राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण खात्यात स्वच्छ कामासाठी पेस्ट कंट्रोल केले, पण स्वत:च्याच दालनात फवारणी करायला विसरले.
‘पीए’गिरीचा फटका!
महाराष्ट्रात ‘लॉ ऍण्ड ऑर्डर’ म्हणजे ‘कायद्या’चे राज्य कधीच नव्हते, पण सरकारी पातळीवर ‘काय-द्या’चे राज्य मात्र नक्कीच आहे व ते गुरुवारी संध्याकाळी पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मंत्रालयात प्रत्यक्ष शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या दालनात त्यांचे खासगी सचिव कारंडे यांना पन्नास हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले. त्यामुळे संपूर्ण मंत्रालय हादरून गेले आहे. शालेय शिक्षण विभागातील दोन क्लार्कही याचवेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात सापडले. खासगी सचिवांना मंत्रालयाच्या दालनात अटक झाली तेव्हा शिक्षणमंत्री मुंबईत नव्हते. ते मराठवाड्यात होते व त्यांनी मराठवाड्यातून एक पत्रक प्रसिद्ध करून झाल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. ‘‘शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार निपटून काढत असतानाच आपल्याच कार्यालयातील कर्मचार्‍याला लाच घेताना अटक होणे दुर्दैवी आहे. भ्रष्टाचारासारख्या गैरप्रकारात माझ्या कार्यालयातील कर्मचारी अडकले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पोलीस तपासात यायचे ते सत्य बाहेर येईलच,’’ असे निवेदन राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. प्रश्‍न इतकाच की, आता पोलीस तपासात कोणते सत्य यायचे बाकी राहिले आहे? नाशिकमधील एका शिक्षण संस्थेचे हे प्रकरण आहे. प्राथमिक शाळेस जोडून इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी संस्थेने सरकारदरबारी फाईल दाखल केली. मंजूर करून घेण्यासाठी शिक्षण खात्यातील कारंडे वगैरे मंडळींनी संस्थेच्या सचिवाकडे लाच मागितली. लाच मिळत नाही म्हणून फाईल दाबून ठेवली. पन्नास हजारांत सौदा ठरवल्यावर व त्यात घासाघीस झाल्यावर फाईलला पाय फुटले, पण त्रस्त संस्थाचालकाने पोलिसांना कळवून शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयातच स्फोट घडवून आणला. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात व शासकीय कार्यालयात नेमके काय चालले आहे? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रशासनातील कारभार स्वच्छ करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयातील फायली तुंबवून ठेवल्या आहेत. फायलीवर निर्णय घेणे व अनुकूल शेरे मारणे म्हणजे भ्रष्टाचार करणे असा नवा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील फाईल पुढे सरकत नाही. मात्र इतर मंत्र्यांच्या खात्यांमधील फायलींचे काय होते, त्यांना पुढे सरकण्यासाठी कोणती ऊर्जा मिळते ते आता दिसले. मंत्री त्यांच्या दालनात नसतात तेव्हा त्यांची ‘पीए’ मंडळी काय करीत असतात व रिकाम्या दालनाचा ते कसा ‘सदुपयोग’ करीत असतात ते शिक्षणमंत्र्यांच्या ‘पीए’नी दाखवून दिले. नेत्यांचे किंवा मंत्र्यांचे ‘पीए’च सरकारला बदनाम करीत असतात. नेत्यांच्या अपरोक्ष त्यांचे ‘पीए’ मंडळच राज्यशकट हाकीत असते. ‘पीए बोले व जनता डोले’ असे अनेकदा घडत असते. ‘पीए’वर मंत्र्यांचे किंवा नेत्यांचे नियंत्रण नसते व अनेकदा हे ‘सुसाट’ सुटलेले ‘पीए’ प्रतिमंत्र्यांप्रमाणे वागत असतात. दालनाबाहेर या नंदीरूपी ‘पीए’ना लवून मुजरा केल्याशिवाय, त्यांचा मानमरातब राखल्याशिवाय मंत्र्यांचे किंवा नेत्यांचे दर्शन होत नसल्याने एका मजबुरीने लोकांना ‘पीए’गिरीस शरण जावे लागते. महाराष्ट्रातील सर्वच मंत्र्यांनी व महत्त्वाच्या नेत्यांनी यापासून धडा घेतला तर लोकांचे कल्याण होईल. अनेक मंत्री किंवा पुढारी कमालीचे विनम्र असतात, पण त्यांच्या खासगी सचिवांचे संस्थान हे निजामापेक्षाही अधिक मस्तवाल झालेले दिसते. मंत्रालयातील ‘पीए’गिरीस यापूर्वी अनेकदा चाप