विषवल्ली
रंजल्या जिवाची सेवा करणाराच खरा साधू असतो. पण, या सेवेत स्वार्थ शिरतो, तेव्हा त्याला सेवा म्हणता येत नाही आणि ती सेवा खंडित झाल्याशिवायही राहत नाही. माय-बापाची संपत्ती मिळविण्यासाठी सेवा करणारे आज अनेक आहेत. संपत्ती मिळाल्यानंतर मात्र, याच माय-बापाला वृद्धाश्रमाची वाट दाखविली जाते. मागासवर्गीयांसोबत कॉंग्रेस पक्षाची जी वागणूक आहे, ती याच वर्गात मोडणारी आहे. निवडणूक आली की, मुस्लिम-दलित असे शब्द उच्चारून सवलती जाहीर करण्याचा सपाटा लावायचा आणि निवडून आले की, त्यांचा छळ करायचा, हा इतिहास आता रिपब्लिकन नेतेही मान्य करू लागले आहेत. ज्यांना खर्या अर्थाने सेवा करायची असते, ते लोक वस्त्यांमध्ये निवडणूक नसतानाही सेवाकार्य चालवीत असतात. सेवेचे ढोंग करणार्यांना मात्र निवडणुकीचा आधार घ्यावा लागतो.
ही चर्चा करण्याचे कारण, केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय. केंद्र सरकारला वर्षभरात जी कोणती खरेदी करावी लागते, त्यातील चार टक्के खरेदी ही दलित आणि आदिवासी यांच्याकडून चालविल्या जाणार्या संस्थांकडून केली जाणार आहे. अतिशय रास्त आणि स्वागत करण्यासारखाच हा निर्णय आहे. खरे तर हा निर्णय फार पूर्वीच घेतला जायला हवा होता. पण, त्यामुळे कॉंग्रेसला मतं मिळाली नसती. आता उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेणे, याचा अर्थच या निर्णयात सेवाभाव कमी आणि स्वार्थ अधिक आहे. निकष तोच लागणार. या निर्णयाच्या बळावर त्यांना मतं द्यायची आणि निवडून आले की, त्याच सरकारकडून मार खाण्यासाठी सज्ज व्हायचे. समाजानेही आता असे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शिक्षित होण्याची गरज आहे. एक नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की, जात ही सामान्य माणसाच्या मनात कधीही नसते. ती नेत्यांच्या मनात असते. सामान्य माणसाने जात आपल्या भावविश्वातून काढून टाकण्याचे ठरविले, तरी नेते तसे होऊ देत नाहीत. कारण, जनतेने जात-पात बाजूला सारली तर नेत्यांच्या दुकानदार्या बंद होणार आहेत. इंग्रजांनी ज्या ‘डिव्हाईड अँड रूल’ तत्त्वाचा वापर केला, तेच तत्त्व कॉंग्रेस पक्ष सातत्याने पाळताना दिसून येतो. कॉंग्रेस ही भारतावर राज्य करणारी परकीय शक्ती आहे की काय, असे अनेकांना वाटत राहते. उत्तरप्रदेशात बलात्कार होत नाहीत, असे नाही. पण, निवडणूक जसजशी जवळ येतेय्, तसे बलात्काराचे प्रमाण अचानक वाढले आहे. मायावतींची ‘व्होट बँक’ तोडण्यासाठी एका विशिष्ट जातीच्या मुलींवर अचानक बलात्काराचे प्रमाण वाढले असेल, तर कुठेतरी या राजकारणाचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना जो भारत अपेक्षित होता, तो स्वदेशी, ग्रामोत्थान या तत्त्वावर चालणारा हवा होता. दलित, आदिवासी, महिला बचत गट यांना सशक्त करणे हे सरकारचे