्हणून तैनात करण्यात आली.
एका दिवशी १२०० शाळा तपासाव्या लागणार होत्या. दरम्यान, म्हैसूरला नांदेडहून खास माणूस पाठवून निवडणूक आयोगाला शाई पुरविणाऱ्या कंपनीकडून शाई मागविण्यात आली. बऱ्याच शाळा राजकीय मंडळींच्या असल्यामुळे तक्रारींना वाव राहू नये म्हणून सर्व शाळांना पाच दिवस अगोदर पूर्वसूचना देण्यात आल्या आणि मग ७ ते १० सप्टेंबर दरम्यान तपासणी सुरू झाली. निवडणूक आयोगाप्रमाणे कोणती टीम कोणत्या शाळांकडे जाणार याची शेवटच्या क्षणापर्यंत माहिती देण्यात येत नव्हती.
पण नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षण सम्राटांनी लातूर, बीड आणि परभणीहून रात्री-अपरात्री शाळेतील मुले आणण्याचे समांतर नियोजन केले. जिल्हाधिऱ्यांनी तातडीने सामाजिक वाहतूक बंदी करणारे १४४ कलम जिल्ह्याच्या सर्व सीमांवर लागू केले. त्यासाठी खास भरारी पथके नेमण्यात आली. विद्यार्थी आयात करण्याचा हा डाव पूर्णपणे फसला नसला तरी बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित करण्यात आला. एका तालुक्याच्या ठिकाणी महाविद्यालयात पहिल्या दिवशी २२ विद्याथीर् होते तर दुसऱ्या दिवशी एकही विद्यार्थी दिसला नाही. विद्यार्थ्यांची ही आयात थांबविण्यासाठी १९८ शाळांमध्ये अचानक तपासणी करण्यात आली. शिक्षण विभागातील काही मंडळी शिक्षण सम्राटनिष्ठ असल्यामुळे दगाफटका व्हायचा पण त्यामुळे ही जबाबदारी तहसीलदारावर सोपविण्यात आली.
नांदेडच्या एका प्राथमिक शाळेतल्या एका मुलाची आईने 'माझी मुलं ट्युशनला चाललेली असताना त्यांना जबरदस्तीने शाळेत आणले गेले' अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते योगायोगाने त्या शाळेत असताना केली. मजेची गोष्ट म्हणजे शिक्षकांनीही हे मान्य केले. दुसऱ्या एका घटनेमध्ये एका मायमाऊलीने चार वाजेपर्यंत आली मुलं घरी आली नाही म्हणून आकांत केला. मुलं पळविण्यात आली या भीतीने ती पोलिसांकडे निघाली; पण तेवढ्यात पटपडताळणीसाठी ही मुलं पळविण्यात आली हे उघडकीस आल्यावर तिचा जीव भांड्यात पडला. अनेक शाळांमध्ये तर विद्यार्थी आकृष्ट करण्यासाठी एक दिवस अगोदरच उद्या शाळेमध्ये मिठाई मिळणार असल्याची आगाऊ सूचना देऊन मिठाई वाटप करण्यात आलं.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच पथक शाळेत गेल्यानंतर प्रत्येक मुलाचे नाव, जन्मतारीख आणि आईचे नाव विचारले जायचे आणि मग बोटाला शाई लावली जायची. आईचे नाव आणि आणखीन काही प्रश्न यासाठी विचारले जायचे की, मुलांच्या हातावर मुलाचे नाव लिहून तेच नाव सांगा असे पढविण्यात यायचे. या शाई लावण्याच्याही अनेक गंमतीजमती घडल्या. एका शाळेमध्ये दुपारच्या वेळी शाई लावलेला अख्खा वर्ग सापडला आणि मग शाईवाले विद्यार्थी बोगस आहेत अशी चर्चा सुरू असतानाच ते विद्याथीर् आवर्जुन म्हणाले की, आम्ही खरोखरच या दुपारच्या शाळेतील आहोत. आम्हाला जबरदस्तीने सकाळी ज्या शाळेत शाई लावली त्या शाळेचे आम्ही विद्यार्थी नाहीत.
