#अल कायदाचा म्होरक्या #अयमान जवाहिरी ठार#अफगाणिस्तानात अमेरिकेचा ड्रोन स...

आयसीसीच्या दहशतवाद्यांना थांबवण्या करतात भारतीयांनी एकत्रित होऊन सुरक्षा...

इसिसचा धोका वाढत असल्याचा हा इशारा

पूर्वी असा समज होता की, निरक्षर, समाजाचे भान नसलेल्या लोकांना दुष्ट लोक धर्माच्या नावावर चिथवतात. ते काय बिचारे भोळेभाबडे लोक. त्यांना काय माहिती दुनियादारी? मग अशा लोकांना हत्यार बनवून धर्माच्या नावावर देशद्रोही बनवले जाते. पण, गेली काही वर्षे हा समज खोटा होताना दिसत आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असलेल्या संशयितांना महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांपैकी दोघे सुशिक्षित, सख्खे भाऊ. एक फुटबॉलपटू तर एक इंजिनिअर. ठाण्यात अटक केलेल्यांपैकी एक जण ठाणे पालिकेचा कर्मचारी. या सर्वांचा काहीतरी भयानक घातपात करण्याचा इरादा होता, असा दावा केला जातो. मात्र, या पार्श्वभूमीवर त्यांचे नातेवाईक सांगतात की, हे लोक भयंकर धार्मिक प्रवृत्तीचे आहेत. ते असे असतील, यावर विश्वास बसत नाही. असो, असे जरी असले तरीसुद्धा जर या संशयितांचा ‘इसिस’सारख्या क्रूर मानवताविरोधी संघटनेशी संबंध असेल तर कोणत्याही धर्माचे ‘बंदे’ असण्यासाठी ते पात्र आहेत का? हे स्पष्ट व्हायला हवे. ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया’ अर्थात ‘इसिस’ला इराकपासून संपूर्ण मध्य पूर्वेसह थेट उत्तर आफ्रिकेपर्यंत इस्लामची राजवट स्थापन करून तथाकथित खलिफाची राजवट आणायची आहे. दुर्दैवाने, भारतीय मुस्लीम तरुण ‘इसिस’च्या या इस्लामिक राज्याच्या दाव्याला बळी पडलेले दिसतात. तसेच ठाण्यातील मुंब्रा आणि औरंगाबादमध्ये विशिष्ट समाज एकवटला आहे, तर त्या एकवटलेल्या समाजातील काहींना कट्टरतेकडे आणि पर्यायाने देशद्रोहाकडे, मानवद्रोहाकडे नेणाऱ्या प्रवृत्ती तिथे सक्रिय झाल्याचे दिसते. गरीब वस्तीत जायचे किंवा धार्मिक कार्यक्रमात जायचे; गरीब असतील तर त्यांना सोनेरी स्वप्नांचे भविष्य दाखवायचे आणि धार्मिक असतील तर त्यांना जन्नत-दोजख वगैरे सांगायचे. असले धंदे करून तरुणांना आपल्या अतिरेकी पाशात ओढण्याचे काम अतिरेकी संघटनांचे प्रतिनिधी करत आहेत. यासाठी वस्तीमध्ये जाऊन सेवाकार्य करण्याचे ढोंग ते उत्तमपणे वठवतात. अशा ढोंगांना बळी पडणारेच पुढे रक्तपिपासू पशू बनतात, याचे दुःख आहे.

मुंब्रा, संभाजीनगर येथून ज्या नऊ जणांना ताब्यात घेतले आहे ते सर्व ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेशी संबंधित आहेत. ही संघटना  इसिससाठी ‘स्लीपर सेल’चे काम करते. या माध्यमातून तरुणांना दहशतवादाचे शिक्षण देते असा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. ठाणे जिल्हय़ात बिळे खणण्याचा इसिसचा प्रयत्न थांबलेला नाही असा मुंब्रा येथील अटकसत्राचा दुसरा अर्थ आहे. या अटका वेळीच झाल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली हे चांगलेच आहे. इसिसचा धोका वाढत असल्याचा हा इशारा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

प्रजासत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशात हमखास संशयित दहशतवाद्यांना अटक होते. छापे मारले जातात. एखादा मोठा कट उधळला जातो. आताही प्रजासत्ताक दिन तोंडावर आला असताना दहशतवादविरोधी पथकाने मुंब्रा, संभाजीनगर येथे काही ठिकाणी छापे मारले आणि नऊ संशयित दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतले. या सर्वांचा ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा संशय आहे. मुंब्रा येथील कौसा भागात मंगळवारी ही कारवाई करण्यात आली. संभाजीनगर येथेही काही अटका झाल्या. हे सर्वच संशयित दहशतवादी सुशिक्षित आहेत आणि संगणक, माहिती-तंत्रज्ञान यात ते तज्ञ आहेत असे सांगण्यात येत आहे. अलीकडील काळात आपल्या देशात सुशिक्षित संशयित दहशतवादी पकडले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः संगणकीय तंत्रज्ञानात पारंगत असणाऱयांचा वावर दहशतवादी कारवायांत वाढताना दिसत आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने गेल्या काही दिवसांत ज्यांना ताब्यात घेतले त्यात सुशिक्षित तरुणांचा भरणा जास्त आहे. उच्चशिक्षित मुस्लिम तरुण-तरुणींना धर्माच्या, जिहादच्या नावाने भडकवायचे, त्यांचे ब्रेन वॉशिंग करून ‘जिहादी’ बनवायचे आणि दहशतवादी कारवायांत ओढायचे ही ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेची जुनीच मोडस् ऑपरेंडी आहे. दोन वर्षांपूर्वी पुण्यातील

एका अल्पवयीन मुलीचा

असाच किस्सा बाहेर आला होता. मानसोपचारतज्ञांकडून तिचे नंतर कौन्सिलिंग करण्यात आले. कल्याणमधील चार तरुणदेखील इसिसमध्ये सहभागी झाले होते. तीन वर्षांपूर्वी या प्रकरणाने देशभरातच खळबळ माजवली होती. ठाणे जिल्हय़ाशिवाय मराठवाडय़ातही इसिसने हातपाय पसरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पूर्वी येथे ‘सिमी’चे जाळे होते. आता ‘इसिस’ तोच प्रयत्न करीत आहे. मराठवाडय़ातील परभणी येथून तीन वर्षांपूर्वी नासीर याला ‘एटीएस’ने अटक केली होती. त्याशिवाय शाहीद खान हा तरुणही एक किलो स्फोटकासह एटीएसच्या जाळय़ात सापडला होता. या दोघांवरही इसिसशी संबंध असल्याचा संशय होता. रिझवान खान याला कल्याण येथून ताब्यात घेण्यात आले होते. तो ठाणे जिल्हय़ात इसिसचे ‘भरती केंद्र’ चालवीत असल्याचा संशय होता. ठाणे जिल्हा आणि इसिस हे कनेक्शन नवीन नाही, जुनेच आहे. किंबहुना, मंगळवारी ज्या अटका मुंब्रा, कौसा येथून झाल्या त्याचे मूळ या जुन्या कनेक्शनमध्येच आहे. इसिसला देशात फार समर्थन मिळणार नाही, येथील मुस्लिम तरुण या दहशतवादी संघटनेकडे मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित होणार नाहीत असे सरकारपासून सर्वच सांगत होते. मात्र तो अंदाज पूर्ण खरा ठरलेला नाही असेच

एकंदर चित्र

दिसत आहे. महाराष्ट्रातून ‘इसिस’मध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मुस्लिम तरुण गेले नसले तरी हे कनेक्शन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले नाही. महाराष्ट्र एटीएसच्याच म्हणण्यानुसार त्यांनी किमान 86 तरुणांना इसिसमध्ये जाण्यापासून परावृत्त केले आहे. ही संख्याही तशी लक्षणीयच आहे. ही मुले तिकडे गेली नाहीत हे आपल्या यंत्रणांचे यशच आहे, पण हिंदुस्थानी मुस्लिम तरुणांमधील ‘इसिस’चे आकर्षण संपलेले नाही हेच मुंब्रा, कौसा, संभाजीनगर येथील एटीएसच्या अटकसत्रांमुळे दिसून आले आहे. मध्यंतरी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेही उत्तर प्रदेश, दिल्ली येथे छापे टाकून ‘इसिस’शी संबंधित संशयितांना अटक केली होती. मुंब्रा, संभाजीनगर येथून ज्या नऊ जणांना ताब्यात घेतले आहे ते सर्व ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेशी संबंधित आहेत. ही संघटना म्हणजे ‘इसिस’चेच अपत्य आहे. ती इसिससाठी ‘स्लीपर सेल’चे काम करते आणि या माध्यमातून तरुणांना दहशतवादाचे शिक्षण देते असा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. ठाणे जिल्हय़ात बिळे खणण्याचा इसिसचा प्रयत्न थांबलेला नाही असा मुंब्रा येथील अटकसत्राचा दुसरा अर्थ आहे. या अटका वेळीच झाल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली हे चांगलेच आहे. इसिसचा धोका वाढत असल्याचा हा इशारा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे

जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते? -PUDHARI

चार वर्षांपूर्वी ‘इसिस’ या इस्लामी जिहादी संघटनेच्या हाती इराकमध्ये काही भागातील सत्ता गेली. त्यांनी आपले राज्य खिलाफत म्हणून घोषित केल्यावर कुठल्याही धर्माच्या व वंशाच्या लोकांना गुराढोरासारखे वागवण्याचा सपाटा सुरू केला. तेव्हा इराकच्या मोसूल शहरामध्ये काही भारतीय कामधंद्यासाठी वास्तव्य करून होते आणि त्यांनी धोका ओळखून मायदेशी येण्याचा प्रयास केला होता. त्यातल्या चाळीस भारतीयांच्या एका गटाचे ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले व त्यांना कुठल्या तरी तुरुंगात डांबले होते. त्यातून हरजित नावाचा एक भारतीय सुखरूप निसटला म्हणून मायदेशी पोहोचू शकला. त्याच्यामुळेच असे अपहरण झाल्याची माहिती भारत सरकारला मिळू शकली. तेव्हापासून भारताने मृत्यूच्या जबड्यात अडकलेल्या या भारतीय नागरिकांच्या मुक्‍ततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले होते. पुढे दोन वर्षांच्या हिंसाचारी रक्‍तपातानंतर ‘इसिस’चे राज्य संपुष्टात आल्यावर, मोसूलचा तोही भाग इराकच्या सेनादलाच्या ताब्यात आला आणि प्रत्येक जागी बेपत्ता भारतीयांचा शोध घेणे सुरू झाले.

काही भारतीय पत्रकारही मोसूलला जाऊन व चित्रण घेऊन आले होते; पण हे 39 भारतीय जिवंत आहेत वा नाहीत, याचीही काही माहिती मिळू शकत नव्हती. कायदेशीर भाषेत व व्यवहारात जोवर पक्के पुरावे नसतात, तोपर्यंत कुणाला मृत घोषित करता येत नाही. म्हणूनच हे सर्व भारतीय ‘इसिस’कडून मारले गेल्याची दाट शक्यता दिसत असतानाही भारत सरकार ते मान्य करायला राजी नव्हते. अशा व्यक्‍तींच्या मृतावशेषांचाही शोध घेण्यात आला. त्यापैकी एका उद्ध्वस्त तुरुंगाच्या परिसरात एक सामूहिक कब्रस्तान मिळाले आणि तिथल्या मानवी अवशेषांची कसून छाननी केली असता बेपत्ता 38 लोकांचे ते अवशेष असल्याचे निष्पन्‍न झाले. एकूणच त्या मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी ही हृदयद्रावक घटना आहे आणि कुठल्याही सहृदय भारतीयांसाठी ती यातनामय बातमी आहे. अशा घटनेची व तपासाची माहिती परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत दिली. त्यापैकी लोकसभेत गोंधळ चालू असल्याने त्यांना पूर्ण माहिती देता आलेली नाही.

ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. राज्यसभेत स्वराज यांचे कथन सर्व सदस्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. पण, लोकसभेत मात्र स्वराज यांचे निवेदन चालू असताना विरोधी बाकांवरून गोंधळ घातला जात होता. 39 भारतीयांचे यातनामय मृत्यू व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खातही आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून समजूतदारपणे सहभागी होऊ शकत नाही काय? या वागण्यातून गोंधळी खासदारांनी जनतेला कुठला संदेश दिला आहे? राजकारण आपल्या जागी असते, पण माणुसकी म्हणून काही सभ्यता सर्व जागी पाळायच्या असतात, याचेही आता भारतीय राजकारण्यांना भान उरलेले नाही काय? इराकमध्ये कामानिमित्त गेलेल्या भारतीयांना तिथे आकस्मिक राजकीय परिस्थितीने आपल्या जबड्यात ओढून घेतले, तर त्यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते. मध्यंतरी येमेनच्या युद्धात फसलेल्या हजारो भारतीयांनाही सुखरूप मायदेशी आणण्याची कामगिरी याच सरकारने बजावलेली आहे.

नुसतेच भारतीय नव्हेत, तर 43 लहान-मोठ्या देशांच्या फसलेल्या नागरिकांना येमेनच्या मृत्युगोलातून बाहेर काढण्याचा चमत्कार भारत सरकारने घडवलेला होता आणि त्याचे जगभरात कौतुक झालेले आहे. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की परदेशी गेलेल्या नागरिकांसाठी भारत सरकार प्रयत्न करू शकते. पण, तिथल्या घटनाक्रमाची कुठली जबाबदारी त्याची असू शकत नाही. कारण, तिथली हुकूमत वा शासनव्यवस्था आपल्या हाती नसते. आज नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या यासारखे कुख्यात लोक परदेशात लपलेले आहेत. पण, त्यांना उचलून इथे आणण्याचा कुठलाही अधिकार भारत सरकारपाशी नाही. त्यासाठीही गुंतागुंतीच्या कायदेशीर मार्गाने वाट काढावी लागत असते. शेजारी पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या दाऊदलाही इथे गुन्हे नोंदलेले असून, मायदेशी आणणे जिकिरीचे काम आहे. ज्या देशात कायदेशीर प्रस्थापित राज्य आहे, तिथली ही स्थिती असेल, तर जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते? त्या देशावर हल्ला करणे वा युद्ध पुकारणे शक्य नसते.

अमेरिकेसारख्या देशालाही अफगाणिस्तानात तालिबान्यांवर कारवाई करताना दमछाक झालेली आहे. ‘इसिस’च्या तावडीत फसलेल्या भारतीयांना सोडवून आणणे म्हणूनच अशक्य होते. पण, ते जिवंत असण्याची आशा होती. म्हणूनच ‘इसिस’ची सत्ता संपुष्टात आल्यापासून भारत सरकारने मुक्‍त इराकी प्रदेशात या गायब भारतीयांचा कानाकोपर्‍यात शोध घेण्याची मोहीम चालवली होती. पण, अखेरीस त्यांना तिथे ठार मारण्यात आल्याचे निष्पन्‍न झाले. इतके दिवस आशेवर असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांचे दु:ख डोंगराएवढे असेल. त्याची नुसती कल्पना करावी. मग अशावेळी त्यांच्या दु:खात सहभागी होणे व सहानुभूती व्यक्‍त करणे, हे आपल्यासाठी कर्तव्य बनून जाते. भारतीय लोकप्रतिनिधींनी त्याची जाणीव दाखवली नाही, ही बाब म्हणूनच खेदजनक आहे. परराष्ट्रमंत्री हा दु:खद अहवाल सादर करत असतानाही लोकसभेतला गोंधळ म्हणूनच त्या वेदनेवर मीठ चोळणारा होता. मूठभर पक्ष आणि डझनभर नेते यांच्या अहंकाराच्या पायाखाली सामान्य भारतीयांच्या भावना व जिव्हाळा कसा तुडवला जातो, त्याचा हा अनुभव अतिशय क्लेशदायक आहे. हा अनुभव कुठल्याही संवेदनशील भारतीयांचे मन पिळवटून टाकणारा म्हणावा लागेल. राजकारणातून माणुसकी इतकी हद्दपार झालीय का? 

आधी इशरत, आता नजीम-ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा हे गाव पुन्हा एकदा प्रसिद्धीस आले आहे. यापूर्वीही ते चांगलेच गाजले होते. उत्तरप्रदेशच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) मुंब्रा येथील अक्रम मंजिल इमारतीत पहाटे छापा घालून नजीम ऊर्फ उमर शमशाद अहमद शेख या २६ वर्षीय इसिसच्या दहशतवाद्याला अटक केली. यामुळे एका फार मोठ्या संकटातून देश वाचला आहे.-TARUN BHARAT

April 22, 2017011 बाकी समाजाच्या तरुणांवर बेरोजगारीचे संकट असते, त्यांच्याही भावनांना कधीकधी ठेच लागते, धर्मासाठी काहीतरी केले पाहिजे म्हणून त्यांचेही बाहू फुरफुरत असतात; पण म्हणून कुणी दहशतवादी संघटनेत प्रवेश घेऊन घातपात घडवून आणत नाहीत. मग या एका विशिष्ट धर्माच्या तरुणांनाच या दिशेने का जावेसे वाटते, या प्रश्नातचे निष्पक्ष उत्तर, भारतातील दहशतवाद नष्ट करण्यास फार मोठे दिग्दर्शन करू शकते. ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा हे गाव पुन्हा एकदा प्रसिद्धीस आले आहे. यापूर्वीही ते चांगलेच गाजले होते. उत्तरप्रदेशच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) मुंब्रा येथील अक्रम मंजिल इमारतीत पहाटे छापा घालून नजीम ऊर्फ उमर शमशाद अहमद शेख या २६ वर्षीय इसिसच्या दहशतवाद्याला अटक केली. यामुळे एका फार मोठ्या संकटातून देश वाचला आहे. एटीएसला या बाबतीत सर्वांनीच धन्यवाद दिले पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला गेला याचे समाधान असतानाच, इसिससारख्या संघटनेला, भारतातून कार्यकर्ते मिळतात, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. मुंब्रा येथील इशरत जहॉं ही लष्करे तोयबाची दहशतवादी मुलगी, गुजरातमधील एका चकमकीत ठार झाली, तर कितीतरी सेक्युलर लोकांना हुंदके आवरत नव्हते, हे आपण बघितलेच आहे. विधानपरिषदेचे माजी सभापती वसंतराव डावखरे व जितेंद्र आव्हाड तर मदतीचा चेकदेखील इशरतच्या कुटुंबीयांना देऊन आले. असे हे कुख्यात मुंब्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काल अटक करण्यात आलेल्या नजीमबाबतची बाहेर आलेली माहिती चक्रावून टाकणारी आहे. तो आईस कॅण्डी विक्रीचा व्यवसाय करतो. पण ज्या इमारतीत तो राहतो, तिथे एखादा आईस कॅण्डी विकणारा राहू शकतो, यावर विश्वाबस बसत नाही. इसिसकडून त्याला भक्कम पैसा मिळत असणार, हे उघड आहे. त्याच्याच भरोशावर तो या इमारतीत राहू शकला. नजीम सतत व्हिडीओ बघायचा. ते सर्व इसिसशी संबंधित असायचे. त्याच्या मित्रांनी त्याला या बाबत हटकलेही होते. इसिसचा नाद सोड. एखादे वेळी तू गोत्यात येशील, असा इशाराही त्यांनी नजीमला दिला असल्याचे सांगितले जाते. पण, तरीही नजीमने इसिसला सोडले नाही. तो त्यात अधिकच गुंतत गेला. नजीम मुसलमानांमधील तरुण मुलांचे ब्रेनवॉश करीत असे आणि त्यांना इसिसच्या टोळीत सहभागी होण्यास प्रेरित करीत असे. उत्तरप्रदेशातील बिजनौरचा एक तरुण मुंबईत येतो. निवासासाठी नेमकी मुंब्रा गावाचीच निवड करतो आणि तिथून इसिसला शक्य तेवढी मदत करणे सुरू करतो, या सर्व बाबी अंगावर शहारे येतील अशा शेवटाकडे बोट दाखवीत आहेत. नजीमला अटक झाल्यावर, आपल्याकडील राष्ट्रीय (म्हणजे हिंदुद्वेष्टी) मीडिया (म्हणजे इंग्रजी), नजीम किती निरागस होता, त्याचा तसा स्वभाव नव्हता, इत्यादी माहितींच्या बातम्या प्रसारित करण्यात गुंग आहे. आपल्या देशाचे हेच दुर्दैव आहे. का म्हणून या तरुणांना इसिससारख्या दहशतवादी संघटनेत काम करावेसे वाटते? अशी कुठली ‘मजबुरी’ त्यांना आहे? दहशतवाद कुठल्याच धर्माला मान्य नाही, अशी समजूत आपण करून घेत असतो. मग दहशतीची कृत्ये करणारी मंडळी नेमकी एकाच धर्माशी जुळलेली का असतात? हा प्रश्न विचारला तर मीडिया तुमच्यावर तुटून पडलाच समजा! बाकी समाजाच्या तरुणांवर बेरोजगारीचे संकट असते, त्यांच्याही भावनांना कधीकधी ठेच लागते, धर्मासाठी काहीतरी केले पाहिजे म्हणून त्यांचेही बाहू फुरफुरत असतात; पण म्हणून कुणी दहशतवादी संघटनेत प्रवेश घेऊन घातपात घडवून आणत नाहीत. मग या एका विशिष्ट धर्माच्या तरुणांनाच या दिशेने का जावेसे वाटते, या प्रश्ना्चे निष्पक्ष उत्तर, भारतातील दहशतवाद नष्ट करण्यास फार मोठे दिग्दर्शन करू शकते. पण आम्ही ते घडू देत नाही. तसे केले, तर आमच्या संविधानाला, देशाच्या कथित सेक्युलर विणीला धक्का पोचला म्हणून गदारोळ होईल. त्यामुळे दहशतवाद अजूनही आमच्या मानगुटीवर बसून आहे. कारण आम्हाला देश, समाज, राष्ट्र यांच्यापेक्षा एखाद्याची धार्मिक भावना (मग ती देशासाठी कितीही घातक का असे ना) जास्त महत्त्वाची वाटत असते. आम्ही मुळातच, ‘मला काय त्याचे?’ या प्रवृत्तीचे झालो आहोत. समाजाच्या या असल्या मनोवृत्तीमुळेच, या तरुणांमध्ये दहशतवादाचे बीज पेरले जाते. पुढे त्याचा महाकाय विषवृक्ष होतो. त्याची फळे मग सार्याा समाजालाच चाखावी लागतात. प्रत्येक वेळी एकाच विशिष्ट समाजाचा तरुण या कृत्यात सापडतो आणि आम्ही लगेच हिंदूंना सहिष्णुतेचे, समान आदराचे पाठ शिकवू लागतो. हिंदूंही शहाण्यासारखे, समजले, समजले म्हणून मान डोलावतात. सामाजिक जीवन इतके रसातळाला गेले आहे. त्यातून मार्ग काढत, अशा तरुणांना घातपात होण्याआधी पकडणे किती कठीण असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. त्यामुळे उत्तरप्रदेशच्या एटीएसचे खूपच अभिनंदन केले पाहिजे. घातपाताची घटना घडून गेल्यावर आरोपींना पकडणे, हे कितीही महत्त्वाचे काम असले, तरी ती घटनाच घडू नये म्हणून आधीच आरोपींना अटक करणे, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आता येत्या काही दिवसात नजीम व त्याच्या साथीदारांच्या मूळ गावी, आपला राष्ट्रीय मीडिया पोचेल. त्यांची कुटुंबे किती गरिबीत दिवस काढत आहेत, वगैरे कहाण्या वृत्तपत्रांतून तसेच वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित होणे सुरू होतील. हे सर्व शांत मनाने, मनातल्या मनात चडफडत बघत बसणे, हीच भारतीयांची नियती आहे की काय, न कळे! आज केंद्रात, राज्यात भाजपाच्या तडफदार नेत्यांच्या हाती सत्ता आहे आणि ही मंडळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत तसूभरही तडजोड करणारी नाहीत, याची हमी आहे. हाच एक आशेचा दिलासा भारतीयांना आहे. त्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, गेली पन्नास-साठ वर्षे हे विषारी वेल इतके खोलवर रुजले आहेत, की त्यांना समूळ नष्ट करायला काही काळ जाऊ द्यावाच लागेल. हेही खरे आहे की, सरकारच्या अत्यंत कडक धोरणामुळे दहशतवादी वृत्तींची गळचेपी होत आहे. ‘मरता क्या नहीं करता’ या न्यायाने त्यांची ही कदाचित जीवनमरणाची धडपडही असू शकते. पण, केवळ याच समाधानाने आम्ही बेसावध होता कामा नये. एक नागरिक म्हणूनही आमचे काही कर्तव्य आहे. फूल ना फुलाची पाकळी, आमचे योगदान असायला हवे. आम्ही शस्त्रे हाती घेऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळी नाही जाऊ शकत, पण समाजात या मंडळींना वैचारिक अधिष्ठान पुरविणार्यांघचे तर पितळ उघडे पाडू शकतो ना! तेवढे तरी केले पाहिजे. समाजात वेगवेगळे मुखवटे, बुरखे पांघरून अनेक जण वावरत आहेत. वैचारिक क्षेत्रात त्यांचा धुडगूस चालू आहे. कुठे प्रगतिशील म्हणून, कुठे सम्यक् म्हणून, कुठे मानवतावादी म्हणून, कुठे अन्य तत्सम नावांनी. ते आपण ओळखले पाहिजे. त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खतपाणी देणे आपल्या हातून होत आहे का, हे तपासून बघितले पाहिजे. त्यांचे मुखवटे, बुरखे फाडून फेकले पाहिजे. नागरी समाजातून या असल्या मंडळींना मिळणार्याे संसाधनांचे झरे आम्हीच तिथल्या तिथे चिणून बंद करायला हवे. फक्त त्यासाठी उच्चभ्रूपणाची झूल अंगावरून उतरवून ठेवावी लागेल. असे झाले, तर दहशतवाद्यांविरुद्ध संघर्षरत असलेल्या यच्चयावत सुरक्षादलांना कितीतरी मदत होईल. मग इसिसच काय, इसिसचा बाप आला तरी या देशाचे काहीही बिघडवू शकणार नाही…