लावण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो हाणून पाडण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी मधल्या काळात शिक्षण खात्यात साफसफाई मोहीम राबवली, नव्या योजनांची सुरुवात केली. प्रशासकीय कामकाजात आणि शिक्षण पद्धतीत बदल घडविण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. राज्यातील शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुविधेचा लाभ मिळावा म्हणून नवे तंत्रज्ञान आणले, पण कुंपणच शेत खात होते हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला तरी शासकीय पातळीवरील लोक ‘लाच’ घेण्याचे काही थांबवत नाहीत. इतका हा भ्रष्टाचाराचा, लाचखोरीचा कॅन्सर खोलवर गेला आहे. दर्डा यांनी जे काम केले त्यावर त्यांच्या ‘पीए’ने भ्रष्टाचाराच्या गुळण्या टाकल्या आहेत. संपूर्ण शिक्षण खात्यात त्यांनी स्वच्छ कामासाठी पेस्ट कंट्रोल केले, पण स्वत:च्याच दालनात फवारणी करायला विसरले. त्यामुळे ‘पीए’ नावाचा ढेकूण पोलिसांना चिरडावा लागला!
‘चिदंब’ न ममं!
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या रडारवर आता पी. चिदंबरम नावाचा ठिपकादेखील दिसू लागला आहे. टू-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावानुसार न करता ठरावीक कंपन्यांना आंदण देण्याचा निर्णय चिदंबरम आणि ए. राजा यांनी संगनमताने घेतला होता, असे स्पष्ट करणारे एक पत्रच केंद्रीय अर्थखात्याने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविल्याचे उघड झाले आहे. चिदंबरम हे त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री होते. त्यांनी ए. राजा यांचीच री स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत ओढली. लिलाव करण्याचा अर्थमंत्रालयातील अधिकारीवर्गाचा आग्रह त्यांच्याचमुळे मागे पडला, असे आक्षेपही या अर्थमंत्रालयाने 25 मार्च 2011 रोजी पाठविलेल्या 11 पानी पत्रात नोंदविण्यात आले आहेत. अर्थखात्यानेच हा ‘पत्रपुरावा’ दिला असल्याने चिदंबरम यांच्याही मुळावर स्पेक्ट्रम घोटाळा येणार असे दिसत आहे. बरं, हा पत्रव्यवहार सरकारच्याच अर्थखात्याने केला आहे. त्यामुळे लुंगी सावरत बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे त्यांना गत्यंतर उरलेले नाही. केंद्रातील यूपीए सरकारचीही अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. मात्र तरीही चिदंबरम यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा प्रकार कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे. खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही त्यांना ‘तूर्त शांत रहा’ असा सल्ला दिला आहे. चिदंबरम हे केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. ‘स्पेक्ट्रम’ काळात ते अर्थमंत्री होते. एवढा मोठा मासा स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या जाळ्यात अडकला तर कॉंग्रेस पक्षाला कुठल्याच दृष्टीने ते परवडणारे नाही, त्यामुळे शक्य होईल तेवढी पाठराखण करण्याचा आणि त्यांची या आरोपातून सुटका करण्याचाच प्रयत्न कॉंग्रेस पक्ष व त्यांचे सरकार करणार हे उघड आहे. स्वत: चिदंबरम याप्रकरणी मौन बाळगून असले तरी स्पेक्ट्रम वाटपातील गैरव्यवहाराला दूरसंचार खातेच जबाबदार आहे असे सीबीआयतर्फे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात छातीठोकपणे सांगत आहे. ज्या सरकारचे अर्थखाते चिदंबरम व राजा यांना दोषी मानते त्याच सरकारची सीबीआय फक्त राजा यांच्यावरच खापर फोडते. पंतप्रधान ‘शांत रहा’ असे सांगतात. प्रश्‍न इतकाच आहे की, चिदंबरम शांत राहतील, पण अर्थखात्याच्या त्या पत्राने तो बभ्रा व्हायचा तो झालाच आहे. कॉंग्रेस पक्षाने ‘क्लीन चिट’ दिली तरी जो चिखल उडायचा तो उडालाच आहे. चिदंबरमजी, तुम्ही लाख ‘इदं न ममं’ असे म्हणाल, पण 25 मार्च 2011 च्या त्या 11 पानी पत्राने ‘चिदंब न ममं’चा बोभाटा केलाच आहे
‘पीए’गिरीचा फटका!