या पटपडताळणीचा अहवाल दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १२ सप्टेंबर रोजी तयार करण्यात आला. त्यात असे दिसून आले की, सात लाख विद्यार्थ्यांपैकी एक लाख ४० हजार विद्याथीर् अस्तित्वातच नाहीत. खाजगी शाळांत ७५ टक्के विद्यार्थ्यांची तर सरकारी शाळांमध्ये ८८ टक्के विद्यार्थ्यांची खरीखुरी पटनोंदणी झाली आहे. याचा अर्थ एका नांदेड जिल्ह्यात ३०० तुकड्या बोगस आहेत. केवळ शिक्षकांच्या पगाराचे १२० कोटी रुपये दरवर्षाला वाटले जातात. याशिवाय मध्यान्ह भोजन, आठवीपर्यंत गणवेश आणि मोफत पाठ्यपुस्तके असे अनेक लाभ वरच्यावर उचलले जातात. यामधील बऱ्याच संस्था या सत्ताधारी मंडळींच्या तर काही ठिकाणी विरोधी मंडळींच्या असून या पटपडताळणी प्रकाराने ही मंडळी बरीच संत्रस्त झाली आहे. या घडीला एका शिक्षकाच्या भरतीचा अघोषित भाव १६ लाख रुपये आहे. म्हणजे एका बाजूला शिक्षकांचा पगार सरकार देते आणि दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांच्या भरतीसाठी हे मोठे देणगीमूल्य कसे वसूल केले जाते हे एक उघड गुपित आहे. या पाहणीमध्ये असे लक्षात आले की अनेक शाळांत मुले अक्षरश: मातीत बसतात. अनेक महाविद्यालयांची नुसती खुराडे आहेत. काही महाविद्यालयांना भिंतीच नाहीत हे पाहिल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
या सगळ्या अभियानात जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेक राजकीय मंडळींच्या रोषाचे बळी ठरावे लागले. नांदेड पॅटर्न नेहमी नेहमी या जिल्ह्यात राबविल्यामुळे काही राजकीय मंडळींनी हा जिल्हा म्हणजे परदेशींची प्रयोगशाळा आहे काय इथपासून मंत्रालयात गेल्यानंतर बघून घेऊ अशी टीका स्थानिक वर्तमानपत्रातून केली. तथापि, माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण हे या अभियानाच्या पाठिमागे खंबीरपणे उभे राहिले. दोन दिवस अगोदर झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीवरच बहिष्कार टाकावा असा निषेधाचा तीव्र सूर असताना अशोक चव्हाण यांनी सर्वांची समजूत घातली आणि या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव त्यांनी संमत केला. माजी मुख्यमंत्र्यांशी एकनिष्ठ असलेले राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनीही या अभिनंदनाला चांगली साथ दिली. अशी राजकीय इच्छाशक्ती असल्यामुळेच पटपडताळणीचे हे धाडसी अभियान हे राज्यासाठी पथदर्शक ठरले. अर्थात, विभागीय आयुक्त भास्कर मुंडे हे जिल्हाधिकारी सर्व यंत्रणेच्या पाठिमागे उभे होते आणि प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी बनवेगिरी रोखण्यासाठी केलेल्या सूचना महत्त्वाच्या ठरल्या. या घडीला सहा ते सतरा वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शाळांतील पटनोंदणी याच्या फरकाकडे लक्ष दिले तरी हा प्रकार सर्वदूर असून राजरोसपणे केला जातो हे लक्षात येईल. कॉपीमुक्ती अभियानाने गुणवत्तेची सूज बरीच उतरली आहे; तर या अभियानाने सरकारी तिजोरीवरील मोठे ओझे वाचविता येईल, हे सिद्घ झाले
बोगस विद्यार्थी घोटाळा नांदेडमध्ये उघडकीस आला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्हाधिकारी श्रीकर केशव परदेशी यांनी आणि पडद्यामागचे निर्माता म्हणून शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद दर्डा यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. दि. २४ ऑगस्ट रोजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविणाऱ्या नांदेड जिल्ह्याची पटपडताळणीसाठी निवड केली. पटपडताळणीमागे मोठा घोटाळा आहे असे बोलले जात होते; पण हाती पुरावा नव्हता. नांदेड जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या ३७७५ शाळांतील सात लाख विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करणे हे मोठे आव्हान होते. त्यासाठी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गातील अधिकाऱ्यांची ४९० पथके बनविण्यात आली. एका टीममध्ये एक अधिकारी आणि चार कर्मचारी. २४ पथके राखीव म्हणून तैनात करण्यात आली.
