EAT CAKE IF YOU CANT AFFORD BREAD MONTEL ALUWALIA ADVISOR ECONOMIC AFFAIRS GOVT OF INDIA

अंधेर नगरी...

ऐक्य समूह

Saturday, September 24, 2011 AT 01:11 AM (IST)

Tags: lolak

रोम जळत असताना फिडल वाजवत बसलेला "निरो' आणि भुकेल्या फ्रेंच जनतेने पॅरिसच्या राजवाड्यावर मोर्चा नेला तेव्हा,  अन्न मागणाऱ्या जनतेला "भाकरी मिळत नाही तर ब्रेड खा', असा सल्ला देणाऱ्या राणी लुईने दिलेल्या सल्ल्याचा वारसा आमचे मायबाप केंद्र सरकार चालवते आहे. महागाईच्या वणव्यात होरपळलेल्या गोरगरीब जनतेला, श्रमिकांना याच सरकारच्या कृपेने चहा-पाव, वडा-पाव, भाजी-भाकरी महाग झाली. लाखो गरीबांची भुकेची आग याच महागाईने शमवता येत नाही. त्यांच्या मुला-बाळांना तर "दूध' हे स्वप्नच ठरले. तरीही नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी मात्र, शहरी भागात रोज 32 रुपये आणि ग्रामीण भागात रोज 26 रुपये मिळवणारा माणूस श्रीमंत असल्याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करून, निर्लज्ज-बेशरमपणाचा कळस केला. 32 किंवा 26 रुपयांत बाजारात काय काय मिळते? याचा तपशीलही या अफाट अर्थतज्ञाने तपशीलवार दिला. त्यात रोज 47 पैशांची फळे, 1 रुपयाला भाकरी किंवा चपाती, 70 पैशाची साखर, 1 रुपया 44 पैशाचे दूध, 44 पैसे भाजीपाला, असा तपशीलही दिला. खुद्द अहलुवालिया आणि नियोजन मंडळाच्या महामूर्ख सदस्यांना बाजारात 32 रुपये देऊन, या वस्तू विकत घेऊन या, असे सांगितल्यास या पैशात त्यांना काहीही मिळणार नाही. पण सामान्य जनतेशी नाळ तुटलेल्या, प्रचंड पगार मिळणाऱ्या, सरकारकडून मिळालेल्या बंगल्यात फुकट राहणाऱ्या, फुकट मोटार वापरणाऱ्या या भंपक अर्थतज्ञांना जनतेच्या व्यथा-वेदनांशी काहीही देणे-घेणे राहिलेले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनाही दहा रुपयाचे पेट्रोल विकत घ्यावे लागत नाही. त्यांनाही बंगले, वीज, पाणी, मोटारी या साऱ्या सवलती फुकटच मिळत असल्याने, अर्धपोटी जनतेला त्यागाचे डोस पाजायचा धंदा हे नेते अखंडपणे करतात. जनतेने 32 आणि 26 रुपयांत दिवस काढावा, नव्हे निघतोच, असे सांगणाऱ्या-अकलेचे दिवाळे निघालेल्या या अर्थतज्ञांना सामान्य गोरगरीबांची कसलीही पर्वा तर नाहीच पण जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करताना त्यांना कसलीही शरम वाटत नाही.
नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष झाल्यापासून अहलुवालिया यांनी जुलै 2006 ते जुलै 2011 या पाच वर्षांच्या काळात परदेश प्रवासावर तब्बल दोन कोटी चार लाख रुपये उधळून टाकले. सोळा वेळा सरकारी खर्चाने त्यांनी 36 परदेशांचे दौरे केले. त्यात सोळा वेळा अमेरिका, चार वेळा ब्रिटन, दोन वेळा चीन आणि स्वित्झर्लंड, ओमान, जपान या देशांचा समावेश आहे. विमान प्रवासासह परदेशातल्या पंचतारांकित हॉटेलात रहायचा सारा खर्च अहलुवालिया यांनी सरकारलाच म्हणजे पर्यायाने करदात्या जनतेलाच करायला लावला. त्यांच्या परदेश दौऱ्याचा हा खर्च दररोज सरासरी अकरा हजार तीनशे चोपन्न रुपये होतो. म्हणजेच शहरी भागात रोज 32 रुपये मिळवणारा गरीब पण त्यांच्या व्याख्यानुसार श्रीमंत असलेला माणूस वर्षभरात जेवढे पैसे श्रमाने मिळवतो, तेवढे पैसे हे अर्थतज्ञ एका दिवसात उधळत होते. याशिवाय त्यांचे भत्ते, पगार यांचा खर्च वेगळाच!
32 आणि 26 रुपये रोजची मजुरी मिळवणाऱ्या माणसाने वर्षभरात कधीही प्रवास करायचा नाही आणि तो करायचा झाल्यास पायी करावा, प्रवासासाठी भाडे खर्च करू नये, असे सांगणाऱ्या या महामूर्ख अर्थतज्ञाच्या गरीबाच्या व्याख्येचा पंचनामा सध्या देश-विदेशात सुरू झाला असला तरी, या निगरगट्ट माणसावर त्याचा काहीही परिणाम व्हायची शक्यता नाही.
खासदारांना आणि दिल्लीतल्या उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही महागाईची झळ बसत नाही. संसद भवनातल्या कॅटिनमध्ये अद्यापही 18 रुपयात रोटी, भात, भाज्या, दही, सॅलड यासह थाळी मिळते. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि खासदारांना या अत्यल्प दरात जेवायला मिळते. संसदेच्या याच कॅंटिनमध्ये चहा 1 रुपया, बर्फी 2 रुपये, वडा 2 रुपये, अशा प्रत्यक्ष खर्चाच्या दहा टक्के किंमतीला खाद्य पदार्थ मिळतात. हेच दर बाजारातही असावेत, असे अहलुवालियांनी गृहित धरले असावे आणि त्याच दरावर आधारित त्यांनी श्रीमंत माणसाची नवी व्याख्या केली असावी. सरकार आणि नियोजन मंडळाचा सध्याचा गरिबीची-गरीबांची क्रूर थट्टा करायचा खेळ म्हणजे, "अंधेर नगरी, चौपट राजा', यापेक्षा वेगळे काही नाही