अल्पसंख्यांकांच्या जाळ्यात ममता बॅनर्जी असीमकुमार मिश्रा
राज्यात मुस्लिमांच्या मतांचा वाटाच वाढला आहे, असे नाही तर मुस्लिम आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2006 साली ती 43 इतकी होती तर 2011 मध्ये 58 इतकी वाढली. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 15 मुस्लिम आमदारांची भर पडली. याच संख्याबळावर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्र्यांना कडक शब्दात इशारा देत आहे. पण ममतांनीही त्यांच्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम आघाडीला तोंड देऊन आपल्यातील उपजत धैर्य दाखवून दिले आहे.कोलकाताच्या रेड रोडवरील सर्वात मोठ्या ईद समारंभासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते आणि ममता दीदी त्याला उपस्थितही राहिल्या होत्या. (कोलकाता पोलीस सूत्रांनुसार या स्थळी सुमारे 4 लाख लोकांची उपस्थिती होती.) मुख्यमंत्र्यांनी ईदच्या नमाजात सहभाग घेतल्याची घटना प. बंगालच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडली आहे. क्वारी फझलूर रहमान नावाच्या इमामाने ईदची प्रार्थना म्हटली. मात्र प्रवचनापूर्वी इमाम महाशयांनी उर्दूतून 20 मिनिटे भाषण केले जे पूर्णपणे साडेतीन महिन्याच्या ममता सरकारवर ताशेरे ओढणारे होते. इमाम म्हणाले, ""सिंगूर प्रश्न, गोरखालॅण्ड प्रश्न आणि जंगल महल प्रश्न आदी सोडविण्यासाठी नवीन सरकारने लक्षणीय तत्परता दाखवली आहे. मुस्लिम समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या बाबतीत मात्र ही तत्परता दिसून येत नाही.''
""आधीच्या सरकारचे जे काही झाले त्यावरून नव्या सरकारने धडा घ्यावा. आधीच्या सरकारने खूप आश्र्वासने दिली, पण थोड्यांचीच पूर्ती केली. परिणामी त्यांची गच्छंती करण्यात आली. जर या सरकारने पण आम्हाला गृहीत धरले तर यांनाही दरवाजा दाखवायला आम्हाला फार वेळ लागणार नाही.'' अशा शब्दांत इमामांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना इशारा दिला. इमामांना आपल्या भाषणातून राज्यातील समस्त मुस्लिम समाजाला एक संदेश द्यायचा होता आणि हा संदेश होता, ""तयार रहा.'' कशासाठी तयार रहा? इमामांच्या भाषणातूनच याचे उत्तर स्पष्ट होत होते. हा संदेश राज्यातील मुस्लिम समाजापर्यंत पोहोचला असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीही ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी रेड रोडवरच्या ईदच्या समारंभात क्वारी फझलूर रहमानने आपल्या भाषणातून दिलेल्या इशाऱ्यानंतर काही वेळातच ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लिम नेत्यांना सांगितले की, कालिपूजेनंतर (दिवाळीनंतर) कधीतरी त्या त्यांची भेट घेतील. नुकत्याच जाहीर झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठीच्या आचारसंहितेमुळे त्यांना आता भेटणे शक्य नसल्याचे ममता यांनी सांगितले. (ममता सध्या खासदार असून मुख्यमंत्री पदासाठी त्या विधानसभा सदस्य असणे आवश्यक आहे. म्हणून तर कोलकाताच्या भवानीपूर मतदारसंघातून त्या विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक लढवत आहेत. ही पोटनिवडणूक 25 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.) म्हणूनच कालिपूजेनंतर आपण भेटू असे आश्र्वासन त्यांनी दिले.इमामांच्या या इशाऱ्यामागची पार्श्र्वभूमी जाणून घेणे आवश्यक आहे. 2006 साली नोव्हेंबर महिन्यात सच्चर आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी आपल्या अहवालात प. बंगालमधील मुस्लिमांची अवस्था देशातील अन्य राज्यांपेक्षा खूपच वाईट असल्याचे म्हटले आहे. अगदी गुजरातमधील मुस्लिमांची स्थितीही त्यांच्या प. बंगालमधील बांधवांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजात असंतोष निर्माण होऊन त्यांनी माकपाप्रणीत डाव्या आघाडीला धडा शिकविण्याचे ठरवले. डाव्या आघाडीच्या तीन दशकांच्या अखंडित सत्तेला याचा पहिला फटका 2008 सालच्या पंचायती निवडणुकांमध्ये बसला. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 26 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे ही बाब या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. ही लोकसंख्या सुमारे 2.75 कोटी इतकी असून त्यापैकी 90 टक्के मुस्लिम जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळेच मुस्लिम मते निवडणुकीतील निकालावर नुसताच परिणाम करीत नाहीत तर वरचढही ठरतात. पंचायती निवडणुकांतील हेच चित्र नंतरच्या निवडणुकांमध्येही दिसून आले. 2008 मधील पालिका निवडणूक, 2009 मधील लोकसभा निवडणूक आणि सरतेशेवटी 2011 मधील विधानसभा निवडणुकांनी माकपाला खूप निराश केले. हे नुकसान भरून काढण्यासाठीचे कोणतेही उपाय डाव्या पक्षांना सुस्थितीत आणू शकले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला ममता बॅनर्जींनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला. मुस्लिम जनतेला त्या अनावश्यक असलेलीही आश्र्वासने देत सुटल्या. मुस्लिम जनतेनेही ममता बॅनर्जींना खूश ठेवत आपला पाया मजबूत केला. विधानसभा निवडणुकांनी हे दाखवून दिले की, राज्यातील मुस्लिम जनता कमीत कमी 90 जागांवर आपला प्रभाव टाकू शकते आणि या विभागातील सत्ता ताब्यात घेण्याच्या स्थितीत आपण असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या दुर्दैवी परिस्थितीकडे नि:शब्द प्रेक्षक बनून पहात राहण्याशिवाय ममता यांच्याकडे पर्याय नाही. कारण विधानसभा निवडणुकांनी हे सिद्ध केले आहे की राज्यात मुस्लिमांच्या मतांचा वाटाच वाढला आहे असे नाही तर मुस्लिम आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2006 साली ती 43 इतकी होती तर 2011 मध्ये 58 इतकी वाढली. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 15 मुस्लिम आमदारांची भर पडली. वेगवेगळ्या पक्षातील मुस्लिम आमदारांचे पक्षनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे : तृणमूल कॉंग्रेस - 25, कॉंग्रेस - 15, माकपा - 12, रिव्हॉल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी - 2, फॉरवर्ड ब्लॅक - 2, समाजवादी पक्ष - 1, अपक्ष - 1. याच संख्याबळावर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्र्यांना कडक शब्दात इशारा देत आहे. पण ममतांनीही त्यांच्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम आघाडीला तोंड देऊन आपल्यातील उपजत धैर्य दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 1 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच ईदच्या दुसर्‍याच दिवशी वक्फ बोर्डाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्यांक आणि मदरसा शिक्षण या खात्याबाबत विधिमंडळात तावातावाने झालेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत त्यांनी , मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला मिळणारा किती पैसा खाजगी बॅंका आणि शेअर्समध्ये गुंतवला जात आहे, हे शोधून काढण्यासाठी आपण या चौकशीचे आदेश देत असल्याचे सांगितले. ""हे खाते मी स्वत:कडेच ठेवले आहे. कारण त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे मला वाटते.'' असेही त्या म्हणाल्या. मे महिन्यात सत्तेवर आल्यानंतर आपले सरकार उर्दूभाषिक लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उर्दूला दुसरी भाषा म्हणून मान्यता देईल अशी घोषणा त्यांनी केली होती. याबाबतची अधिसूचना अद्याप प्रतीक्षेत आहे. ममता सरकारच्या नव्या रोजगार वितरण प्रक्रियेत मुस्लिम तरुणांवर अन्याय होत असल्याचीही मुस्लिम संस्थांची तक्रार आहे. अखिल भारतीय मुस्लिम मज्लिस - ए - मुशावरत या संस्थेचे राज्य सचिव अब्दुल अझिज म्हणाले, ""सामाजिक-धार्मिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशिक्षित मुस्लिम तरुण आता शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी मुल्ला मौलवींवर दबाव आणत आहेत.'' अझीझ पुढे म्हणाले की, ""मला भीती वाटते की तृणमूल कॉंग्रेसमधील मुस्लिम नेत्यांकडे ममता यांच्याशी थेट बोलण्याइतके धैर्य नसावे.''