एका दिवशी १२०० शाळा तपासाव्या लागणार होत्या. दरम्यान, म्हैसूरला नांदेडहून खास माणूस पाठवून निवडणूक आयोगाला शाई पुरविणाऱ्या कंपनीकडून शाई मागविण्यात आली. बऱ्याच शाळा राजकीय मंडळींच्या असल्यामुळे तक्रारींना वाव राहू नये म्हणून सर्व शाळांना पाच दिवस अगोदर पूर्वसूचना देण्यात आल्या आणि मग ७ ते १० सप्टेंबर दरम्यान तपासणी सुरू झाली. निवडणूक आयोगाप्रमाणे कोणती टीम कोणत्या शाळांकडे जाणार याची शेवटच्या क्षणापर्यंत माहिती देण्यात येत नव्हती.
पण नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षण सम्राटांनी लातूर, बीड आणि परभणीहून रात्री-अपरात्री शाळेतील मुले आणण्याचे समांतर नियोजन केले. जिल्हाधिऱ्यांनी तातडीने सामाजिक वाहतूक बंदी करणारे १४४ कलम जिल्ह्याच्या सर्व सीमांवर लागू केले. त्यासाठी खास भरारी पथके नेमण्यात आली. विद्यार्थी आयात करण्याचा हा डाव पूर्णपणे फसला नसला तरी बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित करण्यात आला. एका तालुक्याच्या ठिकाणी महाविद्यालयात पहिल्या दिवशी २२ विद्याथीर् होते तर दुसऱ्या दिवशी एकही विद्यार्थी दिसला नाही. विद्यार्थ्यांची ही आयात थांबविण्यासाठी १९८ शाळांमध्ये अचानक तपासणी करण्यात आली. शिक्षण विभागातील काही मंडळी शिक्षण सम्राटनिष्ठ असल्यामुळे दगाफटका व्हायचा पण त्यामुळे ही जबाबदारी तहसीलदारावर सोपविण्यात आली.
नांदेडच्या एका प्राथमिक शाळेतल्या एका मुलाची आईने 'माझी मुलं ट्युशनला चाललेली असताना त्यांना जबरदस्तीने शाळेत आणले गेले' अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते योगायोगाने त्या शाळेत असताना केली. मजेची गोष्ट म्हणजे शिक्षकांनीही हे मान्य केले. दुसऱ्या एका घटनेमध्ये एका मायमाऊलीने चार वाजेपर्यंत आली मुलं घरी आली नाही म्हणून आकांत केला. मुलं पळविण्यात आली या भीतीने ती पोलिसांकडे निघाली; पण तेवढ्यात पटपडताळणीसाठी ही मुलं पळविण्यात आली हे उघडकीस आल्यावर तिचा जीव भांड्यात पडला. अनेक शाळांमध्ये तर विद्यार्थी आकृष्ट करण्यासाठी एक दिवस अगोदरच उद्या शाळेमध्ये मिठाई मिळणार असल्याची आगाऊ सूचना देऊन मिठाई वाटप करण्यात आलं.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच पथक शाळेत गेल्यानंतर प्रत्येक मुलाचे नाव, जन्मतारीख आणि आईचे नाव विचारले जायचे आणि मग बोटाला शाई लावली जायची. आईचे नाव आणि आणखीन काही प्रश्न यासाठी विचारले जायचे की, मुलांच्या हातावर मुलाचे नाव लिहून तेच नाव सांगा असे पढविण्यात यायचे. या शाई लावण्याच्याही अनेक गंमतीजमती घडल्या. एका शाळेमध्ये दुपारच्या वेळी शाई लावलेला अख्खा वर्ग सापडला आणि मग शाईवाले विद्यार्थी बोगस आहेत अशी चर्चा सुरू असतानाच ते विद्याथीर् आवर्जुन म्हणाले की, आम्ही खरोखरच या दुपारच्या शाळेतील आहोत. आम्हाला जबरदस्तीने सकाळी ज्या शाळेत शाई लावली त्या शाळेचे आम्ही विद्यार्थी नाहीत.