कामच आहे. पण, आजचे सरकार दलित-आदिवासींकडून जेथे चार टक्के खरेदीचे आश्वासन देते, तेथे उर्वरित खरेदी मात्र चढ्या दराने बड्या कंपन्यांकडून वा भारताबाहेरून करते. हा प्रकार खपवून चालणार नाही. चार टक्केच का, शंभर टक्के खरेदी ही सामान्य माणसातून होईल, असा निर्णय गांधीविचाराची मालकी सांगणार्या पक्षांनी घेण्याची आज गरज आहे. अण्णा हजारे यांनी मध्यंतरी जे आंदोलन केले, त्यात जनलोकपाल विधेयक म्हणजे घटनेत फार मोठी दुरुस्ती, असा एक भ्रामक प्रचार पसरविणारा पक्ष कोणता होता, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानात फार मोठा बदल होतोय् आणि त्यासाठी हे आंदोलन आहे, असे सांगून एका वर्गाला या आंदोलनापासून तोडण्याचे काम मुद्दाम हाती घेण्यात आले होते. शिक्षण हा यातील सर्वात मोठा बिंदू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात सर्वाधिक लढा कशासाठी दिला असेल तर तो शिक्षणासाठी. ‘माझा समाज शिकला पाहिजे आणि शिकून तो मोठा झाला पाहिजे,’ असे ते नेहमी सांगत. असे असले तरी कॉंग्रेसकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही. मतांसाठी समाज जोडायचा आणि नंतर त्या समाजातील कोणी मोठे होऊ नये, याचा प्रयत्न करीत रहायचा, हा या पक्षाचा इतिहासच आहे. जोवर जनता अशिक्षित राहील, तोवर तिला गुलामगिरीतच जगावे लागणार आहे. पूर्वी इंग्रज होते, आता कॉंग्रेस आहे आणि नंतर आणखी कुणी येईल. पण, एकदा का जनता शिक्षित झाली की, ती सर्वशक्तिमान होणार आहे. जात, धर्म, पंथ, भाषा सारे काही बाजूला ठेवत तमाम जनतेची जेव्हा सुशिक्षित अशी वर्गवारी होईल, तेव्हा ती खर्या अर्थाने राजा असेल आणि आज जे मतांसाठी मागे फिरतात, ते जनतेचे गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. जातीची विषवल्ली बाजूला सारत राष्ट्रभक्त ही एकच जात आणि राष्ट्रप्रेम हा एकच धर्म मानणारा समाज उभा राहणे, ही आज काळाची गरज आहे.
चक दे इंडिया...
डा विश्वात रविवारचा दिवस भारतासाठी तसा आनंदाचा होता. क्रिकेटमध्ये इंग्लंडविरोधातील सामना बरोबरीत सुटला आणि भारताने मालिका गमावली. पण, हॉकीमध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून आशियाई चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धा आपल्या खिशात घातली. जो खेळ भारताचा राष्ट्रीय खेळ म्हणून ओळखला जातो, त्यात आपले सर्वोच्च स्थान कायम ठेवण्याचा आनंद आणखी आगळा असतो. त्यात समोर जर पाकिस्तानसारखा प्रतिस्पर्धी असेल, तर त्याला मात देण्याची नशाच निराळी असते. भारताच्या हॉकीपटूंनी हे कसब करून दाखविले आणि तमाम भारतीय क्रीडाप्रेमींना आनंदाची अनुभूती प्रदान केली. पुन्हा एकदा हॉकीचे वैभव भारताकडे यावे, अशी जी क्रीडाप्रेमींची अपेक्षा होती, त्याला कुठेतरी पूर्णत्वाच्या वाटचालीतील प्रारंभबिंदू मिळाला आहे.