यावरून हे स्पष्ट होते की, बंगालमधील मुस्लिम शांत बसलेले नाहीत. त्यांना आपला वाटा कसा मिळवावा ते माहीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी "कभी इधर कभी उधर' असा खेळ सुरू केला आहे. त्यांनी ममता बॅनर्जींना अत्यंत कठोर शब्दात आठवण करून दिली आहे की त्यांना ही सत्ता मिळाली आहे ती याच मुस्लिम समाजाच्या कृपेने. आणि ही कृपा काही त्यांनी फुकट केलेली नाही. मुस्लिमांनी ममता बॅनर्जींना त्यांच्या सर्वात मोठ्या ईद समारंभात हा इशारा देण्यासाठी बोलावले की, ""ममता बॅनर्जींनी त्यांना दिलेली आश्र्वासने विसरू नयेत. त्यांना फार काळ वाट पहायला लावू नये. नाही तर या सरकारलाही मागच्या सरकारप्रमाणे अनुभव मिळेल.'' ममतांनी वरवर आपण किती धैर्यवान असल्याचे दाखविले असले तरी मनातल्या मनात त्यांना माहीत आहे की मुस्लिम दबावापुढे त्या किती कमजोर आहेत. दुसरीकडे साडेतीन दशकांच्या सत्ताभोगानंतर कम्युनिस्टांची कशी हकालपट्टी झाली या घटनेचे कौतुक राज्यातील बहुसंख्य समाजाला आहे. हे खरं आहे की ममता बॅनर्जीच हा चमत्कार करू शकत होत्या आणि त्यांनी तो केलाही. पण आता कठोर वास्तवाशी सामना करण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण बंगालमधील बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज घटत जाऊन अल्पसंख्य बनत आहे आणि क्लेशकारक स्थितीत जगत आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवरील प. बंगालमध्ये ही बाब लक्ष वेधून घेणारी आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या अगदी आधी उत्तर 24 परगण्यातील देगांगामध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली होती. अशी दंगलसदृश परिस्थिती जवळजवळ सर्वच सीमाभागात अजूनही दिसून येते. आतापर्यंत बहुसंख्य समाजातील लोकांना हे कळून चुकले आहे की त्यांना शांततेने जगायचे असेल तर मुस्लिमांसमोर नमते घ्यावेच लागेल. दुर्दैवाने हिंदुबहुल भागातील सद्यपरिस्थितीबद्दल किमान मुख्यमंत्र्यांना सावध करण्याबाबत कोणतेही संस्थात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाही. याबाबत तथाकथित राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांची भूमिका लज्जास्पद आहे. पण आता मुख्यमंत्र्यांना बहुसंख्य समाजाबाबतचे त्यांचे कर्तव्य लक्षात आणून देण्याची आणि या लोकांना त्यांनी फार काळ गृहीत धरू नये याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे
राज्यात मुस्लिमांच्या मतांचा वाटाच वाढला आहे, असे नाही तर मुस्लिम आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2006 साली ती 43 इतकी होती तर 2011 मध्ये 58 इतकी वाढली. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 15 मुस्लिम आमदारांची भर पडली. याच संख्याबळावर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्र्यांना कडक शब्दात इशारा देत आहे. पण ममतांनीही त्यांच्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम आघाडीला तोंड देऊन आपल्यातील उपजत धैर्य दाखवून दिले आहे.कोलकाताच्या रेड रोडवरील सर्वात मोठ्या ईद समारंभासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते आणि ममता दीदी त्याला उपस्थितही राहिल्या होत्या. (कोलकाता पोलीस सूत्रांनुसार या स्थळी सुमारे 4 लाख लोकांची उपस्थिती होती.) मुख्यमंत्र्यांनी ईदच्या नमाजात सहभाग घेतल्याची घटना प. बंगालच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडली आहे. क्वारी फझलूर रहमान नावाच्या इमामाने ईदची प्रार्थना म्हटली. मात्र प्रवचनापूर्वी इमाम महाशयांनी उर्दूतून 20 मिनिटे भाषण केले जे पूर्णपणे साडेतीन महिन्याच्या ममता सरकारवर ताशेरे ओढणारे होते. इमाम म्हणाले, ""सिंगूर प्रश्न, गोरखालॅण्ड प्रश्न आणि जंगल महल प्रश्न आदी सोडविण्यासाठी नवीन सरकारने लक्षणीय तत्परता दाखवली आहे. मुस्लिम समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या बाबतीत मात्र ही तत्परता दिसून येत नाही.''