ऑपरेशन मुंब्रा’च हवे! मुंब्रा हे ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणून बदनाम झाले आहे. आता इसिसच्या दहशतवाद्यांची फॅक्टरी या दिशेने मुंब्य्राची वाटचाल सुरू आहे. इसिसच्या दहशतवाद्यांना तेथून अटक केल्याने दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला गेला हे चांगले असले तरी मुंब्य्रातील देशविरोधी अड्डे कधी उद्ध्वस्त होणार हा प्रश्न उरतोच.

मुंब्रा हे ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणून बदनाम झाले आहे. आता इसिसच्या दहशतवाद्यांची फॅक्टरी या दिशेने मुंब्य्राची वाटचाल सुरू आहे. इसिसच्या दहशतवाद्यांना तेथून अटक केल्याने दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला गेला हे चांगले असले तरी मुंब्य्रातील देशविरोधी अड्डे कधी उद्ध्वस्त होणार हा प्रश्न उरतोच. खबरी मिळाल्यावर तर धरपकडी होणारच, पण त्याहीपेक्षा आता ‘ऑपरेशन मुंब्रा’ हाच जालीम उपाय आहे. तो केला तरच मुंब्रा हे इसिसचे आश्रयस्थान बनू शकणार नाही आणि महाराष्ट्रासह देशाचा ‘सीरिया’ होणार नाही. इस्लामी दहशतवाद आणि मुंब्रा हे कनेक्शन पुन्हा उघड झाले आहे. अर्थात, त्यात तसे नवीन काही नाही. मात्र ‘इसिस’ या खतरनाक संघटनेच्या दहशतवाद्यांना तेथून पुन्हा ताब्यात घेण्यात आल्याने हे कनेक्शन अत्यंत धोकादायक वळणावर आले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात मुंब्रा आणि मराठवाडय़ातील वैजापूर येथून इसिसच्या काही हस्तकांना अटक करण्यात आली होती. त्यात इसिससाठी भरती करणाऱया मुद्दबीर शेख या ‘कमांडर’ला ताब्यात घेण्यात आले होते. आता उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र एटीएस यांनी संयुक्त कारवाई करून नजीम ऊर्फ उमर शमशाद अहमद शेख या इसिसच्या प्रमुख हस्तकाला अटक केली आहे. इसिससाठी तरुणांची भरती करणे, त्यांचे ब्रेन वॉश करून दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांना तयार करणे अशी कामे नजीम करीत होता. मुंब्रा आणि इस्लामी दहशतवाद हे कनेक्शन खूप जुने आहे. १९९३च्या मुंबईतल्या भीषण बॉम्बस्फोटांसाठी वापरलेले आरडीएक्स येथीलच खाडीत उतरविण्यात आले होते. लश्कर-ए-तोयबाची फिदायीन इशरत जहाँदेखील मुंब्रा येथीलच होती. ती तोयबाची मानवीबॉम्ब होती अशी कबुली खुद्द हेडली याने शिकागो कोर्टात दिली आहे. तोयबा आणि अल कायदाचे अतिरेकी मुंब्रा येथून याआधी पकडले गेले आहेत. आता इसिसचे कमांडर, हस्तक ताब्यात घेतले जात आहेत. मुंब्रा येथून जवळच असलेल्या कल्याण येथील चार तरुण इसिसमध्ये सामील झाल्याचे गेल्या वर्षी उघड झाले होते. शिवाय मुंब्रा येथील तरबेज नूर मोहम्मद तांबे हा तरुणही इसिसमध्ये सामील होण्यासाठी घरातून पळून गेल्याची तक्रार त्याच्या भावानेच केली होती. मुंब्य्राचे सर्वच मुस्लिम बांधव देशविरोधी कारवायांत सहभागी आहेत असे नाही, पण तरीही मुंब्रा हे ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणून बदनाम झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आता इसिसच्या दहशतवाद्यांची फॅक्टरी या दिशेने मुंब्य्राची वाटचाल सुरू आहे. इसिसच्या दहशतवाद्यांना तेथून अटक केल्याने दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला गेला हे चांगले असले तरी मुंब्य्रातील देशविरोधी अड्डे कधी उद्ध्वस्त होणार आणि दहशतवादी सापांची वळवळ कधी कायमची ठेचली जाणार हा प्रश्न उरतोच. खबरी वगैरे मिळाल्यावर तर धरपकडी होणारच, पण त्याहीपेक्षा आता ‘ऑपरेशन मुंब्रा’ हाच जालीम उपाय आहे. तरच मुंब्रा हे इसिसचे आश्रयस्थान बनू शकणार नाही आणि महाराष्ट्रासह देशाचा ‘सीरिया’ होणार नाही. व्हिसाबंदीची कोंडी अमेरिकेनंतर ऑस्ट्रेलिया आणि आता न्यूझीलंडनेदेखील व्हिसा नियम कठोर केले आहेत. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा प्रचाराचा मुद्दाच बनवला होता. त्यानुसार त्यांनी आता ‘एच १ बी’ व्हिसावर निर्बंध आणले आहेत. विदेशी व्यक्तींना अमेरिकेतर्फे हा व्हिसा मिळतो. अमेरिकेच्या संगणक क्षेत्रातील ८० टक्के जागा हिंदुस्थानी तंत्रज्ञ आणि आयटी तज्ञांनी व्यापली आहे ती याच व्हिसाच्या जोरावर. ट्रम्प यांनी लादलेल्या ताज्या निर्बंधामुळे हा ‘टक्का’ खाली घसरणार आहे. थोडक्यात, अनेक हिंदुस्थानी आयटी ‘इच्छुकां’ना अमेरिकेत जाण्याच्या स्वप्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पुन्हा अमेरिकी आस्थापनांना सेवा पुरविण्याचे कंत्राट घेतलेल्या हिंदुस्थानी कंपन्यांनाही या निर्बंधाचा फटका बसणार आहे. अमेरिकेप्रमाणे ऑस्ट्रेलियानेही ‘४५७ व्हिसा’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान टर्नबुल हे गेल्याच आठवडय़ात हिंदुस्थानभेटीवर होते. पंतप्रधान मोदींसमवेत दिल्ली मेट्रोमध्ये प्रवास करून त्यांनी ‘सेल्फी’ही काढला. मात्र ऑस्ट्रेलियात परतताच ‘४५७ व्हिसा’ रद्द करून त्या देशात काम करणाऱया काही हजार हिंदुस्थानी कामगारांना धक्का दिला. शिवाय हा व्हिसाच रद्द झाल्याने ऑस्ट्रेलियात जाऊ इच्छिणाऱयांसाठीही दरवाजे बंद झाले आहेत. तशीच स्थिती न्यूझीलंडमध्येही होणार आहे. व्हिसाचे नियम किती शिथिल आणि कठोर करायचे, व्यावसायिक, नोकरदारांच्या स्थलांतराची मर्यादा, भूमिका किती सौम्य किंवा कडक ठेवायची हा शेवटी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. तो मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. तेव्हा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या तिन्ही देशांनी केलेल्या व्हिसाबंदीच्या कोंडीने हजारो हिंदुस्थानी इच्छुकांचा श्वास कोंडणार हे निश्चित आहे. मात्र तूर्त तरी ही कोंडी सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही.