तसे हॉकीत पाकिस्तानला पराभूत करणे सोपे नव्हते. शेवटच्या साखळी सामन्यात भारत आणि पाकिस्तानची लढत झाली, तेव्हा ती बरोबरीत सुटली होती. त्यामुळे अंतिम सामन्यात तणाव होता. त्यातही पाकचा प्रशिक्षक मैदानाबाहेर सातत्याने भारताविरोधात अभद्र भाषेचा वापर करून आपली मानसिकता दाखवून देत होता. भारताची मान अभिमानाने उंचावणार्या या संघाचे जेव्हा भारतात आगमन होईल, तेव्हा देशवासीयांनी तितक्याच तडफेने आणि पोटतिडकीने त्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. ज्या इंग्रजांनी भारताला दीडशे वर्षे गुलामगिरीत वागविले, त्या इंग्रजांचा राष्ट्रीय खेळ असलेल्या क्रिकेटला डोक्यावर घेणे सोडून कुठेतरी स्वदेशी खेळांची आवड वाढविणे आवश्यक आहे. क्रिकेटची गुलामगिरी जनतेने पत्करली आणि त्यात पैशाचा बाजार मांडला गेला. जनतेच्या पाठिंब्याच्या बळावर क्रिकेट मंडळे इतकी मगरूर झाली की माहितीचा अधिकार कायदा लावून घ्यायला ती तयार नाहीत. पाण्यासारख्या वाहणार्या पैशात त्यांना कुणाचाच अडसर नको आहे. हॉकीचा हा अंतिम सामना तसा काही सोपा नव्हता. यात अटीतटीची स्थिती होतीच. भारताने प्रारंभीपासून आक्रमक खेळ करून आम्ही सामन्यात आहोत, हे दाखवून दिल्याने सामना संपला तेव्हा दोन्हीपैकी एकाही संघाला एकही गोल करता आला नाही. शेवटी ‘पेनल्टी शूटआऊट’च्या मदतीने निकाल लावण्याचे ठरविण्यात आले आणि तो कल भारताच्या बाजूने झुकला. भारताचा गोलरक्षक श्रीजेशने बजावलेली कामगिरी अतुलनीय अशीच होती. वाईट फक्त याचेच की, अखेरच्या चेंडूवर प्रतिस्पर्धी संघाची घेतलेली क्रिकेटमधील विकेट सार्या देशात लक्षात ठेवली जाते आणि हॉकीच्या या अभिमानास्पद विजयाची कुठेही चर्चा होताना दिसून येत नाही. ही परिस्थिती पालटावी, हॉकी पुन्हा परमवैभवाला यावी, हीच इच्छा
रंजल्या जिवाची सेवा करणाराच खरा साधू असतो. पण, या सेवेत स्वार्थ शिरतो, तेव्हा त्याला सेवा म्हणता येत नाही आणि ती सेवा खंडित झाल्याशिवायही राहत नाही. माय-बापाची संपत्ती मिळविण्यासाठी सेवा करणारे आज अनेक आहेत. संपत्ती मिळाल्यानंतर मात्र, याच माय-बापाला वृद्धाश्रमाची वाट दाखविली जाते. मागासवर्गीयांसोबत कॉंग्रेस पक्षाची जी वागणूक आहे, ती याच वर्गात मोडणारी आहे. निवडणूक आली की, मुस्लिम-दलित असे शब्द उच्चारून सवलती जाहीर करण्याचा सपाटा लावायचा आणि निवडून आले की, त्यांचा छळ करायचा, हा इतिहास आता रिपब्लिकन नेतेही मान्य करू लागले आहेत. ज्यांना खर्या अर्थाने सेवा करायची असते, ते लोक वस्त्यांमध्ये निवडणूक नसतानाही सेवाकार्य चालवीत असतात. सेवेचे ढोंग करणार्यांना मात्र निवडणुकीचा आधार घ्यावा लागतो.
