अमानुषतेचा बळी NAVPRBHAPublished on: September 27, 2011 - 11:33
गेले तीन महिने मृत्यूशी झुंज घेणार्‍या राजबाला यांनी अखेर काल दैवापुढे हार मानली. बाबा रामदेव यांच्या अहिंसक आंदोलनाला चिरडण्यासाठी गेल्या ४ जूनला झालेल्या पोलिसी अत्याचारांत नाहक गेलेला हा बळी. कोणतीही चूक नसताना एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर ही अशी वेळ यावी यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट दुसरी नसेल. राजबाला यांचा अपराध तरी कोणता होता? बाबा रामदेव यांच्यावरील श्रद्धेपोटी त्या त्यांच्या अहिंसक आंदोलनात सामील झाल्या. मध्यरात्री हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी राजकारण्यांच्या आदेशावरून लाठ्या आणि दंडुके घेऊन खाकी वर्दीतले सैतान बेसावध असलेल्या, झोपलेल्या हजारो स्त्री - पुरुषांच्या गर्दीत घुसले आणि त्यांनी थैमान मांडले. जे घडले ते अनाकलनीय होते, आश्‍चर्यचकीत करणारे होते. अवघा देश या पोलिसी अत्याचारांच्या कहाण्या ऐकून स्तब्ध झाला, सुन्न झाला. रामदेव यांचे आंदोलन किती योग्य होते, किती अयोग्य होते हा वेगळा भाग झाला. परंतु संवैधानिक मार्गाने चालणारे एखादे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी हे जे पाऊल सरकारने पोलिसांकरवी उचलले ते पूर्णपणे चुकीचे होते, अनावश्यक होते. ५१ वर्षीय राजबाला त्या अमानुष लाठीमारात पुरत्या जायबंदी झाल्या. गेले तीन महिने त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. परंतु शेवटी ती असफल ठरली.
पोलिसी अत्याचारातील या बळीची जबाबदारी आता कोण घेणार? ज्यांनी निरपराध आंदोलकांवर लाठीमाराचे आदेश दिले, त्यांच्याविरुद्ध खरे तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे. केवळ राजकीय कारणांसाठी पोलीस यंत्रणेचा असा गैरवापर देशाला नवा नाही. ब्रिटिशांनाही लाजवणारे अत्याचार आजही घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच बिहारमधल्या नालंदात पोलिसांनी स्त्रियांना भरदिवसा, भररस्त्यात कसे अमानुषपणे झोडपून काढले, त्याच्या चित्रफिती देशाने पाहिल्या. महाराष्ट्रात मावळच्या आंदोलकांवर कशा सरेआम गोळ्या चालवल्या गेल्या, ते देशाने पाहिले. अण्णा हजारेंना कसे हकनाक तिहारमध्ये डांबले गेले, त्याचाही देश साक्षीदार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ज्यांनी ठेवायची, त्या यंत्रणा राजकारण्यांच्या हातच्या बाहुल्या बनल्या की असेच घडायचे. भारतीय संविधान बनविणार्‍या महापुरुषांनी येथे प्रत्येकाला मुक्तपणे श्वास घेण्याची, स्वातंत्र्याची ग्वाही दिली. परंतु स्वतःची आसने अडचणीत आली की या नागरी स्वातंत्र्याला हरताळ फासायचा आणि आपला जीव वाचवायचा प्रयत्न अनेक नेते करताना दिसतात, सत्ता भ्रष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता पूर्णांशाने भ्रष्ट करते याचा प्रत्यय देतात. एकीकडे मानवाधिकाराची भाषा करणारे दुसरीकडे निरपराधांवर अत्याचार होत असताना सारे निमूट पाहातात, तेव्हा याला ढोंगीपणाखेरीज दुसरे नाव देता येत नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये सिंगूर, लालगडमध्ये डाव्यांनी केलेले अत्याचार असोत, दिल्लीत कॉंग्रेसी राज्यात झालेला नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच असो, रालोआच्या राजवटीत बिहारमध्ये झालेली स्त्रियांची अमानूष मारझोड असो, पक्ष आणि विचारधारा कोणतीही असली, तरीही हे असे प्रकार सर्रास घडतात, भारतीय लोकशाहीला आणि नागरी स्वातंत्र्याला हरताळ फासून जातात. राजबाला यांचे निधन ही केवळ एक प्रतिकात्मक घटना आहे. अशी शेकडो माणसे आजवर पोलिसी अत्याचारांची बळी ठरली आहेत. सध्या या खात्यात सर्वत्र ‘बाजीराव सिंघम’ संचारला आहे. सिंघम कुप्रवृत्तीविरुद्ध लढतो खरा, परंतु त्यासाठी तो कायद्याचा आणि आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोगच करतो. स्वतः एफआयआर फाडून तो आरोपीनेच