इस्लामिक स्टेट (IS)शी सुरू असलेले युद्ध March 26,-प्रमोद वडनेरकर

2017026 इस्लामिक स्टेटच्या कब्जात असलेल्या इराकमधल्या ‘मोसूल’ या दुसर्‍या नंबरच्या शहरावर हळूहळू इराकी आर्मी आपली पकड घट्ट करत आहे. जून २०१४ ला अब्-बक्र-अल बगदादीने मोसूल शहर जिंकून ते आपल्या खलिफतमध्ये सामील झाल्याचे जाहीर केले होते. दोन वर्षांच्या लढाईनंतर आता कुठे या शहराभोवतीचे इसिस (खडखड)चे पाश सुटत आहेत. मोसूल शहराच्या मध्यभागातून तिग्रीस नदी वाहते. त्याचा पूर्व भाग डिसेंबर १६ मध्ये जिंकून घेण्यात इराकी आर्मीला यश आले. त्याच धुमश्‍चक्रीत पराभवाचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने जाता जाता इसिसच्या जिहादींनी शहराचा पूर्व-पश्‍चिम भाग जोडणारे नदीवरचे पाचही पूल उद्ध्वस्त करून टाकले. इसिस आजही पश्‍चिम मोसूलच्या जुन्या भागात आपले अस्तित्व राखून आहे. तेथे शहराच्या छोट्या गल्ल्यागल्ल्यांत सुरुंग खोदून इराकी सेनेच्या हवाई हल्ल्यापासून आपल्या बचावाची सोय करून ठेवली आहे. इराकी सेनेला तेथे शिरकाव करणं कठीण जावे म्हणून घराघरातून व रस्त्यावर बॉम्ब पेरून ठेवले आहेत. पश्‍चिम मोसूलमध्ये आजही साडेसात लाख नागरिक राहतात. त्यामुळे तो भाग जिंकणे एवढे सोपे काम नाही. इराकी आर्मीचे ब्रिगेडियर क्वाईस याकूब यांनी उत्साहाच्या भरात दोन आठवड्यांच्या आत संपूर्ण मोसूल जिंकण्याची घोषणा केली होती. त्यालाही बरेच आठवडे उलटून गेले. जुन्या शहरात आजही ५०० च्या वर इसिसचे जहॉंबाज जिहादी दबा धरून बसले आहेत. त्यांना हुसकावयला कित्येक महिने लागतील. सध्या युद्धबंदीमुळे मोसूल पूर्वमध्ये जनजीवन पूर्ववत व्हायला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण परिसराचे निरीक्षण केले तर आताही शहरात कोसळलेल्या घरांचे ढिगारे तसेच पडून असलेले दिसतील. तसे युद्ध अजूनही संपलेले नसल्यामुळे लोक संभ्रमित आहेतच. तरी या जानेवारी १७ ला तेथे तीस शाळा सुरू करण्यात आल्या. लोकांनी मागणी केल्यामुळे ‘युनिसेफ’ने पुढाकार घेऊन त्या शाळा सुरू केल्या आहेत. शाळेचा पोषाख घालून मातीच्या ढिगार्‍यातून वाट काढत जाणारे विद्यार्थी दिसायला लागले आहेत. हळूहळू तेथे रेस्टॉरंट व दुकाने उघडत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी शहर सोडून गेलेले लोक परतायला लागले आहेत. पण माणसांचा ओघ हा एकमार्गी नाही. युद्धाच्या भीतीने पळून जाणारेही अनेक आहेत. बॉम्बमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शहरात कुठे कुठे मोकळ्या जागेत मुले फुटबॉल खेळताना दिसतात. तेवढीच एक शहर जिवंत असल्याची खूण. इसिसच्या जिहादींनी पूर्व मोसूलचा ताबा सोडताना तेथील पाणीपुरवठा व वीज केंद्र उडवून दिले होते. त्यामुळे शहर आज मूलभूत सोयींपासून वंचित आहे. खाजगी जनरेटरकडून शहराच्या काही भागात विजेचा पुरवठा होतो. सरकारी पाणीपुरवठा योजना अजूनही बंदच आहे. शहराला मूलभूत सोयी पुरविणे हे इराकी सरकारचे कर्तव्य आहे. पण शिया व सुन्नी यांच्या वर्चस्वाच्या भानगडीत गुंतलेल्या इराकी सरकारचे तिकडे लक्ष नाही. शहरात सरकारी नोकर्‍यात असणार्‍यांना वर्षापासून पगार नाही. अनेक कुटुंबं कर्ज घेऊन कसेबसे घर चालवितात. लोकांजवळ पैसा नसल्यामुळे रेस्टॉरंट व दुकाने नाममात्र धंदा करतात. फक्त शहराला सुरक्षित ठेवण्यात लष्कराला यश आले आहे. पूर्व मोसूल जिंकताना शहरात जातीय कत्तली होऊ नयेत म्हणून अगोदरच युद्धात आघाडीवर असणार्‍या शिया व कुर्द लढाऊ जवानांना शहरापासून दूर ठेवले आहे. एक वेगळी पोलिस यंत्रणा उभारून त्यामार्फत शहरात कायदे राबविले जातात. पुढच्या काळात मोसूल शहराला बर्‍याच अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. या शहराच्या अधिकारांच्या पदावर आपला जास्तीत जास्त हक्क असावा म्हणून सुन्नी प्रयत्नशील आहेत. खरे तर ते शहर जिंकायला शिया लष्कराच्या युनिटची जास्त मदत झाली. कुर्ददेखील लढाईत आघाडीवर असल्यामुळे त्याचा फायदा मिळावा म्हणून मागणी करतील. खरे तर हे शहरच संपूर्णपणे नव्याने बांधून काढावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण असणारी यंत्रणा या जातिवंशाच्या बंधनापासून का मुक्त असू नये? आता एकट्या पडलेल्या इसिसची त्याच्या खलिफतवरची पकड हळूहळू कमी होताना दिसते. सीरियाच्या सीमेलगतचे ‘राक्का’ हे एकमेव मोठे शहर त्यांच्या खलिफतमध्ये उरले आहे. ते शहर जिंकण्यासाठी इराकी सेना अनेक महिन्यांपासून डावपेच रचते आहे. युद्ध सुरू झाल्यावर तेथे इतर शहरांप्रमाणे बॉम्ब वर्षावात वस्त्या उद्ध्वस्त होऊ नयेत याची काळजी घ्यावी लागेलच. राक्कामध्ये केव्हाही युद्धाला तोंड फुटू शकते. त्यामुळे अनेक सरकारी अधिकारी तेथून पळ काढण्याच्या तयारीत आहेत. राक्का जिंकण्यासाठी आघाडीला कुर्दीश जिहादींची फळी ठेवण्याची योजना आहे. कारण तेच केवळ अटीतटीने इसिसला जिंकण्यासाठी लढू शकतात. तरी युद्धाचे डावपेच म्हणून इसिसच्या बाजूने लढणारी जिहादींची पुढची फळी कमकुवत केल्याशिवाय आत शिरकाव नाही, हे इराकी लष्करी अधिकारी जाणतात. त्या जिहादींना स्मगलर्सद्वारा पैसा पुरवून युद्धापासून परावृत्त करण्याचा प्रकार अनोखा म्हणावा लागेल. तिकडे खनिज तेलाचे भाव घसरल्यामुळे त्यापासून इसिसला येणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे इसिस फार काळ युद्धात टिकाव धरू शकेल असे वाटत नाही. ‘राक्का’चा पाडाव तर निश्‍चित आहे. इसिसने ज्या खलिफत साम्राज्याची कल्पना केली होती, ते अशा तर्‍हेने संपुष्टात आल्यामुळे त्याची धुरा वाहणार्‍या जिहादींवर खोलवर परिणाम होईल. इस्लामी कट्टरता जोपासणार्‍या संघटना यानंतर अधिक त्वेषाने त्याचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करतील. अगोदरच त्यांनी इतरत्र आपले अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यांचे बंडखोर जिहादी कोणत्याही देशात केव्हाही उत्पात घडवून आणू शकतात. कारमध्ये बॉम्ब ठेवून हजारो निरपराध्यांचा बळी घेणे हे त्यांना कठीण नाही; हे नुकतेच बगदादमधल्या धमाक्यांनी दाखवून दिले आहे. पाकिस्तानातही आता इस्लामिक स्टेट (खडखड) सक्रिय झाले आहे. सेहवान दर्ग्यावर झालेल्या हल्ल्यात इस्लामिक स्टेटचा हात होता. २४ ऑक्टोबरला क्वेट्टाच्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला चढविण्यात आला. त्यात ६२ ठार झाले. हा हल्लादेखील इसिसच्या खुरासन शाखेने घडविला होता. या पार्श्‍वभूमीवर भारताला येणार्‍या काळात अत्यंत जागरूक राहण्याची गरज आहे. कारण आपली खलिफत संपताच सैरभैर झालेले इस्लामिक स्टेटचे जिहादी आपले सामर्थ्य दाखवायला कुठल्याही स्तरावर जाऊ शकतात. प्रमोद वडनेरकर/९४०४३४३५०

RISE OF ISIS AND ITS EFFECT ON MAHARASHTRA-PUBLICATION RESEARCH PAPER BY SHRI MADHUBAN PINGLE,MAHARASHTRA TIMES 6-8 PM 16 MAR2017 RAMBHAU MHALGI PUNE ALL ARE REQUESTED TO ATTEND