ही चर्चा करण्याचे कारण, केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय. केंद्र सरकारला वर्षभरात जी कोणती खरेदी करावी लागते, त्यातील चार टक्के खरेदी ही दलित आणि आदिवासी यांच्याकडून चालविल्या जाणार्या संस्थांकडून केली जाणार आहे. अतिशय रास्त आणि स्वागत करण्यासारखाच हा निर्णय आहे. खरे तर हा निर्णय फार पूर्वीच घेतला जायला हवा होता. पण, त्यामुळे कॉंग्रेसला मतं मिळाली नसती. आता उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेणे, याचा अर्थच या निर्णयात सेवाभाव कमी आणि स्वार्थ अधिक आहे. निकष तोच लागणार. या निर्णयाच्या बळावर त्यांना मतं द्यायची आणि निवडून आले की, त्याच सरकारकडून मार खाण्यासाठी सज्ज व्हायचे. समाजानेही आता असे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शिक्षित होण्याची गरज आहे. एक नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की, जात ही सामान्य माणसाच्या मनात कधीही नसते. ती नेत्यांच्या मनात असते. सामान्य माणसाने जात आपल्या भावविश्वातून काढून टाकण्याचे ठरविले, तरी नेते तसे होऊ देत नाहीत. कारण, जनतेने जात-पात बाजूला सारली तर नेत्यांच्या दुकानदार्या बंद होणार आहेत. इंग्रजांनी ज्या ‘डिव्हाईड अँड रूल’ तत्त्वाचा वापर केला, तेच तत्त्व कॉंग्रेस पक्ष सातत्याने पाळताना दिसून येतो. कॉंग्रेस ही भारतावर राज्य करणारी परकीय शक्ती आहे की काय, असे अनेकांना वाटत राहते. उत्तरप्रदेशात बलात्कार होत नाहीत, असे नाही. पण, निवडणूक जसजशी जवळ येतेय्, तसे बलात्काराचे प्रमाण अचानक वाढले आहे. मायावतींची ‘व्होट बँक’ तोडण्यासाठी एका विशिष्ट जातीच्या मुलींवर अचानक बलात्काराचे प्रमाण वाढले असेल, तर कुठेतरी या राजकारणाचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना जो भारत अपेक्षित होता, तो स्वदेशी, ग्रामोत्थान या तत्त्वावर चालणारा हवा होता. दलित, आदिवासी, महिला बचत गट यांना सशक्त करणे हे सरकारचे कामच आहे. पण, आजचे सरकार दलित-आदिवासींकडून जेथे चार टक्के खरेदीचे आश्वासन देते, तेथे उर्वरित खरेदी मात्र चढ्या दराने बड्या कंपन्यांकडून वा भारताबाहेरून करते. हा प्रकार खपवून चालणार नाही. चार टक्केच का, शंभर टक्के खरेदी ही सामान्य माणसातून होईल, असा निर्णय गांधीविचाराची मालकी सांगणार्या पक्षांनी घेण्याची आज गरज आहे. अण्णा हजारे यांनी मध्यंतरी जे आंदोलन केले, त्यात जनलोकपाल विधेयक म्हणजे घटनेत फार मोठी दुरुस्ती, असा एक भ्रामक प्रचार पसरविणारा पक्ष कोणता होता, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानात फार मोठा बदल होतोय् आणि त्यासाठी हे आंदोलन आहे, असे सांगून एका वर्गाला या आंदोलनापासून तोडण्याचे काम मुद्दाम हाती घेण्यात आले होते. शिक्षण हा यातील सर्वात मोठा बिंदू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात सर्वाधिक लढा कशासाठी दिला असेल तर तो शिक्षणासाठी. ‘माझा समाज शिकला पाहिजे आणि शिकून तो मोठा झाला पाहिजे,’ असे ते नेहमी सांगत. असे असले तरी कॉंग्रेसकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही. मतांसाठी समाज जोडायचा आणि नंतर त्या समाजातील कोणी मोठे होऊ नये, याचा प्रयत्न करीत रहायचा, हा या पक्षाचा इतिहासच आहे. जोवर जनता अशिक्षित राहील, तोवर तिला गुलामगिरीतच जगावे लागणार आहे. पूर्वी इंग्रज होते, आता कॉंग्रेस आहे आणि नंतर आणखी कुणी येईल. पण, एकदा का जनता शिक्षित झाली की, ती सर्वशक्तिमान होणार आहे. जात, धर्म, पंथ, भाषा सारे काही बाजूला ठेवत तमाम जनतेची जेव्हा सुशिक्षित अशी वर्गवारी होईल, तेव्हा ती खर्या अर्थाने राजा असेल आणि आज जे मतांसाठी मागे फिरतात, ते जनतेचे गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. जातीची विषवल्ली बाजूला सारत राष्ट्रभक्त ही एकच जात आणि राष्ट्रप्रेम हा एकच धर्म मानणारा समाज उभा राहणे, ही आज काळाची गरज आहे.