या पटपडताळणीचा अहवाल दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १२ सप्टेंबर रोजी तयार करण्यात आला. त्यात असे दिसून आले की, सात लाख विद्यार्थ्यांपैकी एक लाख ४० हजार विद्याथीर् अस्तित्वातच नाहीत. खाजगी शाळांत ७५ टक्के विद्यार्थ्यांची तर सरकारी शाळांमध्ये ८८ टक्के विद्यार्थ्यांची खरीखुरी पटनोंदणी झाली आहे. याचा अर्थ एका नांदेड जिल्ह्यात ३०० तुकड्या बोगस आहेत. केवळ शिक्षकांच्या पगाराचे १२० कोटी रुपये दरवर्षाला वाटले जातात. याशिवाय मध्यान्ह भोजन, आठवीपर्यंत गणवेश आणि मोफत पाठ्यपुस्तके असे अनेक लाभ वरच्यावर उचलले जातात. यामधील बऱ्याच संस्था या सत्ताधारी मंडळींच्या तर काही ठिकाणी विरोधी मंडळींच्या असून या पटपडताळणी प्रकाराने ही मंडळी बरीच संत्रस्त झाली आहे. या घडीला एका शिक्षकाच्या भरतीचा अघोषित भाव १६ लाख रुपये आहे. म्हणजे एका बाजूला शिक्षकांचा पगार सरकार देते आणि दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांच्या भरतीसाठी हे मोठे देणगीमूल्य कसे वसूल केले जाते हे एक उघड गुपित आहे. या पाहणीमध्ये असे लक्षात आले की अनेक शाळांत मुले अक्षरश: मातीत बसतात. अनेक महाविद्यालयांची नुसती खुराडे आहेत. काही महाविद्यालयांना भिंतीच नाहीत हे पाहिल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
या सगळ्या अभियानात जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेक राजकीय मंडळींच्या रोषाचे बळी ठरावे लागले. नांदेड पॅटर्न नेहमी नेहमी या जिल्ह्यात राबविल्यामुळे काही राजकीय मंडळींनी हा जिल्हा म्हणजे परदेशींची प्रयोगशाळा आहे काय इथपासून मंत्रालयात गेल्यानंतर बघून घेऊ अशी टीका स्थानिक वर्तमानपत्रातून केली. तथापि, माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण हे या अभियानाच्या पाठिमागे खंबीरपणे उभे राहिले. दोन दिवस अगोदर झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीवरच बहिष्कार टाकावा असा निषेधाचा तीव्र सूर असताना अशोक चव्हाण यांनी सर्वांची समजूत घातली आणि या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव त्यांनी संमत केला. माजी मुख्यमंत्र्यांशी एकनिष्ठ असलेले राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनीही या अभिनंदनाला चांगली साथ दिली. अशी राजकीय इच्छाशक्ती असल्यामुळेच पटपडताळणीचे हे धाडसी अभियान हे राज्यासाठी पथदर्शक ठरले. अर्थात, विभागीय आयुक्त भास्कर मुंडे हे जिल्हाधिकारी सर्व यंत्रणेच्या पाठिमागे उभे होते आणि प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी बनवेगिरी रोखण्यासाठी केलेल्या सूचना महत्त्वाच्या ठरल्या. या घडीला सहा ते सतरा वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शाळांतील पटनोंदणी याच्या फरकाकडे लक्ष दिले तरी हा प्रकार सर्वदूर असून राजरोसपणे केला जातो हे लक्षात येईल. कॉपीमुक्ती अभियानाने गुणवत्तेची सूज बरीच उतरली आहे; तर या अभियानाने सरकारी तिजोरीवरील मोठे ओझे वाचविता येईल, हे सिद्घ झाले
No comments:
Post a Comment