इसीस के खतरे को ऐसे रोकें-हेमंत महाजन*

स्रोत: विवेक हिन्दी01-Mar-2016 सा. विवेक WhatsApp *** ** भारत के कुछ मुस्लिम युवा इसीस की ओर आकर्षित हो रहे हैं| इन युवाओं कोे आकर्षण से बचाना एक महत्वपूर्ण काम है| इसके पहले गुमराह युवकों को माओवाद, लश्कर -ए-तैयबा, हुर्रियत, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा, लश्कर-ए-दावा आदि संगठन और उनकी कार्यशैली एवं विचार आकर्षित करते थे| परंतु अब युवा वर्ग इसीस के पीछे दिखाई दे रहा है| यदि इसीस पर रोक लगानी है तो उसके आर्थिक तथा मानवशक्ति के स्त्रोतों को तोड़ना जरूरी है| उसके लिए इसीस द्वारा जिस प्रकार जिहादियों को निर्माण किया जा रहा है, उसके मूल में जाकर प्रहार करना होगा और इसलिए उसके काम के तरीकों को जानना होगा| भारत के १५० से अधिक युवक इसीस के सम्पर्क में इसीस की क्रूर हिंसा ही गुमराह युवकों को आकर्षित कर रही है| भारत के १५० से अधिक युवक इसीस के सर्म्पक में हैं| ३३ भारतीय युवक इसीस के सदस्य हैं, जिन्होंने जिहाद को स्वीकार किया हुआ है| इनमें से छह युवक हिंसात्मक गतिविधियों में मारे गए| मुंबई का एक युवक वापस भी आ गया है| इसीस की ओर से लड़ने वालों में कल्याण के दो युवक, आस्टे्रलिया में रहने वाला एक कश्मीरी, कर्नाटक तथा तेलंगाना से एक-एक, ओमान तथा सिंगापुर का एक-एक भारतीय युवक सम्मिलित है| इसी बीच एक भारतीय युवती भी इसीस में काम करने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु भारतीय सुरक्षा दल ने इसे नाकाम कर दिया| हालांकि संख्या की दृष्टि से यह बहुत बड़ा आंकडा न भी हो तो भी जान हथेली पर रख कर लड़ने की प्रेरणा के पीछे कौन है? इसकी गहराई से जांच होना जरूरी है| कुछ लोगों को इसीस से वापस लाने में सङ्गलता भी प्राप्त हुई| अनेक शिया युवकों को इसीस के विरूध्द युध्द में शामिल होना था, परंतु समय रहते उसे भी रोक दिया गया| भारत सरकार की इसीस पर नजर है तथा इसमें पर्याप्त सङ्गलता भी प्राप्त हुई| इसीस के दांवपेंच इसीस तीन स्तर पर कार्य करता है| शस्त्रों का घिनौना प्रयोग, प्रचार साहित्य की भरमार, और ऐसी परिस्थिति लाना कि उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए| इंटिलिजेंस एण्ट टेरिरिज्म सेंटर नामक संस्था ने इसीस के विविध आयामों का अध्ययन कर उसके स्वरूप की भव्यता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है| इसीस आर्थिक रूप से उससे भी अधिक सम्पन्न है| चंदा, वसूली, लूटमार और खनिज तेलों की कालाबाजारी के बल पर इसीस आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन गया है| इसीस का प्रभावशाली प्रचार तंत्र युध्द के मैदान पर विजय प्राप्त करने के साथ लोगों के दिल में स्थान बनाना भी महत्वपूर्ण है, इसी बात को ध्यान में रख कर बेहिसाब धन तथा अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री उपयोग में लाने की उसकी नीति है| इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से इसीस के सिद्धांत प्रचारित किए जाते हैं और राजनीतिक प्रचार किया जाता है| लिखित तथा आनलाइन प्रचार साहित्य उनकी ‘दाबिक’ नामक ऑनलाइन मासिक पत्रिका है, जिसे इंटरनेट पर पढ़ा जा सकता है| इसकी छपी हुई पत्रिका महंगे ग्लेजी कागज पर छपती है| इस्लामी खिलाङ्गत स्थापित होते ही बनने वाली अमनचैन की दुनिया का सुनहरा चित्रण इसमें होता है| धार्मिंक नेताओं के भाषण तथा धर्मग्रंथों के उदाहरण भी छापे जाते हैं| इसी प्रचार के कारण अब तक पांच हजार से अधिक युवक इसीस के आवाहन को स्वीकार कर अरब देशों की और कूच कर रहे हैं| एशिया में भारत, इंडोनेनिया, मलेशिया जैसे देशों में डिजिटल प्रचार को मिलने वाला प्रतिसाद बढ़ते ही जा रहा है| बंगलुरू, कल्याण के प्रकाश में आए प्रकरण कहीं हिमनग की चोटी की तरह तो नहीं है, यह शंका होना भी स्वाभविक है| सुरक्षा दलों की देखरेख में संदिग्ध लोग अभी तो एनआइए गुप्तचर तंत्र इनका विश्‍लेषण करने में लगा हुआ है| इन युवकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इयीस ने सोशल मीडिया का बड़े स्तर पर उपयोग किया है| उसमें भी ङ्गेसबुक तथा टि्वटर का अधिक उपयोग होता है| उसके बाद यूट्यूब तथा ईमेल का नम्बर आता है| इनके द्वारा युवकों कों भड़काने वाले समाचार दिए जाते हैं| यूट्यूब पर तो बहुत अधिक भड़काने वाले वीडियो डाले जाते हैं| सायबर अपराध के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के कारण इस पर कुछ हद तक रोक लगी हुई है| इसी के माध्यम गुप्तचर संस्थाओं ने इसीस से जुड़े १५० लोगों का भण्डाङ्गोड़ भी किया है| ये सभी सुरक्षा दलों की देखरेख में रखे गए हैं| डीरेडिकलायजेशन तथा सोशल आउटरिच पिछले कुछ वर्षों से मुसलमान युवकों में पनपती धर्मांधता को ध्यान में रख कर, उससे उन्हें परावृत्त करने के प्रयास भी बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं| इसके दो तरीके हैं- एक दण्डात्मक तथा दूसरा समाज आधारित| जेल में रह रहे युवकों का मन बदलना यह बड़ा कठिन काम है| २ से ४ नवम्बर के बीच मुंबई पुलिस ने ऐसी कार्यशालाएं आयोजित क थीं| मुरव्यमंत्री देवेन्द्र ङ्गडनवीस ने इन कार्यशालाओं को डिरेडिकलायजेशन यह नाम देने के बजाय सोशल आउटरीच कहना अधिक उपयुक्त है, यह कह कर इन प्रयासों को अपना पूरा समर्थन भी दिया| इस पृष्ठभूमि ने मुझे इससे क्या मतलब यह कहकर अब नहीं चलेगा| प्रत्येक सावधान भारतीय को अपने बस्ती में कौनसा परिवार, कौन ऐसी गतिविधि में संलग्न है, इसकी आंख में काजल डाल कर निगरानी करनी चाहिए| एक भी भारतीय इसीस की जाल में ’ंसने न पाए इसकी चिंता हमें ही करनी होगी| भविष्य में यदि इसे टालना है तो अभिभावकों का बच्चों के साथ संवाद बना रहना चाहिए, जो आजकल कम होता जा रहा है| मजदूरों पर कडी नजर रखना आवश्यक है बडी मात्रा में ऑनलाइन होने वाला धर्मांधानुकरण तथा मध्य पूर्व देशों में मजदूरी करने के लिए गए मुसलमान तरूणों पर इसीस की नजर होने की संभावना है| विदेश मंत्रालय के अनुसार इराक में १८,००० भारतीय मजदूर हैं| इनमें से कुछ धर्मांध होकर भारत वापस आए तो देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं| इसीस का खतरा टालने के लिए इन पर कड़ी नजर रखना जरूरी है| आवश्यकता है अचूक गुप्त जानकारी की देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी गुप्तचर संस्थाओं के साथ बैठ कर उनके द्वारा गुप्त जानकारी को एकत्रित किया जाता है| यह काम मल्टी एजेंन्सी की देखरेख में ऐसा है, जिसका नेतृत्व इन्टेलीजेन्स ब्यूरो करता है| जरूरत इस बात की है कि इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई गुप्त जानकारी पर सेना, अर्धसैनिक बल या पुलिस विभाग को तत्काल कार्यवाही की जाए जिससे चाहे, वे माओवादी हमले हो, या आतंकवादी हमले हो, उन्हें रोकने में निश्‍चित ही सङ्गलता प्राप्त हो सकेगी| इसीलिए आज जरूरत है इन संस्थाओं से अचूक गुप्त जानकारी की| कई बार ‘भेड़िया आया’ जैसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं| मजाक मे कहा जाता है कि हमारी गुप्तचर संस्थएं कहती हैं कि कभी भी कहीं भी, किसी भी समय आंतकवादी हमला हो सकता है| यह बताने के लिए गुप्तचर संस्था की आवश्यकता नहीं है| जरूरी है एज्यूक्टेड इटेलिजेंस या एक्शनेबल इंटेलिजेंस की, जैसे कि किस शहर में, किस रेलवे स्टेशन पर या बस स्टाप पर कब हमला होगा, ऐसी स्पष्ट जानकारी होने पर ही हमले को रोका जा सकता है| ऐसी एक्शनेबल जानकारी हासिल करना सरल नहीं है, परन्तु उम्मीद करें कि हमारे गुप्तचर तंत्र का स्तर सुधरेगा और भविष्य में होने वाले आंतकवादी हमलों को रोकने में निश्‍चित ही सङ्गलता प्राप्त होगी| कुछ सुधार जरूरी सरकार आंतकवादी विचारधारा के विरूध्द प्रचार कर रही है, पर यह बहुत कम है| आंतकवादी विचारधारा का प्रसार सोशल मीडिया या अन्य प्रचार माध्यमों से किया जाता है| इसीलिए ऐसे मीडिया पर नजर रख कर जहां जहां आतंकवादी विचारधारा पोषित होती हो उसे तत्काल बंद करना जरूरी है| ताजा सूचनाओं के अनुसार भारत सरकार ने सबसे अधिक मात्रा में आतंकवादी विचारधारा को पोषित करने वाले ङ्गेसबुक के ऐसे समाचारों को डिलिट कर दिया है| इसी प्रकार सभी सोशल मीडिया पर ऐसी ही नजर रखकर जहां-जहां ऐसे प्रयास हो रहे हैं उन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए| इस प्रकार के प्रचार करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए| आतंकवादी विचारधारा को कैसे रोका जाए इसके लिए अनेक प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं| उन सुझावों पर कार्रवाई करना ज्यादा महत्वपूर्ण है| मुंबई के कुछ युवक इसीस में शामिल होने गए थे| वे सभी उच्च शिक्षा प्राप्त, अच्छे कॉलेज के विद्यार्थी युवक थे| तो भी वे आंतकवाद की ओर आकर्षित हुए| इसीलिए ऐसे आंतकवाद को रोकने की जिम्मेदारी उन युवकों की तो है पर इसके अलावा उनके मां-बाप, नाते-रिशतेदार, उनके कॉलेज-स्कूल, उसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं, मीडिया तथा आसपड़ोस के लोगों की भी है| इसे रोकने के लिए हम सभी को अपने अपने स्तर पर काम करना होगा| गुप्त सुचनाओं के लिए पूरी तरह टेक्नीकल इंटेलिजेंस के भरोसे रहकर भी नहीं चलेगा| यूरोप में लाखों सी.सी.टीवी कैमरे, सेटेलाइट, सर्वे, ड्रोन का उपयोग किया जाता है| सरकार वहां के नागरिकों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखती है| ङ्गिर भी उनके लिए आतंकवादी हमले की जानकारी लेना सम्भव नहीं हो सका| हमारे देश का उदाहरण ले तो बड़े मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पर ङ्गुटेज का एनालिसिस करने वाला यहां कोई नहीं है| केवल सूचनाएं इकट्ठा करना महत्वपूर्ण नही है, तो इस सूचना से या जानकारी से क्या अर्थ निकलता है यह जानना भी जरूरी है| इसके लिए अपने देशों में भी अन्य आधुनिक देशों से तकनीकी ज्ञान आयात करना चाहिए| जैसे ङ्गेस रिकग्नीशन साफ्टवेअर, वायस रिकग्नीनेशन साफ्टवेअर, सिग्नेचर रिकग्नीनेशन साफ्टवेअर जैसी तकनीक वहां विकसित है| भारत को ये सभी तकनीक यूरोपीय देश, अमेरिका, इजराइल से प्राप्त कर अपने टेक्नीकल इंटेलिजेंस के स्तर को सुधारना चाहिए| ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे महत्त्वपूर्ण इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हयूमन इंटेलिजेंसी, अर्थात खबरियों का जाल बिछाकर प्राप्त की जानकारी| आज ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो किसी आतंकवादी के दिल में घुस कर उसके विचार को या योजना को जान सके| यदि हमें आतंकवाद को रोकना है तो इनके समूहों में गुप्तचरों को घुसाना पड़ेगा जिससे कि आतंकवादी आक्रमण को पहले ही रोका जा सके| यद्यपि यह इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए बहुत कुशलता भी आवश्यक है| परंतु भारतीय सेना ने इसके पहले भी इस प्रकार के आपरेशन किए हुए हैं| आतंकवाद के विरूध्द सर्वसमावेशक व्यापक नीति की आवश्यकता २६/११ के आतंकवादी हमले के बाद महसूस की गई| अनेक योजनाएं सरकार ने बनाईं, परंतु वे सब केवल कागजों में धरी रहीं| पुलिस विभाग की दक्षता बढ़ाने के लिए समुद्री सुरक्षा, तथा गुप्तचर विभाग की पुनर्रचना, इन महत्वपूर्ण कामों की ओर ध्यान देना जरूरी है| २००८ के आतंकवादी हमले के बाद सभी सुरक्षा संस्थाओं के बीच समन्वय बनाने के लिए स्वतंत्र संरचना बनाने का निश्‍चय किया गया था, परंतु अब तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई| प्रति वर्ष बड़े शहरों का सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए| वहां की स्थिति, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में दुनिया भर में घटित घटनाओं का विचार कर तदनुसार व्यवस्था में बदलाव लाना आवश्यक है| भारत को क्या करना चाहिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में भारतीय कभी दिखाई नहीं देते थे| इसीस के कारण अब इस तस्वीर के बदलने की संभावना दिखाई दे रही है| समाज की सभी इकाइयों को जागरूक रहने की जरूरत है| इंटरनेट पर चल रहे प्रचार पर यद्यपि रोक लगाई जा रही है, ङ्गिर भी डिजिटल प्रचार तंत्र पर इसीस का अधिकार है ही| आतंकवादी यदि टेरिरिज्म के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं तो हमें भी अपनी सुरक्षा व्यवस्या को मजबूत करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए| इससे आतंकवादी गतिविधियों पर रोक तो लगेगी ही तथा कांटे से काटा भी निकाला जा सकेगा| नीचे दिए गए उपायों व्दारा भी सङ्गलता प्राप्त हो सकती है|भारत के बाहर इंटरनेट साइट, सोशल नेटवर्ड साइट ब्लॉक कर दिए जाने चाहिए| भारत के इसीस समर्थक साइट्स, ’ेसबुक ट्वीटर अंकाउटधारकों को पकड़ कर कार्रवाई की जानी चाहिए| डोमेन को बंद करना चाहिए| इंटरनेट टे्रङ्गिक की लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए| इसके लिए अब बहुत से साफ्टवेअर उपलब्ध भी हैं| सायबर सेक्यूरिटी विभाग को अधिक मजबूत करना चाहिए| कम्प्यूटर विशेषज्ञों की सहायता से कौनसा ऐसा इस्तेमाल या ब्लॉग कहां से आया इसकी जानकारी निकालनी होगी| भारतीय इंटरनेट यूजर्स को भी ऐसी किसी भी सोशल साइट्स की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस सायबर सेल को सूचना तत्काल देनी चाहिए| देशभर नागारिकों को पुलिस विभाग का कान व आंख बनने की जरूरत है| सब की सहायता से ही इसीस के आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है|