चक दे इंडिया...
डा विश्वात रविवारचा दिवस भारतासाठी तसा आनंदाचा होता. क्रिकेटमध्ये इंग्लंडविरोधातील सामना बरोबरीत सुटला आणि भारताने मालिका गमावली. पण, हॉकीमध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून आशियाई चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धा आपल्या खिशात घातली. जो खेळ भारताचा राष्ट्रीय खेळ म्हणून ओळखला जातो, त्यात आपले सर्वोच्च स्थान कायम ठेवण्याचा आनंद आणखी आगळा असतो. त्यात समोर जर पाकिस्तानसारखा प्रतिस्पर्धी असेल, तर त्याला मात देण्याची नशाच निराळी असते. भारताच्या हॉकीपटूंनी हे कसब करून दाखविले आणि तमाम भारतीय क्रीडाप्रेमींना आनंदाची अनुभूती प्रदान केली. पुन्हा एकदा हॉकीचे वैभव भारताकडे यावे, अशी जी क्रीडाप्रेमींची अपेक्षा होती, त्याला कुठेतरी पूर्णत्वाच्या वाटचालीतील प्रारंभबिंदू मिळाला आहे.
तसे हॉकीत पाकिस्तानला पराभूत करणे सोपे नव्हते. शेवटच्या साखळी सामन्यात भारत आणि पाकिस्तानची लढत झाली, तेव्हा ती बरोबरीत सुटली होती. त्यामुळे अंतिम सामन्यात तणाव होता. त्यातही पाकचा प्रशिक्षक मैदानाबाहेर सातत्याने भारताविरोधात अभद्र भाषेचा वापर करून आपली मानसिकता दाखवून देत होता. भारताची मान अभिमानाने उंचावणार्या या संघाचे जेव्हा भारतात आगमन होईल, तेव्हा देशवासीयांनी तितक्याच तडफेने आणि पोटतिडकीने त्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. ज्या इंग्रजांनी भारताला दीडशे वर्षे गुलामगिरीत वागविले, त्या इंग्रजांचा राष्ट्रीय खेळ असलेल्या क्रिकेटला डोक्यावर घेणे सोडून कुठेतरी स्वदेशी खेळांची आवड वाढविणे आवश्यक आहे. क्रिकेटची गुलामगिरी जनतेने पत्करली आणि त्यात पैशाचा बाजार मांडला गेला. जनतेच्या पाठिंब्याच्या बळावर क्रिकेट मंडळे इतकी मगरूर झाली की माहितीचा अधिकार कायदा लावून घ्यायला ती तयार नाहीत. पाण्यासारख्या वाहणार्या पैशात त्यांना कुणाचाच अडसर नको आहे. हॉकीचा हा अंतिम सामना तसा काही सोपा नव्हता. यात अटीतटीची स्थिती होतीच. भारताने प्रारंभीपासून आक्रमक खेळ करून आम्ही सामन्यात आहोत, हे दाखवून दिल्याने सामना संपला तेव्हा दोन्हीपैकी एकाही संघाला एकही गोल करता आला नाही. शेवटी ‘पेनल्टी शूटआऊट’च्या मदतीने निकाल लावण्याचे ठरविण्यात आले आणि तो कल भारताच्या बाजूने झुकला. भारताचा गोलरक्षक श्रीजेशने बजावलेली कामगिरी अतुलनीय अशीच होती. वाईट फक्त याचेच की, अखेरच्या चेंडूवर प्रतिस्पर्धी संघाची घेतलेली क्रिकेटमधील विकेट सार्या देशात लक्षात ठेवली जाते आणि हॉकीच्या या अभिमानास्पद विजयाची कुठेही चर्चा होताना दिसून येत नाही. ही परिस्थिती पालटावी, हॉकी पुन्हा परमवैभवाला यावी, हीच इच्छा
No comments:
Post a Comment