महाराष्ट्रात ‘लॉ ऍण्ड ऑर्डर’ म्हणजे ‘कायद्या’चे राज्य कधीच नव्हते, पण सरकारी पातळीवर ‘काय-द्या’चे राज्य मात्र नक्कीच आहे व ते गुरुवारी संध्याकाळी पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मंत्रालयात प्रत्यक्ष शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या दालनात त्यांचे खासगी सचिव कारंडे यांना पन्नास हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले. त्यामुळे संपूर्ण मंत्रालय हादरून गेले आहे. शालेय शिक्षण विभागातील दोन क्लार्कही याचवेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात सापडले. खासगी सचिवांना मंत्रालयाच्या दालनात अटक झाली तेव्हा शिक्षणमंत्री मुंबईत नव्हते. ते मराठवाड्यात होते व त्यांनी मराठवाड्यातून एक पत्रक प्रसिद्ध करून झाल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. ‘‘शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार निपटून काढत असतानाच आपल्याच कार्यालयातील कर्मचार्‍याला लाच घेताना अटक होणे दुर्दैवी आहे. भ्रष्टाचारासारख्या गैरप्रकारात माझ्या कार्यालयातील कर्मचारी अडकले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पोलीस तपासात यायचे ते सत्य बाहेर येईलच,’’ असे निवेदन राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. प्रश्‍न इतकाच की, आता पोलीस तपासात कोणते सत्य यायचे बाकी राहिले आहे? नाशिकमधील एका शिक्षण संस्थेचे हे प्रकरण आहे. प्राथमिक शाळेस जोडून इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी संस्थेने सरकारदरबारी फाईल दाखल केली. मंजूर करून घेण्यासाठी शिक्षण खात्यातील कारंडे वगैरे मंडळींनी संस्थेच्या सचिवाकडे लाच मागितली. लाच मिळत नाही म्हणून फाईल दाबून ठेवली. पन्नास हजारांत सौदा ठरवल्यावर व त्यात घासाघीस झाल्यावर फाईलला पाय फुटले, पण त्रस्त संस्थाचालकाने पोलिसांना कळवून शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयातच स्फोट घडवून आणला. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात व शासकीय कार्यालयात नेमके काय चालले आहे? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रशासनातील कारभार स्वच्छ करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयातील फायली तुंबवून ठेवल्या आहेत. फायलीवर निर्णय घेणे व अनुकूल शेरे मारणे म्हणजे भ्रष्टाचार करणे असा नवा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील फाईल पुढे सरकत नाही. मात्र इतर मंत्र्यांच्या खात्यांमधील फायलींचे काय होते, त्यांना पुढे सरकण्यासाठी कोणती ऊर्जा मिळते ते आता दिसले. मंत्री त्यांच्या दालनात नसतात तेव्हा त्यांची ‘पीए’ मंडळी काय करीत असतात व रिकाम्या दालनाचा ते कसा ‘सदुपयोग’ करीत असतात ते शिक्षणमंत्र्यांच्या ‘पीए’नी दाखवून दिले. नेत्यांचे किंवा मंत्र्यांचे ‘पीए’च सरकारला बदनाम करीत असतात. नेत्यांच्या अपरोक्ष त्यांचे ‘पीए’ मंडळच राज्यशकट हाकीत असते. ‘पीए बोले व जनता डोले’ असे अनेकदा घडत असते. ‘पीए’वर मंत्र्यांचे किंवा नेत्यांचे नियंत्रण नसते व अनेकदा हे ‘सुसाट’ सुटलेले ‘पीए’ प्रतिमंत्र्यांप्रमाणे वागत असतात. दालनाबाहेर या नंदीरूपी ‘पीए’ना लवून मुजरा केल्याशिवाय, त्यांचा मानमरातब राखल्याशिवाय मंत्र्यांचे किंवा नेत्यांचे दर्शन होत नसल्याने एका मजबुरीने लोकांना ‘पीए’गिरीस शरण जावे लागते. महाराष्ट्रातील सर्वच मंत्र्यांनी व महत्त्वाच्या नेत्यांनी यापासून धडा घेतला तर लोकांचे कल्याण होईल. अनेक मंत्री किंवा पुढारी कमालीचे विनम्र असतात, पण त्यांच्या खासगी सचिवांचे संस्थान हे निजामापेक्षाही अधिक मस्तवाल झालेले दिसते. मंत्रालयातील ‘पीए’गिरीस यापूर्वी अनेकदा चाप लावण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो हाणून पाडण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी मधल्या काळात शिक्षण खात्यात साफसफाई मोहीम राबवली, नव्या योजनांची सुरुवात केली. प्रशासकीय कामकाजात आणि शिक्षण पद्धतीत बदल घडविण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. राज्यातील शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुविधेचा लाभ मिळावा म्हणून नवे तंत्रज्ञान आणले, पण कुंपणच शेत खात होते हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला तरी शासकीय पातळीवरील लोक ‘लाच’ घेण्याचे काही थांबवत नाहीत. इतका हा भ्रष्टाचाराचा, लाचखोरीचा कॅन्सर खोलवर गेला आहे. दर्डा यांनी जे काम केले त्यावर त्यांच्या ‘पीए’ने भ्रष्टाचाराच्या गुळण्या टाकल्या आहेत. संपूर्ण शिक्षण खात्यात त्यांनी स्वच्छ कामासाठी पेस्ट कंट्रोल केले, पण स्वत:च्याच दालनात फवारणी करायला विसरले. त्यामुळे ‘पीए’ नावाचा ढेकूण पोलिसांना चिरडावा लागला!