भोपाळ-उज्जैन पॅसेंजरमध्ये बाँबस्फोट होणे व लखनऊमध्ये इसिसचा एक संशयित दहशतवादी चकमकीत मारला जाणे, या वेगवेगळ्या घटना दिसत असल्या तरी त्यामागे इसिससारखी कडवी संघटना असल्याचे पुढे येणे हे चिंताजनक आहे

धोका आहे, सावधान! (अग्रलेख) दिव्य मराठी | Mar 09, 2017, 03:05 AM IST धोका आहे, सावधान! (अग्रलेख) भोपाळ-उज्जैन पॅसेंजरमध्ये बाँबस्फोट होणे व लखनऊमध्ये इसिसचा एक संशयित दहशतवादी चकमकीत मारला जाणे, या वेगवेगळ्या घटना दिसत असल्या तरी त्यामागे इसिससारखी कडवी संघटना असल्याचे पुढे येणे हे चिंताजनक आहे. भारताला इसिससारख्या संघटनेकडून कोणताही धोका नाही, असे काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी वक्तव्य केले होते. पण वास्तव तसे नाही. उलट मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी, भोपाळ-उज्जैन पॅसेंजरमध्ये झालेल्या बाँबस्फोटामागे इसिसच असून स्फोटानंतरचे फोटो सिरियात पाठवण्यात आले होते, असा दावा केला आहे. पोलिसांनीही इसिस संघटनेच्या ज्या काही उपसंघटना आहेत, त्यापैकी ‘खोरासान मॉड्यूल’मार्फत हे दहशतवादी कृत्य घडवण्यात आल्याचे म्हटले आहे. खोरासान हा अफगाणिस्तान - पाकिस्तान सीमेवरील भाग आहे आणि तेथे नव्याने आता दहशतवादी प्रशिक्षण तळ चालवले जात असल्याचे सांगितले जाते. या दहशतवाद्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे चालवण्याचे, बाँबस्फोट घडवून आणण्याचे कट शिकवले जातात व सोबतीला पाकिस्तान-अफगाणिस्तानचे काही दहशतवादी अशा मोहिमांमध्ये सामील होतात, अशी माहिती पुढे आली. ही माहिती नवी आहे, कारण आजपर्यंत इसिसकडून थेट दहशतवादी कारवाया देशात घडल्या नव्हत्या. ज्या दहशतवादी कारवाया झाल्या होत्या त्यामागे पाकस्थित दहशतवादी संघटनांचा हात असायचा. महत्त्वाचा भाग असा की, अमेरिका-इराकी फौजांनी जवळपास नेस्तनाबूत केलेल्या इसिसचा उरलासुरला अजेंडा नेणारी जी काही मॉड्यूल जन्माला येत आहेत त्यापैकी हे खोरासान मॉड्यूल आहे. भविष्यात अशा उपसंघटना मुख्य संघटनेपेक्षा अधिक सक्रिय होऊन कडव्या ठरू शकतात. कारण त्यांचे कार्यक्षेत्र सीमित असू शकते व त्यांना आर्थिक मदत सहज मिळू शकते. अशी मॉड्यूल्स अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक वापरही करू शकतात. खोरासान मॉड्यूलमधील दहशतवादी इन्स्टाग्राम या मेसेजिंग अॅपमार्फत आपल्या सहकाऱ्यांशी संपर्क ठेवत असल्याची माहिती बाहेर आली आहे. हे अॅप रशियात तयार केले असून त्यातून माहिती काढून घेणे अथवा ती चोरणे अतिशय कठीण अाहे. भारतात व्हॉट्सअॅप व फेसबुकचे ग्राहक अधिक आहेत. त्या तुलनेत इन्स्टाग्राम फारसे लोकप्रिय नाही. असे हे अॅप इसिसकडून मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असल्याचे दिसून आले आहे. हे सगळे चित्र पाहता इसिसची नवी मुळं शोधताना भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना अधिक दक्ष राहावे लागणार आहे. त्यात इराक व सिरियात घडणाऱ्या घटनांबाबत अधिक चौकस असण्याची गरज आहे. गेल्या आठवड्यात इसिसचा गड समजल्या जाणाऱ्या मोसूल शहरातील काही भाग इराकी फौजांनी ताब्यात घेतला. त्यात तैग्रीस नदीचा काही भाग आहे. २०१४ मध्ये हेच शहर इसिसच्या दहशतवाद्यांनी सुमारे ६० हजार इराकी सैनिकांना मागे रेटून जिंकले होते. त्या वेळी मोसूलवरचा विजय ईश्वरी संकेत असल्याचा भावनिक प्रचार इसिसकडून जगभर केला गेला. अत्याधुनिक असे इराकी सैन्य तेवढ्याच ताकदीच्या दहशतवादी संघटनांकडून हरू शकते. यावरून इसिस संघटना भविष्यात जगाला धोकादायक ठरू शकते, असे अंदाज त्याच वेळी लावण्यात आले होते. ते कालांतराने खरे ठरत गेले. मोसूलच्या विजयानंतर इसिसने इराकचा उत्तर भाग व सिरिया यामध्ये इतकी आगेकूच करून तेथे जम बसवला होता की त्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी युद्धाशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक नव्हते. एकीकडे इसिसचे वाढते वर्चस्व व सिरियातील यादवी शिगेला पोहोचल्यानंतर अमेरिका, रशियाने त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उडी घेऊन इसिसचे कंबरडे मोडण्यास सुरुवात केली. त्याला दोन-अडीच वर्षांनंतर यश मिळू लागल्याचे दिसू लागले आहे. त्यात सिरियातील असाद सरकारने महत्त्वाचे अलेप्पो शहर ताब्यात घेतल्याने इसिसला जबर धक्का बसला. तरीही इसिसकडे जवळपास चार हजार असे कडवे सैनिक, कमांडर आहेत की त्यांचा गनिमी युद्धाचा अनुभव इराकी व मित्रराष्ट्रांच्या सैन्यासाठी डोकेदुखी ठरणारा आहे. इसिसचा म्होरक्या अबू बक्र अल बगदादी याने गेल्या आठवड्यात मोसूल आपल्या ताब्यातून जात असल्याची खंत व्यक्त केली होती; पण त्याने आपला ईश्वरी संदेश घेऊन घरोघरी लढाई लढण्याचे सामर्थ्य संघटनेकडे असल्याचेही म्हटले होते. अर्थात बगदादीची ताकद यापुढे वाढेल, अशी शक्यता आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वारे पाहता सध्या दिसत नाही. पण इसिसचा कडवा इस्लामी राष्ट्रवाद दिसावा यासाठी छोट्यामोठ्या दहशतवादी कारवाया जगभर दिसू शकतात. अमेरिकेतील ट्रम्प सरकार इसिसविषयी किती कठोर भूमिका घेते यावरही बरेचसे या संघटनेचे भवितव्य आहे. आपल्याला मात्र धोका आहे.