फाडल्याचे सांगणारा बाजीराव सिंघम पोलिसांचा आदर्श होऊच कसा शकतो? राजकीय हस्तक्षेप ही आज पोलीस आणि तत्सम यंत्रणांची डोकेदुखी बनली आहे. पोलीस हाही शेवटी माणूस असतो. त्याचे वैफल्य, त्याच्या मनात खदखदणारा असंतोष संधी मिळाली की लाठ्या - दंडुक्यांद्वारे थैमान घालू लागतो, अमानुष होतो. स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे घडवून आणणारे, पडद्याआडून आदेश देणारे मात्र नामानिराळेच असतात. स्वतःच्या अंगावर प्रकरण शेकण्याची शक्यता निर्माण झालीच, तर पोलिसांवरच खापर फोडून मोकळे होतात. राजबाला यांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेण्यास आता एक तरी राजकीय महाभाग पुढे होईल काय? या मृत्यूची जबाबदारी घेणार कोण
पोलिसी अत्याचारातील या बळीची जबाबदारी आता कोण घेणार? ज्यांनी निरपराध आंदोलकांवर लाठीमाराचे आदेश दिले, त्यांच्याविरुद्ध खरे तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे. केवळ राजकीय कारणांसाठी पोलीस यंत्रणेचा असा गैरवापर देशाला नवा नाही. ब्रिटिशांनाही लाजवणारे अत्याचार आजही घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच बिहारमधल्या नालंदात पोलिसांनी स्त्रियांना भरदिवसा, भररस्त्यात कसे अमानुषपणे झोडपून काढले, त्याच्या चित्रफिती देशाने पाहिल्या. महाराष्ट्रात मावळच्या आंदोलकांवर कशा सरेआम गोळ्या चालवल्या गेल्या, ते देशाने पाहिले. अण्णा हजारेंना कसे हकनाक तिहारमध्ये डांबले गेले, त्याचाही देश साक्षीदार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ज्यांनी ठेवायची, त्या यंत्रणा राजकारण्यांच्या हातच्या बाहुल्या बनल्या की असेच घडायचे. भारतीय संविधान बनविणार्‍या महापुरुषांनी येथे प्रत्येकाला मुक्तपणे श्वास घेण्याची, स्वातंत्र्याची ग्वाही दिली. परंतु स्वतःची आसने अडचणीत आली की या नागरी स्वातंत्र्याला हरताळ फासायचा आणि आपला जीव वाचवायचा प्रयत्न अनेक नेते करताना दिसतात, सत्ता भ्रष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता पूर्णांशाने भ्रष्ट करते याचा प्रत्यय देतात. एकीकडे मानवाधिकाराची भाषा करणारे दुसरीकडे निरपराधांवर अत्याचार होत असताना सारे निमूट पाहातात, तेव्हा याला ढोंगीपणाखेरीज दुसरे नाव देता येत नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये सिंगूर, लालगडमध्ये डाव्यांनी केलेले अत्याचार असोत, दिल्लीत कॉंग्रेसी राज्यात झालेला नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच असो, रालोआच्या राजवटीत बिहारमध्ये झालेली स्त्रियांची अमानूष मारझोड असो, पक्ष आणि विचारधारा कोणतीही असली, तरीही हे असे प्रकार सर्रास घडतात, भारतीय लोकशाहीला आणि नागरी स्वातंत्र्याला हरताळ फासून जातात. राजबाला यांचे निधन ही केवळ एक प्रतिकात्मक घटना आहे. अशी शेकडो माणसे आजवर पोलिसी अत्याचारांची बळी ठरली आहेत. सध्या या खात्यात सर्वत्र ‘बाजीराव सिंघम’ संचारला आहे. सिंघम कुप्रवृत्तीविरुद्ध लढतो खरा, परंतु त्यासाठी तो कायद्याचा आणि आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोगच करतो. स्वतः एफआयआर फाडून तो आरोपीनेच फाडल्याचे सांगणारा बाजीराव सिंघम पोलिसांचा आदर्श होऊच कसा शकतो? राजकीय हस्तक्षेप ही आज पोलीस आणि तत्सम यंत्रणांची डोकेदुखी बनली आहे. पोलीस हाही शेवटी माणूस असतो. त्याचे वैफल्य, त्याच्या मनात खदखदणारा असंतोष संधी मिळाली की लाठ्या - दंडुक्यांद्वारे थैमान घालू लागतो, अमानुष होतो. स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे घडवून आणणारे, पडद्याआडून आदेश देणारे मात्र नामानिराळेच असतात. स्वतःच्या अंगावर प्रकरण शेकण्याची शक्यता निर्माण झालीच, तर पोलिसांवरच खापर फोडून मोकळे होतात. राजबाला यांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेण्यास आता एक तरी राजकीय महाभाग पुढे होईल काय? या मृत्यूची जबाबदारी घेणार कोण
No comments:
Post a Comment