‘चिदंब’ न ममं!
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या रडारवर आता पी. चिदंबरम नावाचा ठिपकादेखील दिसू लागला आहे. टू-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावानुसार न करता ठरावीक कंपन्यांना आंदण देण्याचा निर्णय चिदंबरम आणि ए. राजा यांनी संगनमताने घेतला होता, असे स्पष्ट करणारे एक पत्रच केंद्रीय अर्थखात्याने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविल्याचे उघड झाले आहे. चिदंबरम हे त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री होते. त्यांनी ए. राजा यांचीच री स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत ओढली. लिलाव करण्याचा अर्थमंत्रालयातील अधिकारीवर्गाचा आग्रह त्यांच्याचमुळे मागे पडला, असे आक्षेपही या अर्थमंत्रालयाने 25 मार्च 2011 रोजी पाठविलेल्या 11 पानी पत्रात नोंदविण्यात आले आहेत. अर्थखात्यानेच हा ‘पत्रपुरावा’ दिला असल्याने चिदंबरम यांच्याही मुळावर स्पेक्ट्रम घोटाळा येणार असे दिसत आहे. बरं, हा पत्रव्यवहार सरकारच्याच अर्थखात्याने केला आहे. त्यामुळे लुंगी सावरत बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे त्यांना गत्यंतर उरलेले नाही. केंद्रातील यूपीए सरकारचीही अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. मात्र तरीही चिदंबरम यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा प्रकार कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे. खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही त्यांना ‘तूर्त शांत रहा’ असा सल्ला दिला आहे. चिदंबरम हे केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. ‘स्पेक्ट्रम’ काळात ते अर्थमंत्री होते. एवढा मोठा मासा स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या जाळ्यात अडकला तर कॉंग्रेस पक्षाला कुठल्याच दृष्टीने ते परवडणारे नाही, त्यामुळे शक्य होईल तेवढी पाठराखण करण्याचा आणि त्यांची या आरोपातून सुटका करण्याचाच प्रयत्न कॉंग्रेस पक्ष व त्यांचे सरकार करणार हे उघड आहे. स्वत: चिदंबरम याप्रकरणी मौन बाळगून असले तरी स्पेक्ट्रम वाटपातील गैरव्यवहाराला दूरसंचार खातेच जबाबदार आहे असे सीबीआयतर्फे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात छातीठोकपणे सांगत आहे. ज्या सरकारचे अर्थखाते चिदंबरम व राजा यांना दोषी मानते त्याच सरकारची सीबीआय फक्त राजा यांच्यावरच खापर फोडते. पंतप्रधान ‘शांत रहा’ असे सांगतात. प्रश्‍न इतकाच आहे की, चिदंबरम शांत राहतील, पण अर्थखात्याच्या त्या पत्राने तो बभ्रा व्हायचा तो झालाच आहे. कॉंग्रेस पक्षाने ‘क्लीन चिट’ दिली तरी जो चिखल उडायचा तो उडालाच आहे. चिदंबरमजी, तुम्ही लाख ‘इदं न ममं’ असे म्हणाल, पण 25 मार्च 2011 च्या त्या 11 पानी पत्राने ‘चिदंब न ममं’चा बोभाटा केलाच आहे
No comments:
Post a Comment