इसिसची पिलावळ भारतात!-T BHARAT

March 9, 2017012 अग्रलेख लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, अल् कायदा या, भारतात आधीपासूनच ठाण मांडून बसलेल्या वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांनी घातलेल्या धिंगाण्यात आणि त्यांच्या धार्मिक दहशतीत आता ईसीसची भर पडली असल्याची बाब एव्हाना पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. या संघटनेने जोपासलेला दहशतवाद अधिक बळकट करण्यासाठी काही महिलांसह मुस्लिम कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा भारतातील केरळ आणि मुंबईहूनही रवाना झाल्याच्या बातम्या अद्याप शिळ्या झालेल्या नसताना आणि इसिसशी संबंध राखून असलेल्या निदान चाळीस कार्यकर्त्यांची राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या अधिकार्‍यांनी मागील कालावधीत धरपकड चालविली असल्याच्या वृत्ताची शाई अजून वाळलेली नसताना, उत्तर प्रदेशातल्या लखनौमध्ये परवा या संघटनेचा सशस्त्र अतिरेकी पोलिसांसोबतच्या चकमकीत ठार झाल्याची बाब समोर आली आहे. आपल्या पोलिसांनी त्यांचा दहशतवादी ठार मारल्याच्या आनंदापेक्षाही, त्यातून सिद्ध झालेले इसिसचे भारतीय भूमीवरील अस्तित्व अधिक गंभीर ठरले आहे. संपूर्ण जगावर इस्लामचे वर्चस्व निर्माण करण्याच्या इराद्याने झपाटलेल्या बगदादीच्या इसिसची पिलावळ आणि पाळेमुळे रुजली सीरियात असली, त्याला खतपाणी इराक, सीरिया अन् लिबिया सारख्या छोट्याछोट्या देशांमधून मिळाले असले, तरी त्याची कडवी फळे मात्र जगाच्या पाठीवरील बहुतांश देशांच्या वाट्याला येताहेत अलीकडे. संपूर्ण विश्‍वावर राज्य करण्याचे इसिसचे ईप्सित साध्य करण्यासाठी पृथ्वीतलावरील तमाम मुस्लिम देशांना आवाहन करण्यात आले. हातात शस्त्रे घेऊन लढण्यासाठी तरुण मुले आणि त्यांच्या नैसर्गिक गरजा भागविण्यासाठी तरुण मुलींना या दहशतवादी संघटनेच्या सेवेत पाठविण्याच्या त्या आवाहनाला सर्वदूर मिळालेला प्रतिसाद पुरेसा बोलका आहे. जगभरात सर्वदूर बघायला मिळणार्‍या मुस्लिम धर्मांध मानसिकतेविरुद्ध चकार शब्द न काढणार्‍या अन् परदेशी मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी घालण्याच्या डोनाल्ड ट्रॅम्प यांच्या निर्णयावर चवताळून तुटून पडणार्‍या सर्वांनीच एकदा मुस्लिम दहशतवाद अभ्यासून घ्यावा. म्हणजे मग या दहशतवादामागील षडयंत्र, क्रौर्य आणि मानसिकताही सर्वांच्या ध्यानात येईल. त्याचे समर्थन करणार्‍यांनी तर परिणामांची चिंता वाहण्याचे कारण नाही, पण ज्या शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी या दहशतवादाने आजवर घेतलेत, त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांच्या भावनांचा अदमास घेतला तर मग अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भूमिकेचे समर्थन केल्यावाचून पर्याय उरणार नाही. वैश्‍विक स्तरावर इस्लामिक ‘खलिपत’ म्हणजे हुकूमत निर्माण करण्याच्या बगदादीच्या इराद्याचे परिणाम उर्वरित जग भोगत आहे. तसा तर, यातून खुद्द मुस्लिम समुदायही सुटलेला नाही. इसिसचा प्रभाव असलेल्या परिसरात दहशतीच्या छायेत त्यांचे जीणेही हरामच झाले आहे. कायम मृत्यूच्या छायेत वावरणे त्यांनाही आता नकोसे झाले आहे. वेळी-अवेळी कानावर पडणारे गोळीबाराचे आवाज, कानठळ्या बसविणार्‍या किंकाळ्या, बेदरकारपणे जिवंत माणसांचे गळे चिरण्याचा तो अमानवी प्रकार, सामूहिक कत्तलीच्या सरेआम घडणार्‍या घटना… या सार्‍याला कंटाळून शांत वातावरणात जीवन जगण्यासाठी इराक, सीरिया, लिबियातून बाहेर पडण्यासाठीची त्यांची धडपड अविरत सुरू आहे. त्या त्रस्त जनतेच्या भावना अव्हेरून इसिसचा पसारा मात्र इतस्तत: विखुरतो आहे. देशाच्या, खंडांच्या सीमा झुगारून. धर्माच्या नावाखाली त्याला समर्थनही तगडे मिळते आहे. अगदी परवा परवापर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये मुळं रुजवू पाहत असलेला या संघटनेचा दहशतवाद एव्हाना भारताच्या दाराशी येऊन पोहोचला असल्याची बाब गांभीर्याने दखल घ्यावी अशीच आहे. कालपर्यंत या संघटनेला भारतातून समर्थन मिळालेच नव्हते असे नाही. उलट मोठ्या प्रमाणात रसदही त्यांना इथनं अनेकदा उपलब्ध झाली आहे. प्राणपणाने लढायलाही इथली तरुणाई त्या फौजेत सामील झाली आहे. पण म्हणून दूरवरच्या सीरियातला दहशतवाद आमच्या भूमीवर रक्तपात करायला लागलीच सज्ज होईल असे मात्र वाटत नव्हते. पण दुर्दैवाने, हा कयास खोटा ठरवत, लांब पल्ल्याचा प्रवास पूर्ण करून, इसिस भारतीय भूमीत दाखल झाला आहे. परवा भोपाळ-उज्जैन पॅसेंजरवर दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर लखनौमधील एका घरात दडी मारून बसलेला सैफुल्लाह नावाच्या या संघटनेच्या एका म्होरक्याला कंठस्नान घालण्यात पोलिसांना यश तर मिळाले, पण यानिमित्ताने इसिसची या देशातली एण्ट्रीही अधोरेखित झाली. इंडियन मुजाहिदीन पासून तर लष्कर-ए- तोयबापर्यंत वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांशी लढता लढता नाकी नऊ आले असताना आता अल् कायदाशी जवळिक राखून असलेल्या इसिस नावाच्या आणखी एका दहशतवादी संघटनेचा सामना आम्हाला करावयाचा असल्याची बाबही त्यातून स्पष्ट झाली आहे. दहशतवाद नवा नाहीच आम्हाला. रेल्वे पासून तर एसटी पर्यंत सर्वदूर त्यांनी घडवलेल्या बॉम्बस्फोटांचा अनुभव आमच्या गाठीशी आहे. त्या रक्तपाताचे थरारक दृश्य अजूनही हलत नाही डोळ्यांसमोरून. ज्यांनी १९९३ च्या स्फोटात जीव गमावला त्यांच्या नातेवाईकांना, ज्यांनी २६/११ च्या हल्ल्यात शरीराची अवयवं गमावलीत त्यांना विचारा एकदा, भारतातले इसिसचे अस्तित्व त्यांना मान्य होणार आहे का ते! जगावर इस्लामचा कब्जा असावा असं वाटणार्‍यांना लाख वाटू द्या, पण दहशतवादाची ही हिरवी पिलावळ चिरडून टाकणे, याला दुसरा पर्याय नाही, हे अंतिम सत्य आहे. तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ही बाब जाहीररीत्या छातीठोकपणे बोलून दाखवताहेत. भारतातील राजकीय परिस्थिती कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्याला, हे सत्य जाहीरपणे व्यक्त करण्याची परवानगी देणार नाही कदाचित, पण ईसीसची दहशतवादी पिलावळ नेस्तनाबूत करावीच लागतील. ती आजच ठेचून काढली नाहीत, तर उद्या त्यांनी माजवलेला नंगा नाच बघणे एवढेच आपल्या हातात उरेल. त्यांनी मांडलेला दहशतवादाचा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघायचा की, आज दारातच त्यांचा बंदोबस्त करायचा, हे आपलं आपणच ठरवलं पाहिजे. या हिरव्या दहशतवादाचे एक सूत्र निश्‍चित आहे. देश कुठलाही असला, तरी ते वैश्‍विक पातळीवर एक आहेत. जगावर राज्य करण्याची त्यांची मनीषाही सर्वदूर समान आहे. कधी ते प्रेशर कुकरच्या भांड्यातून मुंबईच्या लोकलमध्ये स्फोट घडवतात, तर कधी विमानाचा वापर करून न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या इमारती जमीनदोस्त करतात, एवढाच काय तो फरक. धर्माचे नाव घ्यायचे अन् माणसांच्या कत्तली करायच्या, या सूत्रातही कुठेही भेद नाही त्यांच्यात. त्यांच्या विचारांची माणसं त्यांना हव्या त्या उद्दिष्टासाठी प्राणपणाने आधीच मैदानात उतरली असताना आणि भारतात दहशत माजविण्यात त्यांनी जराही कसूर बाकी ठेवलेली नसताना, दूरवरच्या सीरियातली इसिस भारतातील ‘कार्यारंभाचे’ पाऊल टाकते, याचा अर्थ भविष्यातील इथल्या दहशती धिंगाण्याचे त्यांचे मनसुबे बुलंद आहेत. त्यांना जमिनीवर आणण्याचा पक्का इरादा सरकारने केला पाहिजे आता

MUST READ ALL ABOUT ISIS PRESENT STATUS-Does ISIS Need Territory to Survive? Brand Control Is More Important to ISIS Than Territory-Brand Is Important,-- but ISIS’s Territorial Sovereignty Is Integral to ISIS’s Brand-WILL Dedicated ISIS Members Will Map Out a Survival Strategy ?-A State-Less Caliphate Is Less Inspiring to Prospective Recruits and Financiers