""आधीच्या सरकारचे जे काही झाले त्यावरून नव्या सरकारने धडा घ्यावा. आधीच्या सरकारने खूप आश्र्वासने दिली, पण थोड्यांचीच पूर्ती केली. परिणामी त्यांची गच्छंती करण्यात आली. जर या सरकारने पण आम्हाला गृहीत धरले तर यांनाही दरवाजा दाखवायला आम्हाला फार वेळ लागणार नाही.'' अशा शब्दांत इमामांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना इशारा दिला. इमामांना आपल्या भाषणातून राज्यातील समस्त मुस्लिम समाजाला एक संदेश द्यायचा होता आणि हा संदेश होता, ""तयार रहा.'' कशासाठी तयार रहा? इमामांच्या भाषणातूनच याचे उत्तर स्पष्ट होत होते. हा संदेश राज्यातील मुस्लिम समाजापर्यंत पोहोचला असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीही ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी रेड रोडवरच्या ईदच्या समारंभात क्वारी फझलूर रहमानने आपल्या भाषणातून दिलेल्या इशाऱ्यानंतर काही वेळातच ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लिम नेत्यांना सांगितले की, कालिपूजेनंतर (दिवाळीनंतर) कधीतरी त्या त्यांची भेट घेतील. नुकत्याच जाहीर झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठीच्या आचारसंहितेमुळे त्यांना आता भेटणे शक्य नसल्याचे ममता यांनी सांगितले. (ममता सध्या खासदार असून मुख्यमंत्री पदासाठी त्या विधानसभा सदस्य असणे आवश्यक आहे. म्हणून तर कोलकाताच्या भवानीपूर मतदारसंघातून त्या विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक लढवत आहेत. ही पोटनिवडणूक 25 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.) म्हणूनच कालिपूजेनंतर आपण भेटू असे आश्र्वासन त्यांनी दिले.इमामांच्या या इशाऱ्यामागची पार्श्र्वभूमी जाणून घेणे आवश्यक आहे. 2006 साली नोव्हेंबर महिन्यात सच्चर आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी आपल्या अहवालात प. बंगालमधील मुस्लिमांची अवस्था देशातील अन्य राज्यांपेक्षा खूपच वाईट असल्याचे म्हटले आहे. अगदी गुजरातमधील मुस्लिमांची स्थितीही त्यांच्या प. बंगालमधील बांधवांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजात असंतोष निर्माण होऊन त्यांनी माकपाप्रणीत डाव्या आघाडीला धडा शिकविण्याचे ठरवले. डाव्या आघाडीच्या तीन दशकांच्या अखंडित सत्तेला याचा पहिला फटका 2008 सालच्या पंचायती निवडणुकांमध्ये बसला. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 26 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे ही बाब या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. ही लोकसंख्या सुमारे 2.75 कोटी इतकी असून त्यापैकी 90 टक्के मुस्लिम जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळेच मुस्लिम मते निवडणुकीतील निकालावर नुसताच परिणाम करीत नाहीत तर वरचढही ठरतात. पंचायती निवडणुकांतील हेच चित्र नंतरच्या निवडणुकांमध्येही दिसून आले. 2008 मधील पालिका निवडणूक, 2009 मधील लोकसभा निवडणूक आणि सरतेशेवटी 2011 मधील विधानसभा निवडणुकांनी माकपाला खूप निराश केले. हे नुकसान भरून काढण्यासाठीचे कोणतेही उपाय डाव्या पक्षांना सुस्थितीत आणू शकले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला ममता बॅनर्जींनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला. मुस्लिम जनतेला त्या अनावश्यक असलेलीही आश्र्वासने देत सुटल्या. मुस्लिम जनतेनेही ममता बॅनर्जींना खूश ठेवत आपला पाया मजबूत केला. विधानसभा निवडणुकांनी हे दाखवून दिले की, राज्यातील मुस्लिम जनता कमीत कमी 90 जागांवर आपला प्रभाव टाकू शकते आणि या विभागातील सत्ता ताब्यात घेण्याच्या स्थितीत आपण असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या दुर्दैवी परिस्थितीकडे नि:शब्द प्रेक्षक बनून पहात राहण्याशिवाय ममता यांच्याकडे पर्याय नाही. कारण विधानसभा निवडणुकांनी हे सिद्ध केले आहे की राज्यात मुस्लिमांच्या मतांचा वाटाच वाढला आहे असे नाही तर मुस्लिम आमदारांची संख्याही वाढली आहे. 2006 साली ती 43 इतकी होती तर 2011 मध्ये 58 इतकी वाढली. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 15 मुस्लिम आमदारांची भर पडली. वेगवेगळ्या पक्षातील मुस्लिम आमदारांचे पक्षनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे : तृणमूल कॉंग्रेस - 25, कॉंग्रेस - 15, माकपा - 12, रिव्हॉल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी - 2, फॉरवर्ड ब्लॅक - 2, समाजवादी पक्ष - 1, अपक्ष - 1. याच संख्याबळावर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्र्यांना कडक शब्दात इशारा देत आहे. पण ममतांनीही त्यांच्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम आघाडीला तोंड देऊन आपल्यातील उपजत धैर्य दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 1 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच ईदच्या दुसर्‍याच दिवशी वक्फ बोर्डाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्यांक आणि मदरसा शिक्षण या खात्याबाबत विधिमंडळात तावातावाने झालेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत त्यांनी , मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला मिळणारा किती पैसा खाजगी बॅंका आणि शेअर्समध्ये गुंतवला जात आहे, हे शोधून काढण्यासाठी आपण या चौकशीचे आदेश देत असल्याचे सांगितले. ""हे खाते मी स्वत:कडेच ठेवले आहे. कारण त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे मला वाटते.'' असेही त्या म्हणाल्या. मे महिन्यात सत्तेवर आल्यानंतर आपले सरकार उर्दूभाषिक लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उर्दूला दुसरी भाषा म्हणून मान्यता देईल अशी घोषणा त्यांनी केली होती. याबाबतची अधिसूचना अद्याप प्रतीक्षेत आहे. ममता सरकारच्या नव्या रोजगार वितरण प्रक्रियेत मुस्लिम तरुणांवर अन्याय होत असल्याचीही मुस्लिम संस्थांची तक्रार आहे. अखिल भारतीय मुस्लिम मज्लिस - ए - मुशावरत या संस्थेचे राज्य सचिव अब्दुल अझिज म्हणाले, ""सामाजिक-धार्मिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशिक्षित मुस्लिम तरुण आता शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी मुल्ला मौलवींवर दबाव आणत आहेत.'' अझीझ पुढे म्हणाले की, ""मला भीती वाटते की तृणमूल कॉंग्रेसमधील मुस्लिम नेत्यांकडे ममता यांच्याशी थेट बोलण्याइतके धैर्य नसावे.''यावरून हे स्पष्ट होते की, बंगालमधील मुस्लिम शांत बसलेले नाहीत. त्यांना आपला वाटा कसा मिळवावा ते माहीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी "कभी इधर कभी उधर' असा खेळ सुरू केला आहे. त्यांनी ममता बॅनर्जींना अत्यंत कठोर शब्दात आठवण करून दिली आहे की त्यांना ही सत्ता मिळाली आहे ती याच मुस्लिम समाजाच्या कृपेने. आणि ही कृपा काही त्यांनी फुकट केलेली नाही. मुस्लिमांनी ममता बॅनर्जींना त्यांच्या सर्वात मोठ्या ईद समारंभात हा इशारा देण्यासाठी बोलावले की, ""ममता बॅनर्जींनी त्यांना दिलेली आश्र्वासने विसरू नयेत. त्यांना फार काळ वाट पहायला लावू नये. नाही तर या सरकारलाही मागच्या सरकारप्रमाणे अनुभव मिळेल.'' ममतांनी वरवर आपण किती धैर्यवान असल्याचे दाखविले असले तरी मनातल्या मनात त्यांना माहीत आहे की मुस्लिम दबावापुढे त्या किती कमजोर आहेत. दुसरीकडे साडेतीन दशकांच्या सत्ताभोगानंतर कम्युनिस्टांची कशी हकालपट्टी झाली या घटनेचे कौतुक राज्यातील बहुसंख्य समाजाला आहे. हे खरं आहे की ममता बॅनर्जीच हा चमत्कार करू शकत होत्या आणि त्यांनी तो केलाही. पण आता कठोर वास्तवाशी सामना करण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण बंगालमधील बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज घटत जाऊन अल्पसंख्य बनत आहे आणि क्लेशकारक स्थितीत जगत आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवरील प. बंगालमध्ये ही बाब लक्ष वेधून घेणारी आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या अगदी आधी उत्तर 24 परगण्यातील देगांगामध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली होती. अशी दंगलसदृश परिस्थिती जवळजवळ सर्वच सीमाभागात अजूनही दिसून येते. आतापर्यंत बहुसंख्य समाजातील लोकांना हे कळून चुकले आहे की त्यांना शांततेने जगायचे असेल तर मुस्लिमांसमोर नमते घ्यावेच लागेल. दुर्दैवाने हिंदुबहुल भागातील सद्यपरिस्थितीबद्दल किमान मुख्यमंत्र्यांना सावध करण्याबाबत कोणतेही संस्थात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाही. याबाबत तथाकथित राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांची भूमिका लज्जास्पद आहे. पण आता मुख्यमंत्र्यांना बहुसंख्य समाजाबाबतचे त्यांचे कर्तव्य लक्षात आणून देण्याची आणि या लोकांना त्यांनी फार काळ गृहीत धरू नये याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे
No comments:
Post a Comment