Does ISIS Need Territory to Survive? Brand Control Is More Important to ISIS Than Territory Jacob Olidort 3:20 AM The beginning of the Mosul Offensive earlier this week poses yet another test for the adaptability of the Islamic State, or ISIS, which has downplayed or ignored a string of territorial setbacks it has suffered in Iraq and Syria over the last year. While Mosul will be the most strategically and symbolically significant of these tests — being the site where Abu Bakr al-Baghdadi pronounced himself caliph, and one of the cities in which ISIS was able to realize its caliphate-state and its most significant presence in Iraq — the liberation of the city, as well as eventually of Raqqa (ISIS’s capital in Syria), will not signal a final defeat for the group. Where territorial governance was indispensable in building the group’s brand over the last two years, today it is dispensable precisely because it will always be a part of the group’s history and narrative. While Mosul is strategically and symbolically significant to ISIS, its liberation will not signal a final defeat for the group. The single area in which the group has proved to be exceptional is not territorial but rhetorical. In the case of the other jihadist Syrian groups, this is not for want of trying; rather it is because of their fundamentally different aim — namely of being recognized as the only solution to the Syrian conflict. By contrast, ISIS’s brand of harsh punishment, mass extortion and terrorizing of society are unsustainable as long-term governance strategies — something for which we could expect ISIS leadership to have planned. To be sure, ISIS’s fight for Mosul will be long and bloody. It is perhaps the most important territorial site for its brand. However, as evinced by its simultaneous propaganda activities, we should be careful not to forget that the group pioneered social media and communications space in a way that no other jihadist group did. Territorial governance (and governance of Mosul in particular) has been a central theme of that messaging. But insofar as the group’s sights are set on “inspiring” others to its cause, it can use or do away with governance as the group considers helpful toward this end. Indeed, it has reported less on governance in its recent propaganda, compared with its substantial coverage of Islamic ritual observance and theology. The fact that it once had the opportunity to govern such a swath of territory suffices for its propaganda purposes in its claim of being the only “Islamic” cause that is committed to the application of what it sees as an authentic Islam and the punishment of any violation of it. ________________________________________ Brand Is Important, but ISIS’s Territorial Sovereignty Is Integral to ISIS’s Brand Mara Revkin 3:20 AM The Islamic State, as its name suggests, has been working toward the goal of territorial sovereignty since its predecessor, Al Qaeda in Iraq (A.Q.I.), emerged in the early 2000s. As ISIS clings to Mosul — its last urban stronghold in Iraq — and continues to lose ground in Syria and Libya, the question motivating this debate has never been more salient. Whether or not ISIS needs territory to survive depends on our definition of “survival.” Will it survive as an organization with a command structure, or only as an ideology? I argue that the latter scenario is more likely. Radical ideas outlive the movements and the people who create them. ISIS is only the most recent in a long line of Iraqi-born insurgent groups that have flourished in the chaos created by occupation, state failure and civil war. Like its predecessors, ISIS is a highly adaptive organization whose leaders have decades of experience operating underground and on the run. So I agree with Jacob that the ISIS “brand” will survive in some form, even if it loses every square inch of its so-called caliphate. ISIS officials themselves have been publicly contemplating the possibility of military defeat for months. Last May, now-deceased ISIS spokesman Abu Muhammad al-Adnani vowed that the group will continue to fight regardless of territorial losses and suggested that even if ISIS becomes state-less, it will simply rebuild itself from nothing — just as it did “at the beginning.” Last week, as Turkish-backed Syrian forces prepared to recapture Dabiq — a northern Syrian village that has little strategic value but major ideological significance as the purported site of an apocalyptic final battle between the caliphate and its enemies — an ISIS newsletter tried to walk back this grandiose prophecy, saying that the current fighting over Dabiq is only the “lesser battle.” The “greater battle,” in which ISIS will triumph, still lies ahead. It is clear that ISIS’s ideology — backed by a hyperactive propaganda machine — will survive on the internet and in the minds of its dwindling supporters no matter how much territory it loses. Although the internet ensures that all ideas are immortal, without the territorial caliphate on which its ideology is based, ISIS will find it increasingly difficult to recruit and retain supporters. Where I disagree with Jacob is on ISIS’s ability to persist as an organization in the absence of the “state” on which it has so explicitly staked its claim to legitimacy. The control and governance of territory is so integral to ISIS’s brand that its loss will trigger a credibility crisis from which the group may never fully recover. To understand why statehood is so essential to ISIS’s organizational identity, we must revisit its past. For A.Q.I., declaring the establishment of a “state” that aspired to control and govern substantial territory in Iraq was a necessary step toward its ultimate objective: the revival of the “caliphate” first envisioned by the Prophet Muhammad. But when A.Q.I. first declared itself a “state” in 2006, other Salafi-jihadists criticized the announcement as premature and overly ambitious. Jihadist scholars ridiculed A.Q.I.’s political project as “imaginary,” “childish” and a “paper state,” as Princeton’s Cole Bunzel has documented. As A.Q.I. evolved into what is now known as ISIS, the organization’s eagerness to declare a caliphate led to conflict with Al Qaeda’s core leadership, which warned against the dangers of capturing more territory than it could effectively control. In defiance of the naysayers, ISIS nonetheless declared itself a caliphate on June 29, 2014. Official propaganda celebrated its evolution from a “mere ‘organization’ to a real, functioning … genuine state” with an elaborate bureaucracy, judiciary and public welfare system. ISIS claimed to have proved its skeptics wrong and used the success of its state-building project to stand out in a fragmented and highly competitive field of jihadist rivals. But now, as the caliphate rapidly shrinks, Al Qaeda is poised to say, “We told you so.” For a group that has based its brand on territorial sovereignty and governance, state failure means the failure of its entire political project. It is possible that ISIS will manage to regroup and repair its damaged brand, but a more likely scenario is that its supporters will defect to rival jihadist groups that are perceived as rising stars — notably the Al Qaeda affiliate Jabhat Fateh al-Sham, or J.F.S., (formerly Jabhat al-Nusra). In multiparty civil wars, fighters belonging to weak or fragmented groups will often switch sides to better organized rivals, and they are particularly inclined to defect when their group has deviated from its ideological commitments — as ISIS has done by failing to live up to its slogan: “Remaining and expanding.” Like ISIS, J.F.S. is engaged in governance activities and aspires to establish a state-like “emirate” in Syria. But unlike ISIS, J.F.S. is still collecting new allies and capturing territory in Syria. According to ISIS deserters I have interviewed in Turkey, ISIS is already experiencing significant desertions and defections to J.F.S. One former ISIS fighter from Deir Ezzor explained that he quit ISIS because he was tired of “fighting for the losing team.” He is now considering returning to Syria to join J.F.S. because, “it’s the new Islamic State.” Although the internet ensures that all ideas are immortal, without the territorial caliphate on which its ideology is based, ISIS will find it increasingly difficult to recruit and retain supporters. ________________________________________ The Dedicated ISIS Members Will Map Out a Survival Strategy Jacob Olidort 3:20 AM I do not dispute Mara’s presentation of the ISIS evolution from A.Q.I., as well as her basic argument of how central the Islamic State’s governance of territory — its state — has been for both boosting its support and distinguishing itself from rival jihadists. Where we differ is in how central its governance is for its brand, and how capable ISIS leadership is in reshuffling its other priorities so that it remains credible as a cause and sustainable as an organization. ISIS rank-and-file may desert and cut deals in the face of territorial loss. But those most likely to do so will probably be motivated by personal not ideological reasons. Indeed, the establishment of a territorial caliphate redeemed the ISIS leadership and brand from ridicule at its inception. But in the two years since June 2014 the group’s infrastructure, recruits and objectives have evolved to the point that today’s ISIS oversees a number of projects simultaneously, such as foreign operations, social media communications and an elaborate multimedia edifice, each of which on its own can potentially become the group’s exclusive focus of attention going forward if its leadership so chooses, and might even make sense given today’s unfavorable territorial conditions. Moreover, since declaring its caliphate-state ISIS benefited indirectly from the ridicule but this was not merely because it was able to govern territory, but because of what its governance said about its nature — that it is committed to a more “pure” and merciless Islam. In fact, one can argue that the group's brutal enforcement of punishment and of governance in general, as well as its rhetorical alienation of its neighbors, were ingredients that destined ISIS's state-building project for failure from its inception as these only brought increasing enmity toward it. As I mentioned earlier, we should not rule out the possibility that the group's leadership planned for such a course of events. And yet, there may well be cadres of ISIS supporters who are drawn to the group on purely ideological grounds, believing ISIS's claim to be committed to this kind of harsh and "pure" brand of religion and rule. Here we would do well to avoid overstating the uniformity of those who are willing to fight on behalf of ISIS or, for that matter, shape its ideology. Work by Jacob Shapiro, Thomas Hegghammer and Dan Byman sheds light on why and who fights, flocks to and flees from the Islamic State. Shapiro’s work in particular highlights how bureaucratic culture (and its discontents) can often be just as, if not more, influential than ideology on the shape and strategy of terrorist organizations. Moreover, with the influx of fighters from so many countries and walks of life, there are different linguistic, cultural and historical reasons that influence why they join ISIS. Seen from this perspective, my variation on Mara’s assessment is that many ISIS rank-and-file will indeed desert and cut deals in the face of territorial loss. But those most likely to do so will probably be motivated more by personal well-being rather than ideological disillusionment and that it was personal reasons that likely brought them to ISIS in the first place. These, however, are arguably of little concern to the Islamic State. Rather the committed believers and the fighters — those who will persist until the bitter end, and are the most effective advocates and functionaries of the Islamic State — will stick around to help the group map and execute its survival strategy. Based on its performance so far, it is possible that ISIS's core leadership — ideologues and bureaucrats — will reconstitute in some form with their most dedicated cadres, and that they will find a way for the Islamic State to survive as an organization. The questions of who will fill the ranks of this new Islamic State organization, what messaging themes they will amplify and which they will mute, and whether they will continue seeing value in its “pure Islam” brand will all depend on what their leadership sees as the most effective way to gain popular support within the new local conditions once Mosul and Raqqa are liberated. ________________________________________ A State-Less Caliphate Is Less Inspiring to Prospective Recruits and Financiers Mara Revkin 3:20 AM Jacob is absolutely right that we should be careful to avoid generalizations about the motivations of ISIS members and supporters. This population is extremely diverse not only in terms of language and ethnicity, as Jacob notes, but also across other socioeconomic indicators including education, occupation and marital status. Researchers have been trying for decades to develop universal theories and predictive models to explain why some individuals decide to support or join terrorist groups. But these efforts have yielded little consensus. A growing number of scholars and practitioners — myself included — subscribe to the view that the poorly defined concept of “radicalization” defies profiling. Over the past year, I have interviewed dozens of former and current ISIS fighters in person and electronically about their reasons for joining the group, and no two stories are the same. However, I do want to challenge the dichotomy that Jacob sets up between true believers, who wholeheartedly subscribe to ISIS’s ideology and will defend it until the bitter end, and opportunists who join only for instrumental and self-serving reasons. ISIS is rapidly losing its credibility and legitimacy, even with those who are genuinely committed to resurrecting the caliphate. This dichotomy is frequently cited in the academic literature on civil war, but in my experience, reality is more complicated. The distinctions between true believers and opportunists can collapse and shift over time. ISIS deserters frequently tell me about friends who joined the group for opportunistic or material reasons — free food, a stable income, to protect their families, exact revenge on personal enemies or simply to stay alive — but over time they became radicalized as a result of constant exposure to ISIS propaganda, institutions and socialization by ISIS peers. Similarly, true believers can become opportunists if they believe that ISIS has deviated from its ideological commitments. Many of the ISIS deserters I have met in Turkey still identify as jihadists who want to establish some form of shariah-based governance, but they became disillusioned with ISIS when they saw that the group was failing to follow its own strict rules. For example, bribery, corruption and the trafficking of contraband products like cigarettes — things officially prohibited by ISIS — are becoming increasingly common as the unraveling caliphate struggles to maintain control over its own members. The dichotomy between opportunists and true believers cannot predict who will desert or stay with ISIS if the true believers feel that the group has betrayed them. ISIS's sudden revision of the Dabiq prophecy on the brink of its defeat there, which I mentioned earlier, is just one example of its intellectual dishonesty. Propaganda videos describing life in embattled Mosul as "safe and normal" are another. No one likes to be lied to. ISIS is rapidly losing its credibility and legitimacy — even with those who are genuinely committed to resurrecting the caliphate — because it cannot keep its overly ambitious promises. During this discussion, I texted a J.F.S. fighter in Aleppo province to solicit his views on our debate. Speaking over Whatsapp, he estimated that in recent months, hundreds of ISIS fighters — Syrians as well as foreigners — have defected and joined J.F.S. in his area of Aleppo alone. Although J.F.S. and ISIS are enemies, J.F.S. will accept ISIS deserters who agree to undergo multiweek “shariah courses,” where they learn the basics of J.F.S.’s ideology and the “emirate” that it plans to establish in Syria. When I asked why so many ISIS fighters are switching sides to J.F.S., he answered: “Because [ISIS] are deviants and [extremists], and there is a faction among them that is prone to excessive radicalism.” As a social scientist, I know that one person's story is never dispositive, but I have heard similar reports from other sources suggesting that many of the ISIS fighters now defecting to J.F.S. once considered themselves to be “true believers” in the caliphate. As ISIS loses ground, they see J.F.S.’s “emirate” as the next iteration of jihadist governance in Syria. As for ISIS, I agree with Jacob that its online propaganda apparatus will outlive the inevitable collapse of its physical institutions in Iraq and Syria. The future ISIS may look more like a crowd-sourced jihadist media platform and less like an organization with a top-down command structure. We can expect ISIS to continue and even escalate its calls for homegrown terror attacks against its Western and regional allies as it tries to distract attention from territorial and military losses on its own turf. These attacks are often perpetrated by “lone wolves” acting without the knowledge or support of ISIS leadership, which can then retroactively ratify attacks carried out in its name. But without territory, ISIS faces two major challenges. First, can ISIS continue to inspire violence beyond its borders after the collapse of its state-building project, which has always been one of its most potent recruiting tools? And second, will ISIS be able to finance its activities without territory from which to extract oil and tax revenue? Historically, ISIS has been much less reliant on external funding than other jihadist groups because of these local resources. As oil and tax revenues decline, ISIS will probably need to solicit donations from terror financiers in the Gulf countries. For prospective fighters and donors who can choose from a variety of different jihadist groups, the ever-shrinking — and soon to be state-less — caliphate is not as appealing as it was in 2013. So while ISIS’s ideology will undoubtedly persist on the internet, the declining credibility of that ideology will make it difficult to attract the people and resources that are necessary for its survival as an organization.